प्रो ट्रेडिंग

#मालकी_व्यापार (Proprietary Trading)

     मी शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली ती साधारणतः मार्च 1984 मध्ये. तेव्हा व्यवहार कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात होत होते. तेव्हापासून आजपर्यंत या पद्धतीत झालेले बदल, अनेक तेजी मंदीच्या लाटा , विविध घोटाळे त्यानंतर आलेले विविध कठोर नियम यांचा मी साक्षीदार आहे. या सर्वच बदलात सर्वात आमूलाग्र बदल म्हणजे राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व व्यवहार कागदविरहित होणे.  यामुळे बाजारात होणारे व्यवहार हजारो पटींनी वाढले. अनेक नवगुंतवणूकदार बाजाराकडे आकर्षित झाले. डिस्काऊंट ब्रोकर्स अस्तित्वात आल्याने अनेक  नियमित ब्रोकर्सचे व्यवसायावर परिणाम झाला आणि दलालीचा दर किमान पातळीवर आला त्यामुळेच आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी उत्पन्नाचे अन्य मार्ग शोधणे त्यांना भाग पडले. यात पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिस, डिपॉजीटरी सर्व्हिस, एसेट मॅनेजमेंट, ईश्शु अंडररायटिंग, इन्शुरन्स विक्री  यासारखे अन्य मार्ग शोधावे लागले ज्यांना हे जमले नाही त्यांनी आपला व्यवसाय बंद केला.
      यात अजून एका फायदेशीर व्यवसायाची भर पडली आहे ती म्हणजे 'प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग'. ब्रोकरेज फर्मने स्वतः साठी केलेले खाजगी ट्रेडींग  म्हणजे 'प्रॉपायटरी ट्रेडींग' होय. याचा थोडक्यात उल्लेख 'प्रो ट्रेडींग' असाही करतात. ज्यांना हे जमले त्यांनी किरकोळ व्यवसाय बंद करून कॉर्पोरेटसाठी आणि स्वतःसाठी प्रो ट्रेडिंग फर्म स्थापन केल्या तर काहींनी किरकोळ व्यवसायासपूरक म्हणून प्रो ट्रेडिंग चालू केले .मोठया प्रमाणात नफा मिळवण्यासाठी हे अपरिहार्य झाले आहे. एके काळी माझ्या ब्रोकरचे स्टाफला त्याच्या मालकाकडे ट्रेडिंग अकाउंट काढता येत नव्हते कारण त्यामुळे नियमित गिऱ्हाईकाकडे दुर्लक्ष होईल असे त्यांना वाटत असे. आता ब्रोकर्सना दलालीतील किरकोळ नफ्याचे आकर्षक राहिलेले नाही, हा काळाचा महिमा आहे. प्रो ट्रेडिंग शेअर डिरिव्हेटिव्हजच्या एकूण उलाढालीच्या 50%, शेअर कॅश मार्केटच्या उलाढालीच्या 20%, ऍग्री कमोडिटी ट्रेडींगचे उलाढालीच्या 43% नॉन ऍग्री कमोडिटीच्या 21% एवढया मोठया प्रमाणात होते. सध्या बाजारात रोज प्रत्येकी 6 ते 8 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार शेअर आणि कमोडिटी या दोन्ही सेगमेंटमध्ये होतात. यावरून याची व्याप्ती लक्षात येते. अनेक दलाल कंपन्यांचा 10 ते 40 % फायदा प्रो ट्रेडींगमुळे झाला आहे .ब्रोकरचे हाताखाली तज्ञ लोकांची टीम असते, बाजाराच्या दिशेचा त्यांना अंदाज बसतो. त्यांची स्वतः ची वैयक्तिक मालमत्ता जास्त असते, काही अंतर्गत माहिती त्यांना उपलब्ध होते. त्यामुळे अशा तऱ्हेने मिळणाऱ्या माहितीचा ते उपयोग करून घेतात, इतपर्यंत ठीक आहे परंतु काही ब्रोकर त्यांच्याकडे असलेल्या ग्राहकांचे पैसे आणि शेअर्सचा  वापर आपल्या वैयक्तिक ट्रेडींगसाठी करतात. ही एक अनुचित व्यापारी प्रथा असून असे करण्यात ग्राहकाहित नाहीच पण ते बेकायदेशीरही आहे. असे व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक ब्रोकर्स फर्मने यासंबंधी माहिती जाहीर करणे सेबीच्या नियमानुसार बंधनकारक आहे. कितीही काळजीपूर्वक असे ट्रेडींग केले तरी यातील एक चूक ब्रोकिंग फर्मचे प्रचंड नुकसान करून तिचे अस्तित्व नाहीसे करू शकते. त्याचे दिवाळे वाजू शकते  किंवा लायसन्स रद्द होऊ शकते. त्यामुळेच आपला ब्रोकर प्रो ट्रेडिंग करतो का ? हे आपणास माहीत असणे जरुरीचे आहे. या सर्वच परिस्थितीत जे ब्रोकर प्रो ट्रेडिंग करीत नाहीत तेथे  आपले खाते अधिक सुरक्षित आहे असे म्हणता येईल. सध्या अनेक नामवंत दलाल आणि डिस्काउंट ब्रोकर्स प्रो ट्रेडिंग करतात त्यामुळे आपले अकाउंट त्यांच्याकडे असेल तर आपले पैसे आणि शेअर्स यांचा वापर ब्रोकरने करू नये म्हणून खालील विशेष काळजी प्रत्येकाने घ्यावी---
१.ब्रोकरने तो प्रो ट्रेडिंग करतो का हे जाहीर करणे सेबीच्या नियमानुसार आवश्यक आहे. SEBI/ HO/CDMRD/DMP/CRP/P/2016/49 Dated April 25, 2016. ते एका ठिकाणाहून की अनेक ठिकाणांहून तेही जाहीर करणे जरुरीचे आहे. आपणास हे माहीत नसेल तर आपण त्याला ही माहिती विचारु शकता.
२.आपल्या ट्रेडिंग खात्यात कधीही अतिरीक्त रक्कम ठेवू नये. जेव्हा खरेदी करायची असेल तेव्हाच पैसे द्यावेत आणि विक्री केल्यावर देय तारखेस पैसे मागून घ्यावे. नको असल्यास पैसे लिक्विड फंडात गुंतवावे.
३.ब्रोकरने आपल्याकडून घेतलेल्या अधिकारपत्राद्वारे आपले पैसे आणि शेअर्सचा वापर प्रो ट्रेडिंगसाठी करण्याचे एकतर्फी अधिकार त्यांना देऊ नये. खर तर अशी अट करारपत्रात टाकण्यास सेबीने बंदी करणे अपेक्षित आहे कारण करारपत्रातील छोट्या अक्षरात लिहिलेल्या असंख्य अटी कोणी वाचत असेल असे मला वाटत नाही.
४. खरेदी केलेल्या शेअर्सचे पैसे देऊन झाल्यावर ते शेअर्स आपल्या खात्यात वेळेत जमा होतात यावर लक्ष ठेवावे. आपले शेअर्स ब्रोकरचे पूल अकाउंटमध्ये  ठेऊ नयेत कारण त्याचा वापर ब्रोकरला करता येऊ शकतो. आपल्या खात्यात वेळेवर शेअर जमा होत नसल्यास लक्षात आणून द्यावे. आपले लक्ष आहे हे त्यांच्या लक्षात आले की मग ते आपले सर्व व्यवहार वेळच्या वेळी करतात. आपण लक्ष देत नसलो की त्यांना आयती संधी मिळते. आपल्या डी मॅट खात्यातील शेअर्सचा वापर ब्रोकरला आपल्या अधिकारपत्राशिवाय प्रो ट्रेडिंगसाठी करता येत नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks येथे 28 सप्टेंबर रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

ELSS की ULIP

#समभाग_संलग्न_बचत_योजना_की_युनिट_संलग्न_विमा_योजना (ELSS or ULIP)

    आयकर अधिनियम 80/C नुसार करबचतीच्या ज्या अनेक योजना आहेत त्यापैकी निश्चित हमी नसलेल्या परंतू जास्त परतावा देऊ शकणाऱ्या अशा योजनांमध्ये समभाग संलग्न बचत योजना (ELSS) आणि युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) यांचा समावेश होतो. या दोन्ही योजनांत काही साम्य आणि फरक आहे. या वेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणूक योजना असून त्या दीर्घ मुदतीच्या आहेत. त्यातून निश्चित असा उतारा मिळेल याची हमी नाही. युनिट संलग्न विमा योजनेत बचत योजनेहून महत्वाचा फरक हा आहे की गुंतवणुकीबरोबर विमा संरक्षण यातून मिळते. 2018/19 च्या अर्थसंकल्पात 1 लाखवरील दीर्घ मुदतीच्या नफ्यावर काही अटींसह कर बसवण्यात आला आहे. मात्र अशा दीर्घ मुदतीच्या करातून युनिट संलग्न विमा योजनेस वगळण्यात आले असून त्यातून मिळणारा फायदा हा पूर्णपणे करमुक्त आहे. या तरतुदीमुळे यातील कोणती योजना अधिक फायद्याची ठरू शकेल यावर करदात्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे तेव्हा या दृष्टीकोनातून या दोन्ही योजनांची तुलना आपण करूयात.
        आज युनिट संलग्न विमा योजना (ULIP) या गुंतवणूकदार आणि तज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून कधीच खूप मागे पडल्या आहेत. सुरवातीच्या काळात त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नासंबंधी अवास्तव दावे केले गेले आणि बाजारातील तेजीमुळे ते पूर्णही झाले परंतू 2008 मधील मंदीमुळे ते किती पोकळ आहेत याची जाणीव लोकांना झाली. त्यातच भांडवल बाजार नियंत्रक सेबी (SEBI) आणि विमा नियामक इरडा (IRDA) यांच्यातील बालिश वादामुळे गुंतवणूकदारांच्या योग्य तक्रारींवर कारवाई लागणारी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यात जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारचा थेट हस्तक्षेप यातून त्यावर नियंत्रण कसे आणि कोणाचे असावे ते ठरवण्यात आले आहे. जरी त्यावर IRDA चे अंतिम नियंत्रण असले तरी यात सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे हा सेबीचा मुद्दा मान्य करण्यात आला आहे. असे असले आणि त्यावर दीर्घ मुदतीचा भांडवली कर (LTCG) बसत नसेल तरीही युनिट संलग्न बचत योजना (ELSS) हीच अधिक फायदेशीर वाटते कारण ----
१.कोणत्याही योजनेत पारदर्शकता असणे हे अधिक महत्त्वाचे असून ELSS योजना या ULIP पेक्षा अधिक पारदर्शक आहेत. त्यांची माहीती , खर्च , गुंतवणूक, मालमत्ता मूल्य आपणास लगेच मिळत असते.
२. विमा आणि बचत यांची सांगड घालू नये असे यातील तज्ञांचे मत आहे. विमा कंपन्यांतील स्पर्धेमुळे किफायतशीर दरात तुलनेत मोठे असे सुरक्षा कवच अल्पखर्चात गुंतवणूकदारांना मिळू शकते यासाठी मर्यादित सुरक्षा कवच देणाऱ्या ULIP ची जरुरी नाही.
३.ELSS वर एसेट मॅनेजमेंट फी हा एकच प्रकारचा चार्ज लागतो तो 2.5% हून अधिक नसतो सेबीच्या नवीन सूचनेनुसार तो 1.25% वर आणण्यास सांगितले आहे. तर ULIP वर सुरुवातीची काही वर्षे 5 ते 8 विविध प्रकारचे खर्च करावे लागतात ते साधारणपणे आपल्या गुंतवणुकीच्या 20% ते 40% चे आसपास असतात. त्याची भरपाई होऊन फायदा मिळण्यात मोठा कालावधी लागतो.
४. ELSS चा मुदतबंद कालावधी 3 वर्ष आहे तर ULIP चा 5 वर्ष त्यामुळे यातील रकमेची पुर्गुंतवणूक दिर्घकाळात कमी वेळा करता येते.
५.केवळ 80/C खाली कर वाचवणे एवढाच उद्देश असेल तर दोन्ही योजनांतील गुंतवणुकीतून होणारा फायदा सारखाच आहे. पण ELSS मिळणारा उतारा हा ULIP पेक्षा अधिक आहे.
६. ULIP मध्ये सातत्याने पैसे भरावेच लागतात आणि त्याप्रमाणे ते न भरल्यास त्याचा ऋण परिणाम आपल्या गुंतवणुकीवर होतो, ELSS  मध्ये तशी सक्ती नाही.
७. म्युच्युअल फंडाचा गेल्या 20 वर्षांहून अधिक कालावधीचा डाटा उपलब्ध असल्याने चांगल्या ELSS योजनेची निवड करणे सोपे आहे या उलट आपणास योग्य ULIP ची निवड करणे तुलनेने कठीण आहे.
८.ULIP चा प्रारंभिक खर्च खूप अधिक असल्याने त्यावर  LTCG नसल्यामुळे होणारा फायदा अगदीच नगण्य आहे
     या सर्वाचा साधक बाधक विचार करून ELSS की ULIP ? याचा अंतिम निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि arthasakshar.com वर 21 सप्टेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#ईसोप_Employees_stock_option_plans

    'ईसोप' हे आपल्याला माहीत असलेल्या प्रचलित शेअर, निर्देशांक, कमोडिटी आणि करन्सी यांच्या कॉल ऑप्शनहून वेगळ्या प्रकारचे कॉल ऑप्शन असून याद्वारे अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी भविष्यात कंपनीचे समभाग कमी किमतीत देऊ करतात. एक प्रकारे छुपी वेतनवाढ देण्याचा हा प्रकार आहे.यामध्ये त्यांची कंपनीबद्धल आत्मीयता वाढावी. आपण कामगार नसून या कंपनीचे मालक आहोत ही भावना प्रबळ व्हावी. त्यांचा आर्थिक फायदा व्हावा त्यांनी नोकरी सोडून जाऊ नये असा हेतू असतो. हा कंपनी व कर्मचारी यांच्यात झालेला एक करार असून काही अटींसह भविष्यात विशिष्ट कालावधीत, कंपनीने ठरवलेल्या किमतीत त्यांनी देऊ केलेले शेअर किंवा त्याहून कमी शेअर त्यांना विकत घेता येतात. असे असले तरी हे शेअर घेतलेच पाहिजेत अशी सक्ती नसते. असे शेअर खरेदी करणाऱ्या प्रत्येकास अंशिक प्रमाणात कंपनीचा मालकीहक्क आपोआपच प्राप्त होतो.
      सेबीच्या मार्गदर्शनक तत्वानुसार ईसोप मिळण्याची पात्रता असणारी व्यक्ती--
१.कंपनीच्या किंवा तिच्या उपकंपनीच्या पे रोल वर असावी अथवा पूर्णवेळ , अर्धवेळ संचालक असावी आणि प्रवर्तकांपैकी नसावी. ती भारतात अथवा परदेशात कार्यरत असावी. तिच्याकडे 10% हून अधिक भागभांडवल नसावे. 10% हून अधिक भांडवल असणारी व्यक्ती जरी कर्मचारी, संचालक असेल तरी ईसोपसाठी अपात्र ठरते.
२.ईसोपचे निकष ठरवण्यासाठी एक भरपाई मंडळाची (compensation cummittee) स्थापना करण्यात यावी. जी प्रचलित सर्व नियमांचे पालन करुन ईसोपद्वारे शेअरचा भाव ,कोणाला किती ईसोप द्यायचे, ते कोणत्या कालावधीत द्यायचे ते ठरवेल. त्यांनी या सर्व व्यवस्थेवर लक्ष ठेवावे तसेच तक्रार उद्भवल्यास तिचे निराकरण होईल याची व्यवस्था करून सर्व संबंधिताना योग्य वेळात माहिती करून द्यावी.अशा प्रकारे कमिटीची स्थापना न करता कर्मचाऱ्यांना परस्पर ईसोप देता येणार नाहीत.
३. ईसोप देण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा देऊन भागांधारकांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. एक वर्षात कंपनीच्या वसूल भागभांडवलाच्या 1 % किंवा त्याहून कमी शेअर्स परिवर्तित होतील एवढेच ईसोप वितरित करता येतात.
४.ईसोपद्वारे शेअरची खरेदी किंमत ठरवण्यासाठी सेबीची निश्चित अशी पद्धत असून त्याहून कमी किमतीत ईसोप देऊ नयेत.
५.ईसोप हे जरी शेअरचे कॉल ऑप्शन असले तरी ते विकता येत नाहीत, गहाण ठेवता येत नाहीत किंवा हसत्तांतरीत करता येत नाहीत. ईसोप मंजूर झाल्यापासून त्यापासून मिळणारे शेअर्स एक वर्षाच्या आत खरेदी करावे लागतात. त्यानंतर ही ते अन्य कोणास हसत्तांतरीत करता येत नाहीत. जोपर्यंत ईसोपने मंजूर झालेले शेअर खरेदी केले जात नाहीत तोपर्यंत कर्मचारी हा भागधारक होत नाही. त्यामुळे भागधारकांचे कोणतेही हक्क त्यांला प्राप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे त्याद्वारे घेतलेले शेअर्स किमान एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय विकता येत नाहीत. मंजूर कालावधीत ते न घेतल्यास अथवा कमी घेतल्यास शिल्लक ईसोप आपोआपच रद्द होतात.
६.ईसोप मंजूर कालावधीत सदर कर्मचारी नोकरी सोडून गेल्यास तरीही ते रद्द होतात.
७.ईसोपवर दोन प्रकारे करआकारणी होते -
अ. ईसोपद्वारे ज्यादिवशी शेअर घेतले त्यादिवशीचा बाजारभाव आणि खरेदी किंमत यातील फरक हा प्रोत्साहन भत्ता (perks) समजून वेतन या सदराखाली मोडून त्यावर नियमानुसार कर कापला जातो.
ब. ईसोपद्वारे मिळालेल्या शेअरची विक्री आणि खरेदी किमतीतील फरक (येथे खरेदी किंमत ही ईसोपद्वारे ज्यादिवशी शेअर्स खरेदी केले त्यादिवशीचा बाजारभाव धरण्यात येईल) हे शेअर्स एक वर्षानंतरच विकता येत असल्याने त्यातून होणारा दीर्घकालीन फायदा/ तोटा समजण्यात येऊन त्यावेळच्या कररचनेनुसार त्यावर करआकारणी केली जाते.
ईसोप संबंधित शब्दावली:
१. देकारपत्र (offer of grant): या देकारपत्राद्वारे पात्र व्यक्तीला ईसोपचा देकार देण्यात येतो.
२.वेस्टिंग: हा एक निश्चित असा कालावधी असतो या कालावधीत पात्रताधारक व्यक्ती त्याला उपलब्ध शेअर खरेदी करू शकतो. अश्या प्रकारे शेअर घेणे मान्य म्हणजे वेस्टिंग करणे. एकदा देण्याचे मान्य केलेले हे शेअर कोणत्याही कारणाने नाकारता येत नाहीत. यात काही बदल करता येऊ शकतो जो अंतिमतः त्या कर्मचाऱ्यांला फायदेशीर असतो.
३.एक्सरसाईज: जेव्हा पात्रताधारक ईसोप शेअरमध्ये रूपांतरित करतो त्यास एक्सरसाईज असे म्हणतात.४. एक्सरसाईज पिरियड: ज्या कालावधीत हे ईसोपचे शेअरमध्ये रूपांतर शेअरमध्ये करता येते तो कालावधी.
    भारतात आपल्या कर्मचाऱ्यांना ईसोप देण्याचे सर्वाधिक प्रमाण आय टी कंपन्यात आहे. त्याखालोखाल खाजगी बँक आपल्या कर्मचाऱ्यांना ईसोप देऊ करीत आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर 14 सप्टेंबर 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

शेअर्सची पुनर्खरेदी

#शेअर्सची_पुनर्खरेदी (Shares buybacks)

    शेअर पुनर्खरेदीच्या (buybacks/ repurchases) अनेक बातम्या आपण वाचतो अलीकडेच एल अँड टी या कंपनीने त्यांचे शेअर  ₹ 1500/ शेअर या भावाने खरेदी करण्याचे जाहीर केल्याचे आपण वाचले असेलच. या पार्श्वभूमीवर शेअर्सची पुनर्खरेदी म्हणजे काय? आणि ती कशी केली जाते, याची माहिती करून घेऊयात. एखाद्या कंपनीने स्वतः चे शेअर्स धारकांकडून विकत घेणे म्हणजे शेअर्सची पुनर्खरेदी होय. ही खरेदी सर्वसाधारणपणे बाजारभावाहून अधिक किमतीने केली जाते. यासाठी कंपनीच्या राखीव निधीमध्ये (reserves) असलेली रक्कम वापरली जाते, क्वचित कर्जही घेतले जाते. खरेदी केलेले शेअर्स रद्द (cancelled) केले जातात, त्यामुळे बाजारात उपलब्ध शेअर्सची संख्या कमी होते. शेअर्सची संख्या कमी झाल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व गुणोत्तरात सुधारणा होते.
        शेअर खरेदी केल्यामुळे अनेक गोष्टी साध्य होऊ  शकतात.
१. ज्या धारकांना शेअर्सचे भाव कमी (underprice)आहेत असे वाटत असते त्यांना शेअर योग्य भावास ( fair value) विकण्याची संधी मिळते.
२.कंपनीकडे मोठया प्रमाणात राखीव निधी उपलब्ध असतो त्याचा योग्य विनियोग होतो.
३.प्रतिशेअर उत्पन्न (eps) वाढते
४.विविध रेशोमध्ये झालेल्या वाढीचा भविष्यात फायदा होत रहातो.
५.प्रमोटर्सची टक्केवारी वाढण्यासाठी.
६.कंपनीवर कोणी ताबा (tackovers) मिळवू नये म्हणून.
७.जास्तीचे पैसे शेअरहोल्डरना मिळावेत म्हणून.
८.विविध धारकांचा निश्चित आकृतिबंध (holders frameworks) तयार होण्यासाठी.
९.बाजार मंदीत (bear market)असताना शेअर्सचे भाव खाली येत असतील तर त्याचा अटकाव होण्यासाठी.
१०.भागभांडवलापासून अधिकाधिक लाभ होण्यासाठी.
    कंपनीला स्वतःच्या शेअर्सची पुनर्खरेदी करायची असेल तर चार प्रकारे करता येते
१.टेंडर ऑफर  २.ओपन मार्केट ऑफर  ३. विक्री अयोग्य संचाची शेअर खरेदी ४. कंपनीने कर्मचारी आणि त्यांच्या ट्रस्टला दिलेल्या शेअर्सची खरेदी
१.टेंडर ऑफर : यात सर्व पात्र धारकांना विशिष्ठ मुदतीत, कंपनीने ठरवलेल्या भावाने, ठराविक शेअर्स खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिलेला असतो. धारकास दिलेल्या मुदतीत प्रस्तावित शेअर किंवा त्यापेक्षा कमीजास्त शेअर पुनर्खरेदीसाठी देण्याचा पर्याय असतो हे पूर्णतः ऐच्छिक असते.पूर्ण शेअर्सहून अधिक शेअर्स विक्रीसाठी धारकांनी दिल्यास प्रमाणित पद्धतीने अधिक शेअर घेतले जातात. जर शेअरहोल्डरची इच्छा नसेल तर कंपनीकडे खरेदी प्रस्ताव न देण्याचा त्याच्याकडे पर्याय असतो. त्याचप्रमाणे शेअर देण्याची इच्छा आहे परंतू कंपनीकडून प्रस्तावच आला नाही तरी साध्या कागदावर आवश्यक माहिती देऊन तो कंपनीस आपला प्रस्ताव देऊ शकतो.
२. ओपन मार्केट ऑफर : यामध्ये कंपनी शेअरबाजारातून ठराविक मुदतीत ठरलेल्या भावाने किंवा उपलब्ध असल्यास त्याहून कमी भावाने थेट शेअर खरेदी करते. यामध्ये ज्याप्रमाणे इतर लोक शेअरबाजारात खरेदी करतात त्याचप्रमाणे बीड टाकून कंपनीच्यावतीने खरेदी केली जाते.
३. विक्री अयोग्य संचातील (odd lot holder) शेअर्सची खरेदी : शेअरबाजारात शेअर्सची खरेदीविक्री ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जात असल्याने ज्या लोकांकडे कागदी प्रमाणपत्र (physical certificates) स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहेत ते सर्वच धारक हे विक्री अयोग्य संच धारक ठरतात जर टेंडर पद्धतीने शेअर खरेदी करण्याचे ठरले तर अशा धारकांना सदर प्रस्ताव द्यावा लागतो. काही कंपन्या फक्त अशाच लोकांना त्यांच्या सोईसाठी वेगळा प्रस्ताव देऊ शकतात.
४. कंपनी कर्मचारी त्यांचा ट्रस्ट यांना दिलेले शेअर्स : अनेक कंपन्या वेळोवेळी त्याचे कर्मचारी किंवा त्यांचा कल्याणनिधीस शेअर्स देत असतात. हे शेअर्स ठराविक मुदतीनंतर विकता येतात. असे विक्रीयोग्य शेअर्सचा टेंडर ऑफरमध्ये विचारात घेतले जातात.
      सेबीच्या नियमानुसार शेअर खरेदी करण्यापूर्वी संचालक मंडळास तसा प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो. यात शेअर खरेदी का?,किती?, कशी?, कोणत्या भावाने करणार? हे जाहीर करावे लागते. 10% हून अधिक शेअर्सची खरेदी करायची असल्यास सर्व भागधारकांची मंजुरी घ्यावी लागते. 25% हून अधिक शेअर्स खरेदी करता येत नाहीत. याप्रमाणे शेअर खरेदी निर्णय झाल्यास त्यास योग्य ती प्रसिद्धी द्यावी लागते यासाठी मर्चन्ट बँकरची निवड करावी लागते. ठराविक रक्कम हमी रक्कम म्हणून वेगळ्या खात्यात ठेवावी लागते. जर टेंडर ऑफर असेल तर मुदतीपूर्वी सर्व घारकांना खरेदी सुरुवात करण्यापूर्वी मागणी प्रस्ताव पोहोचणे जरुरीचे आहे. यासाठी गंगाजळीत असलेली रक्कम वापरणार की कर्ज घेणार? ते ठरवावे लागते. त्याचप्रमाणे तक्रार निवारण व्यवस्था करावी लागते. सर्वसाधारणपणे ही खरेदी करताना एकूण खरेदीच्या 15% शेअर हे छोट्या धारकांकडून (ज्यांच्या शेअरचे बाजारमूल्य 2 लाख रुपयांहून कमी आहे) खरेदी करण्याचे बंधन आहे. अशी खरेदी झाल्यावर त्याआधी मान्य केलेले व बोनस याव्यतिरिक्त 1 वर्ष कोणतेही नवे शेअर्स ईश्शु करता येत नाहीत. अशा तऱ्हेने खरेदी करण्याचे ठरवणे आणि त्याची पूर्तता न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यासाठी संबंधीताना दंड आणि कैद अथवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. चांगल्या कंपन्यांच्या बाबतीत शेअर खरेदी करण्याचे ठरवल्याने भावात वाढ होते आणि तो खरेदी किमतीचे जवळपास जातो. खरेदी मुदत संपली की घट होऊन काही कालावधीने प्रस्तावित खरेदी किमतीहून अधिक भाववाढ होते. असे असले तरीही या विपरीत काही उदाहरणे आहेत ज्यात शेअर्सची किंमत कधीच ऑफर प्राईजच्या जवळपासही कित्येक वर्षे गेली नाही तर काहींचा भाव एवढा वाढला की तो ऑफर किंमतीहून सदैव जास्तच राहिला आणि कधीही खाली आला नाही. तेव्हा आपला फायदा शेअर खरेदी देकार देण्यात आहे की न देण्यात आहे याचा अंदाज बांधून योग्य तो निर्णय घ्यावा.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks या ई पब्लिकेशन्सवर 7सप्टेंबर2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .