खुल्या बाजारातून शेअर्सची पुनर्खरेदी

#खुल्या_बाजारातून_शेअर्सची_पुनर्खरेदी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) म्हणजेच बाजार नियामक यांनी अलीकडेच खुल्या बाजारातून शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा मार्ग काही अटींवर येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. हे जाणून घेण्यापूर्वी शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय त्याचे फायदे आणि पद्धती यांची पुन्हा एकदा उजळणी करू. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (रिझर्व) असलेली रकमेतील 5% भाग वापरता येतो, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (कॅन्सल) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. यामुळे केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास विकण्याची संधी प्राप्त होते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्नात वाढ होते. ●विविध गुणोत्तरातमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होतो. ●प्रवर्तकांची भांडवलातील टक्केवारी वाढते. ●कंपनीवर कोणी ताबा मिळवण्याची शक्यता कमी होते. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात. ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध तयार होतो. ●बाजार मंदीत असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यास अटकाव होतो. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते ●टेंडर ऑफर ●ओपन मार्केट ऑफर ●विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ●कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ●टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे पुनर्खरेदीनंतर सर्वसाधारण लोकांचे भागभांडवल प्रमाण 25% पेक्षा खाली आणता येत नाही. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांYच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले आणि बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स इशू करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा भागधारकांनी आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा. ●ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. पूर्वी या पद्धतीत असलेल्या काही त्रुटींचा उदाहरणार्थ, टेंडर ऑफर आणि ओपन ऑफर यामध्ये कर आकारणीच्या पद्धतीत असलेल्या असमानातेमुळे प्रवर्तकांना त्यात असलेल्या फायद्याचा गैरवापर केला गेला याशिवाय इन सायडर ट्रेडिंग, किंमत फेरफार आणि भागधारकांचा असमान सहभाग असे प्रकार आढळल्याने 1 एप्रिल 2025 पासून या पद्धतीवर बंदी घातली गेली. ●विक्री अयोग्य संचातील (ऑड लॉट) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (फिजिकल शेअर्स) स्वरूपात शेअर आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात. ●कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. वित्त कायद्यात अलीकडे झालेल्या बदलाने पूर्वीच्या कर कायद्यात असलेली असमानता दूर झाली आहे. पूर्वी अशी खरेदी करण्यासाठी शेअरबाजारात वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून केली जात असे, आता नियमित मंचावर ती केली जाईल. यामुळे शेअर्स अधिक कार्यक्षमतेने पुनर्खरेदी केले जाऊ शकतील. नव्या नियमावलीनुसार- ●प्रवर्तक आणि त्याच्याशी संबंधीत गटांना यात भाग घेता येणार नाही. ही प्रक्रिया चालू असताना त्यांचे शेअर्स तात्पुरते गोठवले जातील. ●पुनर्खरेदी कालमर्यादा जी पूर्वी 6 महिने होती आता ती 66 कामकाज दिवसांची असेल आणि 33 दिवसात त्यासाठी मंजूर रकमेतील 40% रक्कम वापरावी लागेल. यामुळे प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास होईल. ●याशिवाय दैनंदिन उलढालीच्या 25% हून अधिक संख्येने शेअर्स खरेदी करता येणार नाहीत आणि बाजार चालू झाल्यावर आणि बंद होण्यापूर्वीची 30 मिनिटे बोली लावण्यावर निर्बंध असतील. ●बोली बंद भावाच्या कमी अधिक एक टक्यांच्या फरकाएवढ्या मर्यादेतच असेल. यामुळे कंपन्यांना त्यांचे शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा तुलनेने कमी खर्च येणारा अधिकचा मार्ग उपलब्ध झाला असून भांडवल व्यवस्थापन करणे सोपे आणि लवचिक होणार आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत