जेन स्ट्रीट विरुद्ध सेबी

#जेन_स्ट्रीट_विरुद्ध_सेबी जेन स्ट्रीट ही अमेरिकन गुंतवणूक कंपनी. तिच्या उपकंपन्या आणि त्यांची विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक संस्था या जगभरातील विविध शेअरबाजारात आर्थिक गुंतवणूक करीत असतात. त्यांनी भारतीय शेअरबाजारातील डिरिव्हेटिव पद्धतीच्या व्यवहारात गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपावरून यापुढे कोणतेही व्यवहार करण्यास सेबीने बंदी घातली आहे. सेबीने असा अंतरिम आदेश दिला असून त्यांची सखोल चौकशी केली जाईल. त्यांनी बेकायदेशीररित्या कमावलेल्या रकमेतून ₹ 4800 कोटी गोठवण्यात आले असून ते एका विशेष खात्यात (एस्क्रु अकाउंट) ठेवले जातील. आरोपावरील स्पष्टीकरण देण्यासाठी तसेच अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यासाठी 21 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही कारवाई सध्या तात्पुरती असून पुढील निर्णय जेन स्ट्रीटच्या उत्तरानंतर होणार आहे. या बंदीनंतर बाजारातील डिरिव्हेटिव व्यवहारांमध्ये लक्षणीय घट झाली असून अल्गो ट्रेडिंगवर लक्ष ठेवले जात आहे. याप्रकरणाची पार्श्वभूमी थोडक्यात समजून घेऊया- भारतीय शेअरबाजारात दोन प्रकारचे व्यवहार होतात. हे सर्व व्यवहार म्हणजे एक प्रकारचे करार असतात ते पूर्ण करण्याची हमी शेअरबाजार घेतो त्यात कसूर झाल्यास त्यांची पूर्तता आधी निश्चित केलेल्या नियमानुसार होते. ●रोखीचे व्यवहार- येथे शेअर अथवा पैसे देऊन घेऊन व्यवहार पूर्ण केले जातात असे व्यवहार सामान्यतः दुसऱ्या कामकाज दिवशी अथवा काही प्रमाणात त्याच दिवशी पूर्ण केले जातात. ते किमान एक शेअर तर कमाल बाजारात उपलब्ध असलेल्या संख्येएवढे असू शकतात. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी पूर्ण रक्कम द्यावी लागते. ●डिरिव्हेटिव बाजार- हे व्यवहार मालमत्तेच्या किंमतीवर आधारित पैजेची स्वरूपातील असून अधिक गुंतागुंतीचे आहेत. ते शेअर्स, रोखे, निर्देशांक, वस्तू, चलन, व्याजदर यामध्ये होऊ शकतात. यातील काही व्यवहार प्रत्यक्ष देवाण घेवाणीतून तर निर्देशांक, व्याजदर यातील व्यवहार त्यातील भावाच्या लाभहानीच्या फरकातून समायोजित केले जातात. हे व्यवहार एका विशिष्ट किमान आकार आणि त्यांच्या पटीत होत असतात. शेअर्स व त्यावर आधारित निर्देशांक यातील एक व्यवहार पाच लाखाहून अधिक रकमेचा असतो त्यासाठी पूर्ण पैसे न देता एकूण व्यवहाराच्या काही प्रमाणात हमी रक्कम घेतली जाते त्यास मार्जिन असे म्हणतात भविष्यातील व्यवहार (फ्युचर्स) आणि पर्याय व्यवहार (ऑप्शन) हे या प्रकारातील करार आहेत. फ्युचर्समध्ये भविष्यात विशिष्ट दिवशी मालमत्ता खरेदी/विक्री करण्याचे आश्वासन दिलेले असते. यातील किंमतीत कोणताही फरक पडला तरी त्यांची पूर्तता करावीच लागते. ऑप्शन या प्रकारात मालमत्ता खरेदी अथवा विक्री करण्याचा अधिकार मिळतो परंतु त्यांची पूर्तता केलीच पाहिजे असे बंधन नसते. यासाठी तुम्हाला बयाणा (प्रीमियम) म्हणून ठराविक रक्कम द्यावी लागते. किंमत वाढल्यास हक्क वापरून मालमत्ता खरेदी करता येईल तर किंमत कमी झाल्यास हक्क सोडून दिल्याने त्यासाठी मोजलेल्या रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. ऑप्शन करारांचे कॉल ऑप्शन आणि पुट ऑप्शन असे दोन प्रकार आहेत. भविष्यात किंमत वाढेल असा अंदाज असल्यास कॉल ऑप्शन तर किंमत कमी होईल असा अंदाज असल्यास पुट ऑप्शनचा करार केला जातो. या दोन्ही प्रकारांच्या खरेदी विक्री होऊ शकते. भावात पडणाऱ्या फरकानुसार रोजच्या बंद भावाच्या तुलनेत मार्जिन कमी अधिक केले जाते. त्याचप्रमाणे या दोन्ही प्रमुख करार त्यातील उपप्रकारात डे ट्रेडिंग होऊ शकते. त्यामुळे त्याच दिवशी अथवा सौदापूर्ती होण्यापूर्वी उलट व्यवहार करून त्यातून कधीही बाहेर पडता येते. यातील ऑप्शनमधील खरेदी व्यवहारात अगदीच किरकोळ भांडवल लागत असल्याने आणि त्यातून अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता असल्याने ट्रेडर्सना ते अधिक आकर्षित करतात त्यातून त्व्यक्तींमध्ये असलेल्या जुगारी प्रवृत्तीस प्रोत्साहन मिळत असल्याने झटपट पैसे मिळवण्याची आस असलेल्या अनेकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहेत. जगभरात या पद्धतीने होणाऱ्या व्यवहारातील सर्वाधिक (60%) व्यवहार भारतातील राष्ट्रीय शेअरबाजारात होतात. एकंदरीतच डिरिव्हेटिव प्रकारातील व्यवहारांना तुलनेने कमी भांडवल लागून त्यातून अधिक लाभ होण्याची शक्यता असली तरी त्यातून फार मोठा तोटा सहन करावा लागू शकतो. काही प्रसंगात आपले पूर्ण भांडवल नाहीसे होऊन अधिकची पदरमोडही करावी लागते. सेबीच्या संशोधन अहवालानुसार सामान्य गुंतवणूकदारांतील 10 पैकी 9 जणांना डिरिव्हेटिव व्यवहारात आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25 या काळात तोटा झाला. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारांनी डिरिव्हेटिव व्यवहारातील जोखीम समजून न घेता व्यवहार करू नयेत यासाठी सेबी जनजागृती करते. तरीही उलाढाल वाढत असल्याने त्यासाठी आवश्यक असणारी किमान हमी रक्कम (मार्जिन) आणि खरेदी विक्री व्यवहार संच (लॉट साईज) वाढवण्याचे उपाय सेबीने योजले आहेत. या व्यवहारातून सामान्य गुंतवणूकदारांचा तोटा होत असेल तर कोणीतरी फायदा कामावणारा नक्कीच असणार. असे लाभार्थी हे अतिश्रीमंत गुंतवणूकदार आणि वित्तसंस्था याच आहेत. म्युच्युअल फंड कंपन्याना भावात पडणाऱ्या फरकाने होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान (हेजिंग) टाळण्याच्या मर्यादेतच डिरिव्हेटिव प्रकारातील व्यवहार करण्याचे त्यांच्यावर बंधन आहे. ■या सर्व प्रकारात जेन स्ट्रीटने काय केलं? त्यांनी डिरिव्हेटिव कराराच्या शेवटच्या दिवशी ‘पंप ऍण्ड डंप’ धोरणाचा वापर केला. म्हणजेच, ●त्यांनी बँकिंग निर्देशांकावर प्रभाव पाडणारे महत्त्वाचे शेअर्स जसेकी एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआयचे शेअर्स सकाळी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केले. ●त्यामुळे बॅंक निफ्टी निर्देशांक वर गेला. ●हे पाहून रिटेल ट्रेडर्सनी कॉल ऑप्शन खरेदी करण्यास धाव घेतली, त्यांना वाटलं की आणखी तेजी येईल. ●त्याच सुमारास जेन स्ट्रीट यांनी नेमकी उलटी बाजू घेतली, त्यांनी कॉल ऑप्शन विकले आणि पुट ऑप्शन खरेदी करून ठेवले. ●नंतर, एकदम सर्व बँक शेअर्स विकले त्यामुळे अचानक पुरवठा वाढल्याने निर्देशांक कोसळला. ●त्याचा परिणाम पुट ऑप्शन महागले आणि कॉल ऑप्शन शून्य झाले, जेन स्ट्रीटने यातून जबरदस्त नफा कमावला. या संपूर्ण कालावधीत 18 वेळा सौदापूर्तीच्या एकाच दिवशी या पद्धतीने विविध व्यवहार करून कंपनीने ₹ 43289 कोटी एकूण कमावले त्यातील केवळ ऑप्शनच्या व्यवहारांतून ₹36500/- कोटींचा नफा कमावला गेला. हे सर्व कंपनीच्या वतीने कुणी व्यक्तिने केलं असं वाटत असेल, तरी तसं नव्हतं. त्यांनी हाय-स्पीड अल्गोरिदम्स वापरले, जे बाजारात सेकंदाच्या काही भागातच जेन स्ट्रीटला आवश्यक कृती करत होते. ■सेबीला याची माहिती कशी मिळाली? जेन स्ट्रीटने कंपनीने अमेरिकेत त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कंपनीवर (मिलेनियम मॅनेजमेंट) केस केली. त्यात त्यांनी असा दावा केला की मिलेनियमने त्यांचे गुप्त अल्गोरिदम डिझाइन करणाऱ्या डग शॅडेवाल्ड आणि डॅनीयल स्पॉटीसवुड या दोन कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवेत घेऊन त्यांच्या मदतीने आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल केला त्यामुळे आमचे नुकसान होत असल्याने आम्हाला त्याची भरपाई मिळावी. पुढे प्रत्यक्षात पुराव्यांची देवाणघेवाण होत असताना न्यायालयीन कारवाई न होता हा वाद गुप्त तडजोडीने मिटवण्यात आला. जरी हा दोन अमेरिकन कंपनीतील अंतर्गत वाद असला तरी त्यात भारतीय शेअरबाजाराचा संबंध आल्याने मीडियाचे लक्ष वेधले गेले. त्यातच मयंक बन्सल या ट्रेडरनेही अचानक उलाढालीत होणारी व्यवहारवाढ संशयास्पद असल्याची तक्रार सेबीकडे केली होती. यावर सेबीने स्वतः पुढाकार घेऊन चौकशी चालू केली आणि जेन स्ट्रीटच्या जानेवारी 2023 ते मार्च 2025 पर्यंतच्या काही व्यवहारांची तपासणी केली. त्यातून 18 संशयास्पद दिवस समोर आले आणि यातील बहुतेक दिवस डिरिव्हेटिवच्या सौदापूर्तीचे दिवस होते. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सहा महिन्यातून अधिक कालावधी लागू शकतो. गुंतवणूकदारांचे तोपर्यंत होऊ शकणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठीच सेबीला त्यांना प्राप्तअसलेल्या अधिकाराचा वापर करून अंतरिम आदेश देण्यात आला आहे. ■सेबीने शोधलेले दोन प्रमुख फसवणुकीचे प्रकार ◆दिवसभरातील निर्देशांक हेराफेरी: बाजार नकारात्मक असताना, सकाळी 09:15 ते 12:00 दरम्यान जेन स्ट्रीटने बँक निफ्टीतील शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. एकाचवेळी ते डिरिव्हेटिव मार्केटमध्ये पुट ऑप्शन खरेदी करीत होते नंतर त्यांनी सर्व शेअर्स विकले त्यामुळे निर्देशांक खाली गेला. पुट ऑप्शन महाग झाल्याने त्यातून जबरदस्त फायदा झाला. उदाहरणार्थ 17 जानेवारी 2024 रोजी एचडीएफसी बँकेचे निकाल खराब असूनही ₹4300 कोटींची बँकेच्या शेअर्स खरेदी केली गेली, जिचा उपयोग बँक निर्देशांक कृत्रिमरित्या उचलण्यासाठी झाला. ◆बाजार बंद होण्याच्या शेवटच्या अर्ध्या तासात मोठी विक्री: यामध्ये त्यांनी शेवटच्या अर्ध्या तासात (दुपारी 03:00 ते 03:30 या वेळेत) मोठ्या प्रमाणावर बँकेच्या शेअर्सची विक्री केली. यामुळे बंद निर्देशांक खाली गेला आणि फायनल प्राइस कमी झाल्यामुळे पुट ऑप्शनवर फायदा मिळाला. ■बँक निफ्टीवरच लक्ष का? कारण बँक निफ्टीमध्ये उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने ते अधिक तरल आहे त्यामुळे सहज खरेदी-विक्री करता येते. अन्य व्यवहारांच्या तुलनेने खूप मोठ्या संख्येने बँक निफ्टी ऑप्शनचे व्यवहार होतात (16 लाख ट्रेडर्स). ■सेबीच्या कारवाई मागील कारणे: ●निर्देशांकामध्ये सौदापूर्तीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद हालचाल. ●ठराविक संस्था व्यक्ती यांनाच व्यवहारातून असामान्य आणि सातत्यपूर्ण नफा. ●फसवणूक आणि गैरवर्तन करणारे व्यवहार. सेबी कायदा सन 1992 कलम 11 व 11(4) मधील तरतुदींचे उल्लंधन करणारे याचबरोबर ते सेबीने सन 2023 मध्ये निर्देशित केलेल्या पीएफयुपिटी नियमावलीतील नियम 3ए, 3बी 3 सी, 3डी नुसार फसवणूक, दिशाभूल करणारे आणि 4(1), 4(2)(ए), 4(2)(ई), 4(2)(जी) नुसार कृत्रिम मागणी/पुरवठा निर्माण करून बाजारभावात अनैसर्गिक चढउतार घडवणारे असल्याने नियमावलीचे उल्लंघन करणारे होते. ●सेबीने राष्ट्रीय शेअर बाजारामार्फत तुमच्या व्यवहारांचा बाजारावर विपरित परिणाम होत असल्याचा इशारा फेब्रुवारी 2025 ला दिला होता त्याकडे कंपनीने केलेले दुर्लक्ष. यामुळे ●सामान्य गुंतवणूकदारांचे होत असलेले मोठे नुकसान टाळण्यासाठी आणि भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहारांच्या पारदर्शकतेवर उभे होत असलेले प्रश्नचिन्हावर मात करण्यासाठी ही कारवाई केली गेली असे सेबीचे म्हणणे आहे. त्यांनी यापुढील लक्ष मिलेनियम मॅनेजमेंट आणि अन्य हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडरकडे वळवले आहे. या प्रकरणाची चौकशी इतर निर्देशांक आणि बाजार भागांतही विस्तारित करण्यात येईल. डिरिव्हेटिव व्यवहारांसाठी नवीन नियम, सौदापूर्तीच्या पद्धतीत बदल, व्यवहार संच मर्यादेत वाढ यासारखे बदल भविष्यात नियामकांकडून अपेक्षित आहेत. या प्रकरणात पुढे नेमके काय होईल ते येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. सेबीचे अनेक निर्णय त्यांची अपिलेट अथोरिटी सॅटने रद्द केले आहेत हेही आपल्याला विचारात घ्यावे लागेल. ■गुंतवणूकदारांसाठी धडा: डिरिव्हेटिव व्यवहार हे सोपे वाटतात, तेवढे सोपे नाहीत. हाय-स्पीड अल्गो आणि प्रचंड भांडवल घेऊन उभ्या असलेल्या संस्थांसमोर सामान्य गुंतवणूकदार भरकटतात. त्यामुळे बाजारात आपण काय ट्रेड करीत आहोत यापेक्षा ते कोणाच्या विरुद्ध ते करतो आहोत ते महत्त्वाचं असतं. ■निष्कर्ष: डिरिव्हेटिव व्यवहारामध्ये अर्धं युद्ध हे समजून घेणं असतं की आपण नक्की कोणत्या गोष्टींवर पैज लावतो तर बाकीचं युद्ध असतं ते कोणाच्या विरुद्ध लावतो ते समजणं. सुजाण गुंतवणूकदारांना यातून योग्य तो बोध घेतीलच! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) 11 जुलै 2025 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशीत.

सावध ऐका पुढल्या हाका

#सावध_ऐका_पुढल्या_हाका! गेले काही दिवस कुणालाही सहज फोन करावा म्हटलं तर सक्तीने अमिताभच्या आवाजातील एक सरकारी कॉलर ट्यून ऐकावी लागत आहे. त्यामुळे अस्वस्थता वाढते, संदेश उपयुक्त असला तरी त्याचा सततचा भडिमार असह्य वाटतो. कोविड काळानंतर ऑनलाइन व्यवहार त्याचबरोबर यासंबंधीच्या ग्राहकांच्या तक्रारी ही सातत्याने वाढत असल्याने असे व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत असे आपण निश्चित म्हणू शकतो. झालेल्या गैरव्यवहारात बरेचदा संबंधित ग्राहकाने केलेली छोटीशी चूक त्याला महागात पडते. मग असे व्यवहार करायचेच नाहीत का? यावर त्यासंबंधीच्या सुरक्षा व्यवस्था अधिकाधिक मजबूत बनवणे हाच त्यावरील उपाय आहेत. या संदर्भात संबंधित बँकेची जबाबदारी रिझर्व बँकेच्या परिपत्रकात स्पष्टपणे दिली आहे, त्याकडे पद्धतशीर दुर्लक्ष केलं जात आहे. त्यामुळे आता यासंबंधातील धोरण ठरवणे आणि नियम करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सायबर फसवणुकीत गेलेला ग्राहकांचा प्रत्येक रुपया सरकारने सुरक्षित केला पाहिजे हा मुद्दा मुंबई ग्राहक पंचायतीने सरकारकडे लावून धरलेला आहे. अनेक सामाजिक संस्था, ग्राहक संस्था, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बँक या सर्वांकडून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणून व्यवहार करताना त्यांनी नेमके काय करावे आणि काय करू नये, कोणती काळजी घ्यावी. यासंबंधीची माहिती विविध समाज माध्यमातून देऊन ग्राहक जागृती करण्यात येत असते. कुणाही अनोळखी व्यक्तीला ओटीपी देऊ नये याबद्दल लोक आता सावध होत असल्याने ओटीपी वापरून होणारे गैरव्यवहार इतर गैरव्यवहाराच्या तुलनेत कमी होत आहेत हे दिलासादायक आहे. या समजुतीला छेद देणारी एक अजब घटना समोर आली असून त्यामध्ये 'ओटीपी' व्यवस्थेला बाजूस करून एका हॅकरने धक्का दिला आहे. त्याने आदित्य बिर्ला कॅपिटलचे अँप क्रॅक केले असून, त्यावरील ग्राहकांच्या विविध खात्यांमधून सुमारे जवळपास दोन कोटी रुपयांचे डिजिटल सोने परस्पर ऑनलाइन पद्धतीने विकले. अलीकडे मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणूकीचा गुन्हा समोर आला असून यामुळे बाजारात खळबळ उडाली आहे. मुंबईतील प्रभादेवी भागातून सायबर फसवणुकीचा हा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, जिथे एका अज्ञात हॅकरने आदित्य बिर्ला कॅपिटल डिजिटल लिमिटेडच्या एबीसीडी अँपमध्ये घुसून काही मूलभूत तांत्रिक बदल केले आणि अनेक ग्राहकांच्या खात्यांमधून सुमारे 2 किलो वजनाचे डिजिटल सोने विकले. त्यानंतर फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने विक्री करून आलेली रक्कम विविध बनावट वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून तो गायब झाला आहे. ही घटना अजबरीत्या निदर्शनास आली, झाले असे की अचानक असे नुकसान झालेल्या अनेक ग्राहकांनी कंपनीच्या कॉल सेंटरला फोन करून त्यांच्या संमतीशिवाय त्यांनी खरेदी केलेले डिजिटल सोने विकल्याची तक्रार केली. तेव्हा पडताळणी केल्यावर ही घटना उघडकीस आली. ते समजल्यानंतर, कंपनीने मुंबईतील सेंट्रल रिजन सायबर पोलिसांकडे तक्रार (एफआयआर) दाखल केली असून सायबर सेलने याची पूर्ण गांभीर्याने संपूर्ण चौकशी सुरू केली आहे. तक्रारीनुसार, 9 जून 2025 रोजी, कंपनीच्या तांत्रिक टीमला असे आढळून आले की एका अज्ञात व्यक्तीने digital.adityabirlacapital.com वरील एबीसीडी अँप आणि कंपनीच्या सर्व्हरमधील अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआय) हॅक केला होता. हॅकरने अँपच्या सामान्य व्यवहार पद्धतीमध्ये (प्रोटोकॉल) फेरफार केला आणि अनिवार्य असणारा केवळ एकदाच वापरता येणाऱ्या (वन-टाइम पासवर्ड) संदेश पडताळणी प्रक्रियेला बाजूस सारून 435 हून अधिक वापरकर्त्यांच्या खात्यांमधून डिजिटल सोने यशस्वीरित्या विकले. अशा प्रकारे ओटीपी प्रक्रियेस दूर करण्याचा हा धक्कादायक प्रकार पाहून सायबर तज्ज्ञही विचारात पडले आहेत. कंपनीने सायबर तक्रार दाखल केल्यानंतर, तात्काळ संबंधित ग्राहकांना सोन्याची भरपाई दिली आणि सोने विक्रीवर तात्पुरती स्थगिती आणली. त्यानंतर त्यातील सुरक्षा अधिक कडक करून विक्री सुविधा पूर्ववत देऊ केली आहे. सुकृत दर्शनी यात गुंतवणूकदारांचे कोणतेही नुकसान झाले नसले तरी असं काहीतरी होऊ शकतं हे त्यांना समजलं आहे त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडेल की, यावर उपाय काय ? तर सध्या तरी यावर ठोस असा उपाय तितका नाही. पेक्षा जिथं तुम्ही ऑनलाईन (डिजिटल) पद्धतीने गुंतवणूक करीत आहात ती करताना अधिक सावधगिरी बाळगावी, हे उत्तम. मोठी गुंतवणूक करताना तरी किमान *बसल्या जागी काम होतेय* असं म्हणत ऑनलाईन व्यवहार शक्य असल्यास टाळावे. त्यासाठी सेबी, सरकार मान्य असे जे मध्यस्थ असतात किंवा संबंधित कंपनीच्या ऑफिसेस मधील अधिकृत कर्मचारी असतात त्यांच्या सोबत राहून गुंतवणूक करावी. त्याने फसवणूक होण्याची शक्यता किमान असते. ■डिजिटल गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षा टिप्स- ●दोन अथवा अधिक टप्यातील ओळख (MFA) वापरा, ओटीपी अ‍ॅप वापरा (Google Authenticator), केवळ एसएमएस वर अवलंबून राहू नका. ●अ‍ॅपला दिलेल्या परवानग्या तपासा, एसएमएस वाचण्याची, फाइल्समध्ये प्रवेश यांसारख्या परवानग्या मर्यादित ठेवा. ●नियमितपणे गुंतवणूक तपासा, व्यवहार सूचना (SMS / ईमेल) ऑन ठेवा. ●प्रत्येक प्लॅटफॉर्मसाठी वेगळे पासवर्ड वापरा. सहसा ओळखता येणार नाही पासवर्ड ठेवा आणि पासवर्ड मॅनेजरचा वापर करा. ●फक्त अधिकृत अ‍ॅप स्टोअर्सवरून अ‍ॅप डाऊनलोड करा अनधिकृत वेबसाईट्स लिंक्स असलेल्या एपिके फाईल्स टाळा. ●फिशिंग ईमेल आणि लिंकपासून सावध रहा संस्था, प्रसिद्ध व्यक्ती सारख्या नावाने आलेले फसवे ईमेल ओळखा. ●आपले एपीआय टोकन तपासा (प्रगत वापरकर्त्यांसाठी) कोणते थर्ड पार्टी एपीआय वापरत आहेत, ते तपासा आणि अनावश्यक टोकन हटवा. हे सर्वसाधारण जाणकार व्यक्तींकडून समजून घ्यावे. हा एक प्रकारचा डिजिटल पासवर्ड आहे जो आपल्याला अँप वापरण्याची परवानगी देतो, वापरकर्त्याची ओळख आणि अधिकार यांची माहिती ठेवतो. ●मोबाइलला सुरक्षित ठेवा. फिंगरप्रिंट / फेस लॉकसारखी ओळख वापरा. ■भारतातील डिजिटल गोल्ड व फिनटेक सुरक्षा यांचं भवितव्य ●सेबी आणि भारतीय रिझर्व बँक यांच्याकडून अधिक कडक नियमांची अपेक्षा. ●सायबर इन्शुरन्स सेवा आता अनेक अ‍ॅप्समध्ये सक्तीने लागू होऊ शकतील. ●Zero Trust Security आणि AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन वापरणं अनिवार्य व्हायची शक्यता आहे. एखादी गंभीर समस्या किंवा आव्हान समोर असताना, लोकांना 'सावध ऐका पुढल्या हाका' असे म्हणून परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखायला सांगितले जाते. डिजिटल व्यवहार करायचे असतील तर डिजिटल शहाणपण प्राप्त करणे आवश्यक आहे. हे एक दुधारी शस्त्र असून ते जितके चांगले वाटते, तितकेच ते आपल्याच अंगावर उलटूही (बुमरँग) शकते. हे यानिमित्ताने लक्षात घ्यावे ! ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत, याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 4 जुलै 2025 रोजी पूर्वप्रकाशीत.