सर्किट फिल्टर नियमावलीतील बदल

#सर्किट_फिल्टर_नियमावलीतील_बदल शेअरबाजारात मागणी आणि पुरवठा यानुसार इतर कोणत्याही बाजाराप्रमाणे शेअर्सचे भाव वर खाली होत असतात. कमीत कमी तोटा आणि अधिकाधिक फायदा, असा येथे भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाचा हेतू असतो. सर्वसाधारणपणे जेव्हा मागणी अधिक आणि पुरवठा कमी असेल भावात वाढ व पुरवठा अधिक आणि मागणी कमी असेल तर भावात घट होते. भागबाजारात वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार एकाच वेळी व्यवहार करीत असल्याने त्यांच्या सामूहिक मानसिकतेवर बाजार खालीवर होत असतो आणि तो कालांतराने कोणतीतरी एक दिशा पकडतो . समुहाची वेगवेगळी मानसिकता होण्याची अनेक कारणे आहेत. यामध्ये एखाद्या व्यवसायात आलेली तेजी मंदी, सरकारी धोरण, कररचनेतील बदल, देशांतर्गत स्थिती , जागतीक स्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, पावसाचा अंदाज कंपनीच्या धोरणातील बदल, कामगीरी, कंपनीविषयी पसरलेली अफवा इत्यादी अनेक कारणांमुळे अनेक लोकाना त्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे असावेत अथवा नसावेत असे अचानक वाटू शकते. तर बाजारातील काही घटक आपासातील संगनमताने कृत्रिमरीत्या खरेदी विक्री करून भावात मोठ्या प्रमाणात फरक पाडू शकतात. यामूळे छोट्या गुंतवणूकदारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होवू शकते असे होवू नये म्हणून सेबीने दररोज एका विशिष्ठ मर्यादेतच भाव रहावेत यासाठी गतीरोधक बसवले आहेत. यांना सर्किट फिल्टर्स असे म्हणतात. सेबीच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बाजार व्यवस्थापन कमिटी ही मर्यादा किती असावी ते ठरवते. या गतीरोधकामुळे किमान त्यादिवशी तरी आधीच्या बंद बाजारभावापेक्षा विहित मर्यादेतच वरखाली होतील. डेरिव्हेटिवमध्ये असलेले शेअर्स सोडून सध्या ही मर्यादा 2,5,10,20% असून या प्रकारांत विभागली असून अपवादात्मक परिस्थिथित ती मधे बदल होवू शकतो या मर्यादेत ऑर्डर टाकता येते, ज्यावेळी आपणांस संगणक पडद्यावर फक्त खरेदीदार अथवा फक्त विक्रेते दिसतात.तेव्हा त्याचा उल्लेख अप्पर /लोअर सर्किट लागले आहे असा करण्यात येतो. डेरिव्हेटिवमध्ये बाजारभावात खूप फरक पडून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सुरवातीस 10% मर्यादेत भाव रोखले जाऊन नंतर ही मर्यादा पाच, पाच टक्क्याने वाढवण्यात येते. गतीरोधकाप्रमाणे या बाजारात काही थांबेही आहेत त्यांना सर्किट ब्रेकर्स म्हणतात समभाग किंवा निर्देशांकात (Share or Index) त्यात मर्यादेपलीकडे बाजारभाव कमी अथवा जास्तझाले तर हे थांबे कार्यान्वित होवून व्यवहार काही काळ किंवा त्या दिवसापुरते त्यातील सर्व व्यवहार थांबवले जातात .सध्या सेन्सेक्स आणि निफ्टी मधील तसेच काही निवडक समभाग यांना 10,15आणि 20% बाजारभाव जास्त कमी होण्यावर असे थांबे बसवले आहेत. ●10%या मर्यादेच्या जवळपास कोणत्याही एका बाजारात (BSE/NSE) जर दुपारी 1 पर्यंत चढ उतार झाली तर 45 मिनिटे दोन्ही बाजारतील व्यवहार थांबवले जातात आणि 15 मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी (ज्यामध्ये एक निश्चित भाव मिळतो) देवून एक तास थांबवले जातात. ●जर परिस्थिती 1 नंतर परंतू दुपारी 2:30 पर्यंत उद्भवली तर 15 मिनिटे व्यवहार थांबवून 15 मिनीटे प्री कॉल ऑक्शन साठी देवून अर्ध्या तासाकरिता थांबवले जातात आणि 2:30 आल्यास त्या दिवसापूरते यातील व्यवहार थांबवले जात नाहीत. ●जर अशी परिस्थिती बाजार चालू झाल्याझाल्याच उद्भवली आणि एकदा व्यवहार थांबवून व्यवहार पुन्हा सुरू झाले त्यानंतर 10% फरक पडला तर व्यवहार थांबवले जात नाहीत मग दुपारी एक पर्यत 15% चढ उतार झाली तर 1तास 45मिनिटे व्यवहार थांबवून 15मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी देवून दोन तास थांबवले जातात .●दुपारी एक ते दोन मधे 15% चढ उतार झाली तर 45 मिनीटे थांबवून 15 मिनिटे प्री कॉल ऑक्शनसाठी देवून एक तास थांबवले जातात . ●जर दोन नंतर 15%कमी जास्त फरक पडला तर उरलेल्या पूर्ण वेळेसाठी व्यवहार थांबवले जातात . ●दिवसभरात कधीही 20% कमी जास्त फरक पडला तर उरलेल्या पूर्ण वेळेसाठी व्यवहार थांबवले जातात . सर्किट फिल्टर आणि सर्किट ब्रेकर लागल्याने छोट्या गुंतवणूकदारांचे संभाव्य नुकसान कमी होते. त्याचप्रमाणे जे खरेखुरे गुंतवणूकदार आहेत ते अचानक झालेली घट अथवा वाढ यामुळे गोंधळून जावू शकतात. त्यांना आपल्या गुंतवणूकीचे संदर्भात पुनर्विचार करून योग्य निर्णय घेण्याची संधी मिळते. निर्देशांक एका मर्यादेत रहावा यासाठी सर्किट ब्रेकर्स आहेत. त्याचप्रमाणे शेअर्सचे भाव एका दिवसात विशिष्ट मर्यादेत रहावे, सट्टेबाजी होऊ नये या हेतूने डिरीवेटीव व्यवहार ज्या शेअर्समध्ये होतात ते वगळून इतर सर्व शेअर्सना सर्किट फिल्टर लावले आहेत. हे फिल्टर्स 2%, 5%, 10%, 15%, 20% या मर्यादेत असून कोणत्या शेअर्सला किती असावेत ते स्टॉक एक्सचेंजचे नियामक मंडळ ठरवते. यासाठी उलाढालवाढ, भावात पडणारा फरक व त्यासाठी लागणारा कालावधी आणि कंपनीचे एकूण बाजारमूल्य या सर्वांचा विचार केला जातो. फिल्टरची वरची मर्यादा गाठल्यास, फक्त खरेदीदार आणि विक्रेते नाहीत. त्यास अप्पर सर्किट लागले असे म्हणतात. येथे फक्त विक्री करता येईल. याउलट फिल्टरने खालची मर्यादा गाठल्यास, फक्त विक्रेते आणि खरेदीदार नाहीत त्यास लोअर सर्किट लागले असे म्हणतात. यामध्ये फक्त खरेदी करता येऊ शकते. जे शेअर्स टी गृपमध्ये आहेत त्या सर्वांची सरसकट सर्किट फिल्टर मर्यादा 5% किंवा त्याहून कमी असते. वेळोवेळी त्याचा आढावा घेऊन बदल केले जातात. अलीकडे मोठ्या प्रमाणात तेजी आल्याने बाजारभावात चढउतार दिसत असल्याने डीरिव्हेटिवमधील शेअर्सना 10% मर्यादा लावून नंतर त्यात बदल केला जातो. डीरिव्हेटिवमध्ये असलेल्या शेअर्सच्या रोख आणि डीरिव्हेटिव मधील व्यवहारांच्या बाबतील 03 जून 2024 पासून महत्वाचे बदल केले जाणार आहेत. सध्या असलेले नियम असे आहेत - ●हे शेअर्स आधल्या दिवसाच्या बंद भावाहून 10% मर्यादेत वरखाली होतील. जेव्हा वरील मर्यादेत फक्त खरेदीदार दिसतात त्याला अपर सर्किट लागले असे म्हणतात. या दराने विक्री होऊ शकते. खरेदी व्यवहार होतीलच याची खात्री नसते. याच्या उलट स्थितीस लोअर सर्किट लागले असे म्हणतात या बाजारात येथे केवळ विक्रेते असतात. ●यानंतर ही मर्यादा 5% ने वाढवण्यापूर्वी त्यात 25 व्यवहार वेगवेगळ्या 5 लोकांनी केलेले असावेत. ●मर्यादा वाढवल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग पिरियड असेल ज्यात पूर्वीच्या मर्यादेत व्यवहार होत राहतील. अस्तित्वात असलेल्या या नियमांचे पालन करून बाजारात काही जण भावात फेरफार होईल अश्या गोष्टी करीत असावेत असा बाजार नियंत्रकांचा आनंद आहे त्यामुळेच वरील नियम थोडे अधिक कडक केले आहेत. आता 10% मर्यादा कायम आहे मात्र ती वाढवण्यापूर्वी- ●25 ऐवजी 50 व्यवहार झाले असावेत. ●ते वेगवेगळ्या 10 लोकांनी केलेले असावेत. ●यात किमान 3 ट्रेडिंग मेंबर्सनी (मुख्य दलाल) यांनी भाग घेतलेला असावा. या बदलांशीवाय 5% व्यवहार मर्यादा वाढवल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग टाइम होता त्यात बदल करन्यात आला आहे. ●पहिल्या दोन व्यवहार मर्यादा 5% रिसेट केल्यावर 15 मिनिटांचा कुलिंग टाइम राहील. जर अशी स्थिती दुपारी तीन नंतर उद्भवली तर ही वेळ मर्यादा 5 मिनिटांची असेल. ●यानंतरच्या दोन व्यवहार मर्यादा 3% ने रिसेट होऊन यातील कुलिंग टाइम अर्धा तास असेल. ●यानंतरची मर्यादा 2% ने रिसेट केली जाऊन कुलिंग टाइम एक तास करण्यात येईल. सेबीच्या म्हणण्यानुसार - व्यवहार मर्यादेची टक्केवारी कमी कमी केल्याने या मर्यादेबाहेरील ऑर्डर्स आपोआप रद्द होतील त्यामुळे भावातील चढ उतारांवर आळा बसेल. ज्यांना व्यवहार करायचा आहे त्यांना नव्या मर्यादेत नव्याने ऑर्डर्स टाकाव्या लागतील. रोख आणि डीरिव्हेटिव प्रकारात कोणत्याही एका सेगमेंटमध्ये आणि एका एक्स्चेंजवर असे अपर वा लोअर सर्किट लागल्यास सर्व सेगमेंट आणि सर्व बाजारात एकाच वेळी सावधगिरीची पाऊले उचलून त्याचे संभाव्य विपरीत परिणाम थांबवता येतात. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 31मे 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधेतील आधुनिक गुंतवणूक पर्याय

#स्थावर_मालमत्ता_आणि_पायाभूत_सुविधेतील_आधुनिक_गुंतवणूक_पर्याय महागाईवर मात करू शकतील अशा काही बचत आणि गुंतवणूक योजनांचा विचार करताना पीपीएफ, एनपीएस, सोने, शेअर्स, म्युच्युअल फंड योजना आणि स्थावर मालमत्ता यांचा विचार केला जातो. यातील बचत योजनांची माहिती वेगवेगळ्या लेखातून आपण यापूर्वीच करून घेतली आहे. पारंपरिक विचारांची माणसे प्रामुख्याने मुदत ठेव (FD) आणि पुनरावर्ती ठेव (RD) यासारख्या बचत योजना, बचत संलग्न विमा योजना, सोने आणि स्थावर मालमत्तेत गुंतवणूक करावी असे सुचवतात. यातील बचत आणि बचत विमा योजना या सुरक्षित असल्या तरी यामुळे आपल्या संपत्तीत फारशी वाढ होत नसून त्यातून तोटा होण्याची शक्यता अधिक असते. गुंतवणूक म्हणून सोने हा आपल्या फारसा पचनी पडलेला प्रकार नाही. जर खरोखरच गुंतवणूक म्हणून सोने घेणार असाल तर त्यासाठी डिजिटल गोल्ड, सोन्यामधील वायद्यांचे व्यवहार, गोल्ड इटीएफ, सुवर्ण सर्वभौन रोखे, संगणकीय सुवर्ण पावत्या असे बहुविध पर्याय उपलब्ध आहेत. याशिवाय उपलब्ध असणारे दुर्मिळ वस्तू जमा करणे, चित्र, नाणी, पोस्टाची तिकिटे जमा करणे हे खर्चिक आणि बेभरवशाचे प्रकार आहेत. स्थावर मालमत्तेमधील गुंतवणूक ही फार पूर्वी केली असेल, त्याला आता मिळणारा आकर्षक परतावा पाहता पूर्वी केलेली गुंतवणूक त्या काळानुसार योग्यच होती असे म्हणावे लागेल. पूर्वी असा परतावा मिळाला म्हणून अशीच स्थिती भविष्यात राहील असे आता वाटत नाही. सर्वच ठिकाणचे मालमत्तांचे भाव एवढे वाढले आहेत आणि लोकांची क्रयशक्ती कमी होत आहे. याशिवाय खरेदी करताना मोजावी लागणारी किंमत आणि विकताना मिळणारी किंमत यातील प्रचंड तफावतीमुळे त्यातून आकर्षक लाभ होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याचप्रमाणे असा विक्री व्यवहार किती कमी कालावधीत होईल याचीही शाश्वती नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत अशी गुंतवणूक ही या मालमत्तेची किंमत, त्यावर द्यावे लागणारे व्याज अथवा स्वबळावर खरेदी केल्यास होऊ शकणारे व्याजाचे नुकसान, देखभालीसाठी करावा लागणारा खर्च, त्यातून मिळू शकणारे उत्पन्न, त्यावरील कर आणि अंतिमतः सदर मालमत्ता विकताना त्यातून अपेक्षित भांडवली नफा याचा विचार करता ती पांढरा हत्ती ठरण्याची म्हणजे आपल्या उत्पन्नात भर घालण्याऐवजी ते जाणीवपूर्वक कमी होण्याची शक्यता जास्त आहे. मग मालमत्तेत गुंतवणूक तर करायची आहे आणि त्यातून सुयोग्य परतावाही मिळायला हवा यासाठी काही पर्याय आहे का? जगभरात विकसित देशात सन 1960 पासून यासाठी रिटस, इनव्हीट, प्रॉपर्टी शेअर्स, टाइम शेअर्स असे आधुनिक पर्याय उपलब्ध होते. भारतात सन 2007 पासून यातील रिटस इनव्हीट यावर विचार चालू होऊन सन 2015 पासून स्थावर मालमत्तेत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे हे पर्याय उपलब्ध झाले. ते काय आहेत ते थोडक्यात आपण पाहू- ★रिटस- यामध्ये स्थावर मालमत्तेचा ज्यातून लवकरच भाडे मिळू शकेल असे हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, व्यापारी उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान केंद्रांचा जवळपास पूर्ण झालेला भाग वेगळ्या ट्रस्टी कंपनीकडे वर्ग करण्यात येतो. त्यांची कार्यपद्धती म्युच्युअल फंडासारखी असून मालमत्ता लिजने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून कर्जभार कमी करण्याचा प्रयत्न करते. याचे शेअर म्हणजेच छोटे युनिट प्रीमियमने वितरीत करण्यात येतात. त्यातून काही अंशी कर्जबोजा कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. मिळत असलेल्या उत्पन्नातून व्यवस्थापन खर्च वगळून शेअरधारकाना मिळालेल्या सर्व उत्पन्नाचे वाटप करण्यात येते. याचे दोन भाग असतात व्याज आणि लाभांश. याची विभागणी कशी आहे याचा खुलासा केला जातो. यातील व्याज सदराखाली मिळणारी रक्कम करपात्र असून डिव्हिडंड स्वरूपात मिळणारी रक्कम सध्या करमुक्त आहे. वेळोवेळी लीजकराराचे नूतनीकरण केल्याने मिळकतीत वाढ होत असल्याने, भविष्यात उत्पन्नात पर्यायाने नफ्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे शेअरच्या भावातही वाढ होते. हे शेअर दुय्यम बाजारात नोंदलेले असल्याने त्यात होणाऱ्या भाववाढीमुळे भांडवली नफाही मिळू शकतो. यासाठी आवश्यक पात्रता अश्या- ●त्याची रचना कॉर्पोरेशन किंवा व्यवसाय ट्रस्ट अशी असावी. ●त्याचे समभाग (युनिट) पूर्णपणे हस्तांतरणिय असावेत. ●किमान 100 भागधारक असावेत ●नफ्यातील 90% हिस्सा भागधारकात वाटला गेला पाहिजे. ●पाच पेक्षा कमी लोकांकडे 50% शेअर्स असू नयेत. ◆उत्पन्नातील 75% रक्कम व्याज अथवा भाड्यातून यायला हवी. रिटसमधील गुंतवणुकीचे फायदे- ●मालमत्तेत थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा शेअर खरेदी करणे तुलनेत स्वस्त आहे. ●लहान गुंतवणूकदारांना विकासाकाशी थेट व्यवहार करण्याची आवश्यकता नाही. ●सदर शेअर दुय्यम बाजारात नोंदवले गेल्याने त्याचे सर्व तपशील उपलब्ध होऊ शकतात. ●नियमित उत्पन्न मिळण्याची खात्री असते. ●सेबीचे नियंत्रण असल्याने या व्यवहारातून फसवणूक होण्याची शक्यता कमी आहे. रिटसमधील गुंतवणुकीचे तोटे- ●नफ्याचे पूर्ण वितरण होत असल्याने रिटसमध्ये भांडवल वृद्धीची क्षमता मर्यादित आहे. ●मालमत्ता बाजारातील चढउताराचा नफाक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. ●भागधारक म्हणून व्यवस्थापनावर मर्यादित नियंत्रण असते. ★इनव्हीट : याची रचनाही रिटससारखीच असून फक्त ही गुंतवणूक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी केली जाते. जसे की महामार्ग निर्मिती, बंदर विकास, उर्जा निर्मिती यातील पूर्णत्वास आलेला प्रकल्पाचा भाग वेगळा काढून स्वतंत्र ट्रस्टी कंपनीकडे वर्ग केला जातो आणि त्यास मिळालेले टोल, प्रवेश फी यासारखे उत्पन्न हे शेअरहोल्डरना दिले जाते. या दोन्ही प्रकारात प्रत्यक्षपणे आयपीओद्वारे किंवा दुय्यम बाजारातील खरेदीद्वारे गुंतवणूक करू शकता. अप्रत्यक्षपणे म्युच्युअल फंड माध्यमातून खरेदी करणे हा पर्याय उपलब्ध असला तरी फंडाची यातील गुंतवणूक खूप कमी आहे. यात स्वतंत्रपणे गुंतवणूक करणारे फंड सध्या तरी अस्तित्वात नाहीत. या दोन्ही प्रकारातील गुंतवणूक यापूर्वी फक्त उच्च उत्पन्न गटातील लोकांपूरती मर्यादित होती. यांच्या आरंभीच्या विक्रीच्या वेळी किमान गुंतवणूक अनुक्रमे 5 लाख आणि 2 लाख होती ती कमी कमी करून 50 हजार व त्या पटीत अशी खाली आणण्यात आली असून आता प्रारंभीची गुंतवणूक 15 हजार आणि दुय्यम बाजारात व्यवहार करण्यासाठी एक शेअर एवढी खाली आणून ती सर्वसाधारण शेअरबरोबर आणून ठेवली आहे. सध्या 5 रिटस व 20 इनव्हिट शेअरबाजारात नोंदलेले असून वेगळ्या मंचावर त्यांची खरेदी विक्री होत असल्याने स्थावर मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यातील गुंतवणुकीस एक ठोस पर्याय सर्वाना उपलब्ध झालेला आहे. रचनेचा विचार करता रिटस अधिक सुरक्षित असून इनव्हिटमध्ये असे प्रकल्प महाकाय असल्याने उत्पन्न मिळण्यास थोडा अधिक काळ जावा लागतो तर रिटस मधून ते लगेच मिळते. शेअरबाजारात नोंदणी न झालेल्या रिट्समध्ये स्वतंत्र खाजगी गुंतवणूक करायची असल्यास त्यासाठीची सध्याची किमान गुंतवणूक त्याच्या रचनेनुसार 1 ते 2 कोटी रुपये एवढी आहे. अलीकडेच रिटस इनव्हीट यामधील सर्वसाधारण लोकांची गुंतवणूक वाढावी त्यांचे अनुपालन सुलभ व्हावे यासाठी सेबीने एक अभ्यास गट स्थापन केला होता. त्यांनी आपला अहवाल सेबीला 9 मे 2024 रोजी सादर केला असून त्यातील महत्वाच्या शिफारशी अश्या- ◆जेथे युनिट धारकांची मंजुरी आवश्यक आहे तेथे 21 दिवसाहून कमी कालावधीत सूचना देऊन आमसभा बोलावण्याची परवानगी मिळवता येईल. सभा बोलवण्यास मतदान हक्क असलेल्या 95% युनिट धारकांची संमती मिळवणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित व्यक्ती आणि त्यांची मते यातील 50% हून धारकांची मान्यता प्रस्तावाच्या बाजूने मिळवायला हवी. ◆गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींची स्थिती तिमाही संपल्यावर 21 दिवसात सादर करावी असा सध्याचा नियम असून अभ्यास गटाने त्रैमासिक अहवालाबरोबरच ते सादर करावेत असे सुचवले आहे. ◆रेकॉर्ड किपिंगचे आधुनिकीकरण करून त्यात मजबूत बॅकअप, पुनर्प्राप्ती, डेटा स्टोरेज याचे सातत्य राखले जावे. ◆यातील एकरकमी खाजगी गुंतवणूक ₹ 25 लाख पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. ◆मध्यम आणि लघु आकारांच्या रिटस, इनव्हीट ट्रस्टच्या व्यवस्थापनाच्या विश्वस्ताना त्या क्षेत्राचा 2 वर्षाचा अनुभव असावा आणि ते मूळ कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित नसावेत. ◆सेबीकडे नोंदणी केल्यापासून 3 वर्षात प्रारंभिक ऑफर न दिल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र परत करावे लागेल. या शिफारसी या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकपणा आणणाऱ्या असून यात स्वारस्य असलेल्या लोकांना, त्यांची गुंतवणूक करण्यासाठी उपयुक्त आहेत. यातून नियमित उत्पन्नाची गरज भागवणारा चांगला आणि सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असून ती रिटस इनव्हीटमध्ये कोणत्याही गुंतवणूकीची शिफारस करत नाहीत) 24 मे 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशित. Sent from Yahoo Mail on Android

छोट्या उद्योग व्यवसायासाठी अनुमानीत करआकारणी

#छोट्या_उद्योग_व्यावसायासाठी_अनुमानीत_करआकारणी व्यवसाय सुरू करण्याचे अनेक पर्याय आहेत त्यासाठी कंपनीची स्थापना केलीच पाहिजे असं कोणतंही बंधन नाही. नवीन उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी असलेले विविध पर्याय हे व्यवसायाचं स्वरूप आणि आकारमान यावर ठरतात कालांतराने त्यात बदल केले जातात. सध्या उपलब्ध असलेले महत्वाचे पर्याय असे आहेत- ●एकमेव मालकी ●भागीदारी किंवा मर्यादीत दायित्व भागीदारी ●एकल, खाजगी किंवा सार्वजनिक कंपनी ●संयुक्त उपक्रम या प्रत्येकाचे कमीअधिक फायदेतोटे असून त्यात अनेक बारकावे आहेत. तुमचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत असेल तर त्याच्या वृद्धीसाठी भागीदारी अथवा कंपनी हे पर्याय असू शकतात. त्याची स्वतंत्र नोंदणी करावी लागते, त्यांना व्यक्तिप्रमाणे स्वतंत्र आणि कायदेशीर अस्तीत्व असते. संयुक्त उपक्रमात यातील एकाच प्रकारचे वेगळेवेगळे अथवा वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यावसायिक एकत्र येऊन करार करतात आणि संयुक्तपणे एक अथवा अनेक उद्योग व्यवसाय करतात. या सर्वच उद्योजक व्यावसायिकांना व्यवसाय करत असताना काही निकष पूर्ण होत असल्यास हिशोबाची पुस्तके ठेवणे अनिवार्य आहे- ◆उत्पन्न ₹ 120000/- किंवा एकूण विक्री, उलाढाल, पावत्या या मागील तात्काळ तीन वर्षातील कोणत्याही एका वर्षात ₹1000000/- हून अधिक आहेत. ही अट व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठी शिथिल करण्यात आली असून त्यांना, ◆उत्पन्न ₹ 250000/- हून अधिक किंवा विक्री,उलाढाल, पावत्या या मागील तात्काळ तीन वर्षातील कोणत्याही एका वर्षात ₹ 2500000/- हून अधिक आहेत. या पद्धतीने लेखा नोंदी/ हिशोब पुस्तके न ठेवल्यास ₹25000/- दंड होऊ शकतो. एका आर्थिक वर्षात ₹ 1 कोटीहून अधिक विक्री, उलाढाल, पावत्या असतील तर त्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. आयकर विवरणपत्र फॉर्म 3 द्वारे मूल्यांकन वर्षाच्या 30 सप्टेंबरपर्यंत करणे आवश्यक आहे. सर्वसाधारणपणे मूल्यांकन केलेल्या विवरणपत्रात सुधारणा करता येत नाही. ज्या व्यवसायाच्या हिशोबाचे मूल्यांकन करावे लागत नाही त्याचे विवरणपत्र मूल्यांकन वर्षाच्या 31 जुलैपूर्वी सादर करावे. व्यावसायिकांना लेखापरीक्षण करण्यासाठी जे रेकॉर्ड कायद्यानुसार 6 F नुसार ठेवणे आवश्यक आहे. ते असे- ●कॅश बुक: ही एक अशी नोंद वही आहे ज्यात रोजच्या रोखीच्या व्यवहारांच्या पावत्या आणि देयके यांची नोंद केलेली असते. हे पुस्तक व्यवसायिकास दिवसाच्या शेवटी किंवा महिन्याच्या शेवटी रोख शिल्लख किती ते समजेल. ●जर्नल: या नोंद वहीत सर्व दैनंदिन व्यवहाराच्या जमा आणि खर्च यांच्या नोंदी व्यापारी हिशोबाच्या पद्धतीने ठेवल्या जातात. ●लेजर: ही एक अशी नोंदवही आहे तिथे जर्नल मधून आलेल्या सर्व नोंदी त्याच्या तपशिलासह असतात त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी आर्थिक विवरणपत्र बनवणे सोपे होते. ●किरकोळ खर्च पेटी कॅशमधून केले जातात, बिलाचे मूल्य अधिक असेल तर मूल्यानुसार यांच्या छायाप्रति तर त्याहून अधिक मूल्य असल्यास मुळप्रति जपून ठेवायला लागतात. ●जर वैद्यकीय व्यवसायात असाल तर दैनंदिन केस रजिस्टर ठेवून त्यात रुग्णाचा तपशील, प्राप्त शुल्क, प्रदान केलेली सेवा आणि पावतीची तारीख याची वेगळी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे दैनंदिन आधारावर औषधे आणि उपभोग्य वस्तूंचा तपशील ठेवणे आवश्यक आहे. व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा वर दिलेल्या उत्पन्न अथवा उलढालीचा व्यवसाय असल्यास वरीलपैकी कोणत्याही नोंदी ठेवणे आवश्यक नाही. व्यवसायातील नफा तोटा हा एकूण व्यवसायातील खर्च जसे नोकर असल्यास त्याचा पगार, जागाभाडे, प्रवास, जाहिरात, कर्जावरील व्याज यासारखे व्यवसायाशी संबंधित खर्च कमी करून काढता येईल. जेव्हा व्यवसाय वाढेल तेव्हा या नोंदी ठेवाव्याच लागतील. नव्यानेच व्यापार सुरू करणाऱ्या व्यवसायिकाचे व्यवसाय वाढ करणे आणि नफ्यात वाढ करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट असते त्यासाठी आवश्यक वरील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात त्यास मनुष्यबळ लावावे लागते अथवा स्वतः लक्ष घालावे लागते. यातून काहीतरी सूट मिळावी अशी उद्योगक्षेत्राची मागणी होती त्यास अनुसरून सन 2015 रोजी अनुमानीत कर आकारणी योजना आणण्यात आली या योजनेनुसार विमा एजंट, विविध प्रकारचे आयोग, प्रवासी वाहतूकदार, मोठ्या प्रमाणात मालवाहू गाड्या चालवणे भाड्याने घेणे अथवा देणे असे व्यवसाय सोडून सर्व व्यावसायिकांना - ●कलम 44AD नुसार 2 कोटीपर्यंत विक्री, उलाढाल, पावत्या असल्यास असे छोट्या व्यावसायिक याचा लाभ घेऊ शकतील. त्यांना कोणत्याही खातेवह्या ठेवाव्या लागणार नाही अलीकडेच सन 2023 च्या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा 3 कोटिपर्यत वाढवण्यात आली आहे यातील 95% व्यवहार ऑनलाइन असावेत त्यातून व्यवहारातून 6% आणि ऑफलाईन व्यवहारातून 8% नफा झाला असे गृहीत घराण्यात आले आहे याहून कमी नफा असेल तर तर लेखपुस्तके ठेवून त्याचे लेखापरीक्षण करणे आवश्यक आहे. ●कलम 44ADA नुसार डॉक्टर, वकील, अभियंता, सल्लागार यासारख्या व्यावसायिकांची उलाढाल 50 लाख रुपये असल्यास त्यांना व्यवसायाचा खर्च म्हणून 50% वजावट मिळते. गेल्यावर्षी उलाढाल मर्यादा 75 लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. त्यांना आपले विवरणपत्र फॉर्म 4 मध्ये भरावे लागते. ●केवळ 10 गाड्या किंवा त्याहून कमी असलेल्या 12 टनाहून कमी क्षमतेच्या मालवाहू वाहतूक व्यावसायिकांना प्रति गाडी प्रति महिना ₹7500/- उत्पन्न तर त्याहून मोठ्या गाडीस प्रतिटन ₹ 1000/- उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून कलम 44AE खाली उत्पन्न दाखवून त्यानुसार अनुमानीत कर योजनेचा लाभ घेता येतो. किरकोळ व्यापारी, व्यावसायिक आणि छोटे मालवाहतूकदार हे वर दिलेल्या मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असेल तर ते जाहीर करू शकतात पण ते विहित मर्यादेहून कमी असल्यास त्याच्या काटेकोर नोंदी ठेवून लेखापरीक्षण करावे लागेल. अनुमानीत कर आकारणीचे फायदे- ●44AD नुसार अनुमानीत उत्पन्न उलढालीच्या 6% ते 8% मानले जाते तर 44ADA नुसार व्यवसायाच्या खर्चास सरसकट 50% सूट दिली जाते. ●कोणत्या कायदेशीर खातेवह्या ठेवण्याची आवश्यकता नाही. ●लेखापरीक्षण करण्याची गरज नाही. ●कर आगाऊ भरावा लागत असला तरी तो प्रत्येक तिमाहीत भरण्याऐवजी 15 मार्च पर्यंत करभरणा केला तरी चालतो दायित्व 10 हजाराहून अधिक नसेल तर 31 मार्चपर्यंत करभरणा करता येईल. ●भारताबाहेरील गिऱ्हाहिकाशी व्यवहार करत असल्यास व्यवसायिकास त्याच्या बँक खात्यात क्रेडिट मिळेल आणि परदेशी ग्राहकाने तेथील स्थानिक कायद्यानुसार पेमेंट करण्यापूर्वी मुळातून करकपात घेतला असेल तरी तो विवरणपत्र भरून परत मिळवता येईल. जर कर कापला नसेल तर काळजीचे कारण नसून फक्त या पावत्या एकूण उत्पन्नात मिळवाव्या लागतील. अनुमानीत कर आकारणीचे तोटे- ●एकदा ही पद्धत स्वीकारली की उत्पन्न उलाढाल वाढल्याशिवाय किंवा 5 वर्षे त्यात बदल करता येत नाही. ●यात गृहीत घरलेल्या नफा अगर उलाढाल फायदेशीर नसल्यास त्यातून बाहेर पडल्यास पुन्हा पाच वर्षे पुन्हा ही पध्दत स्वीकारता येणार नाही. उद्योग व्यावसायिकांना उपयुक्त होईल त्यांना किमान कर भरावा लागेल अशी ही योजना असून अनेक व्यावसायीक त्याचा लाभ घेत आहेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.)

ऑनलाईन गेम

#ऑनलाईन_गेम मोबाईल क्रांती आणि स्वस्तात उपलब्ध मायाजाल यामुळे ऑनलाईन गेम माहित नाही असे कोणी नसेल. सर्व वयोगटातील लोक ड्रीम 11, रमी सर्कल, माय 11, पोकरबाजी इ.खेळ खेळत आहेत. या खेळांचा प्रचार प्रसार करण्यात प्रसिद्ध खेळाडू, मान्यवर नट गुंतले आहेत. हे खेळ इंटरनेटद्वारे आयपॅड, टॅबलेट, मोबाईल फोन किंवा अन्य दुरसंचार उपकरणावर खेळता येतात. यातील काही खेळ हे कौशल्यावर आधारित असतात तर काही नशिबावर अवलंबून असतात. यात लोक केवळ मनोरंजनासाठी गुंतत नसून त्यांना घरच्या घरी आरामात पैसे मिळतील असे वाटत आहे. एखादी गोष्ट माहित करून घेण्यासाठी वाचन श्रवण यापेक्षा दृश्य स्वरूप अधिक परिणामकारक असल्याने शैक्षणिक हेतूने निर्माण केलेले खेळ हसत खेळत अनेक गोष्टी सर्वाना सहज समजाऊ शकतात त्याचप्रमाणे अनेक खेळ लहानथोर सर्वांची करमणूक करू शकतात. सहसा असे खेळ खेळणाऱ्यास थोडे पैसे खर्च करूनच खेळ खेळण्याची परवानगी देतात. सुरवातीस काही टप्पे मोफत खेळण्यास मिळून नंतर त्या अँपची प्रीमियम आवृत्ती खेळ खेळण्यासाठी निवडली तर शुल्क भरावे लागते. यातील काही खेळ केवळ रोमहर्षक असले तरी असे अनेक खेळ आहेत जे खेळाडूना खरे पैसे अथवा महागड्या वस्तू जिंकण्याची संधी देतात. यांना खेळ म्हणावे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला असता न्यायालयाने ज्या खेळातील यश हे खेळाडूंचे ज्ञान, प्रशिक्षण, लक्ष, अनुभव, कौशल्य यावर अवलंबून असते त्यास कौशल्याचे खेळ मानावे उदा गोल्फ, हॉर्स रेसिंग, बुद्धिबळ तथापि संभाव्यातेचा समावेश असलेले इतर अनेक खेळ हे संधीचे खेळ मानला जातो. या संबंधत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणात जे निवाडे दिले आहेत ते कौशल्य आणि संधी यातील गोंधळास पूर्णविराम देणारे आहेत. त्याचप्रमाणे हे खेळ कायदेशीर असण्याबद्धल कोणताही संदेह राहिलेला नाही. अनेक ऑनलाईन गेमर्सना त्यांनी जिंकलेल्या बक्षिसाच्या परिणामाची माहिती नसते. आयकर कायद्यानुसार कोणताही बोनस, संदर्भ प्रोत्साहन, अन्य प्रलोभने हे संबंधित व्यक्तीचे उत्पन्न मानले जाते. याशिवाय प्राप्तकार्त्यास रक्कम अथवा बक्षीस देण्यापूर्वी जबाबदार व्यक्तीने 194 BA नुसार त्यातून मुळातून करकपात करणे आवश्यक आहे वस्तू आणि सेवाकर (GST) लागू झाल्यापासून ऑनलाईन खेळास दोन प्रकारे करआकारणी लागू होत होती. शैक्षणिक/ कौशल्याच्या खेळावर 18% आणि संधी / करमणूकीच्या खेळावर 28% जिएसटी आकारला जात होता. मागील वर्षात (सन 2023-24 मध्ये) ₹20000/- कोटीहून अधिक म्हणजेच सन 2019-20 च्या तुलनेत जवळ पास 11 पटीहून अधिक कर संकलन झाले. यासाठी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सरसकट 28% GST लागू केल्याने या उद्योगातील अपेक्षित असलेली वाढ लक्षात घेऊन नाजिकच्या भविष्यात या क्षेत्रात भूमितीय श्रेणीने वाढ होऊन ₹ 75000/- कोटीहून कर जमा होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. याचे समर्थन करताना, या मधील व्यसनाधीनतेची शक्यता ( हे म्हणजे सिगारेट दारू यावरील बंदीऐवजी करवाढीचे समर्थन करताना अधिक महसूल मिळण्याची अपेक्षा करण्यासारखे आहे) हे कारण दिले जाते. या मोठ्या करवाढीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा पाठींबा असलेला हा उद्योग, सरकारच्या या अतिलोभीपणामुळे भारताबाहेरही जाऊ शकतो. आता येथे नोंदणी किंवा प्रवेश फिवर देखील हा दर लागू झाला असून जिकंलेल्या रकमेवर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न म्हणून 30% आयकर आणि 4% अधिभार सेक्शन 115 BB नुसार द्यावा लागतो. केंद्रीय करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) टिडीएस नियम स्पष्ट करणारे परिपत्रक जारी केले असून ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यानी ₹100/- ची मर्यादा ओलांडल्यास विजयाची रक्कम वितरित करण्यापूर्वी 30% करकपात वास्तविक मुल्यावर करावी असे सुचवते म्हणजेच 100 रुपयातील 30 रुपये मुळातून कापलेला कर आणि 70 रुपये ही विजेत्यास दिलेली रक्कम अशी विभागणी झाली पाहिजे. अनेक तज्ञाच्या मते हा उद्योग आता स्थिर झाला असल्याने या सर्वांचा आढावा घेऊनच त्यावर निर्णायक मत व्यक्त करता येईल. उत्पन्नाची मोठी क्षमता असणाऱ्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्रपणे कर आकारणीच्या तरतुदी असणे आवश्यक आहे. यासंबधी अनेक मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहेत. ऑनलाईन गेमिंग संदर्भात उपस्थित होणारे काही महत्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे - ★एका आर्थिक वर्षात ऑनलाईन खेळातील एका ठिकाणातून झालेला तोटा हा दुसऱ्या ठिकाणी झालेल्या नफ्यात समायोजित करता येईल का? ◆निव्वळ विजयाची गणना करताना असे केले जात नाही आणि ते अपेक्षितही नाही. या संदर्भातील कायद्यात, तोटा पुढील वर्षी नेण्यासाठी प्रतिबंध आहे परंतु उत्पनाच्या विरुद्ध तोटा सेट ऑफ करण्यास कोणताही स्पष्ट प्रतिबंध नसल्याने तो समायोजित करता येईल असे वाटते. ★ऑनलाईन गेमिंग खेळण्यासाठी झालेल्या खर्चाची वजावट घेता येईल का? ◆असा प्रश्न पडू शकतो पण आयकर कायद्याच्या कलम 58(4) मध्ये लॉटरी, शब्दकोडी, पत्ते, शर्यती, जुगार किंवा सट्टेबाजी यामुळे उद्भवणाऱ्या उत्पन्नाशी संबंधित कोणत्याही खर्चास अशी कपातीची परवानगी नाही. निव्वळ नफा मोजण्यासाठी प्रवेश फी भरली असल्यास तेवढीच वजावट मिळेल. ★बक्षीसाव्यतिरिक्त ऑनलाईन गेमिंगमध्ये अजून कोणकोणत्या ठिकाणी मुळातून करकपात करावी लागते? ◆बक्षीसाव्यतिरिक्त खेळाडूस दिलेला बोनस, रेफरल बोनस, कोणत्याही प्रकारचे प्रोत्साहन करपात्र असल्याचे आयकर विभागाच्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ★करदात्याचे एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेहून कमी असेल तर कापलेला कर परत मिळेल का? ◆जिकंलेल्या बक्षीसासह व्यक्तीचे एकूण उत्पन्न करपात्र उत्पन्नाहून कमी असल्यास कापलेला कर आर्थिक वर्ष संपल्यावर विहित मुदतीत विवरणपत्र भरून परत मिळवता येईल. ★ऑनलाईन गेनींग विक्रीवर व्यवसायावर किती GST द्यावा लागेल? ◆अशा व्यवसायिकास खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत यातील फरकावर GST द्यावा 28% दराने लागेल. निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर नियमानुसार कर द्यावा लागेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असून आयकर कायद्यात वेळोवेळी होणारे बदल लक्षात घेता या संदर्भातील कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विषयातील जाणकार व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 10 मे 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

पेटंट ट्रेडमार्क कॉपीराईट एकाधिकार व्यापरचिन्ह स्वामित्वहक्क

#पेटंट_ट्रेडमार्क_कॉपीराईट #एकाधिकार_व्यापारचिन्ह_स्वामित्वहक्क उद्योग व्यवसायाच्या संदर्भात एकाधिकार, व्यापारचिन्ह, स्वामित्वहक्क शब्द प्रचलित आहेत. ते प्रामुख्याने बौद्धिक संपदेशी संबंधित आहेत. यात वैज्ञानिक शोध, साहित्य, सर्जनशील कार्ये, रचना यांचा त्यात समावेश होतो. एकाधिकार, व्यापारचिन्ह, स्वामित्वहक्क हे तीन शब्द म्हणजेच पेटंट, ट्रेडमार्क आणि कॉपीराईट हे त्याचे ज्ञात प्रकार आहेत. ते त्याच्या निर्मात्यांना नवनिर्मितीसाठी कायदेशीर संरक्षण आणि प्रोत्साहन देतात. देशाच्या विकासासाठी त्यात सातत्याने वाढ होणे अपेक्षित आहे, यातील निर्मात्याची मेहनत, त्यासाठी होणारा खर्च, त्याला लागणारा कालावधी आणि सोसावे लागणारे कष्ट त्यामुळेच त्याला एकरकमी अथवा नियमित स्वरूपात काही प्राप्ती व्हावी या उद्देशाने आपोआपच प्राप्त होणारे अधिकार बौद्धिक संपदा कायद्याने मिळतात. सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ रघुनाथ माशेलकर यांनी हळदीच्या पेटंट विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जो लढा दिला त्याला व्यापक प्रसिद्धी मिळाली. बौद्धिक संपदेविषयी असलेल्या आपल्या या अज्ञानामुळे ते पेटंट रद्द करण्यासाठी दहा हजार डॉलर्स खर्चावे लागले. दार्जिलिंग चहा या नावाखाली युरोप अमेरिकेतील चहाचा व्यावसायिक वापर थांबवण्यासाठी आपल्याला बारा न्यायालयीन लढे द्यावे लागले. सरकारने त्यात लक्ष घालून आणि आपल्याकडील या संदर्भातील कायद्यात देशहिताला प्राधान्य देऊन आवश्यक सुधारणा केल्या.आता राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध पेटंट मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्याने हा विषय कायम चर्चेत राहिला आहे. हे तिन्ही शब्द बौद्धिक संपदेच्या संदर्भात असले तरी त्यात मूलभूत फरक आहे. म्हणजे- ★एकाधिकार (पेटंट) ●हा सरकारने उत्पादन किंवा कल्पनेला दिलेला मालकीचा हक्क आहे. ●हा अभिनव शोध, तांत्रिक आविष्कार किंवा संकल्पना संरक्षित करण्याचा मार्ग आहे. ●तुमच्या शोध/ संकल्पनेचे पेटंट घेणे महत्त्वाचे आहे त्यामुळे कोणीही तुमच्या परवानगीशिवाय त्याचा वापर कोणीही करू शकत नाही. ●तुमच्या शोध/ संकल्पनेचा व्यावसायिक वापर करण्याचे अधिकार तुम्ही विकून त्याबद्दल पैसे मिळवू शकता. ●जेथे नोंदणी करणार तेथे शोध निर्मितीची पूर्ण प्रक्रिया जाहीर करावी लागते. ●एकाधिकार नोंदणी केल्यापासून वीस वर्षांसाठी असतो त्यानंतर यासंदर्भात उपलब्ध माहिती सार्वजनिक रित्या जाहीर केली जाते नंतर तिचा व्यावसायिक वापर कोणीही विनामूल्य करू शकतो. ●अपवादात्मक परिस्थितीत देशहितासाठी आवश्यक असल्यास वीस वर्षाच्या मर्यादेत बदल करण्याचा हक्क या कायद्याने सरकारला प्राप्त झाला आहे. सध्या दिल्या जाणाऱ्या पेटंटची चार प्रकारात विभागणी करता येईल. *उपयुक्तता पेटंट शोध नवीन आणि उपयुक्त असणे आवश्यक आहे तो प्रक्रिया, मशीन, उत्पादन, पदार्थाची रचना आहे. *डिजाईन पेटंट मूळ उत्पादन कार्यात बदल न करता त्याच्या निर्मिती रचनेत बदल केला जातो. *जैवतंत्रज्ञान पेटंट असे पेटंट कृषी संशोधकांना दिले जाते. *सुधारित पेटंट मूळ प्रक्रियेत चूक आढळून आल्यास ती दुरुस्त करून त्याबद्दल ते मिळवता येते. ★व्यापारचिन्ह (ट्रेडमार्क) ●आपले उत्पादन सेवा याची माहिती देणारी मार्केटिंग संकल्पना आहे. ●हे चिन्ह विशिष्ट नाव अथवा व्यवसाय सूचित करते. ते एखादा शब्द, वाक्प्रचार, रचना किंवा तुमच्या वस्तूचा परिचय करून देणारे संयोजन असू शकते. जे तुमचे वेगळेपण ठळकपणे सूचित करते. ●हे चिन्ह / नाव अन्य कुणालाही परवानगी शिवाय वापरता येत नाही त्याशिवाय त्याच्याशी साधर्म्य असलेले चिन्ह / नाव याच्या वापरास प्रतिबंधित करते. ●हे चिन्ह / नाव निर्मात्याची हमी ग्राहकांना देत असते ●ट्रेडमार्क नोंदणी केल्यावर 10 वर्षासाठी देण्यात येतो त्यानंतर वेळोवेळी त्याची मुदत पाच वर्षांनी वाढवता येऊन ते आपल्याकडेच ठेवता येते किंवा अन्य कुणास विकताही येते. ●नोंदणी केलेला ट्रेडमार्क ® ने दर्शविला जातो तर न केलेला ™ या चिन्हाद्वारे दर्शविला जातो. ★स्वामित्वहक्क (कॉपीराइट) ●हे कोणत्याही कॉपी केल्या जाऊ शकणाऱ्या गोष्टींचे संरक्षण करते उदा पुस्तक, गाणे, चित्रपट, जाहिराती यासाठी ती रचना निर्दोष असावी, ती मौलिक असावी आणि महत्वाची असावी. ●जेव्हा तुम्ही असे काही निर्माण करता तेव्हा तो तुम्हाला आपोआपच प्राप्त होतो. ●तुमच्या परवानगीशिवाय कोणीही त्यांची कॉपीकरू शकत नाही. ●तुमच्या परवानगीशिवाय कोणी त्याचा वापर करत असल्यास तुम्ही त्यास तसा वापर करण्यापासून रोखू शकता त्याचप्रमाणे त्याच्याकडून भरपाई मिळवू शकता. ●निर्माता जिवंत असेपर्यंत त्याच प्रमाणे त्याच्या मृत्यूनंतर साठ वर्ष हा अधिकार त्यांच्या वारसांकडे राहतो. ●अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदत बदलण्याचा अधिकार सरकारला आहे. ●© ,copyright, all right reserved कॉपीराईट या चिन्हाने आणि शब्दांनी दर्शवली जाते. यासंबंधात असलेले कायदे नियम देश प्रदेशानुसार बदलू शकतात यातील सॉफ्टवेअर संबंधित शोध हे प्रामुख्याने बदल आणि वादविवादांच्या अधीन आहेत. बौद्धिक संपदांचे अधिकार आणि त्याचे महत्व आता सर्वच देशांनी ओळखले आहे. त्याचे उल्लंघन एक सर्वांचीच समस्या आहे. भारतातील बौद्धीक संपदांचे अर्जाची स्वीकृती, पुनरावलोकन मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडून केली जाते. युरोपियन देशांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असून त्यास त्यात असलेल्या सर्व संबंधित देशाची मान्यता आहे. तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जागतिक बौद्धिक संपदा संस्था (WIPO) ही संस्था आहे येथे केलेली नोंदणी केल्यास सदस्य देशात बौद्धिक संपदा कायद्याखाली नोंदणी करण्यास त्याची मदत होते. कायदेशीर लढाईतून याचा गैरवापर करणाऱ्याना शिक्षा झाल्या आहेत त्याच्याकडून भरपाई मिळवण्यात आली आहे. आपल्या देशात किंवा अन्य देशात किंवा जागतिक पातळीवरील बौद्धिक संपदा हक्क जतन करण्याची सर्व कार्ये आता ऑनलाइन पद्धतीने होतात यात अनेक बारकावे असल्याने तसेच देशोदेशीचे यासंबंधातील कायदे भिन्न असल्याने जाणकारांचे मत घेऊन आपले हक्क सुरक्षित करावेत. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 03 मे 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.