अपुऱ्या सुधारणांचे डगमग(ते) पाऊल

#अपुऱ्या_सुधारणांचे_डगमग(ते)_पाऊल नव्वदच्या दशकात ज्या मोठ्या आर्थिक सुधारणा झाल्या त्यातील महत्वाची सुधारणा म्हणजे पुर्णपणे संगणकीकृत व्यवहार होणाऱ्या राष्ट्रीय शेअरबाजाराची निर्मिती. यामुळे मुंबई शेअरबाजारास स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पूर्णपणे बदलायला लागले. सौंदपूर्तीमध्ये नियमितता आली. व्यवहार निश्चित दिवशी पूर्ण होत असल्याने उलाढालीत प्रचंड वाढ झाली. बदला (हिंदी चित्रपटातील बदला नाही) पद्धतीने पुढे ढकलली जाणारी सौंदपूर्तीनंतर ते नव्याने सुरू झालेल्या डेरिव्हेटिव व्यवहारांत बदलून त्याची पूर्तता महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी, येथपर्यंत आपण पोहोचून आता एक आठवड्यात पूर्ण होणारेही डिरिव्हेटिव्ह व्यवहार शेअरबाजारात होतात. आपोआपच सर्व व्यवहारांत शिस्त आली. सुरुवातीला रोखीच्या व्यवहारांची पूर्तता T+5 पद्धतीने होत असे. यातील T म्हणजे व्यवहार झाला तो दिवस आणि +5 म्हणजे तो दिवस पकडून 5 वा बाजार कामकाज दिवस, ज्यादिवशी या व्यवहाराची पूर्तता केली जाईल म्हणजे शेअर खरेदी करणाऱ्यास शेअर्स विक्री करणाऱ्यास त्याचे पैसे मिळतील. यामध्ये सन 2002 पासून T+3 पद्धतीने होऊन त्यानंतर सन 2003 पासून T+2 अशी व्यवहारपूर्ती होऊ लागली. याचवेळी आपण T+1 व त्याही पुढे जाऊन तात्काळ सौदापूर्तीचे स्वप्न पाहिले होते. मध्यंतरीच्या कालावधीत हे स्वप्न थोडे मागे पडले आणि आपण केलेली प्रगती आणि वाढलेले सौदाप्रमाण आणि उलाढाल यावर स्वतःची पाठ थोपटून घेऊ लागलो. यात थोडा बदल होऊन आता यादृष्टीने आपण अर्धे पाऊल पुढे टाकले आहे असे म्हणायला हरकत नाही. हे अर्धे पाऊल विदेशी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांनी ही मागणी रेटून धरल्याने टाकले आहे. भांडवल बाजार नियामक सेबीने आपल्या 7 सप्टेंबरच्या परिपत्रकानुसार- Circular No.: SEBI/HO/MRD2/DCAP/P/CIR/2021/628 शेअरबाजारांना त्यांची इच्छा असली तर (सक्ती नाही) T+1 पद्धतीने एक अथवा अनेक शेअर्सच्या बाबतीत सौदापूर्ती करण्यास परवानगी दिली असून या परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे- *सध्या अस्तित्वात असलेल्या T+2 या पद्धतीबरोबरच T+1 या पद्धतीने, शेअरबाजारात 1 जानेवारी 2022 पासून व्यवहार करता येतील. *कोणत्या स्टॉक मध्ये अशा व्यवहारास परवानगी द्यायची हे बाजार समिती ठरवेल, त्याचा दर 6 महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल. *एक महिन्याची पूर्वसूचना देऊन कोणत्याही शेअर्सची व्यवहारपूर्ती T+1 या पद्धतीने करता येईल. *ज्या शेअर्सची T+1 अशी व्यवहारपूर्ती पद्धत स्वीकारली आहे त्याच्या रोखीच्या व्यवहारासोबत होणारे मोठे व्यवहार म्हणजेच बल्क डील ब्लॉक डील हे ही याच कालावधीत पूर्ण केले जातील. *T+1 पद्धत स्वीकारल्यावर त्यात किमान 6 महिने तरी बदल करता येणार नाही. *T+1, T+2 यांचे व्यवहार वेगवेगळे मोजले जाऊन व्यवहारपूर्ती होईपर्यंत या संबंधातील पैसे आणि शेअर्स एकमेकात मिसळले जाणार नाहीत. *T+1 पद्धतीने व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी सर्व संबंधितांना म्हणजेच शेअरबाजार, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन आणि डिपॉसीटरी यांना आवश्यक ते तांत्रिक बदल करून सज्य राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत कारण यापुढे एकाच दिवशी 2 वेगवेगळ्या सौदापूर्ती यामुळे कराव्या लागतील. पेमेंट आणि बँकिंग सिस्टिमची सध्याची पद्धत असे व्यवहार करण्यास नक्कीच सक्षम आहे. एक ग्राहक म्हणून गुंतवणूकदार जेव्हा खरेदी करेल तेव्हाच, पैसे दिल्याबद्दल शेअर मिळणे किंवा शेअर विकल्याबद्दल ताबडतोब पैसे मिळणे, हा त्याचा हक्क आहे. जे तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शक्य आहे, याप्रमाणे विचार करून भविष्यात सर्व संबधित यंत्रणांनी सज्य राहणे आवश्यक आहे. मार्जिन नियमात महत्वाचे बदल करून भविष्यात उद्भऊ शकणारा व्यवहारपूर्ती संबधित धोका कमी झाला आहे. आता या नवीन पद्धतीच्या व्यवहारांनी व्यवहारपूर्ती लवकर असल्याने अधिक झटपट व्यवहार होतील त्यामुळे बाजार उलाढालीत वाढ होईल. अनेक दलालांनी अशा प्रकारे दोन पद्धतीने सौदपूर्ती करण्यास विरोध दर्शविला असून एका स्टॉकमध्ये एका एक्सचेंजवर T+1आणि दुसऱ्या एक्सचेंजवर T+2 पद्धतीने व्यवहार होत असतील तर स्टॉकच्या बाबतीत दोन एक्सचेंजमधील इंटरचेंज संबंधित मुद्दे उपस्थित केले असून सेबीच्या पत्रकात केलेल्या स्पष्ट खुलाशामुळे, व्यवहारपूर्ती होइपर्यंत दोन्ही व्यवहार वेगळे समजले जाण्याने हा मुद्दा गैरलागू ठरतो. खरं तर कोणतीही सुधारणा पुढे रेटताना सर्वच बऱ्या वाईट शक्यतांचा विचार करायला हवा. तो तसा केला जात नसावा त्यामुळे निर्णय घेणं आणि जास्त ओरडाओरड झाल्यावर तो मागे घेणं किंवा आधीच्या घोरणाशी विसंगत निर्णय घेण्याचा घटना वारंवार घडत आहेत ज्यामुळे बाजाराची आणि त्यामुळे देशाची प्रतिमा डागाळली जाते जे टाळता येणे शक्य आहे. खरंतर सर्वानाच पूर्णपणे T+1 व्यवहार करण्याची सक्ती करायला हवी होती. असे व्यवहार करताना ब्रोकर आणि व्यवहारकर्ते यांनी व्यवहारपूर्तीच्या दृष्टीने अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 24 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/ ‌ ‌

निधी कंपन्यांची मनमानी

#निधी_कंपन्यांची_मनमानी यापूर्वी आपण कंपन्यांच्या विविध प्रकारांची माहिती प्राथमिक माहिती करून घेतली आहे. कंपन्यांचे सभासद संख्येवरून तीन, त्यावर कोणाचे नियंत्रण आहे त्यावरून चार आणि विशेष प्रकारावरून चार असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. याशिवाय शेअरबाजारात झालेल्या नोंदणीवरून नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत असे दोन प्रकार सांगता येतील. यासाठी लागणारे सभासद, किमान भांडवल ते गोळा करण्याचे मार्ग, त्यावरील नियंत्रण आणि त्याचे उत्तरदायित्व यामुळे अशा प्रकारची कोणतीही कंपनी स्थापन करणे हे कौशल्याचे काम आहे. व्यक्तिप्रमाणे कोणत्याही कंपनीस स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असते तिला शाश्वत उत्तराधिकार असून स्वतःची मुद्रा असते. ज्यावर तिचे नाव, नोंदणी वर्ष, नोंदणी राज्य या गोष्टींची माहिती असून त्याचा वापर महत्वाच्या कागदपत्रांवर केला जातो. ज्याप्रमाणे बँकेत व्यक्तीची ओळख त्याच्या सहीने सिद्ध होते त्याचप्रमाणे कागदपत्रांची सत्यता ही कंपनीच्या मुद्रेने पूर्वी होत असे. आता बदललेल्या नव्या कंपनी कायद्यानुसार अशा प्रकारे मुद्रेचे बंधन नसले तरी काही गोष्टींची अधिकृतता स्पष्ट होण्यासाठी याचा उपयोग होतो. अशाप्रकारे आपल्या देशातील कोणत्याही कंपन्या या कंपनी कायद्यानुसार अथवा संसदेस मान्य अशा स्वतंत्र कायद्यानुसार स्थापन झाल्या आहेत. निधी कंपन्या या अशाच कंपनी कायदा 2013 मधील कलम 406 नुसार अस्तित्वात आलेल्या किंवा नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपन्या असून सभासदांमधील बचतीची भावना वाढीस लागावी आणि त्याच्या आर्थिक गरजेस त्यांना तत्परतेने मदत व्हावी असा यामागील हेतू आहे. निधी कंपन्या या साधारणपणे भिशीची सुधारीत आवृत्ती असून यासाठी लागणारे भांडवल, सभासद संख्या यावर मर्यादा आहे. परंतू यासंबंधात अनेकांकडून फसवणूकीच्या तक्रारी वाढल्याने सुधारित निधी नियम 2019 नुसार त्यांनी आपले कामकाज करणे हे 15 ऑगस्ट 2019 पासून सक्तीचे झाले आहे. या कंपन्या एक प्रकारे बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या असल्या तरी त्यापेक्षा वेगळ्या असून यासाठी रिझर्व बँकेच्या परवानगीची गरज नसते. यातील सभासदच ठेव ठेवतात किंवा कर्ज घेतात. कंपनी पटकन ओळखता यावी म्हणून त्यांच्या नावात निधी हा शब्द असतो. या कंपन्या कायमस्वरूपी निधी फंड, फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी फंड, परस्पर फायदा निधी कंपनी अशा अन्य नावानेही ओळखल्या जातात. या कंपनीची कार्यपद्धती कशी असावी या विषयीची सुधारित नियमावली जाहीर झाल्यानंतर नवीन नियमावलीनूसार- *नव्याने नोंदणी झालेल्या कंपनीस 365 दिवस पूर्ण केल्यावर पुढील 60 दिवसात कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडे (MCA), NDH- 4 हा फॉर्म भरून देणे गरजेचे आहे. *ज्या कंपन्या 15 ऑगस्ट 2019 पूर्वी स्थापन झाल्या त्यांनी या तारखेपासून 6 महिन्यात किंवा निधी कंपनी नोंदणी झाल्यापासून 365 दिवसानंतर यातील जी तारीख अंतिम असेल त्याच्या पुढील 60 दिवसांत NDH-4 फॉर्म भरून देणे बंधनकारक आहे. *हा फॉर्म एकदाच भरून द्यायचा असून हा फॉर्म भरणे म्हणजे हयातीचा दाखला देण्यासारखे असून त्याचा अर्थ सदर कंपनीचे कामकाज नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमानुसार चालवले जात असल्याचा पुरावा आहे. या कंपन्या निम्न किंवा अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांच्या आर्थिक गरजा भागवत असल्याने अनेक गरीब लोक आपली बचत तेथे ठेवतात आणि अडीअडचणीस किरकोळ रक्कम कर्ज म्हणून घेतात. त्यांची आर्थिक गरज काही अंशी पूर्ण व्हावी आणि त्यांनी जमेल तशी बचत करावी असा या कंपनी निर्मितीमागे हेतू असल्याने अशी कंपनी स्थापन करणे हे त्याच्या विशेष रचनेमुळे तुलनेत सुलभ आहे. यासाठी- * कंपनीचे अधिकृत मालमत्ता ₹ 10 लाख असून सुरुवातीस किमान भांडवलाची गरज नाही त्यामुळे कमीतकमी पैशात कंपनी स्थापता येते. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास अशी कंपनी 15 दिवसात स्थापन करता येणे शक्य. *त्यात सुरुवातीला 7 व नंतर किमान 200 सभासद असू शकतात. याच सभासदातील किमान 3 व्यक्ती संचालक म्हणून काम पाहतात. *कंपनी भागविक्री करू शकत नाही पण भाग हस्तांतरण सुलभ, मुद्रांक शुल्क माफी. *बचत आणि कर्ज देण्याचे धोरण स्पष्ट, सभासदांव्यतिरिक्त कोणासही ठेवी किंवा कर्ज वितरण नाही. *याशिवाय अन्य कोणताही व्यवसाय करण्यास बंदी. *ठेवींच्या 10 % रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेत मुदत ठेवीत ठेवलेली असावी. *ठेव आणि कर्ज यावरील व्याजदर वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या नियमानुसार असावेत. *विनातारण कोणासही कर्ज देऊ नये. मालमत्तेच्या किमतीच्या 50% हून अधिक रक्कम कर्ज म्हणून देऊ नये. यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदार आणि कर्जदार यांच्या हिताचा विचार करूनच सुधारित नियम ठरवण्यात आले आहेत व कंपनी कामकाज याच पद्धतीने चालत असल्याचे जाहीर करणे आणि त्यास आवश्यक पुरावे जोडणे हाच NDH-4 फॉर्म भरून घेण्यामागील हेतू आहे. या संबंधात जाहीर करण्यात आलेली माहिती धक्कादायक असून अशा कंपन्यांशी संबंधित ग्राहकांनी आपली गुंतवणूक येथे ठेवावी की नाही याचा विचार करण्याची गरज आहे. 24 ऑगस्ट 2021 रोजी 348 कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी करण्यात आली असून त्यातील एकही कंपनी किमान अपेक्षांची पूर्तता करत नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे निधी कंपनी म्हणून कामकाज करण्यास त्यांना मान्यता मिळू शकत नाही. यावर कळस म्हणजे कायद्याने आवश्यक असलेला NDH-4 हा फॉर्म अनेक कंपन्यांनी त्याना दिलेली मुदत उलटून गेल्यावरही भरलेला नाही. कंपनी कामकाज मंत्रालयाने अशा कंपन्यात आपली कष्टाची कमाई ठेवू नये असा इशारा दिला आहे. यावर सरकार काय करणार? माहिती नाही, सध्यातरी त्यांनी एक इशारा देणारे पत्रक काढले आहे. आपल्यापैकी कुणाचा या कंपन्यांशी संबध येत नसल्याने फारसा फरक पडणार नाही परंतू आपल्याकडे येणारे अनेक छोट्या कष्टकरी, सेवेकरी व्यक्तींचा अशा कंपन्यांशी संबध येतो तेव्हा त्यांनी आपली कष्टाची कमाई अशा ठिकाणी ठेवण्यापूर्वी एक सामाजिक जाणिव म्हणून कंपनी निधी व्यवसाय करण्यास नोंदली असून त्यांनी NDH-4 फॉर्म भरून दिला आहे व तो रद्द झालेला नाही याची खात्री, त्यांना आपण ऑनलाईन तपासणी करून द्यावी आणि संभाव्य फसवणूकीपासून वाचवावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 17 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

पीएफ वरील व्याजावर कर, नक्की कुणाला? Tax on pf intrest

#अर्थात #पीएफ_वरील_व्याजावर_कर_नक्की_कुणाला? कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर मिळणारा फंड ही त्यांनी जमा केलेली आयुष्यभराची पुंजी. यामध्ये सदस्यांची (Employee) आणि मालकाची (Employer) समसमान वर्गणी असते यातील मालकाच्या वर्गणीतील थोडेसे अंशदान ईपीएफओ कडे जाते. त्यातून त्यांना थोडेशे पेन्शन मिळते आणि फंड अधिक मिळतो. ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पेन्शन मिळते त्याची वर्गणी या फंडात जमा होत नाही. त्यांना तुलनेत फंड कमी मिळतो परंतू त्यास व त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारस पेन्शन मिळते. या दोन्ही पद्धतीत कर्मचारी त्याची इच्छा असल्यास त्यास सक्तीचे कराव्या लागणाऱ्या अंशदानाशिवाय आपली अधिकची वर्गणी स्वेच्छेने (VPF) आपल्या स्वतःच्या भवितव्यासाठी बाजूला ठेऊ शकतो. दरवर्षी फंडातील जमा त्यावर मिळालेले व्याज याचा तपशील कर्मचारी तपासून पाहू शकतो. यात जमा केली जाणारी रक्कम, त्यावर मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीला मिळणारी रक्कम अजूनपर्यंत पूर्णपणे करमुक्त होती. आता यात थोडासा बदल होत आहे. सध्या विविध वर्तमानपत्रामधून पी एफ वरील व्याजावर कर आकारणी संबधी उलट सुलट बातम्या छापून येत असल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अनेकांना आपल्या आजपर्यंत जमा असलेल्या रकमेवर त्यावरील मिळणाऱ्या व्याजावर कर द्यावा लागेल की काय? असे वाटत आहे. मान्यताप्राप्त पीएफवर मिळणारा व्याजदर दरवर्षी वेळोवेळी सरकारकडून जाहीर करण्यात येतो तो विचारात घेताना फंडाचे विश्वस्त किती व्याज देता येऊ शकेल याची शिफारस करतात. ती पूर्णपणे तशीच नसली तरी त्याच्या जवळपासचा दर मान्य केला जातो. पूर्वी हा दर 12% हून अधिक होता त्यात घट होऊन सध्या तो 8.5% च्या आसपास आहे. सुरक्षित आणि सर्वाधिकदराने व्याज मिळूनही मिळणारी करमुक्त रक्कम हे याचे आकर्षक आहे त्यामुळे अनेक जण परस्पर बचत होऊन चार पैसे बाजूला रहातात, कर वाचतो, त्यामुळे आपल्याला शक्य असेल तितकी जास्त रक्कम टाकण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे यात जमा होणारी रक्कम प्रचंड असल्याने आणि ही सर्वच रक्कम करमुक्त असल्याने यातून काहीतरी उत्पन्न मिळवावे असे कोणत्याही सरकारला वाटणे साहजिकच आहे. उत्पन्नवाढीच्या वेगवेगळ्या साधनांचा सरकारकडून कायमच शोध घेतला जातो. धारकास ही रक्कम देताना त्यावर काहीतरी कर आकारणी करावी असे अनेक दिवस सरकारच्या मनात आहे. सर्वच कामगार संघटना, अधिकारीवर्गाचे संघ यांचा या गोष्टीस विरोध आहे. याकडे दुर्लक्ष करून निवृत्तीच्या वेळी अंशदान परत देताना 40% रक्कम करमुक्त व 60% रकमेवर कर आकारला जावा अशी अन्याय तरतूद सन 2016-2017 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचवली होती. सर्वच स्तरातून आणि सत्तारूढ पक्ष व विरोधी पक्षातूनही जोरदार विरोध झाल्याने ती आमलात येण्यापूर्वीच मागे घेतली गेली. अशी तरतूद मागे घेत असताना पीएफवर करआकारणी कशी करावी यासंबंधी सरकार भविष्यात विचार करील असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार यंदाच्या म्हणजे सन 2021-2022 च्या अर्थसंकल्पात यात जमा व्याज रकमेवर कर आकारण्यात येण्याचे सूतोवाच केले होतेच. यासंबंधी तपशीलवार खुलासा जाहीर केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. या नुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) यासंबंधात अलीकडेच खुलासा करणारे पत्र प्रसिद्ध केले आहे. (Notification no 15/2021) त्यानुसार- *कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या मान्यताप्राप्त निवृत्ती फंडाच्या खात्याचे दोन उपभाग होतील. *यातील पहिल्या उपभागात कर्मचाऱ्यांची 31 मार्च 2021 रोजी असलेली खाते शिल्लक आणि त्यावर वेळोवेळी मिळणारे व्याज असेल जे पूर्णपणे करमुक्त आहे. *दुसऱ्या उपविभागात 1 एप्रिल 2021पासून जमा रक्कम व त्यावर मिळणारे व्याज असेल. *यातील दुसऱ्या उपविभागात सरकारी पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत एका आर्थिक वर्षात ₹ 5 लाख व अन्य व्यक्तीच्या बाबतीत ₹ 2.5 लाख रुपये जमा रकमेवरील मिळणारे व्याज करपात्र असेल. *पुढील वर्षी चालू आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरण (Income Tax Return) भरताना यासंबंधीचा तपशील द्यावा लागेल. पत्रकातील भाषा सुस्पष्ट असून त्यातून हेच स्पष्ट होते की 1एप्रिल 2021 पासून मान्यताप्राप्त फंडात जमा झालेल्या ₹2.5 लाख (काहींच्या बाबतीत ₹5 लाख) याहून अधिक रकमेवर मिळणारे व्याज, सध्या हा व्याजदर 8.5% आहे. करप्राप्त झाले आहे. करदात्याची कायद्यानुसार अपेक्षित वर्गणी अडीच लाखाहून अधिक होण्यासाठी त्याचा मूळ पगार किंवा जेथे मूळ पगार आणि महागाईभत्ता यावर 12% वर्गणी कापली जाते ती मासिक रक्कम 1.75 लाख किंवा वार्षिक 21 लाखाच्या वर असायला हवी तरच जमा रक्कम 2.5 लाखाहून अधिक होईल असे झाले तर आणि तरच अडीच लाखाहून अधिक व्याजावर कर द्यावा लागेल. एवढे उत्त्पन्न (मासिक 1.75 लाख) असणारे नोकरदार अत्यंत कमी आहेत या तरतुदीमुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कोणताही अधिकचा भार पडणार नसल्याने त्यांनी निश्चिंत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 10 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

मूल्य आणि किंमत Value and Price

#मूल्य_आणि_किंमत #Value_&_Price मूल्य हा शब्द खूप व्यापक आहे. मूल्य म्हटल्यावर आपल्याला जीवनमूल्य, नितीमूल्य आठवत असतील तर धाबरून जाऊ नका मी त्या अर्थाने हा शब्द वापरून आपल्याला अधिक चिंतेत टाकत नाही. हा शब्द शेअरचे मूल्य आणि किमतीच्या संदर्भात वापरत आहे. या संदर्भात गुंतवणूक गुरू वॉरेन बफे यांचे वाक्य प्रसिद्ध आहे "Price is what you pay and Value is what you get." एखाद्या शेअरचा बाजारातील भाव ही झाली त्याची किंमत आणि त्याची याहून वेगळी खरीखुरी किंमत गुंतवणूकदारास आधीच ओळखता येणं हे झालं त्या शेअर्सचे मूल्य. भविष्यातील ब्लू चिप कंपनी ही जितकी आधी ओळखून कमीत कमी भाव असताना त्यात सर्वाधिक गुंतवणूक करता आली तर प्रचंड फायदा होऊ शकतो. बाजारभाव आपल्याला सहज समजू शकतो तो मागणी आणि पुरवठा या तत्वावर आधारित आहे. मागणी अधिक पुरवठा कमी तर बाजारभाव जास्त, याउलट मागणी कमी पुरवठा भरपूर तर बाजारभाव कमी. अनेक कारणांनी मागणी पुरवठा कमी होऊ शकतो त्याचप्रमाणे वाढूही शकतो. असे होण्याची अनेक कारणे आहेत. बाजारात सर्वांचे अंतिम उद्दीष्ट फायदा मिळवणे असे असले तरी कार्यरत व्यक्ती वित्तसंस्था याच्या प्रत्येकाच्या गुंतवणूक कल्पना वेगवेगळ्या असतात. यातील ज्या मानसिकतेचा प्रभाव अधिक असतो त्याप्रमाणे बाजारभावाची दिशा ठरते. बाजारात सेकंदाहून वेळेत कमी व्यवहार होत असतात आणि त्याच्या नोंदी उपलब्ध असतात. त्यामुळे बाजारभाव सहज शोधता येतो परंतू मूल्य शोधण्याची कोणतीही साचेबद्ध पद्धत नाही. बाजारात कार्यरत व्यक्ती व्यक्तीनुसार मूल्य शोधण्याची आवश्यकता बदलू शकते. उदा. *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची खरेदी करण्यासाठी, *गुंतवणूक या हेतूने एखाद्या उद्योगाची विक्री करण्यासाठी, *एखादा उद्योग विलीन करणे अथवा त्यावर ताबा मिळवणे यासाठी, *मालकास व्यवसायाचा सर्वसाधारण अंदाज येण्यासाठी. *मालमत्तेच्या अडलाबदलीत त्याच्या शेअरच्या आदलाबदलीचे प्रमाण ठरवण्यासाठी. *याशिवाय विविध कारणांनी मालमत्तेची मोजणी करून त्यावरील कर कायदेशीरबाबीची पूर्तता करण्यासाठीही मूल्य आवश्यक असते. मूल्य दोन मार्गानी शोधता येईल व्यवसायातून होणारी कमाई आणि व्यवसायाची मालमत्ता. शेअर्स बॉण्ड किंवा खरीखुरी मालमत्ता याचे मूल्य शोधताना शेअर्सच्या बाबतीत वेळोवेळी यातून होणारी कमाई आणि जर तिची भविष्यात विक्री केली तर मिळू शकणारी किंमत याचा विचार केला जातो. बॉण्डच्या बाबतीत मिळणारे व्याज आणि मुदतपूर्तीच्या वेळेस मिळणारी रक्कम याचा विचार होईल. रियल इस्टेटच्या बाबतीत त्यापासून वेळोवेळी मिळू शकणारे भाडे यानंतर काही काळाने मालमत्तेच्या किमतीत वाढ होऊन मिळू शकणारी रक्कम याचा विचार केला जाईल. उद्योगधंद्याची निर्मिती याच हेतूने केली जाते यातून वेळोवेळी सातत्याने काहीतरी मिळत राहील आणि नंतरही चांगली किंमत मिळू शकेल. असे झाले नाही तर व्यवसाय करणे परवडणार नाही दिवाळे वाजेल. आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की व्यावसायिक जसा विचार करतात तसाच विचार त्यासाठी पैसा पुरवणारे सावकारही करत असतात. उद्योगातून येणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्याला नियमित पैसे मिळत राहतील किंवा न मिळाल्यास तारण मालमत्ता विक्री केल्यास आपला तोटा होणार नाही याची काळजी घेऊन वित्तपुरवठा करण्यात येतो. व्यवसायाची मालमत्ता अशी हवी जी त्यात सहभागी असलेल्या ची सर्व आर्थिक अपेक्षा पूर्ण करील.यात दाखवलेल्या मालमत्तेच्या सुदृढते विषयी कायम संशय व्यक्त करण्यात येतो परंतू त्यातून सर्व तारीत आणि विनातारित देणी पूर्ण होऊ शकत असतील तर त्याचे मूल्य निश्चितच अधिक असते. मूल्य शोधण्याच्या सर्वमान्य पद्धती- *भविष्यातील विशिष्ठ किमतीची सध्याची किंमत: ही पद्धत पूर्वी उपलब्ध असलेल्या डीप डिस्काउंट बॉण्ड सारखी आहे ज्यात आपल्याला 25 वर्षांनंतर 1 लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिलेले असते ज्याची आताची किंमत 2500 रू होती. यांची मोजणी करणे थोडे किचकट आहे याशिवाय उद्योग म्हणून विचार करताना यात रुपयाचे घटते मूल्य आणि करपरिणाम याचाही विचार केला जातो. *गुंतवणूक व परतावा पद्धत: आपण किती गुंतवणूक करतो आणि त्यातून काय प्राप्ती होते यावरून एखादा व्यवसाय योग्य किमतीचा, अधिक किंमत द्यावी लागणारा की कमी किंमत द्यावी लागणारा याची तुलना करून यासंबंधीची खरेदी , विक्री किंवा गुंतवणूक चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला जातो. वरील दोन्ही पद्धतीत आकडेमोड करावी लागत असली तरी त्यात मूल्य शोधण्यास तांत्रिक विश्लेषणाचा आधार घेण्यात येतो. *तुलनात्मक मूल्यशोधन: यात एकाच प्रकारच्या कंपन्यांच्या मुलभूत विश्लेषणाची तुलना याच गटातील प्रमुख कंपनीशी केला जातो. यावरून कंपनीचे मूल्य शोधता येईल. ते कसे शोधावे याचीही निश्चित अशी पद्धत नाही. यातील तज्ञ सारासार विचार करून याबद्दल निर्णय घेतात. या पद्धतीने मूल्य शोधताना- *कंपनीच्या प्रतिशेअर कमाईवर आधारित दरांची तुलना केली जाते. लाभांश आणि बाजारभाव, बाजारभाव आणि प्रतिशेअरकमाई, बाजारमूल्य आणि कर्ज यातून रोख रक्कम वगळून आलेली किंमत, अशा किमतीचा विक्रीशी असलेला संबंध *मालमत्तेचे मूल्यांकन करणारे दर म्हणजेच प्रत्येक भागावर मिळवलेला (ROE), कर्जासह पूर्ण भांडवलावर मिळवलेला फायदा (ROCE), गुंतवणूक मूल्य दर(ROI), निव्वळ मालमत्ता मूल्य (NAV) यांसारख्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. *ज्या कंपन्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आहेत त्याचे विभागवार मूल्यांकन काढून एकत्रित मूल्य काढण्यात येते. *नव्याने उदयास आलेल्या क्षेत्रातील व्यवसायांचे मूल्यांकन करताना त्याला मिळणारा प्रतिसाद आणि भविष्याबाबत अंदाज बांधून मूल्य काढले जाते. याप्रकारे मूल्यांकन करताना काही गोष्टी गृहीत धरून चालावे लागते त्या अशा- * कमाई अधिक असलेल्या व्यवसायाचे पुस्तकी मूल्य (BV) विचारात घेतले जात नाही पण कमाई कमी असल्यास पुस्तकी मूल्य पाहिले जाते. * जर समभाग एखाद्या उद्योग समूहाचा भाग असेल तर विचार करताना पूर्ण उद्योगाचा विचार करावा लागतो. *खाजगी कंपनीच्या भांडवलाचे केलेले मूल्यांकन त्याचे बाजारमूल्य दाखवेलच असे नाही. *सर्वच आकडेवारीचा एकत्रितपणे विचार करावा लागतो. *कोणतीही एकच पद्धत विश्वासार्ह नसल्याने वेगवेगळ्या पद्धतीने काढलेल्या मूल्यांची तुलना करावी लागते. *कर्जाची रक्कम नेहमीच काळजीपूर्वक पाहिले जाते. अशा प्रकारे अनेक शेअर्सचे मूल्य जर खूप आधी शोधण्याचा अनेक जण प्रयत्न करत आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्याने किचकट काम सोपे झाले असले तरी अनुभवानेच यातील बारकावे लक्षात येऊ शकतात. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 03 सप्टेंबर 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/