कर्जपरतफेड नक्की काय? आदेश नाही सूचना, कर्जमाफी नसून सवलत.

कर्जपरतफेड नक्की काय?
आदेश नाही सूचना, कर्जमाफी नसून सवलत.

          रिझर्व बँकेचे अलीकडील 'अर्थव्यवस्थेस गती देणारे निर्णय व त्याचे परिणाम' यातील कर्ज परतफेड निर्णयाबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असून याबाबत पत्रकात असलेली असंधिग्ध वाक्यरचना, त्याचे वेगवेगळ्या लोकांनी काढलेले अर्थ आणि समाज माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या उलटसुलट बातम्या यामुळे यातील घोळ अजून वाढत असल्याने यासंबंधी योग्य ती माहिती नक्की काय आहे व त्याचा नेमका काय परिमाण होतो ते पाहुयात.

सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जाना सवलत: यानुसार सर्व प्रकारची मुदत कर्जे उदा कृषी कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यापार कर्ज इ या सर्व कर्जाना ही सवलत लागू आहे यात क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकीचाही आता सामावेश केला असून ज्यांचे कर्ज  १ मार्च २०२० रोजी अनुत्पादक मालमत्ता नसून ज्यांचा हप्ता देय आहे त्यांना सदर हप्ता उशिरा भरण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. ही मुदत तीन महिने कालावधीची असून ती ३१ मे २०२० पर्यंत आहे. नमूद केलेल्या कालावधीसाठी हप्ता न भरल्याने व्यक्तीच्या पतदर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही तसेच कर्ज देणाऱ्या सर्व वित्तसंस्थेच्या दृष्टीने यात सर्व सरकारी, सहकारी खाजगी बँका, नव्याने स्थापन झालेल्या लघुबँका, बँकेतर वित्तसंस्था, कंपन्या यांचा सामावेश होतो, या कर्जाला अनुत्पादक मालमत्ता समजले जाणार नाही.

         सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचा हा निर्णय हा वित्तसंस्थाना दिलेला आदेश नाही तर सूचना आहे. त्यामुळे ही सवलत कर्जदाराला द्यायची की नाही हे पूर्णपणे त्या संस्थेच्या धोरणावर अवलंबून आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सरसकट सर्व कर्जदारांना ही सवलत देण्याचे ठरवले आहे. बहुतेक सर्व सरकारी बँकांनी अशी सवलत आपल्या कर्जदारांना देण्याचे ठरवले असून त्यांनी व अन्य कर्जदारांनी आपण कर्ज घेतलेल्या वित्तसंस्थेकडे जर सवलत घ्यायची असेल तर रीतसर अर्ज कारणासाहित द्यावा. त्यांना खरंच जरूर असल्यास ही सवलत मिळण्याची शक्यता जास्त आहे परंतू यासाठी वित्तसंस्थेवर सक्ती करता येणार नाही. हे पूर्णपणे त्या त्या संस्थेच्या कर्जधोरणावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच ज्यांना हप्ता भरणे शक्य आहे त्यांनी हप्ता भरावा. आपल्या बँकेने स्टेट बँकेप्रमाणे एकतर्फी सवलत दिली असेल तरी त्यांनी कर्जहप्ता देय तारखेस कापण्याची सूचना द्यावी. ज्यांना आपल्या आर्थिक प्रवाह पाहून खरोखरच हप्ता भरणे शक्य नाही त्यांनी ताबडतोब तसे कळवावे. अशा प्रकारे अनेकजण कर्ज न देऊ शकल्यास कर्जदारांचा पतदर्जा कमी होईल व वितसंस्थेच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होईल त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे नुकसान आहे. अशी सवलत कर्जदारांना देऊन वित्तसंस्था आपल्या मालमत्तेचा दर्जा टिकवू शकतील.

           कर्जहप्ता ३१ मे २०२० नंतर भरण्याची सवलत म्हणजे कर्जमाफी नाही या विलंब झालेल्या काळासाठीचे व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला खरोखरच अशा सवलतीची गरज आहे का? याचा पूर्ण विचार करूनच अशी सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे आपला भविष्यातील कर्जहप्ता/ मुदत यात आवश्यक बदल करून घ्यावा. ज्यांना गरज आहे त्यातील क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकी लांबवण्यासाठी याचा वापर करू नये क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचा व्याजदर हा सर्वाधिक म्हणजे ३६ % ते ४२ % असल्याने प्रसंगी उधार उसनवारी करावी कोणत्याही परिस्थितीत हे कर्ज लांबवू नये.

         व्यापारी कर्जाबाबत देय हप्ता ३१ मे रोजी त्यावरील व्याजासह त्वरित द्यायचा असल्याने त्यांनीही अशी वेळ शक्यतो येणार नाही याचा आटोकाट प्रयत्न करावा. हे कर्ज मोठया रकमेचे असल्याने त्याचे थकीत व्याज अधिक होऊन ते देय तारखेस न फेडल्यास अधिक दंड व व्याज लागू शकते या गोष्टी विचारात घ्यावा. कर्ज एका वित्तसंस्थेकडून घेतले असून हप्ता दुसऱ्याच ठिकाणाहून जातो आहे अशी परिस्थिती असल्यास दोन्ही ठिकाणी सूचना देणे जरुरीचे आहे म्हणजे वाद होणार नाहीत. यासंबंधी अधिक माहिती हवी असल्यास संबंधित वित्तसंस्थेस विचारुन यासंबंधी त्यांचा जो काही निर्णय असेल तो अंतिम समजावा.
            सन २०१९-२०२० हे आर्थिकवर्षं ३१ मार्च २०२० रोजी संपले असून करसवलत मिळवण्यासाठीची गुंतवणूक करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत परवानगी केवळ या आर्थिक वर्षासाठीच आहे. तेव्हा ज्यांना शक्य आहे त्यांनी या मुदतवाढीचा फायदा घ्यावा.

©उदय पिंगळे

२ एप्रिल २०२० रोजी अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.