सार्वत्रिक निवडणूक आणि शेअरबाजार

#सार्वत्रिक_निवडणूक_आणि_शेअरबाजार सन 2024 हे भारतातील सार्वत्रिक निवडणूकीच वर्ष आहे हा लेख शुक्रवारी 15 मार्चला प्रकाशित होईल तेव्हा कदाचित त्याच दिवशी अगर दोनचार दिवस मागेपुढे निवडणूक तारखा जाहीर झाल्या असतील अथवा होतील. सध्या अस्तित्वात असलेले सरकारच पुन्हा सत्तेवर येईल आणि अधिक जोमाने आर्थिक कार्यक्रम पुढे नेईल यावर सर्वसाधारण एकमत आहे. सर्व जगावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्चस्व गाजवणाऱ्या अमेरिकेतही या वर्षअखेर निवडणूक होत आहेत. त्यामुळे या वर्षी पहिल्या सहामाहीत भारतातील निवडणूक आणि दुसऱ्या सहामाहीत अमेरिकेतील निवडणूक हे दोन मोठे कार्यक्रम या वर्षभरात आहेत. तेथे परिवर्तन अपेक्षित असून जर तसे झाले तर विद्यमान अध्यक्ष त्यांनी घेतलेल्या धोरणांमुळे टीकेचे लक्ष आहेत आणि त्याचा फायदा विरोधक उठवत आहेत असे चित्र असून यापूर्वीही राष्ट्रवादाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी एक निवडणूक जिंकली होती. त्यामुळे जर परिवर्तन झाले तर त्यामुळे जगावर काय परिणाम होईल या निमित्ताने विविध वृत्तपत्रातून काही मंथन चालू आहे. अमेरिकेचा लौकिक भांडवलवादी देश असल्याने राष्ट्रवादाचा त्यावर काय परिणाम होईल यावर मत मतांतरे आहेत म्हणून एकूण सार्वत्रिक निवडणुकांचा चिंतानात्मक आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न. भारत हा मोठा लोकशाही असलेला देश असून सन 1999 पासूनचा 25 वर्षाचा इतिहास तपासता निवडणूक निकाल काहीही असो. त्या दिवसांपूर्वी दोन तीन महिने बाजारात अस्थिरता असते महिनाभर आधी बाजारात उलटसुलट बातम्यांनी नकारात्मकता येते. हे सर्वसाधारण अपेक्षित आहे याचे मुख्य कारण असे की, निवडणुकीनंतर सरकारी धोरणात फरक पडतो का? आर्थिक धोरणात काही फरक पडेल का? लोकांची मानसिकता बदलेल का? यावर साशंकता निर्माण व्हावी असे वाद घातले जातात. त्यात राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांची भाषणे, राजकीय विश्लेषकांची मते, मतदानपूर्व आणि मतदान पश्चात व्यक्त केलेले अंदाज यामुळे सरकार कोणते येईल त्याचे गुंतवणूक धोरण काय असेल त्याचा वेगवेगळ्या क्षेत्रातील कंपन्यांवर काय परिणाम होईल याबाबत साशंकता निर्माण होण्यास मदत होत असल्याने बाजारातील अस्थिरता वाढते. ही निवडणूक तुमच्या दृष्टीने कशी महत्वाची आहे त्यासाठी तुम्ही काय केलं पाहिजे यासारखी मतदारांना एकत्र येण्यास आवाहन करणारी आणि आत्ता नाही तर कधीच नाही अशा पद्धतीने त्यास विरोध करणारी विरोधकांची करणारी वक्तव्ये यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. शेअरबाजारात नोंदवलेल्या कोणत्याही कंपनीच्या दृष्टीने त्यांनी केलेली प्रगती हाच त्याचे भाव अंतिमतः वाढण्यास कमी होण्यात किंवा स्थिर होण्यात मदत करतात. विविध बातम्या, अफवा यामुळे पडणारा फरक हा तात्पुरता असतो. भावात पडणारा फरक, मागणीत होणारे बदल, विविध बातम्या त्यामुळे होणारे परिमाण याची बाजार नियामक मंडळ दखल घेत असते त्याप्रमाणे वेळोवेळी आवश्यक बदल केले जातात आणि त्यांची वेळोवेळी माहिती भांडवल बाजार नियमकाना दिली जाते काही वेळा नियामक स्वतः त्यात हस्तक्षेप करतात. यापूर्वी सिंडिकेट करून भावात कृत्रिमरीत्या तेजी मंदी केली जात होती हे प्रकार आता बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहेत. सरकारी धेय्यधोरणे विरोधात गेल्यास त्या संबधीत कंपनीच्या कामकाजावर निश्चित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळेच देशी विदेशी गुंतवणूकदार सावध पावित्र्यात असतात. आपली अर्थव्यवस्था बळकट व्हावी या हेतूने आपण परदेशी गुंतवणूकदारांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष अनेक सवलती दिल्या आहेत. ते व्यवसाय करण्यासाठी आले असल्याने भारतातील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असतात. त्याप्रमाणे भारतीय बाजारातून आपला नफा वेळोवेळी काढून घेत असतात. जर हा व्यवहार फायदेशीर नाही असे त्यांना वाटले तर ते ही गुंतवणूक कधीही काढून घेऊ शकतात. मागील कालावधीत बहुमत असलेले स्थिर सरकार, काठावर बहुमत त्यामुळे अन्य पक्षांचा पाठींबा असलेले सरकार, अल्प बहुमत आणि त्याला बाहेरून पाठींबा असलेले सरकार अशी अनेक स्थित्यंतरे होऊन गेले 10 वर्ष स्थिर सरकार मिळाले आहे. अशी अनेक स्थित्यंतरे झाली तरी सरकारच्या प्राथमिक धोरणात मोठा फरक पडला नाही त्यामुळे सत्ताधारी विरोधक झाले आणि विरोधक सत्ताधारी झाले तरीही त्यांनतर बाजार सकारात्मक परतावा दिला आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासात याला छेद देण्याचा आणि या धोरणाच्या विरुद्ध धोरण जाहीर करणाऱ्या सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने लेखानुदान मंजूर न होण्याचा मोठा पेचप्रसंग एकदा उद्भवला होता तेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्यात मध्यस्ती करून त्यातून मार्ग काढला सर्वच मध्यावधी निवडणूककीनंतर बँकिंग, कंझुमर ड्युरेबल, माहिती तंत्रज्ञानक्षेत्र ही क्षेत्रं पहिल्या पाच क्षेत्रात राहिली आहेत. सन 1999 चे निवडणूक निकाल हे ऑक्टोबरमध्ये आले त्यावेळी त्यांनतर बाजार खाली येऊन ऋण परतावा मिळाला त्या आधीचा 6 महिन्याचा परतावा त्यांनतरच्या 4 निवडणूकांचे निकाल मे अखेरीस आले. बाकी सर्व प्रसंगी निवडणुकीपूर्वी बाजारात अस्थिरता वाढली होती पण निकालानंतर बाजारात तेजी अवतरली त्याचीच पुनरावृत्ती होईल असे संकेत आहेत. तेव्हा सध्याच्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारे गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांनी- ●जे दीर्घकाळ गुंतवणूक करू इच्छितात त्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. ●अल्प आणि मध्यमकालीन गुंतवणूकदार, स्विंग ट्रेडर्स नव्या सरकारचे धोरण समजून घेऊन गुंतवणूकीत बदल करू शकतात. ●डे ट्रेडर्सना बाजार अस्थिरतेमध्ये असलेल्या संधीचा लाभ घेता येईल. ●केवळ इटीएफमध्ये गुंतवणूक करत आहेत ते अर्थव्यवस्थेबद्धल समाधानकारक असतील तर त्यांनी गुंतवणूक चालू ठेवावी संधी मिळाल्यास गुंतवणूक वाढवावी ●म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांनी त्याचे एसआयपी चालू ठेवावेत. काय बदल करावे लागतील ते त्यांचा फंड मॅनेजर पाहून घेईल. एकरकमी गुंतवणूक करणाऱ्यांनी ब्लुचिप आणि लार्जकॅपवर आपले लक्ष केंद्रित करावे मिडकॅप स्मॉलकॅपमधील गुंतवणूक कमी करत आणावी. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे सक्रिय कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी हा लेख शैक्षणिक हेतूने लिहिला असून तो कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करीत नाही) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 15 मार्च 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तात्काळ सौदापूर्तीच्या दिशेने

#अर्थात #तात्काळ_सौदापूर्तीच्या_दिशेने भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने जानेवारी 2023 पासून होत आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी ग्राहकाला शेअर्स किंवा पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात अजूनही सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत. अमेरिका आणि जपान हे देश आता याबाबत विचार करीत असून काही देश या वर्षी टप्याटप्याने या चळवळीत सामील होतील. सौदापूर्तीचा कालावधी जितका कमी तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. आपण याबाबत T+0 (म्हणजेत्याच दिवशी) अशी सौदापूर्ती करू शकू आणि भविष्यात तात्काळ(स्पॉट) सौदापूर्ती करू शकू का? याबाबत विचार करीत आहोत. अस झालं तर तात्काळ सौदापूर्ती करणारा भारत हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश असेल. शेअरबाजारामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात त्यांच्या भांडवल खरेदी विक्रीची संधी प्राप्त झाली आहे. थोडी जोखम स्वीकारून गुंतवणुकीवर कदाचित डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही फायदे मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. भारतात मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे त्यामुळे खरेदी केलेले शेअर्स मिळण्यासाठी महिन्याहून अधिक कालावधी लागे. व्यवहारात पारदर्शकता नव्हती अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असे. विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भाव अशी परिस्थिती जवळपास सन 1990 होती. देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातकडे आकर्षित होण्यासाठी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यांनी मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ आणि संचालक मंडळ वेगळे असावे, विश्वस्त मंडळात दलाल असले तरी चालतील परंतु संचालक मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवले. त्यास अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील पहिला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याचे मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून तो टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारही चालू केले आहेत. वर म्हटल्याप्रमाणे लवकरच T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल आणि भविष्यात तात्काळ सौदापूर्ती होईल या दिशेने बाजार नियामक सेबी काम करीत आहे. त्यांनी यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून जनतेकडून त्यांवरील सूचना 12 जानेवारी 2024 पर्यंत मागवल्या होत्या. याबाबत कोणत्या सूचना आल्या आणि त्यावर काय निर्णय झाला हे अद्याप जमजले नसले सध्या ज्या सुलभतेने आपण यूपीआयचा वापर करून आता कुणालाही तात्काळ पैसे पाठवू शकत आहोत त्याचप्रमाणे शेअर्समधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार सहज आणि तात्काळ करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. सेबीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार टप्याटप्याने ही पद्धत अस्तीत्वात येईल, सुरुवातीस- ●पहिल्या टप्यात S&P 500 मध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी T+0 ही पद्धत वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. सुरुवातीस 200 नंतर 200 आणि मग 100 कंपन्यासाठी ही पद्धत उपलब्ध होईल. ●एकाच शेसर्सचे T+1 आणि T+0 असे दोन्ही सेगमेंटचे भाव स्क्रीनवर वेगवेगळे दिसतील. ●या दिवशी दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटांपर्यत केलेले T+0 चे सर्व व्यवहार त्याच दिवशी दुपारी 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यत पूर्ण केले जातील. ●दुपारी दीड नंतर केलेले सर्व व्यवहार T+1 या यासाठी सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पद्धतीने होतील. ●सौदापूर्तीचा विचार करता या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतीसाठी सध्याच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही. थोडक्यात, सुरुवातीला काही शेअर्सच्यासाठी T+0 चे व्यवहार मर्यादित काळासाठी असतील. यानंतरच्या टप्यात, ●दिवसाचे वेगवेगळे विभाग करून दर भागाचे वेगवेगळे सेटलमेंट होईल त्याची रचना सध्याच्या T2T पद्धती प्रमाणे असेल असे प्रस्तावित आहे. ●यासाठी T+1 मधील सेटलमेंट पद्धतीप्रमाणेच फक्त दुसऱ्या दिवसाऐवजी त्या दिवसाच्या विशिष्ट काळाच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती होईल. ●त्याचे दिवसाच्या वेगवेगळ्या भागाचे भाव स्वतंत्र दिसतील. ●यासाठी खरेदीची ऑर्डर देण्यापूर्वी पैसे दिलेले असल्याची त्याचप्रमाणे विक्री ऑर्डर देणाऱ्याच्या खात्यातून ऑर्डर देण्यापूर्वीच शेअर्सची डिलिव्हरी घेतली जाईल. ●क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच ऑर्डर पुढे जाईल. ●केवळ लिमिट ऑर्डरच घेतल्या जातील. ●क्लायंट कोड बदलांना परवानगी दिली जाणार नाही. ●ऑर्डर मधील बदल अथवा ऑर्डर पूर्णपणे रद्द करणे एक्सचेंजद्वारे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला कळवून केले जाईल. ●ही पद्धत सुरळीत झाल्यावर आधी चालू केलेली दीड वाजेपर्यंत केलेले व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमीकमी करून ती पद्धती बंद केली जाईल. ●त्यानंतर दिवसाचे वेगवेगळे भाग करून त्यातील सौद्यांची पूर्तता पुढील तासाभरात केली जाईल. आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवातून आवश्यक सुधारणा करीत यानंतरच्या टप्यात सर्व शेअर्ससाठी- ●असा अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) उपलब्ध करून दिला जाईल जो खरेदी करणाऱ्यास पैशाच्या बदल्यात शेअर्स अथवा विक्री करणाऱ्यास शेअर्सच्या बदल्यात पैसे, तात्काळ देऊ शकेल. यामुळे ●रोख बाजारातील तरलता वाढेल, यामुळे सकारात्मक वाढीची शक्यता आहे. ●सध्या अस्तित्वात असलेले नियमित ब्रोकर्स अत्यंत कमी दलालीवर काम करतात, त्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग ग्राहकांच्या निधीवरील व्याजातून येतो त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना आपली व्यवसाय नीती ( bissiness model) तपासावी लागेल. याचबरोबर ●सध्या अस्तित्वात असलेली T+1 ही पद्धती बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही त्यामुळे डे ट्रेडर्स त्याचे व्यवहार त्याच दिवशी करू शकतील. ●यातून काही वाद निर्माण झाल्यास लवादामार्फत सोडवता येतील. या सर्व भानगडीत काही तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतात जसे - ●खरेदीदारास तात्काळ व्यवहार करायचा असेल आणि विक्रेत्यास तो दुसऱ्या दिवशी चालणार असेल तर असे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत. ●ज्यांना डे ट्रेडिंग करायचं आहे ते T+0 किंवा तात्काळ व्यवहाराकडे जाणारच नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल. बाजारात एकाच वेळी एका कंपनीच्या शेअर्सचे T+1, T+0 दीड वाजेपर्यंत आणि / किंवा T+0 दिवसातील वेगवेगळ्या भागाचे आणि स्पॉट सेटलमेंटचे असे अनेक वेगवेगळे भाव दिसतील. हे भाव ओळखून त्यातील फरक समजून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार अधिक शिक्षित आणि जागृत असणे जरुरीचे आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार एकाच शेअर्सच्या वेगवेगळ्या व्यवहार प्रकारातील (segment) भावातील फरकामुळे त्या शेअर्सची प्रत्येक प्रकारातील खरीखुरी किंमत निश्चित होण्यास मदतच होईल. भावातील या फरकामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या गुंतवणूक संधी शोधणाऱ्या बाजारातील साधकांना विविध सेगमेंटमधील भावाच्या फरकाचा लाभ घेता येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक मते आहेत)

देणगी आणि आयकर सवलत

#देणगी_आणि_आयकर_सवलत सरंक्षण निधी,धर्मादाय सामाजिक संस्था, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांना मदत करणे हे व्यक्तीचे समाजभान जागृत असल्याचे लक्षण आहे. या सामाजिक जाणिवेस जुनी आयकर प्रणाली प्रोत्साहन देत असून अशा संघटना संस्था यांना दिलेल्या देणगीस आयकर कायद्यातील कलम 80 G आणि 80 GGA नुसार काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांना लागू नाहीत. करगणना ही करदात्यांच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर केली जाते. 80G नुसार दिलेली देणगी अनेक ठिकाणी 50% तर काही ठिकाणी 100% सवलत मिळते 80 GGA ही सवलत केवळ शैक्षणिक आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थेस दिलेल्या देणगीस 100% सवलत मिळते. या दोन्ही सवलती एकूण सामाजित उत्पन्नाच्या (80 G नुसार मिळू शकणारी सवलत वगळून येणारे उत्पन्न) 10% या मर्यादेत सूट मिळते. याचाच अर्थ असा की, करदात्यांच्या- ●सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज केली जाईल यात अल्पकालीन दिर्घकालीन भांडवली नफा मिळवला जाईल याशिवाय त्यात जे उत्पन्न करपात्र नाही तेही मिळवले जाईल. ●त्यातून 80G अथवा 80 GGA खाली मिळू शकणारी वजावट वगळून अन्य वजावटी घेतल्या जातील. ●आता जे उत्पन्न मिळाले ते करदात्याचे सामाजित उत्पन्न समजले जाईल त्याच्यातून जास्तीत जास्त 10% या मर्यादेत देणगी वजा केली जाईल. करपात्र उत्पन्न काढताना, सामाजित उत्पन्नातून करपात्र नसलेले उत्पन्न, कायद्याने मिळणाऱ्या सर्व वाजावटी पात्र देणगीच्या वजावटीसह घेतल्यास निव्वळ करपात्र उत्पन्न मिळेल. 80 G आणि 80 GGA नुसार सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक गोष्टी ●₹2000/-हून अधिक देणगी रोख दिली असेल तर सूट मिळत नाही. याहून अधिक रकमेची देणगी चेक, डिमांड ड्राफ किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच द्यावी. ●दिलेल्या देणगीच्या पावतीवर देणगीदाराचे नाव, पॅन, रक्कम आणि देणगी कोणत्या पद्धतीने दिली याचा उल्लेख असावा. ●याच पावतीवर देणगी स्वीकारणाऱ्या निधी किंवा संस्थेचा नोंदणी क्रमांक, वैधता, संस्थेचा पॅन आणि सूट पात्रता टक्केवारी यांचा उल्लेख असावा. ●अलीकडेच विवरणपत्र भरताना देणगी संदर्भ क्रमांक मागितला जातो तो आहे की नाही ते पाहावे. ●देणगी स्वीकारणारी संस्था स्वदेशी असावी. यासंदर्भात विचारले जाणारे सर्वसाधारण प्रश्न आणि त्याची उत्तरे- ★देणगीस असलेल्या सवलतीचा लाभ आपला मालक आपल्याला देऊ शकेल का? ~देणगी थेट करदात्यांच्या पगारातून कापून थेट देण्यात आली असेल तर त्याचा लाभ मालक देऊ शकतो. ★विवरणपत्र सादर करताना देणगी पावती देण्याची गरज आहे का? ~ आता विवरणपत्र कागद विरहित पद्धतीने सादर केली जात असल्याने देणगी पावती देण्याची गरज नाही. मोजणी करणे किंवा आयकर खात्याने देणगीचा तपशील मागितला तरच पावतीची गरज लागेल. ★देणगीची पावती विशिष्ठ नमुन्यातच असावी असे काही आहे का? ~ नाही, देणगी देणारा आणि स्वीकारणारा यांची वर दिल्याप्रमाणे सर्व माहिती आणि संदर्भ क्रमांक पावतीमध्ये असायला हवा. ★जर मालकाने सर्वांची एकत्रित देणगी दिली असेल तर पावती कशी असावी? ~अशा परिस्थितीत कंपनी लेटर हेडवर जबाबदार व्यक्तीने दिलेले पत्र आणि सर्वाचा वेगळा एकत्रित तपशील पुरेसा आहे. ★देणगीवर मिळणारा कर सवलतीचा लाभ सर्व प्रकारच्या उत्पन्नातून घेता येतो का? हो, विहित मर्यादेत पगार, पेन्शन, व्याज, घरभाडे भांडवली नफा अन्य उत्पन्न या सर्वांसाठी या करसवलतीचा लाभ घेता येतो. ★अनिवासी भारतीय या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात का? ~हो, अनिवासी भारतीय त्याच्या भारतातील उत्पन्नावर हा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. ★विवरणपत्र भरून झाले आणि ते खात्याकडून मान्य केले गेले आहे परंतु माझ्याकडून देणगीचा लाभ घेण्याचे राहून गेले अशा प्रसंगी हा लाभ मला कसा मिळवता येईल? ~विवरणपत्र दुरुस्ती करण्याची मुदत उलटून गेली नसेल तर सुधारित विवरणपत्र सादर करून हा लाभ मिळवता येईल. ★देणगीचे वर्गीकरण आणि खात्री कशी करता येईल? ~देणगीची पूर्ण सवलत अथवा 50% सवलत आहे त्याची माहिती आणि खात्री संस्थेचे नाव आणि पॅन याचा वापर करून आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल. ★पैश्याव्यतिरिक्त अन्य पद्धतीने दिलेल्या देणगीस सूट मिळते का? ~नाही फक्त पैशाच्या स्वरूपातील मदतीसच ही सवलत मिळते. आपण कपडे, धान्य, वस्तू स्वरूपात मदत करू शकत असलो तरी त्यास अथवा 2 हजार रुपयांहून अधिक रोख स्वरूपातील मदतीस ही सवलत उपलब्ध नाही. ★व्यक्तिशिवाय अन्य कोणास या सवलतीचा लाभ मिळतो का? ~हिंदू अविभाज्य कुटुंब, कंपनी, भागीदारी व्यवसाय यांची गणना कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम स्वतंत्र व्यक्तीत होते त्यांनाही 80 G खाली लाभ घेता येतो. ★काही न्यास आहेत उदा सेव द चाईल्ड, अक्षयपात्र यांना केलेल्या मदतीस ही सवलत मिळते का? एनजिओस देणगी देऊन मला कर कसा वाचवता येईल? ~नमूद केलेल्या न्यासाना 50% सवलत आहे अन्य संस्था, न्यास, निधी, एनजिओ याबाबत आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सवलत मिळते की नाही, मिळत असल्यास किती मिळते? याची माहिती मिळवता येईल आणि त्याप्रमाणे सवलत मिळेल. अनेक संस्था ट्रस्ट बहुमोल सामाजिक कार्य करीत असतात. त्यांना कार्यकर्ते, मदतनीस आणि पैसे यांची चणचण भासते. अनेक अडचणींना तोंड त्यावे लागते तरी त्या निष्ठेने आपली कार्ये करीत असतात. आपण त्यात आपला प्रत्यक्ष सहभाग देऊ शकत नसलो तरी मदत नक्कीच करू शकतो. ही मदत वस्तुरूपात अथवा पैशात कशीही करता येऊ शकते. केवळ आयकरात सवलत मिळवावी असा या मागे हेतू नसेल अथवा नसावा असे मला वाटते. केवळ पैशांच्या स्वरूपातील मदतीस आयकर सवलत मिळते अशी सवलत मिळून काही कर वाचल्यास त्यात भर टाकून अधिक मदत करावी आणि आपली सहवेदना आणि समाजभान जागृत ठेवावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत) 1 मार्च 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

सोन्याचांदीचे भाव ठरतात तरी कसे?

#सोन्याचांदीचे भाव ठरतात तरी कसे? शेअरबाजाराबरोबर सोन्याच्या भावात झालेली विक्रमी वाढ अनेक पारंपरिक गुंतवणूकदार मित्रांना आकर्षित करीत आहे. ही वाढ चलन वाढीहून किंचित जास्त आहे त्यामुळे ती सुरक्षित गुंतवणूक म्हणता येईल. खर तर गुंतवणूक करणे या हेतूने सोनं विकत घेणारे लोक अत्यंत कमी आहेत. सोन्यातील त्यांची गुंतवणूक ही भावनात्मक असते.अत्यंत कठीण प्रसंगातही होता होईतो ते सोने विकत नाहीत. अनेकदा त्याचे दागिने केले जातात यात घडणावळ जाते शिवाय ते मोडताना त्यात घट कापली जाते. याशिवाय दागिने सांभाळण्याची जोखीम वेगळीच. सोन्याचे दागिने विकून अथवा गहाण ठेवून कर्ज मिळवणे हे कमीपणाचे लक्षण समजले जाते. त्यामुळे एकदा दागिन्यांत रूपांतर झालेले सोने फक्त फारतर नवीन पद्धतीचा दागिना निर्माण करण्यासाठी वापरले जाते. यात बदल व्हावा म्हणून सरकारने सोन्याच्या विक्रीतून मिळणारा भांडवली नफा सुवर्ण सार्वभौम रोखे खरेदी करण्यास वापरला तर त्यावर कोणताही भांडवली नफ्याची आकारणी केली जाणार नाही अशी तरतूद गेल्या वर्षी केली आहे. सोन्यातील खरीखुरी गुंतवणूक ही शुद्ध स्वरूपातील सोने खरेदी विक्री करून होऊ शकते परंतू सोन्यावर 3% व त्याचे नाणे किंवा बिस्कीट बनवण्याच्या मजुरीवर 5% जीएसटी लावला जातो त्यामुळे त्याच्या हाताळणी खर्चात वाढ होते याशिवाय त्याला सुरक्षित ठेवण्याची जोखिमही वाढते. हा खर्च कमी करण्यासाठी सुवर्ण सार्वभौम रोखे, इ गोल्ड, गोल्ड ईटी एफ, इजिआर यासारखे पर्याय आता गुंतवणूकदारांना उपलब्ध आहेत याशिवाय अनेक गुंतवणूक व्यासपीठावर किमान गुंतवणुकीत डिजिटल गोल्ड खरेदी विक्री याचे सुलभ पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आपल्या गरजेनुसार योग्य मार्ग शोधता येणे शक्य आहे. सोन्याचांदीच्या भावात मोठी वाढ होण्याची कारणे- ●कोविड 19 नंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था मंदावली त्यामुळे बहुतेक सर्व देशांनी अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यासाठी ज्या योजना योजल्या त्यातील बरीचशी रक्कम ही थेट मदत या स्वरूपात होती. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणावर पैसा हा बाजारात आला याचा परिणाम म्हणून कोसळलेला शेअरबाजार सावरून तो नवनवे उच्चांक करू लागला. याच काळात व्याजदर कमी झाल्याने लोक म्युच्युअल फंड योजनांकडे वळले सध्या एसआयपीच्या माध्यमातून दरमहा 18000 कोटीहून अधिक रुपये भांडवल बाजारात येत आहेत.आजवरील अनुभव असा की जेव्हा शेअरबाजार वाढतो तेव्हा सोन्याचा भाव स्थिर राहतो यावेळी प्रथमच शेअरबाजार आणि सोने उच्चांकी भाव दर्शवित आहेत. अलीकडे हा भाव वर जाऊन किंचित खाली आला असला तरी भावावाढीच्या तुलनेत तो अत्यल्प आहे. ●अर्थव्यवस्था सुधारत असताना सोन्याचांदीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होत असल्याने त्याचा मागणीवर प्रभाव पडत आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि आटोमोटिव्ह आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या उद्योगात सोन्याचांदीचा वापर केला जातो. ●गेल्या काही महिन्यात विशेषतः ऑक्टोबर 2023 पासून ज्या गतीने सोन्याच्या भावात वाढ झाली ती पाहता येत्या दिवाळीत 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव 70000 ₹ पर्यत जाऊ शकेल असा या क्षेत्रातील तज्ञांचा अंदाज आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातही 1औस सोन्याचा भाव 2030$ वर गेला आहे जो यावर्षभरात लवकरच 2300$ वर जाईल तर सन 2025 मध्ये 2500$ होऊ शकेल असा अंदाज आहे. प्रति 1 औस चांदीची किंमत गेल्या वर्षभरात 19$ होती ती 26$ चा उच्चांक गाठून 23$ वर रेंगाळत आहे. बहुतेक सर्व देशाच्या मध्यवर्ती बँका पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करीत असतात. याप्रमाणे आपली रिझर्व बँक ही सोन्याची नियमित खरेदी करीत असते. जुलै 1991 मध्ये आपल्याकडे आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला त्यावेळी आयातीसाठी आणि परकीय कर्ज फेडण्यासाठी आपल्याकडे काहीच शिल्लख नव्हती. जागतिक बँकेने कर्ज देण्यास नकार दिला अशा वेळी आपल्याकडील सोने गहाण ठेवून पैशांची उभारणी करण्यात आली. फेडरल रिझर्व ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक सोने खरेदी न करता सरकारच्या मालकीच्या सोन्याचे विश्वस्त म्हणून काम पहाते. बाकी बहुतेक सर्व देशांच्या मध्यवर्ती बँका नियमित स्वरूपात सोने खरेदी करीत असतात. यामुळे साठा कमी आणि खरेदीदार अधिक परिस्थिती बाजारात निर्माण होते भाव वाढतात. ●भाववाढ आणि चलनाचे अवमूल्यन यावर मात करण्यासाठीही (हेजिंग) सातत्याने जगभरातून गुंतवणूक होत असल्याने सोन्याचांदीचे भाव वाढत असतात. ●न्यूयॉर्क मकंटाईल एक्सचेंज आणि लंडन मेटल एक्सचेंज हे सोन्याचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होणारे जागतिक बाजार आहेत. येथील चालू भावाचा जगभरातील बाजारातील सोन्याच्या भावावर फरक पडतो. जगभरातील बाजारात कुठेतरी सोन्याचांदीचे व्यवहार होत असतात. याशिवाय- ●सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये मोजली जाते 24 कॅरेट सोने सर्वाधिक शुद्ध असते तर चांदीची शुद्धता संख्येने दर्शवली जाते “999” असा शिक्का असलेली चांदी सर्वाधिक शुद्ध असते. अधिक शुद्धता अधिक किंमत. ●सोने चांदी यांची खरेदी विक्री बार, लगडी, बिस्कीट, तयार दागिने या पैकी कोणत्या स्वरूपात आहे त्याचा त्यांच्या भावावर परिणाम होतो. ●अर्थव्यवस्था अस्थिर असली की लोकांचा चलनावरील विश्वास कमी होतो व ते गुंतवणुकीचे पर्यायी मार्ग शोधतात. त्यामुळे जगभर असुरक्षिततेच्या भावनेतून सोन्याची सातत्याने खरेदी होत असते. थोडक्यात- घाऊक बाजारातील भाव हे शुद्धता आणि वजन, आकारमान, औद्योगिक मागणी, अर्थव्यवस्थेची स्थिती, भूराजकीय परिस्थिती यावर सोन्याचांदीचे भाव अवलंबून असतात सोन्याचांदीची दुर्मिळता, रोकडसुलभता आणि सर्वंमान्यता या गुणांमध्ये आता मोठ्या परताव्याची शक्यता हा गुणधर्म जोडला गेल्याने त्याच्या भावात उत्तरोत्तर वाढ होत राहील. याच बरोबरीने अमेरिकेत नवीन सरकार स्थापन होऊन त्यांचे जे औद्योगिक धोरण ठरेल तोपर्यंत या वाढीस लगाम बसणे अशक्य वाटते. तेव्हा आज जास्त वाटणारा भाव अजून आठ महिन्यानी, कमी भाव होता असे वाटण्याची शक्यता कदाचित जास्त आहे. आपल्या गुंतवणुकीतील 5% ते 10 % वाटा सोन्यामध्ये असावा असे गुंतवणूक तज्ञांचे मत आहे, त्या दृष्टीने ज्यांना शक्य असेल त्यांनी यात आपली गुंतवणूक करायला आणि असलेल्यांनी ती वाढवायला हरकत नसावी. आपल्या आवश्यकतेनुसार यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. तेव्हा याबाबत खात्रीपूर्वक माहितीचा विचार करून सोन्याचांदीची खरेदी/ विक्री करणे किंवा जैसे थे स्थिती कायम ठेवणे याविषयी गुंतवणूकदारांनी निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक उदय पिंगळे हे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून लेख शैक्षणिक हेतूने लिहला आहे) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 23 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

ज्येष्ठ आणि सेवानिवृत्त लोकांच्या2 निवासी प्रकल्पासाठी मार्गदर्शक मसुदा

#ज्येष्ठ_आणि_सेवानिवृत्त_लोकांच्या_निवासी_प्रकल्पासाठी_मार्गदर्शक_मसुदा गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालय हे भारत सरकारचे एक मंत्रालय असून त्यास भारतातील गृहनिर्माण आणि शहर विकासाशी संबंधित संबंधित नियम आणि कायदे करण्याचे कार्यकारी अधिकार आहेत. सरकारने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) कायदा 2016 लागू केला आणि पुढील वर्षभरात त्याची नियमावली ठरवण्यात आली. या कायद्याचा मुख्य उद्देश बांधकाम व्यवसायात अधिक पारदर्शकता, जबाबदारी, आर्थिक शिस्त, आणणे हा होता. विकासक आणि खरेदीदार यामध्ये शक्यतो वाद होऊच नयेत जर झालेच तर त्यांचे जलद निवारण व्हावे हा त्यामागील उद्देश आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वी वेगळा स्वतंत्र कायदा होता त्यामुळे सुरवातीस महाराष्ट्र शासनाने त्यास विरोध केला यावर मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्व प्रकारचे प्रयत्न करून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करण्यास भाग पाडले त्यामुळे या आधीच्या कायद्याची जागा रेरा कायद्याने घेतली आहे. आता राज्यातील बांधकाम व्यवसायाचे नियमन आणि प्रोत्साहन यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाची (MahaRERA) स्थापना केली आहे. 1 मे 2017 पासून प्राधिकरणाचे कार्य सुरू झाले. महारेराने बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राचे एका पारदर्शक आणि व्यावसायिक क्षेत्रात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून प्रत्येक भागधारकांच्या म्हणजेच विकासक, खरेदीदार आणि विक्री प्रतिनिधी यांच्या हिताचे रक्षण केले जावे आणि परस्परात विश्वास प्रस्थापित व्हावा असा त्यामागील हेतू आहे. कायद्यानुसार प्राधिकरणाने घर किंवा व्यापारी गाळा खरेदीदार, प्रवर्तक आणि रिअल इस्टेट एजंट यांच्या हिताचे रक्षण करताना निरोगी, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक रिअल इस्टेट क्षेत्राची वाढ आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावा आणि नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पांबाबत जलद विवाद निवारणासाठी एका न्यायप्रणालीची स्थापन करावी हे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाची वाटचाल चालू आहे. प्राधिकरणाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या- ●नवीन प्रकल्पांची नोंदणी: कायदा अस्तित्वात आल्यापासून कोणताही प्रवर्तक नोंदणी केल्याशिवाय प्रकल्पाची जाहिरात, माहिती, विक्री, विक्रीसाठी देकार देऊ शकत नाहीत किंवा कोणताही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा इमारत खरेदी करण्यासाठी व्यक्तींना आमंत्रित करू शकत नाहीत. याशिवाय कायदा अस्तित्वात आल्यापासून सर्व अपूर्ण व्यावसायिक आणि निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांना विहित कालावधीत नोंदणी करणे सक्तीचे होते. ●रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचे निर्णय, निर्देश किंवा आदेश यांच्या आधारे अपीलांची सुनावणी घेण्यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणाची स्थापना केली पाहिजे. ●रिअल इस्टेट एजंट नोंदणी सर्व रिअल इस्टेट एजंटांनी या कायद्यांतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी. ती न करता कोणताही एजंटला कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने विक्री किंवा खरेदी करण्यास, त्याच्या वतीने कार्य करण्यास किंवा कोणत्याही प्लॉट, अपार्टमेंट किंवा इमारतीच्या विक्री किंवा खरेदीची सुविधा देण्यास मनाई आहे. ●तक्रारी दाखल करणे: कोणतीही व्यथित व्यक्ती (मग ती खरेदीदार किंवा विकासकही असू शकतो) नोंदणीकृत रिअल इस्टेट प्रकल्पाच्या संदर्भात, कायद्याच्या तरतुदींचे किंवा तेथे केलेल्या नियम आणि नियमांचे उल्लंघन किंवा उल्लंघन करते त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या संमतीने महरेराने स्थापन केलेल्या सामंजस्य मंचाकडे अथवा संमती असो नसो थेट न्यायनिवाडा अधिकाऱ्याकडे तक्रार दाखल करू शकते त्याचप्रमाणे न्यायनिवाडा अधिकाऱ्याकडे आलेली तक्रार सामंजस्याने सुटू शकेल असे वाटल्यास संबधित अधिकारी अशी तक्रार सामंजस्य मंचाकडे पाठवू शकतो अशी व्यवस्था आहे. सलोखामंचाकडे न सुटलेली किंवा ज्यांना प्राधिकरणाकडून न्याय हवा आहे त्यांचे समाधान न झाल्यास त्यावरील अपील न्यायाधिकरणासमोर फेरविचार करण्यास दाखल करता येऊ शकते त्यांच्या निर्णयानेही समाधान न झाल्यास उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येते. कायद्यातील उपलब्ध असलेल्या या तरतुदीमुळे अन्यायाविरुद्ध दाद मागणे सुलभ झाले आहे. यामुळेच आता बांधकाम व्यवसायात पूर्वीपेक्षा अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता आली आहे. विकासक ग्राहकांच्या मागणी आणि गरजेनुसार नवनवीन प्रकल्प बाजारात आणत आहेत. आजकाल अनेक ज्येष्ठ नागरिक वेगवेगळ्या कारणांनी एकटे दुकटे राहत असून त्यांना आत्ता अथवा भविष्यात सोईचे होईल आधार वाटेल सुरक्षितता लाभेल असे नवनवीन प्रकल्प रिटारमेंट होम, सेकंड इनिंग या नावाने उभारले जात आहेत. यासाठी जास्त पैसे मोजण्याची त्यांची तयारी आहे. ज्या ग्राहकांनी यापूर्वी असे घर खरेदी केले ते त्यांच्या उपयोगाचे नसल्याच्या किंवा त्यात फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे केल्या. एका स्वयंसेवी संस्थेनेही सन 2019 मध्ये यासंदर्भात काही सूचना सरकारला केल्या आणि या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी केली. आलेल्या तक्रारी आणि त्यामागील तथ्य यांची छाननी केत्यावर गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयास या असे प्रकल्प नियमनाखाली असावेत असे वाटले यासाठी या मंत्रालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. ही घरे खरेदी करताना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती पाहून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये याची काळजी घेण्यात यावी आणि काही किमान गोष्टींची विकासकांवर सक्ती करावी असे त्यांनी सुचवले. या आवाहनास तत्परतेने प्रतिसाद देऊन अशा प्रकल्पातील घरे नेमकी कशी असावीत यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी महारेराने जाहीर केली आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना येऊ शकणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हे सर्व तपशील इमारत रचना, पर्यावरण पूरक पद्धतींचा वापर, अधिक सुसज्ज लिफ्ट, तीव्र नसलेले चढउतार, जिन्याची रचना, स्वयंपाकघर रचना , स्वच्छतागृह रचना, सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा, वायुविजन, सुरक्षितता आणि सुरक्षा यासंबंधात आहेत. याविषयी आपली मते आपण महारेराकडे पाठवू शकता. अंतिम नियमावली बनवताना त्यांचा विचार केला जाईल. जाहीर केलेले नियम अशा प्रकारच्या प्रकल्पातील विकासकांवर बंधनकारक असतील. महारेराच्या मार्गदर्शक तत्वातील महत्त्वाचे तपशील एकपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यासाठी (उद्वाहक) लिफ्ट असणे आवश्यक. सर्व लिफ्टमध्ये दृकश्राव्य प्रणाली हवी. लिफ्टमध्ये व्हीलचेअरसह प्रवेश करता आला पाहिजे. विनाअडथळा व्हीलचेअर नेण्यासाठी संपूर्ण परिसरात रॅम्प असणे अनिवार्य. दरवाजे 900 मिमी पेक्षा जास्त रुंदीचे आणि सरकते असणे आवश्यक. घरातील फर्निचर मजबूत, हलके आणि टोकदार कडा नसलेले असावे. पायऱ्यांची किमान रुंदी 1500 मिमी असावी आणि दोन्ही बाजूंच्या हँडरेल्स असावेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पूर्णपणे उघड्या आणि सर्पिल पायऱ्या नसाव्यात. जिन्याना 12 हून अधिक पायऱ्या नसाव्यात. इमारतींमधील कॉरिडॉरमध्ये सुलभ हालचाल करण्याच्या दृष्टीने पायऱ्या नसाव्यात. आवश्यक तेथे रॅम्प असावेत. सर्वांच्या सोयीसाठी हँडल विशिष्ट उंचीवर असावेत. सहज लक्षात येण्याजोग्या ठळक रंगाच्या खुणांसह मजल्याच्या उंचसखल पातळीतील बदल सूचित करावा. स्वयंपाकघर गॅस गळती शोधण्याच्या यंत्रणेसह सुसज्ज असावे. बाथरूममध्ये ग्रॅब रेलची तरतूद असलेले वॉश बेसिन असावे. अतिरिक्त सुरक्षिततेसाठी सर्व बाथरूममध्ये अँटी-स्किड टाइल्स बसवाव्या. आणीबाणीच्या प्रवेशासाठी शौचालयाचे, बाथरूमचे दरवाजे बाहेरून उघडण्याची सोय असावी. अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विजेची बॅकअप व्यवस्था असावी सध्या ही मार्गदर्शक तत्वे काय आहेत ते महारेराच्या संकेतस्थळावर जाऊन पाहता येईल. अशा प्रकारे याबाबतीत महारेराने सर्वात आधी पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये बदल अथवा सुधारणा करण्यासाठीच्या सूचना देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2024 ही अंतिम तारीख आहे. त्या suggestions.maharera@gmail.com या मेलवर पाठवता येतील त्यांचा विचार करून यानंतर अशा प्रकल्पाचे अंतिम नियम ठरवले जातील ते विकासकांवर बंधनकारक असतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायतीचे या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तीक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अलादीनचा जादूचा दिवा

#अलादिनचा_जादूचा_दिवा बाजारात तेजीचे वारे वाहत असून शेअर बाजार रोज नवनवे विक्रम प्रस्थापित करीत आहे त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार वाढत असून त्याच्याकडून दरमहा कोट्यवधी रुपये एसआयपीच्या माध्यमातून येत आहेत. डिसेंबर 2023 अखेर 7.64 कोटी खातेदारकडून 17610 कोटी रुपये बाजारात आले. अँसेट मॅनेजमेंट कंपन्यांकडून सातत्याने खरेदी होत असल्याने बाजारात ‘मागणी अधिक पुरवठा कमी’ अशी स्थिती निर्माण झाल्याने अनेक तज्ञांना अपेक्षित असलेले करेक्शन येण्यात अडचण येत आहे. सध्या 45 फंड हाऊस अस्तीत्वात असून ₹ 51.09 लाख कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता त्यांच्याकडे आहे. सन 2018 नंतर या व्यवसायात झपाट्याने वाढ होत असून तो करण्यास मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स गटातील जिओ फायनान्सशियलची भर पडत आहे. त्यांनी ब्लॅकरॉक या आंतरराष्ट्रीय कंपनीशी 50:50% भागीदारीचा करार केला आहे. जिओ फायनान्सशियल ब्लॅकरॉक अँसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या माध्यमातून म्युच्युअल फंड व्यवसायाचा परवाना मिळवण्यासाठी 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी भांडवल बाजार नियामक सेबी यांच्याकडे अर्ज केला. सध्या 31 डिसेंबर 2023 रोजी त्यांचा अर्ज मान्यता मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. जिओ फायनान्शिअल ही रिलायन्स इंडस्ट्रीजपासून वेगळी झालेली फायनान्स कंपनी आहे. शेअरबाजारात तिची स्वतंत्र कंपनी म्हणून नोंदणी होऊन तेथे व्यवहार होत आहेत. ब्लॅकरॉक ही ब्लॅकरॉक इंटरनॅशनल अमेरिका यांची भारतात गुंतवणूक करणारी उपकंपनी आहे. यापूर्वी ते डीएसपी म्युच्युअल फंडाबरोवर संयुक्तपणे कार्यरत होते. पाच वर्षांपूर्वी डीएसपी बरोबरची भागीदारी त्यांनी काढून घेतली. आता रिलायन्स बरोबरील संयुक्त कंपनीत दोन्ही कंपन्या प्रत्येकी 15 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे व्यावसायिक उद्दिष्ट ठेवत आहेत. यामुळे ब्लॅकरॉकचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गुंतवणूक व्यवस्थापन, जोखीम व्यवस्थापन, कल्पक उत्पादन, बाजारातील तंत्रज्ञान, सखोल कौशल्य याचबरोबर जिओचे स्थानिक बाजारज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणात त्याच्याकडे उपलब्ध असलेली ग्राहकांची माहिती यामुळे या क्षेत्रात दबदबा निर्माण करण्यासाठी ते सज्ज आहेत. ब्लॅकरॉक जगातील सर्वात मोठी असेट मॅनेजर कंपनी आहे. कंपनीचा जन्म अमेरिकेत झाला. कंपनीकडे असलेल्या असेटचं मूल्य दहा ट्रिलियन डॉलर इतकं आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात अकरा टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. हा आकडा भारतीय जीडीपीच्या अडीचपट तर अमेरिकन जीडीपीच्या निम्मा आहे. जगातील एकूण शेअर्स आणि बॉण्ड्सच्या दहा टक्के भाग हीच कंपनी सांभाळते. त्यामुळे ती जगातील सर्वात मोठी शॅडो बँक आहे. जगातील दिग्गज क्षेत्रांमधील मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये ब्लॅकरॉकचा हिस्सा आहे. अँपलमध्ये ब्लॅकरॉकचा 6.5 टक्के, फोर्डमध्ये 7.2 टक्के, फेसबुकमध्ये 6.5 टक्के, जेपी मॉर्गनमध्ये 6.5 टक्के, डॉएश बँकेत 4.8 टक्के, गुगलची पॅरेंट कंपनी असलेल्या अल्फाबेटमध्ये 4.5 टक्के हिस्सा आहे. भारतातील अनेक बड्या कंपन्यांमध्येही कंपनीचा हिस्सा आहे. या कंपनीची स्थापना लॅरी फिंक यांनी सन 1988 मध्ये केली. फिंक या कंपनीचे सीईओ आणि चेअरमन आहेत. त्यांनी पॉलिटिकल सायन्सचा अभ्यास केला मात्र शेअर मार्केटमधील कमाईमुळे ते या क्षेत्रात आले. वयाच्या 23 व्या वर्षापासून त्यांनी बोस्टन डायनॅमिक्समधून कारकिर्दीला सुरुवात केली डेट सिंडिकेशनची सुरुवात करण्याचं श्रेय फिंक यांना दिलं जातं. 31 व्या वर्षी ते बँकेचे एमडी झाले. वर्षभरात त्यांनी बँकेला एक अब्ज डॉलर कमावून दिले. त्यातून वाढलेल्या आत्मविश्वासाने फिंक यांनी अधिक जोखीम घेण्यास सुरुवात केली. मात्र एका तिमाहीत बँकेला दहा कोटी डॉलरचं नुकसान झाल्याने बँकेनं त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर त्यांनी वयाच्या ३५ व्या वर्षी त्यांनी स्वत:ची कंपनी सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. ‘सर्वोत्कृष्ट व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर’ हे कंपनीचे मुख्य सूत्र होते. नामांकित गुंतवणूकदार स्टिव्ह स्वार्जमन यांनी त्यांना साथ दिली. सुरवातीला त्यांनी रोखेबाजारावर लक्ष केंद्रित केले. विस्तृत डाटाचा क्षणाक्षणाला बाजारभावावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास केला. विविध घटकांचा घटनांचा शेअर्स आणि बॉण्डसवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला. स्टिव्ह यांची कंपनी ब्लॅकस्टोननं फिंक यांच्यासोबत भागिदारी केली. पन्नास लाख डॉलरची गुंतवणूक केली. फिंक यांच्याकडे काही असेट सांभाळण्याची जबाबदारी देण्यात आली. फिंक यांनी जबाबदारी उत्तम पार पाडली. त्यानंतर पाच वर्षांत कंपनीकडे असलेल्या असेटचं प्रमाण वीस अब्ज डॉलरवर गेलं. या काळात त्यांनी मेरिन लिंचवर ताबा मिळवला, बर्कलेचे एक युनिट ताब्यात घेऊन इटीएफ व्यवहारात प्रवेश केला. फिंक यांनी चीनमध्ये येऊ नये म्हणून तिथल्या सरकारनं बरेच प्रयत्न केले. मात्र चिनी सरकार त्यांना रोखू शकलं नाही. यावरुन त्यांच्या आर्थिक ताकदीचा अंदाज बांधता येईल. ब्लॅकरॉककडे ‘अँसेट, लियाबलिटी, डेट अँड डिरिव्हेटिव नेटवर्क’ हा ‘अलादिन’ चा जादूचा दिवा आहे. मुकेश अंबानीच्या रिलायन्सची घोडदौड ही अशीच चालू आहे. ते जो व्यवसाय करतील त्यात मोठा ठसा नक्की उमटवतील हे आता आपल्याला माहित झाले आहे. यापूर्वी जिओने टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडवली. एखाद्या उद्योगात प्रवेश करून कबूतराचे गरुड बनावे असे हे क्षेत्र त्यांनी काबीज केले आहे. त्यामुळे आता रिलायन्सच्या म्युच्युअल फंड उद्योगातील प्रवेशाने कोणते बदल होतील यावर अभ्यासक लक्ष ठेवून आहेत. अँसेट मॅनेजमेंट कंपनीने व्यवसाय करण्यास अर्ज केल्यापासून मंजुरी मिळवून विविध योजना विक्रीसाठी आणण्यास साधारण वर्षभराचा काळ लागेल. जिओकडे असलेली मार्केटिंग ताकद खूप मोठी आहे 45 कोटी टेलिफोन वापरकर्ते आणि देशभरात 18000 हून अधिक स्टोअर्स हे त्याचे बलस्थान आहे. त्यामुळे यापुढे नेमकं काय होईल? खरं तर हे कोणीच सांगू शकत नाही पण ज्या पद्धतीने ‘कर लो दुनिया मुट्ठीमे’ म्हणत टेलिकॉम क्षेत्र काबीज केले त्यासारखे सोपे निश्चित नाही याची कारणे अशी- ★आधीच या क्षेत्रात बऱ्यापैकी म्हणजे 45 प्रतिस्पर्धी आहेत त्यातील 8/10 तगडे असले तरी अन्य प्रतिस्पर्धी टिकून आहेत. ★फंडकडे येणारी मालमत्ता ही प्रामुख्याने फंड मॅनेजर कोण आहे आणि योजनेची भूतकाळातील कामगिरी पाहूनच वाढत असते. त्यामुळेच त्यांच्याकडे स्टार फंड मॅनेजर असायला हवा. मध्यंतरी ‘निलेश शहा’ यांचे नाव चर्चेत होते ते सध्या मागे पडले असले तरी अश्याच कोणीतरी व्यक्तीची फंड मॅनेजर म्हणून आवश्यकता आहे. ★नवीन व्यक्तीही हे काम करू शकेल पण त्याचे कर्तृत्व सिद्ध होण्यास जो कालावधी जाईल तो व्यवसायाच्या दृष्टीने जास्त असल्याने संयुक्त कंपनीचे व्यवस्थापन त्यास तयार असेल असे वाटत नाही. त्याचा व्यवसायातील ‘ ना नफा ना तोटा’ (ब्रेक इव्हन) कालावधी हा नक्कीच अलीकडील असेल. ★या क्षेत्रात व्यवस्थापन खर्च कमीतकमी ठेवणे हे आधीच सर्व खर्च किमान पातळीवर असल्याने कठीण आहे. बाजारात कमी खर्च असलेले अनेक फंड उपलब्ध आहेत. त्यामुळे केवळ खर्च कमीतकमी ठेवला असलेल्या अनेक फंडहाऊसमध्ये अजून एकाची भर पडेल. ★सेबीला चकवून ते गुंतवणूकदारांना मोफत ऑफरची भुरळ घालू शकत नाहीत किंवा मोठमोठ्या जाहिरातीही करू शकत नाहीत. “no one can throw money and buy loyalty.” अस सुप्रसिद्ध पत्रकार देबांशीष बसू म्हणतात. आज तरी हे काम आव्हानात्मक वाटत आहे पण ब्लॅकरॉक सोबत असलेली भागीदारी गुंतवणूक व्यवस्थापन क्षेत्रातील अत्यानुधिक दालन गुंतवणूकदारांना खुले करत आहे. रिलायन्ससाठी अलादिनचा हा दिवा काय काय जादू करतो ते येणारा काळच ठरवेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक उदय पिंगळे हे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 09 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अंतरिम अर्थसंकल्प सन 2024-25

#अंतरिम_अर्थसंकल्प_सन_2024-2025 अलीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर केला जातो. त्यामुळे त्यावर पुरेशी चर्चा होऊन तो 31 मार्चपूर्वी मंजूर होतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे सरकारचे पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक असते. यात त्यावर्षीच सरकारचं अंदाजित उत्पन्न आणि खर्च कसे असतील याचा तपशील असतो. या माध्यमातून येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी विविध प्रकारच्या तरतुदी केल्या जातात. अनेक घटकांच्या सरकारकडून अपेक्षा असतात त्यातील जास्तीत जास्त घटकांचे उपलब्ध साधनसामग्रीत कसे समाधान करता येईल असा प्रयत्न केला जातो. अनेकदा सवलती द्याव्या लागतात त्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याची गरज असते. कशासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या यावरून सरकारचा प्राधान्यक्रम काय आहे याचा अंदाज येतो.ही एक लांबलचक प्रक्रिया आहे त्याची सुरवात अगदी नियोजनपूर्वक सर्वसाधारणपणे सहा महिने आधीच सुरू होते. केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांशी सल्लामसलत करावी लागते. अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थ मंत्रालय सरकारच्या सर्व मंत्रालयाना, सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्वायत्त संस्थाना परिपत्रक पाठवून आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. ते तयार करण्यास मदत व्हावी म्हणून मार्गदर्शक तत्वे पाठवली जातात. आपलं अंदाजपत्रक देताना या सर्वांना त्यांचे मागील वर्षाचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशील जाहीर करणे अपेक्षित आहे. या सर्वानी पाठवलेले प्रस्ताव महसूल सचिवांकडे येतात. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याचा आढावा घेतला जातो. खर्च विभाग आणि नीती आयोग त्यांची तपासणी करून त्यावर चर्चा करतात नंतर शिफारसीसह हे प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवले जातात. या सर्व आकडेवारीचा विचार करून उत्पन्न आणि खर्च यांचा अंदाज बांधला जातो. आपला अर्थसंकल्प हा कायमच उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक असल्याने तुटीचा असतो ही तूट भरून काढण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. यासाठी आता सरकार मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेण्यात येतो. याप्रमाणे खर्चासाठी निघी उपलब्ध करून दिला जातो. याबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास कार्यवाही पूर्वी मंत्रिमंडळ किंवा पंतप्रधान यांच्याशी विचारविनिमय केला जातो. या तरतुदी केल्यावर अर्थमंत्रालय संबंधितांशी अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत केली जाते. यातून उपस्थित झालेले मुद्दे, विनंत्या यांचा विचार करून अर्थमंत्री पंतप्रधानांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतात. प्रथेनुसार अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी एक समारंभ आयोजित करून त्यासाठी बनवलेल्या मिठाईची कढई अर्थमंत्र्यांनी हलवून ती मिठाई सर्वाना वाटली जाते. जोपर्यंत अर्थसंकल्प पटलावर मांडला जात नाही तोपर्यंत अर्थ मंत्रालयातील कर्मचारी अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक मध्ये असलेल्या बजेट प्रेसमध्ये वास्तव्य करतात. अर्थसंकल्प संसदेत मांडल्यावर चर्चेसाठी ठेवून मंजुरी घेतली जाते आणि तो राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी जातो. देशाचे सामायिक खाते, आणीबाणीचा निधी, उत्पन्न आणि खर्च खाते असे अर्थसंकल्पाचे तीन भाग असून यातील उत्पन्न आणि खर्च या खात्याचे महसुली उत्पन्न खर्च आणि भांडवली उत्पन्न खर्च असे दोन उपविभाग आहेत. रोजच्या व्यवहारातील उत्पन्न जसे येणारे कर हे महसुली उत्पन्न आणि होणारा दैनंदिन खर्च जसे व्याज अनुदान यास महसुली खर्च असे म्हणतात तर रिझर्व बँक जनता किंवा अन्य कर्जास भांडवली उत्पन्न आणि केलेल्या दिर्घकालीन योजनांवरील खर्चास भांडवली खर्च म्हणतात. करविषयक तरतुदींतील बदल एका विधेयकाच्या स्वरूपात मांडल्याने त्यास वित्तविधेयक असे म्हणतात. कमी कालावधीसाठी अर्थसंकल्प सादर केल्यास त्यास अंतरिम अर्थसंकल्प म्हटले जाते. युद्धजन्य परिस्थिती, आर्थिक संकट, नैसर्गिक आपत्ती या परिस्थितीत किंवा सार्वत्रिक निवडणुका असतील तर येणाऱ्या सरकारला आपले आर्थिक जाहीर करण्यास सोईचे व्हावे या हेतूने अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला जाऊन तात्पुरत्या खर्चास मंजुरी घेतली जाते. अशी प्रथा असली तरी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास मनाई नाही उलट अंतरिम अर्थसंकल्प अशी कोणतीही तरतूद नसून ज्या खर्चास तात्पुरती मंजुरी घेतली जाते त्यास लेखानुदान म्हणतात. यावर्षी मध्यावधी निवडणूक असल्याने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला असून त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे- ★नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या 4 महिन्याच्या जमाखर्चाचा हा अंदाज आहे. येणारे नवे सरकार जुलै 2024 ला पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार. ★वैयक्तिक आयकर, कंपनी कर रचनेत / सवलतींत कोणतेही बदल नाहीत. स्टार्टअप वरील सवलतींची मुदत एक वर्षांनी वाढवली. ★आयकर विभागाने करदात्यांकडून कराची मागणी केलेल्या प्रकरणात काही प्रमाणात एक कोटी करदात्यांना मागणी सोडून दिल्याने दिलासा. ★रेल्वेच्या 40000 सर्वसाधारण बोगिंचे वंदे भारत प्रकारात रूपांतर. ★संशोधन आणि विकास कार्यक्रमासाठी दीर्घ मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज देण्यास 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद. ★सौरछताचा वापर करून 1 कोटी लोकांना दरमहा 300 युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणा. ★गरीब, महिला, शेतकरी आणि युवक केंद्रित अर्थसंकल्प. त्याच्यासाठी असलेल्या विशेष विविध योजनांचा उदा.सहित अर्थमंत्र्यांनी घेतला आढावा. ★आयुष्यमान भारत योजनेचा ‘आशा’ आणि अंगणवाडी सेवकांना लाभ. ★झोपडपट्टी, चाळ आणि भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय लोकांचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करणारी विशेष योजना आणणार. ★अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी विशेष समितीची निर्मिती, गर्भमुखाच्या कर्करोग टाळण्यासाठीची लस नऊ ते 14 वयोगटातील मुलींना मोफत देणार. ★अंदाजपत्रकीय तूट आटोक्यात आणणार. ★येत्या पी एम आवास योजनेद्वारे पाच वर्षात दोन कोटी लोकांना लाभ मिळणार. ★इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग,देशांतर्गत पर्यटन, परकीय गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याच्या घोरणाचा पुनरुच्चार. ★विविध विभागांच्या तरतुदीत, भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ. ★मत्स्य निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना आणणार. ★सन 2014 पूर्वीच्या आर्थिक व्यवस्थापनातील गैरव्यवहारावर श्वेतपत्रिका प्रकाशित करणार. ★सन 2047 पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे स्वप्न. यात निवडणुका जवळ आलेल्याअसल्याने मतदारांचे लांगूलचालन करणाऱ्या योजना जिज्ञासू शोधतील टीका करतील पण अर्थसंकल्पाकडे आस लावून बसलेल्या कोट्यवधी लोकांची निराशा काल निराशा झाली असून व्हाट्सअपवर फिरणारा,’In every budget: Poor gets subsidy and Rich get rebate. Middle class see TV and debate’ हा मॅसेज त्यांना नक्कीच आपलासा वाटेल. यासंदर्भात माझ्या भावाने केलेली चारोळी अशी आहे- कुठल्याही बजेटची- गरीबांस सवलती मुळे चिंता नसते श्रीमंतां त्याची थोडीच गरज असते? मध्यमवर्गीय आशेवर असतात तर भोपळ्याशिवाय त्यांना काही नसते.. उत्तम पिंगळे अनेक अर्थसंकल्प आले गेले, घोषणा केल्या गेल्या, तरतुदी केल्या, खर्चही झाले परंतु त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य केले गेले का? याचा सरकारनी विचार करून त्यावर उपाय योजण्याची गरज आहे असे मूल्यांकन कधीच न केल्याने अनेक गोष्टींवर फक्त खर्च होऊन वारंवार खर्च करावे लागत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपणच कसे लोकाभिमुख आहोत हे दाखवण्याचा तर विरोधक देश कसा रसातळाला नेला जातोय हे दाखवून देण्यात मग्न आहेत. विरोधक सत्ताधारी झाले किंवा सत्ताधारी विरोधक झाले तरी यात काहीच फरक पडलेला नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक पूर्णपणे असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.