भांडवल बाजारातील अप्रत्यक्ष गुंतवणूक भाग 2

#भांडवल_बाजारातील_अप्रत्यक्ष_गुंतवणूक_भाग_2 मागील भागात आपण भांडवल बाजारात अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्यासाठी उपलब्ध म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी तीन पर्यायांची थोडक्यात माहिती घेतली. यातील म्युच्युअल फंड हा पर्याय सर्वच गुंतवणूकदारांना उपयुक्त आहे तरीही अनेक गुंतवणूकदार अधिक परतावा मिळावा या हेतूने डमी गुंतवणूक व्यवस्थापन योजनांत गुंतवणूक करतात त्यातील काहींना लाभ होतो गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक अधिकृत पर्याय उपलब्ध असले तरी लोभ आणि हव्यास यामुळे अनेक गुंतवणूकदार अधिक आकर्षक परतावा देण्याचे वचन देणाऱ्या योजनांना बळी पडतात. पीएमएस आणि एआयएफ मधील किमान गुंतवणूक ही अनुक्रमे पन्नास लाख ते एक कोटी रुपये असल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्यातील नाही. तेव्हा अशा गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंड आणि पीएमएस यांच्यातील अंतर भरून काढू शकेल असा अधिकचा, वेगळा पण अधिक जोखीम घेऊन अधिक परतावा मिळण्याची शक्यता असलेला गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल असे गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने जाहीर केले होते. त्यानुसार सेबीने या योजनेची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. सर्व म्युच्युअल फंडांची स्वशासित संघटना अँफी यांना यासंबंधीची गुंतवणूक नियमावली सेबीशी चर्चा करून 31 मार्च 2025 पर्यंत जाहीर करावी असे सुचवले. या मार्गदर्शक तत्वाचा आधार घेऊन निश्चित नियम असलेल्या योजना नव्या आर्थिक वर्षात सर्वाना उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे. ज्यांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातील प्राथमिक माहिती आहे त्यांना यातील संकल्पना समजतील अन्य व्यक्तींना कदाचित ते समजायला कठीण असल्याने स्वतंत्रपणे केवळ याच योजनेची माहिती आपण या लेखातून करून घेऊ. या योजनेचे नाव विशेषीकृत गुंतवणूक योजना असे असेल. योजनेचे व्यवस्थापन करणारी कंपनी, किमान गुंतवणूक, उपलब्ध गुंतवणूक प्रकारासह योजनेची मुख्य वैशिष्ठ्ये- ■मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीसाठीचे पात्रता निकष- ●किमान 3 वर्षांचा कार्यकाळ आणि ₹10,000 कोटींचा गुंतवणूक निधी त्यांच्याकडे (गेल्या 3 वर्षांचा सरासरी AUM) असणे आवश्यक. अथवा किमान 10 वर्षांचा निधी व्यवस्थापनाचा अनुभव असलेल्या मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (CIO) ची नियुक्ती करून ₹5,000 कोटींचा सरासरी गुंतवणूक निधी व्यवस्थापन करण्याचा अनुभव असावा. ●अतिरिक्त फंड मॅनेजर कडे ₹ 500 कोटींच्या निधीचे व्यवस्थापन करण्याचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा. ●सेबी कायद्याच्या सेक्शन 11, 11B आणि 24 नुसार फंड हाऊस विरुद्ध अलीकडच्या तीन वर्षात कोणतीही कारवाई झालेली नसावी. ●या निधींची जाहिरात करून म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यांना त्याचे ब्रॅण्डिंग करता येईल. ● या निधींसाठी स्वतंत्र गुंतवणूकस्नेही संकेतस्थळ किंवा स्वतंत्र पेज बनवावे लागेल. ■ किमान गुंतवणूक रक्कम: ●किमान ₹10 लाख गुंतवणूक आवश्यक (SIP, SWP, STP परवानगी आहे, परंतु एकूण गुंतवणूक ₹10 लाखांपेक्षा कमी असता कामा नये). ●जर बाजारातील चढ-उतारांमुळे गुंतवणूक ₹10 लाखांखाली गेली तर चालेल परंतु ती अयोग्य व्यवस्थापनामुळे अथवा वारंवार गुंतवणूक धोरण बदलल्याने खाली जात आहे असे गुंतवणूकदारास वाटल्यास संपूर्ण रक्कम त्यास बाजारभावाने मागे घेता येईल. ●गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात किती टक्यांपर्यत करावी याच्या मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ●मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी (हा एक वेगळा अधिक जोखीम स्वीकारणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा प्रकार आहे) हा नियम लागू नाही. ■गुंतवणूकीस उपलब्ध फंड प्रकार : गुंतवणूकदारांना सध्या इक्विटी आधारित तीन कर्जरोख्यांवर आधारित दोन आणि एकत्रित असे दोन प्रकारचे फंड असे एकूण सात प्रकार उपलब्ध होतील. (अ) इक्विटी-आधारित फंड: ◆इक्विटी लॉन्ग-शॉर्ट फंड: किमान 80% इक्विटीमध्ये गुंतवणूक, आणि 25% शॉर्ट पोझिशन्स (डेरिव्हेटिवद्वारे). ◆इक्विटी Ex-Top 100 लॉन्ग-शॉर्ट फंड: टॉप 100 स्टॉक्सच्या बाहेरील 65% गुंतवणूक. ◆सेक्टर रोटेशन लॉन्ग-शॉर्ट फंड: 80% इक्विटी गुंतवणूक (कमाल 4 सेक्टर्समध्ये). (ब) डेट-आधारित फंड: ◆डेट लॉन्ग-शॉर्ट फंड: डेट इन्स्ट्रुमेंट्सवर लॉन्ग व शॉर्ट पोझिशन्स. ◆सेक्टरल डेट लॉन्ग-शॉर्ट फंड: विशिष्ट क्षेत्रांतील डेट इन्स्ट्रुमेंट्सवर लक्ष केंद्रित. (क) हायब्रीड फंड: ◆ऍक्टिव्ह असेट अलोकेटर लॉन्ग-शॉर्ट फंड: वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांमध्ये गतिशील वाटप. ◆हायब्रीड लॉन्ग-शॉर्ट फंड: इक्विटी आणि डेट गुंतवणुकीसह संतुलित धोरण. यातील कोणत्याही फंडाचे गुंतवणूक धोरण ठरवताना त्यातील मान्य प्रचलीत निर्देशांक हे मानद निर्देशांक म्हणून स्वीकारता येतील. ■डेरिव्हेटिव्ह्स धोरण: ◆SIF फंडांना 25% पर्यंत डेरिव्हेटिव मधील व्यवहार करण्याची परवानगी आहे. हेजिंगसाठी (जोखीम व्यवस्थापन हेतूने) व्यवहार करण्याशिवाय असलेली ही अधिकतम मर्यादा आहे. ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होण्यासाठी इक्विटी लॉंग शॉर्ट फंडाकडे ₹100 कोटी निधी असेल तर तो खालील पद्धतीने गुंतवण्यात येईल. *गुंतवणूक केलेल्या शेअर्समध्ये त्याचा चालू बाजारभाव ₹2500/- असल्यास विहित मर्यादेत कॅशमध्ये, ~500 लॉट शेअरच्या फ्युचर्सची किंमत ₹2525/- ~कॉल ऑपशन ₹90/- आणि ~पुट ऑप्शन ₹85/- असल्यास ~फ्युचर शॉर्ट करायचे असल्यास एकूण रक्कम 10 कोटींहून अधिक न होता 79 लॉटची खरेदी विक्री करता येईल. ~वेगवेगळ्या शेअरसाठी हेजिंग वगळून एकत्रित डिरीव्हेटिव्ह व्यवहार मर्यादा 25 कोटींची असेल ~कॉल ऑप्शन लॉंग पोझिशन 2222 लॉट एकूण रक्कम 10 कोटींहून कमी ~कॉल ऑपशन शोर्ट पोझिशन 80 लॉट एकुण रक्कम 10 कोटींहून कमी असे व्यवहार होऊ शकतात. यामध्येवेगवेगळे निधी गुंतवणूक धोरण होऊ शकते उदाहरण 1 शेअर्समधील गुंतवणूक 70 कोटी रोख रक्कम 5 कोटी शॉर्ट एक्सपोजर एकत्रित शेअर्स/ इंडेक्स मधील 25 कोटी. उदाहरण 2 शेअर्स मधील गुंतवणूक 62.5 कोटी, हेजिंग व्यवहार लॉंग फ्युचर आणि लॉंग ऑपशन व्यवहार 10 कोटी, रोख रक्कम 2.5 कोटी शॉर्ट एक्सपोजर शेअर/ इंडेक्स यातील 25 कोटी. यातील 25 कोटींची मर्यादा हेजिंग आणि गुंतवणूक संच पुनर्स्थापना करण्याच्या शिवाय आहे. यासह वेगवेगळ्या चौदा उदाहरणांसाहित दोन वेगवेगळ्या पोझिशन ऑफसेट होतील की नाही आणि त्यावरून नेट एक्सपोजर काय असेल? ते समजावून सांगणारा तक्ता सेबीने प्रकाशित केला आहे. ■वर्गणी आणि परतफेड (Subscription & Redemption) विषयक धोरण: ◆SIF ओपन-एंडेड, क्लोज-एंडेड किंवा इंटरवल फंड स्वरूपात असू शकतो. ●परतफेडीचा कालावधी दररोज, तिमाही, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक असू शकतो. ●15 कार्यदिवसांपर्यंत परतफेडीसाठी नोटीस कालावधी लागू शकतो. ■सूचीबद्धता (Listing) निकष: ◆सर्व क्लोज-एंडेड आणि इंटरवल फंडांना स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपली गुंतवणूक बाजारभावावर गरजेनुसार काढून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील ■जोखीम व्यवस्थापन आणि त्यांचे प्रकटीकरण: ◆जोखीम मूल्यांकन दर महिन्याला जाहीर करावे लागेल (AMC च्या वेबसाइट आणि AMFI वेबसाइटवर). ◆‘Risk-Band’ पद्धतीने जोखीम पाच विविध स्तरांमध्ये विभागली जाईल. लेव्हल 1 सर्वात कमी जोखीम ते लेव्हल 5 सर्वाधिक जोखीम असा चढता क्रम असेल. ◆फंड मॅनेजरना त्यांचे पुढील निधी गुंतवणूक धोरण आणि त्याचा जोखीम स्तर दरवर्षी 31 मार्च पूर्वी जाहीर करावे लागेल. याशिवाय ◆वर्षभरात त्यात काही बदल केल्यास त्याची माहिती एएमसी आणि अँफी यांच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी अद्ययावत करावी लागेल. ◆योजनेतील गुंतवणूक दर दोन महिन्यांनी जानेवारी, मार्च, मे, जुलै, सप्टेंबर, आणि नोव्हेंबरच्या शेवटच्या दिवशी म्युच्युअल फंड योजनांच्या पद्धतीने जाहीर करण्यात येईल. ◆योजनेच्या परीचालनासाठी केलेले व्यवहार हे वैयक्तिक गुंतवणूकदारांचे व्यवहार समजले जाणार नाहीत जेव्हा गुंतवणूक काढून घेतली जाईल तेव्हाच अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभानूसार कर आकारला जाईल. हा कर मुळातून कापला जाणार नाही. ■वितरण व प्रमाणपत्र: ◆SEBI ने NISM Series-XIII: Common Derivatives Certification परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या वितरकानाच विशेषीकृत गुंतवणूक निधीवर आधारित उत्पादने वितरित करण्याची परवानगी दिली आहे. ज्यामुळे संभाव्य गुंतवणूकदार हा गुंतवणूक प्रकार त्यातील जोखीम बक्षीस संकल्पना समजून घेऊ शकेल. सेबीने जाहीर केलेली ही नवीन मार्गदर्शन तत्वे नियमन पारदर्शकता वाढवणे, गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता देणे आणि मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करणे या उद्देशाने प्रकाशित केली आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते ही पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत. डिरिव्हेटिव मधील गुंतवणूक ही अत्यंत धोकादायक गुंतवणूक समजली जात असल्याने परस्पर गुंतवणूक करू नये यासंदर्भात आपल्या वित्तीय सल्लागाराची मदत घेता येईल) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 14 मार्च 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

भांडवल बाजारातील अप्रत्यक्ष गुंतवणूक भाग 1

#भांडवल_बाजारातील_अप्रत्यक्ष_गुंतवणूक_भाग_1 भांडवलबाजारात अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करण्याचे सध्या उपलब्ध असलेले तीन मार्ग म्हणजे, ◆म्युच्युअल फंड (MF) ◆गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा (PMS) ◆पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) या तिन्ही योजना गुंतवणूकदारांच्या वतीने जाणकार व्यक्तींकडून व्यवस्थापित केल्या जातात. प्रत्येक योजनेत फरक आहे त्याचे फायदे /तोटे किंवा तारक / बाधक गोष्टी आहेत त्या कोणत्या ते थोडक्यात पाहू. पुढील आर्थिक वर्षात विशेषीकृत गुंतवणूक निधी (SIF) आणण्याचे ठरवल्याने चौथा पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होईल. ■म्युच्युअल फंड - फायदे ●खूप कमीत कमी गुंतवणूक, अगदी मामुली रकमेपासून कितीही रकमेची गुंतवणूक करता येते. सुरुवातीस लागणारी गुंतवणूक अत्यंत कमी असल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आवडेल अशी ही गुंतवणूक आहे. त्याचप्रमाणे उच्च उत्पन्न असलेल्या गटांसाठी ही लाभदायक आहे. ●गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार विविध प्रकारच्या योजना उपलब्ध आहेत. त्यातही धेय्यांच्या, विशिष्ट मुदतीच्या अथवा कधीही गुंतवणूक करण्यायोग्य अथवा काढण्यायोग्य अशा अनेक योजना उपलब्ध आहेत. ●अत्यंत कर-कार्यक्षम, फंड हाऊसने केलेल्या खरेदी विक्रीवर फंड हाऊस किंवा गुंतवणूकदारांना आयकर द्यावा लागत नाही. ज्यावेळी गुंतवणूकदार गुंतवणूक काढून घेईल तेव्हाच भांडवली कर लागू होतो. ●सुलभ हाताळणी, पद्धतशीरपणे गुंतवणूक / हस्तांतरण / पैसे काढणे शक्य आहे. त्यामुळे निधी कोणत्या परिस्थितीत गुंतविला जातो त्यासंबंधीचा धोका कमी होत असल्याने आर्थिक नियोजन करताना अंतिमतः ते किफायतशीर ठरते. ●सामान्यतः कमी जोखीम असलेले, निर्देशांक आधारित वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक प्रकार त्यांच्याकडे उपलब्ध आहेत. ●गुंतवणूक जेवढी अधिक कालावधीसाठी केली जाईल तेवढी जोखीम कमी होऊन भांडवल वृद्धिंगत होण्याची शक्यता अधिक असते. गुंतवणूकीचे एक अतिशय सोयीस्कर साधन असून आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून खूप मौल्यवान आहे. तोटे /बाधक गोष्टी- ●निर्देशांक किंवा व्यवसाय प्रकाराव्यतिरिक्त कोणत्याही विशिष्ट श्रेणी किंवा गुंतवणूक शैलीवर आधारित गुंतवणूक योजना नाहीत. ●निधी व्यवस्थापन करताना कमी जोखीम घेतली जात असल्याने मिळणारा परतावा कमी होतो. ●निधी व्यवस्थापक सोडून गेल्यास होणाऱ्या बदलांचा गुंतवणूकीवर परिणाम होऊ शकतो. ●म्युच्युअल फंडांचा मुख्य दोष म्हणजे, या रचनेमुळे अधिक भिन्न आणि उच्च जोखीम-परतावा धोरणे देणे सोपे होत नाही. यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीची परतावा क्षमता मर्यादित होते. त्यामुळेच अनेक उच्च उत्पन्न धारक (एचएनआय) गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा (पीएमएस) किंवा पर्यायी गुंतवणूक निधीत (एआयएफ) गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करतात. ■गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा - केवळ उच्च मालमत्ता असणाऱ्यांसाठीच मर्यादित अशी ही योजना असून त्याचे फायदे आणि तोटे खालीलप्रमाणे फायदे ●भिन्न रणनीती ●जोखीम-बक्षीस पर्यायांची मोठी श्रेणी ●गुंतवणूकदारांच्या जोखीम क्षमतेस अनुकूल गुंतवणूक संच बनवणे शक्य. ●स्टॉकची थेट मालकी ●फंड व्यवस्थापन स्थिरता (मालक-व्यवस्थापित पीएमएस) ●विशिष्ट श्रेणी/गुंतवणूक शैलींभोवती सखोल विशेषज्ञता निर्माण केली जाऊ शकते. तोटे / बाधक गोष्टी ●किमान गुंतवणूक 50 लाख, जी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या आवाक्याबाहेर आहे. ●कर गैरसोय, योजनेतील खरेदी विक्री ही संबंधित व्यक्तीची समजुन त्यावर कर आकारणी होत असल्याने अधिक कर द्यावा लागतो. ●अशा योजना व्यवस्थापित करणे हे कौशल्याचे काम आहे. या योजनेत कर्ज घेणे आणि शॉर्ट सेलिंग करणे यास परवानगी नाही. कमीत कमी नियामक बंधने आणि किमान कॉर्पस अडथळ्यांसह, पीएमएस प्लॅटफॉर्म हे फंड व्यवस्थापकांसाठी स्वतःची अशी स्वतंत्र गुंतवणूक धोरणे पडताळून पाहण्यासाठी आणि चालवण्यासाठीचे सर्वात सोपे गुंतवणूक साधन आहे. यामुळे विविध जोखीम-परतावा गुणोत्तरांसह मोठ्या संख्येने विभेदित धोरणे उपलब्ध होतात, जी अधिक नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकतात. याव्यतिरिक्त, पीएमएस प्लॅटफॉर्म वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी इक्विटी पोर्टफोलिओ कस्टमाइझ करण्याची परवानगी देखील देतात. अलिकडच्या वर्षांत, मोठ्या संख्येने उच्च दर्जाचे फंड व्यवस्थापकांनी एएमसीमधील त्यांच्या वरिष्ठ गुंतवणूक पदांचा त्याग करून स्वतःचे पीएमएस हाऊस स्थापन केले आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना मुख्य फंड व्यवस्थापन टीमच्या दीर्घकालीन स्थिरतेवर विश्वास ठेवता येईल. हा व्यवसाय असल्याने सातत्याने खराब कामगिरी करणाऱ्या व्यवस्थापकास जावे लागत असले तरी म्युच्युअल फंड योजनांच्या तुलनेत कमी धोका आहे. सध्या अनेक उच्च दर्जाच्या पीएमएस योजना आहेत, तरी तितक्याच मोठ्या संख्येने कमी दर्जाच्या योजनाही आहेत. यामुळे गुंतवणूकदार आणि सल्लागार यांना गुंतवणूक करण्यापूर्वी खऱ्या जोखीम-बक्षीसाची अधिक चांगली समज असणे खूप महत्वाचे आहे. अतिशय उच्च उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या दृष्टीने शॉर्टिंग आणि लीव्हरेजवरील निर्बंध, पीएमएस हाऊसेसना एआयएफ रचनेअंतर्गत शक्य असलेल्या अधिक जटिल धोरणे सुरू करण्यापासून प्रतिबंधित करतात. पर्यायी गुंतवणूक निधीत हे शक्य असते. ■पर्यायी गुंतवणूक निधी - फायदे ●अत्यंत गुंतागुंतीच्या रणनीती शक्य जोखीम-बक्षीस पर्यायांची मोठी श्रेणी उपलब्ध असून फंड व्यवस्थापन स्थिरता उपलब्ध आहे. (मालक-व्यवस्थापित एआयएफ) ●विशिष्ट श्रेणी/गुंतवणूक शैलींभोवती सखोल विशेषज्ञता निर्माण केली जाऊ शकते. तोटे अथवा बाधक गोष्टी ●किमान गुंतवणूक 1 कोटी रुपये ●कर गैरसोय, गुंतवणूक व्यक्तीने स्वतः केली समजून कर आकारणी होते. ●अनेकदा खरे जोखीम-बक्षीस समजणे कठीण असू शकते. एआयएफचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे - कॅटगिरी एक (प्रारंभिक टप्प्यातील आणि स्टार्ट-अप उपक्रमांमधील गुंतवणूक), कॅटगिरी (जे कॅटगिरी १ किंवा ३ मध्ये बसत नाहीत) आणि कॅटगिरी ३ (लीव्हरेजच्या वापरासह विविध किंवा जटिल धोरणे वापरणारे फंड). AIF द्वारे स्वीकारल्या जाणाऱ्या काही अधिक गुंतागुंतीची व्यापार धोरणे सल्लागारांना किंवा गुंतवणूकदारांना खरोखर समजून घेणे कठीण असू शकते. यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखीम-परताव्याची खरी समज असल्याने गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. यातील कॅटगिरी तीन एआयएफ वरील उत्पन्नाच्या प्रकारावर (व्यवसाय उत्पन्न, भांडवली नफा आणि लाभांश) आधारित फंड पातळीवर कर आकारला जातो. एआयएफ हे तीन गुंतवणूक साधनांपैकी सर्वात लवचिक आहेत, जे लिव्हरेज आणि शॉर्टिंगच्या वापरासह अनलिस्टेड शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देतात. यामुळे एआयएफ पीएमएस किंवा म्युच्युअल फंड स्ट्रक्चर्स अंतर्गत शक्य असलेल्या तुलनेत खूप जास्त पातळीच्या गुंतागुंतीची धोरणे वापरू शकतात. यामुळे गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेल्या जोखीम-बक्षीस पर्यायांची सर्वोच्च श्रेणी मिळते. मोठ्या संख्येने उच्च दर्जाचे फंड व्यवस्थापकांनी एएमसीमधील वरिष्ठ गुंतवणूक पदे सोडून स्वतःचे एआयएफ स्थापन केले आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांना मुख्य फंड व्यवस्थापन टीमच्या दीर्घकालीन स्थिरतेवर विश्वास मिळतो. एआयएफ फंड व्यवस्थापनांना अधिक लवचिकता देतात. एआयएफमध्ये, जेव्हा फंडाला इनफ्लो किंवा रिडेम्प्शन मिळते, तेव्हा फंड मॅनेजर कोणती विशिष्ट कंपनी खरेदी करायची किंवा विकायची हे निवडू शकतो. दुसरीकडे, पीएमएसमध्ये, फंड मॅनेजरला संपूर्ण मॉडेल पोर्टफोलिओ विकण्यास भाग पाडले जाते. एआयएफ स्ट्रक्चरमुळे अधिक कार्यक्षम गुंतवणूक निर्णय घेता येतात, विशेषतः तरल बाजार परिस्थितीत किंवा विशिष्ट स्टॉक मोठ्या प्रमाणात खाली वर होत आहेत अशा परिस्थितीत. क्लोज-एंडेड एआयएफमुळे एफएमला स्टॉक निवडीमध्ये सर्वात जास्त लवचिकता मिळते. क्लोज-एंडेड एआयएफचा एक मोठा फायदा म्हणजे फंड मॅनेजरला फंड फ्लोची दृश्यमानता असते आणि त्यानुसार अधिक अतरल स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याची लवचिकता असते (ज्यापासून एफएम ओपन-एंडेड स्ट्रक्चरमध्ये दूर राहिले असेल). तथापि, एक महत्त्वाचा तोटा देखील आहे - क्लोज-एंडेड एआयएफमध्ये, फंड परिपक्व होण्याच्या वेळी बाहेर पडण्यासाठी बाजारातील परिस्थिती अनुकूल असणे खूप महत्वाचे आहे. प्रतिकूल बाजार परिस्थितीमुळे, असलेल्या बाजारभावाने जबरदस्तीने बाहेर पडावे लागू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या परताव्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. पीएमएसमध्ये, तुमचे स्टॉक तुमच्या स्वतःच्या डीमॅट खात्यात ठेवले जातात आणि ते एका सामान्य ट्रस्ट स्ट्रक्चरच्या युनिट्स म्हणून ठेवले जात नाहीत. हे तुम्हाला रोख रकमेऐवजी सिक्युरिटीजच्या हस्तांतरणाद्वारे रिडीम करण्याचा पर्याय देते. AIF पातळीवर कर आकारणी: कॅट III AIF वर AIF पातळीवर कर आकारला जात असल्याने, गुंतवणूकदारांना स्वतःहून कर भरण्याच्या गुंतागुंतीचा सामना करावा लागत नाही (जसे PMS मध्ये असते). म्युच्युअल फंड, गुंतवणूक संच व्यवस्थापन सेवा (PMS) आणि पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) ही सर्व गुंतवणूक साधने आहेत, जिथे तुमचे इक्विटी किंवा कर्जरोखे यातील गुंतवणूक व्यावसायिक फंड व्यवस्थापकांद्वारे व्यवस्थापित केली जाते. तुमच्या गुंतवणुकीसाठी सर्वात योग्य गुंतवणूक साधन तुमच्या आवश्यकतांवर अवलंबून असल्याने यासंबंधी आपल्या गुंतवणूक मार्गदर्शकाची मदत घेणे उचित ठरेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सलोखामंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

स्विंग ट्रेडिंग

#स्विंग_ट्रेडिंग शेअरबाजारात विविध प्रकारचे व्यवहार केले जातात या सर्वच व्यवहारांना ट्रेडिंग म्हटले जाते. ट्रेडिंग कालावधीनुसार त्यास वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. हा कालावधी अल्प मध्यम आणि दीर्घ मुदतीत विभागला असला तरी त्यास निश्चित सीमारेषा नाही. सदर कालावधी सेकंदाच्या काही भागापासून कित्येक वर्षांचा असू शकतो. दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून उत्तम परतावा मिळत असला तरी अल्पकालीन गुंतवणुकीतूनही लाभ होत असल्याने बाजारात सर्वाधिक व्यवहार हे डे ट्रेडिंग आणि त्याखालोखाल पोझिशनल ट्रेडिंग या प्रकारात होत असतात. डे ट्रेडिंगमध्ये सर्व व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण केले जातात तर पोझिशनल ट्रेडिंगमध्ये हा काळ काही दिवस ते वर्ष एवढा असू शकतो. डे ड्रेडिंग मधील अत्यल्प कालातील वारंवार केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांना स्कॅल्पिंग म्हटले जाते त्याचप्रमाणे पोझिशनल ट्रेडिंगमध्ये कमी कालावधीत बाजारातील किंमत लाटेप्रमाणे वरखाली होण्याच्या कालावधीचा अंदाज बांधून जे व्यवहार पूर्ण केले जातात त्यास स्विंग ट्रेडिंग असे म्हणतात. ते बाजारात नोंदलेल्या कोणत्याही मालमत्ता प्रकारात म्हणजेच शेअर्स, रोखे, इंडेक्स, कमोडिटी, करन्सी या सर्वच प्रकारात करता येणे शक्य आहे. मध्यम कालावधीत किंमतीत पडणाऱ्या फरकातून लाभ मिळवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. यामधून आपल्याला पोझिशनल ट्रेडिंग आणि स्विंग ट्रेडिंग यातील सूक्ष्म फरक लक्षात आला असेल प्रत्येक स्विंग ट्रेडिंग हे पोझिशनल ट्रेडिंग असले तरी त्याचा कालावधी हा पोझिशनल ट्रेडिंगच्या कालावधीहून निश्चितच कमी असतो. यातील सर्व कालावधी हे व्यक्तीसापेक्ष आहेत. ■स्विंग ट्रेडिंगची वैशिष्ट्ये ●कमी कालावधी - स्विंग ट्रेडिंगमध्ये केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचा कालावधी हा एक दिवस ते काही आठवडे असू शकतो. बदलणारे भाव सातत्याने पडद्यावर न पहाता भाव हालचाल (प्राईज एक्शन) याचा अंदाज घेऊन ट्रेडर्स खरेदी विक्रीचा निर्णय घेतात यातील रोखीच्या व्यवहाराव्यतिरिक्त अन्य सर्व मालमत्ता प्रकारातील व्यवहारात खरेदी अथवा विक्री व्यवहार (शॉर्ट सेलिंग) आधी करता येऊ शकतात. ●निश्चित उद्दिष्ट - स्विंग ट्रेडिंग करण्यामागे विशिष्ठ कालावधीत भावातील फरकाचा लाभ घेणे अथवा आपली जोखीम मर्यादा (स्टॉप लॉस) संपल्यास त्यातून बाहेर पडणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार कोणत्या भावात खरेदी किंवा विक्री करायची, कधी हा व्यवहार सोडून द्यायचा ते आधीच ठरवलेले असते त्यानुसारच व्यवहार केले जातात. ●तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार - स्विंग ट्रेडिंग करण्यासाठी योग्य कंपनी निवडणे अपेक्षित असून त्यासाठी काही लोक मूलभूत विश्लेषणाचा वापर करीत असले तरी भाव हालचाली ओळखण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण म्हणजेच विविध आलेख, त्याच्या रचना आणि त्यातून समजणारा अर्थ याचाच प्रामुख्याने वापर केला जातो. ●बाजाराचा कल - बाजार हा अष्टपैलू कलाकार असून तो आपले रंग सातत्याने बदलत असतो स्विंग ट्रेडिंगसाठी बाजाराचा कल ओळखता येणे हे गरजेचे आहे तुम्ही त्याकडे कोणत्या दृष्टीकोनातून पाहता ते यात महत्वाचे ठरते. यात प्रामुख्याने दोन दृष्टीकोन सांगता येतील ◆सर्प दृष्टी - साप जमिनीवर सरपटत असल्याने त्याला खूप छोटी गोष्ट कितीतरी मोठी दिसते. ◆गरुड दृष्टी - गरुड उंच आकाशात विहार करीत असल्याने त्यास कितीही मोठी गोष्ट छोटी वाटू शकते. या दोन्ही संकल्पना अधिक स्पष्ट होण्यासाठी ज्या व्यक्तींना चार्टबद्धल प्राथमिक माहिती आहे त्यांनी मनीकंट्रोल किंवा कोणत्याही संकेतस्थळावरील 1दिवस, 5 दिवस, 1महिना, 6 महिने, 1 वर्ष, 5 वर्ष त्यापुढे जाऊन 10 वर्ष, 15 वर्ष 25 वर्ष असे निफ्टी आलेख पाहावेत. जसजसे हे आलेख आपण एकाच फ्रेमवर पहाल तसतसा आपला त्याकडे पाहायचा दृष्टिकोन अधिकाधिक विशाल होत जाऊन गेले काही दिवसात बाजारात झालेली पडझड किरकोळ वाटू लागेल. सोबत नमुन्यादाखल 1 दिवस ते 5 वर्षाचे 6 आलेख जोडले आहेत ते जरूर पाहावे. अनेक ट्रेडर त्यांच्या व्यवहाराकडे आपापल्या नजरेतून पाहत असल्याने त्याबद्दल त्यांनी बाजाराच्या दिशेबद्धल बांधलेल्या अंदाजात फरक पडतो. ●जोखीम व्यवस्थापन - बहुतेक स्विंग ट्रेडर्सना आपल्या जोखीम स्विकारण्याच्या मर्यादा माहिती असल्याने फारसे नुकसान न होऊ देता आपले भांडवल सुरक्षित राहावे असे वाटत असते. त्याप्रमाणे आपण किती नुकसान सहन करू शकू याच्या कुवतीनुसार ते त्यांच्या स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आधीच टाकून ठेवतात. ही सुविधा ब्रोकरेज फर्म ने आपल्या ग्राहकांना दिली असून त्यामध्ये विशिष्ट भाव आला की अपेक्षित खरेदी अथवा विक्रीची ऑर्डर सिस्टीममधून आपोआप टाकली जाते. सर्वसाधारणपणे कमी कालावधीत कमी जोखीम प्रत्करून आपले भांडवल सुरक्षित रहावे आणि फायदा मिळत राहावा असे वाटणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांची इच्छापूर्ती होऊ शकेल असा मार्ग आहे. अशा संधी प्रत्येक चढत्या अथवा उतरत्या दिशेने जाणाऱ्या बाजारात असल्या तरी त्या एका पातळीत राहणाऱ्या बाजारात अधिक असतात. अनेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, मोठे वैयक्तिक गुंतवणूकदार, देशी विदेशी वित्तसंस्था ही पद्धत वापरत असून त्यातून आकर्षक अधिक्य मिळवत आहेत. ■फायदे- ●अधिक लवचिक व्यवहार - डे ट्रेडर्सच्या तुलनेत स्विंग ट्रेडर काही दिवस काही आठवड्याने व्यवहार पूर्ण करीत असल्याने त्यात अधिक लवचिकता असते. ●कमी ताण देणारे - हे व्यवहार लगेच पूर्ण करायचे नसल्याने मागे पुढे केले तरी चालते त्यामुळे असे व्यवहार पूर्ण करताना येणारा मानसिक ताण कमी असतो. ●अधिक लाभदायक - हे व्यवहार मध्यम कालावधीसाठी करण्यात येत असल्याने योग्यवेळी प्रवेश करून त्यांची पूर्तता केल्यास अधिक लाभ मिळू शकतो. ●तंत्र आणि तंत्रज्ञानस्नेही - स्विंग ट्रेडिंग करण्यासाठी वेगवेगळी तंत्र आणि तंत्रज्ञान वापरले जात असल्याने त्यातील ज्ञान आणि त्याचा योग्य वापर करण्याचे कौशल्य असलेल्या व्यक्ती अनुभवातून त्यात यशस्वी होऊ शकतात. ■तोटे ●बाजार प्रदर्शन - आपले व्यवहार जेवढे दिवस होल्ड करून ठेवणार तेव्हा विविध बातम्या, अफवा किंवा अन्य शेकडो कारणांनी भाव वरखाली होऊ शकतात. त्यातून अंदाज चुकूही शकतात. ●अधिक ब्रोकरेज- या व्यवहारांवर अधिक दलाली आणि इतर आकार द्यावे लागतात त्यामुळे अधिकाधिक व्यवहार झाले तर झालेल्या प्रत्येक खरेदी विक्री व्यवहारावर अधिक ब्रोकरेज द्यावे लागते. यामुळे खर्चात वाढ होते. अनेक दलाली पेढ्यानी गुंतवणूकदारांना यासाठी सुलभ ब्रोकरेज पर्याय दिले आहेत त्याचा अवश्य विचार करावा. ●ताणतणाव - व्यक्तीसोबत भाव भावना आल्या त्यामुळे बाजारातील तीव्र हालचालींचा ताणतणाव स्विंग ट्रेडिंग करणाऱ्यांवर येऊ शकतो. ●निर्णय घेण्यावर मर्यादा - हे व्यवहार अधिक कालावधीसाठी होत असल्याने बदललेल्या परिस्थितीनुरूप तात्काळ निर्णय घेण्यावर मर्यादा येतात. ●सर्व गुंतवणूकदारांसाठी अयोग्य - स्विंग ट्रेडिंग करण्यासाठी खास कौशल्य लागत असल्याने ते सर्वाना योग्य होईल असे नाही. नवीनच व्यवहार करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ते आव्हानात्मक ठरू शकतं. ■स्विंग ट्रेडिंगच्या लोकप्रिय पद्धती ●ट्रेंड फॉलोईंग - बाजार कल ओळखून त्या दिशेने केले जाणारे व्यवहार ●रिव्हर्सल ट्रेडिंग - किंमत बदलावर बाजारातील कलबदल आधीच ओळखून केलेले व्यवहार ●ब्रेकआऊट ट्रेडिंग - सपोर्ट रेझिस्टन्स मधील बदल त्वरित ओळखून केलेले व्यवहार ●मोमेंटम ट्रेडिंग - बाजार कल बदल किती काळ राहील याचा अंदाज बांधून केलेले व्यवहार ●स्विंग हाय स्विंग लो - वाढत जाणारे भाव काही काळाने स्थिर होऊन खाली येणार किंवा कमी कमी होत असलेला भाव कुठेतरी स्थिर होऊन वाढणार ते बिंदू निश्चित करून केलेले व्यवहार या त्या पद्धती आहेत. डे ट्रेडिंग आणि लॉंगटर्म ट्रेडिंग यामधील समतोल साधणारा मध्यममार्ग म्हणून पोसिशनल ट्रेडिंग आणि स्विंग ट्रेडिंग याकडे पाहता येईल. यशस्वी स्विंग ट्रेडर्स होण्यासाठी - तांत्रिक विश्लेषणाचे सखोल ज्ञान, जोखीम व्यवस्थापनाचे ज्ञान, स्वयंशिस्त, बाजारज्ञान आणि स्थितप्रज्ञ वृत्ती असणे गरजेचे आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असून ती कोणतीही शिफारस करीत नाहीत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

यूपीआय लाईट वापरताय, सावधान!

यूपीआय लाईट वापरताय, सावधान! असंही होऊ शकतं? यूपीआयने आर्थिक क्षेत्रात मोठी क्रांती घटवली आहे. आर्थिक व्यवहार करणं सोप्प झालं आहे. तुमचे कोणत्याही बँकेत खाते असो एका साध्या अँपवरून केवळ पिन आणि आभासी पत्यावरून डोळ्यांचे पाते लवते न लवते तोच पैसे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पाठवता येणे शक्य झाले आहे. असे व्यवहार केवळ आभासी पत्ता असेल तरच नाही तर बँकेचे डिटेल्स टाकून, बँके खात्यास संलग्न मोबाईलवर, स्कॅनर वापरूनही करता येतात. आपल्या बँकेद्वारे, भीम या सरकारी अँपद्वारे, फोन पे, जी पे यांचा वापर करूनही करता येतात. हे व्यवहार दोन व्यक्ती, दोन व्यापारी, ग्राहक व्यापारी असे कोणत्याही प्रकारचे असू शकतात. यामुळे बँका, ग्राहक आणि व्यापारी यांची सोय होते. 11 एप्रिल 2016 रोजी प्रायोगिक तत्वावर ही प्रणाली चालू झाली. 25 ऑगस्ट 2016 पासून बँकांनी यूपीआय आधारित अँप्स प्ले स्टोर्सवर उपलब्ध करून दिली. असे व्यवहार करण्यास काही शुल्क लागणे अपेक्षित होते पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ते विनामूल्य उपलब्ध झाले. आता व्यापारी व्यवहार करण्यात अल्प शुल्क घेतले जात असले तरी ते व्यापाऱ्यांना त्यांच्या उलाढालीवर अत्यल्प प्रमाणात द्यावे लागते. या व्यवहारांना खरी गती मिळाली ती कोविड काळात, सन 2020 पासून गरज म्हणून अथवा नाईलाज म्हणून ही पद्धत अनेकांनी स्वीकारली आणि आता एकूण व्यवहारांच्या 50% अधिक व्यवहार या माध्यमातून होत आहेत. ग्राहकांच्या गरजा ओळखून त्यात अनेक बदल करण्यात येत आहेत. क्रेडिट लाईन ही सुविधा येथे उपलब्ध केली आहे. त्याचप्रमाणे क्रेडिट कार्डाचा वापर करूनही असे व्यवहार करता येतात. एकाहून अधिक बँक खाती व्यवहार करण्यासाठी वापरता येतात. याशिवाय मर्यादित रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी इंटरनेटची गरज नसणे, किरकोळ रकमेचे केवळ खर्चांचे व्यवहार यूपीआय लाईट या वॉलेटचा वापर करून करता येतात एका विशिष्ट मर्यादेच्या खाली ही रक्कम गेल्यास वॉलेट आपोआप टॉप अप होईल अशी स्थायी सूचना (Standing Instruction) देता येते. यूपीआय वर आधारित अन्य अँप्स वापरून विशिष्ठ दिवशी नियमित व्यवहार करण्याची सूचना देऊन गुंतवणूक करता येते. मासिक बिले भरता येतात. व्यापारी आपल्या बिलाची मागणी या माध्यमातून ग्राहकाकडे करू शकतात. नजीकच्या काळात यातील व्यवहार मर्यादेत गरजेनुसार वाढ करण्यात येणार असून मूळ वापरकर्त्याच्या मर्यादेत त्याचे नातेवाईक कोणत्याही खात्याशिवाय असे व्यवहार करू शकतील. मुलांना पॉकेटमनी देणे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे किरकोळ व्यवहार कमी जोखमीसह सहज करता येणे शक्य होणार आहे. यूपीआय व्यवहारात सातत्याने वाढ होत असून सन 2024 या पूर्ण वर्षभरात 172 अब्ज व्यवहार झाले आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ 44% आहे. व्यवहार रक्कम ₹ 247 लाख कोटी होते जे मागील वर्षीच्या तुलनेत 35% अधिक आहे. यातील सोयींमुळे व्यवहारात दिवसेंदिवस वाढच होत राहील आणि भविष्यात रोखीने व्यवहार करणाऱ्याचे प्रमाण नगण्य असेल. रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीला कदाचित काही प्रमाणात सेवाकर द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. हे व्यवहार सुलभ सुरक्षित आहेत तसेच त्यात काही धोके आहेत. तंत्रज्ञान इतके पुढे गेले आहे की काही लोक त्याच्याच साह्याने त्याचा दुरूपयोग करीत आहेत. त्यासाठी नवनव्या युक्त्या योजित आहेत. त्यामध्ये बोलण्यात गुंतवून ओटीपी मागणे, केवायसी नसल्याने खाते बंद होईल असे सांगून आधार पॅन मिळवणे, डिजिटल अटक करणे इ. यामध्ये फसणारे केवळ अशिक्षित नाहीत तर अनेक उच्च विध्याविभूषित आहेत. यासंबंधात सर्वांनीच काय करा आणि काय करू नका याबाबत जनजागृती केली जात असेल तरी भामटे त्याच्या एक पाऊल पुढे आहेत. मग यापद्धतीने व्यवहार करायचे नाहीत का? तर याचे उत्तर ते सावधानतेने करायचे एवढेच आहे ‘सावध तो सुखी’ हा मंत्र लक्षात ठेवायचा. अलीकडे एक माझ्या बाबतीत असा किस्सा घडला रक्कम अगदीच किरकोळ आहे पण हे कसं झालं असेल त्या संबंधात उत्सुकता आहे 19 फेब्रुवारीला संध्याकाळी पनवेलहून येताना एपीएमसी मार्केट बाहेरील एका फळ विक्रेत्याकडून संध्याकाळी 06:25 वाजता मी ₹130/- ला एक किलो सफरचंद घेतली. त्यानंतर 06:29 ला ₹100/- देऊन सव्वा किलो द्राक्ष घेतली. यासाठी मी यूपीआय लाईट या वॉलेटचा वापर केला. यामध्ये एका वेळेस अधिकतम ₹500/- चे किरकोळ आणि दिवसभरात एकूण ₹4000/- चे व्यवहार करता येतात त्यासाठी पिन आवश्यक नसतो. स्कॅन किंवा स्वाईप केल्यावर व्यवहार पूर्ण होतो. वॉलेटमधील शिल्लक ₹200/- च्या खाली गेल्यास ही रक्कम आपोआप बँक खात्यातून टॉप अप केली जाते. हे किरकोळ व्यवहार आपल्याला बँक खात्यात दिसत नाहीत अँपमध्ये दिसतात. व्यवहार झाल्याचा एसएमएस बऱ्याच वेळानंतर बहुतेक दुसऱ्या दिवशी येतो काही वेळा येतही नाही. ग्राहकाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशी ही पद्धत याची एका वेळेची अधिकतम मर्यादा ₹1000/- पर्यत आणि वॉलेट अधिकतम मर्यादा ₹2000/- वरून ₹5000/- करण्याचे प्रस्तावित आहे. या व्यवहाराचे संदेश ग्राहकांना ताबडतोब मिळावेत अशी अपेक्षा आहे. मी 06:25 वाजता ज्यांच्याकडे सफरचंद घेतली त्याला ₹130/-दिले आणि व्यवहार पूर्ण झाल्याचे स्पीकरवर ऐकले नंतर द्राक्ष घेतली घरी आलो. त्यांनतर बाहेरगावी गेलो असता 23 फेब्रुवारीला यूपीआय लाईट मधील झालेले व्यवहार सहज तपासून पहात असताना 06:26 मिनिटांनी ₹99/- वजा झाले आहेत हे पाहिले असा कोणत्याही विषम रकमेचा व्यवहार मी केलेला नसल्याने सहज लक्षात आले. ज्या व्यापाऱ्याला मी ₹130/- दिले त्यालाच ते ₹99/- गेले आहेत हे माझ्या लक्षात आलं. काय करावं, इतरांना सल्ला देण्याचा कसोटीचा क्षण माझ्यावर आला मी जवळपास असतो तर चार लोकं घेऊन जाऊन काहीतरी करता आलं असतं. रक्कम किरकोळ आहे ती विषम संख्येमध्ये नसती तर कदाचित लक्षात आली नसती. व्यवहार तपशील इतका हुबेहूब आहे की मीच तो व्यवहार केला असावा असे वाटेल परंतु मी तो केला नाही हे कसे सिद्ध करणार? म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही पण काळ सोकावतो असं म्हणतात. नॅशनल सायबर क्राइमच्या पोर्टलच्या 1930 या टोल फ्री क्रमांकाला मी सर्व तपशील देऊन तक्रार केली आहे. तक्रार नोंदवून घेणारी व्यक्ती ती घेण्यास नाखूष होती आणि मला चुकीचा सल्ला देत होती तरी मी त्यांना तक्रार नोंदवण्याचा आग्रह धरला त्यांनी तक्रार क्रमांक तयार करून मी राहतो तेथील जवळच्या पोलीस स्टेशनला तक्रार वर्ग केली आहे अशा आशयाचा संदेश मला 24 फेब्रुवारीला पाठवला आहे. काय होतंय ते पाहुयात मी त्याचा पाठपुरावा करेनच. विक्रेत्याकडे असलेल्या स्कॅनरमधेच काहीतरी गडबड असावी असा माझा अंदाज आहे. माझ्या परिचयातील अनेक जाणकार व्यक्तींशी बोलून मी त्यांना आवश्यक ती माहिती दिली आहे. यासंदर्भात कोणी अन्य जाणकार मदत करू शकत असल्यास त्याला सर्व तपशील देण्याची माझी तयारी आहे. परिचयातील एका तज्ज्ञाने हे झाले कसे हा मोठा विषय आहे पण असे होऊ नये असे वाटत असल्यास काय करावे यासंदर्भात सल्ला दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ●यूपीआय लाईट हे वॉलेट गैरसोयीचे वाटत असल्यास हेच नाही असे कोणतेही वॉलेट अथवा अँप वापरू नये. ●तरीही वापरायचे असेल तर एका व्यवहाराची आणि दिवसातील एकूण व्यवहारांची अधिकतम मर्यादा निश्चित करून घ्यावी. ●जेथे जेथे शक्य असेल तेथे दोन चरणातली पडताळणी ( Two step verification) करूनच व्यवहार करावेत. अविश्वसनीय वाटत असली तरी ही सत्य घटना आहे. तेव्हा सुजाण ग्राहक या दृष्टीने आपण काय करू शकतो, तर अनोळखी ठिकाणी शक्यतो सरसकट स्कॅनर वापरण्याचे टाळावे तेथे रोखीने व्यवहार करावे. यूपीआय लाईटने एकाच दिवशी अनेक व्यवहार केले असतील आणि त्याचे संदेश आले नसतील तर त्याच दिवशी तपासावे. एकाद्या व्यवहारासंबंधी तक्रार असल्यास गप्प बसू नये. रक्कम थोडी असेल तर अनेकांची अशी रक्कम मिळून आपलेच नुकसान होते. तक्रार न केल्यामुळे सर्व काही ठीक असल्याचे समजून तपास यंत्रणा गाफील रहातात. माझ्याकडून मी हे कसं झालं असेल त्याचा पाठपुरावा करतोय, काही ठोस समजल्यास त्याची माहिती आपल्याला सांगायला आनंद वाटेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कर्तकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

वैयक्तिक आयकर काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

वैयक्तिक आयकर - काही प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे वार्षिक बारा लाख उत्पन्न असणाऱ्या नोकरदार, व्यवसायिक, हिंदू अविभक्त कुटुंब, कायद्याद्वारे निर्मित कृत्रिम व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह (भागीदारी संस्था सोडून) या सर्वांना नवीन प्रणालीनुसार कर मोजणी केल्यास कोणताही आयकर द्यावा लागणार नाही अशी घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना शेवटच्या क्षणी करून अर्थमंत्रांनी षटकार ठोकला. गेले अनेक वर्ष करदात्यांना दिलेल्या सवलती रद्द करून करवाढ करण्याच्या पार्श्वभूमीवर दिलेली सूट हा अनेक दिवस सर्वाधिक चर्चेतील मुद्दा आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लोकांना पडणारे संभाव्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- ■प्रश्न: आपले एकूण उत्पन्न म्हणजे काय? उत्तर: करदात्यांच्या उत्पन्नाची पाच प्रकारांत वर्गीकरण करता येईल ●पगारातून मिळालेले उत्पन्न ●व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न ●घरभाडे ●मालमत्ता विकून मिळालेले उत्पन्न ●याशिवाय मिळालेले अन्य उत्पन्न यातील एक वा अनेक अथवा सर्व प्रकारचे उत्पन्न मिळून होणारे उत्पन्न हे आपले एकूण उत्पन्न समजले जाते. ■आपले करपात्र उत्पन्न म्हणजे काय? उत्तर: एकूण उत्पन्नातून काही सवलती खर्च यांची वजावट घेतली असता राहणारे उत्पन्न म्हणजे आपले करपात्र उत्पन्न म्हणता येईल. ■प्रश्न: नवीन करप्रणाली म्हणजे काय? उत्तर: गेले काही वर्षे करदाते दोन पद्धतीने करमोजणी करून योग्य तो करपर्याय निवडू शकत होते. यामधील प्रमुख फरक असा जुनी करप्रणाली काही गुंतवणूक आणि खर्च यावर करसवलत देते आणि करपात्र उत्पन्नवार अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने करसुट न देता करपात्र उत्पन्नवार कमी दराने कर आकारणी करते. ■नवीन करप्रणालीतील सध्याचे आणि प्रस्तावित कर टप्पे कोणते? उत्तर: सध्याचे, ₹ 3 लाख पर्यंत 0% ₹ 3 लाख ते 6 लाखापर्यंत 5% ₹ 6 लाखाहून अधिक ते 9 लाखापर्यंत 10% ₹ 9 लाखाहून अधिक ते 12 लाखापर्यंत 15% ₹ 12 लाखाहून अधिक ते 15 लाखापर्यंत 20% ₹ 15 लाखाहून अधिक 30% ₹ 7 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही 87 ए नुसार अधिकतम ₹ 25000/- ची करसुट त्यामुळे त्यांना कोणताही कर नाही. सुधारित प्रास्तावित कर टक्के, ₹ 4 लाख पर्यंत 0% ₹ 4 लाख ते 8 लाखापर्यंत 5% ₹ 8 लाखाहून अधिक ते 12 लाखापर्यंत 10% ₹ 12 लाखाहून अधिक ते 15 लाखापर्यंत 15% ₹ 15 लाखाहून अधिक ते 20 लाखापर्यंत 20% ₹ 20 लाखाहून अधिक ते 24 लाखापर्यंत 25% ₹ 24 लाखाहून अधिक 30% ₹ 12 लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही 87 ए नुसार अधिकतम ₹ 60000/- ची करसुट त्यामुळे त्यांना कोणताही कर नाही. ■जुन्या करप्रणालीत असलेल्या सवलती कर रचना यात काही बदल केला आहे का? उत्तर: नाही ■मी कोणती कर प्रणाली स्वीकारावी? उत्तर: आपण कोणतीही कर मोजणी प्रणाली स्वीकारू शकता. असा कोणताही पर्याय आपण स्वीकारला नसेल किंवा आपले आयकर विवरणपत्र विहित मुदतीत दाखल केले नाहीत तर आपण नवीन करमोजणी पद्धत स्वीकारली असल्याचे समजण्यात येईल. ■माझे उत्पन्न ₹ 12 लाखाहून थोडे जास्त असल्यास मला ₹ 4 लाखाहून अधिक उत्पन्नावर पूर्ण कर द्यावा लागेल का? उत्तर: आपले उत्पन्न थोडे अधिक असेल तर आपल्याला द्यावा लागणारा कर हा अधिकच्या रकमेहून कोणत्याही परिस्थितीत अधिक घेतला जाणार नाही यास किरकोळ कर सवलत (Marginal Tax Adjurment) असे म्हणतात ती मिळेल. ■प्रश्न: बदलेल्या करप्रस्तावांचा लाभ कोणाला घेता येईल? उत्तर: गेल्यावर्षी 8.75 कोटी करदात्यांनी आयकर विवरणपत्र दाखल केले त्यातील सर्वच करदात्यांना आता कमी पूर्वीपेक्षा कर द्यावा लागणार असल्याने त्याचा फायदा होईल. यातील ज्यांचे उत्पन्न ₹ 12 लाखाहून कमी आहे त्यांना कोणतीही वेगळी गुंतवणूक अथवा खर्च न करताही आपली करदेयता कमी करता येईल. ■प्रश्न: प्रमाणित वजावट किती आणि कोणकोणत्या घटकांना मिळेल. उत्तर: प्रमाणित वजावटीचा लाभ पगारदार निवृत्तिवेतन धारकांना जास्तीत जास्त ₹ 75000/- एवढा मिळेल. ■ज्यावर विशेष दराने कर आकारणी केली त्यावर आयकर सूट मिळेल का? उत्तर: नाही, यात कोणताही बदल नाही. शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युच्युअल फंड योजनांवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील ₹125000/- पर्यंत भांडवली नफा करमुक्त आहे त्यावरील अधिक रकमेवर 12.5% या विशेष दराने आयकर आकारणी केली जाईल. ■नवीन कररचनेत करदात्यांना आपले उत्पन्न कमी करण्यासाठी कोणती गुंतवणूक अथवा खर्च यांचा लाभ घेता येईल. उत्तर: यामध्ये फारशा करसवलती नाहीत तरीही उपलब्ध असलेल्या काही सवलती अशा- ◆पगारदार आणि निवृत्तिवेतन धारक ●प्रमाणित वजावट (₹75000) ●87 ए नुसार मिळणारी करसुट ●कामावर जाण्यासाठी किंवा कामाचा भाग म्हणून केलेला प्रवास, निवास खर्च अथवा त्यासाठी मिळणारा भत्ता. ●टूर ट्रान्सफर अलौन्स ●मालकाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून परस्पर कापून एनपीएस योजनेत जमा केलेले मूळ वेतन आणि महागाई भत्याच्या 14% इतके अंशदान. ◆स्वेच्छा निवृत्ती अथवा निवृत्तीधारक ●स्वेच्छा निवृत्ती भरपाई (₹5 लाख) ●ग्रॅज्युएटी (₹20 लाख) ●शिल्लख रजेचे रोखीकरण (₹25 लाख) ■घरापासून मिळणारे उत्पन्न- घरभाडे मिळत असल्यास त्यातून ●घरपट्टी वगळून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% प्रमाणित वजावट मिळते. ●भाड्याने दिलेल्या घरासाठी कर्ज घेतले असेल घरापासून मिळालेले उत्पन्न (घरपट्टी आणि प्रमाणित वजावट घेऊन राहिलेले) यातून गृहकर्जावरील व्याजाची कोणतीही मर्यादेशिवाय वजावट घेता येईल मात्र ही रक्कम मिळत असलेल्या उत्पन्नाहून अधिक असल्यास पुढील वर्षात ओढता येणार नाही. ■कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत असल्यास, ●उत्पन्नाच्या 30% (₹25 हजार) अधिकतम मर्यादेत सवलत मिळते. व्यवसाय आणि मालमत्ता यावर काही सवलती अथवा विशेष दराने कर आकारणी होते. या सर्वांचा योग्य वापर करून आपली करदेयता निश्चित कमी होऊ शकते. करकायदा हा गुंतागुंतीचा विषय असल्याने यासंदर्भात त्यातील जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेणे अधिक उचित ठरेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत

गरिबीमागील अर्थशास्त्र

#गरिबीमागील_अर्थशास्त्र गरिबी, विषमता, बेकारी, युवकांचे वैफल्य, सतत कुठे ना कुठे चालू असणारे युद्ध, त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम या आज जगातल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या देशापुढील समस्या आहेत. देशाच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार तेथील राज्यकर्ते त्यावर मात करण्याचे उपाय योजत असतात. जेथे नेते आणि सामान्य नागरिक समान असतात तो देश प्रगती करतो. जेथे केवळ नेते प्रगती करतात तेथे देशापुढील समस्यांऐवजी राजकारण महत्वाचे ठरते. डॉ अभिजित बॅनर्जी आणि एस्थर ड्युफ्लो (या डॉ बॅनर्जी यांच्या पत्नी आहेत) यांनी गरिबी विषयीच्या पारंपरिक समजुतींना आव्हान देत, यादृच्छिक नियंत्रित चाचण्यांद्वारे (RCTs) मिळालेल्या संशोधनावर आधारित निष्कर्ष त्यांच्या “पुअर इकॉनॉमिक्स” या पुस्तकातून मांडले आहेत. गरीब गरीबच का राहतात आणि गरिबी संपवण्यासाठी नेमके काय करता येईल याचा विचार करून त्यावर उपाय सुचवले आहेत. असे करताना जगभरातील वेगवेगळे देश त्यातील विविध समाजांचा अभ्यास करून सर्वसाधारण मत मांडले असून त्यावर उपाय सुचवले. असे असले तरी ते नेहमीच सर्वानाच लागू पडतीलच असे नाही. यास “गरिबीचे अर्थशास्त्र” न म्हणता त्यात सुधारणा करून “गरिबीमागील अर्थशास्त्र” असा उल्लेख करतो आहे या पुस्तकातील थोडक्यात पण महत्वाचे मुद्दे- ■गरीब लोकांच्या वागणुकीचे अर्थशास्त्र (Behavioral Economics of the Poor) गरिबीचा निर्णयक्षमतेवर होणारा परिणाम गरिबी म्हणजे केवळ संसाधनांची कमतरता नसून, त्याचा प्रभाव लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर परिणाम करतो. गरीब लोक तणाव, अनिश्चितता आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेकदा त्यांच्या दीर्घकालीन हिताच्या विरुद्ध निर्णय घेतात. उदाहरणार्थ- ◆अपुरा आहार: शारीरिक आणि बौद्धिक विकास होण्याच्या काळात हे लोक पुरेसा आणि पोषक आहार घेत नाहीत याचा परिणाम त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर होतो अनेकदा ते त्याच्याकडे असलेले किंवा त्यांनी वाचवलेले पैसे मनोरंजनावर खर्च करतात.यावर उपाय म्हणून, ●योग्य आणि पुरेसा आहार मिळेल एवढा मासिक शिधा त्यांना सार्वजनिक व्यवस्थेमार्फत माफक दरात पुरवता येईल. ◆आरोग्य सेवा: मोफत उपचार उपलब्ध असूनही, गरीब लोक वेळ आणि रोजगार गमावण्याच्या भीतीमुळे डॉक्टरकडे जाणे टाळतात. स्वस्त आणि प्रभावी आरोग्य सेवा असूनही, गरीब लोक त्याचा पुरेसा उपयोग करत नाहीत. यासंबंधात, *केनियामध्ये जंतनाशक औषधे: मोफत औषधे मिळत असताना शालेय उपस्थिती वाढली. मात्र, नाममात्र शुल्क आकारले असता सहभागी होणाऱ्यांचे प्रमाण घटले. *भारतामध्ये लसीकरण: मोफत लस उपलब्ध असूनही पालक लसीकरणाला प्राधान्य देत नव्हते. मात्र, लसीकरणासोबत डाळीच्या पिशवीसारखे छोटे प्रोत्साहन दिल्याने लसीकरणाचे प्रमाण वाढले. वेळीच उपाय आणि उपचार न केल्याने आजार बळावतो आणि अधिक खर्च करावा लागतो. त्यात कुटूंबातील कमावती व्यक्तीचे निधन झाले अथवा त्यास अपंगत्व आले तर अडचणीत प्रचंड भर पडते. यासाठी, ●कधीही सहज उपलब्ध होईल अशी स्वस्त आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा त्याच्यासाठी उपलब्ध असली पाहिजे. ◆शिक्षण: पालक लहान वयात शिक्षणाच्या फायद्यांना महत्त्व देत नाहीत, त्यामुळे मुलांच्या शाळेत जाण्याचे प्रमाण कमी राहते. सरकार आणि स्वयंसेवी संस्था शाळेतील प्रवेश वाढवण्यावर भर देतात, मात्र तेथील शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होते. यासंबंधातील महत्वाचे निष्कर्ष असे- *केवळ शाळा आणि शिक्षकांची संख्या वाढवल्याने शिक्षण सुधारत नाही. *गरीब कुटुंबे लवकर मुलांना शाळेतून काढून घेतात, कारण त्यांना शिक्षणाचा तात्काळ फायदा दिसत नाही. आज देशातील पाचवीत शिकणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या पातळीचे वाचनही जमत नाही. शिक्षण पद्धती केवळ हुशार विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रित असल्याने दुर्बल विद्यार्थ्यांना त्याचा कोणताही फायदा होत नाही. यावरचे उपाय असे असू शकतात- ●‘प्रथम’ संस्थेने ‘योग्य स्तरावर शिकवणे’ या (Teaching at the Right Level) प्रयोग प्रकल्पासारखे उपाय करता येतील. ●शिक्षणासाठी प्रोत्साहन योजना: मोफत जेवण, शिष्यवृत्ती यामुळे शाळेतील उपस्थिती वाढू शकते. ◆बचतीचा अभाव: बँकेची सुविधा नसल्याने किंवा अल्प बचतीचा उपयोग होईल असे वाटत नसल्याने गरीब लोक फारशी बचत करत नाहीत. खरतर बचतीची सर्वाधिक गरज या वर्गास आवश्यक असल्याने त्यांनी काहीतरी किमान बचत करणे गरजेचे आहे. यावर उपाय: ●सरकार आणि सामाजिक संस्था गरीब लोकांना बचतीचे महत्त्व समजावून देतील आणि बचत करण्यास प्रोत्साहन देतील. ●त्यांच्यासाठी प्राथमिक बचत खाते, क्रेडिट सुविधा, मोबाइल बँकिंग इ उपलब्ध करून देता येतील. ◆मायक्रोफायनान्स आणि उद्योजकते संबंधित गैरसमज- गरीब लोकांना लघुउद्योग कर्ज (Microfinance) दिल्यास ते मोठे उद्योजक होतील हा कसा चुकीचा आहे हे लेखक द्वयीने सप्रमाण दाखवले आहे. त्यांनी काढलेला महत्वाचे निष्कर्ष- ●बहुतांश गरीब लोक स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास इच्छुक नसतात, परंतु पर्याय नसल्याने ते छोटे मोठे व्यवसाय करतात. ●मायक्रोफायनान्समुळे उत्पन्न स्थिर राहते, पण मोठी आर्थिक सुधारणा होत नाही. उदाहरण:अनेक गरीब महिला कर्ज घेऊन किरकोळ व्यवसाय (जसे की भाजी विक्री) करतात, पण हा व्यवसाय फारसा वाढत नाही. म्हणून त्यावरील उपाय असे- ●जे खरोखरच व्यवसाय करण्यास आणि तो वाढवण्यास उत्सुक आहेत त्यांना तशा संधी उपलब्ध व्हाव्यात. ●नोकरीच्या संधी वाढवणे, मधील काळात बेकारभत्ता आणि विमा सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक प्रभावी ठरते. ◆सरकारी आणि धोरणात्मक अपयश (Government and Policy Failures) सरकारी योजना अपयशी ठरतात कारण त्यात भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजा न समजून घेतलेली धोरणे असतात. उदाहरणे: ●अन्नधान्य अनुदान: सरकारद्वारे देण्यात येणारे स्वस्त धान्य अनेकदा काळ्या बाजारात विकले जाते. ●शिक्षकांची अनुपस्थिती: काही ठिकाणी शिक्षक नियमित शाळेत हजर राहत नाहीत, तरीही त्यांना वेतन दिले जाते. यावरचे उपाय: ●स्वयंसेवी संस्थांची मदत घ्यावी त्यांना काही बाबतीत प्रयोग करून द्यावेत. ●लहान स्तरावर चाचणी (Pilot Testing) केल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवाव्यात. ●थेट लाभ (Direct Benefit Transfer) जसे की थेट बँक खात्यात पैसे जमा करणे, यामुळे भ्रष्टाचार टाळता येतो. ◆गरीब लोकांसाठी बाजारपेठा नेहमी कार्यरत नसतात. गरीब लोकांना अनेक गोष्टींमध्ये अडचणी येतात. उदाहरणार्थ ●बचत: पैसे वाचवताना त्यांची दमछाक होते. ते सुरक्षित कसे ठेवावेत याचे त्यांना ज्ञान नसते. ●कर्ज: गरीबांकडे गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता नसल्यामुळे त्यांना बँका कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना सावकारांवर अवलंबून राहावे लागते त्यात अनेकांना त्यांच्याकडे असलेली तुटपुंजी मालमत्ता गमवावी लागते. ●विमा: लोक विमा कंपन्यांवर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यामुळे ते आरोग्य किंवा पीक विमा घेत नाहीत. ●माहितीचा अभाव: शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादक बियाण्यांबद्दल माहिती नसते. हवामानाच्या अस्थिरतेमुळे शेतकरी नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याचा धोका पत्करत नाहीत. पीक विमा सहज उपलब्ध झाल्यास ते अधिक चांगल्या पद्धती अवलंबू शकतात. यावरचे उपाय: ●डिजिटल बँकिंग, सरकारी विमा आणि शेतकऱ्यांसाठी माहितीपर कार्यक्रम उपलब्ध करून देणे. या पुस्तकातून बॅनर्जी आणि ड्युफ्लो यांनी गरीबी निर्मूलनाचा नवीन दृष्टिकोन दिला असून त्यांचे मत असे आहे की गरिबी निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवण्याऐवजी खालील उपाय प्रभावी ठरतील: ●लहान स्तरावर चाचणी (RCTs) करून धोरण निश्चित करावे. ●प्रोत्साहन देऊन लोकांचे वर्तन सुधारणे (Nudge Policies). ●स्थानिक गरजा समजून घेऊन योजनांची अंमलबजावणी करणे. ●मोफत गोष्टी पुरवण्याऐवजी त्याचा सहभाग त्यात मिळवणे. "Poor Economics" हे पुस्तक आर्थिक निर्णयांमध्ये मानसशास्त्राचा प्रभाव स्पष्ट करते आणि गरिबी निर्मूलनाची अधिक चांगली धोरणे कशी तयार करता येतील याबद्दल मार्गदर्शन देते. यामुळे आर्थिक विषमता बऱ्याच प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे अशा असंख्य समस्या आणि प्रतिकूल परिस्थिती असताना काही लोक त्यावर मात करतात हे सत्यही अधोरेखित करते. आज आपण ज्यांना श्रीमंत समजतो ते एके काळी गरीबच होते हे दाखवून देते. एकाच वेळी सर्वजण श्रीमंत होऊ शकत नाहीत या ह्या धोरणांच्या मर्यादा असल्याचे दाखवून देते. या पुस्तकाच्या दांपत्यास सन 2019 चा अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अर्थसंकल्पातील आयकर सुधारणा

#अर्थसंकल्पातील_आयकर_सुधारणा 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढील आर्थिक वर्षाचा (सन 2025-2026) अर्थसंकल्प सादर केला. नव्या संयुक्त सरकारच्या तिसऱ्या कालावधीतील पूर्ण वर्षाचा सादर केलेला हा पहिलाच अर्थसंकल्प. सरकारकडून गेले काही वर्षे सातत्याने असे सांगितले जातंय की सन 2047 साली स्वातंत्र्याच्या शतकमोहोत्वात भारताचा समावेश विकसित देशात झाला असेल. यादृष्टीने समतोल विकास साधणे, गुंतवणूककीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक क्रमवारीत अग्रेसर राहण्यासाठी आपण सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत. या अर्थसंकल्पात देशाच्या विकासास चालना देणारी चार शक्तीस्थाने मानली आहेत ●शेती सुधारणा ●सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन ●पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक ●निर्यातवाढ याशिवाय, सरकारने संरचनात्मक सुधारणांवर भर दिला असून त्यांची विभागणी सहा घटकात करण्यात आली असून ते असे आहेत. ●प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करांची रचना ●ऊर्जा निर्मिती आणि वितरण ●शहर नियोजन आणि विकास ●खनिज उत्पादन ●आर्थिक क्षेत्राचा विकास ●नियामक सुधारणा याचे तपशील सर्वत्र उपलब्ध असून वरवर पाहता त्या दृष्टीने काहींना काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. हा एक आकडेवारीचा खेळ आहे वर्षानुवर्षे यात तरतुदी केल्या जातात त्यांचे कोणतेही मूल्यमापन केले जात नाही. काही खर्च अनेक पटीने वाढतात तर काही उपयोगातच आणले जात नाहीत. वाढणारे कर्ज आणि त्यासाठी करावी लागणारी तरतूद यामध्ये बराचसा भाग खर्ची पडतो. त्यामुळे कितीही ठरवले तरी अनेक उत्पादक गोष्टींवर खर्च करण्याला आपोआपच मर्यादा येतात. आज केवळ आयकर रचनेतील सुधारणा हा मुद्दा अधोरेखित करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात प्रादेशिक असमतोल असून आपण आर्थिक उदारीकरणाचा स्वीकार केला आणि त्यामुळे आपल्या जीवनविषयक संकल्पना बदलून गेल्या. काही चैनीचं गरजेचत रूपांतर कधी झालं ते कळलंच नाही. अपेक्षित रोजगार निर्मिती झाली नाही. अनेक वस्तू आणि सेवा कंत्राटी पद्धतीने केल्या गेल्याने त्या कमी उत्पादन खर्चात मिळू लागल्या. संघटित उद्योगांनी सरकारी घोरणे आपल्या अनुकूल बदलली तर लोक कल्याणाचा वसा घेतलेल्या शासनाने गरिबांना अधिकाधिक मोफत सोई सवलती देण्यात धन्यता मानली. अनेकजणांनी मिळेल ते काम करून आपला जीवनक्रम स्वीकारला. यात अनेक पारंपरिक विचारांना तिलांजली दिली. भुराजकीय हालचाली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदल, वाढणारे खर्च, कर्जे या सर्वाचा विचार करता सर्वच घटकांच्या बदलत्या अपेक्षा पूर्ण करणे आता कुणालाही शक्य नाही. अनेक कारणाने महागाई सातत्याने वाढतेय त्यामानाने सरकारी कर्मचारी सोडल्यास आणि काही अपवादात्मक क्षेत्र सोडल्यास अनेक ठिकाणी पुरेशी वेतनवाढ होत नाही. बदललेले राहणीमान टिकवणे, बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण होत चालल्याने मोठ्या प्रमाणात एक वर्ग नाराज होता. यातील अनेकजणांनी आता त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले असल्याने त्यांचा ओढा अधिक खर्च करण्याकडे राहिला. पूर्वी जी चैन समजली जात असे ती आता मूलभूत गरजेत बदलली. यावर्गाने सरकारी शाळेतील शिक्षण आणि सरकारी दवाखान्यातील उपचार घेणे कधीच सोडून दिले. या दोन्हीं सेवांचे बाजारीकरण झाल्याने सर्वसाधारण महागाईच्या तुलनेत त्यात प्रचंड वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर सर्वाना मिळत असलेल्या अनेक सवलती उदा. करमुक्त लाभांश, भांडवली दीर्घकालीन नफा या काढून घेण्यात आल्या. अनेक ठिकाणी मुळातून करकपात केल्याने अथवा खर्चावर कर लादल्याने तसेच अनेक आवश्यक गोष्टींवरही वाढीव जीएसटी लादल्यामुळे मजेसाठी करण्याच्या खर्चावर मर्यादा आल्या. गेले काही दिवस हा वर्ग नाराज होता. जिथे बदल होणे शक्य असते त्या अर्थसंकल्पाकडे अनेक वर्ष आशेने पहात होता पण सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमात त्यांना खिजगणतीतही घरण्यात येत नव्हते. यावेळी सरकारने प्रथमच त्यांचा विचार करून अनेक सोईसवलती दिल्या आहेत. आयकर कायद्यात अमुलाग्र सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार असून त्याचाच भाग म्हणून करमोजणी करण्याची नवीन पद्धत सरकारने आणली. ही पद्धती कर वाचवण्यासाठी काही खर्च अथवा गुंतवणूक न करता कमी दराने कर आकारणी करते तर जुनी करमोजणी पद्धत अधिकाधिक कर सवलती देऊन राहिलेल्या उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते. नवी पद्धत अधिकाधिक लोकांना कशी रुचेल आणि तीच पद्धत बहुसंख्य लोकांनी स्वीकारली तर कर कायदा बदलणे अधिक सोपे होईल हे सरकारने ओळखले आहे. गेल्या वर्षी 72% विवरणपत्रे या पद्धतीचा स्वीकार करून भरली गेली. येत्या एक दोन दिवसात आयकर कायदा पूर्णपणे बदलणारे (ज्याला सरकार कर कायदा सुलभ करणारे म्हणते ) विधेयक सरकार आणेल. यापुढे अधिक सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी स्वीकारण्यास तयार असलेल्यांना देण्यात येतील. तूर्तास जुन्या पद्धतीने करमोजणी कोणत्याही बदलांशीवाय तशीच चालू राहील. यातील सवलतींचा लाभ घेऊन कर मोजणी करणाऱ्यापैकी फारच थोड्या लोकांना त्याचा आयकारात लाभ मिळू शकेल त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात या पद्धतीने करमोजणी करणे पूर्णपणे बंद होईल. तसे झाले म्हणजे अशी सवलत असणे नसणे सारखेच असेल. या अर्थसंकल्पात नव्या कररचनेनुसार मोजणी करणाऱ्यांना त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर 4 लाखापर्यंत कोणताही कर नाही त्यावर 8 लाखापर्यंत उत्पन्न असेल तर 5% दराने त्यावरील 12 लाखापर्यंत उत्पन्नावर 10% दराने अश्या प्रत्येक 4 लाखाच्या टप्यावर 5% अधिक कर द्यावा लागेल जो 24 लाखावरील उत्पन्नावर 30% असेल. ज्याचे करपात्र उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना करसूट ( सेक्शन 87 ए) दिल्याने कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यावरील अधिक उत्पन्नाची आकारणी चार लाखवरील उत्पन्नावर दिलेल्या करदराने केली जाईल साहजिकच या वर्गातील बहुतेक लोकांकडे कोणतीही गुंतवणूक कर वाचवण्यासाठी न करता अधिक खेळता पैसा उपलब्ध राहील. या पैशांतून त्यांनी अधिक बचत आणि खर्च करावा असे सरकार म्हणत असले तरी बचतीस प्रोत्साहन देणारी कोणतीही योजना नसल्याने यातील बहुतेक रक्कम शिल्लख न राहता खर्च होणार आहे आणि त्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेवरील मरगळ झटकली जाईल अशी अपेक्षा आहे. या बारा लाख उत्पन्नावर करमाफी देण्यातही एक मेख आहे एकूण उत्पन्नांची मोजणी करताना त्यात विशेष दराने कर आकारणी केले जाणारे उत्पन्न म्हणजेच अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन भांडवली नफा त्यात मिळवता येणार नाही. त्यामुळे असे विशेष दराचे उत्पन्न आता स्वतंत्रपणे करपात्र असेल. हे उत्पन्न चार लाखाच्या आत (शून्य कर असलेल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत) असल्यास ते करपात्र आहे की नाही याबद्दल शंका आहे. यावर जाणकारांचे दोन मतप्रवाह आहेत कितीही कमी अधिक विशेष दराने आकारले जाणारे करपात्र उत्पन्न असेल तरी त्यावर विशेष दराने आयकर द्यावा लागेल असे वाटते. त्याचप्रमाणे बारा लाखाहून किंचित जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या देय कराऐवजी अधिकच्या उत्पन्नाएवढाच कर भरण्याची सवलत मिळते त्यास सीमांत सवलत (मार्जिनल रिलीफ) म्हणतात ती मिळेल. यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाकडून केलेले शंकानिरसन विविध उदाहरणांसाहित अधिक स्पष्ट करणे अपेक्षित आहे. टीसीएस आणि टीडीएस मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे एकूण करदात्यांच्या पर्यायाने विवरणपत्र दाखल करणाऱ्याच्या संख्येत लक्षणीय घट होईल. अर्थमंत्रांनी अशी कररचना करून अनपेक्षितपणे मोठी उदारता दाखवली असली तरी, ●शून्य करमर्यादेत 3 लाखावरून 4 लाखापर्यंत आणि कर टप्यातील बदल 3,6,9 ….. वरून 4, 8, 12 ….हे महागाईच्या तुलनेत अनुरूप आहेत. ●प्रमाणित वजावटीत कोणताही बदल केलेला नाही. ●या पूर्वी दिलेल्या अल्प सोई सवलतीत कोणतीही वाढ नाही. लवकरच, मांडण्यात येणाऱ्या अर्थ विधेयकात काही सवलती आरोग्यविमा, शैक्षणिक खर्च आणि गृहनिर्माण यांना देता येतील किंवा नंतर दिल्या जातील. सध्या ज्या प्रमाणे झालेला बदल खूप मोठा करून दाखवला जात आहे त्याचाच फायदा घेऊन सध्यातरी अजून अधिकचे काही मिळण्याची शक्यता कमी वाटते. या बदलांना खूप मोठे समजून “क्रांतिकारक बदल” असे म्हणता येणार नाही. महागाई वाढ जाणून घेऊन पूर्वी असलेल्या सोई काही मर्यादेत विशिष्ट वर्गास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. असे असले तरी 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असणाऱ्या मोठ्या मध्यम वर्गीय पगारदार गटाला आणि अनेक सेवानिवृत्त लोकांना या रचनेने बराचसा दिलासा मिळेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक छोटेमोठे व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना कर नाही पण आपण नोकरी करतो, पेन्शन आहे किंवा व्याज मिळवतो म्हणून आपले उत्पन्न दिसून येते आणि त्यावर कर द्यावा लागतो त्यामुळे केवळ आमचीच पिळवणूक होते ही त्यांची भावना कमी होण्यास मदत होईल. भांडवल बाजार सध्या खाली येऊन एका मर्यादेत स्थिरस्थावर होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याने यावर सकारात्मक परिणाम दाखवला नसला तरी भविष्यात मागणीत होणाऱ्या वाढीचा कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि नफ्यातील वाढीचा बाजारभावावर निश्चित परिणाम होईल. जोडीला ट्रम्प यांचे व्यापार धोरण आणि त्यामुळे रुपयांचे झपाट्याने होणारे अवमूल्यन यांचाही प्रभाव पडेल. यातील काही गोष्टी चिंता वाढवणाऱ्या असल्या तरी चिंताजनक नाहीत. त्यामुळे इथून बाजार फारसा खाली न जाता वरची दिशा दाखवेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.