अतुल्य भारत पर्यटनाचे स्वागत!

#अतुल्य_भारत_पर्यटनाचे_स्वागत! पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारी सन 2020 साली चालू झालेली “अतुल्य भारत” ही मोहीम आठवतेय का? या मोहिमेमुळे भारतातील पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळाली. आज पर्यटन व्यवसाय हा देशातील महत्वपूर्ण उद्योग असून त्याने आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात 199.6 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची भर टाकली आहे. सन 2028 पर्यंत हा आकडा 512 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर जाईल असा इंडिया ब्रँड इक्विटी फाऊंडेशनचा अंदाज असल्याने या दोलायमान क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या विविध संधी आहेत. प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्र दिवसेंदिवस वाढत असून यात केलेली गुंतवणूक भविष्यात किफायतशीर ठरू शकेल अलीकडेच राष्ट्रीय शेअरबाजाराने निफ्टी टुरिझम इंडेक्स इंडिया हा नवा निर्देशांक निर्माण केला असून तो निफ्टी 500 मध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रातील 17 सर्वोत्तम कंपन्यांचा मागोवा घेईल. ज्यांना अप्रत्यक्षपणे या क्षेत्रात गुंतवणूक करायची आहे ते याप्रकारच्या निर्देशांकात गुंतवणूक करणाऱ्या फंड योजना, इंडेक्स फंड, इटीएफ यात गुंतवणूक करू शकतात. भारताने प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात उल्लेखनीय वाढ दाखवली आहे. देशाने आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांमध्ये पसंती मिळवण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक वारसा, विशालता आणि ऐतिहासिक कलाकृतीच्या विविधतेचा खजिना देशी विदेशी पर्यटकांपुढे खुला केला आहे. वर्ड इकॉनॉकीक फोरमने जारी केलेल्या सन 2024 च्या निर्देशांकानुसार दक्षिण आशियातील सर्वोच्च म्हणजे 39 वे स्थान प्राप्त केले असून सन 2021 मध्ये आपण 54 व्या स्थानावर होतो अल्पावधीतील ही प्रगती उल्लेखनीय आहे. प्रवास आणि पर्यटन हे मोठे उद्योग असून त्यात अनेक उपउद्योग असल्याने पर्यटन वाढीतून त्यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होत असतो. कोविड कालावधीनंतर यासंबंधीत उद्योगांच्या कमाईत लक्षणीय वाढ झाली असून यातील हॉटेल आणि पॅकेज हॉलिडे व्यावसायिक आघाडीवर आहेत, त्यामुळे यातील समभागांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाहतूक साधनांच्या मदतीने कोणत्याही ठिकाणी जाता येणे सहज शक्य आहे. भारतातील लोकप्रिय “इझी ट्रिप प्लॅनर” या प्रवासी अँपच्या अहवालानुसार यातील व्यवसायात म्हणजे “बुकिंग करून सहल” आयोजित करण्यात वार्षिक 26% वाढ अपेक्षित आहे. तर भारतातील एकूण प्रवास आणि पर्यटन उद्योगात 7.1% ची वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. सध्या या क्षेत्रांचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) योगदान 6% असून सन 2029 पर्यंत ते 10% हून अधिक असेल असा अंदाज आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, देशासाठी परकीय चलन मिळवणारा तो तिसरा सर्वात मोठा उद्योग आहे. सन 2224 च्या अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून त्याचा चांगला परिणाम या उद्योगावर होईल. हे एक वैविध्यपूर्ण क्षेत्र असून त्यास अनेक इतर उद्योगांची मदत मिळते उदा पर्यटनासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जावे लागत असल्याने वाहतूक हा पर्यटन उद्योगाचा प्रमुख घटक आहे. ★विमान वाहतूक: विमान उद्योगात कमी किमतीच्या तसेच प्रिमियम सेवा उपलब्ध असून वाढत्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासाच्या मागणीमुळे त्यात वाढ होत आहे. ★रेल्वे वाहतूक: भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्वात मोठे नेटवर्क असलेली वाहतूक सेवा असून त्यामुळे दुर्गम भाग शहरांशी जोडला जातो. महाराजा एक्सप्रेस, राजधानी, राज्य राणी एक्सप्रेस या सारख्या गाड्या आरामदायी प्रवासानुभवाची पूर्तता करतात. ★हॉटेल्स निवास: आलिशान हॉटेल, रिसोर्ट, होमस्टे अशी यात विस्तृत श्रेणी आहे. ताज, ओबेरॉय, मेरियेट सारखी प्रिमियम हॉटेलच्या साखळ्या महत्वाच्या शहरात असून अन्य परवडणारी हॉटेल्स उपलब्ध आहेत. ऑनलाईन बुकिंगची सोय असल्याने प्रवास सुलभ आणि सोयीप्रमाणे करता येणे ग्राहकांना शक्य झाले आहे. ★टूर ऑपरेटर आणि ट्रॅव्हल एजन्सी: सहली आयोजित करण्यात लोकांच्या खास गरजेनुसार पॅकेज देण्यात त्याच्या राहण्यफिरण्याच्या व्यवस्थेत समन्वय साधण्यात यांची मोलाची भूमिका आहे. “मेक माय ट्रिप”, “यात्रा”, “क्लिअर ट्रिप” सारख्या ऑनलाईन ट्रॅव्हल एजन्सीजनी ही बाजारपेठ वाढवली आहे. ◆सांस्कृतिक आणि वारसा पर्यटन: भारतात अनेक नैसर्गिक, सांस्कृतिक स्थळे, ऐतिहासिक ठिकाणे, स्मारके आणि वन्यजीव अभयारण्ये आहेत त्यामुळे देशाचा पर्यटन विभाग, देशात सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन सेवेचे उपक्रम राबवतात. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून स्वदेश दर्शन, प्रसाद यासारखे पर्यटनाला चालना देणारे उपक्रम राबवले जातात. ◆वैद्यकीय पर्यटन: स्पर्धात्मक किमतीत उच्च दर्जाच्या आरोग्यसेवा आपल्याकडे उपलब्ध असल्याने अनेक रुग्ण केवळ उपचारासाठी आपल्या देशात येतात त्यामुळे “वैद्यकीय पर्यटन” ही नवी संकल्पना उदयास आली आहे. चेन्नई, मुंबई दिल्ली ही शहरे वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे म्हणून उदयास येत आहेत. ◆साहस पर्यटन: हिमालयातील ट्रेकिंग, उद्यानांमध्ये वॉटर राफ्टिंग, राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये वन्यजीव सफारी यामुळे अनोखे साहसी अनुभवांच्या शोधात असलेले देशी विदेशी पर्यटक याकडे आकर्षीत होऊ शकतात. पर्यटन उद्योगावर प्रभाव पाडणारे घटक- ●थेट परकीय गुंतवणूक- या व्यवसायात 100% थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी आहे इतर क्षेत्रात आलेल्या थेट गुंतवणूकीतील 2.57% भाग यात आला आहे. ●पायाभूत सुविधांचा विकास: यास प्रोत्साहन देण्याचे गेल्या अनेक वर्षांचे सरकारी धोरण असल्याने त्याचा या उद्योगाचा विकास होण्यास हातभार लागला आहे. ●वाढती मागणी: लोकांचे राहणीमान उंचावत असल्याने क्रयशक्ती वाढत आहे. लोक नियमित पर्यटन करतात त्यामुळे हा व्यवसाय वाढण्यास हातभार लागत आहे. ●सरकारी घोरण: सरकारचे धोरण पर्यटनास अनुकूल आहे. पर्यटन मंत्रालयाकडून देशी, विदेशी पर्यटकांसाठी स्वदेश दर्शन योजना चालू केल्या आहेत ज्या संपूर्ण व्यवसायास चालना देऊ शकतात. एनएसइ पर्यटन निर्देशांकातील 6 महत्वाच्या कंपन्या आणि त्यांच्या व्यवसायाचे महत्व- ●इंटरग्लोब एव्हीएशन: इंडिगो या नावाने अनेक मार्गांवर विमान सेवा पुरवते नियमित उड्डाणे, रास्त दर ही याची वैशिष्ट्ये त्यामुळे या कंपनीला भविष्यात उज्वल संधी आहेत. ●अपोलो हॉस्पिटल: सर्व प्रकारच्या प्रिमियम आरोग्य सेवा देणारी कंपनी. वैद्यकीय पर्यटनाचा सर्वाधिक लाभ या कंपनीस होऊ शकतो. ●इंडियन हॉटेल आणि इआयएच हॉटेल: देशभरात प्रमुख शहरात यांची स्टार हॉटेल्स आहेत. आदरातिथ्य क्षेत्र आणि त्याला पूरक व्यवसाय करतात. ●आयआरसिटीसी: भारतीय रेल्वे वाहतुकीशी संबंधित कंपनी असून ती वेगवेगळ्या सहली आयोजित करते. पर्यटनपूरक ट्रेन चालवते. पॅकेज टूर्स ठरवून देशी विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करीत आहे. नुकत्याच त्यांनी भारत दर्शन सहली काढल्या असून त्यास उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. ●नारायण हृदयालय : विविध ठिकाणी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स हे यांचे वैशिष्ट्य अपोलो हॉस्पिटलप्रमाणेच नावारूपाला येत आहे. या सहाही कंपन्या निफ्टी पर्यटन निर्देशांकाचा भाग असून गेल्या वर्षभरात गुंतवणूकदारांना त्यांनी उत्तम परतावा दिला आहे. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखातील तपशिलासाठीचा संदर्भ स्टॉकएजवरून घेण्यात आला आहे. लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून ते संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून उल्लेख केलेल्या शेअर्सची कोणतीही शिफारस हा लेख करीत नाही)

केंद्रीय अर्थसंकल्प सन 2024

#केंद्रिय_अर्थसंकल्प नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर नव्याने आलेले सरकार हे पूर्ण बहुमतातील सरकार नसून संमिश्र सरकार आहे. सत्ताधारी पक्षाचा, मीडियाचा निवडणुकीतील अंदाज सफशेल चुकला पण ते बचावले कारण विरोधी पक्षही पूर्ण बहुमतात नव्हता त्यामुळे येणारे सरकारही अनेक पक्षांचे झाले असते. आपला अंदाज चुकला यातून निकालानंतर काहीतरी बोध घेऊन, सत्ताधारी पक्षाने आपण विरोधात असताना केलेल्या मागण्या या जनतेच्या अपेक्षा असून त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पाने सुरुवात करेल असा अंदाज होता, दुर्दैवाने तो फोल ठरला आहे. तसही देशातील जनता, उद्योगपती, नवउद्योजक, निर्यातदार या सर्वानाच अर्थसंकल्पातून आपल्याला यातून काहीतरी मिळावं अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे त्या वर्गाकडून विविध मागण्या पुढे येत असतात. यातील संघटित गटांच्या मागण्या पूर्णपणे डावलता येत नाहीत. उत्पन्न साधने मर्यादित आहेत, त्यामुळे कुणालाही एक रुपयांची सवलत देताना अन्य ठिकाणचा रुपया कमी केला जातो. असे करताना इकडचे तिकडे अथवा उत्पन्नाचा नवा मार्ग शोधावा लागतो, कधी कधी कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज घेतल्याने जबाबदारी दुहेरी वाढते कारण त्याची परतफेड आणि व्याज यांची खर्चात भर पडते. जेमतेम खर्च भागवू शकणारी व्यक्ती खर्च कसा करेल तसाच खर्च करावा लागतो पण विकास कामास पैसा आहे तो उपलब्ध करून दिला जाईल याचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्प ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळेच यात फार काही करता येणे शक्य नसते परंतु जे काही चालू आहे त्यातून लोककल्याणाचा आभास निर्माण करावा लागतो. अर्थसंकल्पास मोठी प्रसिद्धी मिळत असल्याने भांडवली खर्चात वाढ आणि तूट कमी कशी होतेय हे दाखवण्याकडे कल असतो. बरेचदा तूट बिगर अंदाजपत्रकीय कर्जातून भागवली जातात. अशी कर्जे वाढणे हे धोकादायक आहे. आपण आपली आर्थिक स्थिती चांगली आहे असे म्हणत असलो तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेत त्रुटी आहेत. अर्थसंकल्पाचा थोडक्यात आढावा- ★बजेटमध्ये गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी यांना केंद्रबिंदु मानण्यात आले आहे. ★रोजगार निर्मिती , कौशल्य विकसन, लघुउद्योगांचा विकास आणि मध्यमवगांचे कल्याण या त्याचा हेतू आहे. ★अर्थसंकल्पातील एकूण तूट ही मर्यादित म्हणजे 3% च्या आत असेल तर त्याने अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. गेले अनेक वर्षे आपण ही तूट मर्यादेत ठेवण्याच्या संकल्प करत असलो तरी अनेक कारणांनी ही तूट 6% हून वाढत होती. गेल्यावर्षी प्रथमच आपण ही तूट 5.8% राखण्याचे उद्दिष्ट असताना ती 5.6% कमी राखण्यात यशस्वी झालो. वाढलेले जीएसटी संकलन आणि सरकारला रिझर्व बँकेकडून मिळालेला डिव्हिडंड यात त्याचा मोठा वाटा आहे. यावर्षी ही तूट 5.1%राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ★विकसित भारत घडवण्याच्या दृष्टीने शेती, उत्पादन क्षेत्र, रोजगार, मानव संसाधन, सामाजिक न्याय, सेवाक्षेत्र, शहर विकास, गृहनिर्माण, उर्जा, पायाभूत सोयी, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, जमिनीसंबधित वाद मिटवण्यासाठी भूमी आधारची निर्मिती, कर सुधारणा यासाठी विविध तरतुदी केल्या आहेत. उदा युवकांसाठी इंटर्नशिप, उच्च शिक्षणासाठी कर्ज, राज्यांना अधिक निधी, पी एम आवास योजना, किसान सन्मान निधी, पी एम सुर्यघर योजना, आंध्र बिहार राज्याच्या विकासासाठी खास तरतूद, मुद्रा योजने कर्ज रकमेत वाढ, इ या आकडेवारीच्या जंजाळात न जाता त्यात बरीच वाढ झाली आहे अथवा नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत हे लक्षात ठेवावे. ★गेले अनेक महिने वस्तू आणि सेवाकाराचे संकलन वाढत असताना यावेळी अत्यंत आशेवर असलेला मध्यम आणि उच्च मध्यम वर्ग काही वाजवी सवलतींची अपेक्षा करीत होता. उदा. ●करमुक्त उत्पन्नात वाढ ●80 सी खालील सवलतीत वाढ ●भांडवली लाभावरील सुटीत दुप्पट वाढ ●कररचनेत बदल, मर्यादेत वाढ ●मेडिक्लेम मर्यादेत वाढ याकडे दुर्लक्ष करून ●नवीन कररचनेत प्रमाणित वाजवट पन्नास हजारावरून पंचाहत्तर केली असून कुटुंब निवृत्ती वेतानातील प्रमाणित वजावट पंधरा हजाराहून पंचवीस हजार करून कर आकारणीचा टप्पा एक लाखाने वाढवला आहे. तर सर्वांच्याच, ●वित्तीय मालमत्तेवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील कराचा दर 15% हून 20% आणि दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील एक लाखावरील कराचा दर सव्वा लाखाहून अधिक नफ्यासाठी 10% हून 12.5% करण्यात आला आहे. ●एसटीटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ●कंपनीने पुर्नखरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफ्यावरील सवलत रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या वर्गास सोईस्करपणे गृहीत धरून त्यांच्यावरील भार वाढवून त्यांच्या तोंडाला अर्थमंत्रांनी पाने पुसली आहेत. ★भांडवली खर्चात होणारी वाढ ही त्यातील प्रशासकीय खर्चात भर टाकते यात खूप असमतोल आहे सन 2023-24 या वित्तीय वर्षात खऱ्याखुऱ्या सार्वजनिक भांडवली खर्चाहून साडेतीनपट रक्कम केवळ प्रशासकीय खर्चावर होत आहे ज्यातून कोणतीही स्थायी मालमत्ता निर्माण होत नाही. ★अशा एकूण खर्चवाढीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतात आज येणाऱ्या पैशातील 35.4 % हे कर्जाद्वारे येत असल्याने देशातील एकूण गुंतवणुकीतील किती गुंतवणूक कर्जद्वारे सरकार घेते आणि किती खाजगी क्षेत्रास उरते हे सार्वजनिक कर्जावर अवलंबून असते. सरकारी कर्ज वाढत गेले तर व्याजदरात वाढ होते. आज मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नातील 20% हून अधिक रक्कम व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत. त्यामुळे भांडवली खर्चात वाढ त्यामुळे दैनंदिन खर्चात वाढ, त्यामुळे सार्वजनिक खर्चात वाढ, त्यामुळे व्याजात वाढ, त्यामुळे सामन्यासाठी व्याजात वाढ त्यामुळे एकूणच महागाईत वाढ असे हे दुष्टचक्र चालू राहाते. तेव्हा कर्जे योग्य मर्यादेत म्हणजे 25% हून कमी असायला हवीत ती 35% हून वाढणे ही चिंताजनक बाब आहे. ★जुनी करप्रणाली: कोणतेही बदल नाहीत, याच पद्धतीचा स्वीकार करण्याची सक्ती नाही. दोन्ही पद्धतीत करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न अनुक्रमे ₹ 7 लाख व 5 लाखाहून कमी असेल तरच त्याला 87/ A खाली मिळणाऱ्या करवलतीचा लाभ घेता येईल यावर ₹1/- अधिक झाल्यास नवीन कररचनेप्रमाणे ₹ 25000+ वरील रकमेच्या उत्पन्नानुसार 10% ते 30% कर द्यावा लागेल. तर जुन्या पद्धतीने तो तुमच्या सर्वसाधारण, जेष्ठ, अतिजेष्ठ या प्रकारानुसार ₹12500/-, ₹10000/- किंवा 0 + वरील रकमेच्या 20% ते 30% असेल. याउलट ★नव्या प्रणालीतील ज्या करदात्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹15.75 लाखाहून कमी आहे त्यांना पगारावरील उत्पन्नातून ₹77500/- ची आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनातून ₹25000/- ची वजावट मिळणार. अशा प्रकारे अधिकाधिक लोक नवीन करप्रणालीत यावेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न केले जात आहेत. ज्याचे उत्पन्न ₹777500 किंवा त्याहून कमी आहे त्यास नवीन पद्धतीने प्रमाणित वजावटीचा फायदा घेऊन कोणताही कर भरावा लागणार नाही तर जुन्या पद्धतीने मोजणी केल्यास सर्वसाधारण व्यक्तीस ₹2 लाख 80/C योजना + राष्ट्रीय पेन्शन योजना यात गुंतवणूक करून कर वाचवावा लागेल. जेष्ठांना आणि अतिजेष्ठांना असलेली करपात्र उत्पन्न मर्यादा आणि मिळणाऱ्या व्याजावरील ₹50 हजाराची सूट (80/TTB) लक्षात घेऊन वरील योजनांत बचत करावी लागेल. सर्वसाधारणपणे इतके उत्पन्न असलेली व्यक्ती होता होईतो काहीतरी करून टॅक्स कसा वाचवता येईल याचा प्रयत्न करत असते त्यामुळे तितकीच कर सवलत नव्या योजनेत देण्याचा प्रयत्न आहे थोडक्यात ज्यांचे पगार व अन्य मार्गाने उत्पन्न ₹ 15.75 लाखाहून कमी आहे किंवा जे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना जुन्या पद्धतीतील 80/C च्या ₹2 लाख पर्यंतच्या उत्पन्नातील वजावटी, प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर याचे गाजर दाखवून जुन्या पद्धतीतील महत्वाच्या सवलती सोडून घ्याव्या लागतील मुळात देशात घटनात्मक तरतुदी, मूल्य आणि आर्थिक निकषांवर आधारित पारदर्शक, सोपी, सुटसुटीत न्याय्य अशी प्राप्तिकर आकारणीची एकमेव पद्धत अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. जे सधन आहेत, ज्यांची आर्थिक क्षमता जास्त आहे त्यांच्याकडून अधिक प्राप्तिकर वसूल करणे, ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही त्यांना त्यातून वगळणे/सवलती देणे आवश्यक असते. ते संघटित किंवा एकगठ्ठा मते देणारे मतदार असल्याने त्यांना अधिक लाभ होतो. आर्थिक क्षमता ही आर्थिक निकषांच्या आधारे निश्चित करायला हवी. सतत वाढणारी महागाई हा आर्थिक निकष ठरविण्याचा एक महत्त्वाचा घटक असायला हवा. घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ करणे आणि एकच करप्रणाली सर्वाना समानतेने लागू करणे हे प्राप्तिकर आकारणीचे मूलभूत तत्त्व असले पाहिजे. सध्या केलेल्या तरतुदी केवळ उच्च उत्पन्न गटास अधिक लाभदायक आहेत. थोडक्यात सुलभतेच्या नावाखाली घोळ अधिक वाढवणे हे सरकारी घोरण असून यातील तरतुदी अधिक चांगल्या पद्धतीने नीट समजून घेण्यासाठी जाणकार व्यक्तीचे मार्गदर्शन घ्यावे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉमसाठी

अर्थसंकल्पाच्या शिडीसोबत सेन्सेक्सची उडी एक लाखांवर जाईल का?

#अर्थात #अर्थसंकल्पाच्या_शिडी_सोबत_सेन्सेक्सची_उडी_एक_लाखांवर_जाईल_का? 1 जानेवारी 1986 रोजी सेन्सेक्स या निर्देशांकाची निर्मिती केली जाऊन तो 1 एप्रिल 1979 रोजी 100 आहे असे मानले गेले. 25 जुलै 1990 रोजी प्रथमच सेन्सेक्सने 4 अंकात पदार्पण केले 1001 वर बंद झाला. दुसऱ्या दिवशी सर्व प्रमुख इंग्रजी आणि मराठी वर्तमानपत्रात ती पहिल्या पानावरील बातमी होती. तोपर्यंत आर्थिक विषयावरील बातमीला सर्वच वर्तमानपत्रामध्ये एवढी ठळक प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. त्यानंतर तो 5 अंकी म्हणजे 10000 होण्यासाठी फेब्रुवारी 2006 पर्यंत वाट पहावी लागली. 19 डिसेंबर 2023 ला सुप्रसिद्ध दलाल आनंद राठी यांनी येत्या 4 वर्षात 6 अंकी म्हणजेच सेन्सेक्स 1 लाख होईल असे भाकीत केले होते. ते फारसे कोणी विचारात घेतले नसावे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मार्क मोबियस या आंतराष्ट्रीय गुंतवणूक तज्ञानी दिलेल्या मुलाखतीत लवकरच सेन्सेक्स 1 लाख होईल असे भाकीत केले होते. पुढील काही वर्षात परकीय गुंतवणूक चीनकडे न जाता भारतात येईल अशी अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीने सेन्सेक्सने 3 जुलै 2023 रोजी 80000 चा टप्पा पार केला त्यावरून निर्देशांकाने दिलेला परतावा आणि कालखंड लक्षात घेता. फार काही गडबड न झाल्यास तांत्रिक दृष्ट्या सेन्सेक्स डिसेंबर 2025 अखेर 1 लाख सहज जायला हवा. मात्र जितक्या झपाट्याने म्हणजे साडेसहा महिन्याच्या कालावधीत तो 70 हजार वरून 80 हजार झाला त्यामुळेच येत्या काही दिवसातच तो एक लाखाचा महत्वपूर्ण टप्पा सहज पार करेल त्यासाठी डिसेंबर 2025 ची वाट पाहण्याची जरुर कदाचित पडणार नाही. सेन्सेक्स हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मापदंड समजला जातो. निर्देशांकाच्या वाढीत परिणाम करणारे घटक त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत तत्वे ही सेन्सेक्सच्या उडीइतकी मजबूत आहेत का हेही तपासणे गरजेचे आहे. बाजारातील चढउतारांचा फायदा त्यातील प्रमुख खेळाडूंना होतो यात शंका नाही परंतु त्यामुळे गैरसहभागी लोकांचाही अप्रत्यक्षपणे फायदाच होतो कारण ते जेथे आपली गुंतवणूक करतात त्या संस्था प्रामुख्याने शेअरबाजारात गुंतवणूक करत असतात. आजपर्यंत सामान्य गुंतवणूकदारांकडे बाजारावर आवश्यक तो प्रभाव पाडण्याची शक्ती नसल्याने फारसा फरक पडत नसे आता यात बऱ्यापैकी बदल झाला आहे. यापूर्वी हा प्रभाव देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार किंवा विदेशी संस्थात्मक आणि पोर्टिफिलिओ गुंतवणूकदार यांचा असे. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक ही नेहमीच तुलनात्मक जागतिक परताव्यावर होत असते. आज जगाच्या तुलनेत त्यांना भारतातील गुंतवणूक किफायतशीर वाटली तरी अन्यत्र संधी उपलब्ध झाल्यास ते तिकडे जाऊ शकतात त्यामुळे या गुंतवणुकीस भरवशाची गुंतवणूक म्हणू शकत नाही. गेल्या तीन वर्षात भू राजकिय तणाव, उच्च व्याजदर, आर्थिक ताण, चलनवाढ, कर्ज, जागतिक विकास दरातील मंदी, यूएस बॉण्ड वरील व्याजदारातील वाढ, मजबूत डॉलर यामुळे एफआयआयची वाढ झाली आहे. त्यांनी अनेकदा तुफान विक्री करूनही बाजारात ते निव्वळ खरेदीदार म्हणून राहिले याच काळात देशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली. एकदा तर देशी विदेशी गुंतवणूकदारांनी तुफान विक्री केली असता सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी मोठी खरेदी करून बाजार सावरला. दरमहा एसआयपीच्या माध्यमातून 21 हजार कोटी रुपयांहून येत असल्याने शेवटी ही गुंतवणूक ही शेअरबाजारात येणार आहे. त्यामुळे आता आपण बाजारातील महत्वाचे तिन्ही गुंतवणूकदार तुल्यबळ असल्याचे म्हणू शकतो. आज अनेक कुंपणावरील गुंतवणूकदार निर्देशांक 60 हजार असल्यापासून बाजार खाली येणार म्हणून वाट पहात असून आज 80 हजार पार केल्यावरही मंदीचे कोणतेही संकेत दिसत नाहीत. त्यामुळे काही दिवसांनी आज असलेले भाव गुंतवणूक योग्य असल्याचे वाटायला लागेल अशी स्थिती आहे. बाजारात ऊर्ध्वगामी वाढ होण्यास कमी अधिक प्रमाणात खतपाणी घालणारे प्रमुख घटक असे- ★वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था- जागतिक तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात वाढत असून हा दर येते काही वर्षे 6.7% राहण्याचा अंदाज आहे विकसित देशाच्या दरवाढीच्या तुलनेत ही वाढ दुपटीहून अधिक आहे. ★प्रभावी औद्योगिक कामगिरी- गेल्या वर्षाअखेर औद्योगिक वाढीचा दर 5% असून खाण, उत्पादन आणि विद्युत क्षेत्रातील वाढ अनुक्रमे 7%, 4% आणि 10% आहे. ★चलनवाढीचा कल- चलनवाढ 4% ठेवण्याचे उद्दिष्ट असले तरी हा दर थोडा जास्त असला तरी तो 2% ते 6% या मर्यादेत असून नियामक त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. तेलाच्या दरातील आंतरराष्ट्रीय वाढीचा यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. ★परकीय चलन साठा-बाजारात स्थिरता राहण्यासाठी परकीय चलनाच्या दरात मोठा फरक पडून चालत नाही यासाठी देशाची मध्यवर्ती बँक वेळोवेळी चलन खरेदीविक्री करून स्थिरता आणण्याचा प्रयत्न करते. 28 जून 2024 रोजी देशाकडील परकीय चलन साठा जगात पाचवा सर्वाधिक म्हणजे US$ 652 अब्जाहून अधिक होता जो पुढील एक वर्षाची आयात गरज पूर्ण करेल एवढा आहे. ★राजकोषीय तूट- ही तूट 4.5% च्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट असून त्यात वाढते करसंकलन आणि मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारा भरघोस लाभांश यामुळे हळूहळू यश येत आहे. गेल्या वर्षी ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 5.8% अपेक्षित होती प्रत्यक्षात त्यात सुधारणा होऊन ती 5.6% राहिली. ★चालू खात्यातील तूट- या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत US$ 5.7 बिलियनची शिल्लक आहे यामुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढण्यास मदत होते असे असले तरी आपल्यासारख्या विकसनशील देशात आयात आणि औद्योगिक कामगिरी यांचा परस्पर संबध असल्याने त्याचे सखोल विश्लेषण होणे आवश्यक आहे. ★कृषी क्षेत्रातील घट- कृषी क्षेत्रातील कामगिरी समाधानकारक नाही याचा थेट परिणाम शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील जनतेवर होतो. त्याच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होतो अंतिमतः दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत असतो. चालू वर्षात कृषी क्षेत्रात चांगली कामगिरी होणे अपेक्षित असून त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. अशा प्रकारे भांडवल बाजारात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी एकंदर वातावरण अनुकूल आहे तरीही चलनवाढीचा दबाव, आयातीचा कलया सर्वासह अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह च्या सावध दृष्टीकोनावर अवलंबून आहे. 1 लाख आकडा गाठण्यासाठी प्रमुख आव्हान हे नवीन सरकारच्या धोरणाचे आहे. जे भांडवल बाजारावर प्रभाव टाकू शकतात यापूर्वीच्या एकपक्षीय सरकारची स्थिरता आणि आघाडी सरकारची स्थिरता यावर शंका घेण्यास वाव आहे. मागील कालावधीत काही कठोर उपाययोजना त्यांनी केल्या. आता देशाचे नेतृत्व आपल्या सहयोगी पक्षांना सांभाळून तेच धोरण पुढे नेईल आणि भारताला लवकरच जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था या स्थानावर कसे नेईल यावर सर्व अवलंबून आहे 23 जुलै 2024 रोजी मांडण्यात येणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पानंतर सरकारी घोरणाचे चित्र अधिक स्पष्ट होईल. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करीत नाहीत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 19 जुलै 2024 रोजी पुर्वप्रकाशीत.

राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली स्मार्ट गुंतवणूक पर्याय

#राष्ट्रीय_निवृत्तीवेतन_प्रणाली_स्मार्ट_गुंतवणूक_पर्याय तुमचं वय आता 25 ते 35 च्या दरम्यात असेल तर नोकरी किंवा व्यवसायाची ही सुरुवात असल्याने “निवृत्ती” एवढ्यात फारसा विचार करण्यासारखी गोष्ट नसावी अस तुम्हाला वाटणं साहजिकच आहे. याच काळात भविष्याचा विचार करून आपल्या निवृत्तीकरता तरतूद केली तर पुढे किमान 25 ते 40 वर्ष मिळत असल्याने गुंतवणूक चक्रवाढ पद्धतीने वाढत जाते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच उत्पन्नाच्या किमान 10% रक्कम निवृत्तीची तरतूद म्हणून बाजूला ठेवावी. त्यात प्रसंगानुरूप वाढ करावी त्याची दीर्घकाळात झालेली वाढ तुम्हाला तुमच्या उत्तरायुष्यात निश्चितच उपयोगी पडेल. तुमची त्यावेळची जीवनशैली तशीच पुढे कायम राखता येऊ शकेल यावर सर्व गुंतवणूक तज्ञांचे एकमत आहे. महागाईशी निगडित पेन्शन हा पर्याय मिळालेले थोडेच भाग्यवंत असतील. या पेन्शनच्या वाटपाचा मोठा बोजा सरकारी अर्थसंकल्पावर पडत असल्याने विकास योजनांवरील खर्चास मर्यादा येतात त्यास पर्याय म्हणून सरकारने 1 जानेवारी 2004 रोजी लष्करी सेवेव्यतिरिक्त सर्वाना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (NPS) सक्तीने लागू केली. राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना स्वीकारू शकतात त्याचप्रमाणे खाजगी संस्थाना ती पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. सुरुवातीला सरकारने आपल्या पेन्शन देण्याच्या जबाबदारीतून अंग काढून घेण्यासाठी दोन प्रकारच्या योजना आणल्या- संघटित क्षेत्र आणि सर्वसाधारण क्षेत्र यासाठी. योजनांतील काही गुंतवणूक शेअर्समध्ये असल्याने तसेच त्यावर कोणत्याही निश्चित परताव्याची हमी नसल्याने सर्वत्र त्यास तीव्र विरोध झाला. तो मोडून ही योजना अक्षरशः सर्वावर लादण्यात आली आहे. अजूनही संघटित क्षेत्रातून त्यास विरोध होऊन जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याची मागणी होत असते. अशा मागणीस काही ठिकाणी राजकारणाचा भाग म्हणून पाठींबा मिळाला आहे. आज 10 वर्षांनंतर योजनेबाबत ज्या शंका उपस्थित झाल्या होत्या त्या मोडीत निघाल्या असून आता हळूहळू याबाबत थोडीशी जागरूकता निर्माण होत आहे. योजनेची फारशी जाहिरात होत नसल्याने ती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यावर आपोआपच मर्यादा येतात. या योजनेची वैशिष्ट्ये- ★ एनपीएस योजनेचे संपूर्ण नियमन पीएफआरडीए या पेन्शन नियमकाद्वारे होते. प्रत्येक खातेदारांस PRAN हा कायम नोंदणीक्रमांक दिला जातो. सरकारच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेचा तो एक भाग आहे. ★1 जानेवारी 2009 पासून सर्वाना खुली. परदेशस्थ भारतीय नागरिक हे खाते उघडू शकतात. टियर 1 आणि 2 असे दोन खाते पर्याय आहेत. टियर1 हे पेन्शन खाते टियर 2 बचत खाते, दुसरे खाते उघडले नाही तरी चालते तसेच ते नंतरही उघडता येते. नामनिर्देशनाची सोय आहे. ★18 ते 70 वर्षाच्या व्यक्तीस खाते उघडता येते. अनिवासी भारतीयही खाते उघडू शकतो. योजनेचा किमान कालावधी 5 वर्षे कमाल 57 वर्षे ★किमान गुंतवणूक वार्षिक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. ★60 व्या वर्षपासून 75 व्या वर्षापर्यंत कधीही खाते बंद करता येते यातील 60% रक्कम करमुक्त, एकरकमी काढून घेण्याचा पर्याय असून तशी सक्ती नाही उर्वरित 40% रक्कम त्यावेळेस उपलब्ध पेन्शन योजनेत गुंतवावी लागते. ★काही कारणाने 60 व्या वर्षापूर्वी ही योजना बंद करायची असल्यास 80% रकमेची उपलब्ध पेन्शन योजना घेऊन उर्वरित 20% रक्कम करमुक्त म्हणून हाती घेता येईल. ★अलीकडेच मुदतपूर्तीनंतर यातून काढता येणारी 60 टक्के रक्कम आपल्या मर्जीनुसार 75 व्या वर्षापर्यंत कमीअधिक प्रमाणात (SLW) टप्याटप्याने अथवा एकसमान पद्धतीने (SWP) दरमहा, त्रैमासिक, सहामाही अथवा वार्षिक पद्धतीने काढून घेता येण्याचा अतिरिक्त पर्याय गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करून दिलेला आहे. ★येथे एक निश्चित प्रमाणात आपले योगदान, विविध मालमत्ता - इक्विटी (E), बॉन्ड्स (C), सरकारी सिक्युरिटीज (G) आणि पर्यायी गुंतवणूक (A) प्रकारात आपल्या आवडीनुसार विहित मर्यादेत गुंतविता येते. ★आपला फंड मॅनेजर आपल्याला निवडता येतो आणि गुंतवणूक मालमत्ता प्रमाण यात बदल करता येणे शक्य आहे. फंड मॅनेजरची कामगिरी समाधानकारक नसल्यास तो बदलता येतो. ★या योजनेचे कार्य म्युच्युअल फंडच्या बॅलन्स योजनेनुसार चालते याचा व्यवस्थापन खर्च जगातील अशा प्रकारच्या कोणत्याही योजनेपेक्षा अत्यंत कमी असल्याने त्याचा सर्वाधिक फायदा खातेदारांस होतो. ★गुंतवणूकदारास नियमानुसार शेअरमधील गुंतवणुकीची अधिकतम मर्यादा ठरवण्याचे स्वातंत्र्य किंवा आपल्या जीवनचक्रानुसार शेअर्स गुंतवणूक करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ★सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समभाग गुंतवणूकीवर 50% तर इतरांना 75% कमाल मर्यादा असून सुरक्षितता आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने वयाची 50 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यास कोणासही समभाग मर्यादा 50% च आहे. ★योजनेत तीन वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सभासदास त्याच्या आणि मालकाच्या, लाभ रकमेच्या 25% रक्कम योग्य कारणासाठी (लग्न, घरबांधणी, आजारपण, शिक्षण) काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दर पाच वर्षांच्या अंतराने तीनवेळा अशी रक्कम गरजेनुसार काढता येते. ती पूर्णपणे करमुक्त असून यामुळे मोठा आकस्मिक खर्च भागवता येऊ शकेल. ★यातून मिळणारा परतावा निश्चित नसला तरी दीर्घ मुदतीत योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करून करबचत होऊन भांडवलवृद्धी होण्याची शक्यता जास्त आहे. गेल्या 10 वर्षात विविध योजनांनी 12% हून अधिक परतावा दिल्याने सरासरी 9 ते 12% चक्रवाढ व्याजाने दीर्घकाळात जमा रकमेची भांडवलवृद्धी होईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. ★80 सी करसवलतीशिवाय 80 सीसीडी(बी1) नुसार ₹50000/- ची अतिरिक्त करसवलत. याशिवाय 80 सीसीडी (बी2) नुसार मालक आणि खातेदार दोघांच्याही योगदानावर काही मर्यादेवर करसवलत मिळते. ★योजना चालू असताना खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खात्यातील सर्व रक्कम त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस कोणत्याही कर आकारणीशिवाय देण्यात येते. या दोन्हीही खात्यांचा गरजेनुसार कौशल्यपूर्ण वापर करता येणे शक्य आहे. आपल्याकडे मोठी रक्कम असून ती कधीही लागू शकेल असे वाटत असल्यास ती टियर 2 खात्यात ठेवता येईल. तर लवकर निवृत्तीचा विचार करीत असाल तर अधिकाधिक मोठी रक्कम आपल्या गरजेनुसार कोणत्याही खात्यात जमा करता येईल. शेअरबाजार सध्या अत्युच्च शिखरावर असून अनेकांना आपल्या शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड योजनांच्या गुंतवणुकीवर खूप मोठा लाभ दिसत आहे. हा फायदा आभासी आहे. भविष्यात बाजार खाली आलाच तर तो आत्ता दिसतो त्याहून कमी होईल. अशा परिस्थितीत आपण फायदा करून घेतलाच तर त्याचा विनियोग काय करावा हा अनेकांच्या पुढील मोठा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर म्हणजे हाती आलेली रक्कम पीपीएफ आणि एनपीएसमध्ये टाकावी. पीपीएफ गुंतवणुकीस मर्यादा आहे तशी मर्यादा एनपीएसमध्ये नसल्याने एक कल्पक गुंतवणूक साधन म्हणून याचा पुरेपूर वापर करता येईल. ही दोन्ही खाती ऑनलाईनही उघडता येतात. या खात्यांत खूप मोठी रक्कम जमा होण्याची शक्यता असल्याने कायदेशीर वारसाच्याच नावेच नामनिर्देशन करावे. याशिवाय ती अन्य व्यक्तीस द्यायची असल्यास यासंबंधीचा स्पष्ट खुलासा नोंदणी केलेल्या इच्छापत्रात करावा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 12 जुलै 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधीला निवृत्तीवेतानाचे साधन बनवता वैईल?

#अर्थात #सार्वजनिक_भविष्यनिर्वाह_निधीला_निवृत्तीवेतनाचे_साधन_बनवता_येईल? आर्थिक नियोजन करतांना बचतीतून जमा झालेल्या रकमेतून गुंतवणूक आणि गुंतवणुकीतून सुयोग्य परतावा मिळाल्यास योग्यवेळी हमखास नियमित पैसे मिळावेत म्हणून बचत करावी लागते. यासाठी अनेक मार्ग उपलब्ध असले तरी त्यातील पीपीएफ आणि एनपीएस ही दोन खाती प्रत्येकाकडे असणे आवश्यकच आहे. यातील सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) हे खाते दीर्घकाळ चालू ठेवून त्यात जमा झालेल्या रकमेतून कोणकोणते लाभ मिळतात हे खाते ग्राहकांच्या करदेयतेच्या दृष्टीने किती चांगले आहे, ही एक स्मार्ट गुंतवणूक कशी होऊ शकते यावरील अनेक लेख आपण वाचले असतील. पीपीएफमुळे आपल्या निवृत्तीसाठी मोठी रक्कम जमा होते ज्याचा वापर गुंतवणूक किंवा व्यवसाय करण्यासाठी करता येऊ शकतो.अतिशय अल्पमोली बहुगुणी अशी ही योजना आहे. शेअर्स म्युच्युअल फंड यातील योजनांवर अनिश्चित तरीही अधिक परतावा मिळत असेल तरीही निवृत्तीनंतर हे खाते चालू ठेवून त्यातील काही रक्कम दरवर्षी नियमित काढून घेऊन अशी रक्कम मासिक खर्चासाठी दरमहा निवृत्ती वेतनाप्रमाणे वापरता येईल. मिळालेली रक्कम करमुक्त असल्याने त्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. ते कसे? हे जाणून घेण्यापूर्वी मूळ योजनेबद्दल अधिक जाणून घेऊया. ★करमुक्त व्याज देणारी आणि सर्व निवासी भारतीयांना उपलब्ध असणारी ही एकमेव बचत योजना आहे. ★योजना कालावधी 16 आर्थिक वर्ष म्हणजेच किमान कालावधी 15 वर्ष 1 दिवस, कमाल कालावधी 15 वर्ष 364 किंवा 365 दिवस हा असू शकतो. ★कालावधी संपल्यावर दरवर्षी गुंतवणूक करणे अथवा न करणे या पर्यायासह पाच वर्षे मुदत कितीही वेळा वाढवता येते. योजनेत सहभागी झाल्यावर अनिवासी भारतीय (NRI) झाल्यास असलेली किंवा वाढीव मुदत पूर्ण झाल्यावर खाते सक्तीने बंद करावे लागते. ★हे खाते पोस्ट ऑफिस, सरकारी /खाजगी बॅंकेत उघडता येते. एक व्यक्ती एक खाते, अज्ञान मुलांच्या नावे सहअर्जदार म्हणून खाते उघडता येते. नामनिर्देशन सोय आहे. ★एका आर्थिक वर्षात ₹500 ते ₹150000/- भरता येतील. भरणा केलेली रक्कम जुन्या करमोजणीनुसार 80 C च्या मर्यादेत करसवलतीस पात्र आहे. ★किमान रक्कम न भरल्यास खाते निष्क्रिय होईल, दंड भरून सक्रिय करता येईल. ★गेले कित्येक वर्षे यावर मिळणारा व्याजदर 7.1% आहे. बाजारात सर्वत्र व्याजदर वाढत असताना यावरील व्याजदरात वाढ होणे अपेक्षित होते. भविष्यात दर तीन महिन्यांनी यात बदल होऊ शकतो. असे झाले नाही तरी आर्थिक नियोजन करताना या खात्याचा विचार सजग गुंतवणूकदार किंवा त्यांचे सल्लागार प्राधान्याने करीत असतात. ★दर महिन्याच्या 5 तारखेला किंवा त्यानंतर किमान शिल्लक असलेल्या रकमेवर मान्य केलेल्या दराने व्याज वर्षाअखेर दिले जाते. यामुळे 5 तारखेस किंवा त्यापूर्वी रक्कम जमा केल्यास कर्ज किंवा परतावा घेतला नसल्यास त्या पूर्ण महिन्याचे व्याज मिळेल. ★काही अटींवर तिसऱ्या ते सहाव्या वर्षांमध्ये कर्ज तर सातव्या वर्षांपासून कोणत्याही कारणासाठी विनापरतावा रक्कम काढता येते. ★भरलेली रक्कम, व्याज, मुदतपूर्तीनंतर मिळणारी पूर्णपणे रक्कम करमुक्त. जुन्या करमोजणी पद्धतीनुसार 80 सी च्या मर्यादेत करसवलतीस पात्र. तर अशा या योजनेचा आपल्या निवृत्ती वेतनाचे साधन म्हणून वापरता येण्याची शक्यता आहे का? हा कळीचा प्रश्न आहे. ज्यांचे आधीपासूनच पीपीएफ खाते असून ते वर्गणी म्हणून जास्तीत जास्त रक्कम त्यात दरवर्षी भरतात त्याचप्रमाणे वेळोवेळी त्यांनी खाते मुदत 5 वर्षांनी वाढवून घेतली असून ते आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांना या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यात अधिक रस असण्याची शक्यता आहे. अन्य व्यक्तींनीही या खात्याचा निवृत्ती वेतनासारखा कसा वापर करता येऊ शकेल ते माहिती करून घ्यावे. यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे खात्याची मुदत संपल्यावर गुंतवणूकदाराकडे दोन पर्याय आहेत. ●खाते पूर्णपणे बंद करणे रक्कम काढून घेऊन आपल्या मर्जीनुसार अन्यत्र गुंतवणे. ●खात्याची मुदत दरवर्षी गुंतवणूक करण्याच्या बोलीने अथवा न करण्याचा बोलीने आणखी पाच वर्षे वाढवणे. ही मुदत यापैकी कोणत्याही पद्धतीने कितीही वेळा वाढवता येऊ शकते. यातील दुसऱ्या पर्यायामुळे पीपीएफ खाते सलग 21, 26, 31, 36, 41…… या पद्धतीने पुढे चालू ठेवता येते. जेवढी वर्षे जास्त तेवढे त्यातील रकमेवर मिळणारे चक्रवाढव्याज जास्त मिळून रकमेत मोठी वाढ होऊ शकते. जर पती आणि पत्नी दोघांचे वेगवेगळे पीपीएफ खाते असेल तर 16 आर्थिक वर्षानंतर त्यात जमा झालेली रक्कम व्याजासह 40 लाखाहून अधिक असेल. या खात्याची मुदत दरवर्षी काहीही रक्कम जमा न करता 5 वर्षे वाढवली तर 56 लाखाहून अधिक 10 वर्षे वाढवली तर 79 लाखाहून अधिक 15 वर्षे वाढवली तर 1 कोटी 12 लाखाच्या आसपास होईल ही गणना करताना व्याजदर 7.1% प्रतिवर्षं असेल हे गृहीत धरले असून यात कमी अधिक झाल्यास मिळणारी रक्कम कमी अधिक होईल. सर्वसाधारणपणे व्यक्ती नोकरी किंवा व्यवसाय 25 ते 30 वर्षे करेल असे गृहीत धरल्यास खाते काढल्यापासून फक्त 16 वर्षे दरवर्षी दीड लाख भरल्यास या हिशोबाने खात्याची मुदत 26 ते 31 वर्षे पूर्ण होण्याच्या कालावधीत व्यक्तीकडे किमान 80 लाख या खात्यात जमा असतील. आता या खात्याची मुदत कोणतीही वर्गणी न भरता 5 वर्षे वाढवण्याचा अधिकार गुंतवणूकदारास आहे. 80 लाख रुपये त्याच्या खात्यात शिल्लख असून त्यातील 60% रक्कम एकदाच किंवा पाच वर्षात विभागून दरवर्षी घेता येईल. या रकमेतून दरवर्षी पाच लाख 60 हजार काढून घेतले तर त्यावर कोणतीही करदेयता नसेल. सदर रक्कम बचत खात्यात अगर डेट फंडात ठेवून मासिक 46 हजार स्वखर्चाकरिता वापरता येतील. यामुळे पीपीएफमधील शिल्लक रक्कम कमी न होता दरमहा बऱ्यापैकी रक्कम हातात येईल. जर जोडीदाराचेही असे खाते असेल तर त्यालाही तेवढीच वेगळी रक्कम मिळत राहील. आपल्या पीपीएफमध्ये आपल्याला पुरेशी निवृत्ती खर्चाची तरतूद लवकरात लवकर कशी जमा होईल हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. गेले कित्येक वर्षे यात अधिकतम दीड लाख रुपयेच जमा करता येतात आणि व्याजदर 7.1% आहे यात वाढ झाली त्याचप्रमाणे मुदतवाढ घेताना वर्गणी भरण्याचा पर्याय निवडला तर आपले उद्दिष्ट कमी कालावधीत पूर्ण होऊ शकते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून हा लेख कोणतीही गुंतवणूक शिफारस करीत नाही.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 5 जुलै 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.