भांडवली नफा/ तोटा, त्यावरील कर
Tax on Capital gain/loss
काही अपवाद वगळून बहुतेक सर्व चल अचल अशी कोणतीही भांडवली मालमत्ता (शेअर्स, युनिट्स, कर्जरोखे, दागिने, मशिनरी, व्यापार चिन्ह, घर, दुकान, जमीन) विकल्याने त्यामुळे नफा किंवा तोटा होतो. मालमत्तेचा प्रकार आणि धारण करण्याचा कालावधी, यावरून हा नफा तोटा अल्पमुदतीचा आहे की दिर्घमुदतीचा ते ठरवण्यात येते. यासाठी आयकर कायद्यात विविध तरतुदी असून काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही तरतुदींचा आपण विचार करूयात, ज्यामुळे आपली करदेयता निश्चित होईल आणि येत्या काही दिवसात आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी किंवा पुढील वर्षासाठी याचा उपयोग होईल.
*शेअर्स आणि 65% पर्यंत शेअर्समध्ये गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडांचे युनिट : यातील 1 वर्षाच्या आत विकलेले शेअर्स, युनिट यातून झालेला नफा /तोटा अल्पमुदतीचा समजण्यात येतो. हा नफा तोटा एकमेकांत समायोजित होऊन जर नफा असेल तो आपल्या नियमित उत्पन्नात मिळवला जातो. जर आपले करपात्र उत्पन्नाहून तो जास्त असेल तर आपण ज्या कर टप्यात असाल त्याऐवजी ( म्हणजे 5% असो वा 30%) सरसकट 15% या विशेष दराने कर द्यावा लागतो. अल्प मुदतीच्या तोट्याचे समायोजन अशाच प्रकारच्या अल्प अथवा दीर्घकालीन फायद्यातून करावे लागते तरीही तोटा शिल्लख असेल तर तो पुढील वर्षी याच प्रकारच्या नफ्यात समायोजित करता येतो. 1 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर यातून झालेला नफा/ तोटा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. 1 एप्रिल 2018 पासून अशा तर्हेने होणारा निव्वळ नफा 1 लाख रुपयांहून अधिक असेल तर 10% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारीपर्यंत खरेदी केलेले शेअर्स आणि युनिट यांना पूर्वीची करमाफी मिळावी यासाठी कराची मोजणी करताना खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत यापैकी कोणतीही एक किंमत ही खरेदी किंमत म्हणून धरण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांना देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे भांडवली नफा सुरक्षित करण्याच्या पद्धतीस तत्कालीन अर्थमंत्र्यानी Grandfathering ही संज्ञा वापरली. याप्रकारे कर आकारणी कशी केली जाईल यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने CBDT सोदाहरण खुलासा केला असून त्यावर आधारित माझा लेख आपण वाचला असेलच. मात्र 31 जानेवारी 2018 ची किंमत धरून निव्वळ तोटा होत असेल तर त्याचे समायोजन पुढील वर्षी होणार नाही. 1 फेब्रुवारी 2018 पासून खरेदी केलेल्या शेअर्सच्या खरेदी विक्रीतून पासून होणाऱ्या 1 लाख रुपयांहून अधिक नफ्यावर तो दिर्घमुदतीचा असल्यास 10% कर द्यावा लागेल आणि तोटा होत असेल तर पुढील 7 आर्थिक वर्षांतील दीर्घकालीन फायद्यात तो समायोजित करता येईल.
*डेट फंडांचे युनिट, कर्जरोखे आणि सोने : यासारख्या मालमत्तेवर 3 वर्षांच्या आत होणारा नफा/तोटा हा अल्पमुदतीचा समजण्यात जर नफा असेल तर तो नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपल्या कर टप्याप्रमाणे कर द्यावा लागतो. जर तोटा असेल तर पगारापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात तो समायोजित करता येत नाही. तर त्याचे समायोजन मिळणाऱ्या अशाच प्रकारच्या नफयातून करता येते. अशी मालमत्ता 3 वर्षांनंतर विकली तर तिची चलनवाढीनुसार किंमत काढून येणाऱ्या फरकावर सरसकट 20% दराने दिर्घमुदतीचा कर द्यावा लागतो किंवा चलनवाढ विचारात न घेता होणाऱ्या फायद्यावर 10% दराने कर द्यावा लागेल.
* स्थावर मालमत्ता विक्रीतून होणारा नफा/ तोटा: यापूर्वी खरेदी केलेली 31 मार्च 2017 नंतर विक्री केलेली स्थावर मालमत्ता 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला नफा अल्पमुदतीचा तर त्यावरील नफा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. अल्पमुदतीचा नफा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्याप्रमाणे कर द्यावा लागेल तर दीर्घकालीन नफ्याची मोजणी करताना मालमत्तेची खरेदी किंमत ही चलनवाढ निर्देशानुसार (Cost Inflaction Index) ठरवता येते. येणाऱ्या फायद्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. 1 एप्रिल 2001 रोजी हा निर्देशांक 100 असे गृहीत धरून दरवर्षी हा निर्देशांक सरकारकडून जाहीर केला जातो. यापूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची 1 एप्रिल 2001रोजी रेडिरेकनरनुसार होणारी किंमत ही खरेदी किंमत समजण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारास आहे. यामुळे करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
शेअर्स सोडून सर्व प्रकारच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. अल्पमुदतीचा नफा उत्पन्नात मिळवून नियमितदराने (5, 20, 30%) कर द्यावा लागेल. शेअर्सवरील अल्पमुदतीचा फायदा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर 15% या दराने करआकारणी होईल तर एक लाखावरील दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर 10 % कर द्यावा लागेल. चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा त्यास मिळणार नाही.
आयकर कायद्यात दिर्घमुदतीच्या नफ्याची काही अटींसह गुंतवणूक केल्यास कर आकारणीतून सूट मिळते त्या अशा-
*नफ्याची रक्कम नवीन घर घेण्यासाठी वापरणे : घर किंवा निवासी भूखंड विकून येणारा दीर्घकालीन नफा (54/EC) नवीन घर घेण्यास वापरल्यास कर द्यावा लागणार नाही. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही सवलत 2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत दोन घरे विकत घेण्यास देण्यात आली आहे. ही सवलत करदात्यांस त्याच्या पूर्ण आयुष्यात एकदाच घेता येईल. तर घर आणि निवासी भूखंड वगळून इतर मालमत्ता विक्रीतून येणारी पूर्ण रक्कम (54/F) निवासी मालमत्ता घेण्यास दीर्घ मुदतीचा कर द्यावा लागणार नाही.
*घरापासून / निवासी जागेपासून मिळालेला फायदा (54/EC) विशिष्ठ कर्जरोख्यात (Capital Gain Bonds) गुंतवणे : पायाभूत सुविधांना कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध होण्यासाठी NHAI आणि REC यांच्या कडून विशेष कर्जरोखे नियमितपणे विक्रीसाठी काढले जातात. यापूर्वी याची मुदत 3 वर्ष होती ती 1 एप्रिल 2018 पासून 5 वर्ष करण्यात आली आहे. यावर 5.75% दराने व्याज दिले जाते हे व्याज करपात्र आहे. मिळालेला नफा त्या वर्षाचे आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी (सर्वसाधारणपणे पुढील वर्षाच्या 31 जुलैपुर्वी) गुंतवल्यास दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. या कर्जरोख्यात जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते.
*कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 या योजनेमध्ये पैसे ठेवणे : या योजनेची विस्तृत माहिती स्वतंत्रपणे लेख लिहून देतोय. मालमत्ता विकून झालेला भांडवली नफयातून घर घेणे यास वेळ लागू शकतो तेव्हा घर घेण्याच्या हेतूने या खात्यात पैसे ठेवल्यास भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. जर 2 वर्षात घर घेण्यास किंवा 3 वर्षात नवीन घर बांधण्यात ही रक्कम वापरली नाही तर ती अल्पकालीन भांडवली नफा समजून नियमितदराने त्यावर कर द्यावा लागेल. निवासी जमीन 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला अल्पमुदतीचा नफा या खात्यात ठेवून त्यातून शेतजमीन 2 वर्षात घेतल्यास त्यावर कोणताही कर आकाराला जाणार नाही. सध्या शेतजमीन विक्री केल्यास त्यावर कलम 10(37) नुसार कर द्यावा लागत नाही. ही सवलत घ्यायची असल्यास अशा तऱ्हेने भांडवली नफ्यातून खरेदी केलेली शेतजमीन पुढील 3 वर्ष विकता येणार नाही.
©उदय पिंगळे
मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 26 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
Tax on Capital gain/loss
काही अपवाद वगळून बहुतेक सर्व चल अचल अशी कोणतीही भांडवली मालमत्ता (शेअर्स, युनिट्स, कर्जरोखे, दागिने, मशिनरी, व्यापार चिन्ह, घर, दुकान, जमीन) विकल्याने त्यामुळे नफा किंवा तोटा होतो. मालमत्तेचा प्रकार आणि धारण करण्याचा कालावधी, यावरून हा नफा तोटा अल्पमुदतीचा आहे की दिर्घमुदतीचा ते ठरवण्यात येते. यासाठी आयकर कायद्यात विविध तरतुदी असून काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही तरतुदींचा आपण विचार करूयात, ज्यामुळे आपली करदेयता निश्चित होईल आणि येत्या काही दिवसात आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी किंवा पुढील वर्षासाठी याचा उपयोग होईल.
*शेअर्स आणि 65% पर्यंत शेअर्समध्ये गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडांचे युनिट : यातील 1 वर्षाच्या आत विकलेले शेअर्स, युनिट यातून झालेला नफा /तोटा अल्पमुदतीचा समजण्यात येतो. हा नफा तोटा एकमेकांत समायोजित होऊन जर नफा असेल तो आपल्या नियमित उत्पन्नात मिळवला जातो. जर आपले करपात्र उत्पन्नाहून तो जास्त असेल तर आपण ज्या कर टप्यात असाल त्याऐवजी ( म्हणजे 5% असो वा 30%) सरसकट 15% या विशेष दराने कर द्यावा लागतो. अल्प मुदतीच्या तोट्याचे समायोजन अशाच प्रकारच्या अल्प अथवा दीर्घकालीन फायद्यातून करावे लागते तरीही तोटा शिल्लख असेल तर तो पुढील वर्षी याच प्रकारच्या नफ्यात समायोजित करता येतो. 1 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर यातून झालेला नफा/ तोटा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. 1 एप्रिल 2018 पासून अशा तर्हेने होणारा निव्वळ नफा 1 लाख रुपयांहून अधिक असेल तर 10% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारीपर्यंत खरेदी केलेले शेअर्स आणि युनिट यांना पूर्वीची करमाफी मिळावी यासाठी कराची मोजणी करताना खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत यापैकी कोणतीही एक किंमत ही खरेदी किंमत म्हणून धरण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांना देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे भांडवली नफा सुरक्षित करण्याच्या पद्धतीस तत्कालीन अर्थमंत्र्यानी Grandfathering ही संज्ञा वापरली. याप्रकारे कर आकारणी कशी केली जाईल यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने CBDT सोदाहरण खुलासा केला असून त्यावर आधारित माझा लेख आपण वाचला असेलच. मात्र 31 जानेवारी 2018 ची किंमत धरून निव्वळ तोटा होत असेल तर त्याचे समायोजन पुढील वर्षी होणार नाही. 1 फेब्रुवारी 2018 पासून खरेदी केलेल्या शेअर्सच्या खरेदी विक्रीतून पासून होणाऱ्या 1 लाख रुपयांहून अधिक नफ्यावर तो दिर्घमुदतीचा असल्यास 10% कर द्यावा लागेल आणि तोटा होत असेल तर पुढील 7 आर्थिक वर्षांतील दीर्घकालीन फायद्यात तो समायोजित करता येईल.
*डेट फंडांचे युनिट, कर्जरोखे आणि सोने : यासारख्या मालमत्तेवर 3 वर्षांच्या आत होणारा नफा/तोटा हा अल्पमुदतीचा समजण्यात जर नफा असेल तर तो नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपल्या कर टप्याप्रमाणे कर द्यावा लागतो. जर तोटा असेल तर पगारापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात तो समायोजित करता येत नाही. तर त्याचे समायोजन मिळणाऱ्या अशाच प्रकारच्या नफयातून करता येते. अशी मालमत्ता 3 वर्षांनंतर विकली तर तिची चलनवाढीनुसार किंमत काढून येणाऱ्या फरकावर सरसकट 20% दराने दिर्घमुदतीचा कर द्यावा लागतो किंवा चलनवाढ विचारात न घेता होणाऱ्या फायद्यावर 10% दराने कर द्यावा लागेल.
* स्थावर मालमत्ता विक्रीतून होणारा नफा/ तोटा: यापूर्वी खरेदी केलेली 31 मार्च 2017 नंतर विक्री केलेली स्थावर मालमत्ता 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला नफा अल्पमुदतीचा तर त्यावरील नफा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. अल्पमुदतीचा नफा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्याप्रमाणे कर द्यावा लागेल तर दीर्घकालीन नफ्याची मोजणी करताना मालमत्तेची खरेदी किंमत ही चलनवाढ निर्देशानुसार (Cost Inflaction Index) ठरवता येते. येणाऱ्या फायद्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. 1 एप्रिल 2001 रोजी हा निर्देशांक 100 असे गृहीत धरून दरवर्षी हा निर्देशांक सरकारकडून जाहीर केला जातो. यापूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची 1 एप्रिल 2001रोजी रेडिरेकनरनुसार होणारी किंमत ही खरेदी किंमत समजण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारास आहे. यामुळे करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
शेअर्स सोडून सर्व प्रकारच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. अल्पमुदतीचा नफा उत्पन्नात मिळवून नियमितदराने (5, 20, 30%) कर द्यावा लागेल. शेअर्सवरील अल्पमुदतीचा फायदा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर 15% या दराने करआकारणी होईल तर एक लाखावरील दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर 10 % कर द्यावा लागेल. चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा त्यास मिळणार नाही.
आयकर कायद्यात दिर्घमुदतीच्या नफ्याची काही अटींसह गुंतवणूक केल्यास कर आकारणीतून सूट मिळते त्या अशा-
*नफ्याची रक्कम नवीन घर घेण्यासाठी वापरणे : घर किंवा निवासी भूखंड विकून येणारा दीर्घकालीन नफा (54/EC) नवीन घर घेण्यास वापरल्यास कर द्यावा लागणार नाही. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही सवलत 2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत दोन घरे विकत घेण्यास देण्यात आली आहे. ही सवलत करदात्यांस त्याच्या पूर्ण आयुष्यात एकदाच घेता येईल. तर घर आणि निवासी भूखंड वगळून इतर मालमत्ता विक्रीतून येणारी पूर्ण रक्कम (54/F) निवासी मालमत्ता घेण्यास दीर्घ मुदतीचा कर द्यावा लागणार नाही.
*घरापासून / निवासी जागेपासून मिळालेला फायदा (54/EC) विशिष्ठ कर्जरोख्यात (Capital Gain Bonds) गुंतवणे : पायाभूत सुविधांना कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध होण्यासाठी NHAI आणि REC यांच्या कडून विशेष कर्जरोखे नियमितपणे विक्रीसाठी काढले जातात. यापूर्वी याची मुदत 3 वर्ष होती ती 1 एप्रिल 2018 पासून 5 वर्ष करण्यात आली आहे. यावर 5.75% दराने व्याज दिले जाते हे व्याज करपात्र आहे. मिळालेला नफा त्या वर्षाचे आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी (सर्वसाधारणपणे पुढील वर्षाच्या 31 जुलैपुर्वी) गुंतवल्यास दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. या कर्जरोख्यात जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते.
*कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 या योजनेमध्ये पैसे ठेवणे : या योजनेची विस्तृत माहिती स्वतंत्रपणे लेख लिहून देतोय. मालमत्ता विकून झालेला भांडवली नफयातून घर घेणे यास वेळ लागू शकतो तेव्हा घर घेण्याच्या हेतूने या खात्यात पैसे ठेवल्यास भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. जर 2 वर्षात घर घेण्यास किंवा 3 वर्षात नवीन घर बांधण्यात ही रक्कम वापरली नाही तर ती अल्पकालीन भांडवली नफा समजून नियमितदराने त्यावर कर द्यावा लागेल. निवासी जमीन 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला अल्पमुदतीचा नफा या खात्यात ठेवून त्यातून शेतजमीन 2 वर्षात घेतल्यास त्यावर कोणताही कर आकाराला जाणार नाही. सध्या शेतजमीन विक्री केल्यास त्यावर कलम 10(37) नुसार कर द्यावा लागत नाही. ही सवलत घ्यायची असल्यास अशा तऱ्हेने भांडवली नफ्यातून खरेदी केलेली शेतजमीन पुढील 3 वर्ष विकता येणार नाही.
©उदय पिंगळे
मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 26 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
No comments:
Post a Comment