सन 2026 च्या अर्थसंकल्पानंतर

#सन_2026_च्या_अर्थसंकल्पानंतर….. सन 2026 चा अर्थसंकल्प सादर झाला असून गेल्या वर्षी अनपेक्षित बदल अनुभवास मिळाल्याने मांडण्यात येणाऱ्या येत्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रातील मंडळी आशेने पाहत असून भांडवली नफा, सिक्युरिटीज ट्रान्सझक्शन टॅक्स, आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना काही सवलती मिळाव्यात, प्रामाणित वजावटीत वाढ व्हावी. ज्येष्ठ, अतिज्येष्ठ आणि अपंग याच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन काही अधिक सवलती मिळाव्यात, गुंतवणूक अनुकूल उपाययोजना कराव्यात, परकीय गुंतवणूक देशात यावी यासारख्या विविध व्यक्तीसामूहांच्या अपेक्षा होत्या. त्यांची पूर्तता न झाल्याने अनेकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. भांडवल बाजारात सुरुवातीस निर्देशांक वरती आणि नंतर खाली येऊन निफ्टी 24900 च्या आसपास बंद झाला आहे. येते काही दिवस यात फार काही बदल होण्याची शक्यता कमी वाटत असताना अमेरिकेशी व्यापार करार झाल्याच्या बातम्यांनी बाजार तेजीत आला आहे. रोज आशा सकारात्मक अथवा नकारात्मक घटनांची तीव्र प्रतिक्रिया दाखवून नंतर बाजार वरच्या किंवा खालच्या स्तरावर स्थिरावत असतो. अर्थसंकल्प समजून घेतांना लक्षात ठेवायचे महत्वाचे मुद्दे असे- ●सन 2047 रोजी विकसित अर्थव्यवस्था हे नव्या सरकारचे धेय्य आहे. याच सरकारची ही सलग तिसरी टर्म आहे. ●एकाच वेळी सर्व समाज घटकांचे समाधान करता येणे अशक्य आहे. जास्तीत जास्त समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. ●समाजमनावर आपली पकड कायम ठेवण्यासाठी राजकीय सोय म्हणून काही गोष्टी अपरिहार्यपणे कराव्या लागतात. सन 2014 मध्ये आपली अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत 10 वी अर्थव्यवस्था होती ती आता सन 2015 मध्ये चवथ्या क्रमांकावर आहे. आपण विकसनशील देशात येत असल्याने आपली जमा कमी आणि खर्च जास्त असल्याने आपला अर्थसंकल्प हा तुटीचा आहे. ही तूट नोटा छापून, कर वाढवून अथवा कर्ज घेऊन भरली जाते. नोटा छापल्या तर तात्पुरती गरज भागते पण महागाई वाढते परंतु पैशाचे मूल्य कमी होते त्यामुळे त्याचा वापर मर्यादित प्रमाणात करण्यात येतो. कर वाढ केल्याने लोकांची नाराजी पत्करावी लागते त्यामुळे अनेकदा अशी वाढ प्रत्यक्ष कर न वाढवता अप्रत्यक्ष कर वाढवून केली जाते. कर्ज घेतल्यास त्यावर व्याज द्यावे लागत असल्याने एकंदरीत देयतेत वाढ होते. त्यामुळे हे सर्व उपाय योजत असताना त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा लागतो. ●देशाचे अपेक्षित जमा (अंदाजे 36 लाख कोटी रुपये) आणि अपेक्षित खर्च 53 लाख कोटी रुपये) पाहिले असता तो तुटीचा (17 लाख कोटी रुपये) आहे हे पाहताना तूट मर्यादेत आहे ना हे पाहावे. हे आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नच्या प्रमाणात (GDP) पाहिलं जातं. याचे आदर्श प्रमाण 3% आहे. गेली अनेक वर्षे प्रत्येक अर्थमंत्री ही तूट मर्यादित राखू अशा घोषणा करीत असले तरी प्रत्यक्षात ती तूट 6% च्या आसपास होती. अलीकडे ती प्रयत्नपुर्वक कमी केली जात असून चालू वर्षी ती 4.4% राहिलं तर येत्या वर्षी ती 4.3% असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्याप्रमाणे ती रहाते की वाढते हे प्रत्यक्षात समजेल. जेवढी तूट कमी असेल अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे समजण्यात येते. ●याचप्रमाणे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही पहावे लागते, ते जितके कमी तेवढं चांगलं समजण्यात येतं. चालू वर्षात हे प्रमाण 56.1% असेल तर येत्या वर्षात 55. 5 असेल. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खूप मोठी आहे त्याचे कर्जप्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 125% आहे. ही नाजूक परिस्थिती आहे त्या तुलनेत आपण बरे असलो तरी हे प्रमाण जितके कमी असेल तेवढे आपणास कमी कर्ज घ्यावे लागते. त्याचप्रमाणे आपली परतफेड क्षमता ओळखून कमी व्याजदरात देशी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे आपल्याला कर्जावर द्यावे लागणाऱ्या व्याजाची देयता कमी होत राहील. अधिक सुधारित अटींवर दीर्घकालीन कर्ज सहज उपलब्ध होईल त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल. ●आपल्या देशाच्या रोखता प्रवाहाकडे पाहिले असता 24% कर्ज (ही प्रमाण 25% अधिक असल्यास विकसनशील देशासाठी धोकादायक समजले जाते आपण यादृष्टीने काठावर आहोत), 18% कंपनीकर , 21% आयकर, वस्तू आणि सेवाकरातून 15%, एक्ससाईज आणि कस्टम ड्युटीतून 10%, इतर उत्पन्न 10% आणि भांडवली जमा 2% अशी त्याची विभागणी होते. एके काळी कंपनीकर अधिक होता तो त्यांनी सरकारवर दबाव टाकून कमी करून घेतला. हा कर कमी केल्याने उद्योगधंद्यास चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल असे सरकारला वाटले दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. त्यामुळे आयकरातून मिळालेली रक्कम जास्त दिसत आहे. सर्वसामान्य लोकांना याचा भुर्दंड पडत असून नाराजी वाढू नये या हेतूने त्यातील मोठ्या वर्गास आयकर सवलत दिली असून प्रत्येक स्तरावर करदर चालू वर्षात कमी करण्यात आले त्यामुळेच येत्या वर्षात या वर्गास कोणत्याही वाढीव सवलती देण्यात आल्या नाहीत. यावर्षी त्याचे काय परिणाम होतात ते वर्ष पूर्ण झाल्यावर अधिक स्पष्ट होईल. खर्चाकडे पाहिले असता 22% राज्याचा करवाटा, कर्जावरील व्याज 20% (हा सर्वाधिक खर्च असल्याने विकास कामावर मर्यादा येतात), 17% रक्कम केंद्र सरकारच्या योजना, 11% रक्कम संरक्षण (या खर्चात आपले सर्वच शेजाऱ्यांचे उपद्रव मूल्य अधिक असल्याने सातत्याने वाढ होत असते. प्रत्येकी 8% फायनान्स कमिशन, पुरस्कृत योजना, 7% इतर खर्च, 6% सबसिडी, 2% पेन्शन यावर खर्च होत आहेत. या समिकरणावर लक्ष ठेवावे. ●खर्चांचे प्राधान्यक्रम काय आहे ते पाहून घ्यावे यावर्षी त्यावर नजर टाकली असता नेहमीप्रमाणे पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. या सुविधा आणि त्यावरील खर्च याचे मूल्यांकन होणे जरुरीचे आहे. प्रकल्प अनेकदा लांबतात त्यामुळे खर्चात बरीच वाढ होते. खर्च तरतुदी पाहिल्यास अर्थ खाते 37%, संरक्षण14%, रस्ते महामार्ग 6%, रेल्वे 5%, शिक्षक, समाजकल्याण, कृषी प्रत्येकी 2% उरलेले अन्य खात्यांना मिळाले आहेत चालू वर्षाच्या तुलनेत जास्त निधी मिळालेली खाती उतरत्या क्रमाने अशी- ऊर्जा, दुघतोत्पादन मत्स्योत्पादन, संरक्षण, रेल्वे, शिक्षण असा आहे. या प्रत्येकाचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध असल्याने त्यांची पुनरुक्ती करीत नाही. ●आयकर रचनेत कोणतीही सुधारणा नाही काही किरकोळ बदल असे, ◆शेअर बायबॅक वरील कर- सर्वसाधारण शेअरहोल्डर सध्या मिळालेली रक्कम पूर्णपणे डिव्हिडंड समजून खरेदी किंमत भांडवली तोटा समजला जातो यात 1 एप्रिल 2026 पासून बदल होऊन भावातील फरक भांडवली लाभ समजला जाऊन सध्याच्या व्यवस्थेनुसार कर आकारणी होईल. त्यामुळे बहुतेक करदात्यावरील करदेयता कमी होईल. भागधारक प्रवर्तक कंपनी असेल तर 22% आणि व्यक्तिगत प्रवर्तक असल्यास 30% दराने कर आकारणी होईल. ◆परदेशखर्चावर जेथे 5% ते 20% दराने मुळातून करकपात केली जात असे ती 2% दराने होईल. यामुळे अश्या व्यक्तींना मुळातून कर कमी कापला जाण्याचा दिलासा मिळेल. ◆अधिकाधिक डेटा कंपन्या भारतात याव्यात आणि येथून त्यांनी त्यांच्या सेवा परदेशवासीयांना पुरवाव्यात यासाठी त्यांना सन 2027 पर्यत करातून सवलत देण्यात आलेली आहे. ◆डीरिव्हेटिववरील एसटीटीत वाढ केली आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी बाजार जोरदार आपटण्याची अनेक कारणे आहेत त्यातील सर्वात मोठे कारण एसटीटीमध्ये झालेली वाढ. त्यानंतर लगेचच ट्रम्पयांनी ट्रेंड ऍग्रिमेट झाल्याची घोषणा केल्याने बाजाराने तीव्र उसळी मारली तेथून तो किंचित कमी असला तरी वरच्या स्तरावर (निफ्टी 25600) स्थिरावत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत. याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)