एनसिडीइक्सवर आता पर्जन्यमापनावर आधारित वायदेकरार

#एनसिडीइक्सवर_आता_पर्जन्यमापनावर_आधारित_वायदेकरार मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास पाहता बहुतांश काळात, हवामानाला निसर्गाची एक अनियंत्रित शक्ती मानले जात होते. दुष्काळ अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकत होता, पूर शहरांना ठप्प करू शकत होता आणि व्यवसाय मात्र हे नुकसान जणू जीवनाचाच एक भाग म्हणून स्वीकारत होते. एक प्रकारे, ही एक दैवी आपत्ती होती. वित्तीय बाजारांना अखेरीस प्रत्येक प्रकारच्या अनिश्चिततेची निश्चित अशी किंमत ठरवण्याची सवय असते त्यानुसार व्याजदर खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. तेलाचे वायदे खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. आणि मग स्वतः अस्थिरताही खरेदी-विक्रीयोग्य झाली. त्यानंतर आश्चर्यकारकपणे हवामानाचाही उदय झाला त्यांचा तर्क साधा होता. जर हवामानाचा महसुलावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकत असेल तर अनिश्चितता देखील खरेदी, विक्री आणि संरक्षित केली जाऊ शकते. लवकरच, पिण्याचे पाणी, व्यापारी वारा, हिमवर्षाव आणि तापमानाच्या पद्धतींशी संबंधित करार तयार करू लागले. विकसनशील देशांमध्ये बहुतेक कुटुंबांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन म्हणजे शेती आणि कृषी-व्यवसाय. अलीकडे दरवर्षी हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे तेथील कृषी उत्पादनात मोठी चढ-उतार होऊ शकते. यामुळे कृषी उत्पादन आणि कृषी मालांच्या किमतींमध्ये मोठे बदल दिसून येतात. अनेक अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात केवळ हवामानावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा त्यांना वारंवार सामना करावा लागतो. कृषी उत्पादकांना या जोखमीवर विमा हा पर्याय आहे. याशिवाय आता हवामान निर्देशांकावर आधारित करार उपलब्ध झाले आहेत. हे करार ग्रामीण उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या हवामान जोखमीच्या सामूहिक स्वरूपावर लक्ष केंद्रित करतात. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या घटना अशा हवामान घटनांमध्ये मोडतात ज्यांची पडताळणी कमी खर्चात आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करता येते. या घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रावर थेट आणि व्यापक परिणाम करतात. हवामान कराराद्वारे ग्रामीण भागातील असुरक्षित कुटुंबे आणि आर्थिक घटकांची जोखीम कमी करण्यात मदत होऊ शकते तसेच नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्यासाठी सरकारचा खर्च कमी करण्यात मदत करू शकतात. हवामान करार हे विशिष्ट हवामान घटनेवर आधारित असतात. यामागील मुख्य गृहितक असे आहे की पूर किंवा दुष्काळ यांसारख्या हवामान घटनांचा पिकांच्या नुकसानीशी संबंध असतो आणि त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. या प्रकारच्या निर्देशांकाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, उदाहरणार्थ कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी करता येते त्यामुळे त्यात फेरफार होण्याची शक्यता कमी असते. हवामान निर्देशांकावर आधारित वायदे करार चालवणे तुलनेने कमी खर्चिक असते कारण, ते देशातील मान्यताप्राप्त वायदे बाजारात होत असल्याने, ●निश्चित स्वरूपाचे आणि सर्वांसाठी सारखेच असल्याने प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र करार करावे लागत नाहीत, ●शेत पातळीवरील तपासणीची गरज नसते, ●वैयक्तिक नुकसान मूल्यांकन करावे लागत नाही.यामुळे हे साधन सर्वांसाठी परवडणारे असते, ●कृषी व्यापारी, कृषी उत्पादक, हवामानावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसायीक, बँका आणि ग्रामीण वित्त संस्था देखील हवामान करारांचा वापर करून खराब हवामानामुळे होणाऱ्या कर्ज थकबाकीच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळवू शकतात. ●जेव्हा वित्तीय संस्था हवामान करारांद्वारे जोखीम कमी करू शकतील, तेव्हा त्या अधिक प्रमाणात कर्ज अधिक चांगल्या अटींवर कदाचित उपलब्ध करून देऊ शकतात. ●विकसनशील देशांमध्ये कृषी कर्जपुरवठा मर्यादित असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हवामान जोखीम. त्यामुळे अशा उपाययोजना कृषी कर्जबाजार सुधारण्यास मदत करतात. ●हवामान करार हे विकसनशील देशांसाठी दोन महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याच्या संधी निर्माण करतात- ~आपत्ती किंवा विनाशकारी जोखमींना हाताळणे ~हवामानावर अवलंबून क्षेत्रांसाठी (उदा. शेती) खासगी विमा आणि वायदे करारांची उत्पादने विकसित करणे हवामान करार हे हवामान निर्देशांकावर अवलंबून असले आणि ते इतर निर्देशांकांसारखेच असले तरी त्यामध्ये असलेली मालमत्ता ही शेअर्स किंवा कमोडिटी नसून हवामान घटक असतात, जसेकी तापमान, पर्जन्य, हिमवर्षाव. त्यामुळे इतर मत्ता आणि हवामान यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत: ●यातील मालमत्तेतील मत्ता दृश्य स्वरूपात नसते त्यामुळे तिचा ताबा घेता येत नाही ●हवामान व्यवहारासाठी हजर बाजार अस्तित्वात नसतो. ●किंमत ठरवण्यासाठी मागणी-पुरवठ्याची प्रक्रिया अस्तित्वात नसते. ●पाऊस आणि हिमवर्षाव निर्देशांक वर्षभर व्यापारासाठी उपलब्ध नसतात. ●हे निर्देशांक किंमत जोखीम नाही तर प्रमाण जोखीम विरुद्ध संरक्षण देतात. उदाहरणार्थ, पावसाच्या निर्देशांक मोजण्याच्या इंडियन मान्सून इंडेक्स आणि इंडियन रेन इंडेक्स या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. हे दोन्ही निर्देशांक पर्जन्यावर आधारित असून या पद्धतीत सामान्य पावसाच्या तुलनेत झालेला फरक मोजेल. हवामानाशी संबंधित निर्देशांकांवर आधारित आर्थिक करार. हे शेती, विमा, कृषी व्यवसाय आणि कमोडिटी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी वापरले जातात. भारतात कृषी आधारित करारांचे व्यवहार प्रामुख्याने एनसिडीएक्स या बाजारात होत असून तेथे मर्यादित प्रमाणात हवामान आधारित काही वायदे व्यवहार यापूर्वी झाले आहेत. आता आयआयटी मुंबई आणि भारतीय हवामान खाते यांनी संयुक्तरित्या विकसित केलेल्या या निर्देशांकातील करारांचे व्यवहार येत्या 1 जून 2026 पासून एनसिडीएक्स सुरू होतील. ‘रेनमुंबई’ असे या वायदे कराराचे नाव असून त्यामुळे पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे असलेल्या आर्थिक जोखमीपासून शेतकरी, बांधकाम कंपन्या आणि कृषी व्यापारी घटकांना संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. केवळ पर्जन्य या एकमेव हवामान घटकावर आधारित देशातील हा पहिलाच वायदे करार आहे. यासाठी संदर्भ बिंदू म्हणून पावसाळ्यात दरवर्षी पडणारा 2206.7 मीमी सरासरी अंदाजित पाऊस ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनिश्चित पाऊस हे आव्हान न राहता नियमबद्ध आणि वैज्ञानिक चौकटीत मोजता येऊन, व्यवस्थापित करता येणारी जोखीम म्हणून रूपांतरित होईल. आयआयटी मुंबई यांनी भारतीय हवामान खात्याकडे असलेल्या मागील तीस वर्षातील उपलब्ध माहितीचा वापर करून तो बनवला आहे. तो शेतकरी, बांधकाम कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या, कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्था, गोदाम सेवा आणि वाहतूक यासारख्या विविध घटकांना उपयुक्त ठरेल. भारतातील हवामान जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ‘रेनमुंबई’ या वायदेकराराच्या एका लॉटचे मूल्य साधारण एक लाख दहा हजार रुपये असून त्यावर 10% मार्जिन आकारण्यात येईल. बरसणाऱ्या अथवा न बरसणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक एक मिलिमीटरवर कराराच्या मूल्यात रुपये पन्नासची वटघट (कमी अधिक) होईल. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10 ते रात्री 11:30 अथवा 11:55 या बाजार कालावधीत त्यांचे व्यवहार होतील. हे करार केवळ जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या पावसाच्या चार महिन्यासाठी उपलब्ध असतील. या करारांचे व्यवहार करण्यासाठी एनसिडीएक्समध्ये व्यवहार करणाऱ्या ब्रोकरकडे खाते असणे जरुरीचे आहे. कराराचे टिकर वरील नाव RAINMUMBAI असे असून एका गुंतवणूकदारास किमान एक ते कमाल पन्नास करारांचा व्यवहार करता येईल. वायदेकरार हे अधिक धोकादायक स्वरूपाचे करार असल्याने यासंबंधात योग्य ती माहिती घेऊनच यातील व्यवहार करावेत. हा लेख कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करत नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

पेट्रोलच्या किमतीचे गौडबंगाल

#पेट्रोलच्या_किंमतीचे_गौडबंगाल मागील तीन चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 65 डॉलरच्या आसपास होते. आज हे भाव प्रति बॅरल 122 वरून 103 प्रति बॅरलचे आसपास आहेत. भावात पडलेला फरक खूपच मोठा आहे तरीही अगदी दहा दिवसापूर्वीपर्यंत आपण सर्वजण ₹103 प्रति लिटर या दराने पेट्रोल भरत होतो. आता यात तीन चार रुपयांची भर पडली असली तरी एवढी भाववाढ होऊनही जवळजवळ आपण पूर्वी एवढेच पैसे मोजत आहोत. यावरून भारतातील पेट्रोलच्या किमतीचा क्रूड तेलाच्या भावाशी फारसा काही संबंध नाही असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. पेट्रोलचा दर हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुय्यम भाग आहे. यानिमित्ताने आपण पेट्रोलच्या दरामागील इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सन 2002 पर्यत प्रशासकीय किंमत यंत्रणेच्या माध्यमातून तेल पुरवठा साखळीतील प्रत्येक गोष्टीची, पर्यायाने पेट्रोलची किंमतही सरकार ठरवत असे. जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किंमती बदलल्या तरी भारतातील पेट्रोलच्या किंमती बदलत नसत. सरकारी मालकीच्या विपणन कंपन्या गुपचुपपणे तोटा सहन करत असत. सन 2010 मध्ये पेट्रोल अधिकृतपणे नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सन 2010 पासून इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम दर दोन आठवड्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या किमतीचा विचार करून पेट्रोलच्या किंमतीत सुधारणा करू शकण्यास सज्ज होत्या. त्याप्रमाणे काही दिवस त्या बदलल्या देखील. त्या वाढल्या आणि विरोधात ओरड झाली की सरकार आपली जबाबदारी झटकून किंमत आता किंमती आम्ही ठरवत नाही असे सांगत असे. तुम्हाला माहित आहेच की आपल्या येथे सतत कोणत्यानाकोणत्या राज्यात निवडणूका चालू असतात. त्यामध्ये पेट्रोलच्या भावात झालेली काही पैशांची वाढ हा कळीचा मुद्दा ठरून कदाचित गेम चेंजर होऊ शकतो याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळेच अलीकडच्या आखाती युद्धानंतर जगभरातील सत्तावीस देशांनी पेट्रोलवर नियंत्रण आणण्याचे उपाय योजले तरीही पाच राज्यात असलेल्या निवडणूकांचा विचार करून नव्या पैशाचीही भाववाढ केली नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ न करण्याचा हा खेळ कदाचित अंगाशी येऊ शकेल. त्यामुळे पडद्यामागे सूत्र हलवून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी किंमती गोठवणे म्हणजे खेळ बदलला असून संपला नाही असेच म्हणावे लागेल. पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि इतर वस्तू सेवा यांच्यावरील कररचनेत महत्वाचा फरक आहे. मुंबईतील पेट्रोल ₹107.55 प्रति लिटर या भावाने सध्या उपलब्ध आहे. यात चार मुख्य घटक आहेत- 1.पेट्रोल कंपनीस देऊ केलेली मूळ किंमत (विक्रेत्यासाठी) - ₹ 57-59 2. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जाते -₹19 3. राज्य सरकारचा वॅट आणि इतर कर - ₹25 ते 26 4. डीलरचे कमिशन - ₹7.8 थोडक्यात, पंपावर तुम्ही भरत असलेल्या रकमेतील मोठा (40%) हिस्सा हा केवळ करांचा असतो - केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य वॅट आणि स्थानिक कर. जेव्हा पेट्रोलचा भाव ₹100/- च्या आसपास गोठवला होता तेव्हा तेल वितरण कंपनीस साधारण ₹52 प्रतिलिटर महसूल मिळत होता यात इतर सर्व गोष्टी यात सर्व कर, डीलर कमिशन आणि तेल शुद्धीकरण खर्च हे यातील स्थिर घटक आहेत. तेव्हा तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा म्हणजे त्या दिवशीची तेलाची किंमत वजा बावन्न रुपये. आपल्याला आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करावे लागते. अलीकडे काही प्रमाणात त्याचे व्यवहार अन्य चलनात होत असले तरी प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतात. ₹95 प्रति डॉलरने खरेदी केल्यास तेल कंपन्यांचा ना नफा ना तोटा (ब्रेक इव्हन पॉईंट) ₹75 ते 79 प्रति बॅरल असतो. यापेक्षा डॉलरची किंमत एक रुपयाने वाढल्यास त्या प्रमाणात नफा कमी होतो आणि ते वसूल करण्याची कोणतीही पद्धत नाही. कच्च्या तेलाची किंमत $60 बॅरल असताना, तेल कंपन्या गुपचूप ₹9 प्रति लिटर कमावतात. कच्च्या तेलाची किंमत $120 बॅरल असताना, त्यांना ₹27 प्रति लिटरचे नुकसान होते. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरी सरकार स्वस्थ बसत नाही. उदाहरणार्थ, सन 2014 ते 2016 दरम्यान, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरवरून 26 डॉलरपर्यंत कोसळली, तेव्हा उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ करण्यात आली, जे 9.5 रुपयांवरून 21.5 रुपये प्रति लिटर झाले. त्याचप्रमाणे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली जाते. सरकारी इंधन कराचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, पण त्याचा ग्राहकांना जवळजवळ काहीच फटका बसलेला नाही. पेट्रोलियम करांमधून केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत एकत्रितपणे दरवर्षी 7.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भर पडते. महसुलाचा हा इतका मोठा स्रोत आहे की कोणतेही सरकार तो स्वेच्छेने सोडून देऊ शकत नाही. वस्तू आणि सेवकारातून पेट्रोलियम पदार्थ वगळण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाप्रमाणेच तेल विपणन कंपन्यांना मोठा फटका देणारा दुसरा घटक म्हणजे डॉलरचा विनिमय दर. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात कोणताही बदल न होता प्रत्येक बॅरलची किंमत रुपयांच्या तुलनेत वाढते. कच्च्या तेलाचा भाव 80 डॉलर प्रति बॅरल असताना, विनिमय दर 84 रुपये प्रति डॉलर, पेट्रोलची मूळ किंमत 42 रुपये प्रति लिटर होते. आता विनिमय दर 95 रुपये प्रति डॉलर झाल्यावर, पेट्रोलची मूळ किंमत 48 रुपये प्रति लिटर होते. जागतिक तेल किमतींमध्ये कोणताही बदल न होता, केवळ रुपयाच्या घसरणीमुळे प्रति लिटर 6 रुपयांची वाढ होते. याचा भारताच्या दैनंदिन वापराशी संबंध जोडल्यास, 11 रुपयांच्या अवमूल्यनामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या दैनंदिन खर्चात शेकडो कोटी रुपयांची भर पडते. धोकादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ आणि रुपयाची घसरण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. आणि असे अनेकदा घडते. कच्च्या तेलाच्या दरातील धक्क्यांमुळे जागतिक स्तरावर जोखीम टाळण्याची भावना निर्माण होते, विकसनशील देशांची चलने कमकुवत होतात आणि या दोन्ही घटकांमुळे भारताचा आयात खर्च एकाच वेळी वाढतो. तेल कंपन्यांवर कच्च्या तेलाच्या आणि चलनाच्या दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दबाव येतो, तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपावरील तेलाची किंमत स्थिर राहते. या प्रणालीतील तोटा फिरता असतो. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांना त्याचा फटका सर्वात आधी बसतो. त्यांचा नफा कमी होतो, ताळेबंद कमकुवत होतात आणि शेअरच्या किमती घसरजेव्हा तोटा खूप वाढतो, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्कात कपात किंवा अनुदान पॅकेज आणून हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे हा भार वित्तीय तुटीवर आणि अखेरीस भावी करदात्यांवर पडतो. सन 2026 च्या चक्राने हा नमुना अचूकपणे टिपला. चार आठवड्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती 75% नी वाढून प्रति बॅरल 120 डॉलरवर पोहोचल्या. पंपावरील किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. तेल कंपन्यांना दररोज 2400 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली, ज्यामुळे तोटा कमी होऊन दररोज 1600 कोटी रुपयांवर आला. याचा फायदा झाला, पण त्यामुळे तफावत पूर्णपणे भरून निघाली नाही. या सर्व चक्रांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीतील कोणत्याही अनपेक्षित वाढीमध्ये ग्राहकांचा वाटा किती असतो? तो जवळजवळ शून्य असतो. जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त असते, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क वाढवते आणि ते, तेल कंपन्यांसोबत (OMCs), त्याचा फायदा मिळवतात. जेव्हा कच्चे तेल महाग असते, तेव्हा तेल कंपन्या आणि वित्तीय तूट तो खर्च सोसतात. पण यातून तुम्हाला जे खऱ्या अर्थाने मिळते, ते म्हणजे किमतींची स्थिरता. भारतात पेट्रोल दरवाढ हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. पेट्रोलच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम एकूण महागाईवर आणि पर्यायाने जनभावनेवर होऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमती जरी नियंत्रणमुक्त असल्या तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणारा सरकारचा एक अदृश्य हात असतो. सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात सतत वाटाघाटी होणारी एक व्यवस्था असते, जिथे प्रत्येक पक्ष आपल्या पाळीनुसार भार उचलतो. तेल कंपन्यांच्या (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी) शेअर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, केवळ कच्चे तेल हा महत्त्वाचा घटक नाही. तर, रुपयांमधील कच्च्या तेलाची किंमत आणि पंपावरील स्थिर दर यांमधील तफावत हा महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा ही तफावत सकारात्मक असते, तेव्हा तेल कंपन्यांचे शेअर्स स्वस्त वाटतात आणि चांगला नफा कमावतात. जेव्हा ही तफावत उलटते, तेव्हा तोटा वेगाने दिसू लागतो. यात रुपयाची आणखी एक गुंतागुंत आहे: कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीबरोबरच कमकुवत होणारे चलन ही एक गुंतागुंतीची समस्या बनते, जी कच्च्या तेलाच्या मुख्य आकडेवारीत दिसत नाही, परंतु तेल कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये मात्र स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे पाहण्याचा दुसरा दृष्टिकोन असा आहे की, जर तुम्ही तेलाच्या किमतींबाबत मंदीचा विचार करत असाल (म्हणजे तेलाच्या किमती खाली येतील), तर तुम्ही या तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्याबाबत आशावादी असू शकता. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कच्च्या तेलाविषयीची बातमी पाहाल, तेव्हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की, “पेट्रोलच्या किमती वाढतील की कमी होतील?” तर खरा प्रश्न हा आहे की, या व्यवस्थेचा कोणता स्तर सध्या हा धक्का पचवत आहे, आणि त्याची किंमत तुमच्याकडील शेअर्समध्ये आधीच समाविष्ट झाली आहे का? (विजय कुप्प यांच्या मूळ लेखावर आधारित) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

राष्ट्रीय शेअरबाजारात आता संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे व्यवहार

राष्ट्रीय शेअरबाजारात आता संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे व्यवहार 4 मे 2026 रोजी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात राष्ट्रीय शेअरबाजारात संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे (इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट) व्यवहार चालू झाले असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या सर्वांचा सूर सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, काहीतरी नवीन सुरू झाले असा होता. वास्तविक संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे (इजिआर) व्यवहार 24 ऑक्टोबर 2022 पासून दिवाळीच्या मुहूर्त सौद्यांपासून मुंबई शेअरबाजारात सुरू आहेत. इजिआर म्हणजे काय? यासंबंधीची माहिती यापूर्वी दिली होती तीच थोडी संपादित करून पुन्हा देत आहे. आपली गुंतवणूक विविध प्रकारात विभागून असावी. ती सुरक्षित, महागाईहून अधिक परतावा देणारी असावी आणि त्यात रोकडसुलभता असावी. गेल्या 10 वर्षात विविध गुंतवणूक प्रकारांनी महागाईच्या तुलनेत किती परतावा दिला हे तपासून पाहिले असता शुद्ध स्वरूपातील सोन्यास हे तिन्ही निकष लागू पडतात. सोन्यातून मिळालेला वार्षिक चक्रवाढ परतावा 12% हून अधिक असून तो महागाईवर मात करणारा आहे. मोठ्या आर्थिक संकटात लोकांचा प्रचलित चलनावरील विश्वास कमी होऊन ते अधिक प्रमाणात सोन्यामध्ये गुंतवणूक करीत असल्याने सुवर्ण गुंतवणुकीचे महत्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. गेल्या 25 वर्षातील सोन्याचा परतावा 10 वर्षाचा रोलिंग रिटर्न या निकषावर तपासला असताना तो अधिक सुरक्षित आणि जोखीममुक्त असल्याचे आढळून आले आहे.आपल्या एकूण गुंतवणुकीतील 10% भाग सोन्यामध्ये असावा याबाबत सर्व गुंतवणूक तज्ञांमध्ये एकमत आहे. हा धातू दुर्मिळ आणि जगमान्य असल्याने त्यांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. जगभरातील बँकांची पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोन्यास प्रथम पसंती आहे. सन 2022 ते 2025 या चार वर्षात विकसित आणि भारतासह अनेक विकासनशील राष्ट्रांनी कित्येक टन सोने खरेदी केले आहे. गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून, आपण सोने या धातूकडे आजपर्यंत कधी पाहिलेच नाही. एकहाती किंवा थोडे थोडे सोने जमा करून त्यात भर घालून मनाजोगते दागिने करणे एवढाच आपला सोन्याशी संबंध. संस्कार, परंपरेची जपणूक, प्रेमाचे प्रतीक आणि पिढीजात वारसा म्हणून याची आवश्यकता असली तरी खऱ्या अर्थाने ही गुंतवणूक होत नाही. नवीन शैलीचा दागिना बनवायला जितक्या सहजतेने जुने दागिने मोडले जातात त्या तुलनेत अत्यंत कठीण प्रसंगातही ते विकून पैसे उभे उभारणे होता होईतो टाळले जाते त्यामुळे यातून मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष परतावा मिळत नाही या उलट अशा स्वरूपाच्या व्यवहारात वजनात घट आणि मजुरी यामुळे एक गुंतवणूकदार म्हणून आपले नुकसानच होते याशिवाय त्यावर कर द्यावा लागतो. सोने हे पर्यायी चलन म्हणून समजले जाते, चलन या शब्दाचा संबंध गतिमानतेशी आहे. जेव्हा त्याचे दागिने बनतात तेव्हा त्याची गती म्हणजे हालचाल थांबते. तेव्हा आपल्या गरजेहून अधिक प्रमाणात सोन्याचे दागिने घेणे यात आर्थिक नुकसान आहेच याशिवाय सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी काही खर्च करावा लागतो. सोने फक्त खरेदी किंवा खरेदी/ विक्री साठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले प्रचलित यंत्रणेतून पारदर्शक पद्धतीने सोन्याच्या बाजारभावाचा शोध घेता येण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. ते असे, ★नाणे / वळे स्वरूपात सोन्याची खरेदी ★सुवर्ण संचय योजना ★गोल्ड फंडातील गुंतवणूक ★गोल्ड ईटीएफ ★ई गोल्ड ★डिजिटल गोल्ड ★सार्वभौम सुवर्ण रोखे (जे सरकारकडून उपलब्ध करण्याचे बंद झाले असून आधी जारी केलेल्या रोख्यात खरेदी विक्री व्यवहार होऊ शकतात) सन 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्रांनी कोठार विकास आणि नियामन प्राधिकरणाची निर्मिती (WDRA) आणि स्वतंत्र सुवर्ण बाजाराची स्थापना (Gold Exchange) यांची घोषणा करून त्याचे नियमन सेबीकडे असेल, यासंबंधातील नवी नियमावली लवकरच सेबी जाहीर करेल अशी घोषणा केली होती. यातील अपेक्षेनुसार सोन्याचा भाव हा खऱ्याखुऱ्या मागणी पुरवठा यांनी शोधला जावा यासाठी सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संगणकीय सुवर्ण पावत्या (Electronic Gold Receipts) तयार केल्या जाव्यात. त्यांना सुवर्ण रोखे म्हणून मान्यता देण्याची सेबीची योजना असून यात शक्य असल्यास स्वतंत्र सुवर्णबाजार निर्माण करण्यास सेबीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे ईजिआर आणि सोन्याचे प्रत्यक्ष स्वीकार आणि वितरण करणारा नियमित सुवर्ण बाजार (The Gold Exchange) भविष्यात निर्माण होऊ शकेल. जेथे या ईजिआर ची खरेदी विक्री केली जाईल. त्याची निर्मिती खऱ्याखुऱ्या सोन्याच्या बदल्यात केली गेल्याने यासाठी एक स्वतंत्र व्हॉल्टिंग यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले शेअरबाजार या ईजिआरची खरेदी विक्री करण्यासाठी सध्याच्या बाजारातच स्वतंत्र खरेदी विक्री दालनाची निर्मिती करू शकतात. याप्रमाणे सर्वप्रथम मुंबई शेअरबाजारात या इजिआरची खरेदी विक्री यंत्रणा 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी कार्यान्वित झाली आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजारात अशी सुविधा लवकरच चालू होईल असा अंदाज होता, त्यामानाने बऱ्याच उशिराने म्हणजे 4 मे 2026 पासून ती सुरू झाली आहे. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2021 ला सेबीने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे व्हॉल्ट व्यवस्थापकांची नोंदणी करण्यात येऊन ईजिआर तयार करण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडे ठेवलेल्या सोन्यासाठी व्हॉल्टिंग सेवा प्रदान करण्यासाठीचे मध्यस्थ म्हणून सेबीकडून नियमन केले गेले आहे. ◆त्यानुसार या व्यवहारासंबंधित संज्ञा: ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक- म्हणजे अशी व्यक्ती अथवा संस्था जी घातूस्वरूपातील सोन्याचा स्वीकार करून त्याचे ईजिआर रोख्यात रूपांतर करतात. जमा झालेले सोने सुरक्षित ठिकाणी साठवण्यात येते. डिपॉसीटरीमधील व्यवहारांची नोंद ठेवेल याचप्रमाणे एक्सचेंजमधील झालेले व्यवहार नियमित काळात पूर्ण केले जातात. ★संगणकीय सुवर्ण पावती- म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) सोन्याच्या देवाणघेवणीसाठी सुरक्षा म्हणून सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणारे साधन असून ते इतर बाजार मालमत्ता साधनांसारखे व्यवहार (ट्रेडिंग), देवाणघेवाण (क्लिअरिंग) आणि समायोजन (सेटलमेंट) अथवा व्यवहारपूर्तता या वैशिष्ट्यांसह उपलब्ध आहे. ★व्होल्टींग सेवा- सोन्याच्या संदर्भात व्होल्ट व्यवस्थापकाद्वारे सोन्याची साठवणूक, सुरक्षितता यासाठी दिल्या गेलेल्या सेवा, सोन्याच्या मानकांनुसार ठेवीतील सोन्याची तपासणी, इजिआर निर्मिती, हसत्तांतर संबंधित सर्व सेवा. ★ठेवीदार- गुंतवणूक म्हणून इजिआरची खरेदी विक्री करणारी व्यक्ती करणारी किंवा करू इच्छिणारी व्यक्ती किंवा संस्था. ★लाभार्थी मालक: डिपॉझिटरीकडे इजिआर गुंतवणूक नोंद असलेली व्यक्ती. ◆व्हॉल्ट व्यवस्थापकाचे पात्रता निकष: ★हा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांची किमान मालमत्ता ₹ 50/- कोटी असावी. सेबीद्वारा नोंदणी रद्द करेपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र वैध आहे. ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक अन्य कोणताही व्यवसाय करीत असल्यास सोने साठवण्यासाठी, ईजिआर व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागा आणि साठवणुकीचे ठिकाण असणे गरजेचे असून जागेत अन्य वस्तूंचा साठा करता येत नाही. ★व्हॉल्टिंग सेवेसंबंधीत सर्व व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, सोन्याची शुद्धता तपासणारी यंत्रणा, ईजिआर निर्मिती आणि रद्द करण्याची त्याचप्रमाणे यासंबंधातील तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा त्याचप्रमाणे व्यवहार तपशील पुढील पाच वर्ष जपून ठेवण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ★व्हॉल्टमध्ये सोने ठेवण्यासाठी ईजिआर बनवण्यास कोणत्याही व्यक्तीस रीतसर विनंती करावी लागेल. ते सोने जमा करून त्याचे वजन शुद्धता तपासून ईजिआरची निर्मिती करून त्याच्याकडे असलेल्या डिपॉसीटरीकडील धारकाच्या लाभार्थी मालक खात्यात तेवढे सोने जमा करेल. ★याचप्रमाणे सोने धातूरूपात पाहिजे असलेल्या गुंतवणूकदारास डिपॉसीटरीकडे विनंती करावी लागेल. याची खात्री करून घेऊन डिपॉसीटरीकडून मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गुंतवणूकदारास सोने सुपूर्द करून त्यासमान ईडीआर रद्द करण्यात येतात. ★सुवर्ण बाजाराच्या हितरक्षणासाठी सेबी संबधित व्हॉल्टची, ठेवींची, कागदपत्रांची तपासणी करू शकेल. ही तपासणी करण्यापूर्वी 10 दिवस आधी व्हॉल्टधारकांना त्याची सूचना देण्यात येईल. ◆इजिआर निर्मिती: ★प्रत्येक व्हॉल्ट व्यवस्थापकाकडे डिपॉझिटरी सेवेसह इजिआर तयार करणारी अथवा रद्द करणारी यंत्रणा असेल. ★इजिआर तयार करताना लाभार्थी मालकाने व्यवस्थापकास इजिआर ट्रेडिंग युनिट किती ग्रॅमचे हवे ते नमूद करावे. ★याप्रमाणे इजिआर निर्माण झाल्यावर व्हॉल्ट मॅनेजर त्याचा तपशील याची नोंद करेल. ★डिपॉसीटरी लाभार्थी मालकाच्या डी मॅट खात्यात इजिआर जमा करेल. ◆इजिआर व्यवहारांची पद्धत: ★यात भाग घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराने व्हॉल्ट व्यवस्थापकाकडे डिपॉझिट युनिटमध्ये सोने जमा करावे. सध्या हे व्यवहार 1, 10, 100 आणि 1000 ग्रॅमच्या पटीत 99.5% आणि 99.9% होतात. याच्या दहाव्या भागात फक्त खरेदीविक्री व्यवहार एक्सचेंजवर होतील तर वरील भागात डिलिव्हरीचे व्यवहार होतात. गुंतवणूकदार आपले दागिने जमा करून ते वितळवून त्याच्या शुद्धतेनुसार बदली ट्रेडबल युनिटचे क्रेडिट मिळवू शकतो. ★स्टॉक एक्सचेंज नियमानुसारच व्यवहार होतील. त्याचे सेटलमेंट सामान्यतः T+1 मध्ये होईल. ★व्यवहार करण्यापूर्वी त्यांची डिलिव्हरी हवी की नको ते सांगावे लागेल. ★ज्याला सोने घातूरुपात हवे असेल त्याने तशी विनंती डिपॉझिटरीला करावी. तेथून व्हॉल्ट मॅनेजरकडे त्याचे चार्जेस आणि कर भरणा केल्यावर त्याची ओळख पटवून सोने सुपूर्त केले जाईल. ★खरेदी केल्यावर नंतर काही दिवसांनी गुंतवणूकदारास त्याचे धातुरुपात रूपांतर करायचे असेल तर प्रचलित कर आणि इतर खर्च भरून तसे करता येईल. ★इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सोन्याचे व्यवहार करताना सोने धातुरुपात नको असल्यास सोन्याच्या बाजारभावाच्या समतुल्य रक्कम दिली जाईल. ◆करविषयक फायदे: या प्रकारात आपल्याकडे असलेले दागिने, वळी, नाणी, तुकडे इजिआरमध्ये बदलून घेतल्यास किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या सोन्यास धातू स्वरूपात बदलून घेतल्यास त्यावर कोणताही भांडवली कर द्यावा लागणार नाही. धातुरुपातील सोने विकल्यास दोन वर्षांनी तर इजिआर विकल्यास एक वर्षांनी मिळणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 12.5 % या विशेष दराने नियमानुसार कर द्यावा लागेल. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

वाढत्या वैद्यकीय खर्चास पूरक एनपीएस स्वास्थ्य योजना

#वाढत्या_वैद्यकीय_खर्चास_पूरक_एनपीएस_स्वास्थ्य_पेन्शन_योजना गेले काही वर्षे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चात प्रचंड वाढ होत आहे. सर्वसाधारण महागाई 6 ते 7% दराने वाढत असल्यास या दोन क्षेत्रांतील महागाई 12 ते 14% म्हणजे दुप्पट वेगाने वाढत आहे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास काही गंभीर आजार झाल्यास त्यांची आर्थिक घडी विस्कटून जाते. कित्येक वर्षात जमा केलेली गुंतवणूक कमी कालावधीत नाहीशी होऊ शकते प्रसंगी कर्जबाजारी होण्यासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. यावर प्रत्येकाचा स्वतंत्र वैद्यकीय विमा असावा. तो घेणे शक्य नसल्यास कुटुंबाचा सामायिक आरोग्यविमा असावा. यासाठी भरावी लागणारी वर्गणी तपासून किमान ₹5 ते 10 लाख विमा एका कुटुंबासाठी असणे जरुरीचे आहे. परवडत असल्यास त्याहून अधिक रक्कम टॉप अपही करता येते. ज्यांना त्याच्या मालकाकडून असा विमा मिळतो त्यांच्याकडेही स्वतःचा किमान रकमेचा आरोग्यविमा असावा, कारण नोकरी बदलल्यास आधीच्या मालकाकडून मिळणारी सुविधा रद्द होते. त्याचप्रमाणे नोकरी बदलण्याच्या मधल्या कालावधीत काही अडचण उद्भवली तरी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसते त्यावेळी या पॉलिसीचा उपयोग होतो. ज्यांना आयुष्यभर अशा सुविधा मिळतात असे मोजकेच भाग्यवान सोडले तर वैद्यकीय विमा ही प्रत्येकाची जरूरी आहे. खरंतर उपयोग, लाभ हे शब्द अशा योजनांना वापरू नयेत. याचे फायदे पैशात मोजणे म्हणजे आपले किंवा कुटुंबाचे स्वास्थ्य ठीक नसणं. तेव्हा हा जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग मानावा. यासाठी भरलेली वर्गणीतून कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता ती फुकट जावी अशी प्रार्थना करावी. सर्वसाधारणपणे आरोग्यविषयक तक्रारी या चाळिशीनंतर येण्यास सुरुवात होते आणि उतारवयात त्यात वाढ होते त्यामुळे अशा पॉलिसीची वर्गणी ही सदस्याच्या वयानुसार कमी अधिक असते. जर कुटुंबातील सर्वांसाठी ही योजना घेतली असेल तर त्याची वर्गणी ठरवताना सर्वाधिक वयाच्चा सदस्य आणि एकूण सदस्य यावरून त्याची गणना केली जाते. या संबंधात माझा अनुभव सांगतो. मी एका सरकारी उपक्रमात कामाला होतो. मला आणि माझ्या कुटुंबाला यात मी, माझी पत्नी, दोन मुले (त्यांचे वय 25 वर्ष होईपर्यंत किंवा त्यांना नोकरी लागेपर्यंत) आणि आईवडील या सर्वांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मला एका ठराविक दराने मिळत असल्याने त्याचा फारसा बोजा माझ्यावर पडत नव्हता. मध्यंतरीच्या काळात कंपनीची स्थिती नाजूक झाल्याने, मासिक पगार होणे कठीण झाल्याने ही सवलत स्थगित करण्यात आली. याच कालावधीत माझ्या पत्नीला विविध काळाने वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागल्याने माझी सर्व गुंतवणूक संपून गेली. या अनुभवातून शहाणे होऊन मी 15 वर्षांपूर्वी पाच लाख रुपयांचा आरोग्यविमा 4 जणांसाठी घेतला. यानंतर मुले मोठी झाल्याने तो आम्हा उभयतांसाठी मर्यादित राहिला नंतर तो मी दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवला. या कालावधीत आरोग्यविम्याच्या प्रीमियममध्ये झालेली वाढ चक्रातून टाकणारी आहे. पाहिले तीन वर्षे तो ₹7200/- नंतर 2 वर्ष ₹11700/- मग 2 वर्ष ₹19500/- नंतर तीन वर्षे ₹29000 नंतर तीन वर्षे 51000 नंतर 1 वर्ष 65000/- आता कंपनी बदलल्याने तो 1 वर्ष 54000/- आहे. विद्यमान धारकांना पॉलिसी पोर्ट करण्याचा पर्याय आहे. तुम्ही उपचार कुठे करून घेता यावरही हॉस्पिटलचे दर अवलंबून असून मेडीक्लेम असेल तर अनावश्यक तपासण्या करण्यात येतात आणि दरही अधिक लावले जातात यावर काहीतरी मर्यादा असायला हवी. सरकारी दवाखान्यातील गैरसोयी पाहून बहुतेक रुग्ण खाजगी उपचार पसंत करतात आणि कधीतरी या चक्रात अडकतात. त्यामुळेच मेडिक्लेम ऐवजी आपल्याकडे एखादा केवळ याच कारणासाठी वापरता येईल असा फंड असावा असा विचार माझ्या मनात घोळत होता. त्यादृष्टीने मी पावले उचलली आहेत. अलीकडेच एनपीएस स्वास्थ्य नावाची योजना बाजारात आली असून 40 हून अधिक वय असलेले विद्यमान एनपीएस खातेधारक त्याच्या जमा फंडातील 30% रक्कम तिथे वळवू शकतात. जानेवारी 2026 रोजी प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेली ही योजना एक ऐच्छिक, वैद्यकीय उपचार केंद्रित योजना असून ती सदस्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती साठी केलेल्या बचतीतील काही भाग आरोग्यसेवेवर (आयपीडी आणि ओपीडी) खर्च करण्याची परवानगी देते. ●विद्यमान एनपीएस सदस्यासाठी उपलब्ध. ●वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी कितीही वेळा अंशतः पैसे काढता येतात. ●खात्यात किमान ₹50000/- जमा झाल्यावरच 25% च्या मर्यादेत पैसे काढता येतात. ●जर रुग्णालयातील खर्च एकूण स्वास्थ्य निधीच्या 70% असेल तर आणि गंभीर आजारांसाठी संपूर्ण पैसे काढून घेता येतात. ●काढून घेतलेली रक्कम परस्पर हॉस्पिटलकडे पाठवली जाते. ●यामुळे सदस्यांना सेवानिवृत्ती निधीमध्ये व्यत्यय न आणता आरोग्य विषयक गरजांसाठी स्वतंत्र खाते तयार करता येते. थोडक्यात, एनपीएसमध्ये अलीकडे जे बदल झाले आहेत त्याचाच हा भाग असून गुंतवणूकदारांना एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यासाठी ●एनपीएस खाते असणे आवश्यक आहे त्यातील टियर वन खाते सक्तीचे असून टियर टू ऐच्छिक आहे त्याचप्रमाणे एनपीएस स्वास्थ्य ऐच्छिक आहे. ●फक्त एनपीएस स्वास्थ्य खाते काढता येणार नाही. ●18 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस हे खाते काढता येते. उशिरात उशिरा 80 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी आणि 85 व्या वर्षापर्यंत चालवता येते. ●यातील टियर वन हे पेन्शन खाते आहे. टियर टू हे बचत खाते आहे. आता उपलब्ध एनपीएस स्वास्थ्य हे आरोग्यविषयक गरजांसाठी पूरक खाते आहे. ●यातील एक वा अनेक खाती चालू ठेवण्यासाठी किमान एक ते दोन हजार दरवर्षी भरावे लागतात. यास कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ●टियर वन मधील पैसे विशेष कारणासाठी संपूर्ण कालावधीत पाच वर्षाच्या अंतराने चार वेळा काढता येतात. टियर टू मधील पैसे कोणत्याही कारणासाठी जरुरीप्रमाणे काढता येतात, स्वास्थ्य खात्यातील पैसे नियमानुसार वैद्यकीय कारणासाठी काढता येतात. ●या सर्व योजनांचा व्यवस्थापक, विविध मालमत्ता गुंतवणूक टक्केवारी गुंतवणूकदार ठरवू शकतो. त्यात बदल करू शकतो. यात 100% समभाग गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहे. ●सर्व खात्याच्या व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी आहे. ●खाते साठ वर्षांनंतर कधीही बंद करता येते. ●खाते बंद करताना सरकारी कर्मचारी त्यातून 60% करमुक्त रक्कम, अन्य लोक 80% रक्कम काढून घेऊ शकतात. ●प्रकारानुसार 20 ते 40% रक्कम इन्शुरन्स कंपन्यांच्या निवृत्ती वेतन देणाऱ्या योजनेत गुंतवावे लागतात. ●एकूण जमा रक्कम आठ लाख असेल तर कोणतीही निवृत्ती वेतन योजना न घेता यातून बाहेर पडता येते. ●यातील टियर टू खाते अतिशय उपयुक्त आहे जे ओपन एन्डेड म्युचुअल फंड योजनेसारखे काम करते. ●40 वर्षाहून जास्त वय असलेले खातेदार जमा रकमेतील 30% रक्कम एनपीएस स्वास्थ्यमध्ये वर्ग करू शकतात. ●ज्यांनी काही कारणाने आपले खाते बंद केले असेल त्यांनी सदर खात्याची वाढलेली उपयुक्तता पाहून नव्याने खाते काढण्यास हरकत नाही. याठिकाणी त्यांना पूर्वीचे खाते पुनरुज्जीवित करता येणार नाही. नव्याने प्राण नंबर (कायम पेन्शन खाते नोंदणी क्रमांक) घ्यावा लागेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

व्यवसायाचे मूल्यांकन

#व्यवसायाचे_मूल्यांकन शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना बहुतेक दीर्घकालीन गुंतवणूकदार कंपन्यांचे अहवाल पाहून मूलभूत विश्लेषणाचा आधार घेतात. तर ते अल्पकालीन गुंतवणूक म्हणजेच डे ट्रेडिंग किंवा स्विंग ट्रेडिंग करीत असतील तर कंपनीच्या तांत्रिक मूल्यांकनाचा आधार घेतात. काही मोजकेच गुंतवणूकदार तिच्या व्यवसायाकडे विविध दृष्टीकोनातून पाहून तो उद्योग गुंतवणूक करण्याच्या योग्यतेचा आहे का ते पाहतात. त्याचबरोबर त्याची बाजारातील किंमत ही त्याच्या आंतरिक मूल्याच्या तुलनेत कमी आहे का? याची पडताळणी करत असतात. बाजार कार्यरत असणारे मध्यस्थ वेळोवेळी कंपनीचे मूल्यांकन करीत असतात. असे मूल्यांकन करण्याच्या अनेक सर्वमान्य पद्धती आहेत. त्यातील ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’ ही यातील सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. या पाच शक्तींच्या आधारे व्यवसायाचा नफा, त्याची टिकून राहण्याची क्षमता आणि स्पर्धात्मक स्थान समजून येते. मिशेल पोर्टर यांनी सन 1979 मध्ये ही पद्धत शोधल्याने त्यास ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’असे संबोधले जाते. पोर्टरची पाच बलस्थाने ही व्यवसाय किंवा उद्योगाचे वास्तविक मूल्य जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त असून त्यात व्यवसायाची पाच बलस्थाने सांगितली असून त्यातील दोन बलस्थाने आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे उभी असून तीन बलस्थाने आडवी आहेत. ■उद्योगातील स्पर्धा: नफ्याचा मोठा शत्रू. एखाद्या उद्योगातील अधिक स्पर्धा असल्यास, ●त्यात अनेक कंपन्या असतात. ●त्याच्या सेवेत/ उत्पादनात फारसा फरक नसतो. ●अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी त्या सेवा/ उत्पादनाच्या किंमती कमी करतात. ●त्यांच्या ग्राहकांचा एका ब्रँडमधून दुसऱ्या ब्रॅंडमध्ये जाण्याचा खर्च कमी असतो ● यासर्वांमुळे कंपनीच्या विपणनाच्या खर्चात वाढ होते त्यामुळे तिचा नफा कमी होतो. ●साहजिकच गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा कमी होतो. दूरसंचार उद्योग हे याचे महत्वाचे उदाहरण आहे. या उद्योगात प्रीपेड ग्राहक अधिक असल्याने ते स्वस्त प्लॅनकडे सहज वळतात. यासंदर्भात चार्ली मंगर यांचे यासंदर्भात एक प्रसिद्ध वचन आहे त्यात ते म्हणतात, “जर उद्योगातील स्पर्धेचा एकमेव आधार किंमत असेल तर तो व्यवसाय स्वतःच नष्ट होणारा असतो” मग अशा उद्योगात कंपनी कशी यशस्वी होईल. यासाठी कंपनीकडे नाविन्यपूर्ण उपाय असायला हवेत. ~त्याची उत्पादन पद्धती कार्यक्षम असावी. ~ खेळते भांडवल कमी असावे. ~भांडवली खर्च कमी असावा. ~त्याचा ना नफा ना तोटा कालावधी कमी असावा. ~त्यांचे व्यापार चिन्ह आकर्षक असावे. ~उत्पादन दर्जेदार आणि इतरांच्या तुलनेत उठून दिसावे. ~ ग्राहकांसाठी नवे मूल्य निर्माण करणारे असावे. स्पर्धात्मक किंमत आणि पैसा वसूल करणारे उत्पादन या जोरावर मायक्रोमॅक्सने तीन वर्षात 10% बाजार हिस्सा काबीज केला आहे. ■उद्योगांना पर्यायांचा धोका- उद्योगांचा हा शांत पण धोकादायक शत्रू आहे. अनेकदा तो नेहमी सहज दिसत नाही. वेगवेगळ्या पर्यायांच्या स्वरूपात हळूहळू येऊन उद्योग काबीज करतो. उदाहरणार्थ, टाईपरायटर कालबाह्य होऊन त्यांची जागा कंप्युटर्स ने घेतली यासाठी भविष्यात काय घडू शकेल? या दृष्टीने गुंतवणूकदारांनी विचार करावा. एकेकाळी फोटोग्राफी क्षेत्रात अग्रTगण्य असणाऱ्या कोडॅक कंपनीच्या इंजिनियर्सनी डिजिटल कॅमेऱ्याचा शोध लावला असता कंपनीने तो स्वीकारला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात कंपनीच नामशेष झाली. यालाच पर्यायांचा धोका असे म्हणतात. किंमत गुणवत्ता आणि सोय या दृष्टीने पर्याय अधीक चांगला असेल व बदलाचा खर्च कमी असेल तर पर्याय पटकन स्वीकारला जातो. तर सोलर उर्जा, एलईडी लाईट यांचा प्रारंभिक खर्च अधिक असल्याने त्यातील बदल पटकन होत नाहीत. तंत्रज्ञान स्वस्त झाले की हळूहळू असे बदल ग्राहकांकडून स्वीकारले जातात. वीज, शिक्षण, आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रात फारसे पर्याय उपलब्ध नसतात. ■ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता- जर बाजारात अनेक विक्रेते आणि समान उत्पादने असतील तर ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. ते आपल्या निष्ठा बदलतात. अशा उद्योगात, ~कंपन्यांना किंमत कमी करावी लागते. ~ऑफर्स वाढवाव्या लागतील. ~नफा कमी होतो. उदा. टेलिकॉम, इ कॉमर्स उद्योग या उद्योगात मोठे ग्राहक जास्त प्रभाव पाडू शकतात. ■पुरवठादारांची सौदेबाजीची क्षमता: ग्राहक शिक्षणाचा खर्च, रुग्णालयात होणाऱ्या खर्चाबाबत फारशी घासाघीस करत नाहीत कारण तेथे पुरवठादार मजबूत असतात. हेच ग्राहक भाजीवाल्याजवळ किरकोळ रकमेसाठी घासाघीस करतात. ~उसाच्या भावावर शेतकऱ्याचा प्रभाव असल्याने त्याचा परिणाम साखर उद्योगावर होतो. ~जगभरात कच्या तेलाच्या किमती ओपेकद्वारे नियंत्रित केल्या जातात त्याचा परिणाम तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर होतो. ~जेव्हा पुरवठादार कमी आणि खरेदीदार जास्त असतात. ~उद्योगात स्पर्धा कमी ~पर्याय उपलब्ध नसतील ~ बदल करणे सहजासहजी शक्य नसेल तेव्हा कच्चा माल पूर्वठादारांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. त्यामुळे व्यवसायाची नफाक्षमता कमी होते. ■प्रवेशातील अडथळे: ज्या उद्योगात नवीन कंपन्या येणे कठीण असते, असे उद्योग गुंतवणूकीसाठी आकर्षक असतात. वॉरेन बफे त्यांना मोट म्हणजेच मजबूत संरक्षण असलेले व्यवसाय असे म्हणतात. ~परवाने आवश्यक असणे ~पेटंट, कॉपी राईट असणे ~मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता ~मजबूत ब्रँड, वितरण साखळी आणि निष्ठावंत ग्राहक असतील अशा क्षेत्रात प्रवेश मिळवणे कठीण असते. असे उद्योग कच्या मालाची वाजवी दरनिश्चिती करून उत्पादित मालावर अधिक दराने नफा कमावू शकतात. ज्या व्यवसायात, ~कमी स्पर्धा ~जास्त प्रवेश अडथळे ~कमी ताकदीचे पुरवठादार ~कमी ताकदीचे ग्राहक ~कमी पर्याय असतील असे व्यवसाय गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षक असतात. ते सुरक्षित असून त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करू शकतात त्यामुळेच त्यांची नफाक्षमता अधिक असते. तिथे गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माण होऊ शकते. सातत्याने वाढणारी मागणी, विद्यार्थांची कमी सौदेबाजीची क्षमता, नव्याने व्यवसायात प्रवेश करण्यातील अडथळे आणि कमी पर्याय यामुळे चांगली शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था मजबूत आणि टिकाऊ स्वरूपाच्या उद्योगात येते. त्यामुळेच गुंतवणूक करण्यासाठी शेअर्स निवडताना, मिशेलने सांगितलेली व्यवसायाची पाच बलस्थाने लक्षात ठेवावी. आपण कंपनीत गुंतवणूक करतोय की संपूर्ण उद्योगात हा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला पाहिजे. व्यवसायास गती देणारी अनुकूल परिस्थिती असेल तर सामान्य कंपनी चांगली कामगिरी करू शकते. जर परिस्थिती प्रतिकूल असेल तर उत्तम कंपनीसही संघर्ष करावा लागतो. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

गुंतवणूकदारांचा मूक मार्गदर्शक

#गुंतवणूकदारांचा_मूक_मार्गदर्शक नवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर तो घेताना आपण कोणता विचार करतो. त्याची एक पद्धत आहे. सर्वांत पाहिलं आपलं बजेट ठरवतो. त्यानंतर त्यात बसणारे विविध ब्रँड त्यांचे तांत्रिक तपशील, सेटचे बॅटरी लाईफ आणि कॅमेराचे मेगापिक्सल या सर्वाचा विचार करून वाजवी भावात (Value for Money) आपल्याला योग्य वाटणारा फोन आपण खरेदी करतो. याच टप्यांच्या जवळपास जाणारी गोष्ट शेअरबाजारात घडत असते. तेथे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही कंपनी चांगली आहे असे समजून शेअर्स घेतले जातात तर कामगिरी व्यवस्थित नाही असे समजून शेअर्स विकले जातात. कामगिरीवरून आणि इतर अनेक गोष्टींचा विचार करून भविष्यातील किमतीचे काही अंदाज बांधून शेअर्सची खरेदीविक्री केली जाते. हे सगळं करण्यासाठी आपला एक मार्गदर्शक शांतपणे काम करीत असतो तो म्हणजे रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट. तो स्क्रीनवर ट्रेंड करीत नाही. टीव्हीवर होणाऱ्या टॉक शोजमध्ये ओरडाआरडा करीत नाही तर आपले काम शांतपणे करत असतो. त्याच्या रिपोर्टवर करोडो रुपयांचे निर्णय घेतले जातात. तो वेगवेगळ्या ठिकाणाहून माहिती गोळा करीत असतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करीत असतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणजे गुंतवणुकीतील सत्य शोधणारी अशी व्यक्ती जी फक्त आकडेवारी न पाहता, ●कंपनी खरंच वाढेल का? ●तिचा व्यवसाय टिकाऊ आहे का? ●त्यांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवावा का? या सर्व गोष्टी तपासतो आणि त्यावरून आपला अहवाल सादर करतो. त्यांचं काम फक्त अहवाल बनवून देणं हे नसून त्याचं काम हे त्रिस्तरीय असतं, 1. डेटा समजून घेणं- उपलब्ध माहितीचा म्हणजेच डेटाचा वापर करून आर्थिक अहवाल, नफा तोटा पत्रक, रोख प्रवाह समजून घेणं. एखाद्या कंपनीचा नफा वाढतोय परंतु रोख प्रवाह ऋण आहे असे असल्यास गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ते जोखमीचे असल्याची जाणीव करून देणे. 2. व्यवसायामागील तथ्य समजून घेणं - कंपनी कसे पैसे कमावते. तिचा मोट म्हणजेच त्या कंपनीचा टिकाऊ स्पर्धात्मक फायदा ज्यायोगे कंपनीचा नफा अथवा बाजारपेठेतील हिस्सा टिकून राहण्यात मदत होते तो काय आहे ते समजून घेणे आणि गुंतवणूकदारांच्या निदर्शनास आणणे. मोट ही संकल्पना वॉरेन बफे यांनी लोकप्रिय केली आहे. पूर्वीच्या काळी शत्रूपासून रक्षण करण्यासाठी किल्याच्या भोवती खोल पाण्याचे खंदक असायचे त्याचप्रमाणे मोटमुळे व्यवसायाचे रक्षण होते. मोटचे मुख्य प्रकार उदाहरणांसह असे- ●ब्रँड व्हॅल्यू- जसे टाटा, रिलायन्स, एशियन पेंट ●नेटवर्क इफेक्ट- जेवढे जास्त वापरकर्ते तेवढी मौल्यवान कंपनी, जसे व्हिसा, मास्टर कार्ड, सीडीएसएल ●हाय शिफ्टिंग कॉस्ट: बदल करणे महाग असणे सॉफ्टवेअर सेवेमध्ये अशी तरतूद असते वापरण्याचा खर्च कमी पण बदलाचा खर्च जास्त. ●अमूर्त मालमत्ता: पेटंट परवाने किंवा कायदेशीर संरक्षण. यामुळे, कंपनीस नफा टिकवणे, स्पर्धकांवर मात करणे शक्य असल्याने त्यातील गुंतवणूक सुरक्षित असते. 3. भविष्याचा अंदाज - यात रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट कंपनीच्या भविष्यातील अशा सकारात्मक बाबी ज्यामुळे येत्या 3 ते 5 वर्षात कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढेल. उदाहरणार्थ वाढती मागणी, अनुकूल सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानातील प्रगती, ग्राहकांच्या पसंतीतील बदल, आर्थिक सुधारणा इ. रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट अनेकदा वेगवेगळ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तीशी संवाद साधतात. असं असलं तरी तो मिळालेल्या माहितीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवत नाही तर तो त्याची पडताळणी करतो त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा त्याला आपल्या गुंतवणूककर्त्याकडून हा शेअर वाढेल का? या उत्तरची अपेक्षा असते त्यावेळी त्याला तो असे हमखास परतावे मिळत नसतात यातील जोखीम स्पष्टपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन, मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण तो करतो यशस्वी रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची पाच मुख्य वैशिष्ट्ये- ●संशय घेण्याची सवय ●निपक्षता ●संयम ●शिकत राहण्याची वृत्ती ●सोप्या भाषेत सांगण्याची कला अनेक अ‍ॅनालिस्ट एक्सएल शीटमध्ये इतके अडकतात की व्यवसाय समजून घेण्यात कमी पडतात व्यवसाय कसा चालायला हवा ते विसरतात व्यवस्थापन समजून घेण्यास कमी पडतात. आकडेवारी मधून बरचसं समजत असेल तरी पूर्ण समजत नाही. त्याला डॉक्टर आणि डिटेक्टिव्ह या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी पार पाडायच्या असतात. तो सल्ला देत नाही योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा विचार देतो. बाजारातील रिसर्च कंपन्या वेळोवेळी अहवाल सादर करीत असतात त्यांना रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची गरज लागते. या कंपन्या आणि अ‍ॅनालिस्ट एकमेकांवर अवलंबून असतात. रिसर्च अ‍ॅनालिस्टच्या अहवालावर गुंतवणूकदारांची भिस्त असते आणि कंपनीचे भविष्यही अवलंबून असते त्यामुळे अ‍ॅनालिस्ट तल्लख बुद्धीमत्तेचा असणे आवश्यक आहे. वित्त, अर्थशास्त्र किंवा संबंधीत क्षेत्रातील पदवी याशिवाय एनआयएसएम रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट XV ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. हे प्रमाणपत्र पुढील पाच वर्षे वैध असते. वित्तीय मॉडेलिंग आणि मूल्यांकन कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. इक्विटी, फंडामेंटल आणि टेक्निकल अ‍ॅनालिस्ट म्हणून काम करणारे त्याचप्रमाणे एमबीए, सीएफए धारकांना या क्षेत्रात वाव आहे. एनआयएसएममध्ये 2 वर्षाचा पूर्णवेळ स्टॉक मार्केट संबंधित पीजीडीएम अभ्यासक्रम आहे याशिवाय 15 महिन्याचा विकेंड प्रोग्राम आहे. ज्याचा रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणून करियर करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. जाणकार रिसर्च अ‍ॅनालिस्टकडे उमेदवारी केल्याचा अनुभव असल्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. पात्र रिसर्च अ‍ॅनालिस्टला सेबीकडे त्यांची नोंदणी करावी लागते आणि त्यास लागू असलेले नियम आणि अटींचे पालन करावे लागते. हे संशोधनात्मक कार्य असल्याने त्यासाठी सुसज्ज कार्यालय, सर्व कंपन्यांचे अहवाल, अर्थविषयक वृत्तपत्रे, हाय स्पीड इंटरनेट यांची आवश्यकता असते. रिसर्च कंपन्या अशा सुविधा पुरवू शकतात. सध्या माहितीचा महापूर असून त्यातून योग्य माहिती निवडणे यासाठी कौशल्य हवेच. या व्यवसायातील बारकावे ओळखून त्याचे परिणाम जाणण्याचे ज्यांना ज्ञान आहे त्यांना येथे वाव आहे. यातील मराठी टक्का अत्यल्प आहे तो वाढवण्याची प्रेरणा यातून कुणाला झालीच तर लेखाचा हेतू साध्य होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

तांबे गुंतवणुकीसाठी दुर्लक्षित धातू

#तांबे_गुंतवणूकीसाठी_दुर्लक्षित_धातू सन 2024 च्या अखेरीस आणि सन 2025 मध्ये सोने आणि चांदी याच्या बाजारभावात प्रचंड वाढ झाली. आतापर्यंतची अभूतपूर्व भाववाढ चांदीत नोंदवली गेली. सोलर, इव्ही यांच्यासाठी लागणाऱ्या या धातूतील तुटवड्याकडे बाजाराने यापूर्वी दुर्लक्ष केल आणि जेव्हा लक्ष गेले, तेव्हा चांदीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या अगदी असंच काहीतरी दुसऱ्या धातूबाबत घडण्याची शक्यता आहे. तो धातू म्हणजे, तांबे. फरक एवढाच आहे की, अजूनही जगभरातील बहुतेक गुंतवणूकदारांचं त्याकडे लक्ष गेलेलं नाही. आपल्याकडे तर यावर चर्चा नाहीच. तांब्याला ‘डॉ. कॉपर’ म्हणतात कारण तो जागतिक अर्थव्यवस्थेची तब्येत सांगतो. तांब्याच्या किमती वाढल्या → उद्योग चालू → अर्थव्यवस्था वाढते, किमती घसरल्या → मागणी कमी → मंदीची चाहूल. हा केवळ सिद्धांत नाही तर इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले वास्तव आहे. तांब्याची खरी ताकद त्याच्या वापरात आहे आणि हा धातू आता मोठ्या प्रमाणात, ●प्रत्येक वायरमध्ये ●प्रत्येक घरगुती उपकरणात ●प्रत्येक सोलर पॅनलमध्ये ●प्रत्येक EV मध्ये ●प्रत्येक डेटा सेंटरमध्ये वापरला जातोय. यातील 70% पेक्षा जास्त तांबे विद्युत क्षेत्रात वापरले जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे याला सध्यातरी पर्याय नाही. सन 2040 पर्यंत तांब्याची मागणी दरवर्षी 2.7% ने वाढेल असा अंदाज आहे पण हा आकडा फसवणारा आहे. कारण प्रत्यक्षात, ●अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र ●इलेक्ट्रिक वाहने ●पॉवर ग्रीड ●एआय आणि डेटा सेंटर ●संरक्षण या क्षेत्रांतून एकाच वेळी सातत्याने मागणी येत आहे याशिवाय आता बाजारात मानवाशी साधर्म्य साधणारे यंत्रमानव येऊ घातले असून सन 2040 पर्यत जर एक अब्ज यंत्रमानव निर्माण झाले तर फक्त त्यांनाच 1.6 दशलक्ष तांबे लागू शकते. ते भारतीयांच्या आजच्या एकूण वापरापेक्षा खूप जास्त आहे. यातील मुख्य अडचण अशी, तांब्याची पुरवठा साखळी लांब आणि गुंतागुंतीची आहे खनिज उत्खदन→उष्णता देऊन धातू विलगीकरण → शुद्धीकरण → वापरकर्त्यांना पोहोच पण या प्रत्येक टप्प्यावर समस्या आहेत. 1. खनिज उत्खदन- खाणीतील खनिजाची गुणवत्ता घसरतेय 30 वर्षांपूर्वीपेक्षा दुप्पट खणावे लागते नवीन खाण सुरू करायला लागणारा कालावधी खूप मोठा आहे ~17वर्षे 2. अपुरा पुरवठा- मोठ्या खाणी बंद (पनामा, इंडोनेशिया) त्यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला ~4% 3. विलगीकरणातील धोके- 40–50% क्षमता एकट्या चीनकडे एकवटली आहे यामुळे निर्माण एकधिकारशाहीने किमती वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. 4.अपुरा पुनर्वापर- पुनर्वापर होत असल्याने मदत होते, पण ती पुरेशी नाही सन 2040 च्या मागणीपैकी फक्त 1/3 भाग म्हणजे भविष्यात वादळी मागणीची शक्यता यामुळे वेगाने वाढणारी मागणी आणि अपुरा पुरवठा या सर्वांचा विचार करता, ●ही एक कमोडिटी सुपर सायकलची सुरुवात वाटते म्हणजे पुढील अनेक वर्षे त्यात सतत किंमतवाढ होत राहण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारानी अधिक सावध राहायला हवे ●सन 2020 पासून तांब्याने ~150% परतावा दिला आहे. ●गेल्या 18 महिन्यांत या धातूच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे कारण, ~अमेरिकेने लावलेला अधिभार ~कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि पायाभूत सुविधा याच्यात होत असलेली वाढ ~सट्टेबाजी यामुळे किमती आधीच वाढल्या आहेत. ●तांबे महाग झाले तर, ~बांधकाम खर्चात वाढ ~वीज आधारित वाहनांच्या किमतीत वाढ ~वीज प्रकल्प आणि वितरण खर्चात वाढ यात तांबे हा धातू स्वतःच महागाई वाढवणारा घटक बनतो काही मोठ्या गुंतवणूक संस्था आणि जागतिक बँकानी सन 2035 पर्यंत $13,500–$15,500 असा किंमत अंदाज दिला आहे त्यांच्यामते इथून पुढे त्यामध्ये होणारी भाववाढ मर्यादित असू शकते पण गुंतवणुकीत एक साधा नियम आहे, जेव्हा सगळे बोलत असतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो आणि जेव्हा कोणीच बोलत नाही, तेव्हा संधी असते. आज तांबे याच टप्प्यावर आहे का? बाजाराला त्याची जाणीव होऊ लागली आहे का? गुंतवणूकीच्या संदर्भात, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून तांब्यातील गुंतवणुकीत संधी आहे, सध्याच्या किमतीत खूप आशावाद आधीच दिसतो म्हणून इतरांपेक्षा मागे राहण्याची भीती टाळा. अनुभव असा आहे सर्वोत्तम संधी तेव्हाच येते जेव्हा भीती जास्त असते, उत्साह नसतो आता तांब्यात गुंतवणूक आकर्षक असली तरी प्रश्न एकच आहेच, यात गुंतवणूक कशी करावी? प्रत्यक्ष तांबे खरेदी करणे फारसं व्यवहार्य नाहीये म्हणून अन्य काही पर्याय विचारात घेता येतील. ●खनिज व्यवसायात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणे. ~तांबे उत्खदीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करणे हा सर्वात योग्य मार्ग होऊ शकतो. यातील नामवंत जागतिक कंपन्या फ्रीपोर्ट मॅकमोरन(अमेरिका), बीएचपी (ऑस्ट्रेलिया), कोडेल्को(चिली),जिझिंग मायलिंग (चीन) रिओ टिंटो आहेत जर तांब्याच्या किमती वाढल्या की या कंपन्यांचा नफा झपाट्याने वाढेल त्यामुळे त्या शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढेल. यामध्ये असलेले धोके म्हणजे राजकीय उलथापालथ, खाण प्रकल्पातील अडथळे,यामुळे खर्चात होणारी वाढ हे आहेत. ●तांबे व्यवसायात असलेल्या भारतीय कंपन्या मधील गुंतवणूक- ~पूर्णपणे तांबे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या नसल्याने ज्या तांबे उत्पादित करतात उदा हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता या सारख्या कंपन्यांतील गुंतवणूक. मात्र हिंदुस्तान कॉपर ही तांबे उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी आहे तर इतर कंपन्या फक्त तांब्यावर अवलंबून नाहीत त्या अल्युमिनियम, झिंक उत्पादित करत असल्याने यामध्ये होणाऱ्या भाववाढीवर मर्यादा येतील याची जाणीव असू द्यावी. ●तांब्यावर आधारित इटीएफ अथवा आंतरराष्ट्रीय फंडांतील गुंतवणूक- ~ भारतात थेट कॉपर इटीएफ उपलब्ध नाहीत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉपर मायनिंग इटीएफ, कमोडिटी इटीएफ उपलब्ध असले तरी त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्रोकिंग खाते आणि रुपया डॉलरमध्ये बदलून देणारे विशेष खाते असणे जरुरीचे आहे. ●कॉपर फ्युचर्स मधील गुंतवणूक (प्रगत गुंतवणूकदारांसाठी)- ~ एमसीएक्स वर कॉपर फ्युचर्स उपलब्ध आहेत. त्याचे भाव खूपच वरखाली होत असतात त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ते योग्य नाहीत. ●संकल्पनेतील गुंतवणूक करणे- ~तांबे थेट न घेता, त्यावर आधारित संकल्पनेत गुंतवणूक करणे म्हणजे, विजेवर चालणारी वाहने, अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र, विद्युत निर्मिती आणि वितरण या क्षेत्रातील कंपन्या अथवा त्यावरील इटीएफमध्ये गुंतवणूक करणे कारण हे सर्व उद्योग तांब्यावर अवलंबून आहेत. निष्कर्ष- ~तांबे हा प्रामुख्याने औद्योगिक धातू आहे ~त्याची तुलना विकासाशी करता येईल, विकास वेग वाढला तर मागणी वाढेल, अर्थव्यवस्थेबरोबर जाण्याची त्याची वृत्ती आहे. अर्थव्यवस्था वाढली तरच त्यातील गुंतवणूक फायद्याची ठरेल ~त्याच्या भावात होणारी हालचाल तीव्र स्वरूपाची आहे. ~ त्यामुळे महागाई वाढते ~ सोने भीतीपोटी, चांदी आशावादाने तर तांब्यातील गुंतवणूक त्यातील वाढीवरील विश्वासाने केली जाते आणि हो गुंतवणूकीवर विश्वास असेल तरच सर्वात जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

सहसा न कळणारे गुंतवणुकीतील घटक- वेळ परतावा आणि सहभाग

#सहसा_न_कळणारे_गुंतवणुकीतील_घटक_ वेळ_परतावा_आणि_सहभाग गुंतवणूकदारांपुढे असलेले काही प्रश्न, ज्याचे उत्तर स्पष्ट आणि सरळ ‘नाही’ असंच आहे ते म्हणजे, ●इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कायमस्वरूपी चालू राहील का? ●कच्चा तेलाच्या किमती कायमस्वरूपी अशाच वाढतच राहतील का? ●जगभरातील शेअर बाजार कायमस्वरूपी असेच घसरत राहतील का? यापूर्वीही असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. इतिहासात डोकावले असता लक्षात येईल की बाजारपेठा किंवा अर्थव्यवस्था आपण समजतो तशा चालत नाहीत. प्रत्येक युद्ध, मग ते कितीही गुंतागुंतीचे किंवा दीर्घकाळ चाललेले असले तरी, अखेरीस त्यावर तोडगा निघतोच. तेलाच्या किमतींमधील प्रत्येक वाढ अखेरीस स्थिर होते. बाजारातील प्रत्येक घसरण अखेरीस ओसरते. आपल्याला फक्त हे माहीत नाही की ते नेमकं कधी होईल आणि नेमक्या याच ‘कधी’च्या टप्प्यावर बहुतेक गुंतवणूकदार अडकतात. मानवी मनाला अनिश्चितता अस्वस्थ करते. त्याला तारखा हव्या असतात. त्याला स्पष्टता हवी असते. त्याला सतत एक अशी कालमर्यादा हवी असते, जी तो लक्षात ठेवू शकेल, बाजारपेठा ते आश्वासन देत नाहीत. त्या कायमच घडामोडींच्या पुढे जातात आणि स्पष्टता येण्याआधीच तीव्र प्रतिक्रिया देतात. त्याचप्रमाणे बातमी सुधारण्याआधीच त्या सावरतात. जेव्हा तुम्ही या सगळ्याच्या मध्यभागी असता, तेव्हा ते हे सर्व अशा प्रकारे होतं की ते अनाकलनीय वाटतं. त्यामुळेच काहीतरी अभूतपूर्व घडत आहे म्हणून नव्हे, तर ते घडत असताना अनिश्चित वाटत असल्यामुळे हा कालावधी कठीण वाटतो. आपण क्षणभर मागे वळून पाहुया. गेल्या काही वर्षांत, आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प करणारी जागतिक महामारी पाहिली, व्याजदर अनपेक्षित वेगाने वाढलेले पाहिले, युद्धे सुरू झाली, बँका बुडाल्या आणि तरीही या सगळ्यात बाजारपेठा केवळ टिकूनच राहिल्या नाहीत, तर त्या नव्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करून आल्या आहेत. हे सर्व कधीच सरळ रेषेत झालेलं नाही. तरीही, प्रत्येक वेळी जेव्हा वाजार मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, तेव्हा तो वेगळा वाटतो. या वेळी जास्त वाईट वाटतंय. असे वाटते की ही वेळ कदाचित सावरणार नाही. यावेळी कृती करण्याची गरज आहे असे वाटते. ही समस्या बाजाराची नसून मानवी मनाची समस्या आहे. याचे कारण जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा त्याहून अधिक वेगाने आपला आत्मविश्वास कोसळतो. त्यामुळे आपण प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह लावू लागतो. जसं ●मी माझी जोखीम कमी करावी का? ●स्पष्टतेची वाट पाहावी का? ●रोख रक्कम जवळ ठेवावी का? ●नंतर परत यावे का? कधी हे माहीत नसल्याच्या अस्वस्थत्यामुळे हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी मनात घर करतात. आता, या सर्वाकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहूयात- ●जर तुम्हाला खात्री असती की बाजारपेठा अखेरीस सावरतील आणि वर जातील, तर तुम्ही आज काय केले असते? ●तुम्ही त्यात गुंतलेले राहाल. ●तुम्ही घाबरणार नाही. ●तुम्ही घसरणीकडे संधी म्हणून पाहाल. ●तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असल्यास, तुम्ही ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवाल. ●तुम्ही संयम राखाल. हा काही फारसा प्रगत विचार नाही. अगदी साधी अशी गोष्ट आहे. तरीही प्रत्यक्ष वेळेत त्या संबंधाचा अनुभव असा की त्याचा मागोवा घेणे खूप अवघड होऊन बसते. कारण आज पूर्वीच्या घसरणी आपण संधी म्हणून पाहतो आहोत, तर सध्याची घसरण मात्र एक धोका वाटत आहे. भूतकाळातील कोणताही चार्ट उघडून पाहिला असता प्रत्येक शरद ऋतू खरेदीची संधी असल्यासारखा वाटतो. प्रत्येक दुरुस्ती स्पष्ट दिसते. प्रत्येक सुधारणा अटळ वाटते. पण त्या क्षणी, त्यातलं काहीच स्पष्ट वाटत नाही. त्या क्षणी अस्वस्थ वाटते. आपल्या बाजारांचे स्वरूपच असे असते. जेव्हा जेव्हा संधी मिळत असतात, तेव्हा त्या क्वचितच संधी आहेत असे वाटते. त्यात अधिक धोका वाटतो, अधिक अनिश्चितता वाटते. तया गोष्टी हळूहळू निघून जाव्यात असं वाटतं आणि म्हणूनच बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि म्हणूनच आपण एका महत्त्वाच्या काही गोष्टीवर लक्ष देऊया. ●गुंतवणूक कायम ठेवणे म्हणजे बेपर्वा असणे नव्हे याचा अर्थ धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. ●याचा अर्थ असाही नाही की, उद्या गरज पडू शकणारे पैसे अस्थिर मालमत्तेत गुंतवावेत. ●एका चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या गुंतवणूक संचाची खरी ताकद ही असते की, त्यात या सर्व गोष्टी आधीच विचारात घेतलेल्या असतात. ●नजीकच्या काळात लागणारा पैसा अधिक सुरक्षित मालमत्तेत ठेवला जातो. ●तरलतेचे नियोजन केले जाते. ●अस्थिरता अपेक्षित असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा तुमच्यावर कोणतीही कृती करण्याची सक्ती नसते. ●तुम्ही शांत राहू शकता. ●तुम्ही थांबू शकता. ●तुम्ही स्पष्टपणे विचार करू शकता. ●जर तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असेल, तर तुम्ही त्याचा विचारपूर्वक वापर करू शकता. हा बाजाराच्या तळ गाठण्याच्या अंदाज लावण्याचा विषय नाही. तर प्रवासात सहभागी होण्याबद्दल आहे. कारण बाजारपेठा 'आता तळ गाठला आहे' असे सांगून गुंतवणुकीस आमंत्रण देत नाहीत. त्यात शांतपणे हालचाल होते त्यावेळी वातावरण अजूनही नकारात्मक असते, तेव्हाच त्यांचा केल बदलतो जेव्हा बहुतेक लोक अजूनही वाट पाहत असतात, त्यापूर्वीच बाजारानी वरची दिशा आधीच पकडलेली असते. जे दिशाबद्दलच्या पूर्ण स्पष्टतेची वाट पाहतात, ते सहसा प्रत्यक्ष घडामोड झाल्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया देतात. यामुळेच बाजारात नेमक्या योग्य वेळी प्रवेश करण्यापेक्षा, बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. बाजारातील सर्वात चांगले दिवस अनेकदा सर्वात वाईट दिवसांच्या अगदी जवळ येतात. जर तुम्ही वाईट गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही अनेकदा चांगल्या गोष्टींना मुकता आणि सर्वात वाईट अनुभवण्यापेक्षा, सर्वोत्तम गोष्ट चुकवण्याचा दीर्घकालीन संपत्तीवर खूप मोठा परिणाम होतो.वर्तमान क्षणात परत येऊया. ●हो, अनिश्चितता आहे. ●होय, भू-राजकीय तणाव जास्त आहे. ●हो, तेलाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. ●होय, बाजारपेठा अस्थिर राहू शकतात. हे सर्व खरे आहे पण हेही खरे आहे की यापैकी काहीही कायमस्वरूपी नाही जग जुळवून घेईल पुरवठा साखळ्या जुळवून घेतील. अर्थव्यवस्था पुन्हा जुळवून घेतील. व्यवसाय काहीतरी मार्ग काढतीलच. ते नेहमीच तसे करतात. बाजारपेठा, ज्या मानवी उद्यम आणि लवचिकतेचेच प्रतिबिंब आहेत, त्या अखेरीस पुन्हा पुढे वाटचाल करतील. सर्व काही परिपूर्ण होते म्हणून नव्हे पण अपूर्णता असूनही प्रगती सुरूच राहते. एक गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही काय केले पाहिजे? ●आपल्या योजनेनुसार कार्य करत रहा. ●अल्पकालीन गोंधळामुळे दीर्घकालीन विचारांमध्ये व्यत्यय येऊ देऊ नका. ●तुमच्याकडे पडून असलेले भांडवल असल्यास, बाजारातील घसरणीच्या काळात ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवण्याचा विचार करा. ●जर तुम्ही तसे करत नसाल, तर फक्त गुंतून राहा आणि वेळेला त्याचे काम करू द्या. ●अनिश्चितता आणि कायमस्वरूपी नुकसान यात गल्लत करू नका. ●तात्पुरत्या घसरणीला धोका समजू नका. ●सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वेळेची मर्यादा नाही म्हणून असे निर्णय घेऊ नका ज्यांचा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल. कारण सत्य सोपे आहे. या कथेचा शेवट कसा होतो हे आपल्याला माहीत आहे. बाजार सावरतात. ते केव्हा होईल हे आपल्याला माहीत नाही आणि ते ठीकच आहे कारण गुंतवणूक ही कधी होईल हे जाणून घेण्यावर कधीच अवलंबून नसते. ती घडेपर्यंत मार्गावर टिकून राहण्याची शिस्त असणे महत्त्वाचे आहे.(अमर पंडित यांच्या मूळ इंग्रजीतील लेखावर आधारित) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

आयकर- करमुक्त भत्ते

#आयकर_करमुक्_भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

आयकर करमुक्त भत्ते

आयकर - करमुक्त भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

काळसुसंगत नवीन आयकर कायदा 2025

#काळसुसंगत_नवीन_आयकर_कायदा_2025 भारताच्या करप्रणालीत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणणारा आयकर कायदा 2025 हा आता 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहे. सुमारे सहा दशकांहून अधिक काळ अस्तित्वात असलेल्या आयकर कायदा 1961 ची जागा घेईल. हा नवीन कायदा अधिक सोपा, पारदर्शकता जपणारा आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत अशी करप्रणाली निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. करप्रणालीवरील ताण कमी करतो आणि स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती विकसित करतो. आज अस्तित्वात असलेला सन 1961 चा आयकर कायदा कालांतराने अत्यंत गुंतागुंतीचा बनला होता. यामागील मुख्य कारणे अशी- ●या कायद्यात गेल्या 64 वर्षांत 4000 पेक्षा जास्त करदुरुस्त्या केल्या गेल्या. ●यामध्ये बचत, निर्यातवाढ, ग्रामीण विकास यासाठी देण्यात आलेल्या विविध सवलती आणि कपातींचा भडीमार यामुळे कर आधार कमी झाला. ●काही सवलतींचे लावण्यात आलेले चुकीचे अर्थ आणि त्यामुळे वाद-विवाद (Litigation) वाढल्याने हा कायदा अधिक जटिल झाला. ●यामध्ये कठीण आणि क्लिष्ट कायदेशीर भाषा वापरण्यात आली आहे. ●यातील काही तरतुदी सध्या कालबाह्य झाल्या असून अनेक तरतुदींची रचना विस्कळीत आहे. यामुळे सामान्य करदात्यासाठी कायदा समजून घेणे आणि त्याचे अनुपालन करणे अधिक अवघड झाले होते. म्हणूनच, जुलै 2024 मध्ये केंद्र सरकारने संपूर्ण आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येत असल्याची आणि नव्याने येणारा आयकर कायदा विद्यमान कायद्याची लवकरच जागा घेईल अशी घोषणा केली. यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळ (CBDT) च्या मार्गदर्शनाखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने सध्याच्या कायद्याचे पुनरावलोकन करून उद्योग, व्यावसायिक, कर अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय करप्रणालींचा तेथील पद्धतींचा अभ्यास (UK, Australia) केला. या सर्वांची सर्वसमावेशक पुनर्रचना करण्यात आली त्यावर संबंधित सर्वांच्या- जनता, करदाते, व्यावसायिक, उद्योग प्रतिक्रिया, तज्ञ व्यक्ती यांनी दिलेल्या सूचना अभ्यासल्या. त्यावर विचार करून जागतिक पातळीशी सुसंगत योग्य ते बदल करून त्यातून आयकर कायदा 2025 तयार झाला. तो संसदेने मंजूर करून त्यास राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असून शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाला. आता येत्या 1 एप्रिलपासून हा नवा कायदा लागू होईल त्यामुळे जुना कायदा आपोआपच रद्द होईल. सध्याच्या आयकर कायद्याची आणि नव्या कायद्याची तुलना केल्यास सध्याचा कायद्यात 512535 शब्द, 47 विभाग, 819 उपविभाग, 18 तक्ते आणि 6 सूत्रे आहेत. नवीन कायद्यात 259676 शब्द, 23 विभाग, 536 उपविभाग, 57 तक्ते, 46 सूत्रे आहेत. म्हणजेच नव्या कायद्यात शब्दसंख्या, विभाग, उपविभाग यात कपात केली असून तक्ते आणि सूत्रे यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. विद्यमान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी रद्द केल्या असून एक संबंधित नियम विखुरलेले असल्यास ते एकत्र केले आहेत. नवीन कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये- ●आयकर विवरणपत्र वर्ष (Assessment Year) आणि मागील वर्ष (Previous Year) या गोंधळ उडवणाऱ्या संकल्पना रद्द झाल्या असून त्याऐवजी कर वर्ष(Tax Year) ही एकच संकल्पना असून त्याचा कालावधी 1 एप्रिल ते 31 मार्च असेल. म्हणजेच करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीचे असेल. ●मुळातून कर कपती संबंधित नियम आता एका कलमाखाली (Section 393) आणले असून यावर्षीपासून त्यात थोड्या सुधारणा केल्या आहेत. ●कर संदर्भात डिजिटल करप्रणालीला प्राधान्य देण्यात येत असून यात मानवी हस्तक्षेप नसल्याने भ्रष्टाचारात घट होईल ऑनलाइन पध्दतीने अनुपालनात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. ●प्रथमच सरकारने आभासी डिजिटल मालमत्तांना मान्यता देऊन त्यांची व्याख्या केली आहे यात क्रिप्टोकरन्सी, टोकनाइज्ड मालमत्ता याचा समावेश केला आहे त्याचप्रमाणे आभासी डिजिटल स्पेस यासारख्या संकल्पना विचारात घेऊन ईमेल, क्लाउड, सोशल मीडिया यासारख्या गोष्टींचा त्यात समावेश केला आहे. ●तंत्रज्ञानाद्वारे कार्यक्षमता वाढवणे, करदात्यांशी थेट संपर्क कमी करणे, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर करणे करप्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवनवीन योजना तयार करण्याचा नवे नियम अधिकार या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला आहे. ●विखुरलेले नियम एकत्रित केल्याने कायदा समजण्यास सोपा झाला असून त्याचे अनुपालन (Compliance) करणे अधिक सोपे झाले आहे. त्यामुळे कर सल्लागार आणि करदात्यांना अधिक सुविधा मिळाल्या आहेत. ●10 लाखापर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना काही अटींवर अनुमानीत उत्पन्न जाहीर करता येईल त्यासाठी हिशोब ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ●काही भत्यांच्या करमुक्त मार्यदेमध्ये महागाईनुसार वाढ करण्यात आली आहे. ●वाद निवारण सुधारणा अधिक पारदर्शक आणि सोपे केले आहेत. करदात्यास केंद्रबिंदू ठेवून कर वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केल्याने करदाते आणि करसल्लागारांना सोयीचे झाले आहे. पोर्टलवर जुने विभाग, उपविभाग यांचा संदर्भ दिल्यास त्यासमान नवीन विभाग उपविभाग याचा संदर्भ मिळेल ●सर्वसामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने काही बदललेल्या जुन्या फॉर्म्सचे नवे क्रमांक आणि त्यासंबंधीची माहिती अशी, ◆फॉर्म 16 ऐवजी फॉर्म 130 : पगारातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फॉर्म 26-एएस ऐवजी फॉर्म 168 : वार्षिक करपत्रक ◆फॉर्म 16 ए ऐवजी फॉर्म 131: पगाराशिवाय अन्य उत्पन्नातून कापलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ◆फार्म 13 ऐवजी फॉर्म 128 : कमी दराने अथवा शून्य करकपात करण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 15 जी अथवा एच ऐवजी फॉर्म 121: करपात्र उत्पन्न नसल्याने कर कपात टाळण्याची विनंती करणारे प्रकटीकरण ◆फॉर्म 10 इ ऐवजी फॉर्म 39 : मागील थकबाकीवर करसवलत देण्याचा विनंती अर्ज ◆फॉर्म 3 सीए-सीबी-सीसी ऐवजी फॉर्म 26: एकत्रित लेखापरीक्षण अहवाल महत्त्वाची बाब – या नवीन कायद्यात काय बदलले नाही? ●करदरांमध्ये मोठे बदल नाहीत. नवी, जुनी कररचना चालूच राहणार असून करदाते त्यांच्या सोयीची पद्धत निवडू शकतात. ●मूलभूत करसिद्धांत कायम आहेत. प्रत्यक्ष कर उत्पन्नानुसार वाढत आहेत तर अप्रत्यक्ष कर सर्वाना एकसारखे आहेत. निष्कर्ष ●हा कायदा ‘जटिलतेकडून सुलभीकरणाकडे’ जाण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे करदात्यांचा विश्वास वाढेल आणि ते स्वेच्छेने स्वेच्छेने कर भरण्याची संस्कृती निर्माण करतील.व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) वाढेल. ●आयकर कायदा, 2025 हा केवळ एक नवीन कायदा नसून भारताच्या करप्रणालीतील एक मोठा बदल आहे. ●सुलभ भाषा, डिजिटल प्रक्रिया आणि जागतिक मानकांचा अवलंब करून हा कायदा अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि करदाता-केंद्रित बनवण्यात आला आहे. ●हा कायदा केवळ करदर बदलत नाही, तर संपूर्ण कर अनुभव अधिक सोपा आणि विश्वासार्ह बनवतो. विकसित भारताच्या दिशेने सुधारणेचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

नव्या आर्थिक वर्षासाठी करदात्यांनी लक्षात ठेवायचे बदल

#नव्या_आर्थिक_वर्षासाठी_करदात्यांनी_लक्षात_ठेवायचे_बदल नवे आर्थिक वर्ष 2026 आता लवकरच म्हणजे 1 एप्रिल 2026 रोजी सुरू होईल. कर नियोजनाच्या दृष्टीने याचा विचार करूया. ●जुनी करप्रणाली अनेक बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यावर सवलत देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी करप्रणाली किरकोळ सवलती देऊन राहिलेल्या सर्व उत्पन्नावर कमी दराने कर आकारणी करते. ●करदाते त्यांच्या सोयीनुसार नवी अथवा जुनी करप्रणाली स्वीकारून आयकराची मोजणी करू शकतात. एक सर्वसाधारण विधान म्हणून नवी करप्रणाली बहुतेक सर्व करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीची असल्याने अलीकडे जुन्या करप्रणालीतील काही भत्यांमध्ये वाढ केली असली तरी त्यांचा उपयोग मोजक्याच करदात्यांना होणार असल्याने जुनी करप्रणाली नामधारी राहणार आहे. ■दोन्ही प्रणालीत मिळत असलेल्या सवलती, एकूण उत्पन्नातून, ●व्यवसाय कराची सूट (₹2500/-) ●मालकाने कर्मचाऱ्याच्या पगारातून भरलेली NPS वर्गणी एकूण पगाराच्या जास्तीत जास्त 14% (80 CCD-2) ●प्रमाणित वजावट -जुनी प्रणाली ₹ 50 हजार -नवी प्रणाली ₹ 75 हजार ●87 D -जुनी प्रणाली ₹12500/- म्हणून 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही -नवी प्रणाली ₹60000/- म्हणून 12 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कर नाही. ●करमुक्त उत्पन्न मर्यादा -जुनी प्रणाली 2.5लाख ते 5 लाख वयानुसार -सरसकट सर्वाना 4 लाख यामध्ये पगार, व्यवसाय उत्पन्न,डिव्हिडंड, व्याज, घरापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर उत्पन्न या सर्वाचा समावेश आहे त्यामुळे कर आकारणी मर्यादा सोडून अधिक उत्पन्न असल्यास त्यावर कर लागत असो अथवा नसो आयकर विवरणपत्र भरून देणे सक्तीचे आहे. ■जुन्या प्रणालीतील गुंतवणूक आणि खर्च या वरील वजावटी ●80/C,ब80/CCC,80/CCD नुसार एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●80/CCD(1B) एनपीएस वर्गणी जास्तीत जास्त ₹50 हजार अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट तर घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांचा आणि अवलंबित पालकांच्या आरोग्य विम्याची वर्गणीयात ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. वयानुसार मिळणारी सूट 25 हजार ते 1 लाख ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर ( Professional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8 वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे (घराची किंमत 45 लाख अथवा क्षेत्रफळ 60 ते 90 sq mts) याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. दोन्ही पद्धतीत, ●वेगवेगळ्या मार्गाने मिळणारा अल्प आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर अनुक्रमे 20% आणि 12.5% या विशेषदराने दोन्ही पद्धतीत कर आकारला जाईल. भांडवल बाजारासाठी प्रोत्साहन म्हणून शेअर्स आणि शेअर्सवर आधारित म्युचुअल फंड यातून मिळालेल्या ₹ 125000/- भांडवली नफ्यावर कोणतीही कर आकारणी केली जाणार नाही. सर्व प्रकारच्या मालमत्तांमध्ये ज्या शेअरबाजारात ट्रेंड होऊ शकतात त्यांचा दिर्घ मुदतीचा भांडवली नफा एक वर्षाने मोजला जाईल तर अन्य मालमत्तांमध्ये तो सरसकट 2 वर्ष करण्यात आला आहे. 23 जून 2024 पूर्वी खरेदी केलेल्या घरावर महागाई निर्देशांकाचा वाढीचा लाभ घेऊन त्याची करदेयता कमी करता येईल. ●क्रेप्टोकरन्सीतून मिळालेल्या लाभावर 30% या विशेषदराने कर आकारला जाईल आर्थिक वर्षात होणारा तोटा पुढील वर्षात समायोजित केला जाणार नाही. ●मालमत्ता भाड्याने देणे असा तुमचा व्यवसाय नसल्यास दोन्ही पद्धतीत घरभाड्यावरील उत्पन्नातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेने आकारलेला कर वगळून राहिलेल्या रकमेतून 30% ची प्रामाणित वजावट कोणत्याही उच्च मर्यादेशिवाय दिली जाते. ●व्यावसायिकांना मिळत असलेल्या सर्व सवलती तशाच आहेत. ●शेअरबाजारातून मिळणारे उत्पन्न हे पूर्णपणे व्यवसायाचे उत्पन्न, भांडवली नफा आहे की दोन्हींचे मिश्रण आहे. ते ठरवण्याचा करदात्यास अधिकार आहे. मात्र एकदा, त्यातील ज्या खात्याशी संबंधित उत्पन्न हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून दाखवले जाईल ते त्यानंतरही व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून समजले जाऊन त्यात उपलब्ध सूट घेता येईल यात बदल होणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय ●31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्याचे उत्पन्न समजून नियमानुसार कर आकारणी होईल. 1 एप्रिल 2026 पासून ●शेअर पुनर्खरेदीतील सर्व रक्कम डिव्हिडंड समजून उत्पन्नात मिळवली जात होती आता कालावधीनुसार त्यावर होणारा भांडवली लाभ करपात्र असेल. ●टीडीएस/टीसीएस मधील तरतुदी थोडयाफार प्रमाणात काळानुसार बदलल्या आहेत. ●यापूर्वी आपल्याला मिळणारे व्याज आणि डिव्हिडंड यातून मुळातून करकपात (टीडीएस) होऊ नये यासाठी संबंधित बँक, कंपनी, म्युचुअल फंड रजिस्टार यांच्याकडे आपल्या वयानुसार फॉर्म या ‘15 जी किंवा एच’ भरून देत होतो. यापुढे सर्व गुंतवणूकदार ग्राहकांना सरसकट ‘फॉर्म 121’ हा एकच फॉर्म भरून आपल्या बँकेत द्यावयाचा आहे. डिव्हिडंडमधून करकपात होऊ नये यासाठी असा फॉर्म संबंधित प्रत्येक कंपनीकडे न देता केवळ आपल्या डिपॉझिटरीकडे द्यायचा आहे. ही सुविधा ऑनलाइन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे सर्वांनी एप्रिल 2026 मध्ये असा फॉर्म त्वरित भरून देऊन संभाव्य करकपात टाळावी. कररचना आणि आकारणी हा अतिशय गुंतागुंतीचा विषय असल्याने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2025-2026

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2025-2026) चालू आर्थिक वर्ष (सन2025-2026) आता संपत आले. हाहा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. गेले काही वर्षे या शिर्षकाचा लेख लिहून करदात्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या तरतुदी, बदललेल्या घटनांची माहिती देऊन शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडू नये याची काळजी या वर्षीही घेऊयात. सर्वाना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 75 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत भांडवली नफा कमी करण्यासाठी टॅक्स हार्वेस्टिंग, एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र 12 लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 60 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक अथवा खर्च न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण यावर्षी प्रचंड प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. भविष्यात कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घेण्यासाठी उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न इ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त रोखे, पीपीएफ वरील व्याज यासारखे करमुक्त उत्पन्न वगळून सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण 12 लाख रुपयांच्या आत असल्यास ही रक्कम गेम चेंजर आहे या सर्वांनी आता डोळे झाकून नवी करपद्धत स्वीकारण्यास हरकत नाही. फक्त पूर्वी जो खटाटोप टॅक्स वाचवण्यासाठी केला जायचा तो स्वेच्छेने करावा कारण तुलनात्मकदृष्टीने या वर्गाचे उत्पन कमी असल्याने भविष्यात आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी त्याच्याकडे काहीतरी पर्याय असायला हवा. जुन्या पद्धतीनेतील करमोजणी आणि कररचना यात कोणताही फरक नाही. त्यामुळे एकूण उत्पन्न 12 लाखाहून अधिक आणि वजावट आणि खर्च सवलती ₹ 7 लाखाहून अधिक आणि उत्पन्न ₹12लाखाहून अधिक आहे त्यामुळे करपात्र उत्पन्न ₹ 5 लाखाहून कमी होईल असे एकूण करदाते आता फारच थोडे असतील. त्यांना मिळू शकत असलेल्या गुंतवणूक आणि खर्च यांच्या वजावटी अश्या- ■ विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. ●80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. पी एफ वर्गणी,वी पी एफ, पी पी एफ मधील जमा केलेली रक्कम, एन एस सी, एन एस सी व्याज, 5 वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना,सुकन्या समृद्धी योजना, एनपीएस, एनपीएस वात्सल्य, विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम. ●80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजना. ●80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेची वर्गणी. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट मिळू शकते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती: ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट: ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट: ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती: ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹50000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या ₹1 लाखपर्यत व्याजावर मुळातून कर कापला जात नाही ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 20%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाख 25 हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 12.5% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना ग्रँड फादरिंगचा लाभ घेता येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरची पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल. ★घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाईवाढीचा लाभ 23 जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तानाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताना हा लाभ मिळणार नाही. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. अतिशय अल्प प्रमाणात यांचा लाभ काही व्यक्तींनाच मिळेल जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) अथवा जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

ट्रेडिंग मधील या पाच सापळ्यांपासून सावधान!

#ट्रेडिंगमधील_या_पाच_सापळ्यांपासून_सावधान! शेअर बाजारात यश मिळवण्यासाठी तांत्रिक विश्लेषण (Technical Analysis), मूलभूत विश्लेषण (Fundamental Analysis) याचबरोबर बाजार घडामोडींची माहिती पुरेशी नसते. खरं तर प्रत्यक्षात, बाजारात सर्वात मोठी लढाई चार्टवर नसते तर ती आपल्या मनात चालू असते. या बाजाराचा आपला सर्वात मोठा शत्रू आपण स्वतः असतो. येथे माहितीपेक्षा मानसिक शिस्त अधिक महत्त्वाची असते. जो खूपदा बरोबर असतो तो स्वतःला यशस्वी ट्रेडर समजतो पण हे सातत्य कायम राहूच शकत नाही बाजाराच्या गतीवर अनेक घटक एकाच वेळी कार्यरत असतात, कधीतरी काहीतरी चूक होऊन मोठा फटका बसतोच. जी व्यक्ती आपली चूक लवकर मान्य करते, जोखीम नियंत्रित ठेवते आणि स्वतःच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवतात तीच अंतिमतः यशस्वी होते. थोडक्यात, ट्रेडिंग म्हणजे फक्त पैशांचा खेळ नाही तर तो मनाचा खेळ आहे. आपण चार्ट वाचायला शिकतो, पण स्वतःचे मन वाचायला शिकत नाही. जो ट्रेडर स्वतःच्या मानसिकतेवर प्रभुत्व मिळवतो, तोच दीर्घकालीन टिकतो. माझा एक ट्रेडर मित्र आहे, जो माझ्यापेक्षा नक्की खूप हुशार आहे हे मी मान्य करतो. ज्याला तो गुंतवणूक करत असलेल्या कंपनीची खडानखडा माहिती आहे. ती तो सहजतेने दुसऱ्याला समजावून सांगतो. त्याचे टार्गेट आणि स्टॉप लॉस तोंडपाठ आहेत. असं असूनही तो यशस्वी ट्रेडर नाही कारण भाव जसे वरखाली होतात त्याच्या अनेकपटीत त्याचे विचारही वरखाली होत असतात. त्यामुळेच भाव थोडे वाढले नफा दिसायला लागला की त्याला रहावत नाही आणि तो विक्री करतो. त्यामुळे त्याला होणारा प्रत्येक नफा इतरांच्या तुलनेत अल्प असतो. भाव खाली गेले की आपले एकूण भांडवल फारसे कमी होणार नाही अशी योग्य विक्रीची वेळ त्याला माहिती असूनही आता वाढेल या आशेवर त्याचे विक्री निर्णय लांबतात. भाव खूपच खाली गेल्यावर शेवटी कंटाळून तो विक्री करतो त्यामुळे त्याचे मिळत असलेल्या फायद्याच्या तुलनेत खूप नुकसान होते. त्यांनी विकले की नेमका तेथूनच कंपनीचा भाव वाढायला सुरुवात होते. अनेक अभ्यासांनी दाखवून दिले आहे की गुंतवणूकदारांचे नुकसान हे त्यांच्या चुकीच्या माहितीमुळे नव्हे, तर चुकीच्या विचारांमुळे होते. हे मानसिक सापळे (Psychological Traps) ओळखले नाहीत तर तुमची रणनीती कितीही उत्तम असेल तरी निष्फळ ठरू शकते म्हणूनच प्रत्येक ट्रेडरने ट्रेडिंगमधील पाच सापळे समजून घेतलेच पाहिजेत. ●भूतकाळाला चिकटून राहण्याची सवय: (अँकरिंग बायस) निर्णय घेताना एखाद्या ठराविक आकड्याला किंवा भूतकाळातील किंमतीला चिकटून राहणे. उदाहरणार्थ, एखादा शेअर आपण 1,000 रुपयांना घेतला. तो 700 रुपयांवर आला तरी आपण म्हणतो, “तो पुन्हा 1,000 ला जाईल.” कारण ₹1,000 ही किंमत आपल्या मनात ठसली’ झाली आहे. पण बाजाराला तुमच्या खरेदी किंमतीची काहीच पर्वा नसते. बाजार फक्त सध्याच्या मागणी-पुरवठ्याच्या आधारे चालतो. यात वरखाली होणारे भाव शेवटी त्या कंपनीच्या खऱ्याखुऱ्या कामगिरीवर कुठेतरी एका पातळीवर स्थिर होतो. ही पातळी आपल्या खरेदी किमतीच्या खाली असल्यास प्रत्येक खाली जाणाऱ्या भावाबरोबर आपल्या तोट्यात वाढ होते. अशा वेळी एका बिंदूवर विक्री करून आपला तोटा मर्यादित ठेवण्याऐवजी विक्रीचा निर्णय पुढे ढकलतो. बाजारात अद्ययावत माहिती असूनही जुनी किंमतच आपल्या मनात संदर्भ बिंदू बनते. त्यामुळे आपली वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची क्षमता कमी होते. मी का स्वतःहून तोटा करून घ्यायचा ही भावना प्रबळ ठरते. यावर उपाय म्हणजे, “मी कितीला घेतला?” हा प्रश्न बाजूला ठेवा. “आज मी हा शेअर नव्याने घ्यायचा का?” हा प्रश्न स्वतःला विचारा. कोणताही शेअर खरेदी करतानाच त्याचा स्टॉप-लॉस आणि टार्गेट आधी ठरवा आणि त्याचे तंतोतंत पालन करा. ●तोट्याची वेदना अधिक तीव्र (लॉस अ‍ॅव्हर्जन): मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, 10,000 रुपयांचा तोटा जितका त्रास देतो, तितका आनंद 10,000 रुपयांच्या नफ्यातून मिळत नाही. गुंतवणूकदार म्हणूनच बहुतेक वेळा त्यांना मिळू शकणारा नफा पटकन काढून घेतात पण तोट्यातील शेअर्स दीर्घकाळ धरून ठेवतात. ही प्रवृत्ती दीर्घकालीन संपत्ती निर्मितीला अडथळा ठरते. यामुळे छोट्या छोट्या नफ्यांची सवय होते आणि मोठ्या तोट्यांची मालिका सुरू होते. गुंतवणूक संचातील निष्क्रिय भागाचे वजन वाढते त्यामुळे जोखीम व्यवस्थापन कोसळते. यावर जोखीम बक्षीस यांचे गुणोत्तर (Risk-Reward Ratio) निश्चित करा. एकूण व्यवहारात भांडवलवलाच्या किती प्रमाणात किती तोटाभां म्हणजे व्यवहार आपल्या बाजूने न झाल्यास पडणारा फरक किती असावा याबद्दलचे जोखीम व्यवस्थापन शिस्तबद्ध ठेवावे. केवळ भावनिक नाही तर आधीच ठरवलेल्या नियमानुसार व्यवहार करावा. ●आपले मत बरोबर असल्याचे पुरावे शोधणे (कन्फर्मेशन बायस): एखाद्या शेअरबद्दल सकारात्मक मत बनले की आपण त्या मताला समर्थन देणाऱ्या बातम्या आपोआपच वाचल्या जातात तर विरोधी विश्लेषण दुर्लक्षित केले जाते. आज समाज माध्यमाच्या युगात हे अधिक धोकादायक झाले आहे. यातील अल्गोरिदम आपल्याला आपल्या मतांशी जुळणारीच माहिती सातत्याने दाखवतात. यामुळे आपला चुकीचा निर्णय लांब काळ टिकतो. त्यामुळे जोखीम वाढत असतानाही आपण अंधविश्वास ठेवतो. वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हरवून जाते. त्यामुळे, “मी चुकीचा असू शकतो का?” हा प्रश्न नेहमी विचारा, विरोधी मत जाणूनबुजून वाचा आणि त्याच्या नोंदी ठेवा. गुंतवणूक जर्नल डोळ्यासमोर ठेवा. ●अतिआत्मविश्वासाची किंमत (सुपीरिऑरिटी ट्रॅप): काही यशस्वी ट्रेड्सनंतर अनेक ट्रेडर्सना वाटते की, “मला बाजार समजला आहे.” “माझा अंदाज नेहमी बरोबर असतो.” यालाच ओव्हरकॉन्फिडन्स बायस म्हणतात. यातील धोके असे- मोठ्या पोझिशन्स घेणे, लेव्हरेजचा अति वापर, जोखीम कमी लेखणे. लक्षात ठेवा बाजार सर्वोच्च आहे तो भल्याभल्यांना नम्रता शिकवतो आणि ती शिकवण अनेकदा महाग पडते. म्हणूनच, प्रत्येक व्यवहाराकडे स्वतंत्र घटना म्हणून पहा. आपल्या भांडवलाचे संरक्षण हा पहिला उद्देश ठेवा. सलग नफ्यानंतर जोखीम कमी करा ●गर्दीच्या मागे धावणे (होर्डींग): सगळे घेत आहेत, म्हणजे तो चांगलाच असेल. हा मल्टीबॅगर होणार आहे. मला वाटतं हा आता नक्की वर जाणार यामागे काहीही लॉजिक नसेल अशी मानसिकता बुल मार्केटमध्ये सर्वाधिक दिसते. परंतु जेव्हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार उत्साहात भरात खरेदी करत असतात, तेव्हा बहुतेक वेळा स्मार्ट गुंतवणूकदार बाहेर पडत असतात. यामुळेच बहुदा सर्वोच्च भावाने खरेदी केली जाऊन भाव खाली खाली येत असतांना विक्री न करता खूप खाली आले की घाबरून तळाशी विक्री केली गेल्याने मोठे नुकसान सहन करावे लागते. यास फोमो असे म्हणतात (Fear of Missing Out) यासाठी गुंतवणूक निर्णय घेण्या अगोदर स्वतः संशोधन करा, गुंतवणुकीपूर्वी मूल्यांकन तपासा, भावनिक उत्साहापासून दूर रहा तरच तुमचे व्यवहार अधिकाधिक यशस्वी होतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

टीडीएस आणि टीसीएसमधील बदल

#टीडीएस_आणि_टीसीएसमधील_बदल आयकरच्या संदर्भात मुळातून कापलेला कर (टीडीएस) आणि मुळात केलेले कर संकलन (टीसीएस) हे शब्द अनेकदा कानावर पडतात. पगार, व्याज किंवा कमिशन घेताना काही रक्कम कापली जाते यास टीडीएस असे म्हटले जाते तर काही वस्तू खरेदी करताना जसे की मद्य, मोठ्या रकमेची स्थावर मालमत्ता, महागडी गाडी घेताना त्याच्या बिलावर अतिरिक्त कर आकारला जातो. या दोन्ही प्रक्रिया जरी कर गोळा करण्याच्या असल्या, तरी त्यांच्यात मोठा फरक आहे. हा फरक समजून घेणे, प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे. ◆टीडीएस कपातीचा हेतू: ●कर चोरी रोखणे - उत्पन्न मिळण्याच्या वेळीच कर वसूल करून तो सरकारला दिला जात असल्याने कर चोरी रोखता येते. ●नियमित कर महसूल - यामुळे सरकारला नियमितपणे महसूल मिळतो, ज्यामुळे सरकारला दैनंदिन खर्च भागवता येतो म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी पैसे उपलब्ध होतात. ●सुलभतेने कर संकलन - थेट कर वसुली ऐवजी देयकाच्या वेळीच कर कपात करणे सोपे ठरते. ●कर भरणा सुलभ करणे - प्राप्तकर्त्याला कर एकरकमी भरण्याची गरज नसते. कारण त्यातील काही भाग आधीच कापून घेतलेला असतो. ◆टीसीएस संकलनामागील हेतू: ●वस्तूंच्या विक्रीवरील कर वसुली सुनिश्चित करणे - विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना विक्रेत्याने थेट ग्राहकाकडून कर गोळा करणे अपेक्षित आहे. ●व्यवहारांचा मागोवा- मोठ्या व्यवहारांची माहिती कर विभागाकडे पोहोचते त्यामुळे त्यांचा मागोवा घेता येतो. ●कराचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन - विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांनी कर नियमांचे पालन करावे यासाठी एक नियंत्रण यंत्रणा तयार होते. हे दोन्हीही कर प्रणालीचे भाग असून, उत्पन्न आणि पारदर्शक व्यवहार ठेवण्याच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. ◆मुळातून कपलेला कर (टीडीएस) म्हणजे काय? टीडीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर कपात’, याच्या नावाप्रमाणेच जिथे उत्पन्न निर्माण होते, तिथेच कराची कपात केली जाते. ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे पैसे देणारी व्यक्ती किंवा संस्था (उदा. कंपनी / भागीदारी फर्म / संस्था) पैसे घेणार्‍या व्यक्तीला (उदा. कर्मचारी) पूर्ण रक्कम देण्यापूर्वीच त्यातून कराचा काही भाग म्हणून कापून घेते आणि ती रक्कम थेट सरकारच्या तिजोरीत जमा करते. ●कोणावर लागू? पगार, बँकेतील व्याजावरील उत्पन्न, कमिशन, घराचे भाडे, कंत्राटदारांचे शुल्क, व्यावसायिक फी, लॉटरीतील बक्षीस अशा अनेक प्रकारच्या उत्पन्नावर टीडीएस कापला जातो. ●जबाबदारी कोणाची? जो पैसे देतो म्हणजे मालक त्याची जबाबदारी ही असते की त्याने योग्य दराने कर कापून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरण: जर तुमची कंपनी तुम्हाला महिन्याला 80,000 पगार देत असेल आणि त्यावर टीडीएस लागू होत असेल, तर कंपनी पगारातून अंदाजे कराची रक्कम कापून (उदा. 5,000) तुम्हाला 75,000 देईल आणि कापलेले 5,000 तुमच्या वतीने सरकारकडे जमा करेल. ◆मुळात केलेले कर संकलन म्हणजे काय? टीसीएस म्हणजेच ‘उद्गम कर संकलन’. ही प्रणाली टीडीएसच्या उलट काम करते. येथे विक्रेता (व्यापारी) विशिष्ट वस्तू किंवा सेवा विकताना खरेदीदाराकडून (ग्राहक) वस्तूच्या किमती व्यतिरिक्तकराची रक्कम गोळा करतो आणि ती सरकारकडे जमा करतो. ●कोणावर लागू?: दारू, तेंदू पत्ता, भंगार, लाकूड, तसेच 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मोटार गाडी, परदेशी टूर पॅकेज यांसारख्या विशिष्ट व्यवहारांवर टीसीएस लागू होतो. ●जबाबदारी कोणाची?: जो वस्तू विकतो तोच कर कापत असल्याने, त्याची जबाबदारी असते की त्याने खरेदीदाराकडून कर गोळा करून सरकारकडे जमा करावा. उदाहरणार्थ, तुम्ही जर 15 लाखांची गाडी खरेदी करत असाल, तर कार डीलर तुमच्याकडून गाडीच्या किमतीसोबत 1% टीसीएस (म्हणजे 15,000) अतिरिक्त गोळा करेल आणि ही रक्कम सरकारकडे जमा करेल. अनेकदा टीडीएस आणि टीसीएस यांना ‘अप्रत्यक्ष कर’असे म्हटले जाते पण टीडीएस आणि टीसीएस हे दोन्ही ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हणजेच आयकर गोळा करण्याच्या पद्धती आहेत. तुम्ही किंवा तुमच्या वतीने भरलेला टीडीएस किंवा टीसीएस हा तुमचा ‘अग्रीम कर’ मानला जातो आणि आयकर विवरण पत्र भरताना तुम्ही भरलेल्या एकूण करातूनही रक्कम वजा करून घेऊ शकता. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जमा झालेल्या एकूण आयकरातील 55% रक्कम टीडीएस आणि टीसीएस मधून जमा झाली होती. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, टीडीएस हा तुमच्या उत्पन्नावरील कर आहे जो तुम्हाला मिळण्याआधीच कापला जातो, तर टीसीएस हा तुम्ही केलेल्या खर्चावरील कर आहे, जो तुमच्याकडून अतिरिक्त गोळा केला जातो. दोन्हीचा उद्देश एकच आहे, ‘जसे कमवाल तसा कर भरा’ या तत्त्वावर सरकारपर्यंत महसूल पोहोचवणे. एक जागरूक नागरिक म्हणून, आपला किती टीडीएस किंवा टीसीएस कापला गेला आहे, हे फॉर्म 26 एएस किंवा वार्षिक माहिती विवरण (एआयएस) मध्ये तपासून पाहणे आणि आयकर विवरणपत्र भरताना त्याचे समायोजन करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक सुकर होते. ◆टीडीएस आणि टीसीएसचे फायदे तोटे ●फायदे: सरकारसाठी: सरकारला वर्षभर नियमितपणे महसूल मिळतो त्यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसतो. करदात्यासाठी: वर्षाच्या शेवटी एकदम मोठा कर भरण्याचा बोजा कमी होतो. कारण, कर हप्त्या-हप्त्याने कापला/गोळा केला जातो. ●तोटे: व्यवसायांसाठी: कर कापण्याची/गोळा करण्याची, तो वेळेवर भरण्याची आणि त्याचे विवरणपत्र दाखल करण्याची अतिरिक्त जबाबदारी येते. नागरिकांसाठी: टीडीएसमुळे हातात येणारी रक्कम कमी होते. जर तुमचा कर कमी असेल, तर परतावा मिळेपर्यंत पैसे अडकून राहतात. टीसीएसमुळे वस्तू खरेदी करताना जास्त पैसे मोजावे लागतात. टीडीएस आणि टीसीएस कुणी कधी किती कापावा आणि का हे सरकार ठरवते या म्हणजे सन 2026 केंद्रीय अर्थसंकल्पात टीडीएस आणि टीसीएस तरतुदींमध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश अनुपालन सुलभ करणे, अनावश्यक कर ओझे कमी करणे आणि प्रक्रियात्मक आवश्यकता सुलभ करणे आहे. बदलांची संख्या मर्यादित असली तरी, त्यांचा परिणाम वजा करणारे, संग्राहक आणि करदात्यांना दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ◆टीडीएस तरतुदींमध्ये प्रमुख सुधारणा ●मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाद्वारे व्यक्तीला दिले जाणारे व्याजास आयकरातून पूर्णपणे सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, अशा व्याजावर कोणताही टीडीएस कापला जाणार नाही. ●मनुष्यबळ सेवांच्या पुरवठ्यावरील टीडीएस कलम 194 सी अंतर्गत कामामध्ये समाविष्ट केला जाईल आणि लागू कंत्राटदार दराने कर कापला जाईल. त्यानुसार, निवासी व्यक्ती किंवा एचयूएफला पेमेंट केल्यास 1% दराने टीडीएस कापला जाईल आणि इतर कोणत्याही निवासी व्यक्तीला पेमेंट केल्यास 2% दराने टीडीएस कापला जाईल. ●अनिवासी व्यक्तीकडून स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, टॅन आवश्यक नसून निवासी खरेदीदाराच्या पॅन वापरून टीडीएस कापला जाईल आणि जमा केला जाईल. ●टीडीएस भरण्याच्या बंधनांना कारणीभूत ठरणारे हिशेबपुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे हे गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. ◆टीसीएस तरतुदींमधील प्रमुख सुधारणा ●परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस कोणत्याही मर्यादेशिवाय किंवा रकमेवर आधारित अटींशिवाय 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ●शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी उदारीकृत रेमिटन्स योजनेअंतर्गत (एलआरएस) टीसीएस 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. टीसीएस दरांचे सुसूत्रीकरण क्र./पावतीचे स्वरूप/सध्याचा दर/प्रस्तावित दर 1. मानवी वापरासाठी दारूची विक्री. 1% 2% 2. तेंदूच्या पानांची विक्री. 5% 2% 3. भंगार विक्री. 1% 2% 4. कोळसा, लिग्नाइट किंवा लोहखनिज यासारख्या खनिजांची विक्री. 1% 2% 5. एलआरएस - शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देश (मर्यादा - 10 लाख) 5% 2% 6. परदेश सहल पॅकेज प्रोग्राम (अ) दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेच्या 5% 2% (ब) दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या किंवा एकूण रकमेच्या 20% 2% हे सर्व बदल 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येतील. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सुवर्ण सार्वभौम रोखे आयकर आकारणीतील बदल

#सुवर्ण_सार्वभौम_रोखे_आयकर_आकारणीतील_बदल #Sovereign_Gold_Bonds सरकारी कर्जरोख्यांच्या संदर्भात विशेष प्रकारच्या काही रोख्यांचा उल्लेख आला होता. सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) हे याच प्रकारचे रोखे आहेत. भारतीयांना सोन्याचे आकर्षण असून अनेक सण उत्सव आणि परंपरागत संस्कार यात सोन्याचे महत्व वादातीत आहे. सोने हे दुर्मिळ त्यामुळे महाग आहे. वास्तविक सोन्याहून दुर्मिळ आणि महाग असे अनेक धातू असले तरी सोन्याची झळाळी अनेकांना विशेषतः महिलांना आकर्षित करते. आपण खाणीतून काढून वर्षाला 4 टन सोने उत्पादन करू शकतो तर वर्षभरात केलेली खरेदी 800 ते 900 टन असते. हे सर्व सोने आपल्याला आयात करावे लागते. खनिज तेलाखालोखाल सर्वाधिक आयतखर्च सोने खरेदी करण्यात होतो. सोन्यावरील आयातकर वाढविल्यास अवैध मार्गाने सोने येऊन सरकारचे उत्पन्न बुडते त्यामुळेच एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे त्यात वाढ करता येत नाही. खऱ्या अर्थाने सोने गुंतवणूक या हेतूने घेतलेच जात नाही, यात सुरक्षितता आणि भावनात्मक गुंतवणूक अधिक असते. लोक अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडेल असे सांगून सोने खरेदी करीत असले तरी होता होईतो ते विकत नाहीत अथवा गहाण ठेवून कर्जही घेत नाहीत. असे केले तर लोक काय म्हणतील? याचाच विचार करत बसतात. दागिन्यांच्या स्वरूपात असलेले सोने मोडताना वजनात घट आणि मजुरीचे नुकसान होते. गुंतवणूक म्हणून शुध्द सोने घेणे कधीही चांगले, त्यासाठी बिस्किट अथवा नाणे खरेदी केल्यास ते बनवण्याची मजुरी त्यात मिळवली जाते तसेच सोन्यावर 3% व मजुरीवर 5% जीएसटीची आकारणी केली जाते. गेल्या 12 ते 15 महिन्यात सोन्याच्या आणि चांदीच्या भावात झालेली वाढ भल्याभल्यांना चक्रावून टाकणारी असल्याने अनेकांना यात अजून भाववाढ होईल असे वाटत असल्याने मागणीत वाढ पुरवठा कमी म्हणून भावात वाढ या बाजाराच्या नियमानुसार वाढ पाहण्यास मिळते. सोन्याचा भाव कितीही कमीजास्त झाला तरी त्याचे मूल्य अमूल्य आहे. गेले काही वर्षे रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे बदलती भुराजकीय स्थिती ट्रम्प यांनी सुरू केलेले टेरिफ वॉर यामुळे लोकांचा वैध चलनावरील विश्वास कमी झाल्याने सोन्याच्या दरात वाढ होते. अनिश्चीततेच्या अशा कालखंडात अशीच गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात सोन्यात झाल्याने एकाचवेळी प्रथमच सोने व शेअर यांचे भाव वाढत आहे. शेअरबाजार थोडा स्थिरावला असून आणि सोने चांदी त्यांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचून खाली आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अचानक झालेल्या भाववाढीचा कोणताही अंदाज नसल्याने फेब्रुवारी 2024 नंतर सार्वभौम सुवर्ण रोखे सरकारने विक्रीस आणलेले नाहीत. आकस्मित झालेल्या तीव्र भावावाढीमुळे सरकारची देयता वाढल्याने यापुढे असे रोखे काढण्याचा धोका सरकार पत्करणार नाही. सध्या दुय्यम बाजारात त्यांचे व्यवहार होत आहेत. या रोख्यांची ठळक वैशिष्ठे- ★भारत सरकारद्वारानिर्मित त्यामुळे पूर्ण सुरक्षित गुंतवणूक. ★एक रोखा म्हणजे 1 ग्रॅम सोने, याचा दर रोखेविक्री येण्यापूर्वी सुवर्ण बाजारातील सोन्याच्या दारावरून निश्चित केला जातो. ★केवायसी ची पूर्तता करून म्हणजेच आपली ओळख पटवून रोखे प्रमाणपत्र अथवा डी मॅट स्वरूपात घेता येतात. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन व डीलर यांच्यामार्फत ठराविक अंतराने वर्षभरात त्याची विक्री केली गेली. ★डिजिटल व्यवहारास प्रोत्साहन म्हणून या द्वारे पैसे भरणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्येक ग्रॅममागे ₹ 50 ची सूट दिली गेली. ★या रोख्यासाठी जमा केलेल्या रकमेवर दर सहा महिन्यांनी 2.5% प्रतिवर्षं या दराने व्याज देण्यात येत असून ते व्याज करपात्र आहे. ★व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटूंब, ट्रस्ट, वित्तसंस्था विहित मर्यादेत त्याची खरेदी करू शकतात. (FEMA Act 1999 मधील तरतुदींच्या अधीन राहून) सध्या एका आर्थिक वर्षात एक व्यक्ती किमान 1 ग्रॅम तर जास्तीतजास्त 4 किलो सोन्याची खरेदी करू शकतात तर इतरांना 20 किलो सोनखरेदी मर्यादा होती. हे रोखे डी मॅट फॉर्म मध्ये संयुक्त नावाने तर प्रमाणपत्र स्वरूपात एकाच नावाने घेता येत होते. अज्ञानाच्या नावे त्याचे पालक हे रोखे खरेदी करू शकत होते. ★रोख्यांच्या वारसाची नोंद करता येणे शक्य तसेच ते फेमा कायद्यातील तरतुदींच्या अधीन राहून अन्य कोणालाही हस्तांतरीत करता येणे शक्य. ★या रोख्याची मुदत 8 वर्ष असून ती पूर्ण झाल्यावर त्याची भरपाई तेव्हाच्या चालू दराने करण्यात येऊन यामध्ये झालेला फायदा कितीही असला तरी त्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही तसेच मुळातून करकपात केली जाणार नाही. पाच वर्षानंतर जरूर असल्यास हे रोखे मुदतपूर्व मोडता येतील प्रचलित दरानुसार त्याची किंमत दिली जाईल याशिवाय दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी त्याची नोदणी केली गेल्याने चालू बाजारभावाने कोणत्याही मर्यादेशिवाय त्याची खरेदी विक्री करता येऊ शकते. यातून एक वर्षाच्या आत मिळालेला फायदा अल्पमुदतीचा भांडवली नफा समजून उत्पन्नात मिळवून त्यावरील करमोजणी करून कर द्यावा लागतो तर एक वर्षावरील भांडवली नफा दिर्घ मुदतीचा नफा समजून त्यावर 12.5 % दराने कर द्यावा लागेल. हा कर व्यक्तीने स्वतः भरायचा असून मिळणाऱ्या रकमेतून कोठेही करकपात केली जाणार नाही. ★हे रोखे गहाण ठेवून त्यावर बँका, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था नियमानुसार कर्ज मिळू शकते. सोन्यातील अलीकडे झालेल्या असाधारण वाढीनंतर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा पूर्णपणे करमुक्त ठेवून ही योजना फार काळ चालवणे सरकारला शक्य नसल्याने आता मुदतपूर्ती नंतर मिळणारे उत्पन्न 1 एप्रिल 2026 नंतर केवळ मूळ गुंतवणूकदारांच्या बाबतीत करमुक्त असेल असा बदल 2026 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मुदतपूर्तीपूर्वी 5 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारने त्याला असलेल्या अधिकारात रोखे सिरीज बंद करण्याचे ठरवले तरीही यातील फरकाची रक्कम करपात्र असणार आहे. या रोख्यातील गुंतवणूक करणाऱ्यानी हे बदल लक्षात ठेवूनच गुंतवणूक करणे अथवा काढून घेण्याचा निर्णय घ्यावा. दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले आणि सरकारद्वारे पाच वर्षानंतर बंद करण्यात आलेले रोखे यांची एक वर्ष मुदत पूर्ण झाली असल्यास आणि असे व्यवहार 31 मार्च 2026 पूर्वी झाले असल्यास माझ्या माझ्या मते करमुक्त आहेत तरीही निश्चित खात्री करून घेण्यासाठी सीए सारख्या तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)