Friday, 23 June 2017

रिझर्व बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण ......

      ..रिझर्व बँकेचे द्वैमासिक पतधोरण..

       महागाई एका मर्यादेत ठेवण्यासाठी अनेक उपाय सरकार करते .महागाई नियंत्रण करणे हे रिझर्व बँकेच्या  अनेक कामांपैकी एक महत्वाचे काम आहे .बाजारात रकमेची तरलता कायम ठेवून महागाईवर नियंत्रण करता येऊ शकते  यासाठी दर दोन महिन्यांनी रिझर्व बँक आपल्या पतविषयक , धोरणाचा आढावा घेऊन त्यात जरूर असल्यास बदल करते . यात सी आर आर ,एस एल आर , रेपो , रिव्हर्स रेपो ,कॉल रेट ,बँक रेट आणि प्राइम लेंडीग रेट यांचा सामावेश होतो . याचा संबध ठेवी आणि कर्ज यांच्या व्याजदरावर पडत असतो .हे सर्व नक्की काय आहे हे थोडक्यात समजून घेवूया .
    बँकिंग व्यवसायात लोकांच्या ठेवी ,बँकानी विविध मार्गाने जमा केलेले भांडवल , घेतलेली कर्जे ही खर्चाची बाजू तर दिलेली कर्जे, विविध गुंतवणूकीतून  मिळालेला फायदा ,विवीध सेवा पूरवल्याचा आकार ही उत्पन्नाची बाजू असते . यातील 85% रक्कम ही दिलेल्या कर्जावरील व्याज या स्वरूपात असते थोडक्यात भांडवल म्हणून घेतलेल्या पैशावरील दिलेले व्याज आणि दिलेल्या कर्जावर मिळवलेले व्याज यांतील फरक यातून         व्यवस्थापकीय  खर्च वगळून राहिलेली रक्कम ही त्या बँकेचा नफा /तोटा असतो .बँकेकडे जमा झालेले सर्व पैसे बँकेस कर्ज देण्याकरिता वापरता येत नाही .बँकेमधील बचत / चालू खात्यातिल रक्कम ही मागणीदेय स्वरूपातील जमा म्हणजे ग्राहकाने  मागणी केल्यास ताबडतोब देणे बंधनकारक असते यासाठी जमा रकमेचा  काही भाग बँका आपल्याकडे रोख स्वरूपात अथवा रिझर्व बँकेच्या नोटा वितरण विभागात (currency chests ) ठेवतात एकूण जमा रकमेच्या प्रमाणात ही रक्कम ठेवावी लागते यास सी आर आर (cash reserve retio)असे म्हणतात . यावर व्याज मिळत नाही .सध्या हा दर 4% आहे .सी आर  आर कमी झाल्यास कर्ज आणि गुंतवणूक यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध होते .बँकाना जमा रकमेचा काही भाग भविष्यातील संभाव्य देणी (मुदत ठेवींची पूर्तता) देण्यासाठी रोख रक्कम ,सोने , सरकारी कर्जरोख्यात गुतवावा लागतो त्यास एस एल आर (statutary liquidity ratio) असे म्हणतात यावर निश्चित असे उत्पन्न मिळते तसेच आकस्मिक प्रसंगी पैशाची उपलब्धता करण्यास तारण म्हणून याचा वापर करता येतो सध्या हे प्रमाण 20.5%आहे . हे प्रमाण वाढल्यास कर्ज देण्यासाठी कमी रक्कम तर कमी झाल्यास कर्ज वितरणासाठी अधिक रक्कम बँकाना उपलब्ध होते .
   याहून अधिक रकमेची गरज लागल्यास रिजर्व बँकेकडून अल्प मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागते यावर व्याज द्यावे लागते यास रेपो रेट असे म्हणतात, सध्या रेपोरेट 6.25%आहे .हा दर कमी झाल्यास कर्जावरील आणि ठेवींवरील व्याजदर कमी होतो त्यामुळे कर्जाची मागणी वाढते तर रेपो रेट वाढल्यास कर्ज महाग झाल्याने मागणी कमी होते .याउलट काही वेळा रिझर्व बँकेस इतर बँकाकडून अल्प मुदतीचे कर्ज घ्यावे लागते आणि त्यावर व्याजही द्यावे लागते या व्याजदरास रिवर्स रेपो असे म्हणतात सध्या हा दर 6% आहे हा दर वाढल्यास बाजारातील कर्जाची उपलब्धता कमी होते कारण बँकाना व्यक्ति आणि उद्योग यांना कर्ज पुरवठा करण्यापेक्षा अतिरिक्त रक्कम रिझर्व बँकेस कर्जाऊ देणे अत्यल्प जोखमीचे आणि अधिक सोयीचे वाटते तर हा दर कमी झाल्यास बँका इतर पर्यायांची चाचपणी करण्याची शक्यता असते .
   बँकांमध्ये आपापसात जी अल्प मुदतीच्या कर्जाची देवाण घेवाण होते यावरील व्याजदरास कॉल रेट म्हणतात .हे दर मागणी आणि पुरवठा यानुसार सतत बदलत असतात .आणीबाणीचे प्रसंगी ग्राहकांचा विश्वास जागवण्याकरीता बँकाना आपली गुंतवणूक तात्पुरती तारण ठेवून रिझर्व बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागते यावरील व्याजदर रेपो रेट पेक्षा अधिक असतो सध्या हा दर 6.5%आहे या सोइला मार्जीनल स्टेंडिंग फॅसीलीटी असे म्हणतात . जर असे कर्ज दीर्घ मुदतीसाठी घेतले गेले तर यावरील व्याजदरास बँक रेट असे म्हणतात हा रेट वाढवून अथवा कमी करून चलन नियंत्रण करणे रिझर्व बँकेने बंद केले आहे .प्रत्येक बँकेने गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज सोडून आपल्या ग्राहकांना कर्ज देण्यासाठी किमान व्याजदर निश्चित केला असून यापेक्षा कमी दराने बँका कोणालाही कर्ज देत नाहीत हा दर प्रत्येक बँकेने स्वतंत्रपणे ठरवला असून सध्या तो 9.1ते 9.6%या दरम्यान आहे काही कर्जावरील व्याजदर हा यापेक्षाही अधिक आहे .या सर्वावर रिजर्व बँकेचे बारकाईने लक्ष असून जरूर पडल्यास यामधे हस्तक्षेप केला जातो .

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.

No comments:

Post a Comment