#कागदी_समभागपत्रे_हसत्तांतरीत_करण्यावर_सेबीची_बंदी
8 जून 2018 चे राजपत्रात प्रसिध्द केल्याप्रमाणे भांडवलबाजार नियंत्रक सेबी यांनी त्यांना असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मूर्त शेअर (कागदी समभाग पत्रे) 5 ऑक्टोबर 2018 नंतर कोणालाही एकमेकांत हसत्तांतरीत करता येणार नाहीत असा निर्णय घेतला आहे, हे प्रसिद्ध केले आहे. या तारखेनंतर अशा प्रकारच्या शेअर्सची मालकी केवळ वारसांमध्ये हसत्तांतरीत होऊ शकेल किंवा नावाचा क्रम बदलणे एवढया मर्यादित असेल. जर ते हसत्तांतरीत करायचे असतील तर ते प्रथम डी मॅट करून घ्यावे लागतील आणि मगच ट्रान्सफर करता येईल. या संबंधीच्या बातमीत वर उल्लेख केलेली तारीख 5 डिसेंबर 2018 आहे परंतू 8 जून 2018 रोजीच्या पत्रकात गेझेटमध्ये प्रसिद्द झाल्यावर 118 दिवसांनी ही बंदी लागू होईल असे म्हटले आहे. (Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 by issuing SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018) याचाच दुसरा अर्थ असा की या तारखेनंतर (5 ऑक्टोबर2018) कागदी स्वरूपातील समभाग प्रमाणपत्रांचे खरेदी/विक्री व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.
डिपॉसीटरी ऍक्टनुसार कोणत्याही कंपनीचे शेअर हे मूर्त (physical) अथवा अमूर्त (electronic) दोन्ही पद्धतीने आपल्याजवळ ठेवता येतात. यामुळेच कागदी प्रमाणपत्रे बाळगण्यावर बंदी घालायची असेल तर या कायद्यात तसा बदल करावा लागेल. समभाग कागदी स्वरूपात असतील तर त्यावरील कॉर्पोरेट बेनिफिट जसे लाभांश, बोनस हे भागधारकाची माहिती अद्ययावत नसल्यास कंपनीकडे मागणी न केलेले म्हणून पडून राहतात. बाजारातील बहुतांश व्यवहार हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होतात त्यामुळे हसत्तांतरण करणे आणि लाभार्थी निश्चित करणे तुलनेने अधिक सोपे झाले आहे.
अलीकडेच काही शेअर्सचे हसत्तांतरण नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे उघडकीस आल्यावर संबधित रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंटना दंड आणि काही काळ व्यवसायबंदी सारख्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. तर यासंबंधीत जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हेगारी केसेस दाखल करण्यात आल्या. जरी अशा अवैध प्रकारांची संख्या कमी असली तरी असे प्रकार यापुढेही घडू शकण्याची शक्यता होती, यावर मात करण्यासाठी तातडीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्यांनी आपले शेअर्स डी मॅट करून घेतले नाहीत अशा सर्व प्रमोटर्सना त्यांनी आपले होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलून घ्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे संभाव्य गैरव्यवहाराला आळा बसेल. ट्रान्सफर अधिक पारदर्शक पद्धतिने लवकर होईल. भांडवलबाजाराच्या, गुंतवणूकदारांच्या हिताची यातून जपणूक होऊ शकेल.
या सर्वाचा आपल्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. तरीही आपल्या माहितीत मित्र,नातेवाईक यापैकी कोणाकडे असे शेअर्स असतील तर त्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचवावी. अशाप्रकारे काही लोकांकडे अजूनही शेअर आहेत आणि त्यांना त्याची काहीही फिकीर नाही. हे लोक विहित कालावधीत आपल्या मनाप्रमाणे ट्रान्सफर करून घेऊ शकतील. कारण एखाद दुसऱ्या कंपनीकरता डी मॅट खाते उघडणे नंतर शेअर ट्रान्सफर करून खाते बंद करणे अनेकदा खर्चिक आणि त्रासदायक होऊ शकते.
©उदय पिंगळे
मनाचेtalks येथे 29/06/2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .
8 जून 2018 चे राजपत्रात प्रसिध्द केल्याप्रमाणे भांडवलबाजार नियंत्रक सेबी यांनी त्यांना असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मूर्त शेअर (कागदी समभाग पत्रे) 5 ऑक्टोबर 2018 नंतर कोणालाही एकमेकांत हसत्तांतरीत करता येणार नाहीत असा निर्णय घेतला आहे, हे प्रसिद्ध केले आहे. या तारखेनंतर अशा प्रकारच्या शेअर्सची मालकी केवळ वारसांमध्ये हसत्तांतरीत होऊ शकेल किंवा नावाचा क्रम बदलणे एवढया मर्यादित असेल. जर ते हसत्तांतरीत करायचे असतील तर ते प्रथम डी मॅट करून घ्यावे लागतील आणि मगच ट्रान्सफर करता येईल. या संबंधीच्या बातमीत वर उल्लेख केलेली तारीख 5 डिसेंबर 2018 आहे परंतू 8 जून 2018 रोजीच्या पत्रकात गेझेटमध्ये प्रसिद्द झाल्यावर 118 दिवसांनी ही बंदी लागू होईल असे म्हटले आहे. (Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 by issuing SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2018) याचाच दुसरा अर्थ असा की या तारखेनंतर (5 ऑक्टोबर2018) कागदी स्वरूपातील समभाग प्रमाणपत्रांचे खरेदी/विक्री व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.
डिपॉसीटरी ऍक्टनुसार कोणत्याही कंपनीचे शेअर हे मूर्त (physical) अथवा अमूर्त (electronic) दोन्ही पद्धतीने आपल्याजवळ ठेवता येतात. यामुळेच कागदी प्रमाणपत्रे बाळगण्यावर बंदी घालायची असेल तर या कायद्यात तसा बदल करावा लागेल. समभाग कागदी स्वरूपात असतील तर त्यावरील कॉर्पोरेट बेनिफिट जसे लाभांश, बोनस हे भागधारकाची माहिती अद्ययावत नसल्यास कंपनीकडे मागणी न केलेले म्हणून पडून राहतात. बाजारातील बहुतांश व्यवहार हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होतात त्यामुळे हसत्तांतरण करणे आणि लाभार्थी निश्चित करणे तुलनेने अधिक सोपे झाले आहे.
अलीकडेच काही शेअर्सचे हसत्तांतरण नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याचे उघडकीस आल्यावर संबधित रजिस्ट्रार व ट्रान्सफर एजंटना दंड आणि काही काळ व्यवसायबंदी सारख्या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. तर यासंबंधीत जबाबदार व्यक्तींवर गुन्हेगारी केसेस दाखल करण्यात आल्या. जरी अशा अवैध प्रकारांची संख्या कमी असली तरी असे प्रकार यापुढेही घडू शकण्याची शक्यता होती, यावर मात करण्यासाठी तातडीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ज्यांनी आपले शेअर्स डी मॅट करून घेतले नाहीत अशा सर्व प्रमोटर्सना त्यांनी आपले होल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीत बदलून घ्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे. यामुळे संभाव्य गैरव्यवहाराला आळा बसेल. ट्रान्सफर अधिक पारदर्शक पद्धतिने लवकर होईल. भांडवलबाजाराच्या, गुंतवणूकदारांच्या हिताची यातून जपणूक होऊ शकेल.
या सर्वाचा आपल्यावर फारसा परिणाम होणार नाही. तरीही आपल्या माहितीत मित्र,नातेवाईक यापैकी कोणाकडे असे शेअर्स असतील तर त्यांच्यापर्यंत ही बातमी पोहोचवावी. अशाप्रकारे काही लोकांकडे अजूनही शेअर आहेत आणि त्यांना त्याची काहीही फिकीर नाही. हे लोक विहित कालावधीत आपल्या मनाप्रमाणे ट्रान्सफर करून घेऊ शकतील. कारण एखाद दुसऱ्या कंपनीकरता डी मॅट खाते उघडणे नंतर शेअर ट्रान्सफर करून खाते बंद करणे अनेकदा खर्चिक आणि त्रासदायक होऊ शकते.
©उदय पिंगळे
मनाचेtalks येथे 29/06/2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !
https://udaypingales.blogspot.in/?m=1
https://www.facebook.com/pingaleuday/.
हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .