भांडवली नफा तोटा

#भांडवली_नफा_तोटा भांडवली मालमत्तेचे हस्तांतरण केल्याने भांडवली नफा किंवा तोटा होतो. याचे दोन प्रकार आहेत अल्पमुदतीचा भांडवली नफा / तोटा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा / तोटा. वेगवेगळ्या मालमत्तांच्या हस्तांतरणानंतर केल्यानंतर मिळणारा निव्वळ नफ्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारणी केली जाते. अशी मालमत्ता कोण,कशासाठी आणि किती कालावधीसाठी धारण करीत आहे त्यावर वेगवेगळ्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याचप्रमाणे आपल्या दृष्टीने ज्या भांडवली मालमत्ता आहेत अशा अनेक गोष्टी कायद्याच्या दृष्टीने भांडवली मालमत्ता नाहीत त्यामुळे त्यावर कोणतीही करआकारणी होत नाही यासंदर्भात अनेक समज / गैरसमज आहेत ते दूर होण्याच्या दृष्टीने, विविध मालमत्तांच्या हस्तातरण केल्यानंतर मिळणारा निव्वळ भांडवली नफा त्यावर होणारी करआकारणी याचा विचार आपण करूयात. यासाठी सर्वप्रथम भांडवली मालमत्ता म्हणजे काय? ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. ★व्यक्तीने नावे असलेली त्याच्या वैयक्तिक व कुटुंबातील सदस्यांच्या वापरात असलेली किंवा नसलेली तसेच त्याच्या व्यवसायाचा भाग नसलेली कोणतीही चल/ अचल मालमत्ता. ही व्याख्या खूपच संदिग्ध आहे आणि यातील काही गोष्टी वगळण्यात आल्याने तज्ञ व्यक्तीच्या मदतीची आवश्यकता असते. ★स्वतः अथवा कुटुंबातील सदस्य वापरात असलेल्या चल मालमत्ता जसे - वापरातील दागिने, परंपरागत संग्रहातील ऐतिहासिक वस्तू, चित्रे, कलाकुसरीच्या वस्तू. वाहन, शिल्पाकृती इ यातील दागिने यामध्ये सोने, चांदी, प्लॅटिनम, हिरे, मौल्यवान खडे, यापासूनच्या वस्तू. यात जरी आशा मौल्यवान गोष्टी फर्निचरवर लावल्या असतील तर ते वापरात असो अथवा नसो भांडवली मालमत्ता समजल्या जातील. ★सेबी कायदा 1992 मध्ये समावेश असलेले रोखेप्रकार म्हणजेच - शेअर्स, बॉण्डस, इटीएफ, इनव्हीट, रिटस, युनिट इ यास काही अपवाद आहेत. ते असे ★रोखे गुंतवणुकीसाठी लोकांच्यावतीने धारण करणाऱ्या देशी विदेशी वित्तीय संस्था ★युलीप योजनेचे युनिट 10(10D) 4 आणि 5 *गुंतवणूकदार म्हणून नाही तर निव्वळ व्यवसाय म्हणून व्यापारी हेतूने नियमित रोखे खरेदी विक्रीसाठी असलेल्या विविध मालमत्ता. ★स्वतः अथवा कुटुंबातील सदस्य वापरात असलेल्या काही चल मालमत्ता जसे उंची वस्त्रे, फर्निचर, वाहन यासारख्या वस्तू. ★10000 लोकसंख्याहून कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका हद्दीतील शहर विकास किंवा राखीव कारणासाठी ठेवलेली जमीन वगळून असलेली शेतजमीन. 10 हजाराहून जास्त परंतू 1 लाखाहून कमी लोकसंख्या असलेल्या,1 लाखाहून अधिक परंतू 10 लाखांहून कमी लोकसंख्या11Q we wa असलेल्या, 10 लाखाहून अधिक लोकसं we Aqख्या असलेल्या भागातील अनुक्रमे 2,6,8 किमी परिधक्षेत्र वगळून असलेली शेतजमीन. लोकसंख्येचा विचार करताना शेवटच्या जनगणनेद्वारे जाहीर करण्यात आलेली लोकसंख्या ही त्या गावाची अधिकृत लोकसंख्या म्हणून विचारात घेतली जाईल. ★सरकारने वेळोवेळी काढून हमी दिलेले सार्वभौम सुवर्ण रोखे. ★सरकारने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या सुवर्ण संचय योजनीतील जमा सोने. ★व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल आणि विक्रीसाठी साठवलेला तयार माल. या सर्व मुद्याचा विचार करताना व्यावसायिक हेतूने धारण केलेली वस्तू भांडवली मालमत्ता समजली जाईल म्हणजेच एखादी व्यक्ती कार स्वतःसाठी वापरत असेल तर ती भांडवली मालमत्ता समजली जाणार नाही त्याचा कार भाड्याने देण्याचा व्यवसाय असेल तर ती त्याची भांडवली मालमत्ता होईल. स्वदेशी किंवा परकीय वित्तीय संस्थांनी बाजारातील नोंदणी केलेल्या रोख्यांऐवजी थेट खाजगी भांडवली गुंतवणूक भागीदारीच्या हेतूने केली असता ती त्यांची भांडवली मालमत्ता होईल. याचाच अर्थ असा- एकसारखा दिसणारा व्यवहार कोण कशासाठी करीत आहे यावर त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे भांडवली उत्पन्न असेल की व्यावसायिक उत्पन्न असेल ते ठरवण्यात येते. उदाहरणार्थ सागरने डोंबिवली येथे एप्रिल 2021मध्ये घेतलेला ₹ साठ लाखाचा फ्लॅट मे 2022 मध्ये पासष्ठ लाख रूपयास विकला व्यवहारात झालेला नफा हा ₹ पाच लाख सागरचा भांडवली नफा समजण्यात येईल. तर याच प्रकारचा व्यवहार विजय यांनी केला. विजय हे रिअल इस्टेट व्यावसायिक असून त्याने एप्रिल 2021 रोजी अंबरनाथ येथे घेतलेला फ्लॅट मे 2022 ला विकल्यास यातून मिळणारा ₹ पाच लाख नफा हा त्याचे व्यावसायिक उत्पन्न समजले जाईल. आधी सांगितल्याप्रमाणे भांडवली नफ्याचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन असे दोन प्रकार आहेत, बहुतेक सर्वच मालमत्ता तीन वर्षांनी विकल्या तर त्यातून मिळणारा भांडवली नफा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा समजून त्यावर विशेष दराने कर आकारणी होते असा नफा काढताना महागाईचा विचार करून काही ठिकाणी इंडेक्ससेशनची सवलत मिळते काही ठिकाणी मिळत नाही. यापेक्षा कमी कालावधीचा नफा अल्पकालीन समजला जाऊन त्यावर बहुतेक नियमित दराने तर काही व्यवहारात विशेष दराने कर आकारणी होते. यास दोन अपवाद आहेत- ★शेअरबाजारात नोंदलेले शेअर्स किंवा ज्याच्या मालमत्तेत 65% हून अधिक गुंतवणूक शेअर्समध्ये आहे असे म्युच्युअल फंड युनिट्स, सरकारने नोटिफिकेशन काढून मान्यता दिलेले 12 ते 36 महिने कालावधीचे कर्जरोखे किंवा शून्य व्याजदाराचे रोखे यासाठी हा कालावधी 12 महिने एवढा असून त्यापेक्षा व इतर कमी काळात मिळालेला नफा हा अल्पमुदतीचा तर त्याहून अधिक कालावधीचा नफा हा दीर्घ मुदतीचा समजला जातो. ★अशीच गुंतवणूक खाजगी कंपन्यांच्या बाजारात न नोंदवलेल्या शेअर्समध्ये असल्यास किंवा जमीन, इमारत, गाळा, फ्लॅट यासारख्या अचल मालमत्तामध्ये असल्यास मिळणारा निव्वळ नफा 24 महिन्याच्या आत असल्यास अल्पमुदतीचा आणि त्याहून अधिक काळ धारण केल्यास दीर्घ मुदतीचा आहे. या सर्व गोष्टी विस्ताराने समजून घेतल्यास आणि यासाठी तज्ञाची मदत घेतल्यास अधिक चांगल्या तऱ्हेने समजण्यास मदत होईल. (अपूर्ण) ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 27 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

कर वाचवण्याच्या वेगळ्या युक्त्या

#कर_वाचवण्याच्या_वेगळ्या_युक्त्या कर भरणे हे कुणालाच आवडत नाही प्रत्येकाला कमीतकमी कर जावा असे वाटत असते परंतू सरकारच्या उत्पन्नाचे ते साधन आहे त्यामुळे सरकारकडून कर आकारणीच्या नवनवीन संधी शोधल्या जातात. अनेक संघटित असंघटित गटांचा त्यास विरोध असतो आणि सरकारवर ते दबाव आणतात जर काही सवलती दिल्याच तर त्याची भरपाई अन्य ठिकाणाहून करण्यात येते. यामुळे काही जण नाराज होऊ शकतात या सर्वाचा समतोल राखणे हे कौशल्याचे काम आहे. सरकार आपले आहे हे प्रत्येकास वाटले पाहिजे हा यामागील सुप्त हेतू आहेच. कर आकारणीत सरकार ज्या सवलती देते त्यांचा वापर करून कर कमी करता येऊ शकतो यालाच करनियोजन असे म्हणतात. आयकर कायद्यात अशा अनेक संधी आहेत ज्याचा चतुर करदाता वापर करून घेऊन करबचत करू शकतो. अशी करबचत म्हणजे करचुकवेगिरी नसून कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून कर कमी करण्याचे न्याय्य मार्ग आहेत. अशाच काही वेगळ्या मार्गांचा आपण विचार करूयात. ★आपल्या पालकांना घरभाडे देणे: आपण रहात असलेले घर आपल्या आई किंवा वडिलांच्या मालकीचे असेल तर त्यांना तुम्ही घरभाडे देऊन त्याची नियमानुसार वजावट तुमच्या उत्पन्नातून घेऊ शकता. असे भाडे चेकने अथवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने द्यावे. मिळणारे एकूण भाडे हे मालमत्ता कर वजा करून येणाऱ्या रकमेतून सरसकट 30% प्रमाणित वजावट घेतल्यावर करपात्र असल्याने आपल्या आयकर विवरणपत्रात ते दाखवून जर काही कर भरावा लागत असेल तर तो घरमालकाने भरावा लागतो. याप्रमाणे आपल्या पालकांना घरभाडे दिल्यास त्यातील काही रकमेवर आपल्याला सूट मिळू शकते. वार्षिक भाडे ₹1 लाख हून अधिक असल्यास घरमालकाचे नाव आणि पॅन आयकर विभागास द्यावा लागतो. अशाच पद्धतीने घर पत्नीच्या नावे असल्यास तिलाही घरभाडे देता येईल यात काही किरकोळ पण कायदेशीर मुद्दे उपस्थित होत असल्याने असे करण्यापूर्वी सनदी लेखापाल (CA) किंवा कर सल्लागार (Tax Consultant) यांचा सल्ला घ्यावा. ★राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतील (NPS) गुंतवणूक: या योजनेतील गुंतवणूक तीन प्रकारे फायदेशीर ठरू शकते. यात गुंतवणूक केलेल्या ₹ 1.5 लाख रकमेस 80/ C नुसार सवलत मिळते याशिवाय आणखी ₹ 50 हजार या रकमेवर 80/ CCD(1B) नुसार अधिकची सवलत मिळत असल्याने अशी एकूण सवलत जास्तीत जास्त ₹ 2 लाख पर्यंत घेता येऊ शकते. या खात्यात कोणत्याही निर्बंधाशिवाय कितीही गुंतवणूक करता येत असल्याने आपल्या निवृत्तीची तरतूद म्हणून मोठी रक्कम यात जमा करता येऊन त्यावर महागाईवर मात करणारा परतावा मिळवणे शक्य आहे. याशिवाय तिसरा आणि सर्वात महत्वाचा फायदा म्हणजे मालकाने यात टाकलेल्या गुंतवणुकीवर मूळ पगाराच्या 10% मर्यादेत (80/ CCD2) आयकरात सवलत मिळते. अनेक खाजगी कंपन्यांचे मालक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेल्या एकूण पगाराची विभागणी कशी असावी ते विचारतात, या सवलतीचा लाभ घेतल्यास कर सवलत मिळेलच पण वर उल्लेख केल्याप्रमाणे निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम उभारता येणे शक्य आहे. यातील पैसे सहजासहजी काढता येत नाहीत एवढाच यातील म्हटला तर तोटा पण खऱ्या अर्थाने त्यात करदात्याचा फायदा आहे. ★शेअरवरील करसवलतींचा कल्पक उपयोग- एक दिवसाहून अधिक कालावधीचा व्यवहार करून शेअरबाजारात होणारा निव्वळ नफा /तोटा हा भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो यातील 1 वर्षाच्या आतील नफा/ तोटा हा अल्पकालीन भांडवली नफा/ तोटा समजला जाऊन निव्वळ नफ्यावर 15% या विशेष दराने करआकारणी केली जाते तर एक वर्षाहून अधिक काळाने झालेला निव्वळ नफा हा दीर्घकालीन नफा समजला जाऊन 1 लाखाहून अधिक नफ्यावर 10% विशेष दराने करआकारणी होते. वर्षाअखेर बहुतेक करदाते या सवलतीचा वापर करातील सवलत किंवा एकूण कर आकारणी कमी करण्यासाठी करतात. अनेकजण दिर्घमुदतीचा 1 लाख फायदा शेअर किंवा शेअरवर आधारित म्युच्युअल फंड युनिट विकून काढून घेतात आणि पीपीएफ, एसएसवाय किंवा एनपीएस याठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी किंवा पुन्हा तेच शेअर घेण्यासाठी करतात यामुळे दीर्घकाळ करमुक्त भांडवली नफा मिळतो. जर तोटा बुक करून पुन्हा तेच शेअर घेतल्याने मालमत्तेत फरक पडत नाही. बुक केलेला तोटा भांडवली नफ्यात समायोजित होत असल्याने एकूण करदेयता कमी होते. यात मध्ये ब्रोकरेज किती जाते ते पाहावे बरेचदा कोणताही फारसा आर्थिक भार न पडता बराच कर वाचवू शकतो. ★जोडीदाराच्या नावे गुंतवणूक- जोडीदारास घरखर्च चालवण्यासाठी दिलेल्या पैशांस करकायद्यात असलेल्या परिशिष्ट 64 नुसार करदात्याचे उत्पन्न मानले जात नाही पण जोडीदाराने त्यातून गुंतवणूक केल्यास ते करदात्याचे उत्पन्न मानले जाते परंतू अशी गुंतवणूक वाचवलेल्या रकमेतून किंवा मिळालेली बक्षिसांची रक्कम शेअर किंवा म्युच्युअल फंड युनिटमध्ये गुंतवल्यास ते उत्पन्न करदात्याचे न समजता जोडीदाराचे समजण्यात येते. त्याला दीर्घमुदतीच्या 1 लाख रुपये भांडवली नफ्याचा लाभ घेता येईल. अशी गुंतवणूक करत असताना जोडीदाराचे उत्पन्न कमी असल्यास असे व्यवहार कर वाचवण्याच्या दृष्टीने लाभदायक ठरू शकतात. ★हिंदू अविभाज्य कुटुंबाची निर्मितीकरून गुंतवणूक- कर कायद्याच्या दृष्टीने हिंदू अविभक्त कुटुंब ही एक कृत्रिम पण स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असलेली वेगळी व्यक्ती समजली जाते. आपल्या उत्पन्नातील काही भाग येथे देऊन त्याची गुंतवणूक केल्यास त्यास उपलब्ध असलेल्या करविषयक सर्व करसवलती मिळवता येतील त्यातून व्यक्तीची करदेयता कमी होईल. फक्त जितक्या सहज हिंदू अविभक्त कुटुंबाची निर्मिती करता येते तितक्या सहजासहजी ते विसर्जित करता येत नाही. त्यामुळे असे व्यवहार करण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घ्यावा. ★कुटुंबातील वरिष्ठ नागरिकांच्या नावे गुंतवणूक- 6घरातील जेष्ठ व्यक्ती कमी उत्पन्न असलेल्या गटात असतील तर त्याच्या नावे गुंतवणूक करून अधिक व्याज मिळवता येईल सध्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना आणि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना येथून मिळणाऱ्या व्याजाचा दर 7.4% असून तेथे एका व्यक्तीला दोन्ही योजनेत जास्तीत जास्त प्रत्येकी ₹ 15 लाख रुपये गुंतवता येतात. याशिवाय आरबीआय फ्लोटिंग रेट बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करून 7.15% व्याज मिळवता येईल. याशिवाय शेअर्स, म्युच्युअल फंड यात गुंतवणूक करून तेथे मिळत असणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेऊन करदेयता कमी करता येईल यात करदात्याची गुंतवणूक पालकांच्या नावाने होत असल्याने त्यांच्या मृत्यूनंतर भावंडांमध्ये संपत्तीच्या वाटणीवरून वाद उद्भवू शकतात. ★सज्ञान मुलांच्या नावे गुंतवणूक- जोडीदाराच्या नावे गुंतवणूक करून ज्या ज्या सवलती मिळवता येतात त्या सर्व सवलती सज्ञान मुलामुलींच्या नावे गुंतवणूक करून करदात्यास मिळवता येतील. ही गुंतवणूक मुलांची मानली जात असल्याने त्यांनी ती देण्यास कदाचित नकार दिल्यास मनस्ताप होण्याची शक्यता आहे. 20% ते 30% कर वाचवण्याच्या नादात 100% गुंतवणूक नाहीशी होण्याचा धोका आहे याची जाणीव ठेवून आवश्यक ती काळजी घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 20 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

एक महत्वाकांक्षी व्यासपीठ-ONDC

#एक_महत्वाकांक्षी_व्यासपीठ_ओपनमार्केट_नेटवर्क_फॉर_डिजिटल_कॉमर्स_(ONDC) सन 2009 साली व्हाटसअँप आले आणि संपर्कक्षेत्रात मोठी क्रांती झाली या क्रांतीचे आपण साक्षीदार आहोत. अशाच प्रकारे अर्थ क्षेत्रातील महत्वाची क्रांती भारतीय राष्ट्रीय भुगातान निगम (NPCI) भारतीय बँक संघ (IBA) यांनी विकसित केलेल्या यूपीआय म्हणजेच एकात्मिक भरणा प्रणालीमुळे सन 2016 मध्ये झाली असून त्यामुळे पैशांची देवाणघेवाण सहज, सुलभ, जलद झाली आहे. यासाठी लागणारा खर्च अत्यल्प असल्याने सध्या ग्राहकांना ही सेवा विनामूल्य उपलब्ध आहे. गुगल, फेसबुक, व्हाटसअँपने सुद्धा ही प्रणाली स्वीकारून मूल्यवर्धित सेवा देण्यास सुरुवात केल्याने आपला स्मार्टफोनच आपले डेबिट कार्ड झाले असून त्याचे सहाय्याने आपण पैशांचे ₹ 1 लाख पर्यंतचे (काही ठिकाणी ₹ 2लाख) व्यवहार कुठेही, कधीही आणि झटपट करू शकत आहोत. यापूर्वी आपण हे व्यवहार चेक, नेटबँकिंग, मोबाइल अँप/ वॉलेट, एनइएफटी, आर्टीजीएस, आयएमपीएस याद्वारे करीत असलो तरी ते करताना खाते क्रमांक, खात्याचा प्रकार, बँकेचे नाव, आयएफएससी कोड यांची आवश्यकता होती त्याचप्रमाणे नवीन लाभार्थीची नोंदणी करण्यासाठी काही तासांचा अवधी किंवा कमाल रक्कम मर्यादा असे. यूपीआय प्रणाली ही आयएमपीएसची सुधारीत आवृती असून आपणास व्यवहार पूर्ण करण्यास फक्त आभासी पत्याची (Verchual Payment Address) गरज असते. याशिवाय मोबाईल क्रमांक, खाते तपशील, क्यू आर कोड यातून करण्याचे पर्याय आहेत. दोन आभासी पत्यातील व्यवहार इतर कोणत्याही माहितीची देवाणघेवाण न होता फक्त मोबाईल पिनने पूर्ण होतात. मार्च 2022 अखेर यूपीआयने डिजिटल पेमेंटचे 500 कोटीपेक्षा अधिक व्यवहार करून आधाडी घेतली आहे अशाच प्रकारची मोठी क्रांती आता डिजिटल कॉमर्स म्हणजेच इंटरनेटचा वापर करून केलेल्या व्यापार क्षेत्रांत होऊ घातली आहे. सध्या याक्षेत्रात अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आघाडीवर असून अर्ध्याहून अधिक व्यवसाय त्यांनी काबीज केल्याने एकूण ऑनलाईन व्यवहारांवर त्यांचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. अनेक छोटे उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ व्यापारी आपल्या ग्राहकांना त्याच्यासारखे आपल्याकडील वस्तूचे ऑनलाईन प्रदर्शन, तपशील, पेमेंट सुविधा, कॅशबॅक, ऑफर कुपन्स आणि भारतात कुठेही मालाची पोहोच देऊ शकत नाहीत. तसेच यातून काही तक्रार निर्माण झाल्यास तक्रार निवारण ही फारच दूरची गोष्ट झाली. यासाठी एका किमान समान माध्यमाची आवश्यकता होती. ती सरकारच्या पुढाकाराने निर्माण झालेल्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) या मंचाने पूर्ण होईल असे वाटते. मोबाईल तंत्रज्ञान सध्या ios आणि android या प्रणालीत विभागले असून यातील ios ही क्लोज प्रणाली असून त्यात कायदेशीरपणे बदल करता येत नाही तर android ही ओपन सोर्स प्रणाली आहे जी कोणीही वापरू शकतो त्यात बदल करू शकतो. त्यामुळेच ios वापणारी Apple ही एकमेव कंपनी तर अँड्रॉइड वापरणाऱ्या अनेक कंपन्या अशी विभागणी आपल्याला दिसते. जर ही पद्धती यशस्वी झाली तर ओएनडीसी म्हणजेच डिजिटल कॉमर्स असे समीकरण बनेल. यासाठी कंपनी कायदा परिशिष्ट 8 नुसार नफा मिळवण्याचा उद्देश नसलेली एक कंपनी स्थापण्यात आली असून स्टेट बँक, एचडीएफसी बँक, पंजाब नॅशनल बँक, कोटक बँक, ऍक्सिस बँक यासारख्या सरकारी आणि खाजगी बँका तिचे भागधारक आहेत. 9 तज्ञांची सल्लागार कमिटी असून त्यात राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणाचे (NHA) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आर एस शर्मा इन्फोसिसचे एक संस्थापक, सध्याचे गैर कार्यकारी अध्यक्ष (Ex Official Chairman)आणि उद्योजक नंदन निलेकाणी यांचा समावेश आहे. अनेक अडथळे पार करून प्रत्येक भारतीयाकडे आधार पोहोचवण्याचे शिवधनुष्य त्यांनी पेलले आहे. यूपीआय प्रणाली विकसित करण्यात त्याचा मोठा हातभार होता. ओएनडीसी विकसित करण्यासाठी कंपनीची स्थापना करण्याचे हेतू- *सार्वजनिक डिजिटल व्यापार मंच निर्माण करणे. या मंचाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअर प्रणाली कोणालाही मोफत वापरता येईल, इतरांना देता येईल, त्यात जरुरीप्रमाणे बदल करता येईल. *सर्व सहभागी धारकांना भेदभावरहित इ कॉमर्स व्यवसायास पोषक उपाययोजना करणे. *मान्य केलेल्या पद्धतीनुसार विविध उत्पादकांना व्यवसाय संधी, त्यांच्या कच्या आणि पक्या मालाची साठवणूक वाहतूक आणि पोहोच वेळेत होऊन ग्राहकांवर त्याचा कमीतकमी भार पडेल अशी एक मूल्य साखळी निर्माण करणे. *सन 2027 पर्यंत अपेक्षित 200000 कोटी रुपयांच्या इ कॉमर्स व्यवसायातील अधिकाधिक संधी आपल्याकडे आकर्षून घेणे. हा केंद्र सरकारने पुरस्कृत केलेला मंच असला तरी तो केंद्रीकृत नाही. तेथे ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेल्याने हे तंत्रज्ञान विनामूल्य वापरता येईल त्यात आपल्या गरजेनुसार आवश्यक बदल करता येईल. यावर खरेदीदार आणि विक्रेते यांना कोणताही लहान मोठा फरक न करता समान संधी मिळेल. किरकोळ खरेदीविक्री, ठोक खरेदीविक्री, खाद्यपदार्थ सेवा, पर्यटन संबंधित सेवा यात सहभागी होतील. हा मंच वेगवेगळ्या सहभागी वस्तू सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्या माफक माहितीची देवाण घेवाण करेल यामुळे अनेक लघुमध्यम व्यावसायिक आपल्या ग्राहकापर्यंत पोहोचू शकतील. सध्या या मंचावरून पेटीएम, डुंझो, सेलरअँप, गोफ्रुगल, ग्रोथ फलकॉन, इ समुदाय आणि गुडबॉक्स यांनी आपल्या महत्वाच्या सुविधा देऊ केल्या आहेत. याशिवाय सरकारचे इ मार्केट प्लेस, इंडिया पोस्ट, भीम, गुगल पे, फोनपे, मायक्रोसॉफ्ट, टॅली, झोहो, फारआय आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉंलॉजी फेडरेशन ऑफ इंडिया यासारख्या 80 हून अधिक सेवा पुरवठादारांनी या मंचाकडे यावे आणि आपल्या सेवा सुविधा वापरकर्त्यांना द्याव्यात असे प्रयत्न चालू आहेत. अनेकांनी यासंबंधी तत्त्वता मान्यता दिली आहे. उत्पादकांनी मालाची साठवण आणि वितरण कसे होईल याची चिंता न करता आपल्या उत्पादनाचे तक्ते प्रदर्शित करावे त्यामुळे व्यवसाय पूरक वातावरण निर्मिती होऊन अनेकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी उपलब्ध होईल. एकत्रित सेवा केंद्रधारकांशी (CSC) भागीदारी केल्याने लघु मध्यम उद्योगांच्या उत्पादन आणि सेवांना देशभर ग्राहक मिळतील. यात सहभागी लॉजीस्टिक पार्टनर उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांसाठी महत्वाची भूमिका बजावतील. या सर्वाना एक स्वतंत्र कोड नंबर दिला जाईल तर ग्राहकांचा आभासी पत्ता ही त्याची ओळख असेल. थोडक्यात यास यूपीएची सुधारित आवृत्ती असे म्हणता येईल आणि यूपीआय प्रमाणे व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी मोबाईल पिन पुरेसा असेल. यासंबंधीच्या मंचाद्वारे व्यवहार करण्याच्या चाचण्या भारताच्या वेगवेगळ्या 5 भौगोलिक विभागातील दिल्ली, भोपाळ, शिलॉंग, कोईमतूर, बेंगरुळू, 5 शहरात 30 एप्रिल 2022 सुरू झाल्या असून ऑगस्ट 2022 पासून आणखी 100 शहरात सुरू होतील. हा खुला मंच असून ऑनलाईन ग्राहकांच्या गरजा, त्या पूर्ण करणारे नजीकचे विक्रेते, या वस्तूच्या निर्मात्यांना कच्चा माल आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या पक्या मालाची पोहोच, साठवण, वितरण अशी हाताळणी करणारे मध्यस्थ अशी असल्याने ग्राहकांना विविध पर्याय स्पर्धात्मक रीतीने उपलब्ध होतील. एकाच ठिकाणी B2C बरोबरच B2B असे दोन्ही व्यवहार या माध्यमातून होतील. या सर्वात तंत्रज्ञान महत्वाचे आहेच आणि गरजेनुसार ते अद्यावत होइल. यासाठी भारत सरकारच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे (DPIIT) सहकार्य मिळणार आहे. यातील वस्तूंचा दर्जा ठरवण्याचे काम भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) करणार आहे. याप्रमाणे येथे उपलब्ध होणाऱ्या विविध वस्तूंचा दर्जा आणि दर काय असतील? ते लवकरच समजेल. यूपीआयद्वारे पैशाचे व्यवहार जरी विविध माध्यमातून सहज होत असले तरी वस्तू आणि सेवा यांचे वितरण करताना त्याचा दर आणि दर्जा याची सांगड कशी घालणार? ग्राहकांना त्याची काय किंमत मोजावी लागणार? वस्तू परत करायची असल्यास त्यासाठी काय योजना असेल? यावरच या संपूर्ण योजनेचे भवितव्य आणि त्यांनी इतरांना उभी केलेली आव्हाने याचा कस लागेल. अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आता जिओ यासारख्या निवडक लोकांकडे उपलब्ध असलेला उत्पादक, सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांना आवश्यक असलेला वेगळा असा किमान समान सुविधा मंच सरकारी पाठींब्याने पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होत आहे. अमेझॉनसुद्धा ही प्रणाली कसे काम करते आणि आपल्याला त्याचा वापरता येईल का? यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. वस्तू सेवाकर (GST) आणि आयकर विभागाचे (Income Tax) नवे पोर्टल बनवल्यावर सर्वाना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागला त्या लक्षात घेऊन सरकारकडून या योजनेवरील प्रतिक्रिया सावधपणे दिल्या जात आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम 13 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

एमएफ सेन्ट्रल

#एमएफसेंट्रल म्युच्युअल फंडाच्या 44 मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आहेत. गुंतवणूकदारांना उपयुक्त अशा 39 प्रकारात विभागलेल्या 2500 हून अधिक योजना त्यांच्याकडे आहेत. त्यात मार्च 2022 अखेपर्यंत गुंतवणूकदारांनी 3770296 कोटी रुपये गुंतवले आहेत. या सर्व कंपन्यांच्या सर्व प्रकारच्या ग्राहकसेवा कॅम्स लिमिटेड आणि के फिनटेक लिमिटेड या दोन कंपन्याकडून दिल्या जातात, त्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने दिल्या जातात. यातील 67% वाटा कॅम्स लिमिटेड तर 33% वाटा के फिनटेक कडे आहे.गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी त्यांची मोबाईल अँप देखील आहेत. या कंपन्यांच्या दोन्ही अँपमुळे गुंतवणूकदारांच्या सर्व गरजा पूर्ण होतात. या दोन्ही कंपन्यानी एकत्र येऊन गुंतवणूकदारांना सेवा द्यावी असा प्रस्ताव होता. एमएफसेंट्रलमुळे तो पूर्ण होत आहे. त्यांनी एकत्र येऊन संकेतस्थळ आणि मोबाईल अँप बनवले असून सर्व मालमत्ता कंपन्यांच्या बहुतेक ग्राहकसेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत. *एमएफ सेंट्रल तुमच्या सर्व मालमत्ता कंपन्यांच्याकडे असलेल्या गुंतवणुकीचा शोध घेईल. *या योजना शोधण्यासाठी पॅन आणि मोबाईल क्रमांक याचा वापर केला जाईल. *हे युनिट खातेपत्रकाच्या स्वरूपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कसेही असले तरी चालतील. *मात्र सध्या उपलब्ध सर्व प्रकारच्या सेवा या खातेपत्रकाच्या स्वरूपात असलेल्या आणि काही सेवा ज्यांचे एकत्रित बाजारमूल्य ₹ 10 लाखाच्या आतील असेल अशा योजनांपुरत्या मर्यादित असतील. यामुळे गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या सेवा *माझे पूर्ण गुंतवणूक पत्रक (My Portfolio) यात खातेपत्रक स्वरूपात आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात कोणत्या योजनेचे किती युनिट आहेत ते समजेल. *विविध सेवा विनंत्या- IDCW पर्याय बदलणे इ मेल बदलणे मोबाईल क्रमांकात बदल करणे. एका योजनेच्या विविध खात्यांचे एकत्रीकरण. चुकांची दुरुस्ती बँक खात्यातील बदल वारस नोंद किंवा त्यातील बदल अन्य बँक खात्यांशी जोडणी बँक IFSC मधील बदल खातेधारकाच्या अधिवासातील बदल म्हणजे निवासी भारतीयाचे अनिवासी भारतीयात किंवा अनिवासी भारतीयाचे निवासी भारतीयात रूपांतर. *खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर युनिट वारसदारांना वर्ग करण्याची क्रिया. *FATCA/CRS यांची माहिती भरून देण्यास. खातेदार सज्ञान झाल्याची नोंद (minor to major) करण्यासाठी. *मुळातील करकपात टाळण्यासाठी 15/G किंवा 15/H या फॉर्मचा स्वीकार करण्यासाठी. *याशिवाय आपल्या खात्याची स्थिती पाहणे, न मिळालेला डिव्हिडंड मिळवणे एकत्रित खातेपत्रक मिळवणे ही सर्व कामे केली जातील. यामध्ये आपली वैयक्तिक आणि गुंतवणूकीची सर्व माहिती आपल्या रजिस्ट्रारकडेच सुरक्षित असेल. त्यांच्या केंद्रीय यंत्रणेकडे गुंतवणूकदारांची माहिती सुरक्षित राहून फक्त कामाच्या जरुरीप्रमाणे लागणाऱ्या माहितीची मर्यादित स्वरूपात सुरक्षित वातावरणात देवाणघेवाण होईल. एमएफ सेन्ट्रल कसे वापरायचे? *यासाठी प्लेस्टोर वरून एमएफ सेंट्रल हे अँप डाऊनलोड करावे. चित्रातील लोगो पहावा. *Get started यावर क्लिक करावे. *यानंतर अँप चालू करण्यासाठी पॅन आणि मोबाईल क्रमांक मागितला जाईल. तो देऊनI am not robot वर क्लीक करावे. *नियम अटी मान्य कराव्या. *यानंतर येणारा ओटीपी टाकून आपली ओळख पटवणारे 5 प्रश्न निवडावेत आणि त्याची उत्तरे नोंदवावी. *आता आपले अँप सज्ज झाले असून युजर आय डी म्हणून पॅन टाकावा आणि पासवर्ड सेट करावा लॉग इन करावे आणि पिन सेट करावा म्हणजे अँप सर्व सेवा देण्यास योग्य होईल. *यानंतर कधीही अँप उघडक्यावर Get strated ऐवजी log in वर क्लीक करून युजर आय डी म्हणजे पॅन, आपण नोंदवलेला पासवर्ड, ओळख पटवणाऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आणि पिन टाकावा म्हणजे अँप उघडून अनेक दालने उघडतील. *यातील सर्वात पहिले दालन न नोंदवलेल्या खात्यांचे असेल यात आपल्याकडे असलेले विविध युनिट खाती ज्यावर वेगळा मोबाईल क्रमांक नोंदला आहे त्यांची माहिती मिळेल. यातील जी खाती एमएफ सेंट्रलशी जोडण्याची विनंती करता येईल. *दुसरे दालन व्ह्यू पोर्टफोलिओ यावर क्लिक केल्यावर आपला एकत्रित फॉलिओ खातेपत्रकाच्या नुसार किंवा डी मॅट खात्यानुसार दिसेल. यात एकूण गुंतवलेली एकत्रित रक्कम त्याचे चालू बाजारमूल्य यातील निव्वळ नफा तोटा आणि त्याची गुंतवणुकीशी टक्केवारी दिसेल. याच्याच खाली मालमत्तेचे विभागणी गुंतवणूक प्रकारानुसार किंवा फंड हाऊस नुसार पाहता येईल. *याखाली दालन सेवा विनंतीचे असून एमएफ सेन्ट्रलशी जोडलेल्या खात्यासंबंधीच्या 14 प्रकारच्या सेवा विनंत्या स्वीकारल्या जातील. एकत्रित गुंतवणुकीचे बाजारमूल्य 10 लाखाहून अधिक असल्यास काही विनंत्या जसे बँक खात्यातील बदल, अन्य खात्यांशी जोडणी या सारख्या विनंत्या मान्य होणार नाहीत. *याखालील दालन आपण केलेल्या विनंतीवरील कार्यवाही पाहण्याचे आहे. *एमएफ सेन्ट्रलच्या होम पेजवरून एंटरला क्लीक करूनही या सर्व गोष्टी आपल्याला करता येतील. याशिवाय जर एखाद्या फंड हाऊसकडे मागणी न केलेला डिव्हिडंड असेल तर तो पाहून त्याची मागणी करता येईल. त्याच्या शेजारी असलेल्या 4 वेगवेगळ्या आयकॉन वरून सर्व्हिस डॅशबोर्डवरून किती विनंत्या केल्या त्यातील किती मान्य झाल्या किती पेंडीग आहेत ते समजेल त्याशेजारील आयकॉनवरून सर्वसाधारण प्रश्नाची उत्तरे मिळतील. याच्या शेजारी नोटिफिकेशन आयकॉन असून त्यावर आपल्या विनंतीच्या संदर्भातील सूचना मिळतील. याच्या बाजूच्या आयकॉनवर क्लीक केले असता आपली प्रोफाइल दिसेल त्याचप्रमाणे अँपमधून बाहेर पडता येईल. गेल्यावर्षी डिसेंबर अखेर आलेले हे अँप काहींना उपयुक्त असून त्यात - *डी मॅट खात्या संदर्भात असलेल्या सेवा विनंत्या स्वीकारल्या जाव्यात *₹10 लाख बाजारमूल्य असल्यास नाकारल्या जाणाऱ्या विनंत्या स्वीकारल्या जाव्यात. *युनिट विमोचन Redemption requests स्वीकारल्या जाव्यात. यासारख्या काही सुधारणा होणे नजीकच्या काळात अपेक्षित असून त्यामुळे लवकरच हे अँप सर्वाना उपयोगी पडेल अशी आशा बाळगूयात. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 6 मे 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/