#म्युच्युअल_फंड_युनिट_ग्रोथ_की_डिव्हिडंड_पर्याय?
1 एप्रिल 2018 पासून इक्विटी म्युच्युअल फंडावरील एक लाखाहून अधिक दीर्घकालीन नफ्यावर काही अटींसह 10% कर अधिक सेस लावण्यात आला आहे तर या युनिट्सवर मिळणाऱ्या लाभांशावर 10% डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टेक्स अधिक अधिक सेस लावण्यात आला आहे. यामुळे यातील कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे याबाबत चर्चा चालू आहे. एक लाखापर्यंत दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर कर नाही त्या तुलनेत लाभांश रूपाने मिळालेल्या एक रुपयांवरही कर द्यावा लागेल. त्यामुळे सकृतदर्शनी ग्रोथ पर्याय फायदेशीर होईल असे वाटते परंतू असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल. या दोन्ही पर्यायांचे काही फायदे तोटे आहेत. मुळात तुलना ही समान गोष्टीत होऊ शकते या दोन्ही गोष्टी असमान आहेत. योजनेस झालेल्या नफ्याचे ठराविक काळाने धारकांना वाटप हा झाला डिव्हिडंड पर्याय अशा प्रकारे सातत्याने काहीतरी उत्पन्न मिळत राहणे ही काही लोकांची विशेषतः पेन्शन न मिळणाऱ्या निवृत्त लोकांची गरज असू शकते. त्यामुळे ग्रोथ पर्यायात एक वर्षांनंतर मिळू शकणारा एक लाख रुपये करमुक्त फायदा हा त्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य पर्याय होवू शकत नाही. ग्रोथ पर्यायात मिळालेला फायदा हा धारकांना न देता त्याची गुंतवणूक केल्याने योजनेच्या मूल्यात वाढ होते. ज्यांना नियमित उत्पन्नाची अजिबात गरज नाही अशा व्यक्तींना हा पर्याय फायद्याचा होऊ शकतो. जर वेळोवेळी एक लाख रुपयांचा करमुक्त भांडवली नफा त्यांनी काढून घेतला आणि तो व्यवस्थित गुंतवला तर अधिक त्यातून अधिक फायदा होऊ शकतो. त्यामुळेच कोणताही पर्याय निवडण्यापूर्वी त्याचा सर्व बाजूनी विचार करायला हवा.
त्यामुळेच जे लोक दीर्घ कालावधीच्या हेतूनेच गुंतवणूक करीत आहेत त्यांना ग्रोथ पर्याय योग्य आहे. फक्त यातील गुंतवणुकीतील नफ्यावर दीर्घ मुदतीचा भांडवली कर कदाचित द्यावा लागेल ही बाब लक्षात ठेवून आपले धोरण बदलावे लागेल. तर येणारा डिव्हिडंड हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन त्यांना जरी कर बसत असेल आणि त्यामुळे उत्पन्न थोडे कमी होत असेल तरी त्यांना कोणताही किफायतशीर पर्याय नसल्याने लाभांश घेणे याशिवाय पर्याय नाही. अलीकडेच एच डी एफ सी म्युच्युअल फंडाने यावर लोकांना पर्याय म्हणून त्यांच्या रिसर्च टीमने सादर केलेला एक रिपोर्ट माझ्या वाचनात आला. त्यात त्यांनी सध्याचे युनिट याच योजनेच्या ग्रोथ योजनेत स्विच करून अपेक्षित रकमेची एस डब्लू पी घेण्याचा पर्याय सुचवला असून यामुळे करबचत होऊन फायदा कसा होऊ शकतो हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. ही आकडेवारी अचूक आहे यात शंकाच नाही. परंतू केवळ यामुळे हा पर्याय स्वीकारावा का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे कारण त्याचे संभाव्य परिणाम विचारात घेता नुसता फॉर्म भरून सही करण्याऐवढे ते सोपे नाही. इतर अनेक गोष्टींचा विचार करणे जरूरीचे आहे.
लाभांश पर्याय स्वीकारण्याचा हेतू : आपण लाभांश पर्याय हा एफ डी ला पर्याय म्हणून घेतला होता यात सातत्याने खर्चाला पैसे मिळावेत आणि मूळ गुंतवणूक अल्पप्रमाणात वाढावी या हेतूने घेतले असतील तर --
आपण स्विच करणाऱ्या युनिटवर दीर्घ मुदतीचा नफा / तोटा किंवा अल्पमुदतीचा नफा / तोटा होऊ शकतो. जर नफा असेल तर त्यावर कदाचित कर भरावा लागेल. तोटा असेल तर तर तो आठ आर्थिक वर्षातील नफ्यासोबत समायोजित होऊ शकतो. यामुळे निव्वळ परतावा कमी होऊ शकतो. याशिवाय जी आकडेवारी आपला कर वाचवला जात आहे असे दर्शवते तशीच बाजाराची चाल पुढील काही वर्षे चालू राहिली तरच मिळेल. अन्यथा निव्वळ उत्पन्न आणि मूळ रक्कम यात घट होत राहील. यावर उपाय म्हणून लक्ष ठेवून एस डब्ल्यू पी बंद करणे हा पर्याय होऊ शकतो अन्यथा 'तेलही गेलं आणि तूपही गेलं' अशी अवस्था व्हायची. तेव्हा या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन स्विच संबंधी निर्णय घ्यावा. याशिवाय एस डब्लू पी बंद केल्याने आपल्या रोख प्रवाहितेत cash flow फरक पडेल ते वेगळेच.
ज्यांना नियमितपणे लाभांशाची जरुरी नाही परंतू लाभांश पर्याय स्वीकारला आहे त्यांनी युनिट स्विच करण्यास कोणतीही हरकत नाही. डिव्हिडंड ऐवजी बोनस युनिट देण्याचा पर्याय ग्रोथ आणि डिव्हिडंड पर्याय स्वीकारणाऱ्या धारकास देण्याची गरज आता या तरतुदीमूळे निर्माण झाली आहे. असा पर्याय युनिटधारकाना पूर्वी होता तो फंड हाऊसनी पुन्हा उपलब्ध करून द्यावा आणि युनिटधारकांनी याबद्दल आग्रह धरावा. जर आपल्या ग्राहकांचा कर मोठया प्रमाणात वाचावा अशी त्यांची खरोखरच इच्छा असेल या सूचनेचा ते जरूर विचार करतील.
©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
1 एप्रिल 2018 पासून इक्विटी म्युच्युअल फंडावरील एक लाखाहून अधिक दीर्घकालीन नफ्यावर काही अटींसह 10% कर अधिक सेस लावण्यात आला आहे तर या युनिट्सवर मिळणाऱ्या लाभांशावर 10% डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टेक्स अधिक अधिक सेस लावण्यात आला आहे. यामुळे यातील कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे याबाबत चर्चा चालू आहे. एक लाखापर्यंत दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर कर नाही त्या तुलनेत लाभांश रूपाने मिळालेल्या एक रुपयांवरही कर द्यावा लागेल. त्यामुळे सकृतदर्शनी ग्रोथ पर्याय फायदेशीर होईल असे वाटते परंतू असा सरसकट निष्कर्ष काढणे चुकीचे होईल. या दोन्ही पर्यायांचे काही फायदे तोटे आहेत. मुळात तुलना ही समान गोष्टीत होऊ शकते या दोन्ही गोष्टी असमान आहेत. योजनेस झालेल्या नफ्याचे ठराविक काळाने धारकांना वाटप हा झाला डिव्हिडंड पर्याय अशा प्रकारे सातत्याने काहीतरी उत्पन्न मिळत राहणे ही काही लोकांची विशेषतः पेन्शन न मिळणाऱ्या निवृत्त लोकांची गरज असू शकते. त्यामुळे ग्रोथ पर्यायात एक वर्षांनंतर मिळू शकणारा एक लाख रुपये करमुक्त फायदा हा त्यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य पर्याय होवू शकत नाही. ग्रोथ पर्यायात मिळालेला फायदा हा धारकांना न देता त्याची गुंतवणूक केल्याने योजनेच्या मूल्यात वाढ होते. ज्यांना नियमित उत्पन्नाची अजिबात गरज नाही अशा व्यक्तींना हा पर्याय फायद्याचा होऊ शकतो. जर वेळोवेळी एक लाख रुपयांचा करमुक्त भांडवली नफा त्यांनी काढून घेतला आणि तो व्यवस्थित गुंतवला तर अधिक त्यातून अधिक फायदा होऊ शकतो. त्यामुळेच कोणताही पर्याय निवडण्यापूर्वी त्याचा सर्व बाजूनी विचार करायला हवा.
त्यामुळेच जे लोक दीर्घ कालावधीच्या हेतूनेच गुंतवणूक करीत आहेत त्यांना ग्रोथ पर्याय योग्य आहे. फक्त यातील गुंतवणुकीतील नफ्यावर दीर्घ मुदतीचा भांडवली कर कदाचित द्यावा लागेल ही बाब लक्षात ठेवून आपले धोरण बदलावे लागेल. तर येणारा डिव्हिडंड हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन त्यांना जरी कर बसत असेल आणि त्यामुळे उत्पन्न थोडे कमी होत असेल तरी त्यांना कोणताही किफायतशीर पर्याय नसल्याने लाभांश घेणे याशिवाय पर्याय नाही. अलीकडेच एच डी एफ सी म्युच्युअल फंडाने यावर लोकांना पर्याय म्हणून त्यांच्या रिसर्च टीमने सादर केलेला एक रिपोर्ट माझ्या वाचनात आला. त्यात त्यांनी सध्याचे युनिट याच योजनेच्या ग्रोथ योजनेत स्विच करून अपेक्षित रकमेची एस डब्लू पी घेण्याचा पर्याय सुचवला असून यामुळे करबचत होऊन फायदा कसा होऊ शकतो हे सप्रमाण दाखवून दिले आहे. ही आकडेवारी अचूक आहे यात शंकाच नाही. परंतू केवळ यामुळे हा पर्याय स्वीकारावा का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे कारण त्याचे संभाव्य परिणाम विचारात घेता नुसता फॉर्म भरून सही करण्याऐवढे ते सोपे नाही. इतर अनेक गोष्टींचा विचार करणे जरूरीचे आहे.
लाभांश पर्याय स्वीकारण्याचा हेतू : आपण लाभांश पर्याय हा एफ डी ला पर्याय म्हणून घेतला होता यात सातत्याने खर्चाला पैसे मिळावेत आणि मूळ गुंतवणूक अल्पप्रमाणात वाढावी या हेतूने घेतले असतील तर --
आपण स्विच करणाऱ्या युनिटवर दीर्घ मुदतीचा नफा / तोटा किंवा अल्पमुदतीचा नफा / तोटा होऊ शकतो. जर नफा असेल तर त्यावर कदाचित कर भरावा लागेल. तोटा असेल तर तर तो आठ आर्थिक वर्षातील नफ्यासोबत समायोजित होऊ शकतो. यामुळे निव्वळ परतावा कमी होऊ शकतो. याशिवाय जी आकडेवारी आपला कर वाचवला जात आहे असे दर्शवते तशीच बाजाराची चाल पुढील काही वर्षे चालू राहिली तरच मिळेल. अन्यथा निव्वळ उत्पन्न आणि मूळ रक्कम यात घट होत राहील. यावर उपाय म्हणून लक्ष ठेवून एस डब्ल्यू पी बंद करणे हा पर्याय होऊ शकतो अन्यथा 'तेलही गेलं आणि तूपही गेलं' अशी अवस्था व्हायची. तेव्हा या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन स्विच संबंधी निर्णय घ्यावा. याशिवाय एस डब्लू पी बंद केल्याने आपल्या रोख प्रवाहितेत cash flow फरक पडेल ते वेगळेच.
ज्यांना नियमितपणे लाभांशाची जरुरी नाही परंतू लाभांश पर्याय स्वीकारला आहे त्यांनी युनिट स्विच करण्यास कोणतीही हरकत नाही. डिव्हिडंड ऐवजी बोनस युनिट देण्याचा पर्याय ग्रोथ आणि डिव्हिडंड पर्याय स्वीकारणाऱ्या धारकास देण्याची गरज आता या तरतुदीमूळे निर्माण झाली आहे. असा पर्याय युनिटधारकाना पूर्वी होता तो फंड हाऊसनी पुन्हा उपलब्ध करून द्यावा आणि युनिटधारकांनी याबद्दल आग्रह धरावा. जर आपल्या ग्राहकांचा कर मोठया प्रमाणात वाचावा अशी त्यांची खरोखरच इच्छा असेल या सूचनेचा ते जरूर विचार करतील.
©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
No comments:
Post a Comment