#प्रधानमंत्री_मुद्रा_योजना

       प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही एक सरकारची महत्वाची कर्ज योजना असून मुद्रा (Micro unit deployment & refinance agency Ltd) यानावाने एक संस्था स्थापन केली असून त्यांनी काढलेल्या कर्ज योजना या मुद्राकर्ज नावाने ओळखली जाते.यातून प्रत्येक उद्योगी गरजवंताला अकृषी उद्योगासाठी सुलभ कर्ज मिळू शकते. ज्यांना यापूर्वी सहज भांडवल उपलब्ध होऊ शकत नव्हते  त्यांना सहज ते उपलब्ध व्हावे असा यामागील हेतू आहे. Fund for unfuned असे या योजनेचे घोषवाक्य आहे. अकृषी वस्तूच्या उत्पादनासाठी मुद्रा कर्जयोजनेची अंमलबजावणी सर्व सरकारी बँका, ग्रामीण बँका, खाजगी बँका,सहकारी बँका , बँकेतर वित्तीय संस्था, परदेशी बँका, यांच्या मार्फत जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. याद्वारे सर्व छोटे व्यावसायिक बँकिंग व्यवसायाशी जोडले जाऊन स्वतःचा विकास करून घेतील आणि पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लावतील असा यामागील हेतू आहे. 5.77 कोटी छोटे व्यावसायिक याचा लाभ घेतील असे यामागील उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 8 एप्रिल 2015 रोजी माननीय प्रधानमंत्री यांच्या हस्ते ही योजना लागू करण्यात आली.
   या योजनेनुसार छोट्या उद्योजकांसाठी कर्ज मर्यादेनुसार तीन  वेगवेगळ्या कर्ज योजना उपलब्ध आहेत.
1. शिशु योजना: या योजनेनुसार जास्तीत जास्त पन्नास हजार रुपये कर्ज मिळू शकते.
2.किशोर योजना: यानुसार पन्नास हजाराहून अधिक परंतू 5 लाख रुपयांपर्यंत यातून कर्ज मिळू शकते.
3.तरुण योजना: यानुसार 5 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
        शिशु, किशोर आणि तरुण या उद्योगाच्या गरजेच्या, प्रगतीच्या चढत्या क्रमाने असून ते त्याची कर्ज गरज दर्शवतात. असे असले तरी प्राधान्याने 60%  शिशु कर्ज वितरित केली जावी असे सरकारचे धोरण आहे. या कर्जावरील व्याजास कोणतीही विशेष सवलत मिळत नाही. मात्र कर्जाचा व्याजदर व्यापारी व्याजदराहून कमी राहील याची काळजी घेण्यात आली आहे.ज्या विशेष सरकारी कर्ज योजनेस व्याजदरात काही सवलत मिळू शकते अशा प्रकारची सूट या योजनेतही मिळू शकते. या योजनेसाठी कोणतीही भांडवली सूट मिळणार नाही. ज्या कर्ज योजनाना भांडवली सूट मिळते त्या योजना या कर्ज योजनेशी जोडल्या जाऊ शकतात.
      18 ते 60 या वयोगटातील जे भारतीय नागरिक कृषी उत्पादन सोडून इतर व्यवसाय करू इच्छितात ते अशा प्रकारचे उत्पादन निर्माण करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे ,त्याची विक्री करणे किंवा सेवा पुरवणे यासाठी 10 लाखाहून कमी रकमेच्या कर्जासाठी अर्ज करू शकतात. ज्यांना अशा कर्जाची जरुरी आहे ते आपल्या जवळील बँक, बिगर बँकिंग  वित्तसंस्था किंवा लघुउद्योगास कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडे यासाठी मागणी करू शकतात त्यांची पात्रता निश्चित करून त्यांना सर्व प्रकारची मदत वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्थेकडून करण्यात येईल.
  यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल.
1. ओळखीचा पुरावा जसे पॅनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, वाहन परवाना, पासपोर्ट, आधारकार्ड किंवा सरकारी एजन्सीने दिलेले फोटो असलेले ओळखपत्र.
2. रहिवास पुरावा जसे लाईट बिल, टेलिफोन बिल, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पासपोर्ट,  रहिवासी दाखला.
3. अलीकडील काळातील पासपोर्ट साईज 2 फोटो.4. व्यवसाय वृद्धीची योजना, जर मशिनरी किंवा कच्चा माल विकत घ्यायचा असल्यास त्याचे कोटेशन.
5. सदर मशिनरी अथवा कच्चा माल पुरवणाऱ्या पुरावठादाराचा पत्ता
6.व्यवसाय नोंदणी, पत्ता, विविध परवाने ज्यातून व्यवसायाचा त्याच्या अस्तित्वाचा तपशील मिळू शकेल.
7.याशिवाय व्यावसायिक हा खुला प्रवर्ग सोडून इतर जाती जमातीतील असेल तर तसा दाखला.
या सर्व कागदपत्रांची जरुरी आहे .यातील ओळख आणि रहिवास यांच्या छायांकित प्रति स्वयंप्रमाणित करून द्याव्यात.
       या कर्ज योजनेची महत्वाची वैशिष्ठ्ये म्हणजे यासाठी प्रक्रिया शुल्क म्हणून कोणतीही रक्कम आकारली जात नाही. कोणत्याही जामीनाची गरज लागत नाही. या मध्ये जर एखादे कर्ज फेड न झाल्याने बुडीत खाती वर्ग होण्याची शक्यता असल्यास त्याची भरपाई सरकारने स्थापन केलेल्या क्रेडिट गेरेंटी फंडातून केली जाते त्यामुळे बँकांच्या क्रेडिट फ्लो वर त्यामुळे कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही. थोडक्यात जामीनदारांशीवाय आणि कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता जास्तीत जास्त 10 लाख रुपये कर्ज . विहित मर्यादेत एक अथवा अनेक कर्ज घेतली जाऊ शकतात. कर्जफेडीसाठी 5 वर्षांची मुदत मिळते ती वाढवली जाऊ शकते. कर्जदार हा कोणत्याही वित्तसंस्थेचा थकबाकीदार नसावा एवढीच प्रमुख अट आहे. अशा प्रकारे सुलभतेने आणि खाजगी सावकाराच्या तुलनेत कमी व्याजदराने  मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर करून उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायाची वाढ करावी.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 23 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

• हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

सर्वसाधारण विमायोजना विविध प्रकार

#सर्वसाधारण_विमायोजना_विविध_प्रकार

               विविध प्रकारच्या धोक्यातून होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी विमा काढला जातो,  हे आपल्याला माहीत आहेच. विम्याद्वारे ही भरपाई पैशांच्या स्वरूपात केली जाते. आयुष्याची अशाश्वतता ही जीवनविमा (Life insurance) घेऊन सुरक्षित केली जाते तर इतर सर्व गोष्टीतील धोका हा सर्वसाधारण विमा योजना (General Insurance) घेऊन सुरक्षित केला जातो. अशा अनेक प्रकारचे घोके निश्चित करून त्यावर मात करण्यासाठी सर्वसाधारण विमा घेतला जातो. हा ग्राहक आणि विमाकंपनी यातील कायदेशीर करार असून उभयपक्षी यातील अटींचे पालन करावे लागते. या योजनांची मुदत सर्वसाधारण पणे एक वर्ष असून क्वचित 2/3 वर्षाचीही असू शकते. यातील काही योजना या कायद्याने आवश्यक असून अनेक योजना ऐच्छिक आहेत. यात भरलेला हप्ता जर सदर कालावधीत उल्लेख केलेली दुर्घटना न घडल्यास परत मिळत नाही. धोका भरापाईसाठी ग्राहकाने मोजलेली ती किंमत असते. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर 26 वर्षांहून अधिक काळ सर्वसाधारण विमा कंपन्या खासगी होत्या 1973 मध्ये त्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन चार स्वतंत्र सरकारी कंपन्या निर्माण करण्यात आल्या. तर नंतर विमा व्यवसाय पुन्हा खुला करण्यात आल्यावर 1999 साली म्हणजे आणखी 26 वर्षांनी खाजगी व्यावसायिकांना सर्वसाधारण विमा व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यात आली. सध्या चार सरकारी आणि  30 खाजगी कंपन्या भारतात हा व्यवसाय करीत असून त्या देत असलेल्या सर्वसाधारण विम्याचे प्रमुख प्रकारांची आपण माहिती घेऊयात.
१. आरोग्यविमा (Helth Insurance): आरोग्यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असून एखादा गंभीर आजार आपले वर्षानुवर्षे जमलेली सर्व पुंजी नाहीशी करू शकतो. यापासून यातून बऱ्याच प्रमाणात  भरपाई होऊ शकते. सदर योजना वैयक्तिकरित्या अथवा कुटूंबासाठी एकत्रीत घेता येते. साधारणपणे किमान एक दिवस इस्पितळात राहून उपचार घेतले असतील तर कराराप्रमाणे त्याची भरपाई होते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक आजारास खर्चाची मर्यादा असते. यात आधीच असलेल्या आजारामुळे येणाऱ्या आजारावरील झालेल्या खर्चाची पूर्तता होत नाही त्यासाठी काही काळ जावा लागतो. अनेक कंपन्या त्यांचे कर्मचारी व कुटूंबीय यांना अश्या प्रकारची पॉलिसी देतात त्यातील अटी भिन्न असू शकतात. मान्यताप्राप्त हॉस्पिटलमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध असून इतरत्र प्रथम खर्च करून नंतर प्रतिपूर्ती करण्यात येते. आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या दोन ते तीन पट रकमेचा आरोग्यविमा घेणे जरुरी आहे.
२.अपघात विमा (Accident Insurance): अशा योजनेत अपघात झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास यामुळे होणारे नुकसान भरून मिळते. काही योजनांत कोणत्याही अटीशिवाय ठराविक भरपाई दिली जाते.
३. प्रवास विमा (Trave Insurance) : पूर्वनियोजित प्रवास करण्यास काही विलंब झाल्यास, पासपोर्ट, सामान हरवल्यास, अचानक आजारी पडल्यास होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करारात नमूद अटीनुसार केली जाते. विशेषतः परदेश प्रवासात अशा विम्याची जरूर असते.
४. मोटार विमा (Motor Insurance): वाहनांमुळे अपघात होऊन इतर व्यक्तींचे, मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते म्हणून थर्ड पार्टी इन्शुरन्स घेणे कायद्यानुसार सक्तीचे आहे. याशिवाय वाहन आणि त्याचे विविध भाग यांचे अपघाताने होणारे नुकसान भरून मिळावे म्हणूनही पॉलिसी घेतली जाते. गाडीची किंमत आणि वय याचा विचार करून दरवर्षी ती रक्कम कमी कमी होत राहाते.
५.मालमत्तेचा विमा (Property Insurance) आग, चोरी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे होणारे मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी अशी पॉलिसी घेतली जाते. घर, कारखान्याची इमारत, सोने चांदी हिरे यांच्या वस्तू, गृहपयोगी वस्तू, मशिनरी , कच्चा पक्का माल अशा चल अचल वस्तूंचा विमा घेतला जातो. या करारात नमूद स्थिती उद्भवली तरच मान्य केलेली भरपाई विमा कंपनीकडून होऊ शकते.
६.निष्ठेचा विमा: (Fedelity Insurance) : या प्रकारचा विमा मालकाकडून घेतला जातो. बंद, संप किंवा कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयाने झालेल्या नुकसानीची यातून भरपाई होते.
७.संचालक आणि अधिकारी यांचा विमा (Director and officers insurance)  कंपनीच्या वतीने काम करीत असता होऊ शकणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची यातून भरपाई होऊ शकते.
८.महत्वाच्या व्यक्तीचा विमा (Key man insurance): कंपनीच्या दृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या चुकीमुळे होऊ शकणाऱ्या नुकसानाची यातून भरपाई होऊ शकते.
९.पीक विमा (Agriculture Insurance): येथील शेती ही प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असून पाऊस कसा आणि किती पडेल याची खात्री नाही. सदोष बियाणे, अतिवृष्टी, अवर्षण यामुळे शेतीचे नुकसान झाल्यास या पॉलिसीतून त्याची भरपाई होते.
      या मुख्य योजनांशीवाय ग्राहकाच्या गरजेनुसार विमा कंपन्या सर्वसाधारण विमा देत आहेत. आपली गरज ओळखून त्याप्रमाणे त्याच्याकडून योजना घेता येईल. या योजना विक्री प्रतिनिधीकडून किंवा ऑनलाईन घेता येतात. ऑनलाइन योजनांचा प्रीमियम कमी असतो. यातील कारारात भरपाईचे विस्तृत विवरण असून जर तशीच घटना घडली तरच भरपाई मागता येते. तेव्हा करार करताना यातील अटींची माहिती व्यवस्थितपणे करून घेणे जरुरीचे आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

जीवनविमा योजना विविध प्रकार

#जीवनविमा_योजना_विविध_प्रकार

   भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा विमा व्यवसाय हा खाजगी क्षेत्राकडे होता त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात येऊन तो भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडे एकवटला. नंतर खाजगी क्षेत्राला परवानगी देण्यात येऊन एक वर्तुळ पूर्ण झाले. यापूर्वी 'आयुर्विम्याला पर्याय नाही' असे भारतीय आयुर्विमा महामंडाळाचे घोषवाक्य होते. अधिकाधिक लोकांनी स्वतःहून जीवनविमा घेऊन आपल्या आयुष्याच्या अशाश्वततेवर मात मिळवल्याचे समाधान मिळवावे असा त्यामागील हेतू होता. लोकांची क्रयशक्ती एवढी कमी होती की आपल्या आयुष्याचा जोखमीकरिता काही रक्कम खर्च करावी हे त्यांच्या गळी उतरवणे खूप कठीण होते. अनेक योजनांना बचतीची जोड देऊन विमा देण्यात एल आय सी ला यश मिळाले. जेव्हा महागाई नियंत्रणात होती तेव्हा या योजनेत भाग घेणाऱ्याना बऱ्यापैकी फायदा झाला एल आय सी चा व्यवसाय वाढला. त्याचा सर्वात महत्वाचा तोटा असा की आपल्याला किती पट विमाछत्र असावे याकडे दुर्लक्ष होऊन अशा योजना मागे पडल्या. कमीत कमी खर्चात, दीर्घकाळ आणि पुरेसे विमाछत्र असावे यासाठी या व्यवसायात सुरू झालेल्या स्पर्धेमुळे जागृती होऊन काही लोक पुरेसे विमासंरक्षण घेऊ लागले आहेत. असे असले तरी परारंपरागत उत्पादनांना मागणी असल्याने आणि ती सातत्याने वाढत असल्याने तसेच नातेवाईक मित्र एजंट यांच्याकडून सतत आग्रह धरला जात असल्याने अनेक गोंडस नावाची उत्पादने सर्वांकडून विकली जात आहेत. या योजना हा ग्राहक व विमाकंपनी यांच्यातील करार आहे असून या आणि अशा सर्वच प्रमुख योजनांची तोंडओळख आपण करून घेवूयात.
१.मुदतीचा विमा (Turm Insurance) : सर्वात स्वस्त आणि मस्त अशी ही विमा योजना असून यात व्यक्तीचे काही बरेवाईट झाले तरच मान्य केलेली रक्कम त्याच्या वारसास मिळते आणि धोक्यापासून संरक्षण होते. लवकरात लवकर यात भाग घेणे जरुरीचे आहे. जास्तीत जास्त रकमेचा, अधिकाधिक कालावधीचा विमा काढून घेतल्यास तो अतिशय स्वस्त पडतो. तसेच ऑनलाईन घेतला तर अधिक स्वस्त पडतो. ज्या हेतूने आयुर्विमा काढला पाहिजे त्या सर्व गरजा यातून पूर्ण होतात. विमा कालावधीत काही वाईट घटना न घडल्यास यात भरलेले पैसे परत मिळत नाहीत. हे पैसे असेच फुकट जाणे म्हणजे आपण जिवंत राहणे. तेव्हा अशा प्रकारे नुकसान होणे हेच सर्वात फायदेशीर आहे. आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या 20 पट रकमेचा विमा घेऊन वेळोवेळी त्याचा आढावा घेऊन त्यात बदल करावेत.
२. युनिट संलग्न विमा योजना ( Unit Link Insurance Plan) : आयुर्विमा आणि बचत यांची सरमिसळ करून ही योजना बनवली असून यात नमूद केलेल्या करार कालावधीचा हप्ता भरावा लागतो. यातील काही भाग विमाछत्र घेण्यास वापरला जाऊन उरलेल्या भागाची समभाग, कर्जरोखे ,सरकारी रोख्यात विविध पर्यायात केली जाते. या योजनेतून पुरेसे विमाछत्र मिळू शकत नाही.
३.सावधी विमा योजना (Endroment Plan) : हा विमा आणि बचत यांचे एकत्रीकरण असलेला एक लोकप्रिय प्रकार आहे यातील बचतीची गुंतवणूक ही विमा कंपनीच्या मर्जीनुसार करण्यात येऊन त्यासाठी आलेला खर्च वजा करून बोनस दरवर्षी जाहीर करण्यात येतो. हा बोनस आणि मान्य केलेली रक्कम योजना चालू असताना धारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास किंवा मुदत पूर्ण झाल्यावर धारकास दिला जातो. ULIP च्या तुलनेत यातील गुंतवणूक कमी घोकादायक आहे.
४. बिलंबीत काळात काही प्रमाणात पैसे परत करणाऱ्या योजना ( Money Back Plan) : या वैशिष्ठपूर्ण अशा योजना असून यातील अंशतः रक्कम करारात नमूद केलेल्या कालावधीत परत मिळते. आणि जास्तीत जास्त रक्कम अधिक बोनस हा मुदतपूर्तीच्या वेळेस मिळतो. नमूद रकमेचे विमाछत्र मिळते.
५.आजीवन विमा योजना (Whole Life Plan) : हा नावाप्रमाणेच पूर्ण आयुष्यभराचा विमा करार असून त्यात नमूद केल्याप्रमाणे आजीवन अथवा 100 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. नमूद कालावधीत पैसे भरावे लागत असून हा काळ पूर्ण झाल्यावर काही प्रमाणात यातील पैसे काढता येतात. ह्या योजनेचा कालावधी अधिक असल्याने त्यासाठी तुलनेने अधिक रक्कम हप्ता म्हणून भरावी लागते.
६. मुलांसाठीच्या विमा योजना ( Child Plans) : या योजना मुलांचा भविष्यात वाढणारा खर्च लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या असून यात नमूद केल्याप्रमाणे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर दरवर्षी अथवा एकरकमी परतावा देतात या कालावधीत विमा काढणाऱ्या पालकाचा मृत्यू झाल्यास पुढील हप्ते माफ होऊन नमूद पैसे मिळत रहातात.
७. निवृत्तीवेतन देणाऱ्या योजना (Pension Plan) : या निवृत्तीवेतन देणाऱ्या योजना असून यातील करारात नमूद केल्याप्रमाणे लगेच अथवा काही कालावधीनंतर निवृत्तीवेतन मिळत राहाते. यातून कोणत्याही प्रकारचे विमाछत्र मिळत नाही.
या ठळक योजनांच्या शिवाय यात किरकोळ बदल किंवा दोन तीन योजनांचे एकत्रीकरण करून अजून वेगळ्या अशा अनेक योजना बनलेल्या आहेत. यातील प्रत्येक योजना हा करार असून त्यात नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे अन्यथा तो रद्द होतो. सर्व व्यक्तींना आयुष्याच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी मुदत विमा सर्वात योग्य आहे. विमा कंपनीने दिलेल्या इतर पर्यायाहून अधिक चांगला परतावा देणाऱ्या अन्य योजना असून मुदत विम्याबरोबर त्या घेऊन अधिकाधिक फायदा मिळवावा.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 9 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#म्युच्युअल_फंड_योजनेसबंधी_माहिती

        म्युच्युअल फंडाच्या किंवा त्यांच्या विशिष्ट योजनेच्या जाहिराती आपण पाहिल्या असतीलच. यातील प्रत्येक जाहिरातीचा शेवट हा सदर योजना जोखमीच्या अधीन असून आपण त्याची सर्व माहिती गुंतवणूक करण्यापूर्वी करून घ्यावी असा असतो. (Mutual fund investment are subject to market risk,  read all scheme relatated documents carefully before make investments) या संबंधीची नेमकी कोणती माहिती असते? ते आपल्याला माहीत असणे जरुरीचे आहे. ही माहिती तीन प्रकारात विभागलेली असते.
१. योजनेचे  माहितीपत्रक (Scheme information documment)
२.योजनेचे पूरक माहिती पत्र (Statement of additional information)
३.महत्वाच्या माहितीचे माहितीपत्र (Key information memorandum)
  या सर्वांविषयी थोडक्यात माहिती घेऊया.
१.योजनेचे माहितीपत्रक (SID) : यामध्ये फंड योजनेची विस्तृत माहिती दिलेली असते. यात कोणती माहिती असणे जरुरीचे आहे. यासंबंधी सर्व  म्युच्युअल फंडाची स्वयंशिस्त संघटनेच्या (Association of mutual fund in india) मागदर्शक तत्वानुसार दिलेली असते. ही माहिती अनेक छोटे मोठे मुद्दे विचारात घेऊन दिलेली असते, आणि विस्तृतपणे असल्याने अनेकपानी असू शकते. यात पहायची असलेली महत्वाची माहिती म्हणजे:-
*योजनेची उद्दिष्टे, गुंतवणूक ध्येये त्याची तत्वे, त्याप्रमाणे विविध पद्धतीने करायच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण.
*फंड हाऊसचा मागील लेखाजोखा आणि गुंतवणुकीचे विविध पर्याय.
*फंड व्यवस्थापन करणारी टीम, त्यांचे प्रमुख, त्यांचे शिक्षण या क्षेत्रातील अनुभव.
*व्यवस्थापन खर्च, पैसे लवकर काढून घेतले तर पडणारे अतिरिक्त शुल्क, गुंतवणूक काढून घेण्याची पद्धत.
*धोका व्यवस्थापन किंवा त्यासंबंधीचीच्या उपाययोजना.
*करपात्रता, मुळातून करकपात याची माहिती.
२.योजनेचे पूरक माहितीपत्र (SAI) : फंड योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये काही बदल झाल्यास त्याची सर्वं माहिती या पत्रात असते. ही माहिती गुंतवणुकांदाराच्या दृष्टीने नेहमीच उपयोगी असते असे नाही परंतु अशी माहिती जाहीर करणे कायद्याने आवश्यक आहे. फंडाची रचना, त्यांच्यावर चालू असलेली कायदेशीर कारवाई या विषयी सर्व माहिती यात दिलेली असते. SID मध्ये ही माहिती थोडक्यात विषद केली असेल तर ती अधिक विस्तृतपणे या पत्रात असते.
३.महत्वाच्या माहितीचे माहितीपत्र (KIM): ते पत्र म्युच्युअल फंडाच्या अर्जासोबत असणे जरुरीचे असून यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने SID आणि SIA यातील अत्यावश्यक माहिती दिलेली असते.
थोडक्यात हे पत्र म्हणजे वरील दोन्ही गोष्टींचा सारांश असतो.
याशिवाय एखादया गुंतवणूकदाराने मागणी केल्यास म्युच्युअल फंडाच्या पुरस्कर्त्यांना सदर माहिती गुंतवणूकदारांना विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे बंधन त्यांच्या एसेट मॅनेजमेंट कंपनीवर आहे.
सजग गुंतवणूकदाराने आपली गुंतवणूक करण्याचे निर्णय आपल्या एजंटशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. फार मोजकेच गुंतवणूकदार आणि त्यांचे अभिकर्ते याविषयी एकमेकांशी चर्चा करतात. गुंतवणूक मग ती  कोणाही मार्फत अथवा ऑनलाईन केली तरी ती करतांना किमान खालील गोष्टींकडे लक्ष द्यावे.
*गुंतवणुकीचा हेतू : आपण ज्या अपेक्षेने गुंतवणूक करणार आहोत ती अपेक्षा पूर्ण करणारी योजना आहे ना हे पहावे.
*फंड मॅनेजर : या फंडाचे व्यवस्थापन करणारी व्यक्ती , तिची शैक्षणिक पात्रता आणि फंड व्यवस्थापनाचा अनुभव.
*पूर्वइतिहास: फंड हाऊसच्या अन्य योजना , त्यातून मिळालेला उतारा.
*जोखीम : गुंतवणुकीतील धोका, त्यावरील उपाययोजना.
*विविध खर्च : जसे योजनेत भाग घेण्याची फी ( Entry load), योजनेतून बाहेर पडण्याची फी (Exit load), व्यवस्थापन फी (Fund managament charges), कर आकारणी. *गुंतवणूक मर्यादा: कमाल व किमान गुंतवणूक मर्यादा, गुंतवणूक काढून घेण्याची मर्यादा.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .