अर्थमंत्रांची हातचलाखी

#अर्थमंत्र्यांची_हातचलाखी देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत, त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो. असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो, कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी मी लिहिलेला विशेष लेख 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला त्यातील हा दुसरा परिच्छेद वर जसाच्यातसा टाकला आहे. असा मुद्दाम उल्लेख करायचं कारण म्हणजे अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळेच यात फार काही करता येणे शक्य नसते परंतु जे काही चालू आहे त्यातून लोककल्याणाचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पास मोठी प्रसिद्धी मिळत असल्याने भांडवली खर्चात वाढ आणि तूट कमी कशी होतेय हे दाखवण्याकडे कल असतो. बरेचदा तूट बिगर अंदाजपत्रकीय कर्जातून भागवली जातात. अशी कर्जे वाढणे हे धोकादायक आहे. आपण आपली आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणत असलो तरी आपल्यात असलेल्या त्रुटीही लक्षणीय आहेत. ★अर्थसंकल्पातील एकूण तूट ही मर्यादित म्हणजे 3% च्या आत असेल तर त्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गेले अनेक वर्षे आपण ही तूट मर्यादेत ठेवण्याच्या संकल्प करत असलो तरीही ही तूट 6% हून वाढते आहे.. ★भांडवली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातील प्रशासकीय खर्चात भर टाकते यात खूप असमतोल आहे सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात खऱ्याखुऱ्या सार्वजनिक भांडवली खर्चाहून साडेतीनपट रक्कम केवळ प्रशासकीय खर्चावर होत आहे ज्यातून कोणतीही स्थायी मालमत्ता निर्माण होत नाही. ★अशा एकूण खर्चवाढीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात आज येणाऱ्या पैशातील 34 % हे कर्जाद्वारे येत असल्याने देशातील एकूण गुंतवणुकीतील किती गुंतवणूक कर्जद्वारे सरकार घेते आणि किती खाजगी क्षेत्रास उरते हे सार्वजनिक कर्जावर अवलंबून असते. सरकारी कर्ज वाढत गेले तर व्याजदरात वाढ होते. आज मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील 20% रक्कम व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत. त्यामुळे भांडवली खर्चात वाढ त्यामुळे दैनंदिन खर्चात वाढ, त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ, त्यामुळे व्याजात वाढ, त्यामुळे सामन्यासाठी व्याजात वाढ त्यामुळे एकूणच महागाईत वाढ असे हे दुष्टचक्र चालू राहाते. तेव्हा कर्जे योग्य मर्यादेत म्हणजे 25% हून कमी असायला हवीत ती 34% वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे. सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कररचना आणण्यात आली यामध्ये विविध प्रकारच्या 70 करसवलती रद्द करण्यात आल्या. ही पद्धती ऐच्छिकरित्या करदात्याला उपलब्ध होती. यामागे कररचनेत सुलभता आणणे हा हेतू आहे असे सांगण्यात आले. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. तर जुनी कररचना कोणताही बदल न करता तशीच ठेवली आहे. नवी करप्रणाली अस्तित्वात आल्याचे हे तिसरे वर्ष.मागील दोन वर्षे एकूण करदात्यापैकी फक्त अर्धा ते 1% हुन कमी करदात्यांनी ती स्वीकारून अन्य सर्वांनी ही करप्रणाली नाकारली आहे. यावर्षी तिला थोडं आकर्षक बनवून म्हणजे सेक्शन 80/C ते 80/G खालील अधिकतम ₹ 2 लाख रुपयांच्या सवलती, प्रमाणित वाजवट ₹50000/- आणि व्यवसाय कर ₹2500/- या ऐवजी करमुक्त मर्यादा वाढवून आणि प्रमाणित वजावट देऊन अधिक करदात्यांनी हीच पद्धत स्वीकारावी असा प्रयत्न आहे त्यामुळे भविष्यात हीच पद्धत स्वीकारावी अशी सक्ती करदात्यांवर केली जाण्याची शक्यता वाटते. आताही तुम्ही योग्य वेळेत पर्याय न दिल्यास- नवी करप्रणाली ही तुम्हाला सक्तीची प्रणाली असेल. त्याचप्रमाणे आयकर विवरणपत्र विहित मुदतीत न भरल्यास जुन्या करप्रणालीचा लाभ घेता येणार नाही. अशी तरतूद केल्याने या संदर्भात सर्वांनी अधिक वदक्ष राहणी गरजेचे आहे. ■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत करपात्र उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास- ₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान ₹3 ते 6 लाख - 5% ₹6 ते 9 लाख- 10% ₹9ते 12लाख- 15% ₹12ते15 लाख- 20% ₹15 लाखाहून अधिक- 30% ₹15.5 लाखाच्या आतील करदात्यांना ₹ 52500/- ची प्रमाणित वजावट ₹7 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्याना 87/A नुसार ₹25000/-पर्यंत करसुट त्यामुळे याहून कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर नाही. ■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. या दोन्ही पद्धतीत करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 7 लाख व 5 लाखाहून कमी असेल तरच त्याला 87/ A खाली मिळणाऱ्या करवलतीचा लाभ घेता येईल यावर ₹1/- अधिक झाल्यास नवीन कररचनेप्रमाणे ₹ 25000+ वरील रकमेच्या उत्पन्नानुसार 10% ते 30% कर द्यावा लागेल. तर जुन्या पद्धतीने तो तुमच्या सर्वसाधारण, जेष्ठ, अतिजेष्ठ या प्रकारानुसार ₹12500/-, ₹10000/- किंवा 0 + वरील रकमेच्या 20% ते 30% असेल. याउलट ■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार. अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक नवीन करप्रणालीत यावेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत. ज्याचे उत्पन्न ₹752500 किंवा त्याहून कमी आहे त्यास नवीन पद्धतीने प्रमाणित वजावटीचा फायदा घेऊन कोणताही कर भरावा लागणार नाही तर जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास सर्वसाधारण व्यक्तीस ₹2 लाख 80/C योजना + राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात टाकून कर वाचवावा लागेल. जेष्ठांना आणि अतिजेष्ठांना असलेली करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील ₹50 हजाराची सूट (80/TTB) लक्षात घेऊन वरील योजनांत ₹1लाख टाकावे लागतील. सर्वसाधारणपणे इतके उत्पन्न असलेली व्यक्ती होता होईतो काहीतरी करून टॅक्स कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करत असते त्यामुळे तितकीच कर सवलत नव्या योजनेत देणे ही निव्वळ हातचलाखी आहे थोडक्यात ज्यांचे पगार व अन्य मार्गाने उत्पन्न ₹ 15.5 लाखाहून कमी आहे किंवा जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीतील 80/C च्या ₹2 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नातील वजावटी, प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर याचे गाजर दाखवून जुन्या पद्धतीतील खालील महत्वाच्या सवलती सोडून घ्याव्या लागतील- ★एलटीसी [10(5)] ★घरभाडे [10(13/A)] ★विशेष भत्ते[10(14)] ★करमणूक भत्ता[16(2)] ★संचित तोट्याचे पुढील वर्षात समायोजन ★गृहकर्जावरील व्याज [24(B)] ★घसारा, वाढीव घसारा ★विशेष आर्थिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलती मध्यम उत्पन्न असलेल्या नोकरदार आणि छोट्या व्यावसायिक व्यक्तींच्या सवलती छुप्या पद्धतीने काढून घेऊन- ■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत एवढीच अट आहे. ■54 आणि 54A नुसार होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा राहत्या घरात गुंतवला ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे. ■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, मूल्य आणि आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकमेव पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे, ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे/सवलती देणे आवश्यक असते. आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करायला हवी. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक असायला हवा. घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आणि एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे. सध्या केलेल्या तरतुदी केवळ उच्च उत्पन्न गटास अधिक लाभदायक आहेत. थोडक्यात सुलभतेच्या नावाखाली घोळ अधिक वाढवणे हे सरकारी घोरण आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांपासून आपले अंदाजित उत्पन्न दोन्ही पद्धतीने मोजून कोणती करप्रणाली आपल्याला लाभदायक ठरेल याचा निर्णय निर्धारित वेळेत संबंधितांना कळवावा. तरतुदी अधिक चांगल्या पद्धतीने नीट समजून घेण्यासाठी जाणकार व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून सदर लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्विंग ट्रेडिंग

#स्विंग_ट्रेडिंग शेअरबाजारात व्यवहार करण्याच्या विविध पद्धती आहे. यातील डे ट्रेंनिग म्हणजे व्यवहार केल्यापासून दिवसभरात पूर्ण व्यवहार करणे म्हणजेच शेअर खरेदी केले असल्यास विकणे किंवा विकले असतील (शॉर्ट सेल) तर खरेदी करून दिले हा कालावधी सेकंदाच्या काही भागापासून त्या पूर्ण दिवसाच्या कालावधी एवढा असू शकतो याशिवाय अल्प, मध्यम दीर्घ मुदतीचे व्यवहार होऊ शकतात. यामध्ये जितका कालावधी अधिक असेल आणि जेवढ्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक विभागली जाईल तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते. स्विंग ट्रेडिंग हा अल्प किंवा मध्यम गुंतवणुकीचा प्रकार असून यात कमी जोखीम स्वीकारून कमीतकमी कालावधीमध्ये अधिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्विंग म्हणजे अल्प कालावधीत शेअरच्या किंमतीत फरक पडण्याची दिशा, याचा अंदाज घेऊन आपण थोडे थांबून अपेक्षित भाव आल्यावर ते शेअर विकून टाकणे. ज्याला तांत्रिक भाषेत पॉझिशनल ट्रेड यात दीर्घकालीन गुंतवणूक हा विचार नसून भाव आपल्या टप्यात आल्यावर विकून बाहेर पडणे असाच काहीसा हा प्रकार आहे. यातील गुंतवणूक कालावधी एक दिवस, काही दिवस/ आठवडे असू शकतो. स्विंग ट्रेडींगसाठी कंपनी निवडताना मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणाची (Fundamental and technical anyelesis) मदत घेतली जाते. मूलभूत विश्लेषण चांगली कंपनी निवडण्यास तर तांत्रिक विश्लेषण विशिष्ट कालावधीत अपेक्षित भाव मिळण्यासाठी. अनेक प्रसिद्ध स्विंग ट्रेडर्सनी अल्प कालावधीत भरपूर कमाई केली आहे शेअरचे भाव वाढायला सुरुवात होतेय तोच नेमकी खरेदी आणि आता खाली येणार त्यापूर्वी नेमकीच विक्री हे तंत्र त्यांना अवगत झाल्याने कमी कालावधीत सर्वाधिक नफा ते कमवू शकले. स्विंग ट्रेडिंगसाठी कंपनी योग्य निवडायला हवीच याशिवाय त्यास दोन पद्धतींची जोड देता येईल 1तांत्रिक विश्लेषण आणि 2 बाजाराचा कल तांत्रिक विश्लेषणाची जोड देताना अल्पकाळात भावात पडणारा फरक, त्यातील सातत्य, किती ट्रेड किती कालावधीत घेणार की सर्वाधिक फायदा होईल ते ठरवावे लागेल. बाजाराचा कल पाहून ट्रेड घेताना सध्याची बाजार परिस्थिती बाजारातून कंपनी विषयी मिळणाऱ्या अनुकूल बातम्या याचा वापर कमी वेळेत अधिक फायदा मिळवण्यासाठी कसा करता येईल ते ठरवावे लागेल यातील कोणत्याही पद्धतीने स्विंग ट्रेडिंग करायचे असल्यास काही गोष्टी आधीच ठरवाव्या लागतील. खरेदी पातळी- कोणत्या बाजारभावाने किती शेअर्स खरेदी करायचे? विक्री किंमत- कोणत्या बाजारभावाने यातून बाहेर पडायचे म्हणजेच विक्री करायची? स्टॉप लॉस: आपण अपेक्षित कालावधीत स्टॉकने भाववाढ न दाखवता घट झाली तर कोणत्या भावाने सर्व शेअर्स विकायचे ज्यामुळे किमान तोटा होऊन पैसे अधिक कालावधीसाठी दीर्घकाळ अडकून राहणार नाहीत. स्विंग ट्रेडिंगचे लोकप्रिय प्रकार 1किंमत भाववाढ समजून घेऊन: यात ट्रेडर अशी संधी शोधतो ज्यामध्ये एका विशिष्ठ भावपासून कमी कालावधीत सर्वाधिक भाव वाढत यासाठी वेगवेगळे किंमत आधार आणि अवरोध (support and resistance) निश्चित करावे लागतात. किंमत आधार आणि अवरोध शोधण्यास तांत्रिक विश्लेषणातील विविध आलेख रचनांचा आधार घेतला जातो. 2.किंमत सरासरीचा आणि कल याचा आधार घेऊन: यात खरेदी पातळी विक्री किंमत ठरवण्यासाठी मागील काही दिवसाच्या सरासरी किमतीचा आधार घेतला जातो. यासरासरी किमत रेषेवरून पुढील भावाचा अंदाज बांधला तो खाली जाईल की वर येईल ते ठरवण्यात येते. या तून निघणाऱ्या दोन्ही रेषा एकमेकांना छेदून कोणता कल दाखवतील तो वाढ दर्शवेल तर खरेदी आणि घट दर्शवेल त्या किमतीस विक्री केली जाते. 3 साधी सरासरी किंमत पाहून : यात नावाप्रमाणेच सरासरी भाव पाहिला जाऊन मागील 10 दिवसांची आणि 20 दिवसांची सरासरी एकमेकांना जेथे छेदते त्यानंतर येणारी किंमत यांचा विचार करून अंदाज बांधला जातो. याशिवाय तांत्रिक विश्लेषणाशी संबंधी असलेल्या फिबोनासी रिटेचमेन्ट सस्ट्रॅटेजी, बॉलिंगर बँडस इंडिकेटर स्ट्रॅटेजी, गोल्डन गेट स्ट्रॅटेजी यासारख्या तांत्रिक विश्लेषण पद्धतींचा वापर करून स्विंग ट्रेडर्स कोणत्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी ते काय भावाने खरेदी करावेत आणि किती कालावधीत काय भाव गेला तर किंवा नाही गेला तरी विकावेत याचा निर्णय घेतात. यासाठी तांत्रिक गोष्टींचे ज्ञान, शिस्त, चिकाटी आणि अनुभव आवश्यक आहे. ज्यातील एक अथवा अनेक पद्धती किंवा त्यांचे एकत्रिकरण करून एक वेगळीच काळाच्या कसोटीवर उतरणारी स्वतःला उपयोगी पडेल अशी पद्धत गुंतवणूकदार ठरवू शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023 महत्वपूर्ण तरतुदी अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन चालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल, यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. कच्चे तेल आणि सोने यासाठी आपले मौल्यवान परकीय चलन खर्ची पडते. कोविड संकटासाठी यापूर्वी कराव्या लागलेल्या तरतुदी, सीमा परिसरात चीनने केलेल्या हालचाली लक्षात घेऊन संरक्षण खर्चात करावी लागलेली वाढ यामुळे प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. यासंबंधीचे विस्तृत टिपण अर्थ मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचे बारीकसारीक तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहेत. *नेहमीप्रमाणे पायाभूत क्षेत्र, संरक्षण, आरोग्य त्याचप्रमाणे रेल्वे यावरील खर्चात वाढ केली आहे. *मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याचे यांत्रिकीकरण *कारागीर हस्तशिल्पकार यांच्यासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना *कामगारांना आरामदायी प्रवासासाठी शहरात वंदे मेट्रो *आर्थिक तूट सन 2025-2026पर्यत 4.5%वर आणण्याचा संकल्प *साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर माफी *शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर *पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट *युवकांसाठी कल्याणकेंद्रे *आर्थिक क्षेत्राचा विकास *ईशान्य प्रदेश विकासाकरता अतिरिक्त तरतूद *पेट्रोलियम पदार्थ आणि खतावरील अनुदानात वाढ *मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररी *जीडीपी 7 % राहील असा अंदाज *क्रीडाक्षेत्रासाठी अतिरिक्त तरतूद *व्यवसाय वाढीसाठी मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र ही यादी बरीच वाढवता येईल. यातील आकडेवारीकडे जात नाही कारण संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन होत नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. काय स्वस्त काय महाग? हे शोधताना त्यावर आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या स्वस्त आणि नाहीत त्या महाग अशी एक बोलकी प्रतिक्रिया आली होती. तेव्हा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टिक्षेप टाकू- ■नव्या कर प्रणालीतील बदल : करात सुलभता आणण्यासाठी सन 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी नवी करप्रणाली आणली जी ऐच्छिकरित्या उपलब्ध होती. जुनी प्रणाली आणि नवीन प्रणाली यातील कराचे दर वेगवेगळे होते करविषयक सवलती फक्त जुन्या प्रणालीस लागू होत्या. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. जे लोक विविध करसवलतींचा पुरेपुर लाभ घेतात त्यांनीही दोन्ही पद्धतीने आपली करदेयता मोजून कोणती पद्धत स्वीकारायची हा पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे जर कोणताच पर्याय न दिल्यास आपण नवीन करप्रणालीनुसार आपली करदेयता ठरवणार आहोत, असे समजण्यात येईल. तेव्हा या संदर्भात सर्वांनी दक्ष राहणी गरजेचे आहे. ■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास- ₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान ₹3 ते 6 लाख - 5% ₹6 ते 9 लाख- 10% ₹9ते 12लाख- 15% ₹12ते15 लाख- 20% ₹15 लाखाहून अधिक- 30% ■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. ■उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचा कारभार कमी: ₹5कोटी हुन अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील सरचार्ज 37% हून 25% आणण्यात आल्याने आता कारभार 42.4% वरून 39% वर आला आहे. ■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार. ■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत अशी महत्वाची अट आहे. ■शिल्लक रजा विक्री करून आलेली रक्कम ₹3 लाख करमुक्त होती ती वाढवून सरसकट सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी ₹25 लाख करण्यात आली आहे. ■54 आणि 54A नुसार एका घराच्या विक्रीतून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे. ■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. ■1 एप्रिल 2023 नंतर जारी करण्यात येणाऱ्या युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅन सोडून मोठ्या वर्गणीच्या (₹5लाखाहून अधिक) विमा पॉलिसी पूर्ण झाल्यावर मिळणारी करसवलत रद्द. दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास मिळणारी रक्कम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त. ■वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)आणि मासिक प्राप्ती योजना(MIS) यातील अधिकतम मर्यादेत दुप्पट वाढ करून केवळ व्याजावर अवलंबून असलेले गुंतवणूक करू शकणारे जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा दिला आहे. सध्याचे व्याजदर दिलासा देणारे आहेत. विशेष म्हणजे काही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे व्याजदर सहकारी बँका देऊ करण्यात असलेल्या व्याजदाराहून अधिक आहेत जे सर्वसामान्यांची रक्कम सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. ■महिलांसाठी ₹2 लाख मर्यादेची, अंशतः रक्कम काढता येणारी 2 वर्ष मुदतीची 7.5% व्याजदराची महिला सन्मान प्रमाणपत्र ही विशेष योजना प्रस्तावित आहे. महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. शेअरबाजाराने आधी जोरदार स्वागत केले आणि उसळी मारली परंतु ही तेजी टिकून राहिली नाही. अडाणीकडून मागे घेतलेला एफपीओ, क्रेडिट सुसिने अडाणीचे बॉण्ड तारण म्हणून स्वीकारण्यास दिलेला नकार, आज फेडरल रिझर्वकडून अपेक्षित व्याजदरवाढ या प्रार्श्वभूमीवर येते काही दिवस शेअरबाजार खालीच राहण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी

ऐतिहासिक दिवस

#ऐतिहासिक_दिवस भारतीय शेअरबाजाराच्या दृष्टीने आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. आजपासून शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने होणार आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी किंवा फारतर दुसऱ्या दिवशी ग्राहकाला पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत. जगातील जुना, भारत आणि आशियातील सर्वात पहिला शेअरबाजार 9 जुलै 1875 साली चालू झाला. यामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. कंपनीच्या प्रति भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात भांडवल खरेदी विक्री दोन्ही संधी प्राप्त झाल्या. गुंतवणुकीवर डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. येथे मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले देशभरात 23 प्रादेशिक बाजार कार्यरत होते. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे. अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असत विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भावाने आकारणी केली जाई जवळपास सन 1990 पर्यंत अशीच स्थिती होती. देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होण्यासाठी यासर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी असे तत्कालीन सरकारचे मत होते. त्यामुळे अर्थकारणास प्रोत्साहन मिळेल याहेतूने मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ वेगळे असावे यात दलाल असले तरी चालतील परंतु कार्यकारी मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवण्यात आले. मुंबई शेअरबाजाराच्या तेव्हाच्या व्यवस्थापनाने अनुकूल भूमिका न घेतल्याने शेवटी अत्यंत नाईलाजाने सरकारने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण कारण्यास प्रोत्साहन देऊन पुढाकार घेतला. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याने मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. हे दोन्ही बाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार चालू केले आहेत. भविष्यात T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल अशी गुंतवणूकदारांनी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 27 जानेवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन (सन 2022-2023)

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2022-2023) चालू आर्थिक वर्ष (सन2022-2023) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षी पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील दुसऱ्या पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण नगण्य आहे. याशिवाय एकदा का ही पद्धत स्वीकारली की कायम त्याच पद्धतीने कर मोजला कायम मोजला जाईल ही सक्ती घोकादायक आहे.तेव्हा पारंपारिक पर्यायाचा स्वीकार करावा दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी तज्ञांची मदत आवश्यकता असल्यास घ्यावी. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2020-2021या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - १) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. *80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2023 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2023 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.1%,वी पी एफ 8.1,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.0%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 6.25 ते 8.1%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.0 %),सुकन्या समृद्धी योजना (7.6%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. *80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. *80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. *सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. २) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. *80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. *80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. *80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. *80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ३) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो. *80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. *Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. *80EEE नुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजास ₹1लाख 50 हजार पर्यंत सूट मिळते. ४) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. *80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. *80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ५) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. *80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. *80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. *80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★भाड्याने दिलेल्या घराच्या भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील फायदा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A) या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन सुद्धा करु शकता. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षरतेकडून समृद्धीकडे या ब्लॉगवर पूर्वप्रकाशीत

कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या अंतिम तारखा

#कॅलेंडर_वर्षातील_महत्वाच्या_अंतिम_तारखा 1 जानेवारी 2023 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू झाले. गेल्यावर्षी कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने केल्या असतील. आर्थिक चुक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्याची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूयात. यावर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा खालीलप्रमाणे त्या आपल्याला सहज हाताशी येतील अशा ठेवा. जरी ही अंतिम तारीख असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही. 31जानेवारी 2023 ★गेल्यावर्षी तुम्ही आर्थिक वर्ष (FY) 2021 2022 म्हणजेच आर्थिक विवरण वर्ष (AY) 2022-2023 चे आयकर विवरणपत्र 31 जुलै 2022 रोजी न सादर करता दंड भरून उशिरा (Late Return) सादर केलं असेल आणि त्यात सुधारणा (Revised Return) करायची असेल तर 31 डिसेंबर 2023 ही अंतिम तारीख आहे. यानंतर त्यात कोणतीही सुधारणा करता येणार नाही पूर्वी अशी सुधारणा करण्यास चार महिन्यांचा कालावधी मिळत होता आता तो एक महिन्याचा केला असल्याने जर काही सुधारणा करायच्या असतील तर या मुदतीपूर्वीच कराव्यात. 31 डिसेंबर 2023/15 फेब्रुवारी 2023/28 फेब्रुवारी 2023 ★आर्थिक वर्ष 2022-2023 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक केली असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही एक अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीत करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक असल्यास पुराव्यासह सादर करावी म्हणजे त्याचा विचार करून आयकर आकारणी होईल. 03 एप्रिल 2023 ज्या लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्माण निधी प्राधिकारणाकडून (EPFO) पेन्शन मिळते किंवा मिळणार आहे त्याच्या पगारातून जास्तीतजास्त ₹1250/- प्रतिमास वर्गणी कापून घेतली जाते याहून अधिक पगार असलेले काही अटींची पूर्तता करून आणि अधिक वर्गणी देऊन वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय प्राधिकारणाने 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी यासंबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिला असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे असेल त्यांना तशी मागणी करण्यास 4 महिन्याची मुदत दिली आहे. जाणकारांच्या मते कर्मचारी आणि मालक यांनी यासंबधी संयुक्त निवेदन इपीएफओकडे जरुरी आहे. यासाठी निश्चित पद्धत ठरवून देण्यासाठी न्यायालयाने चार महिन्याची मुदत इपीएफओस दिली होती. सध्या यासंबधी येणाऱ्या बातम्या गोंधळात भर घालणाऱ्या असल्या तरी स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळेल आणि विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल तरी यासंबंधात स्वारस्य असलेल्या लोकांनी ही तारीख लक्षात ठेवावी आणि यापूर्वी होणाऱ्या हालचालींचा मागोवा घ्यावा. 15 मार्च 2023/ 31 मार्च 2023 ★ज्या लोकांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 90% आणि 31 मार्चपर्यंत 100% आयकर भरणे आवश्यक असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या लोकानी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात. 31 मार्च 2023 ★चालू आर्थिक वर्षात आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक करण्याचा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) ★पॅन आणि आधार दंड भरून एकमेकांना जोडण्याचा शेवटचा दिवस यानंतर पॅन अपात्र होणार, यासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली आहे तेव्हा ज्यांचे पॅन आधार एकमेकांना जोडले नाहीत त्यांनी या तारखेपूर्वी जोडून घ्यावेत. ★15 लाख रुपये भरून पुढील 10 वर्ष 7.4% व्याजदराने पेन्शन देणारी प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेचा (PMVVY) शेवटचा दिवस. ज्यांना हा दर मंजूर असेल त्यांनी या तारखेपूर्वी खाते उघडावे. बाजारात व्याजदर वाढल्याने नवी अधिक व्याजदराची योजना येईल अशी शक्यता वाटणाऱ्या लोकांनी नव्या योजनेची वाट पहावी. ★इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी असे वाहन खरेदी करण्याच्या कर्जावरील दीड लाखापर्यंतच्या व्याजास 80 EEB नुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा शेवटचा दिवस. योजनेस अधिक मुदतवाढ मिळते की नाही ते येत्या अर्थसंकल्पात समजेल अशी अपेक्षा. ★आर्थिक वर्ष 2019-2020 मध्ये ज्यांनी कोणत्याही कारणाने आयकर विवरणपत्र भरले नसेल त्यांना शेवटची संधी (ITR U) गेल्या अर्थसंकल्पात ही मुदत दिली होती. ★अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भरातीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील. 01 एप्रिल 2023 ★भारतात काम करणाऱ्या परदेशी रेटिंग एजन्सीज विरुद्धच्या मूल्यांकन विषयक तक्रारींची सोडवणूक करण्यासाठी अंतर्गत लोकपालाची नियुक्ती करण्यास रिझर्व बँकेने सांगितले होते. या तारखेपासून त्यांच्याविषयी असलेल्या तक्रारीची दाद अंतर्गत लोकपालांकडे मागता येईल. 15 जून 2023 ★पुढील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. ★मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल. 31 जुलै 2023 ★चालू आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच 2022- 2023 चे आयकर विवरणपत्र दंडशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. 15 सप्टेंबर 2023 ★अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे. ©30 नोव्हेंबर 2023 ★पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते. 15 डिसेंबर 2023 ★अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे 31 डिसेंबर 2023 ★आर्थिक वर्ष 2022-2023 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख. ★31 जुलै किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल. वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) 13 जानेवारी 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत

गुंतवणुकीच्या सर्वमान्य पद्धती

#गुंतवणुकीच्या_सर्वमान्य_पद्धती नूतन वर्षाभिनंदन! वर्षारंभीची चांगली कृती विसरतात दृढ संकल्प अगदी केला तरी. चांगल्या संकल्पास मुहूर्त लागतो हीच मनातील अंधश्रद्धा खरी. संकल्प करणारे व न करणारे सर्वांना इंग्रजी नविन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा! नूतन वर्षात आपणा सर्वांच्या मनोकामना पूर्ण होवोत व आपलं आरोग्य उत्तम राहो हीच सदिच्छा.‌. ‌ 1 जानेवारी 2023 नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला माझ्या भावाने (उत्तम पिंगळे) ही चारोळी मला पाठवली होती. नवीन वर्षी नवे संकल्प करायचे ही अंधश्रद्धा आहे हे खरेच - पण आपल्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा संकल्प प्रत्येकाने कोणताही मुहूर्त न पाहता प्रत्येकाने करायलाच हवा. माझ्या अनेक लेखातून मी सध्याच्या परिस्थितीत भांडवल बाजारातील प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीला सुयोग्य पर्याय नाही असे सुचवत असतो. येथे गुंतवणूक करण्याची स्वतःची अशी पद्धत असली पाहिजे ती त्याला सांगता आली पाहिजे तिची व्यवहारीकता तपासून त्यात आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी असली पाहिजे. त्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अन्य पद्धतीची माहिती मी लेखातून देत असतो. आपल्या जोखीम स्विकारण्याच्या क्षमतेनुसार सर्वसाधारण सर्वाना उपयोगी पडतील आशा दोन पद्धती पैकी एक नितीन पोताडेसर यांची तर दुसरी पंकज कोटलवरसर यांनी शोधल्या आहेत. यावर स्वतंत्रपणे लिहिलेले लेख उपलब्ध आहेत. अशाच काही अजून सर्वमान्य पद्धती वापरात असून यांची माहिती आज करून घेऊयात. ★खरेदी करा आणि विसरून जा- ही एक दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची अतिशय जुनी पद्धत आहे. वॉरेन बफे यांनी याच पद्धतीने गुंतवणूक करतात. यात कंपन्यांची निवड महत्वाची आहे. एकदा तुम्ही गुंतवणूक कुठे करायची याचा विचारपूर्वक निर्णय घेतलात की पुढे दीर्घकाळ काहीच करायचे नाही. त्याची किंमत कमी होते वाढते याची चिंता करायची नाही. बरेचदा भीतीमुळे गुंतवणूकदारांकडून अयोग्य वेळी खरेदीविक्री केली जाते त्यामुळे म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही किंवा त्यांचे नुकसान होते. आपण गुंतवणूक केलेल्या 3, 4 कंपन्यांनी जरी भविष्यात अनपेक्षित वाढ दाखवली तर पूर्ण गुंतवणुकीची भरपाई होऊन त्यावर अनेकपट परतावा मिळू शकतो. ★मागणी असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक- ज्या उद्योगास मागणी आहे किंवा नजीकच्या भविष्यात मागणी येऊ शकेल अशा उद्योगात गुंतवणूक करणे. यात चालू होणारी तेजी पकड घेताना किंवा उत्कर्षबिंदुस पोहोचण्यापूर्वी त्यात सामील होऊन मागणी स्थिर झाली अथवा कमी होण्यास सुरुवात होण्यापूर्वी यातून बाहेर पडणे अशा प्रकारची ही गुंतवणूक आहे. सध्या आटोमोबाईल क्षेत्र जोरात आहे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढत असल्याने अशा कंपन्यांत गुंतवणूक करण्याचा विचार करता येईल. ★वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांतील गुंतवणूक: ही गुंतवणूक मागणी असलेल्या उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसारखीच आहे यात कंपनीच्या मागील एक ते तीन वर्षे कारकिर्दीचा विचार करून या कालावधीत सरस आर्थिक कामगिरी दाखवणाऱ्या कंपन्यांत गुंतवणूक केली जाते. ★मूल्यवर्धित कंपन्यांतील गुंतवणूक: बाजारात आपल्याला अनेक कंपन्यांचे भाव दिसतात. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याला त्या कंपनीचे मूल्य शोधायचे असते. ते आपल्याला जितक्या लवकर शोधाता येईल तेवढा अधिक फायदा होऊ शकतो. ★कमी बाजारमूल्य असणाऱ्या कंपन्या - ज्या कंपन्याच्या विक्रीत वाढ होऊन सातत्याने नफा दर्शवित आहे त्यात गुंतवणूक करावी अशी या मागील भूमिका आहे. आज ज्यांना आपण मोठ्या ब्लु चिप कंपन्या समजतो त्या एकेकाळी छोट्या कंपन्या होत्या तेव्हा अशा कंपन्या शोधून त्यात गुंतवणूक केल्यास त्याचा अधिक लाभ होऊ शकेल. यात लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की त्यांच्या भावात होणारी वाढ ही बाजारात तेजी आल्यानंतर होते मात्र बाजारात मंदी आल्यास सर्वात आधी आणि सर्वाधिक भाव या कंपन्यांचे कमी होतात. ★डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्यांमधील गुंतवणूक: सातत्याने पैसे मिळत राहावे ही काही व्यक्तींची गरज असते. यात पेन्शन न मिळणाऱ्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचा समावेश होतो. हे लोक मिळणाऱ्या डिव्हिडंडची तुलना बँकेतील व्याजदाराशी करतात. ★ईएसजी क्षेत्रातील गुंतवणूक: जगभरात पर्यावरण रक्षणाची चळवळ जोर धरत असून अनेक जण पर्यावरण पूरक पद्धतीने केलेली उत्पादने वापरीत आहेत. आपल्याकडेही अशा कंपन्यांचा वेगळा निर्देशांक असून यातील कंपन्यांनी दिलेला परतावा निफ्टीहून अधिक आहे. तेव्हा या निर्देशांकात समावेश असलेल्या कंपन्यामध्ये गुंतवणूक करणे असे गुंतवणूक धोरण ठरवता येईल. ★फॅक्टर इन्व्हेस्टमेंट: ही गुंतवणूक मूल्यवर्धिक गुंतवणुकीसारखी असली तरी ही गुंतवणूक करताना इतर अनेक मूलभूत विश्लेषणाचे घटक विचारात घेतले जातात. फॅक्टर इटीएफमध्ये बाजारात आणताना निर्देशांकतील अशाच कंपन्यांचा विचार केला जातो. ★निष्क्रिय गुंतवणूक: ही गुंतवणूक निर्देशांकात केली जाते यातील प्रत्येक कंपनीच्या निर्देशांकतील टक्केवारी प्रमाणे गुंतवणूक केली जाते आणि त्यात जसा बदल होईल तेवढाच बदल केला जातो. ★भविष्यवेधी कंपन्यांतील गुंतवणूक- या पद्धतीने केलेली गुंतवणूक ही कंपनीचा भविष्यातील दीर्घकालीन कामगिरीचा विचार करून केली जाते. जी प्रामुख्याने ब्लु चिप कंपन्या, भविष्यवेधी कंपन्या यांचा विचार करून केली जाते. ★बाजाराच्या कलानुसार गुंतवणूक- यात बाजाराचा कल (तेजी/ मंदी) पाहून खरेदी विक्री केली जाते आणि अधिकाधिक फायदा मिळवला जातो. ★विविध मालमत्ता प्रकारातील गुंतवणूक - यात गुंतवणूकदार जोखीम पत्करण्याच्या प्रमाणात विविध मालमत्ता प्रकारात विभागून गुंतवणूक करतो. यातील एक वा अनेक पद्धतीने अथवा त्यांचे मिश्रण करून स्वतःची वेगळी गुंतवणूक पद्धत बनवता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 06 जानेवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.