कंपनी कायदा आणि स्वतंत्र महिला संचालक

#कंपनी_कायदा_आणि _स्वतंत्र_महिला_संचालक प्रत्येक कर्तृत्ववान पुरूषामागे एका तरी स्त्रीचे योगदान असते असे म्हणतात, याच चालीवर प्रत्येक चांगल्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर किमान दोन महिला व्यावसायिक संचालक असतात असं म्हटलं तर? थांबा! एवढंच वाक्य लक्षात ठेवा. आता मला सांगा की - तुमच्याकडे एखाद्या कंपनीचे समभाग आहेत. त्या कंपनीने उत्तम कामगिरी करावी. त्याचा बाजारभाव चढता असावा. त्यांनी भागधारकांना वाढीव डिव्हिडंड द्यावा, ठराविक कालावधीने बोनस शेअर्स द्यावेत, बाजारभावाच्या तुलनेत खूपच कमी किमतीत हक्कभाग द्यावेत. या कंपनीने बाजारातून किमान व्याजदरात कर्ज मिळवावे आणि महत्वाकांक्षी योजना आखाव्यात ज्या योगे दर चार वर्षांनी यात तुम्ही गुंतवलेली रक्कम दुप्पट होईल, अस तुम्हाला वाटतं का? मला खात्री आहे की तुम्ही नक्कीच अशा कंपनीच्या प्रेमात असाल. पण हे शक्य होण्यासाठी कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला संचालक असणे आवश्यक आहेत, अस जर कुणी तुम्हाला सांगितलं तर- हे सगळं मी म्हणत नाही तर 6 मार्च 2019 ला बँक ऑफ अमेरिका आणि मॉर्गन स्टँनली या प्रथितयश बँकर्सच्या संयुक्त अभ्यास अहवालाचा हा निष्कर्ष आहे. आशिया प्रशांतमहासागर व्यापार सहकार्य सदस्य देशातील कंपन्यांचा अभ्यास करून काढलेला हा निष्कर्ष आहे. या प्रदेशातील ज्या कंपनीच्या संचालक मंडळावर दोन किंवा त्याहून अधिक व्यावसायिक महिला आहेत. त्यांची कामगिरी उत्तम असून त्याचे भवितव्य उज्वल असून या कंपन्या गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने कमी जोखमीच्या आहेत. त्याच्या गुंतवणूक मूल्यात सातत्याने वाढ होत आहे. यातून मिळणारा परतावा उत्कृष्ट आहे. खेदाची गोष्ट अशी एकूण कंपन्यापैकी केवळ 12% कंपन्यांच्या संचालक मंडळात व्यावसायिक स्त्रिया संचालक आहेत. कंपनी कायदा 2013 हा ऑगस्ट 2013 पासून लागू झाला या कायद्याचा उद्देश स्वयं नियमन वाढवणे, कार्यकारी व्यवस्था मजबूत करून कार्पोरेट लोकशाहीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक सरकारी मंजुऱ्यांची संख्या कमी करणे याशिवाय संचालक मंडळात विविध व्यावसायिकांना संचालक म्हणून स्थान देणे. यातील कार्यकारी संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, स्वतंत्र संचालक यांच्या जबाबदाऱ्या वाढवून निश्चित करणे असे असून नवीन आवश्यकतापैकी कंपनी संचालक मंडळात संचालक म्हणून एक महिला संचालक असावा असे म्हटले आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार खालील प्रकारातील कंपन्यांच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला संचालक असणे आवश्यक आहे. *प्रत्येक नोंदणीकृत कंपनी *100 कोटी भागभांडवल असलेली सार्वजनिक कंपनी. *300 कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना या अटीची पूर्तता 1 वर्षात तर नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपन्यांना ही अट 6 महिन्यात पूर्ण करायची आहे. *जर एखाद्या कंपनीच्या संचालक मंडळात यापूर्वी महिला संचालक असेल तर त्यांचा कालावधी संपल्यावर रिक्त होणाऱ्या जागेवर पुढील बैठक होण्यापूर्वी अथवा तीन महिन्यात यातील जे नंतरचे असेल या कालावधीत नवीन महिला संचालकांची नेमणूक करावी लागेल. या बदलांना अनुसरून सेबी आणि शेअरबाजार नियामक मंडळ यांनी नोंदणी करारात आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत. भारतीय घटना स्त्री आणि पुरुष असा भेदभाव करीत नसून त्यांना सारखेच अधिकार बहाल करते. याला अनुसरूनच अशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद 1 ऑक्टोबर 2014 पासून लागू झाली आहे. कायदेशीर तरतूद केल्याने संचालक मंडळात जेवढ्या जागा निर्माण झाल्या त्यावर व्यावसायिक पात्रता असलेले संचालक नेमणे हे आव्हानात्मक काम होते. याची नियमावली बनवताना स्वतंत्र व्यावसायिक संचालक नेमणे न सुचवल्याने अनेक प्रवर्तकांनी यावर मार्ग म्हणून आपल्याच नातेवाईक महिलांची नियुक्ती संचालक म्हणून केली यामुळे संचालक मंडळाने पूर्णपणे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा या अपेक्षेला आपोआपच पाने पुसली गेली आहेत. यामुळे आता नियमात दुरुस्ती सेबीने संचालक मंडळात किमान एक महिला स्वतंत्र संचालक म्हणून कार्यरत असण्याची सक्ती केली आहे. विशिष्ट मर्यादेत या अटी पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना एकरकमी जबर दंड तसेच अशी नेमणूक करेपर्यंत दैनिक दंड यासारख्या तरतुदी केल्या आहेत. अशी सक्ती करण्यामागे संचालकांनी आपले नातेवाईक मित्र यांची महिला संचालकपदी वर्णी लावली एवढे एकच नसून- *सन 2010 चा मिकांसी रिपोर्टनुसार महिला संचालक, उच्च व्यवस्थापन पदावर महिला असणाऱ्या कंपन्या अधिक कार्यक्षमतेने काम करत असल्याचे निरीक्षण आहे. याशिवाय जागतिक बँकेनेही आपल्या लिंग विविधतेवरील संशोधनातून या निष्कर्षास पुष्टी दिली आहे. *महिला अधिक चौकस, अभ्यासू वृत्तीच्या असल्याने कंपनी लौकीकात वाढ होते. *कंपनीत महिला संचालक असल्यास विचारांची देवाणघेवाण चांगली होते. अनेक कल्पक विचारांची भर पडते. *महत्वाचे निर्णय घेताना ते एकतर्फी घेतले जात नाहीत. *कर्मचाऱ्यांच्या मनोधैर्यात वाढ होते. भांडवल बाजार नियंत्रक म्हणून सेबी या तरतुदींचे पालन होते की नाही याचा वेळोवेळी आढावा घेत असते पालन न करणाऱ्या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार सेबीस आहे. हा दंड ₹50 हजार ते 5 लाख यामध्ये असू शकतो त्याचप्रमाणे याशिवाय नवीन नेमणूक होईपर्यंत दरदिवशी ₹1 हजार एवढा होता तोही आता प्रतिदिन ₹5 हजार पर्यत वाढवण्यात आला आहे. अशा कायदेशीर तरतुदी असल्या तरी आपली समाजरचना, उच्चशिक्षित महिला असेल तरी तिला कुटुंबासाठी, पुरुषाहून द्यावा लागणारा अधिक वेळ, बाळंतपण, त्याच बरोबरच नवऱ्याने शहर बदलल्यास इच्छा असो वा नसो त्याबरोबर जावे लागण्याची फरफट या बाबतीत अनेकदा महिलांनाच तडजोड करावी लागत आहे. प्रगत राष्ट्रे याला अपवाद नसली तरी तेथील महिला आपल्या हक्कांबाबत अधिक जागृत आहेत. अधिक शिक्षण घेऊन, त्याचप्रमाणे आपल्या कुटुंबातील स्त्रियांना अधिक सक्षम बनवून त्यांच्यात महत्वाकांक्षा निर्माण करून उपलब्ध झालेल्या नव्या संधीचा अधिकाधिक कर्तृत्ववान महिला फायदा करून घेतील अशी आशा वाटते, येणाऱ्या काळाची ही गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

लॉकर्स संदर्भात रिझर्व बँकेची नवी नियमावली

#लोकर्स_संदर्भांत_रिझर्व_बँकेची_नवी_नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या सुरुवातीला 19 फेब्रुवारी 2021 रोजी एक महत्वपूर्ण निवाडा दिला त्याचबरोबर लॉकर्स व्यवस्थापनाबाबत सध्याची नियमावली अपूर्ण आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याचे निरीक्षक नोंदवले. या संबंधीची हकिकत अशी- याचिकाकर्ते अभिजित दासगुप्ता यांच्या आईच्या नावे युनियन बँक ऑफ इंडिया देशप्रिय पार्क कलकत्ता येथे लॉकर होता. सन 1970 मध्ये याचिकाकर्त्यांचा समावेश सहधारक म्हणून झाला तेव्हापासूनच सदर लॉकरचे परिचालन याचिकाकर्त्यांकडून केले जात होते. 27 मे 1995 रोजी श्री दासगुप्ता, जेव्हा लॉकर उघडण्यासाठी आणि चालू वर्षाचे भाडे (सन1995-96) भरण्यासाठी गेले तेव्हा सन 1993- 94 चे लॉकर भाडे न भरल्याने 22 सप्टेंबर 1994 रोजी बँकेने लॉकर तोडून अन्य ग्राहकास दिल्याचे समजले. श्री दासगुप्ता यांनी सन 1994 चे भाडे 30 जून 1994 रोजी आणि त्यापुढील वर्षाचे सन 1994- 95 चे भाडे लॉकर तोडण्याच्यापूर्वी 30 जुलै 1995 रोजी भरले होते. याबद्दल बँकेने आपली चूक मान्य करून दिलगिरी व्यक्त केली. श्री दासगुप्ता लॉकरमधील ऐवज ताब्यात घेण्यासाठी 17 जून 1995 रोजी गेले असता, बँकेने त्यांना त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे असलेल्या 7 दागिन्यांपैकी केवळ दोनच दागिने, हे तुमच्या लॉकरमधील दागिने म्हणून देऊ केले. अवैधरीत्या लॉकर तोडणे, तो फोडताना तृतीयपक्षी साक्षीदार नसणे आणि सीलबंद पाकिटात दागिने न ठेवणे यामुळे सदर तक्रार निर्माण झाली. श्री दासगुप्ता यांनी याबाबत जिल्हा आयोगाकडे आपले सर्व 7 ही दागिने किंवा कमी असलेल्या दागिन्यांची भरपाई म्हणून ₹ 3 लाख आणि झालेल्या मनस्तापाबद्धल ₹50 हजाराची मागणी केली. जी जिल्हा आयोगाने मान्य केली. याविरुद्ध बँकेने राज्य मंचाकडे हे प्रकरण नेले असता, त्यांनी सेवेतील त्रुटी मान्य करून झालेल्या मानस्तपबद्धल देऊ केलेली ₹ 50 हजार ही रक्कम ₹ 30 पर्यंत कमी केली. मात्र दागिन्यांच्या भरापाईबद्धल राष्ट्रीय आयोगाच्या एका निर्णयाचा आधार घेऊन याबाबत निर्णय घेणे आपल्या कार्यकक्षेत येत नसून याबाबतची भरपाई नामंजूर करून दिवाणी न्यायालयाकडे जाण्याचा ग्राहकास सल्ला दिला. याविरुद्ध ग्राहक राष्ट्रीय आयोगाकडे गेला असता त्यांनी राज्य आयोगाचा निर्णय कायम ठेवला. प्रत्येक ठिकाणी दोन्ही बाजूने यावर कायद्याचा किस काढण्यात आला. सदर निर्णय ग्राहकास अमान्य असल्याने त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आली होती.(Appeal No 3966 of 2010) यासंबंधातील तथ्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तपासल्यावर- बँका या सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षक आणि विश्वस्त असून लॉकरमधील वस्तूंबाबत माहिती नसल्याचा दावा करून त्या ग्राहकांना वेठीस धरू शकत नाहीत. लॉकर व्यवस्थापनाबद्धल सध्याची नियमावली ही अपुरी आणि गोंधळात भर टाकणारी असल्याने येत्या 6 महिन्यात रिझर्व बँक यासंबंधीची नियमावली तयार करेल आणि त्याचे पालन देशभरातील बँका करतील' असा आदेश या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितले. बँका ग्राहकांवर एकतर्फी आणि अन्यायकारक अटी लादू शकत नाहीत असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने युनायटेड बँक ऑफ इंडियाला ग्राहकास माहिती न देता लॉकर फोडल्याबद्धल ₹ 5 लाख नुकसान भरपाई आणि ₹ 1 लाख मनस्ताप व न्यायालयीन खर्चापोटी देण्याचा आदेश दिला. संबंधित जबाबदार बँक अधिकाऱ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात यावी असे न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारे सन 1995 ला दाखल झालेल्या या प्रकरणावर जवळजवळ 26 वर्षांनी पडदा पडला. निर्णय ग्राहकाच्या बाजूने लागला असला तरी त्यांना खराखुरा न्याय मिळाला का? श्री दासगुप्ता यांच्या चिकटीला सलाम! आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिझर्व बँकेने यासंबंधीची नियमावली अलीकडेच ऑगस्ट 2021 मध्ये तयार केली असून ती 1 जानेवारी 2022 पासून सर्व जुन्या नव्या ग्राहकांना लागू असेल. यापूर्वी लॉकर देताना अनेक बेकायदेशीर गोष्टी होत होत्या त्यावर आळा बसू शकेल. *लॉकर देताना मोठ्या रकमेची ठेव द्यावी लागत असे ती आता ठेवावी लागणार नाही. बँकेस वाटल्यास खबरदारी म्हणून जास्तीत जास्त 3 वर्षाच्या भाड्याएवढी ठेव टर्म डिपॉझिट म्हणून घेता येईल. *ग्राहकाकडून चावी हरवल्यास लॉकर फोडण्यासाठी प्रत्येक बँकेत वेगवेगळा आकार घेण्यात येत होता आता तो ₹ 500/- हून अधिक घेता येणार नाही. *लॉकर मिळवण्यासाठी युलीप आणि अन्य विमा योजना ग्राहकाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे घ्याव्यात यांची सक्ती करता येणार नाही. *अनेकजण लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू आणि महत्वाची कागदपत्रे ठेवतात ती हरवल्यास ग्राहकाचे नुकसान होते. असे लॉकर्स चोराने तोडल्यास, बँक कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा, गैरव्यवहार यामुळे नुकसान झाल्यास ग्राहकास वार्षिक भाड्याच्या 100 पट नुकसान भरपाई मिळेल मांत्र नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्यास कोणतीही भरपाई मिळणार नाही. *लॉकर्स व्यवहार संदर्भात बँक कर्मचारी योग्य ती काळजी घेतील आणि यातील धोका कमी करण्यासाठी शाखा पातळीवर विमा घेता येईल. *लॉकरधारकाचा मृत्यू झाल्यास सहधारक किंवा नॉमिनी यांची ओळख पटवून त्याचे दावे 15 दिवसात निकाली काढण्यात येतील. *धारकाच्या मृत्यूनंतर असल्यास सहधारक आणि त्याच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी असा लॉकर्सचा ताबा मिळण्याचा क्रम राहील. *लोकर्सच्या मागणीची शाखानिहाय क्रमवार नोंद ठेवण्यात येईल व ती कोणासही पाहता येईल. *लॉकर्स व्यवहार केल्याचा एसएमएस ग्राहकास पाठवला जाईल. *लोकर्सजवळ CCTV कॅमेरा बसवण्यात येऊन त्यातील रेकॉर्डिंग 180 दिवस जपून ठेवण्यात येईल. *बँकेच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या नव्या लॉकर्स करारावर जुन्या धारकांना 1 जानेवारी 2023 पर्यंत सही करून द्यावा लागेल. हा करार कसा असावा याचा नमुना इंडियन बँक असोसिएशन तयार करेल. सही केलेल्या कराराची दुसरी प्रत ग्राहकास देण्यात येईल. *बँक लॉकर वापराची सर्वसाधारण पद्धत (SOP) तयार करून,लोकर्सच्या भाड्याचे दर, शाखेत सर्वाना दिसतील वाचता येतील अशा पध्दतीने प्रदर्शित करेल. *लॉकर परत करताना फॉर्म भरून लॉकर रिकामा करून चावी परत द्यावी लागेल असे केल्यावर बँकेशी केलेला करार रद्द होईल आणि लॉकर देताना आगाऊ भाडे घेतले असल्यास ते ग्राहकास परत केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार का होईना एक पारदर्शक व एकसमान नियमावली निर्माण होऊन ती लवकरच लागू होत आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. लॉकर भाड्याच्या 100 पट नुकसानभरपाई ही कालानुरूप तुटपुंजी वाटते लॉकर घेणारे त्याहून अधिक मौल्यवान गोष्टी त्यात ठेवत असल्याने यात अजून 10 पट म्हणजे लॉकर भाड्याच्या 1000 पट एवढी वाढ होण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे ग्राहकाचे नुकसान झाल्यास त्याचीही भरपाई मिळायला हवी होती. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

अस्थिरतेचा निर्देशांक

#अस्थिरतेचा_निर्देशांक              निर्देशांक म्हटलं की सेन्सेक्स आणि निफ्टी आपल्याला ताबडतोब आठवतात. हे निर्देशांक म्हणजे  त्यात समावेश असलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत दोन कालखंडात त्याच्या बाजारभावाच्या पातळीतील बदल मोजण्याचे साधन होय. दैनंदिन जीवनातही आपण महागाई वाढत असल्याचे म्हणजेच त्याच्या निर्देशांकात वाढ होत असल्याचे मोघम बोलत असतोच. अशा प्रकारच्या वस्तूंच्या तुलनेत बाजाराच्या निर्देशांकाहून हा निर्देशांक वेगळा आहे. लॉकडाऊन झाल्याझाल्या बाजारात घबराट उडून निर्देशांक पडल्याचे प्रसंगी काही काळ किंवा यापूर्वी काही काळ आणि त्यानंतरचा दिवस बाजार व्यवहार थांबवण्यात आल्याच्या घटना आपल्याला आठवत असतील.                 बाजारात आपल्याप्रमाणेच अनेक लोक कार्यरत असतात यात एचएनआय, देशी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आहेत. याशिवाय डे ट्रेडर्स, ऑपरेटर, स्पॅक्यूलेटर्स, हेजर्स असे अनेक लोक जोखीम घेऊन व्यवहार करत असतात. अधिकाधिक फायदा मिळवावा हाच त्यांचा हेतू असतो. यातील प्रत्येकाचा गुंतवणुकीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो तो तसा असल्यामुळेंच त्याबद्दल फक्त अंदाज बांधता येतो. हा अंदाज जो अचूक आणि जलद बांधू शकेल तो आपल्या गुंतवणुकीतून अधिक परतावा मिळवू शकतो. या सर्वांचाच अंदाज बांधण्याचे ठोकताळे वेगवेगळे असल्याने बाजारात कायम अस्थिरता असते. यातील तेजी किंवा मंदीकडे झुकणाऱ्या समूहाची सरशी ठरेल ती दिशा बाजार पकडतो. त्यामुळेच बाजार हा नेहमीच समूहाच्या मानसिकतेवर चालतो अस मी वेळोवेळी म्हणत असतो. याबाबत अंदाज बांधण्यासाठी बाजार किती प्रमाणात अस्थिरता आहे हे मोजता आलं तर? याबाबत शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंजने सन 1993 ला विचार करून विआयएक्स हा ट्रेडमार्क रजिस्टर केला आहे. यापूर्वी अस्थिरतेची मोजणी कशी करावी याविषयी आपले अनेक शोधनिबंध मेनचेम ब्रेन्नर (Menachem Brenner) आणि डॅन गलाई (Dan Galai) या अर्थातज्ञानी सन 1989 ते 1992 या कालावधीत प्रकाशित केले. त्यात वेगवेगळ्या मालमत्तेची अस्थिरता कशी मोजावी याबाबत आपले विचार उदाहरणांसह मांडले होते. त्यास त्यांनी सिग्मा इंडेक्स असे नाव दिले होते. शिकागो बोर्ड ऑफ ऑप्शन एक्सचेंजने बॉब व्हॅलेय (Bob Whalay) याच्या मदतीने आपल्याकडे असलेल्या माहितीचे पृथक्करण करून अस्थिरतेचा निर्देशांक मोजला व एक्सचेंजच्या नावाने त्याचे स्वामित्वहक्क मिळवले. यानंतर वेगवेगळ्या नवीन नवनवीन अस्थिरतेच्या निर्देशांकाची निर्मिती केली. राष्ट्रीय शेअरबाजारानेही (NSE) आपल्याकडेही सन 2008 मध्ये यासाठी इंडिया विआयएक्स (India VIX) हा निर्देशांक चालू केला असून तो निफ्टी इंडेक्स ऑप्शनशी संबंधित आहे.                 इंडिया विआयएक्स, या पुढील वर्षभरात आजच्या तुलनेत बाजार किती वरखाली होऊ शकतो ते सांगत असल्याने, बाजारात व्यवहार करणाऱ्या त्यातही डिरिव्हेटिव्हमधील ऑप्शन व्यवहार करणाऱ्या सर्वांचे त्यावर लक्ष असते आणि व्यवहार करताना तो विचारात घेतला जातो. हा निर्देशांकाचे मूल्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य असलेल्या ब्लॅक अँड स्कोल्स (B&S) या तंत्राने काढण्यात येतो. यात अनेक शक्यतांचा विचार करण्यात येतो. मागील गोष्टींचा संदर्भ घेऊन भविष्यात त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे यामागे गृहित धरले आहे. यासाठी स्ट्राईक प्राईज, चालू बाजारभाव, सौदापुर्ती कालखंड, जोखिममुक्त दर आणि अस्थिरता पाच गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. थोडक्यात इंडिया विएक्सआय म्हणजे वर्षभरात बाजार निर्देशांक (Nifty 50) मध्ये जितका कमी अधिक फरक पडेल त्या तुलनेत मासिक डिरिव्हेटिव्हची सौदापूर्ती होईपर्यत पुढील म्हणजे किमान 23 ते कमाल 37 दिवसात पडू शकणारा फरक याविषयीचा अंदाज. एनएससीकडून त्याची मोजणी केली जाऊन बाजार चालू असताना दर 15 सेकंदानी तो जाहीर करण्यात येतो. बाजाराचा अंतःप्रवाह यामुळे समजू शकतो. अर्थात हा अंदाजच असतो त्यामुळे भाववाढ कशी, कोणत्या क्षेत्रात होईल हे समजत असल्याने कोणते समभाग वाढतील, कोणते क्षेत्र अधिक चांगला परतावा देईल कोणते निर्देशांक चालतील आणि कोणते चालणार नाहीत याचा प्राथमिक अंदाज मिळतो. त्यामुळेच जाणीवपूर्वक घोका स्वीकारायचा की नाही? यासंबंधी निर्णय घेण्यास मदत होते.                निफ्टी आणि विआयएक्स यातील निफ्टी हा शेअरबाजाराचा निर्देशांक असून विआयएक्स हा बाजारातील अस्थिरतेचा निर्देशांक आहे. दिनांक 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी इंडिया विआयएक्स 16.3 आहे आणि निफ्टी 18030 आहे याचा अर्थ असा की पुढील वर्षात निफ्टीमध्ये 16.3% वाढ किंवा घट होण्याची शक्यता असून त्याच्या प्रमाणशीर पद्धतीने पुढील साधारण महिनाभरात त्याचा प्रभाव पडेल. मागील काही वर्षांच्या अनुभवावरून असे सांगता येईल की इंडिया विएक्सआयमध्ये घट आल्यास निफ्टीमध्ये वाढ होते तर जर त्यात वाढ झाली तर निफ्टीमध्ये घट येते. विआयएक्स 15% ते 35% मध्ये राहतो असे मानले जाते यातील 15% ही कमी अस्थिरता तर 35% ही अधिक अस्थिरता समजली जाते. असं असलं तरी काही वेळा विआयएक्स आणि इंडेक्स एकाच वेळी वाढणे किंवा कमी होण्याच्या घटना घडल्या आहेत.  विआयएक्सचा वापर करून- *ट्रेडर्स - अस्थिरता कमी जास्त होत असेल तर त्यानुसार आपली रणनीती ठरवून फायदा कमीअधिक  किंवा स्टॉप लॉस कमी अधिक करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. *दीर्घकालीन गुंतवणूकदार संस्थात्मक गुंतवणूकदार - यांना हेजिंग करण्यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. *पर्याय व्यवहार करणाऱ्यांना -  याच व्यवहारांचा डेटावर हा निर्देशांक असल्याने तो उपयुक्त ठरतो. *अस्थिरतेवर मात करण्यासाठी -  विआयएक्स वरील फ्युचर्सचा उपयोग करता येतो. *मागील 12 वर्षाच्या अनुभवावरून - निफ्टीच्या दिशादर्शनासाठी निर्देशांक उपयुक्त. *पोर्टफोलिओ मॅनेजर, फंड मॅनेजर - याना अत्यंत उपयोगी, अस्थिरतेच्यानुसार हाय बीटा लो बीटा स्टॉकचे व्यवहार करण्यास उपयोगी.            यामुळेच अस्थिरता मोजून जोखीम कमी अधिक करणाऱ्या सर्वांसाठी हे एक उपयुक्त साधन आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 12 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

गणेशोत्सव आणि आर्थिक उलाढाल

#गणेशोत्सव_आणि_आर्थिक_उलाढाल करोनाने सर्वच अर्थकारण ढवळून निघाले आहे. आपण सारेच भारतीय उत्सवप्रिय आहोत. देशात विविध प्रकारचे एकावन्न मोठे सण साजरे केले जातात, त्यातील मान्यताप्राप्त असे सतरा सण पूर्ण भारतभर साजरे केले जातात. संस्कृतीचे प्रतिबिंब सण साजरे करण्याच्या वृत्तीत दिसते. बाजारात तेजी असो वा मंदी आपण प्रत्येक सण धुमधडाक्यात साजरे करतो. जिथे बहुसंख्य लोक कुणावर तरी श्रद्धा ठेवतात आणि परंपरेचे पालन करतानाच त्याचा नवा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करतात. आपली हौस भागावण्याची कृती करताना फारसा खोलवर विचार केला जात नाही. याच काळात अनेक किरकोळ दुकानदारही खरेदीस प्रोत्साहन म्हणून बिलात सूट किंवा मोफत भेटवस्तू देतात. करोनापूर्व काळात आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटत असतानाही सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल याच उत्सव काळात झाली. शेअरबाजाराने याच काळात नीचांक गाठून लगेचच सर्वोच्च टप्पा गाठला. भारतात घट्ट पाय रोवलेली अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, रिलायन्स रिटेल्स, बिग बाजार वेगवेगळ्या ऑफर्स घेऊन येतात. अनेक जण येणाऱ्या नव्या ऑफर्सची वाट पहात असतात. त्यासाठी प्रसंगी आपली खरेदी ते लांबणीवर टाकतात. या स्पर्धेचा ग्राहकांना फायदा होतो त्याची क्रयशक्ती वाढते, राहणीमान उंचावते. संपत्तीचे असमान वितरण असल्याने वस्तूंना स्वस्त पर्याय उपलब्ध होतात. सन 2011 च्या जनगणनेच्यानुसार देशात 2.1 दशलक्ष मंदिरे आहेत. त्यात अर्पण केलेल्या दानाद्वारे प्रचंड संपत्तीची उलाढाल होते. त्याच्याशी संबंधित अनेक पूरक व्यवसाय त्याच्या आजूबाजूला उदयास येतात. मंदिरे आणि उत्सव अर्थव्यवस्था उचवण्यात बहुमोल कामगिरी करतात. पहिल्या लॉकडाऊनला बंद करण्यात आलेली मंदिरे दुसरी लाट येऊन गेली तरी बंदच आहेत. अनेक गोष्टी हळू हळू खुल्या झाल्यावर, तिसऱ्या लाटेचा धोका असला तरी लसीकरण वेग वाढल्याने मंदिरे लवकरच उघडली जातील असे संकेत मिळत आहेत. अशा लाटा येणारच नाहीत किंवा एकामागून एक येत राहतील याबाबत कुणीही निश्चितपणे काहीच सांगू शकत नाही. दहीहंडी, गणपती हे सण साजरे करण्यावर अजूनही निर्बंध आहेत. दुसऱ्या लाटेमुळे प्रभावित झालेल्या आरोग्यव्यवस्थेच्या मागील अनुभवावरून सरकार योग्य त्या उपाययोजना करीलच. महाराष्ट्रातील गणपती उत्सवातील दहा दिवसांत 20000 कोटीं रुपयांची उलाढाल होते यात वार्षिक 10% वाढ अपेक्षित आहे. बंगाल मधील दुर्गापूजा महोत्सवात 40000 कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून त्यात वार्षिक 35% वाढ अपेक्षित आहे. रोज 50 ते 60 कोटी रुपयांची खाद्यपदार्थ विक्री या काळात होते. यामुळे असंघटित, अकुशल क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होते. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने 400 कोटींची उलाढाल होऊन 4000 कुटुंबाना रोजगार मिळाला आणि उत्तरायणच्या निमित्ताने 500 कोटींची उलाढाल होऊन 6000 कुटुंबाना रोजगार मिळाला. या सर्वात महत्वाचा सण म्हणजे दिवाळी देशभरात मोठ्या प्रमाणात साजऱ्या होणाऱ्या या सणात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, वाहने, फटाके याची खरेदी होते. वर्षभराच्या खरेदीत बराच हिस्सा दिवाळीत वापरला जातो. आता पर्यावरणवाद्यांनी जोर धरल्याने फटाके खरेदीत थोडी घट झाली असली तरी अन्य पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. मनोरंजनासाठी ओटीटी प्लँटफॉर्म उपलब्ध झाले आहेत. गेल्या वर्षी दिवाळीत संपूर्ण देशभरात 72000 कोटी रुपयांची विक्री झाली असा अंदाज आहे. प्राधान्यक्रम बदलून विक्री वाढत असल्याने अनेक देश आपल्याकडे त्याच्या उत्पादनांचे संभाव्य खरेदीदार म्हणून पहात असतात. उत्सवातील चिनी मालाचा वाढता प्रभाव चिंताजनक आहे सर्वच क्षेत्रात चीनने स्वस्त पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने अनेक रोजगार नष्ट झाले आहेत. स्वदेशी उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळेल असे प्रयत्न चालू सरकारी आणि खाजगी पातळीवर चालू आहेत. मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये Value for Money असे पर्याय उपलब्ध नाहीत त्यामुळे या वस्तूवर पूर्णपणे त्यांचा प्रभाव आहे. देशात तरुणांची संख्या जास्त आहे त्यांनी काही सण नवीन निर्माण केले आहेत. पूर्वी क्वचितच साजरे केले जाणारे वाढदिवस नियमित साजरे केले जातातच शिवाय 50, 60, 75 वर्षांचे वाढदिवस, लग्नाचा 25, 50, 60 वा वाढदिवस धुमधडाक्यात साजरा केला जात असल्याने त्याचे रुपांतर उत्सवात झाले आहे. 31 डिसेंबरला रात्री नव्या वर्षाचे स्वागत, 14 फेब्रुवारीस येणारा वेलेन्टाइन डे त्याच्या मागेपुढे साजरा केला जाणारा विविध दिवसाचा सप्ताह, मदर्स डे, फादर्स डे अशा विविध दिवसांची त्यात भर पडली असून कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने खरेदी करणे, पर्यटनास जाणे बाजारात नव्याने आलेल्या वस्तू आपल्याकडे हव्यातच अशी उपभोगाची मानसिकता या वर्गाची आहे. हे लोक टेक्नोसॅव्ही आणि दक्ष असल्याने एखादी वस्तू लोकप्रिय करतील तशी अप्रियही करू शकतात. हा वर्ग कायम आपल्या बाजूस असावा, मधल्या कालखंडात ठप्प झालेले अर्थचक्र आता विनाव्यत्यय चालू राहावे म्हणून नवनवीन उत्पादने बाजारात येत आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

इलेक्ट्रॉनिक मतदान

इलेक्टॉनिक मतदान कंपन्या आर्थिक वर्ष संपल्यावर त्याच्या हिशोबाची तपासणी करून असा तपासणी केलेला अहवाल, देऊ केलेला डिव्हिडंड यांची सूचना सर्व धारकांना पाठवतात कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण बैठकीत भागधारकांची त्यास मान्यता घेतली जाते. याशिवाय अनेक धोरणात्मक निर्णय जसे कर्ज उभारणी, संचालक नेमणूक, पुनर्नियुक्ती, मुख्याधिकारी, हिशोब तपासनीसाची नेमणूक, त्याचा मेहनताना, वसूल भांडवलात वाढ, मर्जिंग, डिमर्जिग यासाठी कंपनीचे भागधारक म्हणजेच मालक म्हणून आपली संमती हवी असते. भागधारकांचा तो हक्कच आहे याप्रमाणे त्यात सहभागी होण्यासाठी सर्वाना संधी दिली जाते. कंपनी कायदा 2013 नुसार अशी संधी कंपनी भागधारकांना उपलब्ध करून देते. पूर्वी म्हणजे अगदी सन 2020 मार्च अखेरपर्यत अशा वार्षिक सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा प्रत्यक्षात घेतल्या जात असत. सभासदांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीपैकी एका पद्धतीने मतदान करता येत असे. करोनानंतर यात बदल झाला असून भागधारक म्हणून आभासी पद्धतीने सभा घेऊन भागधारकांना ऑनलाईन मतदान आता करता येते. सर्वच कंपन्यांनी याची सोय भागधारकांना देणे सक्तीचे आहे. याशिवाय आता पोस्टाने मतदान करण्याची सुविधा देता येत असली तरी त्याची आता सक्ती नाही. सर्वसाधारण भागधारकांना या कार्यपद्धतीत विशेष रस नसतो त्यामुळेच कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून घेण्यात येणाऱ्या अशा सभेस भागधारक येतच नाहीत. ते अहवाल पाहतच नाहीत तर मतदान ही खूप दूरची गोष्ट. आता सेबीने सर्वच कंपन्यांना इ वोटिंग सुविधा देण्यास सांगितले आहे. हे मतदान पारंपरिक मतदानाची पूर्तता वेगळ्या पद्धतीने करेल. त्यामुळे वेळ आणि पैसा याची बचत होईल यात ठराविक कालावधीत भागधारक कोणत्याही वेळी मतदान करू शकेल. हे मतदान हे विविध ठरावाच्या बाजूचे किंवा विरुद्ध असू शकेल. ते सर्वसाधारण सभा किंवा विशेष सभा होण्यापूर्वी पूर्ण केले जाईल. त्याचे निकाल जाहीर केले जातील. उदा IEX ltd या कंपनीच्या संचालक मंडळाने आपल्या 21 ऑक्टोबर 2021 च्या बैठकीत प्रत्येक भागधारकास त्याने धारण केलेल्या 1 शेअर्समागे 2 शेअर बोनस शेअर्स म्हणून देण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे भरणा झालेल्या भागभांडवलात वाढ होत असल्याने कंपनीचे भागभांडवल त्याप्रमाणात वाढवावे लागेल. यानंतर शेअर धारकांना संमती दिल्यास कंपनीच्या रिजर्व मध्ये असलेल्या पैशांचे बोनस शेअरमध्ये रूपांतर होईल. हे शेअर कट ऑफ डेटच्या दिवशी जे भागधारक आहेत त्यांनाच देण्यात येतील. शेअरबाजार नियामक मंडळ आणि डिपॉसीटरी यांच्याशी चर्चा करून या शेअर्सचे खरेदी विक्री व्यवहार बाजारात चालू होतील. यासाठी आवश्यक मतदान तारीख, विशेष सर्वसाधारण सभेची तारीख, रेकॉर्ड डेट मेलद्वारे भागधारकांना कळवण्यात येईल. इ मतदान कसे करणार? *भागधारकांनी कंपनीकडून आलेला मेल वाचवा त्यात दिलेली मतदान पद्धत समजून घ्यावी. *यात उल्लेख केलेल्या मतदान तारखेस आपला युजर आयडी व पासवर्ड यांचा तसेच आपल्या नोंदवलेल्या मोबाईल नंबरवर येणाऱ्या ओटीपीचा वापर करून मतदान करावे. आपले खाते CDSL कडे आहे की NSDL याप्रमाणे आपल्या डिपॉसीटरीकडील लॉग इन आयडी पासवर्ड यात किंचित फरक असू शकतो. *जरी आपल्याकडे कागदी स्वरूपात शेअर्स असतील तरीही आपण डिपॉसीटरीकडे जाऊम मतदान करू शकतात. यासाठी कंपनीकडून (EVEN) Electronic voting even no देण्यात येतो याचा वापर करून लॉग इन आय डी पासवर्ड बनवता येईल. *दिलेल्या तारखेस याचा वापर करून मतदान चालू झाल्याचे दिसेल आणि ते करता येईल. हा कालावधी किमान 3 दिवस असेल. इ मतदान का? *अलीकडे काही भागधारक आणि त्यांचे गट कंपनीच्या कार्यपद्धती बाबत जागरूक झाले आहेत. त्यांना अयोग्य वाटणाऱ्या कृतीस ते कंपनीला विरोध करू शकतात. इ मतदानाचे फायदे- *प्रशासकीय खर्चात बचत. *अधिक अचूक पद्धत. *पर्यावरण पूरक पद्धत. *मतपत्रिका हरवण्याची भीती नाही. *मतदानास पुरेसा कालावधी. *आपल्या बदली प्रतिनिधी (proxy) देण्याची गरज नाही. *इ मतदान पद्धतीने कंपनी कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवता येते. गुंतवणूकदार आपल्या हिताचे रक्षण करू शकतात. तुमच्याकडे किती शेअर्स आहेत यापेक्षा तो एकच शेअर्स जरी असेल तरीही तुम्ही मतदान करू शकता. येथे एक शेअर्स म्हणजे एक मत समजले जाते. तेव्हा प्रत्येक भागधारकांनी आपल्याला मिळालेल्या या अधिकाराचा वापर करावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 5 नोव्हेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/