युक्रेन रशिया युद्ध आणि भारतीय बाजार

#युक्रेन_रशिया_युद्ध_आणि_भारतीय_बाजार युक्रेन आणि रशिया यांच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बाजाराची झालेली धूळधाण अनेकांना अचंबित करीत आहे. हे युद्ध जास्तीत जास्त 3/4 दिवस चालेल असे सांगण्यात येत होते आज जवळपास 15 दिवस होऊन गेल्याल्यानंतरही ते चालू आहे. कोविड 19 कालावधीत बाजारात अनेक गुंतवणूकदार आले त्यांनी बाजारातील तेजी पाहिली अशा रीतीने बाजार खाली येईल अशी त्यांची अपेक्षा नसावी. गेले काही महिने बाजार खाली आला तरी तो एका मर्यादेत खाली येऊन पुन्हा वर जाऊन त्याही वर जात असे आता बरोबर नेमके त्याच्या उलट घडत आहे. त्यामुळे आता काय होईल? मी आता शेअर विकून बाहेर पडू का? बाजार का क्या होगा? सु करवाणू? याचीच चर्चा सर्वत्र चालू आहे. सध्याच्या अनिश्चित आणि अस्थिर काळात याचे कोणतेही अचूक उत्तर नाही तरीही याची पर्वा न करता बाजारात सहभागी लोक त्याच्या क्षमतेनुसार आणि परिस्थितीच्या आकलनानुसार उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रोज क्षणाक्षणाला परिस्थिती जशी बदलेल तसतशी या प्रश्नांची उत्तरे बदलत राहणे अगदी स्वाभाविक आहे. एक अभ्यासक म्हणून मला या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची असतील तर तासातासाने येणाऱ्या बातम्यांच्या भडिमाराने प्रभावित न होता म्हणजे त्याचा अमेरिका आणि युरोपियन अर्थव्यवस्था आणि राजनीती यावरील संभाव्य परिणाम यावर मत देण्यास मी असमर्थ आहे तेव्हा फारसा दूरचा दृष्टिकोन विचारात न घेता भारतीय बाजारपेठेवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार करू या. यातील अनेक गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम करणाऱ्या असून यासाठी प्रबळ राजकिय इच्छाशक्ती आर्थिक कुशाग्रता आणि नशिबाची साथ लागेल. एकंदरीतच चित्र चांगले दिसत नाही. माझ्या दृष्टीने रशिया युक्रेन संघर्ष तेवढा महत्वाचा नाही. रशियाचे विघटन झाल्यापासून हा संघर्ष कायम आहे. सन 2014 मध्ये रशियाने युक्रेनियन प्रांतांपैकी एक असलेल्या क्रिमियावर ताबा मिळवला तेव्हा शत्रुत्वात अधिक भर पडली हा संघर्ष यापुढेही चालूच राहील. रशिया आणि नाटो राष्ट्रे वर्षानुवर्ष विरुद्ध गटांना अफगाणिस्तान प्रमाणेच शस्त्रास्त्रे पैसा पुरवतील. हा प्रश्न इतका चिघळण्याआधीच भारतीय अर्थव्यवस्था त्रासदायक स्थितीत होती या संघर्षाने आपल्यापुढील समस्येत अधिक भर पडली आहे, एवढेच! आपल्यापुढील महत्वाच्या समस्या- *सन 2021-2022 च्या तिसऱ्या तिमाहीत जीडीपी मंदावलेला दिसत असून तो असाच किंवा कमी राहील असा रिजर्व बँकेचा अहवाल आहे. *भारताचे कर आणि जीडीपी यांचे गुणोत्तर सन 2007 सारखेच आहे यात 15 वर्षात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. तथापि जीडीपी तुलनेत देय व्याज 5% वरून वाढून जीडीपीच्या 6.5% झाले आहे. *आगामी वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या 20% हून अधिक रक्कम कर्जफेड करण्यात होणार असल्याने साहजिकच विकास, सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च, सबसिडी यावरील खर्चास मर्यादा येतील. *वाढलेली महागाई, बचतीवर मिळणारे नकारात्मक उत्पन्न या सर्वांचा मध्यम आणि कनिष्ट मध्यमवर्गावर भार पडेल यामुळे मागणीत घट होण्याची शक्यता आहे. *याहून वाईट गोष्ट ही की रशिया आणि युक्रेन हे केवळ तेल आणि नैसर्गिक वायूचे नव्हे तर खाद्यतेलाचे मोठे पुरवठादार देश आहेत. युद्धजन्य निर्बंधांमुळे पुरवठा अनियमित झाल्यामुळे खाद्यतेल अधिक महाग होऊ शकते आत्ताच ते किरकोळ बाजारात किलोमागे ₹20/- ने वाढले आहे त्यामुळे समाजातील मोठ्या घटकास याचा आर्थिक फटका बसेल. *राजकिय सोय म्हणून इंधन आणि गॅसचे भाव कृत्रिमरित्या स्थिर ठेवण्यात आले नेमक्या याच कालावधीत त्यांच्या भावात वाढ झाली. यात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होणारी वाढ चिंताजनक ठरू शकते. *ही वाढ पूर्णपणे ग्राहकांवर लादली तर महागाई वाढेल आणि उपभोगाची मागणी कमी होईल. यातील काही भार सरकारने उचलला तर तूट अधिक वाढेल त्यामुळे कर्ज आणि व्याज यांचा बोजा वाढेल. महागाई भत्ता वाढल्यामुळे सरकारी खर्चात वाढ होईल. *याचा परिमाण आपल्या क्रेडिट रेटिंगवर होईल ते खाली गेल्यास नवे कर्ज मिळवण्यासाठी अधिक व्याज द्यावे लागेल. *बँकांचा एनपीएमध्ये वाढ होऊन गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रमास खीळ बसेल. *विदेशी वित्तसंस्था मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक बाहेर काढतील याचा परिणाम चालू खात्यावर होईल यामुळे डॉलर्सची किंमत अधिक वाढेल. उच्च चलनवाढ, कमकुवत रुपया, कमी उत्पन्न , महाग भांडवल या सर्वाचे एकत्र येणे निश्चितच तापदायक आहे तर मग करायचे तरी काय? लक्षात घ्यावे लागेल मंदिसदृश वातावरणामुळे उपयोग कमी होत आहे. निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण असले तरी दीर्घकालीन युद्ध आपल्याला परवडणारे नाही. रोख रक्कम देणे, उद्योगांना प्रोत्साहन देणे यामुळे मागणी वाढत असेल तरी आर्थिक मर्यादांचाही विचार कोणत्याही सरकारला करावा लागतो. भांडवल बाजाराच्या स्थिरतेच्या दृष्टीने खालील गोष्टीत प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. *संघटित व्यवसायात वाढ त्यामुळे अनावश्यक खर्चात घट. *आयात कमी निर्यात अधिक असे धोरण. देशांतर्गत निर्यात क्षमतेत वाढ. *धनकोंच्या मालमत्तेत सुधारणा होईल अशा दिवाळखोरी निष्क्रिय मालमत्ते संबंधित तरतुदी. *समभाग गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळेल अशी वातावरण निर्मिती. *रोख रक्कम वितरण, पिकांना वाढीव आधारभूत किंमत. *पारंपरिक व्यवसायांची कार्यक्षमता वाढवून नवीन तंत्रज्ञान आधारित व्यवसायास प्रोत्साहन. *पायाभूत सुविधात वाढ. *अत्यावश्यक खर्चापेक्षा इतर खर्चातील वाढ *पर्यावरण रक्षण सर्व प्रयत्नास प्रोत्साहन *करात कपात. या सर्वाचा समतोल साधण्यात खरी कसोटी असून ते साध्य झाल्यास इतर सर्व घडामोडी दुय्यम ठरतील. अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम येते 3/4 वर्ष तरी राहील आशा परिस्थितीत आपली गुंतवणूक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक सोपा गुंतवणूक मार्ग स्वीकारावा. हा मार्ग दूरचा कंटाळवाणा आणि वरवर पाहता कमी फायद्याचा आहे परंतू तो दीर्घकाळात शाश्वत परतावा देईल. चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता असलेल्या व्यवसायात गुंतवणूक करा. नवे तंत्रज्ञान व बाजारकल जुळवून भागधारकांचे मूल्य वाढवणाऱ्या व्यवसायाचा गुंतवणूक करण्यास विचार करा. असा व्यवसाय करणारी कंपनी अग्रणी कंपनी असेल असे नाही पण बेंचमार्क निर्देशांकात स्थान मिळवणारी असेल. या सल्यात नवीन काहीच नाही अनेकांनी अनेकदा हा विचार मांडला असून मी तो पुन्हा आपल्यावर ठसवीत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि शेअरबाजार यासंबंधी आपले मत याहून वेगळे असल्यास मी त्याच्याशी सहमत नाही हे नम्रपणे सांगू इच्छितो. (तळटीप: या लेखासाठी मनीकंट्रोल संकेतस्थळावरील विजय कुमार गाभा यांच्या लेखाचा आधार घेतला असून हा मूळ लेखाचा अनुवाद नाही.) ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 11 मार्च 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/