कॅश, लेसकॅश आणि कॅशलेस

#कॅश_लेसकॅश_ते_कॅशलेस

      आपल्या देशातील प्रत्येकाने जास्तीतजास्त व्यवहार हे रोख रक्कम न वापरता करावेत अशी सरकारची इच्छा असून यास चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रोख रकमेच्या व्यवहाराची कोठेही नोंद होत नसल्याने त्यातून अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या दिशेकडे आहे याचा निश्चित अंदाज बांधता येत नाही. बहुतेक व्यवहार रोख रकमेचा किमान वापर करूनच व्हावेत अशी सरकारचे धोरण असल्याने या संबंधी अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. एका विशिष्ठ रकमेच्या वरील व्यवहार रोख स्वरूपात करण्यास बंदी असून ते व्यवहार बेकायदेशीर समजण्यात येऊन त्यावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. याशिवाय ते आयकर खात्याच्या निदर्शनास येऊन त्यांची चौकशी होऊ शकते. यात आपले दैनंदिन व्यवहार रोखीने करता येऊ शकतील असे गृहीत धरण्यात आले असून ज्यांना शक्य असेल त्यांनी हे व्यवहारसुद्धा रोख रकमेनी न करता करावेत यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलेले आहे. कॅशपासून लेसकॅश ते कॅशलेसच्या प्रवास अनेक गोष्टींनी करता येतो. हे व्यवहार अतिशय पारदर्शक आहेत आणि त्याची कुठेनाकुठे नोंद होत असल्याने त्याचा मागोवा घेणे शक्य आहे .त्यातील महत्वाच्या गोष्टींवरील हा धावता  दृष्टिक्षेप--
१.धनादेश किंवा चेक :पैसे हसत्तांतरीत करण्याची ही सर्वात जुनी पद्धत असून ज्यास पैसे द्यायचे असतील त्याचे नाव, रक्कम, धनादेश दिल्याची तारीख आणि सही करून द्यायचा असतो. सदर व्यक्ती किंवा संस्था आपल्या खात्यात जमा करण्यासाठी देईल. त्याचे समाशोधन होऊन ती रक्कम संबंधितास मिळेल. ही प्रक्रिया कमीतकमी वेळेत व्हावी अशा तांत्रिक सुधारणा केल्या गेल्या असून यामध्ये पैसे मिळू न शकण्याच्या काही अडचणी आहेत. जसे चेक देणाऱ्याची सही न जुळणे किंवा त्याच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक नसणे.
२.धनाकर्ष (Dimand Draft) :किंवा डी डी, ही एक पैसे खात्रीने हसत्तांतरीत करण्याची जुनी पद्धत आहे. हा एका बँकेने दुसऱ्या बँकेस दिलेला पैसे देण्यासंबंधीचा आदेश असल्याने पैसे मिळणार नाहीत असे होत नाही. चेक आणि डी डी साठी संबंधित व्यक्तीस किंवा त्याच्या प्रतिनिधीस बँकेत जावे लागते त्याचप्रमाणे पैसे मिळण्यास विलंब होतो या दोन पद्धतीतील त्रुटी आहेत.
३.ECS, NEFT, RTGS, IMPS :  पैसे चढत्या क्रमाने, वेगाने हसत्तांतरीत करण्याच्या नेटबँकिंगच्या आधुनिक पद्धती असून यामुळे कोठूनही कोठे पैसे पाठवणे शक्य झाले आहे. या प्रत्येक पद्धतीत फरक असून त्याचे निश्चित असे फायदे तोटे आहेत. यामधील व्यवहार हा खाते क्रमांक,ECS किंवा IFS कोड वापरून केला जातो. यात काही फरक पडल्यास संबंधित खाते अस्तीत्वात नसेल तर व्यवहार होत नाही परंतू जर त्या क्रमांकाचे खाते आणि कोड अस्तित्वात असेल तर पैसे अन्य व्यक्तीच्या खात्यात जावू शकतात. बँकेच्या चुकीने असे व्यवहार झाल्यास ते उलट करण्याचा अधिकार बँकेस आहे परंतू ग्राहकाच्या चुकीने असे व्यवहार झाल्यास ते व्यवहार उलट होऊ शकत नसल्याने केवळ विनंती करून अथवा कायदेशीर कारवाई करूनच उलट होऊ शकतात. मोठया प्रमाणात रक्कम द्यायची असल्यास खाते क्रमांक आणि IFS कोड यांची पुन्हा पुन्हा खात्री करून घ्यावी. याशिवाय अल्प रक्कम पाठवून ती मिळाल्याची खात्री करून घेऊन मगच मोठी रक्कम पाठवावी. असे व्यवहार ऑनलाईन करण्याची सवलत आणि इंटरनेट कनेक्शन असणे जरुरी आहे. याशिवाय बँकेत जाऊनही हे व्यवहार करता येतात.
४.डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड : आता बँकांनी आपल्या सर्व ग्राहकांना दिलेली ATM कार्ड ही ATM कम डेबिट कार्ड आहेत. तर अनेक बँका , बँकेतर वित्तसंस्था या क्रेडिट कार्ड च्या व्यवसायात असून त्यांनी अनेकांना अशी कार्ड दिली आहेत यामुळे रोख  अथवा उधारीचे व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. याचा कार्डक्रमांक आणि तीन अंकी संकेतांक CVV यांचा तसेच एक तात्पुरता व्यवहार क्रमांक OTP यांचा वापर करून पैसे नेटबँकिंगचा वापर करून हसत्तांतरीत करता येतात अथवा एका मशीनवर (POS) पासवर्डद्वारेओळख पटवून करता येतात.
५.ई वॉलेट आणि मोबाईल वॉलेट : ही वेगळ्या प्रकारची पैशांची पाकिटे आहेत. ज्याप्रमाणे आपण घरातील कपाटातून घेतलेले पैसे पाकिटात ठेवतो आणि वापरतो त्याप्रमाणे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड ई वॉलेटशी जोडून पासवर्ड वापरून व्यवहार करता येतात उदा. PayPal, Payoneer ई.तर खात्यातील पैसे मोबाईल वॉलेटमध्ये टाकून आपल्या गरजेनुसार वापरता येतात उदा. PayUMoney, Peytm ई. हे पर्याय वापरण्यास अधिक सोपे आणि छोट्या मोठया व्यवहारास उपयुक्त असल्याने अधिक लोकप्रिय आहेत.
६.UPI युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस : यावर एक स्वतंत्र लेख असून ही पैसे ट्रान्सफर करण्याची वेगवान आणि अचूक पद्धत आहे. यासाठी आभासी पत्याची ( Vertual Address) जरुरी आहे.सध्या रोज एक लाख रुपयांच्या मर्यादेत या पद्धतीने व्यवहार करता येतात.
७.गिफ्ट कार्ड : डेबिट कार्डच्या आकाराची ही एक विशिष्ठ रक्कम असलेली आधुनिक आहेराची पाकिटे असून ती बँक अथवा मोठया दुकानदारांकडून मिळतात आणि अनेक ठिकाणी गरजेनुसार वापरता येतात.
८.AEPS आधार अनेबल पेमेंट सिस्टीम : छोट्या प्रमाणात व्यवहार करण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त असून त्यासाठी खाते आधार संलग्न असणे जरुरी आहे. छोट्या फिंगर स्कॅनरने ओळख पटवून पैशाचे व्यवहार केले जातात. आधारसंबंधी सर्वोच्य न्यायालयाच्या अलीकडच्या निर्णयामुळे यापद्धतीचे भवितव्य अंधारमय आहे.
९.USSD अनस्ट्रक्चर सप्लिमेंटरी सर्व्हिस डाटा: या पद्धतीने ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आणि इंटरनेट नाही अशा व्यक्तींना आपले छोटे बँकिंग व्यवहार करू शकतात. यासाठी मोबाईलची नोंदणी बँकेकडे असणे आवश्यक आहे. बहुतेक सर्व बँकांनी आपल्या खातेदारांना ही सोय देऊ केली आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

एन आर आय आणि पी पी एफ खाते

#एन_आर_आय_आणि_पी_पी_एफ_खाते

   अलिककडेच पी पी एफ मुदतपूर्तीनंतरचे पर्याय या विषयाच्या संदर्भात प्रसारित केलेल्या लेखास अनुसरून काही व्यक्तींनी एन आर आय व्यक्तींच्या या खात्यासंबंधीच्या शंका उपस्थित केल्या. त्याच्या शंकांचे निरसन या द्वारे करीत आहे.
   करमुक्त उत्पन्न देणारी, सरकारची हमी असणारी तसेच करसावलतींचा लाभ देणारी सर्वात जुनी योजना आहे. सध्याच्या नियमानुसार ही योजना फक्त निवासी भारतीय नागरिकांसाठी आहे. त्यामुळेच अनिवासी किंवा अन्य देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेली परंतू मूळ भारतीय असलेली व्यक्तीस हे खाते उघडता येत नाही. 2003 पूर्वी एन आर आय व्यक्ती  हे खाते उघडू शकत होत्या. अशा खात्याची मुदत संपल्यावर ती खाती बंद झाली. या बंदीनंतर पुढे 15 वर्ष झालेली असल्याने सध्या कोणत्याही एन आर आय चे असे खाते असण्याची शक्यता नाहीच.
     राहिला प्रश्न अशा व्यक्तींचा जे भारतीय नागरिक होते तेव्हा त्यांनी पी पी एफ खाते काढले आणि नंतर अनिवासी अथवा दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. 2017 च्या अर्थखात्याच्या परिपत्रकानुसार 3 ऑक्टोबर 2017 पासून एखादा खातेधारक पी पी एफ खाते चालू करून  नंतर अनिवासी अथवा  दुसऱ्या देशाचा नागरिक झाला असेल तर त्याने ज्या दिवशी अनिवासी असल्याचे जाहीर करेल किंवा दुसऱ्या देशाचे  स्वीकारले त्यादिवशी त्याने आपले पी पी एफ खाते बंद केले असे समजण्यात येऊन त्यानंतर सदर व्यक्ती त्याचे खाते स्वतःहून बंद करेपर्यंत त्यावर 4% प्रतिवर्षं प्रमाणे व्याज देण्यात येईल. अशा प्रकारे सरकारी निर्णय झाल्यावर त्याची सूचना बँकापर्यत नीटपणे पोहोचली नाही आणि सरकारने यावर चक्क घुमजाव केले असून 23 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवीन पत्रक काढून जुने परिपत्रक मागे घेतले आहे त्यामुळे नवीन नियमानुसार जुना निर्णय रद्द झाला असून सदर खाती मुदतपूर्तीपर्यंत चालू ठेवता येतील आणि त्यात NRE/NRO खात्यातून पैसेही भरता येतील.
     ज्यांनी आपली खाती बंद केली नाहीत त्यांना यामुळे काहीही फरक न पडून सर्व सेवा सुविधा पूर्वीप्रमाणे मिळत राहातील. ज्यांनी जुन्या परिपत्रकाप्रमाणे आपली खाती बंद केली त्यांचे काय? त्यांना 3 ऑक्टोबर 17 पासून खाते बंद करेपर्यंत च्या कालावधीतील व्याजाचा फरक मिळाला पाहिजे. याशिवाय त्यांनी खाते बंद केल्याने त्यांची इच्छा असल्यास नवीन खाते काढण्याची एक संधी मिळाली पाहिजे. सध्याच्या नियमानुसार एन आर आय पी पी एफ खाते काढू शकत नाहीत. अर्थमंत्रालयाने यासंबंधी खुलासा करणे जरुरीचे आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 25 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

प्रधानमंत्री वय वंदन योजना

#प्रधानमंत्री_वय_वंदन_योजना_(PMVVY)

      सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा वयाची 60 वर्षे पूर्ण झालेल्या जेष्ठ व्यक्तीपूढे नियमित उत्पन्न मिळवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. यातील काही पर्याय सर्वसाधारण नागरिकांनाही उपलब्ध आहेत. यांची थोडक्यात  तोंडओळख खालीलप्रमाणे:-
१.वरीष्ठ नागरिक योजना (SCSS): मुदत 5 वर्षे, व्याजदर 8.7%, दर तिमाहीस व्याज देय, व्याज करपात्र, जमा रकमेवर पहिल्या वर्षी 80/Cच्या मर्यादेत करसवलत, जास्तीतजास्त जमाराशी एका व्यक्तीस 15 लाख.
२.पोस्टाची मासिक प्राप्ती योजना (MIS): मुदत 5 वर्षे, व्याजदर 7.8%, व्याज दरमहा देय, व्याज करपात्र, जास्तीत जास्त जमाराशी व्यक्तीस 4 लाख 50 हजार सयुक्तपणे 9 लाख.
३.मुदत ठेव योजना (FDR):बँक, पोस्ट, बिगर बँकिंग कंपन्या, मुदत , व्याजदर, व्याज वितरण नियमाप्रमाणे, किमान 4% ते कमाल 8% व्याजदर, व्याज करपात्र ,गुंतवणूक मर्यादा नाही.
४. परस्पर निधी (Mutual Funds):योजनेच्या माहितीपत्राप्रमाणे, निरंतर अथवा मुदतबंद (Open ended or closed ended), निश्चित लाभांशाची हमी नाही, लाभांशावर मुळातूनच कर कापला जात असल्याने करपात्र उत्पन्नात गणना होत नाही. किमान गुंतवणूक 5 हजार कमाल मर्यादा नाही.
५.करपात्र रोखे (Taxable bonds):मुदत, व्याजदर, व्याजदेयता, किमान गुंतवणूक माहितीपत्राप्रमाणे, व्याज करपात्र.
६.करमुक्त रोखे (Tax free bonds): मुदत, व्याजदर आणि व्याजदेयता नियमाप्रमाणे, किमान गुंतवणूक 10 हजार कमाल मर्यादा नाही.व्याज करमुक्त.
७. विविध विमा कंपन्यांच्या निवृत्तीवेतन योजना (Annuities) : यात दोन प्रकारच्या योजना असून एका मधून लगेच निवृत्तीवेतन सुरू होते तर दुसऱ्यातून काही कालावधीनंतर मिळते. उतारा 6 ते 8%, रक्कम मृत्यूपर्यंत अडकून राहाते, कमाल मर्यादा नाही. निवृत्तीवेतन करपात्र, गुंतवणुकीस पाहिल्यावर्षी 80/ C सवलत.
      अशा प्रकारे या प्रत्येक योजनेची मुदत, यातून मिळणारा उतारा/ व्याजदर, करातून मिळणारी सवलत ,रोकड सुलभता, गुंतवणूक मर्यादा वेगवेगळी आहे. याच अनुषंगाने जेष्ठ नागरिकांना काही अंशी नियमितपणे उत्पन्न मिळून सामाजिक सुरक्षितता लाभावी या हेतूने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) सुरू करण्यात आली आहे. ही एक सिंगल प्रीमियम निवृत्तीवेतन योजना असून यापूर्वी असलेल्या वरीष्ठ पेन्शन बिमा योजनेची ही सुधारित आवृत्ती आहे. यापूर्वी अशा योजनेत एका कुटूंबास जास्तीतजास्त 7 लाख 50 हजार रुपये भरून दरमहा 5 हजार रुपये ( 8.3% वार्षिक उताऱ्यासमान) मिळत होता. या अर्थसंकल्पात या बदललेल्या  नवीन योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली त्याची विक्री 3 मे 2018 पासून सुरू झाली आहे. योजनेत रक्कम जमा करण्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2020 ठरवण्यात आली असून 60 वर्षे पूर्ण असलेल्या व्यक्तीस सदर पॉलिसी खरेदी करता येईल. गुंतवणूक मर्यादा 15 लाख रुपये एका व्यक्तीसाठी ठेवण्यात आली आहे. या योजनेची अंबलबजावणी पूर्वीप्रमाणे  भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) करणार असून हे करीत असताना होणाऱ्या संभाव्य तुटीची भरपाई सरकारकडून करण्यात येईल. यामुळेच यातील मुद्दल आणि व्याज हे पूर्णपणे सुरक्षित  आहे.
   60 वर्षे पूर्ण झालेल्या एका कुटुंबातील सर्व व्यक्तीस ( जर पती आणि पत्नी 60 वर्ष पूर्ण झालेल्या असतील तर दोघांनाही) किमान 1 लाख 50 हजार ते 15 लाख या एकत्रित मर्यादेत वैयक्तिरित्या प्रत्येकी, सदर योजनेच्या पॉलिसीज घेता येतील. यावर गरजेनुसार मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक दराने निवृत्तीवेतन मिळेल.या प्रमाणे योजनेची खरेदी किंमत (Purchase Price) कमी अधिक आहे त्यासाठी प्लॅन टेबल क्रमांक 842 पाहावे. यातून मिळणारे निवृत्तीवेतन धारकाच्या मर्जीनुसार देण्यात येऊन ते सतत व सलग 10 वर्ष मिळत रहाते. पेन्शनची रक्कम धारकाच्या बँक खात्यात neft द्वारे जमा केली जात असून व्यक्तीची ओळख आधार क्रमांकाने पडताळून पाहण्यात येते. या कालावधीत पॉलिसी धारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची खरेदी किंमत वारसास देण्यात येते. जरूर पडल्यास तीन वर्षानंतर या पॉलिसीच्या खरेदी किंमतीच्या 75% रक्कम कर्ज म्हणून घेता येते. यावर 2% अधिक म्हणजे 10%  व्याजदर द्यावा लागतो. अपवादात्मक परिस्थितीत जसे स्वताचे अगर जोडीदाराचे गंभीर आजारपण आले असल्यास सदर पॉलिसी मुदत संपण्यापूर्वी मोडता येईल. अशा परिस्थितीत 98% खरेदी रक्कम मिळेल.
     या योजनेचा व्याजदर आकर्षक वाटत असला तरी वाढत्या महागाईच्या दृष्टीने एका कुटूंबास पती आणि पत्नी याना दरमहा एकत्रितमिळू शकणारी कमाल मासिक 20 हजार ही रक्कम अपुरी वाटते. वाढते वय आणि त्याबरोबर येणारे परावलंबित्व याचा विचार करिता ही रक्कम कमी आहे. याचप्रमाणे संरक्षित रक्कम आणि रोकड सुलभता या दृष्टीने ही योजना फारशी आकर्षक नाही. तरीही मुदत ठेवींवरील व्याजदर कमी अधिक होत असतात या पार्श्वभूमीवर सातत्याने 10 वर्षे 8% दराने व्याज मिळून मूळ ठेव सुरक्षित राहते हीच यातील जमेची बाजू आहे. यात जमा रकमेवर 80/C च्या मर्यादेत पहिल्या वर्षी करसवलत मिळते. मात्र यावर मिळणारे निवृत्तीवेतन हे करपात्र आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि arthasakshar.com येथे 19 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

पी पी एफ मुदतपूर्ती विविध पर्याय

#सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधी_मुदतपूर्ती_विविध_पर्याय

     सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकारात सूट मिळत असलेली, अधिक दराने करमुक्त व्याज आणि जमा रकमेची हमी देणारी लोकप्रिय योजना आहे. मागे या योजनेवरील एका लेखात आपण यासंबंधी माहिती करून घेतली होती. ही 16 आर्थिक वर्षांची योजना असून यात दरवर्षी किमान ₹ 500/- ते कमाल ₹ 1 लाख 50 हजार जमा करता येतात. यात जमा केलेली 1 लाख 50 हजार रुपयांची रक्कम 80/C खाली वजावट मिळण्यास पात्र आहे. यावर मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त असून सध्या 01/10/2018 पासून व्याजदर प्रतिवर्षी 8% असून दर तीन महिन्यांनी सरकारकडून बाजारातील व्याजदाराचा आढावा घेऊन त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्यात येतो. मोठ्या प्रमाणात भांडवल जमा करण्यासाठी याचा सर्वांना उपयोग करता येतो. जरी ही दीर्घकालीन योजना असली तरी 4 ते 6 वर्षापर्यंत तिसऱ्या वर्षीच्या जमा रकमेच्या 25% रक्कम उचल (refundable advance) म्हणून तर 7 ते 16 वर्षांत काही अटीवर तीन वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% किंवा 1 वर्ष मागील जमा रकमेच्या 50% यातील जी किमान रक्कम असेल ती काढून घेता येते (withdrawal ) ती परत करण्याची आवश्यकता नसते.
      सदर खात्याची मुदत पूर्ण झाली असेल तर खातेदारास मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त असून गुंतवणूकदारास खालील पर्याय आहेत.
१.खाते बंद करून पूर्ण रक्कम काढून घेणे आणि आवश्यकता असेल तर नवीन खाते उघडणे.
२. खाते बंद न करता तसेच चालू ठेवणे त्यात पैसे जमा न करणे. पैशाची जरुरी नसेल तर हे खाते बंद करू नये यावर सर्व गुंतवणूक तज्ञांचे एकमत आहे. यासाठी काही करावे लागत नाही. जर मुदतपूर्तीनंतर खात्याची मुदतवाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेला 'H' फॉर्म एक वर्षाच्या आत भरून दिला नाही तर आपण हा पर्याय निवडला आहे असे समजण्यात येते. खाते बंद करेपर्यंत कितीही वर्ष त्यावर नियमानुसार व्याज मिळत राहाते. यातून वर्षातून एकदा कितीही रक्कम काढता येते.
३. खात्याची मुदत पैसे जमा करण्याच्या सवलतीसह पुढील 5 वर्षाकरिता वाढवणे. दर 5 वर्षांनी ही मुदत कितीही वेळा वाढवता येते.ज्यांना यात पैसे भरायचे आहेत त्यांनी मुदतपूर्तीनंतर एक वर्षाच्या आत फॉर्म  'H' भरून देणे आवश्यक आहे. हा फॉर्म न भरता केलेल्या गुंतवणुकीवर करसवलत आणि व्याज मिळत नाही. अशा तऱ्हेने मुदत वाढवलेल्या खात्यातून मुदतपूर्ती अखेर शिल्लक असलेल्या रकमेच्या 60% रक्कम एकदाच अथवा प्रत्येक वर्षातून एक याप्रमाणे वरील मर्यादेत जरुरीप्रमाणे विभागून काढता येऊ शकते.
      या तिन्ही पर्यायापैकी पर्याय 2 आणि 3  हे गुंतवणूकदारांना त्यांच्या अडीअडचणीच्या काळात हमखास पैसे उभे करण्याचा एक राखीव पर्याय उपलब्ध देत आहेत. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी 'H' फॉर्म भरून दरवर्षी पैसे भरण्याचा पर्याय निवडावा. ज्यांना नजीकच्या काळात पैसे हवे असतील किंवा कधीही कितीही पैसे लागू शकतील त्यांनी काहीही करू नये. खाते विनाव्यत्यय चालू ठेवण्यासाठी 'H' फॉर्म भरून देणाऱ्यांना दरवर्षी किमान ₹ 500/- ( पाचशे रुपये मात्र) एवढी नाममात्र रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
     अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीस राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा 5 वर्ष मुदतीची कर सवलत देणारी मुदत ठेव योजना (Tax saving fixed deposit) अशा निश्चित हमी देणाऱ्या योजना असल्या तरी यावरील व्याज करपात्र आहे. तर समभाग संलग्न युनिट योजना (ELSS) किंवा युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यातून अधिक उतारा मिळून करसवलतींचा फायदा होत असेल तरी निश्चित रकमेची हमी नाही. या सर्वांच्या तुलनेत या योजनेत निश्चित आणि करमुक्त परतावा मिळत असल्याने त्यातील जमा रकमेवरील करसवलतीचा फारसा विचार न करताही जास्तीत जास्त रक्कम जमा करून उज्वल भविष्यासाठी मोठी भांडवल उभारणी करता येणे शक्य आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks येथे 12 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

बँक आणि सायबर क्राईम

बँक आणि सायबर क्राईम

       आपण बरेचदा ऑनलाईन व्यवहार करताना पॉईंट ऑफ सर्व्हिस (मॉल किंवा दुकानात असलेल्या छोट्या मशीनवर कार्ड स्वाईप करून) किंवा संगणकाचे माध्यमातून बँकेमार्फत व्यवहार करतो, कधी आपल्या तर कधी दुसऱ्या बँकेच्या ATM मधून पैसे काढतो. बरेचदा हे व्यवहार पूर्ण होत आहेत असे वाटत असताना सदर व्यवहार पूर्ण झाल्याचा संदेश आपल्या मोबाईलवर येतो. काही सेकंदाच्या कालावधीत ही सर्व घटना घडते याचे आपल्याला आश्चर्य वाटते. हे व्यवहार जगभरात ज्यांच्या मध्यस्थीमुळे होतात या मास्टरकार्ड , व्हिसा आणि भारतातील रूपे या ऑपरेटिंग एजन्सीजच्या माध्यमातून होतात. यांचे नेटवर्क संबंधित बँकेकडून कार्डावरील माहिती आणि पासवर्ड बरोबर असल्याची खात्री करून घेऊन पैसे हसत्तांतरीत करण्यासाठी आपल्या बँकेकडून होकार मिळवतात. याची जमा किंवा खर्च अशी नोंद बँकेच्या सामायिक खात्यात होऊन नंतर संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात केली जाते. या साठी फक्त काही सेकंदाचा कालावधी पुरेसा असल्याचे ATM मधून पैसे येण्यापूर्वीच पैसे वजा केल्याचा संदेश आपणास मिळतो. यासाठी प्रत्येक बँकेच्या मुख्यालयात एक मास्टरस्विच असतो तो यात महत्वाची भूमिका बजावतो. ही संदेश देवाणघेवाण विशिष्ट कोडिंगमधून केली जाते. याशिवाय गेले 40 वर्ष जगभरात पैसे जगभरात पाठवण्याकरिता वापरण्यात येणारी स्वीफ्ट ही यंत्रणा विशिष्ठ कोड तयार करते जो फक्त पैसे देणारी आणि स्वीकारणारी बँक यांनाच माहीत असतो.
     या तांत्रिक गोष्टींबाबत आपल्याला माहिती असणे शक्य नाही परंतु या कोडिंग यंत्रणेवर हल्ला करून चुकीचे संदेश पाठवले गेल्याने अलीकडेच कॉसमॉस बँक या सहकारी बँकेस खूप मोठा (94कोटी रुपये) आर्थिक फटका बसला. त्यांच्या ग्राहकांच्या कार्डचे क्लोनिग करून त्या द्वारे 29 विविध देशातून एका विशिष्ट कालावधीत अल्पकाळात मोठी रक्कम काढली गेली. त्याचबरोबर मोठी रक्कम स्वीफ्ट या यंत्रणेने हॉगकॉग मधील बँकेत हसत्तांतरीत करण्यात आली. सदर बँकेने यासंदर्भात गुन्हा दाखल केला असून या संदर्भात ABP माझा या वाहिनीवर थेट चर्चा झाली या पॅनलमध्ये माजी बँक अधिकारी , फॉरेन्सिक तज्ञ ,सायबर गुन्हे अधिकारी आणि सायबरगुन्हे संबंधित वकील आणि ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून मुंबई ग्राहक पंचायतच्यावतीने माझा सामावेश होता. यातून अनेक गोष्टी उलगडत गेल्या, ज्याचा आपल्या दैनंदिन व्यवहारात दुरान्वयेही आपल्याशी संबध येत नाही. असे गुन्हेगार आणि त्यांचा म्होरक्या शोधणे अत्यंत अवघड आहे या संबंधीतील माहितीची देवाणघेवाण ही त्या त्या देशातील कायद्याप्रमाणे होते. यात प्रत्येक देशातील नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार याच्याशी संबंध येत असल्याने तेथील कायद्याच्या  चौकटीत बसणाऱ्याच माहितीची देवाणघेवाण होते. या अपुऱ्या माहितीमुळे अशा गुन्हेगारांना शोधणे जवळपास अशक्य बनते. शेवटी बँकेने काढलेल्या सामायिक ठेव विमा संरक्षणातून अथवा बँकेच्या नफ्यातून त्याचे समायोजन केले जाते.
      आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील ही कृत्ये संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात मोडतात. याद्वारे संबंधित देशात घबराट माजून अशांतता निर्माण व्हावी असा मुख्य हेतू असतो. यातील खरे गुन्हेगार पडद्याआड रहातात. ज्या सहायक व्यक्ती सापडतात त्यांना किरकोळ स्वरूपाच्या शिक्षा होतात त्या शिक्षा भोगून सदर व्यक्ती पुन्हा आपले उद्योग चालू करतात. जरी अशा रीतीने अपहार झालेल्या पैशांची भरपाई विमा कंपनीकडून होत असेल तरी भविष्यात त्यावरील विमा प्रीमियम वाढून त्याचा अप्रत्यक्षपणे फटका हा बँकेला आणि पर्यायाने ग्राहकांना बसतो.
  कोणत्याही बँकेत 1 लाख रुपये सुरक्षित असतात हे माहीत असूनही लोक त्यापेक्षा अधिक रक्कम बँकेत  ठेवतात ते आपले पैसे संबंधित बँकेत सुरक्षित आहेत या विश्वासावर.  तेव्हा त्यांचे खऱ्या अर्थाने विश्वस्त म्हणून असे प्रकार होऊच नयेत त्यातून ग्राहक आपल्यापासून दुराऊ नयेत याची पूर्ण जबाबदारी बँकेची आहे. या दृष्टीने कॉसमॉस बँक आपली जबाबदारी निभावण्यात कमी पडली असे समजण्यास वाव आहे. पैसे अपहरणाची ही बाब व्हिसा इंटरनॅशनलने, ज्यांच्या जगभरातील व्यवहाराच्या तुलनेत कॉसमॉसचे व्यवहार नगण्य आहेत त्यांनी यात काहीतरी गडबड आहे हे रिझर्व्ह बँकेच्या आणि रिझर्व्ह बँकेने कॉसमॉस बँकेच्या लक्षात द्यावी ही दुर्दैवी घटना आहे. त्यासाठीच या सुरक्षा यंत्रणांचे ethical hacker's द्वारे कडक मूल्यांकन वेळोवेळी करणे आवश्यक आहे . आपले पैसे बँकेत आहेत म्हणजेच ते कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णपणे सुरक्षित आहेत असे प्रत्येक ठेवीदारांस वाटले पाहिजे.त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशाला कमी अधिक प्रमाणात याचा फटका बसत असल्याने यासंबंधीत माहितीची देवाणघेवाण  सर्व देशांना मान्य अशा निश्चित एकसमान पद्धतीने होणे  तातडीने जरुरीचे आहे. ज्या योगे असे व्यवहार करणाऱ्या सुत्रधारांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य होईल आणि त्यातून या याप्रकारांना 100% आळा घालता येईल. लोकांपेक्षा चोर हुषार असतील तर त्यांच्यावर मात करण्यासाठी पोलिसांनी अधिक हुषार होणे जरुरीचे आहे. ग्राहकास मान्य नसलेले कोणतेही व्यवहार हे त्यानेच केले आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असून याची कोणतीही झळ ग्राहकास बसू नये अशा तऱ्हेचे स्पष्ट निर्देश भारतातील सर्व बँकांची शिखर बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिलेले आहेत. या सर्व मान्यवर मंडळींत ग्राहकांचा प्रतिनिधी मला सहभाग घ्यायला मिळाला हे माझे भाग्यच! असे प्रकार आपण टाळू शकणार नाही परंतू लोकांचा ऑनलाईन यंत्रणेवरील विश्वास वाढावा. त्यांना आपले पैसे मग ते कमी असोत अथवा जास्त, कोणत्याही मर्यादेशिवाय सुरक्षित आहेत यादृष्टीने वातावरण निर्माण करण्याची खरी गरज आहे असे दोन मुद्दे  मी ग्राहकांच्यावतीने चर्चेत मांडले.

©उदय पिंगळे

कार्यक्रमाची लिंक
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1103516106440095&id=179725075270
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर. कॉम येथे 04 ऑक्टोबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .