अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा व करदेयता.....😃
आपण केलेल्या गुंतवणूकीच्या वेगवेगळ्या व्यवहारातून त्याच्या प्रकार व कालावधीनुसार अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होत असतो त्यावर आयकर कायद्यानुसार कर भरावा लागतो.करकायद्यात यासंबंधीच्या तरतुदी असून काही प्रमाणात सूटही मिळते. यातील महत्वाच्या गोष्टींची माहिती आपण करून घेवू या.
आयकर कायद्यानुसार भांडवल या संकल्पनेत येणारी व्यवसायिक कारणासाठी वापरात असलेली अथवा नसलेली मालमत्ता विकून जर लाभ होत असेल तर त्यावर नियमाप्रमाणे कर भरावा लागतो. भांडवली मालमत्ता म्हणजे समभाग ,कर्जरोखे ,घर ,सदनीका ,व्यवसायिक गाळा ,सोने चांदी जमीनजुमला इ.चल व अचल मालमत्ता. यामधून काही गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ दैनंदिन वापराच्या वस्तू ,कपड़े ,स्वतच्या वापरातील वहाने ,दागिने ,चांदीच्या वस्तू ,दुर्मिळ ऐतिहासिक वस्तूचा संग्रह ,जमा केलेली चित्रे , कलाकृती ,शिल्पे ,शहरापासून दूरची शेतजमीन ,वेळोवेळी जारी केलेले गोल्ड बॉन्ड ,गोल्ड डिपोझिट स्कीम 2009 ई.
यातील समभाग (shares) विकून मिळालेला एक वर्षाचे नंतरच्या कालावधीतील नफा स्थावर मालमत्ता सोडून इतर मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला नफा मालमत्ता खरेदी करून तीन पूर्ण वर्ष झाली असतील तर तो दीर्घ मुदतीचा नफा होतो अन्यथा अल्प मुदतीचा होतो. अशा प्रकारे झालेला अल्प मुदतीचा नफा हा उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर प्रचलित नियमानुसार कर आकारणी होते स्थावर मालमत्तेसाठी ही मर्यादा नुकतीच दोन वर्षावर आणली आहे.
कायद्याप्रमाणे समभागावरील किंवा किमान समभाग प्रमाण 65%असलेल्या म्यूचुअल फंडाचे यूनिट विकून मिळालेला नफा अल्प मुदतीच्या समजला जावून त्यावर व्यक्तीस अन्य कोणतेच उत्पन्न नसल्यास किंवा ऐकूण उत्पन्न विहित मर्यादेत असल्यास कर द्यावा लागणार नाही जर त्याचे उत्पन्न त्यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्यास 15%या एकाच दराने आयकर द्यावा लागतो.(आयकर अधिनियम 111/ए )एक वर्षानंतर समभाग विकून झालेल्या फायद्यासाठी कोणताही कर द्यावा लागत नाही.(10(38))यासाठी सदर व्यक्तीने विकलेल्या समभागावर STT (security transaction tax) दिला असला पाहिजे.याशिवाय यावर्षीपासून म्हणजे 1/04/2017 पासून असे समभाग प्रारंभिक विक्री ,फॉलो ऑन ऑफर हक्कभाग ,बोनस रूपाने मिळाले असले पाहिजेत अथवा 1एप्रिल 2004 नंतर बाजारातून STT भरून घेतलेले असावेत अशी अट टाकण्यात आली आहे.
इतर सर्व ठिकाणातून मिळालेला अल्प मुदतीचा फायदा नियमीत उत्पन्नात मिळवला जावून त्यावर सध्याच्या नियमानुसार प्रचलित दराने आयकर आकारणी होईल.तर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यास करदात्यास दोन पर्याय आहेत.
१)मालमत्ता विक्रीच्या किंमतीतून खरेदीची किंमत वजा करून त्यावर सरसकट 10% दराने कर भरणे , अथवा
२)सदर मालमत्तेची सध्याची महागाईमूल्य धरून किंमत काढावी आणि विक्री किंमतीतून वजा करावी.येणारी रक्कम दीर्घ कालीन भांडवली नफा समजून त्यावर 20% दराने कर भरावा.
या दोन्ही मार्गे होणारी कर आकारणी लक्षात घेवून यातील किमान कर ज्या पद्धतीने बसतो ती वापरावी.दोन वेगवेगळ्या मालमत्तेचा कर ठरवण्यास दोन भिन्न पद्धती वापरल्या तरी चालतात.तसेच ही मालमत्ता घेणे अथवा विकणे यासाठी झालेला खर्च त्याचप्रमाणे मालमत्तेची सुधारणा करण्यासाठी झालेला खर्च यात मिळवता येतो आणि त्यावरही महागाईमूल्याचा लाभ घेता येतो.
मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना ती मालमत्ता 1/04/1981 पुर्वीची असेल तर तिची या दिवसाचे मूल्यांकन ही मूळ किंमत धरण्याची मुभा होती.आता यात बदल झाला असून 1/04/2001 पुर्वीच्या सर्व मालमत्ताची 1/04/2001 ची किंमत (बाजारमूल्य) ही मूळ किंमत धरता येईल.आयकर विभागाकडून मागील सर्व वर्षांचा सुधारीत cost inflaction index जाहीर करण्यात आला असून त्यामुळे मालमत्तेचे सुधारीत बाजारमूल्य काढता येईल .या बदलामुळे याकाळात इतर गोष्टींपेक्षा स्थावर मालमत्तेच्या किंमतीत तुलनेने जास्त वाढ झाल्याने मूळ मूल्य बरेच वाढते ,करदेयता बरीच कमी होते शिवाय अशा व्यवहारातून झालेला नफा जर घर घेण्यासाठी वापरला तर त्यास कोणताही कर लागत नाही (राहत्या घराच्या विक्री साठी सेक्शन 54 तर अन्य प्रकारच्या विक्रीसाठी 54/एफ )मात्र ही सूट घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते.अशी सूट फक्त एकाच राहत्या घरासाठी मिळू शकते.हे घर एक वर्षे आधी अथवा 2 वर्षे नंतरच्या काळात घेतलेले असावे अथवा तीन वर्षाचे आत बांधलेले असावे. जर घरबांधणी करायची असेल तर करसवलत मिळवण्यासाठी ही रक्कम वेगळ्या खात्यात (कॅपिटल गेन अकाउंट स्किम)ठेवावी लागते आणि गरजेप्रमाणे ती काढता येते.हा नफा 3 वर्षे मुदतीचे REC किंवा NHAL चे 5.25% व्याजदाराचे कर्जरोखे घेवुनही टाळता येऊ शकेल. (सेक्शन 54/ई सी) यावरील व्याज करपात्र आहे.मात्र यामधे 6 महिन्याच्या आत गुंतवणूक करावी लागते आणि अशी गुंतवणूक जास्तीत जास्त 50 लाख रु पर्यंतच करता येते.अल्प व दीर्घ मुदतीचा नफा शेतजमीन घेण्यासाठी वापरला तर (सेक्शन 54/बी) प्रमाणे त्यावर कोणताही कर लागत नाही.मात्र ही शेतजमीन 3वर्षपर्यंत विकता येत नाही. कायद्यातील या व अशा विविध तरतुदींचा लाभ घेवून आपली करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणे शक्य आहे. याबाबत जाणकारांकडून सल्ला घ्यावा.
©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.
आपण केलेल्या गुंतवणूकीच्या वेगवेगळ्या व्यवहारातून त्याच्या प्रकार व कालावधीनुसार अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होत असतो त्यावर आयकर कायद्यानुसार कर भरावा लागतो.करकायद्यात यासंबंधीच्या तरतुदी असून काही प्रमाणात सूटही मिळते. यातील महत्वाच्या गोष्टींची माहिती आपण करून घेवू या.
आयकर कायद्यानुसार भांडवल या संकल्पनेत येणारी व्यवसायिक कारणासाठी वापरात असलेली अथवा नसलेली मालमत्ता विकून जर लाभ होत असेल तर त्यावर नियमाप्रमाणे कर भरावा लागतो. भांडवली मालमत्ता म्हणजे समभाग ,कर्जरोखे ,घर ,सदनीका ,व्यवसायिक गाळा ,सोने चांदी जमीनजुमला इ.चल व अचल मालमत्ता. यामधून काही गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ दैनंदिन वापराच्या वस्तू ,कपड़े ,स्वतच्या वापरातील वहाने ,दागिने ,चांदीच्या वस्तू ,दुर्मिळ ऐतिहासिक वस्तूचा संग्रह ,जमा केलेली चित्रे , कलाकृती ,शिल्पे ,शहरापासून दूरची शेतजमीन ,वेळोवेळी जारी केलेले गोल्ड बॉन्ड ,गोल्ड डिपोझिट स्कीम 2009 ई.
यातील समभाग (shares) विकून मिळालेला एक वर्षाचे नंतरच्या कालावधीतील नफा स्थावर मालमत्ता सोडून इतर मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला नफा मालमत्ता खरेदी करून तीन पूर्ण वर्ष झाली असतील तर तो दीर्घ मुदतीचा नफा होतो अन्यथा अल्प मुदतीचा होतो. अशा प्रकारे झालेला अल्प मुदतीचा नफा हा उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर प्रचलित नियमानुसार कर आकारणी होते स्थावर मालमत्तेसाठी ही मर्यादा नुकतीच दोन वर्षावर आणली आहे.
कायद्याप्रमाणे समभागावरील किंवा किमान समभाग प्रमाण 65%असलेल्या म्यूचुअल फंडाचे यूनिट विकून मिळालेला नफा अल्प मुदतीच्या समजला जावून त्यावर व्यक्तीस अन्य कोणतेच उत्पन्न नसल्यास किंवा ऐकूण उत्पन्न विहित मर्यादेत असल्यास कर द्यावा लागणार नाही जर त्याचे उत्पन्न त्यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्यास 15%या एकाच दराने आयकर द्यावा लागतो.(आयकर अधिनियम 111/ए )एक वर्षानंतर समभाग विकून झालेल्या फायद्यासाठी कोणताही कर द्यावा लागत नाही.(10(38))यासाठी सदर व्यक्तीने विकलेल्या समभागावर STT (security transaction tax) दिला असला पाहिजे.याशिवाय यावर्षीपासून म्हणजे 1/04/2017 पासून असे समभाग प्रारंभिक विक्री ,फॉलो ऑन ऑफर हक्कभाग ,बोनस रूपाने मिळाले असले पाहिजेत अथवा 1एप्रिल 2004 नंतर बाजारातून STT भरून घेतलेले असावेत अशी अट टाकण्यात आली आहे.
इतर सर्व ठिकाणातून मिळालेला अल्प मुदतीचा फायदा नियमीत उत्पन्नात मिळवला जावून त्यावर सध्याच्या नियमानुसार प्रचलित दराने आयकर आकारणी होईल.तर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यास करदात्यास दोन पर्याय आहेत.
१)मालमत्ता विक्रीच्या किंमतीतून खरेदीची किंमत वजा करून त्यावर सरसकट 10% दराने कर भरणे , अथवा
२)सदर मालमत्तेची सध्याची महागाईमूल्य धरून किंमत काढावी आणि विक्री किंमतीतून वजा करावी.येणारी रक्कम दीर्घ कालीन भांडवली नफा समजून त्यावर 20% दराने कर भरावा.
या दोन्ही मार्गे होणारी कर आकारणी लक्षात घेवून यातील किमान कर ज्या पद्धतीने बसतो ती वापरावी.दोन वेगवेगळ्या मालमत्तेचा कर ठरवण्यास दोन भिन्न पद्धती वापरल्या तरी चालतात.तसेच ही मालमत्ता घेणे अथवा विकणे यासाठी झालेला खर्च त्याचप्रमाणे मालमत्तेची सुधारणा करण्यासाठी झालेला खर्च यात मिळवता येतो आणि त्यावरही महागाईमूल्याचा लाभ घेता येतो.
मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना ती मालमत्ता 1/04/1981 पुर्वीची असेल तर तिची या दिवसाचे मूल्यांकन ही मूळ किंमत धरण्याची मुभा होती.आता यात बदल झाला असून 1/04/2001 पुर्वीच्या सर्व मालमत्ताची 1/04/2001 ची किंमत (बाजारमूल्य) ही मूळ किंमत धरता येईल.आयकर विभागाकडून मागील सर्व वर्षांचा सुधारीत cost inflaction index जाहीर करण्यात आला असून त्यामुळे मालमत्तेचे सुधारीत बाजारमूल्य काढता येईल .या बदलामुळे याकाळात इतर गोष्टींपेक्षा स्थावर मालमत्तेच्या किंमतीत तुलनेने जास्त वाढ झाल्याने मूळ मूल्य बरेच वाढते ,करदेयता बरीच कमी होते शिवाय अशा व्यवहारातून झालेला नफा जर घर घेण्यासाठी वापरला तर त्यास कोणताही कर लागत नाही (राहत्या घराच्या विक्री साठी सेक्शन 54 तर अन्य प्रकारच्या विक्रीसाठी 54/एफ )मात्र ही सूट घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते.अशी सूट फक्त एकाच राहत्या घरासाठी मिळू शकते.हे घर एक वर्षे आधी अथवा 2 वर्षे नंतरच्या काळात घेतलेले असावे अथवा तीन वर्षाचे आत बांधलेले असावे. जर घरबांधणी करायची असेल तर करसवलत मिळवण्यासाठी ही रक्कम वेगळ्या खात्यात (कॅपिटल गेन अकाउंट स्किम)ठेवावी लागते आणि गरजेप्रमाणे ती काढता येते.हा नफा 3 वर्षे मुदतीचे REC किंवा NHAL चे 5.25% व्याजदाराचे कर्जरोखे घेवुनही टाळता येऊ शकेल. (सेक्शन 54/ई सी) यावरील व्याज करपात्र आहे.मात्र यामधे 6 महिन्याच्या आत गुंतवणूक करावी लागते आणि अशी गुंतवणूक जास्तीत जास्त 50 लाख रु पर्यंतच करता येते.अल्प व दीर्घ मुदतीचा नफा शेतजमीन घेण्यासाठी वापरला तर (सेक्शन 54/बी) प्रमाणे त्यावर कोणताही कर लागत नाही.मात्र ही शेतजमीन 3वर्षपर्यंत विकता येत नाही. कायद्यातील या व अशा विविध तरतुदींचा लाभ घेवून आपली करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणे शक्य आहे. याबाबत जाणकारांकडून सल्ला घ्यावा.
©उदय पिंगळे
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.
No comments:
Post a Comment