बँकेतर वित्तीय कंपन्या .......😆

       _ बँकेतर वित्तीय कंपन्या _ (Non Banking Finance  Company)

  बँकेतर वित्तीय कंपन्या म्हणजेच एन बी एफ सी या त्यांच्या नावाप्रमाणे बँका नसून बँक व्यवहारांच्या जवळपास कार्य करणाऱ्या संस्था आहेत यांची स्थापना 1956च्या कंपनी कायद्यानुसार झालेली असून कर्ज आणि उचल देण्याचे कार्य त्या व्यक्ति ,उद्योग याना करतात त्यामुळे  कृषी , उद्योग आणि सेवा या क्षेत्राची अल्प , मध्यम आणि दीर्घ प्रमाणातील भांडवलाची गरज भागते  तसेच व्यक्तींची तातडीची निकडही त्या पूर्ण करतात त्यांच्या विविध योजनामुळे बचत आणि गुंतवणुक यांचे विविध पर्याय उपलब्ध होतात .या गरजा येथील बँकिंग व्यवस्था पूर्ण करू शकत नाही . धाडसी निर्णय घेवून एन बी एफ सी या बँकिंगला पूरक असा व्यवहार करतात .या कंपन्या विक्रीयोग्य शेअर ,बॉन्ड , कर्जरोखे , सरकारी रोखे नाणेबाजार व भांडवल बाजारातील साधनांची खरेदी , विक्री , निर्मिती करतात त्याचप्रमाणे काही उत्पादक वस्तू भाड्याने देणे (leasing),उधारीने खरेदी करणे (hire purchase), विक्री करून येणाऱ्या उधारीचे बदल्यात योग्य ती फी आकारुन त्वरित पैशांची व्यवस्था करणे (factring),चीट या भीशी सारख्या साधनातून कृषी,उद्योग सेवा क्षेत्र याना मदत करीत असतात त्याचसोबत इतर अनेक उत्पन्न देणारे व्यवसाय करीत असतात.असे असले तरी त्यांचा व्यवसायाचा 50% पेक्षा अधिक वाटा हा वित्तव्यवसायाशी संबधित असतो .
  कोणतीही कंपनी बँकेतर वित्तीय संस्था म्हणून भारतीय रिझर्व बँक याचेकडे नोंदणी केल्याशिवाय काम करू शकत नाही .यामधुन विमा कंपन्या ,निवृत्तीवेतन योजना आखणाऱ्या ,स्टॉक एक्सचेंज , दलालीचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या ,म्यूचुयल फंड पुरस्कृत करणाऱ्या कंपन्या विशेष वित्त संस्था यांचा अपवाद केला आहे . नोंदणी करण्यासाठी या कंपनीकडे किमान दोन कोटी रुपये एवढी मालमत्ता असावी लागते .तारण मालमत्ता व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्याची मालमत्ता 100 कोटी असावी लागते . ज्या कंपन्याची मालमत्ता 500 कोटी असते अशा मोठ्या बँकेतर वित्तीय संस्थानी देशाच्या प्रगतीत मोठा हातभार लावला आहे. बँका आणि बँकेतर वित्तीय संस्था यातील मुख्य फरक म्हणजे या संस्था मागणी देय ठेवी स्वीकारू शकत नाहीत .समशोधन व्यवस्थेत त्यांचा सहभाग नसतो . त्यांच्याकडील ठेवींना विमा संरक्षण नसते त्यामुळे तेथील ठेवी पूर्णपणे असुरक्षित असतात.ठेवी गोळा करण्यापूर्वी कोणत्याही एका मूल्यांकन करणाऱ्या कंपनीकडून (reating agency)सुरक्षेसंबधीत मूल्यांकन करून घ्यावे लागते जर या कंपन्यानी त्यांची गणना धोकादायक अशी केल्यास त्यांना ठेवी स्वीकारता येत नाहीत .
   या कंपन्यांचे मालमत्ता , व्यवसायाचे स्वरूप ,ठेवी घेणे अथवा अजिबात न घेणे ,फक्त कर्ज किंवा उचल देणे ,पायाभूत सुविधासाठी कर्ज पुरवठा करणे ,विविध प्रकारात गुंतवणूक करणे ,तारण सुविधा देणे ,गृहउद्योग छोटे उद्योग याना कर्ज पुरवठा करणे ,बँकिंग परवाना मिळवण्याचा प्रयत्न करणे या उद्देशांवरून उपप्रकार पडतात आणि रिजर्व बँकेचे मार्गदर्शक तत्वांचे त्यांना पालन करावे लागते .या सर्व कंपन्याची यादी भारतीय रिजर्व बँकेचे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .या कंपन्या मर्यादित स्वरूपात ठेवी स्वीकारणे,कर्ज देणे ,भांडवल पुरवठा करणे ,गुंतवणुक नियोजन करणे यांसारखी कामे करीत आहेत. अनेक व्यक्ति आणि संस्था त्यांचा लाभ घेत असून त्यांच्याकडून कररूपाने सरकारला महसूल मिळत आहे . डिसेंबर 2016 चे उपलब्ध कामगीरीनुसार चढत्या क्रमाने उत्तम अश्या 10 बँकेतर वित्तीय कंपन्या खालील प्रमाणे --
10)Reliance capital
 9)L& T finance
 8)Mahindra &mahindra finance
 7)Sundaram finance  
 6)Shriram finance
 5)LIC housing finance
 4)Indiabulls housing
 3)Power finance corporation
 2)Bajaj finserv
 1)HDFC
   या कंपन्यांच्या संदर्भात कोणतीही तक्रार उद्भवल्यास त्यांचे नियामक आणि कंपनी लॉ बोर्ड यांचेकडे तसेच ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते .

(सदर लेख एन बी एफ सी म्हणजेच बँकेतर वित्तीय संस्था म्हणजे काय ?याची सर्वसाधारण माहिती मिळावी म्हणून लिहिला असून यात उल्लेख केलेल्या कंपन्याची कामगिरीचे अधिकृत मूल्यमापन त्यांचे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे ,यामधील गुंतवणूक ही जोखमीची असल्याने आपल्या जबाबदारीने अथवा सल्लागाराचे मदतीने करावी)

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा अथवा कमेन्टमधे त्यांचे नाव टाका म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.

ई टी एफ (Exchange Treded Fund)

        ई टी एफ (Exchange Traded  Fund)......😃

   ई टी एफ (Exchange Traded Fund) हा एक म्यूचुअल फंडाचे जवळपास जाणारा एक कल्पक समभाग गुंतवणूक प्रकार असून त्याचे व्यवहार मान्यताप्राप्त शेअर बाजारात होतात. ई टी एफ चे मालमत्तेमधे समभाग ,रोखे ,वस्तू बाजारातील वस्तू ,धातु किंवा त्यांचे मिश्रण असू शकते .भारतीय बाजारातील ई टी  एफ हे प्रामुख्याने समभाग रोखे यांचे निर्देशांक (index),आणि सोने (gold) या प्रकारात विभागले आहेत .समभागाप्रमाणे दलालामार्फत आपण त्याची खरेदी विक्री करू शकतो .यामुळे गुंतवणूकदाराना विविध प्रकारचे समभाग रोखे खरेदी करण्याऐवजी त्याच प्रमाणात गुंतवणूक असलेले त्याचे छोटे भाग मिळतात .
   ई टी एफ मधे गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार हा विशिष्ठ समभाग रोखे यामधे गुंतवणूक करत नसून त्याच्या एकत्रित मूल्यमापनात गुंतवणूक करीत असतो .ई टी एफ चे समभागांची थेट विक्री न होता ते निर्माण करून प्रथम योजनेच्या पुरस्कर्त्यास 50000 किंवा अधिक यूनिटचे पटीत दिले जातात त्यांचेकडून अधिकृत मध्यमांमार्फत मध्यस्थ , हमीदार ,वित्तीय गुंतवणूकदार यांचे मार्फत एका न्यासाकडे (ट्रस्ट) जातात. तेथे त्याची छोट्या भागात विभागणी होवून दुय्यम बाजारात विक्रीसाठी येतात .ज्याप्रमाणे फंडाच्या मालमत्तेचे मूल्य त्याच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (nav) प्रतिबिंबित होते त्याप्रमाणेच याचा बाजारभाव असायला हवा परंतु ई टी एफ चा बाजार भाव मागणी पुरवठा या बाजाराच्या तत्वाप्रमाणे सतत बदलत रहातो .भावातील फरकामुळे बहुतेक गुंतवणूकदार आपल्या कडील समभाग दुय्यम बाजारात विकतात .त्याना आपल्याकडील समभाग वाढवून ते मूळ यूनिट मधे बदलून त्याचे मालमत्तेमधे रूपांतरित करता येऊ शकते .
   आतापर्यंत सर्वच ई टी एफ ना चांगला प्रतिसाद मिळून त्यातून अपेक्षित रक्कम जमा झाली .याची लोकप्रियता वाढण्यास,यावर कोणतेही खर्च नसणे ,अत्यल्प रक्कम गुतवण्याची मुभा , भावातील चढऊतार ,आधी शेअर विकून मग खरेदी करण्याची सवलत (short selling), समभागाप्रमाणे असलेल्या  करसवलती ,खरेदी विक्री मुळे मूळ मालमत्तेमध्ये न पडणारा फरक आणि गुंतवणुकदाराना मिळालेला आकर्षक उतारा कारणीभूत ठरला आहे .
   या योजनेतील दोन प्रमुख तोटे म्हणजे यातील मूळ गाभा बदलता येत नाही त्यामुळे असे बदल करून व्यवस्थापन करण्याची संधी मिळत नाही आणि समभागाप्रमाणे खरेदी विक्री होत असल्याने दलाली व इतर कर द्यावे लागतात त्यामुळे खर्चात वाढ होते .आपल्याला अनेक प्रकारात गुंतवणूक करता येते आणि त्याचे काही फायदे असतात तसे तोटे असतात . तेव्हा आपल्याकडील पैसे ,जबाबदाऱ्या, अपेक्षित परतावा ,जोखिम घेण्याची ,त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता याचा विचार करून आपणास योग्य असे गुंतवणुक पर्याय निवाडावे .आवश्यक असल्यास कोणत्याही योजनेशी संबधीत नसलेल्या व्यवसायीक गुंतवणूक नियोजकाचा सल्ला घ्यावा.
(हा लेख ई टी एफ या गुंतवणूक प्रकाराची सर्वसाधारण माहिती करून देण्यासाठी लिहिला आहे)

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.

   अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा व करदेयता.....😃


   आपण केलेल्या गुंतवणूकीच्या वेगवेगळ्या व्यवहारातून त्याच्या प्रकार व कालावधीनुसार अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होत असतो त्यावर आयकर कायद्यानुसार कर भरावा लागतो.करकायद्यात यासंबंधीच्या तरतुदी असून  काही प्रमाणात सूटही मिळते. यातील महत्वाच्या गोष्टींची माहिती आपण करून घेवू या.
   आयकर कायद्यानुसार भांडवल या संकल्पनेत येणारी व्यवसायिक कारणासाठी वापरात असलेली अथवा नसलेली मालमत्ता विकून जर लाभ होत असेल तर त्यावर नियमाप्रमाणे कर भरावा लागतो. भांडवली मालमत्ता म्हणजे   समभाग ,कर्जरोखे ,घर ,सदनीका ,व्यवसायिक गाळा ,सोने चांदी जमीनजुमला इ.चल व अचल मालमत्ता. यामधून काही गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ दैनंदिन वापराच्या वस्तू ,कपड़े ,स्वतच्या वापरातील वहाने ,दागिने ,चांदीच्या वस्तू ,दुर्मिळ ऐतिहासिक वस्तूचा संग्रह ,जमा केलेली चित्रे , कलाकृती ,शिल्पे ,शहरापासून दूरची शेतजमीन ,वेळोवेळी जारी केलेले गोल्ड बॉन्ड ,गोल्ड डिपोझिट स्कीम 2009 ई.
  यातील समभाग (shares) विकून मिळालेला एक वर्षाचे नंतरच्या कालावधीतील नफा स्थावर मालमत्ता सोडून इतर मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला नफा मालमत्ता खरेदी करून तीन पूर्ण वर्ष झाली असतील तर तो दीर्घ मुदतीचा नफा होतो अन्यथा अल्प मुदतीचा होतो. अशा प्रकारे झालेला अल्प मुदतीचा नफा हा उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर प्रचलित नियमानुसार कर आकारणी होते स्थावर मालमत्तेसाठी ही मर्यादा नुकतीच दोन वर्षावर आणली आहे.
    कायद्याप्रमाणे समभागावरील  किंवा किमान समभाग प्रमाण 65%असलेल्या म्यूचुअल फंडाचे यूनिट विकून मिळालेला नफा अल्प मुदतीच्या समजला जावून त्यावर  व्यक्तीस अन्य कोणतेच उत्पन्न नसल्यास किंवा ऐकूण उत्पन्न विहित मर्यादेत असल्यास कर द्यावा लागणार नाही जर त्याचे उत्पन्न त्यापेक्षा जास्त होत असेल तर त्यास 15%या एकाच दराने आयकर द्यावा लागतो.(आयकर अधिनियम 111/ए )एक वर्षानंतर समभाग विकून झालेल्या फायद्यासाठी कोणताही कर द्यावा लागत नाही.(10(38))यासाठी सदर व्यक्तीने  विकलेल्या समभागावर STT (security transaction tax) दिला असला पाहिजे.याशिवाय यावर्षीपासून म्हणजे 1/04/2017 पासून असे समभाग प्रारंभिक विक्री ,फॉलो ऑन ऑफर हक्कभाग ,बोनस रूपाने मिळाले असले पाहिजेत अथवा 1एप्रिल 2004 नंतर बाजारातून STT  भरून घेतलेले असावेत अशी अट टाकण्यात आली आहे.
    इतर सर्व ठिकाणातून मिळालेला अल्प मुदतीचा फायदा नियमीत  उत्पन्नात मिळवला जावून त्यावर सध्याच्या नियमानुसार प्रचलित दराने आयकर आकारणी होईल.तर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यास  करदात्यास दोन पर्याय आहेत.
  १)मालमत्ता विक्रीच्या किंमतीतून खरेदीची किंमत वजा करून त्यावर सरसकट 10% दराने कर भरणे , अथवा
   २)सदर मालमत्तेची सध्याची महागाईमूल्य धरून  किंमत काढावी आणि विक्री किंमतीतून वजा करावी.येणारी रक्कम दीर्घ कालीन भांडवली नफा समजून त्यावर 20% दराने कर भरावा.
   या दोन्ही मार्गे होणारी कर आकारणी लक्षात घेवून यातील किमान कर ज्या पद्धतीने बसतो ती वापरावी.दोन वेगवेगळ्या मालमत्तेचा कर ठरवण्यास दोन भिन्न पद्धती वापरल्या तरी चालतात.तसेच ही मालमत्ता घेणे अथवा विकणे यासाठी झालेला खर्च त्याचप्रमाणे मालमत्तेची सुधारणा करण्यासाठी झालेला खर्च यात मिळवता येतो आणि त्यावरही महागाईमूल्याचा लाभ घेता येतो.
   मालमत्तेचे मूल्यांकन करताना ती मालमत्ता 1/04/1981 पुर्वीची असेल तर तिची या दिवसाचे मूल्यांकन ही मूळ किंमत धरण्याची मुभा होती.आता यात बदल झाला असून 1/04/2001 पुर्वीच्या सर्व मालमत्ताची 1/04/2001 ची किंमत (बाजारमूल्य) ही मूळ किंमत धरता येईल.आयकर विभागाकडून मागील सर्व वर्षांचा सुधारीत cost inflaction index जाहीर करण्यात आला असून त्यामुळे मालमत्तेचे सुधारीत बाजारमूल्य काढता येईल .या बदलामुळे याकाळात इतर गोष्टींपेक्षा स्थावर मालमत्तेच्या किंमतीत तुलनेने जास्त वाढ झाल्याने मूळ मूल्य बरेच वाढते ,करदेयता बरीच कमी होते शिवाय अशा व्यवहारातून झालेला नफा जर घर घेण्यासाठी वापरला तर त्यास कोणताही कर लागत नाही (राहत्या घराच्या विक्री साठी सेक्शन 54 तर अन्य प्रकारच्या विक्रीसाठी 54/एफ )मात्र ही सूट घेण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागते.अशी सूट फक्त एकाच राहत्या घरासाठी मिळू शकते.हे घर एक वर्षे आधी अथवा 2 वर्षे नंतरच्या काळात घेतलेले असावे अथवा तीन वर्षाचे आत बांधलेले असावे. जर घरबांधणी करायची असेल तर करसवलत मिळवण्यासाठी ही रक्कम वेगळ्या खात्यात (कॅपिटल गेन अकाउंट स्किम)ठेवावी लागते आणि गरजेप्रमाणे ती काढता येते.हा नफा 3 वर्षे मुदतीचे REC किंवा NHAL चे 5.25% व्याजदाराचे कर्जरोखे घेवुनही टाळता  येऊ शकेल. (सेक्शन 54/ई सी) यावरील व्याज करपात्र आहे.मात्र यामधे 6 महिन्याच्या आत गुंतवणूक करावी लागते आणि अशी गुंतवणूक जास्तीत जास्त 50 लाख रु पर्यंतच करता येते.अल्प व दीर्घ मुदतीचा नफा शेतजमीन घेण्यासाठी वापरला तर (सेक्शन 54/बी) प्रमाणे त्यावर कोणताही कर लागत नाही.मात्र ही शेतजमीन 3वर्षपर्यंत विकता येत नाही. कायद्यातील या व अशा विविध तरतुदींचा लाभ घेवून आपली करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणे शक्य आहे. याबाबत जाणकारांकडून सल्ला घ्यावा.

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

आपल्या मित्रांनी ही माहिती वाचण्यासाठी आपण त्या॑ना tag करा म्हणजे अनेकांपर्यत ही माहिती एकाच वेळी पोहोचेल.

पी पी एफ (सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी) बचतीचा महामेरू

   पी पी एफ (सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी)बचतीचा मेरुमणी


  सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एक दीर्घ मुदतीची बचत योजना आहे.ज्या लोकांना व्यवसायिकांना भविष्य निर्वाह नीधीची सोय नाही त्यांनी बचत करून स्वतःचा निधी उभरावा याशिवाय इतरांनीही अधिकचा निधी या योजनेत भाग घेऊन जमा करावा आणि दीर्घ मुदतीसाठी सरकारला पैसा वापरण्यास द्यावा हा या योजनेमागील हेतू आहे.या योजनेचे खाते पोस्ट ,सरकारी बँक ,खाजगी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सहकारी बँकेत कोणाही भारतीयास काढता येते.अज्ञानाचेवतीने त्याच्या पालकास किंवा कायदेशीर पालकांनाही खाते उघडता येते.एका व्यक्तीचे एकच खाते असू शकते व्यक्तिला त्याच्या जोडीदार व मुलांच्या खात्यात रक्कम भरता येते.हे खाते 16 आर्थिक वर्षांचे असून खाते चालू ठेवण्यासाठी दरवर्षी किमान पाचशे रूपये भरावे लागतात.व्यक्तिस तो आणि त्याचा जोडीदार व मुले यांचे नावावर एका आर्थिक वर्षात एक लाख पन्नास हजार रुपये यापेक्षा जास्त रक्कम भरता येत नाही.जमा रकमेवर 80/सी ची सवलत मिळते.दर महिन्याच्या पाच तारखेला खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेवर दरवर्षी व्याज दिले जाते.व्याजदर दर तीन महिन्यांनी सरकार कडून निश्चित केले जातात.सध्या (01/07/2017 पासून )  हा व्याजदर दर साल 7.8%आहे. या योजनेवर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त आहे.जरी ही योजना दीर्घकालीन असली तरी योजनेच्या चवथ्या वर्षापासून सहाव्या वर्षापर्यंत आवश्यकता असल्यास काही रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते.सातव्या वर्षी त्यामागील चार वर्षे म्हणजे तिसऱ्या वर्षीची शिल्लक अथवा आधीच्या वर्षांच्या शिल्लक रकमेच्या 50%यांतील कमी असलेली रक्कम दरवर्षी एकदा काढता येते.ही रक्कम परत करण्याची गरज नसते.खाते पूर्ण झाल्यावर पाहिजे असल्यास सर्व रक्कम काढता येते अथवा 60%रक्कम काढून घेवून पाच वर्षानी खात्याची मुदत आणखी पाच वर्षे अशी कितीही वेळा वाढवता येते खात्याची मुदत वाढवली की दरवर्षी यात रक्कम भरायची किंवा नाही असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत.
   जरी हे खाते पोस्ट अथवा बँकेत काढता येत असले तरी ते बँकेत उघडणे ग्राहकांच्या दृष्टीने अधिक सोईस्कर आहे.तेथे हे खाते आपल्या बचत खात्याशी जोडता येते.दरमहा बचत खात्यातून पैसे परस्पर या खात्यात जमा करण्याची सूचना देण्यात येते.80/सी ची सवलत असणाऱ्या या योजनेच्या 16 वर्षे तुलनेत ही सवलत उपलब्ध असणारी5 वर्षे मुदतीची राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे किंवा 5 वर्षे मुदतीच्या करबचत जमा योजना यावर एवढेच व्याज मिळाले तरी ते करपात्र असल्याने त्याचा खरखूरा उतारा कमी होतो.
म्युचुअल फंडाची ई एल एस एस योजनेचा कालावधी 3वर्षे आहे.चांगल्या योजनेत 10ते 20% उतारा मिळत आहे परंतू त्यात गुतवलेल्या रकमेत  किती वाढ होईल व किती उतारा त्यावर हमखास मिळेल याची कोणतीही हमी नाही.या तुलनेत दीर्घ काळात आपल्यासाठी भांडवल उभारणी करणारी करमुक्त परतावा देणारी आणि जोखिम नसणारी ही योजना बचतीचा महामेरूच म्हणता येईल.

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.