एफ डी आर की लिक्विड फंड ?

एफ डी आर कि लिक्विड फंड ?

     महिनाअखेरपर्यंत आपले रहानीमान सांभाळून आपल्याकडे काहीतरी किमान रक्कम शिल्लक रहावी असे बहुतेक व्यक्तींना वाटत असते . अडीअडचणीच्या काळात उपयोगी पडावेत म्हणून प्रत्येक व्यक्ती किमान शिल्लक म्हणून आपल्याकडे काही रक्कम बाळगून असते .ही रक्कम आपल्या मासिकखर्चाच्या सहापट असावी असा सर्वमान्य निकष आहे .एवढी मोठी रक्कम आपण घरी ठेवू शकत नाही .बहूतेक ती बँकेत ठेवलेली असते यावर सध्याच्या नियमाप्रमाणे 3.5% व्याज मिळते .अशा प्रकारे फारसा रिटर्न न मिळवता मोठी रक्कम बचत खात्यात ठेवणे हे तितकेसे बरोबर नाही .यावर सदर रक्कम कुठे ठेवावी ज्या योगे आपली रक्कम जेव्हा गरज असेल तेव्हा उपयोगी पडेल आणि त्यावर सुयोग्य रिटर्न मिळेल .धोका आणि उतारा यांचे एकमेकांशी व्यस्त असलेले नाते पहाता जास्त धोका न घेता हे पैसे एफ डी /मुदत ठेव म्हणून ठेवणे किंवा लिक्विड फंड योजनेत गुंतवणे हे पर्याय आहेत . याविषयी जाणून घेवूया . फिक्स डिपॉझिट हा बचतीचा पर्याय आहे तर लिक्विड फंड हा गुंतवणूक पर्याय आहे . फिक्स डिपॉझिटमधून निश्चित असा रिटर्न मिळेल तर लिक्विड फंडामध्ये यापेक्षा जास्त रिटर्न मिळण्याची शक्यता असून तो मिळेलच याची हमी नाही .
फिक्स डिपॉझिट :एका विशिष्ट काल मर्यादेचे असल्याने त्यास टर्म डिपॉझिट या नावानेही ओळखले जाते .हा एक बचतीचा लोकप्रिय प्रकार आहे .याची मुदत 7 दिवसापासून 20 वर्षापर्यंत कितीही असू शकते . 5 वर्षे मुदतीच्या डिपॉझिटला आयकर कायद्याच्या मर्यादेत 80/C ची सवलत मिळते . आपले पैसे बचत खात्यात ठेवण्याऐवजी फिक्स डिपॉझिटमधे ठेवणे केव्हाही चांगलेच .पैसे फिक्स डिपॉझिटमधे ठेवण्यापूर्वी --
१.मुदत , व्याजदर , किमान /कमाल रक्कम याची माहिती करुन घ्या .सध्या मुदतीनुसार व्याजदर 4 ते 8% असून जेष्ठ नागरिकांना 1/4 ते 1/2% जास्त व्याज मिळते .
२.डिपॉझिट आधी मोडण्याची वेळ आली तर त्यावर दंड लागणार की नाही , असेल तर किती ते माहीत करून घ्या .
३.काही बँका डिपॉझिट सेव्हिंग खात्याशी स्वीप इन करून देतात यामुळे आपल्या गरजे एवढे डिपॉझिट मोडता येते .जेथे ही सुविधा नसेल तेथे एका मोठ्या डिपॉझिटऐवजी लहान लहान डिपॉझिट विभागून घ्यावेत ज्या योगे आपणास अडचणीत पूर्ण डिपॉझिट मोडण्याची वेळ येणार नाही .
४. डिपॉझिटवरील व्याज करपात्र असून जर ते 10 हजार रूपयाहून अधिक होत असेल मुळातून कर कपात केली जाते .आपले उत्पन करपात्र असेल तर आयकर विवरण पत्रक दाखल करताना ते दाखवा . जर आपले उत्पन्न करपात्र मर्यादेहून कमी असेल तर करकपात टाळण्यासाठी आवश्यक तो फॉर्म 2प्रतीत भरून द्या .1 एप्रिल 2018 नंतर जेष्ठ नागरिकास 50 हजारावरील व्याजास कर द्यावा लागणार आहे .तेव्हा ही सवलत विचारात घेवून त्यानी आवश्यकतेनूसार फॉर्म भरावे .फॉर्मची एक स्थळ प्रत आपल्याकडे ठेवावी .
५.कोणत्याही बँकेत ठेवलेल्या डिपॉझिटला सेव्हिंग सह एक लाख रुपयांपर्यंत मुद्दल व व्याज यांची हमी आहे हे लक्षात ठेवा .
६.डिपॉझिट शक्य असल्यास संयुक्त नावाने घ्या , वारस नोंदणी करा .
७.डिपॉझिट पावती घेतल्यावर त्यावरील नाव , मुदत , व्याजदर , व्याज घेण्याची पद्धत , वारसनोंद तपासून त्यात तफावत आढळल्यास दुरूस्त करून घ्या .
लिक्विड फंड :तीन ते सहा महिन्याच्या कालावधीकरीता रक्कम ठेवण्यास एफ डी इतकाच तुल्यबळ असा ,लिक्विड म्यूचुअल फंडाचे यूनिट घेणे हा पर्याय होवू शकतो .या मध्ये केलेली गुंतवणूक ही सुरक्षित आणि अल्प मुदतीच्या कर्जांमधे (money market securities) केली जाते .यातून प्राप्त झालेला नफा यूनिट धारकाना वाटला जातो .याची वैशिष्ट्ये अशी --
१.ही गुंतवणूक प्रमुख्याने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट , ट्रेजरि बिल , कमर्शियल बिल आणि शॉर्ट टर्म डिपॉझिटमधे गुंतवण्यात येते .
२.याचा कालावधी कमी मुदतीचा असल्याने यातून मिळणारा रिटर्न कमी असतो .
३.या योजनेत कधीही प्रवेश करता येतो कधीही बाहेर पडता येते (open ended) त्यासाठी कोणतीही फी द्यावी लागत नाही (entry / exit load).
४.यातून मिळणारा परतावा एफ डी हून अधिक असला तरी तो खात्रीने मिळेलच असे नाही .
५.चांगल्या फंड हाऊस मिळणारा परतावा फिक्स डिपॉझिट पेक्षा अधिक असतो .
  चांगले लिक्विड फंड फिक्स डिपॉझिट एवढेच सुरक्षित असून ते त्यापेक्षा आकर्षक परतावा देतात . जरूर पडल्यास एक दिवसात यातील पैसे काढून घेता येतात .

©उदय पिंगळे

अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि जेष्ठ नागरिक

#अर्थसंकल्पीय_तरतुदी_आणि_जेष्ठ_नागरिक

   जेष्ठ नागरिक म्हणजे ज्यांचे वय 60 पूर्ण झाले आहे अशी कोणतीही व्यक्ती .त्यांना आणि ज्यांचे वय 80 पूर्ण झाले आहे अशा अतीजेष्ठ नागरिकांना आयकर कायद्यानुसार काही विशेष सवलती मिळतात . प्रस्तावित अर्थसंकल्पात जेष्ठ नागरिकांना काही सवलती देण्यात आल्या असून त्या कोणत्या आहेत यांची माहिती करून घेवूया .1एप्रिल 2018 ते 31मार्च 2019 या कालावधीत ज्यांची वयाची 60 वर्षे पूर्ण होणार आहेत त्या सर्वाना आणि यापूर्वी ही पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सर्वाना आयकर कायद्यात असलेल्या आणि चालू अर्थसंकल्पात मंजुरीच्या अधीन सुचवलेल्या सर्व तरतुदींचा लाभ घेता येईल . येथे फक्त प्रस्तावित सवलतींचा विचार करण्यात आला आहे .
१.आत्तापर्यंत सर्व व्यक्तींना ₹10000/- पर्यंतच्या बचत खात्यावरील व्याजास 80/TTA नुसार सूट मिळत होती .यापुढे जेष्ठ नागरिकांना केवळ बचत खातेच नाही तर मुदत ठेव (fixed deposit) आवर्ती ठेव (recuring deposit) यावर मिळणारे ₹50000/- पर्यंतच्या व्याजावर 80/TTB नुसार कोणताही कर द्यावा लागणार नाही .या वाढीव कर सवलतीमुळे त्याना यापुढे 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही .
२. 194/A नुसार  ₹ 10000/- पर्यंत व्याजास लागू असलेल्या मुळातील करकपातीतून (tax deducted at source) जेष्ठ नागरिकांस वगळण्यात आले आहे .जेष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत अशी मुळातून करकपात जर व्याज ₹50000/- किंवा त्याहून अधिक होत असेल तरच केली जाईल . याहून जास्त व्याजाचे उत्पन्न असलेल्या पात्र व्यक्तीनी 15/ H फॉर्म भरून दिला असेल तर त्यांचा कर मुळातून कापला जाणार नाही .
३. आरोग्य विम्याची वर्गणी (mediclaim premium) म्हणून जेष्ठ नागरिकांना ₹30000/- ची सवलत (80/D) मिळत होती .येत्या वर्षापासून यात वाढ करून ती ₹50000/- करण्यात आली आहे .
४.जेष्ठ नागरिक व अतीजेष्ठ यांना काही असाध्य  आजारांवरील उपचारांसाठी अनुक्रमे ₹60000/- आणि ₹80000/- पर्यंतच्या खर्चाची वजावट(80/DDB) मिळत होती .या वर्षीपासून ही मर्यादा सरसकट ₹100000/- करण्यात आली आहे .
५.जेष्ठ नागरिकांना जास्त व्याजदर मिळावा म्हणून दहा वर्ष निश्चित मुदतीच्या LIC मार्फत राबवण्यात येणाऱ्या दरमहा व्याज देणारी (8%वार्षिक) प्रधानमंत्री वय वंदन योजना या योजनेस 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून यातील अधिकतम जमाराशी साडेसात लाखाहून पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे .त्यामुळे यापुढील दहा वर्ष जास्तीत जास्त दरमाह रुपये दहा हजार व्याज मिळू शकेल याची हमी आहे .
६.₹40000/- प्रमाणित वजावटीचा सामावेश केल्याने ज्याना पगार किंवा निवृत्तीवेतन मिळते अशा जेष्ठ नागरिकांना त्याचा फायदा होवून कर कमी भरावा लागेल .
   याशिवाय यात उल्लेख न केलेल्या सर्व सोई सवलती चालूच रहाणार असून त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही .बजेटमध्ये प्रस्तावित काही नवीन तरतुदींचा जेष्ठ नागरिकांच्या उत्पन्नावर फरक पडू शकतो .त्या अशा --
   १. ईक्विटी म्यूचुयल फंडांच्या डीवीडेंड मिळत असलेल्या सर्व योजनांच्या लाभार्थींना सरसकट 10% लाभांश वितरण कर (DDT) प्रस्तावित आहे , यावर कोणतीही सवलत दिलेली नाही .
    २.त्याचप्रमाणे शेअर्स आणि 65% शेअर्सचे सामावेश असलेल्या म्यूचुयल फंड योजना विक्रीतून होवू शकणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या एक लाखाहून नफ्यावर काही सवलतीसह 10% कर सुचवला आहे .
   ३.पूर्वीचा करावरील अधिभार (tax on tax) 3% वरून नाव बदलुन 4% करण्यात आला आहे .त्यामुळे एकूण करावर 1% कर अधिक द्यावा लागेल .
   जेष्ठ नागरिकांपैकी किती जण अजून नोकरी करून पैसे मिळवत आहेत ? किती जणाना पेन्शन मिळत आहे ? किती जण व्याजावर अवलंबून आहेत ? किती जण डीवीडेंडवर अवलंबून आहेत ? यापैकी लागू एक अथवा अधिक , याप्रमाणे एकूण करदेयता कमी अधिक होवू शकते .

©उदय पिंगळे

नियोजित दीर्घ कालीन नफा मोजणी आकारणी

#प्रस्तावित_दीर्घकालीन_नफा_मोजण्याची_पद्धती_करआकारणी ......

    येणार येणार म्हणून गेले 4 अर्थसंकल्प सर्वांना हुलकावणी देणारा बहुचर्चित LTCG म्हणजेच शेअरवरील  दीर्घकालीन नफा आता काही अटीसह करपात्र ठरला आहे .याआधी तो आयकर कलम 10(38) नुसार करमुक्त होता .यावरील सर्वसाधारण टोकाची प्रतिक्रिया म्हणून बाजारात मोठी पडझड झाली . याबाबतीतील प्रस्तावित तरतुदी आणि त्याचे गुंतवणूकदारांवर होणारे परिणाम जाणून घेवू या .
या नविन करआकारणीमुळे मोठ्या प्रमाणात विक्री होवू नये म्हणून 31 जानेवारी 2018 पर्यत असलेला दीर्घकालीन नफ्यास संरक्षण देण्यात आले आहे . यासाठी अर्थमंत्र्यानी ' Grandfathered ' ही संज्ञा वापरली आहे या कराचे संदर्भात अनेक उलट सुलट बातम्या येत असल्याने बरेच प्रश्न पडू शकतात . त्यासंबंधी अधिक तपशीलवारपणे जाणून घेवू या .
प्रश्न १ : नविन तरतुदीनुसार LTCG म्हणजे काय ?
उत्तर :भांडवल बाजाराशी संबधी खालीलपैकी कोणतीही मालमत्ता एक वर्षांनंतर हस्तांतरीत केली तर त्यावर 2018 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार 10% कर द्यावा लागेल .
१.मान्यताप्राप्त शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या कंपन्यांचे समभाग ( equity shares).
२.65% किंवा त्याहून जास्त समभाग टक्केवारी असलेल्या म्यूचुअल फंडांच्या सर्व योजना .
३. मान्यताप्राप्त व्यावसायिक न्यासांचे शेअर /यूनिट . जसे इव्हिट ट्रस्टचे शेअर , हौसिंग ट्रस्टचे यूनिट .
या सर्व मालमत्ता खालील अटी पूर्ण करतील .
१.ही मालमत्ता संपादीत करून एक वर्ष झाले असेल .
२.जाहीर केलेले काही अपवाद वगळून ही मालमत्ता 1/10/2004 नंतर संपादित केली असेल तर खरेदीवर STT भरलेला असावा . विक्रीवर STT भरलेला असला पाहिजे .
प्रश्न २.STT ची सूट असलेले अपवाद कोणते ?
उत्तर : या संबंधी 5 जुन 2017 रोजी सविस्तर खुलासा करणारे 43/2017 चे परिपत्रकात सविस्तरपणे माहिती देण्यात आली आहे .जसे STT अस्तित्वात येण्यापूर्वीच संपादित मालमत्ता , प्रारंभिक भागविक्री ,बोनस , राईट ई .
प्रश्न ३. हा टेक्स कधीपासून लागू होणार ?
उत्तर : वर उल्लेख केलेल्या मालमत्ता 1 एप्रिल 2018 नंतर हस्तांतरित केल्या आणि त्या संपादित करून एक वर्ष किँवा जास्त काळ झाला असल्यास तरच हा कर लागू होईल .
प्रश्न ४. LTCG कसा मोजणार ?
उत्तर : वरील संदर्भात मालमत्ता विक्री करून येणाऱ्या रकमेतून मालमत्ता संपादित करायला लागलेली किंमत वजा करून येणारी हा दीर्घकालीन नफा समजण्यात येईल .
प्रश्न ५.जी मालमत्ता 1 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी घेतली आहे त्यावरील दीर्घकालीन नफा कसा मोजला जाईल ?
उत्तर : 31 जानेवारी 2018 रोजी किंवा त्यापूर्वी संपादित मालमत्तेची खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत ही सुयोग्य किंमत (fair market value) यातील जी किमंत सर्वात जास्त असेल ती विक्री किंमतीतून वजा करून येणारी किंमत दीर्घकालीन नफा समजण्यात येईल .
प्रश्न ६. सुयोग्य किंमत (fare market value) कशी ठरवणार ?
उत्तर :समभाग , म्यूचुअल फंड युनिट यांची खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वाधिक किंमत ही सुयोग्य किंमत ठरवली जाईल .जर एकाद्या समभागाची खरेदी विक्री या दिवशी झाली नसेल त्या पूर्वी ज्या दिवशी व्यवहार झाला असेल त्यादिवशीची किंमत ही आधार म्हणून घेतली जाईल .नोंदणी न केलेल्य म्यूचुअल फंडांची 31 जानेवारी 2018 चे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) हे  आधार मूल्य धरण्यात येईल .
प्रश्न ७.विविध उदाहरणे देवून प्रश्न ६ आणि ७ मधील दीर्घकालीन नफा शोधणे अधिक स्पष्ट करता येईल का ?
उत्तर : नक्कीच ,
उदा .१.1 जानेवारी 2017 रोजी एका कंपनीचे शेअर ₹100/- ने खरेदी केले .31 जानेवारी 2018 रोजी या शेअरची सर्वोच्च किंमत ₹200/-जर सदर कंपनीचे शेअर 1 एप्रिल 2018 रोजी ₹250/- ने विकले या ठिकाणी मूळ खरेदी किंमत 31 जानेवारी 2018 च्या बाजारभावापेक्षा कमी आहे .या ठिकाणी दीर्घकालीन नफा मोजतात 31 जानेवारीची किंमत ही आधारभूत किंमत धरून ₹250-200=₹50 हा दीर्घकालीन नफा समजण्यात येईल .
उदा .२.वरील उदाहरणात विक्री किंमत ₹150/- असेल ही सर्वोच्च किंमतीपेक्षा कमी आहे म्हणून fare market value ही ₹200/-ऐवजी ₹150/-  पकडून विक्री किंमत ₹150-150=₹0 म्हणून दीर्घकालीन भांडवली नफा काही नाही .
उदा .३.वरील उदाहरणात 31 जानेवारी 2018 रोजीची किंमत ₹50/- असेल आणि विक्री किंमत ₹150/- असेल तर दिर्घ मुदतीचा नफा मोजताना 31 जानेवारी 2018 ची किंमत खरेदी किंमतीपेक्षा कमी असल्याने विक्री किंमतीपासून खरेदी किंमत वजा करून ₹150-100=₹50/- भांडवली नफा धरला जाईल .
उदा .४.याच उदाहरणात 31 जानेवारी 2018 ची किंमत ₹200/- आणि विक्री किंमत ₹50/- असेल तर दीर्घ मुदतीचा तोटा मोजताना विक्री किंमतीतून खरेदी किंमत वजा केली जाईल .₹50-100=-(₹50)
 तोटा होईल .
विक्री किंमत खरेदी किंमतीपेक्षा असल्यास तोटा मोजताना 31 जानेवारीची किंमत न लक्षात घेता मूळ किंमत धरली जाईल .
प्रश्न .८. खरेदी किंमतीस माहगाईच्या प्रमाणात (with indexation )फायदा घेता येईल का ?
उत्तर : नाही. दीर्घ मुदतीच्या नफा /तोट्यास कोणताही महागाई निगडीत फायदा मिळनार नाही .( without indexation)
प्रश्न .९. नविन नियम कधीपासून अंमलात येतील ?
उत्तर : हे नियम अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर 1 एप्रिल 2018 पासून अंमलात येतील .
प्रश्न .१०. 31जानेवारी 2018 च्या सर्वोच्च भावामूळे होवू शकणारा भांडवली नफ्याचा  फायदा किती काळ घेता येईल ?
उत्तर : हा फायदा उत्तर ७ मधील एखादा अपवाद सोडला तर ह्या फायद्याचा लाभ यापुढेही घेता येईल .
प्रश्न .११.1 फेब्रुवारी 2018 ते 31 मार्च 2018 यामधील दीर्घकालीन नफ्याचे काय ?
उत्तर :आधीच प्रश्न ९  च्या उत्तराप्रमाणे नवीन नियम 1 एप्रिल 2018 पासून अंमलात येणार असल्याने प्रचलित नियमानुसार मिळणारे सर्व फायदे 31 मार्च 2018 पर्यत मिळत राहून दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही .
प्रश्न .१२. 1 एप्रिल 2018 पासून भांडवली नफ्यावर कर आकारणी कशी होईल ?
उत्तर :1 एप्रिल 2018 पासून केलेल्या हस्तांतरणावर निव्वळ भांडवली नफ्याची मोजणी होवून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर 10% कर अधिक सरचार्ज द्यावा लागेल .
प्रश्न .१३.भांडवली नफ्याची मोजणी करताना ती मोजण्याची तारीख कोणती धरली जाईल ?
उत्तर : ज्या दिवशी सदर मालमत्ता घेतली गेली ती तारीख हीच मोजणी करण्याची तारीख समजली जाईल .
प्रश्न .१४. मुळातून करकपात होईल का ?
उत्तर : मुळातून करकपात होणार नाही .
प्रश्न .१५.अनिवासी भारतीय (NRI) करदात्यांवर याचा काय परिणाम होईल ?
उत्तर :विदेशी वित्तसंस्था (FIl) सोडून सर्व NRI करदात्यांचा कर सध्याच्या प्रथेप्रमाणे मुळातून कापला जाईल
प्रश्न .१६.FII वर मुळातून करकपात होईल का ?
उत्तर : नाही .
प्रश्न .१७.FII चा दीर्घकालीन नफा कसा मोजला जाईल .
उत्तर :त्यांच्या नफ्याची मोजणी देशी करदात्यांचा मोजणीप्रमाणेच होईल .
प्रश्न .१८.FII ना नफ्याची मोजणी करताना 31 जानेवारी 2018 च्या सर्वोच्च भाव विचारात घेवू शकतील का ?
उत्तर :होय .
प्रश्न .१९.1 फेब्रुवारी 2018 ते 31 मार्च 2018 पर्यत विकलेले शेअर्स आणि यूनिटवर FII ना भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागेल का ?
उत्तर :नाही .
प्रश्न .२०.FII साठी 1 एप्रिल 2018 पासून LTCG ची आकारणी कशी होईल ?
उत्तर :निवासी करदात्यांप्रमाणेच त्याना एक लाख रुपयांच्या दीर्घकालीन नफ्यातवर कर द्यावा लागणार नाही .त्यावरील नफ्यावर 10% कर लागेल .31 जानेवारी 18 पर्यंतचा होवू शकणारा दीर्घकालीन नफा करआकारणीच्या बाहेर असेल .
प्रश्न .२१. 1 एप्रिल 2018 नंतर FII चा दीर्घ मुदतीचा कर कसा मोजला जाईल ?
उत्तर :प्रश्न १२ च्या उत्तराप्रमाणे FII चा दीर्घ मुदतीचा नफा मोजून त्यावर करआकारणी केली जाईल .
प्रश्न .२२.1 फेब्रुवारी 2018 पूर्वी घेतलेले प्राधान्य भाग (rights share) ची किंमत कशी ठरवणार ?
उत्तर :सदर प्राधान्य भाग खरेदी करण्याची किंमत त्यातील दीर्घ मुदतीचा 31 जानेवारी 2018 पर्यंतचा नफा सुरक्षित राहून त्यापासून होणारा दीर्घ मुदतीच्या नफ्याची मोजणी प्रश्न ७ च्या उत्तराप्रमाणे होईल .
प्रश्न .२३.1 फेब्रुवारी 2018 ते 31 मार्च 2018 मधील दीर्घ मुदतीच्या तोट्याचे काय होणार ?
उत्तर : या कालावधीत दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नसल्याने या कालावधीतील दीर्घ मुदतीच्या तोट्यास कोणतीही सवलत मिळणार नाही .
प्रश्न .२४.1एप्रिल 2018 नंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन तोट्याचे काय करायचे ?
उत्तर : 1 एप्रिल 2018 नंतर होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यातून होणारा तोटा वजा करून राहिलेल्या एक लाखावरील रकमेवर 10% कर पडेल .जर एखाद्या वर्षी झालेला तोटा शिल्लक रहात असेल तर तो पुढील आठ वर्षात होणाऱ्या दीर्घकालीन नफ्यातून वजा करता येईल .

©उदय पिंगळे

संदर्भ : F.No. 370149/18/-TPL , GOI , Ministry of Finance CBDT यानी केलेल्या खुलाशाप्रमाणे वरील संभाव्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे यांचा भावानुवाद केला आहे .अर्थसंकल्प मंजूर होताना काही बदल झाले नाहीत तर 1 एप्रिल 2018 पासून नविन नियम अंमलात येतील . अजून काही शंका असल्यास मूळ परिपत्रक पाहून त्यातील खुलासा ग्राह्य धरण्यात यावा .

अर्थसंकल्पातील अन्याय्य तरतूदी

#अर्थसंकल्पीय_अन्याय्य_तरतुदी

     नुकताच 2018-2019 साठी केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर झाला .यातील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर प्रस्तावित कर (Long  Term Capital Gain)आणि म्यूचुअल फंडांच्या डीवीडेंड वरील कर तरतुदी या भांडवल बाजारास पोषक नसल्याचे सर्वसाधारण वातावरण असल्याने शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली .याविषयी मी काहीतरी लिहावे असे अनेकांनी सुचवले .परंतू LTCG या आधीही होताच, 31 डिसेंबर 2017 पर्यत दिलेली Garndfathered ची  सवलत,  तसेच एक लाख रुपयांहून जास्त असलेल्या दीर्घकालीन नफ्यावर 10% कर म्हणजे तशी किरकोळ गोष्ट आहे  असे मला वाटत होते .सध्या भांडवलबाजारातील गुंतवणुकीस अन्य ठोस पर्याय नसल्याने तसेच म्यूचुअल फंड,  विदेशी गुंतवणूकदार आणि स्वदेशी वित्तसंस्था यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा असल्यामुळे हे  जाणकार लोक 31मार्च 2018 पर्यंत मिळणारा करमुक्त नफा काढून घेतील .म्यूचुअल फंड त्यांच्या डीवीडेंड देणाऱ्या योजनांवर जास्त मोठ्या टक्केवारीत लाभांश देतील .यामुळे जी पडझड होईल त्या परिस्थितीचा लाभ घेवून पुन्हा गुंतवणुकीस सुरुवात करतील आणि काही दिवसात  सर्व स्थिरस्थावर होईल असे माझे मत होते .याशिवाय अर्थसंकल्प मंजुरीसाठीच्या चर्चेस उत्तर देताना काही किरकोळ सवलती देण्याचा एक नवीन पायंडा हल्ली पडला आहे .तेव्हा त्या सवलती काय आहेत ते लक्षात घेवून नंतर एक सविस्तर लेख टाकावा असे माझ्या मनात होते परंतू माझा युवा मित्र हर्ष दीक्षित याने आज सकाळी मला पाठवलेली पोस्ट मला अर्थसंकल्पीय तरतुदीविषयी लिहायला प्रवृत्त करीत आहे .मला त्याच्या मागील तर्कसंगत विचारसरणी (logical thinking ) अधिक भावली.
  भांडवल बाजाराशी संबंधीत सर्वानीच माननीय अर्थमंत्री महोदयांच्या हे लक्षात आणून दिले पाहिजे की कल्याणकारी योजना अंमलात आणायच्या तर पैसा जमा करणे आवश्यक आहे .कर द्यायला मनापासून कोणालाच आवडत नाही . तरीही विविध मार्गांनी  कर आकारणी करण्यावाचून सरकारकडे पर्याय नाही परंतू अशी आकारणी करताना अन्याय होणार नाही हे पहावे .
   १  मुळात दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा रद्द करण्यामागे लोकांनी अधिकाधिक प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवणुक करावी हा होता .हा हेतू साध्य झाला आहे का ? गुंतवणूकदार अन्य कोणताही मार्ग नसल्याने इथे येत आहेत ते नुसता कर द्यावा लागतो म्हणून दुरावले जावू शकतात ते टिकून रहाणे जरूरीचे आहे .
  २ अल्पकालीन फायद्यासाठी 15% ऐवजी 10% आणि दीर्घकालीन फायद्यासाठी महागाई विचारात न घेता (without indexation) 10%याऐवजी ही कर आकारणी 10% दराने महागाई विचारात घेवून  (with indexsation) करावी .
  ३ रोखीचे नियमित व्यवहार (cash market) आणि भविष्यातील व्यवहार ( F & O) यातून  होणाऱ्या अल्प आणि दीर्घ नफा तोट्याचा मोजणी करताना एकत्रित विचार होवून करावी .फक्त  एका ठिकाणचा फायदा विचारात घेतला जावू नये .cash मधे 150000 फायदा झाला आणि F & O  मधे 200000 तोटा झाला तर एकत्रितपणे तोटा झालेला असताना फक्त cash वर कर भरावा लागू नये .
  ४ दीर्घकालीन नफ्यावर कर नसल्याने तोटा पुढे ओढाता येत नव्हता आता यावर कर आकारणी झाली तर तोटा पूर्वीप्रमाणे  पुढील 7 आर्थिक वर्षात ओढता येणार की नाही ? याबाबतीत खुलासा होणे जरुरीचे आहे .जर तो पूर्वीप्रमाणेच carry forward होत असेल तर 10/15 वर्षांनंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर आपण कर लावतो तर तोट्याची अड्जस्टमेंट फक्त 8 वर्ष करणे हे अन्यायकारक नाही का ?
  ५ .लाभांशावर कंपनीने 15%कर भरलेला असताना तो पुन्हा लाभार्थी व्यक्तीकडून 10% घेणे अन्यायकारक आहे . जरी त्या व्यक्तीस लाभ होत असेल तरी त्याने मोठ्या प्रमाणात धोका स्वीकारलेला असतो याकडे दुर्लक्ष करू नये .अनेक सेवानिवृत्त लोक अशी जोखीम स्वीकारून लाभांशाचा पर्याय घेत आहेत त्यांचे आर्थिक गणित या करामुळे बिघडणार आहे . कोणालाही होणारा फायदा हा सहजासहजी मिळत नसून त्यासाठी त्याने गूंतवलेले पैसे आणि स्वीकारलेली जोखीम याचा फायदा त्याला मिळायला नको का ?
   मागील अनुभवावरून शेतीतून अपेक्षित विकासलक्ष गाठणे आणि कल्याणकारी योजना राबवणे हे  निव्वळ स्वप्नरंजन असून यासाठी सरसगट सर्वांना वेठीस धरणे योग्य नसून वरील अन्यायकारक मुद्दे विचारात घेवून कर आकारणीत बदल करण्यात यावेत .

©उदय पिंगळे

संदर्भ :whatsapp वरील मेसेज ,
I won't mind paying LTCG. Why not keep just 10% Tax on Capital Gains irrespective of  short Term or Long Term. Give Indexation Benefit in LTCG.
Why differentiate btwn Cash n FnO Gains. Allow to set off FnO losses against Gains made in Cash or vice versa. Why we shall pay Taxes on cash Gains despite FnO losses resulting Net Loss in FY?
Allow us to Carry Fwd losses forever instead of just 7 years. You are taxing 10 20 30 years Gains and not allowing CF of losses more than 7 years.
If a Person is unable to make profits in Fno he still needs to pay Tax on cash Gains. Till one is not profitable in Fno he cannot set off against cash Gains.
Dear FM. A profit is net Profit and not just From Cash or FnO.
Lastly @adhia03 Once put your money in Mkt oncein year like 2008 and then Comment on Capital Gains.

TA Harsh Dixit.
 
   

एस आई पी , स्विच , एस टी पी

#नियोजनपूर्वक_विमोचन_बदली_स्थलांतर_योजना   ( Systemic Withdrawal /Switch /Transfer Plan)

      एस आई पी म्हणजे Systemic Investment Plan ही प्रामुख्याने म्यूचुयल फंडात ठराविक कालावधीने नियोजनपूर्वक गुंतवणूक करण्याची योजना असून यासंबंधीची माहिती त्यावरील लेखातून यापूर्वी आपण घेतली आहेच .यामधून ' थेंबे थेंबे तळे साचे ' या न्यायाने भांडवल जमा होवू शकते . याउलट ठराविक काळाकरीता सातत्याने काही रक्कम मिळत रहावी ही काहींची गरज असू शकते .एक रकमी जमा रक्कम एकदाच काढून घेतली किंवा पारंपारिक साधनांत गुंतवली तर त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मर्यादा येतात म्यूचुअल फंडांच्या योजनेत एकरकमी गुंतवणूक करून आपल्या जरूरीप्रमाणे ठराविक काळाने आवश्यक रक्कम काढून घेतली तर त्यावर अधिक फायदा होण्याची शक्यता असते .अशा तऱ्हेने रक्कम काढून घेण्याच्या पद्धतीस एस डब्ल्यू पी (Systemic Withdrawal Plan) असे म्हणतात .सर्वसाधारणपणे उच्चशिक्षणाचा वाढता खर्च , सेवानिवृत्तीनंतर कमी झालेले उत्पन्न यांची तोंडमिळवणी करण्यासाठी ही पद्धत वापरली जाते . हातात असलेली  मोठी रक्कम भविष्यातील गरज पूर्ण करण्यासाठी वापरली जावू शकते .  ज्या योजनेतील जमा रक्कम आपल्याला ठराविक काळात हवी असेल तर  तेथे एक फॉर्म भरून द्यावा लागतो .यामध्ये योजनेचे नाव , प्रकार , पर्याय फोलीओ क्रमांक याचबरोबर किती रक्कम किती कालावधीने हवी याची माहिती द्यावी लागते . आपण सांगितलेल्या दिवशी असलेल्या निव्वळ मालमत्ता मूल्याचा (Net Assets Value) विचार करून आवश्यक तेवढेच यूनिट्स मोडले जावून त्यांच्याकडे नोंद असलेल्या आपल्या बँक खात्यात रक्कम जमा होते .एन ए व्ही जास्त असली तर कमी युनिट आणि कमी असल्यास अधिक युनिट मोडले जातात . एस आई पी च्या बरोब्बर उलटी क्रिया आहे .यावर मुळातून कोणतीही करकपात केली जात नाही
    म्यूचुयल फंडांच्या अनेक योजना आहेत या प्रत्येक योजनेचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य आहे .प्रत्येक व्यक्ती तिच्या गरजेनुसार त्यांच्याकडे असलेले पैसे , जोखीम घेण्याची क्षमता , गुंतवणूक प्रकाराची विभागणी , थांबण्याचा कालावधी , पैशांची एकरकमी गरज अथवा ठराविक काळाने लागणारी  गरज यानुसार विविध फंडांच्या 2000 चे आसपास असलेल्या योजनांमधून आपल्याला योग्य अशी योजना निवडू शकतो .एस टी पी (Systemic Transfer Plan)ही अशी पद्धती आहे ज्यामुळे एका योजनेतून रक्कम ठराविक काळाने आपणास हवी असलेली रक्कम काढून घेवून ती न वापरता याच फंड हाऊसच्या दुसऱ्या प्रकाराच्या योजनेत  ठरवलेल्या कालावधीत एस आई पी द्वारे  बदलली जाते . ज्या योजनेतून रक्कम काढून घेणार त्यास सोर्स फंड असे म्हणतात तर ज्या योजनेत गुंतवणूक करायची आहे त्यास टार्गेट फंड असे म्हणतात .एखाद्या गुंतवणूकदाराची मोठी गुंतवणूक ईक्विटी फंडात ग्रोथ योजनेत आहे कालांतराने त्यास आपली गुंतवणूक तेथे ठेवणे धोकादायक वाटले तर त्याकडे दोन पर्याय आहेत --
१.सोर्स फंडातिल सर्व युनिट एकदम विकून आलेल्या पैशातून त्या अथवा अन्य फंडाच्या दुसऱ्या  योजनेत जाणे किंवा त्याच योजनेचा ग्रोथ ऑप्शन डीवीडेंड मध्ये बदलणे (यास स्विच असेही म्हणतात ) त्याच फंडांच्या अन्य योजनेत जायचे फंड हाऊसला फॉर्म भरून देवून अथवा ऑनलाइन अशी विनंती करावी लागते .अन्य फंड हाऊसच्या योजनेकडे जायचे असल्यास विमोचन (redumption) फॉर्म भरून द्यावा .
२.ठराविक कालावधीने सोर्स फंडातिल काही युनिट विकून (SWP) त्याच फंड हाऊसच्या अन्य टार्गेट फंडाचे (STP) युनिट घेणे .
   एस डब्ल्यू पी , स्वीच , एस टी पी चे माध्यमातून  सर्वसाधारणपणे एक वर्षांच्या आत युनिट मोडले असता नियमांप्रमाणे विमोचन शुल्क (Exit Load),  जे  1% असते, ते कापून घेण्यात येते . सध्याच्या आयकर नियमांप्रमाणे 65% हून अधिक समभाग सहभाग (Equity Exposure) असलेल्या योजनांवर एक वर्षांच्या आत झालेला नफा /तोटा अल्पमुदतीचा असून नफ्यावर 15% कर अधिक सेस द्यावा लागतो तर एक वर्षानंतर विकलेल्या युनिटवरील नफा सध्या पूर्णतः करमुक्त आहे तर अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीनुसार एक लाखावरील एकूण नफ्यावर 10% कर 1 एप्रिल 2018 नंतर लागू शकतो .तर डेट फंडांच्या युनिटवर तीन वर्षांच्या आत विकल्यास अल्प व तीन वर्षांवरील यूनिट विकून झालेला नफा दीर्घ मुदतीचा धरला जावून त्यावर नियमांनुसार कर आकारणी केली जाते .कर आकारणी करताना एकूण करपात्र उत्पन्न लक्षात घेतले जाते .योजनेतून मिळणारी लाभांशाची रक्कम पूर्णपणे करमुक्त आहे . यूनिट होल्डर्सचे सोयीसाठी काही फंड हाऊसनी ठराविक कालखंडात झालेला , फक्त नफा काढून घ्यायची सोय एस डब्ल्यू पी च्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेली आहे . अशा प्रकारे नफा काढून घेतल्याने योजनेच्या मुल्यातील चढउतारामूळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची यापूर्वीच भरपाई झाल्याने त्याची तीव्रता कमी होते .

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .