भारतीय रिजर्व बँक

   भारतीय रिझर्व बँक (Reserve bank of india )

  भारतीय रिजर्व बँक ही भारतातील सर्व बँकांची शिखर बँक असून तिची स्थापना हिल्टन अँड यंग कमिशनच्या शिफारशीनुसार आर बी आई ऍक्ट 1934नुसार झाली हा कायदा बनवताना डॉ आंबेडकर यांच्या The problem of indian rupee-its origin and its solution या पुस्तकाचा आधार धेण्यात आला . तीचे मुख्यालय 1937 मध्ये कोलकत्याहून मुंबई कायमचे स्थानांतरित करण्यात येऊन बँकेचे गवर्नर त्यांचे संचालक मंडळाचे मदतीने धोरणात्मक निर्णय येथून घेतात .जरी याच्या नावात बँक हा शब्द असला तरी आपण ज्याला बँक म्हणतो त्यापलिकडे जावून ही बँक कार्य करते .जवळपास सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या राजधानीमधे बँकेची विभागीय कार्यालये आहेत .स्वातंत्र मिळण्यापूर्वी ही एक खाजगी संस्था म्हणून काम करीत होती आणि सरकारकडे तिचे अत्यल्प भांडवल होते खाजगी धारकाना योग्य मोबदला देवून 1949 साली तिचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले .यानंतर जरी भारत सरकारकडे तिची मालकी आली असली तरी बँकेस तिच्या उदिष्टपूर्तीसाठी निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र आहे .
  देशाचा आर्थिक विकास होण्यासाठी लोकांचा रुपया या आपल्या देशाच्या चलनावरील विश्वास वाढावा ,आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या चलनाचे विनिमय मूल्य स्थिर रहावे ,महागाई नियंत्रणात रहावी यासाठी चलनाचा व्यवस्थित पुरवठा करणे म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेस उपयोगी पडेल अशा तऱ्हेने बाजारात चलन उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे . गरजेप्रमाणे नोटा छापणे आणि खराब  नोटा चलनातून बाद करणे. बँक आणि बँकेतर वित्तसंस्था यांची नोंदणी आणि कामगिरीवर नियंत्रण ठेवणे .पुरेसा कर्ज पुरवठा होईल यासाठी योग्य ते नियमन करणे विशेष वित्तसंस्थाची निर्मिती करणे ,तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे , नविन गुंतवणूक साधने सुचवणे ,नविन बँकाना परवाने देणे ,लोकांना अर्थसाक्षर करणे आणि देशाचा संतुलित आर्थिक विकास होण्यासाठी प्रयत्न करणे ही या बँकेची महत्वाची कामे आहेत .बँक Alliance for financial inclusion या गेट दांपत्यानी विकसित देशातील गरीब लोकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संस्थेची प्रमुख सल्लागार आहे .
   बँकेचे संचालक मंडळात जास्तीत 21संचालक असून  1 गवर्नर जास्तीत जास्त 4 उपगवर्नर आणि मुंबई दिल्ली कोलकता चेन्नई याप्रत्येक विभागातून प्रत्येकी किमान 1 संचालक आणि इतर स्वतंत्र संचालक असतात . यांची नेमणूक जरी सरकार करीत असेल तरी त्यांची पात्रता आर बी आई अॅक्ट 1934 प्रमाणे असावी लागते हे सर्व लोक आर्थिक विषयातील तज्ञ असतात .त्यांना मदत करण्यासाठी प्रत्येक विभागात एक विभागीय मंडळ असून त्यात प्रत्येकी 5 सदस्य असतात .याद्वारे प्रादेशिक हित जपले जाते . संचालक आणि सदस्य यांची मुदत 4वर्षे असते .बँकेचे बोर्ड ऑफ़ फाइनान्शियल सूपरविजन नावाचे ते एक नियामक मंडळ असून ते सर्व बँका ,वित्तसंस्था ,बिगर बँकिंग वित्त संस्था यांचे नियमन व नियंत्रण करते .वेगवेगळ्या उपसमित्या त्यांना मदत करतात .यांच्या नियमित बैठका होऊन यामध्ये अर्थव्यवस्था सुधृढ होण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे यावर विचार केला जावून त्याची अमलबजावणी आणि पाठपुरावा केला जातो .
    बँक सध्या वित्तसंस्थावर देखरेख ,त्यांच्या आर्थिक स्थितिची पडताळणी ,नोंदणी ,बँकेतिल गैरव्यवहारासंबंधी कायदेशीर बाबी ,अनुत्पादक कर्जाचा प्रश्न ,बँका ,वित्तसंस्था ,बँकेतर वित्त कंपन्या यांचे स्वतंत्र मूल्यांकन या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले असून त्याद्वारे सामाजिक हीत जपले जात आहे .

@उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.