क्राऊडफंडिंग (वित्तपुरवठा निधी)

#क्राउडफंडिंग #वित्तपुरवठा_निधी एखादी कल्पना, प्रकल्प किंवा व्यवसाय कितीही वेगळा, समाजोपयोगी किंवा धाडसी असला तरी तो पूर्णत्वास जाण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होणं ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. यासाठी क्राउडफंडिंग हा निधी उभारणीचा पर्याय आहे. ही एक निधी उभारणी करायची पर्यायी योजना AIF (पर्यायी गुंतवणूक निधी) असून तो गोळा करण्यासाठी अनेकांना त्यात सहभागी करून घेतले जाते. सर्व प्रकारच्या क्राउडफंडिंगला सेबी परवानगी देते. समभाग म्हणून गुंतवणूक करायची असल्यास त्यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी म्हणून किमान गुंतवणूक ही अन्य गुंतवणूक तुलनेत खूपच मोठी आहे. फक्त उद्योगासाठी नाही तर सामाजिक, शैक्षणिक, संशोधन किंवा काही विशिष्ट हेतूने फार पूर्वीपासून क्राउडफंडिंग केले जात असून त्याच्या अनुषंगित नियम पाळल्यास पूर्णपणे कायदेशीर आहे. अशा प्रकारे निधी जमा करून देणारे समर्पित असे विविध मंच सन 2000 पासून कार्यरत आहेत जे उद्योगांना/ संस्थांना निधी उभारून देण्यात मदत करतात. निधी उभारणीचे उद्दिष्ट निश्चित असल्यास ते पूर्ण करण्यासाठी सुयोग्य मंचाची मदत घेता येऊ शकेल. निधी उभारणीच्या कारणांची स्पष्टता आणि त्यासाठी अपेक्षित रक्कम निश्चित झाल्यावर अशा मंचाच्या मदतीने निधी गोळा करण्याची मोहीम आखली जाते. त्यामध्ये उद्दिष्ट, त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची आवश्यकता स्पष्टपणे नमूद करून त्याचा पद्धतशीरपणे प्रचार आणि प्रसार केला जातो. त्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करून तेथे सदर मोहीम प्रसारित करून मदत करण्याचे आवाहन केले जाते. त्याद्वारे मदत करू शकणाऱ्या संभाव्य लोकांना तुम्ही आकर्षित करून घेऊ शकता. अपेक्षित निधी गोळा झाल्यावर, मंचाची फी वजा करून उरलेली रक्कम संबंधीत संस्थेच्या/ उद्योगाच्या खात्यात जमा केली जाते. ★भारतातील सुप्रसिद्ध क्राउडफंडिंग मंच-स्थापना वर्ष- मंच फी ●गिव्ह इंडिया (सन 2000) 9.1% ●मिलाप (सन 2010) विनामूल्य ●केट्टो (सन 2012) सन 2020 पासून विनामूल्य ●डोनेटकार्ट (सन 2018) विनामूल्य ●इम्पॅक्टगुरू (सन 2014) 8% ★क्राउडफंडिंगचे प्रकार- ●कर्ज आधारित निधी (पी2पी): यामध्ये गरजू व्यक्ती संस्था अनेक व्यक्ती अथवा संस्थाकडून ऑनलाइन कर्ज घेतात यावर कोणतेही व्याज दिले जात नाही. अगदी सुरवातीच्या टप्यातील स्टार्टअप अशा व्यवसाय कर्ज आधारित क्राउडफंडिंग पद्धतीने निधी जमा करतात कारण कर्ज पत इतिहास नसलेल्यासाठी बँका किंवा वित्तीय संस्थाकडून कर्ज मिळवण्यात अधिक दिवस जाऊ शकतात त्याचप्रमाणे त्यावर ठराविक कालावधीनंतर व्याजही द्यावे लागते. ●पुरस्कार आधारित निधी: या मध्ये गरजू व्यक्ती / संस्था दुसऱ्या अनेक व्यक्ती किंवा संस्था यांच्याकडून देणगी स्वरूपात कर्ज घेतो त्याची परतफेड न करता मूर्त अमूर्त स्वरूपात बक्षीस देऊन त्याची परतफेड केली जाते. भविष्यात त्याच्या गुंतवणूकीबद्धल निश्चित समभाग देऊन त्याची परतफेड करता येईल किंवा एकाद्या व्यक्तीस ऑनलाइन बातम्या देणारी संस्था सुरू करायची आहे ती चालू झाल्यावर देणगीदाराना बक्षीस स्वरूपात बातम्यांचे आजीवन सभासदत्व देऊन त्याची परतफेड करता येऊ शकेल. ●मागणी पूर्व निधी: उद्योगासाठी उपयुक्त अशी ही निधी रचना असून व्यावसायिक गुंतवणूकदारास त्याने दिलेल्या निधीच्या ऐवजी उत्पादनाची पहिली तुकडी (Batch) बाजारात येण्यापूर्वी उत्पादीत माल पूर्वनिर्धारीत किंमतीस देण्याचे वचन देतो. ●समभाग आधारित निधी: यातील गुंतवणूक ही थेट समभागात केलेली असते. समभाग निगडित जोखीम त्यात असते. ●यातील एकाहून अधिक प्रकार एकत्रित करून त्याद्वारेही निधी उभारणी करता येते. ★विविध स्टार्टअप आणि उद्योजकाना निधी उभारणीमुळे होणारे फायदे- ●यातील अनेक निधी उभारणी मंच विनामूल्य काम करतात तथापि उत्पादनाच्या विक्रीसाठी साहाय्य करणारे काही मंच देणगी स्वरूपात काही निश्चित रक्कम घेतात. ●निधीसाठी योग्य वापरकर्त्याच्या शोधात अनेकजण आहेत अशा व्यक्ती या मूळ कल्पनेच्या भविष्याचा वेध घेणारे असतात. त्यामुळे तारण विरहित भांडवल उपलब्ध होते. ●याचा महत्वाचा फायदा म्हणजे उत्पादने / सेवा बाजारात आणण्यापूर्वी त्याची चाचणी घेण्याची परवानगी प्रचारकाना असते ते गुंतवणूकदारांना/ देणगीदारांना ते आपली उत्पादने/ सेवा पाठवू शकतात त्यांचा अभिप्राय समजून घेऊन योग्य ते बदल करू शकतात. विपणन साधन म्हणूनही याचा वापर करता येतो. ●निधी संकलनाच्या मोहिमेतून होणाऱ्या देवाणघेवाणीतून महिमेस महत्व देऊ शकणारा नवा दृष्टीकोन उद्योजकास मिळू शकतो. ●व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मिळवणे ही मोठी गुंतागुंतीची आणि दीर्घकाळ घेणारी प्रक्रिया असून निधी गोळा करून लक्ष साध्य झाल्यास पारंपरीक पद्धतीने कर्ज मिळवणे / भांडवल बाजारात प्रवेश करणे सुलभ होते. ●नव्या विस्तार योजनेस निष्ठावान ग्राहक, समर्थक यांची मोठी फळी निर्माण होते. ★संस्थेच्या उद्योगाच्या दृष्टीने निधी उभारणीचा हा किफायतशीर पर्याय असला तरी गुंतवणूकदार म्हणून अशी गुंतवणूक निश्चित जोखमीची ठरू शकते. त्यामुळे अशी गुंतवणूक करण्यापूर्वी- ●देणगीदार/ गुंतवणूकदारांनी संशोधन करावे यात फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ●समभाग आधारित म्हणून पर्यायी गुंतवणूक निधी म्हणून गुंतवणूक करताना यात अन्य गुंतवणुकीच्या तुलनेने मोठी रक्कम गुंतवावी लागते अशी गुंतवणूक केवळ उच्च उत्पन्न असलेले गुंतवणूकदार (HNI) किंवा देवदूत (Angel) गुंतवणूकदारच करू शकतात. सेबी मान्यताप्राप्त क्राउडफंडिंग गुंतवणूकदार म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी नोंदणीकृत कंपनीची मालमत्ता 20 कोटी रुपयांची तर उच्च मालमत्ता गुंतवणूकदारांची मालमत्ता किमान 2 कोटी असावी लागते तर सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराची किमान गुंतवणूक क्षमता सेबीच्या नियमानुसार विविध प्रकारात 25 लाख ते 1 कोटी एवढी असावी लागते. ★यशस्वी क्राउडफंडिंग कसे करता येईल- ●आपल्या उपक्रमाच्या अनुसार निधी उभारणीची योजना ठरवणे आणि त्याला निधी जमा करू शकणाऱ्या अनुरूप मंचाची निवड करणे. ●वास्तववादी ध्येय निश्चित करणे त्याची निश्चित रूपरेषा मांडणे जेणेकरून संभाव्य गुंतवणूकदार त्याकडे आकर्षित होतील. ●गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे माध्यम पर्याय वापराणे यात लिंकडीनसारखे मंच, इ मेल मार्केटिंग, मेसेजिंग अँप याचा करता येईल, थेट जाहिरात करता येत नाही. आपल्या जवळच्या व्यक्तींची यासाठी मदत होऊ शकते. ●गुंतवणूकदारांना विश्वासात घ्यावे वेळोवेळी मोहिमेतील प्रगतीची माहिती द्यावे. ●होता होई तो दिलेली आश्वासने वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. ★क्राउडफंडिंग मंच म्हणून आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबी- ●सेबीकडे निधी गोळा करणारा मंच म्हणून नोंदणी आवश्यक. ●मोहिमेबद्धल सर्व माहिती उघड केली पाहिजे ●मोहिमेच्या निर्मात्यांनी गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे मंचाकडून अपेक्षित आहे. ●मनी लोंड्रींग विरोधी कायद्याचे पालन केले पाहिजे. ●पेमेंट सिस्टीम गेटवे आणि भारतीय रिजर्व बँक यांनी आखून दिलेल्या नियमांचे पालन करायला हवे. कोणताही उपक्रम पुरेसा पैसा नसेल तर प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. कोणी कुणाला असेच पैसे का म्हणून द्यावेत? पैसे देण्यामागे त्यामागे एक तर मदत योग्य त्या गरजू व्यक्तीकडे पोहीचल्याचे मानसिक समाधान असू शकते किंवा भविष्यात मिळू शकणारे फायदे असे सुप्त हेतू असू शकतात. प्रपंच या बोलपटासाठी गदिमांनी लिहिलेल्या लोकप्रिय गाण्याचे - पोटापूरता पसा पाहिजे नको पिकाया पोळी, देणाऱ्याचे हात हजारो दुबळी माझी झोळी. असे बोल आहेत. तुमची इच्छा आणि प्रयत्न प्रामाणिक असतील तर व्यवसाय सुरू करण्याच्या सुरवातीच्या कालखंडात निधी उभारणीस पर्याय म्हणून फारशा लोकप्रिय नसणाऱ्या या अभिनव मार्गाचाही निश्चित विचार करता येईल. आता अनेक इतर गोष्टीसाठी ही निधी संकलन या माध्यमातून होत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकाराणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 26 एप्रिल 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आयकर कायद्यातील फॉर्म 10A आणि फॉर्म 10AB

#आयकर_कायद्यातील_फॉर्म_10A_आणि_फॉर्म_10AB आयकर कायद्यातील 80G या कलमांची माहिती आपण यापूर्वी करून घेतली आहे. विविध न्यास, सामाजिक संस्था, गैर सरकारी संस्था यांना दिलेल्या देणगीवर देणगी देऊ करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा संस्थेस जुन्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास काही मर्यादेत आयकारात सवलत मिळते. देणगी स्वीकारणाऱ्या संस्था बहुमोल असे सामाजिक कार्य करीत असतात. यातील मोठ्या कॉर्पोरेटच्या स्वतःच्या सीआरएस फंडाच्या बळावर काम करणाऱ्या किंवा मुंबई ग्राहक पंचायतसारख्या सदस्यांच्या वार्षिक वर्गणीवर स्वयंपूर्ण झालेल्या काही निवडक संस्था सोडल्या तर बहुतेक सर्वाना कार्यकर्ते, मदतनीस आणि पैसे यांची सातत्याने चणचण भासते. अनेक ठिकाणी ही सवलत देणगी रकमेच्या 50% तर काही ठिकाणी ती 100% आहे. केवळ आर्थिक स्वरूपातील मदतीलाच ही सवलत लागू असून या सवलती व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या एकूण सामाजित उत्पन्नाच्या (Adusted income) 10% या मर्यादेतच मिळतात. सन 2020 पूर्वी अशा संस्थांना केवळ एकदाच ही सवलत मिळवण्यासाठी अर्ज करावा 10G लागत असते. एकदा मंजुरी मिळाली की आयुष्यभरात त्यासाठी काहीही करावे लागे. ही मंजुरी आयकर विभागाने कोणतीही हरकत घेईपर्यंत तहहयात होती आता त्यात बदल करण्यास आला असून या सर्वांना फॉर्म 10 AB दाखल करावा लागतो. पूर्वापार ज्या संस्था या सवलतीचा लाभ घेत आहेत त्यांना दर पाच वर्षांनी हा फॉर्म भरावा लागेल तर नव्यानेच अस्तित्वात असलेल्या संस्थांना तात्पुरत्या मंजुरीसाठी 10 A हा फॉर्म भरावा लागेल त्यांना मिळालेली मंजुरी सुरवातीच्या तीन वर्षासाठी असेल तर जुन्या संस्थांना ती पाच वर्षासाठी असेल. हे दोन्ही फॉर्म जवळपास सारखेच असून त्यात सहा विभाग आहेत आता फॉर्म 10 AB वेगवेगळ्या कारणांसाठी दाखल करता येईल. ●विद्यमान नोंदणी/ मंजुरीचे नूतनीकरण आयकर कायदा 10(23C)यात विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालये, 12A व 80 G मध्ये धर्मादाय ट्रस्ट, धार्मिक संस्था, कल्याणकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था यांचा समावेश होतो आणि विद्यमान संस्थांना दर पाच वर्षांनी अशी नोंदणी आवश्यक. ●तात्पुरत्या नोंदणीचे नियमित नोंदणीत रूपांतर ●न्यास अथवा संस्थेच्या नियमावलीत बदल ●निष्क्रिय नोंदणी सक्रीय करण्यासाठी या सर्व गोष्टी दिलेल्या मर्यादेत पूर्ण कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ- ●तात्पुरत्या नोंदणीचे नियमित नोंदणीत रूपांतर उपक्रम सुरू झाल्यावर सहा महिन्यांच्या आत किंवा नोंदणी मुदत संपण्यापूर्वी यातील जे आधी असेल तेव्हा पूर्ण करावे लागते. ●न्यास आणि संस्थेच्या नियमावलीमध्ये बदल केल्यावर तीस दिवसाच्या आत फेरफार नोंदवावा लागतो. ●निष्क्रिय नोंदणी सक्रिय करण्यासाठी वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सहा महिने आधी जेव्हापासून ही नोंदणी सक्रीय करण्याची प्रक्रिया करावी लागते. फॉर्म 10A आणि 10AB भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे किंवा माहिती- ●न्यास/ संस्थेच्या घटनेची प्रमाणित प्रत 2 प्रति ●परदेशी चलन नियमन कायद्याचे (असल्यास) प्रमाणपत्र ●न्यास /संस्थेची मागील तीन वर्षाची लेखपरिक्षकाने प्रमाणित केलेली आर्थिक विवरणपत्रके ●विश्वस्त/सदस्य यांची ओळख सिद्ध करणारी कागदपत्रे ●ट्रस्ट/ संस्था यांनी केलेल्या कार्याची माहितीपत्रके ●आयकर कायद्याच्या 80 G नुसार केलेल्या नोंदणीची अथवा मंजुरीची प्रमाणित प्रत ●उद्दिष्टांमध्ये बदल करायचे असतील तर त्या दस्ताच्या प्रमाणित प्रति पूर्वी ही प्रक्रिया ऑफलाईन होत असे आता ऑनलाइन करावी लागते यासाठी- ●आयकर विभागाच्या इ फायलिंग पोर्टलवर जा ●इ फाईल टॅब वर जाऊन आयकर विभागातील फॉर्मस वर जा. करसूट सवलत या शीर्षकाखाली 10A आणि 10 AB हें फॉर्म उपलब्ध आहेत. ●10 A फॉर्म सुरुवातीस एकदाच वापरला जातो यानंतर 10 AB फॉर्म भरावा लागत असल्याने त्यातून योग्य फॉर्म निवडा आणि त्यास लागू असलेले मूल्यांकन वर्ष निवडा ●फॉर्ममध्ये आपल्याला लागू असलेले तपशील भरा अन्य ठिकाणी लागू नाही असा शेरा द्या आणि फॉर्म जतन करा. आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी जोडा. यासाठी - *संस्थेचे नाव *न्यास अथवा संस्थेचा प्रकार आणि ध्येय *संस्थेचा व्यवस्थापनाचा पॅन आधार क्रमांक *संस्था किंवा न्यासाने आयोजित केलेले उपक्रम ●सर्व माहिती भरल्यावर पुढे चला (continue) वर क्लीक करा. ●डिजिटल सही वापरून किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ओटीपी मिळवून अर्ज प्रमाणित केल्यावर अर्जदाराच्या बाजूने ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. सहायक आयुक्त अर्ज आणि त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासून समाधान झाल्यावर अर्ज मंजूर करतात. यासंबंधात सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे- सतत विचारले जाणारे प्रश्न ●ट्रस्ट, संस्था किंवा एनजीओ याआधीच नोंदणीकृत असल्यास, त्यांना फॉर्म क्रमांक 10AB अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे का? ■होय, प्रत्येक ट्रस्ट, संस्था किंवा एनजीओने नोंदणीसाठी नवीन अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. ●प्राप्तिकर पोर्टलवर फॉर्म क्रमांक 10A आणि 10AB सक्रिय करण्यात आले आहे काय? ■होय, प्राप्तिकर पोर्टलवर फॉर्म क्रमांक 10 A आणि 10AB सक्रिय करण्यात आला आहे. ●फॉर्म क्रमांक 10A आणि फॉर्म क्रमांक 10AB भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांचा संच वेगळा आहे का? ■नाही, ते कागदपत्रांचे समान संच आहेत, ज्यात संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र/विश्वास प्रमाणपत्र, FCRA प्रमाणपत्र, 10 (23C) मंजूरी/नकार आदेश आणि गेल्या तीन वर्षांचे वार्षिक व्यवहार खाते (44AB ऑडिट रिपोर्टसह) समाविष्ट आहे. फक्त काही यादी करण्यासाठी. ●ट्रस्ट, संस्था किंवा एनजीओ नवीन नोंदणीसाठी कधी अर्ज करू शकतात? ■नवीन नोंदणीसाठी अर्ज विवरणपत्र दाखल वर्ष (Assesment Yesr) सुरू होण्याच्या एक महिना आधी भरावा लागतो ज्यामध्ये सेवाभावी उपक्रम सुरू करावे लागतात. अतिशय सोपी आणि पारदर्शक पद्धतीची ही प्रक्रिया असून ती वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 19 एप्रिल 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आयकर कायद्यातील कलम 43 B(h) तारक की मारक?

#आयकर_कायद्यातील_कलम_43_B_(h) _तारक_की_मारक? हे निवडणूक वर्ष असल्याने 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. अशा वेळी सर्वसाधारणपणे काही तात्पुरत्या खर्चास मंजुरी घेतली जाते त्यास लेखानुदान म्हणतात. ते घेत असताना सहसा मोठे करविषयक बदल केले जात नाहीत. या वर्षी आयकर कायद्यात केलेला एक बदल अतिशय महत्त्वाचा असून तो सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांचा (MSME) रोखता प्रवाह ठीकठाक राहावा या हेतूने केला गेला आहे याची अंबलबजावणी चालू आर्थिक वर्षांपासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2024 पासून सुरू झाली आहे. देशातील अनेक उद्योगांच्या वस्तू आणि सेवा यांच्या बऱ्याच गरजा या सूक्ष्म आणि लघु उद्योग पुऱ्या करतात. नोंदणीकृत पुरवठादार म्हणून त्यांची उद्योगांकडे नोंदणी केलेली असते त्याचप्रमाणे त्यांनी विविध वस्तू सेवा पुरवण्याचे करार उद्योजकांशी केलेले असतात. याचा मोबदला सर्वसाधारणपणे 90 दिवसांनी मिळेल अशा आशयाचे ते करार असतात. नियमित मिळणाऱ्या व्यवसायाचा विचार करताना असा मोबदला या कालावधीत मिळेल हे त्यांनी गृहीत धरलेले असते. या पूरवठादारांपैकी काही जण अगदीच किरकोळ व्यवसाय करत असतात. अनेकांनी व्यवसायधारक म्हणून नोंदणीही केलेली नसते. अनेकदा त्यांना मिळणारी बिले या 90 दिवसाच्या मान्य असलेल्या कालावधीत न मिळाल्याने त्यांच्या रोखता प्रवाहावर परिणाम होतो. व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी त्यांना बँकेची कॅश क्रेडिट (कर्ज) सवलत वापरावी लागते. त्यामुळे त्यावर आकारलेल्या व्याजाचा बोजा या छोट्या उद्योजकाचा व्यवसाय मोडण्यास कारणीभूत ठरतो. 180 दिवसांहून वाढलेली थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी कायदेशीर कारवाई तरी करावी लागते किंवा रक्कम सोडून द्यावी लागते याशिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळाच! सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व लक्षात घेऊन हे उद्योग रोजगार निर्मिती करत असल्याने तसेच त्याच्या मालकांला स्वावलंबीत करत असल्याने त्यांना काही कायदेशीर संरक्षण देता येईल का? याचा विचार करूनच आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने आता बदल करण्यात आला असून यातील कलम 43 B मध्ये (h) चा समावेश करण्यात आला आहे. यानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना त्यांनी दिलेल्या वस्तू आणि सेवांची रक्कम उद्योगांनी विहित मुदतीत देऊ न केल्यास त्यांना सदर रक्कम उद्योगाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. झालेल्या विलंबाबद्धल त्यांना व्याज द्यावे लागेल हे व्याज व्यवसायाचा खर्च म्हणून दाखवता येणार नाही. त्याचप्रमाणे देय बिल रक्कम, हे उत्पन्न समजून त्यावर कर आकारणी केली जाईल. या द्वारे सूक्ष्म उद्योग आणि लघु उद्योग यांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. सूक्ष्म उद्योग म्हणजे ज्यांची यंत्रसामुग्री 1 कोटी रूपये आणि उलाढाल 5 कोटी रुपये असेल तर लघु उद्योग म्हणजे 10 कोटींची यंत्रसामग्री असलेले आणि उलाढाल 50कोटींहून अधिक नसेल. उद्योगांची नोंदणी न केलेल्या उद्योगांना या सवलतीचा लाभ घेता येईल त्याना मदत व्हावी या हेतूने देय रक्कम 15 दिवसात द्यायची असून नोंदणी केलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देय रक्कम 45 दिवसात देण्यात यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. आता ही तरतूद 1 एप्रिल पासून लागू झाल्याने कोणते फरक पडतील ते पाहू- पुरवठादारांना होणारे फायदे ●पुरवठादाराने उद्योगाला 29 मार्च 2024 रोजी पुरवठा केला करारानुसार बिलाची देयता 60 दिवसांची आहे तरीही उद्योगाला त्याची पूर्तता 25 मे 2024 करण्याऐवजी 13 मे 2024 रोजी करावी लागेल. ●1 एप्रिल 2024 नंतर आलेल्या बिलाचा क्रेडिट कालावधी कितीही दिवसाचा असला तरी तो 45 दिवसाहून कमी असेल तर त्या वास्तविक तारखेस करावा लागेल आणि 45 दिवसाहून अधिक असेल तरीही 45 व्या दिवशी करावी लागेल. वरील पुरवठादारानी आपली नोंदणी सूक्ष्म, लघु उद्योजक म्हणून विभागाच्या पोर्टलवर केली आहे. अशी नोंदणी न केलेल्या सर्व पुरवठादारांना त्याच्याशी क्रेडिट करार केलेला असो अथवा नसो बिलाची रक्कम 15 दिवसात द्यावी लागेल. जर निर्धारित वेळेत पैसे दिले नाहीत तर दंड व्याज द्यावे लागेल हे दंडव्याज रिजर्व बँकेने जाहीर केलेल्या बँक रेटच्या तिप्पटदराने आणि चक्रवाढ पद्धतीने द्यावे लागेल यासाठी झालेल्या खर्चाची कोणतीही वजावट मिळणार नाही. सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना सदर तरतुदी मुळे होणारे फायदे- ●निश्चित पेमेंट सायकल- मोठ्या कंपन्या संस्था याना सदर कलमानुसार करार नसेल तर 15 दिवसात आणि असेल तर जास्तीत जास्त 45 दिवसात पेमेंट करावे लागणार असल्याने पेमेंट कधी मिळणार याची निश्चिती असल्याने रोख प्रवाहाची खात्री राहील. यासाठी बँकांनी कॉर्पोरेटला देऊ केलेल्या ट्रेड रिसीव्हेबल बिल डिस्कउंटिंग सिस्टीम( TReDS) चा वापर करून एमएसएमइ जरूर असल्यास आधी निधी उभारू शकतील. ●तडजोड सापेक्षता क्षमता (Bargaining Power) अजमावण्याची खात्री: या तरतुदीमुळे पुरवठादार अधिक प्रमाणात उभयतास मान्य दराने मोठ्या प्रमाणात वस्तू/ सेवांचा पुरवठा करू शकतील. ●वादविवादात घट : पेमेंट वेळेवर होईल आणि उशीर झाल्यास दंडव्याज द्यावे लागेल आणि खर्चाची वजावट मिळणार नसल्याच्या स्पष्ट तरतुदींमुळे यासंबंधी वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. मोठ्या उद्योगांना होणारे फायदे: ●कर नियोजन: उद्योगांच्या दृष्टीने योग्य वेळेत पेमेंट केले असता खर्च मान्य होत असल्याने आणि उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने कर नियोजन योग्य प्रकारे होईल. कॉर्पोरेटसना बँकांनी देऊ केलेल्या TReDS चा वापर करून सामान्य क्रेडिट सायकल पुढे ढकलू शकतील. ●अनुपालन आणि पारदर्शकता: नियमांचे पालन झाल्याने सर्व व्यवहारात पारदर्शकता राहील. ●अर्थसाखळी :वेळेत पेमेंट मिळाल्यास त्या खालील टप्यात वेळेवर पेमेंट केले जाईल त्यामुळे मजबूत अर्थसाखळी तयार होण्यास मदत होईल. त्याचे दीर्घकालीन मागणीत वाढ होत असल्याचे फायदे मोठ्या उद्योगांना मिळतील. उद्योगाच्या लेखापरिक्षकाने दर तिमाहिस फॉर्म 3CD मध्ये सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या थकबाकीचा अहवाल द्यायचा आहे. आयकर विवरण पत्र भरताना सदरची रक्कम विवरणपत्रात उत्पन्न म्हणून दाखवणे आवश्यक आहे अन्यथा आयकर विभागाकडून त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. आयकर कायद्यातील ही तरतूद किरकोळ आणि घाऊक व्यापार करणाऱ्या सर्वसाधारण दुकानदारांना लागू नाही. उद्योगांना पुरवठादार म्हणून कार्यरत असणाऱ्या नोंदीत अनोंदीत पुरवठादारांचा यात समावेश होतो. या तरतुदींमुळे कदाचित उद्योगाकडून येणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडील मागणीवर परिणाम होऊ शकेल अशी भीती व्यक्त करून उद्योग जगताकडून त्याची अंबलबाजावणी टप्याटप्त्याने करण्याची सूचना आली होती परंतु सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग हे आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणून काम करीत आहेत. या क्षेत्राचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाटा (GDP) 30% आणि निर्यातीत 48% वाटा असून एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे 40% रोजगार या क्षेत्रात आहे. देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात त्यांचा मोलाचा वाटा असून वित्त आणि खेळते भांडवल उपलब्ध नसणे ही त्यांची मोठी समस्या असून त्यांना भांडवल उपलब्ध करून देणाऱ्या सरकारी योजना आहेत. तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान त्याच प्रमाणे कर्जावरील व्याजात काही प्रमाणात सूट मिळते. आता हा नियम लागू झाल्याने त्यांना खेळत्या भांडवलाची अडचण येऊ नये असा त्यामागील हेतू आहे. त्याचे नेमके सकारात्मक/नकारात्मक परिणाम काय होतील ते अभ्यासणे गरजेचे आहे. अनेक मोठे उद्योग हे छोट्या पूरवठादारांवर अवलंबून असल्याने लवकरच सर्वजण या बदलास सरसावतील. त्याचे अपेक्षित असलेले सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक असून यासंबंधात जाणकारांकडून खात्री करून घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 12 एप्रिल 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

अशी सोडवली तक्रार

#अशी_सोडवली_तक्रार….. गेले चाळीस वर्षे मी ‘मुंबई ग्राहक पंचायत (MGP)’ या आशियातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या वितरणाचा सभासद आहे. संस्थेची विविध ठिकाणी तक्रार मार्गदर्शन केंद्रे आहेत. तेथे ग्राहकांना प्रशिक्षित सल्लागारांकडून विनामूल्य मार्गदर्शन केले जाते. सतरा वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाची आर्किटेक्चरचा पदवी वर्षासाठी भरलेली फी परत मिळवण्यासाठी संस्थेच्या ठाणे येथील तक्रार मार्गदर्शन केंद्राचा सल्ला मी घेतला होता. मे 2016 ला पनवेलमध्ये झालेल्या पंचायत पेठेत एक कार्यकर्ता म्हणून मी सहभागी झालो, पुढे एमजीपीच्या प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शनामुळे आर्थिक विषयांवर लिहायला सुरुवात केली आणि माझं आयुष्यचं बदलून गेलं. मला त्यात अधिक रस असल्याने नियमित लेखन करू लागलो. ऑगस्ट 2019 मध्ये महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून माझी नियुक्ती झाली आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीत माझा समावेश झाला. अशा प्रकारे एमजीपीमध्ये मी सक्रिय असल्याचे अनेकांना माहीत झाल्याने अनेक परिचित अपरिचित, त्यांचे वैयक्तिक तसेच ग्राहक म्हणून येणाऱ्या प्रश्नांवर उपाय विचारतात माझ्या समजुतीप्रमाणे त्यांच्या समस्येवर मी मार्गदर्शन करतो अथवा योग्य व्यक्तीशी त्यांची गाठ घालून देतो. भविष्यात एखाद्या प्रश्नावर ग्राहक म्हणून दाद मागण्याची वेळ माझ्यावर येईल असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते, ती वेळ माझ्यावर आली आणि तीन महिने तीन दिवस अखंड पाठपुरावा केल्यावर त्यास बरेचसे यश आले. होयचा तो मनस्ताप झालाच! काही कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी बरीच धावपळ करावी लागली. ‘ग्राहक सेवेतील त्रुटी’ या सदराखाली तक्रार उद्भवल्यापासून दोन वर्षात जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे त्याची दाद मागता येऊ शकते. याबद्दल उद्योजक मित्र श्रीकांत आव्हाड, माझ्या मार्गदर्शक वकिलांनी, तसेच एमजीपी कार्याध्यक्ष अँड.शिरीष देशपांडेसरांनी मूळ रक्कम मिळाली असल्याने यापुढे हे प्रकरण वाढवू नये असा सल्ला दिला आहे. अनेक प्रकरणात जेव्हा ग्राहकांची प्रतिपक्षास घडा शिकवण्याची इच्छा असली तरी किरकोळ रकमेसाठी जिल्हा आयोगाकडे जाऊ नका असे अनेकांना मीच सांगतो आणि तोच निकष मी माझ्यासाठी वापरावा असा मला सल्ला आहे. तत्वतः तो मला पटला असला तरी यापुढे काय करायाचं यावर मी विचार करत असताना ज्यांच्याशी वाद होता त्यांनी ‘टोकन रक्कम’ म्हणून एकरकमी काही रक्कम द्यायची तयारी दाखवली मी ती मान्य केली. त्याप्रमाणे ती मिळाली असल्याने आता काही वाद नाही. मुख्य घटना अशी- अलीकडे काही वैयक्तिक कारणासाठी वापरात नसलेले दागिने आम्ही विकायचे ठरवले. हे दागिने आम्ही प्रभादेवी येथील एका सुप्रसिद्ध पेढीवर घेतले होते. त्यांच्या खरेदीची पावत्या आमच्याकडे होत्या अन्य सोनाराना ते दाखवले असता त्यांनी देऊ केलेली रक्कम आणि दागिना जिथून घेतला त्यांनी सांगितलेल्या रकमेत वीस हजाराहून अधिक फरक होता म्हणून मूळ सोनाराकडेच ते विकण्याचा पर्याय आम्ही निवडला. त्यांनी दागिन्यांचे पैसे तीन लाख बेचाळीस हजार 20/22 दिवसात जास्तीत जास्त 2 जानेवारी 2024 पर्यंत एनइएफटी देतो असे सांगितले. यापूर्वीचा त्याच्याकडील अनुभव चांगला असल्याने आम्हास ते मान्य होते. 2 जानेवारीपर्यंत पैसे खात्यात जमा न झाल्याने फोनवरून त्यांच्याशी संपर्क साधला असता 12 जानेवारीपर्यत सर्व पैसे देतो असे त्यांनी सांगितले. 10 जानेवारीला त्यांना आठवण करून देण्यासाठी फोन केला असता तो न उचलल्याचे मनात शंकेची पाल चुकचुकली. 12 तारखेला मी स्वतः त्यांच्या दुकानात गेलो तेव्हा ते थातुरमातुर कारणे सांगू लागले त्यांच्याकडून येणे असलेली रक्कम 16 आणि 18 जानेवारीचे प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे चेक देऊन उरलेली रक्कम 2 हप्त्यात एनइएफटीने देतो असे सांगितले. यात काही गडबड झाली तर मी त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकेन अशा पत्रावर मी त्यांची सही घेतली. दोन्ही चेक खात्यात शिल्लख नसल्याने परत गेले. 21 जानेवारीपर्यंत एकही पैसा न मिळाल्याने पंचायतीच्या तक्रार मार्गदर्शन केंद्रप्रमुख शर्मिला रानडे यांना आता काय करावे म्हणून विचारले. त्यांनी पेढीवर फोन केला आणि मालकांशी बोलणे केले असता आमचे पैसे देणे बाकी असल्याचे मान्य करून 28 जानेवारीला देतो म्हणून सांगितले. त्यादिवशी पैसे न आल्याने शर्मिला रानडे यांनी समेट या मध्यस्थी मंचाकडे जाण्याचा सल्ला दिला. 31 जानेवारीला वरचे 42 हजार आले तरी तीन लाख बाकी असल्याने 4 फेब्रुवारीला समेटकडून नोटीस दिली गेली आणि 10 दिवसात प्रतिसाद मागवला होता. 15 फेब्रुवारीला सोनाराकडून 50 हजार आले पण नोटिशीला उत्तर न आल्याने कलम 138 खाली नोटीस देण्याचे ठरवले. ही नोटीस चेक परत गेल्यापासून 30 दिवसात द्यावी लागते मग माझ्या भाचीच्या ओळखीने एका नामवंत फर्मकडून शेवटच्या दिवशी 17 फेब्रुवारीला नोटीस पाठवली. यानंतर सोनाराच्या दुकानातून 22 फेब्रुवारीला फोन आला की, “तुम्ही आम्हाला दोन नोटीस पाठवल्या आहेत त्यातील कोणत्या नोटिशीला उत्तर द्यायचं आम्ही 15 दिवसात राहिलेले पैसे आणि चेक परत गेल्याचे चार्जेस देत आहोत”. मी त्यांना सांगितलं की, “काय करायचं ते तुम्ही ठरवा पैसे परत कसे मिळतील त्यासाठी सर्व प्रयत्न करणं हे माझं काम आहे” त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीत आणखी पन्नास हजार दिले तरीही दोन लाख येणे बाकी होते. वारंवार पाठपुरावा करून कोणत्याही नोटिशीला, इ मेलला उत्तर सोडा साधी पोहोचही त्यांनी दिली नाही. तीन महिने झाले साधारण 40% रक्कम हातात आली होती. उरलेले दोन लाख रुपये मिळवण्यासाठी क्रिमिनलमध्ये जायचं की कन्झ्युमर फोरमकडे? याबाबत सल्ला घेतला असता क्रिमिनल मध्ये जायला पाहिजे या निर्णयाप्रत आलो आणि पोलीस स्टेशनला तक्रार अर्ज देण्याचे ठरवले, तेव्हा असं लक्ष्यात आलं की मी जिथे राहतो तिथे तक्रार स्वीकारली जाणार नाही मग मुंबईत जाऊन तक्रार द्यायचं ठरवलं. अखेर तक्रार देण्यासाठी प्रभादेवी पोलीस स्टेशन शोधून तेथे गेलो असताना दुकान दादर पोलीस स्टेशन कार्यहद्दीत येतं समजलं म्हणून तिकडे गेलो त्यांनी दुकान मालकांना फोन केला तो न उचलला गेल्याने एका मार्शलाला पाठवून कोणाला तरी घेऊन येण्यास सांगितलं. दुकान मालक एका लग्नासाठी पुण्यात गेले होते. दुकानातून आलेल्या माणसाने त्यांच्या मालकांना कॉल लावून दिला, तेव्हा त्यांनी पैसे देतो असे सांगितले असावे, 24 तासात पैसे न दिल्यास यांची तक्रार घेतो म्हणून पोलिसांनी त्यांना सांगितल्यावर साधारण 30 तासात टप्याटप्याने उरलेले पैसे मिळाले. पोलिसांचे आभार मानून उशिरा का होईना पूर्ण पैसे मिळाले यात आनंद मानला. समेट मंचाने तत्परतेने नोटीस पाठवली, कायदेशीर कारवाईची पूर्तता करण्यासाठी योग्य सल्ला आणि शेवटच्या क्षणी नोटीस पाठवण्याचे काम विश्वकर्मा अँड कंपनी यांनी कोणतेही पैसे न घेता केले त्याची कृतज्ञता म्हणून देऊ करत असलेली रक्कम त्यांनी केवळ माझ्या समाधानासाठी घेतली. सदर ज्वेलर्सने अनेकांना अशाच टोप्या लावल्या आहेत असे नंतर समजल्यावर वाईट वाटले. त्याच्या वडिलांशी माझा वैयक्तिक परिचय होता, पूर्वी अनेकदा पुढील तारखेचा चेक देऊन मी त्याच्याकडून वस्तू आणल्या ते आठवले. (आज कोणताही सोनार अशी जोखीम घेणार नाही) नेहमी कायम भरलेल्या दुकानात आज गिऱ्हाईक नाही म्हणून सेल्समन वाट पहात असतात त्याचे पगारही नियमित होत नाहीत असे समजले. हा काळाचा महिमा दुसरे काय? अशा प्रकारची आर्थिक विषयावरची तक्रार असल्यास ती कशी सोडवायची त्यासाठी मार्गदर्शन व्हावे म्हणून थोड्या बारीकसारीक गोष्टी टाळून केलेला हा विस्तारित लेखन प्रपंच. यात माझ्याकडून प्रतिपक्षावर थोडा जास्तच विश्वास ठेवला गेला त्यामुळे जे कालहरण झाले ते टाळता आले असते किंबहुना “कोण काय करेल तेव्हा बघू काही होत नाही” अशी त्यांची मानसिकता दिसून येते म्हणून असा आपल्या चांगुलपणाचा गैरफायदा त्यांना मिळवता येतो. त्यामुळेच “विश्वास दाखवा पण ठेवू नका” हे नव्याने सर्वाना सांगण्याची वेळ आता आली आहे. या सर्वच प्रकरणात अभय दातार, शर्मिला रानडे, पूजा जोशी- देशपांडे, श्रीकांत आव्हाड यांनी उत्तम मार्गदर्शन तर विश्वकर्मा अँड असोसिएट आणि दादर पोलीस स्टेशनचे उपनिरीक्षक पी पी साळुंके यांनी तत्परतेने अपेक्षित सहकार्य केले. त्यासर्वाचे आणि ही घटना माहिती असलेल्या माझ्या सर्व शुभचिंतकांचे आभार. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक उदय पिंगळे मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 5 एप्रिल 2024 रोजी पूर्वप्रकाशीत.