ट्रेडिंग मधील या पाच सापळ्यांपासून सावधान!

#ट्रेडिंगमधील_या_पाच_सापळ्यांपासून_सावधान! शेअर बाजारात यश मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण (Technical Analysis), मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) याचबरोबर बाजार घडामोडींची माहिती पुरेशी नसते. खरं तर प्रत्यक्षात, बाजारात सर्वात मोठी लढाई चार्टवर नसते तर ती आपल्या मनात चालू असते. या बाजाराचा आपला सर्वात मोठा शत्रू आपण स्वतः असतो. येथे माहितीपेक्षा मानसिक शिस्त अधिक महत्त्वाची असते. जो खूपदा बरोबर असतो तो स्वतःला यशस्वी ट्रेडर समजतो पण हे सातत्य कायम राहूच शकत नाही बाजाराच्या गतीवर अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असतात, कधीतरी काहीतरी चूक होऊन मोठा फटका बसतोच. जी व्यक्ती आपली चूक लवकर मान्य करते, जोखीम नियंत्रित ठेवते आणि स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवतात तीच अंतिमतः यशस्वी होते. थोडक्यात, ट्रेडिंग म्हणजे फक्त पैशांचा खेळ नाही तर तो मनाचा खेळ आहे. आपण चार्ट वाचायला शिकतो, पण स्वतःचे मन वाचायला शिकत नाही. जो ट्रेडर स्वतःच्या मानसिकतेवर प्रभुत्व मिळवतो, तोच दीर्घकालीन टिकतो. माझा एक ट्रेडर मित्र आहे, जो माझ्यापेक्षा नक्की खूप हुशार आहे हे मी मान्य करतो. ज्याला तो गुंतवणूक करत असलेल्या कंपनीची खडानखडा माहिती आहे. ती तो सहजतेने दुसऱ्याला समजावून सांगतो. त्याचे टार्गेट आणि स्टॉप लॉस तोंडपाठ आहेत. असं असूनही तो यशस्वी ट्रेडर नाही कारण भाव जसे वरखाली होतात त्याच्या अनेकपटीत त्याचे विचारही वरखाली होत असतात. त्यामुळेच भाव थोडे वाढले नफा दिसायला लागला की त्याला रहावत नाही आणि तो विक्री करतो. त्यामुळे त्याला होणारा प्रत्येक नफा इतरांच्या तुलनेत अल्प असतो. भाव खाली गेले की आपले एकूण भांडवल फारसे कमी होणार नाही अशी योग्य विक्रीची वेळ त्याला माहिती असूनही आता वाढेल या आशेवर त्याचे विक्री निर्णय लांबतात. भाव खूपच खाली गेल्यावर शेवटी कंटाळून तो विक्री करतो त्यामुळे त्याचे मिळत असलेल्या फायद्याच्या तुलनेत खूप नुकसान होते. त्यांनी विकले की नेमका तेथूनच कंपनीचा भाव वाढायला सुरुवात होते. अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की गुंतवणूकदारांचे नुकसान हे त्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे नव्हे, तर चुकीच्या विचारांमुळे होते. हे मानसिक सापळे (Psychological Traps) ओळखले नाहीत तर तुमची रणनीती कितीही उत्तम असेल तरी निष्फळ ठरू शकते म्हणूनच प्रत्येक ट्रेडरने ट्रेडिंगमधील पाच सापळे समजून घेतलेच पाहिजेत. ●भूतकाळाला चिकटून राहण्याची सवय: (अँकरिंग बायस) निर्णय घेताना एखाद्या ठराविक आकड्याला किंवा भूतकाळातील किंमतीला चिकटून राहणे. उदाहरणार्थ, एखादा शेअर आपण 1,000 रुपयांना घेतला. तो 700 रुपयांवर आला तरी आपण म्हणतो, “तो पुन्हा 1,000 ला जाईल.” कारण ₹1,000 ही किंमत आपल्या मनात ठसली’ झाली आहे. पण बाजाराला तुमच्या खरेदी किंमतीची काहीच पर्वा नसते. बाजार फक्त सध्याच्या मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे चालतो. यात वरखाली होणारे भाव शेवटी त्या कंपनीच्या खऱ्याखुऱ्या कामगिरीवर कुठेतरी एका पातळीवर स्थिर होतो. ही पातळी आपल्या खरेदी किमतीच्या खाली असल्यास प्रत्येक खाली जाणाऱ्या भावाबरोबर आपल्या तोट्यात वाढ होते. अशा वेळी एका बिंदूवर विक्री करून आपला तोटा मर्यादित ठेवण्याऐवजी विक्रीचा निर्णय पुढे ढकलतो. बाजारात अद्ययावत माहिती असूनही जुनी किंमतच आपल्या मनात संदर्भ बिंदू बनते. त्यामुळे आपली वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता कमी होते. मी का स्वतःहून तोटा करून घ्यायचा ही भावना प्रबळ ठरते. यावर उपाय म्हणजे, “मी कितीला घेतला?” हा प्रश्न बाजूला ठेवा. “आज मी हा शेअर नव्याने घ्यायचा का?” हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कोणताही शेअर खरेदी करतानाच त्याचा स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट आधी ठरवा आणि त्याचे तंतोतंत पालन करा. ●तोट्याची वेदना अधिक तीव्र (लॉस अ‍ॅव्हर्जन): मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, 10,000 रुपयांचा तोटा जितका त्रास देतो, तितका आनंद 10,000 रुपयांच्या नफ्यातून मिळत नाही. गुंतवणूकदार म्हणूनच बहुतेक वेळा त्यांना मिळू शकणारा नफा पटकन काढून घेतात पण तोट्यातील शेअर्स दीर्घकाळ धरून ठेवतात. ही प्रवृत्ती दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीला अडथळा ठरते. यामुळे छोट्या छोट्या नफ्यांची सवय होते आणि मोठ्या तोट्यांची मालिका सुरू होते. गुंतवणूक संचातील निष्क्रिय भागाचे वजन वाढते त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन कोसळते. यावर जोखीम बक्षीस यांचे गुणोत्तर (Risk-Reward Ratio) निश्चित करा. एकूण व्यवहारात भांडवलवलाच्या किती प्रमाणात किती तोटाभां म्हणजे व्यवहार आपल्या बाजूने न झाल्यास पडणारा फरक किती असावा याबद्दलचे जोखीम व्यवस्थापन शिस्तबद्ध ठेवावे. केवळ भावनिक नाही तर आधीच ठरवलेल्या नियमानुसार व्यवहार करावा. ●आपले मत बरोबर असल्याचे पुरावे शोधणे (कन्फर्मेशन बायस): एखाद्या शेअरबद्दल सकारात्मक मत बनले की आपण त्या मताला समर्थन देणाऱ्या बातम्या आपोआपच वाचल्या जातात तर विरोधी विश्लेषण दुर्लक्षित केले जाते. आज समाज माध्यमाच्या युगात हे अधिक धोकादायक झाले आहे. यातील अल्गोरिदम आपल्याला आपल्या मतांशी जुळणारीच माहिती सातत्याने दाखवतात. यामुळे आपला चुकीचा निर्णय लांब काळ टिकतो. त्यामुळे जोखीम वाढत असतानाही आपण अंधविश्वास ठेवतो. वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हरवून जाते. त्यामुळे, “मी चुकीचा असू शकतो का?” हा प्रश्न नेहमी विचारा, विरोधी मत जाणूनबुजून वाचा आणि त्याच्या नोंदी ठेवा. गुंतवणूक जर्नल डोळ्यासमोर ठेवा. ●अतिआत्मविश्वासाची किंमत (सुपीरिऑरिटी ट्रॅप): काही यशस्वी ट्रेड्सनंतर अनेक ट्रेडर्सना वाटते की, “मला बाजार समजला आहे.” “माझा अंदाज नेहमी बरोबर असतो.” यालाच ओव्हरकॉन्फिडन्स बायस म्हणतात. यातील धोके असे- मोठ्या पोझिशन्स घेणे, लेव्हरेजचा अति वापर, जोखीम कमी लेखणे. लक्षात ठेवा बाजार सर्वोच्च आहे तो भल्याभल्यांना नम्रता शिकवतो आणि ती शिकवण अनेकदा महाग पडते. म्हणूनच, प्रत्येक व्यवहाराकडे स्वतंत्र घटना म्हणून पहा. आपल्या भांडवलाचे संरक्षण हा पहिला उद्देश ठेवा. सलग नफ्यानंतर जोखीम कमी करा ●गर्दीच्या मागे धावणे (होर्डींग): सगळे घेत आहेत, म्हणजे तो चांगलाच असेल. हा मल्टीबॅगर होणार आहे. मला वाटतं हा आता नक्की वर जाणार यामागे काहीही लॉजिक नसेल अशी मानसिकता बुल मार्केटमध्ये सर्वाधिक दिसते. परंतु जेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार उत्साहात भरात खरेदी करत असतात, तेव्हा बहुतेक वेळा स्मार्ट गुंतवणूकदार बाहेर पडत असतात. यामुळेच बहुदा सर्वोच्च भावाने खरेदी केली जाऊन भाव खाली खाली येत असतांना विक्री न करता खूप खाली आले की घाबरून तळाशी विक्री केली गेल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यास फोमो असे म्हणतात (Fear of Missing Out) यासाठी गुंतवणूक निर्णय घेण्या अगोदर स्वतः संशोधन करा, गुंतवणुकीपूर्वी मूल्यांकन तपासा, भावनिक उत्साहापासून दूर रहा तरच तुमचे व्यवहार अधिकाधिक यशस्वी होतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

टीडीएस आणि टीसीएसमधील बदल

#टीडीएस_आणि_टीसीएसमधील_बदल आयकरच्या संदर्भात मुळातून कापलेला कर (टीडीएस) आणि मुळात केलेले कर संकलन (टीसीएस) हे शब्द अनेकदा कानावर पडतात. पगार, व्याज किंवा कमिशन घेताना काही रक्कम कापली जाते यास टीडीएस असे म्हटले जाते तर काही वस्तू खरेदी करताना जसे की मद्य, मोठ्या रकमेची स्थावर मालमत्ता, महागडी गाडी घेताना त्याच्या बिलावर अतिरिक्त कर आकारला जातो. या दोन्ही प्रक्रिया जरी कर गोळा करण्याच्या असल्या, तरी त्यांच्यात मोठा फरक आहे. हा फरक समजून घेणे, प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे. ◆टीडीएस कपातीचा हेतू: ●कर चोरी रोखणे - उत्पन्न मिळण्याच्या वेळीच कर वसूल करून तो सरकारला दिला जात असल्याने कर चोरी रोखता येते. ●नियमित कर महसूल - यामुळे सरकारला नियमितपणे महसूल मिळतो, ज्यामुळे सरकारला दैनंदिन खर्च भागवता येतो म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी पैसे उपलब्ध होतात. ●सुलभतेने कर संकलन - थेट कर वसुली ऐवजी देयकाच्या वेळीच कर कपात करणे सोपे ठरते. ●कर भरणा सुलभ करणे - प्राप्तकर्त्याला कर एकरकमी भरण्याची गरज नसते. कारण त्यातील काही भाग आधीच कापून घेतलेला असतो. ◆टीसीएस संकलनामागील हेतू: ●वस्तूंच्या विक्रीवरील कर वसुली सुनिश्चित करणे - विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना विक्रेत्याने थेट ग्राहकाकडून कर गोळा करणे अपेक्षित आहे. ●व्यवहारांचा मागोवा- मोठ्या व्यवहारांची माहिती कर विभागाकडे पोहोचते त्यामुळे त्यांचा मागोवा घेता येतो. ●कराचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन - विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांनी कर नियमांचे पालन करावे यासाठी एक नियंत्रण यंत्रणा तयार होते. हे दोन्हीही कर प्रणालीचे भाग असून, उत्पन्न आणि पारदर्शक व्यवहार ठेवण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. ◆मुळातून कपलेला कर (टीडीएस) म्हणजे काय? टीडीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर कपात’, याच्या नावाप्रमाणेच जिथे उत्पन्न निर्माण होते, तिथेच कराची कपात केली जाते. ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे पैसे देणारी व्यक्ती किंवा संस्था (उदा. कंपनी / भागीदारी फर्म / संस्था) पैसे घेणार्‍या व्यक्तीला (उदा. कर्मचारी) पूर्ण रक्कम देण्यापूर्वीच त्यातून कराचा काही भाग म्हणून कापून घेते आणि ती रक्कम थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा करते. ●कोणावर लागू? पगार, बँकेतील व्याजावरील उत्पन्न, कमिशन, घराचे भाडे, कंत्राटदारांचे शुल्क, व्यावसायिक फी, लॉटरीतील बक्षीस अशा अनेक प्रकारच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापला जातो. ●जबाबदारी कोणाची? जो पैसे देतो म्हणजे मालक त्याची जबाबदारी ही असते की त्याने योग्य दराने कर कापून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरण: जर तुमची कंपनी तुम्हाला महिन्याला 80,000 पगार देत असेल आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल, तर कंपनी पगारातून अंदाजे कराची रक्कम कापून (उदा. 5,000) तुम्हाला 75,000 देईल आणि कापलेले 5,000 तुमच्या वतीने सरकारकडे जमा करेल. ◆मुळात केलेले कर संकलन म्हणजे काय? टीसीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर संकलन’. ही प्रणाली टीडीएसच्या उलट काम करते. येथे विक्रेता (व्यापारी) विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना खरेदीदाराकडून (ग्राहक) वस्तूच्या किमती व्यतिरिक्तकराची रक्कम गोळा करतो आणि ती सरकारकडे जमा करतो. ●कोणावर लागू?: दारू, तेंदू पत्ता, भंगार, लाकूड, तसेच 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मोटार गाडी, परदेशी टूर पॅकेज यांसारख्या विशिष्ट व्यवहारांवर टीसीएस लागू होतो. ●जबाबदारी कोणाची?: जो वस्तू विकतो तोच कर कापत असल्याने, त्याची जबाबदारी असते की त्याने खरेदीदाराकडून कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 15 लाखांची गाडी खरेदी करत असाल, तर कार डीलर तुमच्याकडून गाडीच्या किमतीसोबत 1% टीसीएस (म्हणजे 15,000) अतिरिक्त गोळा करेल आणि ही रक्कम सरकारकडे जमा करेल. अनेकदा टीडीएस आणि टीसीएस यांना ‘अप्रत्यक्ष कर’असे म्हटले जाते पण टीडीएस आणि टीसीएस हे दोन्ही ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हणजेच आयकर गोळा करण्याच्या पद्धती आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या वतीने भरलेला टीडीएस किंवा टीसीएस हा तुमचा ‘अग्रीम कर’ मानला जातो आणि आयकर विवरण पत्र भरताना तुम्ही भरलेल्या एकूण करातूनही रक्कम वजा करून घेऊ शकता. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या एकूण आयकरातील 55% रक्कम टीडीएस आणि टीसीएस मधून जमा झाली होती. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, टीडीएस हा तुमच्या उत्पन्नावरील कर आहे जो तुम्हाला मिळण्याआधीच कापला जातो, तर टीसीएस हा तुम्ही केलेल्या खर्चावरील कर आहे, जो तुमच्याकडून अतिरिक्त गोळा केला जातो. दोन्हीचा उद्देश एकच आहे, ‘जसे कमवाल तसा कर भरा’ या तत्त्वावर सरकारपर्यंत महसूल पोहोचवणे. एक जागरूक नागरिक म्हणून, आपला किती टीडीएस किंवा टीसीएस कापला गेला आहे, हे फॉर्म 26 एएस किंवा वार्षिक माहिती विवरण (एआयएस) मध्ये तपासून पाहणे आणि आयकर विवरणपत्र भरताना त्याचे समायोजन करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक सुकर होते. ◆टीडीएस आणि टीसीएसचे फायदे तोटे ●फायदे: सरकारसाठी: सरकारला वर्षभर नियमितपणे महसूल मिळतो त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसतो. करदात्यासाठी: वर्षाच्या शेवटी एकदम मोठा कर भरण्याचा बोजा कमी होतो. कारण, कर हप्त्या-हप्त्याने कापला/गोळा केला जातो. ●तोटे: व्यवसायांसाठी: कर कापण्याची/गोळा करण्याची, तो वेळेवर भरण्याची आणि त्याचे विवरणपत्र दाखल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येते. नागरिकांसाठी: टीडीएसमुळे हातात येणारी रक्कम कमी होते. जर तुमचा कर कमी असेल, तर परतावा मिळेपर्यंत पैसे अडकून राहतात. टीसीएसमुळे वस्तू खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतात. टीडीएस आणि टीसीएस कुणी कधी किती कापावा आणि का हे सरकार ठरवते या म्हणजे सन 2026 केंद्रीय अर्थसंकल्पात टीडीएस आणि टीसीएस तरतुदींमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, अनावश्यक कर ओझे कमी करणे आणि प्रक्रियात्मक आवश्यकता सुलभ करणे आहे. बदलांची संख्या मर्यादित असली तरी, त्यांचा परिणाम वजा करणारे, संग्राहक आणि करदात्यांना दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ◆टीडीएस तरतुदींमध्ये प्रमुख सुधारणा ●मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे व्यक्तीला दिले जाणारे व्याजास आयकरातून पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, अशा व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. ●मनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्यावरील टीडीएस कलम 194 सी अंतर्गत कामामध्ये समाविष्ट केला जाईल आणि लागू कंत्राटदार दराने कर कापला जाईल. त्यानुसार, निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफला पेमेंट केल्यास 1% दराने टीडीएस कापला जाईल आणि इतर कोणत्याही निवासी व्यक्तीला पेमेंट केल्यास 2% दराने टीडीएस कापला जाईल. ●अनिवासी व्यक्तीकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, टॅन आवश्यक नसून निवासी खरेदीदाराच्या पॅन वापरून टीडीएस कापला जाईल आणि जमा केला जाईल. ●टीडीएस भरण्याच्या बंधनांना कारणीभूत ठरणारे हिशेबपुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे हे गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. ◆टीसीएस तरतुदींमधील प्रमुख सुधारणा ●परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस कोणत्याही मर्यादेशिवाय किंवा रकमेवर आधारित अटींशिवाय 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ●शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) टीसीएस 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. टीसीएस दरांचे सुसूत्रीकरण क्र./पावतीचे स्वरूप/सध्याचा दर/प्रस्तावित दर 1. मानवी वापरासाठी दारूची विक्री. 1% 2% 2. तेंदूच्या पानांची विक्री. 5% 2% 3. भंगार विक्री. 1% 2% 4. कोळसा, लिग्नाइट किंवा लोहखनिज यासारख्या खनिजांची विक्री. 1% 2% 5. एलआरएस - शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देश (मर्यादा - 10 लाख) 5% 2% 6. परदेश सहल पॅकेज प्रोग्राम (अ) दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या 5% 2% (ब) दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या किंवा एकूण रकमेच्या 20% 2% हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सुवर्ण सार्वभौम रोखे आयकर आकारणीतील बदल

#सुवर्ण_सार्वभौम_रोखे_आयकर_आकारणीतील_बदल #Sovereign_Gold_Bonds सरकारी कर्जरोख्यांच्या संदर्भात विशेष प्रकारच्या काही रोख्यांचा उल्लेख आला होता. सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) हे याच प्रकारचे रोखे आहेत. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण असून अनेक सण उत्सव आणि परंपरागत संस्कार यात सोन्याचे महत्व वादातीत आहे. सोने हे दुर्मिळ त्यामुळे महाग आहे. वास्तविक सोन्याहून दुर्मिळ आणि महाग असे अनेक धातू असले तरी सोन्याची झळाळी अनेकांना विशेषतः महिलांना आकर्षित करते. आपण खाणीतून काढून वर्षाला 4 टन सोने उत्पादन करू शकतो तर वर्षभरात केलेली खरेदी 800 ते 900 टन असते. हे सर्व सोने आपल्याला आयात करावे लागते. खनिज तेलाखालोखाल सर्वाधिक आयतखर्च सोने खरेदी करण्यात होतो. सोन्यावरील आयातकर वाढविल्यास अवैध मार्गाने सोने येऊन सरकारचे उत्पन्न बुडते त्यामुळेच एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यात वाढ करता येत नाही. खऱ्या अर्थाने सोने गुंतवणूक या हेतूने घेतलेच जात नाही, यात सुरक्षितता आणि भावनात्मक गुंतवणूक अधिक असते. लोक अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडेल असे सांगून सोने खरेदी करीत असले तरी होता होईतो ते विकत नाहीत अथवा गहाण ठेवून कर्जही घेत नाहीत. असे केले तर लोक काय म्हणतील? याचाच विचार करत बसतात. दागिन्यांच्या स्वरूपात असलेले सोने मोडताना वजनात घट आणि मजुरीचे नुकसान होते. गुंतवणूक म्हणून शुध्द सोने घेणे कधीही चांगले, त्यासाठी बिस्किट अथवा नाणे खरेदी केल्यास ते बनवण्याची मजुरी त्यात मिळवली जाते तसेच सोन्यावर 3% व मजुरीवर 5% जीएसटीची आकारणी केली जाते. गेल्या 12 ते 15 महिन्यात सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात झालेली वाढ भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारी असल्याने अनेकांना यात अजून भाववाढ होईल असे वाटत असल्याने मागणीत वाढ पुरवठा कमी म्हणून भावात वाढ या बाजाराच्या नियमानुसार वाढ पाहण्यास मिळते. सोन्याचा भाव कितीही कमीजास्त झाला तरी त्याचे मूल्य अमूल्य आहे. गेले काही वर्षे रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे बदलती भुराजकीय स्थिती ट्रम्प यांनी सुरू केलेले टेरिफ वॉर यामुळे लोकांचा वैध चलनावरील विश्वास कमी झाल्याने सोन्याच्या दरात वाढ होते. अनिश्चीततेच्या अशा कालखंडात अशीच गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात सोन्यात झाल्याने एकाचवेळी प्रथमच सोने व शेअर यांचे भाव वाढत आहे. शेअरबाजार थोडा स्थिरावला असून आणि सोने चांदी त्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचून खाली आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अचानक झालेल्या भाववाढीचा कोणताही अंदाज नसल्याने फेब्रुवारी 2024 नंतर सार्वभौम सुवर्ण रोखे सरकारने विक्रीस आणलेले नाहीत. आकस्मित झालेल्या तीव्र भावावाढीमुळे सरकारची देयता वाढल्याने यापुढे असे रोखे काढण्याचा धोका सरकार पत्करणार नाही. सध्या दुय्यम बाजारात त्यांचे व्यवहार होत आहेत. या रोख्यांची ठळक वैशिष्ठे- ★भारत सरकारद्वारानिर्मित त्यामुळे पूर्ण सुरक्षित गुंतवणूक. ★एक रोखा म्हणजे 1 ग्रॅम सोने, याचा दर रोखेविक्री येण्यापूर्वी सुवर्ण बाजारातील सोन्याच्या दारावरून निश्चित केला जातो. ★केवायसी ची पूर्तता करून म्हणजेच आपली ओळख पटवून रोखे प्रमाणपत्र अथवा डी मॅट स्वरूपात घेता येतात. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन व डीलर यांच्यामार्फत ठराविक अंतराने वर्षभरात त्याची विक्री केली गेली. ★डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन म्हणून या द्वारे पैसे भरणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्येक ग्रॅममागे ₹ 50 ची सूट दिली गेली. ★या रोख्यासाठी जमा केलेल्या रकमेवर दर सहा महिन्यांनी 2.5% प्रतिवर्षं या दराने व्याज देण्यात येत असून ते व्याज करपात्र आहे. ★व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटूंब, ट्रस्ट, वित्तसंस्था विहित मर्यादेत त्याची खरेदी करू शकतात. (FEMA Act 1999 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून) सध्या एका आर्थिक वर्षात एक व्यक्ती किमान 1 ग्रॅम तर जास्तीतजास्त 4 किलो सोन्याची खरेदी करू शकतात तर इतरांना 20 किलो सोनखरेदी मर्यादा होती. हे रोखे डी मॅट फॉर्म मध्ये संयुक्त नावाने तर प्रमाणपत्र स्वरूपात एकाच नावाने घेता येत होते. अज्ञानाच्या नावे त्याचे पालक हे रोखे खरेदी करू शकत होते. ★रोख्यांच्या वारसाची नोंद करता येणे शक्य तसेच ते फेमा कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्य कोणालाही हस्तांतरीत करता येणे शक्य. ★या रोख्याची मुदत 8 वर्ष असून ती पूर्ण झाल्यावर त्याची भरपाई तेव्हाच्या चालू दराने करण्यात येऊन यामध्ये झालेला फायदा कितीही असला तरी त्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही तसेच मुळातून करकपात केली जाणार नाही. पाच वर्षानंतर जरूर असल्यास हे रोखे मुदतपूर्व मोडता येतील प्रचलित दरानुसार त्याची किंमत दिली जाईल याशिवाय दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी त्याची नोदणी केली गेल्याने चालू बाजारभावाने कोणत्याही मर्यादेशिवाय त्याची खरेदी विक्री करता येऊ शकते. यातून एक वर्षाच्या आत मिळालेला फायदा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून उत्पन्नात मिळवून त्यावरील करमोजणी करून कर द्यावा लागतो तर एक वर्षावरील भांडवली नफा दिर्घ मुदतीचा नफा समजून त्यावर 12.5 % दराने कर द्यावा लागेल. हा कर व्यक्तीने स्वतः भरायचा असून मिळणाऱ्या रकमेतून कोठेही करकपात केली जाणार नाही. ★हे रोखे गहाण ठेवून त्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था नियमानुसार कर्ज मिळू शकते. सोन्यातील अलीकडे झालेल्या असाधारण वाढीनंतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त ठेवून ही योजना फार काळ चालवणे सरकारला शक्य नसल्याने आता मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे उत्पन्न 1 एप्रिल 2026 नंतर केवळ मूळ गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत करमुक्त असेल असा बदल 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मुदतपूर्तीपूर्वी 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारने त्याला असलेल्या अधिकारात रोखे सिरीज बंद करण्याचे ठरवले तरीही यातील फरकाची रक्कम करपात्र असणार आहे. या रोख्यातील गुंतवणूक करणाऱ्यानी हे बदल लक्षात ठेवूनच गुंतवणूक करणे अथवा काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावा. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले आणि सरकारद्वारे पाच वर्षानंतर बंद करण्यात आलेले रोखे यांची एक वर्ष मुदत पूर्ण झाली असल्यास आणि असे व्यवहार 31 मार्च 2026 पूर्वी झाले असल्यास माझ्या माझ्या मते करमुक्त आहेत तरीही निश्चित खात्री करून घेण्यासाठी सीए सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सन 2026 च्या अर्थसंकल्पानंतर

#सन_2026_च्या_अर्थसंकल्पानंतर….. सन 2026 चा अर्थसंकल्प सादर झाला असून गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात, परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासारख्या विविध व्यक्तीसामूहांच्या अपेक्षा होत्या. त्यांची पूर्तता न झाल्याने अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. भांडवल बाजारात सुरुवातीस निर्देशांक वरती आणि नंतर खाली येऊन निफ्टी 24900 च्या आसपास बंद झाला आहे. येते काही दिवस यात फार काही बदल होण्याची शक्यता कमी वाटत असताना अमेरिकेशी व्यापार करार झाल्याच्या बातम्यांनी बाजार तेजीत आला आहे. रोज आशा सकारात्मक अथवा नकारात्मक घटनांची तीव्र प्रतिक्रिया दाखवून नंतर बाजार वरच्या किंवा खालच्या स्तरावर स्थिरावत असतो. अर्थसंकल्प समजून घेतांना लक्षात ठेवायचे महत्वाचे मुद्दे असे- ●सन 2047 रोजी विकसित अर्थव्यवस्था हे नव्या सरकारचे धेय्य आहे. याच सरकारची ही सलग तिसरी टर्म आहे. ●एकाच वेळी सर्व समाज घटकांचे समाधान करता येणे अशक्य आहे. जास्तीत जास्त समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. ●समाजमनावर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी राजकीय सोय म्हणून काही गोष्टी अपरिहार्यपणे कराव्या लागतात. सन 2014 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत 10 वी अर्थव्यवस्था होती ती आता सन 2015 मध्ये चवथ्या क्रमांकावर आहे. आपण विकसनशील देशात येत असल्याने आपली जमा कमी आणि खर्च जास्त असल्याने आपला अर्थसंकल्प हा तुटीचा आहे. ही तूट नोटा छापून, कर वाढवून अथवा कर्ज घेऊन भरली जाते. नोटा छापल्या तर तात्पुरती गरज भागते पण महागाई वाढते परंतु पैशाचे मूल्य कमी होते त्यामुळे त्याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करण्यात येतो. कर वाढ केल्याने लोकांची नाराजी पत्करावी लागते त्यामुळे अनेकदा अशी वाढ प्रत्यक्ष कर न वाढवता अप्रत्यक्ष कर वाढवून केली जाते. कर्ज घेतल्यास त्यावर व्याज द्यावे लागत असल्याने एकंदरीत देयतेत वाढ होते. त्यामुळे हे सर्व उपाय योजत असताना त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा लागतो. ●देशाचे अपेक्षित जमा (अंदाजे 36 लाख कोटी रुपये) आणि अपेक्षित खर्च 53 लाख कोटी रुपये) पाहिले असता तो तुटीचा (17 लाख कोटी रुपये) आहे हे पाहताना तूट मर्यादेत आहे ना हे पाहावे. हे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नच्या प्रमाणात (GDP) पाहिलं जातं. याचे आदर्श प्रमाण 3% आहे. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अर्थमंत्री ही तूट मर्यादित राखू अशा घोषणा करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती तूट 6% च्या आसपास होती. अलीकडे ती प्रयत्नपुर्वक कमी केली जात असून चालू वर्षी ती 4.4% राहिलं तर येत्या वर्षी ती 4.3% असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणे ती रहाते की वाढते हे प्रत्यक्षात समजेल. जेवढी तूट कमी असेल अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे समजण्यात येते. ●याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही पहावे लागते, ते जितके कमी तेवढं चांगलं समजण्यात येतं. चालू वर्षात हे प्रमाण 56.1% असेल तर येत्या वर्षात 55. 5 असेल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्याचे कर्जप्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 125% आहे. ही नाजूक परिस्थिती आहे त्या तुलनेत आपण बरे असलो तरी हे प्रमाण जितके कमी असेल तेवढे आपणास कमी कर्ज घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे आपली परतफेड क्षमता ओळखून कमी व्याजदरात देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला कर्जावर द्यावे लागणाऱ्या व्याजाची देयता कमी होत राहील. अधिक सुधारित अटींवर दीर्घकालीन कर्ज सहज उपलब्ध होईल त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल. ●आपल्या देशाच्या रोखता प्रवाहाकडे पाहिले असता 24% कर्ज (ही प्रमाण 25% अधिक असल्यास विकसनशील देशासाठी धोकादायक समजले जाते आपण यादृष्टीने काठावर आहोत), 18% कंपनीकर , 21% आयकर, वस्तू आणि सेवाकरातून 15%, एक्ससाईज आणि कस्टम ड्युटीतून 10%, इतर उत्पन्न 10% आणि भांडवली जमा 2% अशी त्याची विभागणी होते. एके काळी कंपनीकर अधिक होता तो त्यांनी सरकारवर दबाव टाकून कमी करून घेतला. हा कर कमी केल्याने उद्योगधंद्यास चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल असे सरकारला वाटले दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. त्यामुळे आयकरातून मिळालेली रक्कम जास्त दिसत आहे. सर्वसामान्य लोकांना याचा भुर्दंड पडत असून नाराजी वाढू नये या हेतूने त्यातील मोठ्या वर्गास आयकर सवलत दिली असून प्रत्येक स्तरावर करदर चालू वर्षात कमी करण्यात आले त्यामुळेच येत्या वर्षात या वर्गास कोणत्याही वाढीव सवलती देण्यात आल्या नाहीत. यावर्षी त्याचे काय परिणाम होतात ते वर्ष पूर्ण झाल्यावर अधिक स्पष्ट होईल. खर्चाकडे पाहिले असता 22% राज्याचा करवाटा, कर्जावरील व्याज 20% (हा सर्वाधिक खर्च असल्याने विकास कामावर मर्यादा येतात), 17% रक्कम केंद्र सरकारच्या योजना, 11% रक्कम संरक्षण (या खर्चात आपले सर्वच शेजाऱ्यांचे उपद्रव मूल्य अधिक असल्याने सातत्याने वाढ होत असते. प्रत्येकी 8% फायनान्स कमिशन, पुरस्कृत योजना, 7% इतर खर्च, 6% सबसिडी, 2% पेन्शन यावर खर्च होत आहेत. या समिकरणावर लक्ष ठेवावे. ●खर्चांचे प्राधान्यक्रम काय आहे ते पाहून घ्यावे यावर्षी त्यावर नजर टाकली असता नेहमीप्रमाणे पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या सुविधा आणि त्यावरील खर्च याचे मूल्यांकन होणे जरुरीचे आहे. प्रकल्प अनेकदा लांबतात त्यामुळे खर्चात बरीच वाढ होते. खर्च तरतुदी पाहिल्यास अर्थ खाते 37%, संरक्षण14%, रस्ते महामार्ग 6%, रेल्वे 5%, शिक्षक, समाजकल्याण, कृषी प्रत्येकी 2% उरलेले अन्य खात्यांना मिळाले आहेत चालू वर्षाच्या तुलनेत जास्त निधी मिळालेली खाती उतरत्या क्रमाने अशी- ऊर्जा, दुघतोत्पादन मत्स्योत्पादन, संरक्षण, रेल्वे, शिक्षण असा आहे. या प्रत्येकाचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध असल्याने त्यांची पुनरुक्ती करीत नाही. ●आयकर रचनेत कोणतीही सुधारणा नाही काही किरकोळ बदल असे, ◆शेअर बायबॅक वरील कर- सर्वसाधारण शेअरहोल्डर सध्या मिळालेली रक्कम पूर्णपणे डिव्हिडंड समजून खरेदी किंमत भांडवली तोटा समजला जातो यात 1 एप्रिल 2026 पासून बदल होऊन भावातील फरक भांडवली लाभ समजला जाऊन सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कर आकारणी होईल. त्यामुळे बहुतेक करदात्यावरील करदेयता कमी होईल. भागधारक प्रवर्तक कंपनी असेल तर 22% आणि व्यक्तिगत प्रवर्तक असल्यास 30% दराने कर आकारणी होईल. ◆परदेशखर्चावर जेथे 5% ते 20% दराने मुळातून करकपात केली जात असे ती 2% दराने होईल. यामुळे अश्या व्यक्तींना मुळातून कर कमी कापला जाण्याचा दिलासा मिळेल. ◆अधिकाधिक डेटा कंपन्या भारतात याव्यात आणि येथून त्यांनी त्यांच्या सेवा परदेशवासीयांना पुरवाव्यात यासाठी त्यांना सन 2027 पर्यत करातून सवलत देण्यात आलेली आहे. ◆डीरिव्हेटिववरील एसटीटीत वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजार जोरदार आपटण्याची अनेक कारणे आहेत त्यातील सर्वात मोठे कारण एसटीटीमध्ये झालेली वाढ. त्यानंतर लगेचच ट्रम्पयांनी ट्रेंड ऍग्रिमेट झाल्याची घोषणा केल्याने बाजाराने तीव्र उसळी मारली तेथून तो किंचित कमी असला तरी वरच्या स्तरावर (निफ्टी 25600) स्थिरावत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)