भावी जोडीदाराच्या आर्थिक संकल्पना

#अर्थात #भावी_जोडीदाराच्या_आर्थिक_संकल्पना एक काळ असा होता की विवाह हे घरातील जाणकार व्यक्ती ठरवत असत, त्यामध्ये ज्याचा विवाह ठरवला होता त्यांना कोणताही संमती पर्याय उपलब्ध नसे. काळानुरूप यात अनेक बदल झाले आहेत परस्परांची संमती विचारली जाऊ लागली आता त्याहीपुढे जाऊन विवाह करण्याऐवजी काहीजणांना लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पर्यायही हवाहवासा वाटत आहे. एखादी व्यक्ती आपण आपला भावी जोडीदार म्हणून पहात असाल तर विवाहापूर्वी किंवा त्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी त्याला जाणून अधिक जाणून घेण्यासाठी त्यावबरोबर आपला जास्तीत जास्त वेळ व्यतीत करणं आता सर्वमान्य झालं आहे. अशा भेटीचा होणारा खर्च पुरुषाने करावा असा सर्वसाधारण संकेत असला तरी निश्चित काही ठरेपर्यत ज्याने त्याने आपापला खर्च करावा (याला टिटीएमएम असे म्हणतात) किंवा केवळ स्त्रीनेच सर्व खर्च केला अशा स्वरूपाच्या अपवादात्मक घटनाही घडत आहेत. प्रेमाच्या गोष्टी करताना खर्च तर होणारच ती व्यक्ती आपली जोडीदार होईल न होईल पण वारंवार भेटत असताना या निमित्ताने एकमेकांचे आर्थिक विचार जाणून घेणे आवश्यक आहे का? याचे उत्तर निश्चित हो असे आहे. भले तुम्ही लगेचच आपल्या जोडीदाराची स्वप्न ताबडतोब जाणू शकणार नाही पण त्याची पैशाबाबतची मते नक्की हळूहळू जाणून घेऊ शकता. त्याचे हाती येणारे उत्पन्न, घेतलेले कर्ज, पैसे खर्च करण्याची बचत करण्याची गुंतवणूक करण्याची पद्धत यावरून त्याच्या मासिक खर्चाचा अंदाज तुम्हाला बांधता येईल. जर तुम्ही अजूनही या विषयावर बोलला नसलात तर हीच वेळ आहे आपण या विषयावर एकमेकांशी बोलायला हवं. जेव्हा तुम्ही आपल्या खास व्यक्तीस वारंवार भेटता तेव्हा त्यासाठी काहीतरी खर्च हा करावाच लागतो यानंतर आपल्यावर ज्या जबाबदाऱ्या येतील त्याचा आपल्या आर्थिक स्थितीवर बरावाईट परिमाण होणारच. याबाबत खुलेपणाने चर्चा केलीत तर आपले उत्पन्न खर्च बचत करण्याची पद्धत यांची एकमेकांना चांगली माहिती मिळू शकते त्यामुळे एकमेकांची आर्थिक जाणीव कशी आहे ते समजण्यास मदत होईल. यासाठीच- ★पाया पक्का करा- पाया भक्कम तर इमारत भक्कम त्यामुळेच आपला पार्टनर पैशांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे. प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळेच हाती येणारे उत्पन्न, घेतलेले कर्ज, खर्च करणे आणि शिल्लक ठेवणे या सवयी वेगवेगळ्या असू शकतील, मासिक खर्चाचे अंदाजपत्रक वेगवेगळे असू शकेल. या गोष्टींचा अंदाज आल्यास भविष्यात आपल्यावर अशा सवयीचा काय परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा आपल्या संबंधावर काय इष्ट अनिष्ट परिणाम होतील हे जाणून त्याचा मध्यममार्ग निवडल्यास एकमेकातील संबंध सुदृढ राहू शकतील. ★कोणतीही आर्थिक गोष्ट एकमेपासून लपवू नका- अनेकांना आपले आर्थिक व्यवहार कुणालाच कळू नयेत असे वाटत असते मग ते घेतलेले कर्ज असुदे की गुंतवणूक. ज्या बरोबर आपण आपले भावी जीवन घालवणार आहोत त्यामध्ये सर्वच गोष्टींत पारदर्शकता हवी. कर्ज असो किंवा गुंतवणूक आपण ती फार काळ लपवू शकणार नाही. कधीतरी ही घटना जोडीदाराला कळणारच. हे नंतर कुणाकडून तरी कळणे म्हणजे ती एक प्रकारची फसवणूकच आहे त्याचा परिणाम जोडीदार दुरावण्यात होऊ शकतो. ★एकत्रित नियोजन करा- आपले आर्थिक भवितव्य सुदृढ करण्याचा एकत्रित नियोजन करणे हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. त्यामुळे याबाबत कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता चर्चा करावी त्यात आर्थिक विषयाची मला चांगली माहिती आहे त्यामुळे याबाबत मीच निर्णय घेणार किंवा माझे आईबाबा अशीच गुंतवणूक करतात त्यामुळे मी असाच निर्णय घेणार असा आग्रह असता कामा नये. दोघांतील एक जण कदाचित या विषयात तज्ञ असू शकतो मग ती स्त्री असो अथवा पुरुष जर ती तज्ञ असेल तर मी करेन तेच खरं असा दृष्टिकोन न ठेवता आपलं म्हणणं योग्य कसं आहे हे जोडीदाराचा स्वाभिमान न दुखावता त्याला समजावून सांगता आलं पाहिजे. त्याचबरोबर जर जोडीदाराच्या क्षमतेविषयी जाणीव झाली तर त्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवायलाही काहीच हरकत नाही. ★खर्च करण्याच्या पद्धतीतून आर्थिक सुसंगती जाणून घ्या- आपल्या खर्च करण्याच्या पद्धतीतूनच आपण पैशांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो याची खरी ओळख होते. कोणतीच आर्थिक जबाबदारी नसणारी ₹ 50000/- दरमहा मिळवणारी व्यक्ती एका क्षणात ₹40000/- चा डिझायनर कोट शिवून घेऊ शकते. आपण एकत्र आल्यावर कदाचित इतक्या सढळपणे खर्च करण्यावर मर्यादा येऊ शकतील, याची जाणीव असणे आणि त्यादृष्टीने खर्च करण्याच्या पद्धतीत आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी असली पाहिजे. ★जाणकार व्हा- अनेकजण आधी म्हटल्याप्रमाणे कोणतेही ठोस नाते निर्माण होण्यापूर्वी आर्थिक विषयावर चर्चा करण्यास उत्सुक नसतात. खर तर ही चर्चा एकमेकांत विश्वास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. तुमची आर्थिक धेय्यधोरणे जमणं महत्वाचे आहे यातील कोणतीही घटना नकारात्मक घेऊ नये, तरच तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पर्यायाने आनंदात राहू शकता. ★शांत राहा समजून घ्या- जेव्हा आर्थिक विषयाचा प्रश्न येतो तेव्हा सावधगिरी बाळगा. या विषयावर चर्चेस सुरुवात करणं सोपं आहे पण अनेकदा जर पार्टनरची संमती नसेल तर त्यावर झटपट पडदा टाकून टाळाटाळ केल्यास त्याचा आपल्या संबंधावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा यावरील चर्चा ही नेहमीच समजून घेऊन शांतपणे होयला हवी त्याला पोलिसी उलट तपासणीचे स्वरूप कधीच येऊ देऊ नये. विवाह करण्याचे ठरवल्यास- ●विवाहानंतर आवश्यक आणि शक्य असलेली सर्व खाती एकाच्या सहीने वापरता येतील अशी संयुक्त करून घ्या. ●पुरेसा टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्यविमा सर्व कुटुंबासाठी घ्या. ●एकमेकांना न सांगता मोठी खरेदी करू नका. ●आवश्यक तेथे नॉमिनी म्हणून जोडीदाराला ठेवा. ●आपले राहणीमान आणि आवड यावर एकत्रित चर्चा करा. मतभेद चर्चेने सोडवा, हे करत असताना जोडीदाराच्या स्वाभिमानास धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्या. विवाहास पर्याय म्हणून लिव्ह इन मध्येच राहणे पसंत असल्यास- ●शक्यतो लिव्ह इन रिलेशनशिपचा करार करावा. ●एकत्रित बचत खाते काढणे टाळावे, नियमित खर्च कोणी कसे करायचे ते ठरवावे. ●मालमत्ता संयुक्त नावे खरेदी करू नये ●जोखीम रक्षणासाठी आवश्यक टर्म इन्शुरन्स आणि मेडिक्लेम घ्यावा. विमा कंपन्या रक्ताच्या नातेवाईक नवरा बायको या शिवाय अन्य व्यक्तीस नॉमिनी म्हणून स्वीकार करत नाहीत. ●आपल्या निवृत्तीची योजना बनवा ●आपल्या पश्चात काही मालमत्ता जोडीदारास मिळावी अशी अपेक्षा असल्यास मृत्युपत्र बनवा. अनेकदा अशी मालमत्ता लग्न न झालेल्या जोडीदारास मिळण्यात अडचणी आहेत काही निर्णय संबंधित व्यक्ती किती वर्षे एकत्रितपणे राहत होत्या त्याचा विचार करून जोडीदाराच्या बाजूने लागले असले तरी ही प्रक्रिया सोपी नाही. ●अशी नाती दीर्घकाळ निभावणे हेच एक आव्हान आहे आपले प्रेमप्रकरण आकार घेत असताना प्रेमाच्या गोष्टी करण्याऐवजी वैयक्तिक आर्थिक विषयांवर चर्चा करणं हा खरंतर अत्यंत नाजूक विषय आहे. पैसा नाती निर्माण करू शकतो किंवा तोडण्यासाठी कारणीभूत होऊ शकत असल्याने तुमच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. पैसा साध्य नसून साधन असल्यामुळे याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट आणि पारदर्शक असतील खोटं बोलायची वेळच येणार नाही आणि एक टिकाऊ नातं त्यातून निर्माण होऊ शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून महारेरा सामंजस्य मंचावर सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 25 ऑगस्ट 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपली, पुढे काय?

#विवरणपत्र_भरण्याची_मुदत_संपली_पुढे_काय? सर्वसाधारण व्यक्तींसाठी अडीच लाख रुपयांहून वार्षिक उत्पन्न आपल्यास त्याचे उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो त्यास आयकर विवरणपत्र भरणे सक्तीचे आहे. ज्येष्ठ अतिज्येष्ठ नागरिकांना ही मर्यादा अनुक्रमे तीन आणि पाच लाख रुपये आहे.-याहून कमी उत्पन्न आहे पण मुळातून करकपात झाली आहे किंवा आयकर विभागाने उत्पन्नाव्यतिरिक्त काही निकष ठरवले आहेत त्यात बसत असल्यासही आयकर विवरणपत्र भरावे लागते. उदाहरणार्थ- ★व्यक्ती परदेशात मालमत्ता धारण करीत असेल किंवा त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपभोग घेत असेल, ★परदेशी संस्थेमध्ये सहीचा अधिकार असलेली असेल, ★व्यक्तीच्या बँकेतील चालू खात्यात 1 कोटी किंवा बचत खात्यात 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल, ★व्यक्तीने परदेश प्रवासावर वर्षभरात 2 लाख रुपये खर्च केला असेल, ★व्यक्तीने वर्षभरात 1 लाखाहून अधिक रकमेचे वीजबिल भरले असेल, ★व्यक्तीने केलेली एकूण विक्री,उलाढाल 60 लाख हुन अधिक व्यावसायिक प्राप्ती 10 लाख रुपयांहून अधिक रकमेची असेल, ★व्यक्तीची मुळातून झालेली करकपात 25000 रुपयांहून अधिक (ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत 50000 रुपयांहून अधिक) असल्यास. आयकर विवरणपत्र भरणे म्हणजे आपले सर्व मार्गाने होणारे एकूण उत्पन्न किती आहे ते जाहीर करून त्यावर किती कर बसेल किती सूट मिळेल ते सांगून आवश्यक कर भरणे किंवा अतिरिक्त करभरणा झाला असल्यास त्याच्या परताव्याची मागणी करणे. देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणूनही आपण आपले आयकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे सर्वसामान्य करदात्यांसाठी विवरणपत्र (सन 2022 -2023 साठी) भरण्याची मुदत 31 जुलै 2023 होती ज्यांना आपल्या उत्पन्नाची लेखा तपासणी करणे आवश्यक आहे ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत आपले विवरणपत्र भरू शकतात. विवरणपत्र भरून झाल्यावर करदात्याने त्याचे सत्यापन करायचे असते. विहित मुदतीत (सध्या ही मुदत विवरणपत्र भरल्यापासून तीस दिवस आहे) ते न केल्यास करदात्याने विवरणपत्र भले असे समजले जाईल. विवरणपत्र वेळेत दाखल केल्याचे खालील फायदे सांगता येतील- ★घर, किमती वस्तू यासाठी किंवा कोणतेही कर्ज घ्यायचे असेल तर तुमची परतफेड करण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी मागील तीन वर्षांच्या विवरणपत्रांची गरज असते. ★अमेरिका इंग्लड ऑस्ट्रेलिया कॅनडा या देशांत जायचे असल्यास व्हिसा मिळवण्यासाठी विवरणपत्र भरले असल्यास त्याची मदत होते. ★आयकर कायद्यातील 281 व्या परिशिष्टानुसार विदेशातील व्यवहार आणि मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी करभरणा प्रमाणपत्र आवश्यक आहे जे आपल्याला आयकर विवरणपत्र भरल्याने आपोआपच प्राप्त होते. ★कापलेला कर अतिरिक्त असल्यास तो परत मिळवण्यासाठी आयकर विवरणपत्राचा उपयोग होतो. ★आपले उत्पन्न आणि निवासाचे ठिकाण निश्चित करण्याचाही याचा उपयोग होतो. ★सरकार पुरस्कृत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आयकर विवरणपत्र भरलेले असणे गरजेचे आहे. ★योग्य मुदतीत आयकर विवरणपत्र भरल्यास व्याज, दंड भरावा लागत नाही. आयकर विवरणपत्र दिलेल्या मुदतीत न भरल्यास होणारे परिणाम- ★दंड व्याज भरावे लागते: विवरणपत्र वेळेत न भरल्यास ते उशीरात उशिरा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत किंवा विभागाकडून अंतिम तारीख जाहीर केली असल्यास त्या तारखेपर्यंत भरता येते. यावर ₹ 5000/- दंड याशिवाय जर करदेयता असेल तर त्यावर 1% प्रतिमाहिना दराने व्याज द्यावे लागते. जर आपण जाणीवपूर्वक आयकर भरणे टाळत असाल तर दंड रक्कम अनेक पटीने वाढू शकते. उत्पन्न ₹ 5 लाखाच्या आत असल्यास दंड रक्कम ₹ 1000/- आहे मात्र करपात्र मर्यादेहून कमी उत्पन्न असेल आणि विवरणपत्र दाखल करायचे असेल तर कोणताही दंड भरावा लागत नाही. ★विवरणपत्र भरण्याची पद्धतीत बदल करता येत नाही; करदात्यांना त्याचे विवरणपत्र सध्या दोन पद्धतीने भरता येते. दोन्ही पद्धतीने हिशोन करून करदाता त्याला किमान आयकर बसेल अशी पद्धत निवडू शकतो. विहित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास यापूर्वी दिलेल्या पद्धतीनुसारच विवरणपत्र भरावे लागते त्यामुळे कदाचित अधिक कर भरावा लागू शकतो. ★संचित तोट्याचे समायोजन करता येत नाही: आयकर कायद्यानुसार असा अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा पुढील काही वर्षात समायोजित करता येतो. त्यामुळे आपली करदेयता बर्यापैकी कमी होऊ शकते. उशिरा विवरणपत्र भरल्याने झालेले असे नुकसान किंवा तोटा पुढे समायोजित करता येत नाही. फक्त ताबा न मिळालेल्या गृहकर्जावरील व्याज यामुळे होत असलेले घरापासूनचे नुकसान उशिरा विवरणपत्र दाखल केले तरी पुढे समायोजित करता येते. ★करचुकवेगिरीबद्धल शिक्षा: आवश्यकता असूनही आयकर विवरणपत्र वेळेत भरले नाही अथवा दंड व्याजासहीत उशिरात उशिरा 31 डिसेंबर 2023 पर्यत न भरल्यास संबंधित करदाता कर देण्यास नकार देत असल्याचे आणि तो जाणीवपूर्वक करभरणा करणे टाळत असण्याचा अपराध करीत असल्याचे समजून त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते यानंतर दंड आणि कैद या पैकी एक अथवा दोन्ही या शिक्षा होऊ शकतात. तेव्हा आपली आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत चुकली असली तरी आपण दंड व्यज भरून आपले विवरणपत्र 31 डिसेंबर 2023 पर्यत दाखल करू शकतो त्याचप्रमाणे याच तारखेपर्यंत त्यात दुरुस्ती करू शकतो. जरी आवळे विवरणपत्र आयकर विभागाकडून मान्य झाले असले तरीही त्यात दुरुस्ती करण्यात कोणतीही अडचण नाही. तेव्हा- ★शक्यतो आपले आयकर विवरणपत्र मुदतीत भरावे. ★योग्य फॉर्मचा वापर करावा. ★आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न घोषित करावे. ★उत्पन्नाची खात्री करून योग्य करभरणा करावा अथवा परताव्याची मागणी करावी. ★तरीही काही राहून गेल्यास त्याप्रमाणे विहित मुदतीत दुरुस्ती करावी. ★आयकर विवरणपत्र भरण्याच्या संदर्भात काही शंका असल्यास 1800 103 0025 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. ★अजूनही काही शंका प्रश्न असतील तर आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्वसाधारण सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) क्लीक करून त्याची उत्तरे पहावीत. तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावरील सदस्य आहेत लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने?

सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने? गेल्या काही दिवसांत भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या डिरिव्हेटिव व्यवहारावर बंधने घालण्यात येणार असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत येत आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हिताचे असे सेबीने वेळोवेळी अनेक नियम केले त्यावर हल्लाबोल झाल्यावर ते मागेही घेतले गेले तेव्हा त्यातून नक्की कुणाचे हित साधले गेले, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सेबीला जेव्हा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले, तेव्हा त्याचा वापर करून गैरवर्तन करणाऱ्यांना कंपन्या व्यक्ती यांना छोट्या मोठ्या शिक्षा केल्या गेल्या परंतु या शिक्षेविरोधात सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलने (सॅट) त्या रद्द केल्या त्यामुळेच शिक्षेसंबंधी योग्य निर्णय घेण्यास सेबी अपुरी पडते असाच संदेश यातून मिळत गेला. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही अलीकडच्या सॅटच्या एका निर्णयात त्यांनी गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी कायम स्वरूपात सोडवण्याऐवजी सेबी केवळ पोस्टमनचे काम करीत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेणे एक अभ्यासाचा भाग होईल. सॅटने यासंबंधी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या एका आदेशद्वारे सेबीच्या ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी वरील विधान केले आहे. कोडे इंडिया लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीचे प्रवर्तक आणि सध्याचे डायरेक्टर के एल ए पद्मनाभसा वय 82 यांच्याकडे प्रवर्तक म्हणून कंपनीचे 20 % शेअर्स आहेत यातील 1.21% शेअर्स पद्मनाभसा याच्या वैयक्तीक नावावर आणि 18.57% शेअर्स त्याच्या हिंदू अभिभक्त कुटुंबाच्या नावावर आहे ते कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असून (खरं तर सेबीच्या नियमानुसार प्रवर्तकांना आता कागदी असे शेअर स्वतःकडे ठेवण्यास परवानगी नाही) ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या ताबेकबजात होते. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी पद्मनाभसा यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी खात्यात शेअर्स जमा करण्याची मागणी केली असता कंपनीने सदर शेअर्स आपल्याला यापूर्वी पाठवले असून ते तुमच्या खात्यात तुम्ही जमा करा असे उत्तर दिले. पद्मनाभसा यांच्याकडे ते शेअर्स नसल्याने त्यांनी कंपनीच्या रजिस्तारर आणि ट्रान्सन्सफर एजेंटकडे डुप्लिकेट शेअर्सची मागणी केली. सध्या त्यांच्या कुटुंबियांत कोणतेही मतभेद नाहीत असे असताना कंपनी व्यवस्थापनाने डायरेक्टर लोकांची एक सभा पद्मनाभसा यांच्या अपरोक्ष घेऊन देऊ केलेले शेअर्स डी मॅट करता येणार नाही असा ठराव केला. त्याचप्रमाणे सॅटच्या एका निकालाचा आधार घेतला. यासाठी त्यांनी हे शेअर्स विकले जातील असे कारण दिले. प्रवर्तकांचे शेअर्स फिजिकल स्वरूपात ठेवणे आणि त्यांना ते विकले जातील या हेतूने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यास नकार देणे अशी दुहेरी चूक कंपनी व्यवस्थापनाने केली. कंपनीच्या ठरवास असुसरून ट्रान्सफर एजंटांनी ड्युप्लिकेट शेअर्स देण्यास नकार देण्याची चूक केली. या वाद तक्रार निवारण यंत्रणेकडे गेल्यावर तेथील जबाबदार व्यक्तीस त्याची खातरजमा करून घ्यावी असे वाटले नाही. 20% भांडवल असलेल्या डायरेक्टर प्रवर्तकला कंपनीकडून असा अनुभव आल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज बांधता येईल. प्रकरण सॅटकडे गेले असताना कंपनीकडून तांत्रिक दिरंगाई कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे पद्मनाभसा यांनी एनसीएलटीकडे धाव घेतली सर्वात शेवटी त्यांनी एनसीईकडे सेबीचे स्कोअरही तक्रार निवारण यंत्रणा काम करीत नसल्याची तक्रार करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. सॅटने हस्तक्षेप करून या प्रकरणावर पडदा पडला.सेबीच्या वकिलांनी तक्रार निवारण यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी मान्य केल्या आणि लवकरच ऑनलाइन पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा (ODR) अस्तित्वात येईल त्यात मेडीएशनचाही समावेश करण्यात येईल असे मान्य केले. यात ज्यात गंभीर शिक्षा होऊ शकते अशा तक्रारी जसे इनासायडर ट्रेंडिंग, प्राईज मेनिप्युलेशन सारख्या तक्रारी घेता येणार नाहीत. एका कालबद्ध मर्यादेत तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल. नवीन यंत्रणा कसे कार्य करते की ते तक्रार प्रलंबित ठरवायचे कारण बनते ते लवकरच कळेल. अनेक निर्णय आधी घेतले आणि जास्त टीका झाल्यावर मागे घेतले. याचाच अर्थ असा की याचा काय परिणाम होतील यांचा योग्य विचार करण्यात आला नव्हता. बरं प्रत्येकवेळी निर्णय घेतांना तो सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतला आहे हेच एकमेव कारण देण्यात आले. कोणत्याही कायद्यात बदल करताना टी 20 चा फॉर्म्युला न वापरता टेस्ट मॅच सारखी खेळी खेळावी लागते याशिवाय नियम करताना त्यांची अंबलबाजावणी करणारी यंत्रणाही उभारावी लागते. रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार सेबी येत्या काही दिवसात डिरिव्हेटिव व्यवहार हे गुंतवणूकदारांची मालमत्ता आणि उत्पन्न याच्या विशिष्ठ प्रमाणातच करता येईल अशा प्रकारची नियमावली करणार आहे. यापूर्वी सेबीने सर्व ब्रोकर्सना त्यांच्या संकेतस्थळावर अँपवर डिरिव्हेटिव व्यवहार अत्यंत धोकादायक असल्याची सूचना केली होती. भारतीय शेअरबाजार आता त्याच्या उच्चांकी किमतीजवळ असून तो आपला पहिला सर्वोच्च भाव कधीही तोडण्याची शक्यता आहे. याकाळात मार्केटमध्ये तीव्र चढउतार होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत छोट्या गुंतवणूकदारांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातून तोटा होऊ शकतो. गेल्या तीन वर्षात इक्विटी डिरिव्हेटिवच्या व्यवहारात सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारात 500 पट वाढ झाली आहे. गेल्या मार्चअखेर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार यातील 10 मधील 9 लोक हे तिशीच्या आतले आहेत त्यांना सदर व्यवहारांमुळे डिसेंबर अखेरपर्यत तोटा झाल्याचे यावर संशोधन करणाऱ्यांना प्रत्येकी सरासरी ₹ 1 लाख दहा हजार सरासरी तोटा झाला. त्यामुळेच सेबीला आता फक्त सूचना करून याबद्दल जागृतता वाढेल किंवा मार्जिन वाढवून जोखीम कमी करता येऊ शकेल असे वाटत नसावे. या बाबतीत काही धाडसी गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम पेक्षा अधिक पोझिशन घेतली असेल तर संबंधित गुंतवणूकदार दलाल यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्वाना त्याची शिक्षा कशासाठी? यापूर्वी 5 लाख गुंतवणूक पीएमएस योजनेत अपेक्षित असताना ही मर्यादा टप्याटप्याने 25 लाख आणि सध्या 50 लाख केली गेल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडे कागदोपत्री उपलब्ध असलेला पर्याय उपलब्ध नाही तर अनेक ब्रोकरेज फर्मस बेकायदेशीरपणे छोट्या रकमेच्या पीएमएस योजना उघडपणे चालवत आहेत. याच न्यायाने कदाचित डे ट्रेडिंगवरही भविष्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. बाजार स्थिरतेसाठी डे ट्रेंडिंग , डिरिव्हेटिव व्यवहार आवश्यक असून ते रोखण्याचे प्रयत्न केल्यास गुंतवणूकदार नक्कीच त्याविरुद्ध आवाज उठवतील. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)