क्रेडिट कार्ड नवे ग्राहकाभिमुख नियम

#क्रेडिट_कार्ड_नवे_ग्राहकाभिमुख_नियम क्रेडिट कार्ड ही काळाची गरज असली तरी नको असताना ते मिळणे अथवा असलेले कार्ड नको असताना अपग्रेड होणे ही एक मोठीच डोकेदुखी आहे. अनेकांना यासंबंधात बँकांचे मार्केटिंग प्रतिनिधी वेळी अवेळी फोन करून ग्राहकांना हैराण करतात. कार्ड नकोय सांगितले असता, का नको? फुकट आहे मग घेत का नाही? कार्ड वापरल्यास तुम्हाला काय फायदे होतील याची माहिती देतात. मागणी केली नसताना कार्ड पाठवून देतात किंवा ते ग्राहकाची गरज नसताना वापरात असलेल्या कार्डापेक्षा अजून वेगळ्या प्रकारचे महागडे कार्ड पाठवतात. अनेकदा जोडीदाराच्या, मुलामुलींच्या नावाने वेगळे ऍड ऑन कार्ड देऊन त्याचे बिलही पाठवतात. ते न भरल्यास त्यावर दंडाची आकारणी करतात. याशिवाय अनेकदा हे कार्ड ज्याला दिले गेले आहे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा गैरवापर झाल्याची आणि त्याचे बिल ग्राहकाला पाठवल्याची, त्यावर दंड आकारणी केल्याची आणि बिल न भरल्यास धमक्या दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यासाठी भारतीय रिजर्व बँकेने नवी नियमावली जारी केली असून ती 1 जुलै 2022 पासून अमलात येईल. नव्या नियमाचा उद्देश कार्डासंबंधीच्या ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करणे असून त्याचा वापर अधिक फलदायी कसा करता येईल हा आहे. सध्या बँका आणि काही फायनान्स कंपन्या आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट / डेबिट कार्ड देत आहेत. आता ज्यांची मालमत्ता ₹ 100 कोटीहून अधिक आहे अशा बिगर बँकिंग फायनान्स कंपन्या भारतीय रिजर्व बँकेच्या परवानगीने आपल्या ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड देऊ शकतील. नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे ★ग्राहकाने मागणी केली नसताना त्याच्या नावे क्रेडिट कार्ड देणे किंवा त्याच्याकडे असलेले कार्ड सक्रिय किंवा अपग्रेड करणे, जोडीदार आणि अपत्याच्या नावे ऍड ऑन कार्ड पाठवणे यावर बंदी आहे. जर असे केले जाऊन त्यासाठीचे बिल केले गेले तर कार्ड जारीकर्त्यास असे शुल्क दंडासहित परत करावे लागेल. ही रक्कम बिलाच्या रकमेच्या दुप्पट असेल. ★ज्या व्यक्तीच्या नावे त्यास नको असलेले कार्ड जारी केले आहे ती याबाबतची तक्रार बँकिंग लोकपालाकडे करू शकते. लोकपाल योजनेतील तरतुदीनुसार या तक्रारीचा निवाडा करताना लोकपाल यासंबंधी तक्रारदाराचा मोडलेला वेळ, झालेला खर्च, मानसिक त्रास यासंबंधी विचार करून त्याची भरपाई किती दिली जावी याचा निर्णय गुणवत्तेवर घेतील. ★जारी केलेले कार्ड किंवा त्यासह सवलतीने देऊ केलेली उत्पादने/ सेवा यासाठी ग्राहकाची लेखी संमती मिळवावी लागेल. अशी संमती ग्राहकाची ओळख पटवून डिजिटल पद्धतीने मिळवता येईल. जर ग्राहकाने लेखी संमती घेण्याऐवजी डिजिटल माध्यमाचा स्वीकार करून मिळवली असल्यास त्याची माहिती रिजर्व बँकेच्या नियमन विभागास कळवली पाहिजे. ★कार्ड ग्राहकांकडे पोहोचण्यापूर्वी जर क्रेडिट कार्डचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आल्यास ती सेवेतील त्रुटी समजण्यात येऊन त्याची जबाबदारी ही कार्डधारकाची नसून ते जारी करणाऱ्यांची असेल यापूर्वीही ही जबाबदारी जारीकर्त्याचीच होती. नवीन नियमावलीतही यावर अधिक जोर देण्यात आला आहे. ★कार्ड जारी करणाऱ्यांनी क्रेडिट कार्ड सक्रिय करण्यासाठी ओटीपीवर आधारित संमती घ्यावी. जर ग्राहकाने कार्ड मिळाल्यापासून 30 दिवसात ओटीपीचा वापर करून सक्रिय केले नाही तर जरी कार्डधारकाने कार्ड मागितले असले तरी आता त्याला त्याची गरज नाही असे समजावे. कोणतेही शुल्क न आकारता सदर ग्राहकाचे क्रेडिट कार्ड खाते बंद करावे. ★कार्ड जारी करणारे त्यासाठी अर्ज भरून घेताना त्या अर्जासोबत त्यातील महत्वाची माहिती- जसे व्याजदर, विलंबशुल्क यासारखी महत्वाची माहिती असलेले स्वतंत्र पत्रक त्यासोबत देतील. ग्राहकाचा मागणी अर्ज नाकारला गेल्यास कार्ड जारी करणाऱ्याने त्याचे विशिष्ट कारण लेखी कळवावे लागेल. ★कार्ड मंजुरी मिळाल्यावर पाठवण्यात येणाऱ्या वेलकम किट सोबत कार्डाच्या अटीशर्ती ग्राहकास स्वतंत्रपणे दिल्या जातील तसेच त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणाही ताबडतोब कळवल्या जातील. ★व्याज आकारणी करताना सध्या शिल्लक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर आकार मुद्दलात मिळवले जातात. अशा प्रकारे व्याज आकारणी केल्याने ग्राहक कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो यापुढे शिल्लख अन्य रक्कम यावर व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. ★ग्राहकाच्या इच्छा असेल तर त्याच्या जरूरीनुसार कार्ड हरवल्यास, फसवणूक झाल्यास त्याची भरपाई करणारी विमा योजना कार्ड जारीकर्ते देऊ शकतील. ग्राहकांवर अशी योजना घेण्याची सक्ती नसेल त्याचप्रमाणे योजना हवी असल्यास त्यासाठी कार्डधारकाची लेखी अथवा डिजीटल पद्धतीने संमती घ्यावी लागेल. ★कार्ड जारीकर्ते नवीन क्रेडिट कार्डाशी संबंधित कोणतीही माहिती मार्केटिंग कंपन्यांना कळवू शकणार नाहीत. निष्क्रिय क्रेडिट कार्डसबंधीत माहिती आधी दिली असल्यास ती ताबडतोब मागे घेतली जाईल. निर्देशित तारखेपासून 30 दिवसात ही कारवाई करण्यात यावी असे पत्रकात म्हटले आहे. ★कार्ड जारी करणारे ज्या एजन्सीजमार्फत आपल्या कार्डाचे मार्केटिंग करतात त्यांनी भारतीय दुरसंचार नियामक प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून आपल्या संभाव्य ग्राहकांशी सकाळी 10 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत संपर्क साधावा. ★ग्राहकाने आपले कार्ड बंद करण्याची विनंती केल्यावर कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थेने ते 7 दिवसात बंद न केल्यास बंद करण्याच्या दररोज ₹500/- दंड आकारून तो ग्राहकास दिला जाईल. ★एक वर्ष कार्डाचा वापर न करणाऱ्या ग्राहकास त्या कार्डाची गरज नाही असे समजून त्यास कार्ड चालू ठेवायचे आहे की नाही? ते विचारण्यात येईल जर ग्राहकाने 30 दिवसात कोणतेही उत्तर न दिल्यास शिल्लक येणे वसूल करण्याच्या अधीन राहून क्रेडिट कार्ड रद्द केले जाईल. रिजर्व बँकेने जारी केलेले नवीन नियम अधिक ग्राहकाभिमूख आणि पारदर्शक असून त्याचा फायदा सर्वाना होईल अशी अपेक्षा करूया. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 29 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

म्युच्युअल फंड मालमत्ता व्यवस्थापन महत्वाचा निर्णय

#म्युच्युअल_फंड_मालमत्ता_व्यवस्थापन_महत्वाचा_निर्णय म्युच्युअल फंडाच्या सध्या अस्तीत्वात असलेल्या 44 फंड हाऊसकडून विविध प्रकारच्या 2500 हून अधिक योजना राबविल्या जात आहेत. यामध्ये गुंतवणूकदारांनी मार्च 2022 पर्यंत 3770296 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. यातील एकसारख्या आणि एकाच फंड हाऊस कडून राबवल्या जाणाऱ्या योजना एकमेकांत यापूर्वीच विलीन करण्यात आल्या किंवा बंद करण्यात आल्या. सर्व निरंतर योजना या 5 मुख्य आणि 36 उपप्रकारात सन 2017 मध्ये विभागण्यात आल्या. ही विभागणी करताना प्रथमच कंपनीच्या बाजार मूल्यांकनावरून पहिल्या 100 कंपन्या लार्ज कॅप, त्यापुढील 150 कंपन्या मिड कॅप, त्यानंतरच्या सर्व कंपन्या स्मॉल कॅप असे निश्चित करण्यात आले. यातील मल्टी कॅप फंड हे प्रामुख्याने लार्ज कॅप फंडच आहेत हे सेबीच्या लक्षात आल्यावर फ्लेझी कॅप फंडची निर्मिती करण्यात आली आणि मल्टी कॅप, फ्लेझी कॅप म्हणजे काय? ते निश्चित करण्यात आले आणि एकूण योजनांची व्याप्ती 39 प्रकारात वाढवण्यात आली. आता अस्तीत्वात असलेल्या योजनांमधिल त्यांच्या उपप्रकाराच्या नावावरून असलेली प्रमुख गुंतवणूक मालमत्ता टक्केवारी अशी- अ.समभाग संबंधित योजना- यात 12 विविध उपप्रकार आहेत 1. लार्ज कॅप फंड: किमान 80% मालमत्ता लार्ज कॅप शेअर्समध्ये 2.लार्ज अँड मिड कॅप फंड: प्रत्येकी किमान 35% मालमत्ता लार्ज आणि मिड कॅप शेअर्समध्ये 3.मिड कॅप फंड: किमान 65% मालमत्ता मिड कॅप शेअर्समध्ये 4. स्मॉल कॅप फंड: किमान 65% मालमत्ता स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये 5. मल्टी कॅप फंड: प्रत्येकी किमान 25% मालमत्ता लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये. 6.डिव्हिडंड यील्ड फंड: किमान 65% मालमत्ता भरपूर डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समध्ये. 7.व्हॅल्यू ऍडेड फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक धोरणानुसार असलेल्या शेअर्समध्ये. 8.काँटरा फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक प्रचलित प्रवाहाविरुद्ध असणाऱ्या शेअर्समध्ये. 9.फोकस फंड: किमान 65% मालमत्ता गुंतवणूक लक्ष ठेवून असलेल्या जास्तीत जास्त 30 कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये. 10.सेक्टरल/ थेमॅटिक फंड: किमान 80% मालमत्ता गुंतवणूक ठरवलेल्या सेक्टर मधील शेअर्समध्ये. 11.इएलएसएस योजना: किमान 80% गुंतवणूक अर्थ मंत्रालयाने सन 2005 रोजी योजना सुचवली त्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या शेअर्समध्ये. 12.फ्लेजी कॅप फंड: किमान 65% गुंतवणूक बाजाराचा कल दर्शवणाऱ्या लार्ज, मिड, स्मॉल कॅप शेअर्समध्ये कोणत्याही एका प्रकारातील किमान/ कमाल मर्यादेशिवाय. ब.डेट फंड यात 16 विविध उपप्रकार आहेत. 1.ओव्हरनाईट फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 1 दिवसाच्या कर्ज प्रकारात. 2.लिक्विड फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 91 दिवसात विमोचित होणाऱ्या कर्ज प्रकारात. 3.अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 3 ते 6 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्ज आणि मनी मार्केटप्रकारात. 4.लो ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 6 ते 12 महिन्याच्या कर्जप्रकारात. 5.मनी मार्केट फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 12 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 6.शॉर्ट ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 12 ते 36 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 7. मिडीयम ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 36 ते 48 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 8.मिडीयम टू लॉंग ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 48 ते 72 महिन्यात विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 9.लॉंग ड्युरेशन फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता 72 महिन्याहून अधिक काळाने विमोचित होणाऱ्या कर्जप्रकारात. 10.डायनॅमिक फंड: सर्व गुंतवणूक मालमत्ता विविध विमोचन कालावधीच्या कर्जप्रकारात. 11.कॉर्पोरेट बॉण्ड फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता कार्पोरेट बॉण्डमध्ये. 12.क्रेडिट रिस्क फंड: किमान 65% गुंतवणूक मालमत्ता कमी पतदर्जा असलेल्या कर्जप्रकारात. 13.बँकिंग अँड पीएसयु फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता बँक, सार्वजनिक कंपन्या आणि सार्वजनिक वित्तीय संस्थाच्या कर्जरोख्यात.14.गिल्ट फंड: किमान 80% गुंतवणूक मालमत्ता गिल्टमध्ये. 15.गिल्ट फंड विथ 10 इयर कॉन्स्टंट ड्युरेशन: यातील किमान 80% गुंतवणूक 10 वर्षाने विमोचित होणाऱ्या सरकारी कर्जरोख्यात. 16.फ्लोटर फंड: किमान 65% गुंतवणूक मालमत्ता फ्लोटिंग रेट बॉण्डमध्ये. क. हायब्रीड फंड यात 7 विविध उपप्रकार आहेत. 1.कॉनझर्वेतीव हायब्रीड फंड: यातील 10% ते 25% शेअर्समध्ये आणि 75% ते 90% गुंतवणूक डेट मध्ये असेल. 2.बॅलन्स हायब्रीड फंड: यातील 40% ते 60% गुंतवणूक शेअर्स संबंधित आणि शिल्लक गुंतवणूक डेटमध्ये असेल. 3.ऍग्रेसिव्ह हायब्रीड फंड: यातील 65% ते 80% गुंतवणूक शेअर किंवा त्यासंबंधीत मालमत्ता आणि 20% ते 35% हे डेट मध्ये असेल. 4.डायनॅमिक ऍसेट अलोकेशन ओर बॅलन्स ऍडवानटेज : यातील गुंतवणूक ही शेअर्स आणि बॉण्डमध्ये जरूरीप्रमाणे कमीअधिक केली जाते. 5.मल्टी ऍसेट अलोकेशन: यातील गुंतवणूक किमान तीन मालमत्ता प्रकारात प्रत्येक प्रकारात 10% केली जाते. 6.आर्बीट्रेज फंड: यातील किमान 65% गुंतवणूक शेअर किंवा त्यासंबंधीच्या गुंतवणूक प्रकारात असून ते विविध गुंतवणूक संधीचा फायदा करून घेतील. 7.इक्विटी सेव्हिंग फंड: यातील गुंतवणूक मालमत्ता 65% शेअर्स आणि 10% डेटमध्ये असेल आणि ते गुंतवणूक धोरणानुसार गुंतवणूक करतील. ड. सोल्युशन ओरिएंटेड फंड योजना यात दोन प्रकारच्या योजना आहेत. 1. रिटारमेंट फंड: या फंडाचा कालावधी किमान पाच वर्षे किंवा रिटारमेंट काळाएवढा मोठा असेल. 2.चिल्डरेन फंड: या फंडाचा कालावधी किमान पाच वर्षे किंवा मूल सज्ञान होईल एवढ्या कालावधीचा असेल. इ.इतर योजना यात दोन प्रकारच्या योजना आहेत 1.इंडेक्स फंड/ इटीएफ: यातील 95% रक्कम ही इंडेक्समधील मालमत्तेत गुंतवली जाईल. 2.एफ ओ एफ फंड: यातील 95% रक्कम त्याच्या मालमत्ता प्रकारच्या अन्य फंड योजनेत गुंतवली जाईल. या सर्व 39 प्रकारामुळे या उद्योगात एक शिस्त आली. लोकांनाही आपण कोणत्या प्रकारच्या योजनेत गुंतवणूक करीत आहोत ते समजण्यास मदत झाली. या योजनांमधील गुंतवणुकीचे मूल्यांकन केल्यावर त्यात काही गंभीर त्रुटी असल्याचे आढळून आले यातील अनेक योजनांनी किमान मर्यादेचा अनेकदा भंग केल्याचे आढळून आले आहे यावर उपाय म्हणून सेबीने सर्व मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना आपल्या 31 मार्च 2022 च्या पत्रानुसार सर्व योजनांची किमान निर्धारित मालमत्ता टक्केवारी ही योजनेच्या महितीपत्रकात (SID) दिल्याप्रमाणे पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला असून, इंडेक्स फंड व इटीएफ योजना वगळून सर्वाना 1 महिन्याची मुदत यासाठी दिली आहे. साधारणपणे मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात, ही गुंतवणूकदारांशी त्यांची प्रतारणा आहे असे सेबीस वाटते. यावर काय कारवाई केली त्या संबंधीचा अहवाल सेबीच्या इनवेस्टमेंट कमिटीस पाठवण्यास सांगितले आहे. जर काही कारणाने अशी मालमत्ता टक्केवारी आणू शकले नाही ती आणण्यासाठी काय प्रयत्न केले त्याची माहिती द्यावी लागेल. यावर विचार करून सदर कमिटी अजून 2 महिन्यांची किंवा त्याहून अधिक मुदतवाढ देऊ शकेल. ज्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या दिलेल्या मुदतीत असे करू शकणार नाहीत त्यांना कोणतीही नवीन योजना बाजरात आणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यमान गुंतवणूकदारांना योजनेतून बाहेर पडायचे असल्यास त्यासाठी इक्सिट लोड द्यावे लागणार नाही. त्याचप्रमाणे एखादया योजनेतील मालमत्तेत एकाच प्रकारचे शेअर अथवा कर्जरोखे यांची टक्केवारी 10% हून अधिक झाल्यास त्याची माहिती ताबडतोब द्यावी लागेल. गुंतवणूक पोर्टफोलिओ योजनेच्या माहिती पत्रानुसार नसेल तर ही माहिती सर्व युनिट धारकांना एसएमएस किंवा मेलने द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे मालमत्ता पुनर्स्थापित केल्यास ती कधी केली हे कळवावे लागेल. हा महत्वाचा निर्णय असून जागृत गुंतवणूकदार यासंबंधीच्या माहितीचा मागोवा घेऊन आपला गुंतवणुकीसंबंधीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करतील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 23 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आयकर विभागाकडून मिळणारे वार्षिक माहिती पत्रक

#आयकर_विभागाकडून_मिळणारे_वार्षिक_माहिती_पत्रक (Annual Information Statement) आयकर विवरणपत्र भरणे बिनचूक व सोपे व्हावे यासाठी गेल्या वर्षांपासून आयकर विभागाकडून फॉर्म 26 AS बरोबरच वार्षिक माहिती पत्रक (AIS) देण्यास सुरुवात झाली आहे. आपल्या सर्व उत्पन्नाची अचूक मोजणी व्हावी हा त्यामागील उद्देश आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार या महितीपत्रकात आवश्यकता असलेले वर्षभरातील आर्थिक व्यवहार एकाच ठिकाणी आयतेच दिसत असल्याने ते तपासून काही चुक असल्यास दुरूस्ती करण्यासाठी, खात्याच्या लक्षात आणून देणे सोपे पडते. गेल्या वर्षी ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली नाही. यावर्षी यात अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा समावेश केला आहे. जरी हे करदात्यांच्या सोयीसाठी केले असले तरी यामुळे त्यामुळे करदात्यांची त्यामुळे खरच सोय होते की गैरसोय? याबद्दल त्यांना निश्चित अस सांगता येणार नाही. फॉर्म 26 AS जाऊन त्याऐवजी AIS त्याची जागा घेईल? की त्यापेक्षा ते वेगळे आहे. सध्या फॉर्म 26 AS मध्ये असणारी माहिती आणि AIS यावरून AIS हे फॉर्म 26 AS ला पूरक असून ते त्याचे विस्तारित रूप आहे असे म्हणता येईल. यासाठी आपण वार्षिक माहिती पत्रक म्हणजे काय ते समजून घेऊया. वार्षिक माहिती पत्रक (AIS) आयकर खात्याच्या पोर्टलवर करदात्या संबधित ही माहिती असून ती फॉर्म 26 AS हून अधिक विस्तारित स्वरूपात आहे. त्यात सर्व आर्थिक व्यवहार आणि करकपात यासंबंधीची महिती आहे. या माहिती पत्रकात व्याज, शेरबाजारातील व्यवहार, म्युच्युअल फंडाच्या युनिटचे व्यवहार, मिळालेला डिव्हिडंड, परदेशातील व्यवहार करून मिळालेले पैसे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. जर यासंबंधात करदात्याची हरकत असेल जसे- एकच व्यवहार दोनदा दाखवला आहे, व्यवहार दर्शविलेल्या आर्थिक वर्षातील नाही, चुकीचा व्यवहार आहे किंवा त्यात तफावत आहे तर करदाता आपले म्हणणे मांडू शकतो. अशा परिस्थितीत खात्याने काढलेली रक्कम आणि करदात्याने आपले म्हणणे मांडून त्यात तफावत असल्यास ती रक्कम पाहण्याची सोय आहे. वार्षिक माहिती पत्रक देण्यामागे आधी म्हटल्याप्रमाणे करदात्यांना त्याच्या वर्षभरातील सर्व व्यवहारांची एकत्रित मिळेल त्यामुळे त्यास आपले विवरणपत्र भरण्यास मदत होईल. करदाते व आयकर विभाग यांच्यामधील किरकोळ वादग्रस्त मुद्दे कमी होतील असाच आहे. आयकर खात्याकडून करदात्यास आपले म्हणणे संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने कळवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली असून वार्षिक विवरणपत्र pdf, json, csv प्रकारात डाऊनलोड करण्याची सोय देण्यात आली आहे. करदात्यांच्या सोयीसाठी वार्षिक माहिती पत्रक दोन भागात विभागले एकास TIS आणि दुसऱ्यास AIS असे म्हटले आहे. हे दोन्ही जवळपास सारखेच असून TIS मध्ये सर्व माहिती सारांश स्वरूपात जिचा उपयोग करदाता विवरणपत्र भरण्यास करू शकेल तर AIS मध्ये तीच माहिती विस्तृत स्वरूपात दिली आहे. यातील AIS ची पार्ट A आणि पार्ट B अशी विभागणी करण्यात आली असून त्यातील पार्ट A मध्ये करदात्याची वैयक्तिक माहिती जसे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, पॅन आणि इतर माहिती असते. पार्ट B मध्ये आर्थिक व्यवहार तपशील, भरलेला कर, देशाबाहेर पाठवलेले पैसे, मुळातील झालेली/ केलेली करकपात , रिफंडवर मिळालेले व्याज यांचा समावेश असतो. AIS आणि 26 AS मधील फरक: फार्म 26AS मध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार, मुळातील झालेली / केलेली करकपात, आगाऊ करभरणा, भाड्याने दिलेल्या मशीनरीचे मिळालेले भाडे, लॉटरी शब्दकोडे यावर मिळालेले बक्षीस, अश्वशर्यतीत मिळालेले बक्षीस, मिळालेला करपरतावा, मिळालेले व्याज, गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश होतो. तर AIS मध्ये पगार, मिळालेले घरभाडे, मिळालेला लाभांश, सेव्हिंग खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज, अन्य ठिकाणाहून मिळालेले व्याज, आयकर परताव्यावरील व्याज, विविध सरकारी रोखे, कर्जरोखे यावर मिळणारे व्याज, परदेशातील युनिट्सवर मिळणारा परतावा, ऑफशोअर फंडावर मिळालेला परतावा, विदेशी गुंतवणूकदारांकडून मिळालेले उत्पन्न, विविध व्यवसाय संबंधित मिळत असलेले कमिशन, विविध ठिकाणाहून मिळत असणारा करमुक्त लाभांश/ व्याज, भांडवली नफा, परदेशातून मिळालेले पैसे, नॅशनल सेव्हिंग स्कीम योजनेतून घेतलेला परतावा, कोणत्याही गोष्टींबद्धल मिळालेले कमिशन, जमीन/ घर विकून मिळालेले पैसे, खाजगीरित्या व्यवहार करून मिळालेली रक्कम, व्यावसायीक खर्च, दिलेले भाडे, परदेश प्रवासासाठी केलेला खर्च, खरेदी केलेली अचल मालमत्ता, वाहन खरेदी, क्रेडिट/ डेबिट कार्डाने केलेले व्यवहार, शेअर्स/ म्युच्युअल फंड युनिटचे व्यवहार, व्यावसायिक न्यासापासून मिळालेली रक्कम, गुंतवणूक फंडातून मिळालेली रक्कम यासारख्या अनेक गोष्टी ज्या आयकर विभागास माहिती आहेत, त्यांचा समावेश असतो त्यामुळेच आयकर खात्याकडून वेगळी चौकशी नोटीस येण्याची शक्यता नसते. यात अधिक तपशीलवार माहिती असल्याने विवरणपत्र भरण्याचे काम सोपे होते. यात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने जोपर्यंत हे सर्व सुरळीत होत नाही तोपर्यंत फॉर्म 26AS आणि AIS दोन्ही मिळतं राहतील कालांतराने फार्म 26 AS मिळणे बंद होऊन फक्त AIS च मिळेल. माझे AIS कुठे पाहू? आयकर खात्याच्या पोर्टलला लॉग इन करून सर्व्हिसेस वर क्लिक करून AIS वर जावे. तेथे एक वेगळे पेज उघडेल त्यात तीन पर्याय असतील सूचना AIS यात 2 उपविभाग TIS आणि AIS इतिहास करदाता योग्य ठिकाणी जाऊन ते पाहू शकेल त्याचप्रमाणे त्याच्या शंकांचे निराकरण करू शकेल. याविषयीची माहिती मिळवू शकेल आपल्या शंकांची उत्तरे मिळवू शकेल. यामुळे विवरणपत्र भरणे अधीक सोपे होईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 15 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

नवीन आर्थिक वर्षातील बदल

#नवीन_आर्थिक_वर्षात_झालेले_बदल रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे बाजारात झालेली घट, नवीन आर्थिक वर्षाच्या (सन 2022- 2023) सुरुवातीला भरून आली. बाजार जिथून साधारण उच्चतम पातळीच्या 18% पर्यंत कोसळला, त्याच्या किंचित वर गेल्याने यावर्षीही शेअरबाजार गुंतवणूकदारांना हे वर्ष चांगला परतावा देईल असे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 1 एप्रिल 2022 पासून अर्थ व उद्योग क्षेत्रात झालेल्या अथवा होऊ घातलेल्या दहा महत्वाच्या बदलांचा धावता आढावा. ★सेवानिवृत्ती योगदान नियमात बदल - बदलेलेल्या नियमानुसार यासाठी दिलेले वार्षिक योगदान ईपीएफसाठी दोन लाख पन्नास हजाराहून अधिक किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमधील योगदान पाच लाखाहून अधिक असल्यास वरील रकमेवर मिळणारे व्याज करपात्र असणार आहे. एका वर्षात अशा फंडात एवढी वर्गणी भरणाऱ्या व्यक्तींची संख्या खूप कमी असल्याने सर्वसाधारण सदस्यांना याची कोणतीही झळ पोहोचणार नाही. ज्याप्रमाणे या बातमीचा गवगवा केला जात आहे त्यामुळेच यासंदर्भात गैरसमज वाढत आहेत. ★पोस्टातील अल्पबचत योजनांवरील व्याज: यापुढे हे व्याज आता थेट हाती न येता त्याच्याशी संलग्न असलेल्या बचत खात्यात जमा होईल व तेथूनच काढता येईल. त्यामुळे ज्यांच्याकडे असे बचत खाते नाही त्यांना ते उघडावे लागेल आणि आपली मुदत ठेव, मासिक प्राप्ती योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यावर मिळणारे व्याज सदर खात्यात जमा करण्याची सूचना द्यावी लागेल. ★म्युच्युअल फंड योजनांत गुंतवणूक: यापुढे यामधील योजनेतील गुंतवणूक चेक, डीडी द्वारे करता येणार नाही ती यूपीआय किंवा नेटबँकिंगद्वारेच करावी लागेल. याचा परिणाम सुरुवातीचे काही दिवस या योजनांतील गुंतवणुकीवर होईल. ही सुधारणा लागू झाल्याच्या सर्वत्र बातम्या असल्या तरी अजूनही चेक घेतले जात आहे यासंबंधी केवळ नेटबँकिंग आणि यूपीआयनेच रक्कम स्वीकारण्याएवढी आपली तयारी झाली आहे का? अशी सक्ती झाल्यास म्युच्युअल फंडाकडे आकर्षित झालेला वर्ग यापासून दूर जाण्याची शक्यता असल्याने जर हा निर्णय घेतला जाणार असेल तर त्यावर साधक बाधक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला अपेक्षित असा हा गुंतवणूकदार असा हा गट आहे की नाही? जर नसेल तर म्युच्युअल फंड निर्मिती ज्यासाठी झाली तो हेतूच साध्य होणार नाही. आयपीओसाठी चेक घेणे बंद केल्यावर एका मोठ्या टेक्नोसॅव्ही नसलेल्या समाज घटकाकडून येणारे अर्ज आता पूर्णपणे थांबले आहेत. ★जीएसटी उलाढाल मर्यादेत घट: याआधी ज्या उद्योगांची उलाढाल 50 कोटी होती त्यांना इ इनव्हाईस भरणे बंधनकारक होते यात घट करून आता ही मर्यादा 20 कोटी पर्यंत खाली आणण्यात आली आहे. यामुळे जीएसटीची व्याप्ती वाढणार असून संकलनही वाढेल. ★जीवनावश्यक औषधांच्या किमतीत वाढ: या अंतर्गत येणाऱ्या औषधांच्या किमतीत 10.7% वाढ करण्यास परवानगी दिल्याने त्यांच्या किमतीत वाढ होईल. यात वेदनाशामक औषधे, मधुमेह, उच्च रक्तदाब यावरील औषधे आणि प्रतिजैविक औषधे यावरील 800 औषधांचा समावेश होतो. यासंबंधी चारपाच दिवसांपूर्वी आपल्या आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेले उत्तर या बातमीच्या विरुद्ध असून त्याच्या म्हणण्यानुसार औषधांच्या किंमतीवर सरकारी नियंत्रणनसून या किमती महागाईंशी निगडित असतात आणि त्या निर्देशांकानुसार कमी अधिक होतात. त्या नियमितपणे वाढतात हे माहिती आहे परंतू कमी झाल्याचे अनुभव कुणाकडेही नक्कीच नसतील. आता या बातमीमागील भाववाढीची परवानगी नक्की कुणी दिलीय याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ★टर्म इन्शुरन्स आणि जनरल इन्शुरन्सच्या वर्गणीत वाढ: कोविड काळात वाढलेले दावे लक्षात घेऊन अनेक आयुर्विमा कंपन्या आणि सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी त्यांच्या प्रीमियममध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे ही वाढ 50 ते 60% इतकी आहे. प्रीमियमवाढ न केलेल्या कंपन्या अशी वाढ लवकरच करण्याच्या विचारात आहेत. आपल्या कंपनीकडून कोटेशन घेऊन प्रीमियम भरून अथवा पॉलीसी पोर्ट करून ती चालू ठेवणे हिताचे आहे. ★घरावरील व्याजास असलेली 80EEA नुसार मिळणारी सवलत रद्द: प्रथमच घर घेणाऱ्या व्यक्तीस या कलमानुसार दीड लाख रुपयांवर व्याजाची अधिकची सवलत मिळत होती. सदर सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्याजावर मिळू शकणारी साडेतीन लाखाची सवलत आता दोन लाखावर आली आहे. ★घराच्या किमतीत वाढ: सर्वसाधारण भावाढीमुळे विविध भागात घरांच्या किमतीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन शासनाच्या महसूल विभागाने रेडी रेकनरमधील दर वाढवले असून त्यात विभागानुसार 5 ते 10% इतकी वाढ झाली आहे. नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क (stamp duty) साठी हा दर अथवा करारात असलेला दर यातील सर्वाधिक दर विचारात घेतला जाईल. 1% नोदणी फी, 5 % स्टॅम्प ड्युटी याशिवाय महानगरपालिका हद्दीत 1% अधिक फी द्यावी लागत होती त्यात चालू असलेल्या विविध मेट्रो प्रकल्पासाठी आणखी 1% मेट्रो सेस म्हणून द्यावा लागणार असून त्यामुळे यासाठी लागणारा एकूण खर्च घराच्या किमतीच्या 8% होईल साहजिकच घरांच्या किंमतीत वाढ होईल. ★बिटकोईन सारख्या आभासी चलनातून मिळणाऱ्या नफ्यावर 30% कर आकारणी या वर्षांपासून लागू होईल. याबाबत सरकारी धोरण असंदिग्ध आहे. आभासी चलनावर बंदी नाही पण नफ्यावर कर आणि तोट्याचे समायोजन नाही असे धेडगुजरी धोरण सध्या आपण स्वीकारले असून यासंबंधी एक निश्चित धोरण स्वीकारणे जरूरीचे आहे. ★पॅन आधारशी जोडला नसल्यास दंड : आपला पॅन आधारशी जोडावा यासाठी सर्वाना आवाहन करण्यात आले होते त्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली गेली ही मुदत आता नक्की संपली असून 30 जून पर्यंत अशी जोडणी करणाऱ्यास ₹ 500/- व त्यानंतर जोडणी करणाऱ्यास ₹1000/- दंड भरावा लागेल. हे फक्त पूर्वीच्याच पॅनकार्ड धारकांना आणि जे आयकर विवरणपत्र भरत नाहीत त्यांनाच लागू आहे. अलीकडे आधार हाच पुरावा धरून पॅनकार्ड मिळते. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आरोग्यविमा- रोकडविरहीत सेवा एक वरदान

#आरोग्यविमा_रोकड_विरहित_सेवा_एक_वरदान गेले अनेक वर्षे विविध समाज माध्यमातून, त्याची गरज असो अथवा नसो, जोखीम व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून प्रत्येकाने टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्यविमा घ्यावा याबद्दल मी आग्रही आहे कारण सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून भारतात सर्वांसाठी कोणतीही आरोग्यविमा योजना नाही. आपल्या आरोग्यसेवेसाठी होणारा खर्च हा अर्थसंकल्प व सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. जे दारिद्ररेषेखाली आहेत त्यांच्यासाठी आयुष्यमान भारत ही सरकारी योजना आहे. उच्चमध्यम व उच्च वर्ग याबाबत जागरूक आहेच शिवाय त्याचे यावाचून फारसे अडत नाही. या सर्वांमधील तुटपुंजे उत्पन्न मिळवणारा या दोघांमधील दारिद्य्ररेषेवरील बराच मोठा मध्यमवर्ग येतो. आरोग्य विषयक समस्येने यातील 3% हून थोडे जास्त लोक दरवर्षी दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने सन 2017 रोजी एका अहवालात म्हटले आहे. आपला आरोग्यविषयक खर्च अंशतः अथवा पूर्णतः ज्या योजनेने भागवला जातो त्यास आरोग्यविमा असे म्हटले जाते. तो वेगवेगळ्या प्रकारे घेता येतो- 1 स्वतःसाठी (वैयक्तिक) 2 आपल्या कुटूंबाकरिता (पती, पत्नी, मुले) 3 घरातील जेष्ठ नागरिकांसाठी (आई, वडील, सासू ,सासरे) 4 आपल्या मालकाने दिल्याने (स्वतः, कुटुंब, पालकांना) 5 विशिष्ठ गंभीर आजारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी (मोठे गंभीर आजार) 6 आजारी पडून दवाखान्यात राहावे लागल्यास भरपाई मिळवण्यासाठी (प्रतिदिन विशिष्ठ रकमेची भरपाई) आस्थापनेकडून मिळणारा आरोग्य विमा कायम स्वरूपी नाही, आजकाल नोकऱ्या बेभरवशाचा झाल्या आहेत. आरोग्यविमा आपण जितका लवकर घेऊ तेवढे चांगले त्याचे अनेक फायदे आपल्याला मिळतात. यासाठी भरलेल्या रकमेमुळे करात बचत होते. बहुतेक आरोग्यविषयक समस्या या जसजसे वय वाढेल त्या प्रमाणात वाढत असल्याने आरोग्यविमा मिळवण्यात मर्यादा येतात. गेले काही दिवस आरोग्यावर करायला लागणाऱ्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे ही वाढ महागाईच्या दोन ते तीन पट असल्याने नेमक्या किती रकमेचा आरोग्यविमा घ्यावा हा प्रश्न पडू शकतो. सुदैवाने मूळ विमा पॉलीसीवर थोडा अधिक प्रीमियम भरून टॉप अप करता येते तेव्हा आशा पर्यायांचा जरूर विचार करावा. माझा कुटुंबासाठीचा (म्हणजे मी आणि माझी पत्नी यांच्यासाठी) असलेला आरोग्यविमा ₹ 5 लाख आहे. सन 2016 पासून विनाखंड चालू असलेल्या या पॉलिसिस एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत पोर्ट केले होते तरीही प्रिमियमवरील खर्चात तिप्पट वाढ झाली आहे. या पॉलिसीचा उपयोग मला करायला लागला नाही आणि तो कुणालाही करावा लागू नये असेच माझे मत आहे. एका अत्याधुनिक तांत्रिक क्रियेसाठी याचा वापर करायचे ठरवले त्यावेळी आलेला अनुभव असा. *सदर उपचारांसाठी कॅशलेस सुविधा घ्यायचे मी ठरवले. *यासाठी कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रोसिजर तारीख ठरल्याशिवाय क्लेम फॉर्म घेण्यास नकार दिला. *डॉ कडून तारीख ठरावल्यानंतर काही रिपोर्ट मागवून घेतले. *प्रत्यक्ष पेशंट ऍडमिट झाल्यावर आधीचा आजार आहे, पॉलिसिस तीन वर्षे न झाल्याने दावा अमान्य केला. *कस्टमर केअरशी संपर्क साधून सदर पॉलीसी आपल्याकडे एप्रिल 2019 ला पोर्ट केली म्हणजे ती आधीच्या वर्षी अस्तीत्वात होती यापुढे झालेली 2 वर्ष अशी तीन पूर्ण होत असल्याचे सांगितले तरी त्यांनी तक्रार नोंदवण्यास नकार दिला. पॉलीसी पोर्ट केल्याचा पुरावा असेल तरच तक्रार घेऊ सांगितले. *यातून तक्रार करणारी व्यक्ती तक्रार घेत नसेल तर त्यांची तक्रार कुठे करावी? हा प्रश्न निर्माण झाला. *माझ्या सुदैवाने, रिलेशनशिप मॅनेजरने मला तत्परतेने जुन्या पॉलिसीची सॉफ्ट कॉपी मिळवून दिली. *मधल्या काळात विविध माध्यमातून मी माझे म्हणणे कंपनीपर्यंत पोहोचवले, कस्टमर केअरचा विचित्र अनुभव कथन केला त्यामध्ये त्याचबरोबर त्याचे संकेतस्थळ, अँप, व्हाट्सअप्प नंबर यात कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहे ते कळवले याचा पाठपुरावा केल्याने माझा कॅशलेस क्लेम मंजूर झाला. यामधील कालावधीत माझ्याकडे जुन्या पॉलिसीची कॉपी आल्याने माझ्या म्हणण्यास बळकटी मिळाली, म्हणूनच- आरोग्यविमा घेताना लक्षात घेण्याच्या गोष्टी- 1.करारातील नियम अटी त्याचे नेमके शब्द आणि त्याचे अर्थ, 2. कंपनीचे दावे मंजूर करण्याचे प्रमाण, 3. प्रीमियम रक्कम इतर कंपन्यांचा तुलनात्मक प्रीमियम 4. मिळणाऱ्या विविध सोई सुविधा जसे *ओ पी डी खर्च, *विविध तपासण्या, *रुग्णालयात भरतीचा किमान कालावधी, *डे केअर सुविधा, *रोजचा राहण्याचा खर्च, *रुग्णवाहिकेचा खर्च, *कोणते आजार समाविष्ट आहेत कोणते नाहीत, *आजारावरील खर्चाची मर्यादा, मोतीबिंदू सारख्या विशिष्ट आजाराची पात्रता, *काही उपचार घरातून करता येत असतील तर त्या खर्चाची भरपाई, *विशेष उपचारांची सोय, *पर्यायी उपचार पद्धतीची सोय, *आधुनिक तंत्रज्ञान वापरायची सोय, *वर्षभरात दावा दाखल न झाल्यास पात्र बोनस सुरक्षा कवचात वाढ करून मिळणार की प्रीमियम मध्ये सूट देऊन, *दुसऱ्या तज्ञांचा सल्ला व मत घेण्याची सुविधा, *रुग्णालयात भरती होण्यापूर्वी व सोडल्यावर किती दिवसापर्यतचा मंजूर होणारा खर्च, *कोणते खर्च नाकारले जातात उदा. बँडेज, निडल्स, ग्लोज, कॅठेतर, बाळांतपणाचा खर्च, काही योजनांत असे खर्च नाकारले जातात, *जवळपास कॅशलेस हॉस्पिटलची सोय कारण तुम्ही खर्च करून क्लेम केला तरी त्यात काटछाट आणि दिरंगाई बरीच होते. *याशिवाय हे लक्षात ठेवावे की कॅशलेस सुविधा 100% कॅशलेस नसते, हॉस्पिटलच्या नियमाप्रमाणे काही डिपॉझिट तेथे ठेवावे लागते (साधारण 20%) जे आपल्याला फायनल बिलिंग झाल्यावर मिळेल. तेव्हा ही सुविधा कॅशलेस नसून लेसकॅश असते. *आजारानुसार एकूण खर्च मर्यादा, को पेमेंटची गरज. 5. शक्यतो सर्व कुटूंबाची एकच पॉलिसी घेऊन बरोबर रायडर घेणे अधिक फायद्याचे, जरूर तर विशेष योजना वेगळी घ्यावी 6.आजाराचा पूर्वेतिहास असल्यासत्याची भरपाई पात्रता कधी ते माहिती करून घ्यावे. हा कालावधी 24 ते 48 महिने एवढा कमीजास्त असतो. 7. आरोग्य तपासणीची सुविधा 8. गरजेनुसार सुरक्षा कवच वाढवण्याची सोय 9. पॉलिसी पोर्ट करण्याची म्हणजेच इन्शुरंस देणारी विमाकंपनी बदलण्याची सोय 10. तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच पॉलिसी मंजूर नसल्यास लगेच अथवा काही कालावधीनंतर परत करण्याची सोय त्यामधून मिळणाऱ्या परताव्यात होणारी घट याचे प्रमाण. या सर्व गोष्टींची उजळणी करण्याचे कारण यामुळे असा आकस्मित खर्च उद्भवला तर त्याचा अतिरिक्त भार आपल्यावर पडत नाही, यामुळे- 1आर्थिक स्थिरता 2 सर्वोत्तम उपचार 3 योजना निवडीचा पर्याय 4 विशेष योजनांची उपलब्धता यासारखे लाभ आपणास होऊ शकतात. आरोग्यविमा घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाने- *इन्शुरंस नियामकांच्या या संकेतस्थळास भेट देऊन त्यातील ग्राहक शिक्षण विभागात दिलेली माहिती वाचावी *आरोग्य विमा पुस्तिका डाउनलोड करावी. *अर्ज स्वतः भरावा आणि सही करावी *ऑनलाईन पॉलिसी खरेदी करणाऱ्यांनी तसेच जर योग्य वाटत असलेल्या सर्वानीच इन्शुरंस रेपोजेटरी खाते उघडून आपल्या सर्व पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात घ्याव्यात आपल्या मृत्यूनंतर खात्यावरील पॉलिसीचे दावे दाखल करण्यासाठी अधिकृत प्रतिनिधी नेमावा, आपला वारसाची अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक करता येते. हे खाते उघडणे चालू ठेवणे यासाठी कोणताही व्यवस्थापन खर्च नाही. *आपल्या विमा कंपनीचा तसेच IRDA च्या कॉल सेंटरचा टोल फ्री क्रमांक 155255 व Mail ID irda@irdia.gov.in योग्य ठिकाणी ठेवावा. *कंपनीकडून आलेले सदस्यता पत्र, पॉलिसी कागदी स्वरूपात असल्यास ते करारपत्र याशिवाय सहज मिळेल अशा ठिकाणी आपली ओळख पटवून देणारे कागदपत्र वेळेवर व सहज मिळतील अशा ठिकाणी ठेवावेत म्हणजे आयत्या वेळी या सर्व गोष्टी शोधण्यात वेळ न गेल्याने मनस्ताप होणार नाही. पॉलीसी डिजीलॉकर किंवा उमंग या सरकारी अँपमध्ये साठवून ठेवता येते. पॉलीसी पोर्ट केली असल्यास त्या संबंधातील पुरावे जपून ठेवावेत. *रुग्णालयात दाखल व्हावे लागल्यास लवकरात लवकर 24 तासात कंपनीस माहिती द्यावी जर पूर्वनियोजित शस्त्रक्रिया असेल तर नियोजित तारखेपूर्वी कंपनीस माहिती द्यावी. *ज्यांना आवश्यकता असेल अशाच लोकांनी बाळंतपणाच्या खर्चाची भरपाई मिळू शकते अशा योजनेचा विचार करावा. *भरपाई दावे त्वरित सादर करावेत मुदत निघून गेल्यास योग्य ते स्पष्टीकरण करणारे टिपण सोबत जोडावे. रुग्णालयातून सोडल्यावर 30 दिवसांत सादर केलेल्या मागणीस काही अडचण शक्यतो येत नाही. *मुदत संपल्यावर 30 दिवसात तो पुन्हा वाढवून घेता येतो तरीही मुदतपूर्ती आधी त्याचे नूतनीकरण जरूर करावे. विमा नविनीकरण करण्याच्या कालावधीत काही उपचार घ्यावे लागल्यास त्याचा खर्च आपल्याला करावा लागतो. *याशिवाय काही गरज लागल्यास जाणकारांचे मार्गदर्शन घ्यावे. आकस्मित संकट सोडून जर काही पूर्वनियोजित उपचार करायचे असतील तर ते कॅशलेस पद्धतीने कसे होतील ते पहावे यात थोडे ताटकळावे लागले तरी बहुतांशी क्लेम जवळपास पूर्णत्वाने मंजूर होतात. त्यामुळे अशा उपचारांसाठी ही योजना एक वरदानच आहे. कोणतेही उपचार घेताना जर ही योजना नसती तर आपण हॉस्पिटलमध्ये कोणता क्लास स्वीकारला असता याचा विचार करावा कारण हॉस्पिटलमध्ये औषधांच्या किमती सोडून इतर सर्व खर्च हे तुमच्या क्लासशी निगडित असतात आपण अधिक वरचा क्लास स्वीकारला तर खर्च वाढतो त्यामुळे नंतर काही कारण उद्भवल्यास अडचण येऊ शकते, म्हणूनच मिळू शकणारी भरपाई ही वसुली न समजता तिचा मर्यादित वापर करावा. सर्वाना उपयोगी पडेल, परवडेल आणि सर्वसाधारण आरोग्यविषयक गरज भागावू शकेल अशी आरोग्यविमा योजना 'आरोग्य संजीवनी योजना' या नावाने स्वस्त मस्त योजना बहुतेक सर्व जनरल विमा कंपन्यांकडे उपलब्ध असून त्यातून 1 ते 5 लाखांचे कव्हर मिळू शकते मात्र या पॉलिसीमध्ये 5% कोपेमेंट करण्याची अट आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 1 एप्रिल 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/