कोविड 19 पासून गुंतवणूकदारांनी घ्यायचा बोध

#कोविड_19_पासून_गुंतवणूकदारांनी_घ्यायचा_बोध कोविड 19 किंवा त्याचे भयंकर वारस भारतात आहेत असे वाटत नाही. सन 2020 चा मार्च महिना आठवा. लॉकडाऊन जाहीर झाला त्यानंतर सर्व सुरळीत होईल असं वाटत असताना तो पुन्हा पुन्हा वाढवावा लागला आणि सारे व्यवहार ठप्प झाले मग दुसरी लाट येईल म्हणून अधिक दक्षता बाळगली गेली त्याचा फारसा प्रभाव न झाल्याने येणाऱ्या पुढील लाटेकडे दुर्लक्ष झाले या काळात अनेकांचे प्रचंड नुकसान झाले. बऱ्याच जणांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. एकंदर घबराट माजली. अनेकांना कधी काळी असे संकट येईल असे स्वप्नातही वाटत नव्हते. आता जनजीवन पूर्वीसारखे सुरळीत झाले आहे. किंबहुना असे काही संकट आलं होतं हेच लोक विसरून गेले आहेत. तरीही आजपर्यंत जगभराचे जे काही नुकसान व्हायचे होते ते झालेच. चीनमध्ये अजून त्याचे अस्तीत्व आहे म्हणतात, खरंखोटं काय ते शी जिनपिंग जाणे! आपल्या दृष्टीने हा एक अत्यंत कसोटीचा काळ होता. सुरुवातीला त्याच्या तीव्रतेचा अंदाज आला नाही त्यावर उपाय योजना काय असावी याबाबत आपण चाचपडत होतो परंतु अत्यंत कमी कालावधीत त्यावर संशोधन करून लस काढली आणि ती विक्रमी कालावधीत सर्वांपर्यंत पोहोचवली. जगभरातील लोकांना उपलब्ध करून दिली. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपण या मोठ्या संकटातून काय शिकलो अशा आशयाची एक पीपीटी व्हॅल्यू रिसर्च कंपनीकडून प्रसिद्ध झाली होती असता त्यातील महत्वाचे मुद्दे मी डायरीत लिहिले होते दोन दिवसांपूर्वी ते सहज वाचनात आले तेच या लेखातून सादर करीत आहे. आज जरी तो इतिहास असला तरी आपण हा विषय शिकण्याचे महत्वाचे एक प्रयोजन हे भूतकाळात घडलेल्या घटना, तेव्हा झालेल्या चुकांचा अभ्यास करून भविष्यात त्याच चुका पुन्हा न करणे हे आहे. ★सुरक्षेसाठी विविध मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक : जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड काळात सुरक्षेसाठी विविध थर असलेले मास्क वापरण्याचा सल्ला दिला होता यात जसे कापडाचे थर असतात त्यामुळे विषाणूपासून संरक्षण मिळते. त्याचप्रमाणे एकाच स्तरात केलेली गुंतवणूक ही अधिक धोकादायक असते. तेव्हा आपली गुंतवणूक ही विविध मालमत्ता प्रकारात विभागलेली हवी त्यामुळे जोखमीची तीव्रता कमी होते. ★एकच प्रकारच्या अनेक योजनांची भाऊगर्दी: ज्याप्रमाणे या संकट कालावधीत अधिकाधिक गर्दी करू नये असे सुचवण्यात आले होते त्याचप्रमाणे एकच प्रकारातील योजना टाळाव्यात विशेषतः म्युच्युअल फंडाच्या एकच प्रकारच्या अनेक योजना असतील तर त्यांचे व्यवस्थापन करणे त्रासदायक होते. ★दूरच्या लक्षाचा विचार: या कालावधीत आपण एकमेकांपासून सुरक्षित अंतर ठेवून व्यवहार करत होतो. हाच अंतराचा मुद्दा शेअर्स किंवा त्यासंबंधी असलेल्या म्युच्युअल फंड योजना यामधील गुंतवणूक करताना वापरावा. त्या दीर्घ काळासाठीच आहेत याची जाणीव ठेवावी. त्यातून अपेक्षित परतावा मिळण्यासाठी 5 ते 8 वर्षाच्या कालावधी जावा लागतो हे लक्षात ठेवावे. ★फक्त बाजारातच कार्यरत : ज्याप्रमाणे या संकट काळात आपण स्वतःला आपल्या घरात डांबून ठेवले होते त्याचप्रमाणे बाजार तेजीत असो वा मंदीत, आपण त्यामधील गुंतवणूक संधी शोधत राहिलो तरच आणि तरच महागाईवर मात करणारा परतावा मिळू शकतो. त्यामुळे विचलित न होता सातत्याने बाजारात गुंतवणूक करीत राहावे. ★फक्त बाजारात पण कार्यरत: एकच गोष्ट करत असल्याचे काही दुष्परिणाम असतात त्यामुळे संकट काळात घरात राहून ज्याप्रमाणे आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली त्याचप्रमाणे समतोल साधून वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक करावी. ★मीडियावर अवलंबून न राहणे : घरात बसलेले लोक वेगवेगळ्या समाज माध्यमावर सक्रिय झाले. त्यावर येणारी मतमतांतरे आपले चित्त विचलित करू शकतात तेव्हा येणाऱ्या उलट सुलट बातम्या फार गांभीर्याने घेतल्यास त्याचा तुमच्या गुंतवणूक निर्णयावर विपरीत परिणाम होऊ शकेतो. तेव्हा मीडिया हवा पण त्यावर अवलंबून राहणे टाळावे. ★झटपट निर्णय घेऊ नका: गुंतवणूक अर्थपूर्ण होण्यासाठी पूर्ण विचार करूनच निर्णय घ्यावे लागतात. अशा वेळी अल्पकाळ झटपट परिणामकारक पर्याय तुमच्यासमोर आले तर त्याला भुलून कोणतेही निर्णय घेऊ नका. संशोधन करून लस स्वीकारण्यासाठी काही किमान कालावधी गेलाच हे लक्षात ठेवा. ★अवाजवी अपेक्षा नकोत: कठीण प्रसंगात ज्याप्रमाणे आपण आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य दिले आणि कोणत्याही अवाजवी अपेक्षा बाळगल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे गुंतवणुकीतून मिळणारा परतावा हा वाजवी आहे ना एवढेच पहा. त्यापासून अवास्तव अपेक्षा करू नका. ★आपल्या गरजा मर्यादेत ठेवा: आपल्या गरजा वाढवणे म्हणजे अधिक पैसे खर्च करणे. संकटकाळात प्रत्येकाने अनावश्यक खर्च टाळला त्यामुळे गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध झाली. वाजवी दरातील दर्जेदार वस्तूंचा शोध घ्या. ★डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढवा: या काळात डिजिटल माध्यमाचा वापर, त्यास पर्याय नसल्याने वाढला. यापासून स्फूर्ती घेऊन,पुरेशी काळजी घेऊन डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे हे पैसा आणि वेळ वाचवणारे आहे हे ओळखून त्यामुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो याचा अनुभव घ्या. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

मार्केट कधी पडणार?

#मार्केट_कधी_पडणार? अस्थिरता हा बाजाराचा स्थायीभाव आहे. गेले काही दिवस बाजार निर्देशांक नवनवे उच्चांक करीत आहेत जून 22 च्या मध्यावर तो बर्यापैकी म्हणजे सर्वोच्च स्थानापासून 20% खाली आला होता. आता बाजार वाढणारच नाही, यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्यावर हळूहळू वाढत तो 12 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर वरच्या स्तराला स्थिरावला आता बाजारास कोणी रोखू शकत नाही इथून वाढणारच अशी स्थिती झाली असताना तेथून खाली येऊन 29 सप्टेंबर ते 13 ऑक्टोबर खालच्या स्तरावर स्थिरावला. अनेक जणांनी या वर्षात बाजार रेकॉर्ड पार करेल अशी आशा सोडल्यावर वाढू लागला 1 डिसेंबरला त्याने नवा विक्रम प्रस्थापित केला. या पार्श्वभूमीवर मार्केट कधी पडणार? हा सर्वसामान्य प्रश्न आहे. खर तर या सर्वच काळात म्हणजे तेजी असो अथवा मंदी, गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध असतात परंतु बाजार खाली जायला लागल्यावर तो अजून खाली जाईल अशी शक्यता दिसू लागते त्यामुळे प्रत्येक जण अजून किती खाली जाणार याचा अंदाज, तर वर जात असताना वर किती जाईल याविषयी छातीठोकपणे अंदाज व्यक्त करीत असल्याने संभ्रम निर्माण होतो. त्यामुळे व्यवहार केले जात नाहीत, त्यामुळे होणारा नफा नुकसान आभासीच राहते. तुम्ही अल्पकालीन किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असलात, स्विंग ट्रेडिंग करत असाल किंवा एफएनओ तर या बाजारातून नफा मिळवणे हे तुमचे उद्दिष्ट असणारच तो नेमका किती असावा याचा तुम्ही नक्की विचार केलेला असला पाहिजे. या संदर्भात गुंतवणूक करण्याच्या विविध पद्धती तुम्हाला माहिती असायला हव्यात. तुमची स्वतःची एक पद्धत पद्धत (भले ती चुकीची का असेना) तुम्हाला निश्चितपणे सांगता यायला हवी. त्यावर ठरवल्याप्रमाणे त्वरित निर्णय घेता यायला हवा. ती पद्धत आपल्याला लागू पडते की नाही ते पाहावे. निश्चित कालावधी नंतर त्याचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल करता आले पाहिजेत. आपले वय, उपलब्ध पैसे, जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता, आपल्यावरील जबाबदाऱ्या, नजीकच्या काळात आवश्यक असलेले खर्च याचा विचार करून गुंतवणूक घोरण ठरवावे लागते. याचबरोबर आपला पुरेसा जीवन विमा, आरोग्यविमा आणि सेवानिवृत्ती विषयक धोरण ठरवाययलाच हवं यासाठी जितक्या लवकर सुरुवात कराल तितका त्याचा आर्थिक स्थैर्य येण्यास उपयोग होईल. याशिवाय आवश्यक असल्यास गरजेनुसार अन्य विमाप्रकार घेता येतील. ते जितके लवकर घेतले जातील तेवढा त्यासाठी येणारा खर्च कमी असेल. शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना होणाऱ्या सर्वसामान्य चुका. ★फारशी माहिती नसलेल्या क्षेत्रात गुंतवणूक: आपल्याला माहिती नसलेल्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू नये असे तज्ञ सांगतात. अनेकदा विशिष्ट व्यवसायात असलेल्या व्यक्तींना त्यातील खाचाखोचा माहिती असतात. त्यात होणारे बदल, नवनवीन कल्पना त्यांना आधी माहिती होतात. अशा कल्पेनेचे भवितव्य ओळखून त्यात सर्वात आधी गुंतवणूक केल्यास त्याचा सर्वाधिक फायदा त्यांना मिळण्याची शक्यता अधिक असते. ★एखाद्या कंपनी किंवा व्यवसायाबद्धल वाटणारे तीव्र प्रेम: काही लोक एकाच कंपनीत किंवा एकाच क्षेत्रात गुंतवणूक करतात. बाजारात येणाऱ्या आणि व्यवसायात यशस्वी ठरणाऱ्या कंपन्यांतील फक्त 3% कंपन्या व्यवसायातील सातत्य 50 वर्षाहून अधिक काळ टिकवू शकतात उरलेल्या 90% कंपन्या 15 वर्षांनंतर कालबाह्य ठरतात तर 7% कंपन्या 25 वर्षांनंतर कालबाह्य ठरतात. तेव्हा गुंतवणूक करताना एखादी कंपनी किंवा एखादे क्षेत्र याच्या फार प्रेमात असू नये. ★संयमाचा आभाव: अनेक व्यक्ती गुंतवणूक करतात परंतु गुंतवणूक मूल्य वाढले किंवा कमी झाले की त्याच्या त्यावरील प्रतिक्रिया तीव्र स्वरूपाच्या असतात त्यामुळे त्यांचे नुकसान होते. ★अत्यल्प फायद्यातील मोठे व्यवहार: अनेक जण खूप मोठे मोठे व्यवहार करून त्यातून अत्यल्प नफा मिळवतात. खरेदी विक्री केल्यावर मिळणारा फायद्यातील 50% हून अधिक भाग जर ब्रोकरेज, एक्सचेंजचे टर्न ओव्हर फी, जीएसटी, स्टॅम्प ड्युटी, एस टी टी या सारखे स्थिरखर्च म्हणून जात असल्यास मिळणारा, मिळणारा फायदा पुरेसा नसेल तर अशा नफ्याला काही अर्थ उरत नाही याशिवाय ब्रोकरेज व्यतिरिक्त मिळालेल्या नफ्यावर आयकर आकारणी होईल ते वेगळेच तेव्हा आपल्याला होऊ शकणाऱ्या खरोखरच्या निव्वळ नफ्याचा (ब्रेक इव्हन) विचार करूनच भावातील फरक मिळवावा. ★मोह: अनेकदा क्षणिक नफा मिळवण्याच्या नादात होऊ शकणारा मोठा नफा निसटून जातो. तेव्हा या मोहापासून दूर कसे राहता त्यावर होणाऱ्या नफा तोट्याचे प्रमाण बदलेल. ★वेळीच योग्य ते बदल न करणे: अनेकदा आपल्याला मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणातून भविष्याचे संकेत मिळतात त्याप्रमाणे आपल्या गुंतवणूक घोरणात बदल करावा लागतो. ★भावना प्रधानता: भावना प्रधानता हा जीवनात चांगला गुणधर्म असला तरी गुंतवणूकीत तो दुर्गुण ठरतो. यावर मात करण्यासाठी- ★स्वतःची योजना बनवा: वर म्हटल्याप्रमाणे स्वतःची निश्चित अशी गुंतवणूक योजना हवी. त्याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन आवश्यक असल्यास त्यात बदल करावेत. ★ती आपोआप कार्यान्वित होईल ते पहा: गुगल शीट, एक्ससेल यांचा वापर करून किंवा काही ब्रोकर्सनी त्यांच्या अँपमध्ये पुरवलेल्या सवलतींचा वापर करून आपली गुंतवणूक अधिक स्मार्ट करता येईल. ★नवनवे प्रयोग करण्यासाठी काही फंड राखून ठेवा: आपल्या गुंतवणुकीतील अत्यल्प भाग यासाठी राखून ठेवा कोणत्याही परिस्थितीत असा फंड 5%हून अधिक नको. *यातील नुकसानमर्यादा गुंतवणूक प्रमाणात असावी याहून अधिक नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई अन्य ठिकाणातून करावी लागेल. *कदाचित सर्व रक्कम गमवावी लागेल. *कुठे नेमके थांबावे ते ठरवावे लागेल. ★काही बंधने स्वतः पाळा: या सर्वच प्रवासात आपण स्वतःच काही नियम ठरवावे आणि त्यांचे कटाक्षाने पालन करावे. हे नियम असे असू शकतात- *गुंतवणुकीसाठी कर्ज न घेणे. *रोज एकच ट्रेड घेणे. *आपली नुकसान मर्यादा सांभाळणे (स्टॉप लॉस) असे किंवा या प्रमाणे नियम आपल्यावर स्वखुशीने लादून त्याचे पालन करावे. बाजार वरखाली होत राहिलंच आणि तो आज ना उद्या वाढणारच! बाजारात एक वैयक्तिक गुंतवणूकदार म्हणून आपले व्यवहार बाजारावर मोठा परिणाम करू शकत नाहीत पण अनेक गुंतवणूकदार एक दिशेस कार्यरत राहीले तर ते बाजार सावरू शकतात याचा अनुभव अलीकडच्या काळात आल्याने याची जाणीव ठेवून नेहमी विविध संधींचा शोध घेत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 9 डिसेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

ठेवींवरील वाढते व्याजदर

#ठेवींवरील_वाढते_व्याजदर मुदत ठेव हा बचतीचा लोकप्रिय प्रकार आहे. अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या गरजांसाठी त्याचा निश्चित उपयोग होतो. रोख रकमेस पर्याय या दृष्टीने अडीअडचणीसाठी पैसे लागतात म्हणून सर्वच व्यक्ती सर्वप्रथम मुदत ठेवीस पसंती देतात. याची सुरक्षितता आणि निश्चित परतावा मिळण्याची खात्री यामुळे 95% लोक काहींना काही रक्कम मुदत ठेवीत ठेव म्हणून ठेवतातच. याला अन्य गुंतवणूक पर्याय असले तरी आपल्याकडे पैसे असतील तर ते बँक किंवा पोस्टात ठेवावेत असे पारंपरिक विचार करणाऱ्या लोकांना वाटते तर गुंतवणूक करण्यास बीजभांडवल म्हणून थोडी जास्त रक्कम हाताशी असेल तर चांगला उपयोग होतो. मुदत ठेवींचे वेगवेगळे प्रकार असून आपण त्या पोस्ट, बँक, वित्तीय संस्था, फायनान्स कंपन्या, इतर कंपन्या, बिगर बँकिंग संस्था, पतपेढ्या यात ठेऊ शकतो. ग्राहकांच्या सोयीसाठी अशा योजनांना कल्पकतेची जोड देऊन त्या अधिक आकर्षित केल्या जातात. यातील बँक, पोस्ट, पतपेढी यांची विनिमयक्षमता अतिशय चांगली असून गरज पडल्यास काही अटींवर किंवा अटींशिवाय पैसे त्वरित उपलब्ध होऊ शकतात. कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. कंपन्यामध्ये ठेवलेले पैसेही गरजेनुसार मिळू शकतात पण त्याला थोडा जास्त कालावधी लागतो. ठेव योजनांचे प्रकार- ★मुदत ठेव: नावाप्रमाणेच त्यास ठराविक मुदत असते ती 7 दिवसांपासून 10 वर्षांपर्यंत असू शकते. कालावधीनुसार हे दर कमी, अधिक असतात. अत्यंत दीर्घ मुदतीच्चे सरकारी बॉण्ड उपलब्ध आहेत त्यांची मुदत 10 वर्षाहून अधिक ते 40 वर्षेपर्यत कितीही असू शकते. याचे व्यवहार दुय्यम बाजारात होत असले तरी विनिमय क्षमता कमी असते. अशा योजनांतील सर्वसाधारण व्याजाचा विचार करता, पोस्टात ते बँकेच्या तुलनेत जास्त असतात. काही ठिकाणी ते बाजारसापेक्ष आहेत. सरकारी बँकांहून सहकारी बँका, पतपेढ्या, इतर वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग कंपन्या, सर्वसाधारण कंपन्या अधिक व्याज देऊ करतात, याशिवाय जेष्ठ नागरिक, महिला, शारीरिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती यांना नियमित दरापेक्षा थोडे अधिक व्याज देण्यात येते. एकरकमी रक्कम ठेवून ठराविक काळाने व्याज घेता येथे अथवा तिमाही वार्षिक व्याजाची अथवा वार्षिक व्याजाची पुनर्गवणूक करता येते आणि एकदम घेता येते. ★रिकरिंग डिपॉजिट - एक रकमी पैसे भरणे अनेकांना शक्य नसते तेव्हा हा पर्याय निवडला जातो याची मुदत 12 महिने ते 120 असू शकते. यामुळे दीर्घ काळात एकरकमी पैसे उपलब्ध होतात. यावर मिळणारे व्याज मुदत ठेवींवरील दराएवढे असते. त्याचप्रमाणे बँकेत / पोस्टात ठेवलेली मुदत ठेव आपल्या गरजेनुसार कधीही मोडता येते असे मुदतपूर्व विमोचन करताना काही दंड आकाराला जातो. अधिक दराने दिलेले व्याज कापून घेतले जाते. ★बदलत्या व्याजदाराच्या ठेवी- यावरील व्याजदर हे एका मार्गदर्शक व्याजदाराच्या प्रमाणात ठराविक अंतराने कमी/ अधिक होत असतात. ★टॅक्स सेव्हिंग डिपॉझिट- कर वाचवा यासाठी मुदत ठेव पाच वर्षे मुदतीने रक्कम ठेवता येते यावर सर्वसाधारण व्याजदाराहून थोडे अधिक व्याज मिळते हे व्याज नियमित अथवा एकरकमी घेण्याचे पर्याय ग्राहकांना आहेत. सर्वसाधारणपणे ठेव ठेवतांना- *उपलब्ध पर्याय, त्यांची सुरक्षितता यातील बँकेतील ठेवी 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित आहेत तर अल्पबचत योजनांना सरकारी हमी असल्याने त्या अधिक सुरक्षित आहेत. कंपनी ठेवी तारणासह किंवा ताराणांशिवाय उपलब्ध असल्या तरी जर त्यांनी ठेव परत करण्यास नकार दिला तर ते परत मिळवून देणारी प्रभावी यंत्रणा नाही. *व्याजदर, किमान रक्कम, मुदत *व्याज /व्याजावर व्याज देण्याची पद्धत *पैसे मुदतपूर्ती पूर्वी अंशतः किंवा पूर्ण काढल्यास होणारे परिणाम, *करदेयता *मिळणाऱ्या अन्य सुविधा मुदत ठेवींचा सुरक्षितता यादृष्टीने उतरता क्रम लावायचा असल्यास पोस्ट ऑफिस, बँक, (येथील ठेवी 5 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित आहेत) वित्तीय संस्था, उत्पादन कंपन्या, बिगर बँकिंग संस्था, पतपेढ्या असा क्रम लावता येईल असे असले तरी पोस्ट, बँक आणि पतसंस्था यांच्याकडे ठेव ठेवायचा लोकांचा कल आहे. सरकारी, सहकारी आणि खाजगी बँकांनी अधिकाधिक ग्राहक आपल्याकडे यावेत यासाठी काही मूल्यवर्धित सवलती दिल्या आहेत. *विशिष्ट रक्कम जमा झाल्यावर आपोआप मुदत ठेव निर्माण होणे. *मुदत ठेवीत असणारी रक्कम सर्वसाधारण खात्यात शिल्लक दाखवणे. *यातील 1 रुपयाच्या पटीत वापलेली रक्कम ही अंशतः मोडलेले डिपॉझिट समजून उरलेल्या रकमेवर देयदराने व्याज देणे. काही ठिकाणी अशी सोय नसते अशा ठिकाणी एकच मोठे डिपॉझिट न घेता ते विभागून घेतल्यास गरज लागल्यास आपल्याला आवश्यक तेवढी रक्कम काढून घेता येईल. बँक / पोस्ट येथे जेष्ठ नागरिकांना ठेवींवर आणि बचत खात्यावरील व्याज 50 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे तर अन्य व्यक्तींना फक्त बचत खात्यावरील 10 हजार रुपयांचे व्याज करमुक्त आहे. सर्वसाधारण व्यक्तींच्या बाबतीत 40 हजार तर जेष्ठ नागरिकांना मिळणारे व्याज 50 हजाराहून जास्त असल्यास मुळातून करकपात केली जाते अन्य ठिकाणी 5 हजाराहून अधिक व्याज मिळत असल्यास मुळातून करकपात केली जाते. आवश्यकतेनुसार 15 जी किंवा एच फॉर्म देऊन ती टाळता येईल. एकेकाळी सर्वोच्चदराने मुदत ठेवींवर परतावा मिळत होता आणि एकंदरीत खर्चाच्या दृष्टीने विचार करता हे दर कमी असावेत अशी उद्योगांची मागणी होती सरकारलाही हे दर कमी असावेत असे वाटत असल्याने ते टप्याटप्याने खाली आणण्यात आले. कोविड 19 चा फायदा घेऊन अर्थव्यवस्थेस चालना मिळावी या हेतूने ते मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले. ते जवळपास किमान पातळीवर आले असताना गेले काही दिवस मात्र उलट अनुभव येत आहे. महागाईत वाढ होत असल्याने आणि जगभरातील बँका व्याजदर वाढवत असल्याने अपरिहार्य परिस्थिती म्हणून रिजर्व बँकेकडून कर्जावरील दर वाढवले जात आहेत. गेल्या वर्षभरात जवळपास 2% वाढ झाली. साहजिकच ठेवींवरील दर वाढण्याच्या अपेक्षा निर्माण झाल्या. वित्तसंस्था ज्या तत्परतेने कर्जावरील व्याजदर वाढवतात त्या प्रमाणात ठेवींवरील व्याजदर वाढवत नाहीत. कर्जावरील दर कमी झाल्यास ठेवींवरील व्याजदर तत्परतेने कमी करतात असे करणे हे त्यांच्या दृष्टीने अधिक फायद्याचे असते हे दर किती असावेत याबाबत वित्तसंस्थांना स्वातंत्र्य असल्याने, असमान परिस्थिती काही काळ दिसून येते. हे फार काळ चालत नाही. कुणीतरी एकाने व्याजदर वाढवण्यात पुढाकार घेतला की नाईलाजाने सर्वांना त्याची री ओढावी वाटते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून व्याजदर आता वाढतच राहतील असे वाटते. 15 ऑगस्टपासून सध्या अनेकजण विविध नावाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव विशेष ठेव यासारख्या योजना राबवत असून त्यामध्ये ठेव ठेवल्यास नियमित व्याजदाराहून अर्धा ते एक टक्का अधिक व्याजदर देऊ करीत आहेत आणि अनेकजण त्याचा लाभ घेत आहेत या सर्वांनीच काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. ★आपल्याला मिळणारे ठेवींवरील व्याज करपात्र असल्याने, तसेच हा व्याजदर महागाईवर मात करणारा परतावा देऊ शकणार नाही. यासाठी असलेल्या विविध पर्यायांचा विचार करायाला हवा. ★प्रत्येक पर्याय कमी अधिक प्रमाणात धोकादायक आहे आपली जोखीम स्वीकारण्याची पात्रता लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे योग्य पर्यायाची निवड करावी. ★रकमेची सुयोग्य विभागणी करावी ताबडतोब रोख रकमेत रूपांतर करणाऱ्या पर्यायात, त्यावरील परताव्याचा विचार न करता आपल्या जरुरीएवढी रक्कम हवीच. ★बाजार जोखिमीशी संबंधित असलेले पर्याय टाळता येणे कठीण आहे जरी ते धोकादायक असले तरी त्यातून मिळू शकणारा परतावा महागाईवर मात करणारा आहे. याशिवाय अशा योजनांना करामध्ये असलेल्या सवलती पहाता त्या अधिक आकर्षक आहेत. ★अशा सर्व योजनांतील मूल्यांकन (Credit Ratings) आणि व्याजदर महत्वाचे असून त्याची निवड करताना रेट आणि रेटिंग विचारात घ्यावे. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेले मते अर्थ अभ्यासक म्हणून वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 2 डिसेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

खाजगी कौटुंबिक न्यास

खाजगी कौटुंबिक न्यास आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू अविभक्त कुटूंबाची (HUF) निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले जाते. परंपरागत मालमत्ता, असलेल्या मालमत्तेतून निर्माण झालेली संपत्ती, सदस्यांनी दिलेली मालमत्ता, देणगी यामुळे त्यात भर पडत असते असे असले तरी ही मालमत्ता व्यक्तीची नसून पूर्ण कुटुंबाची असते आणि त्यातील सर्व सदस्यांचा त्यावर अधिकार असतो. जन्म, लग्न आणि दत्तक विधान याद्वारे याचे सभासदत्व आपोआपच मिळते. या सर्व सदस्यांचे मालमत्तेत समान अधिकार असल्याचे अलीकडील न्यायालयीन आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असल्याने या रचनेस परंपरेचे अधिष्ठान आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंवास कायद्याने स्वतंत्र अस्तीत्व असून ते व्यक्तीपेक्षा वेगळे आहे. यास स्वतंत्र व्यक्तिप्रमाणे कर आकारणी होऊन वेगळ्या करसवलती मिळतात. हिंदू अविभाज्य कुटुंब निर्माण करणे सोपे असले तरी ते रद्द करणे अत्यंत कठीण आहे. काळाच्या ओघात एकत्र कुटुंब पद्धती नाहीशी होत चालली असल्याने, त्यातील सदस्यांचे राहणीमान, विचार करण्याची पद्धत बदलली आहे, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने यातील सदस्य विविध प्रांतात, देशात गेल्याने त्याच्या मालमत्ता तेथेही निर्माण झाल्या आहेत, तेथे असलेल्या कायदेशीर तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. या बदलाचा एकंदर कुटुंबाच्या कल्याणासाठी विचार करताना काळाबरोबर जाणारी एखादी पद्धत असावी असा विचार करून आपल्या विशेष हक्काची जपणूक करण्यासाठी विशेषतः त्यातील लाभार्थी, सदस्य, विवाहित स्त्री सभासदांचे हक्क यातून निर्माण होणारे वाद गैरसमज यावर मात करता येऊ शकेल का? याचा विचार करून आता काही लोक खाजगी कौटुंबिक न्यास (Private Family Trust) निर्माण करीत आहेत. बदलत्या मानसिकतेस अनुसरून आपल्या मर्जीनुसार याची रचना करता येते यात लाभार्थ्यांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक होऊन यातील मालमत्तेचे कमी अधिक प्रमाणात लाभ मिळून त्यांच्या लाभार्थीना मिळून त्यात आवश्यक असल्यास गरजेनुसार बदल करता येतात. अशा (PFT) ट्रस्टचे व्यवस्थापन हे स्वतंत्र असते. या व्यवस्थापन मंडळात नातेवाईक, मित्र, कुटुंबातील अथवा परिचयातील वकील, सनदी लेखापाल यासारखी तज्ञ मंडळी व्यवस्थापक म्हणून असू शकतात. याची रचना त्यातील मालमत्तेचे व्यवस्थापन, लाभार्थींना मिळू शकणारा मोबदला याचे निश्चित धोरण स्वीकारता येईल. कुटुंबाची मालमत्ता व्यवसाय याची मालकी निश्चित हेतूने न्यासाकडे असेल यासाठी भारतीय न्यास कायदा (Indian Trust Act 1882) चा आधार घेता येईल. अशा ट्रस्टकडे आपली वैयक्तिक मालमत्ता हस्तांतरीत करून निर्माता म्हणून त्याचा वापर वैयक्तिक आणि निश्चित अशा कुटुंबातील व्यक्तींसाठी करू शकेल. याशिवाय मृत्युपत्राद्वारे ही मालमत्ता देता येईल यामुळे त्यांचे किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे भवितव्य उज्वल होईल. असे ट्रस्ट दोन प्रकारचे असू शकतील विवेकाधिन (Discretionary) आणि विवेकाहीन (Non-Discretionary) यातील विवेकाधिन ट्रस्टचा निर्माता यातील आपल्या मनाप्रमाणे यातील मालमत्ता उत्पन्नाची विभागणी करेल तर विवेकाहीन ट्रस्टमध्ये त्यातील लाभार्थींचा निश्चित वाटा ठरवण्यात येईल. निर्माता ट्रस्टची मालमत्ता यातून मिळणारे उत्पन्न यांची विल्हेवाट कशी लावायची याचे नियोजन विश्वस्तांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवू शकेल. यातील लाभार्थींचे अधिकार जबाबदारी निश्चित असेल. या खाजगी कौटुंबिक न्यासामुळे - ★मालमत्तेचे रक्षण होईल. ट्रस्टकडे हस्तांतरण केलेल्या मालमत्तेस दोन वर्ष होऊन गेल्यावर त्यावर न्यायालयीन टाच आणता येणार नाही. ★सदस्यांमधील सामंजस्य राखले जाईल. ★कौटुंबिक परंपरा आणि मूल्यांची जोपासना होईल. ★बाहेरील व्यावसायिक मदतीने मूल्यवृद्धी होऊ शकते. ★अनावश्यक कायदेशीर लढाया थांबतील. यासारखे फायदे होऊ शकतात. करभार कमी करण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणून याचा वापर करता येईल. प्रचलित आयकर कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीने आपली संपत्ती खाजगी कौटुंबिक न्यासास दिली तर त्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही त्याचप्रमाणे न्यासकडून सभासदांना मिळालेली अंतिम वाटणी किंवा अंतरिम मोबदला यावरही कर द्यावा लागत नाही. न्यासाची रचना कशी असेल त्याप्रमाणे न्यासाचे उत्पन्न हे ट्रस्टकडे किंवा सभासदांना दिले जाईल यावर रचनेनुसार नियमाप्रमाणे लागू असलेला किमान समान कर अथवा उत्पन्नानुसार कर भरावा लागेल. मालमत्ता रक्ताच्या नातेवाईकांत हस्तांतर होणार असल्याने प्रत्येक राज्यात असलेल्या नियमांनुसार नोंदणी फी मध्ये सवलत मिळेल. यामुळे आपण योजलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतील. मालमत्ता सुरक्षित ठेवता येईल, त्यात भर घालता येईल. आपल्या कुटुंबियांचे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, लग्न या सारख्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावून तो विसर्जित करता येईल. आपल्या मनातील अनेक गोष्टींची पूर्तता खाजगी कौटुंबिक न्यास स्थापून होत असेल तरी असा न्यास स्थापन करण्यापूर्वी तो स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च, त्याच्या व्यवस्थापनास लागणारा खर्च यांची तुलना ट्रस्टकडे उपलब्ध होणारी मालमत्ता आणि त्यातून मिळत असलेले किंवा मिळू शकणारे उत्पन्न याचा विचार करावा कारण अशा पद्धतीने न्यास निर्माण करणे हे थोडे खर्चाचे काम आहे. त्यात नियमितपणे करावा लागणाऱ्या संभाव्य खर्चाची जसे हिशोब, उत्पन्न आणि खर्च यांचे मूल्यांकन मूल्यमापन यासाठीची तरतूद या सर्वांचा विचार करायला हवा. असा न्यास निर्माण करताना यातील कायदेशीर बाबतीत तज्ञ विधिज्ञाचा सल्ला अवश्य घ्यावा. हा लेख हिंदू अविभाज्य कुटुंब या संकल्पनेला असलेल्या उपलब्ध पर्यायाची माहिती देण्याच्या शैक्षणिक हेतूने लिहिला असून तो कोणत्याही पर्यायाची शिफारस करत नाही याची नोंद घ्यावी. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून या लेखातील व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 25 nov 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मुले आणि अर्थसाक्षरता

#मुले_आणि_अर्थसाक्षरता माझ्या माहितीत असलेल्या एका व्यक्तीचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांचा मुलगा एका नामवंत कंपनीत उच्च पदावर आहे. आज त्याच्या वडिलांची गुंतवणूक विषयक कागदपत्रे कोणतीही कायदेशीर अडचण नसताना सुरळीतपणे करताना त्याला पावलोपावली अडचण येत आहे. याचे मुख्य कारण आहे अर्थसाक्षरतेचा अभाव. आपल्या राहणीमानात गेल्या काही वर्षात प्रचंड फरक पडला आहे त्यामुळे आपल्या जीवनाचे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे बदलून गेले आहेत. अनेक नवीन गोष्टींचे सर्वाना आकर्षण आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक सुबत्ता आणि घरी दोन अथवा अलीकडे एकच मूल असल्याने त्याचे अनेक हट्ट सहज पुरवले जातात याशिवाय ज्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या नाहीत त्या मुलांना मिळाव्यात असे पालकांना वाटत असते. आर्थिक क्षेत्रातील झपाट्याने होणारे बदल, वाढती महागाई आणि पालकांची बदललेली मानसिकता त्याचबरोबर अनेक पालकांना या बदलांना कसं सामोरे जायचं हेच माहिती नसल्याने त्याचाच अभाव मुलांमध्ये दिसतो. काहींचे पालक घरून काम करत असतात अनेकदा काही पालक मुलांना एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी नेतात, त्यामुळे मशीन मधून पैसे मिळतात असे त्यांना वाटत राहाते. या सर्वांचा एकच परिणाम म्हणजे चुकीच्या आर्थिक कल्पना डोक्यात फिट्ट बसतात. त्यात पालकही पूर्ण साक्षर नसल्याने त्याच्याही मनात काही चुकीच्या कल्पना ठाण धरून बसलेल्या असतात. अजून तरी शालेय विद्यार्थ्यांना आर्थिक विषयाची फारशी माहिती दिली जात नाही. महाविद्यालयात जाणाऱ्या सर्व लोकांना हा विषय सक्तीचा नाही त्याचप्रमाणे ज्यांना तो सक्तीचा आहे त्यातील नेमका हाच महत्वाचा भाग त्यांनी कंटाळा येतो म्हणून अभ्यास न करता राखीव ठेवलेला असतो. खरं अलीकडील पिढी खूप हुशार आहे, जिज्ञासू आहे त्यामुळे त्यांनी मनावर घेऊन काही प्राथमिक गोष्टी शिकून घेतल्या तर त्या आयुष्यभर उपयोगी पडतील. अलीकडेच मी आर्थिक सल्लागार हितेन माळी याचे एक वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला त्यांनी मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना Money आणि Monkey यात असलेल्या K चे म्हणजेच Knowledge चे महत्व अधोरेखित केले ते जर आपल्यापाशी नसेल तर आपल्याकडील पैसा माकडाचेष्टा करायला लागेल. अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीतून पालक आणि मुले अर्थसाक्षर बनू शकतील यासाठी सहज करता येण्यासारख्या गोष्टी- ★अगदी लहान मुलांना पैशांची ओळख करून घ्या. आपण वस्तू आणि सेवेचा मोबदला अन्य व्यक्तीस देत असाल तर तो मुलांच्यामार्फत द्या आपल्याला मिळणाऱ्या वस्तू सेवेबद्धल जसे यांना पैसे मिळतात तसेच पैसे आपण नोकरी व्यवसाय करत असल्याने मिळतात फक्त ते रोख न मिळता आपल्या बँक खात्यात जातात जरूरीनुसार ते काढता येतात हे त्यांना समजून सांगा. ★हे पैसे तुम्ही बँकेतून एटीएममधून काढू कसे शकता इतरांना कसे पाठवू शकता ते त्यांना तेथे नेऊन दाखवा. अगदी छोटे व्यवहार त्यांच्याकडून करून घ्या. ★पालकांनी आपले उत्पन्न आणि खर्च लिहावा मुलांना त्यांच्या पॉकेटमनीचा हिशोब ठेवण्यास सांगावा. ठराविक अंतराने त्याचा आढावा घ्यावा यामुळे दोघांनाही आपले अनावश्यक खर्च कुठे होतात ते समजेल. याच वयात शाळेत सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज अभ्यासास आहे. यासंबंधात पालकांचे गणित कच्चे असल्यास मुलांबरोबर या संकल्पना समजून घ्या. आपला गुंतवणूक सल्लागार या विषयीची माहिती आपल्याला आनंदाने देईल. ★नवीन वर्षाचे सुरुवातीला या वर्षाचे आर्थिक संकल्प लिहावे त्यात मुलांना सहभागी करावे त्यांचे विचार जाणून घ्यावे न झेपणारे संकल्प बाजूस ठेवावेत. मुलांना ते समजून सांगावे भलते धाडस करण्याच्या भानगडीत पडू नये. ★अल्प काळात करता येतील असे छोटे व्यवसाय करायला मुलांना प्रोत्साहन द्यावे. कोणतंही काम हे काम असतं त्यात उच्च नीच काही नसतं ते काम दर्जा टिकवून करणं हे कौशल्याचं काम आहे. याची जाणीव बालपणापासून करून द्यावी घरात किंवा आजूबाजूला जेष्ठ नागरिक असतील तर त्यांचा सल्ला घ्यावा. व्यवसायाचा हिशोब शिकवावा झालेल्या नफ्याची अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास मुलांना मार्गदर्शन करावे अथवा दोघांनीही मार्गदर्शकाकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्यावा. ★अनेक पालकांना महागड्या वस्तूंचे आकर्षक असते त्यामुळे ते अशा वस्तूच खरेदी करतात तीच आवड मुलांकडे संक्रमित होते.ब्रॅण्डेड म्हणजे चांगलेच हा विचार पालकांनी डोक्यातून काढून टाकावा. या वस्तूंसाठी मोजलेली अधिकची किंमत ही जाहिरात खर्च आणि कंपनीच्या मोठ्या नफ्याचा आपला वाटा असतो. दर्जेदार वस्तू वाजवी भावात कशा आणि कुठे मिळतात याचा सातत्याने शोध घ्यावा पालक जर असा शोध घेतील तर मुलांनाही तशी सवय लागेल. ★आपले राहणीमान हे बचत गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापन यावर कसे अवलंबून आहे ते स्वतः जाणून घ्या मुलांना सोप्या शब्दात समजावून घ्या. महागाई ही संकल्पना त्यांना समजावून द्या. यातही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर कार्टून चित्रमालिका आहे त्याचा योग्य वापर करता येईल. ★मुलांचे हट्ट पुरवणं आणि त्यांचे कौतुक करणं आपण वेगळ्या पद्धतीने कसे करू याचा सातत्याने विचार करा. गरज आणि आवश्यकता यातील फरक समजून द्या. ती जाणती झाल्यावर या गोष्टी कायम त्यांना आठवतील. ★आर्थिक घडामोडींची माहिती देणारे वृतांत दिवसभरातून काही काळ का होईना. नेहमीच्या रटाळ मालिका अनेक चुकीच्या गोष्टी ठसवत असतात त्या पाहणे टाळा. ★श्रीमंत असणं आणि श्रीमंत दिसणं यातील फरक समजून सांगा केवळ ज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर यामुळेच व्यक्ती श्रीमंत हाऊ शकते हे जाणून अधिकाधिक ज्ञान मिळावीत रहा. या यादीत भर टाकता येईल बालदिनाच्या सर्व बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना आपली आर्थिक स्वप्न साकारण्यासाठी शुभेच्छा💐 ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

सीबीडीसी आणि ई रुपी

#सीबीडीसी_आणि_ई_रुपी सीबीडीसी आणि ई रूपी एकच असल्याच्या बातम्या समाज माध्यमात फिरत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या फिनटेक विभागाने काढलेल्या पत्रकात अनेक ठिकाणी सीबीडीसीचा उल्लेख डिजिटल रुपया करण्याबरोबर e₹ असाही केला आहे. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे तेव्हा हे नक्की काय आहे ते पाहू. सीबीडीसी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) भारताच्या स्वत:च्या डिजिटल करन्सी-डिजिटल रुपयाच्या वापराची प्रायोगिक तत्वावर सुरूवात केली आहे 1 नोव्हेंबर 2022 च्या दुय्यम बाजारातील सरकारी रोख्यांच्या घाऊक व्यवहारांसाठी याचा वापर केला जाईल. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी राजपत्रात अधिसूचना काढून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, यस बॅंक, आयडीएफसी प्रथम बँक आणि एचएसबीसीने घाऊक बाजारातील डिजिटल रुपयाच्या प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी होण्यास सांगितले. बँकेने डिजिटल रुपयाच्या वापर कसा केला जाईल याविषयी 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजी पत्रक प्रकाशित केले असून ते केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) ही संकल्पना स्पष्ट करणारे असून लवकरच त्याचा घाऊक आणि किरकोळ व्यवहारांसाठी उपयोग केला जाईल असे घोषित केले होते त्यानुसार ही संकल्पना नेमकी काय ते समजून घेऊयात. डिजिटल रुपया म्हणजे काय? सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ची व्याख्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेली कायदेशीर चलन असे करता येईल डिजिटल रुपया म्हणून ओळखले जाणारे, आरबीआयचे सीबीडीसी हे अन्य चलनासारखेच आहे आणि त्याचा चलनाच्या बरोबरीने किंवा एकमेकांत बदलण्यायोग्य आहे. डिजिटल रुपयाची वैशिष्ट्ये 1) CBDC एक सार्वभौम चलन आहे जे केंद्रीय बँकेने त्यांच्या चलनविषयक धोरणाचा भाग म्हणून मान्य केले आहे. 2) त्याची मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर दायित्व या सदरात होईल. 3) ते सर्व नागरिक, उपक्रम आणि सरकारी संस्थांद्वारे व्यवहारासाठी मान्य केले जाईल. 4) CBDC चे रूपांतर बँक पैसे भरणासाठी आणि रक्कम रोखीत मिळवण्यासाठी करता येईल. 5) CBDC ही एक सुलभ देवाणघेवाण होऊ शकणारे कायदेशीर चलन आहे ज्यासाठी त्याच्या धारकांकडे बँक खाते असणे आवश्यक नाही. हे चलन डिजिटल वॉलेट मध्ये सुरक्षित ठेवता येईल आणि त्याचा गरजेप्रमाणे यथायोग्य 6) CBDC मुळे पैसे जारी करण्याच्या, हाताळण्याचा आणि वापरास अयोग्य चलन बाजारातून काढून घेण्याच्या खर्चात कपात होणे अपेक्षित आहे. CBDC चे प्रकार सेंट्रल बँक डिजिटल चलन दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते - किरकोळ व्यवहार चलन (CBDC-R) आणि घाऊक व्यवहार चलन (CBDC-W). किरकोळ CBDC-R चा वापर खाजगी क्षेत्र, सर्वसाधारण ग्राहक आणि व्यवसायांसह सर्वांद्वारे केला जाऊ शकतो. CBDC-W या चलनाचा वापर निवडक वित्तीय संस्थांच्या दुय्यम बाजारातून रोखेखरेदी, अंतरबँक व्यवहार अशासारख्या विशिष्ट व्यवहारांसाठीच करता येईल. सीबीडीसी हे चलन सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या विद्यमान डिजिटल पैशापेक्षा वेगळे असेल कारण सीबीडीसीचे उत्तरदायित्व रिझर्व्ह बँकेशी आहे त्यास सरकारची हमी असल्याने ते अधिक सुरक्षित आहे तर इतर डिजिटल चलनाचे दायित्व संबंधित बँकेशी असते, सध्या बँकेतील पैशांची सुरक्षितता ₹ 5 लाख पर्यंत मर्यादित आहे. सीबीडीसीचा उद्देश आहे की, वर्तमान चलनाचा प्रकार बदलण्याऐवजी सर्वाना वापरण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे सध्या अस्तीत्वात चलनाबरोबर अशा चलनाचे व्यवहार वाढवणे ते अधिकाधिक प्रकारे याच चलनात होतील अशी वातावरण निर्मिती करणे आरबीआयचा असा विश्वास आहे की डिजिटल रुपया प्रणाली भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकट बनवेल अधिकाधिक व्यवहार नव्या डिजिटल रुपयाने होतील. त्यामुळे मनी लॉड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा यास आळा बसेल. यात व्यवहार सुरक्षितता सर्वाधिक असेल क्रेप्टोकरन्सी प्रमाणे त्याची व्यवहार नोंद विविध ठिकाणी विभागून ठेवून मान्य केली जाईल यात फरक एवढाच की त्यावर अंतिमतः रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असेल. यामुळे त्याच्या मूल्यामध्ये रोख रक्कम किंवा बँकेतील रक्कम असा कोणताही फरक राहणार नाही. याच्या भावात तीव्र चढ उतार अपेक्षित नाहीत. अशा प्रकारे व्यवहार करता येऊ शकणारा रुपया CBDC-R येत्या महिन्याभरात प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध होईल. यातून येणारे अनुभव लक्षात घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. ई रुपी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी ई रुपी डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या असतील. *देशात कागद विरहित व्यवहारास चालना मिळावी हा याच्या निर्मितीमागील हेतू आहे. *विशिष्ट अशा उद्देशाने एकदाच वापरता येणारी स्पर्शराहित, रोखरहीत डिजिटल पावती आहे ज्यात रकमेचा भरणा आधीच केलेला असेल. *ज्याला ही पावती द्यायची आहे त्याला क्यू आर कोड किंवा एसएमएस स्वरूपात मोबाईलवर मिळेल. *जिथे ती स्वीकारली जाईल तेथून आवश्यकतेनुसार रोख रक्कम दिली जाईल किंवा वस्तूसेवांचा लाभ घेता घेईल. *उपयोग कर्ता तिचा वापर आपल्या साध्या फोनवरून इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ठिकाणीही करू शकेल. यासाठी बँक खाते, क्रेडिट डेबिट कार्ड, मोबाईल अँप, नेटबँकिंगची गरज नसेल. *थेट लाभ हस्तांतरणास ही सुविधा उपयुक्त असल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक पद्धतीने होतील. *त्याप्रमाणे सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्याच्या विशिष्ठ दवाखान्यातील विशिष्ट उपचारावरील खर्च उचलायचा असेल तर भागीदार बँकेच्या माध्यमातून त्याच्या नावे निश्चित रकमेची ई रूपी पावती जारी केली जाईल सदर पावती दाखवून उपचारांचे बिल त्यास समायोजित करता येईल. *ई रुपी सेवा प्रदात्यास अशी पावती म्हणजे निश्चित वेळी पैसे मिळण्याची हमी असेल. *ही पावती म्हणजे डिजिटल चलन नाही. सध्या 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल रुपयाशी याचा काहीही संबंध नाही. * वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) या डिजिटल व्यवहाराचा विकास आणि संशोधन करण्याऱ्या संस्थेमार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. *एनसिपीआयने ई रुपी व्यवहारांसाठी एक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडियन बँक, इंड्सइंड बँक, कोटक महिन्द्रा बँक, पंजाब नैशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या 11 सरकारी व खाजगी बँकांबरोबर तसेच भारत पे, भीम बडोदा मर्चंट पे, पाईन लैब्स, पीएनबी मर्चंट पे आणि योनो बँक या 5 पेमेंट अँप्स बरोबर करार केला असून लवकरच अन्य बँका आणि पेमेंट अँप्स त्यात सहभागी होतील. *देशभरातील 1600 हून अधिक रुग्णालयात उपचारासाठी ही पावती वापरता येईल. एनसिपीआयने सदर रुग्णालयांशी तसा सामंजस्य करार केला आहे *आगामी काळात, ई-रुपीच्या वापरकर्त्यांची संख्या आणि व्याप्ती वाढणार आहे. त्यामुळे खाजगी संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यापर्यंत लाभ पोचवण्यासाठी तसेच एमएसएमई क्षेत्र, व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करतील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम पतधोरण म्हणजे पैशांविषयीचे धोरण.आपल्या देशात हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक करते. ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून तिचे उत्तरदायित्व संसदेशी आहे. लोकनियुक्त सरकार आपले आर्थिक ध्येयधोरण ठरवते त्यानुसार रिजर्व बँक त्यावर उपाययोजना करीत असते. सरकारचा निर्णय रिझर्व बँकेवर बंधनकारक नसला तरी बँकेस त्याचा निश्चित विचार करावा लागतो. निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारला बँकेने आपण सुचवू ते ऐकावे असे वाटत असल्याने अप्रत्यक्षपणे थोडाफार हस्तक्षेप केला जातो. रिझर्व बँक ही आपल्या देशातील बँकांची बँक असून यापूर्वी आपण तिचा इतिहास, कामकाज पद्धती आणि अर्थव्यवस्थेतील भूमिका याविषयी जाणून घेतले आहे. त्याची थोडक्यात उजळणी म्हणून आपण रिजर्व बँक करत असलेली पारंपरिक कार्ये, पर्यवेक्षक कार्ये आणि प्रवर्तनात्मक कार्ये यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने रिजर्व बँकेचे महत्व लक्षात येईल. ★पारंपरिक कार्ये *चलन निर्माण अनुपयुक्त नोटांची विल्हेवाट यांची मक्तेदारी *बँकांची बँक *सरकारची बँक *अंतिम संकटमोचक ऋणदाता *समाशोधन गृह व्यवस्था *पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण *परकीयचलन नियंत्रण *विनिमयदर नियमन *अर्थविषयक आकडेवारी तयार करून प्रसिद्ध करणे ★पर्यवेक्षणात्मक (देखरेख आणि नियंत्रण) कार्ये *नव्या बँकांना परवाने *नव्या शाखांना परवानगी *बँकांची तपासणी *बँकांच्या कार्यपद्धतीवर, व्यवस्थापन, विलीनीकरण यावर नियंत्रण *पर्यवेक्षण मंडळाची निर्मिती करून वित्तीय पर्यवेक्षण. ★प्रवर्तनात्मक (विस्तार विषयक) कार्ये *खाजगी आणि सहकारी बँकांचे व्यवसाय प्रवर्तन *कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठा प्रवर्तन *औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन *निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन. आपण फक्त यातील पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण यांचा विचार करूया. सर्व प्रकारच्या बँका, वित्तीय संस्था ठेवी स्वीकारून कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात यास पतनिर्मिती असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेसाठी ती आवश्यक असली तरी चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते रिझर्व बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते याचा बँका आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणावरही होत असतो. त्यामुळे पतधोरणबरोबरच चलन धोरण स्पष्ट होते. पतपुरवठ्याचा प्रवाह बदलून चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा योग्य समतोल साधून आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; तो गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते ज्यास आपण चलनवाढ म्हणतो त्याचप्रमाणे तो कमी होऊनही चालत नाही याचा समतोल साधण्यास पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला कायदेशीर अधिकार आहे त्यातील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते. याद्वारे पत्यक्ष चलन आणि पतपैसा याचे प्रमाण कमी अधिक करून त्यावर पर्यायाने महागाईवर नियंत्रण ठेवता येते. ■पतनियंत्रण साधने ★रेपोरेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने पतनिर्मितीसाठी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील आकारण्यात येणारा व्याजदर, तो कमी झाल्यास बँका कमी दराने कर्ज देऊ करतील तर तो वाढल्यास कर्जावरील व्याजदर वाढेल. ★रिव्हर्स रेपोरेट म्हणजे बँका वित्तीयसंस्था यांच्याकडील अतिरिक्त रकमेवर अल्पमुदतीसाठी देण्यात येणारा व्याजदर. तो अधिक झाल्यास बँका वित्तसंस्था आपल्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवत असल्याने बाजारातील उपलब्ध कर्जरक्कम कमी होते. त्यामुळे आपोआपच समतोल साधला जातो. आवश्यकतेनुसार हे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे कामरिव्हर्स रेपो रेट करत असतो. जेव्हा बाजारात अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. ★रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर) सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थाना स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. यात वाढ केल्यास रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते. ■पतधोरण समिती रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी धोरणानुसार महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. सध्या हा दर 4% असावा तो कमी अधिक 2% म्हणजेच किमान 2% ते कमाल 6% या मर्यादेत रहावा हे निश्चित करण्यात आले आहे. तो निर्धारित पातळीवर राखण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करते. दर दोन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. 29 सप्टेंबर 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. यात समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असूनर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. याशिवाय सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. यांचा कार्यकाल चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तेवढा असतो. ■धोरण निश्चिती- सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. यात बदल करण्यास सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते. डिसेंबर 2021 पर्यंत पतधोरण विषयक जे निर्णय झाले ते फारसे वादग्रस्त ठरले नाहीत. तयामुळे कर्जदर व्याजदर खूपच खाली आले. यात केवळ निव्वळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचा अपवाद सोडल्यास फारसे वाद झाले नाहीत. यानंतर आपल्या चलनास समर्थ करण्याच्या उद्देशाने जे काही प्रयत्न केले गेले त्यामुळे महागाई वाढली त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय योजना केल्या गेल्या तरीही जानेवारी 2022 ते आजतागायत आपण ठरवलेल्या जास्तीतजास्त महागाईदर मर्यादेहूनही महागाई सातत्याने वाढल्याने सार्वत्रिक टीका होऊ लागल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अशी विशेष सभा 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रथमच होणार आहे त्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यावर चर्चा होईल. या सर्वाचा परिणाम सर्व कर्जदारांवर ताबडतोब होतो. रेपोरेट वाढल्यास दर झटकन वाढवले जातात त्यामुळे कर्जदारांच्या एकूण मासिक हप्त्यात वाढ होते. याविषयी रिझर्व्ह बँक वित्तीय संस्थाना फक्त दिशादिग्दर्शन करते याचा फायदा त्यांना व्याजदर वाढवल्याने अधिक होतो. असे दर कमी झाल्यास याच संस्था व्याजदर कमी करण्यास खूप वेळ लावतात. ठेवीदार म्हणजे वित्तीय संस्थांचे धनको त्यांची स्थिती याहून दयनीय आहे मे 2022 पासून रेपोरेट 140 बेसिस पॉईंटने वाढून ठेवींवरील व्याजदर त्यामानाने फारसे वाढत नाहीत. नॉन बँकिंग संस्थानी त्यांचे डिपॉजीटवरील व्याजदर वाढवण्यात तत्परता दाखवली असेल तरी याची सर्वाधिक झळ केवळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना बसते. त्यांचा विश्वास बँकांवर आहे. सध्या जेष्ठ नागरिकांना फारच मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील अल्पबचत योजनांतील वरीष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याजदर 0.2% वाढला आहे. उपलब्ध सरकारी आकडेवारी नुसार महागाई 7.4% असली तरी प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आणि वैद्यकीय सेवा अधिक महाग होत असल्याने थोडेसे उदार होऊन त्यांच्यासाठी तरी एखाद्या नवीन योजनेची तातडीने गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक