अग्रीम कर advance tax

#अग्रीम कर (Advance Tax) आर्थिक वर्ष चालू असताना त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष मिळालेल्या आणि वर्ष संपेपर्यंत मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नचा अंदाज बांधून त्यावर एकूण देय असलेल्या आयकराचा अंदाज बांधून जर हा कर ₹10000/-हून अधिक असेल (आयकर कलम 208 नुसार ) तर आर्थिक वर्षीच्या 31मार्च पर्यंत आयकर नियमानुसार विशिष्ट दिवसापूर्वी आयकर भरावा लागतो. हा आयकर आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी भरावा लागत आल्याने त्यास अग्रीम कर (Advance Tax) असे म्हणतात. कायदयातील तरतुदीनुसार अंदाजित देय आयकराचा काही प्रमाणात अग्रीम कर सर्वाना भरावा लागतो यातून ज्येष्ठ व्यक्तीना (वय वर्ष 60 किंवा त्याहून अधिक) जर त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अग्रीम कर भरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचा कर ₹10000/- होतो परंतु निव्वळ उत्पन्न कमी असल्याने आयकर कायद्यातील 87आहे आहे नुसार जुन्या पद्धतीने जास्तीत जास्त ₹12500/- आणि नवीन तरतुदीनुसार ₹ 25000/- ची करसुट मिळते अशा सर्वाना अग्रीम कर भरावा लागत नाही. याव्यतिरिक्त अंदाजीत कर लागू असणाऱ्या सर्वांनीच आपल्या मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करावी आणि पुढील वर्षातील 31 मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता असणारे उत्पन्न मोजावे त्यावर नवीन आणि जुन्या पद्धतीने आवश्यक त्या वाजवटी घेऊन किती आयकर लागेल त्याचा अंदाज घ्यावा. त्यात सरचार्ज मिळवावा हा आपला एकूण देयकर असेल. लक्षात घ्या नवीन पद्धतीने आयकर मोजणी केल्यास करदर कमी आहे पण अनेक सवलती सोडून द्याव्या लागतात तर जुन्या पद्धतीत करदर थोडा जास्त असून अनेक सवलती मिळतात आपली करदेयता तपासून सर्वप्रथम कोणती पद्धती स्विकारल्यास कमीत कमी कर द्यावा लागतो ते तपासावे करदात्यांना सध्या या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ही जमेची बाजू आहे त्यानुसार करदेयता निश्चित झाल्यास आणि ती ₹10000/- हून अधिक असल्यास एकूण अंदाजित अग्रीम कराच्या 15% अग्रीम कर रक्कम 15 जूनपर्यत 45% अग्रीम कर रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत 75% अग्रीम कर रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत 100% अग्रीम कर रक्कम 15 मार्चपर्यंत भरावी लागेल. जे व्यापारी आणि व्यावसायिक आपले उत्पन्न हिशोब न ठेवता आयकर कायद्यातील कलम 44AD, 44ADE, 44AE नुसार (यात कोणते व्यवसाय व्यापार येतात ते तपासावेत ) एकंदर उलाढालीवर 50% खर्च वजावट घेतात या सर्वाना आपला अग्रीम कर 15 मार्चपर्यंत पूर्ण भरण्याचे बंधन आहे त्याचप्रमाणे त्याना वरील अग्रीम करदेय तारखेस कर न भरण्याची मुभा आहे. यात कुठेही चूक झाल्यास इतरांना पहिल्या तीन देय तारखाना 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 1% प्रतिमहीना या हिशोबाने तीन महिन्याचे 15 मार्च ही तारीख चुकल्यास 1महिन्याचे दंडव्याज द्यावे लागेल. अग्रीम कर करदात्यास चलन भरून प्रत्यक्ष बँकेत किंवा बँकेच्या संकेतस्थळावर,अँपवर अथवा आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने भरता येऊ शकतो - जर आयकर विभागाकडे अग्रीम कर ऑनलाईन भरायचा असेल तर - *आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जावे. *त्यानंतर डाव्या साईडला क्विक लिंकवर क्लीक करून त्यातील 6 व्या क्रमांकावर असलेल्या इ वे बिल या पर्यायावर क्लीक करा. *पॅन /टॅन आणि मोबाईल क्रमांक भरा. *मोबाइलवर ओटीपी येईल तो योग्य ठिकाणी टाकून कंटिन्यू करा. *इनकम टॅक्स हा पर्याय निवडून प्रोसिडवर क्लीक करा. *एसेसमेंट इयर म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढचे वर्ष निवडून एडव्हान्स टॅक्स (याचा कोड 100) निवडून प्रोसिड अशी सूचना द्या. *ऍडव्हान्स टॅक्सची रक्कम टाकून चलन भरून पेमेंटचा पर्याय निवडा आणि कर भरा. *पेमेंट झाल्यावर आपल्याला विभागाकडून पावती मिळेल त्यातील उजव्या बाजूला बिएसआर कोड आणि चलन क्रमांक मिळेल. या पावतीची प्रत जपून ठेवा कारण भविष्यात आयकर विवरणपत्र भरताना या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. यदाकदाचित चलन भरताना- ऐसेसेमेंट इयर चुकीचे टाकले गेल्यास इन्कमटॅक्स पोर्टलवर लॉगइन करून त्यात दुरुस्ती करता येईल. किरकोळ दुरुस्त्या 7 दिवसात तर मोठ्या दुरुस्त्या पुढील 30 दिवसात करता येतात. अग्रीम कर रूपाने किती रक्कम जमा होईल याचा अंदाज सरकार त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात व्यक्त करत असते. आपल्याला अग्रीम कर देय असेल तर तो वेळेत भरून दंडव्याज वाचवावे म्हणजे एकदम एकरकमी कर भरण्याचा ताण आपल्यावर येणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशित.

आर्थिक मालमत्तांचे नामांकन

#आर्थिक_मालमत्तांचे_नामांकन एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही तुमचे तुमच्या हक्काचे पैसे असेच सोडून द्याल? नाहीना! पण हजारो ठेवीदार असे आहेत की त्यांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांना मिळू शकणाऱ्या पैशांची मागणीच केलेली नाही. फेब्रुवारी 2023 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्याच्याकडे मागणी न केलेल्या 35012/- कोटी रुपयांच्या ठेवी रिझर्व बँकेकडे वर्ग केल्या. अलीकडे भारतीय रिझर्व बँकेने या ठेवी कोणत्या बँकेत, किती रुपयांच्या आणि कुणाच्या नावे आहेत, त्याची सविस्तर माहिती देणारे संकलन एका पोर्टलवर प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतेक रक्कम मागणी न केल्याचे महत्त्वाचे कारण ठेवीदारांनी नामांकन केलेले नाही किंवा त्याचे निधन झाले असून त्यांच्या वारसांना आपल्या आप्तांनी अशी काही रक्कम ठेव म्हणून ठेवली आहे याबाबत काहीच माहिती नाही. हे खरोखरच चिंताजनक आहे त्यामुळे सरकारने आता सर्व आर्थिक मालमत्ताना नामांकन करण्याचे बंधन असावे असा आग्रह धरला त्याप्रमाणे जून 2022 पासून सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या सर्व खातेदार, ट्रेडिंड खाते धारक, डिपॉझिटरी खातेदारांना नामांकन करण्याची सक्ती केली आहे. यापूर्वी ज्यांनी नामांकन केले नाही त्यांना ते करण्यासाठी आधी 31 मार्च 2023 त्यानंतर ही मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत आणि त्यास आता ही मुदत 31 मार्च 2024 वाढवण्यात आली आहे. या मर्यादेपर्यंत ते न केल्यास सदर मालमत्ता गोठवण्यात येऊन त्यात कोणतेही व्यवहार करणे अशक्य होईल अशी तरतूद केली आहे. नामांकन केले असल्यास मालमत्तेचे हसत्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्कांची रक्कम मिळवण्यासाठी फारश्या अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या वाक्यात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते म्हणजे सन 2020 पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हसत्तांतरीत होते. व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे वाटप करणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे मृत्युपत्र केले नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करावे लागते. नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता त्याच्याकडे वर्ग करेल. नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते त्याप्रमाणे मालमत्तेची वाटणी होईल. समजा एकाद्या व्यक्तीचे फिक्स डिपॉझिट बँकेत आहे सदर व्यक्ती निधन पावल्यास नामांकित व्यक्ती स्वतःची ओळख आणि निधन पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून मागणी केल्यास डिपॉझिट केलेली रक्कम मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत मान्य केलेल्या दराने व्याज देऊन कोणताही दंड न आकारता बंद केले जाते आणि सदर रक्कम नामांकनधारकास दिली जाते यानंतर तो कायदेशीर वारसांना देईल असे गृहीत धरले आहे. जर नामांकन केले नसेल वारसदारांना रक्कम कमी असल्यास प्रतिज्ञापत्र, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागेल रक्कम मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे यास वेळ लागतो आणि काही रक्कम खर्च करावी लागते. दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते. तेव्हा काही मालमत्ता त्याचे धारक, नामांकन आणि लाभार्थी नक्की कोण असू शकतील त्याची उदाहरणे पाहू- ★इन्शुरन्स पॉलिसी- धारक- एक व्यक्ती, नामांकन- कोणीही, किती प्रमाणात लाभार्थी ते ठरवता येते. ★बँक खाते, मुदत ठेव धारक- एक वा अधिक शक्यतो पत्नी आणि रक्तातील नातेवाईक व्यक्तीस सहधारक म्हणून घेतले जाते. नामांकन लाभार्थीचा विश्वस्त लाभार्थी पूर्ण लाभधारक अथवा अधिक वारस असल्यास प्रमाणशीर पद्धतीने. ★डिपॉझिटरी खाते धारक - एक वा अधिक नॉमिनी- एक ते तीन टक्केवारी ठरवता येईल, खाजगी /सार्वजनिक ट्रस्ट लाभार्थी- सहधारक (असल्यास) पूर्णपणे लाभार्थी, नसल्यास त्याच्या टक्केवारीनुसार मालमत्तेचा धारक बनेल. ★म्युच्युअल फंड युनिट वेगळे असतील नसतील तरीही वरीलप्रमाणे, ★पीपीएफ धारक- एक व्यक्ती नॉमिनी केवळ कुटुंबातील एक व्यक्ती, लाभार्थी- वरीलप्रमाणे ★ईपीएफ- धारक- केवळ एक व्यक्ती नॉमिनी, लाभार्थी वरीलप्रमाणे नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे व्यक्ती चालते तिथे नातेवाईक काही ठिकाणी मित्र यास ठेऊ शकता.अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होइपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेत काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल. हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्युपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते. प्रत्येक बचत गुंतवणूक योजना वेगवेगळ्या असून त्यांचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी कोण, लाभार्थी कोण यात साम्य अथवा वेगळेपणा आहे तो सर्वांनीच माहिती करून घ्यावा. याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे- संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इ मेल, ब्लॉग अशा मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यातील काही अर्थप्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील. यासंदर्भात निश्चित कायदे नसले तरी त्यांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या प्रत्येक प्लँटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्यांची माहिती वापरकर्त्यांनी करून घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशीत.