वाढीव पेन्शनबाबत अजून काही

#वाढीव_पेंन्शनबाबत_अजून_काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलेट खंडपीठाने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी वाढीव पेन्शन देण्याच्या बाजूने निकाल दिला आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 4 महिन्याची मुदत दिली. तेव्हापासून वाढीव योजना स्वीकारावी की नाही, ती फायदेशीर आहे की नुकसानकारक, याबाबत अनेक ठिकाणाहून बरेचजण याबाबत चौकशी करीत आहेत. याबाबत मला समजलेली माहिती आपल्यापुढे सादर करीत आहे. मी सन 2017 ला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापूर्वी काही महिने पीएफडीपारमेण्टमध्ये काम करीत होतो. त्यामुळे ही माहिती समजून घेणे तुलनेने मला सोपे आहे, मला जे समजले ते अधिक सोपे करून आपल्याला सांगत असून आपण यातील माहितीची खात्री करून घेऊनच योग्य वाटणारा पर्याय स्वीकारावा. यात वाढीव पेन्शन मिळवण्यासाठी आपल्याला इपीएफओकडे रक्कम जमा करावी लागणार असून आपल्या निवृत्तीपूर्वी शेवटच्या 5 वर्षाच्या सरासरी पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळणार आहे. यापूर्वी फॅमिली पेन्शन नावाची एक योजना होती त्यानुसार कामगारांकडून अत्यल्प रक्कम घेऊन जर त्याचा कार्यकाल चालू असताना कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाला तर त्याच्या जोडीदारास पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन मिळत होते. यासाठी माझ्याकडून दरवर्षी ₹12/- एकरकमी कापून घेतले जात असल्याचे मला आठवते. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असली सन 1982 नंतर कोणत्याही कालखंडात ₹12/- वार्षिक ही तशी नगण्य रक्कम होती. ती बंद करून इपीएस 95 ही योजना आणण्यात आली त्यात मालकाच्या वर्गणीतील काही भाग इपीएफओकडे वर्ग केला जात होता. यासाठी सुरवातीस कमाल पगार मर्यादा ₹5000/- होती नंतर ती ₹6500/- यांतर ₹15000/- ठरवण्यात आली ती आजतागायत कायम आहे. ऑगस्ट 1971 नंतर नोकरीत असलेल्या सर्वाना ही योजना सक्तीची असून त्यापूर्वीच्या लोकांना वैकल्पिक म्हणजे जवळपास सर्वानाच सक्तीने लागू झाली. ही योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती कदाचित कुणी समजून घेतली नसल्याने तिला विरोध झाला नाही पण तिचे स्वागतही झाले नाही. कालानुरूप यातील फोलपणा लक्षात आला. ज्याप्रमाणात पगार वाढले महागाई वाढली त्या तुलनेत मिळणारे पेन्शन इतके हास्यास्पद की अनेक लोक त्यास बिडीकाडी पेन्शन असा उपहासाने उल्लेख करतात. त्यामुळे यात बदल करावा अशी मागणी जोर धरू लागली. त्यास तत्कालीन विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिला तोच पक्ष सत्तेवर आल्यावर त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. कामगार कल्याणाची अशी काही योजना असायला हवी याची इच्छाशक्तीच नसल्याने याचे राजकारण करणाऱ्या व्यक्तींनी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. विविध न्यायालयात कायदेशीर लढाई होऊन सर्वोच्य न्यायालयाच्या अपिलेट एथोरिटीने या संबंधातील अपील फेटाळून लावल्याने जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 रोजी इपीएसचे सभासद होते त्यांना वाढीव पेन्शन मिळवण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सरकारकडून अगदी नाईलाजाने ही योजना स्वीकारली असून यासंबंधीची पद्धत कशी असावी यासंबंधी एक परिपत्रक इपीएफओने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी काढले आहे. जे योजना स्वीकारणाऱ्यांना पुरेसा अवधी देत नाही. त्यामुळे या सर्वच प्रक्रियेला कोणीतरी स्थगिती मिळवून आणखी हे प्रकरण प्रलंबित कसे राहील यासाठीच ही योजना घाईघाईने लादण्याचा विचार दिसतो. यासाठी प्रत्येक सभासदाने काय निर्णय घ्यावा याबाबत त्याची कोंडी करून ठेवली आहे. यापद्धतीने वाढीव पेन्शन मिळणार असले तरी ते तिथेच स्थिर असल्याने आज ते पुरेसे वाटले तरी काही वर्षांनी ते पुरणार नाही. त्याचप्रमाणे जी रक्कम जमा करणार ती त्यावर पाणी सोडावे लागणार. त्यामुळे ★जे लोक कार्यरत आहेत त्यांनी ही योजना स्वीकारली तर मागील थकबाकी भरून पुढे जी जास्त रक्कम भरणार ती इपीएफओकडे भरणार त्याप्रमाणात प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम कमी होईल. त्यामुळे नक्की फायदा होतो की नुकसान, हे समजून घ्यावे लागेल. आपण भरलेल्या रकमेवर व्याजासह जाणारी रक्कम वसूल होण्यास निवृत्तीनंतर किमान 7 ते 8 वर्ष लागतील. त्यापुढे मिळणारी रक्कम हा त्यांना होणारा निव्वळ फायदा असेल, याशिवाय जमा रक्कम कायमची सोडून द्यावी लागेल. ★जे निवृत्त झाले, ते कधी निवृत्त झाले त्यांना किती रक्कम व्याजासह किती भरावी लागणार आणि किती पेन्शन मिळणार ते तपासावे लागेल. सर्वसाधारणपणे जे अलीकडे 5 वर्षात निवृत्त झाले आहेत त्यांना कदाचित हा चांगला पर्याय असू शकेल त्यांना जेवढे पैसे भरायला लागतील बहुतेक तेवढेच पैसे पेन्शन एरिअर्स म्हणून लगेच अथवा नजीकच्या कालावधीत परत मिळतील. ★सध्या कार्यरत असलेल्या आणि हा पर्याय न स्वीकारणाऱ्यांना ₹7500/- पर्यंत पेन्शन मिळू शकेल. या व्यक्ती नियोजन करून भविष्यासाठी चांगली तरतूद कदाचित करू शकतील पण हे प्रत्येकाला जमेल का? ★जे लोक1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत आणि निवृत्तीपूर्वी ऑप्शन दिलेला नसेल, ते आता काहीही करू शकत नाही. हा त्यांच्यावरील मोठा अन्यायच आहे. ★जे लोक 1 सप्टेंबर 2014 नंतर निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांनी जर प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम घेतलेली असेल तर निवृत्तीच्या तारखेपासून व्याजासह त्यांना ती रकम भरावी लागेल. प्रथम रक्कम भरणे आणि नंतर पेंन्शन जेंव्हा सुरू होईल तेंव्हा होईल अर्थात कोर्ट निर्णयात हे जरी स्पष्ट केलेले नसले तरी त्यांना या दोन्हीतील निव्वळ देय रक्कम सांगून ती भरायला लावणे अधिक उचित होते. ★निवृत्त होऊन 10 वर्षे झाली आहेत त्यांची एकूण देय रक्कम ₹15 लाख असेल तर किमान ₹12 लाख रुपये 10 वर्षाच्या व्याजासह प्रथम भरावे लागतील म्हणजे प्रथम 27 लाख भरावे लागतील आणि पेन्शनसाठी वाट बघावी लागेल. प्रत्यक्ष पेन्शन सुरू होण्यास किमान एखादे वर्ष लागेल. उर्वरित किती काळ आपण ती घेऊ शकतो याचा अंदाज कोणालाही नाही. भारतातील लोकांचे सरासरी आयुष्यमान 63 ते 68 वर्षे आहे हे लक्षात घेता ज्यांचे वय 68 असेल अश्या लोकांनी आपण किती काळ जगू शकू,याचा प्रथम विचार करावा मगचा नविन पेंन्शनचा विचार करणे उचित राहील. ही रक्कम वसूल होण्यास किमान 14 वर्षे लागतील. यात आपला प्रवास अर्धवट संपल्यास जोडीदारास निम्मे पेन्शन मिळत असल्याने रक्कम वसूल होण्याचा शिल्लख कालावधी दुपटीने वाढेल. ★हा पर्याय स्वीकारणारा एखादा कर्मचारी निवृत्त व्हायच्या जरी एक महिना आधी निधन पावला तर त्याने या पेंन्शन फंडात जमा केलेले लाखो रुपये जोडीदारामार्फत वसूल होण्यास 14 वर्षे आणि मुलांना 25% रक्कम त्याच्या वयाची 25 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मिळेल नंतर मुलांना पेंन्शन मिळणार नाही. ★एखाद्या कर्मचार्यांने हा विकल्प स्विकारला व वरिल प्रमाणे सेवा पुर्ण व्हायच्या निधन पावला आणी त्याच्या जोडीदाराचे आधीच निधन पावलेली असेल आणि त्याची मुले ही २५ वर्षे वयाच्या पुढे असतील तर पेंन्शनसाठी जमा रक्कम सोडून द्यावी लागेल. ★सदर पेंन्शन योजनेच्या जाहिरनाम्यामध्ये या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणाऱ्या वेतनात बदल करण्याचे अधिकार सरकारला असल्याने त्यात भविष्यात कधीही बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा जरी जरतरचा विषय असला तरी केंद्र सरकारने यावर कॅपिंग टाकले तर अडचण निर्माण होऊ शकेल हे वरील विवेचन हे कोणालाही उपलब्ध पर्याय घेण्यास किंवा त्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नाही. सेवानिवृत्ताना प्रत्यक्षात किती रक्कम भरावी लागेल याची अद्याप कोणालाही कल्पना नाही. अनेक ठिकाणी हे आकडे उपलब्ध नाहीत किंवा अदांजे असल्याचा स्पष्ट उल्लेख तिथे केलेला आहे, त्यामुळे आज जरी निवृत्त लोकांनी ऑप्शन दिला तरी भरावी लागणारी रक्कम त्यांच्या हातात आहे. ती जर भरली नाही तर त्यांच्यावर कोणी जबरदस्ती करू शकत नाही परंतु जे सध्या कार्यरत आहेत त्यांनी मात्र अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेणे आवश्यक आहे कारण त्यांचे पैसे आपल्या ट्रस्ट कडे सुरक्षित आहेत आणि पर्याय दिल्यावर ते पेंन्शन फंडाकडे वर्ग होतील. त्यांनी एकदा ऑप्शन दिल्यावर तो पुन्हा भविष्यात बदलताही येणार नाही. यासंबंधात दिनांक 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने एक परिपत्रक जारी केले असुन त्यात त्यांनी सदर विकल्प हे ऑनलाईन स्विकारले जातील असे स्पष्ट करत त्याबाबतची लिंक लवकरच सर्वांना उपलब्ध करण्याचे सुचवले असून ऑनलाईन महिती भरल्यानंतर भरलेल्या महितीचे अवलोकन करुन सदर कर्मचारी या नवीन पेंन्शन योजनेस पात्र कि अपात्र आहे हे त्यास कळवले जाईल असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तरी यासंदर्भात त्वरित आणि निश्चित असा निर्णय पूर्णपणे विचारपूर्वक घ्यावा एवढ्यासाठीच हा सारा लेखन प्रपंच. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

इपीएफओ वाढीव पेन्शन

#विशेष_लेख #EPFO_वाढीव_पेन्शन 03 मार्च 2023 ज्या लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्माण निधी प्राधिकारणाकडून (EPFO) पेन्शन मिळते किंवा मिळणार आहे त्याच्या पगारातून जास्तीतजास्त ₹1250/- प्रतिमास वर्गणी कापून घेतली जाते याहून अधिक पगार असलेले काही अटींची पूर्तता करून आणि अधिक वर्गणी देऊन वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपिलीय प्राधिकारणाने 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी यासंबंधी ऐतिहासिक निर्णय दिला असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे असेल त्यांना तशी मागणी करण्यास 4 महिन्याची मुदत दिली आहे. जाणकारांच्या मते कर्मचारी आणि मालक यांनी यासंबधी संयुक्त निवेदन इपीएफओकडे जरुरी आहे. यासाठी निश्चित पद्धत ठरवून देण्यासाठी न्यायालयाने चार महिन्याची मुदत इपीएफओस दिली होती. सध्या यासंबधी येणाऱ्या बातम्या गोंधळात भर घालणाऱ्या असल्या तरी स्पष्ट मार्गदर्शन लवकरच मिळेल आणि विहित कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल तरी यासंबंधात स्वारस्य असलेल्या लोकांनी ही तारीख लक्षात ठेवावी आणि यापूर्वी होणाऱ्या हालचालींचा मागोवा घ्यावा. कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या अंतिम तारखा या शिर्षकाने 13 जानेवारी रोजी अर्थसाक्षरवर प्रकाशित झालेल्या लेखात कर्मचारी भविष्य निधी प्राधिकरण यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2014 नंतर हजेरीपटावर असलेले किंवा त्यानंतर निवृत्त झालेले अथवा स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलेले कर्मचारी वाढीव पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत असा उल्लेख होता आणि यासंबंधी न्यायालयाने अंतिम तारीख दिली असून ती 3 मार्च 2023 आहे. यासंबंधी EPFO कडून काल खालील पत्रक प्रकाशित झाले आहे. Parveen Kohli 20.02.2023 ईपीएफओ, मुख्य कार्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार भविष्य निधि भवन, 14. भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066 EPFO, HEAD OFFICE MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA BHAVISHYA NIDHI BHAWAN, 14, BHIKAUJI CAMA PLACE, NEW DELHI 110066 www.epfindia.gov.in No. Pension/2022/56259//654/ To Date: 20.02.2023 20 FEB 2023 All Addl. CPFCs, Zonal Offices All RPFCS/OICs, Regional Offices Sub: Instructions in compliance of orders contained in Para 44 (iii) & (iv) read with Para 44(v) of Hon'ble Supreme Court judgement dated 04.11.2022 in the matter of Special Leave Petition (C) Nos. 8658-8659 of 2019. Madam/ Sir, 1.In compliance of the above said orders of the Hon'ble Supreme Court and directions of the Central Government, it is directed as under: 2. The field offices should implement the directions contained in Para 44(iii) & (iv) read with Para 44(v) of the judgement dated 04.11.2022 of the Hon'ble Supreme Court within the stipulated timeline. 3. As may be seen, the Hon'ble Supreme Court has pronounced judgement dated 04.11.2022 in the matter of Special Leave Petition (C) Nos. 8658-8659 of 2019. The relevant directions of the Court with respect to the above-mentioned subject are as follows: "44 (iii) The employees who had exercised option under the proviso to paragraph 11(3) of the 1995 scheme and continued to be in service as on 1st September 2014, will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme". "44(iv) The members of the scheme, who did not exercise option, as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the pension scheme (as it was before the 2014 Amendment) would be entitled to exercise option under paragraph 11(4) of the post amendment scheme. Their right to exercise option before 1st September 2014 stands crystallised in the judgment of this Court in the case of R.C. Gupta (supra). The scheme as it stood before 1st September 2014 did not provide for any cut-off date and thus those members shall be entitled to exercise option in terms of paragraph 11(4) of the scheme, as it stands at present. Their exercise of option shall be in the nature of joint options covering pre-amended paragraph 11(3) as also the amended paragraph 11(4) of the pension scheme. There was uncertainty as regards validity of the post amendment scheme, which was quashed by the aforesaid judgments of the three High Courts. Thus, all the employees who did not exercise option but were entitled to do so but could not due to the interpretation on cut-off date by the authorities, ought to be given a further chance to exercise their option. Time to exercise option under paragraph 11(4) of the scheme, under these circumstances, shall stand extended by a further period of four months. We are giving this direction in exercise of our jurisdiction under Article 142 of the Constitution of India. Rest of the requirements as per the amended provision shall be complied with". "44 (v) The employees who had retired prior to 1st September 2014 without exercising any option under paragraph 11(3) of the pre-amendment scheme have already exited from the membership thereof. They would not be entitled to the benefit of this judgment." 4. Accordingly, the employees who did not exercise option as contemplated in the proviso to paragraph 11(3) of the Pension Scheme (as it was before the 2014 Amendment) would be entitled to exercise joint option under erstwhile para 11(3) & existing para 11(4) within the aforesaid extended period of four months. The employees who had exercised option under Para 11(3) of EPS 1995 and continued to be in service on or after 01.09.2014 will be guided by the amended provisions of paragraph 11(4) of the pension scheme, i.e. if they had not exercised the option within the time specified under Para 11(4), such employees shall not be eligible to exercise option within the extended period of four months. 5. Therefore, in compliance of the Hon'ble Supreme Court judgement dated 04.11.2022, following employees with their employers may submit joint option under para 11(3) and 11(4) to the concerned Regional Office: i. The employees and employers who had contributed under paragraph 26(6) of EPF Scheme on salary exceeding the prevalent wage ceiling of Rs 5000/- or 6500/-; and ii. did not exercise joint option under the proviso to Para 11(3) of the pre- amendment scheme (since deleted) while being members of EPS,95; and iii. were members prior to 01.09.2014 and continued to be a member on or after 01.09.2014. 6. The manner in which such employees would apply to the concerned Regional Office is as follows: i. The request will be made in such form and manner, as may be specified by the Commissioner. ii. The joint option will contain the disclaimer and declaration as may be s therein. ii In case of share requiring adjustment from Provident Fund to Pension. and if any re-deposit to the fund, explicit consent of the employee will be given in the joint option form. iv. In case of transfer of funds from exempted provident fund trust to pension fund of EPFO, an undertaking of the trustee shall be submitted. The undertaking shall be to the effect that due contribution along with interest up to the date of payment, will be deposited within the specified period. V. In case of employees of unexempted establishments, refund of requisite employer's share of contribution, the same shall be deposited with interest at the rate declared under Para 60 of EPF Scheme, 1952, till the date of actual refund. vi. The method of deposit and that of computation of pension will follow through subsequent circular. vii. Aforesaid joint option must contain the proof of remittance of employer's share in Provident Fund on higher wages exceeding the prevalent wage ceiling of Rs. 5,000/6,500 and proof of joint option under Para 26(6) of EPF Scheme duly verified by the employer. 7. The above application forms when received in the time period specified in the Joint Option Form will be dealt with in the following manner by the Regional P.F. Commissioner: i. A facility will be provided for which URL will be informed shortly. Once received, the Regional P. F. Commissioner shall put up adequate notice on the notice board and banners for wider public information. ii. Each application will be registered and digitally logged. The receipt number will be provided to the applicant. iii. The application will land into the employer's login whose verification with Digital Signature/ e-sign will be essential for further processing. iv. RPFC will cause each application to be converted into e-file, as far as possible. V. The concerned dealing assistant will examine the papers including the note on receipt of due amount in the Pension Fund, and mark the case to Section Supervisor/Account Officer. vi. The concerned SS/AO will mark out discrepancies, if any and send it after due examination, with the rule position to APFC/RPFC-II for deciding the case. vii. The concerned APFC/RPFC-II shall examine each case of joint option on higher salary and the decision shall be intimated to the applicant through e- mail/post. Efforts will be made to intimate them through telephone/SMS also. 8. Officer-in charge of the concerned Regional Office will send a weekly monitoring report to the respective zonal office. Zonal Office will also report the aggregate position of the zones weekly to the Pension Division at Head Office. 9. Any grievance by the applicant can be registered on EPFIGMS after submission of his joint option form and payment of due contribution, if any. The registration of such grievance shall be under specified category of higher pension with reference to Supreme Court Judgment dated 04.11.2022. All such grievances shall be addressed and disposed of at the level of Nominated Officer. Grievances will be monitored by the Officer in-charge of Regional Office and Zonal Office. 10. These directions are issued in compliance of the judgement dated 04.11.2022 of Hon'ble Supreme Court for immediate implementation. 11. This circular is being issued in addition to earlier instructions dated 29.12.2022 & 05.01.2023 issued on this subject. [This issues with the approval of CPFC.] Yours faithfully (Aprajita Jaggi) Regional PF Commissioner-I (Pension) Copy To: 1. PS to Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment. 2. Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour & Employment with reference to letter No. R-15011/03/2022-SS-II dated 15.02.2023. 3. PS to CPFC. 4. All ACCS HQ and ACCS at H.O for information & necessary action. Further for online applications, URL may please be informed to field offices by ISD. 5. Rajbhasha section for providing Version in Hindi. अशा प्रकारे EPFO ने वरील परिपत्रक काढले असून ज्यांना वाढीव पेन्शन हवे आहे त्या सर्वांनी त्वरित हालचाल करणे जरुरीचे असून अस्थापनेने ठरवलेल्या पद्धतीने ऑनलाइन अथवा ऑफलाईन आपला देकार कळवायला हवा आहे. या पत्रकानुसार त्याची काय पद्धत आहे ती समजून घ्यावी, यात अंदाजे किती रक्कम भरावी लागेल ते समजेल असे सांगितले जाणार आहे. ही रक्कम कधी भरायची, सर्वाना (विशेषतः जे निवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे) रक्कम भरण्यास पुरेशी मुदत मिळणे (किमान 2 महिने) जरुरीचे आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी #EPFO #वाढिव_पेन्शन

राष्ट्रीय शेअरबाजारातील घडामोडी

#राष्ट्रीय_शेअरबाजारातील_घडामोडी को लोकेशन घोटाळा हा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील आजवरील कदाचित सर्वात मोठा घोटाळा असे म्हणता येईल. नियामकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशी सुविधा आपल्या मर्जीतील दलालांना मिळत होती, यातून काही व्यक्तींनी भरपूर फायदा करून घेतला. आधी एनएससीने या प्रकरणात सारवासारव केली यासंबंधी सेबीची तपासयंत्रणा आणि वर्तणूकही संशयास्पद होती. कोर्टाच्या आदेशाने का होईना सेबीकडून चौकशी होऊन एनएससीला दंड ठोठावण्यात आला, त्यास एक्सचेंजने आव्हान दिले आणि सॅटकडून ही शिक्षा अलीकडेच कमी केली गेली. यावर लवकरच सेबी अपील करणार आहे असे समजते. या सर्व गडबडीत राष्ट्रीय शेअरबाजाराचा येणारा पब्लिक इशू लांबला. अनेक नवीन उत्पादने बाजारात आणण्यास प्रतिबंध लागला. या कायदेशीर लढाया कदाचित वर्षानुवर्षे चालू राहतील. व्यवसायासंबंधात अनेक कायदेशीर कारवाया राष्ट्रीय शेअर बाजाराविरुद्ध विविध न्यायालयात चालू आहेत त्याही अनेक वर्षे चालतील. त्याचा कंपनीवर परिमाण होईल किंवा होणार नाही. यातील अनेक गोष्टी या दैनंदिन व्यवहारासंबंधी नाहीत. राष्ट्रीय शेअरबाजाराचे कार्यकारी संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान यांनी अलीकडेच सॅटकडून मिळालेला दिलासादायक निर्णय, नियमकांनी मागितलेले खुलासे आणि आयपीओची सद्यस्थिती याबाबत बोलताना सांगितले की सेबीने मागवलेल्या सर्व गोष्टींचे खुलासे पाठवले असून त्याच्याकडे ₹1000/- कोटी रुपये अनामत जमा आहे. ही रक्कम परत मिळायला हवी. सॅटने केलेल्या दंडाची तरतूद या तिमाहीत करावी लागेल. सेबीने ठोठावलेली दंड रक्कम सॅटने कमी केली असली त्याविरुद्ध सेबी आव्हान देणार आहे. आमच्या अनेक परवानग्या सेबीकडून मंजूर होयच्या असून त्यावरील निर्णय काय होतो याच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत. डिसेंबर 2022 रोजी संपलेल्या तिमाहीत उलाढालीत 35% वाढ होऊन ती ₹3263 कोटी झाली असून एकत्रित निव्वळ नफा 55% ने वाढून ₹1826 कोटी झाला आहे. को लोकेशन मागणी 7% प्रतीतीमाही वाढत असून त्यातून या तिमाहीत ₹161 कोटी मिळाले. सेबीची परवानगी नसल्याने, अनेक व्यवसाय वृद्धीच्या नवीन योजना अमलात आणू शकत नाही, त्यात वाढ करू शकत नाही. कंपनीला 6% फायदा हा मूळ व्यवसाय सोडून अन्य गोष्टींतून होतो, गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने महालिंगम समितीने काही सूचना केल्या होत्या त्यावर आम्ही प्राधान्याने विचार करून त्या राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्या खालीलप्रमाणे- ★सेबीने परवानगी दिल्यास कार्बन ट्रेडिंग चालू करणार ★बॉण्ड्समध्ये झालेली व्यवहारवाढ लक्ष्यात घेऊन त्यातील फ्युचर्सचे व्यवहार चालू करण्याची योजना आहे. ★इलेक्ट्रिकसिटी फ्युचर्स चालू करणार ★नवे कमोडिटी, म्युच्युअल फंड व्यवहार चालू करणार. याशिवाय जगभरात अनेक बाजारात असलेला कार्यकाल लक्षात घेऊन या अवधीत वाढ करण्याचा भाग म्हणून कॅश आणि डिरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची वेळ वाढवण्याची परवानगी सेबीने सर्वानाच दिली आहे. त्याप्रमाणे ती वाढवण्याचा एनएससी विचार करत असून संबंधित दलाल आणि याबाबत तज्ञ व्यक्तींशी सल्लामसलत करीत आहोत. त्यानुसार कॅश व्यवहार सकाळी 9:00 ते संध्याकाळी 5:00 पर्यंत होऊ शकतील तर डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार सकाळी 9:00 ते रात्री 11:55 पर्यत होऊ शकतील. मेट्रोपोलियन स्टॉक एक्सचेंजने याप्रमाणे व्यवहार कालावधीत वाढ केली असली तरी त्यांचा शेअरबाजारातील एकूण हिस्सा नगण्यच आहे. यापूर्वी मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारासमोर बाजार कालावधी वाढवण्याचा प्रस्ताव होता पण तो अनेक कारणाने मागे पडला त्यातील मुख्य कारणे अशी- ★वेळ वाढवून उलाढाल वाढणार नाही- यापूर्वी जेव्हा बाजारवेळ वाढवण्यात आली त्यावेळी उलाढालीत अपेक्षित असलेली वृद्धी झाली नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे बाजारवेळ वाढवून फारसा फरक पडणार नाही. कमोडिटी बाजार दीर्घ कालावधीत रोज चालू असला तरी त्यातील व्यवहारांत फरक आहे. आताचे शेअर्स आणि इंडेक्सचे डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार हे पूर्वीच्या बदला व्यवहाराची जागा घेण्यासाठी आले आहेत यातील 70% व्यवहार ऑप्शनमध्ये होतात. वेळ वाढवल्याने त्यांची उलाढाल फारशी वाढली नाही. ★सिंगापूर बाजार रोज दीर्घवेळ चालू असतो- बाजार कालावधी वाढवण्यासाठी नेहमी हा दाखला दिला जातो. हे बरोबर आहे तरी तेथे जगभरातून व्यवहार होतात. ते डॉलर्समध्ये होतात याशिवाय तेथे सिक्युरिटी ट्रान्सझक्शन टॅक्स नाही आणि येथील व्यवहार प्रामुख्याने हेजिंग करण्याच्या हेतूनेच केले जातात. तर आपल्याकडे ते ट्रेडिंग साधन म्हणून काम करीत आहे, यात जुगारी प्रवृत्ती अधिक आहेत. ★गिफ्ट सिटीतील व्यवहार- आपल्याकडील व्यवहार भावातील फरक मिळवण्याच्या हेतूने केले जातात. आता गिफ्टसिटीमधील आंतराष्ट्रीय बाजार रोज दीर्घकाळ चालु आहेत त्याचा एकूण उलढालीवर नेमका काय परिणाम होतोय ते तपासावे लागेल. ★ब्रोकरच्या स्थिर खर्चात वाढ: ब्रोकरच्या दृष्टीने वेळ वाढवण्यात व्यावहारिक अडचणी आहेत. बाजार दुपारी साडेतीनला बंद झाल्यावर 4 वाजेपर्यंत पोस्ट क्लोजिंग त्यानंतरच्या दीड दोन तासात झालेल्या सौंदयाची मान्यता या गोष्टी होत आहेत त्या अजून दीड दोन तास पुढे जातील. त्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ लागेल, उलाढाल न वाढल्यास दलालांचा खर्च अतिरिक्त वाढेल. सध्या अत्यल्प दलालीवर हा व्यवसाय चालू असून सर्वच ब्रोकर्सना व्यवसाय वृद्धीसाठी पूरक व्यवसाय करावे लागत आहेत. ★व्यावहारिक गणित: सर्वच ठिकाणी मोठी उलाढाल बाजार चालू झाल्याच्या पहिल्या आणि शेवटच्या तासात दिवसाच्या माध्यभागात अर्धा तास मागेपुढे याच वेळात होते. असेच पुढेही चालू राहण्याची शक्यता असल्यास वेळ वाढवण्यास सबळ कारण नाही. ★एफपीआय गुंतवणूकदारांच्या अडचणी: भारतीय बाजारातील या गुंतवणूकदारांचा मोठा वाटा आहे त्यांना आपले व्यवहार केवळ दलालांमार्फतच पूर्ण करावे लागतात. अतिपूर्वेकडील बाजार आपल्या दोन तास अडीच तास आधी चालू होतात, तेथे स्थिर झालेल्या भावाच्या आसपासच्या दराने येथे गुंतवणूक होते. वेळेत वाढ झाल्याने होणाऱ्या उशिरामुळे या व्यवहाराना मान्यता देण्यात पश्चिमेकडील देशांना खऱ्याखुऱ्या भौगोलिक अडचणी आहेत. पूर्वी अनेक कारणांनी हा प्रस्ताव फारसा व्यवहार्य ठरणार नाही असे सर्वसाधारण मत झाल्याने यापूर्वी तो गुंडाळून ठेवला होता. आता यासंबंधी राष्ट्रीय शेअरबाजाच्या प्रमुखांनी व्यवहार वेळ वाढवण्याचे संकेत दिले असल्याने अंतिम निर्णय काय होतो यावर लक्ष ठेवावे लागेल. असा वेळ वाढवण्याचा निर्णय बाजार मध्यस्थांच्या दृष्टीने धक्कादायक ठरू शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अर्थमंत्रांची हातचलाखी

#अर्थमंत्र्यांची_हातचलाखी देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत, त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो. असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो, कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी मी लिहिलेला विशेष लेख 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रकाशित झाला त्यातील हा दुसरा परिच्छेद वर जसाच्यातसा टाकला आहे. असा मुद्दाम उल्लेख करायचं कारण म्हणजे अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळेच यात फार काही करता येणे शक्य नसते परंतु जे काही चालू आहे त्यातून लोककल्याणाचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पास मोठी प्रसिद्धी मिळत असल्याने भांडवली खर्चात वाढ आणि तूट कमी कशी होतेय हे दाखवण्याकडे कल असतो. बरेचदा तूट बिगर अंदाजपत्रकीय कर्जातून भागवली जातात. अशी कर्जे वाढणे हे धोकादायक आहे. आपण आपली आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणत असलो तरी आपल्यात असलेल्या त्रुटीही लक्षणीय आहेत. ★अर्थसंकल्पातील एकूण तूट ही मर्यादित म्हणजे 3% च्या आत असेल तर त्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गेले अनेक वर्षे आपण ही तूट मर्यादेत ठेवण्याच्या संकल्प करत असलो तरीही ही तूट 6% हून वाढते आहे.. ★भांडवली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातील प्रशासकीय खर्चात भर टाकते यात खूप असमतोल आहे सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात खऱ्याखुऱ्या सार्वजनिक भांडवली खर्चाहून साडेतीनपट रक्कम केवळ प्रशासकीय खर्चावर होत आहे ज्यातून कोणतीही स्थायी मालमत्ता निर्माण होत नाही. ★अशा एकूण खर्चवाढीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात आज येणाऱ्या पैशातील 34 % हे कर्जाद्वारे येत असल्याने देशातील एकूण गुंतवणुकीतील किती गुंतवणूक कर्जद्वारे सरकार घेते आणि किती खाजगी क्षेत्रास उरते हे सार्वजनिक कर्जावर अवलंबून असते. सरकारी कर्ज वाढत गेले तर व्याजदरात वाढ होते. आज मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील 20% रक्कम व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत. त्यामुळे भांडवली खर्चात वाढ त्यामुळे दैनंदिन खर्चात वाढ, त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ, त्यामुळे व्याजात वाढ, त्यामुळे सामन्यासाठी व्याजात वाढ त्यामुळे एकूणच महागाईत वाढ असे हे दुष्टचक्र चालू राहाते. तेव्हा कर्जे योग्य मर्यादेत म्हणजे 25% हून कमी असायला हवीत ती 34% वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे. सन 2020 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कररचना आणण्यात आली यामध्ये विविध प्रकारच्या 70 करसवलती रद्द करण्यात आल्या. ही पद्धती ऐच्छिकरित्या करदात्याला उपलब्ध होती. यामागे कररचनेत सुलभता आणणे हा हेतू आहे असे सांगण्यात आले. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. तर जुनी कररचना कोणताही बदल न करता तशीच ठेवली आहे. नवी करप्रणाली अस्तित्वात आल्याचे हे तिसरे वर्ष.मागील दोन वर्षे एकूण करदात्यापैकी फक्त अर्धा ते 1% हुन कमी करदात्यांनी ती स्वीकारून अन्य सर्वांनी ही करप्रणाली नाकारली आहे. यावर्षी तिला थोडं आकर्षक बनवून म्हणजे सेक्शन 80/C ते 80/G खालील अधिकतम ₹ 2 लाख रुपयांच्या सवलती, प्रमाणित वाजवट ₹50000/- आणि व्यवसाय कर ₹2500/- या ऐवजी करमुक्त मर्यादा वाढवून आणि प्रमाणित वजावट देऊन अधिक करदात्यांनी हीच पद्धत स्वीकारावी असा प्रयत्न आहे त्यामुळे भविष्यात हीच पद्धत स्वीकारावी अशी सक्ती करदात्यांवर केली जाण्याची शक्यता वाटते. आताही तुम्ही योग्य वेळेत पर्याय न दिल्यास- नवी करप्रणाली ही तुम्हाला सक्तीची प्रणाली असेल. त्याचप्रमाणे आयकर विवरणपत्र विहित मुदतीत न भरल्यास जुन्या करप्रणालीचा लाभ घेता येणार नाही. अशी तरतूद केल्याने या संदर्भात सर्वांनी अधिक वदक्ष राहणी गरजेचे आहे. ■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत करपात्र उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास- ₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान ₹3 ते 6 लाख - 5% ₹6 ते 9 लाख- 10% ₹9ते 12लाख- 15% ₹12ते15 लाख- 20% ₹15 लाखाहून अधिक- 30% ₹15.5 लाखाच्या आतील करदात्यांना ₹ 52500/- ची प्रमाणित वजावट ₹7 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्याना 87/A नुसार ₹25000/-पर्यंत करसुट त्यामुळे याहून कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर नाही. ■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. या दोन्ही पद्धतीत करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 7 लाख व 5 लाखाहून कमी असेल तरच त्याला 87/ A खाली मिळणाऱ्या करवलतीचा लाभ घेता येईल यावर ₹1/- अधिक झाल्यास नवीन कररचनेप्रमाणे ₹ 25000+ वरील रकमेच्या उत्पन्नानुसार 10% ते 30% कर द्यावा लागेल. तर जुन्या पद्धतीने तो तुमच्या सर्वसाधारण, जेष्ठ, अतिजेष्ठ या प्रकारानुसार ₹12500/-, ₹10000/- किंवा 0 + वरील रकमेच्या 20% ते 30% असेल. याउलट ■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार. अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक नवीन करप्रणालीत यावेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत. ज्याचे उत्पन्न ₹752500 किंवा त्याहून कमी आहे त्यास नवीन पद्धतीने प्रमाणित वजावटीचा फायदा घेऊन कोणताही कर भरावा लागणार नाही तर जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास सर्वसाधारण व्यक्तीस ₹2 लाख 80/C योजना + राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात टाकून कर वाचवावा लागेल. जेष्ठांना आणि अतिजेष्ठांना असलेली करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील ₹50 हजाराची सूट (80/TTB) लक्षात घेऊन वरील योजनांत ₹1लाख टाकावे लागतील. सर्वसाधारणपणे इतके उत्पन्न असलेली व्यक्ती होता होईतो काहीतरी करून टॅक्स कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करत असते त्यामुळे तितकीच कर सवलत नव्या योजनेत देणे ही निव्वळ हातचलाखी आहे थोडक्यात ज्यांचे पगार व अन्य मार्गाने उत्पन्न ₹ 15.5 लाखाहून कमी आहे किंवा जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीतील 80/C च्या ₹2 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नातील वजावटी, प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर याचे गाजर दाखवून जुन्या पद्धतीतील खालील महत्वाच्या सवलती सोडून घ्याव्या लागतील- ★एलटीसी [10(5)] ★घरभाडे [10(13/A)] ★विशेष भत्ते[10(14)] ★करमणूक भत्ता[16(2)] ★संचित तोट्याचे पुढील वर्षात समायोजन ★गृहकर्जावरील व्याज [24(B)] ★घसारा, वाढीव घसारा ★विशेष आर्थिक क्षेत्रास मिळणाऱ्या सवलती मध्यम उत्पन्न असलेल्या नोकरदार आणि छोट्या व्यावसायिक व्यक्तींच्या सवलती छुप्या पद्धतीने काढून घेऊन- ■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत एवढीच अट आहे. ■54 आणि 54A नुसार होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा राहत्या घरात गुंतवला ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे. ■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, मूल्य आणि आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकमेव पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे, ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे/सवलती देणे आवश्यक असते. आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करायला हवी. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक असायला हवा. घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आणि एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे. सध्या केलेल्या तरतुदी केवळ उच्च उत्पन्न गटास अधिक लाभदायक आहेत. थोडक्यात सुलभतेच्या नावाखाली घोळ अधिक वाढवणे हे सरकारी घोरण आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षांपासून आपले अंदाजित उत्पन्न दोन्ही पद्धतीने मोजून कोणती करप्रणाली आपल्याला लाभदायक ठरेल याचा निर्णय निर्धारित वेळेत संबंधितांना कळवावा. तरतुदी अधिक चांगल्या पद्धतीने नीट समजून घेण्यासाठी जाणकार व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून सदर लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 10 फेब्रुवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्विंग ट्रेडिंग

#स्विंग_ट्रेडिंग शेअरबाजारात व्यवहार करण्याच्या विविध पद्धती आहे. यातील डे ट्रेंनिग म्हणजे व्यवहार केल्यापासून दिवसभरात पूर्ण व्यवहार करणे म्हणजेच शेअर खरेदी केले असल्यास विकणे किंवा विकले असतील (शॉर्ट सेल) तर खरेदी करून दिले हा कालावधी सेकंदाच्या काही भागापासून त्या पूर्ण दिवसाच्या कालावधी एवढा असू शकतो याशिवाय अल्प, मध्यम दीर्घ मुदतीचे व्यवहार होऊ शकतात. यामध्ये जितका कालावधी अधिक असेल आणि जेवढ्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक विभागली जाईल तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते. स्विंग ट्रेडिंग हा अल्प किंवा मध्यम गुंतवणुकीचा प्रकार असून यात कमी जोखीम स्वीकारून कमीतकमी कालावधीमध्ये अधिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. स्विंग म्हणजे अल्प कालावधीत शेअरच्या किंमतीत फरक पडण्याची दिशा, याचा अंदाज घेऊन आपण थोडे थांबून अपेक्षित भाव आल्यावर ते शेअर विकून टाकणे. ज्याला तांत्रिक भाषेत पॉझिशनल ट्रेड यात दीर्घकालीन गुंतवणूक हा विचार नसून भाव आपल्या टप्यात आल्यावर विकून बाहेर पडणे असाच काहीसा हा प्रकार आहे. यातील गुंतवणूक कालावधी एक दिवस, काही दिवस/ आठवडे असू शकतो. स्विंग ट्रेडींगसाठी कंपनी निवडताना मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषणाची (Fundamental and technical anyelesis) मदत घेतली जाते. मूलभूत विश्लेषण चांगली कंपनी निवडण्यास तर तांत्रिक विश्लेषण विशिष्ट कालावधीत अपेक्षित भाव मिळण्यासाठी. अनेक प्रसिद्ध स्विंग ट्रेडर्सनी अल्प कालावधीत भरपूर कमाई केली आहे शेअरचे भाव वाढायला सुरुवात होतेय तोच नेमकी खरेदी आणि आता खाली येणार त्यापूर्वी नेमकीच विक्री हे तंत्र त्यांना अवगत झाल्याने कमी कालावधीत सर्वाधिक नफा ते कमवू शकले. स्विंग ट्रेडिंगसाठी कंपनी योग्य निवडायला हवीच याशिवाय त्यास दोन पद्धतींची जोड देता येईल 1तांत्रिक विश्लेषण आणि 2 बाजाराचा कल तांत्रिक विश्लेषणाची जोड देताना अल्पकाळात भावात पडणारा फरक, त्यातील सातत्य, किती ट्रेड किती कालावधीत घेणार की सर्वाधिक फायदा होईल ते ठरवावे लागेल. बाजाराचा कल पाहून ट्रेड घेताना सध्याची बाजार परिस्थिती बाजारातून कंपनी विषयी मिळणाऱ्या अनुकूल बातम्या याचा वापर कमी वेळेत अधिक फायदा मिळवण्यासाठी कसा करता येईल ते ठरवावे लागेल यातील कोणत्याही पद्धतीने स्विंग ट्रेडिंग करायचे असल्यास काही गोष्टी आधीच ठरवाव्या लागतील. खरेदी पातळी- कोणत्या बाजारभावाने किती शेअर्स खरेदी करायचे? विक्री किंमत- कोणत्या बाजारभावाने यातून बाहेर पडायचे म्हणजेच विक्री करायची? स्टॉप लॉस: आपण अपेक्षित कालावधीत स्टॉकने भाववाढ न दाखवता घट झाली तर कोणत्या भावाने सर्व शेअर्स विकायचे ज्यामुळे किमान तोटा होऊन पैसे अधिक कालावधीसाठी दीर्घकाळ अडकून राहणार नाहीत. स्विंग ट्रेडिंगचे लोकप्रिय प्रकार 1किंमत भाववाढ समजून घेऊन: यात ट्रेडर अशी संधी शोधतो ज्यामध्ये एका विशिष्ठ भावपासून कमी कालावधीत सर्वाधिक भाव वाढत यासाठी वेगवेगळे किंमत आधार आणि अवरोध (support and resistance) निश्चित करावे लागतात. किंमत आधार आणि अवरोध शोधण्यास तांत्रिक विश्लेषणातील विविध आलेख रचनांचा आधार घेतला जातो. 2.किंमत सरासरीचा आणि कल याचा आधार घेऊन: यात खरेदी पातळी विक्री किंमत ठरवण्यासाठी मागील काही दिवसाच्या सरासरी किमतीचा आधार घेतला जातो. यासरासरी किमत रेषेवरून पुढील भावाचा अंदाज बांधला तो खाली जाईल की वर येईल ते ठरवण्यात येते. या तून निघणाऱ्या दोन्ही रेषा एकमेकांना छेदून कोणता कल दाखवतील तो वाढ दर्शवेल तर खरेदी आणि घट दर्शवेल त्या किमतीस विक्री केली जाते. 3 साधी सरासरी किंमत पाहून : यात नावाप्रमाणेच सरासरी भाव पाहिला जाऊन मागील 10 दिवसांची आणि 20 दिवसांची सरासरी एकमेकांना जेथे छेदते त्यानंतर येणारी किंमत यांचा विचार करून अंदाज बांधला जातो. याशिवाय तांत्रिक विश्लेषणाशी संबंधी असलेल्या फिबोनासी रिटेचमेन्ट सस्ट्रॅटेजी, बॉलिंगर बँडस इंडिकेटर स्ट्रॅटेजी, गोल्डन गेट स्ट्रॅटेजी यासारख्या तांत्रिक विश्लेषण पद्धतींचा वापर करून स्विंग ट्रेडर्स कोणत्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी ते काय भावाने खरेदी करावेत आणि किती कालावधीत काय भाव गेला तर किंवा नाही गेला तरी विकावेत याचा निर्णय घेतात. यासाठी तांत्रिक गोष्टींचे ज्ञान, शिस्त, चिकाटी आणि अनुभव आवश्यक आहे. ज्यातील एक अथवा अनेक पद्धती किंवा त्यांचे एकत्रिकरण करून एक वेगळीच काळाच्या कसोटीवर उतरणारी स्वतःला उपयोगी पडेल अशी पद्धत गुंतवणूकदार ठरवू शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी असून लेखात व्यक्त मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2023 महत्वपूर्ण तरतुदी अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन वर्षाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत प्रामुख्याने कररूपाने पडणारी भर आणि त्यातून सरकारकडून केला जाणारा खर्च यासंबंधीचा व्यक्त केलेला अंदाज. हा खर्च करत असताना सरकारची पत राखण्यासाठी पूर्वी घेतलेल्या कर्जफेड नियमित करावी लागते. प्रशासन चालवण्यासाठी बरीच रक्कम खर्च होते. नैसर्गिक आपत्तीसाठी काही रक्कम कायम हाताशी ठेवावी लागते. निवडून येण्याआधी काही आश्वासने दिलेली असतात त्यांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय एकंदर उद्योग व्यवसाय वाढेल त्यामुळे बेकारी कमी होईल जीवनमान उंचावेल, यासाठी पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा लागतो. उपलब्ध साधनांचा वापर करून असा अंदाज बांधणे हे अत्यंत किचकट काम आहे. कच्चे तेल आणि सोने यासाठी आपले मौल्यवान परकीय चलन खर्ची पडते. कोविड संकटासाठी यापूर्वी कराव्या लागलेल्या तरतुदी, सीमा परिसरात चीनने केलेल्या हालचाली लक्षात घेऊन संरक्षण खर्चात करावी लागलेली वाढ यामुळे प्रशासकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो असे करताना नेहमीच ताटातले वाटीत, वाटीतले ताटात असे करावे लागते अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. यासंबंधीचे विस्तृत टिपण अर्थ मंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्याचे बारीकसारीक तपशील सर्वत्र उपलब्ध आहेत. *नेहमीप्रमाणे पायाभूत क्षेत्र, संरक्षण, आरोग्य त्याचप्रमाणे रेल्वे यावरील खर्चात वाढ केली आहे. *मलवाहिन्या स्वच्छ करण्याचे यांत्रिकीकरण *कारागीर हस्तशिल्पकार यांच्यासाठी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजना *कामगारांना आरामदायी प्रवासासाठी शहरात वंदे मेट्रो *आर्थिक तूट सन 2025-2026पर्यत 4.5%वर आणण्याचा संकल्प *साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर माफी *शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर *पर्यावरणपूरक विकासाचे उद्दिष्ट *युवकांसाठी कल्याणकेंद्रे *आर्थिक क्षेत्राचा विकास *ईशान्य प्रदेश विकासाकरता अतिरिक्त तरतूद *पेट्रोलियम पदार्थ आणि खतावरील अनुदानात वाढ *मुलांसाठी डिजिटल लायब्ररी *जीडीपी 7 % राहील असा अंदाज *क्रीडाक्षेत्रासाठी अतिरिक्त तरतूद *व्यवसाय वाढीसाठी मध्यवर्ती प्रक्रिया केंद्र ही यादी बरीच वाढवता येईल. यातील आकडेवारीकडे जात नाही कारण संकल्प दरवर्षी केले जातात त्याची किती आणि कशी पूर्तता होते त्याचे मूल्यमापन होत नाही, ते होण्याची आवश्यकता अधिक आहे. काय स्वस्त काय महाग? हे शोधताना त्यावर आपल्याकडे ज्या गोष्टी आहेत त्या स्वस्त आणि नाहीत त्या महाग अशी एक बोलकी प्रतिक्रिया आली होती. तेव्हा 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील ठळक गोष्टींवर दृष्टिक्षेप टाकू- ■नव्या कर प्रणालीतील बदल : करात सुलभता आणण्यासाठी सन 2020 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी नवी करप्रणाली आणली जी ऐच्छिकरित्या उपलब्ध होती. जुनी प्रणाली आणि नवीन प्रणाली यातील कराचे दर वेगवेगळे होते करविषयक सवलती फक्त जुन्या प्रणालीस लागू होत्या. अगदी या वर्षापर्यंत बहुतेक सर्व लोकांना जुनी प्रणाली योग्य राहील हे ठामपणे सांगता येत होते. आता नवीन प्रणालीतील कररचनेत बदल केला असून ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाखाचे आत आहे त्यांना 87 A अनुसार जास्तीत जास्त ₹ 25000/- ची करसुट देण्यात आली आहे. जे लोक विविध करसवलतींचा पुरेपुर लाभ घेतात त्यांनीही दोन्ही पद्धतीने आपली करदेयता मोजून कोणती पद्धत स्वीकारायची हा पर्याय देण्याची आवश्यकता आहे जर कोणताच पर्याय न दिल्यास आपण नवीन करप्रणालीनुसार आपली करदेयता ठरवणार आहोत, असे समजण्यात येईल. तेव्हा या संदर्भात सर्वांनी दक्ष राहणी गरजेचे आहे. ■नवी करप्रणाली: ₹7लाख च्या आत उत्पन्न असल्यास कोणताही कर नाही मात्र त्याहून अधिक उत्पन्न असल्यास- ₹0 ते 3 लाख- कोणताही कर नाही जेष्ठ अतिजेष्ठ सर्वाना एकसमान ₹3 ते 6 लाख - 5% ₹6 ते 9 लाख- 10% ₹9ते 12लाख- 15% ₹12ते15 लाख- 20% ₹15 लाखाहून अधिक- 30% ■जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. ■उच्च उत्पन्न असलेल्या करदात्यांचा कारभार कमी: ₹5कोटी हुन अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यावरील सरचार्ज 37% हून 25% आणण्यात आल्याने आता कारभार 42.4% वरून 39% वर आला आहे. ■नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.5 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹52500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹15000/- ची वजावट मिळणार. ■जे व्यावसायिक कोणतेही जमाखर्च सादर न करता आपले आयकर विवरणपत्र भरतात त्याची उत्पन्न किंवा उलाढाल मर्यादा वार्षिक ₹50 लाख वरून ₹75 लाख किंवा उलाढाल ₹2 कोटीवरून ₹3 कोटी पर्यत वाढवण्यात आली आहे. (Section 44 ADA & 44 AD) उलाढालीत 5% अधिक रोखीचे व्यवहार नसावेत अशी महत्वाची अट आहे. ■शिल्लक रजा विक्री करून आलेली रक्कम ₹3 लाख करमुक्त होती ती वाढवून सरसकट सर्व क्षेत्रातील व्यक्तींसाठी ₹25 लाख करण्यात आली आहे. ■54 आणि 54A नुसार एका घराच्या विक्रीतून होणारा दीर्घकालीन भांडवली नफा ₹10 कोटीपर्यंत करमुक्त आहे. ■धातुरुपातील सोन्याचे डिजिटल स्वरूपात रूपांतर किंवा डिजिटल सोन्याचे धातुरुपातील रूपांतर यावर यापुढे भांडवली कर आकारणी होणार नाही. ■1 एप्रिल 2023 नंतर जारी करण्यात येणाऱ्या युनिट लिंक इन्शुरन्स प्लॅन सोडून मोठ्या वर्गणीच्या (₹5लाखाहून अधिक) विमा पॉलिसी पूर्ण झाल्यावर मिळणारी करसवलत रद्द. दुर्दैवाने विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास वारसास मिळणारी रक्कम पूर्वीप्रमाणे करमुक्त. ■वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)आणि मासिक प्राप्ती योजना(MIS) यातील अधिकतम मर्यादेत दुप्पट वाढ करून केवळ व्याजावर अवलंबून असलेले गुंतवणूक करू शकणारे जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा दिला आहे. सध्याचे व्याजदर दिलासा देणारे आहेत. विशेष म्हणजे काही राष्ट्रीयीकृत बँकेचे व्याजदर सहकारी बँका देऊ करण्यात असलेल्या व्याजदाराहून अधिक आहेत जे सर्वसामान्यांची रक्कम सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त आहे. ■महिलांसाठी ₹2 लाख मर्यादेची, अंशतः रक्कम काढता येणारी 2 वर्ष मुदतीची 7.5% व्याजदराची महिला सन्मान प्रमाणपत्र ही विशेष योजना प्रस्तावित आहे. महत्वाच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न असून आयकरात सूट, गुंतवणूक मर्यादेत वाढ, भांडवली नफ्यावर सूट या सारख्या गोष्टींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांची पूर्तता यातून झालेली नाही. शेअरबाजाराने आधी जोरदार स्वागत केले आणि उसळी मारली परंतु ही तेजी टिकून राहिली नाही. अडाणीकडून मागे घेतलेला एफपीओ, क्रेडिट सुसिने अडाणीचे बॉण्ड तारण म्हणून स्वीकारण्यास दिलेला नकार, आज फेडरल रिझर्वकडून अपेक्षित व्याजदरवाढ या प्रार्श्वभूमीवर येते काही दिवस शेअरबाजार खालीच राहण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी