पुनरागमनायचं!

*#पुनरागमनायचं!* आज मुंबईतील दलाल स्ट्रीटचे जे महत्व आहे तसेच महत्व पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील लायन्स रेंजला आहे. एक शतकाहून अधिक ते अबाधित होते. उद्योगपतींनी त्याच्या भिंतींच्या आतूनच या प्रदेशातील तागाच्या गिरण्या, चहाचे मळे आणि जहाजबांधणी कंपन्यांचे भवितव्य घडवले. खूप दीर्घ काळासाठी, ते पूर्व भारताचे आर्थिक स्पंदन होते. लाकडी व्यापारी मजल्यांवरून दलाल ओरडून बोली लावत असत. गेले एक तपाहून तो मजला शांत आहे. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजमध्ये (CSE) एप्रिल 2013 पासून एकही व्यवहार झालेला नाही. आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष केल्यानंतर, या बाजाराने सन 2025 मध्ये लढा देणे पूर्णपणे थांबवले. अलीकडे तेथील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार जावून भाजप सरकार निवडून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने सदर बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा हालचाली चालू केल्या आहेत. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा प्रकाशझोतात आला आहे. सरकारच्या 2026- 2027 च्या अंदाजपत्रकात सिएसईला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पाठींबा देण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागे कोलकाताचे आर्थिक केंद्र म्हणून असलेले स्थान पुन्हा मिळवणे आणि पूर्व भारतात नवीन गुंतवणूक आणि रोजगार आणणे, असा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. या घोषणेमुळे दीर्घकाळ बंद असलेली एक संस्था पुन्हा चर्चेत आली आहे तरीही अनेक लोकांना एकच मूलभूत प्रश्न पडला आहे की येथील व्यवहार मुळात बंद का आणि कसे झाले? कोलकातामधील शेअर व्यापाराची मुळे इस 1830 सालापर्यंत मागे जातात, जेव्हा एका कडुलिंबाच्या झाडाखाली अनौपचारिकपणे शेअर बाजाराचे व्यवहार चालत असत. 1 डिसेंबर 1863 रोजी त्याची स्थापना झाली असली तरी दलाल कोणत्याही कायमस्वरूपी निवाऱ्याशिवाय उघड्यावर व्यवसाय करत असत. यामुळे व्यवहारात खंड पडत असे, होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यास दलालांनी संघटित होऊन त्याची पुनर्रचना केली आणि मे 1908 मध्ये, चायना बाजार स्ट्रीट येथे 'कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन' या नावाने 150 सदस्यांसह एका संघटनेची औपचारिकपणे स्थापना केली. सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट 1956, अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 14 एप्रिल 1980 रोजी या एक्सचेंजला कायमस्वरूपी मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी आणि त्यानंतरही अनेक दशके, भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत कार्यरत होती. आशियातील सर्वात जुन्या शेअर बाजारांपैकी एक म्हणून तिचे मोठ्या प्रमाणावर वर्णन केले जाते आणि तिच्या भरभराटीच्या काळात, ती भारतातील दुसरी किंवा तिसरी सर्वात मोठी शेअर बाजारपेठ होती. एक्सचेंजच्या दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात सन 2001 पासून झाली, जेव्हा ब्रोकर केतन पारेखने केलेल्या शेअर्सच्या कृत्रिम भावावाढीमुळे गंभीर पेमेंट संकट निर्माण झाले, ज्याने गुंतवणूकदारांच्या विश्वासाला मोठा धक्का पोहोचवला आणि सिएससी मधील प्रशासकीय समस्या उघडकीस आल्या. या धक्क्यातून बाजार पूर्णपणे कधीच सावरला नाही. सन 2005 ते 2012 च्या दरम्यान, सीएसईची दैनंदिन उलाढाल 90 टक्क्यांहून अधिक घटली कारण गुंतवणूकदार आणि सूचीबद्ध कंपन्या हळूहळू नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) कडे वळत होत्या, जे दोन्ही देशव्यापी पोहोच असलेले मोठे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म होते. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) एप्रिल 2013 मध्ये सीएसईच्या सी-स्टार प्लॅटफॉर्मवरील व्यापार निलंबित केला. त्यावेळी सीएसई, सेबीच्या दोन मुख्य आवश्यकता पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले होते, परंतु क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात किंवा त्याच्याशी करार करण्यात अयशस्वी ठरले. क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन हे बाजाराच्या पायाभूत सुविधांचा एक महत्त्वाचा भाग असून व्यवहारांची पूर्तता करणे आणि जोखीम व्यवस्थापित करणे यासाठी जबाबदार असते. सेबीने तांत्रिक कारणास्तव सीएसईला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि एक्सचेंजवरील व्यापार पूर्णपणे थांबला. हा प्रश्न एकट्या कोलकाता शेअरबाजाराचा नव्हता. सन 2010 ते 2015 च्यादरम्यान, बंगळूर, हैदराबाद, मद्रास, पुणे, कोईम्बतूर, लुधियाना, जयपूर आणि इतर अनेक शहरांमधील शेअर बाजारांसह, देशातील सतरा प्रादेशिक शेअर बाजार एकतर स्वेच्छेने बाहेर पडले किंवा सेबीच्या बाहेर पडण्याच्या धोरणांतर्गत त्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडले गेले. केवळ कोलकाता एक्सचेंजवर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांना सूचीतून वगळण्याचे आणि बीएसई किंवा एनएसईवर स्थलांतरित होण्याचे आदेश देण्यात आले. हा भारताच्या प्रादेशिक शेअर बाजार प्रणालीचा अंत होता, ज्यामुळे देशातील भांडवली बाजार मुंबईच्या आसपास मोठ्या प्रमाणात एकवटला. सन 2013 च्या निलंबनानंतर, सीएसईचे एकमेव कार्य म्हणजे सन 2011 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या आणि सेबीने मंजूर केलेल्या एका व्यवस्थेद्वारे आपल्या सदस्यांना एनएसईवर व्यापार करण्याचा मार्ग उपलब्ध करून देणे हे होते. हा करार सप्टेंबर 2021 पर्यंत आपोआप वाढवण्यात आला आणि त्यामुळे एक्सचेंजचा स्वतःचा ट्रेडिंग फ्लोअर बंद असतानाही ते तांत्रिकदृष्ट्या कार्यरत राहिले. ही व्यवस्था अनेक वर्षांपासून डळमळीत होती. सन 2020 मध्ये, सेबीने सीएसईला प्रश्न विचारला की, सीएसईच्या कामकाजातील सततच्या त्रुटी असूनही हा करार का सुरू ठेवण्यात आला आहे. अखेरीस, एनएसईने 18 जुलै 2023 रोजी हा व्यापार करार संपुष्टात आणला. या निर्णयामुळे एक्सचेंजचे कामकाज पूर्णपणे कोलमडून पडेल असा युक्तिवाद करत सीएसईने या निर्णयाला आव्हान दिले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने या समाप्तीला काही काळासाठी स्थगिती दिली होती, परंतु न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी ती उठवली. या टप्प्यावर, आकडेवारी स्वतःच सर्व काही सांगत होती. सीएसईच्या 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अहवालात एकूण महसूल केवळ 17.88 कोटी रुपये आणि नफा जेमतेम 4 कोटी रुपये दाखवण्यात आला होता. हे अशा वेळी घडले जेव्हा एक्सचेंजच्या नोंदींमध्ये 1842 सूचीबद्ध कंपन्या आणि 400 नोंदणीकृत व्यापारी सदस्य होते. यापैकी जवळजवळ सर्वजण कोणत्याही महत्त्वपूर्ण व्यापाराच्या दृष्टीने कार्यरत नव्हते. सीएसई सहजासहजी शरण गेली नाही. तिच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणी धाव घेत, सन 2013 च्या निलंबनाविरुद्ध अनेक वर्षे न्यायालयात लढा दिला. या लढ्याची मोठी किंमत त्यांना मोजावी लागली. कायदेशीर लढाईत घालवलेल्या प्रत्येक वर्षामुळे महसुलाचे नुकसान झाले, दलालांनी त्यांच्या व्यवसायातील अंग काढून घेतलं. कर्मचारी संख्या कमी झाली आणि हे सर्व घडत असतानाच, एक्सचेंजला प्रत्यक्ष व्यापार करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीएसईला 19 फेब्रुवारी 2024 रोजी आणि 19 ऑगस्ट 2024 रोजी मुदतवाढ दिली, ज्यामुळे त्यांना सेबीच्या नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मिळाला आहे. विशेषतः, सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) (स्टॉक एक्सचेंजेस अँड क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स) रेग्युलेशन्स, 2018 अंतर्गत अनिवार्य केल्यानुसार, सीएसईला क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन व्यवस्था स्थापित करणे आणि किमान 100 कोटी रुपयांची निव्वळ मालमत्ता राखणे आवश्यक होते. मुदतवाढ देऊनही, सीएसई या अटींची पूर्तता करू शकले नाही. डिसेंबर 2024 मध्ये हा लढा अखेर संपुष्टात आला, जेव्हा सीएसईच्या संचालक मंडळाने सेबीच्या आदेशाला आव्हान देत राहण्याऐवजी आपले सर्व प्रलंबित कायदेशीर खटले मागे घेतले आणि शेअर बाजाराच्या व्यवसायातून पूर्णपणे स्वेच्छेने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सीएसईचे अध्यक्ष दीपंकर बोस यांनी या निर्णयाला दुजोरा दिला आणि सांगितले की, 25 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी भागधारकांची मंजुरी मिळाली होती. सीएसईने त्यापूर्वी 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी सेबीकडे औपचारिकपणे आपला बाहेर पडण्याचा अर्ज सादर केला होता. याला प्रतिसाद म्हणून, सेबीने एक कार्यकारी गट स्थापन केला आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला परवानगी देण्यापूर्वी एक्सचेंजच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका मूल्यांकन संस्थेची नियुक्ती केली. व्यवसाय बंद करण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, सीएसईने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती योजना (व्हीआरएस) सुरू केली. कर्मचाऱ्यांमध्ये 20.95 कोटी रुपयांची एकरकमी रक्कम वितरित करण्यात आली. यामुळे अतिरिक्त खर्चात कपात झाल्यामुळे अंदाजे 10 कोटी रुपयांची वार्षिक बचत झाली. व्यवसाय औपचारिकपणे बंद करण्यासाठी आवश्यक असलेली अनुपालनाची कागदपत्रे पूर्ण करण्याकरिता काही कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने कायम ठेवण्यात आले. सेबीने सीएसईची मालमत्ता सृजन ग्रुपला 253 कोटी रुपयांना विकण्यासही मंजुरी दिली आहे, मात्र हा व्यवहार अंतिम निर्गमन मंजुरी मिळण्यावर अवलंबून आहे. सेबीने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, सीएसईचे होल्डिंग कंपनीमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. तिची पूर्ण Uमालकीची उपकंपनी, सीएसई कॅपिटल मार्केट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एनएसई आणि बीएसई या दोन्हींची नोंदणीकृत सदस्य म्हणून ब्रोकिंग सेवा देत राहील. याचा अर्थ असा की, सीएसई ब्रँड आणि त्याच्या मूळ व्यवसायाचा एक छोटासा भाग तांत्रिकदृष्ट्या टिकून राहील, फक्त तो एक स्वतंत्र स्टॉक एक्सचेंज म्हणून राहणार नाही. सध्या तरी, बाहेर पडण्याचा निर्णय पूर्णपणे अंतिम झालेला नाही. हे प्रकरण कलकत्ता उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, सेबीकडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज एका रात्रीत कोसळले नाही. ही दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेली एक हळूहळू आणि सुस्पष्टपणे नोंदवलेली घसरण होती. सन 2001 मधील एक घोटाळा ज्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास तोडला आणि सन 2013 मधील नियामक निलंबन जे कधीही पूर्णपणे रद्द करता आले नाही. दरवर्षी पैसे गमावत न्यायालयात चाललेला एक दशकाचा लढा संचालक मंडळापुढील सर्व पर्याय संपल्याने अखेरीस पूर्णपणे संपला असे वाटत असतानाच राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याने त्यात चैतन्य निर्माण झाले आहे. कोलकाता शेअरबाजाराने स्वच्छेने व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे दिला आहे तो मागे घ्यावा लागेल. 128 कोटींचे भाग भांडवल असलेल्या कोलकाता शेअर बाजारात मुंबई शेअर बाजाराचा 5.05% आणि पश्चिम बंगाल पायाभूत सुविधा वित्त विकास मंडळाची 3.4% भांडवली सहभाग आहे. निव्वळ मालमत्ता 300 कोटी रुपयांची असून आर्थिक वर्ष 2025 रोजी नोंदवलेले उत्पन्न 26 कोटी रुपये होते. ज्यात लिस्टिंग फी आणि ठेवींवरील व्याज याचा प्रामुख्याने समावेश आहे. सन 1990 साली सरकार कडून मिळालेला कोलकाता पूर्व भागातील भूखंड त्यांनी विकला. दर्शनी मूल्य ₹ 1/- असलेल्या शेअर्सचे, सुचिबाह्य बाजारातील व्यवहार ₹2100 / शेअर या भावाने 16 जुलै रोजी झाले होते. मार्गात असलेले अनेक अडथळे दूर करून हा बाजार पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना व्यवहार करण्यासाठी अधिकचा मंच उपलब्ध होऊ शकेल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

'वेळ' नाही, 'संधी' साधा

*#‘वेळ’_नाही_‘संधी’_साधा* गुंतवणूक ही नेहमीच जोखीम घेऊन केली जाते. सध्या उपलब्ध असलेले गुंतवणूक पर्याय पाहता त्यातील धोके, अस्थिरता, मिळणारा परतावा, पैसे सहज काढून घेण्यात येण्याची शक्यता याचा विचार करता शेअरमधील गुंतवणूक हे योग्य गुंतवणूक साधन होऊ शकते. शेअर्समध्ये गुंतवणूक दोन प्रकारे करता येते. शेअरबाजारात थेट गुंतवणूक करण्यासाठी बँक खाते, ब्रोकरकडील ट्रेडिंग खाते आणि सर्व व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होत असल्याने डी मॅट खाते यांची आवश्यकता असते. याच बाजारात म्युचुअल फंड योजनांच्या मार्फत अप्रत्यक्षपणे गुंतवणूक करता येते. येथे तुमच्या वतीने तज्ज्ञ व्यवस्थापक अशी गुंतवणूक करतात. त्याचा व्यवस्थापन खर्च गुंतवणूकदारास द्यावा लागतो ही गुंतवणूक मध्यस्थाच्या मदतीने किंवा त्याशिवायही करता येते. यासाठी बँक खाते आवश्यक असून डी मॅट खाते असले नसले तरीही चालते. गुंतवणूकदारांच्या जोखीम क्षमतेनुसार योजनांचे अनेक पर्याय उपलब्ध असून त्यांचा लाभ अनेक गुंतवणूकदार घेत आहेत. शेअरबाजारात प्रत्यक्ष गुंतवणूक अनेक पद्धतीने करता येते. ती एक या किमान संख्येत करता येते त्यामुळे गुंतवणूकदारास त्याच्या ऐपतीनुसार पर्याय उपलब्ध आहेत. अत्यल्प, अल्प, मध्यम तसेच दीर्घ मुदतीचे पर्याय आहेत. संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ज्याला हेजिंग म्हणतात, डिरिव्हेटिव गुंतवणूक करता येते. कमी पैशात मोठी गुंतवणूक करण्याचे पर्याय येथे उपलब्ध असल्याने तेथे साहसी व्यवहार आपोआपच उपलब्ध झालेले आहेत. यामुळे अल्प भांडवलावर अधिकाधिक अधिक्य मिळवावे अशा जुगारी वृत्तीलाही प्रोत्साहन मिळते. यातही अनेक संधी उपलब्ध आहेत. ज्याला जे जमेल त्याने ते करावं आणि संधी साधून घ्यावी अशा पद्धतीने संधी- साधू व्हावे असे वाटते. शेअरबाजारात एकतर तेजी असते, मंदी असते किंवा बाजार एका विशिष्ट पातळीत रेंगाळत असतो. यातील तेजी नक्की कुठपर्यंत जाईल, बाजार नेमका खाली किती अंशांपर्यंत येईल किंवा कोणत्या पातळीत रेंगाळत राहील याचा निश्चित अंदाज कोणीही बांधु शकत नाही. तेजी संपून मंदी कधी सुरू झाली हे किंवा मंदी संपून तेजीस सुरुवात कधी झाली हे कळायला बराच कालावधी जातो. आपल्याकडे असलेले शेअर्स, बॉण्ड आणि इतर विनिमय मत्ताना कमाल भाव मिळावा आणि त्या किमान किमतीला विकत घेता याव्यात अशी प्रत्येकाची इच्छा असली तरी ती ‘वेळ’ नेमकेपणाने साधणे जवळपास अश्यक्यच आहे. आज ज्याला आपण 52 आठवड्यातील सर्वोच्च किंमत आणि किमान किंमत म्हणतो ती अंतिम नाही आज ना उद्या ती तोडली जाणार आहे असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. कल्पना करा, आपल्या आदिमानव पूर्वजाने शिकार करून एक ससा खांद्यावर टाकला आहे आणि तो घरी निघाला आहे. वाटेत त्याला एक हरिण दिसते. त्याच्यासमोर दोन पर्याय आहेत, ससा घेऊन घरी गेला तर कुटुंबाचे आजचे पोट भरेल पण हरिणाच्या मागे धावला तर अनेक दिवस पुरेल इतके मांस मिळू शकते किंवा काहीच हाती न लागता ससाही गमवावा लागू शकतो. बाजारात उपलब्ध संधींचेही तसेच आहे त्या नेमक्या कशा साधायच्या या कौशल्याचा भाग आहे. मानवी उत्क्रांतीच्यामुळे आपल्यात दोन प्रवृत्ती निर्माण केल्या आहेत, एक म्हणजे जे मिळाले आहे त्याचे संरक्षण करणे आणि दुसरी म्हणजे अधिक चांगले मिळविण्याचा प्रयत्न करणे. आर्थिक बाजारपेठा या दोन्ही प्रवृत्तींना सतत जागृत ठेवतात. शेअर बाजारात या प्रवृत्तींची नावे आहेत भीती आणि लोभ. बाजार घसरू लागला की भीती वाढते आणि आपण गुंतवणूक विकून बाहेर पडण्याचा विचार करतो. अनेकदा खुप खालच्या पातळीला ती विकल्याने मोठे नुकसान होते. त्या नंतर लवकरच तेजी सुरू झालेली असते पण गुंतवणूकदार बाजार अजून खालीच जाणार या निष्कर्षाप्रत आलेला असल्याने गुंतवणूक करत नाही. बाजार झपाट्याने वाढू लागला की लोभ जागा होतो आणि आपला जास्तीत जास्त पैसा गुंतवण्याची घाई करतो. अनेक गुंतवणूकदारांना वाटते की ते योग्य वेळी बाजारातून बाहेर पडतील आणि योग्य वेळी पुन्हा प्रवेश करतील. हे कागदोपत्री ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हे अत्यंत कठीण असते. तरीही समजा एखादा गुंतवणूकदार बाजार कोसळण्यापूर्वी अगदी योग्य वेळी बाहेर पडला. तरी त्याला पुन्हा कधी गुंतवणूक करायची हा आणखी कठीण प्रश्न उभा राहतो. कारण बाजारातील तळ हा तो निघून गेल्यानंतरच स्पष्ट दिसतो. त्यामुळे बर्‍याचदा बाजार वाढू लागल्यानंतरही भीती कायम राहते. गुंतवणूकदार वाट पाहत राहतो तोपर्यंत बराच कालावधी निघून जातो मग वाढ बरीच झाल्यावर पश्चात्तापामुळे तो पुन्हा गुंतवणूक करतो. त्यामुळे अनेकदा स्वस्तात विकून महागात खरेदी करण्याची वेळ येते. म्युचुअल फंड योजनांच्या बाबतीत गुंतवणूकदार अशीच चुक करतात. आपण ज्या कारणासाठी गुंतवणूक केली हे विसरून जातात. अँप्समुळे आता व्यवहारही चुटकीसरशी होतात. गुंतवणूकीचे बाजारमूल्य दिसत असल्याने अनेकदा चुकीच्या कारणाने गुंतवणूक मोडली जाते त्याप्रमाणे मत्तामूल्य कमी आले म्हणून घाबरूनही ती काढून घेतली जाते त्यामुळे त्यामधून होऊ शकणार चक्रवाढदराने होणारा नफा गमावला जातो. अशाप्रकारे अयोग्य वेळी खरेदी विक्री केली गेल्याने दुहेरी नुकसान होते. त्यामुळेच बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न दोन प्रकारे अपयशी ठरतो, ●ज्याला वाटते की तो बाजाराची वेळ अचूक ओळखू शकतो, त्यालाही अपेक्षेइतका फायदा होत नाही. ●तर सामान्य गुंतवणूकदार मात्र भावनिक निर्णयांमुळे तात्पुरत्या चढ-उतारांमुळे कायमस्वरूपी नुकसान करून बसतो. सत्य हे आहे की बाजाराची वेळ अचूक साधणे हा एक मृगजळ आहे. कधीतरी अंदाज बरोबर ही ठरेल पण कोणालाही सातत्याने हे सांगता येत नाही की बाजार कधी पडेल, घसरण कधी संपेल आणि पुन्हा प्रवेश करण्याची नेमकी योग्य वेळ कोणती असेल. योग्य आर्थिक नियोजन बाजाराची वेळ साधण्याचा प्रयत्न करत नाही. त्याऐवजी आधीच ठरवते की, ●किती पैसा सुरक्षित साधनांमध्ये ठेवायचा. ●किती पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी शेअर बाजारात गुंतवून संयमाने ठेवायचा. अशा प्रकारे दोन्ही मानवी प्रवृत्तींचा योग्य समतोल राखला जातो त्यामुळे आजची सुरक्षितता टिकते आणि भविष्यातील संपत्ती निर्माण करण्याची संधीही मिळते. थोडक्यात, यशस्वी गुंतवणूक म्हणजे बाजाराची वेळ साधणे नव्हे, तर योग्य मालमत्ता वाटप (Asset Allocation), शिस्त आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक यावर विश्वास ठेवणे होय. बाजारात कधी गुंतवणूक केली यापेक्षा किती काळ गुंतवणूक टिकवून ठेवली हे अधिक महत्त्वाचे असते. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

कर आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे बदल

#कर_आणि_गुंतवणूकीवर_परिणाम_करणारे_बदल सन 2026- 27 म्हणजेच, करवर्षं 2026 हे 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाले आहे. या दिवसापासून सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात सुचवलेले बदल तेव्हापासून लागू झाले आहेत. त्याचा वैयक्तिक करदात्यांवर काय परिणाम होईल ते आपण तपासून घेऊयात. या वर्षी करदारात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. अनेक विद्यमान नियम अधिक कडक अथवा सोपे करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम सोने, शेअर्स, क्रिप्टो गुंतवणूकदार, डिरिव्हेटिवमधील व्यापारी, परदेशात पैसे पाठवणारे लोकं, मालमत्ता खरेदीदार आणि परदेशात मालमत्ता असलेल्या लहान करदात्यांवर होईल. कसा ते पाहुयात- ●आयकर कायदा 2025 लागू - आयकर कायद्यात सुधारणा होऊन नवा कायदा अस्तित्वात आला त्याला संसदेची आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळून त्यास राजपत्रात प्रसिद्धी मिळाल्याने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे नवा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला आहे. नवा कायदा सोप्या भाषेत असून त्यातून अनावश्यक तरतुदी वगळल्या आहेत. यासंबंधीचे नियम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने जाहीर केले असून ते नव्या कायद्याशी सुसंगत आहेत. यात अद्ययावत वाजवट मर्यादा, सुधारित पॅन आवश्यकता आणि नवीन अहवाल सादर करण्याचे अर्ज याचा समावेश करता येईल. महत्त्वाच्या बदलात मुलांचे शिक्षण, वसतिगृह भत्ता, आहार भत्ता, भेटवस्तू, कार लीज सुविधा आणि ड्रायव्हर यावरील खर्च, परदेशातील उपचार खर्च यांच्या मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यात तोटा पुढे ओढणे, घर मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न आणि करप्रक्रिया यासंबंधीचे नियम अद्ययावत केले आहेत. करांचे दर बहुतांशी सारखेच असले तरी कर भरणे आणि अनुपालन सोपे व्हावे हाच या बदलांचा उद्देश आहे. ●12 लाख उत्पन्नावर कर नाही -आयकर मोजण्याच्या नवीन पद्धतीने भांडवली लाभ वगळून 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या सर्वाना मिळत असलेल्या आयकरातील 87 ए नुसार मिळणाऱ्या अधिकतम ₹60000/- च्या आयकरतील सवलतीमुळे कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ●सुवर्ण सार्वभौम रोख्यांवर कर - यापूर्वी सरकारने सुवर्ण सार्वभौम रोख्यावर मिळणारा भांडवली फायदा करमुक्त असल्याचे म्हटले होते त्यानुसार प्रारंभिक रोखे विक्रीत सहभागी धारक आणि दुय्यम बाजारातून खरेदी केलेले रोखेधारक यांना मिळू शकणारा भांडवली नफा आतापर्यंत करमुक्त होता. सोन्याच्या किमतीत गेल्या दोन वर्षात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे असे करलाभ देणे हे सरकारच्या अंगाशी आले आहे यामुळे आता हे लाभ मूळ धारकापर्यत मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. दुय्यम बाजारातून रोखे खरेदी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना ते मुदत संपेपर्यंत ठेवले तरीही होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर एक वर्षाच्या आतील कालावधी असल्यास अल्प मुदतीच्या तर त्याहून अधिक कालावधी करता दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागेल. ●व्यवहार करातील वाढ - डिरिव्हेटिव व्यवहारात बहुतेक सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आपले पैसे गमावतात. असे व्यवहार लोकांनी कमी करावेत यासाठी अनेक प्रयत्न चालू आहेत. या व्यवहारावरील व्यवसाय करात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामाची पर्वा न करता प्रत्येक व्यवहारावर त्याची आकारणी होत असल्याने व्यवहार खर्चात वाढ होईल. ●डिजिटल पेमेंट नियमातील सुधारणा - डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी द्विघटक प्रमाणीकरण आवश्यक असून ते सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना लागू आहे. ●आयकर कार्यपद्धतीत महत्वाचे बदल - आयकर विवरणपत्र भरताना नॉन टॅक्स ऑडिट आयटीआर 1 आणि 2 सादर करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2026 आहे तर आयटीआर 3 आणि 4 सादर करण्याची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. टॅक्स ऑडिट केसेसमध्ये विवरणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर 2026 आहे. विवरणपत्र सुधारणा करायची असेल तर ती 31 मार्च 2027 पर्यत करता येईल. ●टीसीएसमधील सुधारणा -परदेशातील शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचार यासाठी पाठवण्यात येण्याऱ्या पैशावरील मुळातून कर कापण्याचा दर 5% वरून 2% पर्यत खाली आणण्यात आला आहे. याचबरोबर तेंदूपत्ता, परदेश दौरा पॅकेज यावरील टीसीएस कमी करण्यात आला आहे तर मद्य, भंगार विक्री, खनिज विक्री यावरील टीसीएस वाढवण्यात आला आहे. ●डिव्हिडंड व्याजावरील टीडीएस टाळण्यासाठीच्या प्रकियेत सुलभता: या संबंधी वेगवेगळे फॉर्म प्रत्येक कंपनीकडे न देता आपल्या डिपॉझिटरीकडे एकच फॉर्म देता येईल. इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग नसलेल्या वेगवेगळ्या युनिटचे डिव्हिडंडच्या संदर्भात त्याच्या रजिस्टारकडे केवळ एक फॉर्म देणे पुरेसे आहे. ●फास्टटॅग वार्षिक खर्चात वाढ - गैरव्यवसायिक वाहनांना लागू असलेले वार्षिक फास्ट ट्रेग शुल्क ₹3000/- वरून ₹3075/- करण्यात आले आहे. ●शेअर्स बायबॅकमधील फायदा तोटा भांडवली नफा तोटा समजला जाणार - यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षात कंपनीने भागधारकाकडून खरेदी केलेल्या शेअर्सचा पूर्ण मोबदला डिव्हिडंड समजून पूर्णपणे करपात्र होता आणि खरेदी रक्कम भांडवली तोटा समजून भांडवली नफ्यासोबत समायोजित केला जात असे. आता बायबॅकमधून होणारा नफातोटा भांडवली नफातोटा समजून जर नफा असेल तर त्यावर विशेष दराने नियमानुसार कर आकारण्यात येईल जर तोटा असेल तर तो नियमानुसार भांडवली नफ्यासमोर समायोजित होईल तरीही तोटा शिल्लख राहिल्यास पुढील सात वर्षात मिळणाऱ्या नफ्यासमोर समायोजित करता येईल असा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांच्या करदेयतेत कपात होईल. ●अनिवासी भारतीयांना मालमत्ता भारतात खरेदी करणे अधिक सोपे- यापूर्वी मालमत्ता खरेदी करताना टीडीएससाठी कर कपात खाते क्रमांक (TAN) घ्यावा लागत असे ही अट आता काढून टाकली आहे. मात्र मुळातून कर कपात करणे अनिवार्य आहे. ●क्रिप्टो व्यवहार दडवल्यास दंड - आयकर कायद्यानुसार गुंतवणूकदारांनी क्रेप्टोमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीची माहिती देणे आवश्यक आहे. अनेक गुंतवणूकदार त्यांनी क्रिप्टोमध्ये केलेले व्यवहार जाहीर करीत नाहीत किंवा अर्धवट जाहीर करतात तसे आढळून आले आहे.यामुळे कर विभागाच्या चिंतेत भर पडली असून त्यावर उपाययोजना म्हणून दडवलेल्या महितीबद्धल ₹ 200 / दिवस दंड आकारण्यात येईल. चुकीची माहिती दाखल केल्यास किंवा नंतर विहित कालावधीत त्याची दुरुस्ती न केल्यास ₹50000/- पर्यत एकरकमी दंड द्यावा लागेल. ●वैयक्तिक आयतीवरील सीमाशुल्कात कपात- वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागावलेल्या वस्तूवर 20% सीमाशुल्क आकारण्यात येते ते 10% करण्यात आले आहे. यात मोटारी, मद्य, तंबाखू, छापील पुस्तके यासारख्या विशेष आयात परवाना आवश्यक असलेल्या वस्तूसाठी हा नियम लागू नाही. ●परकीय मालमत्ता प्रकटीकरण योजना- आयकर विभागास असे आढळून आले आहे की अनेक लहान करदात्यांनी त्याच्या जागरूकतेच्या अभावी आपल्या परदेशातील गुंतवणुकीची माहिती दिलेली नाही यात परदेशात शिक्षण घेतलेले विद्यार्थी, परदेशी कंपनीचे शेअर्स मिळालेले ईसॉपधारक कर्मचारी आणि परदेशात छोटी गुंतवणूक असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. यावर उपाय म्हणून विभागाकडून एक वेळ प्रगटीकरण योजना आणण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत नियमांचे पालन न करणारे करदाते देय आयकर आणि विहित शुल्क भरून आपली परदेशी गुंतवणूक जाहीर करू शकतात. याशिवाय ₹20 लाखापर्यंत जंगम मालमत्ता धारण करणाऱ्यावर दंड आकारला जाणार नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

खुल्या बाजारातून शेअर्सची पुनर्खरेदी

#खुल्या_बाजारातून_शेअर्सची_पुनर्खरेदी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) म्हणजेच बाजार नियामक यांनी अलीकडेच खुल्या बाजारातून शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा मार्ग काही अटींवर येत्या 1 ऑगस्ट 2026 पासून पुन्हा उपलब्ध करून दिला आहे. हे जाणून घेण्यापूर्वी शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय त्याचे फायदे आणि पद्धती यांची पुन्हा एकदा उजळणी करू. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (रिझर्व) असलेली रकमेतील 5% भाग वापरता येतो, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (कॅन्सल) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते. यामुळे केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होतात- ●ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास विकण्याची संधी प्राप्त होते. ●कंपनीकडे मोठया प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या राखीव निधीचा योग्य विनियोग होतो. ●प्रतिशेअर उत्पन्नात वाढ होते. ●विविध गुणोत्तरातमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होतो. ●प्रवर्तकांची भांडवलातील टक्केवारी वाढते. ●कंपनीवर कोणी ताबा मिळवण्याची शक्यता कमी होते. ●जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळतात. ●विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध तयार होतो. ●बाजार मंदीत असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्यास अटकाव होतो. ●भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ मिळवण्यासाठी. कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते ●टेंडर ऑफर ●ओपन मार्केट ऑफर ●विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ●कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी ●टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते. पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो. शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे पुनर्खरेदीनंतर सर्वसाधारण लोकांचे भागभांडवल प्रमाण 25% पेक्षा खाली आणता येत नाही. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांYच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले आणि बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स इशू करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा भागधारकांनी आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा. ●ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते. पूर्वी या पद्धतीत असलेल्या काही त्रुटींचा उदाहरणार्थ, टेंडर ऑफर आणि ओपन ऑफर यामध्ये कर आकारणीच्या पद्धतीत असलेल्या असमानातेमुळे प्रवर्तकांना त्यात असलेल्या फायद्याचा गैरवापर केला गेला याशिवाय इन सायडर ट्रेडिंग, किंमत फेरफार आणि भागधारकांचा असमान सहभाग असे प्रकार आढळल्याने 1 एप्रिल 2025 पासून या पद्धतीवर बंदी घातली गेली. ●विक्री अयोग्य संचातील (ऑड लॉट) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (फिजिकल शेअर्स) स्वरूपात शेअर आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. कंपन्या फक्त अशाच लोकांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात. ●कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात. वित्त कायद्यात अलीकडे झालेल्या बदलाने पूर्वीच्या कर कायद्यात असलेली असमानता दूर झाली आहे. पूर्वी अशी खरेदी करण्यासाठी शेअरबाजारात वेगळी स्वतंत्र व्यवस्था उपलब्ध करून केली जात असे, आता नियमित मंचावर ती केली जाईल. यामुळे शेअर्स अधिक कार्यक्षमतेने पुनर्खरेदी केले जाऊ शकतील. नव्या नियमावलीनुसार- ●प्रवर्तक आणि त्याच्याशी संबंधीत गटांना यात भाग घेता येणार नाही. ही प्रक्रिया चालू असताना त्यांचे शेअर्स तात्पुरते गोठवले जातील. ●पुनर्खरेदी कालमर्यादा जी पूर्वी 6 महिने होती आता ती 66 कामकाज दिवसांची असेल आणि 33 दिवसात त्यासाठी मंजूर रकमेतील 40% रक्कम वापरावी लागेल. यामुळे प्रक्रिया जलद गतीने होण्यास होईल. ●याशिवाय दैनंदिन उलढालीच्या 25% हून अधिक संख्येने शेअर्स खरेदी करता येणार नाहीत आणि बाजार चालू झाल्यावर आणि बंद होण्यापूर्वीची 30 मिनिटे बोली लावण्यावर निर्बंध असतील. ●बोली बंद भावाच्या कमी अधिक एक टक्यांच्या फरकाएवढ्या मर्यादेतच असेल. यामुळे कंपन्यांना त्यांचे शेअर्स पुनर्खरेदी करण्याचा तुलनेने कमी खर्च येणारा अधिकचा मार्ग उपलब्ध झाला असून भांडवल व्यवस्थापन करणे सोपे आणि लवचिक होणार आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत

अचूक मूल्यांकनासाठी गुणोत्तरे आणि त्यांचे महत्त्व

*#​अचूक_मूल्यांकनासाठी_गुणोत्तरे_आणि_त्यांचे_महत्व* ​शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना "अमुक एक शेअर स्वस्त आहे की महाग?" असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येतोच. ते ओळखण्यासाठी किंमत ते प्रतिशेअर कमाई (पीइ रेशो) हे सर्वात लोकप्रिय आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे साधन आहे. मात्र, प्रत्येक क्षेत्रातील कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केवळ तेच एकमेव गुणोत्तर पुरेसे ठरत नाही. वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्या, बँकिंग क्षेत्र किंवा तोट्यात चालणारे स्टार्ट-अप्स यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी गुंतवणूकदार पेग, पिबी आणि पीएस यांसारख्या अधिक सखोल आर्थिक गुणोत्तरांचा वापर करतात. ही गुणोत्तरे आणि त्यासंबंधात असलेल्या शंकाचे निरसन करून घेऊयात. ​1.कमी पीइ म्हणजे शेअर नेहमीच 'स्वस्त' असतो का? ​~सर्वसाधारणपणे कमी पीइ असलेला शेअर स्वस्त आणि चांगला मानला जातो, परंतु हा अंदाज नेहमीच खरा ठरत नाही. अनेक जाणकार व्यक्तींच्या मते, कमी पीइ आकर्षक वाटू शकतो, पण त्याचा अर्थ शेअर कमी मूल्यांकनावर (अंडरव्हॅल्यूड) उपलब्ध आहे असे नेहमीच नसते. कधीकधी कंपनीच्या व्यवसायात काही गंभीर समस्या असल्यासही त्याचा पीइ कमी राहू शकतो. तसेच, काही कंपन्यांची कमाई झपाट्याने वाढत असते. भविष्यातील मजबूत नफ्याच्या अपेक्षेने गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांसाठी आज अधिक किंमत मोजायला तयार असतात, ज्यामुळेच अनुभव असा आहे की त्यांचा पीइ नेहमीच उच्च असतो. अशा वेळी अधिक चांगल्या पद्धतीने मूल्यांकन करण्यास पेग रेशो उपयुक्त ठरतो. जेव्हा कंपनीची वाढ (ग्रोथ) महत्त्वाची असते, तेव्हा गुंतवणूकदार पेग रेशो वापरतात. कारण जर कंपनीची कमाई वेगाने वाढत असेल, तर उच्च पीइ देखील वाजवी मानला जाऊ शकतो. या गुणोत्तरात बाजारभाव आणि कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाई सोबतीला तिच्या 'कमाईतील अपेक्षित वाढ' (अर्निंग ग्रोथ) देखील विचारात घेतली जाते. ​उदाहरणार्थ: ​कंपनी अ: पीइ = 50, अपेक्षित कमाई वाढ = 60% ​कंपनी ब: पी इ = 30, अपेक्षित कमाई वाढ = 5 % म्हणजेच अतिशय कमी ​येथे वरील उदाहरणात जरी कंपनी अ चा पीइ जास्त असला, तरी तिच्या वेगवान वाढीमुळे कंपनी अ चे मूल्यांकन अधिक वाजवी असू शकते. अगदी सरळ सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पेग रेशो हा प्रश्न विचारतो की "भविष्यातील वाढीसाठी गुंतवणूकदार आज किती किंमत आज मोजत आहेत?" ​2.पीबी गुणोत्तर वापरून बँकां आणि अन्य आर्थिक संस्थांचे मूल्यांकन वेगळ्या पद्धतीने का केले जाते? - ​बँका आणि बिगर -बँकिंग फायनान्स कंपन्या (एनबीएफसी) यांचे मूल्यांकन करताना पीइ रेशो मर्यादित ठरतो. बँकांचा मुख्य व्यवसाय हा उत्पादक कंपन्यांसारखा नसून, पैसा हेच त्यांचे मुख्य भांडवल आहे. पैसे कर्जाऊ देणे आणि आर्थिक मालमत्तांचे व्यवस्थापन करणे हा त्याचा मुख्य व्यवसाय असतो असतो. त्यांना होणाऱ्या नफ्यावर व्याजदर, पतपुरवठा आणि कर्जफेडीची गुणवत्ता (क्रेडिट सायकल) यांचा मोठा प्रभाव असतो. म्हणूनच, बँकांसाठी पी बी रेशो अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. हे गुणोत्तर कंपनीच्या बाजारमूल्याची (मार्केट व्हॅल्यू) तुलना तिच्या पुस्तकी मूल्याशी (बुक व्हॅल्यू) करतो. 'पुस्तकी मूल्य' म्हणजे बँकेची सर्व देणी वजा केल्यानंतर उरलेली निव्वळ मालमत्ता. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते ​"ज्या क्षेत्रांमध्ये मालमत्तेचे मूल्य आणि बॅलन्स शीटची ताकद महत्त्वाची असते, तिथे पिबी रेशो अधिक उपयुक्त ठरतो." बँकांच्या आर्थिक अहवालामध्ये बहुतांश आर्थिक मालमत्ता असतात आणि त्यांचे मूल्य नियमितपणे अद्ययावत केले जाते. साधारणपणे, जास्त पीबी रेशो म्हणजे गुंतवणूकदार त्या बँकेच्या भविष्यातील वाढीच्या शक्यता आणि आर्थिक सामर्थ्यासाठी आज जास्त किंमत (प्रीमियम) देण्यास तयार आहेत. ​उदाहरण (सध्याची स्थिती): ​आयसीआयसीआय बँकेचा पिबी रेशो: २.५६ ​तर एचडीएफसी बँकेचा पिबी रेशो: सुमारे २ ​याचा अर्थ गुंतवणूकदार सध्या एचडीएफसी बँकेच्या तुलनेत आयसीआयसी बँकेच्या 'पुस्तकी मूल्या' साठी अधिक प्रीमियम मोजायला तयार आहेत, कारण बाजाराला तिच्या भविष्यातील वाढत्या नफ्याकडून अधिक अपेक्षा असू शकतात. ​3 तोट्यातील कंपन्यांसाठी किंमत ते कमाई गुणोत्तर का निरुपयोगी ठरते? ~​किंमत ते कमाई गुणोत्तर पूर्णपणे कंपनीच्या नफ्यावर म्हणजेच कमाईवर आधारित असते. जर कंपनी तोट्यात असेल (तिची कमाई ऋण असेल), तर हे गुणोत्तर काढताच येत नाही. आजकालचे अनेक नवीन टेक स्टार्ट-अप्स किंवा ई-कॉमर्स कंपन्या सुरुवातीला तोट्यात असतात. अशा वेळी किमतीची तुलना तिच्या विक्रीशी म्हणजेच पी टू एस गुणोत्तराचा वापर करून केली जाते. हे गुणोत्तर किमतीची तुलना नफा अथवा पुस्तकी मूल्यांशी न करता ​कंपनीचा एकूण महसूल (उत्पन्न अथवा विक्री) विचारात घेतो. तो दाखवतो की गुंतवणूकदार कंपनीच्या प्रत्येक ₹1/- च्या विक्रीसाठी बाजारात किती किंमत मोजत आहेत. यावर गुंतवणूक तज्ज्ञांचे असे मत पडते. ​"विशेषतः नवीन आणि वाढीच्या टप्प्यात असलेल्या कंपन्यांसाठी, अल्पकालीन नफ्यापेक्षा तिची महसूल वाढ भविष्यातील क्षमतेचे अधिक चांगले संकेत देऊ शकतात." दोन कंपन्या तोट्यात असू शकतात, पण ज्या कंपनीची विक्री झपाट्याने वाढत आहे, ती भविष्यात लवकर नफ्यात येईल या अपेक्षेने तिचे किमतीचे महसुलाशी असलेले मूल्यांकन अधिक असू शकते. तथापि, केवळ विक्री वाढणे पुरेशी नसते, तर पुढे जाऊन त्या विक्रीचे रूपांतर नफ्यात होणे आवश्यक असते. थोडक्यात पण महत्वाचे- ​●कोणतेही एक गुणोत्तर संपूर्ण चित्र दाखवत नाही! ​●गुंतवणूक विश्लेषणात पीइ रेशो हे अजूनही सर्वात लोकप्रिय साधन असले, तरी ते सर्व प्रकारच्या व्यवसायांना एकाच मापदंडाने मोजू शकत नाही. म्हणूनच एका सुजाण गुंतवणूकदाराने कंपनीच्या स्वरूपानुसार गुणोत्तरांची निवड केली पाहिजे. कंपनीचा प्रकार / क्षेत्र वापरले जाणारे योग्य गुणोत्तर ★सर्वसामान्य नफा कमावणाऱ्या कंपन्या पीइ रेशो ★उच्च वाढ (हाय ग्रोथ) असणाऱ्या कंपन्या पेग रेशो ★बँका आणि वित्तीय संस्था (एनबीएफसी) पिबी रेशो ★नवीन/तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या (स्टार्टअप) पीएस रेशो आणि शेवटी, ही सर्व आर्थिक गुणोत्तरे म्हणजे शेअर्स खरेदी किंवा विक्री करण्याचा थेट सिग्नल देणारी जादूची कांडी नसून, गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या व्यवसायाची खरी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी मदत करणारी विश्लेषणात्मक साधने आहेत. यशस्वी गुंतवणुकीसाठी या सर्वांबरोबरच कंपनीचा व्यवसाय, व्यवस्थापन, मालमत्तेची गुणवत्ता आणि उद्योगाचे स्वरूप या सर्वांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर कायदा 2025 आणि अनुमानीत देयकर

#आयकर_कायदा_2025_आणि_अनुमानीत_देयकर अधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. पगारदार व्यक्ती, नोंदणीकृत कंपन्या, खाजगी कंपन्या यांना काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागत असल्याने त्यांच्याद्वारे कर आपोआपच मिळतो. या उलट छोटे व्यावसायिक, सल्लागार, वाहतूक व्यवसाय करणारे लोक यांना मिळणारे उत्पन्न अनिश्चित असते. तसेच ते सातत्यपूर्ण एकसारख्या प्रमाणात मिळत राहील याची खात्री नसते. त्या लोकांना कायद्याने त्याचे उत्पन्न निर्धारित करण्यासाठी जमाखर्चाच्या काटेकोर नोंदी ठेवून कर भरायला लावणे आणि याप्रकारे करभरणा बरोबर होत आहे याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उभारणे, हे जिकिरीचे काम आहे. तेव्हा अशा लोकांनी त्यांच्या केवळ उलाढालीची रीतसर नोंद ठेवून त्यावरून आधारित आपले उत्पन्न जाहीर करावे. त्यावरील कर भरावा या हेतूने ही योजना आयकर खात्याकडून सन 2016-17 पासून जाहीर करण्यात आली. यासाठी पूर्वीच्या म्हणजे सन 1962 आयकर कायद्याच्या कलम 44 मधील 44ADA, 44ADE, 44AE नुसार विविध व्यावसायिकांसाठी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा छोटे व्यापारी, सल्लागार आणि वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना घेता येईल. जे लोक यात जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार आपले उत्पन्न जाहीर करून देयकर भरतील त्यांना इतर व्यवसायीकांप्रमाणे जमाखर्चाची नोंद ठेवण्याची आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. आयकर खात्याकडून यासंबंधीची कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही. *44ADA या तरतुदीचा लाभ छोटे व्यापारी घेऊ शकतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालीतीतून 8% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. रोकडविराहित व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रोकडविराहित व्यवहारातून 6% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. याप्रमाणे उलाढालीच्या टक्केवारीवरून येणारी रक्कम हे व्यवसायाचे निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44ADA या तरतुदीचा लाभ 50 लाख रुपयांचा आत उलाढाल असलेले व्यावसायिक सल्लागार घेऊ शकतात. याचा फायदा डॉक्टर, वकील, वास्तुरचनाकार, तांत्रिक सल्लागार, प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) मान्य केलेल्या सल्लागारांना घेता येईल. या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या 50 % रक्कम व्यवसायाचा खर्च आणि 50% रक्कम त्यातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल. *44AE यातील तरतुदीचा लाभ वाहतूक व्यावसायिकांना होईल. वाहने भाड्याने देणे, वस्तूंची ने आण करणे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. वर्षभरात त्यांच्याकडे 10 हून अधिक व्यापारी वाहने नसावीत. एका वाहनामागे एका महिन्यात टनामागे ₹1000 (HGV) किंवा ₹7500/- (LGV) उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून निव्वळ उत्पन्न मोजता येईल. वर्षभरातील जेवढे महिने जितकी वाहने वापरात असतील त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज करावी लागेल. अनुमानीत देयकर योजनेचा लाभ घेणाऱ्यास व्यवसायासाठी केलेल्या अन्य कोणत्याही खर्चाची जसे नोकरांचे पगार, कर्जावरील व्याज, जागेचे भाडे, प्रवास खर्च, घसारा तसेच 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH, 80RRB नवीन उद्योग, विशेष निर्यात उद्योग याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती यांची वजावट मिळणार नाही. एकदा या योजनेचा स्वीकार केला की किमान पुढील 5 वर्ष याच पद्धतीने आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची मोजणी करावी लागेल. एकदा या पद्धतीचा स्वीकार करून नंतरच्या वर्षी वेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी केल्यास त्यानंतरची 5 वर्ष पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपले उत्पन्न निश्चित केल्यावर त्यांना प्रचलितदराने कर द्यावा लागेल. सर्वसामान्य करदात्यांना मिळणाऱ्या (80/C, 80/CCD, 80/D, 80/E, 80/G, 80/TTA-Bयासारख्या) करसवलती घेऊन आपले करपात्र उत्पन्न त्यांना निश्चित करता येईल. जर वर्षभरात 10 हजाराहून अधिक कर त्यांना द्यावा लागणार असेल तर नियमाप्रमाणे अग्रीमकर द्यावा लागेल. या योजनेचा लाभ वैयक्तिक करदाते (Individual), हिंदू अविभाज्य कुटुंब (HUF), भागीदारी फर्म (Partnership) यांना घेता येईल. मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) याचा लाभ घेता येणार नाही. आता याच तरतुदी नवीन आयकर कायदा 2025 मध्ये कलम 58 मध्ये एकत्रित समाविष्ट केलेल्या आहेत काही उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत, ●लहान व्यापाऱ्यांसाठी एकत्रित उलाढाल 2 ते 3 कोटी रुपये असावी डिजीटल उलाढाल 95% असावी त्यावर 6% नफा होतो असे गृहीत धरले असून रोख व्यवहार असतील तर 8% नफा दाखवावा लागेल ही उलाढाल 5% हून अधिक नको. ●व्यावसायिकांसाठी एकूण उलाढाल 75 लाखाहून कमी असावी यातील बहुतांशी उलाढाल डिजिटल माध्यमातून व्हावी, त्यातून 50% नफा होतो असे गृहीत धरण्यात आले आहे. ●छोट्या माल वाहतूकदारांना असणाऱ्या सवलती कोणत्याही बदलाशिवाय तशाच ठेवण्यात आलेल्या आहेत. योजना चालू ठेवण्यासाठी असलेल्या अटी- ●एकदा ही मान्य केल्यास पुढील पाच वर्ष याच पध्दतीने उत्पन्न दाखवावे लागेल. ●यात दिलेल्या टक्केवारीपेक्षा वास्तविक नफा अधिक असल्यास तो जाहीर करता येईल. ●या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या करदात्यांना देय असलेल्या कराचा 100℅ अग्रीम कराचा भरणा 15 मार्च पर्यंत पूर्ण करावा लागतो. योजनेतील महत्वाचे बदल- ●सर्व योजना आता कलम 58 खाली एकत्रित आणल्या आहेत. ●करदात्यांनी विहित अनुमानीत टक्केवारी किंवा वास्तविक नफा यातील जे अधिक असेल ते व्यावसायिक नफा म्हणून दाखवणे अपेक्षित आहे. ●उलाढाल मर्यादा वाढवण्यात आल्या आहेत. ●अंदाजित व्यावसायिक उत्पन्न घोषित केल्यावर त्यातून व्यावसायिक तोटा, घसारा त्याप्रमाणे इतर कपाती जसेकी 80 सी, 80 डी यामधून मिळणाऱ्या सवलतीचा फायदा पूर्वी घेता येत होता तो आता मिळणार नाही. ●जे करदाते पाच वर्षांच्या आत योजनेतून बाहेर पडतील त्यांना बाहेर पडल्यापासून पुढील पाच वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय या योजनेचा लाभ पुन्हा मिळणार नाही. या बदलांचा विचार करता वाढीव मर्यादेत उलाढाल असलेल्या अनेकांना ही योजना, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसाय खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने अतिशय उपयुक्त आहे. तरीही आपणास ती कितपत फायदेशीर ठरेल यासंबंधी काही शंका असल्यास आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन अधिकृत माहिती, पात्रतेच्या अटी, करदायित्व जाणून घेता येईल कारण एजन्सी/ दलाली असा व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना ही योजना पूर्वी आणि आताही लागू नाही. त्याचप्रमाणे आयकर बदल हे कायद्याच्या दृष्टीने म्हणजे कायदा नेमके काय म्हणतो ते समजून घेणे किचकट असल्याने आवश्यक असल्यास जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घेऊनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

आयकर विवरणपत्र दाखल करताना होणाऱ्या चुका

#आयकर_विवरणपत्र_दाखल_करताना_होणाऱ्या_चुका 1 एप्रिलला नवे आर्थिक वर्ष म्हणजेच नव्या आयकर कायद्यानुसार कर वर्ष सुरू झाले की तांत्रिक दृष्टया मागील वर्षाचे म्हणजेच करवर्षं 2025 चे विवरणपत्र आपण भरू शकतो. करमुक्त मर्यादेपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले काही अपवाद वगळले तर बहुतेक सर्वाना ते भरण्याचे वेध लागतात. आयकर विवरणपत्र भरणे म्हणजे करदात्यांनी त्याचे सर्व मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणजेच नोकरी अथवा व्यवसाय, घरापासून मिळालेले उत्पन्न, भांडवली नफातोटा, व्याज/ डिव्हिडंड आणि अन्य उत्पन्न यांचा समावेश होतो. मग ते करपात्र असो अथवा नसो ते जाहीर करून आवश्यक असल्यास कर भरणे अथवा आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करून जर त्याचा अतिरिक्त आयकर कापला असल्यास त्याचा परतावा मागणे. यावर्षी सर्वसामान्य लोकांसाठी विवरणपत्र भरण्यास 31 जुलै 2026 ही शेवटची तारीख असून ज्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न आहे त्याच्यासाठी 31 ऑगस्ट 2026 ही अंतिम तारीख आहे. दरवर्षी आयकर विभागाकडून विवरणपत्र फॉर्ममध्ये बदल केले जातात. अनेकदा जवळजवळ 15 जूनपर्यंत शेवटच्या तिमाहीची कर कपातीची नोंद विभागाकडे अद्ययावत झालेली नसते त्यामुळे अगदी आयत्या वेळेस शेवटच्या काही दिवसात करदात्यांना उपलब्ध माहितीची शहानिशा करून विवरणपत्र दाखल करण्यास फारच थोडा कालावधी मिळतो. त्याम6 बहुतेकदा जुलै महिन्यात लाखो करदाते आयकर विवरणपत्र भरण्याच्या तयारीला लागतात. आजकाल विभागाकडे वार्षिक माहिती पत्रक, फॉर्म 26 एएस, एसएफटी व्यवहार, बँक व्यवहार, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक, शेअर व्यवहार आणि इतर आर्थिक माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते. त्यामुळे अगदी छोटी चूक देखील सहजपणे पकडली जाऊ शकते. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी आयटीआर फॉर्ममध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे करदात्यांनी अधिक सावध राहणे आवश्यक आहे. विवरणपत्र दाखल करताना सर्वसामान्यपणे होणाऱ्या चुका अशा- ◆चुकीचा ITR फॉर्म निवडणे: अनेक करदाते मागील वर्षी वापरलेला फॉर्मच यंदाही वापरतात. परंतु यावर्षी जर तुमच्याकडे भांडवली नफा (Capital Gains), व्यवसाय उत्पन्न किंवा परदेशी मालमत्ता असेल तर वेगळा फॉर्म लागू होऊ शकतो. चुकीचा फॉर्म भरल्यास रिटर्न चुकीचे ठरू शकतो. ◆एआयएस आणि फॉर्म 26 एएस (आता फॉर्म 168) न तपासता विवरणपत्र भरणे: यामध्ये तुमच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती असते. तुमच्या विवरणपत्रामधील माहिती यांच्याशी जुळत नसल्यास नोटीस येऊ शकते. त्यामुळे ते भरण्यापूर्वी दोन्ही दस्तऐवज तपासणे आवश्यक आहे. ◆सर्व उत्पन्न जाहीर न करणे: बचत खात्यावरील व्याज, एफडीवरील व्याज, लाभांश, फ्रीलान्सिंग उत्पन्न, भाडे उत्पन्न किंवा इतर उत्पन्न विसरणे ही सामान्य चूक आहे. एआयएस मध्ये ही माहिती दिसत असल्याने ती लपविणे कठीण झाले आहे. ◆शेअर आणि म्युच्युअल फंड नफा चुकीचा दाखवणे: शेअर, इटीएफ किंवा म्युच्युअल फंड विक्रीवरील अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा योग्य पद्धतीने दाखवणे आवश्यक आहे. नवीन विवरणपत्रामध्ये भांडवली नफा दाखवणे अधिक तपशीलवार करण्यात आले आहे. ◆चुकीची करप्रणाली निवडणे:सध्या करदाते त्यांची करदेयता दोन पद्धतीने करता येते. नवीन करप्रणाली आणि जुनी करप्रणाली यांपैकी कोणती अधिक फायदेशीर आहे याची तुलना न करता पर्याय निवडल्यास अतिरिक्त कर भरावा लागू शकतो. ◆वजावटींचा चुकीचा दावा करणे: 80 सी, 80 डी, 80 जी किंवा गृहकर्ज व्याज यांसारख्या सवलतींसाठी योग्य पुरावे नसताना दावा करणे धोकादायक ठरू शकते. घरभाडे न देता दिले आहे असे दाखवणे. यामुळे अलीकडे यासंदर्भात अधिक तपशील मागवला जात आहे. ◆मुळातून कापलेल्या कराच्या जमेची पडताळणी न करणे: फॉर्म 16 (नवे नाव फॉर्म 130) किंवा मुळातून कर कपातीच्या प्रमाणपत्रातील माहिती फॉर्म 26 एएसशी (फॉर्म 168) जुळते का हे तपासा. विसंगती असल्यास परतावा कमी मिळू शकतो किंवा अतिरिक्त कराची मागणी येऊ शकते. ◆वैयक्तिक माहितीतील चुका: नाव, जन्मतारीख, पॅन, आधार क्रमांक, ई-मेल किंवा मोबाईल क्रमांकातील त्रुटीमुळे परतावा मिळताना विलंब होऊ शकतो. ●बँक खात्याची माहिती चुकीची देणे: परतावा मिळण्यासाठी खाते क्रमांक आणि आयएफएससी अचूक असणे आवश्यक आहे. ◆ई-व्हेरिफिकेशन विसरणे: विवरणपत्र भरल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन न केल्यास रिटर्न दाखल केले असे मानले जात नाही. त्यामुळे ते दाखल केल्यावर त्वरित ई-व्हेरिफिकेशन करा. ◆चुकीचे असेसमेंट इयर निवडणे: आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी योग्य विवरणपत्र वर्ष 2026-27 आहे. चुकीचे वर्ष निवडल्यास मोठा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ◆व्यवहारात झालेला तोटा जाहीर न करणे: शेअर बाजार, डिरिव्हेटिव किंवा इतर गुंतवणुकीत अल्प अथवा दीर्घकालीन भांडवली तोटा होऊ शकतो तो दाखवला नाही तर भविष्यात होणाऱ्या नफ्यातून तो तोटा समायोजित करण्याचा लाभ गमवावा लागतो. ◆डिरिव्हेटिव आणि इंट्रा-डे व्यवहारांची चुकीची नोंद; डिरिव्हेटिव उत्पन्न हे व्यवसाय उत्पन्न मानले जाते. अनेक गुंतवणूकदार ते कॅपिटल गेनमध्ये दाखवतात, जी गंभीर चूक ठरू शकते. नवीन फॉर्ममध्ये याबाबत अधिक तपशीलवार माहिती मागवली जात आहे. ◆परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न न दाखवणे: परदेशी बँक खाते, शेअर्स, मालमत्ता किंवा उत्पन्न असल्यास ते जाहीर करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती लपवल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते. ◆घाईघाईत शेवटच्या दिवशी विवरणपत्र भरणे: करतज्ज्ञांचा सल्ला असा आहे की एआयएस, फॉर्म 16 (फॉर्म 130) , फॉर्म 26एएस (फॉर्म 168) आणि इतर माहिती पूर्णपणे अपडेट झाल्यानंतर ताबडतोब विवरणपत्र भरावे. त्यामुळे चुका कमी होतात आणि सुधारित रिटर्न भरण्याची गरज पडत नाही. आजच्या डिजिटल युगात आयकर विभागाकडे करदात्यांच्या सर्व व्यवहारांची मोठी माहिती उपलब्ध असते. त्यामुळे *‘#लहानशी_चूक_चालून_जाईल’* असा समज अधिक धोकादायक आहे. योग्य आयटीआर फॉर्म, एआयएस आणि फॉर्म 26 एएसची (फॉर्म 168) पडताळणी, सर्व उत्पन्नाची अचूक नोंद, भांडवली नफातोटा आणि वेळेत विवरणपत्र पुष्टीकरण या पाच बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्यास नोटीस, दंड आणि रिफंडमधील विलंब टाळता येऊ शकतो. त्यामुळे विवरणपत्र भरणे ही केवळ औपचारिकता नसून आपल्या आर्थिक शिस्तीची महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* *(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)*

एनसिडीइक्सवर आता पर्जन्यमापनावर आधारित वायदेकरार

#एनसिडीइक्सवर_आता_पर्जन्यमापनावर_आधारित_वायदेकरार मानवी उत्क्रांतीचा इतिहास पाहता बहुतांश काळात, हवामानाला निसर्गाची एक अनियंत्रित शक्ती मानले जात होते. दुष्काळ अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकत होता, पूर शहरांना ठप्प करू शकत होता आणि व्यवसाय मात्र हे नुकसान जणू जीवनाचाच एक भाग म्हणून स्वीकारत होते. एक प्रकारे, ही एक दैवी आपत्ती होती. वित्तीय बाजारांना अखेरीस प्रत्येक प्रकारच्या अनिश्चिततेची निश्चित अशी किंमत ठरवण्याची सवय असते त्यानुसार व्याजदर खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. तेलाचे वायदे खरेदी-विक्रीयोग्य झाले. आणि मग स्वतः अस्थिरताही खरेदी-विक्रीयोग्य झाली. त्यानंतर आश्चर्यकारकपणे हवामानाचाही उदय झाला त्यांचा तर्क साधा होता. जर हवामानाचा महसुलावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकत असेल तर अनिश्चितता देखील खरेदी, विक्री आणि संरक्षित केली जाऊ शकते. लवकरच, पिण्याचे पाणी, व्यापारी वारा, हिमवर्षाव आणि तापमानाच्या पद्धतींशी संबंधित करार तयार करू लागले. विकसनशील देशांमध्ये बहुतेक कुटुंबांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन म्हणजे शेती आणि कृषी-व्यवसाय. अलीकडे दरवर्षी हवामानातील अनपेक्षित बदलांमुळे तेथील कृषी उत्पादनात मोठी चढ-उतार होऊ शकते. यामुळे कृषी उत्पादन आणि कृषी मालांच्या किमतींमध्ये मोठे बदल दिसून येतात. अनेक अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात केवळ हवामानावर अवलंबून असल्याने दुष्काळ, पूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांचा त्यांना वारंवार सामना करावा लागतो. कृषी उत्पादकांना या जोखमीवर विमा हा पर्याय आहे. याशिवाय आता हवामान निर्देशांकावर आधारित करार उपलब्ध झाले आहेत. हे करार ग्रामीण उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या हवामान जोखमीच्या सामूहिक स्वरूपावर लक्ष केंद्रित करतात. अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यांसारख्या घटना अशा हवामान घटनांमध्ये मोडतात ज्यांची पडताळणी कमी खर्चात आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने करता येते. या घटना ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि विशेषतः कृषी क्षेत्रावर थेट आणि व्यापक परिणाम करतात. हवामान कराराद्वारे ग्रामीण भागातील असुरक्षित कुटुंबे आणि आर्थिक घटकांची जोखीम कमी करण्यात मदत होऊ शकते तसेच नैसर्गिक आपत्तीत सहाय्यासाठी सरकारचा खर्च कमी करण्यात मदत करू शकतात. हवामान करार हे विशिष्ट हवामान घटनेवर आधारित असतात. यामागील मुख्य गृहितक असे आहे की पूर किंवा दुष्काळ यांसारख्या हवामान घटनांचा पिकांच्या नुकसानीशी संबंध असतो आणि त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होतो. या प्रकारच्या निर्देशांकाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, उदाहरणार्थ कमी पाऊस पडण्याची शक्यता असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी करता येते त्यामुळे त्यात फेरफार होण्याची शक्यता कमी असते. हवामान निर्देशांकावर आधारित वायदे करार चालवणे तुलनेने कमी खर्चिक असते कारण, ते देशातील मान्यताप्राप्त वायदे बाजारात होत असल्याने, ●निश्चित स्वरूपाचे आणि सर्वांसाठी सारखेच असल्याने प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतंत्र करार करावे लागत नाहीत, ●शेत पातळीवरील तपासणीची गरज नसते, ●वैयक्तिक नुकसान मूल्यांकन करावे लागत नाही.यामुळे हे साधन सर्वांसाठी परवडणारे असते, ●कृषी व्यापारी, कृषी उत्पादक, हवामानावर अवलंबून असलेले इतर व्यवसायीक, बँका आणि ग्रामीण वित्त संस्था देखील हवामान करारांचा वापर करून खराब हवामानामुळे होणाऱ्या कर्ज थकबाकीच्या जोखमीपासून संरक्षण मिळवू शकतात. ●जेव्हा वित्तीय संस्था हवामान करारांद्वारे जोखीम कमी करू शकतील, तेव्हा त्या अधिक प्रमाणात कर्ज अधिक चांगल्या अटींवर कदाचित उपलब्ध करून देऊ शकतात. ●विकसनशील देशांमध्ये कृषी कर्जपुरवठा मर्यादित असण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे हवामान जोखीम. त्यामुळे अशा उपाययोजना कृषी कर्जबाजार सुधारण्यास मदत करतात. ●हवामान करार हे विकसनशील देशांसाठी दोन महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याच्या संधी निर्माण करतात- ~आपत्ती किंवा विनाशकारी जोखमींना हाताळणे ~हवामानावर अवलंबून क्षेत्रांसाठी (उदा. शेती) खासगी विमा आणि वायदे करारांची उत्पादने विकसित करणे हवामान करार हे हवामान निर्देशांकावर अवलंबून असले आणि ते इतर निर्देशांकांसारखेच असले तरी त्यामध्ये असलेली मालमत्ता ही शेअर्स किंवा कमोडिटी नसून हवामान घटक असतात, जसेकी तापमान, पर्जन्य, हिमवर्षाव. त्यामुळे इतर मत्ता आणि हवामान यात काही महत्त्वाचे फरक आहेत: ●यातील मालमत्तेतील मत्ता दृश्य स्वरूपात नसते त्यामुळे तिचा ताबा घेता येत नाही ●हवामान व्यवहारासाठी हजर बाजार अस्तित्वात नसतो. ●किंमत ठरवण्यासाठी मागणी-पुरवठ्याची प्रक्रिया अस्तित्वात नसते. ●पाऊस आणि हिमवर्षाव निर्देशांक वर्षभर व्यापारासाठी उपलब्ध नसतात. ●हे निर्देशांक किंमत जोखीम नाही तर प्रमाण जोखीम विरुद्ध संरक्षण देतात. उदाहरणार्थ, पावसाच्या निर्देशांक मोजण्याच्या इंडियन मान्सून इंडेक्स आणि इंडियन रेन इंडेक्स या दोन प्रमुख पद्धती आहेत. हे दोन्ही निर्देशांक पर्जन्यावर आधारित असून या पद्धतीत सामान्य पावसाच्या तुलनेत झालेला फरक मोजेल. हवामानाशी संबंधित निर्देशांकांवर आधारित आर्थिक करार. हे शेती, विमा, कृषी व्यवसाय आणि कमोडिटी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यासाठी वापरले जातात. भारतात कृषी आधारित करारांचे व्यवहार प्रामुख्याने एनसिडीएक्स या बाजारात होत असून तेथे मर्यादित प्रमाणात हवामान आधारित काही वायदे व्यवहार यापूर्वी झाले आहेत. आता आयआयटी मुंबई आणि भारतीय हवामान खाते यांनी संयुक्तरित्या विकसित केलेल्या या निर्देशांकातील करारांचे व्यवहार येत्या 1 जून 2026 पासून एनसिडीएक्स सुरू होतील. ‘रेनमुंबई’ असे या वायदे कराराचे नाव असून त्यामुळे पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे असलेल्या आर्थिक जोखमीपासून शेतकरी, बांधकाम कंपन्या आणि कृषी व्यापारी घटकांना संरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे. केवळ पर्जन्य या एकमेव हवामान घटकावर आधारित देशातील हा पहिलाच वायदे करार आहे. यासाठी संदर्भ बिंदू म्हणून पावसाळ्यात दरवर्षी पडणारा 2206.7 मीमी सरासरी अंदाजित पाऊस ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे अनिश्चित पाऊस हे आव्हान न राहता नियमबद्ध आणि वैज्ञानिक चौकटीत मोजता येऊन, व्यवस्थापित करता येणारी जोखीम म्हणून रूपांतरित होईल. आयआयटी मुंबई यांनी भारतीय हवामान खात्याकडे असलेल्या मागील तीस वर्षातील उपलब्ध माहितीचा वापर करून तो बनवला आहे. तो शेतकरी, बांधकाम कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या, कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्था, गोदाम सेवा आणि वाहतूक यासारख्या विविध घटकांना उपयुक्त ठरेल. भारतातील हवामान जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार ‘रेनमुंबई’ या वायदेकराराच्या एका लॉटचे मूल्य साधारण एक लाख दहा हजार रुपये असून त्यावर 10% मार्जिन आकारण्यात येईल. बरसणाऱ्या अथवा न बरसणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक एक मिलिमीटरवर कराराच्या मूल्यात रुपये पन्नासची वटघट (कमी अधिक) होईल. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 10 ते रात्री 11:30 अथवा 11:55 या बाजार कालावधीत त्यांचे व्यवहार होतील. हे करार केवळ जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या पावसाच्या चार महिन्यासाठी उपलब्ध असतील. या करारांचे व्यवहार करण्यासाठी एनसिडीएक्समध्ये व्यवहार करणाऱ्या ब्रोकरकडे खाते असणे जरुरीचे आहे. कराराचे टिकर वरील नाव RAINMUMBAI असे असून एका गुंतवणूकदारास किमान एक ते कमाल पन्नास करारांचा व्यवहार करता येईल. वायदेकरार हे अधिक धोकादायक स्वरूपाचे करार असल्याने यासंबंधात योग्य ती माहिती घेऊनच यातील व्यवहार करावेत. हा लेख कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करत नाही. *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

पेट्रोलच्या किमतीचे गौडबंगाल

#पेट्रोलच्या_किंमतीचे_गौडबंगाल मागील तीन चार वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 65 डॉलरच्या आसपास होते. आज हे भाव प्रति बॅरल 122 वरून 103 प्रति बॅरलचे आसपास आहेत. भावात पडलेला फरक खूपच मोठा आहे तरीही अगदी दहा दिवसापूर्वीपर्यंत आपण सर्वजण ₹103 प्रति लिटर या दराने पेट्रोल भरत होतो. आता यात तीन चार रुपयांची भर पडली असली तरी एवढी भाववाढ होऊनही जवळजवळ आपण पूर्वी एवढेच पैसे मोजत आहोत. यावरून भारतातील पेट्रोलच्या किमतीचा क्रूड तेलाच्या भावाशी फारसा काही संबंध नाही असा निष्कर्ष आपण काढू शकतो. पेट्रोलचा दर हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील दुय्यम भाग आहे. यानिमित्ताने आपण पेट्रोलच्या दरामागील इतिहास समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. सन 2002 पर्यत प्रशासकीय किंमत यंत्रणेच्या माध्यमातून तेल पुरवठा साखळीतील प्रत्येक गोष्टीची, पर्यायाने पेट्रोलची किंमतही सरकार ठरवत असे. जागतिक बाजारातील कच्या तेलाच्या किंमती बदलल्या तरी भारतातील पेट्रोलच्या किंमती बदलत नसत. सरकारी मालकीच्या विपणन कंपन्या गुपचुपपणे तोटा सहन करत असत. सन 2010 मध्ये पेट्रोल अधिकृतपणे नियंत्रणमुक्त करण्यात आले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की सन 2010 पासून इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम दर दोन आठवड्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्या तेलाच्या किमतीचा विचार करून पेट्रोलच्या किंमतीत सुधारणा करू शकण्यास सज्ज होत्या. त्याप्रमाणे काही दिवस त्या बदलल्या देखील. त्या वाढल्या आणि विरोधात ओरड झाली की सरकार आपली जबाबदारी झटकून किंमत आता किंमती आम्ही ठरवत नाही असे सांगत असे. तुम्हाला माहित आहेच की आपल्या येथे सतत कोणत्यानाकोणत्या राज्यात निवडणूका चालू असतात. त्यामध्ये पेट्रोलच्या भावात झालेली काही पैशांची वाढ हा कळीचा मुद्दा ठरून कदाचित गेम चेंजर होऊ शकतो याची सरकारला भीती वाटते. त्यामुळेच अलीकडच्या आखाती युद्धानंतर जगभरातील सत्तावीस देशांनी पेट्रोलवर नियंत्रण आणण्याचे उपाय योजले तरीही पाच राज्यात असलेल्या निवडणूकांचा विचार करून नव्या पैशाचीही भाववाढ केली नाही. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाववाढ न करण्याचा हा खेळ कदाचित अंगाशी येऊ शकेल. त्यामुळे पडद्यामागे सूत्र हलवून महागाई नियंत्रित करण्यासाठी किंमती गोठवणे म्हणजे खेळ बदलला असून संपला नाही असेच म्हणावे लागेल. पेट्रोलजन्य पदार्थ आणि इतर वस्तू सेवा यांच्यावरील कररचनेत महत्वाचा फरक आहे. मुंबईतील पेट्रोल ₹107.55 प्रति लिटर या भावाने सध्या उपलब्ध आहे. यात चार मुख्य घटक आहेत- 1.पेट्रोल कंपनीस देऊ केलेली मूळ किंमत (विक्रेत्यासाठी) - ₹ 57-59 2. केंद्रीय उत्पादन शुल्क (केंद्र सरकारद्वारे निश्चित केले जाते -₹19 3. राज्य सरकारचा वॅट आणि इतर कर - ₹25 ते 26 4. डीलरचे कमिशन - ₹7.8 थोडक्यात, पंपावर तुम्ही भरत असलेल्या रकमेतील मोठा (40%) हिस्सा हा केवळ करांचा असतो - केंद्रीय उत्पादन शुल्क, राज्य वॅट आणि स्थानिक कर. जेव्हा पेट्रोलचा भाव ₹100/- च्या आसपास गोठवला होता तेव्हा तेल वितरण कंपनीस साधारण ₹52 प्रतिलिटर महसूल मिळत होता यात इतर सर्व गोष्टी यात सर्व कर, डीलर कमिशन आणि तेल शुद्धीकरण खर्च हे यातील स्थिर घटक आहेत. तेव्हा तेल कंपन्यांना मिळणारा नफा म्हणजे त्या दिवशीची तेलाची किंमत वजा बावन्न रुपये. आपल्याला आपल्या गरजेच्या 85% तेल आयात करावे लागते. अलीकडे काही प्रमाणात त्याचे व्यवहार अन्य चलनात होत असले तरी प्रामुख्याने डॉलरमध्ये होतात. ₹95 प्रति डॉलरने खरेदी केल्यास तेल कंपन्यांचा ना नफा ना तोटा (ब्रेक इव्हन पॉईंट) ₹75 ते 79 प्रति बॅरल असतो. यापेक्षा डॉलरची किंमत एक रुपयाने वाढल्यास त्या प्रमाणात नफा कमी होतो आणि ते वसूल करण्याची कोणतीही पद्धत नाही. कच्च्या तेलाची किंमत $60 बॅरल असताना, तेल कंपन्या गुपचूप ₹9 प्रति लिटर कमावतात. कच्च्या तेलाची किंमत $120 बॅरल असताना, त्यांना ₹27 प्रति लिटरचे नुकसान होते. कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्या तरी सरकार स्वस्थ बसत नाही. उदाहरणार्थ, सन 2014 ते 2016 दरम्यान, जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत 100 डॉलरवरून 26 डॉलरपर्यंत कोसळली, तेव्हा उत्पादन शुल्कात नऊ वेळा वाढ करण्यात आली, जे 9.5 रुपयांवरून 21.5 रुपये प्रति लिटर झाले. त्याचप्रमाणे, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली जाते. सरकारी इंधन कराचा महसूल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे, पण त्याचा ग्राहकांना जवळजवळ काहीच फटका बसलेला नाही. पेट्रोलियम करांमधून केंद्र आणि राज्याच्या तिजोरीत एकत्रितपणे दरवर्षी 7.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भर पडते. महसुलाचा हा इतका मोठा स्रोत आहे की कोणतेही सरकार तो स्वेच्छेने सोडून देऊ शकत नाही. वस्तू आणि सेवकारातून पेट्रोलियम पदार्थ वगळण्यात आले आहेत. कच्च्या तेलाप्रमाणेच तेल विपणन कंपन्यांना मोठा फटका देणारा दुसरा घटक म्हणजे डॉलरचा विनिमय दर. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात कोणताही बदल न होता प्रत्येक बॅरलची किंमत रुपयांच्या तुलनेत वाढते. कच्च्या तेलाचा भाव 80 डॉलर प्रति बॅरल असताना, विनिमय दर 84 रुपये प्रति डॉलर, पेट्रोलची मूळ किंमत 42 रुपये प्रति लिटर होते. आता विनिमय दर 95 रुपये प्रति डॉलर झाल्यावर, पेट्रोलची मूळ किंमत 48 रुपये प्रति लिटर होते. जागतिक तेल किमतींमध्ये कोणताही बदल न होता, केवळ रुपयाच्या घसरणीमुळे प्रति लिटर 6 रुपयांची वाढ होते. याचा भारताच्या दैनंदिन वापराशी संबंध जोडल्यास, 11 रुपयांच्या अवमूल्यनामुळे तेल विपणन कंपन्यांच्या दैनंदिन खर्चात शेकडो कोटी रुपयांची भर पडते. धोकादायक परिस्थिती तेव्हा निर्माण होते, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ आणि रुपयाची घसरण या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. आणि असे अनेकदा घडते. कच्च्या तेलाच्या दरातील धक्क्यांमुळे जागतिक स्तरावर जोखीम टाळण्याची भावना निर्माण होते, विकसनशील देशांची चलने कमकुवत होतात आणि या दोन्ही घटकांमुळे भारताचा आयात खर्च एकाच वेळी वाढतो. तेल कंपन्यांवर कच्च्या तेलाच्या आणि चलनाच्या दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी दबाव येतो, तर दुसरीकडे पेट्रोल पंपावरील तेलाची किंमत स्थिर राहते. या प्रणालीतील तोटा फिरता असतो. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक वाढतात, तेव्हा तेल कंपन्यांना त्याचा फटका सर्वात आधी बसतो. त्यांचा नफा कमी होतो, ताळेबंद कमकुवत होतात आणि शेअरच्या किमती घसरजेव्हा तोटा खूप वाढतो, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्कात कपात किंवा अनुदान पॅकेज आणून हस्तक्षेप करते, ज्यामुळे हा भार वित्तीय तुटीवर आणि अखेरीस भावी करदात्यांवर पडतो. सन 2026 च्या चक्राने हा नमुना अचूकपणे टिपला. चार आठवड्यांत कच्च्या तेलाच्या किमती 75% नी वाढून प्रति बॅरल 120 डॉलरवर पोहोचल्या. पंपावरील किमतींमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. तेल कंपन्यांना दररोज 2400 कोटी रुपयांचा तोटा झाला. सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 10 रुपयांची कपात केली, ज्यामुळे तोटा कमी होऊन दररोज 1600 कोटी रुपयांवर आला. याचा फायदा झाला, पण त्यामुळे तफावत पूर्णपणे भरून निघाली नाही. या सर्व चक्रांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतीतील कोणत्याही अनपेक्षित वाढीमध्ये ग्राहकांचा वाटा किती असतो? तो जवळजवळ शून्य असतो. जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त असते, तेव्हा सरकार उत्पादन शुल्क वाढवते आणि ते, तेल कंपन्यांसोबत (OMCs), त्याचा फायदा मिळवतात. जेव्हा कच्चे तेल महाग असते, तेव्हा तेल कंपन्या आणि वित्तीय तूट तो खर्च सोसतात. पण यातून तुम्हाला जे खऱ्या अर्थाने मिळते, ते म्हणजे किमतींची स्थिरता. भारतात पेट्रोल दरवाढ हा एक अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. पेट्रोलच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम एकूण महागाईवर आणि पर्यायाने जनभावनेवर होऊ शकतो. त्यामुळे पेट्रोलच्या किमती जरी नियंत्रणमुक्त असल्या तरी त्यावर नियंत्रण ठेवणारा सरकारचा एक अदृश्य हात असतो. सरकार, तेल कंपन्या आणि ग्राहक यांच्यात सतत वाटाघाटी होणारी एक व्यवस्था असते, जिथे प्रत्येक पक्ष आपल्या पाळीनुसार भार उचलतो. तेल कंपन्यांच्या (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी) शेअर्सवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, केवळ कच्चे तेल हा महत्त्वाचा घटक नाही. तर, रुपयांमधील कच्च्या तेलाची किंमत आणि पंपावरील स्थिर दर यांमधील तफावत हा महत्त्वाचा घटक आहे. जेव्हा ही तफावत सकारात्मक असते, तेव्हा तेल कंपन्यांचे शेअर्स स्वस्त वाटतात आणि चांगला नफा कमावतात. जेव्हा ही तफावत उलटते, तेव्हा तोटा वेगाने दिसू लागतो. यात रुपयाची आणखी एक गुंतागुंत आहे: कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीबरोबरच कमकुवत होणारे चलन ही एक गुंतागुंतीची समस्या बनते, जी कच्च्या तेलाच्या मुख्य आकडेवारीत दिसत नाही, परंतु तेल कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये मात्र स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे पाहण्याचा दुसरा दृष्टिकोन असा आहे की, जर तुम्ही तेलाच्या किमतींबाबत मंदीचा विचार करत असाल (म्हणजे तेलाच्या किमती खाली येतील), तर तुम्ही या तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्याबाबत आशावादी असू शकता. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कच्च्या तेलाविषयीची बातमी पाहाल, तेव्हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न हा नाही की, “पेट्रोलच्या किमती वाढतील की कमी होतील?” तर खरा प्रश्न हा आहे की, या व्यवस्थेचा कोणता स्तर सध्या हा धक्का पचवत आहे, आणि त्याची किंमत तुमच्याकडील शेअर्समध्ये आधीच समाविष्ट झाली आहे का? (विजय कुप्प यांच्या मूळ लेखावर आधारित) *#उदय_पिंगळे* *#अर्थ_अभ्यासक* (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

राष्ट्रीय शेअरबाजारात आता संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे व्यवहार

राष्ट्रीय शेअरबाजारात आता संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे व्यवहार 4 मे 2026 रोजी सर्व प्रमुख वृत्तपत्रात राष्ट्रीय शेअरबाजारात संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे (इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट) व्यवहार चालू झाले असल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या सर्वांचा सूर सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे, काहीतरी नवीन सुरू झाले असा होता. वास्तविक संगणकीय सुवर्ण पावत्यांचे (इजिआर) व्यवहार 24 ऑक्टोबर 2022 पासून दिवाळीच्या मुहूर्त सौद्यांपासून मुंबई शेअरबाजारात सुरू आहेत. इजिआर म्हणजे काय? यासंबंधीची माहिती यापूर्वी दिली होती तीच थोडी संपादित करून पुन्हा देत आहे. आपली गुंतवणूक विविध प्रकारात विभागून असावी. ती सुरक्षित, महागाईहून अधिक परतावा देणारी असावी आणि त्यात रोकडसुलभता असावी. गेल्या 10 वर्षात विविध गुंतवणूक प्रकारांनी महागाईच्या तुलनेत किती परतावा दिला हे तपासून पाहिले असता शुद्ध स्वरूपातील सोन्यास हे तिन्ही निकष लागू पडतात. सोन्यातून मिळालेला वार्षिक चक्रवाढ परतावा 12% हून अधिक असून तो महागाईवर मात करणारा आहे. मोठ्या आर्थिक संकटात लोकांचा प्रचलित चलनावरील विश्वास कमी होऊन ते अधिक प्रमाणात सोन्यामध्ये गुंतवणूक करीत असल्याने सुवर्ण गुंतवणुकीचे महत्व वेळोवेळी अधोरेखित झाले आहे. गेल्या 25 वर्षातील सोन्याचा परतावा 10 वर्षाचा रोलिंग रिटर्न या निकषावर तपासला असताना तो अधिक सुरक्षित आणि जोखीममुक्त असल्याचे आढळून आले आहे.आपल्या एकूण गुंतवणुकीतील 10% भाग सोन्यामध्ये असावा याबाबत सर्व गुंतवणूक तज्ञांमध्ये एकमत आहे. हा धातू दुर्मिळ आणि जगमान्य असल्याने त्यांच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. जगभरातील बँकांची पर्यायी गुंतवणूक म्हणून सोन्यास प्रथम पसंती आहे. सन 2022 ते 2025 या चार वर्षात विकसित आणि भारतासह अनेक विकासनशील राष्ट्रांनी कित्येक टन सोने खरेदी केले आहे. गुंतवणूक या दृष्टिकोनातून, आपण सोने या धातूकडे आजपर्यंत कधी पाहिलेच नाही. एकहाती किंवा थोडे थोडे सोने जमा करून त्यात भर घालून मनाजोगते दागिने करणे एवढाच आपला सोन्याशी संबंध. संस्कार, परंपरेची जपणूक, प्रेमाचे प्रतीक आणि पिढीजात वारसा म्हणून याची आवश्यकता असली तरी खऱ्या अर्थाने ही गुंतवणूक होत नाही. नवीन शैलीचा दागिना बनवायला जितक्या सहजतेने जुने दागिने मोडले जातात त्या तुलनेत अत्यंत कठीण प्रसंगातही ते विकून पैसे उभे उभारणे होता होईतो टाळले जाते त्यामुळे यातून मानसिक समाधानाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष परतावा मिळत नाही या उलट अशा स्वरूपाच्या व्यवहारात वजनात घट आणि मजुरी यामुळे एक गुंतवणूकदार म्हणून आपले नुकसानच होते याशिवाय त्यावर कर द्यावा लागतो. सोने हे पर्यायी चलन म्हणून समजले जाते, चलन या शब्दाचा संबंध गतिमानतेशी आहे. जेव्हा त्याचे दागिने बनतात तेव्हा त्याची गती म्हणजे हालचाल थांबते. तेव्हा आपल्या गरजेहून अधिक प्रमाणात सोन्याचे दागिने घेणे यात आर्थिक नुकसान आहेच याशिवाय सुरक्षितपणे साठवण्यासाठी काही खर्च करावा लागतो. सोने फक्त खरेदी किंवा खरेदी/ विक्री साठी अनेक पर्याय उपलब्ध असले प्रचलित यंत्रणेतून पारदर्शक पद्धतीने सोन्याच्या बाजारभावाचा शोध घेता येण्यावर अनेक मर्यादा आहेत. ते असे, ★नाणे / वळे स्वरूपात सोन्याची खरेदी ★सुवर्ण संचय योजना ★गोल्ड फंडातील गुंतवणूक ★गोल्ड ईटीएफ ★ई गोल्ड ★डिजिटल गोल्ड ★सार्वभौम सुवर्ण रोखे (जे सरकारकडून उपलब्ध करण्याचे बंद झाले असून आधी जारी केलेल्या रोख्यात खरेदी विक्री व्यवहार होऊ शकतात) सन 2020-2021 च्या अर्थसंकल्पात आपल्या अर्थमंत्रांनी कोठार विकास आणि नियामन प्राधिकरणाची निर्मिती (WDRA) आणि स्वतंत्र सुवर्ण बाजाराची स्थापना (Gold Exchange) यांची घोषणा करून त्याचे नियमन सेबीकडे असेल, यासंबंधातील नवी नियमावली लवकरच सेबी जाहीर करेल अशी घोषणा केली होती. यातील अपेक्षेनुसार सोन्याचा भाव हा खऱ्याखुऱ्या मागणी पुरवठा यांनी शोधला जावा यासाठी सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संगणकीय सुवर्ण पावत्या (Electronic Gold Receipts) तयार केल्या जाव्यात. त्यांना सुवर्ण रोखे म्हणून मान्यता देण्याची सेबीची योजना असून यात शक्य असल्यास स्वतंत्र सुवर्णबाजार निर्माण करण्यास सेबीच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. यामुळे ईजिआर आणि सोन्याचे प्रत्यक्ष स्वीकार आणि वितरण करणारा नियमित सुवर्ण बाजार (The Gold Exchange) भविष्यात निर्माण होऊ शकेल. जेथे या ईजिआर ची खरेदी विक्री केली जाईल. त्याची निर्मिती खऱ्याखुऱ्या सोन्याच्या बदल्यात केली गेल्याने यासाठी एक स्वतंत्र व्हॉल्टिंग यंत्रणा तयार करण्यात येत आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले शेअरबाजार या ईजिआरची खरेदी विक्री करण्यासाठी सध्याच्या बाजारातच स्वतंत्र खरेदी विक्री दालनाची निर्मिती करू शकतात. याप्रमाणे सर्वप्रथम मुंबई शेअरबाजारात या इजिआरची खरेदी विक्री यंत्रणा 24 ऑक्टोबर 2022 रोजी कार्यान्वित झाली आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजारात अशी सुविधा लवकरच चालू होईल असा अंदाज होता, त्यामानाने बऱ्याच उशिराने म्हणजे 4 मे 2026 पासून ती सुरू झाली आहे. यापूर्वी 31 डिसेंबर 2021 ला सेबीने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे व्हॉल्ट व्यवस्थापकांची नोंदणी करण्यात येऊन ईजिआर तयार करण्यासाठी तसेच त्यांच्याकडे ठेवलेल्या सोन्यासाठी व्हॉल्टिंग सेवा प्रदान करण्यासाठीचे मध्यस्थ म्हणून सेबीकडून नियमन केले गेले आहे. ◆त्यानुसार या व्यवहारासंबंधित संज्ञा: ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक- म्हणजे अशी व्यक्ती अथवा संस्था जी घातूस्वरूपातील सोन्याचा स्वीकार करून त्याचे ईजिआर रोख्यात रूपांतर करतात. जमा झालेले सोने सुरक्षित ठिकाणी साठवण्यात येते. डिपॉसीटरीमधील व्यवहारांची नोंद ठेवेल याचप्रमाणे एक्सचेंजमधील झालेले व्यवहार नियमित काळात पूर्ण केले जातात. ★संगणकीय सुवर्ण पावती- म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) सोन्याच्या देवाणघेवणीसाठी सुरक्षा म्हणून सोन्याचे प्रतिनिधित्व करणारे साधन असून ते इतर बाजार मालमत्ता साधनांसारखे व्यवहार (ट्रेडिंग), देवाणघेवाण (क्लिअरिंग) आणि समायोजन (सेटलमेंट) अथवा व्यवहारपूर्तता या वैशिष्ट्यांसह उपलब्ध आहे. ★व्होल्टींग सेवा- सोन्याच्या संदर्भात व्होल्ट व्यवस्थापकाद्वारे सोन्याची साठवणूक, सुरक्षितता यासाठी दिल्या गेलेल्या सेवा, सोन्याच्या मानकांनुसार ठेवीतील सोन्याची तपासणी, इजिआर निर्मिती, हसत्तांतर संबंधित सर्व सेवा. ★ठेवीदार- गुंतवणूक म्हणून इजिआरची खरेदी विक्री करणारी व्यक्ती करणारी किंवा करू इच्छिणारी व्यक्ती किंवा संस्था. ★लाभार्थी मालक: डिपॉझिटरीकडे इजिआर गुंतवणूक नोंद असलेली व्यक्ती. ◆व्हॉल्ट व्यवस्थापकाचे पात्रता निकष: ★हा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती किंवा संस्था ज्यांची किमान मालमत्ता ₹ 50/- कोटी असावी. सेबीद्वारा नोंदणी रद्द करेपर्यंत नोंदणी प्रमाणपत्र वैध आहे. ★व्हॉल्ट व्यवस्थापक अन्य कोणताही व्यवसाय करीत असल्यास सोने साठवण्यासाठी, ईजिआर व्यवसायासाठी स्वतंत्र जागा आणि साठवणुकीचे ठिकाण असणे गरजेचे असून जागेत अन्य वस्तूंचा साठा करता येत नाही. ★व्हॉल्टिंग सेवेसंबंधीत सर्व व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, सोन्याची शुद्धता तपासणारी यंत्रणा, ईजिआर निर्मिती आणि रद्द करण्याची त्याचप्रमाणे यासंबंधातील तक्रार निवारण करणारी यंत्रणा त्याचप्रमाणे व्यवहार तपशील पुढील पाच वर्ष जपून ठेवण्याची यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ★व्हॉल्टमध्ये सोने ठेवण्यासाठी ईजिआर बनवण्यास कोणत्याही व्यक्तीस रीतसर विनंती करावी लागेल. ते सोने जमा करून त्याचे वजन शुद्धता तपासून ईजिआरची निर्मिती करून त्याच्याकडे असलेल्या डिपॉसीटरीकडील धारकाच्या लाभार्थी मालक खात्यात तेवढे सोने जमा करेल. ★याचप्रमाणे सोने धातूरूपात पाहिजे असलेल्या गुंतवणूकदारास डिपॉसीटरीकडे विनंती करावी लागेल. याची खात्री करून घेऊन डिपॉसीटरीकडून मान्यता मिळाल्यावर संबंधित गुंतवणूकदारास सोने सुपूर्द करून त्यासमान ईडीआर रद्द करण्यात येतात. ★सुवर्ण बाजाराच्या हितरक्षणासाठी सेबी संबधित व्हॉल्टची, ठेवींची, कागदपत्रांची तपासणी करू शकेल. ही तपासणी करण्यापूर्वी 10 दिवस आधी व्हॉल्टधारकांना त्याची सूचना देण्यात येईल. ◆इजिआर निर्मिती: ★प्रत्येक व्हॉल्ट व्यवस्थापकाकडे डिपॉझिटरी सेवेसह इजिआर तयार करणारी अथवा रद्द करणारी यंत्रणा असेल. ★इजिआर तयार करताना लाभार्थी मालकाने व्यवस्थापकास इजिआर ट्रेडिंग युनिट किती ग्रॅमचे हवे ते नमूद करावे. ★याप्रमाणे इजिआर निर्माण झाल्यावर व्हॉल्ट मॅनेजर त्याचा तपशील याची नोंद करेल. ★डिपॉसीटरी लाभार्थी मालकाच्या डी मॅट खात्यात इजिआर जमा करेल. ◆इजिआर व्यवहारांची पद्धत: ★यात भाग घेणाऱ्या गुंतवणूकदाराने व्हॉल्ट व्यवस्थापकाकडे डिपॉझिट युनिटमध्ये सोने जमा करावे. सध्या हे व्यवहार 1, 10, 100 आणि 1000 ग्रॅमच्या पटीत 99.5% आणि 99.9% होतात. याच्या दहाव्या भागात फक्त खरेदीविक्री व्यवहार एक्सचेंजवर होतील तर वरील भागात डिलिव्हरीचे व्यवहार होतात. गुंतवणूकदार आपले दागिने जमा करून ते वितळवून त्याच्या शुद्धतेनुसार बदली ट्रेडबल युनिटचे क्रेडिट मिळवू शकतो. ★स्टॉक एक्सचेंज नियमानुसारच व्यवहार होतील. त्याचे सेटलमेंट सामान्यतः T+1 मध्ये होईल. ★व्यवहार करण्यापूर्वी त्यांची डिलिव्हरी हवी की नको ते सांगावे लागेल. ★ज्याला सोने घातूरुपात हवे असेल त्याने तशी विनंती डिपॉझिटरीला करावी. तेथून व्हॉल्ट मॅनेजरकडे त्याचे चार्जेस आणि कर भरणा केल्यावर त्याची ओळख पटवून सोने सुपूर्त केले जाईल. ★खरेदी केल्यावर नंतर काही दिवसांनी गुंतवणूकदारास त्याचे धातुरुपात रूपांतर करायचे असेल तर प्रचलित कर आणि इतर खर्च भरून तसे करता येईल. ★इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात सोन्याचे व्यवहार करताना सोने धातुरुपात नको असल्यास सोन्याच्या बाजारभावाच्या समतुल्य रक्कम दिली जाईल. ◆करविषयक फायदे: या प्रकारात आपल्याकडे असलेले दागिने, वळी, नाणी, तुकडे इजिआरमध्ये बदलून घेतल्यास किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात असलेल्या सोन्यास धातू स्वरूपात बदलून घेतल्यास त्यावर कोणताही भांडवली कर द्यावा लागणार नाही. धातुरुपातील सोने विकल्यास दोन वर्षांनी तर इजिआर विकल्यास एक वर्षांनी मिळणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 12.5 % या विशेष दराने नियमानुसार कर द्यावा लागेल. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

वाढत्या वैद्यकीय खर्चास पूरक एनपीएस स्वास्थ्य योजना

#वाढत्या_वैद्यकीय_खर्चास_पूरक_एनपीएस_स्वास्थ्य_पेन्शन_योजना गेले काही वर्षे शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चात प्रचंड वाढ होत आहे. सर्वसाधारण महागाई 6 ते 7% दराने वाढत असल्यास या दोन क्षेत्रांतील महागाई 12 ते 14% म्हणजे दुप्पट वेगाने वाढत आहे. कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यास काही गंभीर आजार झाल्यास त्यांची आर्थिक घडी विस्कटून जाते. कित्येक वर्षात जमा केलेली गुंतवणूक कमी कालावधीत नाहीशी होऊ शकते प्रसंगी कर्जबाजारी होण्यासारखी स्थिती निर्माण होऊ शकते. यावर प्रत्येकाचा स्वतंत्र वैद्यकीय विमा असावा. तो घेणे शक्य नसल्यास कुटुंबाचा सामायिक आरोग्यविमा असावा. यासाठी भरावी लागणारी वर्गणी तपासून किमान ₹5 ते 10 लाख विमा एका कुटुंबासाठी असणे जरुरीचे आहे. परवडत असल्यास त्याहून अधिक रक्कम टॉप अपही करता येते. ज्यांना त्याच्या मालकाकडून असा विमा मिळतो त्यांच्याकडेही स्वतःचा किमान रकमेचा आरोग्यविमा असावा, कारण नोकरी बदलल्यास आधीच्या मालकाकडून मिळणारी सुविधा रद्द होते. त्याचप्रमाणे नोकरी बदलण्याच्या मधल्या कालावधीत काही अडचण उद्भवली तरी कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसते त्यावेळी या पॉलिसीचा उपयोग होतो. ज्यांना आयुष्यभर अशा सुविधा मिळतात असे मोजकेच भाग्यवान सोडले तर वैद्यकीय विमा ही प्रत्येकाची जरूरी आहे. खरंतर उपयोग, लाभ हे शब्द अशा योजनांना वापरू नयेत. याचे फायदे पैशात मोजणे म्हणजे आपले किंवा कुटुंबाचे स्वास्थ्य ठीक नसणं. तेव्हा हा जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग मानावा. यासाठी भरलेली वर्गणीतून कोणत्याही लाभाची अपेक्षा न ठेवता ती फुकट जावी अशी प्रार्थना करावी. सर्वसाधारणपणे आरोग्यविषयक तक्रारी या चाळिशीनंतर येण्यास सुरुवात होते आणि उतारवयात त्यात वाढ होते त्यामुळे अशा पॉलिसीची वर्गणी ही सदस्याच्या वयानुसार कमी अधिक असते. जर कुटुंबातील सर्वांसाठी ही योजना घेतली असेल तर त्याची वर्गणी ठरवताना सर्वाधिक वयाच्चा सदस्य आणि एकूण सदस्य यावरून त्याची गणना केली जाते. या संबंधात माझा अनुभव सांगतो. मी एका सरकारी उपक्रमात कामाला होतो. मला आणि माझ्या कुटुंबाला यात मी, माझी पत्नी, दोन मुले (त्यांचे वय 25 वर्ष होईपर्यंत किंवा त्यांना नोकरी लागेपर्यंत) आणि आईवडील या सर्वांच्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मला एका ठराविक दराने मिळत असल्याने त्याचा फारसा बोजा माझ्यावर पडत नव्हता. मध्यंतरीच्या काळात कंपनीची स्थिती नाजूक झाल्याने, मासिक पगार होणे कठीण झाल्याने ही सवलत स्थगित करण्यात आली. याच कालावधीत माझ्या पत्नीला विविध काळाने वारंवार हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागल्याने माझी सर्व गुंतवणूक संपून गेली. या अनुभवातून शहाणे होऊन मी 15 वर्षांपूर्वी पाच लाख रुपयांचा आरोग्यविमा 4 जणांसाठी घेतला. यानंतर मुले मोठी झाल्याने तो आम्हा उभयतांसाठी मर्यादित राहिला नंतर तो मी दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढवला. या कालावधीत आरोग्यविम्याच्या प्रीमियममध्ये झालेली वाढ चक्रातून टाकणारी आहे. पाहिले तीन वर्षे तो ₹7200/- नंतर 2 वर्ष ₹11700/- मग 2 वर्ष ₹19500/- नंतर तीन वर्षे ₹29000 नंतर तीन वर्षे 51000 नंतर 1 वर्ष 65000/- आता कंपनी बदलल्याने तो 1 वर्ष 54000/- आहे. विद्यमान धारकांना पॉलिसी पोर्ट करण्याचा पर्याय आहे. तुम्ही उपचार कुठे करून घेता यावरही हॉस्पिटलचे दर अवलंबून असून मेडीक्लेम असेल तर अनावश्यक तपासण्या करण्यात येतात आणि दरही अधिक लावले जातात यावर काहीतरी मर्यादा असायला हवी. सरकारी दवाखान्यातील गैरसोयी पाहून बहुतेक रुग्ण खाजगी उपचार पसंत करतात आणि कधीतरी या चक्रात अडकतात. त्यामुळेच मेडिक्लेम ऐवजी आपल्याकडे एखादा केवळ याच कारणासाठी वापरता येईल असा फंड असावा असा विचार माझ्या मनात घोळत होता. त्यादृष्टीने मी पावले उचलली आहेत. अलीकडेच एनपीएस स्वास्थ्य नावाची योजना बाजारात आली असून 40 हून अधिक वय असलेले विद्यमान एनपीएस खातेधारक त्याच्या जमा फंडातील 30% रक्कम तिथे वळवू शकतात. जानेवारी 2026 रोजी प्रायोगिक तत्वावर सुरू झालेली ही योजना एक ऐच्छिक, वैद्यकीय उपचार केंद्रित योजना असून ती सदस्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्ती साठी केलेल्या बचतीतील काही भाग आरोग्यसेवेवर (आयपीडी आणि ओपीडी) खर्च करण्याची परवानगी देते. ●विद्यमान एनपीएस सदस्यासाठी उपलब्ध. ●वैद्यकीय सेवा घेण्यासाठी कितीही वेळा अंशतः पैसे काढता येतात. ●खात्यात किमान ₹50000/- जमा झाल्यावरच 25% च्या मर्यादेत पैसे काढता येतात. ●जर रुग्णालयातील खर्च एकूण स्वास्थ्य निधीच्या 70% असेल तर आणि गंभीर आजारांसाठी संपूर्ण पैसे काढून घेता येतात. ●काढून घेतलेली रक्कम परस्पर हॉस्पिटलकडे पाठवली जाते. ●यामुळे सदस्यांना सेवानिवृत्ती निधीमध्ये व्यत्यय न आणता आरोग्य विषयक गरजांसाठी स्वतंत्र खाते तयार करता येते. थोडक्यात, एनपीएसमध्ये अलीकडे जे बदल झाले आहेत त्याचाच हा भाग असून गुंतवणूकदारांना एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे. यासाठी ●एनपीएस खाते असणे आवश्यक आहे त्यातील टियर वन खाते सक्तीचे असून टियर टू ऐच्छिक आहे त्याचप्रमाणे एनपीएस स्वास्थ्य ऐच्छिक आहे. ●फक्त एनपीएस स्वास्थ्य खाते काढता येणार नाही. ●18 वर्ष पूर्ण झालेल्या व्यक्तीस हे खाते काढता येते. उशिरात उशिरा 80 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी आणि 85 व्या वर्षापर्यंत चालवता येते. ●यातील टियर वन हे पेन्शन खाते आहे. टियर टू हे बचत खाते आहे. आता उपलब्ध एनपीएस स्वास्थ्य हे आरोग्यविषयक गरजांसाठी पूरक खाते आहे. ●यातील एक वा अनेक खाती चालू ठेवण्यासाठी किमान एक ते दोन हजार दरवर्षी भरावे लागतात. यास कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. ●टियर वन मधील पैसे विशेष कारणासाठी संपूर्ण कालावधीत पाच वर्षाच्या अंतराने चार वेळा काढता येतात. टियर टू मधील पैसे कोणत्याही कारणासाठी जरुरीप्रमाणे काढता येतात, स्वास्थ्य खात्यातील पैसे नियमानुसार वैद्यकीय कारणासाठी काढता येतात. ●या सर्व योजनांचा व्यवस्थापक, विविध मालमत्ता गुंतवणूक टक्केवारी गुंतवणूकदार ठरवू शकतो. त्यात बदल करू शकतो. यात 100% समभाग गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध आहे. ●सर्व खात्याच्या व्यवस्थापन खर्च अत्यंत कमी आहे. ●खाते साठ वर्षांनंतर कधीही बंद करता येते. ●खाते बंद करताना सरकारी कर्मचारी त्यातून 60% करमुक्त रक्कम, अन्य लोक 80% रक्कम काढून घेऊ शकतात. ●प्रकारानुसार 20 ते 40% रक्कम इन्शुरन्स कंपन्यांच्या निवृत्ती वेतन देणाऱ्या योजनेत गुंतवावे लागतात. ●एकूण जमा रक्कम आठ लाख असेल तर कोणतीही निवृत्ती वेतन योजना न घेता यातून बाहेर पडता येते. ●यातील टियर टू खाते अतिशय उपयुक्त आहे जे ओपन एन्डेड म्युचुअल फंड योजनेसारखे काम करते. ●40 वर्षाहून जास्त वय असलेले खातेदार जमा रकमेतील 30% रक्कम एनपीएस स्वास्थ्यमध्ये वर्ग करू शकतात. ●ज्यांनी काही कारणाने आपले खाते बंद केले असेल त्यांनी सदर खात्याची वाढलेली उपयुक्तता पाहून नव्याने खाते काढण्यास हरकत नाही. याठिकाणी त्यांना पूर्वीचे खाते पुनरुज्जीवित करता येणार नाही. नव्याने प्राण नंबर (कायम पेन्शन खाते नोंदणी क्रमांक) घ्यावा लागेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

व्यवसायाचे मूल्यांकन

#व्यवसायाचे_मूल्यांकन शेअरबाजारात गुंतवणूक करताना बहुतेक दीर्घकालीन गुंतवणूकदार कंपन्यांचे अहवाल पाहून मूलभूत विश्लेषणाचा आधार घेतात. तर ते अल्पकालीन गुंतवणूक म्हणजेच डे ट्रेडिंग किंवा स्विंग ट्रेडिंग करीत असतील तर कंपनीच्या तांत्रिक मूल्यांकनाचा आधार घेतात. काही मोजकेच गुंतवणूकदार तिच्या व्यवसायाकडे विविध दृष्टीकोनातून पाहून तो उद्योग गुंतवणूक करण्याच्या योग्यतेचा आहे का ते पाहतात. त्याचबरोबर त्याची बाजारातील किंमत ही त्याच्या आंतरिक मूल्याच्या तुलनेत कमी आहे का? याची पडताळणी करत असतात. बाजार कार्यरत असणारे मध्यस्थ वेळोवेळी कंपनीचे मूल्यांकन करीत असतात. असे मूल्यांकन करण्याच्या अनेक सर्वमान्य पद्धती आहेत. त्यातील ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’ ही यातील सर्वात लोकप्रिय पद्धत आहे. या पाच शक्तींच्या आधारे व्यवसायाचा नफा, त्याची टिकून राहण्याची क्षमता आणि स्पर्धात्मक स्थान समजून येते. मिशेल पोर्टर यांनी सन 1979 मध्ये ही पद्धत शोधल्याने त्यास ‘पोर्टरची पाच बलस्थाने’असे संबोधले जाते. पोर्टरची पाच बलस्थाने ही व्यवसाय किंवा उद्योगाचे वास्तविक मूल्य जाणून घेण्यासाठी उपयुक्त असून त्यात व्यवसायाची पाच बलस्थाने सांगितली असून त्यातील दोन बलस्थाने आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे उभी असून तीन बलस्थाने आडवी आहेत. ■उद्योगातील स्पर्धा: नफ्याचा मोठा शत्रू. एखाद्या उद्योगातील अधिक स्पर्धा असल्यास, ●त्यात अनेक कंपन्या असतात. ●त्याच्या सेवेत/ उत्पादनात फारसा फरक नसतो. ●अधिकाधिक ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी त्या सेवा/ उत्पादनाच्या किंमती कमी करतात. ●त्यांच्या ग्राहकांचा एका ब्रँडमधून दुसऱ्या ब्रॅंडमध्ये जाण्याचा खर्च कमी असतो ● यासर्वांमुळे कंपनीच्या विपणनाच्या खर्चात वाढ होते त्यामुळे तिचा नफा कमी होतो. ●साहजिकच गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा कमी होतो. दूरसंचार उद्योग हे याचे महत्वाचे उदाहरण आहे. या उद्योगात प्रीपेड ग्राहक अधिक असल्याने ते स्वस्त प्लॅनकडे सहज वळतात. यासंदर्भात चार्ली मंगर यांचे यासंदर्भात एक प्रसिद्ध वचन आहे त्यात ते म्हणतात, “जर उद्योगातील स्पर्धेचा एकमेव आधार किंमत असेल तर तो व्यवसाय स्वतःच नष्ट होणारा असतो” मग अशा उद्योगात कंपनी कशी यशस्वी होईल. यासाठी कंपनीकडे नाविन्यपूर्ण उपाय असायला हवेत. ~त्याची उत्पादन पद्धती कार्यक्षम असावी. ~ खेळते भांडवल कमी असावे. ~भांडवली खर्च कमी असावा. ~त्याचा ना नफा ना तोटा कालावधी कमी असावा. ~त्यांचे व्यापार चिन्ह आकर्षक असावे. ~उत्पादन दर्जेदार आणि इतरांच्या तुलनेत उठून दिसावे. ~ ग्राहकांसाठी नवे मूल्य निर्माण करणारे असावे. स्पर्धात्मक किंमत आणि पैसा वसूल करणारे उत्पादन या जोरावर मायक्रोमॅक्सने तीन वर्षात 10% बाजार हिस्सा काबीज केला आहे. ■उद्योगांना पर्यायांचा धोका- उद्योगांचा हा शांत पण धोकादायक शत्रू आहे. अनेकदा तो नेहमी सहज दिसत नाही. वेगवेगळ्या पर्यायांच्या स्वरूपात हळूहळू येऊन उद्योग काबीज करतो. उदाहरणार्थ, टाईपरायटर कालबाह्य होऊन त्यांची जागा कंप्युटर्स ने घेतली यासाठी भविष्यात काय घडू शकेल? या दृष्टीने गुंतवणूकदारांनी विचार करावा. एकेकाळी फोटोग्राफी क्षेत्रात अग्रTगण्य असणाऱ्या कोडॅक कंपनीच्या इंजिनियर्सनी डिजिटल कॅमेऱ्याचा शोध लावला असता कंपनीने तो स्वीकारला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात कंपनीच नामशेष झाली. यालाच पर्यायांचा धोका असे म्हणतात. किंमत गुणवत्ता आणि सोय या दृष्टीने पर्याय अधीक चांगला असेल व बदलाचा खर्च कमी असेल तर पर्याय पटकन स्वीकारला जातो. तर सोलर उर्जा, एलईडी लाईट यांचा प्रारंभिक खर्च अधिक असल्याने त्यातील बदल पटकन होत नाहीत. तंत्रज्ञान स्वस्त झाले की हळूहळू असे बदल ग्राहकांकडून स्वीकारले जातात. वीज, शिक्षण, आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रात फारसे पर्याय उपलब्ध नसतात. ■ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता- जर बाजारात अनेक विक्रेते आणि समान उत्पादने असतील तर ग्राहकांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. ते आपल्या निष्ठा बदलतात. अशा उद्योगात, ~कंपन्यांना किंमत कमी करावी लागते. ~ऑफर्स वाढवाव्या लागतील. ~नफा कमी होतो. उदा. टेलिकॉम, इ कॉमर्स उद्योग या उद्योगात मोठे ग्राहक जास्त प्रभाव पाडू शकतात. ■पुरवठादारांची सौदेबाजीची क्षमता: ग्राहक शिक्षणाचा खर्च, रुग्णालयात होणाऱ्या खर्चाबाबत फारशी घासाघीस करत नाहीत कारण तेथे पुरवठादार मजबूत असतात. हेच ग्राहक भाजीवाल्याजवळ किरकोळ रकमेसाठी घासाघीस करतात. ~उसाच्या भावावर शेतकऱ्याचा प्रभाव असल्याने त्याचा परिणाम साखर उद्योगावर होतो. ~जगभरात कच्या तेलाच्या किमती ओपेकद्वारे नियंत्रित केल्या जातात त्याचा परिणाम तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर होतो. ~जेव्हा पुरवठादार कमी आणि खरेदीदार जास्त असतात. ~उद्योगात स्पर्धा कमी ~पर्याय उपलब्ध नसतील ~ बदल करणे सहजासहजी शक्य नसेल तेव्हा कच्चा माल पूर्वठादारांची सौदेबाजीची क्षमता वाढते. त्यामुळे व्यवसायाची नफाक्षमता कमी होते. ■प्रवेशातील अडथळे: ज्या उद्योगात नवीन कंपन्या येणे कठीण असते, असे उद्योग गुंतवणूकीसाठी आकर्षक असतात. वॉरेन बफे त्यांना मोट म्हणजेच मजबूत संरक्षण असलेले व्यवसाय असे म्हणतात. ~परवाने आवश्यक असणे ~पेटंट, कॉपी राईट असणे ~मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीची आवश्यकता ~मजबूत ब्रँड, वितरण साखळी आणि निष्ठावंत ग्राहक असतील अशा क्षेत्रात प्रवेश मिळवणे कठीण असते. असे उद्योग कच्या मालाची वाजवी दरनिश्चिती करून उत्पादित मालावर अधिक दराने नफा कमावू शकतात. ज्या व्यवसायात, ~कमी स्पर्धा ~जास्त प्रवेश अडथळे ~कमी ताकदीचे पुरवठादार ~कमी ताकदीचे ग्राहक ~कमी पर्याय असतील असे व्यवसाय गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षक असतात. ते सुरक्षित असून त्यांच्या उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करू शकतात त्यामुळेच त्यांची नफाक्षमता अधिक असते. तिथे गुंतवणूक करून संपत्ती निर्माण होऊ शकते. सातत्याने वाढणारी मागणी, विद्यार्थांची कमी सौदेबाजीची क्षमता, नव्याने व्यवसायात प्रवेश करण्यातील अडथळे आणि कमी पर्याय यामुळे चांगली शैक्षणिक व्यावसायिक संस्था मजबूत आणि टिकाऊ स्वरूपाच्या उद्योगात येते. त्यामुळेच गुंतवणूक करण्यासाठी शेअर्स निवडताना, मिशेलने सांगितलेली व्यवसायाची पाच बलस्थाने लक्षात ठेवावी. आपण कंपनीत गुंतवणूक करतोय की संपूर्ण उद्योगात हा प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला पाहिजे. व्यवसायास गती देणारी अनुकूल परिस्थिती असेल तर सामान्य कंपनी चांगली कामगिरी करू शकते. जर परिस्थिती प्रतिकूल असेल तर उत्तम कंपनीसही संघर्ष करावा लागतो. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

गुंतवणूकदारांचा मूक मार्गदर्शक

#गुंतवणूकदारांचा_मूक_मार्गदर्शक नवा मोबाईल घ्यायचा असेल तर तो घेताना आपण कोणता विचार करतो. त्याची एक पद्धत आहे. सर्वांत पाहिलं आपलं बजेट ठरवतो. त्यानंतर त्यात बसणारे विविध ब्रँड त्यांचे तांत्रिक तपशील, सेटचे बॅटरी लाईफ आणि कॅमेराचे मेगापिक्सल या सर्वाचा विचार करून वाजवी भावात (Value for Money) आपल्याला योग्य वाटणारा फोन आपण खरेदी करतो. याच टप्यांच्या जवळपास जाणारी गोष्ट शेअरबाजारात घडत असते. तेथे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होतात. ही कंपनी चांगली आहे असे समजून शेअर्स घेतले जातात तर कामगिरी व्यवस्थित नाही असे समजून शेअर्स विकले जातात. कामगिरीवरून आणि इतर अनेक गोष्टींचा विचार करून भविष्यातील किमतीचे काही अंदाज बांधून शेअर्सची खरेदीविक्री केली जाते. हे सगळं करण्यासाठी आपला एक मार्गदर्शक शांतपणे काम करीत असतो तो म्हणजे रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट. तो स्क्रीनवर ट्रेंड करीत नाही. टीव्हीवर होणाऱ्या टॉक शोजमध्ये ओरडाआरडा करीत नाही तर आपले काम शांतपणे करत असतो. त्याच्या रिपोर्टवर करोडो रुपयांचे निर्णय घेतले जातात. तो वेगवेगळ्या ठिकाणाहून माहिती गोळा करीत असतो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्याचे विश्लेषण करीत असतो. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणजे गुंतवणुकीतील सत्य शोधणारी अशी व्यक्ती जी फक्त आकडेवारी न पाहता, ●कंपनी खरंच वाढेल का? ●तिचा व्यवसाय टिकाऊ आहे का? ●त्यांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास ठेवावा का? या सर्व गोष्टी तपासतो आणि त्यावरून आपला अहवाल सादर करतो. त्यांचं काम फक्त अहवाल बनवून देणं हे नसून त्याचं काम हे त्रिस्तरीय असतं, 1. डेटा समजून घेणं- उपलब्ध माहितीचा म्हणजेच डेटाचा वापर करून आर्थिक अहवाल, नफा तोटा पत्रक, रोख प्रवाह समजून घेणं. एखाद्या कंपनीचा नफा वाढतोय परंतु रोख प्रवाह ऋण आहे असे असल्यास गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ते जोखमीचे असल्याची जाणीव करून देणे. 2. व्यवसायामागील तथ्य समजून घेणं - कंपनी कसे पैसे कमावते. तिचा मोट म्हणजेच त्या कंपनीचा टिकाऊ स्पर्धात्मक फायदा ज्यायोगे कंपनीचा नफा अथवा बाजारपेठेतील हिस्सा टिकून राहण्यात मदत होते तो काय आहे ते समजून घेणे आणि गुंतवणूकदारांच्या निदर्शनास आणणे. मोट ही संकल्पना वॉरेन बफे यांनी लोकप्रिय केली आहे. पूर्वीच्या काळी शत्रूपासून रक्षण करण्यासाठी किल्याच्या भोवती खोल पाण्याचे खंदक असायचे त्याचप्रमाणे मोटमुळे व्यवसायाचे रक्षण होते. मोटचे मुख्य प्रकार उदाहरणांसह असे- ●ब्रँड व्हॅल्यू- जसे टाटा, रिलायन्स, एशियन पेंट ●नेटवर्क इफेक्ट- जेवढे जास्त वापरकर्ते तेवढी मौल्यवान कंपनी, जसे व्हिसा, मास्टर कार्ड, सीडीएसएल ●हाय शिफ्टिंग कॉस्ट: बदल करणे महाग असणे सॉफ्टवेअर सेवेमध्ये अशी तरतूद असते वापरण्याचा खर्च कमी पण बदलाचा खर्च जास्त. ●अमूर्त मालमत्ता: पेटंट परवाने किंवा कायदेशीर संरक्षण. यामुळे, कंपनीस नफा टिकवणे, स्पर्धकांवर मात करणे शक्य असल्याने त्यातील गुंतवणूक सुरक्षित असते. 3. भविष्याचा अंदाज - यात रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट कंपनीच्या भविष्यातील अशा सकारात्मक बाबी ज्यामुळे येत्या 3 ते 5 वर्षात कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढेल. उदाहरणार्थ वाढती मागणी, अनुकूल सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानातील प्रगती, ग्राहकांच्या पसंतीतील बदल, आर्थिक सुधारणा इ. रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट अनेकदा वेगवेगळ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तीशी संवाद साधतात. असं असलं तरी तो मिळालेल्या माहितीवर डोळे मिटून विश्वास ठेवत नाही तर तो त्याची पडताळणी करतो त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा त्याला आपल्या गुंतवणूककर्त्याकडून हा शेअर वाढेल का? या उत्तरची अपेक्षा असते त्यावेळी त्याला तो असे हमखास परतावे मिळत नसतात यातील जोखीम स्पष्टपणे आणि पारदर्शक पद्धतीने सांगतो. अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेऊन, मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण तो करतो यशस्वी रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची पाच मुख्य वैशिष्ट्ये- ●संशय घेण्याची सवय ●निपक्षता ●संयम ●शिकत राहण्याची वृत्ती ●सोप्या भाषेत सांगण्याची कला अनेक अ‍ॅनालिस्ट एक्सएल शीटमध्ये इतके अडकतात की व्यवसाय समजून घेण्यात कमी पडतात व्यवसाय कसा चालायला हवा ते विसरतात व्यवस्थापन समजून घेण्यास कमी पडतात. आकडेवारी मधून बरचसं समजत असेल तरी पूर्ण समजत नाही. त्याला डॉक्टर आणि डिटेक्टिव्ह या दोन्ही भूमिका एकाच वेळी पार पाडायच्या असतात. तो सल्ला देत नाही योग्य निर्णय घेण्यासाठीचा विचार देतो. बाजारातील रिसर्च कंपन्या वेळोवेळी अहवाल सादर करीत असतात त्यांना रिसर्च अ‍ॅनालिस्टची गरज लागते. या कंपन्या आणि अ‍ॅनालिस्ट एकमेकांवर अवलंबून असतात. रिसर्च अ‍ॅनालिस्टच्या अहवालावर गुंतवणूकदारांची भिस्त असते आणि कंपनीचे भविष्यही अवलंबून असते त्यामुळे अ‍ॅनालिस्ट तल्लख बुद्धीमत्तेचा असणे आवश्यक आहे. वित्त, अर्थशास्त्र किंवा संबंधीत क्षेत्रातील पदवी याशिवाय एनआयएसएम रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट XV ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. हे प्रमाणपत्र पुढील पाच वर्षे वैध असते. वित्तीय मॉडेलिंग आणि मूल्यांकन कौशल्ये असणे गरजेचे आहे. इक्विटी, फंडामेंटल आणि टेक्निकल अ‍ॅनालिस्ट म्हणून काम करणारे त्याचप्रमाणे एमबीए, सीएफए धारकांना या क्षेत्रात वाव आहे. एनआयएसएममध्ये 2 वर्षाचा पूर्णवेळ स्टॉक मार्केट संबंधित पीजीडीएम अभ्यासक्रम आहे याशिवाय 15 महिन्याचा विकेंड प्रोग्राम आहे. ज्याचा रिसर्च अ‍ॅनालिस्ट म्हणून करियर करण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. जाणकार रिसर्च अ‍ॅनालिस्टकडे उमेदवारी केल्याचा अनुभव असल्यास त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. पात्र रिसर्च अ‍ॅनालिस्टला सेबीकडे त्यांची नोंदणी करावी लागते आणि त्यास लागू असलेले नियम आणि अटींचे पालन करावे लागते. हे संशोधनात्मक कार्य असल्याने त्यासाठी सुसज्ज कार्यालय, सर्व कंपन्यांचे अहवाल, अर्थविषयक वृत्तपत्रे, हाय स्पीड इंटरनेट यांची आवश्यकता असते. रिसर्च कंपन्या अशा सुविधा पुरवू शकतात. सध्या माहितीचा महापूर असून त्यातून योग्य माहिती निवडणे यासाठी कौशल्य हवेच. या व्यवसायातील बारकावे ओळखून त्याचे परिणाम जाणण्याचे ज्यांना ज्ञान आहे त्यांना येथे वाव आहे. यातील मराठी टक्का अत्यल्प आहे तो वाढवण्याची प्रेरणा यातून कुणाला झालीच तर लेखाचा हेतू साध्य होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

तांबे गुंतवणुकीसाठी दुर्लक्षित धातू

#तांबे_गुंतवणूकीसाठी_दुर्लक्षित_धातू सन 2024 च्या अखेरीस आणि सन 2025 मध्ये सोने आणि चांदी याच्या बाजारभावात प्रचंड वाढ झाली. आतापर्यंतची अभूतपूर्व भाववाढ चांदीत नोंदवली गेली. सोलर, इव्ही यांच्यासाठी लागणाऱ्या या धातूतील तुटवड्याकडे बाजाराने यापूर्वी दुर्लक्ष केल आणि जेव्हा लक्ष गेले, तेव्हा चांदीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या अगदी असंच काहीतरी दुसऱ्या धातूबाबत घडण्याची शक्यता आहे. तो धातू म्हणजे, तांबे. फरक एवढाच आहे की, अजूनही जगभरातील बहुतेक गुंतवणूकदारांचं त्याकडे लक्ष गेलेलं नाही. आपल्याकडे तर यावर चर्चा नाहीच. तांब्याला ‘डॉ. कॉपर’ म्हणतात कारण तो जागतिक अर्थव्यवस्थेची तब्येत सांगतो. तांब्याच्या किमती वाढल्या → उद्योग चालू → अर्थव्यवस्था वाढते, किमती घसरल्या → मागणी कमी → मंदीची चाहूल. हा केवळ सिद्धांत नाही तर इतिहासात वारंवार सिद्ध झालेले वास्तव आहे. तांब्याची खरी ताकद त्याच्या वापरात आहे आणि हा धातू आता मोठ्या प्रमाणात, ●प्रत्येक वायरमध्ये ●प्रत्येक घरगुती उपकरणात ●प्रत्येक सोलर पॅनलमध्ये ●प्रत्येक EV मध्ये ●प्रत्येक डेटा सेंटरमध्ये वापरला जातोय. यातील 70% पेक्षा जास्त तांबे विद्युत क्षेत्रात वापरले जाते आणि महत्त्वाचे म्हणजे याला सध्यातरी पर्याय नाही. सन 2040 पर्यंत तांब्याची मागणी दरवर्षी 2.7% ने वाढेल असा अंदाज आहे पण हा आकडा फसवणारा आहे. कारण प्रत्यक्षात, ●अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र ●इलेक्ट्रिक वाहने ●पॉवर ग्रीड ●एआय आणि डेटा सेंटर ●संरक्षण या क्षेत्रांतून एकाच वेळी सातत्याने मागणी येत आहे याशिवाय आता बाजारात मानवाशी साधर्म्य साधणारे यंत्रमानव येऊ घातले असून सन 2040 पर्यत जर एक अब्ज यंत्रमानव निर्माण झाले तर फक्त त्यांनाच 1.6 दशलक्ष तांबे लागू शकते. ते भारतीयांच्या आजच्या एकूण वापरापेक्षा खूप जास्त आहे. यातील मुख्य अडचण अशी, तांब्याची पुरवठा साखळी लांब आणि गुंतागुंतीची आहे खनिज उत्खदन→उष्णता देऊन धातू विलगीकरण → शुद्धीकरण → वापरकर्त्यांना पोहोच पण या प्रत्येक टप्प्यावर समस्या आहेत. 1. खनिज उत्खदन- खाणीतील खनिजाची गुणवत्ता घसरतेय 30 वर्षांपूर्वीपेक्षा दुप्पट खणावे लागते नवीन खाण सुरू करायला लागणारा कालावधी खूप मोठा आहे ~17वर्षे 2. अपुरा पुरवठा- मोठ्या खाणी बंद (पनामा, इंडोनेशिया) त्यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला ~4% 3. विलगीकरणातील धोके- 40–50% क्षमता एकट्या चीनकडे एकवटली आहे यामुळे निर्माण एकधिकारशाहीने किमती वाढण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. 4.अपुरा पुनर्वापर- पुनर्वापर होत असल्याने मदत होते, पण ती पुरेशी नाही सन 2040 च्या मागणीपैकी फक्त 1/3 भाग म्हणजे भविष्यात वादळी मागणीची शक्यता यामुळे वेगाने वाढणारी मागणी आणि अपुरा पुरवठा या सर्वांचा विचार करता, ●ही एक कमोडिटी सुपर सायकलची सुरुवात वाटते म्हणजे पुढील अनेक वर्षे त्यात सतत किंमतवाढ होत राहण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारानी अधिक सावध राहायला हवे ●सन 2020 पासून तांब्याने ~150% परतावा दिला आहे. ●गेल्या 18 महिन्यांत या धातूच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे कारण, ~अमेरिकेने लावलेला अधिभार ~कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि पायाभूत सुविधा याच्यात होत असलेली वाढ ~सट्टेबाजी यामुळे किमती आधीच वाढल्या आहेत. ●तांबे महाग झाले तर, ~बांधकाम खर्चात वाढ ~वीज आधारित वाहनांच्या किमतीत वाढ ~वीज प्रकल्प आणि वितरण खर्चात वाढ यात तांबे हा धातू स्वतःच महागाई वाढवणारा घटक बनतो काही मोठ्या गुंतवणूक संस्था आणि जागतिक बँकानी सन 2035 पर्यंत $13,500–$15,500 असा किंमत अंदाज दिला आहे त्यांच्यामते इथून पुढे त्यामध्ये होणारी भाववाढ मर्यादित असू शकते पण गुंतवणुकीत एक साधा नियम आहे, जेव्हा सगळे बोलत असतात, तेव्हा उशीर झालेला असतो आणि जेव्हा कोणीच बोलत नाही, तेव्हा संधी असते. आज तांबे याच टप्प्यावर आहे का? बाजाराला त्याची जाणीव होऊ लागली आहे का? गुंतवणूकीच्या संदर्भात, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून तांब्यातील गुंतवणुकीत संधी आहे, सध्याच्या किमतीत खूप आशावाद आधीच दिसतो म्हणून इतरांपेक्षा मागे राहण्याची भीती टाळा. अनुभव असा आहे सर्वोत्तम संधी तेव्हाच येते जेव्हा भीती जास्त असते, उत्साह नसतो आता तांब्यात गुंतवणूक आकर्षक असली तरी प्रश्न एकच आहेच, यात गुंतवणूक कशी करावी? प्रत्यक्ष तांबे खरेदी करणे फारसं व्यवहार्य नाहीये म्हणून अन्य काही पर्याय विचारात घेता येतील. ●खनिज व्यवसायात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये अप्रत्यक्ष गुंतवणूक करणे. ~तांबे उत्खदीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करणे हा सर्वात योग्य मार्ग होऊ शकतो. यातील नामवंत जागतिक कंपन्या फ्रीपोर्ट मॅकमोरन(अमेरिका), बीएचपी (ऑस्ट्रेलिया), कोडेल्को(चिली),जिझिंग मायलिंग (चीन) रिओ टिंटो आहेत जर तांब्याच्या किमती वाढल्या की या कंपन्यांचा नफा झपाट्याने वाढेल त्यामुळे त्या शेअर्सची बाजारातील किंमत वाढेल. यामध्ये असलेले धोके म्हणजे राजकीय उलथापालथ, खाण प्रकल्पातील अडथळे,यामुळे खर्चात होणारी वाढ हे आहेत. ●तांबे व्यवसायात असलेल्या भारतीय कंपन्या मधील गुंतवणूक- ~पूर्णपणे तांबे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय कंपन्या नसल्याने ज्या तांबे उत्पादित करतात उदा हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता या सारख्या कंपन्यांतील गुंतवणूक. मात्र हिंदुस्तान कॉपर ही तांबे उत्पादन करणारी सरकारी कंपनी आहे तर इतर कंपन्या फक्त तांब्यावर अवलंबून नाहीत त्या अल्युमिनियम, झिंक उत्पादित करत असल्याने यामध्ये होणाऱ्या भाववाढीवर मर्यादा येतील याची जाणीव असू द्यावी. ●तांब्यावर आधारित इटीएफ अथवा आंतरराष्ट्रीय फंडांतील गुंतवणूक- ~ भारतात थेट कॉपर इटीएफ उपलब्ध नाहीत, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कॉपर मायनिंग इटीएफ, कमोडिटी इटीएफ उपलब्ध असले तरी त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्रोकिंग खाते आणि रुपया डॉलरमध्ये बदलून देणारे विशेष खाते असणे जरुरीचे आहे. ●कॉपर फ्युचर्स मधील गुंतवणूक (प्रगत गुंतवणूकदारांसाठी)- ~ एमसीएक्स वर कॉपर फ्युचर्स उपलब्ध आहेत. त्याचे भाव खूपच वरखाली होत असतात त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी ते योग्य नाहीत. ●संकल्पनेतील गुंतवणूक करणे- ~तांबे थेट न घेता, त्यावर आधारित संकल्पनेत गुंतवणूक करणे म्हणजे, विजेवर चालणारी वाहने, अपारंपरिक उर्जाक्षेत्र, विद्युत निर्मिती आणि वितरण या क्षेत्रातील कंपन्या अथवा त्यावरील इटीएफमध्ये गुंतवणूक करणे कारण हे सर्व उद्योग तांब्यावर अवलंबून आहेत. निष्कर्ष- ~तांबे हा प्रामुख्याने औद्योगिक धातू आहे ~त्याची तुलना विकासाशी करता येईल, विकास वेग वाढला तर मागणी वाढेल, अर्थव्यवस्थेबरोबर जाण्याची त्याची वृत्ती आहे. अर्थव्यवस्था वाढली तरच त्यातील गुंतवणूक फायद्याची ठरेल ~त्याच्या भावात होणारी हालचाल तीव्र स्वरूपाची आहे. ~ त्यामुळे महागाई वाढते ~ सोने भीतीपोटी, चांदी आशावादाने तर तांब्यातील गुंतवणूक त्यातील वाढीवरील विश्वासाने केली जाते आणि हो गुंतवणूकीवर विश्वास असेल तरच सर्वात जास्त परतावा मिळण्याची शक्यता असते. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

सहसा न कळणारे गुंतवणुकीतील घटक- वेळ परतावा आणि सहभाग

#सहसा_न_कळणारे_गुंतवणुकीतील_घटक_ वेळ_परतावा_आणि_सहभाग गुंतवणूकदारांपुढे असलेले काही प्रश्न, ज्याचे उत्तर स्पष्ट आणि सरळ ‘नाही’ असंच आहे ते म्हणजे, ●इराण आणि अमेरिका, इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कायमस्वरूपी चालू राहील का? ●कच्चा तेलाच्या किमती कायमस्वरूपी अशाच वाढतच राहतील का? ●जगभरातील शेअर बाजार कायमस्वरूपी असेच घसरत राहतील का? यापूर्वीही असे प्रश्न उपस्थित झाले होते. इतिहासात डोकावले असता लक्षात येईल की बाजारपेठा किंवा अर्थव्यवस्था आपण समजतो तशा चालत नाहीत. प्रत्येक युद्ध, मग ते कितीही गुंतागुंतीचे किंवा दीर्घकाळ चाललेले असले तरी, अखेरीस त्यावर तोडगा निघतोच. तेलाच्या किमतींमधील प्रत्येक वाढ अखेरीस स्थिर होते. बाजारातील प्रत्येक घसरण अखेरीस ओसरते. आपल्याला फक्त हे माहीत नाही की ते नेमकं कधी होईल आणि नेमक्या याच ‘कधी’च्या टप्प्यावर बहुतेक गुंतवणूकदार अडकतात. मानवी मनाला अनिश्चितता अस्वस्थ करते. त्याला तारखा हव्या असतात. त्याला स्पष्टता हवी असते. त्याला सतत एक अशी कालमर्यादा हवी असते, जी तो लक्षात ठेवू शकेल, बाजारपेठा ते आश्वासन देत नाहीत. त्या कायमच घडामोडींच्या पुढे जातात आणि स्पष्टता येण्याआधीच तीव्र प्रतिक्रिया देतात. त्याचप्रमाणे बातमी सुधारण्याआधीच त्या सावरतात. जेव्हा तुम्ही या सगळ्याच्या मध्यभागी असता, तेव्हा ते हे सर्व अशा प्रकारे होतं की ते अनाकलनीय वाटतं. त्यामुळेच काहीतरी अभूतपूर्व घडत आहे म्हणून नव्हे, तर ते घडत असताना अनिश्चित वाटत असल्यामुळे हा कालावधी कठीण वाटतो. आपण क्षणभर मागे वळून पाहुया. गेल्या काही वर्षांत, आपण संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प करणारी जागतिक महामारी पाहिली, व्याजदर अनपेक्षित वेगाने वाढलेले पाहिले, युद्धे सुरू झाली, बँका बुडाल्या आणि तरीही या सगळ्यात बाजारपेठा केवळ टिकूनच राहिल्या नाहीत, तर त्या नव्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श करून आल्या आहेत. हे सर्व कधीच सरळ रेषेत झालेलं नाही. तरीही, प्रत्येक वेळी जेव्हा वाजार मोठ्या प्रमाणात पडत असतो, तेव्हा तो वेगळा वाटतो. या वेळी जास्त वाईट वाटतंय. असे वाटते की ही वेळ कदाचित सावरणार नाही. यावेळी कृती करण्याची गरज आहे असे वाटते. ही समस्या बाजाराची नसून मानवी मनाची समस्या आहे. याचे कारण जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा त्याहून अधिक वेगाने आपला आत्मविश्वास कोसळतो. त्यामुळे आपण प्रत्येक गोष्टीवर प्रश्नचिन्ह लावू लागतो. जसं ●मी माझी जोखीम कमी करावी का? ●स्पष्टतेची वाट पाहावी का? ●रोख रक्कम जवळ ठेवावी का? ●नंतर परत यावे का? कधी हे माहीत नसल्याच्या अस्वस्थत्यामुळे हे सर्व प्रश्न एकाच वेळी मनात घर करतात. आता, या सर्वाकडे आपण वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहूयात- ●जर तुम्हाला खात्री असती की बाजारपेठा अखेरीस सावरतील आणि वर जातील, तर तुम्ही आज काय केले असते? ●तुम्ही त्यात गुंतलेले राहाल. ●तुम्ही घाबरणार नाही. ●तुम्ही घसरणीकडे संधी म्हणून पाहाल. ●तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असल्यास, तुम्ही ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवाल. ●तुम्ही संयम राखाल. हा काही फारसा प्रगत विचार नाही. अगदी साधी अशी गोष्ट आहे. तरीही प्रत्यक्ष वेळेत त्या संबंधाचा अनुभव असा की त्याचा मागोवा घेणे खूप अवघड होऊन बसते. कारण आज पूर्वीच्या घसरणी आपण संधी म्हणून पाहतो आहोत, तर सध्याची घसरण मात्र एक धोका वाटत आहे. भूतकाळातील कोणताही चार्ट उघडून पाहिला असता प्रत्येक शरद ऋतू खरेदीची संधी असल्यासारखा वाटतो. प्रत्येक दुरुस्ती स्पष्ट दिसते. प्रत्येक सुधारणा अटळ वाटते. पण त्या क्षणी, त्यातलं काहीच स्पष्ट वाटत नाही. त्या क्षणी अस्वस्थ वाटते. आपल्या बाजारांचे स्वरूपच असे असते. जेव्हा जेव्हा संधी मिळत असतात, तेव्हा त्या क्वचितच संधी आहेत असे वाटते. त्यात अधिक धोका वाटतो, अधिक अनिश्चितता वाटते. तया गोष्टी हळूहळू निघून जाव्यात असं वाटतं आणि म्हणूनच बहुतेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात आणि म्हणूनच आपण एका महत्त्वाच्या काही गोष्टीवर लक्ष देऊया. ●गुंतवणूक कायम ठेवणे म्हणजे बेपर्वा असणे नव्हे याचा अर्थ धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे असा नाही. ●याचा अर्थ असाही नाही की, उद्या गरज पडू शकणारे पैसे अस्थिर मालमत्तेत गुंतवावेत. ●एका चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या गुंतवणूक संचाची खरी ताकद ही असते की, त्यात या सर्व गोष्टी आधीच विचारात घेतलेल्या असतात. ●नजीकच्या काळात लागणारा पैसा अधिक सुरक्षित मालमत्तेत ठेवला जातो. ●तरलतेचे नियोजन केले जाते. ●अस्थिरता अपेक्षित असते. याचाच दुसरा अर्थ असा की, जेव्हा बाजार कोसळतो, तेव्हा तुमच्यावर कोणतीही कृती करण्याची सक्ती नसते. ●तुम्ही शांत राहू शकता. ●तुम्ही थांबू शकता. ●तुम्ही स्पष्टपणे विचार करू शकता. ●जर तुमच्याकडे अतिरिक्त भांडवल असेल, तर तुम्ही त्याचा विचारपूर्वक वापर करू शकता. हा बाजाराच्या तळ गाठण्याच्या अंदाज लावण्याचा विषय नाही. तर प्रवासात सहभागी होण्याबद्दल आहे. कारण बाजारपेठा 'आता तळ गाठला आहे' असे सांगून गुंतवणुकीस आमंत्रण देत नाहीत. त्यात शांतपणे हालचाल होते त्यावेळी वातावरण अजूनही नकारात्मक असते, तेव्हाच त्यांचा केल बदलतो जेव्हा बहुतेक लोक अजूनही वाट पाहत असतात, त्यापूर्वीच बाजारानी वरची दिशा आधीच पकडलेली असते. जे दिशाबद्दलच्या पूर्ण स्पष्टतेची वाट पाहतात, ते सहसा प्रत्यक्ष घडामोड झाल्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया देतात. यामुळेच बाजारात नेमक्या योग्य वेळी प्रवेश करण्यापेक्षा, बाजारात दीर्घकाळ टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. बाजारातील सर्वात चांगले दिवस अनेकदा सर्वात वाईट दिवसांच्या अगदी जवळ येतात. जर तुम्ही वाईट गोष्टी टाळण्याचा प्रयत्न केला, तर तुम्ही अनेकदा चांगल्या गोष्टींना मुकता आणि सर्वात वाईट अनुभवण्यापेक्षा, सर्वोत्तम गोष्ट चुकवण्याचा दीर्घकालीन संपत्तीवर खूप मोठा परिणाम होतो.वर्तमान क्षणात परत येऊया. ●हो, अनिश्चितता आहे. ●होय, भू-राजकीय तणाव जास्त आहे. ●हो, तेलाच्या किमतींमध्ये बदल होऊ शकतो. ●होय, बाजारपेठा अस्थिर राहू शकतात. हे सर्व खरे आहे पण हेही खरे आहे की यापैकी काहीही कायमस्वरूपी नाही जग जुळवून घेईल पुरवठा साखळ्या जुळवून घेतील. अर्थव्यवस्था पुन्हा जुळवून घेतील. व्यवसाय काहीतरी मार्ग काढतीलच. ते नेहमीच तसे करतात. बाजारपेठा, ज्या मानवी उद्यम आणि लवचिकतेचेच प्रतिबिंब आहेत, त्या अखेरीस पुन्हा पुढे वाटचाल करतील. सर्व काही परिपूर्ण होते म्हणून नव्हे पण अपूर्णता असूनही प्रगती सुरूच राहते. एक गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही काय केले पाहिजे? ●आपल्या योजनेनुसार कार्य करत रहा. ●अल्पकालीन गोंधळामुळे दीर्घकालीन विचारांमध्ये व्यत्यय येऊ देऊ नका. ●तुमच्याकडे पडून असलेले भांडवल असल्यास, बाजारातील घसरणीच्या काळात ते टप्प्याटप्प्याने गुंतवण्याचा विचार करा. ●जर तुम्ही तसे करत नसाल, तर फक्त गुंतून राहा आणि वेळेला त्याचे काम करू द्या. ●अनिश्चितता आणि कायमस्वरूपी नुकसान यात गल्लत करू नका. ●तात्पुरत्या घसरणीला धोका समजू नका. ●सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वेळेची मर्यादा नाही म्हणून असे निर्णय घेऊ नका ज्यांचा तुम्हाला नंतर पश्चात्ताप होईल. कारण सत्य सोपे आहे. या कथेचा शेवट कसा होतो हे आपल्याला माहीत आहे. बाजार सावरतात. ते केव्हा होईल हे आपल्याला माहीत नाही आणि ते ठीकच आहे कारण गुंतवणूक ही कधी होईल हे जाणून घेण्यावर कधीच अवलंबून नसते. ती घडेपर्यंत मार्गावर टिकून राहण्याची शिस्त असणे महत्त्वाचे आहे.(अमर पंडित यांच्या मूळ इंग्रजीतील लेखावर आधारित) उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक

आयकर- करमुक्त भत्ते

#आयकर_करमुक्_भत्ते 1 एप्रिल 2026 पासून नवा आयकर कायदा लागू होत आहे. यावर्षीही करदात्यांना त्याच्या आयकरची मोजणी जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करता येणार आहे. यातील जुनी पद्धती अनेक बचत गुंतवणुका आणि खर्च यावर सवलत देऊन अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवीन पद्धतीने किरकोळ सवलती देऊन कमी दराने कर आकारणी केली जाते. जुन्या पद्धतीत प्रामाणिक वजावट पन्नास हजाराची तर नवीन पद्धतीत ती पंचाहत्तर हजार झाली आहे. 87 ए नुसार ₹12500/- ची आयकर सवलत मिळत असल्याने जुन्या पद्धतीत पाच लाखापर्यंत करपात्र उत्पन्नावर आयकर लागत नाही तर नव्या पद्धतीत 12 लाख करपात्र उत्पन्नावर 87 ए नुसार ₹60000/- करसवलत मिळत असल्याने त्यावर आयकर द्यावा लागत नाही. नवीन आयकर कायद्यातील करमुक्त उत्पन्न मर्यादेचे नियम प्रसिद्ध झाले असून अलीकडे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाने अस्तित्वात असलेल्या करमुक्त भत्त्यात वाढ केली आहे त्याचा समावेश या नियमावलीत आहे. त्यामुळे ही वाढ जुन्या नव्या कोणत्याही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वाना लागू आहे. याचा अधिक लाभ जुन्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या काही व्यक्तींना त्यांचे करपात्र उत्पन्न पाच लाखाहून कमी करण्यासाठी होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांच्या करमुक्त उत्पन्नात त्यामुळे वाढ होऊ शकते. त्यामुळे दोन्ही पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या सर्वांच्या दृष्टीने ते उपयुक्त आहेत. हे भत्ते कोणते आणि त्यात झालेले महत्त्वाचे बदल आपण समजून घेऊयात. ●घरभाडे भत्ता (एचआरए): घरभाडे भत्ता सवलत, प्रत्यक्षात मिळणारा भत्ता, पगाराच्या 10% भाडे यातील सर्वात कमी भाडे. यातील मोठ्या शहरात घरभाडे जास्त असल्याने 40 ते 50% घरभाडे सवलत मिळत होती. पूर्वी अधिकतम घरभाडे पगाराच्या 50% मिळण्यास पात्र अशी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि कोलकता ही 4 मेट्रो शहरे होती त्यात आता बेंगरुळू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद या 4 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. आता या सर्व आठ शहरातील करदाते जास्त घरभाडे सवलतींचा दावा करू शकतात. यामुळे तेथे राहणाऱ्या अनेकांना त्याचा लाभ होईल. ●शैक्षणिक भत्त्यात वाढ: यापूर्वी ₹100/ मूल करमुक्त शैक्षणिक भत्ता दिला जात असे. ही मर्यादा जास्तीत जास्त 2 मुलांना मिळणाऱ्या भत्त्यापर्यत मर्यादित होती. आता ही मर्यादा अधिकतम ₹3000/ मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. ●वसतिगृह भत्त्यात वाढ: आतापर्यंत असा भत्ता पूर्वी ₹3000/ मूल दोन मुलांपर्यंत करमुक्त मिळत होता. आता ही मर्यादा ₹9000/मूल प्रतिमाहिना करण्यात आली आहे. यामुळे होस्टेलमध्ये राहण्याच्या खर्चाची वास्तविक भरपाई होऊ शकेल. ●भोजन भत्त्यात वाढ: यापूर्वी प्रतिदिवस ₹50/- करमुक्त भोजन भत्ता मिळत असे आता तो प्रतिदिवस ₹200/- पर्यत वाढवण्यात आला आहे. ही मर्यादा वार्षिक अधिकतम ₹105600/- इतकी ठरवण्यात आली आहे. यामुळे करमुक्त पगार घटकात वाढ होईल. ●व्याजमुक्त कर्ज मर्यादेत वाढ: मालकाने कर्मचाऱ्यांला दिलेले व्याजमुक्त कर्ज ₹20000/- असेल तर त्यावर उत्पन्न आकारणी केली जात नसे. आता ही कर्ज मर्यादा ₹200000/- पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे बहुतेक कमी उत्पन्न मिळवणारे कामगार कर्जमुक्त होतील. त्यांना वैयक्तिक कर्ज,आपत्कालीन कर्ज आणि वैद्यकीय कर्ज बिनव्याजी मिळू शकेल. ●भेटवस्तू अथवा गिफ्ट व्हाउचर मर्यादेत वाढ: यापूर्वी मालकाकडून प्रतिवर्षी ₹5000/- वर कर आकारणी केली जात नव्हती आता ही मर्यादा प्रतिवर्षं ₹15000/- पर्यत वाढवण्यात आली असल्याने अधिक रकमेची करमुक्त भेट मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ शकतील. ●वाहतूक भत्त्यात वाढ- जे कर्मचारी कामावर येण्यासाठी स्वतःची सोय स्वतःच करतात त्यांना वाहतूक भत्ता ₹10000/- प्रतिवर्षं करमुक्त आहे या मर्यादेत प्रतिवर्षी ₹25000/- पर्यत वाढवण्यात आली आहे. जे कंपनीने दिलेल्या वाहतूक सुविधेचा लाभ घेत असतील त्याच्या करपात्र उत्पन्नात वास्तविक वाढ केली जाईल. पूर्वी यांची मर्यादा गाडीच्या प्रकारानुसार 900 ते 2500/- पर्यत धरली जात होती त्याऐवजी हे मूल्य आता ₹3000 ते ₹5000/- पर्यत वाढवण्यात आले आहे. यातील बहुतेक नियमांमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात वाढ होईल. हे बदल कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा सुधारण्यासाठी आणि आधुनिक जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. याचा सर्वाधिक फायदा, ●कॉर्पोरेट कर्मचारी ●शाळेत जाणाऱ्या मुलांचे पालक ●कंपनी भत्ते मिळवणारे कर्मचारी ●शहरी व्यावसायिक ●मालकाकडून कर्ज घेत असणारे कर्मचारी यांना होऊ शकतो. तर, ●कंपनीच्या गाड्या वापरणारे कर्मचारी ●मोठ्या कंपनीचे लाभ मिळणारे कर्मचारी ●उच्च सुविधा मिळत असणारे कर्मचारी याच्या काही लाभांचे वास्तविक मूल्य वाढल्याने त्यांच्या एकूण करात वाढ होऊ शकते. नव्या सवलती देताना त्यांचा लाभ मिळवण्यासाठी काही कायदेशीर कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांना जपून ठेवावी लागतील. जसेकी, ●भाडे करार ●भाडे दिल्याच्या पावत्या ●घरमालकाचा पॅन ●घरमालक नातेवाईक (आई,वडील,पत्नी) असल्यास त्यांच्यातील नातेसंबंधांचा खुलासा नाते असल्यास भाडे देण्यास मनाई नाही फक्त ते खरोखर दिले जावे अशी अपेक्षा आहे. ●कर्ज घेतले असल्यास त्याच्या नोंदी यासारखे दस्तऐवज करदात्याकडे असणे आवश्यक आहेत ते नसल्यास दंड लागू शकतो अथवा करसवलती नाकारल्या जाऊ शकतात. त्याचप्रमाणे या मर्यादा वाढल्या असल्या तरी नियोक्त्याने त्या प्रमाणात वेतन संरचना करून दिल्यासाच त्याचा लाभ करदात्यांना मिळेल अन्यथा नाही. ज्यांचे मालक अशा तऱ्हेने वेतन संरचना करण्यास अनुकूल असतील त्यांनी त्यांच्या एचआर विभागाशी बोलून यथायोग्य बदल करून घ्यावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणूनही कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)