तारण कर्ज

#तारण_कर्ज (Mortgage Loan)

        तारण कर्ज हे सुरक्षित कर्ज असून ते बँक, बिगर बँकिंग संस्था, सहकारी संस्था, सावकार यांच्याकडून व्यक्ती अथवा संस्था यांना देण्यात येते. सहसा हे कर्ज जमीन , घर खरेदी करण्यासाठी कमी पडणाऱ्या पैशांची पूर्तता करण्यासाठी घेतले जाते. कर्ज घेणाऱ्याची मालमत्ता गहाण ठेवलेली असल्याने ते सुरक्षित असते. कर्जदार कराराने बांधला गेल्याने ठराविक मुदतीत ठरलेली रक्कम मुद्दल त्यावरील व्याजासह समान मासिक हप्त्यात (Equated monthly installments) देण्याचे बंधन कर्जदारावर असते. या मुदतीत कर्ज फेडले तर तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची पूर्ण मालकी कर्जदाराकडे पुन्हा येते आणि यापुढे तिचे काहीही करण्याचे अधिकार मूळ मालकास परत प्राप्त होतात. तारण कर्ज हे मालमत्ता कर्ज, गहाण कर्ज या नावानेही ओळखले जाते. जर कर्जदाराने कर्ज फेडले नाही तर कर्ज देणाऱ्यास तीची विक्री करून आपले पैसे परत मिळवण्याचा हक्क प्राप्त होतो. तारण कर्जावर मुद्दल (Principal) , व्याज (Intrest), कर आणि विमा (Taxes and Insurance)या गोष्टीं प्रभाव पाडतात.
*मुद्दल: कर्जदाराने मालमत्ता तारण ठेवून घेतलेली रक्कम.
* व्याज: हे कर्ज दिल्याबद्दल कर्ज देणाऱ्यास मिळालेला आर्थिक मोबदला. यावर प्रभाव पाडणारा महत्वाचा भाग म्हणजे व्याजदर होय.
*कर आणि विमा: कर्ज घेणाऱ्यास यामुळे आयकरात सूट मिळू शकते तर त्याने संपादित केलेल्या मालमत्तेवर विविध कर द्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे तारण मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये यासाठी आणि कर्जफेडीसाठी स्वताचा  विमा घ्यावा लागतो. यासर्वांच्या एकत्रितपणे होणाऱ्या परिणामांचा आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदींचा कर्ज घेतांना अवश्य विचार करावा. त्यामुळे परतफेड सुलभ होते.
         तारण कर्ज फेडण्यासाठी जे व्याज द्यावे लागते ते पूर्ण कालावधीसाठी एकसमान दराने (Fixed rate) द्यायचे की बदलत्या दराने (Adjustable rate)याची निवड कर्जदारास करता येते. बाजारातील कर्जाची मागणी आणि उपलब्ध कर्ज पुरवठा यावर व्याजदर निश्चित केले जात असून ते वेळोवेळी बदलत असतात. जर दीर्घकाळात व्याजदर वाढण्याची शक्यता असल्यास स्थिरदराने कर्ज घेणे फायद्याचे होते. व्याजदर कमी होत असतील तर बदलत्या दराने कर्ज घेणे अधिक फायदेशीर होते. यात कर्जदर जरी कमी / जास्त झाला तरी कर्जदाराच्या मासिक हप्त्यावर काही काही परिणाम होत नाही तर त्यांची संख्या कमी / जास्त होते. व्याजदर सतत बदलत असल्याने बहुदा दिर्घ कालावधीसाठी कर्ज घेताना अनेकजण बदलत्या व्याजदाराचा पर्याय निवडतात . मात्र व्याजदर वाढले की वित्तसंस्था ज्या तत्परतेने ते वाढवतात, त्यामानाने ते  कमी झाल्यास त्याप्रमाणे आवश्यक बदल करण्यात टाळाटाळ करतात, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या दोन पद्धतींशीवाय अल्प प्रमाणात, कर्जावर फक्त व्याज (Intrest Only) आकारणी करायची या अटीवर देखील असे कर्ज दिले जाते. या पद्धतीत दरमहा फक्त व्याज घेतले जाते त्यामुळे मुद्दल रक्कम तीच रहाते. मुदत संपल्यावर कर्जदार एकरकमी मुद्दल रकमेची परतफेड करतो.
      जरी हे कर्ज एकसमान हप्त्यात दरमहा द्यायचे असले तरी सुरुवातीच्या काळात मुद्दल जास्त असल्याने त्यावरील व्याज जास्त असते त्यामुळे यात व्याजाचा भाग जास्त आणि मुद्दलाचा भाग कमी असतो. जसजशी वर्षे वाढतात तशी व्याजाची रक्कम कमीकमी होऊन मुद्दलाची रक्कम वाढत जाते. जेव्हा मुद्दल संपून जाते त्यावेळी कर्ज पूर्णपणे फिटते.
       मालमत्तेच्या सतत वाढत असलेल्या किमतींचा विचार करता कर्जाशिवाय मालमत्तेची खरेदी करणे बहुतेकजणांना अशक्य असते. हे हमीकर्ज असल्याने इतर कर्जाच्या तुलनेत सहज आणि कमी व्याजदराने उपलब्ध होते. तारण कर्जाची मागणी करण्याऱ्याची पात्रता निश्चय करण्याचे प्रत्येक संस्थेचे निकष वेगवेगळे असले तरी काही सर्वसाधारण गोष्टींचा निश्चित विचार करण्यात येतो उदा.
*व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न, ती पगारदार आहे की व्यावसायिक ? हाती येणाऱ्या मासिक प्राप्तीच्या 60 पट रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकते.
* वय किमान 21 कमाल 60 याहून जास्त वयाच्या व्यक्तींना काही संस्था इतर गोष्टी विचारात घेऊन अधिक जोखीम स्वीकारून कर्ज देतात.
*तारण मालमत्तेची बाजारातील किंमत (Market value). या किमतीच्या 80% रक्कम तारणकर्ज मिळू शकते.
*कर्ज फेडण्याची क्षमता यात व्यक्तीचा कर्ज इतिहास ( Credit scores), त्यावर अवलंबित व्यक्ती, जबाबदाऱ्या यासारख्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.
     हे कर्ज मिळवण्यासाठी, रीतसर अर्ज, फोटो, ओळखीचा पुरावा, तारण मालमत्तेची कायदेशीर कागदपत्रे, उत्पन्नाचा पुरावा, अलीकडच्या 6 महिन्यांचा बँक खातेउतारा (Bank Statement) यासारख्या गोष्टी सादर कराव्या लागतात. याशिवाय काही रक्कम प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees) म्हणून द्यावे लागते. बँकेकडून याची छाननी केली जाते. क्रेडिट स्कोर तपासला जातो. मालमत्तेचे  मूल्यांकन (Valuations) केले जाते आणि त्यावर आलेल्या शिफारशींचा विचार करून कर्ज मंजुरी पत्र (Sanction letter) दिले जाते. त्यातील कायदेशीर अटींची पूर्तता केली की बँक कर्जदाराच्यावतीने त्याला मंजूर केलेली कर्जरक्कम एकरकमी अथवा ठराविक कालावधीत ज्याने मालमत्ता विकली, त्याच्या नावाने किंवा परस्पर त्याला देते.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 22 फेब्रुवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
          

       

    

आपली करदेयता कशी मोजाल?

#पगारदारांनो_आपली_करदेयता_कशी_मोजाल_?

      'सरते आर्थिक वर्ष आणि करदेयता' या 18 जानेवारीच्या लेखात या वर्षी आयकर वाचवण्यासाठी कोणत्या योजना आहेत यांची माहिती घेतली. त्यात आपले एकूण उत्पन्न किती होते त्याचा अंदाज घेण्यास सांगितले होते.अनेकांनी हा अंदाज कसा काढावा हे विचारले असून त्यास मदत व्हावी म्हणून हा लेख लिहीत आहे.आयकर कायद्याच्या दृष्टीने एखादया व्यक्तीचे करपात्र उत्पन्न निश्चित करताना त्या व्यक्तीस मिळालेले वेतन, व्यवसायातून मिळालेले उत्पन्न, शेतीचे उत्पन्न, अल्प /दीर्घ मुदतीच्या नफा, व्याजाचे उत्पन्न, घरापासून मिळालेले उत्पन्न, अन्य उत्पन्न या सर्व गोष्टींचा विचार केला जातो. यातील काही उत्पन्नावर मोजणी करतानाच सूट मिळत असल्याने ते विचारात घेताना ही सूट घेऊन मिळालेले उत्पन्न, हे एकूण उत्पन्न ठरवताना विचारात घेतले जाईल. उदा. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या व्यक्तीस काही अटींची पूर्तता केल्यास जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये एवढे मासिक भाडे हे करमुक्त असल्याने तेवढे भाडे वगळून जास्तीचे भाडे उत्पन्नात मिळवले जाईल. अशाच सवलती व्यवसायपासूनचे उत्पन्न मोजताना मिळत असतील तर त्या घेऊन येणारे उत्पन्न हे व्यवसायाचे उत्पन्न समजले जाते .एक घर विकून विहित कालावधीत त्याच पैशात दुसरे घर घेतले आणि या व्यवहारात दीर्घकालीन नफा होत असेल तरी तो उत्पन्नात मिळवला जात नाही. शेतीचे उत्पन्न करपात्र नाही परंतू ते सोडून अन्य उत्पन्न असेल तर करदेयता निश्चित करण्यासाठी ते निव्वळ उत्पन्नात मिळवावे लागते.
    अल्पमुदतीचा भांडवली नफा हा निव्वळ उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर आकारणी ही व्यक्तीचा नियमित कर आकारणी दर कितीही असला तरी 15% या विशेष दराने केली जाते. त्याचप्रमाणे 1 लाखावरील दिर्घमुदतीच्या नफ्यावर रक्कम निव्वळ उत्पन्नात मिळवून नियमित दराने कर आकारणी न होता 10% या विशेष दराने होते. व्याजाचे उत्पन्नचा विचार करताना सर्व ठिकाणाहून मिळणाऱ्या व्याजाचा विचार करावा. यात बचत खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज, कंपनी ठेवींवरील व्याज, रोख्यावरील व्याज, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज या सर्वांचा समावेश होतो. यापैकी पोस्ट/ बँक बचत खात्यातील रकमेवर मिळणारे व्याज हे सर्वसाधारण करदात्यांना 10 हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे (80/TTA)  तर जेष्ठ नागरिकांना बचत खात्यावरील व्याजाशिवाय मुदत ठेवींवरील 50 हजार रुपयांपर्यंत मिळणारे व्याज करमुक्त आहे (80/TTB). याहून अधिक असलेले व्याज निव्वळ उत्पन्नात मिळवावे. पी पी एफ करमुक्त रोखे यांवरील व्याज हे पूर्णपणे करमुक्त असल्याने निव्वळ उत्पन्नात ते मिळवले जात नाही, परंतू ते जाहीर करावे लागते. जर व्यक्ती स्वतःच्या घरात राहात असेल तर त्याला मिळणारे घरभाडे हे करपात्र असते. जर त्याचे अन्य घर असेल आणि ते भाड्याने दिले असेल तर मिळणारे भाडे अथवा भाड्याने दिले नसल्यास त्याचे काल्पनिक भाडेमूल्यातुन घरपट्टी वजा करून राहिलेल्या रकमेतून 30% दुरुस्ती खर्च (तो केलेला असो अथवा नसो) वजा करून राहिलेली रक्कम निव्वळ उत्पन्नात मिळवली जाते.याशिवाय काही अन्य उत्पन्न असेल तर त्यातून काही सूट मिळत असेल तर ती निव्वळ उत्पन्नात मिळवली जाते.
    करदात्याने अशा प्रकारे काही सूट वजा करून आलेल्या सर्व उत्पन्नाची बेरीज केले की निव्वळ उत्पन्न मिळेल. निव्वळ करपात्र उत्पन्न काढण्यासाठी त्यातून व्यवसाय कर जो जास्तीत जास्त ₹2500 असतो तो वजा होईल. ₹ 40000 ची प्रमाणित वजावट कमी होईल. याशिवाय 80/C, 80/CCC,80/CCD (जास्तीत जास्त 1 लाख 50 हजार रुपये),  80/CCD-1B नुसार एन पी एस मधील जास्तीत जास्त 50 हजार, 80/D नुसार जास्तीतजास्त 1 लाख, 80/DD किंवा 80/DU नुसार जास्तीत जास्त 1लाख 25 हजार रुपये,80 /DDB नुसार जास्तीतजास्त 1 लाख रुपये, 80/E नुसार शैक्षणिक कर्जावरील पूर्ण व्याज, सेक्शन 24 नुसार 2 लाखापर्यंत गृहकर्जावरील व्याज, 80/EE नुसार पहिल्या घरासाठी घेतलेले 50 हजार अधिकचे गृह कर्जावरील व्याज, 80/G, 80GGC नुसार एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100% सूट मिळते.80/ TTA  किंवा 80/TTB (लागू असेल त्याप्रमाणे) यासारखी रक्कम निव्वळ उत्पन्नातून वजा करावी.
        येणारी रक्कम हे त्या व्यक्तीचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न होय. ती व्यक्ती सर्वसामान्य व्यक्ती आहे, जेष्ठ किंवा अतिजेष्ठ त्याप्रमाणेच अनुक्रमे 2.5, 3, 5, लाखावरील रकमेवर 2.5 ते 5 लाख उत्पन्नास 5%, 5 ते 10 लाख उत्पन्नास ₹12500+ 20% व त्यावरील उत्पन्नास ₹112500+ 30% यादराने करमोजणी करावी. जर व्यक्तीचे उत्पन्न 3.5 लाखहून कमी असल्यास येणाऱ्या करातून जास्तीतजास्त ₹2500 ची कर सवलत घ्यावी. अशा तऱ्हेने राहिलेल्या करावर 4% उपकर (सेस) लावावा. याप्रमाणे नक्की कर किती लागू शकेल याचा अंदाज बांधता येतो. आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर करपात्र उत्पन्नावर आपली करदेयता काढून देणारा कॅलक्युलेटर उपलब्ध आहे.
       पगारदार व्यक्तीचा कर काही प्रमाणात मुळातून कापून घेतला जातो. व्याजाच्या उत्पन्नातून काही ठिकाणी मुळातून कर कापून घेतला जातो. आपल्या अंदाजित करापैकी एकूण कराच्या 15% कर 15 जूनपर्यंत, 45% कर 15 सप्टेंबरपर्यंत, 75% कर 15 डिसेंबरपर्यंत आणि 100% कर 15 मार्चपर्यंत सरकारकडे जमा करावा लागतो नाहीतर मासिक 1% दंड पडतो. मुळातून कापलेला कर वगळून वरील तारखेच्या आधी नियमित करभरणा करावा. हा कर भरणा चलन भरून बँकेत किंवा ऑनलाइन करता येतो. हे सर्व समजून घेतले तर स्वतःचा कर किती होईल ते काढता येऊ शकेल आणि करभरणा वरील वेळापत्रकाप्रमाणे करता येईल. काही अडचण असल्यास तज्ञ व्यक्तीची मदत घेता येईल.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

हंगामी अर्थसंकल्प 2019

#अंतरिम_अर्थसंकल्प_2019

        2019 चा केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्प सध्या अर्थखात्याचा हंगामी पदभार सांभाळणारे रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी सकाळी 11 वाजता लोकसभेत सादर केला. हा 14 वा अंतरिम अर्थसंकल्प होता आणि संसदीय कामकाज नियमावलीनुसार यात महत्वपूर्ण तरतुदी करता येत नाहीत. लोकनियुक्त सरकारवर तसे कायदेशीर बंधन नसल्याने अनेक गट सक्रिय होऊन त्यांनी, त्यांना अपेक्षित बदलांची मागणी केली. अशा मागण्या सतत पुढे येत असताना, त्या मान्य करायच्या की संसदीय परंपरेचे जतन करायचे? हा सरकारपुढील प्रश्न होता. शेवटी परंपरांना छेद देऊन अनेक महत्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आल्या आहेत, त्यातील काही महत्वाच्या तरतुदींचा आपण विचार करूयात.
1. किसान सन्मान योजना: या योजनेनुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वर्षभरात 6 हजार रुपये मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. ही योजना 1 डिसेंबर 2018 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून यासाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. याचा फायदा 12 कोटी शेतकऱ्यांना होईल. पशुपालन आणि मत्स्यपालन करण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्डद्वारे 2%
कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जावरील व्याजात 2% सूट देण्यात येईल. नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्याना प्रोत्साहन म्हणून व्याजात 3% सवलत देण्यात येईल.
2.प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ही पेन्शन योजना असून त्यांनी दरमहा 100 रुपये भरल्यास 60 वर्षानंतर दरमहा 3 हजार पेन्शन दिले जाईल. 10 कोटी कामगारांना या योजनेचा फायदा होईल.
3. कामगारांसाठी सोईसुविधा: वेतन आयोगाच्या शिफारसी त्वरेने लागू करण्यात येतील. EPFO च्या माध्यमातून 21 हजार वेतन असलेल्या कामगारांना 7 हजार रुपये बोनस मिळेल. गर्भवती महिलांना 26 आठवड्यांची भरपगारी सुटी मिळेल. सेवेत असल्याचा काळात कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याचा वारसास 6 लाख रुपये आर्थिक मदत मिळेल.
4.कररचना आणि करदर यात बदल नाही : कररचना आणि करदर यात कोणताही बदल केला नाही.फक्त 87/A या कलमानुसार 3.5 लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 2500 रुपये करसवलत मिळत होती ती 5 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्यासाठी वाढवून 12500 रुपये केली आहे. त्यामुळे 5 लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्या 3 कोटीहून अधिक करदात्यांना याचा फायदा मिळेल आणि त्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. 5 लाखाहून अधिक करपात्र उत्पन्न असलेल्या सर्वांना सर्वसाधारण, जेष्ठ नागरिक व अतिजेष्ठ नागरिक यांना अनुक्रमे 2.5, 3 आणि 5 लाखावरील अधिक उत्पन्नावर प्रचलित दराने कर द्यावा लागेल.
5. प्रमाणित वाजवटीत वाढ: प्रमाणित वजावट 40 हजारावरून 50 पर्यंत वाढवण्यात आल्याचा सर्वांना फायदा होईल.
6.  मुळातून करकपात करण्याच्या मर्यादेत वाढ:बँक आणि पोस्ट ठेवींवरील व्याजावर (194/A) मुळातून करकपात 10 हजाराहून अधिक व्याज असेल तर करण्यात येत होती. ही मर्यादा 40 हजारावर नेण्यात आली आहे. वार्षिक 1लाख 80 हजारावरील भाडे उत्पन्नावर मुळातून करकपात करण्यात येत होती ती वाढवून 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.
7. घरावरील भांडवली कर आकारणीत बदल: (Section 54) घर विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर कर आकारणी होऊ नये म्हणून 1 वर्षाच्या आत नवीन घरात गुंतवणूक करावी लागत होती ही मर्यादा 2 वर्षावर नेली आहे. तसेच ही गुंतवणूक आता जास्तीत जास्त 2 कोटीच्या मर्यादेत 2 घरात करता येईल. ही सवलत आयुष्यात एकदाच घेता येईल. त्याचप्रमाणे हे दुसरे घर भाड्याने न दिल्यास त्याच्या काल्पनिक भाडेमूल्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.
8. विक्री न झालेल्या घरांवरील कर: (80/IBA) विक्री न झालेल्या घरावर 1 वर्षांनंतर कर आकारणी करण्यात येत होती आता त्यावर 2 वर्ष कर आकारणी होणार नाही. याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना होईल.
        या महत्वाच्या सोई सवलतीच्या शिवाय कृषी आणि ग्रामविकास खर्चात 30%, शिक्षण खर्चात 10% वाढ, मनरेगा योजनेत 9%, पायाभूत सुविधा खर्चात 13%, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत 18%, संरक्षण खर्चात 7%, ईशान्य भागाच्या विकासासाठीच्या खर्चात 21% वाढ सुचवून इतर अनेक योजनांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत योजना खर्चात सरासरी 13% वाढ झाली आहे. यात जेष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तीसाठी कोणत्याही जास्तीच्या तरतुदी नाहीत  तसेच महसूल मिळवण्यासाठी कोणतेही खास असे नवीन करप्रस्ताव नाहीत. मूडीज या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीने याबाबत चिंता व्यक्त करून पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय तूट विहित मर्यादेत राहील याविषयी शंका व्यक्त केली आहे. अपेक्षित वाढीव आयकर व जी एस टी संकलनातून याचा खर्च भागावण्यात येईल असे सरकारचे म्हणणे आहे. यात उल्लेख न केलेल्या सोई सवलती मागील वर्षाप्रमाणे तशाच चालू राहातील.
   हा हंगामी अर्थसंकल्प आहे. अंतिम अर्थसंकल्प नव्या सरकारकडून जून मध्ये सादर होईल. काही झाले तरी एकदा दिलेल्या सवलती काढून घेतल्या जाणार नाहीत हे निश्चित. तसेच अनेकजण काही नवीन सवलती मिळाव्यात अशा आशेवर असतील आणि त्या मिळाव्यात म्हणून जोरदार प्रयत्न करतील. त्यावरील खर्च व वाढीव खर्च याची तोंडमिळवणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अशी काहीतरी करवाढ निश्चित करावी लागेल. नवीन अर्थमंत्री ही तारेवरची कसरत कशी करतात याची जूनपर्यंत वाट पाहूयात.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 8 फेब्रुवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

केंद्रीय अर्थसंकल्प

#केंद्रीय_अर्थसंकल्प

           घटनेच्या 112 व्या कलमानुसार देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षाच्या जमा आणि खर्च यांचा घेतलेला अंदाज म्हणजे देशाचा अर्थसंकल्प. सामान्य करदात्यांपासून ते देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) भर घालणाऱ्या प्रत्येकास विविध क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्प काय घेऊन येणार याची प्रचंड उत्सुकता असते. अशा अंदाजपत्रकात जेवढे जमा तेवढाच खर्च असेल तर संतुलित अंदाजपत्रक असे म्हणतात. जर जमा जास्त व खर्च कमी असल्यास शिलकीचे आणि जमा कमी खर्च जास्त असेल तर तुटीचे अंदाजपत्रक असे म्हणतात. अलीकडील सर्व अर्थसंकल्प हे तुटीचेच आहेत आणि ही तूट नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.
      सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्प यात फरक आहे. साधारण अर्थसंकल्प हा पूर्ण वर्षांसाठी मांडला जातो तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असल्यास मागील वर्षीच्या प्रत्यक्ष खर्चावरून काही दिवसांच्या खर्चासाठी (तीन ते चार महिने) संसदेची मंजुरीसाठी मांडला जातो. यामुळे त्यास लेखानुदान किंवा मिनी बजेट असे ओळखले जाते यास संसदेची मंजुरी वोट ऑफ अकाउंट द्वारे घेतली जाते. प्रत्येक अर्थसंकल्प हा वित्त विधेयक म्हणून मांडला जात असल्याने त्यावर चर्चा होऊन फक्त लोकसभेची मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. राज्यसभेत त्यावर फक्त चर्चा होऊ शकते. अंतरिम अर्थसंकल्पात अस्तित्वात असलेली धेय्यधोरणे चालू ठेवून, लोकसभेच्या कामकाज नियम पुस्तिकेप्रमाणे विशेष महत्वपूर्ण बदल करता येत नाहीत. आजवर 13 अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केले गेले यात कोणतेही महत्वपूर्ण बदल न करून या नियमांचे पालन केले गेले आहे. असे असले तरी असेच केले पाहिजे असे कायदेशीर बंधन सरकारवर नाही. त्यामुळेच करमर्यादा वाढवावी, दीर्घ मुदतीच्या फायद्यावरील कर रद्द करावा यासारख्या मोहिमा सध्या सुरू होत्या.
    अर्थसंकल्पाशी संबंधित महत्त्वाचे शब्दसमूह जाणून घेऊयात--
*वित्त विधेयक (Finance Bill) : अर्थसंकल्प मांडून झाला की त्यातील प्रस्तावानुसार कायद्यात बदल केले जातात हे बदल ताबडतोब वित्त विधेयक मांडून केले जातात.
*आर्थिक धोरण (Fiscal Policy) : सरकारच्या ध्येय धोरणानुसार जमा आणि खर्च होऊ शकेल अशी तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. त्यास आर्थिक धोरण असे म्हणतात, यामुळेच अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते.
*आर्थिक एकत्रीकरण ( Fiscal Consolidation)  : सरकारचा खर्च तसेच कर्ज त्यावरील व्याज कमी व्हावे यासाठी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे आर्थिक एकत्रीकरण.
*महसुली तूट (Revenue Deficit) : महसूली खर्च आणि महसूली प्राप्ती यातील फरक म्हणजे महसूली तूट होय. यामधून सरकारला किती पैसे कमी पडतील ते समजते.
*सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (Gross Domestic Product) विशिष्ठ कालावधीतील सर्व वस्तू आणि सेवाचे मूल्य मोजले जाते. त्यास लोकसंख्येने भागले असता प्रत्येकाचे सरासरी उत्पन्न समजते. यावरून देशाचे राहणीमान कसे आहे ते समजते.
*एकूण मागणी (Agreecate Demand) : सर्व वस्तू आणि सेवा यांच्या मागणीवरून एकूण मागणी समजते.
* चलन थकबाकी (Balance of Payment) : विदेशी चलनातील मागणी आणि पुरवठा यातील फरकाला चलन थकबाकी असे म्हणतात.
*प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) :असे कर जे व्यक्ती आणि संस्था यांच्या उत्पन्नावर थेट घेतले जातात. जसे आयकर, व्यवसायकर, कंपनीकर, संपत्तीकर.
*अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) : हे कर वस्तू आणि सेवा यांचा उपभोग घेणाऱ्या प्रत्येकाकडून घेतले जातात. अशा अनेक प्रकारचे कर रद्द करून कररचनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी GST लागू करण्यात आला आहे.
*आयकर (Income Tax) : हा प्रत्यक्ष कर असून नोकरदार, व्यावसायिक यांच्या उत्पन्नावर आकाराला जातो. यात उत्पन्न, गुंतवणूक, व्याज याचा विचार करून जसजसे उत्पन्न वाढेल त्याप्रमाणे वाढीवदराने आकारण्यात येतो.
*मुद्रा धोरण ( Monetary Policy) : यासंबंधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांच्याकडून वेळोवेळी उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे बाजारात कर्ज उपलब्ध होतात, महागाई नियंत्रणात राहते, रोजगार निर्मिती होते, परकीय चलन गंगाजळी स्थिर राहाते.
* राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) : चालू आणि पूर्वीच्या अर्थसंकल्पीय तुटीच्यामुळे सरकारी खजिन्यात पडणारी तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. यास राष्ट्रीय कर्ज  असे म्हणतात.
*सरकारी कर्जे ( Government Borrowing) : सार्वजनिक सेवा सुविधांच्यासाठी सरकारने घेतलेली कर्जे,  यास सरकारी कर्जे असे म्हणतात.
* निर्गुंतवणूक (Disinvestment) : यापूर्वी केलेली गुंतवणूक अधिक चांगला उतारा घेऊन काढून घेणे ज्यायोगे सरकारला कर्ज कमी प्रमाणात घ्यावे लागेल यास निर्गुंतवणूक असे म्हणतात.
*महागाई (Inflaction) : एका विशिष्ठ कालखंडात वस्तू आणि सेवा यांच्या दरात झालेली भाववाढ. ही भाववाढ   एका विशिष्ट पद्धतीने मोजली जाते. यामुळे सर्वसाधारण भाववाढ किती होते आहे ते समजते. भाववाढीने चलनाचे मूल्य कमी होते. त्यामुळे ही भाववाढ एका मर्यादेत रहावी आणि तिचे विक्षेपण (Diflection) होऊ नये यासाठी रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी उपाययोजना करीत असते.
      यावेळी प्रथमच संसदीय परंपरेस छेद देऊन अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रथमच काही महत्वपूर्ण तरतुदी सुचवलेल्या आहेत.
*गरीब शेतकऱ्यांना मदत म्हणून किसान सन्मान योजना ज्यात त्यांना दरवर्षी ₹6000/- मदत म्हणून देण्यात येईल.
*असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, मासिक किमान ₹3000/- मिळेल अशी नवीन पेन्शन योजना.
*₹5 लाख रुपये करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर
 नाही. (87/A नुसार ₹12500/- ची अधिकतम वजावट दिल्यामुळे)
*बँकेतील 40 हजार रुपये व्याज उत्पन्नावर कर नाही.
*प्रमाणित वजावट 10 हजार रुपयांनी वाढवून ₹50000/-केली.
*एक घर विकून आलेल्या 2 कोटी पर्यंतच्या दीर्घ मुदतीच्या नफ्यातून दुसरी दोन घरे घेतल्यास दिर्घमुदतीचा कर नाही.
    वरील तरतुदीचा विचार करता हे खऱ्या अर्थाने मतदारांना खुश करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks या ई पब्लिकेशन्सवर 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित. 30 जानेवारी 2019 रोजी अर्थसंकल्पातील तरतुदी वगळून सर्व लेख प्रकाशित.

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .