रिझर्व बँकेचे महत्वपूर्ण निर्णय आणि त्याचे परिणाम

#अर्थात
#रिजर्व_बँकेचे_महत्त्वपूर्ण_निर्णय_आणि_त्याचे_परिणाम

        रिजर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी काल दिनांक २७ मार्च २०२० रोजी पत्रकार परिषद घेऊन कोविड -१९ मुळे उद्भवलेल्या सध्याच्या कठीण परिस्थितीत अर्थव्यवस्था गतिमान करण्याच्या दृष्टीने काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत हे निर्णय कोणते व  त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात याबद्दल विचार करूयात.
★रेपो रेट कमी केला :  बँकांना कर्ज देण्यास पैसे कमी पडत असतील तर रिजर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचा भांडवल पुरवठा केला जातो यावर आकारण्यात येण्याऱ्या व्याजदरास रेपो रेट असे म्हणतात. हा व्याजदर ०.७५% ने कमी करण्यात आला असून नवा दर ४.४०% असेल यामुळे कमी व्याजदराने अधिक पैसा उपलब्ध होणार असून सर्व प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर कमी होतील. याचा आणखी एक परिणाम ठेवींवरील व्याजदरात कपात होईल. त्याप्रमाणे एस बी आय ने ठेवींवरील व्याजदर तत्परतेने कमी केले असून अन्य बँकाही ठेवींवरील व्याजदर कमी करतील.
★रिव्हर्स रेपोवरील व्याजदरात कपात : बँकांकडे अतिरिक्त भांडवल असेल आणि कर्जाची मागणी नसेल तर रिजर्व बँक ही रक्कम आपल्याकडे ठेव म्हणून ठेवते यावर व्याज दिले जाते. हा व्याजदर ०.९०% ने कमी करून ४% करण्यात आला असल्याने अशी गुंतवणूक करणे व्यापारी बँकांच्या दृष्टीने अनाकर्षक ठरेल त्यामुळे बाजारात अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. मार्च २०२० पर्यंत सरासरी ३ लाख कोटी रुपये बँकांनी रिझर्व बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवले होते त्यात घट होईल.
★दीर्घकालीन भांडवल उपलब्धतेसाठी वेगळी तरतूद: ३ वर्षावरील कालावधीचे दिर्घमुदतीचे कॉर्पोरेट बॉण्ड व कमर्शिअल पेपर यासारखी कर्जे घेण्यास १ लाख कोटी रुपयांची वेगळी तरतूद करण्यात आली आहे. लिलावद्वारे या कर्जाची विक्री केली जाऊन त्यावरील व्याजदर हा बाजाराशी संलग्न असेल यामुळे मोठ्या उद्योगांना कमी व्याजदराने भांडवल उभारणी करणे शक्य होईल तर सध्याच्या व्यवस्थेतून मध्यम व लघुउद्योजकांची कर्जाची गरज भागेल.
★वैधानिक रोखता प्रमाण कमी केले : बँकांना त्यांच्याकडे जमा निधीतील काही रक्कम रिझर्व बँकेकडे चालू खात्यात सक्तीने ठेवावी लागते ती टक्केवारीत त्यास Cash Rreserve Retio असे म्हणतात. ही रक्कम व्यवसायास वापरता येत नाही तसेच त्यावर व्याजही मिळत नाही. CRR मध्ये ४% वरून ३% अशी १% ची कपात करण्यात आली असून त्यामुळे १.३७ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम भांडवल म्हणून उपलब्ध होईल.
★बँकेतील उपलब्ध रोख रकमेत घट: बँकांना आपल्या दैनिक गरजेनुसार काही रक्कम स्वतःकडे ठेवता येते. यात १०% कपात करण्यात आली आहे. मर्यादित मनुष्यबळ त्यातून होऊ शकणारी चलनाची कमी देवघेव याचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
★आकस्मिक निधी उभारणीत वाढ : बँका त्यांचाकडे असलेले कर्जरोखे तारण ठेवून रिझर्व बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेऊ शकतात. त्यास Marginal Standing Facility (MSF) असे म्हणतात. यात सध्याच्या २% वरून ३% अशी १% ची  वाढ करण्यात आली आहे यामुळे जरूर पडल्यास कठीण प्रसंगी अजून १.३७ लाख कोटी रुपयांचे भांडवल उपलब्ध होऊ शकेल.
★कर्ज परतफेड करण्यास सवलत : बँका आणि बिगरबँकिंग वित्तसंस्था गरजूंना तीन महिने कर्ज परतफेड  करण्याची सवलत देतील. यामुळे कर्जहप्ता भरू न शकणाऱ्या कर्जदारांना कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार नाही त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. १ मार्च २०२० ते ३१ मे २०२० या कालावधीत कर्ज हप्ता न भरू शकणाऱ्या कर्जदाराच्या पतदर्जावर (क्रेडिट स्कोर) याचा परिणाम होणार नाही. ही सवलत फक्त मुदतीच्या कर्जास लागू आहे. क्रेडिट कार्डचे पेमेंट देण्यासही या तीन महिन्यांच्या कालावधीची सूट देण्यात आली असून या कालावधीचे व्याज द्यावे लागेल त्यावर दंड द्यावा लागणार नाही. याचा फायदा गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वाहनकर्ज, गृहोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी घेतलेले कर्ज यास होऊ शकतो.
देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सर्व कर्जाना ३ महिने एकतर्फी मुदतवाढ दिली असून कर्जाचे हप्ते ३१ मे २०२० पर्यंत कापले जाणार नाहीत असे जाहीर केले आहे. याच पावलावर पाऊल ठेवून अन्य बँका व बँकेतर वित्तसंस्था आपल्या कर्जदारांना सवलत देतील असे वाटते.
★खेळत्या भांडवलावरील व्याज उशिरा भरण्याची सवलत : गरजू व्यापाऱ्यांकडून त्यांना दिलेल्या तात्पुरत्या कर्जावरील व्याज ३ महिन्यानंतर भरण्याची सवलत मिळेल.
★खेळत्या भांडवल मर्यादेत वाढ : गरज असल्यास  कोणतीही तारण न ठेवता खेळत्या भांडवलाच्या मर्यादेत वाढ करून मिळेल.
★कर्ज मालमत्ताच्या प्रकारात फरक नाही : कर्ज त्यावरील व्याज, हप्ता न भरण्याचा कालावधी, कर्ज मर्यादेत वाढ यासारख्या सवलतीमुळे कर्जदाराच्या पतदर्जावर आणि कर्ज मालमत्तेच्या प्रकारात संशयास्पद कर्ज, बुडित कर्ज अशी कमी दर्जाच्या कर्ज मालमत्ता प्रकारात विभागणी न करता सामान्य कर्ज समजले जाईल.
          करोनामुळे सर्व जगभरातील सर्व  व्यवहार ठप्प झाले असून कृषीक्षेत्रसोडून जवळपास सर्वच क्षेत्रांना याचा जोरदार फटका बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तूचा पुरेसा साठा असल्याने चलनवाढ होण्याची शक्यता कमी वाटते. सरकार, संबंधित यंत्रणा आणि रिझर्व बँक या सर्व परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आवश्यक ते सर्व उपाय योजत असून जरूर पडल्यास आणखी कठोर उपाय योजले जातील. यासाठी परंपरागत मार्गांचा तसेच चाकोरीबाहेरील मार्गांचाही विचार केला जाऊ शकतो. सर्व नागरिकांनी संयम ठेवून दिलेल्या सूचनांचे पालन करून या लढ्यात साथ द्यावी.

©उदय पिंगळे

आधारित,
RBI regulatary policy press note
RBI regulatary package circular
अर्थसाक्षर येथे २८ मार्च २०२० रोजी प्रकाशित.








        

करो ना, यातील काही आपण विसरलोय का?

#करो_ना,
#यातील_काही_आपण_विसरलोय_का?

        हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा हे आर्थिक वर्ष (Financial Year) संपायला ४/६ दिवस उरले असतील. आर्थिक वर्षाची मुदत वाढवली नसून रिजर्व बँकेने आपले आर्थिक वर्ष एप्रिल  ते मार्च असे केल्याने त्यांचे सन २००१९- २०२० हे वर्ष जून २०२० ला संपून पुढील वर्ष हे ९ महिन्यांचे असून ते ३१ मार्च २०२१ रोजी संपेल, त्यापुढील आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च असेल. हे लक्षात ठेऊन काही गोष्टी सर्वांनी अग्रक्रमाने करणे आवश्यक आहे याला मी 'करो ना' म्हणतोय, नाहीतर आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता जास्त आहे, त्या कोणत्या ते पाहुयात.

★मागील आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र (Income Tax Return) : सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण व्यक्ती, ज्यांचे करपात्र उत्पन्न २लाख ५० हजार, जेष्ठ नागरिक ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ३ लाख आहे तर अतिजेष्ठ नागरिक ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाख आहे त्यांनी त्यांचे उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो, मुळातून करकपात झालेली असो अथवा नसो आपले आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. योग्य त्या दंडासह असे विवरण पत्र भरण्याची अंतिम मुदत ३१मार्च २०२० असून अजूनही ज्यांनी विवरणपत्र भरले नाही त्यांनी ताबडतोब भरावे अन्यथा १ एप्रिल २०२० नंतर या विषयी आयकर खात्याकडून नोटीस येऊ शकते, दंड होऊ शकतो.

★चालू आर्थिक वर्षाच्या (सन २०१९-२०२०) अंदाजित उत्पन्नाची मोजणी: आपले सर्व मार्गाने मिळणारे अंदाजित  उत्पन्न मोजून त्यावरील सवलतींचा आढावा घ्यावा. जर काही रक्कम गुंतवून करसवलत वाढत असेल तर ३१ मार्चपूर्वी गुंतवणूक करून त्याचा लाभ घेता येईल. तेव्हा शक्य असेल तर यास प्राधान्य देऊन लगेच गुंतवणूक करावी. राष्ट्रीय निवृत्ती योजनेत (National Pension Scheme) ५० हजार रुपये भरल्याने आयकरात ८०/क मध्ये असलेल्या १ लाख ५० हजार व्यतिरिक्त अधिकची सवलत मिळते हे खाते ऑनलाईन उघडता येते.

★आपले करदायित्व मोजा: पूर्ण वर्षभरात आपल्याला १० हजाराहून अधिक कर बसत असेल तर नियमांनुसार वेळोवेळी अग्रीम कर (Advance Tax) भरणे आवश्यक आहे. जर अग्रीम कर भरणे बाकी असेल तर ३१ मार्चपूर्वी दंडासह पूर्ण रकमेचा भरणा बँकेमार्फत आयकर खात्याकडे करावा.

★स्मार्ट गुंतवणूक: करसवलत सोडूनही सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (Public Provided Fund 2019),  सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samrudhi 2019) या मध्ये जास्तीचे पैसे भरून नियमित दरापेक्षा अधिक दराने करमुक्त (Tax-free) व्याज मिळवता येणे शक्य आहे तेव्हा शक्य असल्यास या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करावी. यामुळे भविष्यात भांडवलाची निर्मिती होईल. अल्पबचत योजनांवर (Small Savings Schemes) व्याजदर जास्त असून यात जमा रक्कम सरकारकडे असल्याने या योजना कोणत्याही बँकेहून अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा शक्य असेल तर यातील गुंतवणूक वाढवता येईल. यावरील व्याजदर दर तीन महिन्याने बदलतात व ते भविष्यात कमी होण्याची शक्यता असल्याने या वाढीव व्याजाचा फायदा ३१ मार्च २०२० पूर्वी गुंतवणूक करून घ्यावा.

★कायम नोंदणी क्रमांक Permanent Account Number) आधारशी (Aadhar) जोडणे : आपण करदाते असोत अथवा नसोत आपला कायम नोंदणीक्रमांक ३१ मार्च २०२० पूर्वी आधारशी जोडणे गरजेचे आहे हे करण्यासाठीची अंतिम  मुदत ३१ मार्च २०२० असून आपल्या घरातील सर्व व्यक्तींचे कायम नोंदणी क्रमांक आधारशी जोडले गेले असल्याची खात्री करून घ्यावी व नसलेले क्रमांक जोडून घ्यावे अन्यथा हे कायम नोंदणीक्रमांक स्थगित (Freeze) केले जाण्याची शक्यता आहे.यापूर्वी अनेकदा ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. तेव्हा याही वेळी मुदत वाढेल असे गृहीत धरू नका.

★अल्प व दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभाचे करव्यवस्थापन (Short Turn Capital Gain and Long Turm Capital Gain Tax Management) : नोंदणीकृत समभागांवरील अल्प मुदतीच्या भांडवली निव्वळ नफ्यावर १५% या विशेष दराने (Special Rate) कर द्यावा लागतो तर १ लाखाहून अधिक दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के विशेष दराने कर द्यावा लागतो. तर स्थावर मालमत्तेवर दोन वर्षाने तर समभाग सोडून अन्य मालमत्तेवर तीन वर्षाने फायद्याचा १०% किंवा मूल्यांकनाचा लाभ घेऊन २०% दिर्घमुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कर द्यावा लागेल. तर यातून मिळालेल्या अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्याची मोजणी आपल्या उत्पन्नात केली जाऊन त्यावर प्रचलित दराने कर द्यावा लागेल. वैध मार्गाने कर अजून कमी करता येईल. सध्या अनेक शेअर्स गटांगळ्या घेत असल्याने तोट्यात असलेल्या शेअर्सची विक्री एका बाजारात करून खरेदी दुसऱ्या बाजारात किंवा दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच बाजारात त्याच किंवा त्याच्या खालील भावाने खरेदी करता आली तर आपल्याकडील शेअर्सची संख्या तीच राहून कागदोपत्री तांत्रिकदृष्ट्या मोठा तोटा होईल, हा तोटा या वर्षीच्या किंवा यापुढील काही वर्षात होणाऱ्या भांडवली नफ्यात समायोजित करून मोठ्या प्रमाणात करबचत होऊ शकते.

★योग्य रकमेचे संरक्षण: पगारात होणारी वाढ लक्षात घेवून निव्वळ वार्षिक उत्पन्नच्या २० पट मुदतीचा विमा (Turm Insurance), २/३ पट आरोग्यविमा (Medical Insurance), १० पट अपघात विमा (Accident Insurance) असावा हे लक्षात ठेवून त्यात आवश्यक ती वाढ करावी. जरूरीप्रमाणे इतर विमाप्रकार घेण्याचा विचार करावा. लाभराहित ( Without Profit) योजना खूप स्वस्त पडतात यात भरलेले पैसे फुकट जाणे म्हणजे आपण व्यवस्थित असणे असे असल्याने हे पैसे आपणास मिळालेच नाहीत असे समजून निश्चित्त राहावे.

★विवाद से विश्वास : आपले करविषयक प्रलंबित दावे, कोणतीही दंड आकारणी न करता सोडवण्याची मुदत ३१ मार्च २०२० आहे यानंतर ३० जून २०२० पर्यंत किरकोळ दंड भरून यातून मुक्ती मिळवता येईल.

★नव्या वर्षाची योजना बनवा : पुढील वर्षांतील उत्पन्नाचा अंदाज घेऊन नियोजनाचा आराखडा बनवा आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी धावपळ टळेल. गुंतवणूक कागदपत्रे त्यावरील वारसांची नोंद बरोबर आहे का पहा ती सहज मिळतील अशा प्रकारे एकत्रित ठेवा. पुढील वर्षात ज्या योजनांची मुदत संपते त्याचे आसपास आपल्याला आठवण करून देणारे रिमाईंडर, त्याचप्रमाणे विविध हप्ते भरण्याची आठवण करून देणारे रिमाईंडर ३१ मार्च २०२० पूर्वी आपल्या मोबाईल मध्ये सेट करा.

      यातील - आयकर विवरणपत्र भरणे, कायम नोंदणी क्रमांक आधारशी जोडणे आणि विवाद से विश्वास यांना सरकारने लॉकडाऊनमुळे ३० जून २०२० पर्यंत मुदतवाढ अलीकडेच दिली आहे. सध्या सगळीकडे 'करोना' चा इफेक्ट असल्याने, तसेच यातील बहुतेक गोष्टी सर्व गोष्टी बाहेर न जाता करता येत असल्याने आणि पुरेसा वेळही असल्याने आता ताबडतोब हे सर्व 'करो ना' !

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे २७ मार्च २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

     

तरुणांसाठी गुडीपाडवा व नवीन आर्थिक वर्षाचे संकल्प

#तरुणांसाठी_गुडीपाडवा_व_नवीन_आर्थिक_वर्षाचे_संकल्प

          माझ्या एका युवा मित्राने त्याच्या एम बी ए फायनान्सच्या प्रोजेक्टचा भाग म्हणून विविध कॉलेजमध्ये जाऊन शेवटच्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून एका प्रश्नाचे उत्तर मागवले होते. त्याचा प्रश्न फार मजेदार आणि अगदीच साधा होता -  जर कोणी परतफेड न करण्याच्या अटीवर ₹ २००००/- दिले तर त्याचे काय कराल? याची अनेक मजेदार उत्तरे होती. कुणाला नवीनच आलेला मोबाईल घ्यायचा होता, कुणाला पंचतारांकित हॉटेलात भोजन करायचे होते, कुणाला ब्रॅण्डेड कपडे घ्यायचे होते, कुणाला या पैशात विमान प्रवास करायचा होता. जवळपास १००० विध्यार्थ्यांचा उत्तरांचा प्रतिसाद पाहून त्यातून निघालेला धक्कादायक निष्कर्ष हा होता की सर्वाना कोणत्या न कोणत्या मार्गाने पैसे खर्च करायचे होते परंतू या पैशातून मी बचत किंवा गुंतवणूक करावी असे एकाही व्यक्तीस वाटले नाही. याचा अर्थ पैसे खर्च कसे करायचे याचे ज्ञान सर्वाना प्राप्त झाले आहे, परंतू त्याची बचत / गुंतवणूक करायची हे अजून सर्वांपर्यंत पोहोचलेले नाही. पालकांच्या उबेखाली असलेली हीच मुले भविष्यात जेव्हा नोकरी उद्योग करायला लागतात तेव्हा मिळालेले पैसे अनिर्बंध खर्च करतात आणि काही आर्थिक संकट आले की गडबडून जातात.

             सर्वसाधारणपणे उच्च शिक्षण पूर्ण होऊन नोकरी व्यवसायास सुरुवात केल्यापाऊन त्यात स्थिरस्थावर होईपर्यंत 30 वे वर्ष चालू होते. तेव्हा या वयोगटातील व्यक्तीने येणाऱ्या पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर, खरं तर कोणताही मुहूर्त न पाहता लवकरात लवकर काही नवे संकल्प करावेत. आर्थिक शिस्त लावून घ्यावी. त्यांना मदत व्हावी या हेतूने काही जुन्याच सूचनांची नव्याने उजळणी-

★आवड असो अथवा नसो आर्थिक विषयाची प्राथमिक माहिती करून घ्या, जी तुम्हाला आयुष्यभर उपयोगी पडेल. या पुढील काळात परंपरागत गुंतवणूक मागे पडणार आहे, या दृष्टीने मुंबई आणि राष्ट्रीय  शेअरबाजाराचा 'Certification in online finance for non finance Executives'  हा अल्प मुदतीचा अभ्यासक्रम उपयोगी पडू शकतो. NISM चे या संदर्भातील ऑनलाईन सर्टिफिकेट कोर्स सुद्धा  उपयुक्त आहेत. वेळेचे महत्त्व वेळीच ओळखून सुरुवात करा. आजपर्यंत यशस्वी झालेल्या लोकांना याची जाणीव सर्वात आधी झाली होती हे लक्षात घ्या.
★आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या २० पट टर्म इन्शुरन्स घ्या. वेळोवेळी त्यात वाढ करा.
★आपल्या गरजेनुसार वार्षिक उत्पन्नच्या २ ते ३ पट रकमेचा मेडिक्लेम घ्या. यात उपलब्ध रायडर्सचा वापर करा.
★आवश्यकतेनुसार व ऐपतीप्रमाणे अपघात संरक्षण आणि गंभीर आजारापासून उपलब्ध संरक्षक घ्या.
★पॉलिसी घेताना त्याचा फॉर्म स्वतः भरा त्यातील अटी वाचा. आलेली पॉलिसी तपासून पहा यातील नॉमिनेशन स्पेलींगसह तपासा. पॉलिसी सुरक्षित ठिकाणी ठेवा. शेअर्सप्रमाणे ती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एका वेगळ्या खात्यावर ती आपल्याला घेता येते. जर ती आपल्या गरजेनुसार नसल्यास किरकोळ वजावट होऊन भरलेली रक्कम ३० दिवसात परत मिळवता येते.
★हिशोब लिहिण्याची सवय सुरुवातीपासून ठेवा आणि ठराविक अंतराने त्याचा आढावा घ्या.
★कोणतीही जबाबदारी नसल्यास, आपल्या उत्पन्नच्या ४०% रकमेची बचत, गुंतवणूक करा. यातील उत्पन्नच्या १०% रक्कम फक्त निवृत्ती नियोजनासाठी वेगळी ठेवा. आपण करीत असलेली बचत व गुंतवणूक याची नीट माहिती करून घ्या त्यातील जोखीम माहिती असणे गरजेचे आहे. बचत आणि गुंतवणूक या दोन्ही गोष्टीची आपल्याला गरज आहे बचतीतून निश्चित परतावा मिळतो त्यात जोखिम अत्यल्प असते तर गुंतवणुकीतून जास्त परतावा मिळू शकतो परंतू त्यात जोखीम जास्त असते.
★आपल्या गरजा आणि आवश्यकता ओळखा, त्याप्रमाणे जीवनशैलीत बदल करा. शाश्वत जीवनशैलीचा स्वीकार करा. आपल्यामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल याची काळजी घ्या. यावर्षी Cosumer Intrnatinal (CI) ही आंतरराष्ट्रीय ग्राहक संघटनांची संस्था यावर प्राधान्य देऊन जगभरात काम करीत आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीची स्थापना याच हेतूने ४५ वर्षांपूर्वी झाली. तेव्हा आपल्या गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरावा. आपल्या कमाईतून काही शिल्लक न राहणे किंवा त्याहून जास्त खर्च होणे हे खूप महाग पडू शकते आपले उत्पन्न पुरत नसेल तर ते कसे वाढवता येईल याचा विचार करा. थोडासा अभ्यास केल्यास अनेक किरकोळ खर्चात खूप मोठी बचत होऊ शकते.
★घर जरूर असल्यासच घ्या नाहीतर सध्या त्याचा विचार नको. गुंतवणूक म्हणून घर घेणे खूप महागडे होऊ शकते गृहकर्ज घेतांना ते  दीर्घ मुदतीचे घ्या त्याचबरोबर आपणास परवडणाऱ्या रकमेची एक एस आय पी मल्टिकॅप फंडात सुरू करा.
★'योग्य वस्तू योग्य मूल्य' याचा कायम शोध घेत राहा महाग ब्रॅण्डेड म्हणजे चांगले हा भ्रम डोक्यातून काढून टाका. ब्रँडेड वस्तू महागच असतात, त्याच दर्जाच्या परंतू किंमत कमी असणाऱ्या वस्तूंचा शोध घ्या. सजग व्हा.
★कर्जाच्या सापळ्यात अडकू नका. एक किंवा दोनच्या वर क्रेडिट कार्ड घेऊ नका. त्याचे बिल वेळच्यावेळी पूर्ण भरा. यावर मिळणारे कर्ज हे महाग असते. ऑफर्स मिळण्याच्या हेतूने खर्च करू नका, आपण जेवढा खर्च सहज करू शकतो तेवढाच खर्च करण्यासाठी त्याचा वापर करा. आपला स्वतःचा पतदर्जा त्यामुळे आपोआपच वाढेल.
★सध्याच्या नोकऱ्या अनिश्चित स्वरूपाच्या असल्याने किमान ६ महिन्याच्या खर्चाची रक्कम सहज काढता येईल अशा योजनांत गुंतवा.
★कोणत्याही गोष्टींच्यावरील आपल्या तीव्र प्रतिक्रिया टाळा याचा अधिकाधिक त्रास आपल्यालाच होतो. दिवसातील किमान दहा मिनिटे स्वतः साठी राखून ठेवा. आपल्याला आवडणाऱ्या गोष्टी थोड्या प्रमाणात करत रहा, त्यातून सकारात्मक ऊर्जा मिळेल. 'कसली आहेत दुःख, आयुष्यातील क्षुल्लक तक्रारी त्या'  अशी भावना कायम ठेवा.
★आपल्या घरातील चिंता नोकरी व्यवसायात व तेथील चिंता घरात यांची सरमिसळ करू नका जरूर पडल्यास समुपदेशकाचा सल्ला घ्या.
★सर्वांवरच विश्वास दाखवा, पण कोणावरही विश्वास ठेवू नका.

ही यादी परिपूर्ण नाही यात भर टाकता येईल परंतू ताबडतोब सुरुवात तर करा, येत्या गुडीपाडाव्याच्या आणि १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा💐

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे २० मार्च २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.

रिव्हर्स मोर्गेज

#रिव्हर्स_मोर्गेज

            'गृहकर्ज' म्हणजे काय? हे सर्वांना माहिती आहेच. गृहकर्ज घेताना पैसे 'कर्ज' म्हणून घेऊन त्यातून घर घेतले जाते तर रिव्हर्स मोर्गेजमध्ये स्वतःच्या मालकीचे राहते घर, बँकेकडे 'तारण' म्हणून ठेऊन कर्ज घेतले जाते. हे कर्ज आपल्या जरुरीप्रमाणे एकरकमी / मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक  हप्त्याने किंवा दोन्ही प्रकारे मिळू शकते. अनेकदा निवृत्तीचे योग्य नियोजन न केल्याने, महागाई व वाढते आयुर्मान यामुळे जेष्ठ नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. काही स्वाभिमानी व्यक्तींना आपल्या मुलांकडे पैशांची मागणी करणे कमीपणाचे वाटते. अनेक मुले उत्पन्नाची कोणतीही कमतरता नसताना आपल्या पालकांना कोणतीही मदत करत नाहीत. कायदेशीर दृष्ट्या मुलांवर पालकांची जबाबदारी असली तरी आपला आत्मसन्मान राखण्यासाठी  जेष्ठ नागरिक सहसा अशी मागणी करत नाहीत. चरितार्थ चालवण्यासाठी, वाढत्या औषधोपचारासाठी, एखाद्या शस्त्रक्रियेसाठी, राहत्या  घराच्या डागडुजीसाठी किंवा चैनीसाठीही मोठ्या रकमेची गरज लागू शकते. पालकांच्या किमान गरजा पूर्ण न करणारी मुले त्याचा घरातील वाटा मात्र अजिबात सोडत नाहीत. पैशांचे सोंग आणता येत नाही असे म्हणतात अशा वेळी स्वतःच्या मालकीचे राहते घर असल्यास आणि पैशांची आत्यंतिक गरज असल्यास आपल्या हयातभर या घराचा उपभोग घेऊन या योजनेचा लाभ घेता येईल.

            बहुतेक सर्व सरकारी व खाजगी बँका, काही सहकारी बँका आणि बँकेतर वित्तिय कंपन्या या योजनेद्वारे कर्ज पुरवठा करतात. असे कर्ज देणाऱ्या संस्था घराचे सध्याचे मूल्यांकन करतात. ते करताना घराची सध्याची किंमत, भविष्यातील किंमत, घराची सध्याची स्थिती,  कर्जदाराचे, सहकर्जदाराचे वय त्यांना असलेले आजार, महागाई निर्देशांक, कर्जावरील व्याजदर ई सर्व गोष्टीचा विचार करतात. घर हे पूर्णपणे कर्जदाराच्या मालकीचे असावे व त्यावर कोणताही बोजा नसावा, कर्जदाराचे वय 60 हून अधिक व सहकर्जदाराचे वय 58 हून अधिक असावे ही महत्वाची अट आहे. एकरकमी अथवा हप्त्याने मिळणारी रक्कम ही कर्ज असल्याने ती कितीही असली तरी त्यावर कर लागत नाही. एकरकमी रक्कम रिव्हर्स लोन त्याचप्रमाणे विशिष्ट कालावधीसाठी मिळणारी ठरावीक रक्कम यास रिव्हर्स ई एम आय असे म्हणतात प्रत्येक रिव्हर्स ई एम आय प्रमाणे कर्जदाराचा घरावरील कर्जाचा बोजा वाढत राहतो. असे कर्ज घेतल्यावर कर्जाचे हप्ते फेडण्याचे कर्जदारावर बंधन नाही. कर्ज वितरणाचा कालावधी संपल्यावर, हा काळ सर्वसाधारणपणे 10 ते 15 वर्षाचा आहे काही संस्था 20 वर्षाच्या कालावधीसाठी असे कर्ज देतात. कर्जदार एकरकमी अथवा आपल्या मर्जीनुसार कर्ज फेडू शकतो त्याचप्रमाणे दर 5 वर्षांनी घराचे वाढीव मूल्यांकन करून कर्ज रक्कम वाढवता येऊ शकते. कर्ज घेतल्यावरही कर्जदार व कर्जदाराच्या पश्चात त्याचा जोडीदार जिवंत असेपर्यंत त्या घरात कोणतीही परतफेड न करता राहू शकतो. यानंतर कर्ज देणारी वित्तीय संस्था सदर घराची विक्री करून अथवा वारसदाराने कर्ज फेडल्यास त्यावरील हक्क सोडून देते. विक्री करून जास्त रक्कम मिळाल्यास ती कर्जदारांच्या वारसाला दिली जाते. कमी रक्कम मिळाल्यास वित्तीय संस्थेचे त्याप्रमाणात नुकसान होते.

         हे तारण कर्ज असल्याने सर्वसाधारणपणे ते मिळण्यात पात्र व्यक्तीस कोणतीच अडचण नाही. फक्त यात अनेक छुपे खर्च आहेत. यात प्रोसेसींग फी, व्हॅल्यूएटरची फी, कर्जदाराची आरोग्य तपासणी, वकिलाची फी, स्टँप ड्युटी, जि एस टी असे अनेक खर्च कर्जदारास करावे लागतात. याशिवाय अनेक वित्तीय संस्था कर्ज रकमेचा विमा काढण्याचा आग्रह धरतात. अशा प्रकारे विमा काढणे आर बी आय च्या नियमानुसार बंधनकारक नाही. नियमित रकमेची जरूर असणाऱ्या किंवा अचानक पैशांची गरज असणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांची गरज भागवेल अशी ही योजना आहे. योजनेस मिळत असलेली कमी प्रसिद्धी, बँकांची अनुत्सुकता, आपल्या वारसांना कर्ज फेडायला लागू नये अशी पारंपरिक विचारसरणी, घर असलेल्या पालकांना मुलांकडून होत असलेली मदत, घरातील भावनिक गुंतवणूक, निवृत्तीसाठी केलेली तरतूद, कर्ज मिळवण्यासाठी करावी लागणारी घावपळ, तारण ठेवलेल्या घरात किंवा त्याच्या काही भागात भाडेकरू न ठेवण्याची अट,  व्याजदरात होणारे बदल यामुळे हा कर्जप्रकार म्हणावा तेवढा लोकप्रिय नाही. अनेक शाखांतील मॅनेजर्सना आपली बँक असे कर्ज देते का? नसेल तर कोणती शाखा हे कर्ज देते? यासारख्या प्राथमिक गोष्टी माहिती नाहीत, ही मोठ्या शहरातील वस्तुस्थिती आहे. नाईलाजाने काही गरजू लोकांना असे कर्ज घ्यावे लागते तेव्हा होता होईतो असे कर्ज घेण्याची वेळ आपल्यावर येऊच नये म्हणून हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने आपली निवृत्ती योजना बनवण्यास लवकरात लवकर सुरुवात करावी आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या किमान १०% रक्कम फक्त केवळ यासाठीच, सुरुवातीपासून निवृत्ती नियोजनास वेगळी ठेवल्यास एक चांगली योजना त्यांच्या  सेवानिवृत्तीच्या वेळी बनवणे सोपे होईल.

©उदय पिंगळे

१३ मार्च २०२० रोजी अर्थसाक्षरवर पूर्वप्रकाशीत.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी PPF 2019

#सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधी (PPF-2019)

            सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी या योजनेत महत्त्वाचे बदल झाल्याच्या बातम्या समाज माध्यमांत प्रसारित होत आहेत. त्या वाचल्यावर असे लक्षात आले की हे बदल खूप महत्त्वाचे आहेत असे नाहीत. झालेल्या बदलांमुळे आता ही नवी योजना कशी असेल ते जाणून घेऊयात. यासंबंधीचे बदल १२ डिसेंबर २०१९ च्या शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाले आहेत. त्यामुळे त्याच दिवसापासून हे नवे नियम पूर्वी काढलेल्या खात्यांसह सर्व खात्यांना लागू आहेत.

★या योजनेचे नाव सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी -२०१९ असे असेल. पूर्वीच्या हेच नाव असलेल्या -१९६८ या योजनेची जागा सदर योजना घेईल.
★योजनेचा कालावधी, सहभागी झालेले आर्थिकवर्षं सोडून १५ आर्थिक वर्षांचा असेल म्हणजेच किमान कालावधी १५ वर्ष १ दिवस तर कमाल कालावधी १६ वर्षांचा म्हणजेच १६ आर्थिक वर्षांचा असेल. मुदत पूर्ण झाल्यावर पुढील ५ वर्षांसाठी त्याची मुदत कितीही वेळा वाढवता येते. वाढीव मुदतीत पैसे भरणे अथवा न भरणे यापैकी कोणताही पर्याय स्वीकारता येईल. समजा एखाद्या व्यक्तीने १ जानेवारी २०१० रोजी खाते उघडले असेल तर ते आर्थिकवर्षं २००९-१० मध्ये उघडले असल्याने त्यापुढील १५ आर्थिक वर्ष म्हणजे ३१ मार्च २०२५ रोजी बंद होईल.१ एप्रिल २०२५ नंतर याची मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवता येऊ शकेल.
★पोस्ट ऑफिस, काही सरकारी अथवा खाजगी बँकेत योजनेचे खाते उघडता येईल. (यासाठी फॉर्म १ चा वापर करावा) खाते उघण्यासाठी किमान ₹ ५००/- ची आवश्यकता आहे. जरी हे खाते बँकेत असेल तरी योजनेचे पैसे सरकारकडे असून त्यास सरकारची हमी असल्याने ते बँकेत असलेली ठेव म्हणून समजले जाणार नाहीत. त्यामुळे बँक बुडाली तरी रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहील. आपल्या सोयीप्रमाणे त्याच बँकेच्या पोस्टाच्या अन्य शाखेत, इतर बँकेच्या शाखेत किंवा पोस्टातून बँक अथवा बँकेतून पोस्टात बदलून घेता येईल.
★फक्त निवासी भारतीय व्यक्तीला खाते काढता येऊ शकते. अनिवासी भारतीय, हिंदू अविभक्त कुटूंबाचे खाते काढता येत नाही. पूर्वी चालू असलेले खाते चालू ठेवता येईल त्याची मुदत वाढवता येत नाही.
★एका व्यक्तीस एकच खाते काढता येईल अज्ञान व्यक्तीच्यावतीने त्यांचा आईवडील अथवा कायदेशीर पालकांना खाते चालवता येईल.
★हे खाते संयुक्तपणे काढता येणार नाही. नामनिर्देशन करता येईल.
★एका आर्थिक वर्षात या योजनेत स्वतःच्या व अज्ञान मुलांच्या नावे किमान ₹ ५००/- ते कमाल ₹ १ लाख ५० हजार भरता येतील.
★खाते चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास यापूर्वीच्या महिन्यापर्यंत मान्य केलेले व्याज देऊन पूर्ण रक्कम त्याचा वारसास देण्यात येईल यातून कोणतीही काटछाट होणार नाही.
★योजनेत किमान ₹ ५००/- ते कमाल १ लाख ५०  हजार विभागून कितीही वेळा टाकता येतील. मात्र ही रक्कम ५० च्या पटीत असणे गरजेचे आहे.
★दर महिन्याच्या ५ तारखेला असलेली किंवा त्यानंतरची खात्यातील  किमान शिल्लक ही पूर्ण महिन्याची शिल्लक समजून त्यावर व्याज मिळेल याचाच अर्थ असा की ५ तारखेस जमा केलेल्या रकमेवर पूर्ण महिन्याचे व्याज मिळेल.
★या खात्यात भरलेल्या रकमेवर विहित मर्यादेत ८०/क ची सवलत मिळेल. याशिवाय दरवर्षी मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी रक्कम कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णपणे करमुक्त आहे.
★व्याज दरवर्षी वर्षातून एकदा दिले जाईल. दर तिमाहीस बाजारातील व्याजदरानुसार बदल केला जाऊ शकतो. असा बदललेला दर तिमाही सुरू होण्यापूर्वी जाहीर केला जाईल. सध्या या खात्यावरील व्याजाचा दर वार्षिक ७.९% आहे.
★खाते चालू केल्यापासून दुसऱ्या आर्थिक वर्षांनंतर  ते  सहाव्या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत या पूर्वीच्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख रकमेच्या २५% रकमेचे कर्ज मिळू शकते त्यावर १% दराने व्याज द्यावे लागेल या कर्जाची पूर्तता ३६ महिन्यात न केल्यास शिल्लख रकमेवर ६% दराने व्याजाची आकारणी होईल. एका वर्षात एकदाच व आधीचे कर्ज पूर्ण फिटले असल्यास नवीन कर्ज मिळेल. वरील उदाहरणात खातेदार १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र असेल. (कर्ज घेण्यास फॉर्म २ चा वापर करावा)
★खाते चालू असताना एखाद्या वर्षी किमान ₹ ५००/- न भरल्यास ज्या कालावधीत रक्कम भरली नाही त्यासाठी ₹ ५० प्रतिवर्षं एवढा दंड पडेल. किमान जमा अधिक दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय खाते पूर्ववत होणार नाही.

★७ व्या आर्थिक वर्षांपासून १६ व्या आर्थिकवर्षापर्यंत त्यापूर्वीच्या चार वर्षांच्या शिल्लख रकमेच्या ५०% रक्कम किंवा या मागील वर्षाच्या शिल्लख रकमेच्या ५०% रक्कम  यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती परतफेड न करण्याच्या अटीवर वर्षातून एकदा काढून घेता येऊ शकेल. वरील उदाहरणात १ एप्रिल २०१५ पासून वर्षातून एकदा दरवर्षी पाहिजे असल्यास रक्कम काढता येईल या काळात ३१ मार्च २०१२ च्या शिल्लक रकमेची ५०% रक्कम काढता येईल अथवा ३१ मार्च २०१५ रोजी शिल्लख रकमेच्या ५०% यातील सर्वात कमी असलेली रक्कम काढता येईल. (पैसे काढण्यासाठी फॉर्म २ चाच वापर करावा)
★खात्याची मुदतपूर्ती झाल्यावर हे खाते ५ वर्षांनी वाढवता येते तेव्हा यातील शिल्लख रकमेच्या ६०% रक्कम काढून घेता येईल. पुढील कालावधीत त्यात रक्कम जमा करायची की नाही या संबंधात खातेदारांना दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत मात्र एक वर्षात सदर खात्यात पैसे न भरल्यास त्यानंतरच्या वर्षात त्यात पैसे भरता येणार नाहीत. (खाते बंद करण्यास किंवा त्याची मुदत, पैसे न भरता ५ वर्ष वाढवण्यास फॉर्म ३ चा वापर करावा तर पैसे भरत राहून मुदत वाढवण्यास फॉर्म ४ चा वापर करावा)
★जवळच्या व्यक्तीच्या  गंभीर आजारावरील खर्चासाठी अथवा उच्च शिक्षणासाठी पाच वर्षे पूर्ण झालेले खाते मुदतीपूर्वी बंद करता येते (यासाठी फॉर्म ५ चा वापर करावा) असे खाते बंद करताना त्यात वेळोवेळी जमा केलेल्या व्याजाची रक्कम   १% व्याजदर कमी करून दंड म्हणून कापून घेतली जाईल.
★या खात्यावर कोणत्याही प्रकारची जप्ती कोणतेही न्यायालय आणू शकत नाही.

       सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीमुळे 'थेंबे थेंबे तळे साठे' या न्यायाने मोठया प्रमाणात भांडवल जमा होते. करात सवलत, करमुक्त व्याज व मुदतापूर्ती नंतर मिळणारी करमुक्त रक्कम यामुळे नोकरी करणारे, न करणारे, व्यावसायिक, विद्यार्थी, निवृत्त या सर्वाना उपयोगी पडेल अशी ही योजना आहे, तिचा कल्पकतेने वापर करता येऊ शकेल. खात्रीशीर सर्वाधिक परतावा देणारी, दुसऱ्या क्रमांकाची, सर्वाधिक व्याज देणारी सरकारी योजना आहे. याहून अधिक व्याज वरिष्ठ नागरिक बचत योजना व सुकन्या समृद्धी योजनेस मिळते परंतू पी पी एफ प्रमाणे या योजनेचे खाते प्रत्येकास काढता येत नसल्याने त्यास मर्यादा आहेत. या योजनेस पूरक असलेल्या राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती योजना (NPS) व समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS) कदाचित अधिक लाभ देऊ शकतात परंतू असा लाभ मिळेलच याची कोणतीही हमी नसल्याने प्रत्येक व्यक्तीकडे हे खाते हवेच. याशिवाय पालकांनी त्याच्या मुलांना खाते उघडून दिल्यास भविष्यात त्यांना त्याचा चांगला वापर करता येऊ शकेल.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ६ मार्च २०१९ रोजी पूर्वप्रकाशीत.