बँक ठेव सुरक्षा मर्यादेत भरीव वाढ

#बँक_ठेव_सुरक्षा_मर्यादेत_भरीव_वाढ

         पी एम सी बँक घोटाळ्यानंतर बँक ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवायला हवी या मागणीस जास्त जोर आला. वास्तविकपणे सन २०११ मध्ये स्थापन केलेल्या दामोदरन कमिटीने आपल्या अहवालात ही मर्यादा ५ लाख रुपये एवढी वाढवावी. बँकेस आजारी घोषित केल्यावर ताबडतोब ही रक्कम ग्राहकांना मिळायला हवी अशी शिफारस केली होती. यापैकी ठेव सुरक्षा मर्यादा वाढवल्याने फक्त अर्धीच मागणी पूर्ण होत आहे आणि १ मे १९९३ नंतर आता १ एप्रिल २०२० पासून म्हणजेच जवळपास २७ वर्षांनी ही मर्यादा भरीव प्रमाणात वाढवली जात आहे.

        बुडणाऱ्या बँकांचा इतिहास पाहिला असता यात एकही सरकारी बँक नाही. खाजगी क्षेत्रातील एकमेव अशी ग्लोबल ट्रस्ट बँक पूर्णपणे बुडूनही तिचे विलीनीकरण, बदल्यात एकही शेअर न देता ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्समध्ये झाले. यामुळे या बँकेत असलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या. काही सहकारी बँका खाजगी बँकेत / सरकारी बँकेत विलीन झाल्या. उलाढालीत चवथे स्थान असलेली खाजगी बँक, येस बँक आपल्या अस्तित्वासाठी धडपडत असून तिचे नेमके काय होईल हे या संबंधात येत असलेल्या उलटसुलट बातम्यांच्यामुळे निश्चित सांगता येणार नाही. काही सरकारी बँका एकमेकात विलीन झाल्या तर १० सरकारी बँका १ एप्रिल २०२० रोजी एकमेकांत विलीन होऊन त्याच्या ४ मोठ्या बँका होतील. अजूनही काही सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे.

          एका खाजगी अहवालानुसार सरकारी बँकांनी एक रुपया मिळवण्यासाठी २७ पैसे गमावले  तर खाजगी बँकांनी १० पैसे मिळवले. बँकांनी आपले ताळेबंद सुधारावेत यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही त्यास म्हणावे तसे यश न आल्याने, केवळ लोकक्षोभ नको या राजकीय हेतूने वेळोवेळी सरकारी बँकांना मदत मिळाल्याने त्यांचे अस्तिव आणि गुंतवणूकदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहिल्या. यापुढे या बँकांना करायला लागणाऱ्या आर्थिक मदतीतून आपली सुटका व्हावी यासाठी २ वर्षांपूर्वी एक विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. ते मंजूर करून घेण्यातही आले त्यानुसार एका नव्या नियामकाची निर्मिती करून ठेवीदारांच्या जीवावर बँक वाचवण्याच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. बँक बुडावणाऱ्या कर्जदाराच्या केसालाही धक्का न लावता हेअरकटच्या नावाखाली ठेवीदारांचे पैसे लुबाडण्याचा डाव होता. मुंबई ग्राहक पंचायतीने सर्व स्तरावर जोरदार विरोध केल्याने सदर विधेयक रद्द झाले असले तरी अशाच प्रकारचे दुसरे विधेयक या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याची बातमी आहे. या संबंधातील सही केलेली कॅबिनेट नोट आपल्याकडे असल्याचा स्टार पत्रकार पद्मश्री सुचेता दलाल यांचा दावा असून अशा प्रकारे विधेयक मांडले गेल्यास सर्व स्तरातून त्याला विरोध करण्याची जमवाजमव त्या करीत आहेत.

            साधारणपणे दर महिन्याला एक सहकारी बँकेतील व्यवहार बंद होतात अशी परिस्थिती आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळावर राजकीय पक्षांचे लोक असतात. राज्याचे सहकार खाते व रिझर्व बँक असे दोन्हीकडून नियंत्रण, पण दोन्ही यंत्रणा आपले कार्य जबाबदारीने करत नसल्याने कोणाचा पायपोस कोणाकडे नाही अशी परिस्थिती, त्यांचे लागेबांधे असल्याने बँकेतील व्यवहार बंद झाल्यावरही रिझर्व बँकेकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. कारवाई झालीच तर प्रशासक नेमुन त्याला बँक पूर्वस्थितीत आणण्याच्या उपाययोजना केल्या जातात, त्यांना वारंवार मुदतवाढ दिली जाते. नवीन व्यवहार नसल्याने कर्ज वसुलीवर भर दिला जातो. प्रशासकाना मर्यादित अधिकार असतात त्याचबरोबर आवश्यक ते प्रशासकीय खर्च केले जातात. सध्या पी एम सी बँकेबद्धल कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याने रोजचा खर्च १ कोटी रुपये होत असून याचा फटका अंतिमतः ठेवीदारांनाच बसणार आहे. बँकेचे विलीनीकरण झाले तर ठीक नाहीतर रिझर्व बँकेकडून बँक पूर्णपणे बंद झाल्याचे जाहीर झाल्यापासून विमा कंपनीकडून पैसे मिळण्याच्या कालावधीत कित्येक वर्षे निघून जातात. ज्या बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता आहे तिच्या विक्रीत अनेक अडथळे येतात. विक्रीचे आदेश मिळूनही त्याची अंबलबजावणी केली जात नाही यात कालापव्यय होऊन शेवटी ठेवीदारांचेच नुकसान होते. यावरील उपाय म्हणून अलीकडे यासबंधातील जास्तीचे अधिकार रिझर्व बँकेकडे दिले जाणार असून बँकेच्या सि ई ओ पदी नेमणूक करण्यासाठी रिजर्व बँकेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे तसेच अकार्यक्षम बँकेवर लगेच प्रशासकीय कारवाई करता येणे शक्य आहे. बँकेचे त्रैमासिक अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करायला सांगितले आहेत. अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी इच्छाशक्ती नसलेले लोक प्रशासनात असल्याने व नियंत्रकांकडे कोणतेही उत्तरदायित्व नसल्याने या साऱ्या यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत. यासंबंधीची महाराष्ट्रातील उदाहरणे पहा- पेण को ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक बंद होऊन ११ वर्ष लोटली ज्यांच्या ठेवी २५ हजार पर्यंत होत्या ते खातेदार सोडून, बँकेकडे पुरेशी मालमत्ता असून त्याचे विक्री आदेश मिळूनही प्रत्यक्षात विक्री न झाल्याने ठेवीदार चातकासारखी आपल्या पैशाची वाट पहात आहेत. गेले ६ महिने कोणतेही व्यवहार करता येत नसलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांनी तक्रारी केल्या, रिजर्व बँकेच्या मुख्यालयासमोर निदर्शने केली तेव्हा कुठे जाग येऊन १७ फेब्रुवारी रोजी संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येऊन २० फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रशासक नियुक्ती करण्यात आली.

         विमा ठेव संरक्षण मर्यादित असून त्याचा प्रीमियम मात्र सर्वच ठेव रकमेवर घेतला जातो.  सध्या हा प्रीमियम १०० रुपयांच्या ठेवीसाठी १० पैसे आहे. सध्या असा विमा पुरवणाऱ्या डी आय सि जि सी कडे सध्या ₹ ८७८७० कोटी एवढा अतिरिक्त निधी शिल्लख असल्याने, ठेव संरक्षणात १ एप्रिल २०२० पासून केलेल्या वाढीमुळे तो थोडासा म्हणजे १२ पैसे पर्यंत वाढला आहे. सध्या २०९८ बँकांना या विमा संरक्षणाचा लाभ होत असून त्यातील १९४१ बँका या सहकारी बँका आहेत. त्यांचे त्यांचे ८ कोटी ६० लाखाहून अधिक ठेवीदार असून नवीन बदलामुळे जवळपास ९७% ठेवीदारांच्या ठेवींना सुरक्षितता लाभेल. या प्रिमियमची तरतूद बँकांना स्वतः करावी लागत असल्याने सरकारी बँका व खाजगी व्यापारी बँकांच्या संघटनांचा त्यास विरोध असून त्यांनी बँक बुडण्याचा धोका असण्याच्या प्रमाणात विमा गणितशास्त्रानुसार प्रीमियम आकारणी केली जावी अशी त्यांची मागणी आहे. सन २०१८-२०१९ या वर्षात सहकारी बँकांकडून ₹ ८५० कोटी तर अन्य बँकांकडून ₹ १११९० कोटी जमा होऊन फक्त सहकारी बँकांकडून केलेले ₹ ३७ कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. प्रीमियमच्या रकमेची तरतूद बँकांनी आपल्या नफ्यातोट्यातून करायची असल्याने भविष्यात ही मागणी मंजूर झाल्यास सहकारी बँकांना त्या अधिक धोकादायक स्थितीत मोडत असल्याने अधिक दराने प्रीमियम द्यावा लागेल. सरकारी बँकांपेक्षा अधिक दराने व्याज देण्यावर यामुळे बंधने येण्याची शक्यता आहे. व्यक्ती म्हणून एखाद्या यंत्रणेविरुद्ध लढण्यास मर्यादा असल्याने, लोकांचे भले व्हावे अशी सरकारची खरोखरच इच्छा असेल तर या परिस्थितीतून मार्ग निघू शकतो. नाहीतर या परिस्थितीत थोडी थोडी सुधारणा होण्यासाठी अशाच प्रकारच्या आणखी एका मोठया घोटाळ्याची वाट पाहावी लागेल.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

करांवर परिणाम करणाऱ्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी

#अर्थात
#करांवर_परिणाम_करणाऱ्या_अर्थसंकल्पीय_तरतुदी

             अर्थसंकल्पात सुचवलेल्या नवीन करप्रणालीमुळे ज्यांचे उत्पन्न ₹ १५ लाखाच्या आसपास आहे, त्यांच्या आयकरात त्यांना मिळू शकणाऱ्या विद्यमान सवलती सोडून दिल्यास कदाचित कमी कर द्यावा लागू शकतो. यातील ८०/क आणि प्रमाणित वजावट सोडल्याने त्यांना जास्तीतजास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागतो. करदात्यांनी आपल्या सर्व गुतंवणुकी चालू ठेवून किंवा त्यात वाढ करून दोन्ही पद्धतीने किती करदेयता होते ते पाहून नक्की किती कर द्यावा लागेल हे गुणवत्तेनुसार ठरवून नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, व्यवसाय नसलेल्या करदात्यांना कोणतीही एक पद्धत स्वीकारण्याचा, त्यात बदल करण्याचा अधिकार असल्याने, या संधीचा फायदा करून घ्यावा, असे यापूर्वीच्या लेखात सुचवले होते.

           या नवीन करप्रणालीशिवाय करांवर परिणाम करणारे काही अन्य बदल अर्थसंकल्पात सुचवले असून ते कोणते? आणि त्याचे करदेयतेच्या दृष्टीने काय परिणाम होतात? ते पाहुयात.

■लाभांश वितरण कर भरण्यापासून कंपन्यांची मुक्तता:
      सध्या गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या लाभांशावर द्यावा लागणारा कर कापूनच दिला जात असल्याने करपात्र नव्हता. त्यामुळे करदेयता नसलेल्या आणि असलेल्या दोघांचाही कर अप्रत्यक्षपणे एकसमानदराने कापला जात होता. यापुढे हा कर कंपन्यांना भरावा लागणार नसून तो मिळणाऱ्या व्यक्तीच्या उत्पन्नात मिळवला गेल्याने याप्रमाणे उत्पन्नाची मोजणी करून कर द्यावा लागेल. यामुळे काही व्यक्तींना कर अजिबात द्यावा लागणार नाही तर काहींना तो जास्त दराने द्यावा लागेल. एका ठिकाणाहून वर्षभरात ₹ ५०००/- हुन अधिक लाभांश दिला जात असेल तर १०% दराने मुळातून करकपात केली जाईल. त्यामुळे ज्या चांगल्या कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक हिस्सेदारी अधिक आहे ते डिव्हिडंड कमी दराने देण्याची शक्यता असून त्याऐवजी बोनस शेअर्सचा मार्ग त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. मात्र डिव्हिडंड हेच ज्यांचे उत्पनाचे साधन आहे त्यांना याचा सर्वाधिक त्रास होणार असून, मिळालेल्या रकमेच्या सर्व नोदी व कापलेला कर याची पडताळणी करण्याच्या कामात भर पडेल.

■नवीन स्टार्टअप उद्योगाने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिलेले समभाग :
        नव्याने सुरू झालेल्या उद्योगात एक टीम तयार करण्याच्या दृष्टीने आणि त्यांच्यामध्ये, उद्योगाबद्धल आपुलकी निर्माण व्हावी या हेतूने ESOP, Sweet Equity अथवा काही टक्केवारीच्या प्रमाणात मोबदला रूपाने समभाग दिले जातात, ज्या योगे बुद्धिमान कर्मचारी टिकून राहतील. सध्या या प्रकारच्या समभागावर दोन टप्यात कर आकारणी होते. असे ESOP जेव्हा खरेदी केले जातात तेव्हा त्याचे योग्य मूल्य आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत यात असलेला फरक, हा दिलेले अधिकचे वेतन समजून त्यावर नियमित दराने  करआकारणी होते. यानंतर त्या लाभार्थी व्यक्तीकडून मिळालेले समभाग जेव्हा विकले जातील तेव्हा त्यावर भांडवली नफ्याची आकारणी केली जाते. ESOP घेतल्यावर त्यावर वेतन समजून कर आकारणी केली गेल्यास ते घेणाऱ्या व्यक्तीस प्रत्यक्ष लगेच आर्थिक लाभ न मिळाल्याने त्याचे आर्थिक गणित बिघडू शकते. त्यामुळे ज्यांना असे समभाग दीर्घकाळ ठेवायचे आहेत त्यांच्या आर्थिक अडचणीत कदाचित वाढ होऊ शकते. त्यामुळे स्टार्टअप उद्योगांनी अशा शेअरच्या रूपाने जे अप्रत्यक्षपणे वेतन दिले त्या वेतनाची व त्यावरील कराची आकारणी ज्या वर्षी असे शेअर देण्यात आले त्यापुढील ५ आर्थिक वर्षांनंतर किंवा सदर समभाग लाभार्थी कंपनी सोडून जाईपर्यंत अथवा त्याने त्या समभागांची प्रत्यक्ष विक्री करेपर्यंत यातील जी घटना आधी घडेल तेव्हाच करायची आहे. देय कर अशी घटना घडल्यानंतर १४ दिवसांत कापून घेऊन खात्याकडे जमा करावा असे प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर पडणारा कराचा भार जास्तीतजास्त पुढील ५ वर्ष लांबवता येईल आणि तोपर्यंत कंपनी व्यवस्थित चालू होऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बऱ्यापैकी वाढ झाली असेल त्यामुळे त्याच्यावरील करभार स्वीकारणे त्यास जड जाणार नाही.

■गृहकर्जावरील जास्तीच्या व्याज सवलतीस मुदतवाढ:
         'सर्वांसाठी घर' या मोहिमेअंतर्गत गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरावरील व्याजास कलम ८० इइए नुसार काही अटींवर १ लाख ५० हजार रुपये व्याजाची अधिकची सवलत दिली होती. ज्या व्यक्तीचे पहिलेच गृहकर्ज आहे त्यास काही अटींवर असे कर्ज ३१ मार्च २०२० पर्यंत कर्जमंजुरी मिळवल्यास ही सवलत मिळणार होती. आता या योजनेस ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असल्याने यातील अटींची पूर्तता करून गृहकर्ज मिळवणाऱ्या व्यक्तीला त्यावरील व्याजाची एकूण सूट ३ लाख ५० हजार रुपये एवढी मिळाल्याने मोठ्याप्रमाणात त्यांची करदेयता कमी होईल.

■अनिवासी भारतीय या संकल्पनेत बदल:
       सध्या आर्थिक वर्षात १८२ दिवसांहून अधिक वास्तव्य असलेल्या अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या परदेशातील उत्पन्नावर इतर निवासी भारतीयांप्रमाणे कर द्यावा लागतो. ही वास्तव्य मर्यादा १८२ दिवसांवरून १२० दिवस इतकी कमी केली असून नव्या आर्थिक वर्षांपासून १२० ते १८१ दिवस भारतात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीय व्यक्तींना आपले परदेशातील उत्पन्न व मालमत्ता यांचे विवरण देऊन त्याची इतर भारतीयांप्रमाणे कर मोजणी करून कर भरावा लागेल. यामुळे असे अनिवासी भारतीय जे परदेशात कर भरण्यापासून मुक्त आहेत परंतू १२० दिवसातून जास्त दिवस भारतात वास्तव्यास असतात त्यांना आयकर भरावा लागेल. यासंबंधी अजून तपशीलवार खुलासा होणे बाकी असून काही व्यक्ती विविध देश फिरत असून त्यांची गणना अनिवासी होऊ शकते त्याचप्रमाणे अनिवासी व्यक्तीचे NOR आणि OR हे उपप्रकार ठरवण्याचा वास्तव्य कालावधीत बदल होऊन तो अनुक्रमे ७ वर्ष व ३ वर्ष असा बदलला जाईल. तज्ञ म्हणून भारतात येणाऱ्या अभारतीय व्यक्तीही १२० दिवसांहून अधिक काळ भारतात असेल तर तिला कर द्यावा लागेल. या बदलामुळे अनेक व्यक्तींना येथील आयकर कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल.

■मालकाकडून भविष्यनिर्वाह निधीस दिलेल्या वर्गणीवर मर्यादा:
     सध्या मालकांना कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यासाठी, भविष्य निर्वाह निधी (PF), राष्ट्रीय भविष्यनिर्वाह योजना (NPS) अथवा मान्यताप्राप्त निर्वाह निधीत (SAF) मध्ये ठराविक टक्केवारीने निधी द्यावा लागतो. हा निधी जास्तीत जास्त किती रक्कम द्यावा यावर आत्तापर्यंत कोणतीही मर्यादा नाही. या अर्थसंकल्पात यावर वार्षिक ७ लाख ५० हजार रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली असून कोणत्याही रूपाने या निधीत जमा केलेली अधिकची रक्कम ही कर्मचाऱ्याच्या वेतनात मिळवून त्यावर कर आकारणी केली जाईल. अनेक आस्थापना पगारवाढ, महागाईभत्ता यांची थकबाकी आणि इतर अनेक देयता सदर निधीकडे वर्ग करीत असतात. तेव्हा यामार्गे प्राप्ती असणाऱ्या व्यक्तींच्या करात या बदलाने वाढ होईल.

■करसंबंधीतील तक्रारींचे निवारण:
यासंबंधीच्या तक्रारी निर्णयाच्या फेरविचाराच्या विनंत्या सध्या इ फायलिंग पोर्टलवर करता येतात. करनिर्धारण विषयक तक्रारी कमी होऊन त्यात मानवी ढवळाढवळ होऊ नये या हेतूने सध्याच्या व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवण्याचा विचार असून अधिकाधिक तक्रारी या प्राथमिक स्तरावर सोडवण्यास प्राधान्य दिले जाईल या दृष्टीने उपाययोजना करण्यात येणार आहे. सध्या प्रलंबित असलेल्या अनेक तक्रारी मधील आयकारावरील दंड व व्याज न भरता फक्त देयकर भरून ३१ मार्च २०२० पर्यंत करविषयकवाद सन्मानपूर्वक मिटवण्यासाठी 'विवादसे विश्वास' या नावाची योजना कार्यान्वित झाली आहे. ही योजना ३० जून २०२० पर्यंत चालू राहणार असून ३१ मार्च २०२० नंतर कर रक्कम भरणाऱ्यांना थोडी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. सध्या अशा ४ लाख ८३ हजार तक्रारी अनिर्णित असून त्यांना या योजनेचा फायदा होऊ शकेल.

         यातील 'करविवाद योजना' सोडून सर्व तरतुदी सध्या प्रस्ताव स्वरूपात असून, अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत अथवा त्यानंतरही आवश्यकता असल्यास त्यात बदल होऊ शकतो.
 

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 21 फेब्रुवारी 2020 रोजी पूर्वप्रकाशीत.








           

नवीन करप्रणाली

#नवीन_करप्रणाली

             मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे सन २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पातील नवीन करप्रणाली हा महत्वपूर्ण बदल आहे. याचबरोबर अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीत कोणताही बदल सुचवलेला नाही. त्यामुळे ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ५ लाखाच्या आत आहे त्यांना करसवलत धरून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ५ लाखाहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्वसामान्य करदात्यांना २ लाख ५० हजार ते ५ लाख या उत्पन्नावर तर जेष्ठ नागरिकांना ३ लाख ते ५लाख रुपयांवर ५% दराने कर द्यावा लागेल. ५ लाख  ते १० लाख  करपात्र उत्पन्नावर २०% तर १० लाखाहून अधिक उत्पन्न असेल तर त्यावर ३०% दराने कर द्यावा लागेल. याशिवाय या करावरील कर म्हणजेच सेस ४% द्यावा लागेल. नवीन करप्रणाली स्वीकारायची की नाही हे करदात्याने ठरवायचे असून त्यानुसार करदात्यास अनेक महत्वपूर्ण वजावटी सोडाव्या लागतील. यात रजेचा प्रवासभत्ता, घरभाडे भत्ता, कलम ८०/ क , ८०/ ड, ८०/ ग च्या वजावटी, प्रमाणित वजावट, व्यवसायकर, गृहकर्जावरील व्याज, बचत खात्यावरील व्याज यांचा समावेश आहे. यानुसार एकूण उत्पन्न मोजून त्यातील सर्वसामान्य करदात्यास २लाख ५० हजार आणि जेष्ठ नागरिकांना  ३लाख ते ५ लाखापर्यंत ५% यास असलेली जास्तीत जास्त ₹१२ हजार ५०० वजावट कायम ठेवल्याने  कोणताही कर नाही. ५ लाख ते ७ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत १०%, ७ लाख ५० हजार ते १० लाख रुपयांवर १५%, १० लाख ते१२ लाख ५० हजार रकमेवर २०%, १२ लाख ५० हजार ते १५ लाख रकमेवर २५% तर १५ लाख पेक्षा जास्त रकमेवर ३०% कर असे विविध करटप्पे अधिक ४% सेस सुचवला आहे. करदात्यांना सध्या या बदलानुसार करमोजणी करायची? की पूर्वीच्या पद्धतीने करायची याचे स्वातंत्र्य आहे. व्यावसायिक उत्पन्न नसलेल्या करदाता जी पद्धत फायदेशीर वाटेल ती निवडू शकतो त्याचप्रमाणे आपल्या सोयीनुसार वर्षभरात आणि दरवर्षी त्यात बदल करू शकतो.

         यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात करप्रणालीत महत्वाचे बदल करून सुलभता आणण्यासाठी लवकरच 'प्रत्यक्ष कर कायदा' आणला जाईल असे सुचवले होते. याप्रमाणे बदल केले जातील अशी अपेक्षा होती असे बदल करताना सध्या अस्तीत्वात असलेल्या विविध सवलतींचा विचार करूनच कराचे टप्पे ठरवण्यात येतील असा अंदाज होता. तो पुर्णतः खरा ठरलेला नाही. याची अंशतः पूर्तता होत असल्याने याचा लाभ नक्की कोणाला आणि किती होणार याबाबतीत आकडेमोड न करता निष्कर्ष काढता येणे कठीण आहे. ढोबळमानाने जे लोक गुंतवणूक करून करसवलती घेतात त्यांना जुनी करप्रणाली तर जे लोक अजिबात गुंतवणूक करीत नाहीत त्यांच्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारल्याने जास्त करबचत होऊ शकते. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर दोन्ही पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी करून करदेयता किती होईल याची मोजणी करणारा कॅल्क्युलेटर नुकताच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

           एकीकडे अल्पबचतीच्या माध्यमातून सरकारने भांडवली प्राप्तीत वाढ होईल असा अंदाज बांधला असून दुसरीकडे करदर कमी असणाऱ्या प्रणाली निर्माण करून जर ही पद्धत स्वीकारायची असेल तर ७० प्रकारच्या विविध सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल असे सुचवले आहे. त्यामुळे करदात्यांनी बचत करावी की न करावी? कोणती पद्धत स्वीकारली तर जास्त कर वाचेल? हे पडताळून पाहिल्याशिवाय झटकन कोणताही निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. तसेच केवळ कर वाचत नाही म्हणून गुंतवणूकच न करणे म्हणजे आपले भवितव्य अंधारात ढकलण्यासारखे होईल. सध्या अनेक तरुण तरुणी आपला जमा झालेला पगार, भत्ते  म्हणजे कर कापून मिळालेले उत्पन्न समजून कोणतीही बचत न करता खर्च करून चंगळवादात भर घालत आहेत. या सर्व  नागरिकांना भविष्यात कोणतीही सामाजिक सुरक्षितता योजना नसल्याने, तसेच शिक्षण व आरोग्य यावरील खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याने, सुरुवातीपासूनच किफायतशीर मार्गाने गुंतवणूक न केल्यास त्याचे भवितव्य कठीण असेल.

       विद्यमान प्रणालीतील सर्व सवलतींचा लाभ सोडल्यास १५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला त्यावरील सरचार्जसह जास्तीत जास्त ₹ ७८०००/- एवढा कर कमी द्यावा लागु शकतो, म्हणजेच सर्व सवलतींचे एकूण मूल्य याहून अधिक होऊ शकत नाही. यापुढील उत्पन्नावर दोन्ही ठिकाणी ३०% कर असल्याने करात होणाऱ्या वाढीत कोणताही फरक पडणार नाही. यातील कोणत्या पद्धतीने आपला कर खरोखरच वाचतो हे पहावे लागेल, अनेक ठिकाणी यातील करदेयता ही पूर्वीच्या करदेयतेहून वाढत आहे. याप्रमाणे कोणतीही सवलत वापरायची ठरवली तरी एकूणच करपात्रतेचा विचार न करता कोणतीही जबाबदारी नसल्यास व्यक्तिने पगाराच्या ३०% रकमेची गुंतवणूक करणे आवश्यक असून आपल्या एकूण उत्पन्नच्या १०% रक्कम खास  सेवानिवृत्तीची तरतूद म्हणून वेगळी गुंतवणे आवश्यक आहे. लोकांनी गुंतवणूक न करता अधिकाधिक रक्कम खर्च करावी आणि अर्थव्यवस्थेस हातभार लावावा असे छुपे सरकारी धोरण असावे असे वाटते. त्यामुळेच असे किरकोळ सवलतींचे गाजर (?) दाखवण्यात आले असावे. एकदम महत्वपूर्ण बदल केला तर लोकांच्या रोशात कदाचीत भर पडेल म्हणून बहुसंख्य लोक काय करतात याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयोग आहे. तो किती यशस्वी होतो ते येणारा काळ ठरवेल. या तरतुदींमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत किंवा झाल्यानंतरही महत्वाचे बदल होऊ शकतात. काहीतरी घोषणा करायची आणि नंतर मागे घ्यायची अशा धरसोड वृत्तीचे सरकारी धोरण असल्याने तसेच अनेक महत्वाचे निर्णय हे अर्थसंकल्प डावलून घेतले जात असल्यामुळे सर्वानी आपली विद्यमान गुंतवणूक चालू ठेवून किंवा अथवा त्यात वाढ करूनच आर्थिक वर्ष सन २०२०-२०२१ चे, म्हणजेच करनिर्धारण वर्ष सन २०२१-२०२२ चे विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी यासंबंधीची योग्य करमोजणी करून, स्वतःसाठी गुणवत्तेनुसार कोणती पद्धत कर निर्धारण करण्यास वापरायची यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घ्यावा. ज्यांना अशी मोजणी करणे कटकटीचे वाटते त्यांनी जाणकार तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

©उदय पिंगळे

१४ फेब्रुवारी २०२० रोजी अर्थसाक्षरवर पूर्वप्रकाशीत.

अर्थसंकल्प २०२०-२०२१

       केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२० रोजी लोकसभेत सादर केला. या सरकारच्या दुसऱ्या टर्म मधील हा पहिला आणि विद्यमान अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला हा दुसरा अर्थसंकल्प. मंदीसदृश परिस्थिती, तेलाचे वाढते भाव, जागतिक अस्थिरता, बेक्झिटमुळे भारताच्या निर्यातीवर होणारे परिणाम, कंपनी करात केलेली कपात, बांधकाम क्षेत्रास जाहीर केलेली मदत, प्रत्यक्ष कररचनेद्वारे कररचनेत सुधारणा करण्याचा गेल्या वर्षी केलेला संकल्प या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या वाढलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची किंवा महत्वाच्या धोरणात्मक आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्याची मोठी संधी सरकारपुढे होती. आता जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहिल्यावर या संधीचा उपयोग करून पुर्णपणे नवीन बदल घडवून आणण्याची सरकारची काही योजना आहे असे वाटत नाही. या अर्थसंकल्पातील महत्वाची वैशिष्ट्ये व तरतुदी खालीलप्रमाणे:

■कृषिक्षेत्र-

★कृषिक्षेत्रासाठी १६ कलमी कार्यक्रम.
★२.८३लाख कोटी रुपयांची तरतूद, १५ लाख कोटी कर्ज शेतकऱ्यांना द्यायचे उद्दिष्ट.
★२० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देणार.
★२२हजार कोटी अक्षय ऊर्जेसाठी.
★पाणीटंचाई असणाऱ्या १०० जिल्ह्यांसाठी सर्वसमावेशक उपाय.
★देशभरातील गोदामे एका व्यवस्थेखाली आणणार, नवी गोदामे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी नाबार्डकडून निधी.

■उद्योग व पायाभूत सुविधा-

★उद्योग क्षेत्रासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची  तरतूद.
★पायाभूत सुविधांसाठी १०० लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
★उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट क्लिअरन्स सेल.
★लढाख विकासासाठी ५ हजार ९०० कोटी तर जम्मू काश्मीर विकासासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
★'उडाण' योजनेअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत नवीन १०० विमानतळांचा विकास.
★दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी एवढी तरतूद.

■शिक्षण व तंत्रज्ञान-

★एकूण आराखडा ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांचा.
★नवे शैक्षणिक धोरण लवकरच येणार.
★मेडिकल कॉलेज जिल्हा रुग्णालयाशी सार्वजनिक- खाजगी भागीदारी तत्वावर संलग्न करणार.
★३ हजार कोटी रुपयांची कौशल्य विकासासाठी तरतूद.
★८ हजार कोटी रुपयांची तंत्रज्ञान विकासासाठी
तरतूद.
★शिक्षण क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणार.

■आरोग्य-

★आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटींची तरतूद यातील ६ हजार ४०० कोटी जनआरोग्य योजनेसाठी.
★'मिशन इंद्रधनुष्य' मध्ये १२ नवीन आजारांचा व ५ नवीन लसीकरणांचा सामावेश.
★सन २०२४ पर्यंत प्रत्येक जिल्यात २ हजार औषधे व ३ हजार सर्जिकल सामुग्री असलेले जनऔषधी केंद्र उपलब्ध.
★सन २०२५ पर्यंत 'टी बी हारेगा देश जितेगा' या धोरणानुसार टी बी हद्दपार करणार.
★'स्वच्छ भारत अभियान' साठी १२ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★जल जीवन योजनेसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये.
★पर्यावरण रक्षणासाठी अतिरिक्त तरतूद.
★वित्तीय तुटीत वाढ, ३.८% मर्यादेत ठेवणार.

■अर्थ, बँकिंग -

★बँक ठेव विमा ५ लाख करणार.
★भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे शेअर विक्रीस काढणार.
★उद्योग, वाणिज्य क्षेत्राच्या विकासासाठी २७ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद.
★दीर्घकालीन भांडवली नफा मोजण्याच्या सध्याच्या तरतुदींत कोणताही बदल नाही.
★सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारी बँकांतील अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सोपी प्रक्रिया आणि एकच सामायिक परीक्षा.

■ऊर्जा -

★येत्या ३ वर्षात सर्वच प्री पेड विजमीटर, वीजचोरी रोखणार.
★२२हजार कोटी रुपये ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा यासाठी.
★पर्यावरण रक्षणासाठी भरीव तरतूद.

■रेल्वे -

★देशातील ४ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास.
★ रेल्वे मार्गाशेजारी सौर ऊर्जा प्रकल्प.
★१५० गाड्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर चालवणार.
★नवीन तेजस गाड्या सुरू करणार.
★अधिक स्थानकांवर सार्वजनिक वाय फाय सेवा उपलब्ध होणार.
★२७ हजार किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण होणार.

■इतर -

★'भारतनेट' साठी ६ हजार कोटी रुपये.
★खाजगी क्षेत्रातील भविष्य निर्वाह साठी स्वतंत्र न्यास.
★संरक्षण क्षेत्रासाठी जेमतेम वाढ.
★मनरेगा, खेल मंत्रालयाचे कार्यक्रम, केंद्रीय योजना, कोळसा मंत्रालय यांच्या निधीत कपात.
★अल्पसंख्याक विभागासाठी ५०२९ कोटींची तरतूद.
★खेलो इंडिया साठी ३१२.४२ कोटी.
★जी-२० परिषद आयोजनासाठी १०० कोटी.
★सांस्कृतिक मंत्रालायासाठी ३ हजार १५० कोटी तर पर्यटन मंत्रालायासाठी २ हजार ५०० कोटी तरतूद.
★निर्गुतवणूकीतून १.२० लाख कोटी रूपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट.
★२लाख ६० हजार नवीन रोजगारांची निर्मिती.
★महागाई नियंत्रणासाठी निधी.

         कोणते संकल्प केले आहेत? त्यासाठी काय तरतुदी आहेत त्या पुरेशा आहेत की नाहीत. यापूर्वी केलेल्या संकल्पाचे काय झाले. यावर गेले काही दिवस उलट सुलट मत मतांतरे छापून येत आहेत. भांडवल बाजारास अपेक्षित असा अर्थसंकल्प नसल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटून १ आणि ३ फेब्रुवारीला बाजारात मोठी घसरण झाली. गुंतवणूकदार अथवा त्यांनी गुंतवणूक केलेल्या वित्तीय संस्था यांच्याकडे भांडवल बाजारातील ठराविक समभागात गुंतवणूक करण्यावाचून कोणताही पर्यायच शिल्लख नसल्याने ठराविक पाच दहा शेअर्समध्ये ४ आणि ५ फेब्रुवारीस गुंतवणूक होऊन बाजार अर्थसंकल्प पूर्वस्थितीत आला आहे. 'निर्देशांक वरती आणि मंदिसदृश परस्थिती', अश्या ठिकाणी आपण स्थिरावलो असून जेव्हा बाजार वर राहून मध्यम व लहान कंपन्यांचे समभाग वाढतील तेव्हाच मोठा फरक पडेल. गेल्या ४० वर्षात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्या वेळीच अर्थसंकल्पाद्वारे आमूलाग्र बदल केले गेले.  इतर वेळी फक्त सरकार काहीतरी करते आहे असे दाखवण्यासाठीच हे सर्व आहे का? धोरणात निश्चित स्पष्टता नसल्याने आणि धरसोडवृत्तीमुळे असे वाटेल अशी परिस्थिती आहे. समाजमाध्यमात यासंबंधीची प्रतिक्रिया बोलक्या असून, एका चित्रात अर्थमंत्री भाजीवाल्याप्रमाणे lic, idbi, air india, bpcl, भारतीय रेल्वे विकत असल्याचे दाखवले असून, अन्य एका चित्रात घनाकाराच्या एका बाजूस 9 चौकोन असलेला पूर्वीचा मॅजिक क्यूब असून त्याशेजारी नवीन करप्रणालींमुळे घनाकाराच्या एका बाजूस 42 चौकोन असलेला, त्यामुळे अधिक कठीण झालेला नवा मॅजिक क्यूब दाखवला आहे. अर्थसंकल्पातील महत्वाची तरतूद म्हणजे सध्या ऐच्छिक असलेली व पुरेशी स्पष्टता नसलेली त्यामुळेच किचकट झालेली, नवीन करप्रणाली, लाभांशावरील वितरण करकपात रद्द करून तो गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर भरण्याची टाकलेली जबाबदारी आणि ठेव विमा कवचात केलेली वाढ, यामुळे होणारे परिणाम यावरील २ ते ३ स्वतंत्र लेख यानंतरच्या लागोपाठ येणाऱ्या आठवड्यात वाचूयात.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे ७ फेब्रुवारी २०२० रोजी पूर्वप्रकाशीत.