खाजगी कौटुंबिक न्यास

खाजगी कौटुंबिक न्यास आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू अविभक्त कुटूंबाची (HUF) निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले जाते. परंपरागत मालमत्ता, असलेल्या मालमत्तेतून निर्माण झालेली संपत्ती, सदस्यांनी दिलेली मालमत्ता, देणगी यामुळे त्यात भर पडत असते असे असले तरी ही मालमत्ता व्यक्तीची नसून पूर्ण कुटुंबाची असते आणि त्यातील सर्व सदस्यांचा त्यावर अधिकार असतो. जन्म, लग्न आणि दत्तक विधान याद्वारे याचे सभासदत्व आपोआपच मिळते. या सर्व सदस्यांचे मालमत्तेत समान अधिकार असल्याचे अलीकडील न्यायालयीन आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असल्याने या रचनेस परंपरेचे अधिष्ठान आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंवास कायद्याने स्वतंत्र अस्तीत्व असून ते व्यक्तीपेक्षा वेगळे आहे. यास स्वतंत्र व्यक्तिप्रमाणे कर आकारणी होऊन वेगळ्या करसवलती मिळतात. हिंदू अविभाज्य कुटुंब निर्माण करणे सोपे असले तरी ते रद्द करणे अत्यंत कठीण आहे. काळाच्या ओघात एकत्र कुटुंब पद्धती नाहीशी होत चालली असल्याने, त्यातील सदस्यांचे राहणीमान, विचार करण्याची पद्धत बदलली आहे, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने यातील सदस्य विविध प्रांतात, देशात गेल्याने त्याच्या मालमत्ता तेथेही निर्माण झाल्या आहेत, तेथे असलेल्या कायदेशीर तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. या बदलाचा एकंदर कुटुंबाच्या कल्याणासाठी विचार करताना काळाबरोबर जाणारी एखादी पद्धत असावी असा विचार करून आपल्या विशेष हक्काची जपणूक करण्यासाठी विशेषतः त्यातील लाभार्थी, सदस्य, विवाहित स्त्री सभासदांचे हक्क यातून निर्माण होणारे वाद गैरसमज यावर मात करता येऊ शकेल का? याचा विचार करून आता काही लोक खाजगी कौटुंबिक न्यास (Private Family Trust) निर्माण करीत आहेत. बदलत्या मानसिकतेस अनुसरून आपल्या मर्जीनुसार याची रचना करता येते यात लाभार्थ्यांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक होऊन यातील मालमत्तेचे कमी अधिक प्रमाणात लाभ मिळून त्यांच्या लाभार्थीना मिळून त्यात आवश्यक असल्यास गरजेनुसार बदल करता येतात. अशा (PFT) ट्रस्टचे व्यवस्थापन हे स्वतंत्र असते. या व्यवस्थापन मंडळात नातेवाईक, मित्र, कुटुंबातील अथवा परिचयातील वकील, सनदी लेखापाल यासारखी तज्ञ मंडळी व्यवस्थापक म्हणून असू शकतात. याची रचना त्यातील मालमत्तेचे व्यवस्थापन, लाभार्थींना मिळू शकणारा मोबदला याचे निश्चित धोरण स्वीकारता येईल. कुटुंबाची मालमत्ता व्यवसाय याची मालकी निश्चित हेतूने न्यासाकडे असेल यासाठी भारतीय न्यास कायदा (Indian Trust Act 1882) चा आधार घेता येईल. अशा ट्रस्टकडे आपली वैयक्तिक मालमत्ता हस्तांतरीत करून निर्माता म्हणून त्याचा वापर वैयक्तिक आणि निश्चित अशा कुटुंबातील व्यक्तींसाठी करू शकेल. याशिवाय मृत्युपत्राद्वारे ही मालमत्ता देता येईल यामुळे त्यांचे किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे भवितव्य उज्वल होईल. असे ट्रस्ट दोन प्रकारचे असू शकतील विवेकाधिन (Discretionary) आणि विवेकाहीन (Non-Discretionary) यातील विवेकाधिन ट्रस्टचा निर्माता यातील आपल्या मनाप्रमाणे यातील मालमत्ता उत्पन्नाची विभागणी करेल तर विवेकाहीन ट्रस्टमध्ये त्यातील लाभार्थींचा निश्चित वाटा ठरवण्यात येईल. निर्माता ट्रस्टची मालमत्ता यातून मिळणारे उत्पन्न यांची विल्हेवाट कशी लावायची याचे नियोजन विश्वस्तांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवू शकेल. यातील लाभार्थींचे अधिकार जबाबदारी निश्चित असेल. या खाजगी कौटुंबिक न्यासामुळे - ★मालमत्तेचे रक्षण होईल. ट्रस्टकडे हस्तांतरण केलेल्या मालमत्तेस दोन वर्ष होऊन गेल्यावर त्यावर न्यायालयीन टाच आणता येणार नाही. ★सदस्यांमधील सामंजस्य राखले जाईल. ★कौटुंबिक परंपरा आणि मूल्यांची जोपासना होईल. ★बाहेरील व्यावसायिक मदतीने मूल्यवृद्धी होऊ शकते. ★अनावश्यक कायदेशीर लढाया थांबतील. यासारखे फायदे होऊ शकतात. करभार कमी करण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणून याचा वापर करता येईल. प्रचलित आयकर कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीने आपली संपत्ती खाजगी कौटुंबिक न्यासास दिली तर त्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही त्याचप्रमाणे न्यासकडून सभासदांना मिळालेली अंतिम वाटणी किंवा अंतरिम मोबदला यावरही कर द्यावा लागत नाही. न्यासाची रचना कशी असेल त्याप्रमाणे न्यासाचे उत्पन्न हे ट्रस्टकडे किंवा सभासदांना दिले जाईल यावर रचनेनुसार नियमाप्रमाणे लागू असलेला किमान समान कर अथवा उत्पन्नानुसार कर भरावा लागेल. मालमत्ता रक्ताच्या नातेवाईकांत हस्तांतर होणार असल्याने प्रत्येक राज्यात असलेल्या नियमांनुसार नोंदणी फी मध्ये सवलत मिळेल. यामुळे आपण योजलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतील. मालमत्ता सुरक्षित ठेवता येईल, त्यात भर घालता येईल. आपल्या कुटुंबियांचे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, लग्न या सारख्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावून तो विसर्जित करता येईल. आपल्या मनातील अनेक गोष्टींची पूर्तता खाजगी कौटुंबिक न्यास स्थापून होत असेल तरी असा न्यास स्थापन करण्यापूर्वी तो स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च, त्याच्या व्यवस्थापनास लागणारा खर्च यांची तुलना ट्रस्टकडे उपलब्ध होणारी मालमत्ता आणि त्यातून मिळत असलेले किंवा मिळू शकणारे उत्पन्न याचा विचार करावा कारण अशा पद्धतीने न्यास निर्माण करणे हे थोडे खर्चाचे काम आहे. त्यात नियमितपणे करावा लागणाऱ्या संभाव्य खर्चाची जसे हिशोब, उत्पन्न आणि खर्च यांचे मूल्यांकन मूल्यमापन यासाठीची तरतूद या सर्वांचा विचार करायला हवा. असा न्यास निर्माण करताना यातील कायदेशीर बाबतीत तज्ञ विधिज्ञाचा सल्ला अवश्य घ्यावा. हा लेख हिंदू अविभाज्य कुटुंब या संकल्पनेला असलेल्या उपलब्ध पर्यायाची माहिती देण्याच्या शैक्षणिक हेतूने लिहिला असून तो कोणत्याही पर्यायाची शिफारस करत नाही याची नोंद घ्यावी. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून या लेखातील व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 25 nov 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मुले आणि अर्थसाक्षरता

#मुले_आणि_अर्थसाक्षरता माझ्या माहितीत असलेल्या एका व्यक्तीचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांचा मुलगा एका नामवंत कंपनीत उच्च पदावर आहे. आज त्याच्या वडिलांची गुंतवणूक विषयक कागदपत्रे कोणतीही कायदेशीर अडचण नसताना सुरळीतपणे करताना त्याला पावलोपावली अडचण येत आहे. याचे मुख्य कारण आहे अर्थसाक्षरतेचा अभाव. आपल्या राहणीमानात गेल्या काही वर्षात प्रचंड फरक पडला आहे त्यामुळे आपल्या जीवनाचे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे बदलून गेले आहेत. अनेक नवीन गोष्टींचे सर्वाना आकर्षण आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक सुबत्ता आणि घरी दोन अथवा अलीकडे एकच मूल असल्याने त्याचे अनेक हट्ट सहज पुरवले जातात याशिवाय ज्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या नाहीत त्या मुलांना मिळाव्यात असे पालकांना वाटत असते. आर्थिक क्षेत्रातील झपाट्याने होणारे बदल, वाढती महागाई आणि पालकांची बदललेली मानसिकता त्याचबरोबर अनेक पालकांना या बदलांना कसं सामोरे जायचं हेच माहिती नसल्याने त्याचाच अभाव मुलांमध्ये दिसतो. काहींचे पालक घरून काम करत असतात अनेकदा काही पालक मुलांना एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी नेतात, त्यामुळे मशीन मधून पैसे मिळतात असे त्यांना वाटत राहाते. या सर्वांचा एकच परिणाम म्हणजे चुकीच्या आर्थिक कल्पना डोक्यात फिट्ट बसतात. त्यात पालकही पूर्ण साक्षर नसल्याने त्याच्याही मनात काही चुकीच्या कल्पना ठाण धरून बसलेल्या असतात. अजून तरी शालेय विद्यार्थ्यांना आर्थिक विषयाची फारशी माहिती दिली जात नाही. महाविद्यालयात जाणाऱ्या सर्व लोकांना हा विषय सक्तीचा नाही त्याचप्रमाणे ज्यांना तो सक्तीचा आहे त्यातील नेमका हाच महत्वाचा भाग त्यांनी कंटाळा येतो म्हणून अभ्यास न करता राखीव ठेवलेला असतो. खरं अलीकडील पिढी खूप हुशार आहे, जिज्ञासू आहे त्यामुळे त्यांनी मनावर घेऊन काही प्राथमिक गोष्टी शिकून घेतल्या तर त्या आयुष्यभर उपयोगी पडतील. अलीकडेच मी आर्थिक सल्लागार हितेन माळी याचे एक वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला त्यांनी मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना Money आणि Monkey यात असलेल्या K चे म्हणजेच Knowledge चे महत्व अधोरेखित केले ते जर आपल्यापाशी नसेल तर आपल्याकडील पैसा माकडाचेष्टा करायला लागेल. अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीतून पालक आणि मुले अर्थसाक्षर बनू शकतील यासाठी सहज करता येण्यासारख्या गोष्टी- ★अगदी लहान मुलांना पैशांची ओळख करून घ्या. आपण वस्तू आणि सेवेचा मोबदला अन्य व्यक्तीस देत असाल तर तो मुलांच्यामार्फत द्या आपल्याला मिळणाऱ्या वस्तू सेवेबद्धल जसे यांना पैसे मिळतात तसेच पैसे आपण नोकरी व्यवसाय करत असल्याने मिळतात फक्त ते रोख न मिळता आपल्या बँक खात्यात जातात जरूरीनुसार ते काढता येतात हे त्यांना समजून सांगा. ★हे पैसे तुम्ही बँकेतून एटीएममधून काढू कसे शकता इतरांना कसे पाठवू शकता ते त्यांना तेथे नेऊन दाखवा. अगदी छोटे व्यवहार त्यांच्याकडून करून घ्या. ★पालकांनी आपले उत्पन्न आणि खर्च लिहावा मुलांना त्यांच्या पॉकेटमनीचा हिशोब ठेवण्यास सांगावा. ठराविक अंतराने त्याचा आढावा घ्यावा यामुळे दोघांनाही आपले अनावश्यक खर्च कुठे होतात ते समजेल. याच वयात शाळेत सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज अभ्यासास आहे. यासंबंधात पालकांचे गणित कच्चे असल्यास मुलांबरोबर या संकल्पना समजून घ्या. आपला गुंतवणूक सल्लागार या विषयीची माहिती आपल्याला आनंदाने देईल. ★नवीन वर्षाचे सुरुवातीला या वर्षाचे आर्थिक संकल्प लिहावे त्यात मुलांना सहभागी करावे त्यांचे विचार जाणून घ्यावे न झेपणारे संकल्प बाजूस ठेवावेत. मुलांना ते समजून सांगावे भलते धाडस करण्याच्या भानगडीत पडू नये. ★अल्प काळात करता येतील असे छोटे व्यवसाय करायला मुलांना प्रोत्साहन द्यावे. कोणतंही काम हे काम असतं त्यात उच्च नीच काही नसतं ते काम दर्जा टिकवून करणं हे कौशल्याचं काम आहे. याची जाणीव बालपणापासून करून द्यावी घरात किंवा आजूबाजूला जेष्ठ नागरिक असतील तर त्यांचा सल्ला घ्यावा. व्यवसायाचा हिशोब शिकवावा झालेल्या नफ्याची अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास मुलांना मार्गदर्शन करावे अथवा दोघांनीही मार्गदर्शकाकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्यावा. ★अनेक पालकांना महागड्या वस्तूंचे आकर्षक असते त्यामुळे ते अशा वस्तूच खरेदी करतात तीच आवड मुलांकडे संक्रमित होते.ब्रॅण्डेड म्हणजे चांगलेच हा विचार पालकांनी डोक्यातून काढून टाकावा. या वस्तूंसाठी मोजलेली अधिकची किंमत ही जाहिरात खर्च आणि कंपनीच्या मोठ्या नफ्याचा आपला वाटा असतो. दर्जेदार वस्तू वाजवी भावात कशा आणि कुठे मिळतात याचा सातत्याने शोध घ्यावा पालक जर असा शोध घेतील तर मुलांनाही तशी सवय लागेल. ★आपले राहणीमान हे बचत गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापन यावर कसे अवलंबून आहे ते स्वतः जाणून घ्या मुलांना सोप्या शब्दात समजावून घ्या. महागाई ही संकल्पना त्यांना समजावून द्या. यातही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर कार्टून चित्रमालिका आहे त्याचा योग्य वापर करता येईल. ★मुलांचे हट्ट पुरवणं आणि त्यांचे कौतुक करणं आपण वेगळ्या पद्धतीने कसे करू याचा सातत्याने विचार करा. गरज आणि आवश्यकता यातील फरक समजून द्या. ती जाणती झाल्यावर या गोष्टी कायम त्यांना आठवतील. ★आर्थिक घडामोडींची माहिती देणारे वृतांत दिवसभरातून काही काळ का होईना. नेहमीच्या रटाळ मालिका अनेक चुकीच्या गोष्टी ठसवत असतात त्या पाहणे टाळा. ★श्रीमंत असणं आणि श्रीमंत दिसणं यातील फरक समजून सांगा केवळ ज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर यामुळेच व्यक्ती श्रीमंत हाऊ शकते हे जाणून अधिकाधिक ज्ञान मिळावीत रहा. या यादीत भर टाकता येईल बालदिनाच्या सर्व बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना आपली आर्थिक स्वप्न साकारण्यासाठी शुभेच्छा💐 ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

सीबीडीसी आणि ई रुपी

#सीबीडीसी_आणि_ई_रुपी सीबीडीसी आणि ई रूपी एकच असल्याच्या बातम्या समाज माध्यमात फिरत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या फिनटेक विभागाने काढलेल्या पत्रकात अनेक ठिकाणी सीबीडीसीचा उल्लेख डिजिटल रुपया करण्याबरोबर e₹ असाही केला आहे. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे तेव्हा हे नक्की काय आहे ते पाहू. सीबीडीसी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) भारताच्या स्वत:च्या डिजिटल करन्सी-डिजिटल रुपयाच्या वापराची प्रायोगिक तत्वावर सुरूवात केली आहे 1 नोव्हेंबर 2022 च्या दुय्यम बाजारातील सरकारी रोख्यांच्या घाऊक व्यवहारांसाठी याचा वापर केला जाईल. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी राजपत्रात अधिसूचना काढून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, यस बॅंक, आयडीएफसी प्रथम बँक आणि एचएसबीसीने घाऊक बाजारातील डिजिटल रुपयाच्या प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी होण्यास सांगितले. बँकेने डिजिटल रुपयाच्या वापर कसा केला जाईल याविषयी 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजी पत्रक प्रकाशित केले असून ते केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) ही संकल्पना स्पष्ट करणारे असून लवकरच त्याचा घाऊक आणि किरकोळ व्यवहारांसाठी उपयोग केला जाईल असे घोषित केले होते त्यानुसार ही संकल्पना नेमकी काय ते समजून घेऊयात. डिजिटल रुपया म्हणजे काय? सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ची व्याख्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेली कायदेशीर चलन असे करता येईल डिजिटल रुपया म्हणून ओळखले जाणारे, आरबीआयचे सीबीडीसी हे अन्य चलनासारखेच आहे आणि त्याचा चलनाच्या बरोबरीने किंवा एकमेकांत बदलण्यायोग्य आहे. डिजिटल रुपयाची वैशिष्ट्ये 1) CBDC एक सार्वभौम चलन आहे जे केंद्रीय बँकेने त्यांच्या चलनविषयक धोरणाचा भाग म्हणून मान्य केले आहे. 2) त्याची मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर दायित्व या सदरात होईल. 3) ते सर्व नागरिक, उपक्रम आणि सरकारी संस्थांद्वारे व्यवहारासाठी मान्य केले जाईल. 4) CBDC चे रूपांतर बँक पैसे भरणासाठी आणि रक्कम रोखीत मिळवण्यासाठी करता येईल. 5) CBDC ही एक सुलभ देवाणघेवाण होऊ शकणारे कायदेशीर चलन आहे ज्यासाठी त्याच्या धारकांकडे बँक खाते असणे आवश्यक नाही. हे चलन डिजिटल वॉलेट मध्ये सुरक्षित ठेवता येईल आणि त्याचा गरजेप्रमाणे यथायोग्य 6) CBDC मुळे पैसे जारी करण्याच्या, हाताळण्याचा आणि वापरास अयोग्य चलन बाजारातून काढून घेण्याच्या खर्चात कपात होणे अपेक्षित आहे. CBDC चे प्रकार सेंट्रल बँक डिजिटल चलन दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते - किरकोळ व्यवहार चलन (CBDC-R) आणि घाऊक व्यवहार चलन (CBDC-W). किरकोळ CBDC-R चा वापर खाजगी क्षेत्र, सर्वसाधारण ग्राहक आणि व्यवसायांसह सर्वांद्वारे केला जाऊ शकतो. CBDC-W या चलनाचा वापर निवडक वित्तीय संस्थांच्या दुय्यम बाजारातून रोखेखरेदी, अंतरबँक व्यवहार अशासारख्या विशिष्ट व्यवहारांसाठीच करता येईल. सीबीडीसी हे चलन सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या विद्यमान डिजिटल पैशापेक्षा वेगळे असेल कारण सीबीडीसीचे उत्तरदायित्व रिझर्व्ह बँकेशी आहे त्यास सरकारची हमी असल्याने ते अधिक सुरक्षित आहे तर इतर डिजिटल चलनाचे दायित्व संबंधित बँकेशी असते, सध्या बँकेतील पैशांची सुरक्षितता ₹ 5 लाख पर्यंत मर्यादित आहे. सीबीडीसीचा उद्देश आहे की, वर्तमान चलनाचा प्रकार बदलण्याऐवजी सर्वाना वापरण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे सध्या अस्तीत्वात चलनाबरोबर अशा चलनाचे व्यवहार वाढवणे ते अधिकाधिक प्रकारे याच चलनात होतील अशी वातावरण निर्मिती करणे आरबीआयचा असा विश्वास आहे की डिजिटल रुपया प्रणाली भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकट बनवेल अधिकाधिक व्यवहार नव्या डिजिटल रुपयाने होतील. त्यामुळे मनी लॉड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा यास आळा बसेल. यात व्यवहार सुरक्षितता सर्वाधिक असेल क्रेप्टोकरन्सी प्रमाणे त्याची व्यवहार नोंद विविध ठिकाणी विभागून ठेवून मान्य केली जाईल यात फरक एवढाच की त्यावर अंतिमतः रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असेल. यामुळे त्याच्या मूल्यामध्ये रोख रक्कम किंवा बँकेतील रक्कम असा कोणताही फरक राहणार नाही. याच्या भावात तीव्र चढ उतार अपेक्षित नाहीत. अशा प्रकारे व्यवहार करता येऊ शकणारा रुपया CBDC-R येत्या महिन्याभरात प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध होईल. यातून येणारे अनुभव लक्षात घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. ई रुपी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी ई रुपी डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या असतील. *देशात कागद विरहित व्यवहारास चालना मिळावी हा याच्या निर्मितीमागील हेतू आहे. *विशिष्ट अशा उद्देशाने एकदाच वापरता येणारी स्पर्शराहित, रोखरहीत डिजिटल पावती आहे ज्यात रकमेचा भरणा आधीच केलेला असेल. *ज्याला ही पावती द्यायची आहे त्याला क्यू आर कोड किंवा एसएमएस स्वरूपात मोबाईलवर मिळेल. *जिथे ती स्वीकारली जाईल तेथून आवश्यकतेनुसार रोख रक्कम दिली जाईल किंवा वस्तूसेवांचा लाभ घेता घेईल. *उपयोग कर्ता तिचा वापर आपल्या साध्या फोनवरून इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ठिकाणीही करू शकेल. यासाठी बँक खाते, क्रेडिट डेबिट कार्ड, मोबाईल अँप, नेटबँकिंगची गरज नसेल. *थेट लाभ हस्तांतरणास ही सुविधा उपयुक्त असल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक पद्धतीने होतील. *त्याप्रमाणे सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्याच्या विशिष्ठ दवाखान्यातील विशिष्ट उपचारावरील खर्च उचलायचा असेल तर भागीदार बँकेच्या माध्यमातून त्याच्या नावे निश्चित रकमेची ई रूपी पावती जारी केली जाईल सदर पावती दाखवून उपचारांचे बिल त्यास समायोजित करता येईल. *ई रुपी सेवा प्रदात्यास अशी पावती म्हणजे निश्चित वेळी पैसे मिळण्याची हमी असेल. *ही पावती म्हणजे डिजिटल चलन नाही. सध्या 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल रुपयाशी याचा काहीही संबंध नाही. * वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) या डिजिटल व्यवहाराचा विकास आणि संशोधन करण्याऱ्या संस्थेमार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. *एनसिपीआयने ई रुपी व्यवहारांसाठी एक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडियन बँक, इंड्सइंड बँक, कोटक महिन्द्रा बँक, पंजाब नैशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या 11 सरकारी व खाजगी बँकांबरोबर तसेच भारत पे, भीम बडोदा मर्चंट पे, पाईन लैब्स, पीएनबी मर्चंट पे आणि योनो बँक या 5 पेमेंट अँप्स बरोबर करार केला असून लवकरच अन्य बँका आणि पेमेंट अँप्स त्यात सहभागी होतील. *देशभरातील 1600 हून अधिक रुग्णालयात उपचारासाठी ही पावती वापरता येईल. एनसिपीआयने सदर रुग्णालयांशी तसा सामंजस्य करार केला आहे *आगामी काळात, ई-रुपीच्या वापरकर्त्यांची संख्या आणि व्याप्ती वाढणार आहे. त्यामुळे खाजगी संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यापर्यंत लाभ पोचवण्यासाठी तसेच एमएसएमई क्षेत्र, व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करतील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम पतधोरण म्हणजे पैशांविषयीचे धोरण.आपल्या देशात हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक करते. ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून तिचे उत्तरदायित्व संसदेशी आहे. लोकनियुक्त सरकार आपले आर्थिक ध्येयधोरण ठरवते त्यानुसार रिजर्व बँक त्यावर उपाययोजना करीत असते. सरकारचा निर्णय रिझर्व बँकेवर बंधनकारक नसला तरी बँकेस त्याचा निश्चित विचार करावा लागतो. निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारला बँकेने आपण सुचवू ते ऐकावे असे वाटत असल्याने अप्रत्यक्षपणे थोडाफार हस्तक्षेप केला जातो. रिझर्व बँक ही आपल्या देशातील बँकांची बँक असून यापूर्वी आपण तिचा इतिहास, कामकाज पद्धती आणि अर्थव्यवस्थेतील भूमिका याविषयी जाणून घेतले आहे. त्याची थोडक्यात उजळणी म्हणून आपण रिजर्व बँक करत असलेली पारंपरिक कार्ये, पर्यवेक्षक कार्ये आणि प्रवर्तनात्मक कार्ये यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने रिजर्व बँकेचे महत्व लक्षात येईल. ★पारंपरिक कार्ये *चलन निर्माण अनुपयुक्त नोटांची विल्हेवाट यांची मक्तेदारी *बँकांची बँक *सरकारची बँक *अंतिम संकटमोचक ऋणदाता *समाशोधन गृह व्यवस्था *पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण *परकीयचलन नियंत्रण *विनिमयदर नियमन *अर्थविषयक आकडेवारी तयार करून प्रसिद्ध करणे ★पर्यवेक्षणात्मक (देखरेख आणि नियंत्रण) कार्ये *नव्या बँकांना परवाने *नव्या शाखांना परवानगी *बँकांची तपासणी *बँकांच्या कार्यपद्धतीवर, व्यवस्थापन, विलीनीकरण यावर नियंत्रण *पर्यवेक्षण मंडळाची निर्मिती करून वित्तीय पर्यवेक्षण. ★प्रवर्तनात्मक (विस्तार विषयक) कार्ये *खाजगी आणि सहकारी बँकांचे व्यवसाय प्रवर्तन *कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठा प्रवर्तन *औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन *निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन. आपण फक्त यातील पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण यांचा विचार करूया. सर्व प्रकारच्या बँका, वित्तीय संस्था ठेवी स्वीकारून कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात यास पतनिर्मिती असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेसाठी ती आवश्यक असली तरी चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते रिझर्व बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते याचा बँका आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणावरही होत असतो. त्यामुळे पतधोरणबरोबरच चलन धोरण स्पष्ट होते. पतपुरवठ्याचा प्रवाह बदलून चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा योग्य समतोल साधून आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; तो गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते ज्यास आपण चलनवाढ म्हणतो त्याचप्रमाणे तो कमी होऊनही चालत नाही याचा समतोल साधण्यास पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला कायदेशीर अधिकार आहे त्यातील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते. याद्वारे पत्यक्ष चलन आणि पतपैसा याचे प्रमाण कमी अधिक करून त्यावर पर्यायाने महागाईवर नियंत्रण ठेवता येते. ■पतनियंत्रण साधने ★रेपोरेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने पतनिर्मितीसाठी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील आकारण्यात येणारा व्याजदर, तो कमी झाल्यास बँका कमी दराने कर्ज देऊ करतील तर तो वाढल्यास कर्जावरील व्याजदर वाढेल. ★रिव्हर्स रेपोरेट म्हणजे बँका वित्तीयसंस्था यांच्याकडील अतिरिक्त रकमेवर अल्पमुदतीसाठी देण्यात येणारा व्याजदर. तो अधिक झाल्यास बँका वित्तसंस्था आपल्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवत असल्याने बाजारातील उपलब्ध कर्जरक्कम कमी होते. त्यामुळे आपोआपच समतोल साधला जातो. आवश्यकतेनुसार हे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे कामरिव्हर्स रेपो रेट करत असतो. जेव्हा बाजारात अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. ★रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर) सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थाना स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. यात वाढ केल्यास रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते. ■पतधोरण समिती रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी धोरणानुसार महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. सध्या हा दर 4% असावा तो कमी अधिक 2% म्हणजेच किमान 2% ते कमाल 6% या मर्यादेत रहावा हे निश्चित करण्यात आले आहे. तो निर्धारित पातळीवर राखण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करते. दर दोन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. 29 सप्टेंबर 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. यात समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असूनर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. याशिवाय सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. यांचा कार्यकाल चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तेवढा असतो. ■धोरण निश्चिती- सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. यात बदल करण्यास सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते. डिसेंबर 2021 पर्यंत पतधोरण विषयक जे निर्णय झाले ते फारसे वादग्रस्त ठरले नाहीत. तयामुळे कर्जदर व्याजदर खूपच खाली आले. यात केवळ निव्वळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचा अपवाद सोडल्यास फारसे वाद झाले नाहीत. यानंतर आपल्या चलनास समर्थ करण्याच्या उद्देशाने जे काही प्रयत्न केले गेले त्यामुळे महागाई वाढली त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय योजना केल्या गेल्या तरीही जानेवारी 2022 ते आजतागायत आपण ठरवलेल्या जास्तीतजास्त महागाईदर मर्यादेहूनही महागाई सातत्याने वाढल्याने सार्वत्रिक टीका होऊ लागल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अशी विशेष सभा 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रथमच होणार आहे त्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यावर चर्चा होईल. या सर्वाचा परिणाम सर्व कर्जदारांवर ताबडतोब होतो. रेपोरेट वाढल्यास दर झटकन वाढवले जातात त्यामुळे कर्जदारांच्या एकूण मासिक हप्त्यात वाढ होते. याविषयी रिझर्व्ह बँक वित्तीय संस्थाना फक्त दिशादिग्दर्शन करते याचा फायदा त्यांना व्याजदर वाढवल्याने अधिक होतो. असे दर कमी झाल्यास याच संस्था व्याजदर कमी करण्यास खूप वेळ लावतात. ठेवीदार म्हणजे वित्तीय संस्थांचे धनको त्यांची स्थिती याहून दयनीय आहे मे 2022 पासून रेपोरेट 140 बेसिस पॉईंटने वाढून ठेवींवरील व्याजदर त्यामानाने फारसे वाढत नाहीत. नॉन बँकिंग संस्थानी त्यांचे डिपॉजीटवरील व्याजदर वाढवण्यात तत्परता दाखवली असेल तरी याची सर्वाधिक झळ केवळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना बसते. त्यांचा विश्वास बँकांवर आहे. सध्या जेष्ठ नागरिकांना फारच मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील अल्पबचत योजनांतील वरीष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याजदर 0.2% वाढला आहे. उपलब्ध सरकारी आकडेवारी नुसार महागाई 7.4% असली तरी प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आणि वैद्यकीय सेवा अधिक महाग होत असल्याने थोडेसे उदार होऊन त्यांच्यासाठी तरी एखाद्या नवीन योजनेची तातडीने गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

शेअरबाजारातील गुंतवणुकीचे फंडे

#शेअरबाजारातील_गुंतवणुकीचे_फंडे शेअरबाजारातूनच आपल्याला चांगला परतावा मिळेल असे वाटत असल्याने आज सामान्य गुंतवणूकदारांची टक्केवारी बऱ्यापैकी वाढली आहे. यातील काही लोक हे जुगारी प्रवृत्तीचेही आहेत त्यांना बाजाराने गेल्या अनेक वर्षात दिलेल्या वार्षिक परताव्याएवढा परतावा मासिक, पाक्षिक,साप्ताहिक मिळावा याहीपुढे जाऊन तो रोज मिळावा अशी अपेक्षा असते. यातील कितीही तज्ञ व्यक्ती असेल तरी सातत्याने अवास्तव परतावा मिळण्याची शक्यता नाही उलट अशी चाल अंगाशी येईन जे काही कमावले ते निघून जाऊन अधिक देयता कधी निर्माण होईल ते कळणारही नाही. तेव्हा असे बेधडकपणे फसवे दावे करणारे लोक जे काही सांगतात त्यावर बिलकुल विश्वास ठेवू नका हे मी एवढ्या वर्षांच्या अनुभवातून निश्चित सांगू शकतो. माझ्या आर्थिक विषयांवर फेसबुक पेज आणि ब्लॉगमुळे अनेक व्यक्ती माझ्या संपर्कात आहेत. यातील काही जाणकार व्यक्तीशी त्यांची गुंतवणूक करण्याची पद्धत जाणून घेतल्यावर सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांना उपयोगी पडतील अशा दोन पद्धती मला सापडल्या ज्या मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना उपयोगी पडतील त्यावर मी स्वतंत्र लेख लिहिले असून ते आपण पुन्हा मुळातून वाचू शकता. या दोन पद्धती अशा- ★नितीन पोताडे सरांची पद्धत- यामध्ये आपण निवडलेल्या शेअर्समध्ये एकरकमी गुंतवणूक न करता 50% रक्कम गुंतवावी. भाव 5% खाली आले की 5% गुंतवणूक वाढवावी आणि 5% वाढल्यावर 5% गुंतवणूक काढून घ्यावी. जेव्हा बाजारभाव सातत्याने वरखाली होतात तेव्हा ही पद्धत अत्यंत उपयोगी आहे यामुळे बाजार वर जावो की खाली गुंतवणूकदार म्हणून आपल्याकडे कायम गुंतवणूक संधी उपलब्ध राहते समजा भाव त्याहून वर जाऊन कुठेतरी स्थिरावले तरीही हीच पद्धत वापरावी. ती पातळी हा मुळभाव पकडून त्या खालीवर खरेदी विक्री व्यवहार करावेत. ★पंकज कोटलवर सरांची पद्धत- यामध्ये निवडलेल्या शेअरपैकी ज्यांचे भाव वाढत आहेत त्याच कंपनीचे शेअर्स थोडे थोडे खरेदी करावेत यामुळे आपला फोलिओ सतत उत्कर्ष दाखवतो. ज्या शेअर्सचे भाव वाढत नाहीत त्यांचे शेअर्स तसेच ठेवावेत त्यात अधिक गुंतवणूक केल्याने मोठ्या प्रमाणात पैसे अडकण्याची शक्यता असते. या पद्धतीशिवाय गुंतवणूकदारांना सर्वमान्य असलेल्या पद्धती अशा- ★मार्केट लीडरमध्ये गुंतवणूक- प्रत्येक क्षेत्रात एक दोन दादा कंपन्या असतात आशा कंपन्या आपले बाजारातील स्थान टिकवण्याचा पर्यंत करीत असल्याने एक गुंतवणूकदार म्हणून त्या कंपन्या अपेक्षित कामगिरी करतात ना? एवढेच यावर लक्ष ठेवावे लागते. ★सरकारी कंपन्यांतील गुंतवणूक- सदर कंपन्यामधील गुंतवणूक सरकार हळू हळू काढून घेत आहे ही एक संथ प्रक्रिया आहे त्यामुळे या कंपन्यांच्या भावात त्यांचे खरे मूल्य दिसून येत नाही त्याच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता असल्याने खाजगीकरण झाल्याने त्याचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळू शकतो. ★भरपूर लाभांश देणाऱ्या कंपन्या- यात अनेक सरकारी काही खाजगी कंपन्या येतात या कंपन्या त्याच्या बाजारभावशी तुलना केली असता जो लाभांश देतात त्याचा उतारा हा मुदत ठेवींवरील व्याजाहून अधिक आहे त्यामुळे तुलनात्मकदृष्टीने यातून तोटा होण्याची शक्यता कमी असते त्याचप्रमाणे या शेअर्सच्या भावात 15 ते 20% भांडवलवृद्धीही होऊ शकते. ★म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापनाची गुंतवणूक- म्युच्युअल फंड योजनांच्या व्यवस्थापक कोणत्या कंपनीत गुंतवणूक करतो ती वाढवतो अथवा कमी करतो याचा अहवाल जाहीर करीत असतो हा अहवाल अँफीच्या (सर्व म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यांची संघटना) संकेतस्थळावर जाऊन कुणालाही पाहता येतो या पद्धतीने सर्वसाधारण माहिती मिळू शकते परंतु ती महिनाभरापूर्वीची असल्याने नंतर झालेल्या बद्दलबद्धल गुंतवणूकदार अनभिज्ञ राहतो. ★कॉफी कॅन पोर्टफोलिओ- या पद्धतीने जी गुंतवणूक केली जाते मागील 10 वर्षात सातत्याने नफ्यात 15% आणि उलाढालीत 10% सातत्याने वाढ दर्शविणाऱ्या कंपन्यांत केली जाते. अनेक वित्तीय संस्था, भांडवल व्यवस्थापन कंपन्या, मोठे गुंतवणूकदार दरवर्षी त्याचा या पद्धतीचा गुंतवणूक संच जाहीर करतात. त्याचा अभ्यास करून स्वतःचा गुंतवणूक संच तयार करता येणे शक्य आहे. ★स्मॉलकेस- ही म्युच्युअल फंडाच्या जवळपास जाणारी अलीकडे उदयास आलेली कल्पना आहे. यात कोणत्या शेअर्समध्ये किती प्रमाणात गुंतवणूक करायची ते आधीच ठरवले जाते. त्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार त्यांची निर्मिती केली जाते. यामुळे आपल्याला सूचनेनुसार गुंतवणूक करणे एवढाच पर्याय शिल्लक राहतो. या आणि अशा पद्धतीचा विचार करून आपले स्वतःचे असे गुंतवणूक धोरण ठरवता येऊ शकते. असे धोरण ठरवताना काही गोष्टी मनात निश्चित कराव्यात आणि त्यांची जाणिव ठेवावी. उदाहरणार्थ- *गुंतवणूक का? कशासाठी? *आपण किती जोखीम स्वीकारू शकतो. *आपली गुंतवणूक कमी होता कामा नये. *मिळणारा परतावा सर्वसाधारण मिळू शकणाऱ्या परताव्याहून अधिक असावा. *आपली गुंतवणूक पद्धत काय आहे ते आपल्याला ठामपणे सांगता येईल का? तरीही काही ठाम निर्णय घेता येत नसेल आणि किमान आठ वर्षे थांबायची तयारी असेल तर म्युच्युअल फंडाच्या इंडेक्स फंड योजना साधारणतः 12%, फ्लेक्सजी कॅप 15% च्या आसपास परतावा देतील तर ब्ल्यू चिप फंडाचा परतावा याच्याच आसपास असेल असे मागील 40 वर्षाचा इतिहास पाहून आपण सांगू शकतो. याहून अधिक परतावा मिळू शकणाऱ्या योजनांत जोखीम अधिक असल्याने त्या सर्वसामान्य लोकांसाठी नाहीत. दरमहा 5% तर जेष्ठांसाठी 8% मासिक परतावा देऊ करणाऱ्या योजनांच्या जाहीराती आघाडीच्या वृत्तपत्रातून रोज येत असल्या तरी असा परतावा सातत्याने मिळणे अशक्य आहे यात जोखिमही खूप जास्त असल्याने या सापळ्यात कोणी अडकू नये किंवा असा विचार आपले मित्र नातेवाईक करीत असल्यास त्यांना यापासून परावृत्त करावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

झेरोधाच्या अनुचित व्यापारी प्रथा आणि सेवेतील त्रुटी

#झेरोधाच्या_अनुचित_व्यापारी_प्रथा_आणि_सेवेतील_त्रुटी ऑनलाइन व्यवहार करण्याशी माझा संबंध खऱ्या अर्थाने सन 2016 साली आला. मुंबई ग्राहक संघाच्या त्या वेळच्या शिक्षण विभागप्रमुख वसुंधराताई देवधर यांनी यूपीआयची माहिती असलेली एक लिंक पाठवून त्यावर एक लेख लिहून मागितला होता. या आधी ऑनलाइन काही हवं असल्यास ते मुलांना सांगितलं की तेच व्यवहार करायचे आणि वस्तू हातात यायची. यूपीआय ही क्रांतिकारी पेमेंट पद्धत तेव्हा नुकतीच सुरू झाली होती मी प्रत्यक्षात ऑनलाइन व्यवहार कधी केले नसले ते ते कसे करता येतील हे वाचले होते. यूपीआयवरील माहिती वाचल्यावर ही पध्दत आर्थिक बाबतीत क्रांतिकारी बदल घडवेल हे मी ओळखले. आता यावर लिहायचे तर त्यासाठी आवश्यक गोष्टी आपणच करून पहाव्यात तर त्याचे फायदे तोटे लोकांना सांगण्याचा नैतिक अधिकार आपल्याला असेल असे वाटल्याने त्यासाठी आवश्यक असणारा आभासी पत्ता (UPI address) तयार करून माझ्या भाच्याला ₹100/- पाठवून ते त्याला त्याच क्षणी मिळतात याची मी खात्री फोनवरून करून घेतली. त्या दिवसापासून आजतागायत जिथे जिथे ऑनलाइन व्यवहार होऊ शकतो तो मी ऑनलाइन पद्धतीनेच करत आहे. यातील तत्परता, सुलभता, व्यवहाराची होणारी नोंद आणि हे सर्व जवळपास विनामूल्य! या गोष्टींची कुणालाही निश्चित भुरळ पडेल असेच सारेकाही. या सर्वाचा प्रसार प्रचार पुरस्कार तेव्हापासून मी करीतच आहे. ज्यांना असे व्यवहार करायची भीती वाटते त्यांची भीती घालवण्याचे काम मी सातत्याने करीत आहे. आपण हे सारं सहज करू शकतो हे कळल्यावर आत्मविश्वासात वाढ होते. ब्रोकरकडे असणारे आपले खाते हे नेमके कोणत्या प्रकारच्या ब्रोकरकडे असावे याबाबत मार्गदर्शन करताना जे टेक्नोसॅव्ही आहेत त्यांनी डिस्काऊंट ब्रोकरकडे तर ज्यांना आपल्या परंपरागत पद्धतीने व्यवहार करायचे आहेत त्यांनी फुल फ्लेज ब्रोकर्सकडे आपले व्यवहार करावे असे माझे मत आहे. मध्यंतरी म्हणजे करोना कालखंडात मानवी हालचालींवर मर्यादा आल्याने बहुतेक फुल फ्लेज ब्रोकर्सनी आपल्या ग्राहकांच्या सोयीसाठी अँप विकसित केली त्यामुळे फोन करून व्यवहार करण्याऐवजी फोनमधून व्यवहार करता येणे शक्य झाले. अँप म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून तो आपल्या गरजेनुरूप एक निश्चित केलेला कम्प्युटर प्रोग्राम आहे. याशिवाय सेबीने मार्जिन नियम बदलल्याने पूर्वीप्रमाणे एकाद्या खात्यास शब्दावर मार्जिन मिळणे बंद झाल्याने या दोन्ही ब्रोकर्सच्या कार्यपद्धतीत आता फारसा फरक राहिलेला नाही. माझ्या भावी आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने मी गेल्यावर्षी जे बाजार व्यवहार केले त्याचा तपशील आयकर विवरणपत्र भरताना भरपूर ब्रोकरेज गेल्याचे लक्षात आले हेच व्यवहार डिस्काउंट ब्रोकरमार्फत केले असते तर 95% ब्रोकरेज वाचले असते. आपलयाला जर ऑनलाइन व्यवहार करता येतात मग आपण डिस्काउंट ब्रोकरकडे असे खाते का उघडू नये असा विचार आला? असे खाते उघडताना त्याविषयी अधिक माहिती मिळवताना झेरोधाकडे खाते उघडुयात त्यांचे आयडीएफसी बँकेबरोबर 3 इन 1 खाते निर्माण करता येत असल्याचा करार झालेला असल्याने व्यवहाराच्या दृष्टीने सोईचे होईल म्हणून दोन्हीकडे खाते उघडण्याचा निर्णय मी घेतला याशिवाय असा निर्णय घेण्यामागे माझ्या जाणकार मित्राने झेरोधाचा इंटरफेस चांगला असून कस्टमर सर्व्हिस चांगली असल्याची केलेली शिफारस आणि हे खाते मुलगा वापरत असल्याने काही अडचण आल्यास त्याला विचारता येईल हा भरवसा होता. मित्राच्या शिफारशींमुळे ठाण्यातील झेरोधा प्रतिनिधीने माझ्याशी संपर्क साधून मार्गदर्शन केले आणि ऑनलाइन खाते उघडताना कुठे अडचण आल्यास त्वरित मार्गदर्शन करू असे सांगितले. माझी 3 इन 1 खात्याची गरज सांगितल्यावर त्यांनी प्रथम आयएफसीआय बँकेत खाते उघडून तो नंबर झेरोधाकडे द्यावा असे सुचवल्याने प्रथम आयडीएफसी बँकेत आणि नंतर झेरोधामध्ये मी खाते ओपन केले. हे खाते उघडण्यासाठी मोजून 20 मिनिटातून अधिक कालावधी लागला नाही. केवायसीही ऑनलाइन झाले हा एक सुखद आणि आपला आत्मविश्वास वाढवणारा अनुभव होता. या सर्व घटना 22 ते 24 सप्टेंबर या कालावधीत. यानंतर मी हे खाते 3 in 1 करण्यासाठी द्यावा लागणारे पीओए डॉक्युमेंट पोर्टलवर जाऊन प्रोसेस केले त्याचा प्रिंटआऊट घेऊन तो स्पीड पोस्टाने बंगलोर येथे 28 सप्टेंबर रोजी पाठवला. तो त्यांना 30 सप्टेंबरला मिळाला. या प्रत्येक टप्यावर मला वेळोवेळी मेलवरून स्थितीची माहिती वेळोवेळी मिळत राहिल्याने समाधान वाटत होते. हे समाधान अल्पकाळात नाहीसे झाले. 30 सप्टेंबरला मला संध्याकाळी मी पाठवलेला पीओए फॉर्म जुना असल्याने नाकारला असल्याचा मेल आला मी लगेच माझ्या संपर्कात असलेल्या सपोर्ट टीम मेम्बरशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी मला वेगळी पीओए फॉर्मची लिंक पाठवली त्यातील फॉर्म आणि मी पोर्टलवरून घेतलेल्या फॉर्ममध्ये एका शब्दाचाही फरक नसल्याने तो फॉर्म पुन्हा पाठवण्यास मी नकार दिला. यानंतर सपोर्ट मेम्बरने त्यांच्या वरिष्ठांशी बोलून फॉर्म न पाठवता पीओए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगितले त्याप्रमाणे केले असता ते नाकारण्यात आले याबाबत मी पोर्टलवर टिकेट जनरेट केले म्हणजे आपली तक्रार तेथे नोंदवली. त्याचे उत्तर मी पीओए फॉर्म पाठवलेला नसल्याने अर्ज नाकारण्यात आल्याचे कळवले. तेव्हापासून 14 ऑक्टोबरपर्यंत जिथे संपर्क साधला तेथून वेगवेगळे अनुभव आले. सपोर्ट करणारा वेगळे सांगणार, मेलचे उत्तर भलतेच, कस्टमर केअर तोंडाला पाणी पुसणारे आमची टीम तुमच्याशी 24 तासात संपर्क साधेल म्हणून सांगून वेळ मारून नेणार. यात नेमके काय करायला हवे कुणाचाच कुणाला मेळ नाही समस्या आहे तिथेच. ती सोडवायची सोडून तुम्ही नेट बँकिंगने, यूपीआयने पैसे पाठवून व्यवहार करू शकता किंवा आयडीएफसी बॅंकेला विचारून पहा सांगणार तर बँकवाले आमच्याकडून ओके आहे तुम्ही झेरोधाला विचारा सांगणार यातून मनस्ताप होण्याखेरीज काहीही झाले नाही. 14 ऑक्टोबर शुक्रवारी रात्री सपोर्ट टीमच्या मॅनेजरने 18 ऑक्टोबरपर्यंत प्राधान्याने तक्रार सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे एकंदरीत अनुभव पाहता त्यास यश येईल असे वाटले नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न न सुटल्यास मी 19 ऑक्टोबर रोजी खाते बंद करणार म्हणून माझ्याकडून त्यांना मर्यादा घातली होती. सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्यापारी प्रथा याबद्धल खाते काढताना भरलेले ₹200/- आणि मनस्ताप याबद्दल भरपाई मिळवू शकण्याचा पर्याय माझ्याकडे आहे. 19 ऑक्टोबर रोजी हा प्रश्न न सुटल्याने मी कंटाळून झेरोधा खाते बंद केले आहे. त्यांनीही तितक्याच तातडीने ते कोणताही विचारपूस न करता तत्परतेने बंद केले आहे. खाते रीतसर सुरू होण्यापूर्वी जर ही अवस्था असेल तर यानंतर उद्भवणाऱ्या तक्रारी मी कशा सोडवणार याबाबत मला वाटणारी काळजी रास्त आहे. आता अनधिकृतपणे झेरोधा आणि आयडीएफसी बॅंक यांच्यात काहीतरी नवीन करार होणार आहे असं समजतंय. ते सपोर्ट टीम,पोर्टल, कस्टमर केअर याना माहीत नसेल तर आपल्या पोर्टलवर आहे असे दाखवणे चूक आहे. मला आलेल्या मेलमध्ये असा करार नसल्याचे त्यांनी नाकारले नाही. उलट अपडेटेड फॉर्म पाठवा, फॉर्म आलेला नाही अशी कारणे दिली असून 24 तासात संपर्क केला जाईल सांगितले तरी तो कोणत्याही मार्गाने कधीच झाला नाही. मीच त्याचा वारंवार फॉलोअप घेत होतो प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या व्यक्तींना माझी तक्रार सुरुवातीपासून सांगत होतो. ऑनलाइन व्यवहार जितक्या सहज होतात तितक्या सहज या संबंधात उद्भवणारे प्रश्न अजूनही सहज सुटत नाहीत हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. ज्या सुलभतेने खाते उघडले जाते किंवा बंद होते त्यावरून या सर्वानाच ग्राहक हवेत पण त्यांच्या तक्रारी नको आहेत किंवा त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे आहे याची आस्था नाही, भले ते आपल्याला सोडून गेले तरी चालतील, हेच यातून अधोरेखित होत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 21 ऑक्टोबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

टोकनायझेशन -ऑनलाइन कार्ड व्यवहारासाठी

#टोकनायझेशन_ऑनलाइन_कार्ड_व्यवहारासाठी एखादी वस्तू आणि सेवा यांची खरेदी ऑनलाईन करणं हे आता नवीन नाही. अशी खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारच्या रोख रकमेची हाताळणी केली जात नाही कागदाचा वापर होत नाही. यासाठी पेमेंट करताना क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड याचा वापर करून, एईपीएस ही आधारद्वारे आपली ओळख पटवून, यूपीआय द्वारे, मोबाईल वॉलेटचा वापर करून, नेटबँकिंगद्वारे, विक्री ठिकाणी उपलब्ध पीओएस टर्मिनलवरून, मोबाईल बॅंकिंगने, पेयु पार्टनरच्या माध्यमातून हे व्यवहार सुरक्षित, जलद आणि विनामूल्य व्हावेत यासाठी सरकार पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या सर्व व्यवहारातील 60% व्यवहार हे वेगवेगळ्या विक्री संस्थांच्या इ कॉमर्स पार्टलवरून होतात येथे विविध पेमेंट पद्धतीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. ज्या ठिकाणाहून ग्राहक वारंवार खरेदी करतात तेथे जर ते क्रेडिट/ डेबिट कार्ड वापरून व्यवहार करणार असतील तर पुन्हा व्यवहार करण्यास सोईच्या दृष्टीने कार्डची माहिती साठवून ग्राहकांना तात्काळ उपलब्ध केली जात होती. भारतीय रिझर्व बँकेने 1 ऑक्टोबर 2022 पासून ऑनलाइन पद्धतीने व्यवहार करत असताना ग्राहकांची महत्वपूर्ण माहिती म्हणजे कार्ड क्रमांक, सिविवी, कार्ड मुदत यासारखी महत्वाची माहिती साठवून ठेवण्यास व्यापारी संस्थाना मनाई केली आहे. त्याऐवजी त्याची आभासी ओळख म्हणजे टोकनायझेद्वारे ओळख सिद्ध करून ऑनलाइन व्यवहार करायची सवलत दिली आहे. ग्राहकांना यापुढे प्रत्येक वेळी व्यवहार केल्यावर कार्ड वापर करणार असेल तर त्याचा पूर्ण तपशील द्यावा लागेल तो इ कॉमर्सच्या पोर्टलवर नसेल किंवा आपल्या कार्डाचे टोकनायझेशन करून मिळालेला क्रमांक वापरून करता येईल. ★आता कार्डाचे टोकनायझेशन म्हणजे काय? ते पाहुयात. ■हा एक आपल्या कार्डास दिलेला पर्यायी क्रमांक म्हणजेच कोड आहे जो आपणास बँकेच्या संकेतस्थळ अथवा अँप वरून मिळेल हा टोकन क्रमांक आपणास कार्डवरील आवश्यक माहिती ऐवजी विक्रेत्याच्या संकेतस्थळावर साठवण्या ऐवजी या टोकन क्रमांकाने आपले भविष्यातील व्यवहार पूर्ण करता येतील या नवीन सुविधेमुळे कोणत्याही विक्रेत्यास यापुढे ग्राहकांचा कार्ड क्रमांक, सिविवी आणि कार्डची मुदतसमाप्तीची तारीख ही वैयक्तिक माहिती आता साठवता येणार नाही ★हे टोकन कुठे वापरता येईल? ■एकदा हा कोड तयार केला की जेथे कार्ड डिटेल्स द्यावी लागतात त्या सर्वच ठिकाणी कार्डाचा तपशील देण्याऐवजी टोकन नंबर दिल्यावर व्यवहार अन्य कोणतीही माहिती न देता पूर्ण करता येईल ★यापासून कोणकोणते फायदे होतील? ■अश्या प्रकारे कार्ड तपशील पोर्टलवर देऊन व्यवहार करण्यापेक्षा अधिक सुरक्षित आहे कारण या मध्ये ग्राहकांचा कोणताही तपशील व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांस कळत नाही. ★अधिक सुरक्षित असलेला हा टोकनायझेशन कोड कुठून घ्यायचा? ■यासाठी- *जेथे ऑनलाइन व्यवहार करणार तेथे खरेदी करून पे बिल येथपर्यंत येऊन तेथे असलेल्या पेमेंट गेटवेवर जा *यानंतर पेमेंट करण्याच्या पर्याय प्रकारातून क्रेडिट / डेबिट कार्ड ची निवड करा त्यात आपले सर्व डिटेल भरा *यानंतर secure your card किंवा save card as per RBI guidelines असा पर्याय येईल त्यास मान्यता द्या *तुमच्या बँके खात्याशी संलग्न असलेल्या मोबाईलवर आलेला OTP टाका *तुमचे कार्ड सुरक्षित झाले असल्याचा संदेश येईल. ★ही क्रिया कशी पार पाडली जाईल? ■हा कोड मिळवताना कोणताही तयार तपशील मिळणार नाही तो स्वतःलाच भरावा लागेल. यास ग्राहकांची संमती मिळवताना ती त्यांनीच दिली आहे ना यासंबंधी पुरेशी काळजी घेऊन खात्री करूनच टोकन नंबर दिला जाईल. ★टोकनायझेशनची मार्गदर्शक तत्वे नक्की कोणत्या कार्डांसाठी? ■भारतात वापरल्या जाणाऱ्या रुपयात व्यवहार होत असलेल्या सर्व क्रेडिट/ डेबिट-कार्डाचे टोकनायझेशन होऊ शकते. ★ही मार्गदर्शक तत्वे नक्की कोणत्या व्यवहारासाठी? ■कार्डने होऊ शकणाऱ्या फक्त आंतरदेशीय व्यवहारासाठी उपयोगी. ★टोकनायझेशनचे व्यवस्थापन मी कसे करणार? ■आपल्या बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्रास सांगून त्याचे व्यवस्थापन करता येईल. कार्डहोल्डर ज्याप्रमाणे टोकन मिळवू शकतो तसेच ते रद्द करू शकतो, स्थगित करू शकतो आपल्या गरजेनुसार पुन्हा पुन्हा वापरू शकतो. ★टोकनायझेशनचा पीओएस व्यवहारांवर परिणाम होईल का? ■नाही, ही कार्डचा थेट वापर करण्याहून अधिक सुरक्षित व्यवहार करण्यास उपलब्ध करण्यात आलेली ही सोय आहे. ★ही सेवा घेण्यास काही सेवाशुल्क द्यावे लागेल का? ■यासाठी ग्राहकास कोणतेही सेवाशुल्क द्यावे लागणार नाही. ★हा कोड देणे रद्द करणे नक्की कोण करणार? ■हे काम तुमची बँक किंवा त्यांनी मान्यता दिलेली विसा, मास्टरकार्ड, रूपे यासारखी पेमेंट यंत्रणा यांच्याकडूनच होईल. ★यामुळे कार्ड धारकाची माहिती सुरक्षित आहे का? ■ही माहिती सांकेतिक स्वरूपात अन्य सुरक्षित ठिकाणी साठवली जात असल्याने बँक किंवा त्यांनी मान्यता दिलेल्या लोकांपर्यंत ही माहिती जात नसल्याने अधिक सुरक्षित असल्याचे त्यांचे नियामक भारतीय रिजर्व बँकेचे मत आहे. विक्रेता, टोकनची मागणी करणारा ग्राहक, त्याची बँक आणि पेमेंट प्रणाली यांच्याकडे पूर्ण स्वरूपात ही माहिती साठवली जात नाही. ★ग्राहकाने टोकनायझेशन करणे सक्तीचे आहे का? नाही, टोकनायझेशन न करणाऱ्या ग्राहकांना कार्डने व्यवहार करताना त्यावरील तपशील म्हणजे कार्डाचा 16 अंकी पूर्ण क्रमांक, वैधतेचा महिना/ वर्ष, सीवीवी प्रत्येकवेळी भरावा लागेल. ★एक व्यक्ती किती कार्डचे टोकनायझेशन करू शकेल यावर काही मर्यादा आहे का? ■नाही, एक व्यक्ती तो वापरत असलेल्या कितीही कार्डांचे त्याच्या इच्छेनुसार टोकनायझेशन करू शकतो आणि त्यातील कोणते कार्ड कुठे वापरावे ते ठरवू शकतो. ★टोकनायझेशन झालेले कार्ड नेमके कोणते ते इकॉमर्स मंचावर कसे समजेल? ■या मंचावर कार्डाच्या जागी पूर्ण क्रमांक दिसण्याऐवजी ×××× ×××× ×××× 1234 या ठिकाणी अंतिम चार अंक दिसतील. ★टोकनायझेशन रद्द केल्यावर, कार्ड नवीन मिळाल्यावर किंवा त्याचा दर्जा उंचावल्यावर काय होईल? ■काही नाही, ग्राहकांना अशा प्रसंगी पुन्हा एकदा नव्या कार्डाचे टोकनायझेशन पूर्वीच्याच पद्धतीने एकदा करून घ्यावे लागेल. ★प्रत्येक इकॉमर्स मंचासाठी कार्डाचे वेगळे टोकनायझेशन करावे लागेल का? ■हो, कारण हा एक खास क्रमांक असेल जो सदर कार्डऐवजी त्याच मंचासाठी तयार केला जाईल. एकच कार्ड वेगवेगळ्या मंचावर वापरायचे असल्यास प्रत्येक ठिकाणी वेगळे टोकन घ्यावे लागेल. तर एकाच ठिकाणी तीन वेगवेगळी कार्ड वापरायची असतील तरीही प्रत्येक कार्डाचे टोकनायझेशन करून घ्यावे लागेल. कारण हा कोड हा संबंधित मंच आणि कार्ड याची ओळख दर्शवणारा खास क्रमांक असेल. ★कार्डनिर्माता एखाद्या ठिकाणी टोकनायझेशन करण्यास नकार देऊ शकतो का? ■हो, यातील जोखमीचा विचार करून कोणत्या व्यापाऱ्यांस कार्ड सुविधा द्यावी आणि कोणास देऊ नये हा त्यांचा अधिकार आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.