ड्रोनउद्योग

#ड्रोनउद्योग चालकरहित हवाई वाहनास ड्रोन असे म्हणतात. सन 2018 मध्ये टेक ईगल ही ड्रोनद्वारे वस्तू वितरण करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली कंपनी झोमॅटोने अधिग्रहित केली. खाद्यपदार्थांची पोहोच देण्यासाठी त्याचा वापर करण्याची शक्यता त्यांना पडताळून पहायची होती. संकटकाळात दुर्गम भागात अन्नपदार्थ आणि औषधे ड्रोनच्या साहाय्याने यापूर्वी पाठवण्यात आली होती. विविध कार्यक्रमात ड्रोनच्या साहाय्याने चालू असलेले छायाचित्रण आपण पाहिले असेलच. या व्यतिरिक्त इतर अनेक ठिकाणी याचा उपयोग करता येतो. सध्या यासंबंधातील नियम शिथिल करण्यात आले असून त्यामुळे अनेक व्यवसाय संधी आणि नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामुळे एक वेगळेच व्यवसायाचे नवे दालन उघडले गेले असून ड्रोन ऑपरेटर्सची मागणी वाढू शकते. सध्या जगभरातील एकत्रित ड्रोन व्यवसाय 28.47 बिलियन डॉलर्सचा असून यातील भारताचा सहभाग 4.5% आहे. सन 2022 पर्यंत भारतीय कंपन्यांचा व्यवसाय 1.8 बिलियन डॉलर्स होण्याची शक्यता असून भविष्यात भारत हे ड्रोन व्यवसायाचे मोठे केंद्र बनेल. कोविड मुळे सामाजिक अंतर राखण्याच्या सक्ती ही या व्यवसायासाठी ठरलेली संधी आहे. याशिवाय लॉजिस्टक, देखरेख, कृषी आणि सैन्याच्या मदतीसाठी या तंत्रज्ञानाचा कल्पकतेने वापर करता येतो. या व्यवसायावर नागरी उड्डाण मंत्रालयाचे नियंत्रण आहे बदललेल्या नियमानुसार ड्रोन उडवण्यासाठी यासाठी वाहक परवाना घेण्याची अट नाही. नव्या नियमानुसार यासाठी आता वेगवेगळ्या 25 परवानग्या घ्यायची गरज नसून केवळ पाचच परवानग्या लागतील. या पूर्वी अशा परवानग्या मिळण्यापूर्वी 72 वेगवेगळ्या ठिकाणी शुल्क भरावे लागत होते त्यांची संख्या चारवर आली आहे. याशिवाय सरकारकडून फिरण्याची परवानगी असलेल्या आणि नसलेल्या भागाचा नकाशा उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र ड्रोन धारकांना समजेल. ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित व्हावे म्हणून सुरवातीच्या कालावधीसाठी सरकारकडून उत्पादन निगडित प्रोत्साहन योजना सुरू करण्यात आली असून येत्या तीन वर्षात 120 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या कंपन्यांना होईलच परंतू त्याचा दीर्घकालीन फायदा कृषी आणि संरक्षण क्षेत्रास होईल. या योजनेअंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञानात सुधारणा घडवून आणण्याच्या खर्चास जास्तीत जास्त 20% अनुदान मिळेल. विक्री मूल्याच्या 40% पर्यंत असलेल्या सॉफ्टवेअर मधील सुधारणासुद्धा वरील अनुदानास पात्र आहेत. नवीन शिथिल धोरणांचा विचार करून तेलंगणा सरकारने मरुत ड्रोन या स्टार्टअप कंपनीच्या सहकार्याने सन 2030 अखेरपर्यंत 1 कोटी झाडे लावण्याचा सामंजस्य करार केला आहे.याचाच भाग म्हणून तेलंगणातील 33 जिल्ह्यातील 1200 हेक्टर जमिनीवर 50 लाख झाडे लावली आहेत. यासाठी ड्रोन आधारित सिडकॉप्टरचा तंत्राचा वापर केला गेला त्यामुळे झाडे नसलेल्या ठिकाणी झाडे लावून वनीकरण करणे शक्य झाले. ₹ 2 कोटी वार्षिक उलाढाल असलेले सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग स्वरूपाचे उद्योग ड्रोन आधारीत तंत्रज्ञान नात गुंतवणूक करण्यास पात्र आहेत तर 50 लाख उलाढाल असलेले उद्योग ड्रोन उद्योगास लागणाऱ्या पूरक उद्योगांत नव्याने गुंतवणूक करू शकतील. या व्यतिरिक्त येणाऱ्या इतर उद्योगांना ही मर्यादा 4 लाख तर पूरक उद्योगांसाठी 1लाख आहे तर उत्पादन निगडित अनुदान मिळवण्यासाठी ते उलढालीच्या 25% रक्कम वापरत असल्यास पात्र आहेत यामुळे या उद्योगात ₹ 5000 कोटींची नवीन गुंतवणूक येत्या तीन वर्षात येईल. सरकारच्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोनचा वापर करून गावातील घरांची पाहणी करून त्याची नोंद करण्यात येईल. यामुळेच कुणाच्या ताब्यात कोणती मालमत्ता आहे त्याचा मूळ मालक कोण आहे याचा शोध घेता येईल याप्रमाणे नकाशे बनवण्याचे काम यापूर्वीच चालू झाले असून ते सन 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार 662 लाख खेड्यांचे असे नकाशे तयार झाले तर म्हणजे जमिनीची विक्री किंवा तारण ठेवून कर्ज घेतल्यास आणि त्याचा उपयोग व्यवसाय करण्यास केल्यास त्यांची आर्थिक स्तर सुधारण्यास मदत होईल. याशिवाय या नकाशामुळे जमिनीच्या तपशिलाचा माहिती जमा होईल त्याचा वापर नियोजन कार्यास करता येईल. ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित भारतीय कंपन्या- *इन्फोएज इंडिया : 99 एकर्स, नोकरी डॉट कॉम, शादी, शिक्षा यासारखी वैशिष्ट्यपूर्ण संकेतस्थळे बनवणारी ही आघाडीची तंत्रज्ञान कंपनी आता नाविन्यपूर्ण उद्योगात व्यवसाय करण्याच्या शक्यता आजमावत आहे. स्कायलार्क ड्रोण या कंपनीत त्यांची भागीदारी असून ड्रोण उद्योगाची उभारणी आणि त्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मितीचे काम त्यांच्याद्वारे करण्यात येत आहे. *झोमॅटो: यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे इन्फोएज कंपनी ताब्यात घेऊन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जलद गतीने खाद्यपदार्थ पाठवण्यासाठी मल्टि रोटर ड्रोनचा वापर सध्या त्यांच्याकडून केला जात आहे. प्रत्यक्ष ग्राहकापर्यंत पदार्थ पोहोचवण्याच्या शक्यता अन्य स्टार्टअप कंपन्यांच्या साहाय्याने आजमावत आहे. *पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नोलॉजी: ही कंपनी संरक्षण खात्यास उपयोगी पडतील असे UAV ड्रोन इटली आणि इस्रायलच्या सहकार्याने बनवत आहे. *झेन टेक्नॉलॉजी: ड्रोन निर्मिती आणि तंत्रज्ञान यांच्याकडून विकसित केले जात असून भारतीय हवाईदलास ही कंपनी सहकार्य करीत आहे. *रत्तनइंडिया एंटरप्राइज: ही रत्तनइंडिया गटाची शिखर कंपनी त्यांच्या निओस्काय या उपकंपनी मार्फत या व्यवसायात येत असून ड्रोन लॉजीस्टिक प्लँटफॉर्म निर्माण करणे हा त्यांचा उद्देश आहे यात अमेरिकन गुंतवणूक भागीदारी आहे. *डिसीएम श्रीराम: या कंपनीने ड्रोन निर्मिती करणाऱ्या तुर्की कंपनीत 30% भांडवली गुंतवणूक केली असून जनतेच्या उपयोगाचे तसेच संरक्षण खात्यासाठी उपयोगी पडणारे ड्रोन त्याच्याकडून निर्माण केले जातील. वरील नोंदणीकृत कंपन्या ड्रोन उद्योगाशी संबंधित असल्या तरी ही गुंतवणूक शिफारस नाही यातील गुंतवणूक आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांशी चर्चा करून करावी. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांचे मूल्यमापन

#तंत्रज्ञानावर_आधारित_कंपन्यांचे_मूल्यमापन सेन्सेक्स आणि निफ्टी या लोकप्रिय निर्देशांकात बँकिंग आणि फायनान्स कंपन्यांच्या खालोखाल तंत्रज्ञानावर आधारित (Technology) कंपन्या प्रभावी आहेत. याचे निर्दिशांकावरील भारांकन 21 ते 25 % एवढे आहे. मागील लेखात आपण बँकिंग फायनान्स कंपन्यात गुंतवणूक करणे ठेवी ठेवणे या दृष्टीने कंपन्यांची स्थिती उपलब्ध माहितीवरून जाणून घेण्यासाठी, कोणती गुणोत्तरे वापरावीत त्याची माहिती करून घेतली. यात आपली ठेव हे त्या संस्थेला आपण दिलेले कर्ज असते जर त्यांच्या शेअर्समध्ये आपली गुंतवणूक असेल तर त्या कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे जाणून घेऊन गुंतवणूक निर्णय घेण्यासाठी या गुणोत्तरांचा वापर करता येतो. तसंच कोणतीही कंपनी गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने जाणून घ्यायची असेल तर मूलभूत विश्लेषणाचा नक्कीच उपयोग होतो. कंपनीची कामगिरी मुळातच चांगली असेल तर त्याच्या शेअरचा बाजारभाव हा चांगला राहतो आणि भविष्यात वाढत जातो. तंत्रज्ञानावर आधारित कंपन्यांनी गेल्या 25 वर्षात त्यांच्या गुंतवणूकदारांना सातत्याने चांगला परतावा दिला. नासकॉमच्या ताज्या अहवालानुसार चालू वर्षात (सन 2021-2022) या कंपन्यांनी डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत 230 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक व्यवसाय केला. 450000 हून अधिक नवीन रोजगार निर्माण केले आहेत. या उद्योगात 36% महिला कार्यरत असून इतर कोणत्याही उद्योगांच्या तुलनेत हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सन 2011 पासून सातत्याने 15.5% चक्रवाढ गतीने या उद्योगांची वाढ झाली. सन 2021 मध्ये 2500 हून अधिक स्टार्टअप या उद्योगात सुरू झाले. 21 नवीन आयपीओ बाजारात आले. आधार, यूपीआय, कोविन या माध्यमातून निर्माण झालेल्या सुविधांचा आपण सहज वापर करीत आहोत. अन्य कंपन्यांच्या तुलनेत या कंपन्यानी चांगली कामगिरी केली असल्याने त्यांचे भाव तुलनात्मक दृष्टया सतत अधिक राहिले आहेत. त्यांचे किंमत बाजारभाव गुणोत्तर (P/E Ratio) नेहमीच अधिक असल्याने त्यांचे भाव कायमच न परवडणारे वाटतात. त्यामुळे या कंपन्यांचे भविष्यातील मूल्य शोधण्यासाठी आणि त्यावरून अंदाज बांधण्यासाठी अनेक किचकट गणिती प्रक्रिया कराव्या लागतात. यासाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुंतवणूक मॉडेल बनवता येते. त्याची गुणवत्ता पारखून परिणाम किती सकारात्मक आहेत त्यावर त्याची उपयुक्तता ठरवली जाते. यासाठी उपयुक्त निकष- ★किंमत विक्री गुणोत्तर (P/S Ratio): तंत्रज्ञान आधारित कंपन्यांचे मूल्यमापन करताना त्याचा संबंध हा किंमत विक्री गुणोत्तराशी आहे त्याच्या वापर करून आपण सदर कंपनीच्या भविष्यातील भावाचा अंदाज बांधू शकतो. असे गुणोत्तर जास्त असलेली कंपनी म्हणजे अधिक महाग भाव असलेली कंपनी असा निष्कर्ष आपण मूलभूत निष्कर्षांच्या आधारे काढत असलो तर तो चुकीचा आहे. तंत्रज्ञान संबधित कंपन्यांचे भाव हे आधी सांगितल्याप्रमाणे मुळातच जास्त असतात याहूनही जास्त गुणोत्तर असलेली कंपनी अधिक चांगली कामगिरी करून दाखवून तिचे हे गुणोत्तर कमी येण्याची शक्यता असते. साहजिकच चाणाक्ष गुंतवणूकदार असे शेअर्स खरेदी करीत असल्याने त्यांचे भाव अधिक वाढण्याची शक्यता असते. हा विचार करताना सारख्याच प्रकारच्या दोन कंपन्यांची तुलना करताना याच गुणोत्तराबरोबर - *या कंपन्यांचे नफा प्रमाण पहावे *किंमत/ नफा गुणोत्तरातील सातत्य तपासावे *करातील बदलांचा किंमत नफा गुणोत्तरावर होणारा परिणाम पहावा. ★कंपनीची बीटा किंमत( Beta) : याचा संबंध बाजाराचा सर्वसाधारण कल आणि त्या तुलनेत कंपनीच्या बाजारभावात पडणारा फरक याच्याशी आहे ज्या प्रमाणे निर्देशांक वाढेल अथवा कमी होईल त्याच प्रमाणात बाजारभावात फरक पडत असल्यास ही बीटा किंमत एक समजली जाते याहून किमतीत कमी फरक असलेले शेअर्स कमी अस्थिर तर अधिक फरक असलेले शेअर्स अधिक अस्थिर समजले जातात. ज्यांचा बीटा अधिक आहे असे शेअर्स धोकादायक समजण्यात येतात मात्रं तंत्रज्ञान कंपन्याच्या बाबतीत अशा शेअर्समधून भविष्यात अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता असते. ★निव्वळ नफ्यातील वाढ (Net income growth) : सातत्याने वाढणारा नफा हा कंपनीचे भवितव्य उज्वल असल्याचा संकेत आहे त्यामुळेच इतर कोणत्याही कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात सातत्याने होणारी वाढ ही कंपनी चांगली असल्याचे निदर्शक असल्याचा निकष तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही लागू पडतो. ★कंपनीचा शिल्लख रोख प्रवाह (Free cash flow): कंपनीकडे जमा झालेल्या रकमेतून व्यावसायिक खर्च आणि भांडवली खर्च करून झाल्यावर शिल्लक राहिलेल्या रकमेस शिल्लख रोख प्रवाह असे म्हणतात. तंत्रज्ञान कंपन्याच्या बाबतीत ज्या कंपनीचा शिल्लख रोख प्रवाह अधिक त्या कंपनीचे भवितव्य उज्वल असण्याची शक्यता अधिक आहे. ★अधिक बाजारमूल्य (Higher market cap) : ज्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे बाजारमूल्य अधिक असते त्यांची इतर अशाच कंपन्याच्या तुलनेत नफा मिळवण्याची क्षमता अधिक असते असा इतिहास आहे. ★संशोधनावरील खर्चातील वाढ ( R&D expense growth) : तंत्रज्ञानात झपाट्याने वाढ होत असल्याने अद्ययावत राहून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते त्यावरील संशोधनावर खर्च करावा लागतो. जी कंपनी अशा खर्चात सातत्याने वाढ करू शकते तीच कंपनी दीर्घकाळ अग्रभागी राहू शकते तेव्हा संशोधन खर्चातील वाढीचे प्रमाण विचारात घ्यावे. ★विक्री, सर्वसाधारण खर्च आणि प्रशासकीय खर्च (SG&A) : या खर्चाचा वस्तू सेवा याच्या खर्चाशी थेट संबंध नसतो काही व्यवसायांचा हा खर्च अधिक असतो तर काहींचा कमी. तंत्रज्ञान संबधित कंपन्यांचा खर्च हा अशाच प्रकाराच्या इतर कंपन्याच्या खर्चाशी मिळताजुळता असावा. या खर्चाचा कंपनीच्या नफाक्षमतेवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो. तेव्हा गुंतवणुकीसाठी तंत्रज्ञान आधारित कंपन्यांची निवड करताना- किंमत विक्री गुणोत्तर, बीटा, नफ्यातील वाढ, शिल्लख रोख प्रवाह, बाजारमूल्य, संशोधन खर्च , सर्वसाधारण प्रशासकीय खर्च या माहितीची आघाडीच्या कंपन्यांशी तुलना करूनच गुंतवणूक विषयक निर्णय घ्यावा. सध्या TCS, Infosys, wipro, HCL tech, Tech mahindra या कंपन्या सध्या आघाडीच्या पाच तंत्रज्ञान आधारित कंपन्या असून या कंपन्यांचे शेअर्स आपण कोणत्याही भावाने कधीही घेतले असलेत तरी त्यापुढील पाच वर्षांत त्यातून सर्वसाधारणपणे गुंतवणूकदारांना चांगलाच परतावा मिळाल्याने कधीच निराश व्हावे लागले नाही. ©उदय पिंगळे (यात उल्लेख केलेल्या कंपन्या या केवळ माहितीसाठी असून ही गुंतवणूक शिफारस नाही.) अर्थसाक्षर.कॉम येथे 18 फेब्रुवारी2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

बँकिंग फायनान्स क्षेत्रातील महत्वाची गुणोत्तरे

#बँकिंग_फायनान्स_क्षेत्रातील_महत्वाची_गुणोत्तरे निर्देशांक हा शेअरबाजाराच्या एक अथवा क्षेत्रांतील कंपन्यांचा आरसा असल्याने त्यामुळे आपणास विशिष्ट क्षेत्राची किंवा एकूण बाजाराची दिशा समजून त्यावरून अर्थव्यवस्था कशी आहे याचा अंदाज बांधता येतो यातील सर्वाधिक लोकप्रिय निर्देशांक सेन्सेक्स हा मुंबई शेअरबाजारातील 15 विविध क्षेत्रांतील 30 कंपन्यांचे तर निफ्टी हा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील 16 विविध क्षेत्रांतील 50 कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. या दोन्ही आधाडीच्या निर्देशांकात बँकिंग आणि फायनान्स या क्षेत्राचा 25 ते 32 % वाटा असल्याने गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने सध्या असलेले हे महत्वाचे क्षेत्र असे म्हणता येईल. या क्षेत्रावर रिजर्व बँक ऑफ इंडिया यांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्याकडे काटेकोरपणे लक्ष ठेवून या क्षेत्रावरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम ठेवणे आणि तो वाढवणे हे रिजर्व बँकेचे एक पालकसंस्था म्हणून कर्तव्य आहे. यात असलेल्या अनियमितता एकदम उद्भवत नाहीत त्या हळूहळू वाढून नियंत्रणाबाहेर जातात. यामधील सरकारची भूमिका सात्पन्न आहे. सरकारी बँकांना भरघोस मदत केली जाते मोठ्या खाजगी बँका वित्तसंस्था यांनाही सरकारी मदत झाली असली तरी यात अनेक गुंतवणूकदारांचे हात पोळले आहेत. यामुळेच पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या म्हणीनुसार एक गुंतवणूकदार म्हणून उपलब्ध माहितीवरून आपणास आपल्या वित्तीय संस्थेच्या प्रकृतीच्या अंदाज बांधता येईल यासाठी आपण कोणती गुणोत्तरे तपासायला हवीत ते पाहूयात. मागील अनुभवावरून अशी पडझड झटकन होत नाहीत, भाव हळूहळू खाली येतात, सारं काही आलबेल असल्याची हमी दिली जाते, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे सांगितले जाते. हे सर्व होऊनही फरक न पडल्यास निर्बंध लादले जातात. या मधल्या काळात कमी आलेले भाव वाढतात असा ही अनुभव आहे. येस बँक, दिवाण हौसिंग यांची बोलकी उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. येस बँकेचे पुनरुज्जीवन करताना बँकेच्या AT-1 बॉण्डधारकाना आपली पूर्ण रक्कम सोडून द्यावी लागली तर दिवाण हौसिंगमधील वित्तसंस्था सोडून इतर गुंतवणूकदारांचा हेअरकटच्या नावाखाली केसाने गळा कापण्यात आला. अशा गोष्टी भविष्यात होणारच नाहीत असे सांगता येत नसल्याने त्याचा आधी अंदाज घेऊन अशा विशिष्ट कंपनीतून फायद्यात अथवा किमान तोटा होऊन बाहेर पडण्यास उपयुक्त असलेल्या काही गुणोत्तरांच्या विषयी आपण माहिती घेऊयात. ★एकूण निष्क्रिय मालमत्ता (GNPA) - लोकांकडून ठेवी जमा करून योग्य व्यक्तींना त्या देणे हा या क्षेत्राचा महत्वाचा व्यवसाय. कर्जावरील व्याज 90 दिवसांत प्राप्त न झाल्यास असे कर्ज असुरक्षित समजले जाते. एकूण कर्जाच्या प्रमाणाशी तुलना करता हे प्रमाण अधिक असल्यास आणि ते सातत्याने वाढत असल्यास अशा संस्था धोकादायक आहेत असे समजावे. ★निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता (NNPA): एकूण निष्क्रिय मालमत्तेच्या प्रमाणात या संस्थाना निष्क्रिय मालमत्ता प्रमाणाबाहेर न वाढण्यासाठी काही आर्थिक तरतूद करावी लागते. ही तरतूद नफयातून करावी लागते. एकूण निष्क्रिय मालमत्तेतून अशी तरतूद वजा करून निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता किती ते मिळवता येते असे प्रमाण जितके कमी तेवढी त्या संस्थेची स्थिती भक्कम आहे असे आपण समजू शकतो. ★मुदत ठेव बचत यांचे प्रमाण (CASA Ratio): विविध मार्गाने या संस्था ठेवी जमा करत असतात. चालू खाते, बचत खाते आणि मुदत ठेव हे याचे मुख्य मार्ग आहे. चढत्या क्रमाने यावर अधिकाधिक व्याज द्यावे लागते. चालू खाते आणि बचत खात्यातून यातून मिळणाऱ्या ठेवी यावर कमी दराने व्याज द्यावे लागत असल्याने या मार्गाने अधिक ठेवी मिळवू शकणाऱ्या संस्थांची नफाक्षमता वाढून त्या अधिक मजबूत होऊ शकतात. त्यामुळेच असे प्रमाण अधिक असणाऱ्या संस्था अधिक सुरक्षित आहेत असे समजता येईल. ★कर्जे आणि ठेवी यांचे प्रमाण (CDR) - यावरून सदर संस्थेने किती ठेवींचा वापर कर्ज देण्यास केला ते समजते. हे प्रमाण 80% ते 90% असावे असे मानले गेले आहे. हे प्रमाण कमी असणे याचा अर्थ सदर संस्थेच्या रोकड क्षमतेमध्ये म्हणजेच ताबडतोब मोठी रक्कम उभी करता येण्याच्या शक्यतांवर मर्यादा येतात. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपल्या बँकेची किंवा वित्तीय संस्थेची स्थिती समाधानकारक नाही. ★निव्वळ व्याज प्रमाण (NIR) : ठेवींवर किती व्याज द्यावे लागले यावरूनही संस्थेची आर्थिक स्थिती समजू शकते. जर हे व्याज कमी द्यावे लागले तर संस्थेची स्थिती उत्तम असल्याचा अंदाज बांधता येईल. जर निव्वळ निष्क्रिय मालमत्ता अधिक झाली आणि व्याज येणे कमी झाले आणि निव्वळ व्याजप्रमाण कमी झाले आहे असा त्रिवेणी संगम झाल्यास सदर संस्था धोकादायक स्थितीत आहे असे म्हणता येईल. ★मालमत्ता परतावा प्रमाण (ROA): एकूण मालमत्तेतून निव्वळ परतावा किती मिळाला या प्रमाणातून बँकेने मालमत्तेचा फायदा मिळवण्याच्या दृष्टीने योग्य वापर केला की नाही ते समजते. मालमत्तेच्या सर्वाधिक भागातून उत्तम परतावा मिळत असेल तर ही चांगली स्थिती तर कमी परतावा मिळवणारी संस्था काळजी करण्यासारखी असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. ★भांडवल पर्याप्तता प्रमाण: यामध्ये वित्तीय संस्थेच्या भांडवल आणि ठेवी याचे अनुत्पादक मालमत्तेशी असलेले प्रमाण पाहिले जाते आणि गुंतवणूक निर्णय घेतला जातो. बसेल 3 तत्वानुसार हे प्रमाण 8% असावे असे असले तरी रिजर्व बँकेने ते 10.5% असावे असे ठरवले आहे. तेव्हा त्याहून कमी प्रमाण दर्शवणारी बँक किंवा वित्तसंस्था यांचा गुंतवणुकीसाठी विचार करू नये. थोडक्यात पण महत्त्वाचे- ★या प्रमाणांचा उपयोग बँका वित्तसंस्था यामध्ये गुंतवणूक करावी का? यासंबंधातील निर्णय घेण्यास होईल. ★एकूण अनुत्पादक मालमत्ता ठरवताना सर्व थकीत कर्जाचा विचार करताना रिजर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा विचार केला जातो. ★निव्वळ अनुत्पादित मालमत्तेचा विचार करताना त्यासाठी नफ्यातून केलेल्या तरतुदी विचारात घेतलेल्या असतात. ★कर्जच्या ठेवींशी असलेल्या प्रमाणावरून जमा रकमेतील किती रकमेचा कर्ज देण्यास वापर केला गेला ते समजते. ★मालमत्ता परतावा प्रमाणावरून एकूण मालमत्तेतून किती नफा मिळवला ते समजते त्यातून संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेचा अंदाज येतो. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

अर्थसंकल्प 2022 आणि आयकरतील बदल

#अर्थसंकल्प_2022_आणि_आयकरातील_बदल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावेळचा अर्थसंकल्प सादर करून व्यक्तिगत करदात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत. सलग नऊ वर्षे प्राप्तिकर रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. करदात्याने सादर केलेल्या विवरणपत्रात चूका राहिल्या असल्यास त्यात सुधारणा करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी दिलेला आहे एवढीच एक दिलासादायक सुधारणा आहे. आपल्या पंतप्रधानांना वाटणाऱ्या प्रागतिक आणि लोकहिताच्या गोष्टीचा विचार करून करून स्वातंत्र्याच्या 100 व्या वर्षाचे मानसचित्र रंगवून पुढील पंचवीस वर्षाच्या अमृतकाल वाटचालीस या अर्थसंकल्पाने गतिशक्तीची जोड देऊन दमदार सुरुवात केली आहे. असे भव्यदिव्य संकल्प कायमच केले जातात ते कितपत यशस्वी होतात हा संशोधनाचा विषय आहे. पायाभूत सुविधा या नावाखाली केलेल्या खर्चाचा काही भाग अन्य कार्यास वापरला असता तर अधिक विकास झाला असता असे आजवरच्या अनुभवावरून वाटते. अनेकदा महत्वाच्या गोष्टीसाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी वापरल्याच जात नाहीत. अशा निरर्थक तरतुदींना आर्थिक तरतुदी म्हणणे हा भाबडेपणा आहे. जीएसटी अपेक्षेहून अधिक जमा झाल्याने तो थोडा कमी करून दिलासा द्यावा असे सरकारला वाटत नाही. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणण्याचा विचार नाही. उद्योग, स्टार्टअप यांना मिळालेल्या सवलतींचा सकारात्मक परिणाम होऊन निर्देशांक वरती गेल्याने या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत झाले असे आपण म्हणू शकतो. आधी सांगितल्याप्रमाणे कररचना आहे तशीच ठेवल्याने त्यात कोणतेही बदल नाहीत तरीही जे इतर छोटेमोठे बदल केले आहेत ते कोणते याबाबत विचार करूयात. ★आयकर विवरण पत्र भरल्यानंतर विवरण वर्ष संपल्यावर त्यात 24 महिन्यात दुरुस्ती करण्याची मिळणारी संधी यास अर्थमंत्री विश्वासाधारीत प्रशासन असे म्हणतात यामुळे काही उत्पन्न जाहीर करायचे राहिले असल्यास त्यामुळे होणारे विवाद टाळता येतील. या सवलतीमुळे प्रशासकीय कार्य वाढणार असून त्या मुळे या यंत्रणेवरील ताण वाढू शकतो. अधिकाधिक लोकांना कराच्या जाळ्यात ओढणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याने हा ताण सध्याच्या यंत्रणेकडून हाताळला जाईल याचा विश्वास वाटतो. नवनवीन युक्त्या योजून त्यांच्याकडून करवसुली करून त्यांना विवरण पत्र भरण्यास भाग पडत असले तरी अजूनही अनेक व्यक्ती या जाळ्यात आलेल्या नाहीत. ★राष्ट्रीय पेन्शन योजना: आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस वरील मालकाच्या 14% वर्गणीवर 80CCC नुसार माफी. यामुळे केंद्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीत समानता येईल. ★समभाग पुनर्खरेदीवर सरचार्ज: आतापर्यंत यावर 20% दराने करआकारणी होत होती यावर 12% दराने सरचार्ज आकारण्यात येईल. यामुळे शेअर पुनर्खरेदी खर्चात वाढ होईल. ★दडवलेल्या उत्पन्नातून होणारा तोटा पुढे खेचता येणार नाही घसारा घेता येणार नाही.(79A) ★आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी लावलेला सेस म्हणजे व्यवसायाचा खर्च समजला जाणार नाही. ★स्टार्टअप उद्योगांना परिशिष्ट 80-IAC नुसार मिळणाऱ्या करसवलतीस एक वर्षाची मुदतवाढ. ★आभासी मालमत्तेतून मिळालेल्या नफ्यावर 30% कर आकारणी करण्यात येणार आहे. यात तोटा झाल्यास अन्य कोणत्याही उत्पन्नाशी समायोजित होणार नाही त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी ओढला जाणार नाही. यासंदर्भात क्रेप्टो करन्सीवर कर अशा आशयाच्या बातम्या प्रकाशित होत असल्या तरी त्याची व्याप्ती खूप मोठी असून ज्या ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर या चलनाची निर्मिती होते त्याचे अनेक उपयोग आहेत. तसेच यास नक्की चलन म्हणायचे की मालमत्ता? मुळात आभासी मालमत्ता यात सरकारला काय अपेक्षित आहे याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही. यावर आधारित चलनास मान्यता द्यायची, नियंत्रण आणायचे की बंदी घालायची? याबाबत सरकार आणि रिजर्व बँक यांच्यातही एकवाक्यता असल्याचे दिसत नाही. याला पर्याय म्हणून उदयास येणारे नवे भारतीय डिजिटल चलन नेमके कसे असणार? याबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नाही. ★आभासी डिजिटल मालमत्ता खरेदी व्यवहारावर एक टक्का मुळातून करकपात केली जाणार आहे. (विभाग-194 S) ★दिव्यांग व्यक्तीच्या नातेवाईक पालकांनी त्यांच्या कल्याणासाठी घेतलेल्या योजनेतून उत्पन्न मिळाल्यास त्यावर करमाफी. ★सामुदायिक (AOP) गुंतवणूकीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर 15% सरचार्ज. ★आयकर कायद्यासंबंधी ज्या तरतुदीचा अर्थ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून निकाल येणे बाकी आहे त्याबद्दल आयकर खात्याकडे सर्वसाधारण मत मागवता येणार नाही. (परिशिष्ठ52 विभाग 158AB) ★सहकारी संस्थाच्या उत्पन्नावरील करदरात कपात. 1 ते 10 कोटिपर्यत उत्पन्नावरील सरचार्ज मध्ये कपात. ★एखाद्या व्यक्तीस कार्यालयीन सोय किंवा सवलत म्हणून राहण्यास जागा व अन्य सोई उपलब्ध केल्या असल्यास त्याची गणना उत्पन्न म्हणून करण्यात येऊन त्यावर 10% कर द्यावा लागेल. जर यांची किंमत वीस हजारांच्या आत असल्यास त्यावर कोणतीही करआकारणी होणार नाही. ★आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्रात चालणाऱ्या विदेशी रोख्यातील डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार, ओटीसी व्यवहार हेलिकॉप्टर, जहाजे लिजवर देणे, विदेशी गुंतवणूकदारांचा रोखेसंग्रह संबंधातील व्यवहारावर यासारख्या यांना काही अटींवर करमाफी देण्यात आली आहे. ★कोविड 19 मुळे मृत व्यक्तीस 12 महिन्यात मालकाकडून मिळालेली 10 लाख रुपयांच्या भरपाईवर कर आकारणी होणार नाही. ★शेतजमीन सोडून अचल मालमत्तेच्या विक्रीतून 50 लाखाहून अधिक रक्कम मिळाल्यास या रकमेच्या किंवा व्यवहार नोंदणी रक्कम यातील जे सर्वाधिक असेल त्याच्या 1% रक्कम आयकर म्हणून विक्रेत्याकडून खरेदीदाराने कापून विभागाकडे जमा करावी लागेल. यातील अनेक गोष्टींशी, एक करदाता म्हणून आपला थेट संबध येत नाहीत तरीही असे बदल झाले आहेत त्यांची प्राथमिक माहिती असावी यासाठी हा लेखप्रपंच. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 4 फेब्रुवारी 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

दृष्टिक्षेप:केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022

दृष्टिक्षेप: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 केंद्रीय अर्थसंकल्प अलीकडे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येतो. या तारखेपूर्वी आठवडाभर आधी आणि दोन आठवडेनंतर, केवळ याच विषयावर चर्चा परिसंवाद होत असतात वृत्तपत्रात रकानेच्या रकाने बातम्या येतात. एक वेगळाच उत्सवी माहोल तयार होतो. अनेक स्वघोषित अर्थतज्ञ यासंबंधातील आपली मते इतक्या हिरीरीने मांडत असतात, त्यामुळे आपल्या सरकारकडून इतक्या ज्ञानी व्यक्ती आपल्या देशात असताना त्यांची म्हणावी तेवढी दखल घेतली जात नसल्याचे उगाचच खंत वाटत राहते. अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन गबचालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. या सर्व दृष्टीने आज सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टीक्षेप टाकूयात. ★अर्थव्यवस्थेस गती देण्यासाठी गतिशक्ती कार्यक्रम. रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, मोठी मालवाहतूक, जलमार्गाने वाहतूक, लॉजीस्टिक यांना सात शक्ती इंजिने म्हणून मान्यता. ★पर्वतमाला योजनेअंतर्गत डोंगराळ भागात विशेष रस्त्यांची निर्मिती ★आंतरनद्या जोडप्रकल्प आराखड्यास मंजूरी. ★विकलांग विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नवीन संकेतस्थळाची निर्मिती. ★जागतिक दर्जाचे डिजिटल विद्यापीठ निर्माण करून प्रादेशिक भाषेत शिक्षण मिळण्याची सोय. ★मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी नॅशनल मेंटल हेल्थ या नावाने टेलीप्रोग्राम उपलब्ध होणार. ★महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, ईशान्य भाग भारताच्या इतर भागांशी जोडण्यासाठी जिल्हा विकास योजनाची आखणी. ★शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांना पोस्टमार्फत अत्याधुनिक बँकिंग सेवांचा लाभ. ★दुसऱ्या आणि तिसऱ्या प्रकारच्या शहरांचा नगरविकास होण्याच्या राज्य सरकारांना मदत करण्यासाठी पाच संस्थांची निर्मिती. वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यास मदत. ★प्रदूषण रोखण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन आणि सोयीसुविधा. ★व्यवसाय करण्यासाठी किंवा त्यातून बाहेर पडण्यास अनुकूल वातावरण निर्मिती, सर्व बिले पारदर्शकपणे इ बिल माध्यमातून समायोजित करण्यावर भर. ★ऑनलाईन गेमिंग, व्हिज्युअल इफेक्ट, कॉमिक्स, अँनिमेशन यामध्ये तरुणांना उपलब्ध असणाऱ्या व्यवसायसंधी शोधण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती. ★5 G देशभरात पोहोचवणार. ★ग्रामीण भाग इंटरनेटने जोडणार. ★विशेष आर्थिक क्षेत्र कायद्यात बदल करून त्याची प्रभावी अंबलबाजावणी करणार. ★आत्मनिर्भर योजना संरक्षण क्षेत्रातही, उपलब्ध निधीतील 25% यासाठी खर्च करण्याचे लक्ष. ★भांडवली खर्चात वाढ जीडीपीच्या 2.9% ★पायाभूत उद्योगात डेटा सेंटर आणि एनर्जी स्टोरेज या उद्योगांचा समावेश. ★राज्यांना पायाभूत सुविधा डिजिटलायजेशनसाठी 1 लाख कोटींची बिनव्याजी मदत. ★आयकर विवरणपत्र भरून झाल्यानंतर त्यात सुधारणा करायची असल्यास वर्ष संपल्यापासून पुढील दोन वर्षात दुरुस्ती करता येणे शक्य. ★सहकारी संस्था कंपन्या यांच्यावरील कराचे दरात 18.5 % वरून 15% पर्यंत कपात. 1 ते 10 कोटी उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांवर असलेल्या सरचार्जमध्ये 12% वरून 7% पर्यंत कपात. ★दिव्यांग व्यक्तींचे पालक नातेवाईक यांना त्यांच्या कल्याणासाठी केलेल्या विमा योजनांतील उत्पन्नावर करमाफी. ★स्टार्टअप कंपन्यांना आणखी एक वर्ष करमाफी. ★सामुदायिक गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना भांडवली नफ्यावर 15% सरचार्ज द्यावा लागणार. ★आयात शुल्कात बदल केले असून काहींचे दर कमी किंवा माफ (कट पॉलिश हिरे, इमिटेशन ज्वेलरी, स्टील स्क्रॅप) केले असून काहींचे दर (सोडियम सायनाईड, छत्र्या) वाढवले आहेत. ★आभासी चलनावरील फायद्यावर 30% कर आकारणी प्रस्ताव असून त्याद्वारे अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली आहे. यातील तोटा अन्य फायद्यात समायोजित केला जाणार नाही. ★वस्तू आणि सेवकाराच्या माध्यमातून सातत्याने सर्वाधिक रक्कम जमा होत असून जानेवारी 2022 मध्ये विक्रमी कर जमा झालेला आहे. त्यामुळे भविष्यात किती कर जमा होईल याचा अंदाज बांधणे सोपे झाले आहे. जास्त आकडेवारीचा घोळ न घालता महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. गरिबांना सोई सवलती उद्योगांना सवलती आणि आम्हाला फक्त निरस चर्चा, अशा आशयाची ही चारोळी - गरीबोको मिली सबसिडी अमिरोंको मिला रिबेट, मिडल क्लासवालो तुम टीव्ही देखो तुमको मिला डिबेट ।। सध्या समाज माध्यमात फिरत आहे. तिथे चालू असलेल्या वाद विवादांचा आनंद घेऊया. असे संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन केले जात नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. ©उदय पिंगळे