पुनरागमनायचं!

*#पुनरागमनायचं!* आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटचे जे महत्व आहे तसेच महत्व पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील लायन्स रेंजला आहे. एक शतकाहून अधिक ते अबाधित होते. उद्योगपतींनी त्याच्या भिंतींच्या आतूनच या प्रदेशातील तागाच्या गिरण्या, चहाचे मळे आणि जहाजबांधणी कंपन्यांचे भवितव्य घडवले. खूप दीर्घ काळासाठी, ते पूर्व भारताचे आर्थिक स्पंदन होते. लाकडी व्यापारी मजल्यांवरून दलाल ओरडून बोली लावत असत. गेले एक तपाहून तो मजला शांत आहे. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (CSE) एप्रिल 2013 पासून एकही व्यवहार झालेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, या बाजाराने सन 2025 मध्ये लढा देणे पूर्णपणे थांबवले. अलीकडे तेथील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप सरकार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने सदर बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. सरकारच्या 2026- 2027 च्या अंदाजपत्रकात सिएसईला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे कोलकाताचे आर्थिक केंद्र म्हणून असलेले स्थान पुन्हा मिळवणे आणि पूर्व भारतात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार आणणे, असा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. या घोषणेमुळे दीर्घकाळ बंद असलेली एक संस्था पुन्हा चर्चेत आली आहे तरीही अनेक लोकांना एकच मूलभूत प्रश्न पडला आहे की येथील व्यवहार मुळात बंद का आणि कसे झाले? कोलकातामधील शेअर व्यापाराची मुळे इस 1830 सालापर्यंत मागे जातात, जेव्हा एका कडुलिंबाच्या झाडाखाली अनौपचारिकपणे शेअर बाजाराचे व्यवहार चालत असत. 1 डिसेंबर 1863 रोजी त्याची स्थापना झाली असली तरी दलाल कोणत्याही कायमस्वरूपी निवाऱ्याशिवाय उघड्यावर व्यवसाय करत असत. यामुळे व्यवहारात खंड पडत असे, होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यास दलालांनी संघटित होऊन त्याची पुनर्रचना केली आणि मे 1908 मध्ये, चायना बाजार स्ट्रीट येथे 'कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन' या नावाने 150 सदस्यांसह एका संघटनेची औपचारिकपणे स्थापना केली. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1956, अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 14 एप्रिल 1980 रोजी या एक्सचेंजला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी आणि त्यानंतरही अनेक दशके, भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत कार्यरत होती. आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक म्हणून तिचे मोठ्या प्रमाणावर वर्णन केले जाते आणि तिच्या भरभराटीच्या काळात, ती भारतातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वात मोठी शेअर बाजारपेठ होती. एक्सचेंजच्या दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात सन 2001 पासून झाली, जेव्हा ब्रोकर केतन पारेखने केलेल्या शेअर्सच्या कृत्रिम भावावाढीमुळे गंभीर पेमेंट संकट निर्माण झाले, ज्याने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला मोठा धक्का पोहोचवला आणि सिएससी मधील प्रशासकीय समस्या उघडकीस आल्या. या धक्क्यातून बाजार पूर्णपणे कधीच सावरला नाही. सन 2005 ते 2012 च्या दरम्यान, सीएसईची दैनंदिन उलाढाल 90 टक्क्यांहून अधिक घटली कारण गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्या हळूहळू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कडे वळत होत्या, जे दोन्ही देशव्यापी पोहोच असलेले मोठे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म होते. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) एप्रिल 2013 मध्ये सीएसईच्या सी-स्टार प्लॅटफॉर्मवरील व्यापार निलंबित केला. त्यावेळी सीएसई, सेबीच्या दोन मुख्य आवश्यकता पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात किंवा त्याच्याशी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन हे बाजाराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग असून व्यवहारांची पूर्तता करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे यासाठी जबाबदार असते. सेबीने तांत्रिक कारणास्तव सीएसईला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि एक्सचेंजवरील व्यापार पूर्णपणे थांबला. हा प्रश्न एकट्या कोलकाता शेअरबाजाराचा नव्हता. सन 2010 ते 2015 च्यादरम्यान, बंगळूर, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, कोईम्बतूर, लुधियाना, जयपूर आणि इतर अनेक शहरांमधील शेअर बाजारांसह, देशातील सतरा प्रादेशिक शेअर बाजार एकतर स्वेच्छेने बाहेर पडले किंवा सेबीच्या बाहेर पडण्याच्या धोरणांतर्गत त्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. केवळ कोलकाता एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांना सूचीतून वगळण्याचे आणि बीएसई किंवा एनएसईवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. हा भारताच्या प्रादेशिक शेअर बाजार प्रणालीचा अंत होता, ज्यामुळे देशातील भांडवली बाजार मुंबईच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात एकवटला. सन 2013 च्या निलंबनानंतर, सीएसईचे एकमेव कार्य म्हणजे सन 2011 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि सेबीने मंजूर केलेल्या एका व्यवस्थेद्वारे आपल्या सदस्यांना एनएसईवर व्यापार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे हे होते. हा करार सप्टेंबर 2021 पर्यंत आपोआप वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एक्सचेंजचा स्वतःचा ट्रेडिंग फ्लोअर बंद असतानाही ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत राहिले. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून डळमळीत होती. सन 2020 मध्ये, सेबीने सीएसईला प्रश्न विचारला की, सीएसईच्या कामकाजातील सततच्या त्रुटी असूनही हा करार का सुरू ठेवण्यात आला आहे. अखेरीस, एनएसईने 18 जुलै 2023 रोजी हा व्यापार करार संपुष्टात आणला. या निर्णयामुळे एक्सचेंजचे कामकाज पूर्णपणे कोलमडून पडेल असा युक्तिवाद करत सीएसईने या निर्णयाला आव्हान दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या समाप्तीला काही काळासाठी स्थगिती दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी ती उठवली. या टप्प्यावर, आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगत होती. सीएसईच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात एकूण महसूल केवळ 17.88 कोटी रुपये आणि नफा जेमतेम 4 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा एक्सचेंजच्या नोंदींमध्ये 1842 सूचीबद्ध कंपन्या आणि 400 नोंदणीकृत व्यापारी सदस्य होते. यापैकी जवळजवळ सर्वजण कोणत्याही महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या दृष्टीने कार्यरत नव्हते. सीएसई सहजासहजी शरण गेली नाही. तिच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी धाव घेत, सन 2013 च्या निलंबनाविरुद्ध अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला. या लढ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. कायदेशीर लढाईत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षामुळे महसुलाचे नुकसान झाले, दलालांनी त्यांच्या व्यवसायातील अंग काढून घेतलं. कर्मचारी संख्या कमी झाली आणि हे सर्व घडत असतानाच, एक्सचेंजला प्रत्यक्ष व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएसईला 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 19 ऑगस्ट 2024 रोजी मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे त्यांना सेबीच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. विशेषतः, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार, सीएसईला क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन व्यवस्था स्थापित करणे आणि किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता राखणे आवश्यक होते. मुदतवाढ देऊनही, सीएसई या अटींची पूर्तता करू शकले नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये हा लढा अखेर संपुष्टात आला, जेव्हा सीएसईच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देत राहण्याऐवजी आपले सर्व प्रलंबित कायदेशीर खटले मागे घेतले आणि शेअर बाजाराच्या व्यवसायातून पूर्णपणे स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सीएसईचे अध्यक्ष दीपंकर बोस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी मिळाली होती. सीएसईने त्यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सेबीकडे औपचारिकपणे आपला बाहेर पडण्याचा अर्ज सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, सेबीने एक कार्यकारी गट स्थापन केला आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यापूर्वी एक्सचेंजच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूल्यांकन संस्थेची नियुक्ती केली. व्यवसाय बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सीएसईने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) सुरू केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये 20.95 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम वितरित करण्यात आली. यामुळे अतिरिक्त खर्चात कपात झाल्यामुळे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. व्यवसाय औपचारिकपणे बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुपालनाची कागदपत्रे पूर्ण करण्याकरिता काही कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कायम ठेवण्यात आले. सेबीने सीएसईची मालमत्ता सृजन ग्रुपला 253 कोटी रुपयांना विकण्यासही मंजुरी दिली आहे, मात्र हा व्यवहार अंतिम निर्गमन मंजुरी मिळण्यावर अवलंबून आहे. सेबीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, सीएसईचे होल्डिंग कंपनीमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. तिची पूर्ण Uमालकीची उपकंपनी, सीएसई कॅपिटल मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसई आणि बीएसई या दोन्हींची नोंदणीकृत सदस्य म्हणून ब्रोकिंग सेवा देत राहील. याचा अर्थ असा की, सीएसई ब्रँड आणि त्याच्या मूळ व्यवसायाचा एक छोटासा भाग तांत्रिकदृष्ट्या टिकून राहील, फक्त तो एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज म्हणून राहणार नाही. सध्या तरी, बाहेर पडण्याचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एका रात्रीत कोसळले नाही. ही दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली एक हळूहळू आणि सुस्पष्टपणे नोंदवलेली घसरण होती. सन 2001 मधील एक घोटाळा ज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तोडला आणि सन 2013 मधील नियामक निलंबन जे कधीही पूर्णपणे रद्द करता आले नाही. दरवर्षी पैसे गमावत न्यायालयात चाललेला एक दशकाचा लढा संचालक मंडळापुढील सर्व पर्याय संपल्याने अखेरीस पूर्णपणे संपला असे वाटत असतानाच राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने त्यात चैतन्य निर्माण झाले आहे. कोलकाता शेअरबाजाराने स्वच्छेने व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे दिला आहे तो मागे घ्यावा लागेल. 128 कोटींचे भाग भांडवल असलेल्या कोलकाता शेअर बाजारात मुंबई शेअर बाजाराचा 5.05% आणि पश्चिम बंगाल पायाभूत सुविधा वित्त विकास मंडळाची 3.4% भांडवली सहभाग आहे. निव्वळ मालमत्ता 300 कोटी रुपयांची असून आर्थिक वर्ष 2025 रोजी नोंदवलेले उत्पन्न 26 कोटी रुपये होते. ज्यात लिस्टिंग फी आणि ठेवींवरील व्याज याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सन 1990 साली सरकार कडून मिळालेला कोलकाता पूर्व भागातील भूखंड त्यांनी विकला. दर्शनी मूल्य ₹ 1/- असलेल्या शेअर्सचे, सुचिबाह्य बाजारातील व्यवहार ₹2100 / शेअर या भावाने 16 जुलै रोजी झाले होते. मार्गात असलेले अनेक अडथळे दूर करून हा बाजार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्यासाठी अधिकचा मंच उपलब्ध होऊ शकेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

'वेळ' नाही, 'संधी' साधा

*#‘वेळ’_नाही_‘संधी’_साधा* गुंतवणूक ही नेहमीच जोखीम घेऊन केली जाते. सध्या उपलब्ध असलेले गुंतवणूक पर्याय पाहता त्यातील धोके, अस्थिरता, मिळणारा परतावा, पैसे सहज काढून घेण्यात येण्याची शक्यता याचा विचार करता शेअरमधील गुंतवणूक हे योग्य गुंतवणूक साधन होऊ शकते. शेअर्समध्ये गुंतवणूक दोन प्रकारे करता येते. शेअरबाजारात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी बँक खाते, ब्रोकरकडील ट्रेडिंग खाते आणि सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने डी मॅट खाते यांची आवश्यकता असते. याच बाजारात म्युचुअल फंड योजनांच्या मार्फत अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करता येते. येथे तुमच्या वतीने तज्ज्ञ व्यवस्थापक अशी गुंतवणूक करतात. त्याचा व्यवस्थापन खर्च गुंतवणूकदारास द्यावा लागतो ही गुंतवणूक मध्यस्थाच्या मदतीने किंवा त्याशिवायही करता येते. यासाठी बँक खाते आवश्यक असून डी मॅट खाते असले नसले तरीही चालते. गुंतवणूकदारांच्या जोखीम क्षमतेनुसार योजनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असून त्यांचा लाभ अनेक गुंतवणूकदार घेत आहेत. शेअरबाजारात प्रत्यक्ष गुंतवणूक अनेक पद्धतीने करता येते. ती एक या किमान संख्येत करता येते त्यामुळे गुंतवणूकदारास त्याच्या ऐपतीनुसार पर्याय उपलब्ध आहेत. अत्यल्प, अल्प, मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीचे पर्याय आहेत. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ज्याला हेजिंग म्हणतात, डिरिव्हेटिव गुंतवणूक करता येते. कमी पैशात मोठी गुंतवणूक करण्याचे पर्याय येथे उपलब्ध असल्याने तेथे साहसी व्यवहार आपोआपच उपलब्ध झालेले आहेत. यामुळे अल्प भांडवलावर अधिकाधिक अधिक्य मिळवावे अशा जुगारी वृत्तीलाही प्रोत्साहन मिळते. यातही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे जमेल त्याने ते करावं आणि संधी साधून घ्यावी अशा पद्धतीने संधी- साधू व्हावे असे वाटते. शेअरबाजारात एकतर तेजी असते, मंदी असते किंवा बाजार एका विशिष्ट पातळीत रेंगाळत असतो. यातील तेजी नक्की कुठपर्यंत जाईल, बाजार नेमका खाली किती अंशांपर्यंत येईल किंवा कोणत्या पातळीत रेंगाळत राहील याचा निश्चित अंदाज कोणीही बांधु शकत नाही. तेजी संपून मंदी कधी सुरू झाली हे किंवा मंदी संपून तेजीस सुरुवात कधी झाली हे कळायला बराच कालावधी जातो. आपल्याकडे असलेले शेअर्स, बॉण्ड आणि इतर विनिमय मत्ताना कमाल भाव मिळावा आणि त्या किमान किमतीला विकत घेता याव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असली तरी ती ‘वेळ’ नेमकेपणाने साधणे जवळपास अश्यक्यच आहे. आज ज्याला आपण 52 आठवड्यातील सर्वोच्च किंमत आणि किमान किंमत म्हणतो ती अंतिम नाही आज ना उद्या ती तोडली जाणार आहे असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. कल्पना करा, आपल्या आदिमानव पूर्वजाने शिकार करून एक ससा खांद्यावर टाकला आहे आणि तो घरी निघाला आहे. वाटेत त्याला एक हरिण दिसते. त्याच्यासमोर दोन पर्याय आहेत, ससा घेऊन घरी गेला तर कुटुंबाचे आजचे पोट भरेल पण हरिणाच्या मागे धावला तर अनेक दिवस पुरेल इतके मांस मिळू शकते किंवा काहीच हाती न लागता ससाही गमवावा लागू शकतो. बाजारात उपलब्ध संधींचेही तसेच आहे त्या नेमक्या कशा साधायच्या या कौशल्याचा भाग आहे. मानवी उत्क्रांतीच्यामुळे आपल्यात दोन प्रवृत्ती निर्माण केल्या आहेत, एक म्हणजे जे मिळाले आहे त्याचे संरक्षण करणे आणि दुसरी म्हणजे अधिक चांगले मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. आर्थिक बाजारपेठा या दोन्ही प्रवृत्तींना सतत जागृत ठेवतात. शेअर बाजारात या प्रवृत्तींची नावे आहेत भीती आणि लोभ. बाजार घसरू लागला की भीती वाढते आणि आपण गुंतवणूक विकून बाहेर पडण्याचा विचार करतो. अनेकदा खुप खालच्या पातळीला ती विकल्याने मोठे नुकसान होते. त्या नंतर लवकरच तेजी सुरू झालेली असते पण गुंतवणूकदार बाजार अजून खालीच जाणार या निष्कर्षाप्रत आलेला असल्याने गुंतवणूक करत नाही. बाजार झपाट्याने वाढू लागला की लोभ जागा होतो आणि आपला जास्तीत जास्त पैसा गुंतवण्याची घाई करतो. अनेक गुंतवणूकदारांना वाटते की ते योग्य वेळी बाजारातून बाहेर पडतील आणि योग्य वेळी पुन्हा प्रवेश करतील. हे कागदोपत्री ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हे अत्यंत कठीण असते. तरीही समजा एखादा गुंतवणूकदार बाजार कोसळण्यापूर्वी अगदी योग्य वेळी बाहेर पडला. तरी त्याला पुन्हा कधी गुंतवणूक करायची हा आणखी कठीण प्रश्न उभा राहतो. कारण बाजारातील तळ हा तो निघून गेल्यानंतरच स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे बर्‍याचदा बाजार वाढू लागल्यानंतरही भीती कायम राहते. गुंतवणूकदार वाट पाहत राहतो तोपर्यंत बराच कालावधी निघून जातो मग वाढ बरीच झाल्यावर पश्चात्तापामुळे तो पुन्हा गुंतवणूक करतो. त्यामुळे अनेकदा स्वस्तात विकून महागात खरेदी करण्याची वेळ येते. म्युचुअल फंड योजनांच्या बाबतीत गुंतवणूकदार अशीच चुक करतात. आपण ज्या कारणासाठी गुंतवणूक केली हे विसरून जातात. अँप्समुळे आता व्यवहारही चुटकीसरशी होतात. गुंतवणूकीचे बाजारमूल्य दिसत असल्याने अनेकदा चुकीच्या कारणाने गुंतवणूक मोडली जाते त्याप्रमाणे मत्तामूल्य कमी आले म्हणून घाबरूनही ती काढून घेतली जाते त्यामुळे त्यामधून होऊ शकणार चक्रवाढदराने होणारा नफा गमावला जातो. अशाप्रकारे अयोग्य वेळी खरेदी विक्री केली गेल्याने दुहेरी नुकसान होते. त्यामुळेच बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न दोन प्रकारे अपयशी ठरतो, ●ज्याला वाटते की तो बाजाराची वेळ अचूक ओळखू शकतो, त्यालाही अपेक्षेइतका फायदा होत नाही. ●तर सामान्य गुंतवणूकदार मात्र भावनिक निर्णयांमुळे तात्पुरत्या चढ-उतारांमुळे कायमस्वरूपी नुकसान करून बसतो. सत्य हे आहे की बाजाराची वेळ अचूक साधणे हा एक मृगजळ आहे. कधीतरी अंदाज बरोबर ही ठरेल पण कोणालाही सातत्याने हे सांगता येत नाही की बाजार कधी पडेल, घसरण कधी संपेल आणि पुन्हा प्रवेश करण्याची नेमकी योग्य वेळ कोणती असेल. योग्य आर्थिक नियोजन बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्याऐवजी आधीच ठरवते की, ●किती पैसा सुरक्षित साधनांमध्ये ठेवायचा. ●किती पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी शेअर बाजारात गुंतवून संयमाने ठेवायचा. अशा प्रकारे दोन्ही मानवी प्रवृत्तींचा योग्य समतोल राखला जातो त्यामुळे आजची सुरक्षितता टिकते आणि भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्याची संधीही मिळते. थोडक्यात, यशस्वी गुंतवणूक म्हणजे बाजाराची वेळ साधणे नव्हे, तर योग्य मालमत्ता वाटप (Asset Allocation), शिस्त आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यावर विश्वास ठेवणे होय. बाजारात कधी गुंतवणूक केली यापेक्षा किती काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवली हे अधिक महत्त्वाचे असते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

कर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे बदल

#कर_आणि_गुंतवणूकीवर_परिणाम_करणारे_बदल सन 2026- 27 म्हणजेच, करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाले आहे. या दिवसापासून सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात सुचवलेले बदल तेव्हापासून लागू झाले आहेत. त्याचा वैयक्तिक करदात्यांवर काय परिणाम होईल ते आपण तपासून घेऊयात. या वर्षी करदारात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. अनेक विद्यमान नियम अधिक कडक अथवा सोपे करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सोने, शेअर्स, क्रिप्टो गुंतवणूकदार, डिरिव्हेटिवमधील व्यापारी, परदेशात पैसे पाठवणारे लोकं, मालमत्ता खरेदीदार आणि परदेशात मालमत्ता असलेल्या लहान करदात्यांवर होईल. कसा ते पाहुयात- ●आयकर कायदा 2025 लागू - आयकर कायद्यात सुधारणा होऊन नवा कायदा अस्तित्वात आला त्याला संसदेची आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळून त्यास राजपत्रात प्रसिद्धी मिळाल्याने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे नवा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला आहे. नवा कायदा सोप्या भाषेत असून त्यातून अनावश्यक तरतुदी वगळल्या आहेत. यासंबंधीचे नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने जाहीर केले असून ते नव्या कायद्याशी सुसंगत आहेत. यात अद्ययावत वाजवट मर्यादा, सुधारित पॅन आवश्यकता आणि नवीन अहवाल सादर करण्याचे अर्ज याचा समावेश करता येईल. महत्त्वाच्या बदलात मुलांचे शिक्षण, वसतिगृह भत्ता, आहार भत्ता, भेटवस्तू, कार लीज सुविधा आणि ड्रायव्हर यावरील खर्च, परदेशातील उपचार खर्च यांच्या मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यात तोटा पुढे ओढणे, घर मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न आणि करप्रक्रिया यासंबंधीचे नियम अद्ययावत केले आहेत. करांचे दर बहुतांशी सारखेच असले तरी कर भरणे आणि अनुपालन सोपे व्हावे हाच या बदलांचा उद्देश आहे. ●12 लाख उत्पन्नावर कर नाही -आयकर मोजण्याच्या नवीन पद्धतीने भांडवली लाभ वगळून 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या सर्वाना मिळत असलेल्या आयकरातील 87 ए नुसार मिळणाऱ्या अधिकतम ₹60000/- च्या आयकरतील सवलतीमुळे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ●सुवर्ण सार्वभौम रोख्यांवर कर - यापूर्वी सरकारने सुवर्ण सार्वभौम रोख्यावर मिळणारा भांडवली फायदा करमुक्त असल्याचे म्हटले होते त्यानुसार प्रारंभिक रोखे विक्रीत सहभागी धारक आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले रोखेधारक यांना मिळू शकणारा भांडवली नफा आतापर्यंत करमुक्त होता. सोन्याच्या किमतीत गेल्या दोन वर्षात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे असे करलाभ देणे हे सरकारच्या अंगाशी आले आहे यामुळे आता हे लाभ मूळ धारकापर्यत मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. दुय्यम बाजारातून रोखे खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ते मुदत संपेपर्यंत ठेवले तरीही होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर एक वर्षाच्या आतील कालावधी असल्यास अल्प मुदतीच्या तर त्याहून अधिक कालावधी करता दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागेल. ●व्यवहार करातील वाढ - डिरिव्हेटिव व्यवहारात बहुतेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले पैसे गमावतात. असे व्यवहार लोकांनी कमी करावेत यासाठी अनेक प्रयत्न चालू आहेत. या व्यवहारावरील व्यवसाय करात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामाची पर्वा न करता प्रत्येक व्यवहारावर त्याची आकारणी होत असल्याने व्यवहार खर्चात वाढ होईल. ●डिजिटल पेमेंट नियमातील सुधारणा - डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी द्विघटक प्रमाणीकरण आवश्यक असून ते सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू आहे. ●आयकर कार्यपद्धतीत महत्वाचे बदल - आयकर विवरणपत्र भरताना नॉन टॅक्स ऑडिट आयटीआर 1 आणि 2 सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 आहे तर आयटीआर 3 आणि 4 सादर करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. टॅक्स ऑडिट केसेसमध्ये विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. विवरणपत्र सुधारणा करायची असेल तर ती 31 मार्च 2027 पर्यत करता येईल. ●टीसीएसमधील सुधारणा -परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार यासाठी पाठवण्यात येण्याऱ्या पैशावरील मुळातून कर कापण्याचा दर 5% वरून 2% पर्यत खाली आणण्यात आला आहे. याचबरोबर तेंदूपत्ता, परदेश दौरा पॅकेज यावरील टीसीएस कमी करण्यात आला आहे तर मद्य, भंगार विक्री, खनिज विक्री यावरील टीसीएस वाढवण्यात आला आहे. ●डिव्हिडंड व्याजावरील टीडीएस टाळण्यासाठीच्या प्रकियेत सुलभता: या संबंधी वेगवेगळे फॉर्म प्रत्येक कंपनीकडे न देता आपल्या डिपॉझिटरीकडे एकच फॉर्म देता येईल. इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग नसलेल्या वेगवेगळ्या युनिटचे डिव्हिडंडच्या संदर्भात त्याच्या रजिस्टारकडे केवळ एक फॉर्म देणे पुरेसे आहे. ●फास्टटॅग वार्षिक खर्चात वाढ - गैरव्यवसायिक वाहनांना लागू असलेले वार्षिक फास्ट ट्रेग शुल्क ₹3000/- वरून ₹3075/- करण्यात आले आहे. ●शेअर्स बायबॅकमधील फायदा तोटा भांडवली नफा तोटा समजला जाणार - यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात कंपनीने भागधारकाकडून खरेदी केलेल्या शेअर्सचा पूर्ण मोबदला डिव्हिडंड समजून पूर्णपणे करपात्र होता आणि खरेदी रक्कम भांडवली तोटा समजून भांडवली नफ्यासोबत समायोजित केला जात असे. आता बायबॅकमधून होणारा नफातोटा भांडवली नफातोटा समजून जर नफा असेल तर त्यावर विशेष दराने नियमानुसार कर आकारण्यात येईल जर तोटा असेल तर तो नियमानुसार भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल तरीही तोटा शिल्लख राहिल्यास पुढील सात वर्षात मिळणाऱ्या नफ्यासमोर समायोजित करता येईल असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या करदेयतेत कपात होईल. ●अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता भारतात खरेदी करणे अधिक सोपे- यापूर्वी मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएससाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) घ्यावा लागत असे ही अट आता काढून टाकली आहे. मात्र मुळातून कर कपात करणे अनिवार्य आहे. ●क्रिप्टो व्यवहार दडवल्यास दंड - आयकर कायद्यानुसार गुंतवणूकदारांनी क्रेप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेक गुंतवणूकदार त्यांनी क्रिप्टोमध्ये केलेले व्यवहार जाहीर करीत नाहीत किंवा अर्धवट जाहीर करतात तसे आढळून आले आहे.यामुळे कर विभागाच्या चिंतेत भर पडली असून त्यावर उपाययोजना म्हणून दडवलेल्या महितीबद्धल ₹ 200 / दिवस दंड आकारण्यात येईल. चुकीची माहिती दाखल केल्यास किंवा नंतर विहित कालावधीत त्याची दुरुस्ती न केल्यास ₹50000/- पर्यत एकरकमी दंड द्यावा लागेल. ●वैयक्तिक आयतीवरील सीमाशुल्कात कपात- वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागावलेल्या वस्तूवर 20% सीमाशुल्क आकारण्यात येते ते 10% करण्यात आले आहे. यात मोटारी, मद्य, तंबाखू, छापील पुस्तके यासारख्या विशेष आयात परवाना आवश्यक असलेल्या वस्तूसाठी हा नियम लागू नाही. ●परकीय मालमत्ता प्रकटीकरण योजना- आयकर विभागास असे आढळून आले आहे की अनेक लहान करदात्यांनी त्याच्या जागरूकतेच्या अभावी आपल्या परदेशातील गुंतवणुकीची माहिती दिलेली नाही यात परदेशात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, परदेशी कंपनीचे शेअर्स मिळालेले ईसॉपधारक कर्मचारी आणि परदेशात छोटी गुंतवणूक असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. यावर उपाय म्हणून विभागाकडून एक वेळ प्रगटीकरण योजना आणण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत नियमांचे पालन न करणारे करदाते देय आयकर आणि विहित शुल्क भरून आपली परदेशी गुंतवणूक जाहीर करू शकतात. याशिवाय ₹20 लाखापर्यंत जंगम मालमत्ता धारण करणाऱ्यावर दंड आकारला जाणार नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत