यूपीआय लाईट वापरताय, सावधान!

यूपीआय लाईट वापरताय, सावधान! असंही होऊ शकतं? यूपीआयने आर्थिक क्षेत्रात मोठी क्रांती घटवली आहे. आर्थिक व्यवहार करणं सोप्प झालं आहे. तुमचे कोणत्याही बँकेत खाते असो एका साध्या अँपवरून केवळ पिन आणि आभासी पत्यावरून डोळ्यांचे पाते लवते न लवते तोच पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवता येणे शक्य झाले आहे. असे व्यवहार केवळ आभासी पत्ता असेल तरच नाही तर बँकेचे डिटेल्स टाकून, बँके खात्यास संलग्न मोबाईलवर, स्कॅनर वापरूनही करता येतात. आपल्या बँकेद्वारे, भीम या सरकारी अँपद्वारे, फोन पे, जी पे यांचा वापर करूनही करता येतात. हे व्यवहार दोन व्यक्ती, दोन व्यापारी, ग्राहक व्यापारी असे कोणत्याही प्रकारचे असू शकतात. यामुळे बँका, ग्राहक आणि व्यापारी यांची सोय होते. 11 एप्रिल 2016 रोजी प्रायोगिक तत्वावर ही प्रणाली चालू झाली. 25 ऑगस्ट 2016 पासून बँकांनी यूपीआय आधारित अँप्स प्ले स्टोर्सवर उपलब्ध करून दिली. असे व्यवहार करण्यास काही शुल्क लागणे अपेक्षित होते पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ते विनामूल्य उपलब्ध झाले. आता व्यापारी व्यवहार करण्यात अल्प शुल्क घेतले जात असले तरी ते व्यापाऱ्यांना त्यांच्या उलाढालीवर अत्यल्प प्रमाणात द्यावे लागते. या व्यवहारांना खरी गती मिळाली ती कोविड काळात, सन 2020 पासून गरज म्हणून अथवा नाईलाज म्हणून ही पद्धत अनेकांनी स्वीकारली आणि आता एकूण व्यवहारांच्या 50% अधिक व्यवहार या माध्यमातून होत आहेत. ग्राहकांच्या गरजा ओळखून त्यात अनेक बदल करण्यात येत आहेत. क्रेडिट लाईन ही सुविधा येथे उपलब्ध केली आहे. त्याचप्रमाणे क्रेडिट कार्डाचा वापर करूनही असे व्यवहार करता येतात. एकाहून अधिक बँक खाती व्यवहार करण्यासाठी वापरता येतात. याशिवाय मर्यादित रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी इंटरनेटची गरज नसणे, किरकोळ रकमेचे केवळ खर्चांचे व्यवहार यूपीआय लाईट या वॉलेटचा वापर करून करता येतात एका विशिष्ट मर्यादेच्या खाली ही रक्कम गेल्यास वॉलेट आपोआप टॉप अप होईल अशी स्थायी सूचना (Standing Instruction) देता येते. यूपीआय वर आधारित अन्य अँप्स वापरून विशिष्ठ दिवशी नियमित व्यवहार करण्याची सूचना देऊन गुंतवणूक करता येते. मासिक बिले भरता येतात. व्यापारी आपल्या बिलाची मागणी या माध्यमातून ग्राहकाकडे करू शकतात. नजीकच्या काळात यातील व्यवहार मर्यादेत गरजेनुसार वाढ करण्यात येणार असून मूळ वापरकर्त्याच्या मर्यादेत त्याचे नातेवाईक कोणत्याही खात्याशिवाय असे व्यवहार करू शकतील. मुलांना पॉकेटमनी देणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे किरकोळ व्यवहार कमी जोखमीसह सहज करता येणे शक्य होणार आहे. यूपीआय व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असून सन 2024 या पूर्ण वर्षभरात 172 अब्ज व्यवहार झाले आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 44% आहे. व्यवहार रक्कम ₹ 247 लाख कोटी होते जे मागील वर्षीच्या तुलनेत 35% अधिक आहे. यातील सोयींमुळे व्यवहारात दिवसेंदिवस वाढच होत राहील आणि भविष्यात रोखीने व्यवहार करणाऱ्याचे प्रमाण नगण्य असेल. रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला कदाचित काही प्रमाणात सेवाकर द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. हे व्यवहार सुलभ सुरक्षित आहेत तसेच त्यात काही धोके आहेत. तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले आहे की काही लोक त्याच्याच साह्याने त्याचा दुरूपयोग करीत आहेत. त्यासाठी नवनव्या युक्त्या योजित आहेत. त्यामध्ये बोलण्यात गुंतवून ओटीपी मागणे, केवायसी नसल्याने खाते बंद होईल असे सांगून आधार पॅन मिळवणे, डिजिटल अटक करणे इ. यामध्ये फसणारे केवळ अशिक्षित नाहीत तर अनेक उच्च विध्याविभूषित आहेत. यासंबंधात सर्वांनीच काय करा आणि काय करू नका याबाबत जनजागृती केली जात असेल तरी भामटे त्याच्या एक पाऊल पुढे आहेत. मग यापद्धतीने व्यवहार करायचे नाहीत का? तर याचे उत्तर ते सावधानतेने करायचे एवढेच आहे ‘सावध तो सुखी’ हा मंत्र लक्षात ठेवायचा. अलीकडे एक माझ्या बाबतीत असा किस्सा घडला रक्कम अगदीच किरकोळ आहे पण हे कसं झालं असेल त्या संबंधात उत्सुकता आहे 19 फेब्रुवारीला संध्याकाळी पनवेलहून येताना एपीएमसी मार्केट बाहेरील एका फळ विक्रेत्याकडून संध्याकाळी 06:25 वाजता मी ₹130/- ला एक किलो सफरचंद घेतली. त्यानंतर 06:29 ला ₹100/- देऊन सव्वा किलो द्राक्ष घेतली. यासाठी मी यूपीआय लाईट या वॉलेटचा वापर केला. यामध्ये एका वेळेस अधिकतम ₹500/- चे किरकोळ आणि दिवसभरात एकूण ₹4000/- चे व्यवहार करता येतात त्यासाठी पिन आवश्यक नसतो. स्कॅन किंवा स्वाईप केल्यावर व्यवहार पूर्ण होतो. वॉलेटमधील शिल्लक ₹200/- च्या खाली गेल्यास ही रक्कम आपोआप बँक खात्यातून टॉप अप केली जाते. हे किरकोळ व्यवहार आपल्याला बँक खात्यात दिसत नाहीत अँपमध्ये दिसतात. व्यवहार झाल्याचा एसएमएस बऱ्याच वेळानंतर बहुतेक दुसऱ्या दिवशी येतो काही वेळा येतही नाही. ग्राहकाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशी ही पद्धत याची एका वेळेची अधिकतम मर्यादा ₹1000/- पर्यत आणि वॉलेट अधिकतम मर्यादा ₹2000/- वरून ₹5000/- करण्याचे प्रस्तावित आहे. या व्यवहाराचे संदेश ग्राहकांना ताबडतोब मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. मी 06:25 वाजता ज्यांच्याकडे सफरचंद घेतली त्याला ₹130/-दिले आणि व्यवहार पूर्ण झाल्याचे स्पीकरवर ऐकले नंतर द्राक्ष घेतली घरी आलो. त्यांनतर बाहेरगावी गेलो असता 23 फेब्रुवारीला यूपीआय लाईट मधील झालेले व्यवहार सहज तपासून पहात असताना 06:26 मिनिटांनी ₹99/- वजा झाले आहेत हे पाहिले असा कोणत्याही विषम रकमेचा व्यवहार मी केलेला नसल्याने सहज लक्षात आले. ज्या व्यापाऱ्याला मी ₹130/- दिले त्यालाच ते ₹99/- गेले आहेत हे माझ्या लक्षात आलं. काय करावं, इतरांना सल्ला देण्याचा कसोटीचा क्षण माझ्यावर आला मी जवळपास असतो तर चार लोकं घेऊन जाऊन काहीतरी करता आलं असतं. रक्कम किरकोळ आहे ती विषम संख्येमध्ये नसती तर कदाचित लक्षात आली नसती. व्यवहार तपशील इतका हुबेहूब आहे की मीच तो व्यवहार केला असावा असे वाटेल परंतु मी तो केला नाही हे कसे सिद्ध करणार? म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतो असं म्हणतात. नॅशनल सायबर क्राइमच्या पोर्टलच्या 1930 या टोल फ्री क्रमांकाला मी सर्व तपशील देऊन तक्रार केली आहे. तक्रार नोंदवून घेणारी व्यक्ती ती घेण्यास नाखूष होती आणि मला चुकीचा सल्ला देत होती तरी मी त्यांना तक्रार नोंदवण्याचा आग्रह धरला त्यांनी तक्रार क्रमांक तयार करून मी राहतो तेथील जवळच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार वर्ग केली आहे अशा आशयाचा संदेश मला 24 फेब्रुवारीला पाठवला आहे. काय होतंय ते पाहुयात मी त्याचा पाठपुरावा करेनच. विक्रेत्याकडे असलेल्या स्कॅनरमधेच काहीतरी गडबड असावी असा माझा अंदाज आहे. माझ्या परिचयातील अनेक जाणकार व्यक्तींशी बोलून मी त्यांना आवश्यक ती माहिती दिली आहे. यासंदर्भात कोणी अन्य जाणकार मदत करू शकत असल्यास त्याला सर्व तपशील देण्याची माझी तयारी आहे. परिचयातील एका तज्ज्ञाने हे झाले कसे हा मोठा विषय आहे पण असे होऊ नये असे वाटत असल्यास काय करावे यासंदर्भात सल्ला दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ●यूपीआय लाईट हे वॉलेट गैरसोयीचे वाटत असल्यास हेच नाही असे कोणतेही वॉलेट अथवा अँप वापरू नये. ●तरीही वापरायचे असेल तर एका व्यवहाराची आणि दिवसातील एकूण व्यवहारांची अधिकतम मर्यादा निश्चित करून घ्यावी. ●जेथे जेथे शक्य असेल तेथे दोन चरणातली पडताळणी ( Two step verification) करूनच व्यवहार करावेत. अविश्वसनीय वाटत असली तरी ही सत्य घटना आहे. तेव्हा सुजाण ग्राहक या दृष्टीने आपण काय करू शकतो, तर अनोळखी ठिकाणी शक्यतो सरसकट स्कॅनर वापरण्याचे टाळावे तेथे रोखीने व्यवहार करावे. यूपीआय लाईटने एकाच दिवशी अनेक व्यवहार केले असतील आणि त्याचे संदेश आले नसतील तर त्याच दिवशी तपासावे. एकाद्या व्यवहारासंबंधी तक्रार असल्यास गप्प बसू नये. रक्कम थोडी असेल तर अनेकांची अशी रक्कम मिळून आपलेच नुकसान होते. तक्रार न केल्यामुळे सर्व काही ठीक असल्याचे समजून तपास यंत्रणा गाफील रहातात. माझ्याकडून मी हे कसं झालं असेल त्याचा पाठपुरावा करतोय, काही ठोस समजल्यास त्याची माहिती आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कर्तकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

वैयक्तिक आयकर काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

वैयक्तिक आयकर - काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे वार्षिक बारा लाख उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदार, व्यवसायिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कायद्याद्वारे निर्मित कृत्रिम व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह (भागीदारी संस्था सोडून) या सर्वांना नवीन प्रणालीनुसार कर मोजणी केल्यास कोणताही आयकर द्यावा लागणार नाही अशी घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना शेवटच्या क्षणी करून अर्थमंत्रांनी षटकार ठोकला. गेले अनेक वर्ष करदात्यांना दिलेल्या सवलती रद्द करून करवाढ करण्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलेली सूट हा अनेक दिवस सर्वाधिक चर्चेतील मुद्दा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लोकांना पडणारे संभाव्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- ■प्रश्न: आपले एकूण उत्पन्न म्हणजे काय? उत्तर: करदात्यांच्या उत्पन्नाची पाच प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल ●पगारातून मिळालेले उत्पन्न ●व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न ●घरभाडे ●मालमत्ता विकून मिळालेले उत्पन्न ●याशिवाय मिळालेले अन्य उत्पन्न यातील एक वा अनेक अथवा सर्व प्रकारचे उत्पन्न मिळून होणारे उत्पन्न हे आपले एकूण उत्पन्न समजले जाते. ■आपले करपात्र उत्पन्न म्हणजे काय? उत्तर: एकूण उत्पन्नातून काही सवलती खर्च यांची वजावट घेतली असता राहणारे उत्पन्न म्हणजे आपले करपात्र उत्पन्न म्हणता येईल. ■प्रश्न: नवीन करप्रणाली म्हणजे काय? उत्तर: गेले काही वर्षे करदाते दोन पद्धतीने करमोजणी करून योग्य तो करपर्याय निवडू शकत होते. यामधील प्रमुख फरक असा जुनी करप्रणाली काही गुंतवणूक आणि खर्च यावर करसवलत देते आणि करपात्र उत्पन्नवार अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने करसुट न देता करपात्र उत्पन्नवार कमी दराने कर आकारणी करते. ■नवीन करप्रणालीतील सध्याचे आणि प्रस्तावित कर टप्पे कोणते? उत्तर: सध्याचे, ₹ 3 लाख पर्यंत 0% ₹ 3 लाख ते 6 लाखापर्यंत 5% ₹ 6 लाखाहून अधिक ते 9 लाखापर्यंत 10% ₹ 9 लाखाहून अधिक ते 12 लाखापर्यंत 15% ₹ 12 लाखाहून अधिक ते 15 लाखापर्यंत 20% ₹ 15 लाखाहून अधिक 30% ₹ 7 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही 87 ए नुसार अधिकतम ₹ 25000/- ची करसुट त्यामुळे त्यांना कोणताही कर नाही. सुधारित प्रास्तावित कर टक्के, ₹ 4 लाख पर्यंत 0% ₹ 4 लाख ते 8 लाखापर्यंत 5% ₹ 8 लाखाहून अधिक ते 12 लाखापर्यंत 10% ₹ 12 लाखाहून अधिक ते 15 लाखापर्यंत 15% ₹ 15 लाखाहून अधिक ते 20 लाखापर्यंत 20% ₹ 20 लाखाहून अधिक ते 24 लाखापर्यंत 25% ₹ 24 लाखाहून अधिक 30% ₹ 12 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही 87 ए नुसार अधिकतम ₹ 60000/- ची करसुट त्यामुळे त्यांना कोणताही कर नाही. ■जुन्या करप्रणालीत असलेल्या सवलती कर रचना यात काही बदल केला आहे का? उत्तर: नाही ■मी कोणती कर प्रणाली स्वीकारावी? उत्तर: आपण कोणतीही कर मोजणी प्रणाली स्वीकारू शकता. असा कोणताही पर्याय आपण स्वीकारला नसेल किंवा आपले आयकर विवरणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाहीत तर आपण नवीन करमोजणी पद्धत स्वीकारली असल्याचे समजण्यात येईल. ■माझे उत्पन्न ₹ 12 लाखाहून थोडे जास्त असल्यास मला ₹ 4 लाखाहून अधिक उत्पन्नावर पूर्ण कर द्यावा लागेल का? उत्तर: आपले उत्पन्न थोडे अधिक असेल तर आपल्याला द्यावा लागणारा कर हा अधिकच्या रकमेहून कोणत्याही परिस्थितीत अधिक घेतला जाणार नाही यास किरकोळ कर सवलत (Marginal Tax Adjurment) असे म्हणतात ती मिळेल. ■प्रश्न: बदलेल्या करप्रस्तावांचा लाभ कोणाला घेता येईल? उत्तर: गेल्यावर्षी 8.75 कोटी करदात्यांनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले त्यातील सर्वच करदात्यांना आता कमी पूर्वीपेक्षा कर द्यावा लागणार असल्याने त्याचा फायदा होईल. यातील ज्यांचे उत्पन्न ₹ 12 लाखाहून कमी आहे त्यांना कोणतीही वेगळी गुंतवणूक अथवा खर्च न करताही आपली करदेयता कमी करता येईल. ■प्रश्न: प्रमाणित वजावट किती आणि कोणकोणत्या घटकांना मिळेल. उत्तर: प्रमाणित वजावटीचा लाभ पगारदार निवृत्तिवेतन धारकांना जास्तीत जास्त ₹ 75000/- एवढा मिळेल. ■ज्यावर विशेष दराने कर आकारणी केली त्यावर आयकर सूट मिळेल का? उत्तर: नाही, यात कोणताही बदल नाही. शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युच्युअल फंड योजनांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील ₹125000/- पर्यंत भांडवली नफा करमुक्त आहे त्यावरील अधिक रकमेवर 12.5% या विशेष दराने आयकर आकारणी केली जाईल. ■नवीन कररचनेत करदात्यांना आपले उत्पन्न कमी करण्यासाठी कोणती गुंतवणूक अथवा खर्च यांचा लाभ घेता येईल. उत्तर: यामध्ये फारशा करसवलती नाहीत तरीही उपलब्ध असलेल्या काही सवलती अशा- ◆पगारदार आणि निवृत्तिवेतन धारक ●प्रमाणित वजावट (₹75000) ●87 ए नुसार मिळणारी करसुट ●कामावर जाण्यासाठी किंवा कामाचा भाग म्हणून केलेला प्रवास, निवास खर्च अथवा त्यासाठी मिळणारा भत्ता. ●टूर ट्रान्सफर अलौन्स ●मालकाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून परस्पर कापून एनपीएस योजनेत जमा केलेले मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या 14% इतके अंशदान. ◆स्वेच्छा निवृत्ती अथवा निवृत्तीधारक ●स्वेच्छा निवृत्ती भरपाई (₹5 लाख) ●ग्रॅज्युएटी (₹20 लाख) ●शिल्लख रजेचे रोखीकरण (₹25 लाख) ■घरापासून मिळणारे उत्पन्न- घरभाडे मिळत असल्यास त्यातून ●घरपट्टी वगळून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% प्रमाणित वजावट मिळते. ●भाड्याने दिलेल्या घरासाठी कर्ज घेतले असेल घरापासून मिळालेले उत्पन्न (घरपट्टी आणि प्रमाणित वजावट घेऊन राहिलेले) यातून गृहकर्जावरील व्याजाची कोणतीही मर्यादेशिवाय वजावट घेता येईल मात्र ही रक्कम मिळत असलेल्या उत्पन्नाहून अधिक असल्यास पुढील वर्षात ओढता येणार नाही. ■कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत असल्यास, ●उत्पन्नाच्या 30% (₹25 हजार) अधिकतम मर्यादेत सवलत मिळते. व्यवसाय आणि मालमत्ता यावर काही सवलती अथवा विशेष दराने कर आकारणी होते. या सर्वांचा योग्य वापर करून आपली करदेयता निश्चित कमी होऊ शकते. करकायदा हा गुंतागुंतीचा विषय असल्याने यासंदर्भात त्यातील जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेणे अधिक उचित ठरेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत

गरिबीमागील अर्थशास्त्र

#गरिबीमागील_अर्थशास्त्र गरिबी, विषमता, बेकारी, युवकांचे वैफल्य, सतत कुठे ना कुठे चालू असणारे युद्ध, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम या आज जगातल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या देशापुढील समस्या आहेत. देशाच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार तेथील राज्यकर्ते त्यावर मात करण्याचे उपाय योजत असतात. जेथे नेते आणि सामान्य नागरिक समान असतात तो देश प्रगती करतो. जेथे केवळ नेते प्रगती करतात तेथे देशापुढील समस्यांऐवजी राजकारण महत्वाचे ठरते. डॉ अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर ड्युफ्लो (या डॉ बॅनर्जी यांच्या पत्नी आहेत) यांनी गरिबी विषयीच्या पारंपरिक समजुतींना आव्हान देत, यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्यांद्वारे (RCTs) मिळालेल्या संशोधनावर आधारित निष्कर्ष त्यांच्या “पुअर इकॉनॉमिक्स” या पुस्तकातून मांडले आहेत. गरीब गरीबच का राहतात आणि गरिबी संपवण्यासाठी नेमके काय करता येईल याचा विचार करून त्यावर उपाय सुचवले आहेत. असे करताना जगभरातील वेगवेगळे देश त्यातील विविध समाजांचा अभ्यास करून सर्वसाधारण मत मांडले असून त्यावर उपाय सुचवले. असे असले तरी ते नेहमीच सर्वानाच लागू पडतीलच असे नाही. यास “गरिबीचे अर्थशास्त्र” न म्हणता त्यात सुधारणा करून “गरिबीमागील अर्थशास्त्र” असा उल्लेख करतो आहे या पुस्तकातील थोडक्यात पण महत्वाचे मुद्दे- ■गरीब लोकांच्या वागणुकीचे अर्थशास्त्र (Behavioral Economics of the Poor) गरिबीचा निर्णयक्षमतेवर होणारा परिणाम गरिबी म्हणजे केवळ संसाधनांची कमतरता नसून, त्याचा प्रभाव लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करतो. गरीब लोक तणाव, अनिश्चितता आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेकदा त्यांच्या दीर्घकालीन हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ- ◆अपुरा आहार: शारीरिक आणि बौद्धिक विकास होण्याच्या काळात हे लोक पुरेसा आणि पोषक आहार घेत नाहीत याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर होतो अनेकदा ते त्याच्याकडे असलेले किंवा त्यांनी वाचवलेले पैसे मनोरंजनावर खर्च करतात.यावर उपाय म्हणून, ●योग्य आणि पुरेसा आहार मिळेल एवढा मासिक शिधा त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेमार्फत माफक दरात पुरवता येईल. ◆आरोग्य सेवा: मोफत उपचार उपलब्ध असूनही, गरीब लोक वेळ आणि रोजगार गमावण्याच्या भीतीमुळे डॉक्टरकडे जाणे टाळतात. स्वस्त आणि प्रभावी आरोग्य सेवा असूनही, गरीब लोक त्याचा पुरेसा उपयोग करत नाहीत. यासंबंधात, *केनियामध्ये जंतनाशक औषधे: मोफत औषधे मिळत असताना शालेय उपस्थिती वाढली. मात्र, नाममात्र शुल्क आकारले असता सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण घटले. *भारतामध्ये लसीकरण: मोफत लस उपलब्ध असूनही पालक लसीकरणाला प्राधान्य देत नव्हते. मात्र, लसीकरणासोबत डाळीच्या पिशवीसारखे छोटे प्रोत्साहन दिल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढले. वेळीच उपाय आणि उपचार न केल्याने आजार बळावतो आणि अधिक खर्च करावा लागतो. त्यात कुटूंबातील कमावती व्यक्तीचे निधन झाले अथवा त्यास अपंगत्व आले तर अडचणीत प्रचंड भर पडते. यासाठी, ●कधीही सहज उपलब्ध होईल अशी स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा त्याच्यासाठी उपलब्ध असली पाहिजे. ◆शिक्षण: पालक लहान वयात शिक्षणाच्या फायद्यांना महत्त्व देत नाहीत, त्यामुळे मुलांच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण कमी राहते. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था शाळेतील प्रवेश वाढवण्यावर भर देतात, मात्र तेथील शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. यासंबंधातील महत्वाचे निष्कर्ष असे- *केवळ शाळा आणि शिक्षकांची संख्या वाढवल्याने शिक्षण सुधारत नाही. *गरीब कुटुंबे लवकर मुलांना शाळेतून काढून घेतात, कारण त्यांना शिक्षणाचा तात्काळ फायदा दिसत नाही. आज देशातील पाचवीत शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीचे वाचनही जमत नाही. शिक्षण पद्धती केवळ हुशार विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रित असल्याने दुर्बल विद्यार्थ्यांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. यावरचे उपाय असे असू शकतात- ●‘प्रथम’ संस्थेने ‘योग्य स्तरावर शिकवणे’ या (Teaching at the Right Level) प्रयोग प्रकल्पासारखे उपाय करता येतील. ●शिक्षणासाठी प्रोत्साहन योजना: मोफत जेवण, शिष्यवृत्ती यामुळे शाळेतील उपस्थिती वाढू शकते. ◆बचतीचा अभाव: बँकेची सुविधा नसल्याने किंवा अल्प बचतीचा उपयोग होईल असे वाटत नसल्याने गरीब लोक फारशी बचत करत नाहीत. खरतर बचतीची सर्वाधिक गरज या वर्गास आवश्यक असल्याने त्यांनी काहीतरी किमान बचत करणे गरजेचे आहे. यावर उपाय: ●सरकार आणि सामाजिक संस्था गरीब लोकांना बचतीचे महत्त्व समजावून देतील आणि बचत करण्यास प्रोत्साहन देतील. ●त्यांच्यासाठी प्राथमिक बचत खाते, क्रेडिट सुविधा, मोबाइल बँकिंग इ उपलब्ध करून देता येतील. ◆मायक्रोफायनान्स आणि उद्योजकते संबंधित गैरसमज- गरीब लोकांना लघुउद्योग कर्ज (Microfinance) दिल्यास ते मोठे उद्योजक होतील हा कसा चुकीचा आहे हे लेखक द्वयीने सप्रमाण दाखवले आहे. त्यांनी काढलेला महत्वाचे निष्कर्ष- ●बहुतांश गरीब लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक नसतात, परंतु पर्याय नसल्याने ते छोटे मोठे व्यवसाय करतात. ●मायक्रोफायनान्समुळे उत्पन्न स्थिर राहते, पण मोठी आर्थिक सुधारणा होत नाही. उदाहरण:अनेक गरीब महिला कर्ज घेऊन किरकोळ व्यवसाय (जसे की भाजी विक्री) करतात, पण हा व्यवसाय फारसा वाढत नाही. म्हणून त्यावरील उपाय असे- ●जे खरोखरच व्यवसाय करण्यास आणि तो वाढवण्यास उत्सुक आहेत त्यांना तशा संधी उपलब्ध व्हाव्यात. ●नोकरीच्या संधी वाढवणे, मधील काळात बेकारभत्ता आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते. ◆सरकारी आणि धोरणात्मक अपयश (Government and Policy Failures) सरकारी योजना अपयशी ठरतात कारण त्यात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजा न समजून घेतलेली धोरणे असतात. उदाहरणे: ●अन्नधान्य अनुदान: सरकारद्वारे देण्यात येणारे स्वस्त धान्य अनेकदा काळ्या बाजारात विकले जाते. ●शिक्षकांची अनुपस्थिती: काही ठिकाणी शिक्षक नियमित शाळेत हजर राहत नाहीत, तरीही त्यांना वेतन दिले जाते. यावरचे उपाय: ●स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी त्यांना काही बाबतीत प्रयोग करून द्यावेत. ●लहान स्तरावर चाचणी (Pilot Testing) केल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवाव्यात. ●थेट लाभ (Direct Benefit Transfer) जसे की थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे, यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येतो. ◆गरीब लोकांसाठी बाजारपेठा नेहमी कार्यरत नसतात. गरीब लोकांना अनेक गोष्टींमध्ये अडचणी येतात. उदाहरणार्थ ●बचत: पैसे वाचवताना त्यांची दमछाक होते. ते सुरक्षित कसे ठेवावेत याचे त्यांना ज्ञान नसते. ●कर्ज: गरीबांकडे गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नसल्यामुळे त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते त्यात अनेकांना त्यांच्याकडे असलेली तुटपुंजी मालमत्ता गमवावी लागते. ●विमा: लोक विमा कंपन्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यामुळे ते आरोग्य किंवा पीक विमा घेत नाहीत. ●माहितीचा अभाव: शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक बियाण्यांबद्दल माहिती नसते. हवामानाच्या अस्थिरतेमुळे शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचा धोका पत्करत नाहीत. पीक विमा सहज उपलब्ध झाल्यास ते अधिक चांगल्या पद्धती अवलंबू शकतात. यावरचे उपाय: ●डिजिटल बँकिंग, सरकारी विमा आणि शेतकऱ्यांसाठी माहितीपर कार्यक्रम उपलब्ध करून देणे. या पुस्तकातून बॅनर्जी आणि ड्युफ्लो यांनी गरीबी निर्मूलनाचा नवीन दृष्टिकोन दिला असून त्यांचे मत असे आहे की गरिबी निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवण्याऐवजी खालील उपाय प्रभावी ठरतील: ●लहान स्तरावर चाचणी (RCTs) करून धोरण निश्चित करावे. ●प्रोत्साहन देऊन लोकांचे वर्तन सुधारणे (Nudge Policies). ●स्थानिक गरजा समजून घेऊन योजनांची अंमलबजावणी करणे. ●मोफत गोष्टी पुरवण्याऐवजी त्याचा सहभाग त्यात मिळवणे. "Poor Economics" हे पुस्तक आर्थिक निर्णयांमध्ये मानसशास्त्राचा प्रभाव स्पष्ट करते आणि गरिबी निर्मूलनाची अधिक चांगली धोरणे कशी तयार करता येतील याबद्दल मार्गदर्शन देते. यामुळे आर्थिक विषमता बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अशा असंख्य समस्या आणि प्रतिकूल परिस्थिती असताना काही लोक त्यावर मात करतात हे सत्यही अधोरेखित करते. आज आपण ज्यांना श्रीमंत समजतो ते एके काळी गरीबच होते हे दाखवून देते. एकाच वेळी सर्वजण श्रीमंत होऊ शकत नाहीत या ह्या धोरणांच्या मर्यादा असल्याचे दाखवून देते. या पुस्तकाच्या दांपत्यास सन 2019 चा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अर्थसंकल्पातील आयकर सुधारणा

#अर्थसंकल्पातील_आयकर_सुधारणा 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा (सन 2025-2026) अर्थसंकल्प सादर केला. नव्या संयुक्त सरकारच्या तिसऱ्या कालावधीतील पूर्ण वर्षाचा सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प. सरकारकडून गेले काही वर्षे सातत्याने असे सांगितले जातंय की सन 2047 साली स्वातंत्र्याच्या शतकमोहोत्वात भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीने समतोल विकास साधणे, गुंतवणूककीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासास चालना देणारी चार शक्तीस्थाने मानली आहेत ●शेती सुधारणा ●सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन ●पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक ●निर्यातवाढ याशिवाय, सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली असून ते असे आहेत. ●प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना ●ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण ●शहर नियोजन आणि विकास ●खनिज उत्पादन ●आर्थिक क्षेत्राचा विकास ●नियामक सुधारणा याचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध असून वरवर पाहता त्या दृष्टीने काहींना काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे वर्षानुवर्षे यात तरतुदी केल्या जातात त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. आज केवळ आयकर रचनेतील सुधारणा हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनीचं गरजेचत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या. संघटित उद्योगांनी सरकारी घोरणे आपल्या अनुकूल बदलली तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणे आता कुणालाही शक्य नाही. अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेले राहणीमान टिकवणे, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण होत चालल्याने मोठ्या प्रमाणात एक वर्ग नाराज होता. यातील अनेकजणांनी आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला. पूर्वी जी चैन समजली जात असे ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. यावर्गाने सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणे कधीच सोडून दिले. या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत त्यात प्रचंड वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या. गेले काही दिवस हा वर्ग नाराज होता. जिथे बदल होणे शक्य असते त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष आशेने पहात होता पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही घरण्यात येत नव्हते. यावेळी सरकारने प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत. आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी 72% विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली. येत्या एक दोन दिवसात आयकर कायदा पूर्णपणे बदलणारे (ज्याला सरकार कर कायदा सुलभ करणारे म्हणते ) विधेयक सरकार आणेल. यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील. तूर्तास जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशीवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत असणे नसणे सारखेच असेल. या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही त्यावर 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागेल जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल साहजिकच या वर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणतीही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध राहील. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही योजना नसल्याने यातील बहुतेक रक्कम शिल्लख न राहता खर्च होणार आहे आणि त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे. या बारा लाख उत्पन्नावर करमाफी देण्यातही एक मेख आहे एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा त्यात मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. हे उत्पन्न चार लाखाच्या आत (शून्य कर असलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत) असल्यास ते करपात्र आहे की नाही याबद्दल शंका आहे. यावर जाणकारांचे दोन मतप्रवाह आहेत कितीही कमी अधिक विशेष दराने आकारले जाणारे करपात्र उत्पन्न असेल तरी त्यावर विशेष दराने आयकर द्यावा लागेल असे वाटते. त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळेल. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत लक्षणीय घट होईल. अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे मोठी उदारता दाखवली असली तरी, ●शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत. ●प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही. ●या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही. लवकरच, मांडण्यात येणाऱ्या अर्थ विधेयकात काही सवलती आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना देता येतील किंवा नंतर दिल्या जातील. सध्या ज्या प्रमाणे झालेला बदल खूप मोठा करून दाखवला जात आहे त्याचाच फायदा घेऊन सध्यातरी अजून अधिकचे काही मिळण्याची शक्यता कमी वाटते. या बदलांना खूप मोठे समजून “क्रांतिकारक बदल” असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई काही मर्यादेत विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर नाही पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही त्यांची भावना कमी होण्यास मदत होईल. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडेल. यातील काही गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या असल्या तरी चिंताजनक नाहीत. त्यामुळे इथून बाजार फारसा खाली न जाता वरची दिशा दाखवेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आरोग्यविमा दावे नाकारण्याची कारणे आणि उपाय

#आरोग्यविमा_दावे_नाकारण्याची_कारणे_आणि_उपाय आरोग्य आणि शिक्षण यावरील खर्चात गेल्या काही वर्षात प्रचंड प्रमाणात वाढ होत आहे. एका अंदाजानुसार सर्वसाधारण महागाई वाढ 6% प्रतिवर्षी होत असेल तर आरोग्य खर्चात 14% ने वाढ होत आहे. याची अनेक वाजवी तसेच अवाजवी कारणे आहेत. गंभीर आजार क्षणार्धात आपली जमा पुंजी संपवून आपणास कर्जबाजारीही करू शकतो त्यामुळे आज अनेकजण आरोग्य विमा घेत आहेत. असा विमा असेल तर आपली आर्थिक जोखीम कमी होईल असा विश्वास त्यांना दिलासा देतो. जीवनाविमा जितका लोकप्रिय आहे तेवढा आरोग्यविमा लोकप्रिय नाही. त्यातून कोणताही मूर्त परतावा मिळत नाही केवळ काही आजार झाल्यास त्यावरील खर्चाची हमी अथवा भरपाई मिळते. अनेकजण मला काय होणार आहे या भ्रमात असतात? आरोग्यविमा हा सर्वसाधारण विमा प्रकारात येतो. याची मुदत सामान्यतः एक वर्ष असते अलीकडे काही विमा कंपन्या तीन वर्षासाठी आपल्या ग्राहकांशी करार करतात त्याचप्रमाणे प्रत्येक पाच वर्षांच्या टप्यात एक निश्चित प्रीमियम देऊ करतात. याशिवाय आता ग्राहक वाजवी रकमेची एक पॉलिसी घेऊन त्यावरील रकमेसाठी कमी पैशांत टॉप अप संरक्षण घेऊ शकतात. विमा कंपनीशी पूर्वकरार असलेल्या मान्यताप्राप्त हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेता येतात अथवा आपल्या मर्जीनुसार योग्य ठिकाणी उपचार घेता येतील. कंपनीने बंदी घातलेल्या ठिकाणी उपचार घेतल्यास ते मान्य केले जाणार नाहीत. या संबंधातील दावे अंशतः अथवा पूर्णतः नाकारले जाण्याचे प्रकार आता वाढत असून अनेक दावे अयोग्य कारणाने नाकारले जातात. आपण यासंबंधात काही किमान माहिती समजून घेतली तर त्याविरुद्ध दाद मागता येईल. बरेचदा लोक रक्कम कमी मिळाली म्हणून कुरकुर करतात पण ती का कमी झाली याचा शोध घेत नाहीत. रक्कम मंजूर करणे, नाकारणे, अंशतः मंजूर करणे ही कामे कंपन्या स्वतः न करता असे काम करणाऱ्या संस्थाकडून कंत्राटी पद्धतीने करून घेतात. त्यांची नेमणूक कंपनीने केलेली असल्याने दावे मंजूर करताना अनेकदा ग्राहकाला न्याय्य रक्कम मिळण्याऐवजी कंपनीस अधिक फायदा कसा होईल याची पुरेपूर काळजी घेण्यात येते. अधिकाधिक ग्राहक यासंबंधात नाराज असून काहींनी नियामक यंत्रणा आणि न्यायालये यांची मदत घेऊन आपल्या तक्रारी सोडवल्या आहेत. यासाठी दावे कोणत्या कारणाने नाकारले जातात आणि त्याविरुद्ध काय करायचे यांची प्राथमिक माहिती आपण घेऊयात. सर्वसाधारणपणे दावे नाकारण्याची प्रमुख कारणे- ●आपल्याला आधीपासूनच अस्तित्वात असलेल्या आजाराची माहिती दडवणे- अनेकदा ग्राहक त्यांना असलेला आजार जाहीर करत नाहीत. अनेकदा पॉलिसी मंजूर होण्यासाठी यातील मध्यस्थ असे आजार लपवण्याचा सल्ला देतात. त्यामुळे विमा कंपनीकडे यासंबंधात चुकीची नोंद होते. दावा दाखल करताना याबाबतची माहिती हॉस्पिटलला दिली असल्यास आपण चुकीची माहिती दिली या कारणाने दावा नाकारण्यात येतो. ●करारात मान्य नसलेले उपचार घेणे: आपल्या करारात कोणते उपचार अथवा क्रिया नाकारल्या जातील याचा स्पष्ट उल्लेख केलेला असतो असे उपचार करून घेतल्यास ते नाकारले जाऊ शकतात. उदा मनोविकार, बायोमेट्रिक सर्जरी, सौंदयात भर घालणाऱ्या शस्त्रक्रिया इ ●योग्य ती कागदपत्रे सादर न करणे- दावा दाखल करताना चुकीची, अर्धवट माहिती दिल्यास अथवा माहिती प्रमाणित करणारी कागदपत्रे सादर न केल्यास दावा पूर्णपणे अथवा अंशतः नाकारण्यात येतो. ●योग्य मुदतीत दावा दाखल न करणे: सर्वसाधारणपणे रुग्णाला दवाखान्यातून सोडल्यावर ताबडतोब दावा दाखल करायला हवा तरीही कंपनीने सांगीतलेल्या विहित मर्यादेत दावा सादर करावा, साधारणपणे 30 दिवसांची मर्यादा असते या मुदतीत दावा सादर केला नाही म्हणून त्यामागील कारण समजून न घेता दावे नाकारले जातात. याशिवाय ◆नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये दाखल न केल्याने कॅशलेस क्लेम नाकारला जातो. ◆पॉलिसी मुदत संपल्यावर त्याच अटींसह तिचे नूतनीकरण करता येते यासाठी 30 दिवसाचा अधिकचा अवधी दिला आहे या काळात काही आजार उद्भवल्यास त्यासंबंधीचा खर्च नाकारला जातो. ◆एखाद्या आजारावरील खर्चाची जास्तीत जास्त मर्यादा उपमर्यादा ओलांडली असल्यास त्यावरील खर्च नामंजूर केला जातो. ◆काही अतिहुषार लोक संगनमताने खोटे दावे सादर करतात. त्यासाठी कागदपत्रात बदल केला जातो ते उघडकीस आल्यास दावा नाकारला जातो. आपले दावे अंशतः अथवा पूर्णतः चुकीने नाकारले गेल्यास अनेक मार्गाने लढावे लागते या लढाईस बळ मिळण्यासाठी, ●नकाराचे कारण - जेव्हा आपला दावा नाकारला जातो तो कोणत्या कारणाने नाकारला याचा स्पष्ट उल्लेख त्यासोबतचच्या पत्रात अथवा मेलमध्ये असतो तो समजून घ्या. यातील कोणत्याही गोष्टीबद्दल काही शंका असल्यास हेल्पलाईनवर संपर्क साधून त्याच्याकडून समजून घ्या. ●करारातील अटी शर्ती: आपल्या करारात असलेल्या अतिशर्तीशी तुलना करून दावा नाकारण्याचे कारण वाजवी आहे का ते तपासता येईल. यात फरक असल्यास कंपनीच्या निदर्शनास आणता येईल. ●पुरावे गोळा करा: आपल्या मागणीस बळकटी देणारे पुरावे जसे की अहवाल, शिफारसी, बिले, डिसचार्ज कार्ड बरोबर असल्याची खात्री करुन घ्या आता लढाईस सुरुवात करा,सर्वप्रथम ◆आपल्या विमा कंपनीस विहित कागदपत्रांसह आपला दावा मान्य करण्याचे मुद्दे नेमकेपणाने पटवून द्या. त्याच्याकडे तक्रार निवारण करण्याची जी पद्धत असेल तिचे पालन करा. त्याच्याकडून प्रतिसाद न आल्यास किंवा त्यांनी दिलेले उत्तर मान्य नसल्यास नियमकांकडे जा. ◆नियमकांकडे तक्रार : IRDAI हे इन्शुरन्स नियामक असून विमा कंपनीने प्रतिसाद न दिल्यास अथवा दिलेला प्रतिसाद मान्य नसल्यास आपले म्हणणे नियमकांकडे सादर करा. त्याच्या पोर्टलवर जाऊन तक्रार दाखल करता येते www.irdai.gov.in हे त्यांचे संकेतसस्थळ आहे 155255 आणि 1800 425 4732 हे त्यांचे टोल फ्री क्रमांक आहेत. तेथून समाधान न झाल्यास एक वर्षाच्या आत विमा लोकपालांकडे आपले गाऱ्हाणे सादर करा. ●तेथूनही आपले समाधान न झाल्यास आणि आपली बाजू बळकट असल्याची खात्री असल्यास न्यायालयात जावे लागेल त्याऐवजी ग्राहक मंचाकडे जाता येईल. विमा लोकपालांचा निर्णय आल्यापासून अथवा तोपर्यंतच्या कोणत्याही मधल्या टप्यावर तक्रार अर्धवट सोडून परंतु दोन वर्षांच्या आत ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येते अथवा स्वतंत्र न्यायालयीन लढाही देता येईल. भविष्यात दावे नाकारले जाऊ नयेत यासाठी - ◆पॉलिसी घेताना कोणतीही माहिती लपवू नका ◆आपली पॉलिसी समजून घ्या त्याच्या मर्यादा, अंतर्भाव नसलेल्या गोष्टी, को पेमेंट, नेटवर्क हॉस्पिटल, दावा दाखल करण्याची मर्यादा इ या गोष्टी आपल्याला पूरक नसल्यास 15 दिवसात पॉलिसी रद्द करता येते. हे लक्षात असुद्या, ◆काही योग्य कारणे असतील तर 30 दिवसांची मुदत संपली तरी आरोग्यविमा दावा दाखल करता येतो. ◆पहिल्या पॉलिसीत असलेल्या अटी शर्ती नंतरच्या पॉलिसीत एकतर्फी बदलता येत नाहीत किंवा पॉलिसी पोर्ट केली तरीही बदलत नाहीत त्यामुळे तुलना करण्यासाठी सर्वप्रथम पॉलिसी आणि चालू पॉलिसी आपल्या हाती राहुद्या. ◆करारात ज्या आजाराचा स्पष्ट उल्लेख नाही त्याचा दावा विमा कंपनी नाकारू शकत नाही. ◆खर्च वाजवी नाही या कारणाने दावा नाकारला जाऊ शकत नाही. ◆पूर्व आजार आणि त्याचा चालू आजाराशी असलेला निश्चित संबंध सिद्ध करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची आहे. ◆अपघात सोडून इतर आजाराचे दावे 30 दिवसानंतर मान्य केले जातात तर पूर्व आजार संबंधित दावे करारात मान्य कालावधीनंतर मान्य केले जातात.(हा कालावधी कंपनी नुसार 1 ते 4 वर्ष आहे.) ◆एकाचवेळी नियामक, विमा लोकपाल आणि ग्राहक मंच यांच्याकडे तक्रार दाखल करता येत नाही. ◆नियोजित शस्त्रक्रिया शक्यतो नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये करणे अधिक सोयीचे आहे. ◆हप्ता व्यवस्थित आणि वेळेवर भरणे ही ग्राहकाची जबाबदारी आहे. ग्राहक सजग आणि सावध असेल तर विमा कंपनीकडून दावे नाकारण्याचे प्रमाण कमी होईल तरीही ते नाकारले गेले तर तो विमा कंपनीशी लढू शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे सक्रिय कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तीक आहेत.)

सक्रिय आणि निष्क्रिय उत्पन्न

#सक्रिय_आणि_निष्क्रीय_उत्पन्न आपल्याला मिळणाऱ्या विविध उत्पन्नाच्या संदर्भात आपण सक्रिय उत्पन्न (ऍक्टिव्ह इनकम) आणि निष्क्रिय उत्पन्न (पॅसिव्ह इनकम) असे शब्द ऐकले असतील. मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे या दोन प्रमुख प्रकारात केलेलं हे वर्गीकरण आहे. या दोन संकल्पना नेमक्या काय आहेत ते थोडक्यात समजून घेऊयात. ◆सक्रिय उत्पन्न: कार्यात थेट सहभागी होऊन किंवा विशेष वैयक्तिक प्रयत्नांद्वारे हे उत्पन्न आपल्याला मिळते, जसे की नोकरी करणे किंवा व्यवसाय चालवणे. यासाठी सातत्याने अधिक वेळ देऊन उत्पन्न मिळवण्यासाठी तसेच ते वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ- ●नोकरीतून पगार मिळतो तो मिळवण्यासाठी वेळेत जावे लागते. नेमून दिलेले काम विशिष्ट वेळात पूर्ण करावे लागते. ●फ्रीलान्सिंग किंवा सल्लागार म्हणून काम करण्याण्यासाठी आधी कौशल्य प्राप्त करून घ्यावे लागते. गरजूंना योग्य सल्ला योग्य वेळेत आणि दरात द्यावा लागतो. ●सक्रियपणे व्यवस्थापित व्यवसायातून नफा मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतात, अनेक व्ययधाने सांभाळावी लागतात. व्यवसायाच्या रोखता प्रवाहावर काटेकोर नियंत्रण ठेवावे लागते. ■सक्रिय उत्पनाचे फायदे स्थिर आणि निश्चित उत्पन्न: यातून निश्चित स्थिर उत्पन्न नियमित मिळत राहते. नोकरी असेल तर दर महिन्याच्या निश्चित तारखेला पगार मिळेल याची खात्री असते. जम बसलेला व्यवसाय असल्यास वैयक्तिक मोबदला म्हणून त्यातील काही भाग नियमित काढून घेऊन सुरुवात करणे तुलनेने सोपे: किमान शैक्षणिक पात्रता, इच्छाशक्ती आणि चिकाटी असेल तर नोकरी मिळवता येते, अनेक व्यवसाय करता येतात. एकदा नोकरीत अथवा व्यवसाय स्थिरस्थावर झाला की निश्चित यश मिळते. ■सक्रिय उत्पन्नाचे तोटे मर्यादित वाढ: यातून मिळणारे उत्पन्न मिळण्याचे प्रमाण आपण देऊ शकत असलेला वेळ आणि प्रयत्न यावर अवलंबून अवलंबून असल्याने त्यातील वाढ ही मर्यादित राहते. ◆निष्क्रीय उत्पन्न: हे उत्पन्न मिळवण्यासाठी कमी किंवा अजिबात प्रयत्न करण्याची जरुरी नसते. एकदा गुंतवणूक केली की त्याचा मोबदला म्हणून ते आपोआप चालू होतं, जसे की भाडे, लाभांश किंवा रॉयल्टी. यासाठी सुरुवातीला गुंतवणूक करावी लागते किंवा थोडीफार मेहनत करावी लागते पण एकदा का ती गुंतवणूक मार्गी लागली की त्यातून त्याच्या प्रकारानुसार नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी फारसे कष्ट घ्यायची जरुरीचे नसते. उदाहरणार्थ- ★मालमत्तेच्या भाड्याने मिळणारे उत्पन्न. ★स्टॉक गुंतवणुकीवरील लाभांश. ★पुस्तके, संगीत किंवा पेटंट्स यावर मिळणारे स्वामीत्वधन (रॉयल्टी). ★ब्लॉग किंवा यूट्यूब चॅनेलवरून मिळणारे उत्पन्न. ★बचतखाते, मुदत ठेवी किंवा बाँड्सवर मिळणारे व्याज ■निष्क्रिय उत्पनाचे फायदे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यास मदत. स्केलेबिलिटी आणि कंपाउंडिंगची संधी ■निष्क्रीय उत्पन्नाचे तोटे सुरुवातीला जास्त मेहनत किंवा गुंतवणूक लागते. अधिक जोखीम (उदा. निवासी किंवा व्यावसायिक मालमत्ता आहे पण भाडेकरू नाही, भांडवल बाजारातील तीव्र चढ-उतार) सक्रिय आणि निष्क्रिय या दोन्ही प्रकारच्या उत्पन्नांची आपल्याला गरज आहे. सक्रिय उत्पन्न: आपल्या नियमित आर्थिक गरजांसाठी आणि निष्क्रीय उत्पन्नासाठीच्या आवश्यक भांडवल उभारण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तर, निष्क्रीय उत्पन्न: आर्थिक स्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन संपत्ती मिळवण्यासाठी मदत करते, ज्यामुळे आपण सक्रिय उत्पन्नावर कमी अवलंबून राहतो. ◆गुंतवणूकदारांनी दोन्ही उत्पन्नांचे संतुलन कसे करावे? ●सक्रिय उत्पन्नासोबत सुरुवात करा: सुरवातीस कौशल्ये वाढवा ते इतके वाढवा की त्या जोरावर आपण नोकरी करून अथवा उत्तम व्यवसाय करून स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत तयार करू शकू. यातील काही उत्पन्नाची बचत करा त्यातून गुंतवणुक करण्यासाठी निधी तयार होण्यास मदत होईल. ●निष्क्रीय उत्पन्न देणाऱ्या साधनांत गुंतवणूक करा: सक्रिय उत्पन्नाचा काही भाग विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवा, जसे की समभाग, स्थावर मालमत्ता किंवा निष्क्रीय उत्पन्न देणारे व्यवसाय इ. ●विविधता आणा: गुंतवणूक करताना त्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी त्यात विविधता आणा आणि अनेक निष्क्रीय उत्पन्न स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करा. ज्यातून सातत्याने काहींना काही उत्पन्न मिळत राहील ते हाती येण्याऐवजी परत तिथेच गुंतवले गेल्यास त्याचा चक्रवाढ गतीने लाभ मिळेल ते पहा. ●उत्पन्न पुन्हा गुंतवा: काही मालमत्तांमधून निष्क्रीय उत्पन्न मिळायला थोडीथोडी सुरवात झाली की ते खर्च करण्याऐवजी त्याची पुनर्गुंतवणूक करून आपल्या संपत्तीत वाढ करा. ●लक्ष्ये ठरवा: जसजसे उत्पन्न वाढले की गरजा वाढतात थोडा सढळ हाताने पैसा वापरला जातो, त्यामुळे खर्च वाढल्याने मिळालेले अधिकचे उत्पन्न बहुदा बाजूला रहात नाही. त्यामुळे “अधिक उत्पन्न, अधिक गरजा, अधिक खर्च” या चक्रात आपण अडकतो. हे चक्र जाणीवपूर्वक तोडण्यासाठी आपल्या एकूणच सर्व गरजांची आवश्यक आणि अनावश्यक अशी विभागणी करणे जरुरीचे आहे. या काळात आपले मित्र नातेवाईक आपल्याला अधिक खर्च करण्यास प्रोत्साहन देतील असा खर्च न केल्यास कंजूष समजतील. तेव्हा मोठेपणा मिळवायच्या नादात आपल्या उत्पन्नाहून खर्च अधिक वाढायची शक्यता असते. त्यामुळेच कदाचित जास्त व्याजदर असलेले कर्ज घेण्याची सवय लागू शकते. सध्या बाजारात कर्ज सहज उपलब्ध असून ते कुणालाही कधीही सहज उपलब्ध होऊ शकते. कर्ज रकमेच्या तुलनेत त्यासाठी मगितलेला हप्ता नगण्य वाटू शकतो, तो एक सापळा आहे समजा. सुरुवातीच्या काळात केवळ आवश्यक गरजांना प्राधान्य देऊन अधिकाधिक गुंतवणूक करा. या गुंतवणुकीचे नियोजन करून अश्या योजना तयार करा की भविष्यात केवळ निष्क्रीय उत्पन्नातूनच तुमच्या अत्यावश्यक गरजा भागतील आणि सक्रिय उत्पन्नाचा काही भाग उत्पन्न वाढीसाठी गुंतवणूक करण्यात तर काही भाग बदलत्या जीवनशैलीसाठी इच्छा आकांक्षासाठी वापरला जाईल. अशाप्रकारे सक्रिय आणि निष्क्रीय उत्पन्नाचे योग्य संतुलन साधता आल्यास जीवनात आर्थिक स्थिरता येते, आकस्मित काही खर्च उद्भवल्यास आधीच केलेल्या गुंतवणुकीतून गरज भागत असल्याने त्यासाठी फारशी ओढाताण करावी लागणार नाही. त्यामुळे तुम्ही वर्तमानकाळ आनंदात घालवू शकता आणि आपला भविष्यकाळ अधिक सुरक्षित करू शकता. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 24 जानेवारी 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

मालमत्ता नामांकनाचा नवा घोळ

#मालमत्ता_नामांकनाचा_नवा_घोळ भांडवल बाजारात व्यवहार करणाऱ्याच्या व्यक्तींनी दावा न केलेल्या मालमत्तांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. पूर्वी या मालमत्ता कागदी स्वरूपात होत्या, त्यांचे नामांकन करायची सोय नव्हती. या मालमत्तावर दावा करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट, कंटाळवाणी आणि खर्चिक असल्याने अनेक किरकोळ बाजारमूल्य असलेले दावे गुंतवणूकदारांचे वारस करत नसत. काही बाबतीत आपल्या वाडवडीलानी गुंतवणूक केली आहे याची त्यांच्या वारसांना माहिती नाही, काही बाबतीत वारसांना माहिती आहे पण त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याने अशी प्रकरणे पडून रहात, त्यामुळे अनेकजण कंटाळून त्याचा नाद सोडून देत असत. काही दावे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याने न्यायप्रकियेतील दिरंगाईमुळे वर्षानुवर्षे रेंगाळत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण व्हावे या हेतूने सेबीने मालमत्ता हस्तांतरण सुलभरीतीने व्हावे या हेतूने नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. गेले वर्षभर भांडवल बाजारातील विविध मध्यस्थांशी या संबंधात चर्चा करून नवीन मार्गदर्शक तत्वे तयार केली असून नवे नियम 1 मार्च 2025 पासून लागू होतील. नव्या नियमावलीची वैशिष्ट्ये- ●सध्या इन्शुरन्स, म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खात्यास जास्तीत जास्त तीन व्यक्तींना नामनिर्देशीत करता येते त्यांची टक्केवारी ठरवता येते. अलीकडे बँकेतील रकमेसाठी एकाच वेळी (Simultaneous) तसेच एकापाठोपाठ एक (Successive) दोन पर्यायासह चार व्यक्तींचे नामनिर्देशन करता येते. आता तसाच पर्याय म्युच्युअल फंड आणि डिमॅट खात्यास उपलब्ध झाला असून यात जास्तीत जास्त दहा व्यक्तींना नामनिर्देशीत करून त्यांची मालमत्तेतील टक्केवारीही निश्चित करता येईल. जेथे टक्केवारी जाहीर केली नसेल तेथे ती सारख्याच टक्केवारीत आहे असे समजण्यात येईल. ●एकल होल्डिंगसाठी आता नामांकन अनिवार्य असेल ●संयुक्त होल्डिंगसाठी ऐच्छिक: संयुक्त होल्डिंगमध्ये नामनिर्देशन करणे गरजेचे नाही. एका धारकाचा मृत्यू झाल्यास ती आधी दिलेल्या नामांकनावर परिणाम न करता दुसऱ्या धारकाच्या नावावर वर्ग केली जाईल. वाचलेल्या संयुक्त धारकांना आधीचे नामनिर्देशन बदलण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार आहे. ●गंभीर आजारग्रस्त गुंतवणूकदारांसाठी, वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करून फोलिओ ऑपरेट करण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीला अधिकार मिळू शकतो. ●नामांकनाची पडताळणी करण्यासाठी एकच प्रमाणित पद्धती सुचवली आहे. ●गुंतवणूकदार अथवा नामनिर्देशीत व्यक्तीपैकी एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास उर्वरीत नामनिर्देशीत व्यक्तींना त्यांचा वाटा मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. ●नामांकित केलेली व्यक्ती कायदेशीर वारस असेलच असे नाही त्यामुळे त्याच्या ताब्यात येणारी मालमत्तेची सदरहू व्यक्ती विश्वस्त असेल. ●नामांकन नोंद करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाईन या दोन्ही पद्धती उपलब्ध केल्या आहेत- *ऑनलाइन पद्धतीत नामांकन आधार सत्यापित करून, डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून अथवा द्वि स्तरीय ओळख पटवून करता येईल. तर *ऑफलाईन पद्धतीत प्रत्यक्ष फॉर्म भरून सही करून तो दोन साक्षीदारांकडून सत्यापित करता येईल. ●नामांकित व्यक्तीच्या नावे मालमत्ता हस्तांतरित करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून शपथपत्र आणि हमीपत्र भरून घेतले जाते यापुढे ते द्यावे लागणार नाही. केवळ गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूचा दाखला आणि नामांकित व्यक्तीची ओळख पटवणारा पुरावा (KYC) आवश्यक असेल. ●मालमत्ता हस्तांतर झाल्यानंतर संबंधित कागदपत्रे जी भौतिक स्वरूपात अथवा डिजिटल स्वरूपात असतील ती पुढील आठ वर्षे जतन करावी लागतील. नामांकन नोंदी त्यातील बदल अद्ययावत ठेवण्यात येतील. ●विद्यमान धारकांना ऑनलाइन यंत्रणा वापरून नामांकन रद्द करता किंवा सुधारता येईल यासाठी ओटीपी पडताळणी किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगचा पर्याय उपलब्ध असेल. ●अस्वस्थ गुंतवणूकदारांसाठी, वैद्यकीय प्रमाणपत्राची पडताळणी करून फोलिओ ऑपरेट करण्यासाठी नामनिर्देशित व्यक्तीला अधिकार देऊ शकते. एकंदरीत पूर्वीपेक्षा ही पद्धती अधिक गुंतवणूकस्नेही आहे असे सकृतदर्शनी वाटते. यामुळे सकृतदर्शनी गुंतवणूकदारांना त्याचा नक्की उपयोग होऊ शकेल. वरील विवेचनात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते म्हणजे सन 2020 पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हसत्तांतरीत होते. मृत व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे वाटप करणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे मृत्युपत्र केले नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करावे लागते. थोडक्यात नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता यथायोग्य त्याच्याकडे वर्ग करेल असे यातून अपेक्षित आहे. नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते. सध्या जर नामांकन केले नसेल वारसदारांना मालमत्ता कमी रकमेची असल्यास प्रतिज्ञापत्र आणि हमीपत्र देऊन, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागतो. रक्कम खूप मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे यास वेळ लागतो आणि काही रक्कम (स्टॅम्प ड्युटी, वकिलांची फी इ) खर्च करावी लागते. वारसांच्या नावाने नामांकन असेल तर मालमत्तेचे हसत्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्काची रक्कम मिळवण्यासाठी फारश्या अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते. नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे जोडीदार नसेल तिथे नातेवाईक तेही नसल्यास विश्वासू मित्र यास ठेऊ शकता.अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होइपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेत सहसा काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल. हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्युपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते. प्रत्येक मालमत्ता वेगवेगळ्या असून त्यांचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी किती, लाभार्थी कोण यात असलेले साम्य अथवा वेगळेपणा सर्वांनीच माहिती करून घ्यावा. याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे- संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इ मेल, ब्लॉग अशा विविध मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यातील अनेकांतून अर्थप्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील. यासंदर्भात सध्या निश्चित असे कायदे नसले तरी या वेगळ्या प्रकारच्या मालमत्तांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या त्या प्लँटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्याची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. सध्या तीन व्यक्ती नामांकित करता येत असताना जास्तीत जास्त 10 व्यक्तींमध्ये नामांकन करण्यामागे नेमके आणि खास तथ्य काय असावे ते समजण्यास मार्ग नाही. खरं तर सर्वच वारस लाभार्थीच्या दृष्टीने सेबी, आरबीआय, आयआरडीए, पीएफआरडीए या सर्वच नियामकानी अधिक घोळ न घालता सर्वच मालमत्तांसाठी एकसमान पद्धतीने सुलभ नामांकन नियमावली ठरवायला हवी. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) 17 जानेवारी 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.