नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा सन 2025

#नव्या_कॅलेंडर_वर्षातील_महत्वाच्या_तारखा(सन 2025) 1 जानेवारी 2025 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या वर्षात कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने आपण केल्या असतील. आर्थिक चूक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. आपण मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्यांची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूया. या वर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा किंवा कालावधी खालीलप्रमाणे- आपल्याला सहज हाताशी येईल अशा ठिकाणी ही माहिती जपून ठेवा. यात एखादी अंतिम तारीख दिली असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही. ◆31 जानेवारी 2025 /15 फेब्रुवारी 2025/28 फेब्रुवारी 2025 ★आर्थिक वर्ष 2024-2025 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. आपण कर मोजण्याची जुनी पद्धत स्वीकारली असेल तर काही गुंतवणूक /खर्च याची वजावट घेतल्याने आपला आयकर कमी होऊ शकतो पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक/ खर्च केले असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना मालकास द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही अथवा एक वेगळीच अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीती करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक /खर्च केले असल्यास पुराव्यासह सदर तारखेच्या आत केल्यास सादर केल्यास त्याचा विचार करून अंतिम आयकर आकारणी होईल. हा फॉर्म आणि त्याचे पुरावे देण्यापूर्वी जर आपला कर अतिरिक्त कापला असल्यास समायोजित केला जाईल तरीही अतिरिक्त कर कापला असल्यास तो आपणास मालकाकडून परत मिळणार नाही तर विहित मुदतीत विवरणपत्र सादर करून आयकर खात्याकडून परत मिळवावा लागेल. ◆1 फेब्रुवारी 2025 ★हा सन 2024-2025 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस. या वर्षी नव्याने स्थापना झालेल्या सरकारने आपला पूर्ण अर्थसंकल्प 23 जून 2023 रोजी सादर केला. त्याचवेळी त्यांनी विद्यमान आयकर कायदा बदलून नवीन प्रत्यक्ष कर संहिता लागू केली जाईल असा संकल्प केला होता. त्यानुसार सदर नव्या कर धोरणाचा आराखडा सरकारने जाहीर केला असून त्यात प्रस्तावित केलेले बदल नवीन आर्थिक वर्षांपासून आमलात येतील, असे सांगण्यात येत आहे. त्यातील काही बदलांना मोठा विरोध होऊ शकेल. कदाचित काही सवलती अजून एक दोन वर्षे चालू राहतील हे समजून घेऊन कोणते अंतिम बदल होतात ते पाहून आपल्या गुंतवणूक धोरणात नव्या आर्थिक वर्षात बदल करावा लागेल. ◆15 मार्च 2025/ 31 मार्च 2025 ★ज्या लोकांना चालू आर्थिक वर्षात अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 100% आणि त्यानंतरच्या व्यवहारांवरील पूर्ण आयकर 31 मार्चपर्यंत भरणे अपेक्षित असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या करदात्यांनी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात. ◆31 मार्च 2025 ★चालू आर्थिक वर्षात (सन 2023- 2025) आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक/खर्च करण्याचा हा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) या दिवशी गुंतवणूक किंवा खर्च करून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवून कर सवलत मिळवता येईल. जुन्या पद्धतीने कर आकारणी मान्य असलेल्या लोकांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. ★अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास त्या देशांशी असलेल्या दुहेरी कर आकारणी धोरणानुसार तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे, त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भारतीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील. ◆01 एप्रिल 2025 ★नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात (सन 2025- 2026) नवीन वर्षात आपले उत्पन्न किती होईल, नवीन थेट करप्रणाली लागू लागू झाल्यास किती कर लागेल तो वाचवण्यासाठी काय काय तरतुदी आहेत याबाबत प्राथमिक विचार करू शकता. त्याप्रमाणे आपण मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2024-2025 चे आयकर विवरणपत्र भरू शकता त्यासाठी आवश्यक माहितीची जमावजमाव करायला सुरूवात करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी होणारी दमछाक थांबेल. जिथे जिथे आपली मुळातून कर कपात होऊ नये असे वाटत असल्यास आवश्यक तेथे 15 G/H फॉर्म भरून द्यावेत म्हणजे कर कापला जाणार नाही. ◆15 जून 2024 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. ★मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल. ◆31 जुलै 2025 ★ज्या करदात्यांना आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे लागत नाही त्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2024- 2025 चे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. ही तारीख मागील तीन वर्षांत बदलली नसल्याने योग्य मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. ◆15 सप्टेंबर 2025 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे. ◆30 सप्टेंबर 2025 ★ज्या करदात्यांना आपल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते त्याच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची शेवटची तारीख. ही तारीख अनेकांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होत नसल्याने वाढवली जाते पण भविष्यात ती वाढवली जाईलच याची खात्री देता येत नाही तेव्हा अशा सर्वच करदात्यांनी याच मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. ◆30 नोव्हेंबर 2024 ★पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते. मोबाईल अँपवरून आता हयात असल्याचा दाखला देणे सुलभ झाले आहे. ◆15 डिसेंबर 2025 ★सन 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. या आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे. ◆31 डिसेंबर 2025 ★आर्थिक वर्ष 2024-2025 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख. ★31 जुलै 2025 अथवा 30 सप्टेंबर 2025 किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या मधील काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल. वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार किंवा आयकर खात्याने घेतलेल्या निर्णयांमुळे किरकोळ बदल होऊ शकतात, त्यांची पुरेशी पूर्वसूचना देण्यात येते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 27 डिसेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा सिद्धांत

#वैयक्तिक_पूर्वग्रहांचा_सिद्धांत भांडवल बाजारात मालमत्तांचे भाव आपल्याला वरखाली होताना दिसत असतात, त्याची अनेक ज्ञात अज्ञात कारणे असतात ज्यांची चर्चा आपण यापूर्वी केली आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील संबंधातून बाजारभाव शोधला जात असला तरीही अंतिमतः तो कंपनीच्या कामगिरीवर कुठेतरी स्थिर होत असतो असा अनुभव आहे. तो स्थिर होण्यापूर्वी अनेकदा ज्या मूलभूत पद्धतीस अनुसरून शोधला जावा अपेक्षित आहे तसे न होता त्यावर काही वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा प्रभाव पडतो. बाजारभाव हे एकतर तेजी किंवा मंदी दर्शवत असतात किंवा एका ठराविक भावपातळीत वरखाली होत असतात. भावात अशा हालचाली होण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अनेकदा सारखाच दिसणारा भाव हा अनेकांना जसा खरेदीस योग्य वाटतो त्याचप्रमाणे तो विक्रेत्यांना ही विकण्यासाठी योग्य वाटत असतो. असे वाटणाऱ्याची संख्या किती त्यावर भाग वर जाणार खाली येणार की त्याच पातळीत राहणार हे ठरत असते. यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या सामूहिक भावनेचा मोठा प्रभाव पडत असतो. या भाव भावना नेमक्या कोणत्या असतील आणि त्यांचा काय प्रभाव पडेल तो पडत असताना कोणते पूर्वग्रह त्यामागे असतील. हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. गुंतवणूकदार हा बाजारात गुंतवणूक करताना त्या शेअरच्या वास्तविक मूल्याचा शोध घेऊन त्याच्या तुलनेत योग्य गुंतवणूकमूल्याच्या शोधात असतो. तेव्हा त्याने मूल्यांकन करताना जर तो काही पूर्वग्रह बाळगत असेल तर त्या पूर्वग्रहांची ही दखल घेणं गरजेचे आहे. “बाजारातील अस्थिरता ही गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मतांमुळे होते” असे सुप्रसिद्ध गुंतवणूकदार आणि तत्वज्ञ “जॉर्ज सोरोस” यांनी आपल्या “अल्केमी ऑफ फायनान्स” या पुस्तकातून “रिफ्लेक्सिव्हिटी थेअरी” ही संकल्पना स्पष्ट केली आहे. सन 1987 साली हे पुस्तक प्रकाशित झाले आणि त्यातील थिअरीने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले. या थिअरीवमध्ये गुंतवणूकदारांच्या वर्तनाचा त्याच्या पूर्वग्रहाशी संबध जोडला असल्याने सोयीसाठी आपण त्यास “वैयक्तिक पूर्वग्रहांचा सिद्धांत” असे म्हणूया आणि थोडया विस्ताराने तो समजून घेऊयात. या सिद्धांतानुसार बाजारातील अस्थिरता गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या मतांमुळे उद्भवते. वास्तविक घटनांपेक्षा त्यानी करून घेतलेल्या पूर्वग्रहांचा किंवा अपेक्षांचा त्यावर अधिक प्रभाव पडतो आणि तो प्रभाव भ्रमनिरास होईपर्यंत कायम टीकून राहतो. या सिद्धांतातील महत्त्वाचे मुद्दे- ★प्रतिक्षिप्तता - आपल्याला दिसणारे बाजारमूल्य हे केवळ मूलभूत गोष्टींवर अवलंबून नसून त्यावर अनेक गृहीत धरलेल्या गोष्टींचा प्रभाव पडत असतो त्यामुळे संदर्भ बदलतात बाजार सातत्याने वरखाली होत असतो. बदललेल्या किमती मूलभूत गोष्टींवर परिणाम करतात त्यामुळे अपेक्षा बदलतात त्याचा किंमतीवर परिणाम होतो हे चक्र सातत्याने चालू असते. ★एकतर्फी अंदाज - या गृहीत धरलेल्या गोष्टींमुळे अंदाज वरखाली होत असतात. अपेक्षा अधिक वाढतात, ज्या तथ्ये आणि मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या धारणा आणि किमती समतोल मूल्यांपासून बदलतात ★भ्रम आणि भ्रमनिरास - गुंतवणूकदारांच्या या अपेक्षा जसजश्या पूर्ण होतात तसे भाव वाढतात त्यामुळे अधिक अपेक्षा निर्माण होऊन काही काळ भ्रमनिरास होइपर्यंत ते चढेच राहतात आणि नंतर कोसळतात. बरोबर या विरुद्ध स्थिती भाव खाली येत असताना होत असते. सन 2008 मध्ये अमेरिकेतील आर्थिक मंदी आणि त्यानंतर जगभरात आलेली मंदी हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्याआधी तेथील बँकांनी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील वाढते मूल्य कायम वाढतच राहील अशी समजूत करून त्या क्षेत्रास मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. त्यातून झटपट मिळणाऱ्या अवास्तव परताव्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षीत झाले त्यामुळे किमती अनियंत्रितरित्या वाढल्या, त्या नक्की का वाढल्या हे समजून न घेता प्रचंड प्रमाणात कर्जपुरवठा केला. यामुळे किंमती अधिक वाढून परवडण्या पलीकडे घेल्यावर हा किंमतवाढीचा फुगा फुटला आणि झपाट्याने भाव खाली येऊ लागले. त्यामुळे ऋणकोंना कर्जफेड करणे अशक्य झाले त्याचा परिणाम मोठमोठ्या बँकानी दिवाळखोरी जाहीर करावी लागली. त्यातून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत आर्थिक आपत्ती आणि विनाशकारी मंदी निर्माण झाली. त्याचे परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याने जगभरात सर्वच अर्थव्यवस्थाना कमी अधिक प्रमाणात मंदीने ग्रासले. हा सिद्धांत भांडवल बाजारात कसे काम करतो ★प्राथमिक किंमत हालचाल - प्राथमिक किंमत हालचाल बाजारच्या दिशेने होते परंतु अनेकदा एखाद्या बातमीच्या प्रभावानुसार ती त्याच्या वास्तविक समतोलमूल्याच्या पलीकडे ढकलली जाते. त्याचा परिणाम एकूण मालमत्ता मूल्यावर होतो. ★मालमत्तेची निर्मिती किंवा घट - कमाई लाभांश व्याजदर यांचा मालमत्तेवर प्रभाव पडतच असतो. अनुकूलता आणि आशावादी विचार यामुळे मागणी वाढल्याने मालमत्तेतील गुंतवणूकीत वाढ होते त्यामुळे किंमत वाढते त्यातून अधिक मालमत्ता निर्माण होते किंवा प्रतिकूल विचाराने भाव अधिकाधिक खाली जातात त्यामुळे मालमत्तेत अनपेक्षित घट होते. ★घटना आणि वर्तन - यामुळे मालमत्तेच्या भावात पडलेला फरक प्रत्येक टप्यावर अधिकाधिक मजबूत होतो आणि अधिक वरच्या अथवा अधिक खालच्या पातळीवर पोहोचलो. या सिद्धांताचे भांडवल बाजारावर होणारे परिणाम- ★कार्यक्षम बाजार गृहितकास तडा - सर्व उपलब्ध माहिती, बाजार किमतीत प्रतिबिंबित करतो असे अर्थशास्त्राचे “कार्यक्षम बाजार- किंमत” संबंधित गृहीतक आहे. अनेक बातम्या त्यातून होणाऱ्या संभाव्य बऱ्यावाईट शक्यता या बाजाराने आधीच स्वीकारल्या आहेत असे मत अनेक तज्ञ चर्चा करताना व्यक्त करतात. हा सिद्धांत त्यांच्या आशा कल्पनेस छेद देतो. ★तेजी मंदीचे चक्र - मालमत्ता बाजार हा कायम तेजीत अथवा मंदीत नसून तो चक्राकार आहे प्रत्येक तेजीचा शेवट मंदीच्या सुरुवातीने आणि प्रत्येक मंदीचा शेवट तेजीने होत असतो. या प्रत्येक संक्रमण काळात भावावर पडणारा कमीअधिक प्रभाव हा मूलभूत विश्लेषणाच्या पलीकडे असतो. ★गुंतवणूक घोरणाचा पुनर्विचार - गुंतवणूकदारांना धोरण म्हणून हा सिद्धांत गुंतवणूक करण्यापूर्वी मूलभूत विश्लेषण बाजार कल विचारात घेण्याबरोबरच या सिद्धांताचा विचार करण्यास प्रवृत्त करतो. थोडक्यात- भांडवल बाजारातील गुंतवणूकदारांना बाजारभाव, मूलभूत विश्लेषण आणि बाजारातील गुंतवणूकदारांची गृहीतके यांच्यातील गुंतागुंतीच्या संबंध अधिक सूक्ष्मपणे समजण्यासाठी हा सिद्धांत अत्यंत उपयोगी आहे. त्यादृष्टीने सुजाण गुंतवणूकदारांनी त्यांचा अभ्यास करून गुंतवणूक निर्णय घेण्यापूर्वी काही गृहीत गोष्टींच्या शक्यतांचा त्या बरोबरीने अवश्य विचार करावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून हा लेख भांडवल बाजारात गुंतवणूक करण्याची शिफारस करीत नाही.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम वर 20 डिसेंबर 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तुमची आर्थिक समृद्धी रोखणाऱ्या सवयी

#तुमची_आर्थिक_समृद्धी_रोखणाऱ्या_सवयी प्रत्येक व्यक्ती निश्चित हेतूने गुंतवणूक करीत असते. या हेतूंमध्ये अनेकदा आपल्याला खरंखुरं आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावं, खर्च करताना पैसे आपल्या मर्जीनुसार करता यावेत अशी त्यांची अपेक्षा असते. कोणतीही गुंतवणूक स्वतः न करता अनपेक्षितपणे काही जण श्रीमंत बनतात. त्यांच्याकडे केवळ भरपूर पैसे आहेत म्हणून आपण त्यांना श्रीमंत असे म्हणू शकतो, समृद्ध नव्हे. असलेले पैसे योग्य रीतीने गुंतवणूक करून वाढवता आले किंवा त्यात भर घालता आली नाही तरी निदान ते सांभाळता येईल एवढे किमान कौशल्य आपल्याकडे असेल तर आर्थिकदृष्ट्या आपण खरोखरच समृद्ध झालो असे म्हणता येईल. हा मार्ग वाटतो सोपा नाही त्यात अनेक अडथळे आहेत. आपल्या अनेक आर्थिक सवयी या आपल्याला मध्यमवर्गातच ठेवतात अथवा त्याकडे ढकलतात, त्या कोणत्या त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊयात. ★कोणतेही निश्चित आर्थिक ध्येय नसणे - अनेक व्यक्ती अशा आहेत त्यांच्यापुढे कोणतेही आर्थिक ध्येय नसते त्यामुळे बचत किंवा त्यापुढे जाऊन गुंतवणूक करावी असे त्यांना वाटतच नसल्याने त्यांना समृद्धी सोडाच श्रीमंतही होता येत नाही. तेव्हा आर्थिक दृष्टीने समृद्ध होयचं असेल तर आपले उद्दिष्ट असणे आणि ते पूर्ण करण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ★स्वतःच्या आर्थिक उद्दिष्टाना प्राधान्य न देणे - काही व्यक्ती अशाही आहेत ज्यांच्याकडे निश्चित आर्थिक उद्दिष्ट आहे परंतु त्यांचा प्राधान्यक्रम गरजा आणि चैन यासाठी खर्च करण्याकडे आहे. त्यामुळे ते पुरेशी गुंतवणूक करू शकत नाहीत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होऊ शकत नाहीत. फारच थोडे लोक उद्दिष्टांवर लक्ष ठेवून प्रथम बचत अथवा गुंतवणूक करतात. मिळालेल्या पैशाचे नियोजन करून गुंतवणूक केल्यास, राहिलेले पैसे परिस्थितीनुसार कसे खर्च कसे करायचे ते आपोआप समजत जाईल. ★अनावश्यक कर्ज घेणे - आर्थिक क्षेत्रातील स्पर्धेमुळे सध्या कुणालाही सहज कर्ज उपलब्ध होत आहे. त्यासाठी कोणतेही तारण ठेवावे लागत नसल्याने अनेकदा अनावश्यक कारणांसाठी कर्ज घेतले जाते. स्वतः ला राहण्यासाठी घर, उच्च शिक्षण, व्यवसायाची वृद्धी या साठी घेतलेले कर्ज हे आवश्यक कर्ज म्हणता येईल. घर आणि उच्च शिक्षण हे गरजेचे परंतु आता आवाक्यातील नसलेले त्यामुळे कर्ज घ्यावे लागणे अपरिहार्य आहे. व्यवसाय वृद्धीसाठी घेतलेल्या7 कर्जातून भविष्यात उलाढाल होईल वाढीव परतावा मिळू शकतो म्हणून ते कर्ज आवश्यक कर्ज समजावे. याउलट चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज अनावश्यक म्हणता येईल. अनेकदा यासाठी हप्ता (EMI) किती पडेल हे सांगितले जाते. त्याकडे पाहून कर्ज खूप शुल्लख वाटू शकते. यासाठी व्याज द्यावे लागते वरचेवर सहज उपलब्ध असणारे कर्ज घेतल्यास “कर्ज फेडण्यासाठी नवे कर्ज” अशी परिस्थिती निर्माण होऊन तुमची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू होते. ★पुरेसा राखीव निधी नसणे - अचानक काही आर्थिक संकट आलं जसे मोठे आजारपण, अपघात, नोकरी जाणे अशा परिस्थितीत काही नियमित खर्च हे करावेच लागतात त्यांना पर्याय नसतो. स्वतःकडे 6 ते 12 महिने खर्चास पुरेल एवढा निधी असेल आणि तो सहज काढून घेता येत असेल तर तो उपयोगी पडतो नाहीतर अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते उधार उसनवारी करावी लागते. असा निधी निर्माण करून आपली आर्थिक स्थिती मजबूत राहते. कुणाकडे हात पसरावे लागत नाहीत. ★उत्पन्न खर्च मालमत्ता दायित्व किती ते माहिती नसणे - कोणतेही आर्थिक उद्दिष्ट नसलेल्या व्यक्तीना या गोष्टी माहिती नसतात याचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याप्रमाणे गुंतवणूक निर्णय घेण्याची सवय असल्यास त्यातील अनावश्यक गोष्टी टाळता येतात. आवश्यक तरतुदी / धोरणात्मक बदल करता येतात. ★आर्थिक नुकसान करणाऱ्या महाग सवयी - अपवादात्मक प्रसंगीच क्षम्य असलेल्या आणि अलीकडे सर्रास अंगवळणी पडलेल्या काही सवयी उदा. हॉटेलिंग करणे, तात्काळ कोट्यातून प्रवास तिकीट काढणे, शेवटच्या क्षणी सहलीस निघणे, आयत्या वेळी विमानाचे तिकीट काढणे, बाहेर खाणे, ब्रॅण्डेड वस्तूच खरेदीकरणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याऐवजी खाजगी वाहतुकीचा वापर करणे, सुजाण ग्राहक हा नेहमी जागृत असायाला हवा त्याने योग्य दर्जा आणि वाजवी किंमत (स्वस्त नव्हे) यांचा स्वतः नियमित शोध घ्यावा आणि नियोजन करावे अगदीच नाईलाज असेल तरच अन्य पर्याय आजमावेत. ★गुंतवणूक न करता त्यांच्या संधी शोधत बसणे - गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असताना विशिष्ठ पर्यायाची वाट पाहण्यासाठी अनेकजण आपले पैसे तसेच बचत खात्यात ठेवतात त्यामुळे गुंतवणूक न होता नुकसानच होते फार काळ पैसे तसेच गुंतवणूक न करता ठेवण्याऐवजी आपल्याकडे एकच पर्याय नसून त्याचे अन्य पर्यायही माहिती असायला हवेत. ★कर आकारणी सवलती संबंधात माहिती नसणे - भांडवल बाजारशी संबंधित अनेक गुंतवणूक प्रकार आहेत त्यावर करसूट आणि सवलतीच्या एकसमान दराने कर आकारणी होते. अनेकांना हे माहिती नसल्याने ते आपली गुंतवणूक अन्य प्रकारात करून त्यावर कर देतात. ★प्राथमिक आर्थिक विषयांची कमी माहिती - आर्थिक संबंधात अशा अनेक प्राथमिक गोष्टी म्हणजे उद्दिष्ट, अंदाजपत्रक, देखभाल खर्च ज्या माहीत असतील तर योग्य पर्याय गुंतवणूकदार निवडू शकतात उदा. घर गाडी विकत घेणे याऐवजी भाड्याने घेणे. असलेले घर गाडी बदलून मोठे घर अलिशान गाडी घेण्याचे फायदे / तोटे हे माहीत असेल तर योग्य तोच खर्च केला जातो. सहज सुचलेल्या या यादीत अनेक गोष्टींची अजूनही भर टाकता येईल. बऱ्याच जणांना त्या कंजूषपणा दर्शविणाऱ्या वाटतील. आवश्यक असेल तर त्या नक्की कराव्यात त्यासाठी मागेपुढे पाहू नये. हा समतोल साधत राहिल्यासच आपण सुजाण गुंतवणूकदार बनून आपल्या संपत्तीत भर घालू शकतो. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.)

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन सन 2024-25

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन (सन2024-2025) चालू आर्थिक वर्ष (सन2024-2025) आता संपत आले. हाहा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही. या वर्षीही सर्वाना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 75 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% पण वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे. जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 25 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल. पुढील आर्थिक वर्षांपासून कदाचित नवीन प्रत्यक्ष करप्रणालीने विद्यमान आयकर कायद्याची जागा घेतल्यास, सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. यावर्षी तरी अशी सक्ती नसल्याने पगारदारांनी दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत किफायतशीर राहील ती स्वीकारता येईल ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी. जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्न इ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (₹2500) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - ■ विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. ●80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 ऑक्टोबर 2024 पासून मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2025 पर्यंत शक्यतो हेच व्याजदर राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.25 %,वी पी एफ 8.25,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.7%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 7.5 ते 9.25%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%),सुकन्या समृद्धी योजना (8.2%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. ●80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. ●80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. ●सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. ●सेक्शन 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याज हे घरापासून झालेला तोटा समजून त्याची जास्तीत जास्त ₹ दोन लाख वाजवट मिळू शकते. ■आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. ●80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. ●80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. ●80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. ●80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. ■विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो. ●80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. ●Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. ●80 EEE नुसार परवडणारी घरे याच्या व्याख्येत येणाऱ्या घरच्या कर्जाच्या मूळ रकमेवर एकूण सूट मर्यादेपर्यंत (दीड लाख रुपये) सवलत मिळू शकते. ■विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. ●80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. ●80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. ■इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. ●80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. ●80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. ●80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - यावर्षी नवनिर्वाचित सरकारने पूर्ण अंदाजपत्रक 23 जून रोजी सादर केल्याने काही करांचे दर त्या दिवसापर्यंत जुन्या दराने नंतर वाढीव दराने कर द्यावा लागेल ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. अर्थसंकल्पानंतर 20% या सवलतीचा दर असेल. ★ ₹ 1 लाख 25 हजारांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% दराने अर्थसंकल्पानंतर 12.5% दराने कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा मोजताना या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत घराण्याचा पर्याय करदात्यास आहे. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कोणतेही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹25 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील मिळालेला भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात 30 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्णपणे करमुक्त आहे (10/34A) 1 ऑक्टोबर 2024 पासून पुनर्खरेदी रक्कम ही डिव्हिडंड समजून त्यानुसार करपात्र असेल तर शेअर खरेदीची रक्कम ही कालावधीनुसार अल्प/ दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा समजला जाईल. ★घरच्या विक्रीतून झालेल्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर महागाईवाढीचा लाभ 23 जून पूर्वी घेतलेल्या मालमत्तानाच मिळेल. यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताना हा लाभ मिळणार नाही. या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल. जुनी कररचना अनेक सवलती देऊन येणाऱ्या करपात्र उत्पन्नावर अधिक दराने कर आकारणी करते तर नवी कररचना सवलती कमीतकमी करून त्यावर कमी दराने कर आकारणी करते. याशिवाय नवीन कररचनेत काही वजावटी मिळतात ज्यांना आपले वेतन कोणत्या शीर्षकाखाली घ्यावे त्याचे स्वातंत्र्य मिळते त्यांनी त्यातील तरतुदींचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. ज्या पद्धतीने कर कमी द्यावा लागेल ती पद्धती पूर्ण विचार करून स्वीकारावी. या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) अथवा जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी. कर विषयक कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत असून त्यातील बदल समजून घेऊन वरील लेख लिहिला असून गुंतवणूकी संबंधात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी) Yahoo Mail: Search, organise, conquer