एक देश एक प्रमाणवेळ

#एक_देश_एक_प्रमाणवेळेकडे स्थानिकवेळ आणि प्रमाणवेळ या दोन वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत. स्थानिक वेळ म्हणजे एखाद्या विशिष्ट ठिकाणाच्या रेखांशावर आधारित वेळ, जी सूर्याच्या स्थितीनुसार बदलत जाते. तर, प्रमाण वेळ म्हणजे एखाद्या मोठ्या प्रदेशासाठी निश्चित केलेली एक समान वेळ, ज्यामुळे त्या प्रदेशातील वेळेची एकरूपता टिकून राहते. स्थानिक वेळ ही सूर्याच्या स्थितीवर अवलंबून असते. प्रत्येक रेखांशासाठी स्थानिक वेळ वेगळी असू शकते, कारण सूर्य पूर्वेकडील भागांमध्ये लवकर उगवतो आणि पश्चिमेकडील भागात उशिरा. पूर्वी, जेव्हा दळणवळणाची साधने कमी होती, तेव्हा स्थानिक वेळच वापरली जात होती. प्रमाण वेळ म्हणजे एखाद्या मोठ्या प्रदेशासाठी निश्चित केलेली एक समान वेळ. हे वेळ क्षेत्र (time zone) निश्चित करण्यासाठी वापरले जाते. भारताची प्रमाण वेळ 82°30' पूर्व रेखांशावर आधारित आहे, जी प्रयागराज जवळून जाते, आणि ती युटीसी +05:30 Hrs (यूनिव्हर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड) आहे, प्रमाण वेळामुळे जगभरातील लोकांना वेळेचे नियोजन करणे सोपे होते. थोडक्यात, स्थानिक वेळ ही सूर्याच्या आकाशातील स्थितीवर आधारित असून ती प्रत्येक ठिकाणी वेगळी असू शकते, तर प्रमाण वेळ ही एखाद्या मोठ्या प्रदेशासाठी निश्चित केलेली एक समान वेळ आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर वेळेचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते. आपल्याकडील अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय कार्यक्रम वेळेत सुरू होत नसले तरी सध्याच्या गतिमान जीवनात आपण वेळेवर फारच अवलंबून आहोत. आपण नोकरी करत असाल तेथून येण्याची वेळ निश्चित नसली तरी वेळेवर कामावर जावं लागतं, व्यवसाय करीत असाल त्यातील स्पर्धेत टिकून राहायचे तर वेळेचे पूर्ण पालन करावं लागतं. गुंतवणूक करत असाल तर त्याचीही निश्चित वेळ असते. अनेक गुंतवणूकदार, ट्रेडर्स त्याच्या बाजारातील फायनल ऑर्डर डॉट 03:29 ला पंच करतात. अलार्म, डेडलाईन, घाई हे आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. हे हास्यास्पद वाटत असलं तरी त्यात तथ्य आहे. एकदा का समाज वेळेवर अवलंबून राहू लागला की वेळेबद्धल एकमत असणं गरजेचं असतं. आपण घड्याळ बनवली मग अचुकतेसाठी अणूघड्याळ मग त्यांचं संपूर्ण नेटवर्क - जे उपग्रहांपासून, सर्व्हर, पॉवरग्रीड आणि फायटर जेट एकमेकांशी जोडले गेले. प्रत्येक देशाने आपापल्या वेळा ठरवल्या. अमेरिकेकडे सहा फ्रान्सकडे बारा प्रमाणवेळा आहेत. नेपाळची प्रमाणवेळ भारतीय प्रमाणवेळेच्या 15 मिनिटे पुढे आहे. ही सर्व यंत्रणा वेळेच्या अदृश्य एकमतावर चालते मिलिसेकंद चुकलं, की संपूर्ण यंत्रणा कोसळू शकतं. इतकं असूनही, भारताचे बहुतेक डिजिटल सिस्टीम्स अजूनही दुसऱ्याच्या वेळेवर चालतात. भारत सरकार बदलू इच्छित आहे, एका नव्या धोरणाद्वारे, ‘एक देश, एक प्रमाणवेळ’ – एक असा प्रस्ताव भारतातील सर्व डिजिटल आणि कायदेशीर पायाभूत व्यवस्था एका अचूक, भारत-केंद्रित वेळेच्या मानकावर आधारित असतील. विदेशी वेळा, जीपीएस आणि गुगलचे सर्व्हर याऐवजी, भारताचे स्वतःचे अणुघड्याळ आणि उपग्रह प्रणाली वापरायची (जसे की NavIC – Navigation with Indian Constellation) आणि देशभरातल्या सर्व यंत्रणा — रेल्वेपासून उपग्रहांपर्यंत — एकाच नॅनोसेकंद अचूक वेळेवर चालवायच्या. सध्या भारतातील बहुतांश मोबाईल, बँकिंग, टेलिकॉम आणि शेअर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स अमेरिका नियंत्रणाखालील जीपीएस किंवा क्लाउड बेस्ड वेळेवर चालतात तर इसरो, डीआरडीओ आणि शेअर बाजार यांच्यासारख्या मोजक्या संस्था मात्र भारतीय NavIC प्रणालीशी जोडलेल्या आहेत. सन 2016 मध्ये एक जीपीएस बग फक्त तेरा मायक्रोसेकंदाची चूक घेऊन आला. (0.013 सेकंद) त्यामुळे अमेरिकेतील पोलीस रेडिओ, टेलिकॉम नेटवर्क, ग्लोबल डेटा स्टॅम्पिंग विस्कळीत झाले. हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सना मोठा फटका बसला. युरोपमध्ये सन 2020 मध्ये अशीच एक वेळेशी संबंधित गडबड संपूर्ण टेलिव्हिजन आणि टेलिकॉम सेवा ठप्प करू शकली, म्हणूनच आपल्या प्रमाणवेळेवर आपला स्वायत्त अधिकार असणे आवश्यक आहे. भारताजवळ त्यांची प्रमाणवेळ IST (Indian Standard Time) आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. ही वेळ UTC +5:30 आहे – ती सन 1906 मध्ये निश्चित करण्यात आली. आज ही वेळ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा (NPL), दिल्ली येथे अणुघड्याळांद्वारे सांभाळली जाते. ही घड्याळं सीझियम-133 अणूंमध्ये होणाऱ्या कंपनांवर आधारित असतात. एक सेकंद = 9,192,631,770 कंपने. यांची अचूकता इतकी जबरदस्त असते की 30 दशलक्ष वर्षांनंतर त्यात फक्त एक सेकंद फरक पडू शकतो. सध्या ‘एक देश, एक प्रमाणवेळ’ यासाठी सरकार काय करतंय? ●देशभर पाच प्रादेशिक वेळ प्रयोगशाळा उभारल्या आहेत: अहमदाबाद, बेंगळुरू, भुवनेश्वर, फरीदाबाद आणि गुवाहाटी ●प्रत्येक ठिकाणी सुपर-अचूक अणुघड्याळ बसवले आहेत. ●हे NTP (Network Time Protocol) आणि PTP (Precision Time Protocol) द्वारे 0.1 मिलिसेकंदात संपूर्ण देशभर वेळ पोहोचवतील. ●लवकरच Legal Metrology (IST) Rules, 2025 ही नवीन कायदाशीर चौकट येणार आहे. ●यानुसार सर्वच संस्थांना फक्त भारतीय वेळा वापरणे बंधनकारक होईल — जीपीएस, गुगल वेळ यांचा वापर बंद होईल. ●सरकारने याबाबत शेअरबाजार, सेबी आणि बँकांना याबाबत आधीच सूचना दिल्या आहेत. हा मुद्दा आत्ताच का? याचे कारण, ●आता वेळ ही ‘पायाभूत सुविधा ’आहे. ●डिजिटल व्यवहार, AI, रिअल टाइम डेटा — सगळं वेळेवर अवलंबून आहे. जर यंत्रणा एका वेळेवर सहमत नसतील, तर त्या वास्तवावरही सहमत होऊ शकत नाहीत आणि त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ●आजही जगातील चार अब्जांहून अधिक लोक जीपीएस नियंत्रित वेळेवर चालतात. जर जीपीएस स्पूफ किंवा जॅम केलं गेलं (यूक्रेन, मिडल ईस्टमध्ये असं घडलंय), तर भारतातली एटीएम, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, रडार प्रणाली बंद पडू शकतात. इतर देश सध्या काय करीत आहेत? ●अमेरिका, चीनने स्वतःची वेळ प्रणाली आणि बॅकअप सिस्टीम्स तयार केल्या आहेत. ●युरोपचे गॅलिलिओ उपग्रह नेटवर्कसुद्धा चालू आहे. ●भारत मात्र अजूनही जगातल्या वेळेवर अवलंबून आहे. ●एका अमेरिकन अहवालानुसार, चुकीच्या वेळेमुळे होणारे नुकसान $1 बिलियन प्रति दिवस असू शकते. आपण अजून ते मोजत देखील नाही. यातील अडचणी- ●खर्च — अणुघड्याळं, उपग्रह, NTP/PTP प्रणाली उभारणं महाग आहे. ●एकसंधता — बँकिंग, टेलिकॉम, पावर कंपन्यांनी ही नवी वेळ स्वीकारावी लागेल. ●प्रशासन — प्रत्येक संस्था वेळेवर अपग्रेड आणि कम्प्लायंट राहील का? ●मोठा विरोधाभास: पूर्व भारत — आसाम, अरुणाचल प्रदेश इ. राज्ये अनेक वर्षांपासून वेगळ्या प्रणामवेळेची मागणी करत आहेत. पूर्व आणि पश्चिम टोकाकडील स्थानिक वेळेत दोन तासाचा फरक आहे. पूर्वेकडील भागात सूर्य हिवाळ्यात 4:30 ला उगवतो आणि सायंकाळी 5 पूर्वीच मावळतो. तरीही तिथले सर्व व्यवहार, ऑफिसेस आणि शाळा देशाच्या प्रमाणवेळेनुसार चालतात. एक अभ्यास सांगतो की एकाच प्रमाणवेळेमुळे आपली 2.7 अब्ज युनिट वीज वाया जाते, हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. यासाठी सध्या असलेले प्रमाणवेळेचे ठिकाण बदलून ते थोडे पूर्वेकडे सरकवावे अशी एक शिफारस होती. यावर अधिक चांगला उपाय काय असू शकतो? हेच अणुघड्याळ नेटवर्क वापरून दुहेरी वेळा देणं — पूर्व भारतासाठी एक आणि उर्वरीत भागासाठी एक. यामुळे देशाला अचूकता मिळेल आणि मानवी भांडवलात ₹29000 कोटी (₹4.1 बिलियन) ची भर पडेल ‘एक देश, एक प्रमाणवेळ’ ही कल्पना यंत्रणेला अचूक बनवून काही प्रश्न निर्माण करते: ●जर वेळ एका संस्थेकडे केंद्रीकृत असेल, तर तिचं ऑडिट कोण करेल? ●बॅकअप कोणता? ●आजचं उपलब्ध मिश्र-जागतिक कालचक्र त्यापेक्षा अधिक विश्वासार्ह आहे का? या सर्व गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन, ही योजना आपल्या देशाला ‘आपल्या प्रमाणवेळेच्या स्वातंत्र्याचा’ अधिकार देत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)