पी नोटस (offshore derivative instrument)....
विदेशी व्यक्ति आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) यांना भारतीय भांडवलबाजारात काही अटींचे पालन करून गुंतवणुक करण्यास परवानगी आहे .सेबी (Securities and exchange board of India)या गुंतवणुक नियामकाकडे (Market Regulator) नोंदणी करणे ही यातील पाहिली महत्वाची सर्वात अट आहे . विदेशी व्यक्तिगत ग्राहकना नोंदणीकृत संस्थापक गुंतवणूकदारांमार्फत सेबीकडे नोंदणी न करतादेखील येथील भांडवलबाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे ,ह्या प्रकारची गुंतवणूक ही Participatory Notes या साधित कराराचे (Derivatives contract) माध्यमातून केली जाते या ऑफशोअर डेरिवेटीव इन्स्ट्रुमेन्टला पी नोटस असे म्हणतात. अशा प्रकारच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणूकीत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वात धोकादायक गोष्ट अशी आहे की या माध्यमातून नक्की कोण ?आणि कशासाठी गुंतवणूक करीत आहे ?हे समजणे अवघड आहे . जेव्हा या माध्यमातून एखाद्या परदेशी व्यक्तीस येथे गुंतवणूक करायची असते तेव्हा त्याला येथील समभाग ,रोखे अथवा निर्देशांक दर्शवणारी पी नोटस दिली जाते ,अपेक्षा अशी आहे की त्यात दर्शवलेले शेअर , रोखे , निर्देशांक पी नोटस वितरित करणाऱ्या कंपनीकडे आहेत . यामधे होणारी वट घट दिवस अखेर अथवा नियमीत कलावधीने दिली / घेतली जाते .जेव्हा गुंतवणुकदारास पैसे हवे असतात तेव्हा त्यावेळच्या बाजार भावाप्रमाणे हिशोब पूर्ण केला जावून रक्कम दिली अथवा घेतली जाते .पी नोटस मधील मोठ्या प्रमाणातील न वटवलेल्या व पुढे ओढल्या जाणाऱ्या गुंतवणूकीचे वाढते प्रमाण पाहून यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेतला जात असावा आणि हवाला मार्गे येथून गेलेला पैसा पुन्हा भारतीय बाजारात गुंतवला जात असावा असा अंदाज आहे .यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने उपाय योजना सूचवल्या यावर विचार करून सेबीने काही निर्बंध विदेशी संस्थापक गुंतवणूकदारांसाठी जारी केले असून त्याची अमलबजावणी 31डिसेंबर 2017 पर्यंत करायची आहे .यातील प्रमुख निर्बंध असे ---
1)नोंदणीकृत विदेशी वित्तसंस्थाना ते ज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून गुंतवणूक करतात त्यांची सेबीला ओळख पटवून द्यावी लागेल .थोडक्यात सर्व गुंतवणूकदारांचे KYC आवश्यक .
2)पी नोटस द्वारे फक्त गुंतवणूक करता येईल. बचाव (Hedging -नुकसान कमी करण्याची उपाययोजना ) करण्याव्यतिरिक्त सट्टाकरण्यासाठी(Speculation) पी नोटसचा वापर करता येणार नाही .समजा एखाद्या गुंतवणूकदराकडे 1000 रिलायन्सचे शेअर असतील आणि त्यास भाव खाली येवून नुकसान होईल असे वाटत असेल तर तो तेवढ्या शेअरचे फ्यूचर्स विकु शकतो जर शेअरचे भाव खाली आले तर फ्यूचरचे भावही खाली येवून होणाऱ्या नफ्याने तोट्याची भरपाई होईल .
3)येथे केलेल्या सर्व व्यवहारांची पूर्तता प्रत्यक्ष ताबा घेवुन/देवून पूर्ण करावी लागेल ,हे व्यवहार पुढे ओढता येणार नाहीत .शॉर्ट सेलिंग ही खरेदी पूर्ण करूनच मिटवावे लागेल .यामुळे बाजारात स्थिरता येण्यास मदत होईल होईल .
4)सध्या ज्यानी आधीच समभाग विकले आहेत (short selling ) त्याना समभाग खरेदी करून अथवा आपल्या कडील समभाग देवून व्यवहारपूर्ती करावी लागेल . याशिवाय प्रत्येक गुंतवणूकदारामागे पी नोट व्यवहारासाठी 1000/-$ एवढी फी तीन वर्षासाठी आधीच घेतली जाईल.
5) नियमभंग करणाऱ्या विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदाराना दंड ,काही काळासाठी व्यवहारबंदी अथवा कायमस्वरुपी व्यवहारबंदी अशा प्रकारच्या एक अथवा अनेक शिक्षा होवू शकतात .
सध्या बाजाराने उर्ध्व दिशा पकडली आहे .त्यामध्ये या सर्वांचा एकत्रित असा परिणाम भविष्यात काय होईल आणि त्यामुळे बाजारास नक्की कोणती दिशा मिळेल ते लवकरच कळेल !
©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी शेअर करा म्हणजे अनेकांपर्यत ती माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.