Friday, 30 August 2019

#निफ्टीत_नेस्ले_एक_दूरगामी_निर्णय

     निर्देशांक (lndex) म्हणजे काय? याची माहिती आपण यापूर्वीच करून घेतली आहे. मुंबई शेअरबाजारातील निवडक 30 शेअर्सवर आधारित सेन्सेक्स (Sensex) आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारातील निवडक 50 शेअर्सवर आधारित निफ्टी (Nifty) हे सर्वाधिक लोकप्रिय निर्देशांक आहेत. अनेक म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही या निर्देशांकात समाविष्ट शेअर्समध्ये असते. यावरून बाजाराचा सर्वसाधारण कल दिसून येतो. निर्देशांकातील वाढ अथवा घट हे त्यातील शेअर्सच्या भावावर अवलंबून असते. तर निर्देशांकातील स्थान निश्चित करण्यासाठी त्या शेअर्सची बाजारातील उलाढाल आणि भाव यांचा विचार केला जातो. अनेक प्रकारचे निर्देशांक दोन्ही बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे बाजाराचा कल कळून येतो. ज्यावेळी निर्देशांक आणि बाजाराचा कल यांचा संबंध जुळत नाही त्यावेळी तो निर्देशांक हा फक्त त्यातील निवडक शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने असे होत आहे स्पष्टीकरण तज्ञांकडून दिले जाते. निर्देशांकाचा विचार करताना परिवर्तनीय रोखे, अपरिवर्तनीय रोखे, कर्जरोखे, वॉरंट, प्राधान्य समभाग, झेड गटातील कंपन्या यांचा विचार केला जात नाहीं.
       निर्देशांकात कोणते शेअर्स घ्यायचे त्यातून कोणते शेअर्स वगळायचे याचा निर्णय स्टॉक एक्सचेंजचे नियामक मंडळ  6 महिन्यातून एकदा घेते. यासाठी 31 जानेवारी व 31 जुलै रोजी उपलब्ध माहितीचा विचार केला जातो. यासंबंधी भांडवल बाजार नियामक सेबीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जाते. शेअरबाजारात दोन प्रकारच्या कंपन्यांचे व्यवहार होतात.
*नोंदणीकृत कंपन्या (Listed Securities): या कंपन्या संबंधित बाजारात नोंदलेल्या असून त्यासाठी त्यांनी नोंदणी फी भरलेली असते.
*व्यवहारास परवानगी असलेल्या कंपन्या (Permitted Securities) : या कंपन्या संबंधित बाजारात नोंदवलेल्या नसतात परंतू त्याची खरेदी विक्री या बाजारात होऊ शकते. एक धोरणात्मक तत्व म्हणून अन्य बाजारात नोंदणीकृत कंपनीस दुसऱ्या बाजारात व्यवहार करू देण्याची परवानगी सेबीने सर्व शेअरबाजारांना दिली आहे. कंपनी कायद्याप्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय पातळीवर खरेदी विक्रीची सोय असलेल्या  बाजारात ( म्हणजे मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार पैकी एका ठिकाणी) कंपनीची नोंदणी करावी लागते.राष्ट्रीय पातळीवरील हे दोन्ही बाजार महाराष्ट्रात असल्याचे त्याचा फायदा महाराष्ट्रात असलेल्या कंपन्यांना होतो त्यांना वेगळ्या स्थानिक बाजारात कंपनीची नोंदणी करावी लागत नाही. यापैकी एका बाजारात नोंद करून वरील अट पूर्ण होते. कंपनी नोंदणी करताना किंवा तिचे  व्यवहार करण्यास परवानगी देतांना त्याचे भागभांडवल, मालमत्ता, संभाव्य बाजारमूल्य, प्रवर्तक, त्यांचा कंपनीतील हिस्सा, त्यांचे विविध भागधारक ई अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. मान्यताप्राप्त अशा मोठया कंपन्यानी त्यांच्या शेअर्सची मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार दोन्हीकडे नोंदणी केली आहे. तरीही कंपनीस दोन्ही राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारात नोंदवण्याची सक्ती नसल्याने अनेक कंपन्या फक्त एकाच बाजारात नोंदवलेल्या आहेत. दोन्हीही शेअरबाजारानी स्वतः हून काही कंपन्याना त्यांच्याकडे व्यवहार करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे व्यवहार करण्याची परवानगी देताना त्या कंपनीची अन्य बाजारात झालेली नोंदणी, उलाढाल, बाजारभाव यांचा विचार करून बाजाराच्या नियमावलीत बसत असल्यासच परवानगी दिली जाते.
      आतापर्यंत निर्देशांकाचा विचार करताना आजपर्यंत फक्त त्या बाजारात नोंदणी केलेल्या कंपनीचा विचार केला जात होता. ही प्रथा मोडीत काढून राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या Nse Indicies ltd  या उपकंपनीच्या इंडेक्स मेंटेनन्स सब कमिटीच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत यावेळी प्रथमच बाजारात नोंदणी ऐवजी व्यवहारास परवानगी असलेल्या Nestle india ltd या कंपनीचा निर्देशांकात समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार राष्ट्रीय शेअरबाजारांने 28 ऑगस्ट 2019 ला प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाप्रमाणे 27 सप्टेंबर 2019 पासून निफ्टीमधून Indiabulls Housing Finance lid यास वगळून Nestle India ltd चा सामावेश करण्यात आला आहे. ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे, ज्याचे भविष्यात दूरगामी परिमाण निर्देशांकावर होण्याची शक्यता आहे.
     Nestle ltd या कंपनीचे सध्याचे बाजारमूल्य ₹ 1.2 लाख कोटी रुपये असून ते सर्व कंपन्यात 20 वे आहे. या कंपनीचा निफ्टीमध्ये सामावेश झाल्याने शेअर्सवर आधारित राष्ट्रीय शेअरबाजारातील निफ्टीसह 13  निर्देशांक आणि 11 सेक्टरल निर्देशांकातील काही निर्देशांकावर दूरगामी परिणाम होतील याशिवाय या कंपनीचा अनेक म्युच्युअल फंड, इ टी एफ योजनामध्ये सामावेश होऊ शकेल. अनेक फंड मॅनेजर निफ्टीवर आधारित त्यांच्या फंडात या शेअर्सचा समावेश करू शकतील. याचा परिणाम या शेअर्सचा बाजारभाव व उलाढालीच्या वाढीत होईल. याशिवाय या निर्णयामुळे Abbott India, Bayer Cropscience आणि Multi Commodity exchange ltd यांचा भविष्यात निर्देशांकात सामावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय मुंबई शेअरबाजारही सेन्सेक्समध्ये अशा प्रकारच्या शेअर्सचा सामावेश करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल. यामुळे आपल्या उपजत मूल्यामुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणारे व मोठी मागणी असणाऱ्या शेअर्सचा निर्देशांकात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

©उदय पिंगळे

(राष्ट्रीय शेअरबाजारावरील बातमीवर आधारित हा लेख असून यात उल्लेख असलेल्या शेअर्सची ही शिफारस नाही. हे शेअर्स लेखकाच्या गुंतवणूक संचात नाहीत. आपल्या जोखमीवर गुंतवणूक तज्ञांशी चर्चा करूनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा.)
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

Friday, 23 August 2019

ऋण व्याजदराने कर्ज



#ऋण_व्याजदराने_कर्ज
            कोणत्याही कर्जावर ग्राहकाला व्याज द्यावे लागते. हे व्याज साधारणपणे 8.0% (गृहकर्ज) पासून 42% (क्रेडिट कार्ड वरील व्याजदर) पर्यंत असू शकते. यातील गृहकर्जाचा विचार केल्यास त्यावरील सद्याचा व्याजदर 8.10% ते 12% आहे. कर्ज घेतलेल्या घराचे तारण ठेवलेले असल्याने हे कर्ज सर्वात सुरक्षित मानले जाते. घरांच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यावरील व्याज यामुळे घर घेणाऱ्याची सर्व मिळकत पणास लागते. आयुष्यातील उमेदीची वर्ष फक्त कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात, इतर खर्चाना मुरड घालावी लागते. जरी हे कर्ज 8.5% दराने इतक्या कमी व्याजदराने घेतले तरी 1 लाख रुपये कर्ज 10 वर्षात  फेडण्यासाठी साधारण दीड लाख 20 वर्षात 2 लाख 10 हजार तर 30 वर्षात 2 लाख 75 हजार रुपयांची परतफेड करावी लागते. हाच व्याजदर सर्वसाधारण महागाईच्या दराएवढा म्हणजे 5% एवढा आला तर हीच रक्कम 10, 20, 30 वर्षासाठी अनुक्रमे 1 लाख 27 हजार, 1 लाख 54 हजार, 1 लाख 93 हजार होईल. तालुक्याच्या ठिकाणीही घर घेण्यास सध्या लाखो रुपये कर्ज घ्यावे लागत  असल्याने यातून बऱ्याच ग्राहकांना बराच दिलासा मिळू शकतो.
       कर्जास 'ऋण' असा समानार्थी शब्द आहे तर त्याचा दुसरा अर्थ वजा असाही आहे तो समर्पकही आहे. कारण यात आपल्याकडून कर्ज देणाऱ्यास व्याजासह पैसे जात असतात. आपल्या या समजुतीला धक्का देणारी बातमी 13 ऑगस्टच्या दि गार्डीयन या वृत्तपत्रात आली आहे. 10 वर्षांसाठी गृहकर्ज घेतल्यास त्याबद्दल ग्राहकास अर्धा टक्क्याने व्याज देणाऱ्या बँकेची बातमी वाचली. अशा प्रकारे कर्ज देणारी आणि त्याबद्दल कर्जदारास व्याज देणारी ही जगातील एकमेव बँक आहे. ज्यसके बँक (Jyske bank) या डेन्मार्क मधील तिसऱ्या सर्वात मोठया बँकेने आपल्या कर्जदारांना -0.5% वार्षिक व्याजदराने 10 वर्ष मुदतीचे तारणसह गृहकर्ज देऊ केले आहे. ऋण व्याजदराने कर्ज याचा अर्थ असा होतो की असे कर्ज घेणाऱ्यास कर्जापोटी बँकेस मुद्दलापेक्षा कमी रकमेचा भरणा करावा लागेल. दुसरी एक डेनिश बँक नोरडीआ (Nordea) यांनी 20 वर्ष मुदतीचे गृहकर्ज 0% व्याजदराने तर 30 वर्ष मुदतीचे कर्ज 0.5% व्याजदराने द्यायचे ठरवले आहे.
      ज्यसके बँकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या निगेटीव्ह मोरगेज स्कीमनुसार या योजनेतून गृहकर्ज घेणाऱ्या प्रत्यक्ष पैसे दिले जात नाहीत त्याचा नेमून दिलेला हप्ता तसाच रहातो त्याने भरलेल्या हप्त्यानुसार त्याची मूळ रक्कम कमी कमी होते. हप्ता भरल्यानंतर त्याची शिल्लख त्यांनी प्रत्यक्ष भरलेल्या हप्त्याहून अधिक प्रमाणात कमी होईल अशा रितीने त्याचा समान मासिक हप्ता (EMI) ठरवला जातो. यासंबंधी आश्चर्य व्यक्त करून ग्राहकांकडून योजनेच्या खरेपणाविषयी आणि हे कसं शक्य आहे? याविषयी अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. अशा तऱ्हेची कर्जरचना डेन्मार्क, स्वीडन, स्विझरलँड येथे शक्य आहे कारण या देशात सरकारी रोख्यावरील दर अतिशय कमी आहेत. ज्यसकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे ग्राहकांनी पैसे ठेव म्हणून ठेवल्यास त्यांना त्यावर व्याज द्यावे लागत नाही याचाच अर्थ असा की त्यावर ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळत नाही. तर बड्या वित्तसंस्थांनी मोठ्या प्रमाणात ऋण व्याजदराने ठेवी ठेवल्या मुळे जे उत्पन्न मिळते त्या उत्पन्नातील थोडा भाग कर्जदारांना देण्यात येत आहे. ऋण उत्पन्नाच्या ठेवी सर्वसामान्य ग्राहकाकडूनही स्वीकाराव्यात का? यावर उच्च पातळीवर विचार चालू आहे पण याबाबत अंतिम निर्णय झाला नाही. स्विझरलँड मधील युबीएस बँकेनी अलीकडेच€500000/- हून ठेव बँकेत ठेवल्याबद्दल 0.6% वार्षिक दराने बँकेस मोबदला द्यावा लागणारी नवीन योजना बाजारात आणली आहे.
         आर्थिक सुधारणा काळानंतर व्याजदर बरेच कमी होतील असा अंदाज होता त्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काही काळात 12% च्या आसपास असलेले हे आता दर झपाट्याने खाली येऊन 8% वर स्थिरावले आहेत आणि ते याहून खाली येण्याची शक्यता कमी वाटते. याची बरीच सामाजिक आणि राजकीय कारणे आहेत. ते अजून काही प्रमाणात खाली आल्यास दिर्घकाळात क्रयशक्तीला चालना मिळेल. सर्वसामान्यांना, त्यातही देशाच्या लोकसंख्येच्या 10 % भाग असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना याची झळ न पोहोचता ते महागाई वाढीच्या दराजवळपास आणणे  हे कोणत्याही सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
©उदय पिंगळे
ही माहिती श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.

Tuesday, 20 August 2019

हिंदू अविभाज्य कुटुंब

#अर्थात
#हिंदू_अविभाज्य_कुटुंब
#Hindu_Undivided_Family

        हिंदू अविभाज्य कुटूंब (HUF) स्वतंत्र अशी कायदेशीररित्या निर्माण करण्यात आलेली व्यक्ती असून आयकर कायदा 2(31) नुसार स्वतंत्र अधिकार आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती आणि परंपरागत पद्धतीने पिढीजात कौटुंबिक संपत्तीचे हसत्तांतरण कुटुंबातील जेष्ठ पुत्राकडून त्याच्या जेष्ठ पुत्राकडे होत असे. जरी मालमत्ता त्याच्या नावावर असली आणि कुटुंबाच्या भल्यासाठी कोणतेही निर्णय घेण्याचा त्यास अधिकार असला तरी तो त्याचा मालक नसून विश्वस्त आहे ही त्याची भावना असे. कुटुंबातील इतर सभासदही ही  मालमत्ता वाढवण्यात हातभार लावत असत. अनेक कुटुंब एकत्रितपणे आपला पिढ्यानपिढ्या चालू असलेला कौटुंबिक व्यवसाय किंवा शेती करीत असत. केवळ भरतखंडातच असलेल्या या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरेचा मान राखत सन 1917 साली ब्रिटिशांनी आणलेल्या हिंदू कायद्यात ही संकल्पना स्वीकारण्यात  येऊन हिंदू अविभाज्य कुटुंब हे व्यक्ती पेक्षा वेगळे आहे हे मान्य करण्यात आले. पुढे सन 1961 मध्ये आलेल्या आयकर कायद्याने त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करून त्याला व्यक्तिप्रमाणे सोई सवलती देण्याचे ठरवले. पारंपरिक व्यवसाय, मालमत्तेमुळे किंवा यात समावेश असलेल्या व्यक्तींनी कायदेशीर तरतुदींचे पालन करून आपली मालमत्ता तेथे हसत्तांतरीत केल्याने, भेट म्हणून दिल्याने त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे, हे उत्पन्न व्यक्तीचे नसून कुटूंबाचे आहे त्यामुळे त्याचे वेगळे विवरण दाखल करण्याचे मान्य केले आहे. याचा फायदा अनेक लोक स्वतःचे हिंदू अविभक्त कुटुंब निर्माण करून आपली एकंदर करदेयता कमी करीत आहेत. यासाठी यातील कर्त्याला स्वताचे आणि HUF चे असे वेगवेगळे विवरणपत्र भरावे लागते. आयकर कायद्यात हिंदू अविभक्त कुटुंब याची वेगळी व्याख्या करण्यात आलेली नाही. हिंदू कायद्यात याचा उल्लेख असून त्या प्रमाणे कुटुंब म्हणजे एकाच रक्ताचे नातेवाईक त्यांच्या बायका व अविवाहित मुली यांचा समावेश आहे. याची निर्मिती करार करून न होता ती विवाह आणि प्रजोत्पादन यातून आपोआपच होत असते.
        जन्माने हिंदू, बौद्ध, शीख अथवा जैन असलेल्या व्यक्तींना हिंदू अविभाज्य कुटुंब निर्माण करता येते आणि त्याचे वेगळे विवरणपत्र भरता येते. पती आणि त्याची पत्नी मिळून 2 व्यक्तीचे हिंदू अविभाज्य कुटुंब होऊ शकते. यात पती हा कर्ता (Ansestor) असतो परंतू पत्नी ही रक्ताची नातेवाईक नसल्याने ती फक्त सदस्य (Member) असते असे मानले जात असे आणि तिचे अधिकार मर्यादित असत तर त्यांची मुले ही पतीची रक्ताची नातेवाईक असल्याने त्याचा दर्जा आणि अधिकार सहदायक (copercenors) या प्रकारचा म्हणजेच कर्त्याप्रमाणे असतो. पती हा कर्ता त्याची मुले सहदायक या सर्वांचा एकूण मालमत्तेत सारखा वाटा असतो. तर पत्नीचे अधिकार राहणे, पालनपोषण यापुरते मर्यादित होते तिला ते कर्ता अथवा सहदायक यांच्याकडून मिळवता येण्याचा अधिकार होता. फक्त तिला वेळोवेळी भेट म्हणून मिळालेले दागिने हे स्त्रीधन समजण्यात येऊन त्यावर पूर्ण अधिकार असतो. यातील सर्व लोकांचे वैयक्तिक असे वेगळे उत्पन्न साधन असेल अथवा नसेलही. त्यांनी आपल्या पारंपरिक मालमत्ता, उद्योग, भेट, इच्छापत्र यातून हसत्तांतर केलेल्या मालमत्तेतून मिळालेल्या उत्पन्नाची वेगळी मोजदाद केली जाते. फक्त पती आणि पत्नी मिळून झालेल्या  हिंदू अविभाज्य कुटूंबाच्या उत्पन्नाची वेगळी मोजदाद होत नाही. त्यांना मूल झाले की ते मूल सदर कुटुंबाचा सहदायक होते त्यानंतरच उत्पन्नाची वेगळी मोजणी होऊ शकते.यास स्वतंत्र कायम स्थायी क्रमांक (PAN) वेगळे व्यवसायनोंदणी प्रमाणपत्र मिळू शकते. एकत्र कुटुंबाची अशी मालमत्ता निर्माण व्हावी यासाठी करण्यात आलेली ही वेगळी व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था कशी असावी यासंबंधीचा करारही करता येतो. या मालमत्तेतून व्यवसाय किंवा गुंतवणूक करून मिळालेली संपत्ती, तर हे  मिळवण्यासाठी त्यातील सदस्यांना पगार देता येतो ही रक्कम खर्च म्हणून दाखवता येते. 80/C नुसार केलेली गुंतवणूक, घरभाड्यावरील प्रमाणित वजावट किंवा अनुमानीत करदेयता योजनेखाली उत्पन्नातून घेतलेली वजावट  नियमानुसार याला मिळू शकते. सदस्यांचा आयुर्विमा, आरोग्यविमा काढता येतो. कुटुंबाच्या नावावर घर घेऊन गृहकर्जावरील सवलती घेता येतात. सर्वसाधारण व्यक्तींना असलेल्या कररचनेनुसार यातील उत्पन्नावर करआकारणी केली जाते. अलीकडे आलेल्या पथदर्शी निकाल (Landmark judgements) आणि त्यानुसार झालेल्या विविध सुधारणानुसार कर्त्याच्या निधनानंतर त्याची पत्नी कर्ता बनू शकते तर कुटूंबातील मुलींना (त्या विवाहित असोत अथवा अविवाहित) समान अधिकार आहेत.
    ही रचना अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ अजय हा एक सॉफ्टवेअर इंजिनिअर असून त्याचे  1 लाख 50 हजाराची त्यांनी गुंतवणूक केली त्याप्रमाणे सर्व वाजावटी घेऊन  त्याचे करपात्र उत्पन्न 15 लाख आहे. अलीकडे त्याचे वडील मधुकर यांचे निधन झाले त्यांना 5 लाख रुपये भाड्याचे उत्पन्न मिळत होते. अजय हा एकुलता एक मुलगा असल्याने  वारसा हक्काने हे भाडे त्यास मिळेल त्यामुळे त्याचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखाच्या 30% प्रमाणित वजावट घेऊन त्याचे 15 लाख अधिक 3 लाख 50 हजार मिळवून 18 लाख 50 हजार होईल. त्यावर त्यास 3 लाख 62 हजार 500 कर द्यावा लागेल. त्याने तो कर्ता आणि त्याची पत्नी, 1 मुलगा, 1 मुलगी यांचे हिंदू अविभाज्य कुटुंब बनवले. त्यामुळे त्याचे उत्पन्न 15 लाख यावर 2 लाख 62 हजार 500 रुपये कर द्यावा लागेल तर त्याच्या हिंदू अविभाज्य कुटुंबाचे उत्पन्न 3 लाख 50 हजार त्यावरील कर 5 हजार  हे उत्पन्न 5 लाख रुपयांहून कमी असल्याने मिळणारी करसुट 5 हजार होऊन कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. अशा प्रकारे त्याला आपला 1 लाख रुपये कर वाचवता येईल.
     या पद्धतीचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे याची निर्मिती करणे जेवढे सुलभ आहे त्याहून त्याचे विसर्जन करणे कठीण आहे. त्याची विभागणी करता येऊ शकते. सर्व सहदायकांचा समान अधिकार असल्याने यातील सभासदांची संख्या जसजशी वाढेल तसतसे त्याचे  विसर्जन, विभागणी करणे कठीण होऊन जाते. यास त्यात असलेल्या सर्व सभासदांची संमती लागते. विभागणी होईपर्यंत कायम विवरणपत्र भरावे लागते. विभागणीमुळे मिळालेले उत्पन्न व्यक्तीच्या व्यक्तिगत उत्पन्नात मिळवले जाते.असे उत्पन्न मिळालेला लाभार्थी त्याचे वेगळे HUF तयार करून त्याला मिळालेली संपत्ती नव्या HUF कडे हसत्तांतरीत करू शकतो.
       आता एकत्र कुटुंब पद्धती केवळ अपवादाने अस्तीत्वात असताना फक्त कर वाचवण्यासाठी अशा प्रकारच्या वेगळ्या तरतुदी भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशात एका विशिष्ट धर्माच्या लोकांना लागू असाव्यात का? यावर गांभीर्याने विचार चालू असून भविष्यात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास या संकल्पना कदाचित कालबाह्य होतील.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.
ही माहीती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.

Friday, 9 August 2019

अनुमानीत देयकर योजना

#अनुमानीत_देयकर_योजना
#Presumptive_Tax_Scheme

        अधिकाधिक लोक प्रत्यक्ष करनिर्धारणाच्या कक्षेत यावेत आणि त्यांनी योग्य प्रमाणात कर भरून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावावा, अशी सरकारची इच्छा आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात प्रत्यक्ष कर देणाऱ्याची संख्या खूपच कमी आहे. तसे असण्याची अनेक कारणेही आहेत. पगारदार व्यक्ती, नोंदणीकृत कंपन्या, खाजगी कंपन्या यांना काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागत असल्याने त्यांच्याद्वारे कर आपोआपच मिळतो. या उलट छोटे व्यावसायिक, सल्लागार, वाहतूक व्यवसाय करणारे लोक यांना मिळणारे उत्पन्न  अनिश्चित असते. तसेच ते सातत्यपूर्ण एकसारख्या प्रमाणात मिळत राहील याची खात्री नसते. त्या लोकांना  कायद्याने त्याचे उत्पन्न निर्धारित करण्यासाठी जमाखर्चाच्या काटेकोर नोंदी ठेवून कर भरायला लावणे आणि याप्रकारे करभरणा बरोबर होत आहे याची पडताळणी करण्याची यंत्रणा उभारणे, हे जिकिरीचे काम आहे.  तेव्हा अशा लोकांनी त्यांच्या केवळ उलाढालीची रीतसर नोंद ठेवून त्यावरून आपले उत्पन्न जाहीर करावे. त्यावरील कर भरावा या हेतूने ही योजना आयकर खात्याकडून जाहीर करण्यात आहे. यासाठी आयकर कायद्याच्या कलम 44 मधील 44ADA, 44ADE, 44AE नुसार विविध व्यावसायिकांसाठी निश्चित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याचा फायदा छोटे व्यापारी, सल्लागार आणि वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांना घेता येईल. जे लोक यात जाहीर केलेल्या तरतुदीनुसार आपले उत्पन्न जाहीर करून देयकर भरतील त्यांना इतर व्यवसायीकांप्रमाणे जमाखर्चाची नोंद ठेवण्याची आणि त्याचे लेखापरीक्षण करून घेण्याची आवश्यकता नाही. आयकर खात्याकडून यासंबंधीची कोणतीही चौकशी केली जाणार नाही.
*44ADA या तरतुदीचा लाभ छोटे व्यापारी घेऊ शकतात. त्यांची वार्षिक उलाढाल 2 कोटी रुपयांच्या आत आहे. त्यांना त्यांच्या व्यावसायिक उलाढालीतीतून 8% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. रोकडविराहित व्यवहारास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून रोकडविराहित व्यवहारातून 6% नफा होतो आहे असे गृहीत धरण्यात आले आहे. याप्रमाणे उलाढालीच्या टक्केवारीवरून येणारी रक्कम हे व्यवसायाचे निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल.
*44ADA या तरतुदीचा लाभ 50 लाख रुपयांचा आत उलाढाल असलेले सल्लागार घेऊ शकतात. याचा फायदा डॉक्टर, वकील, वास्तुरचनाकार, तांत्रिक सल्लागार, प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) मान्य केलेल्या सल्लागारांना घेता येईल. या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या 50 % रक्कम व्यवसायाचा खर्च आणि 50% रक्कम त्यातून मिळालेले निव्वळ उत्पन्न समजण्यात येईल.
*44AE यातील तरतुदीचा लाभ वाहतूक व्यावसायिकांना होईल. वाहने भाड्याने देणे, वस्तूंची ने आण करणे असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा यात समावेश होतो. वर्षभरात त्यांच्याकडे 10 हून अधिक व्यापारी वाहने नसावीत. एका वाहनामागे एका महिन्यात टनामागे ₹1000 (HGV) किंवा ₹7500/- (LGV) उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून निव्वळ उत्पन्न मोजता येईल. वर्षभरातील जेवढे महिने जितकी वाहने वापरात असतील त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने येणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज करावी लागेल.
        अनुमानीत देयकर योजनेचा लाभ घेणाऱ्यास व्यवसायासाठी केलेल्या अन्य कोणत्याही खर्चाची जसे नोकरांचे पगार, कर्जावरील व्याज, जागेचे भाडे, प्रवास खर्च, घसारा तसेच 10A, 10AA, 10B, 10BA, 80HH, 80RRB नवीन उद्योग, विशेष निर्यात उद्योग याअंतर्गत मिळणाऱ्या सवलती यांची वजावट मिळणार नाही. एकदा या योजनेचा स्वीकार केला की किमान पुढील 5 वर्ष याच पद्धतीने आपल्या व्यवसायाच्या उत्पन्नाची मोजणी करावी लागेल. एकदा या पद्धतीचा स्वीकार करून नंतरच्या वर्षी वेगळ्या पद्धतीने उत्पन्नाची मोजणी केल्यास त्यानंतरची 5 वर्ष पुन्हा या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. आपले उत्पन्न निश्चित केल्यावर त्यांना प्रचलितदराने कर द्यावा लागेल. सर्वसामान्य करदात्यांना मिळणाऱ्या (80/C, 80/CCD, 80/D, 80/E, 80/G, 80/TTA-Bयासारख्या)  करसवलती घेऊन आपले करपात्र उत्पन्न त्यांना निश्चित करता येईल. जर वर्षभरात 10 हजाराहून अधिक कर त्यांना द्यावा लागणार असेल तर नियमाप्रमाणे अग्रीमकर द्यावा लागेल. या योजनेचा लाभ  वैयक्तिक करदाते (Individual), हिंदू अविभाज्य कुटुंब (HUF), भागीदारी फर्म (Partnership) यांना घेता येईल. मर्यादित दायित्व असलेल्या भागीदारीस (LLP) याचा लाभ घेता येणार नाही. यासंदर्भात असलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देणारे (FAQ) विस्तृत खुलासापत्रक आयकर विभागाने प्रसिद्ध केले आहे. या मर्यादेत उलाढाल असलेल्या अनेकांना ही योजना, कोणत्याही प्रकारच्या व्यवसाय खर्चाच्या नोंदी ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन नसल्याने अतिशय उपयुक्त आहे. तरीही आपणास ती कितपत फायदेशीर ठरेल यासंबंधी काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !





Friday, 2 August 2019

कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988

कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988

           विविध मालमत्तेच्या विक्रीतून होणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागतो हे आपल्याला माहीत आहेच. यामधून विशिष्ठ अशा कॅपिटल गेन बॉण्ड मध्ये जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक करून किंवा नवीन घरांत (2कोटी रुपये जास्तीतजास्त 2 घरे) अथवा शेतजमिनीत गुंतवणूक करून करसवलत मिळू शकते. घर, शेतजमीन विकत घेण्यासाठी 2 वर्षाचा तर नवीन घर बांधण्यासाठी 3 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. कारण हे व्यवहार करताना अनेक बारीक बारीक गोष्टींचा जसे, घराचे स्थान, किंमत इ विचार करावा लागतो. तेव्हा असा व्यवहार पक्का होऊन पैसे देईपर्यंत किंवा नवीन घर बांधेपर्यंत भांडवली नफा करदात्यास स्वतःकडे फार काळ ठेवता येत नाही. त्यावर्षीचे आयकर विवरणपत्र भरण्यापूर्वी म्हणजेच साधारणपणे पुढील वर्षाच्या 31 जुलैपर्यंत capital gain accunt scheme 1988 (CGAS-1988) या योजनेत मर्यादित काळाकरिता ही रक्कम ठेवता येते. अशा प्रकारे या योजनेत गुंतवणूक केल्याचे जाहीर केल्यावर आपणास झालेल्या भांडवली नफ्यावर त्यावर्षी कर भरावा लागत नाही.
       हे खाते निवडक राष्ट्रीयीकृत बँकांत काढता येते. यासाठीचा 'A' फॉर्म भरून त्यासोबत फोटो, पॅन, आधार आणि गुंतवणुकीची रक्कम द्यावी लागते. भांडवली नफा हा अनेक प्रकारे होऊ शकतो. विविध प्रकारानुसार झालेल्या भांडवली नफ्यावरील कर वाचवण्यासाठी त्याच्या प्रकारानुसार एकाहून अधिक खाती काढावी लागतात. पैसे एकरकमी किंवा टप्याटप्याने भरता येतात. सध्या बँकेत 2 प्रकारात कॅपिटल गेन अकाउंट उघडता येते.
*टाईप A सेव्हिंग खाते : याची मुदत 2 ते 3 वर्ष यावर सेव्हिंग खात्याप्रमाणे व्याज मिळते. यातील रक्कम काढून घेणे तुलनेने सोपे आहे. आपल्या गरजेप्रमाणे यातून दिलेल्या मुदतीत पैसे काढून नियोजित मालमत्तेत त्याची गुंतवणूक करता येते. ही पूर्ण गुंतवणूक जेव्हा करून होईल तेव्हा हे खाते बंद करता येते.
*टाईप B टर्म डिपॉझिट खाते : याची मुदतही 2 ते 3 वर्ष असून त्यावर मुदतठेवींवरील व्याजदाराप्रमाणे व्याज मिळेल. या खात्याचे प्रमाणपत्र त्यास देण्यात येईल. त्यावरील व्याज ठराविक काळाने अथवा मुदतपूर्तीच्या वेळी मिळेल. दोन्हीही प्रकारच्या खात्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे. या खात्यावर कोणतेही कर्ज मिळत नाही. करदात्याने त्याला भविष्यात रक्कम कधी लागू शकेल याचा अंदाज घेवून कोणत्या प्रकारचे खाते काढावे ते ठरवावे.
      या पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे टाईप A खात्यातून पैसे काढणे सहज शक्य आहे मात्र टाईप B मधून पैसे काढताना ही मुदत ठेव मोडण्यात येऊन त्यावर दंड लागेल आणि रक्कम टाईप A खात्यात वर्ग करण्यात येईल आणि तेथून ती काढून घेता येईल. प्रथम पैसे काढण्यासाठी C फॉर्म भरावा लागेल. त्यानंतर प्रत्येक वेळी D फॉर्म भरून द्यावा लागेल. काढून घेतलेले पैसे 60 दिवसात वापरावे लागतील नाहीतर पुन्हा टाईप A खात्यात जमा करावे लागतील. यातील खात्याच्या बदलासाठी B फॉर्म वापरावा लागेल. खाते त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेत बदलून घेता येईल, दुसऱ्या बँकेत बदलता येणार नाही. दोन्ही प्रकारची खाती बंद करण्यासाठी G प्रकारचा फॉर्म भरून ठेवून त्यावर आपल्या आयकर छाननी अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल. खाते चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास आणि त्याने वारासदारांची नेमणूक केली नसल्यास H फार्म भरून यातील रक्कम वारसदारांच्या नावे वर्ग करता येईल. तर वारसनोंद असल्यास वारसांना E फॉर्म भरून या खात्यातील रकमेची मागणी करता येईल. F प्रकारचा फॉर्म भरून खातेदारास वारस नोंदीत बदल करता येईल. जास्तीतजास्त 3 वारसांची नेमणूक करता येईल. वारस नेमणूक फक्त वैयक्तिक खातेदाराना करता येईल. AOP, HUF आणि फर्म यांना त्यांच्या खात्याचा वारसदार नेमता येणार नाही.
      या खात्यात गुंतवणूक करून आयकरात सूट घेण्याऱ्या करदात्यास आयकर खात्याने मागणी केल्यास गुंतवणूक केल्याचा पुरावा द्यावा लागेल. खात्यातून काढलेली आणि 60 दिवसात न वापरलेली तसेच मुदत पूर्ण होऊन शिल्लक असलेली किंवा अजिबात न वापरता पूर्णपणे तशीच राहिलेली रक्कम नियमानुसार त्यावर्षात करपात्र आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 2 ऑगस्ट 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .



Thursday, 1 August 2019

भांडवली नफा/ तोटा, त्यावरील कर
Tax on Capital gain/loss

     काही अपवाद वगळून बहुतेक सर्व चल अचल अशी कोणतीही भांडवली मालमत्ता (शेअर्स, युनिट्स, कर्जरोखे, दागिने, मशिनरी, व्यापार चिन्ह, घर, दुकान, जमीन) विकल्याने त्यामुळे नफा किंवा तोटा होतो. मालमत्तेचा प्रकार आणि धारण करण्याचा कालावधी, यावरून हा नफा तोटा अल्पमुदतीचा आहे की दिर्घमुदतीचा ते ठरवण्यात येते. यासाठी आयकर कायद्यात विविध तरतुदी असून काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही तरतुदींचा आपण विचार करूयात, ज्यामुळे आपली करदेयता निश्चित होईल आणि येत्या काही दिवसात आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी किंवा पुढील वर्षासाठी याचा उपयोग होईल.
*शेअर्स आणि 65% पर्यंत शेअर्समध्ये गुंतवणूक असलेल्या म्युच्युअल फंडांचे युनिट : यातील 1 वर्षाच्या आत विकलेले शेअर्स, युनिट यातून झालेला नफा /तोटा अल्पमुदतीचा समजण्यात येतो. हा नफा तोटा एकमेकांत समायोजित होऊन जर नफा असेल तो आपल्या नियमित उत्पन्नात मिळवला जातो. जर आपले करपात्र उत्पन्नाहून तो जास्त असेल तर आपण ज्या कर टप्यात असाल त्याऐवजी ( म्हणजे 5% असो वा 30%) सरसकट 15% या विशेष दराने कर द्यावा लागतो. अल्प मुदतीच्या तोट्याचे समायोजन अशाच प्रकारच्या अल्प अथवा दीर्घकालीन फायद्यातून करावे लागते तरीही तोटा शिल्लख असेल तर तो पुढील वर्षी याच प्रकारच्या नफ्यात समायोजित करता येतो. 1 वर्षांहून अधिक कालावधीनंतर यातून झालेला नफा/ तोटा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. 1 एप्रिल 2018 पासून अशा तर्हेने होणारा निव्वळ नफा 1 लाख रुपयांहून अधिक असेल तर 10% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारीपर्यंत खरेदी केलेले शेअर्स आणि युनिट यांना पूर्वीची करमाफी मिळावी यासाठी कराची मोजणी करताना खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत यापैकी कोणतीही एक किंमत ही खरेदी किंमत म्हणून धरण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांना देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे भांडवली नफा सुरक्षित करण्याच्या पद्धतीस तत्कालीन अर्थमंत्र्यानी Grandfathering ही संज्ञा वापरली. याप्रकारे कर आकारणी कशी केली जाईल यासंबंधात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने CBDT सोदाहरण खुलासा केला असून त्यावर आधारित माझा लेख आपण वाचला असेलच. मात्र 31 जानेवारी 2018 ची किंमत धरून निव्वळ तोटा होत असेल तर त्याचे समायोजन पुढील वर्षी होणार नाही. 1 फेब्रुवारी 2018 पासून खरेदी केलेल्या शेअर्सच्या खरेदी विक्रीतून पासून होणाऱ्या 1 लाख रुपयांहून अधिक नफ्यावर तो दिर्घमुदतीचा असल्यास 10% कर द्यावा लागेल आणि तोटा होत असेल तर पुढील 7 आर्थिक वर्षांतील दीर्घकालीन फायद्यात तो समायोजित करता येईल.
*डेट फंडांचे युनिट, कर्जरोखे आणि सोने : यासारख्या मालमत्तेवर 3 वर्षांच्या आत होणारा नफा/तोटा हा अल्पमुदतीचा समजण्यात जर नफा असेल तर तो नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपल्या कर टप्याप्रमाणे कर द्यावा लागतो. जर तोटा असेल तर पगारापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात तो समायोजित करता येत नाही. तर त्याचे समायोजन मिळणाऱ्या अशाच प्रकारच्या नफयातून करता येते. अशी मालमत्ता 3 वर्षांनंतर विकली तर  तिची चलनवाढीनुसार किंमत काढून येणाऱ्या फरकावर सरसकट 20% दराने दिर्घमुदतीचा कर द्यावा लागतो किंवा चलनवाढ विचारात न घेता होणाऱ्या फायद्यावर 10% दराने कर द्यावा लागेल.
* स्थावर मालमत्ता विक्रीतून होणारा नफा/ तोटा: यापूर्वी खरेदी केलेली 31 मार्च 2017 नंतर विक्री केलेली स्थावर मालमत्ता 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला नफा अल्पमुदतीचा तर त्यावरील नफा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येतो. अल्पमुदतीचा नफा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्याप्रमाणे कर द्यावा लागेल तर दीर्घकालीन नफ्याची मोजणी करताना मालमत्तेची खरेदी किंमत ही चलनवाढ निर्देशानुसार (Cost Inflaction Index) ठरवता येते. येणाऱ्या फायद्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. 1 एप्रिल 2001 रोजी हा निर्देशांक 100 असे गृहीत धरून दरवर्षी हा निर्देशांक सरकारकडून जाहीर केला जातो. यापूर्वी खरेदी केलेल्या मालमत्तेची 1 एप्रिल 2001रोजी रेडिरेकनरनुसार होणारी किंमत ही खरेदी किंमत समजण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारास आहे. यामुळे करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
      शेअर्स सोडून सर्व प्रकारच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर 20% दराने कर द्यावा लागेल. अल्पमुदतीचा नफा उत्पन्नात मिळवून नियमितदराने (5, 20, 30%) कर द्यावा लागेल. शेअर्सवरील अल्पमुदतीचा फायदा नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर 15% या दराने करआकारणी होईल तर एक लाखावरील दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर 10 % कर द्यावा लागेल. चलनवाढ निर्देशांकाचा फायदा त्यास मिळणार नाही.
      आयकर कायद्यात दिर्घमुदतीच्या नफ्याची काही अटींसह गुंतवणूक केल्यास कर आकारणीतून सूट मिळते त्या अशा-
*नफ्याची रक्कम नवीन घर घेण्यासाठी वापरणे : घर किंवा निवासी भूखंड विकून येणारा दीर्घकालीन नफा (54/EC) नवीन घर घेण्यास वापरल्यास कर द्यावा लागणार नाही. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ही सवलत 2 कोटी रुपयांच्या मर्यादेत दोन घरे विकत घेण्यास देण्यात आली आहे. ही सवलत करदात्यांस त्याच्या पूर्ण आयुष्यात एकदाच घेता येईल. तर घर आणि निवासी भूखंड वगळून इतर मालमत्ता विक्रीतून येणारी पूर्ण रक्कम (54/F) निवासी मालमत्ता घेण्यास दीर्घ मुदतीचा कर द्यावा लागणार नाही.
*घरापासून / निवासी जागेपासून मिळालेला फायदा (54/EC) विशिष्ठ कर्जरोख्यात (Capital Gain Bonds) गुंतवणे : पायाभूत सुविधांना कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध होण्यासाठी NHAI आणि REC यांच्या कडून विशेष कर्जरोखे नियमितपणे विक्रीसाठी काढले जातात. यापूर्वी याची मुदत 3 वर्ष होती ती 1 एप्रिल 2018 पासून 5 वर्ष करण्यात आली आहे. यावर 5.75% दराने व्याज दिले जाते हे व्याज करपात्र आहे. मिळालेला नफा त्या वर्षाचे आयकर विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी (सर्वसाधारणपणे पुढील वर्षाच्या 31 जुलैपुर्वी) गुंतवल्यास दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. या कर्जरोख्यात जास्तीत जास्त 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते.
*कॅपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 या योजनेमध्ये पैसे ठेवणे : या योजनेची विस्तृत माहिती स्वतंत्रपणे लेख लिहून देतोय. मालमत्ता विकून झालेला भांडवली नफयातून घर घेणे यास वेळ लागू शकतो तेव्हा घर घेण्याच्या हेतूने या खात्यात पैसे ठेवल्यास भांडवली नफ्यावर कर द्यावा लागणार नाही. जर 2 वर्षात घर घेण्यास किंवा 3 वर्षात नवीन घर बांधण्यात ही रक्कम वापरली नाही तर ती अल्पकालीन भांडवली नफा समजून नियमितदराने त्यावर कर द्यावा लागेल. निवासी जमीन 2 वर्षाच्या आत विकून झालेला अल्पमुदतीचा नफा या खात्यात ठेवून त्यातून शेतजमीन 2 वर्षात घेतल्यास त्यावर कोणताही कर आकाराला जाणार नाही. सध्या शेतजमीन विक्री केल्यास त्यावर कलम 10(37) नुसार कर द्यावा लागत नाही. ही सवलत घ्यायची असल्यास अशा तऱ्हेने भांडवली नफ्यातून खरेदी केलेली शेतजमीन पुढील 3 वर्ष विकता येणार नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 26 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .