भविष्यातील व्यवहार (Futures)

#भविष्यातील व्यवहार (Futures)

    मागील लेखात परंपरागत पद्धतीने वायद्याचे विविध व्यवहार कसे होतात ते आपण पाहिले .या पद्धतीतील मुख्य तोटा हा की हे व्यवहार पूर्ण होतील किंवा पूर्ण न झाल्यास काही भरपाई मिळेल याची खात्री नाही .परस्परांवरील विश्वासाने ते होतात . यातील प्रत्येक करार हा वेगळा असून तो कोठे नोंदवला जात नाही . मांत्र । एक्सचेंजच्या माध्यमातून होणारे असे व्यवहार हे भविष्यकालीन व्यवहार आणि पर्याय व्यवहार (Futures & Options) या प्रकारच्या कराराने होतात . यात उल्लेख केलेल्या मालमत्तेची देवाण घेवाण ही  एक्सचेंजच्या क्लियरींग कॉर्पोरेशनमार्फत त्याच्या नियमांनुसार होत असल्याने गुंतवणूकदाराना हे व्यवहार पूर्ण होतील याची हमी आहे .विविध हेतूने गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार येथे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करीत असल्याने एकूण उलाढालीचे प्रमाण प्रचंड आहे , किंबहुना जगात सर्वाधिक आहे .यात डिलिव्हरी घेणाऱ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे .बहुतेक व्यवहार हे भावातील फरकातून नफा मिळवणे . तोट्याचे प्रमाण कमी करणे , सट्टेबाजी अशा व्यापारी आणि व्यावसायिक हेतूने केले जातात .हे व्यवहार शेअर्स , कमोडिटी , विदेशी चलन , व्याजदर , इंडेक्स या अस्थिर किंमत असलेल्या मालमत्तेत केले जातात . यातील प्रत्येक मालमत्तेच्या व्यवहारात थोडाफार फरक असला तरी त्याचे मूलतत्व एकच आहे . ते लक्षात येण्यासाठी  नमुन्यादाखल शेअर्सच्या फ्युचर्सचा विचार करूया . हा दोन व्यक्तीं / संस्था यांच्यामध्ये भविष्यात ठरवलेल्या भावाने , आज केलेला करार असून तो कोणत्या शेअर्सच्या  संदर्भात आहे ?, किती संख्येचा ? , कोणत्या भावाने ? कधी होईल ? यांचा उल्लेख असतो .तो दोन्ही बाजूना बंधनकारक असतो . उलट व्यवहार करून यातून सौदापुर्तीपूर्वी कधीही बाहेर पडता येते त्याचप्रमाणे डे ट्रेडिंगही करता येते .हे व्यवहार खरेदीदार व विक्रेता यांच्यातील संमतीने शेअर्स प्रमाणेच  संगणकामार्फत होतात आणि एक्सचेंजकडे नोंदवले जातात .यातील शेअर्सचा लॉट किती शेअर्सचा असावा त्यांची मूळ किंमत किती असावी . ती किती पैशांनी कमी / जास्त कराता यावी आणि दिवसभरात कितीने वर / खाली जावू शकेल यांसाठी अनामत म्हणून दोन्ही बाजूनी किती रक्कम मार्जिन म्हणून  एक्सचेंजकडे ठेवावी लागेल ते एक्सचेंजकडून निश्चित करण्यात येते . साधारणपणे शेअर्समधील फ्युचरचे व्यवहाराची पूर्तता प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी केली जाते .या दिवशी एक्सचेंजला सुटी असेल तर सौदापुर्ती त्या आधीच्या दिवशी केली जाते .त्याच बरोबर तेथूनच तीन महिन्यापुढील महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी सौदापुर्ती होणारे नवीन व्यवहार सुरू होतात .
  उदाहरण द्यायचे झाले तर Yes Bank Ltd चा मार्च  2018 चा फ्यूचरची सौदापुर्ती 28/03/2018 रोजी झाली . 29/03 च्या मार्च महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी सार्वजनिक सुटी असल्याने ही सौदापुर्ती 28/03 रोजी झाली .सेबीच्या नियमानुसार फ्यूचरचा एक लॉट हा किमान 5 लाख रुपये एवढा असणे गरजेचे आहे .Yes bank च्या शेअर्सचे गेल्यावर्षी विभाजन होवून त्याचे दर्शनी मूल्य ₹10/- वरून ₹2/- झाले .त्यावेळच्या बाजारभावाप्रमाणे या शेअर्सचा एक लॉट  1750 शेअर्सचा ठरवण्यात आला आहे . शेअर्सचे बाबतीत पुढील तीन महिन्यांचे व्यवहार होत असल्याने एप्रिल 2018 मे 2018 चे व्यवहार पूर्वीपासून आणि जून 2018 चे कालपासून अशा तीन प्रकारात व्यवहार चालू आहेत . यापूर्वीचे मार्च  2018 चे व्यवहार बंद होवून जून 2018 च्या व्यवहाराची सुरुवात झाली .या किमतीतून (स्ट्राईक प्राईज) चालू बाजारभाव वजा केला तर येणाऱ्या किंमतीला बेसीस असे म्हणतात . ही किंमत एक्सचेंज कडून जाहीर केली जाते .यातील पुढे होणारे सर्व सौदे प्रत्येकी 5 पैसे वरखाली या भावाने होतील . ज्याना भविष्यात भाव खाली असेल असे वाटते ते त्याना अपेक्षित अंदाजाने लॉट विकतील तर ज्याना भविष्यात वाढ होईल असे वाटते ते लोक त्याना मान्य भावाने खरेदी करतील .यातील ज्यांचे सौदे जुळतील त्यांचे व्यवहार एक्सचेंजकडे नोंदवले जातील .हा सौदा करणारा खरेदीदार आणि विक्रेता दोघेही जोखीम कमी करण्यासाठी आवश्यक अनामत मार्जिन म्हणून जमा करतील . रोजच्या रोज बंद भावाप्रमाणे ब्रोकरकडून नोशनल व्यवहार झाला असे समजण्यात येवून जर रक्कम अधिक होत असेल तर परत केली जाईल किंवा कमी पडत असेल तर त्याची  मागणी केली जाईल .दिवसभरात होणाऱ्या घडामोडींमुळे खरेदी / विक्री केलेल्या फ्यूचरचे भावात फरक पडेल .याप्रमाणे हा एक लॉट 1750 शेअर्सचा असल्याने एक रुपयाच्या चढ / उतारामुळे 1750 ₹ नफा / तोटा होईल . दिवसभरात 10 रुपये फरक पडला तर त्यामुळे ₹17500/- एवढा नफा / तोटा होवू शकतो एवढे हे फायदा झाल्यास सुखकारक आणि तोटा झाल्यास दुःखदायक आहे . यावरून जितके अधिक लॉट आणि भावातील फरक तेवढे नफातोट्याचे प्रमाण वाढू शकते .जर तुमच्याकडे एक लाख रुपये असतिल तर Yes bank ltd चे साधारण ₹305/- या भावाने क्यँश मार्केट मधून 330 शेअर्स घेता येतील .जर फ्यूचरची डिलिव्हरी घ्यायची असेल तर साधारण ₹70000/- मार्जिन मध्ये एक लॉट म्हणजे 1750 शेअर घेता येतील तर डे ट्रेडींग करायचे असेल तर ₹30000/- मार्जिन ला एक याप्रमाणे तीन लॉट म्हणजेच 5250 शेअर्स खरेदी करता येवून शिल्लक राहिलेली रक्कम मार्जिन कमी पडल्यास वापरता येईल .शेअर्स मधील ₹10/- च्या फरकामुळे क्यँश मार्केट मध्ये ₹3300/- फ्युचर डिलिव्हरीमधे ₹1750/- तर डे ट्रेडिंग मध्ये ₹52500/- चा ब्रोकरेज वगळून फायदा अथवा तोटा होण्याची शक्यता असते .एकाच रकमेच्या विविध व्यवहारात एवढी प्रचंड तफावत असल्याने मोठे आणि धाडसी गुंतवणूकदारच  हे व्यवहार करू शकतात . सर्वसाधारण कोणत्याही  गुंतवणूकदारांची मानसिकता ही तोटा करून घेण्याची नसल्याने चार , पाच दिवसात मिळालेला नफा एक दिवसात नाहीसा झाल्याचा अनुभव त्यांना येवू शकतो . त्याचप्रमाणे हे व्यवहार करण्यासाठी मार्जिन म्हणून मोठी रक्कम गुंतवावी लागत असल्याने छोट्या गुंतवणूकदाराना असे व्यवहार करण्यावर बऱ्याच मर्यादा येतात . लवकरच शेअर्सचे फ्यूचरचा  एक लॉट हा 5 लाखावरून 10 लाख करण्याचा प्रस्ताव सेबीच्या विचाराधीन आहे असे झाल्यास ते सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांवर अन्याय करणारे वाटते . सट्टेबाज , मोठे गुंतवणूकदार , संस्थात्मक गुंतवणूकदार याचा वापर करून घेत आहेत .ते नेमके काय करतात? ती माहिती , आपण फ्यूचर संबधी शब्दावली, ऑप्शन्सची प्राथमिक माहिती , ऑप्शन्स संबंधी शब्दावली या विषयीची  यापुढिल 3/4 लेखांतून करून घेवूयात  .

©उदय पिंगळे

वायद्यांचे व्यवहार (forward transaction)

#वायद्यांचे_व्यवहार (Forward Transactions)

     वायद्यांचे व्यवहार अर्थातच भावी व्यवहार हा एक भविष्यात होणाऱ्या व्यवहाराचा एक करार असतो . यातील खरेदीदार आणि विक्रेता , त्याना मान्य असलेल्या निश्चित अशा मालमत्तेची भविष्यातील किंमत कराराच्या दिवशी निश्चित करतात .यातील तरतुदीनुसार दोन्ही बाजूने करारातील अटींची पूर्तता करार पूर्ण करणाच्या दिवशी करावयाची असते .हा करार दोन्ही बाजू एकमेकांशी चर्चा करून ठरवीत असल्याने कोणतेही दोन करार  वेगवेगळे असू शकतात .ते परस्परावरील विश्वासाने केले जातात .
   उदा .एखादा शेतकरी भात पिकवत असेल तर हे पीक येण्यासाठी केलेल्या पेरणीपासून ते भात तयार होईपर्यंत चार महिने लागतात .तांदूळ विक्री करणारा व्यापारी हा त्याचा मोठा ग्राहक असतो .हा व्यापारी आणि शेतकरी एकमेकांशी चर्चा करून भाताचा भविष्यातील दर निश्चित करतात .यामुळे शेतकरी व व्यापारी याना भाताच्या भविष्यकालीन किंमतीची हमी मिळते .काराराची पुष्टता करण्यासाठी आगावू रक्कम बयाणा (advance) म्हणून मिळाल्यामुळे काही रक्कम शेतकऱ्यास वापरण्यास मिळते .जेव्हा शेतकरी व्यापाऱ्यास तयार झालेले भात देईल तेव्हा व्यापाऱ्याने ज्या भावाने भात खरेदी करण्याची हमी दिली होती त्या दराने झालेल्या किंमतीतून बयाण्याची रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला देईल त्याने दिलेले भात तांदूळ बनवण्यासाठी भातगिरणीकडे पाठवून देईल आणि करार पूर्ण होईल . भाजीपाला मंडई , कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि काही विशेष वस्तू खरेदी /विक्रीचे बाजार , येथे होत असलेले  हजर (Spot) व्यवहार ढीग पाहून रुमाल झाकून बोटांच्या सहाय्याने केले जातात .नाफेडच्या माध्यामातून सरकारने दिलेल्या हमीभावाने कांदा , कापूस , तूरडाळ यांची खरेदी किंवा  सरकारी हमीभावाने वस्तूंची खरेदी/विक्री सार्वजनिक वितरण अथवा सहकारी गट यांच्यामार्फत केली जात असल्याच्या बातम्या आपण अधून मधून ऐकतो .या शिवाय काही पारंपरिक प्रथेनुसार भावी व्यवहारही होत असतात . सांगलीमध्ये हळदीचे वायद्याचे व्यवहार होत होते आणि स्थानिक बँका पेवांमधिल हळदीचा साठा तारण ठेवून कर्ज देत असत .कोकण विभागात काही मोठे आंबा व्यापारी मोहोर आलेले झाड पाहून ते झाडच खरेदी करतात . त्यापासून मिळणारा त्या हंगामाचा सर्व आंबा या व्यापाऱ्यास द्यावा लागत असे .पश्चिम किनारपट्टीवरील ताड माड या सारख्याच झाडापासून मिळणारा व्यवसाय मलबार जमातीकडे एकेकाळी एकवटला होता .
    या प्रकारे परस्पर संमतीने होणारे भावी व्यवहार अंतिमतः पैशांच्या माध्यमातून पूर्ण होत असतात . यात दोन्हीपैकी एक बाजूने व्यवहार पूर्ण करण्यास नकार दिल्यास पूर्ण होवू शकत नाही .परंपरागत पद्धतीने हे व्यवहार कोठेही नोंदीत केले जात नाहीत त्यामुळे ते खात्रीपूर्वक पूर्ण होतील असे नाही हा धोका असतो . यातून भरपाई मिळवण्याची निश्चित अशी पद्धती नाही .त्यामुळे असे व्यवहार ओळखीच्या व्यक्तींमध्ये आणि परस्परातील विश्वासाने होत असतात .भारतात अनेक भागात यात असलेला धोका आणि त्यापासून भरपाई मिळवण्याची अनिश्चितता यांचा विचार करून प्रामुख्याने ते वस्तूंमध्ये केले जातात .हे व्यवहार ज्याप्रमाणे वस्तूंमध्ये केले जातात त्याप्रमाणे शेअर्स , डिबेंचर , इंडेक्स , कमोडिटी , परकीय चलन , व्याजदर यासारख्या अनिश्चितता असलेल्या कोणत्याही गोष्टींत  करता येऊ शकतात आणि निश्चीत केलेल्या अशा पद्धतीने एक्सचेंजच्या माध्यामातून होतात.ते एक्सचेंजच्या क्लिरिंग कॉर्पोरेशन मार्फत होत असल्याने ते पूर्ण कसे होतील आणि जर एखाद्याने ते पूर्ण करण्यास नकार दिला तर नियमांनुसार कारवाई  करून बंद केले जातात . हे व्यवहार कोणते ? आणि ते  कसे केले जातात ? बाजारात कार्यरत विविध गट त्याचा कसा वापर करतात ? ते उदाहरणांसहित लवकरच पाहू .

©उदय पिंगळे 

#डिपॉझिटरी_रिसिप्ट (Depository Receipts)

   डिपॉझिटरी रिसिप्ट (DR) या भारतीय कंपन्यांना परकीय चलनात अल्प मोबदल्यात भांडवल उभारणी करण्याचे साधन आहेत .या रिसिप्ट म्हणजे शेअरचा संच असून त्यावर परकीय चलनात प्रिमियम आकारणी केलेली असते . या शेअरना मताधिकार (Voting rights) नसतो .त्यांची नोंदणी आणि  व्यवहार परदेशांतील शेअर बाजारात होतात . या रिसिप्ट  नेहमी परकीय चलनात जारी केलेल्या असल्याने ज्या कंपनीला अशा तऱ्हेने भांडवल उभारणी करायची असते ती कंपनी नोंदणी करावयाच्या नियोजित स्टॉक एक्सचेंजच्या नियमांची पूर्तता करून ठराविक रकमेचे शेअर जारी करते . त्यांचा ताबा डी आर देणाऱ्या कस्टोडियन बँकेस दिला जातो .या शेअर्सचे बदल्यात काही शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या  डी आर बँकेकडून बाजारात विक्रीसाठी दिल्या जातात .हे सर्व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होते
   डी आर चे व्यवहार कोणत्या एक्सचेंजवर होणार त्या ठिकाणावरून खालील तीन मुख्य प्रकार आहेत . यामुळे भारतीय कंपन्यांना शेअरचे व्यवहार परदेशातील बाजारात आणि परदेशातील कंपन्यांना त्यांच्या शेअरचे व्यवहार भारतातील बाजारात त्या देशातील मान्य चलनात करता येतात .
१.ए डी आर (American Depository Receipts):  या रिसिप्ट यू एस डॉलरमध्ये असून त्यांचे व्यवहार हे अमेरिकेतील स्टॉक एक्सचेंजवर होतात .जसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज .
२.जी डी आर (Global Depository Receipts) : यांचे व्यवहार अमेरिका सोडून इतर एक्सचेंजवर होतात .जसे लंडन स्टॉक एक्सचेंज .
३.आई डी आर (Indian Depository Receipts): भारतीय शेअर बाजारात नोंदणी झालेल्या व व्यवहार होणाऱ्या आणि इतर देशातील शेअरचे प्रतिनिधित्व करतात .
   डिपॉझिटरी रिसिप्ट जारी करताना जेव्हा विद्यमान शेअरहोल्डर आपल्याकडे असलेले शेअर देवू करतात तेव्हा त्या इश्यूला स्पॉन्सरर इश्यु म्हणतात .याशिवाय समभाग  भांडवलात वाढ करूनही कंपनीस डी आर निर्मिती करता येते .
डिपॉझिटरी रिसिप्टमुळे --
१.कंपनीला जगभरातून गुंतवणूकदार मिळतात .
२.कमी खर्चात परकीय चलनात भांडवल उपलब्ध होते .
३.स्पॉन्सरर इश्यु असेल तर शेअर होल्डरना विक्रीची अधिकची संधी मिळते .
४.परदेशी गुंतवणूकदाराना तुलनेने सहज गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते .
५.डी आर जेथे लिस्टेड आहेत,  त्या देशाच्या नियमांचे अधीन राहून येथील लोकल मार्केटमधून शेअर खरेदी करून त्याचे डी आर मधे रूपांतर किंवा डी आर खरेदी खरेदी करून त्याचे रूपांतर शेअरमध्ये करता येते . भावात असलेल्या फरकाचा लाभ करून घेता येतो .
  सेबीच्या यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वानुसार भारतीय कंपन्यांना भांडवल मिळवण्यासाठी शेअरचे रूपांतर डी आर (ADR/GDR) मध्ये करण्याची आणि परकीय कंपन्यांना भारतातून भांडवल मिळवण्यासाठी (IDR) चे माध्यम वापरण्याची परवानगी आहे .मात्र त्यांनी जारी केलेल्या IDR चे शेअरमध्ये एक वर्षापूर्वी रूपांतर करता येत नाही आणि हे lDR फक्त भारतीय गुंतवणूकदांरानाच खरेदी करता येतात .

©उदय पिंगळे

वस्तूबाजार (commodity market)

#वस्तूबाजार

    वस्तूबाजार (commodity market) हा एक वेगळ्या प्रकारचा बाजार असून यात विविध वस्तूचे व्यवहार होतात .इतर कोणत्याही बाजारास लागू असणारे मागणी व  पुरवठा हे तत्व , म्हणजे ' मागणी अधिक पुरवठा कमी असेल तर भाव जास्त '  आणि   ' मागणी कमी पुरवठा अधिक असेल तर भाव कमी '   याही बाजारास लागू होते .व्यवहार होवू शकणाऱ्या वस्तूंच्या बाजार भावात मोठा फरक पडल्याने पूर्ण अर्थव्यवस्थेला धक्का बसू शकतो . उदा .खनिज तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले तर मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल आयात करणाऱ्या देशात प्रचंड  महागाई वाढू शकते . शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादित मालास योग्य भाव न मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवू शकते .
   या बाजाराचा इतिहास हा इसवीसनापुर्वीचा असून तेव्हाही हजर (spot) आणि पुढील कालावधीतील (future) सौदे करण्यात येत होते .अन्य देशात असे  सुरुवात होण्यापूर्वी भारतात असे व्यवहार केले जात होते .प्रदीर्घ काळ पारतंत्र्यात राहिल्याने ते ठप्प झाले . 1953 साली (FMC) फॉरवर्ड मार्केट कमिशनची स्थापना होवून ते पुन्हा सुरू झाले . नंतर अशा व्यवहारांमुळे महागाई वाढते अशी सार्वत्रिक टीका होवू लागल्याने बंद करण्यात आले .आर्थिक उदारीकरणानंतर असे व्यवहार पुन्हा चालू होणे अपरिहार्य झाले आणि 2003 पासून ते नियमित चालू आहेत .विविध ठिकाणी असणाऱे कृषी उत्पन बाजार हे एकप्रकारचे वस्तूबाजारच आहेत .आता मोठ्या प्रमाणात हे व्यवहार एक्सचेंजच्या माध्यमातून होत असल्याने गुंतवणूकदारांना त्याची हमी आहे . भारतात सध्या (MCX) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आणि (NCDEX) नेशनल कमोडिटी एन्ड डेरिवेटीव एक्सचेंज या दोन एक्सचेंज मधून मोठ्या प्रमाणात कमोडिटी व्यवहार केले जातात .याशिवाय (NMCX) नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज , (ICEX) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज , (UCE) युनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज , (ACEDE) ए सी ई डेरिवेटीव एक्सचेंज येथूनही व्यवहार करता येतात . (BSE) मुंबई शेअर बाजार आणि (NSE) राष्ट्रीय शेअर बाजार याना कमोडिटी व्यवहार करण्याची परवानगी अलीकडेच मिळाली असून लवकरच त्यांच्याकडून असे व्यवहार चालू होवू शकतात .पूर्वी या व्यवहारांवर यापूर्वी उल्लेख केलेल्या (FMC) फॉरवर्ड मार्केट कमिशनचे  नियंत्रण होते ही संस्था नोहेंबर 2015 मध्ये  (SEBI) सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मध्ये विलीन झाल्याने आता सेबीचे या व्यवहारावर अंतिम नियंत्रण आहे .एकूण 12 प्रकारच्या 91 वस्तूंचे व्यवहार वस्तूबाजारात करण्याची सध्या परवानगी आहे .यात वेळोवेळी बदल होत असतात . काही वस्तू वगळल्या जातात तर काहींचा नव्याने सामावेश करण्यात येतो . या संबंधीची माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येते .
    असे असले तरी येथील वस्तूबाजारात व्यवहार प्रमुख्याने खालील चार प्रकारांत होतात .
१.मौल्यवान धातू  (सोने , चांदी )
२.शेतमाल (सोयाबीन , जिरे , कापूस )
३.धातू (तांबे , एलुमीनीयम , शिसे )
४.उर्जा (खनिज तेल , फर्नेस ऑईल , नैसर्गिक वायू )
   येथे व्यवहार करण्यासाठी कमोडिटी ब्रोकरकडे के वाई सी ची पूर्तता करून ट्रेडिंग खाते उघडावे लागते .आपला नियमित ब्रोकर आपणास ही सुविधा देत असेल तर उत्तमच .सध्या असे व्यवहार करण्यास वेगळ्या डी मेट अकाऊंटची गरज आहे .यातील वायद्याचे व्यवहार फ्युचर आणि ऑप्शनच्या माध्यमातून कमोडिटी एक्सचेंजवर होत असल्याने याच्याशी संबंधित लोकांव्यतिरिक्त गुंतवणूकदारांना या बाजारात गुंतवणूक करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे .आपली गुंतवणूक वेगवेगळ्या प्रकारे विभागलेली असावी यासाठीचा हा अधिकचा पर्याय आहे .भावातील चढउतारामूळे होणारे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करणारे हेजर्स आणि भावातील चढउताराचा अंदाज घेवून त्याच्या दिशेने अथवा विरुद्ध दिशेने व्यवहार करणारे धाडसी स्पेक्यूलेटर यांच्या आवडीचे आहेत . हे व्यवहार समजण्यास सोपे आहेत यासाठी मार्जिन म्हणून व्यवहाराच्या 5 ते 8% रक्कम द्यावी लागते .यात डे ट्रेडिंगही करता येते पाहिजे असल्यास डिलिव्हरीही घेता येते . मार्केट सकाळी 10  ते रात्री 11:30  पर्यंत चालू असून ही वेळ काही अमेरिकेतील डे लाईट टाईमच्या काळात 11:55 पर्यंत वाढवण्यात येते .या पूर्ण कालावधीत सर्व नॉन एग्री कमोडिटीचे व्यवहार होवू शकतात . इंटरनेशनल एग्री कमोडिटीचे व्यवहार सकाळी 10 ते रात्री 9:30 पर्यंत व इतर सर्व एग्री कमोडिटीचे व्यवहार सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत केले जातात .इन्ट्रा डे पोजीशन प्रत्येक बाजार बंद होण्याच्या 25 मिनिटे आधी क्लोज केल्या जातात . येथे होणारे फ्युचरचे व्यवहार हे शेअर्सच्या फ्युचर व्यवहाराप्रमाणेच असून नव्याने सुरूवात करण्यात आलेले ऑप्शनचे व्यवहार हे शेअर प्रमाणे स्पॉट प्राईजवर नसून फ्युचर प्राईजवर आहेत एवढाच फरक आहे .त्याचप्रमाणे सध्या शेअरच्या फ्यूचरचा लॉट साईज हा पाच लाख रुपये असल्याने तेथे गुंतवणुक करण्यासाठी मार्जिन म्हणून मोठी रक्कम गुंतवावी लागते .शेअर फ्युचरमध्ये मोठ्या लॉट साईजमुळे होणाऱ्या नफा /नुकसानीचे प्रमाण खूप मोठे असते .यातूलनेत अत्यल्प गुंतवणूक करून येथे सौदे करता येत असल्याने अधिकाधिक गुंतवणूकदार या बाजाराकडे आकर्षित होत आहेत . या सर्वानी केलेल्या व्यवहारांमुळे वस्तूंचे बाजारातील दर सर्वसाधारणपणे नियंत्रणात रहाण्यास मदत होते .
    इतर कोणत्याही बाजारावर परिणाम करणारे विविध घटक असतात त्याप्रमाणे या बाजारावर परिणाम करणारे घटक आहेत परंतू येथील बाजारभाव जगभरातून निश्चित होत असल्याने हा बाजार मूठभर लोकाना नियंत्रित करता येणे शक्य नाही .तरीही काही आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवला तर विविध बंधने लागू करून बाजार नियंत्रक त्यावर मात करू शकतात .

©उदय पिंगळे

ऑनलाईन बँकींग गैरव्यवहार आणि ग्राहक

#ऑनलाईन_बँकींग_गैरव्यवहार_आणि_ग्राहक

  नोटाबंदीनंतर अधिकाधिक ग्राहकांनी त्याचे बँकिंग व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने करावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे .लोकही मोठ्या प्रमाणात असे व्यवहार करीत असून पुर्वी तुरळक प्रमाणात ऐकू येत असलेल्या गैरव्यवहार थोडी वाढ झाली आहे .एकंदर व्यवहारांचे तुलनेत हे प्रमाण कमी असले तरी जी व्यक्ती या अनुभवातून जाते  त्याला खूपच मनस्ताप होतो . ग्राहकाने न केलेल्या व्यवहाराची झळ ही त्याला बसता कामा नये .सर्व बँकांची शिखर बँक असलेल्याला रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांनी सर्व सरकारी , सहकारी , खासगी, लघु  आणि पेमेंट बँक यांना 06 जुलै 2017 रोजी यासंदर्भात एक पत्रक पाठवून ही बाब अधोरेखित केली आहे .
   या पत्राचे विषयाचे शिर्षक आहे . ' ग्राहक संरक्षण : ई बँकिंग गैरव्यवहार ग्राहकांची मर्यादित जबाबदारी' .
या परिपत्रकानुसार खात्यातून पैसे आपोआप वळते  होणे (unauthorized debit ), डेबिट,  क्रेडिट आणि प्रीपेड  कार्डचा दुरुपयोग होणे यासारख्या ऑनलाईन गैरव्यवहारांच्या वाढत्या तक्रारी व त्यातून उद्भवाणारे वाद यातून बँकींग व्यवहारावरील लोकांचा विश्वास वाढावा आणि ग्राहकाच्या हिताचे रक्षण व्हावे यापरिस्थितीत त्याच्यावरील जबाबदारी निश्चित व्हावी यासाठी मार्गदर्शन केले आहे .
    इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणारे बँकिंग व्यवहार प्रामुख्याने दोन प्रकारे होतात --
१.ऑनलाइन किंवा दूरस्थ पद्धतीने होणारे व्यवहार जेथे व्यक्तीश: ग्राहकाची आणि  उपकरणांची गरज लागत नाही जसे नेटबँकींग , मोबाइल बँकींग , कार्ड न देता केले जाणारे व्यवहार , प्रीपेड कार्डाने होणारे व्यवहार .
२.असे ऑनलाइन व्यवहार जेथे ग्राहकाला उपस्थित राहून समोरासमोर उपकरणे वापरून ते पूर्ण करावे लागतात जसे ATM द्वारे कार्ड वापरून अथवा व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या (point of service) जेथे असलेल्या मशिनवर आपले कार्ड किंवा मोबाईलचा वापर करावा लागतो .
    अशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार करण्याच्या पद्धतीची रचना ही ग्राहकाभिमूख होण्यासाठी बँकानी --
१.हे व्यवहार करण्यासाठी अशी पद्धत विकसित करावी की ज्यायोगे हे व्यवहार सोपे आणि सुरक्षित होतील .
२.संभाव्य गैरव्यवहार शोधणे आणि ते होणार नाहीत याची काळजी घेतली जावी .
३.हे व्यवहार पूर्ण करण्यात असलेल्या त्रुटी आणि त्यातिल संबधित घटकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी .
४.या व्यवहारातील धोके आणि त्यातून निर्माण होणारे दायित्व निश्चित झाले पाहिजे .
५.ऑनलाइन गैरव्यवहार होवू नयेत यासाठी सातत्याने ग्राहकशिक्षण देणारी यंत्रणा उभारण्यात यावी .यासाठी 8 एप्रिल 2002 रोजी यासंबंधात पाठवलेले पत्राचा आधार घेण्यात यावा .
   बँकिंग गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास तक्रार करण्याची व्यवस्था : बँकानी  त्यांच्या ग्राहकाला बँकींग व्यवहारांची सूचना लघुसंदेशाने (SMS) आणि ई मेलने मिळावेत यासाठी नोंदणी करण्याचा आग्रह धरावा .एस एम एस अलर्टची सक्ती करावी आणि जेथे ई मेल दिला असेल तेथे व्यवहाराची सूचना मेलवरही देण्यात यावी .ग्राहकाला एखादा व्यवहार लक्षात आला आणि तो त्यास अमान्य असेल तर ताबडतोब बँकेच्या लक्षात आणून द्यावा .अशी तक्रार करण्यास होणारा विलंबाचा आर्थिक फटका हा ग्राहक / बँक याना होवू शकतो .जेवढा जास्त विलंब तेवढे अधिक नुकसान .यासाठी तक्रारीची  दखल घेतली जावी .तसेच कार्ड हरवले / चोरीस गेले तर शक्य असलेले संभाव्य नुकसान होवू नये म्हणून 24*7 कार्यरत असतील अशा एकाहून अधिक यंत्रणा जसे वेबसाईट , एस एम एस द्वारे तक्रार नोंद , इंटरअेक्टीव्ह वॉईस रिस्पॉन्स , टोल फ्री हेल्प लाईन किंवा खाते ज्या शाखेत असेल तेथे प्रत्यक्ष यापैकी कोणत्याही एक अथवा अनेक माध्यमातून देता आली पाहीजे .आलेल्या तक्रारीची गंभीर दखलघेवून ,  ग्राहकाची खात्री पटवून , कोणतीही शंका न घेता सदर नोंदणी करुन त्याचा क्रमांक ग्राहकाला कळवण्यात यावा .अशा प्रकारे दाखल झालेल्या तक्रारीस  प्रतिसाद देताना तक्रारीची वेळ तारीख याचा संदर्भ देण्यात यावा .यासाठी संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था तसेच त्वरित उत्तर देणाऱ्या (Auto reply) यंत्रणेचाही  वापर करण्यात यावा .तक्रारीची दखल घेवून यातील ग्राहकाचे दायित्व निश्चित करण्यासाठी हे आवश्यक आहे .जेथे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संशयास्पद व्यवहार घडला आहे तेथील व्यवहार थांबवण्यात यावेत .तसेच या खात्यातून याच प्रकारचा व्यवहार पुन्हा होणार नाही याची पुरेशी काळजी  बँकेने घ्यायची असून तरीही असा व्यवहार झाल्यास त्याची जबाबदारी संबधित बँकेची असेल .मोबाईल क्रमांक न देणाऱ्या ग्राहकाला ए टी एम व्यतिरिक्त कोणतेही ऑनलाईन व्यवहार करण्याची सवलत देवू नये .
ग्राहकाचे शून्य दायित्व :
१.संबधित बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी , ग्राहकाच्या संमतिशिवाय झालेले व्यवहार हे जरी ग्राहकाने लक्षात आणून दिले नाहीत तरीही या संदर्भातील ग्राहकांचे दायित्व शून्य असेल .
२.ग्राहक किंवा बँक यांच्या चुकीशीवाय झालेले व्यवहारात संबधित बँकेची चूक नसेल परंतू यंत्रणेतील दोषामुळे गैरव्यवहार झाला असेल आणि सदर व्यवहार ग्राहकाने संबधित बँकेच्या तीन दिवसाच्या आत लक्षात आणून दिला तर ग्राहकाची जबाबदारी काहीही असणार नाही .
ग्राहकांचे मर्यादित दायित्व : खालील गैरव्यवहारांचे दायित्व ग्राहकाचे आहे .
१.ग्राहकाच्या बेजबाबदार वर्तणूकीमुळे जर एखादा व्यवहार झाला तर त्याची पूर्ण जवाबदारी त्याची असेल आणि त्यामुळे झालेले नुकसान पूर्णपणे त्याला सहन करावे लागेल .अश्या व्यवहाराची सूचना सदर ग्राहकाने बँकेला देईपर्यंत झालेले नुकसान त्यालाच सहन करावे लागेल .हा व्यवहार बँकेचे लक्षात आणून दिल्यावर जर एखादा व्यवहार झाला तर त्यातून झालेले नुकसान बँकेस सहन करावे लागेल .
२.झालेल्या गैरव्यवहाराशी ग्राहक अथवा संबधीत बँक यांचा संबध नसून तो  तांत्रिक कारणाने झाला असल्यास आणि ग्राहकाने तो बँकेच्या निदर्शनास चार ते सात दिवसांत आणला असता ग्राहकाच्या खातेप्रकारानूसार त्याचे दायित्व 5000 ते 25000/-किंवा संशयित रक्कम यातील जेवढी रक्कम कमी असेल इतकेच मर्यादीत असेल .सात दिवसानंतर जर असा व्यवहार ग्राहकाने लक्षात आणून दिला तर अशा स्थितीतील ग्राहकाची देयता ही संचालक मंडळाने मान्यता देवून ठरवलेल्या रक्कमेएवढी असेल .
  याचाच अर्थ असा होतो की ग्राहक किंवा बँक यानी न केलेल्या चुकीमुळे निर्माण होणारे दायित्व हे तक्रार तीन दिवसांत केल्यास शून्य , चार ते सात दिवसात केल्यास व्यवहाराएवढी किंवा खातेप्रकारानूसार 5 ते 25 हजार यातील कमीतकमी रक्कम आणि सात दिवसानंतर केलेल्या तक्रारींचे संदर्भात संचालक मंडळाने ठरवलेल्या रकमेएवढी असेल .
    वर ठरवलेल्या दायीत्वात ग्राहकाने तक्रार केल्यावर नियमानुसार निर्माण होणारी देयता लक्षात घेवून 10 दिवसात तक्रार निवारण न झाल्यास वादग्रस्त रकमेचे तात्पुरते पूर्ण क्रेडिट त्वरित दिले जावे .
   अशा प्रकारच्या व्यवहाराची चौकशी 90 दिवसांत पूर्ण करण्यात यावी जर ही चौकशी या कालावधीत पूर्ण झाली नाही आणि चौकशीअंती ग्राहक दोषी आढळून आला तरीही ग्राहकाचे अंतिम दायित्व हे वर दिलेल्या विहित मर्यादेत असेल .
   या तक्रारींचे निवारण 90 दिवसात झालेच पाहिजे. तक्रार निवारण 90 दिवसात होवो अथवा होवो  यामध्ये ग्राहकाचे व्याजाचे नुकसान होत असेल तर त्याला नियमांचेप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळावी . डेबिट कार्ड /बँक खाते यांच्या संदर्भात ग्राहकांचे व्याजाचे नुकसान होवू देवू नये .क्रेडीट कार्डाचे बाबतीत दंड आणि व्याज आकारणी याचा भुर्दंड ग्राहकाला होता कामा नये .
   इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं व्यवहार करण्यात असलेले धोके हे कधी ग्राहकाच्या , कधी संबधीत बँकेच्या चुकीने , यंत्रणेच्या चुकीमुळे किंवा अन्य बँकेच्या निष्काळजीपणाने होवू शकतात .याची जाणीव बँकेने ग्राहकास द्यावी . यातील कोणते व्यवहार हे बेकायदेशीर , ते ठरवणे यातील संबंधितांचे हक्क आणि कर्तव्ये , जबाबदाऱ्या यातून उद्भवणाऱ्या तक्रारी त्यावरील भरपाई या संबधिची सुस्पष्ट नियमावली बनवण्यात येवून यासंबंधीचे धोरण पारदर्शक असावे .या धोरणाची माहिती बँकेकडून ग्राहकांना मिळावी .ग्राहकाची काहीही चूक नसल्यास त्याला मिळू शकणाऱ्या भरपाईचा त्यात उल्लेख असावा .
  अमान्य व्यवहारासंबंधात तपास करून तो व्यवहार संबधीत ग्राहकानेच केला आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यासाठी लागणारा खर्च बँकेने करायचा आहे .अधिक तपास जसे पोलिस केस , बाह्य यंत्रणेमार्फत स्वतंत्र चौकशी बँकेने करायची आहे .
   बँकेने अमान्य व्यवहारासंबधी तक्रारी नोंदवून त्यांच्या चौकशी करणारी , ग्राहक आणि बँक यांची जबाबदारी ठरवणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून दाखल होणाऱ्या तक्रारींचे त्यांच्या प्रकारानूसार वर्गीकरण करायचे आहे .दाखल झालेल्या तक्रारी , निकालात काढलेल्या तक्रारी त्यांचे एकमेकाशी असलेले प्रमाण यांची नोंद ठेवायची असून तक्रार निकालात निघण्याचा कालावधी अधिक कमी कसा कराता येईल हे पहायचे आहे . या सर्वाचे वेळोवेळी लेखापरीक्षण करायचे आहे .
   याच विषयावरील 1 जुलै 2015 ला पाठवलेल्या परीपत्रकास अनूसररून हे पूरकपत्र असून ते सर्व सरकारी , सहकारी , लघु आणि पेमेंट बँक सर्व प्रकारचे डेबिट , क्रेडिट , प्री पेड कार्डस ( यात बिगर बँकींग कंपन्या NBFC यांनी दिलेली कार्ड ) यांचा सामावेश आहे .
    यासर्वाचा थोडक्यात अर्थ असा होतो की जर इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून कोणत्याही व कुणाच्याही चुकीमुळे पैशांचे फ्रॉड झाले तर ३ दिवसात बँकेकडे तक्रार करताच १० दिवसात बँकेने विनाअट पैसे परत करायचे आहेत. पोलिस तक्रार, विमा क्लेम हे सर्व सोपस्कार बँकेने करायचे असतात, ग्राहकाने नाही.
© उदय पिंगळे
    ग्राहक संरक्षणाच्या हेतूने बँकिंग गैरव्यवहारांबधी बँकांनी काय करावे यासंबंधी भारतीय रिझर्व बँकेने सर्व बँका आणि कार्ड देणाऱ्या बिगर बँकींग कंपन्या याना RBI-18/15 ,DBR No. Leg B C  78/09.07.005/2017-18 एक परिपत्रक 06 जुलै 2017 रोजी पाठवले असून वरील लेख हा त्याचा मराठीतील भावानुवाद आहे .शंका असेल तर मूळ पत्रक पाहून त्यातील तरतूद ग्राह्य समजावी .

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .