मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार Accredited Investors

#मान्यताप्राप्त_गुंतवणूकदार #Accredited_investors(AI) व्यक्ती आणि संस्था यांचे एक गुंतवणूकदार म्हणून असलेले काही प्रकार आपल्या परिचयाचे आहेत. उदा सामान्य गुंतवणूकदार(lndividuals), मोठे मालमत्तादार(high networth individuals), हिंदू अविभक्त कुटुंब(hindu undivided family), एकल मालक(sole propriterships), भागीदारी(partnership), न्यास(trusts), विविध संस्थात्मक गुंतवणूकदार(institutal investors) अशी अनेक प्रकाराने त्यांची विभागणी झाली आहे. यातील सामान्य गुंतवणूकदार आणि मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार हे प्रत्यक्षात एकच असून ते सार्वजनिक भांडवल विक्रीच्या(IPO) वेळी त्याचे अर्ज किती रकमेच्या मर्यादेत करतात त्यावर आहे. यासाठी वेगळा राखीव कोटाही ठेवलेला असतो. सध्या किमान एक समभाग संच (lot) हा ₹15 हजाराच्या आतील आहे. असे दोन लाख रुपयांच्यामध्ये बसणाऱ्या संचाची मागणी करतील ते सामान्य गुंतवणूकदार समजले जातात तर किमान 2 लाख रुपयांच्यावरील संचाची मागणी करतात ते मोठे मालमत्तादार गुंतवणूकदार समजले जातात. याशिवाय असलेले इतर गुंतवणूकदार या व्यक्ती नसून कायदेशीररित्या निर्माण केलेले आणि व्यक्तीसारखे पण स्वतंत्र अस्तीत्व आणि अधिकार असलेले गुंतवणूकदार आहेत. या सर्व गुंतवणूकदारांना विविध गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील काही गुंतवणूक प्रकार हे त्यातील किमान गुंतवणूक रकमेवर अवलंबून असल्याने अशी रक्कम उभे करू शकत नसलेले, मग ते कोणीही असोत त्या गुंतवणुकीपासून वंचित राहतात. उदा. गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजना (PMS) यातील किमान गुंतवणूक ₹50लाख आहे. पर्यायी गुंतवणूक (AIF) योजना यातील किमान गुंतवणूक ₹1 कोटी आहे. या सर्व गुंतवणूकदारामध्ये आर्थिक निकषांवर अजून एक विभागणी नियामकांच्या इच्छेनुसार होत आहे. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार (AI) असा एक नवीनच प्रकार उदयास येत असून तो वरील सर्व प्रकारात आढळणारा वेगळा प्रकार असेल. यासाठी आधी सांगितल्याप्रमाणे आर्थिक निकष लावण्यात आलेले असून त्यांना काही फायदे मिळू शकतील. जरी आपला या गोष्टींशी सुतराम संबंध येण्याची शक्यता नसेल तरी असाही एक गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे त्याची माहिती करून देण्यासाठी हा लेखन प्रपंच. अलीकडेच सेबीने यासंबंधीचा आराखडा प्रसिद्ध केला असून या माध्यमातून अत्याधुनिक गुंतवणूकदारांकडून भांडवल उभारणी करता येईल. यानुसार व्यक्ती आणि संस्था यांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून स्वतःची नोंदणी करता येईल. त्याचे फायदे घेता येतील अथवा इच्छेनुसार अशी केलेली नोंदणी रद्द करता येईल असे यासंबंधातील परिपत्रकात म्हटले आहे. व्यक्ती आणि संस्था यांची नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता देताना त्याच्याकडे असलेली मालमत्ता आणि वार्षिक उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या जातील. यामुळे अशी मान्यता मिळवणारे गुंतवणूकदार काही गुंतवणुकीत असलेली किमान गुंतवणूक मर्यादेहून कमी रकमेची (lower ticket size) गुंतवणूक करू शकतील. शेअरबाजार आणि डिपॉसीटरी आपल्या वेगळ्या उपकंपनीच्या माध्यमातून पात्र गुंतवणूकदारांना असे प्रमाणपत्र देऊ शकतील. अशी उपकंपनी स्थापन करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य कंपनीस शेअरबाजाराचा 20 वर्षांचा अनुभव व ₹ 200 कोटींची मालमत्ता असणे जरुरीचे असून देशभरात त्यांची अधिकृत सेवाकेंद्रे असावीत (ISC). यासंबंधी काही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सोडवणूक करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था हवी. सुरुवातीस देशभरात प्रमुख 20 ठिकाणी अशा प्रकारची सेवाकेंद्रे सुरू करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे. या कंपन्या त्याच्याकडे जमा केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि निर्धारित वेळेत नोंदणी करून संबंधितांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र देतील. याशिवाय त्याच्या कागदपत्रांची जपणूक करून अर्जाची स्थिती पाहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करतील. यासाठी उत्सुक असणाऱ्या एजन्सीजनी सेबीकडे आपले अर्ज द्यावेत. सेबीची मान्यता मिळवणाऱ्या कंपन्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या अर्जदारांना मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून प्रमाणपत्र द्यायचे आहे या प्रमाणपत्रास एक विशेष क्रमांक (UIN) असणार असून त्यावर व्यक्ती/ संस्था यांचे नाव, कायम नोदणी क्रमांक(PAN), प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा कालावधी आणि प्रमाणपत्र देणाऱ्या एजन्सीजचे नाव आणि नोंदणी क्रमांक असेल. सुरुवातीला प्राथमिक पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था यांना हे प्रमाणपत्र एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मिळेल. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागेल लागोपाठ तीन वर्ष नूतनीकरण करणाऱ्या व्यक्ती संस्था यांना तीन वर्षानंतर दोन वर्षे मुदतवाढ मिळू शकेल. यातील सामान्य/मालदार गुंतवणूकदार, हिंदू अविभक्त कुटुंब, न्यास, एकल मालक यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 2 कोटी आणि निव्वळ मालमत्ता ₹7.5 कोटी असावी या मालमत्तेतील 50% रक्कम ही विविध प्रकारच्या चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असावी. सुरवातीस ₹1कोटी वार्षिक उत्पन्नासह ₹ 5कोटी निव्वळ मालमत्ता असणाऱ्या व त्यातील 50% रक्कम विविध चल आणि खरेदीविक्री योग्य आर्थिक मालमत्ता प्रकारात असल्यास त्यांची नोदणी मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून करता येईल. मालमत्तेची मोजणी करताना या गुंतवणूकदारांच्या राहत्या घराची किंमत यात धरली जाणार नसल्याचे सेबीने म्हटले आहे. न्यासाच्या बाबतीत कौटुंबिक न्यास सोडून अन्य न्यासांची निव्वळ मालमत्ता ₹ 50 कोटी असावी. भागीदारी संस्थेच्या बाबतीत त्यातील प्रत्येक भागीदारांला वैयक्तिक गुंतवणूकदारास असलेली पात्रता पूर्ण करावी लागेल. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून असलेले फायदे मिळवण्यासाठी नोदणी प्रमाणपत्राच्या प्रतिशीवाय आपल्याकडे गुंतवणुक प्रकारांचे भवितव्य व त्यामध्ये असलेले धोके समजण्याची कुवत असल्याचे हमीपत्र(undertaking) द्यावे लागेल. असे गुंतवणूकदार आपली गुंतवणूक केल्यानंतर त्यांना वाटल्यास आपली मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून नोदणी रद्द करू शकतील मात्र या नोंदणीमुळे काही कमी गुंतवणूक करण्याचा फायदा त्यांनी मिळवला असल्यास निर्धारित वेळात त्यांना आपली गुंतवणूक यासाठी लागणाऱ्या किमान रकमेपर्यंत करारातील तरतुदीनुसार वाढवावी लागेल. यामुळे मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदार म्हणून गुंतवलेली रक्कम आणि नंतर गुंतवलेली रक्कम असे गुंतवणुकीचे दोन भाग होतील. यातील पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीस तेव्हा मिळत असणारे फायदे मिळतच राहतील. दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करपात्र झाल्यावर ज्याप्रमाणे 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या गुंतवणुकीस ग्रँड फादरिंग तरतुदीनुसार लाभ मिळतो अशा पद्धतीचा सदर लाभ असेल. यासंबंधातील करार करण्याच्या व तो रद्द करण्याचा तरतुदींचा नमुना करार सेबीने तयार केला आहे. जर व्यक्तींऐवजी अनेक व्यक्तींचा एकत्रित गट म्हणून असा करार केला असेल तर तो रद्द करता येणार नाही. या सर्वाचा विचार करता इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती त्याची मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची पात्रता आणि बाजारात उपलब्ध संधी असताना फक्त किमान गुंतवणूक रक्कम आपल्या अटींनुसार आपल्या अटींनुसार कमी करण्यासाठी हे सव्वापासव्य कशाला करेल ते समजत नाही. त्याचप्रमाणे यासाठी आर्थिक उत्पनाचे निकष लावणे हे इतरांवर अन्याय करणारे वाटते याशिवाय पूर्वी पीएमएस, रिटस, इनव्हीट यासाठी पूर्वी किमान गुंतवणूक ₹ 2 ते 5 लाख असताना पीएमएस करता ही रक्कम ₹50 लाख तर इनव्हीट रिटससाठी कोणतीही किमान मर्यादा नसल्याचे बदल झाले हे बदल करण्याचे निकष कोणते ते समजत नाही अशी धरसोड वृत्ती नियामकांकडून दाखवली जात आहे. याशिवायमान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांनी जे हमीपत्र द्यायचे आहे त्यात त्यांनी आपल्यास असलेल्या ज्ञानाची आणि धोक्यांची जाणीव असल्याचे हमीपत्र द्यायचे त्याची खात्री कशी करणार? केवळ बरेच पैसे आहेत म्हणजे तो आर्थिक ज्ञानी असे म्हणणे चुकीचे आहे. अशा तरतुदी सध्या अमेरिकेत आहेत म्हणून भारतात आणायच्या का? तेथे असलेले जलद तक्रार निवारण आपण येथे आणावे असे का वाटत नाही? तेथे भांडवल बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्याचे प्रमाण 80% आहे आपल्याकडे अलीकडे वाढलेले गुंतवणूकदार जमेस धरूनही हे प्रमाण अजून 8% सुद्धा नाही. तेव्हा यासंबंधी पुढील हालचाली काय होतात ते पाहणे अभ्यासपूर्ण होईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक अर्थसाक्षर.कॉम येथे 31 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गुंतवणूकदार आणि ग्राहक संरक्षण

गुंतवणूकदार_आणि_ग्राहक_संरक्षण 24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून आपण साजरा करतो. 35 वर्षांपूर्वी 24 डिसेंबर 1986 रोजी ग्राहक संरक्षण कायद्यास मंजुरी मिळाली आणि ग्राहकांना - मूलभूत गरजा पुरवल्या जाण्याचा, सुरक्षेचा, माहितीचा, निवड करण्याचा, म्हणणे मांडण्याचा, तक्रार निवारण करून घेण्याचा, आरोग्यदायी पर्यावरणाचा, ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार हे हक्क मिळाले. अलीकडेच नवा ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 हा 20 जुलै 2020 पासून मंजूर होऊन त्याने जुन्या कायद्याची जागा घेतली आहे. बदलत्या काळानुसार तो अधिक व्यापक झाला आहे. त्यात ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादक, वितरक, विक्रेता आणि जाहिरातदार यांची ग्राहकांप्रति जबाबदारी उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात आली आहे. फसवे दावे करणाऱ्या जाहिरातींच्या कंपनी बरोबर त्यातील कलाकारांना शिक्षा मिळेल यासारखी तरतूद आहे. तक्रारदारास त्याच्या सोईनुसार कुठेही दावा दाखल करण्याची सोय आहे तसेच दावे दाखल करण्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. तक्रार सोडवण्यास विहित मार्गाव्यतिरिक्त मेडीएशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. एकतर्फी करार अमान्य करण्यात येऊन अनुचित व्यापार प्रथांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळेच ग्राहक म्हणून त्रास, फसवणूक, लूट, अन्याय, अपुरी सेवा यांचा अनुभव आल्यास ग्राहकांनी योग्य मार्गानी तक्रार नोंदवण्यास कचरू नये. या कायद्याचे महत्वाचे वैशिष्ठ म्हणजे प्रथमच CCPA या नवीन स्वतंत्र नियामकाची निर्मिती करण्यात आली असून त्यास व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. याच कायद्याचा आधार घेऊन अनेक पथदर्शी निकाल ग्राहकांनी मिळवले त्यातील महत्वाचा निकाल म्हणजे, 'गुंतवणुकदार ग्राहक असल्याच्या निर्णय' पुण्याच्या नीला राजे यांनी राष्ट्रीय आयोगाकडून हा निर्णय मिळवला. त्या निवृत्त शिक्षिका होत्या, आपल्या निवृत्तीनंतर मिळालेले ₹ 30000/- अमोघ इंडस्ट्रीज या खाजगी कंपनीत 15% व्याजदराने तीन वर्षांच्या मुदतीने त्यांनी ठेवले होते. मुदत संपल्यावर ही रक्कम व्याजासह देण्यास कंपनीने टाळाटाळ केली. आज ₹ 30000/- ही रक्कम किरकोळ वाटत असली तरी सन 1990 मध्ये फारच थोड्या लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ₹15000 च्या आसपास असे किंबहुना इतके उत्पन्न असणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती समजले जात असे. ग्राहक संरक्षण कायदा त्यावेळी नुकताच अमलात आल्याचे समजल्याने निलाताईंनी जिल्हा मंचाकडे कंपनी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. 'मोबदला देऊन वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेतो तो ग्राहक' या व्याख्येनुसार यात मोबदला कोणता मिळाला? ते सांगता येत नसल्याने, पुणे जिल्हा मंचाने तक्रारदार गुंतवणूकदार असल्याने तो ग्राहक नसल्याचा कंपनीचा युक्तिवाद मान्य करून तक्रार फेटाळून लावली. त्यावेळी दैनिक लोकसत्तामध्ये 'ग्राहकांशी हितगुज' हे सदर मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे चालवण्यात येत असे त्यातील लेख वाचूनच निलाताईंनी त्यांची तक्रार जिल्हा मंचात दाखल केली होती. त्यामुळे निलाताईंनी एक पोस्टकार्ड पाठवून, या निकालाच्या अनुषंगाने गुंतवणूकदार ग्राहक नाही का? असा प्रश्न मुंबई ग्राहक पंचायतीस केला. या निकालाचे गांभीर्य ओळखून एक चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता असल्याने मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्य आयोगापुढे गुंतवणूकदार ग्राहक कसा आहे, हे सप्रमाण दाखवून दिले. अनेक व्यवहारात जसे की बँकिंग व्यवहार, ट्रॅव्हल एजंटचा व्यवसाय ज्यात असलेला मोबदला दाखवता येत नसला तरी तो असतो हे दाखवून दिले. दुर्दैवाने हा युक्तिवाद राज्य आयोगाने मान्य केला नाही व जिल्हा मंचाचा निकाल कायम ठेवला. निलाताई तरीही डगमगल्या नाहीत. त्यांनी या निर्णयाला राष्ट्रीय आयोगात आव्हान द्यायचे ठरवले परंतू एवढ्या दूर दिल्लीस जाणे वकील करणे त्यांना परवडणारे नव्हते त्यांनी तसे राष्ट्रीय आयोगास लेखी कळवून राज्य आयोगापुढे केलेल्या लेखी युक्तिवादाच्या आधारे निर्णय देण्याची विनंती केली. त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी नीला ताईंकडून कोणीही नाही तर विरुद्ध पक्षाकडून मोठे वकील उपस्थित होते. राष्ट्रीय आयोगाने सर्व मुद्द्यांचा विचार करून गुंतवणूकदार/ ठेवीदार हाही ग्राहकच असल्याचा निर्णय दिला. अशा प्रकारे त्यावर राष्ट्रीय आयोगाने अंतिम शिक्कामोर्तब केल्याने आणि या निर्णयास अमोघ इंडस्ट्रीजने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न दिल्याने आज सर्वच गुंतवणूकदारांना अन्य कायदेशीर संरक्षणाबरोबर या कायद्याचाही आधार घेता येतो. अस असलं तरी ग्राहक संरक्षण किंवा अन्य कोणत्याही कायद्याचा थेट आधार घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवण्याचे काही मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा त्यांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. या प्रत्येक गुंतवणूक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे किंवा त्याचे नियमन करणारे स्वतंत्र नियामक आहेत. तसेच या संस्थांच्या स्वतःच्या अंतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा आहेत. या माध्यमातून तक्रार निवारण न झाल्यासच नियमकांकडे जावे, तरीही समाधान न झाल्यास कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा. या सर्व तक्रारी आता ऑनलाईन पद्धतीने दाखल करता येतात आणि सोडवल्या जाऊ शकतात. विविध गुंतवणूक संस्था आणि त्यांचे नियामक किंवा तक्रार निवारण यंत्रणा अशा- ★बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था, फायनान्स कंपन्या, हौसिंग कंपन्या, ट्रेझरी बिल्स, विदेशी चलन व्यवहार, सरकारी कर्जरोखे यासंबंधातील तक्रारींचे निवारण न झाल्यास एकत्रिकृत बँकिंग लोकपाल (Integrated Banking Ombudsman) आणि रिजर्व बँक (RBI)यांच्याकडे तक्रार करता येईल. निओ बँक सेवेविषयीच्या तक्रारी, फिनटेक कंपनीऐवजी ज्या बँकेकडून ही सेवा पुरवली जाते त्याच्याकडेच कराव्यात. रिजर्व बँक हे यासर्वाचे नियामक आहेत. ★शेअर्स, म्युच्युअल फंड, नोंदणीकृत कर्जरोखे, कमोडिटी व्यवहार यासंबंधातील सर्व तक्रारीस योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास संबंधित तक्रारी स्टॉक एक्सचेंजच्या रिजनल कमिटीकडे (SERC) घेऊन जावे, तरीही समाधान न झाल्यास सेबीकडे (SEBI) जावे. म्युच्युअल फंड संबधित तक्रारीची दखल न घेतली गेल्यास अँफी या सर्व म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी मिळून स्थापन केलेल्या असोसिएशनकडे (AMFI)द्यावी त्यानेही समाधान न झाल्यास सेबीकडे तक्रार दाखल करता येईल. ★जीवन विमा, आयुर्विमा यासंबंधीच्या सर्व तक्रारी प्रथम शाखापातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न करावा. शाखेतील संबंधित अधिकारी आपल्याला सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळेत पूर्वपरवानगीशिवाय भेटू शकतात. क्लेम रिव्ह्यू कमिटीकडे (CRC) जावे तरीही तक्रार निवारण न झाल्यास विमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) यांच्याकडे जावे. इरडा (IRDA) हे त्यांचे नियामक आहेत. ★कंपनी मुदत ठेवी संबंधित तक्रारीचे निवारण न झाल्यास कंपनी लॉ बोर्ड (CLB) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★उत्पादन करणाऱ्या आणि स्टॉक एक्सचेंजकडे नोंदणी नसलेल्या कंपनीविषयीची तक्रार न सोडवली गेल्यास मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेअर्स (MCA) यांच्याकडे तक्रार करावी. ★बंद पडलेल्या कंपनीविषयी तक्रारी मार्गी न लागल्यास राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे जावे. ★फसव्या योजनाबद्धलच्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तर सायबर क्राईम संबधित तक्रारी सायबर क्राईम विभागाकडे कराव्यात. हे दोन्ही विभाग पोलीस कमिशनर याच्या मार्गदर्शनाने कार्यरत आहेत. ★कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संबंधित तक्रारीची दखल घेतली न गेल्यास खात्याकडे पाहिले अपील तेथेंही समाधान न झाल्यास अपिलेट ट्रायबूनल दिल्ली यांच्याकडे तक्रार करावी. PFRDA हे त्याचे नियामक आहेत. ★अल्पबचत विषयक तक्रारीची दखल न घेतल्यास जिल्याच्या पोस्टल सुप्रीटेंडन्ट त्यानंतर प्रशासकीय प्रमुखांकडे तक्रार करावी. याशिवाय भारत सरकारकडून - केंद्र सरकारच्या बँका, आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, अल्पबचत योजना या विषयीच्या तक्रारी डारेक्टरोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीव्हसेस या कार्यालयाकडे नोंदवण्याची व्यवस्था केली आहे. फाटलेल्या वस्त्रास वेळीच घातलेला एक टाका पुढील नऊ टाके वाचवतो असे म्हणतात. आर्थिक गैरव्यवहार निदर्शनास आल्यास आपले नाव जाहीर न करता यासंबंधीची आपली निरीक्षणे नोंदवण्यासाठी रिजर्व बँकेने 'सचेत' या नावाचे संकेतस्थळ निर्माण केले आहे 'आपका सही फैसला, सुरक्षित रखे आपका पैसा' हे या संकेतस्थळाचे ब्रीदवाक्य आहे. अविश्वसनीय दराने पैसे देण्याचे कोणी आश्वासन देत असल्यास त्याविषयी रिजर्व बँकेस माहिती देऊन एक जागृत नागरिकाची भूमिका बजावावी. ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी आणि सर्वसाधारण माहितीसाठी उपयुक्त संकेतस्थळे- www.rbi.org.in www.investor.sebi.in www.bseindia.com www.nseindia.com www.amfiindia.com www.igms.irda.gov.in www.epfindia.gov.in www.mca.gov.in www.nclt.gov.in www.cybercellindia.com www.pgportal.gov.in आपली गुंतवणूक नेहमीच त्यातील धोके समजून घेऊन जाणीवपूर्वक करावी कारण तक्रार निवारण यंत्रणांकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्रलंबित आहेत आणि अनेक लोकांचे कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. यांचे नियामक अनेकदा तक्रारी सोडवण्याऐवजी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे त्यांच्याकडेच आलेली तक्रार पाठवून पोस्टमनचे काम करत असल्याने हे सर्वजण खरोखरच गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आहेत? असे म्हणणे धाडसाचे होईल. गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरणाकडे (IEPF) ₹ 82000 कोटी रुपयांची मालमत्ता योग्य दावेदारांअभावी पडून आहे. सायबर क्राईम विषयी असलेल्या तक्रारी 10 कोटी रुपयांच्या वरील असतील तरच त्यांची दखल घेण्यात येते असे समजते. एकदा मोठा गुन्हा घडल्याशिवाय या यंत्रणा खडबडून जाग्या होत नाहीत असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. मग यांच्याकडे तक्रारी करायच्याच नाहीत का? तर तसं नाही तक्रार निवारण करून घेणे हा आपला हक्क आहे यासाठी आपल्याला मदत करण्यास मुंबई ग्राहक पंचायतीची तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत इतर अनेक संस्था यासाठी मदत करण्यास तत्पर आहेत गरज आहे आपल्या सहभागाची आणि चिकाटीची. आपली तक्रार आपणच सोडवायची आहे, दुसरा कोणीतरी आपल्यासाठी काही करेल, जे काही होईल ते सर्वांचे होईल म्हणून कोणीच काही करायचे नाही हे चुकीचे आहे. दिवाण हौसिंग कंपनीच्या बाबतीत गुंतवणूकदार पुरेसे जागृत नसल्याने, कर्जरोख्याचे विश्वस्त म्हणून हमी असलेल्या नॅशनल हौसिंग बँकेस त्याची गुंतवणूक 100% परत मिळाली तर ₹ 2 लाखाहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या गुंतवणूकदारांना/ ठेवीदारांना आपल्या हक्काच्या गुंतवणूकीतील काही भागावर पाणी सोडावे लागले. येस बँकेच्या बाबतीत एटी1 बॉण्डधारकांना आपल्या संपूर्ण गुंतवणुकीवर पाणी सोडावं लागलं. यास 'हेअरकट' असा भारी शब्द आहे, गुन्हेगारास पाठीशी घालून सामान्य ग्राहकांचा, गुंतवणूकदाराचा कायदेशीर मार्गाने असाही गळा कापला जाऊ शकतो. 'केसाने गळा कापणे' हा वाक्प्रचार असा तंतोतंत खरा होईल असे वाटले नाही, तरी प्रत्यक्षात असे घडले आहे. आपल्या गुंतवणुकीचा संबंध पैशांशी, पैशांचा संबंध आपल्या गरजेशी आणि गरजेचा संबध वेळेशी असल्याने आपले पैसे आपल्याला योग्य वेळीच मिळतील याविषयी कायम सतर्क राहावे. ©उदय पिंगळे राष्ट्रीय ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने लिहलेला, हा मूळ लेख असून तो आज (24 डिसेंबर 2021) अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्ण स्वरूपात आणि संक्षेपीत स्वरूपात दैनिक प्रहारमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI)

#बाल्टिक_ड्राय_इंडेक्स(BDI) बाल्टिक ड्राय इंडेक्स (BDI) हा नौकानयन उद्योगाशी (Shipping Industry) संबंधित निर्देशांक आहे. जरी हा निर्देशांक जहाज उद्योगसंबंधी असला तरी अर्थ आणि उद्योग क्षेत्रात तो अत्यंत महत्वाचा मानला जातो, जागतिक अर्थव्यवस्थेचा तो महत्वाचा घटक आहे. विविध देशांतील अंतर्गत व्यापाराची स्थिती काय आहे. आतंरराष्ट्रीय व्यापाराची काय स्थिती आहे असा व्यापार होतोय की नाही? त्यात काही वाढ अथवा घट झाली आहे का? याची मोजणी कशी करायची? यातील वाढ घट याचा नेमका अर्थ काय? त्याचे कारण काय? यामुळे काय होऊ शकेल? अशा अनेक प्रकारे या निर्देशांकाचा विचार केला जातो. तेव्हा हा निर्देशांक म्हणजे काय? तो कसा काढला जातो. त्याचे महत्व या सर्वच गोष्टी आपण समजून घेऊयात.  बाल्टिक ड्राय इंडेक्स हा कॅपसाईज इंडेक्स (40%), पॅनामॅक्स इंडेक्स (30%) आणि सुप्रामॅक्स इंडेक्स (30%) तीन वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या कंसात दिलेल्या प्रमाणानुसार बेतलेला आहे. यातील कॅपसाईज, पॅनामॅक्स, सुप्रामॅक्स ही मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या प्रकारांची नावे आहेत. माल वाहतूक करणाऱ्या जहाजांचे अनेक प्रकार आहेत. ही जहाजे सुक्या घन पदार्थाची वाहतूक करण्यासाठी उदा. लोह खनिज, विविध खनिजे, स्टीलप्लेट्स, पाईप, सिमेंट, साखर, मका, गहू यासाठी वापरली जातात याबद्दल त्यांना भाडे मिळते. हा दर जहाजाचा प्रकार, त्यात माल साठवण्याची पद्धत, वाहतूकीचे अंतर, जहाजाचा देखभाल खर्च, मालाला असलेली मागणी यावरून त्याला मिळू शकणारे भाडे आकारले जाते. या मालवाहू जहाजांचे दोन मुख्य प्रकार सांगता येतील सर्वसाधारण मालवाहू (Genaral Cargo) आणि मोठ्या प्रमाणात (Bulk Cargo) मालवाहतूक करणारी जहाजे. सर्वसाधारण मालवाहू वाहतूक प्रकारात भाडे आकारणी नगानुसार केली जाते त्याचे ब्रेग, निओ आणि कंटेनराईज असे अजून उपप्रकार आहेत. ब्रेग जनरल कार्गो प्रकारातील मालवाहतूक जहाजात ड्रम, बॅग, खोक्याच्या स्वरूपात माल स्वीकारून त्याच्या युनिटनुसार भाडे आकारणी केली जाते. निओमध्ये पेपर, स्टीलप्लेट, रॉडस, वाहने पाठवली जातात तर कंटेनराईजमध्ये याच वस्तूने भरलेला कंटेनर असे अनेक कंटेनर पाठवले जातात. तर बल्क कार्गो प्रकारात सुट्या स्वरूपातील घन आणि द्रव पदार्थांची वाहतूक केली जाते. उदाहरणार्थ, क्रूड ऑइल, गॅस, केमिकल्स, खाद्यतेल या द्रव आणि कोळसा, कच्चे लोखंड, बॉक्ससाईट यांची वाहतूक केली जाते. हा ड्राय इंडेक्स असल्याने यातील द्रव पदार्थ वाहून नेणाऱ्या बल्क कार्गो जहाजांच्या भाड्याचा विचार केला जात नाही. थोडक्यात हा निर्देशांक कोळसा, स्टील, खनिजे यांची एका बंदरातून दुसऱ्या बंदरात जाण्याच्या भाड्यावर आधारित आहे. वाहतूक करण्यात येणारे हे पदार्थ अनेक व्यवसायांचा कच्चा माल आहेत यासाठी मोजलेली किंमत कंपनीच्या जमाखर्चात कच्या मालाची किंमत म्हणून दाखवण्यात येईल. ही किंमत कमी अधिक झाल्याचा कंपनीच्या किफायतशीरतेवर परिणाम होऊ शकतो. यातील पॅनामॅक्स प्रकारची जहाजे 60000ते 80000 DMT मालवाहतूक करू शकतात, सुप्रामॅक्स त्याहून कमी DMT मालवाहतूक करू शकतात तर सर्वात अधिक म्हणजे  1 लाख DMT मालवाहतूक कॅपसाईज या प्रकारातील जहाजांतून होते. बिडीआय या निर्देशकांमुळे आपल्याला कच्या मालासाठी  येणाऱ्या हाताळणी खर्चाविषयी अंदाज येतो. लंडनमध्ये मुख्यालय असलेल्या बाल्टिक्स एक्सचेंजची मालकी सिंगापूर शेअरबाजाराकडे असून येथे असलेल्या कमोडिटी बाजाराकडून दररोज 130 हून अधिक निर्देशांक रोज जाहीर केले जातात. यातील 7 निर्देशांक महत्वाचे असून बाल्ट्रीक ड्राय इंडेक्स या यातील अत्यंत महत्वाचा निर्देशांक आहे. 3000 हून अधिक या बाजाराशी संबधित ब्रोकर्स जगभरातील विविध ठिकाणी कार्यरत एजंटकडून अश्या घनस्वरूपातील मालवाहतूक खर्चाच्या हाताळणीसाठी येणाऱ्या दराचा सातत्याने मागोवा घेत असतात. एजंटना दोन्ही प्रकारच्या म्हणजे माल विकणारे व विकत घेणारे अशा ग्राहकांची गरज असते त्यामुळे ते दोन्ही प्रकारे भाव कोट करतात. यासाठी एका बंदरातून दुसऱ्या बंदराकडे जाणारे वाहतुकीचे 31 सागरी मार्ग ठरवले असून केवळ याच मार्गांवरील विशिष्ट वस्तूंचा निश्चित कालावधीसाठी येणाऱ्या वाहतूक हाताळणी खर्चाचा विचार करण्यात येतो. हा दर ठरवताना मालवाहू जहाजाचा टीसीई म्हणजेच टाइम चारटेड इकव्हेलंट काढला जातो. ही एक सरासरी किंमत असून यात जहाजासाठी लागणारा स्थिर खर्च, इंधन, बदलता खर्च, बंदरात थांबण्यासाठी लागणारा खर्च, विविध कर, प्रवासास लागणारा कालावधी या सर्वांचा विचार केला जातो. त्यानंतर जहाजाचे प्रतिदिन भाडे ठरवले जाते यास जितका कालावधी लागणार तेवढे दिवस आता या जहाजाच्या मिळकतीतून येणारा खर्च वजा केला त्यास प्रवास काळाच्या दिवसांतने भागले असता त्या जहाजाचा टीसीई मिळेल. अशा प्रत्येक जहाजांच्या प्रकारानुसार हाताळणी केलेला माल, आलेल्या टीसीईची बेरीज करून त्याला दिवसांच्या संख्येने भागले असता सरासरी प्रतिदिन टीसीई मिळेल. या सर्व एकाच प्रकारच्या जहाजांच्या टीसीईची बेरीज करून त्यास जहाजांच्या संख्येने भागले असता प्रत्येक प्रकारचा निर्देशांक मिळेल. या प्रकारे मिळवलेल्या तिन्ही निर्देशांकांची 40:30:30 भाराने प्रमाणशीर सरासरी काढून त्यास 0.1 या स्थिरांकाने गुणावे. हा स्थिरांक बाल्टिक एक्सचेंजकडून ठरवण्यात आला आहे. त्यासाठी एक्सचेंजकडून निर्देशांक काढण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेले 31 वाहतूक मार्ग खालीलप्रमाणे- Capesize (180,000 dwt) C2 Tubarao to Rotterdam C3 Tubarao to Qingdao - C5 - West Australia to Qingdao C7 Bolivar to Rotterdam C8_14 Gibraltar/Hamburg transatlantic round voyage C9_14 - Continent/Mediterranean trip China-Japan C10_14 China Japan transpacific round voyage C14 China-Brazil round voyage C16 Revised backhaul C17 - Saldanha Bay to Qingdao Panamax (82,500 dwt) P1A_82 Panamax Skaw-Gib P2A_82 Panamax Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan transatlantic round voyage Korea Transpacific round voyage P3A_82 Panamax Japan-S P4_82 - Panamax Japan-S Korea trip to Skaw Passero  P5_82 Panamax South China, Indonesian round voyage (BEP Asia) P6_82 Panamax Singapore round voyage via Atlantic  P7 Panamax USG to Qingdao grain 66,000 MT P8 Panamax Santos to Qingdao grain 66,000 MT P1A_03 - Panamax 74 Skaw-Gib transatlantic round voyage 74,000 MT P2A_03 Panamax 74 Skaw-Gib trip to Taiwan-Japan 74,000 MT P3A_03 - Panamax 74 Japan-S Korea Transpacific round voyage 71000 UT Supramax (58,328 dwt) S1B_58 Canakkale trip via Med or BI Sea to China-South Korea S1C_58-US Gulf trip to Chinasouth Japan S2_58 - North China one Australian or Pacific round voyage S3_58 North China trip to West Africa S4A_58 US Gulf trip to Skaw Passero S4B_58 - Skaw-Passero trip to US Gulf S5_58-West Africa trip via east coastSouth America to north China S8_58 South China trip vial Indonesia to east coast India S9_58 West Africa trip via east coas South America to Skaw Passero S10_58 South China trip via Indonesia to south China एकूण जागतिक कच्या मालाची बहुतेक (⅔ हून अधिक) वाहतूक या 31 मार्गांवर होते असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने तज्ञ आणि अभ्यासकांना अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. कंपन्या जर कच्या मालाची अधिक मागणी करतील तरच उत्पादन वाढेल उलाढाल वाढेल जर असा कच्चा माल पडून राहिल्यास कंपन्या तो मागावणार नाहीत. त्यामुळे कोणत्या मालाची मागणी वाढली आहे किंवा कमी झाली आहे त्यावरून त्या उद्योगाचे भविष्य काय असेल ते आधी समजू शकेल. जेव्हा अर्थव्यवस्था तेजीत असेल तेव्हा मागणी वाढेल साहजिकच या निर्देशांकात वाढ होईल. त्यामुळे हा निर्देशांक कमी झाल्यावर कमी उत्पादन होऊन कंपन्यांची नफक्षमता कमी होऊन त्त्या कंपनीच्या शेअरचा बाजारभाव कमी होऊ शकेल याचा अंदाज खूप आधी बांधता येऊ शकतो. अशा कंपन्यांतील गुंतवणूक त्याचे भाव खाली येण्यापूर्वी काढून घेता येऊ शकेल. फंड मॅनेजर्स यांना उपयुक्त अशी ही माहिती आहे. अन्य निर्देशांकात काही काळ सकारात्मक अंदाज व्यक्त करून त्यातील पडझड थांबवता येऊ शकते अशा प्रकारची कृत्रिम झेडझाड या निर्देशांकात करता येणे अशक्य आहे कारण तो पूर्णपणे जागतिक मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून आहे. ज्याज्या वेळी बाल्टिक ड्राय इंडेक्स खाली आला त्यानंतर काही महिन्यात जगभरातील शेअरबाजार निर्देशांक खाली आले असा इतिहास आहे. त्यामुळेच हा निर्देशांक वाढत असेल तर जागतीक अर्थव्यस्थेत सुधारणा होईल. शेअर्स कमोडिटी करन्सी याचे भाव उत्तम राहतील असे निश्चितपणे म्हणता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/           

गरीब-श्रीमंत की श्रीमंत-गरीब?

#गरीब-श्रीमंत_की_श्रीमंत-गरीब?        'माझी मुलगी गरीब मुलाशी कधीच लग्न करणार नाही'- एलन मस्क. जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या नावाने हा संदेश गेले अनेक दिवस समाज माध्यमातून फिरत आहे. याची सत्यासत्यता माहिती नाही किंवा ही पोस्ट ज्याने लिहिली त्याच्या नावाशिवाय पुनः पुन्हा मला कोणाकडून तरी येत आहे. आपणही ती कदाचित नक्कीच वाचली असेल. सर्वसाधारणपणे असे दळण टाकल्या सारख्या आणि निनावी येणाऱ्या पोस्ट मी न वाचताच नाहीश्या करतो परंतू याच्या - "Elon Musk explains why his daughter can’t marry a poor man"  या भल्यामोठ्या आकर्षक शिर्षकाने माझे लक्ष वेधून घेतले. याची सत्यासत्यता तपासल्यावर मस्क यांनी असे कोणतेही विधान केलेले नाही याशिवाय त्यांनी जी काही लग्ने केली त्यातून त्यांना असलेल्या संततीत मुलगी नाही. तरीही असे विधान हुबेहूब त्यांनीच केले वाटावे असे भासवणाऱ्या त्या अज्ञात पोस्टकर्त्याला सलाम. मागे रतन टाटा यांच्या नावानेही अशीच एक पोस्ट अतिशय प्रसिद्ध झाली होती त्यात व्यक्त केलेली विधाने आपण केली नसल्याचा खुलासा टाटांनी केला होता. तेव्हा खोटी खोटी का असेल पण त्यात व्यक्त केलेला आशय फार महत्वाचा वाटत असल्याने आविष्कार स्वातंत्र्य घेऊन तो मुद्दाम आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न.         काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील एका वित्त आणि गुंतवणूक कार्यशाळेत प्रमुख वक्ते म्हणून एलन मस्क यांचा सहभाग होता. या कार्यशाळेत सहभागी एका सदस्याने प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांना, तुम्ही जर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असाल तर तुमच्या मुलीने सर्वसामान्य अथवा गरीब मुलाशी विवाह केल्यास ते तुम्ही मान्य कराल का? असा प्रश्न विचारला. साहजिकच यावर हास्याचा स्फोट उडणे स्वाभाविक होते. या प्रश्नाचे त्यांनी दिलेले उत्तर हे विचारांना चालना देणारे आणि चिंतन करण्यासारखे आहे. मूळ इंग्रजीत असलेल्या या पोस्टचा मला उमजलेला आशय आहे अनुवाद नाही त्यामुळे तो तसाच्यातसा नाही. यात काही त्रुटी राहिली असल्यास यात माझी आकलनशक्ती कमी आहे.          या प्रश्नामुळे सभागृहात उडालेला हास्यस्फोट थांबल्यावर मस्क म्हणाले. श्रीमंती ही तुमच्या बँक खात्यात किती भरभक्कम रक्कम शिल्लक आहे यावर नसून श्रीमंती म्हणजे संपत्ती निर्माण करू शकण्याची क्षमता आहे. लॉटरीचे बक्षीस जिंकलेली, जुगारात जॅकपॉट म्हणून 100 कोटी रुपये जिंकणारी व्यक्ती म्हणजे श्रीमंत व्यक्ती नसून त्याला फारतर खूप पैसे असलेला गरीब माणूस असे म्हणता येईल, म्हणूनच या किंवा अशा कारणाने अशा प्रकारे अचानक धनलाभ झालेल्या 90% व्यक्ती 5 वर्षांनंतर पुन्हा पूर्वपदावर येतात. याउलट आजिबात पैसे नसलेल्या श्रीमंत व्यक्ती आहेत असे अनेक उद्योजक ज्यांच्याकडे पैशांची कमतरता असूनही संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता असल्याने ते श्रीमंतीकडे वाटचाल करीत आहेत.          गरीब आणि श्रीमंत व्यक्तींत मुलभूत फरक तुम्हाला माहिती आहे काय? श्रीमंत अधिक श्रीमंत होऊन मरतात तर गरीब हा श्रीमंत होण्यासाठी मरतो. एखादा तरुण शिकून, सातत्याने नवनवीन प्रशिक्षण घेऊन स्वतःत बदल करण्याचा प्रयत्न करीत असतो त्याला श्रीमंत म्हणायला हवं याऊलट दुसरा एकदा तरुण, प्रत्येक समस्यांचे मूळ श्रीमंती आहे असे समजून करून घेऊन, श्रीमंत गैरव्यवहार करतात अशी सातत्याने कुरकुर करीत असेल तर त्याला गरीब म्हणायला हवं. प्रत्येक श्रीमंत व्यक्तीस माहिती आहे की त्याला भरारी घेण्यासाठी ज्ञान आणि प्रशिक्षण यांची आवश्यकता आहे तर अनेक गरिबांना भरारी घेण्यासाठी श्रीमंतांनी त्यांना आर्थिक मदत करायला हवी असे वाटते.          म्हणूनच मी असे म्हणतो की- माझी मुलगी गरीब मुलाशी कधीही लग्न करणार नाही, तेव्हा मी त्याच्याकडे असलेल्या पैशांबद्धल बोलत नसून त्याच्या संपत्ती निर्माण करण्याच्या क्षमतेबद्धल बोलतोय. मी अस बोलतोय याबद्दल माफ करा पण जगातील अनेक गुन्हेगार पहा. यातील बहुसंख्य लोक गरीब आहेत. त्यांना पैशाच्या राशी पाहिल्यावर मोह झाला, त्याची सारासार विचारशक्ती नाहीशी झाली. क्षणिक सुखासाठी त्यांनी लूटमार केली, चोरी केली कारण त्यांचा त्याच्या पैसे मिळवण्याच्या क्षमतेवर विश्वास नव्हता.          माझ्या माहितीतील एका बँक सुरक्षा रक्षकास बॅग मिळाली जी पैशांनी खचाखच भरली होती. त्यांनी ती बँक मॅनेजरकडे जमा केली. सर्व लोक त्याचे नातेवाईक त्याला काय बेअक्कल माणूस आहे असे समजू लागले. माझ्या दृष्टीने तो पैसे नसलेला श्रीमंत माणूस आहे. एक वर्षांनी बँकेने त्याची स्वागत कक्षात नियुक्ती केली. तीन वर्षांनी तो ग्राहक सेवा कक्षात व्यवस्थापक झाला दहा वर्षांनी तो विभागीय व्यवस्थापक बनला. शेकडो लोक त्याच्या हाताखाली काम करत होते त्याला मिळणारा वार्षिक बोनस हा त्या बॅगेतील रकमेच्या कितीतरी पट आहे. तेव्हा श्रीमंती ही पैशांची नसून सर्वप्रथम स्वतःच्या मनाची अवस्था आहे हे नीट लक्षात घ्या आणि आता सांगा की तुम्ही गरीब आहात की श्रीमंत? ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

सेबीचे (कदाचित) घुमजाव

#सेबीचे_कदाचित_घुमजाव?           तज्ञांचा सल्ला घेऊन विचार करून घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय तितक्याच तातडीने मागे घेण्यात सेबीची ख्याती आहे. यामुळे नियामक म्हणून निर्णय घेण्यात आपण कमकुवत पडत असल्याचा संदेश जातो याचे भान त्यांना नसावे. अनेक महत्त्वाचे निर्णय लगेच मागे घेतल्याने आपलीच प्रतिमा आपण मलिन करीत आहोत. 1 जानेवारीपासून T+2 वरून T+1 पद्धतीने सौदापूर्ती ऐच्छिकरित्या करण्यास परवानगी देणारा आपला निर्णय मागे घेतला जाण्याची शक्यता आता आहे. सेटलमेंट कालावधीत येऊ घातलेल्या बदलाबाबत सविस्तर माहिती आपण यापूर्वीच्या 'सुधारणांचे अर्धे पाऊल' या माझ्या लेखातून घेतली होती. यात अशी अर्धवट सुधारणा करण्यापेक्षा सरसकट सर्व सेगमेंटमध्ये T+1 आता सुरू करावेत असे म्हटले होते. त्यानुसार येत्या 1 जानेवारी नाही, परंतू 25 फेब्रुवारी 2022 पासून टप्याटप्याने T+1 पद्धती लागू होईल आणि कोणताही अडथळा न आल्यास सर्वच शेअर्सच्या बाबतीत 27 जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. खरंतर हा निर्णय यापूर्वीच घेऊन आपण खूप वर्षांपूर्वी ठरवलेले स्पॉट सेटलमेंटचे उद्दिष्ट पूर्ण करायला हवे होते. आता T+1 वर टप्याटप्याने येताना सक्तीने बदलास सामोरे जायचे ठरवलं असल्याने एकाच शेअरच्या बाबतीत T+2 आणि T+1 सौदापूर्तीमुळे होऊ शकणारा गोंधळ टळेल ही यातील जमेची बाजू.          अशा प्रकारे सौदापूर्ती झाल्यास जरी एखादा व्यवहार बाजार बंद होण्याच्या काही सेकंद आधी झाला असेल तरी खरेदी केली असेल पैसे आणि विक्री केली असेल तर शेअर्स त्याच दिवशी आपल्या ब्रोकर्सकडे द्यावे लागतील. ट्रेडिंग आणि डिरिवेटिव व्यवहार करणाऱ्या लोकांना यात पडणाऱ्या फरकाची पूर्तता त्याच दिवशी करावी लागत असल्याने या बदलामुळे खूप मोठा फरक पडेल असे वाटत नाही. यामुळे बाजार उलाढालीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या चीनमध्ये या पद्धतीने व्यवहार होत असून जर आपल्याकडे ही पद्धत चालू झाली तर अशी पद्धत आणणारा दुसरा देश ठरू. सध्या अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही सौदापूर्ती T+3 पद्धतीने होत असून आपल्याकडून स्फूर्ती घेऊन टप्याटप्याने T+1 पद्धत आणण्याची त्यांची योजना आहे. सेबीने ऐच्छिकरित्या T+1ला दिलेल्या परवानगीमुळे अपेक्षित सुधारणा अर्धवटच होऊ शकली असती. यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांना, ते जगभरातील बाजारात व्यवहार करीत असल्याने बदलणारी व्यवहार वेळ यामुळे काही तांत्रिक अडचणी येण्याची शक्यता होती. तेव्हा स्टॉक एक्सचेंजने पूर्ण बदल होण्यास थोडा अवधी मिळावा या हेतूने काही बदल सुचवून T+1पद्धतीने व्यवहार टप्याटप्याने करण्याची मागणी केली असून आजवरील अनुभव पाहता ती मान्य होण्याची शक्यता आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये- *बाजारमूल्य सर्वात कमी असलेल्या 100 कंपन्यांची सौदापूर्ती शुक्रवारी 25 फेब्रुवारी 2022 पासून T+1 या पद्धतीने होईल. *याबरोबरच एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, म्युच्युअल फंड युनिट, इंव्हीट, रिटस यांच्या खरेदी विक्री हे व्यवहारही या वेळापत्रकातील शेवटच्या टप्यापासून T+1 पद्धतीने केले जातील. *यानंतर पुढील महिन्याच्या म्हणजे मार्च 2022 च्या शेवटच्या शुक्रवारी याच निकषानुसार बाजारमूल्य सर्वात कमी असलेल्या 500 कंपन्यांचे व्यवहार T+1 पद्धतीने होतील. *राष्ट्रीय शेअरबाजारात नोंदणी असलेल्या आणि यातील बाजार मूल्यांकनानुसार अधिक भाव असलेल्या 500 कंपन्यांमधील व्यवहार 25 नोव्हेंबर 2022 पासून T+1 पद्धतीने होतील. *याप्पुढील टप्यावर म्हणजे सर्वाधिक उलाढाल व बाजारमूल्य असलेल्या निफ्टी 50 मधील 50 कंपन्यांमधील व्यवहार या पद्धतीने सुरू होण्यास सर्वात शेवटी म्हणजे 27 जानेवारी 2023 उजाडेल असे या नवीन कार्यक्रमात गृहीत धरले आहे. *ज्या कंपन्यांचे व्यवहार T+1मध्ये येतील त्याच दिवसापासून त्यांचे कार्पोरेट बॉण्ड, पार्टली पेडअप शेअर्स, हक्कभाग अधिकारांची खरेदीविक्रीही आपोआपच याच पद्धतीने चालू होईल.       अशाप्रकारे बदलणाऱ्या सौदापूर्तीचे उद्दिष्ट कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांपासून अधिक बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांकडे चढत्या वर्गाने ठेवल्यामुळे अतिशय सहजरित्या हा महत्वपूर्ण बदल घडू शकेल. तंत्रज्ञानात बदल करण्यास सर्वानाच पुरेसा वेळ मिळेल. व्यवहार करण्याच्या पद्धतीत थोडा बदल होईल रोकड सुलभतेत सुधारणा कारावी लागेल. तर काही तज्ञांच्या मते सौदापुर्ती तत्परतेने करण्यासाठी अधिक मनुष्यबळ लागणार असल्याने ब्रोकर्स लोकांच्या बॅक ऑफिस खर्चात वाढ होईल त्यामुळे हे लोक सध्या फारशी हालचाल करणार नाहीत आणि नोव्हेंबर 2022 ला जेव्हा निफ्टी 500 चे व्यवहार चालू होतील त्यापूर्वी अजून पुरेशी तयारी नसल्याचे रडगाणे गाऊन यासंबंधी असलेली अंतिम तारीख वाढवून मागण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 3 डिसेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/