एनपीएस वात्सल्य योजना

#एनपीएस_वात्सल्य_योजना केवळ मुलांसाठी असलेल्या योजनांची संख्या मर्यादित आहे. म्युच्युअल फंडाच्या विविध मालमत्ता प्रकारांवर आधारित योजना आहेत. इन्शुरन्स कंपन्यांनी बचतीशी सांगड घालून आणलेल्या विविध योजना आहेत. मुलांच्या नावाने त्यांच्या पालकांना पीपीएफ खातेही उघडता येते. केवळ 10 वर्ष वयाच्या आतील मुलींसाठी त्यांचे पालक ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ घेऊ शकतात. या सर्वच योजना या मुलांचे उच्च शिक्षण, लग्न, व्यवसायास भांडवल, भविष्यातील एकरकमी पैशांची गरज याचा विचार करून बनवल्या आहेत यातील प्रत्येक योजना वैशिष्ट्यपूर्ण असून त्यांचे वेगवेगळे फायदेतोटे आहेत. पण मुलांचा त्याच्या निवृत्तीच्या नियोजनाएवढा दीर्घ विचार करून असलेली कोणतीही सरकार पुरस्कृत योजना नाही. 23 जुलै 2024 रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात मुलांची दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा बळकट करणे आणि लवकर बचत करण्याची सवय लावणे या उद्देशाने सरकारकडून अशी योजना आणण्यात येईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार अलीकडेच म्हणजे 18 सप्टेंबर 2024 रोजी नवी दिल्ली येथे योजनेचे माहितीपत्रक प्रकाशित करून औपचारिकरित्या ही योजना बाजारात आली असून ‘एनपीएस वात्सल्य’ असे तिचे नाव आहे. या योजनेचे व्यवस्थापन पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) मार्फत केले जाईल त्यांचा व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी आहे. कोणतीही गुंतवणूक अधिक काळ केली तर त्याचा परतावा चक्रवाढ गतीने मिळतो हेच ध्यानात घेऊन म्युच्युअल फंडाप्रमाणे अप्रत्यक्षपणे शेअरबाजारात गुंतवणूक केल्याने दिर्घकाळात अधिक परतावा मिळेल. संपत्ती वृद्धिंगत होईल, जोखीम कमी होईल. हे यामागील प्रमुख सूत्र आहे. या योजनेत पालक वार्षिक ₹1000/- जमा करू शकतात कमाल गुंतवणूकीवर कोणतीही मर्यादा नाही. यामुळे मुलांसाठी शिस्तबद्ध बचत करण्याची सवय वाढेल. पाल्य सज्ञान होइपर्यंत पालकांद्वारे ही योजना चालवली जाईल त्यानंतर या योजनेचे रूपांतर नियमित एनपीएस खात्यात किंवा नॉन एनपीएस योजनेत वर्ग करता येईल. खाते मुदत दीर्घ असल्याने या कालावधीत मोठी रक्कम जमा होऊन त्यात आकर्षक वाढ होईल त्यामुळेच सरकारी वचनबद्ध तेशी सुसंगत राहून एक सन्माननीय आर्थिक सुरक्षितता प्राप्त होऊ शकेल. ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजनेचे खाते हे अल्पवयीन पाल्याच्या नावेच उघडण्यात येते सज्ञान होईपर्यत ते पालकामार्फत चालवले जात असले तरी त्याचा लाभार्थी पाल्यच असेल. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेलपमेंट अँथोरेटीकडील नोंदणीकृत पॉईंट ऑफ प्रेसेन्स मार्फत ते काढता येते. यात पोस्ट प्रमुख बँका, वित्तीय कंपन्या, पेन्शन फंड यांचा समावेश आहे. तेथे ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन खाते उघडण्याची सोय आहे. एनपीएस ट्रस्टकडून e एनपीएस खाते एनएसडीएल, कॅम, के फिनटेक येथे ऑनलाइन पद्धतीने उघडता येते तेथे ‘एनपीएस वात्सल्य’ खाते उघडता येईल. खाते उघडण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, योजनेचे स्वरूप/ ●अल्पवयीन पाल्याचा जन्मतारखेचा पुरावा ●पालकाचे ओळख आणि निवासाचा पुरावा ●पालकाचा पॅन किंवा फार्म 60 मधील घोषणापत्र ●पालक अनिवासी भारतीय परदेशी भारतीय नागरिक असल्यास पासपोर्ट आणि अल्पवयीन व्यक्तीचे एनआरइ किंवा एनआरओ खाते ●खाते उघडताना ₹1000/- जमा करणे गरजेचे असून दरवर्षी त्यात किमान ₹1000/- भरणे आवश्यक असून कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ●खाते उघडल्यावर एनपीएस प्रमाणेच एक स्थायी ओळख क्रमांक (PRAN) दिला जाईल. व्यवहार करण्यासाठी त्याचा वापर करावा लागेल. ●पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडे नोंदलेल्या व्यवस्थापकांपैकी कोणत्याही एका व्यवस्थापकाची नेमणूक पालकास करावी लागेल. ●मालमत्ता कोणत्या पद्धतीने गुंतवावी त्याची निवड करावी लागेल. यासाठी तीन पर्याय उपलब्ध आहेत. ◆समतोल गुंतवणूक पर्याय- यामध्ये 50% गुंतवणूक शेअर्समध्ये केली जाईल. जर एखाद्याने कोणताही पर्याय दिला नसेल तर त्याना हा पर्याय हवा आहे असे गृहीत धरले जाईल. (Modarate lifecycle Fund- LC-50) ◆सक्रिय गुंतवणूक पर्याय- यामध्ये पालकाच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार त्यांना 75% पर्यत गुंतवणूक शेरबाजार, 100% गुंतवणूक सरकारी रोखे किंवा 100% गुंतवणूक कंपनी रोख्यात करता येईल याशिवाय 5% गुंतवणूक इतर पर्यायी गुंतवणूक प्रकारात येईल. ◆स्थिर जोखीम गुंतवणूक पर्याय- या प्रकारात पालकांच्या जोखीम घेण्याच्या प्रकारानुसार शेअरबाजारात 75%(LC-75) , 50% (LC-50) , 25% (LC-25) गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेता येईल. ●पाल्याचा 18 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत्यू झाल्यास खात्यात जमा रक्कम पालकास मिळेल. पालकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास ओळख आणि वास्तव्याचा पुरावा देऊन खाते चालवता येईल जर जोडीदार नसेल तर सक्षम न्यायालय ज्यास पालक म्हणून मान्यता देईल त्याला हे खाते पुढे चालू ठेवता येईल. ●18 वर्षे पूर्ण होण्याआधी यातील तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या जमा रक्कमेच्या 25% रक्कम पाल्याचे शिक्षण, आजारपण यासारख्या कारणाने काढून घेता येईल. अशी संधी तीन वर्षांच्या अंतराने जास्तीत जास्त तिनदाच असेल. ●18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर तीन पर्याय आहेत. ◆पाल्याचे नवे केवायसी देऊन सदर खाते एनपीएस टियर 1 मध्ये बदलून घेणे. ◆जमा रक्कम अडीच लाखाहून कमी असल्यास सर्व रक्कम काढून घेऊन खाते बंद करणे ◆जमा रक्कम अडीच लाखाहून अधिक असल्यास 20% रक्कम काढून उरलेल्या रकमेतून तेव्हा उपलब्ध असलेली पेन्शन योजना घेणे. इ पोर्टलवर ‘एनपीएस वात्सल्य’ योजनेचे खाते उघडण्याची प्रक्रिया- पायरी 1: eNPS वेबसाइटला भेट द्या . पायरी 2: खाली स्क्रोल करा आणि 'NPS वात्सल्य (अल्पवयीन)' टॅब अंतर्गत 'आता नोंदणी करा' पर्यायावर क्लिक करा. पायरी 3: पालकाची जन्मतारीख, पॅन क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि ईमेल प्रविष्ट करा आणि 'नोंदणी सुरू करा' वर क्लिक करा. पायरी 4: पालकाच्या मोबाईल नंबर आणि ईमेलवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करा. पायरी 5: एकदा OTP सत्यापित झाल्यानंतर, स्क्रीनवर पोचपावती क्रमांक तयार केला जाईल. 'Continue' वर क्लिक करा. पायरी 6: अल्पवयीन आणि पालकांचे तपशील प्रविष्ट करा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि 'पुष्टी करा' वर क्लिक करा. पायरी 7: रु. 1,000 चे प्रारंभिक योगदान द्या. पायरी 8: PRAN जनरेट होईल आणि NPS वात्सल्य खाते अल्पवयीन व्यक्तीच्या नावाने उघडले जाईल. पालकांनी मुलांच्या कल्याणाचा विचार करावा हे योग्य असलं तरी- *आपल्या मुलांना ही योजना पुढे कदाचित चालवावी लागेल अशी सक्ती करावी का? *यापेक्षाही अधिक चांगल्या योजनेचा शोध घेता येईल का? *या योजनेत भविष्यात गुंतवणूक स्नेही बदल होतील का? * इतका टोकाचा म्हणजे मुलांच्या निवृत्तीचाही विचार आतापासून करावा का? यावर चिंतन केल्यावर जर आपण समाधानी असलात तर सरकार पुरस्कृत ही योजना उपलब्ध झाली आहे. यातून मोठी रक्कम जमा होऊ शकते त्यातील बरीचशी रक्कम भांडवल बाजारात येणार असल्याने त्यातील परताव्याची निश्चित हमी देता येत नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत ह्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 27 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

प्रारंभिक भागविक्री प्रक्रिया

#प्रारंभिक_भागविक्री_प्रक्रिया यावर्षी आत्तापर्यंत अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या प्राथमिक भागविक्री केल्या. आणखी अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारात येऊ घातल्या आहेत अशी भागविक्री करण्यामागील घडामोडी समजून घेण्याचा हा प्रयत्न. एखादा उद्योग जेव्हा मोठा होतो तेव्हा व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी विस्तार होणे आवश्यक असते. कंपनी खाजगी असताना भांडवल उभारणीवर मर्यादा येतात. दायित्व अमर्यादित असते या कंपन्यांवरील करांचे दरही अधिक आहेत. कंपनीचे रूपांतर खाजगी मर्यादित कंपनीतून सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत केल्याने म्हणजेच त्याचे शेअर्स विक्रीस खुले केल्याने दोन महत्त्वाचे फायदे होतात ते म्हणजे प्रवर्तकांनी आधी गुंतवणूक केलेल्या पैशांचा त्यांना मोबदला मिळतो आणि कंपनीच्या प्रगतीसाठी शून्य दराने भांडवल उपलब्ध होते. कंपनीच्या दृष्टीने काही प्रमाणात मालकीचे हस्तांतरण होते तर मिळालेल्या अधिमूल्याने गंगाजळीत भर पडते. उपलब्ध भांडवलावर डिव्हिडंड दिलाच पाहिजे असे बंधन नाही तसेच अधिमूल्य किती घ्यायचे हे ठरवण्याचा कंपनीस अधिकार असल्याने अधिकाधिक अधिमूल्य मिळावे यासाठी सर्व कंपन्या प्रयत्न करीत असतात. शेअरबाजार चढा असल्यास अधिमूल्य अधिक देण्याची गुंतवणूकदारांची तयारी असते. अनेकांना शेअर्स लिस्ट झाल्यावर ताबडतोब विकून झटपट फायदा मिळवण्याचे आकर्षण असते. यातून किती नफा होईल याच्या सर्वसाधारण अंदाजावर आणि बाजाराच्या परिस्थितरवर भागविक्री सफल होईल की नाही ते अवलंबून असते. एखादी कंपनी जेव्हा आपले शेअर्स जनतेस देण्याचे ठरवते तेव्हापासून भागविक्री प्रक्रिया चालू होते. ही एक कायदेशीर प्रक्रिया असल्याने त्यात कंपनी कायदा, भांडवल बाजार आणि बाजार नियामक सेबी यांच्या नियम यांचे पालन करावे लागते. हे नियम गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणारे त्याचबरोबर भांडवल बाजाराचा विकास साधणारे असे असतात. परिस्थिती आणि अनुभव यानुसार त्यात आवश्यक ते बदल वेळोवेळी करण्यात येतात. या प्रारंभिक भागविक्रीचे टप्पे आपण समजून घेऊयात. अधिकाधिक कंपन्या त्यांची भागविक्री आयपीओ आणि फॉलो ऑन ऑफरच्या माध्यमातून बाजारात घेऊन येत असतील तर ते देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानले जाते. कायद्याच्या दृष्टीने भारतात देशातील कोणत्याही भागातून व्यवहार करता येईल अशा राष्ट्रीय स्तरावतील कोणत्याही एका शेअरबाजारात शेअर्सची नोंदणी करावी लागते. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार हे दोन राष्ट्रीय स्तरावरील शेअरबाजार आहेत. बहुतेक आघाडीच्या कंपन्या गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी दोन्ही शेअरबाजारामध्ये नोंदणी करतात. या बाजाराद्वारे अपेक्षित आशा पद्धतीने ही नोंदणी करावी लागते यासाठीचे टप्पे असे- ●मर्चंट बँकर्स (लीड मॅनेजर)ची नियुक्ती- या पूर्ण प्रक्रियेत यांची भूमिका महत्त्वाची आहे या भागविक्री संबधित सर्व घटकांचा समन्वय साधण्याचे त्यांचे काम आहे. लीड मॅनेजर ही सेबीकडे नोंदणी केलेली वित्तीय संस्था असून ती कंपन्यांच्यावतीने निधी उभारणे, सल्लागार सेवा प्रदान करणे, अपेक्षित पैशांहून कमी भरणा झाल्यास उर्वरित रकमेची हमी देणे म्हणजेच इशू अंडरराईट करणे या सारखी कामे ते करतात. इशू साईज मोठी असल्यास एकाहून अधिक लीड मॅनेजर असू शकतात अनेक बँकांनी सेबीकडून इतर वित्तीय संस्थासारखा लीड मॅनेजर म्हणून व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळवला आहे. समभाग जारी करणारी कंपनी आणि लीड मॅनेजर चर्चा करून शेअर्स विक्रीचा अंतिम मसुदा बनवतात. ●सेबीकडून अंतिम मसुद्यास मान्यता- तयार मसुदा सेबीकडे पाठवला जातो त्यातील तपशीलासंबंधात काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास त्याची पूर्तता केली जाते यानंतर त्यास मान्यता दिली जाते यास दोन ते चार महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. जर बाजाराच्या एसएमइ प्लँटफॉर्मवर शेअर्सची नोंदणी करायची असेल तर फक्त शेअरबाजारची परवानगी आवश्यक आहे त्याचा भागविक्री मसुदा हा सेबीकडे न जाता सरकारच्या कंपनी प्रबंधक विभागाकडे (MCA) जातो. ●शेअरबाजाराची परवानगी- ज्या बाजारात शेअर नोंदवणार त्या बाजाराची व्यवहार करण्यासाठी तत्त्वता मंजुरी घेतली जाते यासाठी सेबीकडे पाठवलेला त्यातील तपशिलासह अंतिम मसुदा एक्सचेंजकडे पाठवला जातो त्याची पडताळणी करून मंजुरी दिली जाते. ●आयपीओ किंमत निर्धारण: लीड मॅनेजर आणि संबंधित कंपनी कोणत्या पद्धतीने भागविक्री करायची आणि त्यावर किती अधिमूल्य घ्यायचे ते ठरवतात. सध्या दोन प्रकारे किंमत निर्धारण होते- 1 निश्चित पद्धतीने- यामध्ये अधिमूल्यासहित एकच निश्चित किंमत ठरवण्यात येते. इशू ओपन होण्यापूर्वी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स दिले जातात आणि त्याच भावाने नंतर गुंतवणूकदारांना दिले जातात. 2 बुक बिल्डिंग पद्धतीने- यामध्ये एक प्राईज बँड निश्चित करून त्यातून देकार मागवले जातात. यातून इशू ओपन होण्याआधी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर्स वाटप करून कोणत्या भावाने शेअर्स दिले ते जाहीर केले जाते. बहुतेक त्याच भावाने हे शेअर्स किरकोळ गुंतवणूकदारांना दिले जातात क्वचित या भावात किरकोळ सूटही (साधारण 5%) देण्यात येते. ●शेअर बाजाराकडे सादर करण्याचा मसुदा- गुंतवणूकदारांच्या सर्वसाधारण माहितीसाठी कंपनीकडून एक मसुदा पाठवला जातो यात सेबीला पाठवलेल्या माहितीशिवाय अगदी अलीकडच्या घडामोडीपर्यंतची बारीकसारीक माहिती असते. यानंतर इशूची तारीख जाहीर झाली आणि इशू सुरु होण्यापूर्वी किंवा सुरू असताना महत्वाची घडामोड झाली तर त्याला वृत्तपत्रातून प्रसिद्धी दिली जाते. ●प्रसिद्धी- विविध माध्यमातून जाहिरात एजन्सीजच्या मदतीने लीड मॅनेजर जाहिरात करतात कंपनी प्रवर्तकांसोबत विविध शहरात गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात त्याला पत्रकार, माध्यम प्रतिनिधी विश्लेषक यांना आमंत्रण दिले जाते. त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातात. यासर्व व्यापक प्रसिद्धीस “रोड शो” असे म्हणतात. ●संस्थात्मक गुंतवणूकदारासाठी इशू खुला- सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांना शेअर्स खुले करण्यापूर्वी तो पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना तो खुला करतात. यासाठी किमान गुंतवणूक दहा कोटी रुपये आहे त्याचे वाटप प्रमाणशीर पद्धतीने पब्लिक इशूच्या किमान एक दिवस आधी पूर्ण केले जाते. ●पब्लिक इशू- यानंतर इशू सर्वाना खुला केला जातो यासाठी बोली लावल्याने शेअर्स निश्चित मिळतील याची खात्री नसल्याने वरील भाव पातळीवर अर्ज केला जातो त्याचे सोडत काढून वाटप केले जाते. इशू किमान तीन ते कमाल दहा दिवसांसाठी खुला असतो प्रत्येकाला यासाठी एक खास अर्ज क्रमांक दिला जातो. ●शेअर्सचे वाटप- सार्वजनिक वाटप बंद झाले की सर्व डेटा रजिस्टारकडे पाठवला जातो. त्याच्याकडून अर्जाची छाननी केली जाते. बँक खाते क्रमांक आणि डिमॅट खाते एकाच व्यक्तीचे आहे ना? एका पॅन क्रमांकावरून एकच अर्ज आला आहे ना? त्रितीय पक्षी आलेले अर्ज नाकारले जातात. सोडत काढून प्रमाणशीर पद्धतीने वाटप केले जाते. पात्र धारकांच्या खात्यातून रक्कम काढली जाऊन त्या रकमेचे शेअर्स त्याच्या डिमॅट खात्यात वर्ग केले जातात. ही सर्व माहिती संबंधितांना कळवली जाते. ●शेअर्सची शेअरबाजारात व्यवहारासाठी सुचिबद्धता- ज्या दिवशी शेअर्स सुचिबद्ध होणार असतील तेव्हा गडबड न होता शेअर्सचे वास्तविक मूल्य खालील पद्धतीने शोधले जाते. ◆यासाठी शेअरबाजाराकडून विशेष सत्र चालवले जाते यातील सकाळी 09:00 ते 09:45 हे बाजारपूर्व सत्र असते यात इतर शेअर्ससाठी असलेल्या बाजारपूर्व सत्रासारख्या ऑर्डर्स टाकता, रद्द करता अथवा दुरुस्त करता येतात. ◆यानंतर त्याची पुढील दहा मिनिटात (सकाळी 09:46 ते 09:55) जुळवाजुळव करून प्रारंभिक किंमत शोधली जाते. संबंधित व्यक्तींना ती कळवली जाते. ◆भावात फार फरक पडू नये यासाठी त्यावर सर्किट फिल्टर लावले जातात त्यामुळे त्याखालील अथवा वरील किमतीच्या ऑर्डर आपोआप रद्द केल्या जातात. ◆यानंतर सकाळी 09:56 पासून सत्रसमाप्तीपर्यत ऑर्डर, टाकल्या, रद्द केल्या अथवा सुधारल्या जाऊ शकतात. ◆सकाळी दहा नंतर सदर शेअर्सचे नियमित व्यवहार सुरु होतात. पहिल्या दिवशी या शेअर्स मध्ये डे ट्रेडिंग करता येत नाही. शॉर्ट करता येत नाही फक्त डिलिव्हरीचेच व्यवहार होतात तसेच या शेअर्समध्ये “आज घ्या उद्या विका”(BTST) या पद्धतीचे व्यवहार होऊ शकत नाही. या मान्य पद्धतीत आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचा अधिकार बाजार नियामक म्हणजेच सेबीला आहे. ◆बाजार नियमांचे पालन: नोंदणी झालेल्या कंपनीस शेअरबाजार नियमावलीचे पालन करावे लागते. एसएमइ कंपनीच्या बाबतीत दस्तऐवज मंजुरी सेबी ऐवजी संबंधित शेअरबाजाराकडून मिळवली जाते. इशू येण्यापूर्वी त्याची माहिती देणारे सर्व दस्तऐवज रजिस्टार ऑफ कंपनीस या सरकारी खात्याकडे सादर करावे लागतात. आयपीओला त्याच्या आकारमानानुसार सेबीकडून मंजुरी 3 ते 12महिन्यांचा तर एक्सचेंजकडून मंजुरी मिळवण्यास 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. सध्या प्रत्यक्षात मंजुरी मिळण्याचा कालावधी याहून कमी झाला आहे. सेबीकडून मंजुरी मिळाल्यावर एक वर्षाच्या आतमध्ये भांडवल विक्री करावी लागते अन्यथा ती परवानगी रद्द होते. सध्या आयपीओ ते नोंदणी प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी सर्वसाधारणपणे असा आहे- -नियोजन 2 आठवडे -तयारी 4 आठवडे -मसुदा बनवणे 1 आठवडा -सेबी मान्यता 4 ते 6 आठवडे -एक्सचेंज मान्यता 2 ते 3 आठवडे -आयपीओ कालावधी 3 ते 10 दिवस -वाटप इशू बंद झाल्यावर एक कामाच्या दिवसात -लिस्टिंग इशू बंद झाल्यावर तीन कामाच्या दिवसात अधिकाधिक पारदर्शकता वाढवून हा कालावधी आणखी कमी कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 20 ऑगस्ट 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

प्रस्तावित एकत्रित निवृत्तीवेतन योजना

#प्रस्तावित_एकत्रित_निवृत्तीवेतन_योजना(UPS) सरकारी कर्मचाऱ्यासाठी अस्तित्वात असलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करून सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही नवी योजना 1 एप्रिल 2004 पासून सक्तीने लागू केली. यातून केवळ संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात आले होते. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांकडून त्याच्या मूळ पगार आणि महागाई भत्याच्या 10% रक्कम वर्गणी म्हणून घेतली जात होती तेवढीच रक्कम सरकार कडून जमा केली जात असे. 20 वर्ष सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांस त्याच्या शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या 50% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे ते महागाईशी निगडित होते त्यामुळे त्यात दर सहा महिन्यांनी नियमित वाढ होत असे. त्याचप्रमाणे सदर सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदारास जिवंत असेपर्यंत अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत असे. सदस्य आणि त्याचा जोडीदार मरण पावल्यावर योजना आपोआप बंद होत असे. यानंतर कोणतीही रक्कम वारसास मिळत नसे. या योजनेतील वर्गणीची गुंतवणूक कशी केली जाईल त्याचे निकष होते त्यानुसार जमा रक्कम गुंतवली जाई त्यातून योजनेचा खर्च भागात असे. कालांतराने वाढते आयुर्मान आणि वेतनात झालेली वाढ यामुळे त्यातून योजनेचा खर्च भागणे अशक्य झाले. योजनेत जमा होणारी रक्कम काही प्रमाणात भांडवल बाजारात गुंतवण्याचे प्रयत्न झाले पण त्यास जोरदार राजकिय विरोध झाल्याने त्यास फारसे यश मिळाले नाही. योजनेवरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत गेला त्यामुळे सरकारने यातून बाहेर पडायचे ठरवून नॅशनल पेन्शन सिस्टिम ही नवी योजना केवळ नव्याने नोकरीला लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केली. त्यासही मोठा विरोध झाला असला तरी तो सक्तीने मोडून काढण्यात आला. नॅशनल पेन्शन सिस्टीम ही योजना भांडवल बाजाराशी निगडित असून योजनेचा निधी व्यवस्थापक आणि मालमत्ता विभाजन कसे असावे ते ठरवण्याचा अधिकार सदस्यास मिळाला. ही योजना कोणत्याही विशिष्ट पेन्शन रकमेची हमी देत नाही. सदस्य आणि सरकार यांची वर्गणी एकत्रितपणे सदस्याच्या इच्छेने म्युच्युअल फंड योजनांप्रमाणे कार्य करून निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा केली जाईल यात सरकारने आपली वर्गणी 14% नेली. निवृत्तीच्या वेळी जमा रकमेतून त्यावेळी अस्तीत्वात असलेली सुयोग्य पेन्शन योजना सदस्याने निवडावी असे त्यातून अपेक्षित असून जमा रकमेच्या 60% रक्कम हवी असल्यास एकरकमी अथवा खंडित पद्धतीने सदस्यास मिळू शकते ती करमुक्त असून तिचा विनियोग सदस्यास त्याच्या इच्छेनुसार करता येतो. या दोन्ही योजनांतील महत्वाचा फरक म्हणजे जुन्या योजनेत निश्चित पेन्शन रकमेची हमी असून सदस्यांची वर्गणी त्याच्या आणि त्यानंतर जोडीदाराच्या मृत्यूनंतर परत मिळत नाही तर दुसऱ्या योजनेत पैसे परत मिळत असले तरी किती वाढतील पेन्शन किती मिळेल याची कोणतीही हमी त्यातून मिळत नाही. एनपीएस मधून 60% रक्कम, योजना पूर्ण झाल्यावर एकरकमी अथवा नियमितपणे काढता येणे शक्य होते. ही योजना अमलात येऊनही 20 वर्ष झाली मधल्या काळात राज्यकर्ते आणि राजकिय गणिते बदलल्याने जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीने जोर धरला. काही राज्यांनी घुमजाम करून पुन्हा जुनी योजना पुनरुज्जीवित केली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने विचार करून एकत्रित पेन्शन योजना (UPS) आणली असून ती 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या योजनेची वैशिष्ठ्ये- ●ही योजना म्हणजे जुनी योजना आणि नवी योजना यांचे मिश्रण आहे. ●निवृत्तीनंतर सदस्यास स्थिरता, सन्मान आणि आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे त्यांचे कल्याण आणि भवितव्य सुरक्षित सुरक्षित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ●जे कर्मचारी राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे सदस्य आहेत ते सर्व 23 लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जी राज्य सरकारे ही योजना मान्य करतील त्यांचे शासकीय कर्मचारी याचा लाभ घेऊ शकतील. ●जे कर्मचारी सध्या एनपीएसचे सदस्य आहेत त्यांना या योजनेकडे जायचे असल्यास एक संधी मिळेल एकदा केलेला योजनेतील बदल मागे घेता येणार नाही. ●25 वर्षे नोकरी पूर्ण करणाऱ्यास शेवटच्या वर्षाच्या सरासरी मासिक पगाराच्या (मूळ पगार + महागाई भत्ता) 50% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल. त्यात महागाईनुसार वाढ होईल. ●किमान 10 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास ₹10 हजार निश्चित निवृत्ती वेतन मिळण्याची हमी.10 वर्षाहून अधिक आणि 25 हून कमी वर्षे नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या नोकरीच्या कालावधीनुसार निश्चित प्रमाणशीर निवृत्तीवेतन. ●योजनेत सहभागी सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदारास शेवटच्या पगाराच्या 60% रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळेल. ●सेवानिवृत्तीच्या वेळी प्रत्येक 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी पगाराच्या एकदशांश एवढे एकरकमी पेमेंट मिळेल. ही रक्कम मिळणाऱ्या उपदानाव्यतिरिक्त (Gratuity) आहे त्यामुळे खात्रीशीर निवृत्तीवेतनावर फरक पडणार नाही. ●या योजनेसाठी सरकारकडून 18.5% वर्गणी दिली जाणार आहे. त्याची गुंतवणूक कोणत्या मालमत्ता प्रकारात केली जाईल याविषयी अधिकृत माहिती सध्या उपलब्ध नाही त्यामुळे त्याची व्यवहार्यता काय? याविषयीचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. ●सध्या ही योजना केवळ सरकारी (केंद्र आणि राज्य) कर्मचाऱ्यांसाठीच उपलब्ध आहे. एनपीएस आणि यूपीएस कोणती योजना चांगली आहे? एनपीएस मधील परतावा हा बाजाराशी त्यातील मालमत्ता प्रकार, प्रमाण आणि कालावधीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे त्यांची तुलना इतर योजनांशी होऊ शकत नाही. यूपीएस या नवीन योजनेत जुन्या पेन्शन योजनेची आणि एनपीएसची काही वैशिष्ठे आहेत. या दृष्टिकोनातून याकडे पाहिल्यास ही योजना थोडी अधिक उजवी आणि व्यवहार्य वाटते. त्यामुळे ज्यांना पर्याय उपलब्ध आहे त्यांनी साधकबाधक विचार करून हा नवा पर्याय स्वीकारायला काहीच हरकत नाही. काही राज्यांनी राजकिय हेतूने जुनी निवृत्ती योजना स्वीकारल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आणण्यामागे सध्याच्या केंद्रातील सरकारची राजकीय अपहार्यता असावी असे वाटते. ती आणताना सरकारवर वर्गणीचा अतिरिक्त भार पडणार असून हमी रक्कम आणि महागाईनुसार वाढ यामुळे सरकारच्या देयतेत भर पडणार आहे. भविष्यात ही योजना न परवडणारी ठरल्यास त्याचा अतिरिक्त भार अप्रत्यक्षपणे करदात्यांवर पडू शकतो. नक्की काय होईल हे निश्चित समजण्यासाठी अजून बराच कालावधी जावा लागेल. तूर्तास काही भाग्यवान लोकांना हा पर्याय उपलब्ध झालेला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 13 सप्टेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें.....

#यूपीआय_साथमें_तो_दुनिया_मेरी_हाथोमें….…… आजकाल अगदी रस्त्याच्या कडेला फुलांची विक्री करणाऱ्या हातगाडीवरील विक्रेत्याकडे मोबाईल आणि यूपीआय पेमेंटची सोय असते. भारतात अतिशय अल्प दरात उपलब्ध मोबाइलसेवा आणि इंटरनेट यामुळे संपर्कक्षेत्रात जशी क्रांती झाली अगदी तशीच खळबळ माजवून यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेसने (UPI) आर्थिक क्षेत्रांत क्रांती घडवून आणली आहे. यामुळे एकाधिक बँक खात्यांना एकाच मोबाईल अँपलिकेशनमध्ये आणून पैशांच्या देवाण घेवाणीचे व्यवहार करता येतात. व्यापारी पेमेंट करता येते संकलन विनंती करता येते, ही विनंती शेड्युल करून आवश्यकतेनुसार आणि सोयीनुसार करता येते. 11 एप्रिल 2016 रोजी नॅशनल पेमेंट क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनने रिझर्व बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या हस्ते या सेवेचे प्रायोगिक तत्वावर उद्घाटन करून 21 सदस्य बँकांच्या साहाय्याने ही प्रणाली सुरू केली. बँकांनी 25 ऑगस्ट 2016 पासून प्ले स्टोर, अँप स्टोअर्सवर अँड्रॉईड आणि आयओएसवर चालणारी यूपीआय सक्षम अँप्स उपलब्ध करून दिली. या प्रणालीची वैशिष्ट्ये- ●तात्काळ देवाणघेवाण ●वेगवेगळ्या बँकांसाठी एकच अँपची गरज ●कोणत्याही वैयक्तिक माहितीशिवाय आभासी पत्याद्वारे व्यवहार शक्य उदा. abc@***** ●इन अँप पेमेंटसह व्यापारी पेमेंट ●वीज, गॅस, लाईट, मोबाईल रिचार्ज, गुंतवणूक, डीटीएच केबल बिल, फास्टट्रॅक रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड यासारख्या सेवांची बिले अथवा त्यांचा वापर करण्यासाठीचे पेमेंट गुंतवणूक करता येणे शक्य. ●बँकेने दिलेली क्रेडिट लाईन सुविधा तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड याद्वारे व्यवहार करता येणे शक्य ●बँक खात्याची शिल्लख पाहणे ●ओटीसी काउंटर पेमेंट, क्यू आर कोड म्हणजे स्कॅन अँड पे सारखे व्यवहार करता येणे शक्य उदा हॉटेलमध्ये जेवल्यावर काउंटरवर कॅशियरकडे किंवा पेट्रोल भरल्यावर पेट्रोलचे पैसे देणं ●देणगी, संकलन म्हणजे पेमेंट घेणं तर वितरण म्हणजे पेमेंट करता येणे शक्य यूपीआय मधील सहभागी घटक- ●पैसे देणारा आणि घेणारा ●पैसे पाठवणारी आणि लाभार्थी बँक ●एनपीसीआय (पैसे समायोजन करणारी संस्था) ●व्यापारी कोविड महामारीमुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाल्याने ही पद्धत उपयोगी ठरली आणि त्यातील सोई पाहून बहुतेक लोकांनी ही पद्धत स्वीकारली असून आता सर्वाधिक व्यवहार हे यूपीआय द्वारे होतात. जुलै 2024 रोजी 206 लाख कोटीहून अधिक रकमेचे 144 लाख कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआय द्वारे केले गेले असून ते एकूण व्यवहाराच्या 60% हून अधिक आहेत. पारंपरिक रोख व्यवहारापासून दूर जाण्याचा ग्राहकांचा कल, अँपमधील मूल्यवर्धित सोई, तृतीय पक्षी अँपची वाढती संख्या लक्षात घेता येत्या पाच वर्षात हे प्रमाण 90% हून अधिक असण्याची शक्यता आहे. भविष्यात रोज 100 कोटींहून अधिक व्यवहार यूपीआयद्वारे होतील. यूपीआयवर आधारित लोकप्रिय अँप्स आणि त्यांची वैशिष्ट्ये- ★फोन पे : सन 2015 रोजी सुरू झालेले हे अँप पूर्वी डिजिटल वॉलेट होते. आता यूपीआय अँप चे सर्व कार्य करीत आहे. *सर्वाधिक लोकप्रिय अँप *बाजार सहभाग 50% *अकरा भाषांत उपलब्ध ★भीम : कागद विरहित अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून सरकारद्वारा उपलब्ध करून देण्यात आलेले NCPI द्वारे विकसित करण्यात आलेले अँप. *20 भाषांत उपलब्ध ★पेटीएम : छोट्या व्यापाऱ्यांत लोकप्रिय अँप अलीकडे याचा बाजार हिस्सा कमी झाला आहे. *जलद व्यवहार ★गुगल पे : गुगलद्वारे समर्थीत दुसरे सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय आणि विश्वासार्ह अँप *झटपट व्यवहार *आकर्षक बक्षिसे *विशेष ऑफर्सची रेलचेल ★अक्ष पे आणि फ्री चार्ज : ही दोन्ही ऍप्स अँक्सिस बॅंकेकडून उपलब्ध यासाठी सदर बँकेत खाते असण्याची आवश्यकता नाही. ★क्रेड : या अँपमध्ये बिलाची विभागणी करून बिल भरता येते. *100% कॅशबॅक मिळण्याची विविध बक्षिसे जिंकण्याची शक्यता. ★आय मोबाईल : आयसीआयसीआय बॅंकेकडून सादर, *आयसीआयसीआय बँकेत खाते नसले चालते *400 हून अधिक सुविधा अँपद्वारे उपलब्ध ★पे झ्याप : एचडीएफसी बँकेकडून उपलब्ध *व्हर्चुअल व्हिसा डेबिट कार्डासह उपलब्ध ★पॉकेट :आयसीआयसीआय बँकेद्वारे उपलब्ध *डिजिटल वॉलेट म्हणून वापरता येते. *फिजिकल कार्डासह व्हर्चुअल डेबिट कार्डासह वापरता येते. *फिजिकल कार्ड पाहिजे असल्यास मिळवता येते. *ऑडीओद्वारे संपर्करहित वापर करता येतो. यूपीआयवर आधारित अँप्स ही ग्राहकस्नेही असून ती डाउनलोड करणे कार्यान्वित करणे अगदीच सोपे आहे. त्यास सरकारी पाठबळ ही आहे. ती सुरक्षित आहेत, यात काही समस्या असल्यास त्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून सोडवता येतील. यात काही किरकोळ गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत त्यावर मात करण्याचे उपायही आहेत. याप्रमाणे त्यांचा वापर केल्यास आपल्याला त्यांचा उपयोगच होतो. यासाठी आपल्याकडून कोणतेही शुल्क सध्यातरी घेतले जात नाही. हे शुल्क मुळातच खुप नगण्य असून ते व्यावसायिकांकडून घेतले जाते. त्यांचा व्यवसाय वाढत असल्याने सर्वच व्यावसायिकांनी या सुविधा आपल्या ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ग्राहकांच्या मागणीनुसार यातून मिळणाऱ्या सेवांमध्ये सातत्याने वाढ होत असते. काही अँप्सवर आपण तोंडी सूचना देऊ शकतो. आज खरेदी करा उद्या पैसे द्या किंवा हप्त्याने पैसे द्या, कर्ज मिळणे, नवे खाते उघडणे, आपल्या घरातील अतिवृद्ध व्यक्ती बँक खात्याशी संलग्न न होता मर्यादित रक्कम खर्च करू शकतील अशी सुविधा पुरवणे, मुलांच्या पॉकेटमनीसाठी याचा वापर करता येईल, अन्य स्मार्ट उपकरणात ही सेवा वापरता येईल अशा सुधारणा यात होत आहेत किंवा अपेक्षित आहेत. तेव्हा त्यांचा वापर करणे आपण टाळू शकणार नाही. “यूपीआय साथमे, तो दुनिया मेरी हाथोमें”…. .ही टॅगलाईन त्यांना लागू पडते. यूपीआय पेमेंट अँप्स विषयीचे सर्वसामान्य प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- प्रश्न- सर्वोत्तम यूपीआय अँप कोणते? उत्तर: फोन पे, गुगल पे, भीम, पेटीएम हे विश्वासार्ह असल्याने त्यांचा सर्वाधिक वापर केला जातो. प्रश्न- यूपीआयसाठी सर्वोत्तम बँक कोणती? उत्तर: एचडीएफसी बँक ही त्याच्या डेबिट रिव्हर्सल दरातील यशामुळे लोकप्रिय आहे. प्रश्न- आपण एकाहून अधिक यूपीआय अँप वापरू शकतो का? उत्तर: हो प्रत्येक अँपचे कमी अधिक वैशिष्ट्य असल्याने आपण सोईनुसार एकाहून अधिक अँप वापरू शकतो. प्रश्न: RuPay ची मालकी कोणाकडे आहे. उत्तर:-ही NPCI ची निर्मिती असून पूर्णपणे स्वदेशी आहे. प्रश्न-यूपीआय व्यवहार मर्यादा किती आहे? उत्तर:रोज एक लाख अलीकडे काही सेवा जसे की हॉस्पिटल, कर भरणा, शैक्षणिक संस्थाना पेमेंट करण्यासाठी ही मर्यादा अलीकडेच पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. प्रश्न- विशिष्ट यूपीआय अँपची मक्तेदारी भविष्यात होऊ शकते का? उत्तर: सध्या फोनपे, गुगलपे आणि काही प्रमाणात पेटीएम यांनी मोठी बाजारपेठ काबीज केली आहे. अनेक ग्राहकांना उपयुक्त अशी अँप बाजारात येत असून कोणत्याही एका अँपने 30% हुन अधिक बाजारपेठ काबीज करू नये असे NCPI चे धोरण असून त्याची टप्याटप्याने अंबलबजावणी करण्यात येत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखातील मते वैयक्तिक असून तो कोणत्याही यूपीआय अँपची शिफारस करीत नाही.) 6 सप्टेंबर 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.