CBDC निर्मितीपूर्वी......

#CBDC_निर्मितीपूर्वी.... क्रेप्टोकरन्सी संबंधात सरकारने यापूर्वी धरसोड वृत्ती दाखवली असून आता याबाबत निश्चित काय धोरण असेल ते समजण्यास मार्ग नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार क्रेप्टो करन्सीजवर बंदी आणणार नाही परंतू त्याचे नियमन करणारा कायदा आणेल असे या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटले आहे. सर्वात अलीकडे यासंदर्भातील वक्तव्य भारतीय रिजर्व बँकेचे उप गव्हर्नर टी रबीशंकर यांच्याकडून 22 जुले 2021 रोजी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले आहे. यातील महत्वपूर्ण मुद्दे असे- * फेमा व माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यात काही दुरुस्त्या अपेक्षित असून त्यानंतर रिझर्व बँक प्रथम प्रायोगिक स्वरूपात व नंतर टप्याटप्याने सेन्ट्रल बँक डिजिटल करन्सीची (CBDC) निर्मिती करेल. *अशा प्रकारे निर्माण झालेले डिजिटल चलन हे इतर चलनाच्या तुलनेत कमी अस्थिर असल्याने इतर आभासी चलनात असलेले अस्थिरतेचे धोके या चलनात खूपच कमी असतील त्यामुळेच अधिकाधिक लोक त्याकडे आकर्षित होतील. त्यांना आभासी चलनाची अधिक माहिती होईल. *रिझर्व बँक डिजिटल चलनावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल हे चलन सरकारमान्य सार्वभौम असल्याने त्याचा लोकांकडून स्वीकार केला जाऊन ते लवकरच अधिकाधिक लोकप्रिय होईल. या बातमीवरून असा अंदाज आपण बांधू शकतो की लवकरच क्रेप्टो करन्सीच्या धर्तीवर रुपया डिजिटल करायची रिझर्व बँकेची योजना आहे. असे करताना आधी उल्लेख केलेले कायद्यातील बदल होण्यास बराच कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. लोकांनी रोखीने व्यवहार करू नयेत असे सरकारला वाटत असले आणि डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढत असली तरी नोटांबंदीनंतरही रोखीने व्यवहार करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे. सध्या जे नेटबँकिंग किंवा बँकेच्या अँपद्वारे आपले व्यवहार करतात त्याच्या दृष्टीने डिजिटल चलन अस्तित्वात आहेच. त्यामुळे हे वेगळे चलन कदाचित एखाद्या पेमेंट वॉलेट सारखे असेल का? त्याचा किंवा एकंदरच डिजिटल व्यवहाराचा वापर अधिक वाढला तर सरकारचा चलनछपाईचा खर्च वाचू शकतो. ग्राहकांना असे चलन हाताळणे त्याचे हस्तांतरण करणे सोपे खात्रीशीर व जलद होऊ शकते. या चलनास सेंटर बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) असे नाव सुचवण्यात आले आहे. याच पत्रकार परिषदेत असे सांगण्यात आले की अशा चलन निर्मितीमुळे आधीच अस्तीत्वात असलेल्या करन्सीजवर फारसा फरक पडणार नाही. या बाजारात नव्याने दाखल होणाऱ्या इतर क्रेप्टो करन्सीप्रणाने त्याचे स्वागत होईल. त्यामुळे अशा प्रकारचे (वेगळे?) डिजिटल चलन निर्माण करण्यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय, हेतू आहे? ते अजून स्पष्ट झालेले नाही. ज्या तंत्रज्ञानावावर ही चलने आधारित आहेत ते ब्लॉकचेन हे तंत्रज्ञान असून त्याचे नियंत्रण कुणा एकाकडे नसते. या संपूर्ण प्रकारात त्याचे 100% नियंत्रण जर सरकारने आपल्याकडे घेतले तर त्याचे विकेंद्रीकरण होणार नाही त्यामुळे ब्लॉकचेनचे महत्वाचे उद्दिष्ट बाजूला होईल. यामुळेच हे चलन व अन्य चलने यांची तुलना होऊ शकणार नाही. याची देवाण घेवाण करण्यासाठी वॉलेट सुविधा असेल का? हे हीअजून स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारे सरकारने निर्मिती केलेल्या ब्लॉकचेन वरील व्यवहाराचा डेटा सुरक्षित कसा राहील यावरील सायबर अटॅक आणि वॉलेट मधील चलनाची सुरक्षा कशी सांभाळली जाईल यासारखे महत्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात. लोक रुपयांचे रूपांतर CBDC किंवा CBDC चे रूपांतर रुपयात करू शकतील का? जर याचे उत्तर हो असेल तर डिजिटल व्यवहार असेही होत असताना ते करण्यासाठी हे चलन ग्राहकांनी का घ्यायचे? मोठ्या देवघेवीसाठी याचा उपयोग होऊ शकेल असेही सांगण्यात येत आहे. मग व्यवहार करण्यासाठी एकाच देशात दोन वेगवेगळ्या चलनाचा वापर होईल का? या सर्व प्रश्नामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीची होईल का? यासारखे अनेक प्रश्न होतात. बातमीवरून असं वाटतंय की ही योजना दिसायला क्रिप्टो सारखी वाटत असली तरी त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीजवर त्याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. त्याचप्रमाणे याचे नियंत्रण सरकारकडे असल्याने त्याच्या भावात फारशी अस्थिरता नसेल याचा भाव हा आपल्या रुपयाशीच निगडित असेल. त्याचप्रमाणे याच्या पुढे जाऊन इतर क्रिप्टो करन्सीवर सरकारला कायद्याने बंदी नक्की आणायची आहे की नाही? जर याचे उत्तर हो असेल तर सध्या त्यावर कोणतीही कायदेशीर बंदी नसल्याने त्यातून बाहेर पडण्यास सध्याच्या गुंतवणूकदारांना पुरेसा कालावधी देण्यात यायला हवा. या सर्व प्रकारात सरकार आणि नियामक यांच्या सध्याच्या अधिकारांची विभागणी कशी होते हा गंभीर मुद्दा आहे कारण आज कागदोपत्री तरी असे अधिकार रिझर्व बँकेकडे आहेत ते कदाचित सरकारकडे गेल्यास (कारण कोणत्याही देशातील सरकार हे पैशाचे नियंत्रण आपल्याकडे कसे राहील असे बदल घडविण्याच्या बाजूचे असते) अर्थव्यवस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. लोकप्रियतेसाठी सरकारने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाने महागाईत प्रचंड वाढ होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर यादवी माजण्यात होऊ शकते. हे विधान निष्ठावंत राजकीय समर्थकांना कटू वाटले तरी कोणत्याही पक्षास लागू पडेल असे आहे. कारण लोकशाहीत 'सर्व समान आहेत' असे आपण म्हणत असलो तरी 'काहीजण अधिक समान आहेत' हा कायमचा अनुभव आहे. हे असे होईल की नाही हे निश्चित सांगता येणार नाही पण असे होण्याचीही कदाचित शक्यता आहे याची जाणीव ठेवायला हवी. सुदैवाने कायद्यात होणारे बदल किंवा नवीन कायदे करण्याची पद्धती यात आपणास आपली मतमतांतरे नोंदवण्याची सोय आहे यात बहुमताने मंजूर झालेले कायदे स्थगित केले किंवा मागेही घेतले गेल्याचा इतिहास आहे. तेव्हा असे बदल होऊ घातल्यास ते समजून घेऊन त्यावर योग्य मंथन होऊन त्याप्रमाणे जर काही आक्षेप असतील तर त्याची नोंद करण्यास, आवश्यक असल्यास विरोध करण्यास सर्वानी जागृत राहावे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 30 जुलै 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमीमागील सत्य आणि तथ्य

आजारी बँकेच्या ठेवीदारांना 90 दिवसांत पैसे परत- बातमी मागील सत्य आणि तथ्य आजारी बँका ही सरकार आणि रिझर्व बँक याच्यापुढील मोठी डोकेदुखी आहे. यावर नियंत्रण ठेवणारी रिजर्व बँक आपली जबाबदारी पार पाडण्यास कुठेतरी निश्चितच कमी पडते. यात सरकारी बँकांना राजकिय कारणाने का होईना मदत करायला कोणतेही सरकार कायम तयार असते. त्यामुळे या बँका सक्षम होण्याऐवजी कायमच्या अपंग झाल्या आहेत. आता अशा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता वेगळ्या बँकेकडे हस्तांतर करण्याची बॅड बँक नावाची नवीनच योजना आहे. अशी मलमपट्टी किती दिवस केली जाईल माहिती नाही. बँक ऑफ कराड बुडाली तेव्हा मोठी खळबळ माजली आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स मर्यादा एक लाख झाली तर पी एम सी बँकेवर निर्बंध आले तेव्हा खातेदारांनी जागृतता दाखवली तेव्हा ही मर्यादा 5 लाख करण्यात आली. ज्या पद्धतीने खाजगी क्षेत्रातील येस बँक बुडताना तिचे पुनरुज्जीवन करताना सरकारकडून तत्परता दाखवली गेली त्यावरून सरकारची इच्छा असेल तर सारं काही शक्य आहे आणि नसेल तर काहीही होणार नाही असे संदेश पोहोचले, यामुळे ठेवीदार अधिक सक्रिय झाले. या तुलनेने उशिरा का होईना पण आजारी असलेल्या बँकेच्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल अशी बातमी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. डी आय जि सी आय या कायद्यात बदल करून आजारी बँकेच्या खातेदारांना त्याच्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये 90 दिवसात परत करण्यात येतील. यापूर्वी रिझर्व बँकेकडून लायसन्स रद्द केल्यावरच ठेवीदारांचे पैसे मिळत असत आता बँकेवर निर्बंध आले की लगेचच ठेव विमामंडळाकडून पैसे परत करण्याची प्रक्रिया चालू होईल. अशा बदलाचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात करण्यात आले होतेच. या बदलास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच 28 जुलै 2021 रोजी मान्यता दिली असून त्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. यासंबंधी नियमात बदल करणारा कायदा मंजूर झाल्याचे राजपत्रात नमूद करण्यात येईल तसे नोटिफिकेशन निघाल्यावर 90 दिवसात गुंतवणूकदारांना त्यांची 5 लाख रुपयापर्यंतची रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ज्या गतीने या गोष्टी पुढे जात आहेत त्यावरून हे सर्व होऊन प्रत्यक्ष पैसे हातात मिळायला किमान नऊ महिने लागतील असे वाटते. यात सरकारच्या इच्छाशक्तीचा कस लागणार आहे. जर इच्छा नसेल तर अधिक कालहारण होऊ शकते पण असं होणार नाही असं या संबंधातील बातमीवरून वाटतंय. या बदलातून 95% गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळतील तर अन्य गुंतवणूकदारांना सध्यातरी हे पैसे सोडून द्यावे लागतील. वास्तविक या ठेव विमा योजनेचा हप्ता बँकेतील पूर्ण ठेवीसाठी असतो त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे सर्व पैसे परत मिळायलाच हवेत अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. या दृष्टीने आज अनेक ठेवीदार एकत्र आले आहेत. एकदा बहुसंख्य ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाल्यावर उरलेल्या ठेवीदारांसाठी त्याच्याकडून प्रयत्न केले जातील असे वाटत नाही. त्यामुळे अशी आंदोलनास काहीच पाठबळ राहणार नाही. ज्या बँका बुडाल्या त्यांची मालमत्ता विकली गेली का? त्यातील किती संचालकांना शिक्षा झाली? त्याची वैयक्तिक मालमत्ता विकून किती पैसे आले? आले असल्यास ते कुठे गेले? किती ठेवीदारांना त्यांची अधिकची रक्कम मिळाली? या विषयी कोणतीही माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध नाही. सध्यातरी डोळ्यात प्राण आणून आपल्या हक्काच्या पैशांची वाट पाहणाऱ्या ठेवीदारांच्या दृष्टीने ही आशादायक बातमी आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉमसाठी

बिटकॉईन लेखमालेच्या निमित्ताने...

#बिटकॉईन_लेखमालेच्या_निमित्ताने... बिटकॉईनवरील तीन भागातील लेखमाला आपण वाचलीत अनेकांनी ती आवडल्याचे वेळोवेळी कळवले त्यामुळे माझा उत्साह वाढायला मदत झाली. लेखमाला लिहिण्याच्या निमित्ताने मी बिटकॉईनमध्ये थोडीशी गुंतवणूक केली. यासंबंधात आपण विचारलेल्या महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा माझा प्रयत्न आहे. या लेखनाच्या निमित्ताने यासंबंधात अनेक गोष्टींची मी माहिती करून घेतली अनेक जाणकार व्यक्तींशी चर्चा केली. ब्लॉकचेन या विषयावर विस्तृतपणे माहिती देणारी लेखमाला गौरव सूर्यवंशी यांनी सन 2020 मध्ये लोकसत्ता मध्ये लिहिली होती ती लेखमाला, श्री अरुणजी गोगटे यांनी वेळोवेळी पुरवलेले या विषयाच्या संदर्भातील विशेष अंक आणि मी माहिती घेण्यासाठी वेळोवेळी फोन करून, मॅसेज केल्यावर तत्परतेने उत्तरे देणारे माझे समाज माध्यमावरील मित्र आदित्य लेले, सागर शिंदे, अजिंक्य सुर्वे, शरद गोडांबे यांच्याशी केलेल्या चर्चेतून अनेक महत्वाचे मुद्दे मिळाले. यासर्वांचेच मनःपूर्वक आभार! या सर्व लेखांवर प्रत्येकवेळी विशेष टिप्पणी म्हणून माधव भोळे यांनी काही संदर्भ लेख पाठवले,पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्या याबाबत मी यातील तज्ञांशी चर्चा केली. त्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे चलन आणि स्टॉक मार्केट यांची तुलना केल्याने, सेन्टरलाईज बँकींग, गोल्ड स्टॅंडर्ड या संकल्पना याबाबत झालेल्या गोंधळामुळे आहेत असे त्यांचे मत आहे. तरीही भविष्यात यात काही घोटाळे होऊ शकतील का? अशा शंका दुर्लक्षित करण्यासारख्या नाहीत त्यांची समाधानकारक उत्तरे मिळायला हवीत. त्यामुळे क्रेप्टोचे काहीतरी नियमन असायला हवे अशा मताच्या सध्यातरी मी बाजूने आहे. अशा प्रकारची अधिकृत चलन व्यवस्था आणण्याचा सरकारचा विचार असल्याच्या ताज्या बातम्या आहेत. मूळ योजना म्हणून जरी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान कितीही चागले असले तरीही यातून काही गुंतवणूकदारांचे ट्रेंडिंग किंवा भावातील तीव्र अस्थिरता, यामुळे होऊ शकणारे नुकसान सोडून, काही गैरव्यवहार होऊन कदाचित नुकसान झालंच तर तेवढी तपास यंत्रणा सक्षम असायला हवी कारण गैरव्यवहार करणारे लोक नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात. काही प्रश्न त्यांची उत्तरे ही माझी वैयक्तिक मते आहेत ती सर्वाना मान्य असती पाहिजेत असे नाही. 1 आपण कुठे गुंतवणूक केली आहे का? - मी सध्या अगदी किरकोळ रकमेचे बिटकॉईन केवळ व्यवहार कसे होतात ते माहिती करून घेण्यासाठी आणि गुंतवणूक म्हणूनच केली आहे. 2. आपल्या गुंतवणुकीतील किती टक्के रक्कम यात असावी. -आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेप्रमाणे, 2% बिनधास्त पण परतावा मिळण्याचे प्रमाण समाधानकारक असल्यास 10% पर्यंत वाढवता येईल. 3.कोणत्या प्लँटफॉर्मवरून ही गुंतवणूक करावी? -अनेक आहेत, आपले PAN आणि Aadhar याचा उपयोग करून खाते उघडता येईल. pocketbit.in खूपच युजर फ्रेंडली आहे किमान ₹500/- गुंतवणूक करता येते,150 हून अधिक कोईन्सचे व्यवहार तेथे होतात. त्याचे अँपही आहे त्यातील वॉलेटचा वापर करावा. 4. यासाठी अनेक खाती उघडावी लागतील का? -आपण कुठे गुंतवणूक करणार त्यावर ते अवलंबून आहे. 18000 हून अधिक कोईन उपलब्ध आहेत. नवीन कोईन्सचे पब्लिक इश्यू येत आहेत अनेक ट्रेंडिंग प्लॅटफॉर्म निर्माण होत आहेत. 5. याच्या खरेदीविक्री वर बंधने आहेत का? -कोणतीही बंधने नाहीत, खरेदीविक्री करणे कोणत्याही कायद्यान्वये बेकायदेशीर नाही. 6.सरकार यावर बंदी आणेल का? -आणू शकेल आणि नाहीही, नक्की काय करणार याबद्दल निश्चित असे सरकारी घोरण नाही. 7. यातून मिळणारा फायदा कसा दाखवावा त्यावर कर भरावा लागेल का? -याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही, जाणकार व्यक्तींच्या मते हे अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणून जाहीर करून याप्रमाणे आवश्यक असा अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आहे असे समजून कर भरावा याबाबत आपल्या करसल्लागाराचा सल्ला घ्यावा हे उत्तम. 8. गुंतवणूक योग्य कोईन कोणते? -नव्याने गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी खालील कोईन्समध्ये आपली गुंतवणूक सीप पद्धतीने करावी हे जाणकारांचे मत. BTC ETH ADA Matic Dot मी नवीन असल्याने सध्या याबाबत अधिक काही सांगू शकत नाही. 8. व्यवहार कधी करता येतात? सुटी कधी असते? -लेखात सांगितल्याप्रमाणे 24 × 7 असे व्यवहार होतात, सुटी नाही. 9.यात ट्रेंडिंग शक्य आहे का? - यात भावात पडणारा फरक म्हणजेच अस्थिरता ( कधीकधी दिवसात 40%,50% किंवा त्याहून अधिक असल्याने) ट्रेडर्सना आकर्षक करणारी आहे. ट्रेंडिंग शक्य असून त्याचे एफएनओ मध्ये सौदेही चालू आहेत. 10. हे धोकादायक नाही का? -निश्चितच कखूप धोकादायक आहे, म्हणूनच त्यातून होऊ शकणाऱ्या नफा तोटा याचे प्रमाणही अधिक आहे. आपली काय तयारी आहे त्याप्रमाणे यात किती गुंतायचे आणि किती गुंतवायचे ते ठरवावे. 11.अनेकांचा याला विरोध आहे मग काय करावे? -विरोध असणारच, सध्यातरी तुम्ही काय करा काय करू नका अशी सक्ती तुमच्यावर नाही. तेव्हा काय करायचं तेही आपल्यावरच नाही का, अधिकाधिक माहिती मिळवून ज्ञानी व्हावे हे उत्तम. यातून येणाऱ्या अनुभवांची देवाणघेवाण करावी. 12. अशी चर्चा नक्की कुठे करता येईल? - यासाठी व्यासपीठ निर्माण करायची गरज आहे जाणकार आणि नवोदित एकत्र येत असतील तर याबाबत काहीतरी निश्चित मार्ग काढता येईल. या विषयातील जाणकार श्री आदित्य लेले यांनी आपल्याला यासंबंधात असलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे मान्य केले आहेत. आपले प्रश्न आणि काही शंका असल्यास त्या कमेंटमध्ये टाकाव्यात किंवा मला मेसेंजरवर कळवाव्यात, त्याच्या सोयीनुसार एक फेसबुक लाईव्ह कार्यक्रम आपण लवकरच करूयात. ज्याची पूर्वसूचना आपणास दिली जाईल त्यामुळे या सर्व शंकांचे निरसन होण्यास मदत होईल. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 23 जुलै 2021 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/