म्युच्युअल फंड मालमत्ता व्यवस्थापन महत्वाचा निर्णय

#म्युच्युअल_फंड_मालमत्ता_व्यवस्थापन_महत्वाचा_निर्णय म्युच्युअल फंडाच्या सध्या अस्तीत्वात असलेल्या 44 फंड हाऊसकडून विविध प्रकारच्या 2500 हून अधिक योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये गुंतवणूकदारांनी मार्च 2022 पर्यंत 3770296 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यातील एकसारख्या आणि एकाच फंड हाऊस कडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना एकमेकांत यापूर्वीच विलीन करण्यात आल्या किंवा बंद करण्यात आल्या. सर्व निरंतर योजना या 5 मुख्य आणि 36 उपप्रकारात सन 2017 मध्ये विभागण्यात आल्या. ही विभागणी करताना प्रथमच कंपनीच्या बाजार मूल्यांकनावरून पहिल्या 100 कंपन्या लार्ज कॅप, त्यापुढील 150 कंपन्या मिड कॅप, त्यानंतरच्या सर्व कंपन्या स्मॉल कॅप असे निश्चित करण्यात आले. यातील मल्टी कॅप फंड हे प्रामुख्याने लार्ज कॅप फंडच आहेत हे सेबीच्या लक्षात आल्यावर फ्लेझी कॅप फंडची निर्मिती करण्यात आली आणि मल्टी कॅप, फ्लेझी कॅप म्हणजे काय? ते निश्चित करण्यात आले आणि एकूण योजनांची व्याप्ती 39 प्रकारात वाढवण्यात आली. आता अस्तीत्वात असलेल्या योजनांमधिल त्यांच्या उपप्रकाराच्या नावावरून असलेली प्रमुख गुंतवणूक मालमत्ता टक्केवारी अशी- अ.समभाग संबंधित योजना- यात 12 विविध उपप्रकार आहेत 1. लार्ज कॅप फंड: किमान 80% मालमत्ता लार्ज कॅप शेअर्समध्ये 2.लार्ज अँड मिड कॅप फंड: प्रत्येकी किमान 35% मालमत्ता लार्ज आणि मिड कॅप शेअर्समध्ये 3.मिड कॅप फंड: किमान 65% मालमत्ता मिड कॅप शेअर्समध्ये 4. स्मॉल कॅप फंड: किमान 65% मालमत्ता स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये 5. मल्टी कॅप फंड: प्रत्येकी किमान 25% मालमत्ता लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये. 6.डिव्हिडंड यील्ड फंड: किमान 65% मालमत्ता भरपूर डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समध्ये. 7.व्हॅल्यू ऍडेड फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक धोरणानुसार असलेल्या शेअर्समध्ये. 8.काँटरा फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक प्रचलित प्रवाहाविरुद्ध असणाऱ्या शेअर्समध्ये. 9.फोकस फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक लक्ष ठेवून असलेल्या जास्तीत जास्त 30 कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये. 10.सेक्टरल/ थेमॅटिक फंड: किमान 80% मालमत्ता गुंतवणूक ठरवलेल्या सेक्टर मधील शेअर्समध्ये. 11.इएलएसएस योजना: किमान 80% गुंतवणूक अर्थ मंत्रालयाने सन 2005 रोजी योजना सुचवली त्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या शेअर्समध्ये. 12.फ्लेजी कॅप फंड: किमान 65% गुंतवणूक बाजाराचा कल दर्शवणाऱ्या लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये कोणत्याही एका प्रकारातील किमान/ कमाल मर्यादेशिवाय. ब.डेट फंड यात 16 विविध उपप्रकार आहेत. 1.ओव्हरनाईट फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 1 दिवसाच्या कर्ज प्रकारात. 2.लिक्विड फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 91 दिवसात विमोचित होणाऱ्या कर्ज प्रकारात. 3.अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 3 ते 6 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्ज आणि मनी मार्केटप्रकारात. 4.लो ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 6 ते 12 महिन्याच्या कर्जप्रकारात. 5.मनी मार्केट फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 12 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 6.शॉर्ट ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 12 ते 36 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 7. मिडीयम ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 36 ते 48 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 8.मिडीयम टू लॉंग ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 48 ते 72 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 9.लॉंग ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 72 महिन्याहून अधिक काळाने विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 10.डायनॅमिक फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता विविध विमोचन कालावधीच्या कर्जप्रकारात. 11.कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता कार्पोरेट बॉण्डमध्ये. 12.क्रेडिट रिस्क फंड: किमान 65% गुंतवणूक मालमत्ता कमी पतदर्जा असलेल्या कर्जप्रकारात. 13.बँकिंग अँड पीएसयु फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता बँक, सार्वजनिक कंपन्या आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाच्या कर्जरोख्यात.14.गिल्ट फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता गिल्टमध्ये. 15.गिल्ट फंड विथ 10 इयर कॉन्स्टंट ड्युरेशन: यातील किमान 80% गुंतवणूक 10 वर्षाने विमोचित होणाऱ्या सरकारी कर्जरोख्यात. 16.फ्लोटर फंड: किमान 65% गुंतवणूक मालमत्ता फ्लोटिंग रेट बॉण्डमध्ये. क. हायब्रीड फंड यात 7 विविध उपप्रकार आहेत. 1.कॉनझर्वेतीव हायब्रीड फंड: यातील 10% ते 25% शेअर्समध्ये आणि 75% ते 90% गुंतवणूक डेट मध्ये असेल. 2.बॅलन्स हायब्रीड फंड: यातील 40% ते 60% गुंतवणूक शेअर्स संबंधित आणि शिल्लक गुंतवणूक डेटमध्ये असेल. 3.ऍग्रेसिव्ह हायब्रीड फंड: यातील 65% ते 80% गुंतवणूक शेअर किंवा त्यासंबंधीत मालमत्ता आणि 20% ते 35% हे डेट मध्ये असेल. 4.डायनॅमिक ऍसेट अलोकेशन ओर बॅलन्स ऍडवानटेज : यातील गुंतवणूक ही शेअर्स आणि बॉण्डमध्ये जरूरीप्रमाणे कमीअधिक केली जाते. 5.मल्टी ऍसेट अलोकेशन: यातील गुंतवणूक किमान तीन मालमत्ता प्रकारात प्रत्येक प्रकारात 10% केली जाते. 6.आर्बीट्रेज फंड: यातील किमान 65% गुंतवणूक शेअर किंवा त्यासंबंधीच्या गुंतवणूक प्रकारात असून ते विविध गुंतवणूक संधीचा फायदा करून घेतील. 7.इक्विटी सेव्हिंग फंड: यातील गुंतवणूक मालमत्ता 65% शेअर्स आणि 10% डेटमध्ये असेल आणि ते गुंतवणूक धोरणानुसार गुंतवणूक करतील. ड. सोल्युशन ओरिएंटेड फंड योजना यात दोन प्रकारच्या योजना आहेत. 1. रिटारमेंट फंड: या फंडाचा कालावधी किमान पाच वर्षे किंवा रिटारमेंट काळाएवढा मोठा असेल. 2.चिल्डरेन फंड: या फंडाचा कालावधी किमान पाच वर्षे किंवा मूल सज्ञान होईल एवढ्या कालावधीचा असेल. इ.इतर योजना यात दोन प्रकारच्या योजना आहेत 1.इंडेक्स फंड/ इटीएफ: यातील 95% रक्कम ही इंडेक्समधील मालमत्तेत गुंतवली जाईल. 2.एफ ओ एफ फंड: यातील 95% रक्कम त्याच्या मालमत्ता प्रकारच्या अन्य फंड योजनेत गुंतवली जाईल. या सर्व 39 प्रकारामुळे या उद्योगात एक शिस्त आली. लोकांनाही आपण कोणत्या प्रकारच्या योजनेत गुंतवणूक करीत आहोत ते समजण्यास मदत झाली. या योजनांमधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन केल्यावर त्यात काही गंभीर त्रुटी असल्याचे आढळून आले यातील अनेक योजनांनी किमान मर्यादेचा अनेकदा भंग केल्याचे आढळून आले आहे यावर उपाय म्हणून सेबीने सर्व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना आपल्या 31 मार्च 2022 च्या पत्रानुसार सर्व योजनांची किमान निर्धारित मालमत्ता टक्केवारी ही योजनेच्या महितीपत्रकात (SID) दिल्याप्रमाणे पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला असून, इंडेक्स फंड व इटीएफ योजना वगळून सर्वाना 1 महिन्याची मुदत यासाठी दिली आहे. साधारणपणे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात, ही गुंतवणूकदारांशी त्यांची प्रतारणा आहे असे सेबीस वाटते. यावर काय कारवाई केली त्या संबंधीचा अहवाल सेबीच्या इनवेस्टमेंट कमिटीस पाठवण्यास सांगितले आहे. जर काही कारणाने अशी मालमत्ता टक्केवारी आणू शकले नाही ती आणण्यासाठी काय प्रयत्न केले त्याची माहिती द्यावी लागेल. यावर विचार करून सदर कमिटी अजून 2 महिन्यांची किंवा त्याहून अधिक मुदतवाढ देऊ शकेल. ज्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दिलेल्या मुदतीत असे करू शकणार नाहीत त्यांना कोणतीही नवीन योजना बाजरात आणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यमान गुंतवणूकदारांना योजनेतून बाहेर पडायचे असल्यास त्यासाठी इक्सिट लोड द्यावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे एखादया योजनेतील मालमत्तेत एकाच प्रकारचे शेअर अथवा कर्जरोखे यांची टक्केवारी 10% हून अधिक झाल्यास त्याची माहिती ताबडतोब द्यावी लागेल. गुंतवणूक पोर्टफोलिओ योजनेच्या माहिती पत्रानुसार नसेल तर ही माहिती सर्व युनिट धारकांना एसएमएस किंवा मेलने द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे मालमत्ता पुनर्स्थापित केल्यास ती कधी केली हे कळवावे लागेल. हा महत्वाचा निर्णय असून जागृत गुंतवणूकदार यासंबंधीच्या माहितीचा मागोवा घेऊन आपला गुंतवणुकीसंबंधीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करतील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 23 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/