आयकर विवारणपत्रावरील प्रक्रिया आणि परतावा

#आयकर_विवरणपत्रावरील_प्रक्रिया_आणि_परतावा करपात्र मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्व नागरिकांचे आयकर विवरणपत्र भरणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे कायद्याने ते सक्तीचे आहे. याशिवाय अधिकाधिक लोकांनी विवरणपत्र भरून आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे यासाठी मुळातून करकपात केली जाते. यामधील ज्यांचे सर्वमार्गाने मिळणारे उत्पन्न, मिळणाऱ्या करसवलती वजा करता ते करपात्र मर्यादेहून कमी असल्यास त्यांचा कर परत करण्यात येतो अधिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागतो. खरं आता पॅन आणि आधार याशिवाय कोणतेही मोठे व्यवहार होऊ शकत नसल्याने आता मुळातून करकपातीची खरोखरच गरज नाही यात अनेक ज्ञानीअज्ञानी लोक कर देय नसताना त्याच्या छोट्या मोठ्या परताव्याची मागणी करत नाहीत. तो कर आपोआपच सरकारला मिळतो. जसे योग्य कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य असेल तर कर देय नसलेल्या लोकांना त्यांनी केवळ मागणी केली नाही म्हणून तो सरकारने आपल्याकडे ठेवणे हे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे मुळातून करकपात ही संकल्पना आता पूर्णपणे बाद करायला हवी. करपात्र उत्पन्न नसलेल्या व्यक्तीना परतावे देण्यात आयकर खात्याचे अनेक मनुष्य तास वाया जात आहेत. तेच मनुष्य तास ज्यांची करदेयता आहे पण कर भरत नाहीत त्यांचा शोध घेण्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत. आयकर विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्यास करदात्याने त्यातील माहिती बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावी लागते, तेव्हाच करदात्याच्या बाजूची प्रक्रिया पूर्ण होते. सर्वसाधारणपणे त्यात दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून त्याची वरवर तपासणी केली जाते आणि त्यास मान्यता दिली जाते. काही विवरणपत्रे कोणताही निकष न लावता कम्प्युटरद्वारे सखोल छाननीसाठी नमुन्यादाखल काढली जातात. यावर्षी सन 2023-2024 साठी सर्वाधिक म्हणजे 6 कोटी 77 लाख विवरणपत्र 31 जुलै 2023 रोजी म्हणजेच टॅक्स ऑडिट न करता विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम तारीख पर्यंत सादर करण्यात आली. विवरणपत्र भरण्यात झालेली वाढ ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 16.1% अधिक आहे. यातील 53.67 लाख करदाते प्रथमच विवरणपत्र भरत आहेत. यापूर्वी सरकारकडून दंडाशिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख काहीतरी कारणाने वाढवून दिली जात असे. सन 2022 मध्ये प्रथमच अशी मुदतवाढ न दिल्याने या वर्षी 31 जुलै 2023 रोजी एकाच दिवशी सर्वाधिक म्हणजे 64.33 लाख विवरणपत्रे भरली गेली. यामुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली अशी सरकारची समजूत आहे. करदात्यांनी विवरणपत्र भरून दिल्यावर त्यास मान्यता देण्याची, परतावे पाठवण्याची आणि अधिक कराची मागणी करण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाकडून केली जाते. त्याप्रमाणे कलम 143 (1) नुसार करदात्यास मेल केला जातो. असा मेल आला त्यात परतावा किंवा मागणी नसेल तर मान्यता मिळाली आहे, परतावा मिळेल असे सूचित केलेले असते तर मागणी केलेला कर विहित मुदतीत भरल्यास पूर्ण झाली समजण्यात येते ही मुदत संपल्यावर नियमानुसार दंड द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया करताना विभागास येणाऱ्या सर्वसाधारण अडचणींबाबत 4 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पत्रक काढले त्यात त्यांचे प्रामुख्याने विभागास येणाऱ्या अडचणींचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ★विवरणपत्र प्रमाणित न करणे: विभागाकडे आलेल्यातील 14 लाख विवरणपत्र करदात्याने प्रमाणित न केल्याने बाकी आहेत. करदात्यांने विवरणपत्र भरून झाल्यावर त्याचे पुष्ठीकरण करणे अपेक्षित आहे असे न केल्यास त्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. विवरणपत्र प्रमाणित करण्यास पूर्वी 120 दिवसांचा अवधी मिळत असे, तो आता 30 दिवसांवर आणला आहे. विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्याचे 30 दिवसात पुष्ठीकरण न केल्यास त्या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरलेच नाही असे समजण्यात येते. ★विभागाने मागितलेली माहिती सादर न करणे- जी विवरणपत्र तपासणीसाठी येतात किंवा विभागाच्या दृष्टीने सखोल चौकशीच्या कक्षेत असतात त्याच्याकडून त्याने दिलेल्या माहितीचे पुरावे आवश्यकतेनुसार मागितले जातात. करदात्यांना मेल करून सदर गोष्टींची सॉफ्ट कॉपी मेलद्वारे पाठवावी लागते. अनेकदा करदाते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यावर्षी 12 लाख लोकांकडून अशी माहिती विभागाने मागवली असून ती खालील स्वरूपाची असू शकते. उदाहरणार्थ, *मालकाने दिलेले फॉर्म 16 प्रकारचे प्रमाणपत्र *मेडिकल बिल्स, 80D, 80DD आरोग्यविमा भरल्याच्या पावत्या, काही तपासण्या केल्या असल्यास त्यांच्या पावत्या. *80/C, 80/CCC, 80CCD, 80 CCD(2B) नुसार गुंतवणूक केल्याचे पुरावे * गृहकर्ज समान मासिक हप्त्यात मुद्दल आणि व्याज याची विभागणी दर्शवणारे प्रमाणपत्र *घरभाडे दिल्याची पावती घर मालकाचा पॅन *स्वतःचे घर भाड्याने दिले असल्यास भाडेकरूचा पॅन. म्युनिसिपल टॅक्स भरल्याचा पुरावा. *घरापासून तोटा होत असेल तर घर पूर्ण झाले असल्याचे प्रमाणपत्र. *शैक्षणिक कर्जाची सवलत घेत असल्यास त्यावर व्याजाचे प्रमाणपत्र. *देणगी दिली असल्यास ज्यास देणगी दिली ती संस्था किंवा राजकीय पक्ष यांचे पॅन. * करदाता किंवा त्याचा अवलंबित नातेवाईक अपंग असल्यास अपंगत्वाचे प्रमाण दर्शवणारा योग्य व्यक्तीचा दाखला. *भांडवली नफा तोटा दर्शवणारे प्रमाणपत्र ई. यासारखी मागणी करणारा मेल आला असल्यास त्यास त्वरित उत्तर देणे अपेक्षित आहे. म्हणजे विभागास त्यावर प्रक्रिया करता येईल. ★बँक खात्याच्या नोंदींची पूर्तता - अनेकदा करदात्याने त्याच्या बँक खात्याचा पूर्ण तपशील दिलेला नसतो, चुकीचा असतो किंवा दिलेले खाते आधार क्रमाकाशी जोडलेले नसते त्यामुळे रिफंड म्हणून पाठवलेली रक्कम करदात्यांच्या खात्यात जाऊ शकत नाही. ही माहिती खात्याकडून मेलने मागवली जाते करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्यास परतावा मिळण्यास अधिक विलंब होतो. थोडक्यात विवारणपत्रावर प्रक्रिया होऊन परतावा मिळण्यास विलंब होण्यात करदात्याने दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणा दाखवल्यानेच विलंब होऊ शकतो. म्हणून, *करदात्याने वेळोवेळी मेल चेक करावे आणि त्यावर उपाय योजना करावी *यात काही अडचण वाटत असेल तर जाणकार व्यक्ती अथवा ज्यांच्या मार्फत आपले विवरणपत्र भरले गेले आहे त्यांच्या लक्षात आणून द्याबे आणि वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. *कायद्यात होणारे सूक्ष्म बदल समजून घ्यावेत. *सर्व तपशील आणि पुरावे जपून ठेवावेत. आयकर खाते योग्य रीतीने भरलेल्या विवरणपत्रावर तत्परतेने प्रक्रिया करून ते मान्य करण्यास, परतावा देण्यास किंवा कराची मागणी करण्यास सक्षम असून यावर्षी म्हणजेच सन 2023- 2024 या वर्षांसाठी दाखल झालेल्या 88% विवरणपत्रांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 2.45 कोटी परतावे करदात्यांना देऊन झाले आहेत. हा एक विक्रम असून विवरणपत्र मान्य करण्याचा किंवा परतावा मिळण्याचा सरासरी कालावधी जो सन 2019-2020 रोजी 88 दिवस होता तो आता केवळ 10 दिवसांवर आला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 22 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तात्काळ सौदापूर्तीकडे वाटचाल

#तात्काळ_सौदापूर्तीकडे_वाटचाल एकतीस वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेमुळे भारतातील सर्वच अस्तीत्वात असलेल्या शेअरबाजाराना एक सशक्त पारदर्शक पर्याय उपलब्ध झाला. यामुळे आजवर चालवून घेतल्या गेलेल्या यंत्रणे पारदर्शकता आणि शिस्त आली ज्यांनी याचे महत्व उशिरा का होईना जाणले तो मुंबई शेअरबाजार टिकून राहिला अन्य बाजार काळाच्या ओघात अन्य प्रादेशिक बाजार बंद झाले. पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सौदे आणि त्यांची पूर्तता करणाऱ्या या बाजारात सुरुवात निश्चित अशा पद्धतीने होऊ लागल्यावर अनेक गुंतवणूकदार परदेशी वित्तीय संस्था त्याकडे आकृष्ट झाल्या. सुरुवातीला व्यवहार झालेल्या दिवसांपासून आठवडा भराने म्हणजे व्यवहाराचा दिवस (T+ 5) त्यानंतर 5 कामकाज दिवसांनी,1एप्रिल 2002 पासून तीन कामकाज (T+3) दिवसानी व्यवहारांची पूर्तता होऊ लागली. बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती T+1आणि शेवटी त्याच दिवशी T+0 सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली तर डिरिव्हेटिव व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. हा बाजार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला असून त्यांनीं गांधीनगर येथे दिवसभरात 22 तास चालू असणारा आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार चालू केला असून सिंगापूर येथे होणारे निफ्टीमधील व्यवहार अलीकडेच तेथे चालू झाले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेच्या वेळी भविष्यात (T+0)म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल असे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात (T+ 3) वरून (T+ 2) वर लगेचच आपण 1 एप्रिल 2003 रोजी आल्यावर आपण खूप काही प्रगती केली आहे या भ्रमात राहिलो आणि अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काहीतरी करायला हवं हेच विसरून गेलो. त्यानंतर साडेएकोणीस वर्षांनंतर आपण टप्याटप्याने (T+ 1) पद्धतीने व्यवहारांची पूर्तता करण्याची सुरुवात केली आणि 27 जानेवारी 2023 पासून सर्व व्यवहारांची पूर्तता व्यवहार केल्यापासून कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे (T+1) होत आहे. यापुढील उद्दिष्ट ज्या दिवशी व्यवहार त्याच दिवशी (T+0) सौदापूर्ती असेल त्या दृष्टीने आपण लवकरच वाटचाल करणार असून भविष्यात तात्काळ सौदापूर्तीही शक्य आहे. यासंबंधी सेबीने सूतोवाच केले असून 1मार्च 2024 पासून तासातासाने व्यवहारांची सौदापूर्ती (EOHS- Every one hour settelment) होईल त्यामुळे विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारास आपला फंड तासाभरातच वापरता येईल तर खरेदीदाराला त्याची मालमत्ता मिळेल. त्याहीपुढे जाऊन तात्काळ (ITS- Instant transaction settlement) सौदापूर्ती 1 ऑक्टोबर 2024 पासून अस्तीत्वात येईल असा संकल्प केला आहे. यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल पैशाची तात्काळ देवाणघेवाण UPI पद्धतीने शक्य होईल, ABSA सारख्या पद्धतीमुळे फंड ब्लॉक होईल आणि शेअर मिळाल्यास तेवढेच पैसे मिळतील अशीच काहीतरी पद्धत विकसित करावी लागेल. जर हे करण्यात आपण यशस्वी झालो तर ते अद्भुत असेल, आपले तंत्रज्ञ याबाबतीत नक्कीच कमी पडणार नाहीत आणि हे आव्हान पूर्ण करतील. जगभरात कोणत्याही शेअरबाजारात अशी सोय नाही. सध्या एक दिवसात सौदापूर्ती करणारे चीननंतर आपणच आहोत. आपण ही पद्धत सुरू केल्यानंतर विकसित देश आता अशा पद्धतीचा विचार करत आहेत. अमेरिकेने 28 मे 2024 पासून पद्धतीने सौदापूर्ती करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कॅनडाने या प्रकारे सौदापूर्ती करण्याचे मान्य केले असले तरी ते कधीपासून अमलात येईल ते जाहीर केलेले नाही. येथे प्रस्थापित होऊ शकणाऱ्या तात्काळ व्यवहारांमुळे बाजारावर खालील परिणाम होण्याची शक्यता वाटते- ★व्यवहारांत वाढ- भविष्यात प्रत्येक ट्रेंड हा डिलिव्हरी ट्रेंड असेल त्यामुळे डे ट्रेडिंगवर प्रभाव पडेल. डे ट्रेडर्स हे सध्या त्याच्या सर्व खरेदी किंवा विक्रीचे व्यवहार उलट करून त्यांतील फायदा तोटा सहन करतात बाजारात भाव सतत वरखाली होण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. यासाठी ठराविक रक्कम अथवा त्याची हमी ही व्यवहारांची सुरक्षा राखण्यासाठी ठेवावी लागत असल्याने याच रकमेतून उलाढालीत वाढ होण्याची शक्यता वाटते. शॉर्ट सेलिंग करता येणार नाही. पारदर्शकता आणि व्यवहार पूर्ण होण्याची गती वाढ वाढल्याने उलाढाल वाढेल. एका दिवसात जेवढी खरेदी तेवढीच विक्री करून समायोजित केलेले डिलिव्हरीचे व्यवहार म्हणजे डे ट्रेंडिंग अशी काहीशी नवीन व्याख्या बनवावी लागेल. ★व्यवहार पूर्ण होण्याची 100% हमी- सध्या काही प्रमाणात असे व्यवहार पूर्ण न झाल्यास नियमानुसार सौदे रिव्हर्स केले जातात आता खात्यात शेअर्स नसतील तर विक्रीची ऑर्डर टाकता येणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने व्यवहार पूर्ण होण्याची ती हमी असेल. ★डिरिव्हेटिव व्यवहारात वाढ होण्याची शक्यता- डिरिव्हेटिव व्यवहार हे भविष्यातील व्यवहार आहेत. खरं या व्यवहारांची निर्मिती हेजिंगसाठी झाली पण यात डे ट्रेंडिंग शक्य आहे सध्याही शेअरबाजारात सर्वाधिक उलाढाल त्यातच आहे त्यामुळे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेले कॅश व्यवहारातील ट्रेडर्स मोठ्या प्रमाणात भविष्यात डिरिव्हेटिव सेगमेंटकडे वळण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 15 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

व्यावसायिक आर्थिक सल्लागाराची आवश्यकता

#व्यावसायिक_आर्थिक_सल्लागाराची_आवश्यकता आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नाचे आपल्या गरजा, इच्छा, जबाबदाऱ्या ओळखून योग्य असे नियोजन करणे ही आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाची बाब आहे. हे एक असे महत्वाचे कार्य आहे जे आपले आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात, भविष्य सुरक्षित करण्यात आणि आपले एकूण आर्थिक कल्याण राखण्यात मदत करते. तथापि, बर्‍याच व्यक्ती आर्थिक नियोजनाच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करतात. आर्थिक सल्लागार त्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक चांगल्या प्रकार करू शकतो. आपली आर्थिक परिस्थिती कशीही असली प्रत्येकासाठी नियोजन करणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. जसा डॉक्टर हा आरोग्यविषयक समस्यांचे निदान आणि उपचार करण्यात तज्ञ असतो, वकील आपल्याला योग्य ते कायदेशीर मार्गदर्शन करतो तसाच वित्त नियोजक किंवा आर्थिक सल्लागार हा आपल्या वैयक्तिक आणि वंशपरंपरागत मालमत्तेचे व्यवस्थापन करून आपल्या अनुकूल करण्यात तज्ञ असतो. आर्थिक सल्लागार तुम्हाला अनेक मार्गांनी मदत करू शकतो, मग तुम्ही - ●पगारदार कर्मचारी असाल ●व्यवसाय मालक किंवा स्वतंत्र व्यवसाय करणारे असाल आर्थिक सल्लागाराची आपल्याला कशी मदत होऊ शकेल ते या दोन शक्यतांवर एक नजर टाकून पाहूयात. ★पगारदार कर्मचारी: पगारदार कर्मचारी म्हणून, तुमचे उत्पन्न स्थिर असू शकते, परंतु पुरेसा खर्च करून आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या भविष्याची तरतूद करणे आव्हानात्मक असू शकते. एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात, सेवानिवृत्तीची योजना बनवण्यात आणि तुमची गुंतवणूक व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतो. ★व्यवसाय मालक किंवा स्वतंत्रपणे आपल्या मर्जीनुसार करणाऱ्या व्यक्ती: व्यवसाय मालक म्हणून, तुमचे उत्पन्न अनियमित असू शकते. अशा वेळी आपला रोखता प्रवाह व्यवस्थापित करणे आव्हानात्मक असू शकते. एक आर्थिक अल्लागार तुम्हाला तुमचे वित्त व्यवस्थापित करण्यात, कर कमी करण्यात आणि तुमच्या व्यवसायाच्या भविष्यासाठी योजना बनवण्यात मदत करू शकतो. जर आपण स्वतंत्रपणे मर्जीनुसार व्यवसाय करणारे असाल तर तुमच्या उत्पन्नात खूप फरक असू शकतो अशा परिस्थितीत तुमचे वित्त व्यवस्थापित करणे आव्हानात्मक असू शकते. अशावेळी एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीनुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात, कर सवलती मिळवण्यात आणि सेवानिवृत्तीसाठी योजना करण्यात मदत करू शकतो. वित्तीय नियोजन हे केवळ श्रीमंत किंवा निवृत्तीच्या जवळ आलेल्या लोकांसाठी आहे अशी एक समजूत आहे. खरं तर एक अशी प्रक्रिया आहे जी जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर, खरंतर जितक्या लवकर करण्यास सुरुवात करू अशा कोणालाही अधिक फायदेशीर ठरू शकते. उदाहरणार्थ, एका तरुण व्यावसायिकाचा विचार करूयात. ज्याने त्यांची कारकीर्द नुकतीच सुरू केली आहे. त्यांच्याकडे लक्षणीय मालमत्ता नसू शकते, परंतु एक आर्थिक सल्लागार त्याला उपलब्ध साधनसामुग्रीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात, आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आणि त्यांच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यास मदत करू शकतो. जेव्हा हा उद्योजक त्यांच्या व्यवसायात प्रगती करेल तेव्हा त्याचा आर्थिक सल्लागार अधिक मालमत्ता जमा करण्यात, त्त्यातून मिळणारा परतावा वाढवण्यासाठी आणि त्याची करदेयता कमी करण्यासाठी आवश्यक असे गुंतवणूक धोरण विकसित करण्यात मदत करू शकेल. आपल्याला आपल्या आयुष्यात आर्थिक सल्लागाराची गरज असण्याची काही कारणे अशी- ●आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करणे: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योजना ओळखण्यात आणि विकसित करण्यात मदत करू शकतो. यामध्ये सेवानिवृत्तीसाठी बचत, कर्ज फेडणे किंवा घराच्या डाउन पेमेंटसाठी रक्कम जमा करणे यांचा समावेश असू शकतो. ●बजेट तयार करणे: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला आणि तुमच्या जीवनशैलीसाठी उपयुक्त असे बजेट तयार करण्यात मदत करू शकतो. तो तुम्हाला पैसे वाचविण्यात, कर्ज कमी करण्यात आणि तुमच्या अर्थाप्रमाणे अपेक्षित जगण्यात मदत करू शकतो. ●गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करू शकतो, मग ते स्टॉक, म्युच्युअल फंड असो किंवा इतर आर्थिक साधनांमध्ये. ●कर कमी करणे: एक आर्थिक सल्लागार कर-कार्यक्षम गुंतवणूक सुचवून आणि कर-बचत संधींचा लाभ घेऊन तुमचे कर दायित्व कमी करण्यात मदत करू शकतो. ●जोखीम व्यवस्थापित करणे: एक आर्थिक सल्लागार योग्य विमा पॉलिसींची शिफारस करून अनपेक्षित खर्च, अपंगत्व किंवा मृत्यू यासारख्या जोखीमींचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकतो. अनेक गोष्टी आपणास फुकटात आणि झटपट मिळवण्याची सवय लागली आहे. कोणीही उठावे आणि त्याच्या मर्जीनुसार स्वतःला मी आर्थिक सल्लागार म्हणून घोषित घोषित करावे असे होत नाही. अशा अनधिकृत सल्लागारांना रोखणारी ठोस यंत्रणा नसल्याच्या गैरफायदा सध्या अनेक जणांकडून घेतला जात आहे. गुंतवणूक सल्लागार होण्यासाठी सेबीने काही पात्रता निकष ठरवले असून यातून आर्थिक नियोजनासंबंधीत उच्च व्यावसायिक शिक्षक घेतलेल्या व्यक्ती ज्यांना वित्त नियोजक/ आर्थिक सल्लागार म्हणून थेट काम करता येते त्यांना वगळून इतर सर्वांना NISM द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या Investment Advicer Part 1 and 2 हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणे कायद्यानुसार किमान आवश्यक आहे. यासाठीची शैक्षणिक पात्रता पदवीधर असून ही पदवी कॉमर्सची असण्याची सक्ती नसली तरी अशी पदवी आणि इतर अनुभव असेल उपयोग होऊ शकतो. अभ्यासक्रमात गुंतवणूक सल्ला कसा द्यावा, त्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा विचार करावा, कररचना, कर मोजण्याची पद्धत, कमी करण्याचे उपाय, निवृत्ती नियोजन, विविध गुंतवणूक प्रकार, गुंतवणूकीतील जोखीम, जोखीम व्यवस्थापन यासारख्या अनेक उपयुक्त गोष्टींचा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी व्यक्ती नोंदणी करून काही दिवस एखाद्या आर्थिक सल्लागाराकडे उमेदवारी करून अनुभव मिळवून स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करू शकते. स्वतंत्र व्यवसाय करताना सेबीने आवश्यक केलेल्या सर्व नियम आणि अटींची पूर्तता करावी लागते. व्यवसाय करत असताना त्यातून होणाऱ्या व्यावसायिक ओळखीतून काही ग्राहकांनी केलेल्या शिफारशींतून आपल्या व्यवसायात जम बसवू शकते. एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला योग्य गुंतवणूक पर्यायांबद्दल सल्ला देऊन, तुमचा गुंतवणूक संच संतुलित करण्यास आणि बाजारातील चढ उताराच्या कलाचे निरीक्षण करून तुमची ती किफायतशीर बनण्यास मदत करू शकतो. यातून तुमचा गुंतवणूक परतावा वाढतो आणि त्यात असलेली जोखीम कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे, जास्त वाट पाहू नका आणि आजच तुमच्या आर्थिक भविष्याची योजना सुरू करा. त्यासाठी फी आकारून सल्ला देणाऱ्या आणि कोणतीही एजन्सी नसलेल्या कारण यामुळे स्वतंत्र सल्ला देण्यावर मर्यादा येतात, नोंदणीकृत सल्लागाराची निवड करा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 8 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

मुलांच्या भवितव्याच्या योजना

#मुलांच्या_भवितव्यासाठीच्या_योजना आपल्या मुलामुलींचे भवितव्य सुकर व्हावे असे प्रत्येक सुजाण पालकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. मातृभाषेत शिक्षण द्यावे असे सर्व तज्ञ सांगत असले तरी जवळपास सर्वांनीच यावर काट मारली असून इंग्रजी माध्यमास पसंती दर्शवली आहे. त्यामध्ये स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनॅशनल बोर्ड असे प्रत्येक टप्यावर महाग होणारे पर्याय असून अनेक पालक आपल्याला परवडत नसतानाही त्याच्या मुलांना हे शिक्षण कसे मिळेल याची धडपड करीत आहेत. ज्यांची ऐपत आहे त्यांचे ठीक पण नाही त्यांचे काय? उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कमी व्याजदराने विनातारण कर्ज मिळू शकते त्यामुळे अनेक ऐपत असलेले आणि नसलेले अशा कर्जाचा उपयोग करून घेत आहेत परंतु शालेय शिक्षणाचे काय? त्याचा खर्च सध्या एवढा वाढला आहे की या एक वर्षाच्या खर्चात 20 वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे सर्व शालेय शिक्षण होत होते. तेव्हा मुले जन्माला येण्यापूर्वी किंवा अगदी लहान असताना विविध प्रकाराच्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे सध्या यासाठी उपलब्ध पर्याय आपण पडताळून पाहुयात. ★सुकन्या समृद्धी योजना-(Sukanya Smruddhi Yojana) *ही सरकारी योजना असून केवळ मुलींसाठीच उपलब्ध आहे. *मुलीचा जन्म झाल्यापासून 10 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पालकांना किंवा कायदेशीर पालकाला मुलीच्या नावे याचे खाते पोस्ट ऑफिस, सरकारी आणि खाजगी बँकेत काढता येते. *एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन खाती काढता येत नाहीत. जास्तीत जास्त 2 मुलींच्या नावे अपवादात्मक परिस्थितीत 3 खाती काढता येणे शक्य आहे. *खात्याची मुदत 21 वर्ष अथवा मुलीचे लग्न ठरेपर्यत यातील जे प्रथम पूर्ण होईल ते. *किमान गुंतवणूक ₹1000/- प्रतिवर्षी कमाल ₹150000/- पालकास 80 c सवलत घेता येईल. *सध्याचा व्याजदर 8% व्याजदर दर 3 महिन्यांनी बदलतो सरकारकडून जाहीर केला जातो. व्याज करमुक्त मुदतपूर्ती रक्कम मुलीच्या हातात पूर्णपणे करमुक्त. *मुलीला 18 वर्षे पूर्ण झाली असताना त्यांच्या आधीच्या वर्षी शिल्लख असलेल्या रकमेच्या 50% रक्कम योग्य ते पुरावे देऊन शिक्षणासाठी काढता येते. ★पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (Time deposit) *अल्पबचत योजनेत याचा समावेश होतो, त्यास सरकारची हमी असल्याने पूर्ण सुरक्षित. *केवळ पोस्ट ऑफिसमध्ये याचे खाते काढता येते. भारतातील कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये बदलून घेता येते. *मुदत 1 ते 5 वर्ष, व्याजदर कामाल 7.5% प्रतिवर्षी. *10 वर्षाच्या वरील मुलांचे खाते काढता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. ★मुदत ठेव योजना *योजना वरील प्रमाणेच फक्त गुंतवणूक बँकेत. *बँकेतील एकत्रित ठेवीस नियमानुसार ₹5 लाख विमा संरक्षण. ★राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Saving Certificate) *अल्पबचत योजना *मुदत 5 वर्षे व्याजदर 7.70% दरवर्षी. *10 वर्षावरील मुलांना त्यांच्या नावे घेता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल मर्यादा नाही. ★रिकरिंग डिपॉझिट- *पोस्ट बॅंक येथे उपलब्ध *व्याजदर मुदतीनुसार मुदत 1 ते 5 वर्ष. *शिस्तबद्ध रीतीने गुंतवणूक करण्याची पद्धत. ★सार्वजनिक निवृत्तीवेतन योजना ( Public Providand Fund) *पालकासह मुलांना खाते काढता येते. *किमान गुंतवणूक ₹ 500/-प्रतिवर्षी कमाल ₹ दीड लाख. मुदत 16 आर्थिक वर्षे. *नंतर मुदत 5 वर्ष अशी कितीही वेळा वाढवता येते *7 व्या आर्थिक वर्षापासून 3 ऱ्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख किंवा पूर्वीच्या वर्षातील शिल्लख याच्या 50% रक्कम काढून घेता येते. *18 वर्षानंतर मुले सदर खाते स्वतंत्रपणे चालवू शकतात. ★गोल्ड इटीएफ : मुलांसाठी ज्यांना सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्यांना गोल्ड इटीएफ हा पर्याय आहे याचे कार्य म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच चालते यातील एक युनिट 1 gm सोन्याची किंमत दर्शवतो. यात गुंतवणूक कधीही करता किंवा काढून घेता येते. ★म्युच्युअल फंड योजना: म्युच्युअल फंड युनिट मध्ये कालबद्ध गुंतवणूक ही योजनेत कालबद्ध गुंतवणूक दीर्घकाळ करून करता येते यामुळे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन यामुळे जोखीम कमी होऊन परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता वाढते. या योजनेशिवाय योजना आहेत त्यांना चिल्डरेन गिफ्ट ग्रोथ फंड असे म्हणतात त्यांचे कार्य बॅलन्स फंडाप्रमाणे चालते यातून चांगला परतावा मिळू शकतो. ★विमा योजना/ युलीप :मुलांसाठी खास निश्चित परतावा देणाऱ्या त्याचबरोबर विमा माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळते यात निश्चित परतावा देणारे त्याचबरोबर बाजार निगडित परतावा देणाऱ्या योजना आहेत. त्या करारानुसार सुरक्षा कवच पुरवतात यामध्ये निश्चित परतावा देणाऱ्या योजना आपली जाहिरात करताना सुरक्षा कवच मोफत देत असल्याचे सांगत असतील तरी त्यातून मिळणारा परतावा बाजारात मिळू शकणाऱ्या परताव्याहून कमी असतो त्यामुळे कोणी कोणाला फुकट काही देत नाही हे लक्षात ठेवावे. त्यांच्या अनेक योजनांना संचय, चाईल्ड प्लस, चाईल्ड एडव्हॅनटेज अशी आकर्षक नावे आहेत. युलीप मध्ये अनेक पर्याय आहेत यात बाजार निगडित परताव्यातून दीर्घकाळ राहिल्यास चांगला लाभ होऊ शकतो या दोन्ही प्रकारातून पुरेसे विमा संरक्षण मिळू शकत नाही, हमी देणाऱ्या योजनेतून पुरेसा परतावाही मिळू शकत नाही असे माझे मत आहे. यातील परताव्याबद्धल अनेकदा एजंट चुकीची माहिती देऊन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करतात. या आणि अशा प्रकारच्या योजना लहान मुलांसाठी उपयुक्त आहेत यातील सुकन्या समृद्धी योजना फक्त 10 वर्षाच्या आतील मुलींना उपलब्ध आहे. आपली गरज, क्षमता, जोखीम स्वीकारण्याची ताकद याचा विचार करून वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक विभागता येईल. यातील बहुतेक योजनांत पाल्याच्या नावे केलेल्या गुंतवणूकसाठी पालकांना 80 C नुसार आयकर सवलत मिळते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखामंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)