मुदत ठेवींवर मात करणाऱ्या मल्टिकॅप फंड योजना

#मुदत_ठेवींवर_मात_करणाऱ्या_मल्टिकॅप_फंड_योजना गेल्या आर्थिक वर्षात (सन 2022-2023) शेअरबाजार हा एका विशिष्ट रेंज मधेच राहिला वेगवेगळ्या कारणाने बाजारात तीव्र चढउतार झाले. अनेकदा बाजार आता वाढणारच नाही या निष्कर्षाप्रत सर्वजण आले असता तो वाढायला लागला आणि सातत्याने तेजी दाखवत असताना किरकोळ कारणाने पडला. या काळातील मुंबई शेअरबाजाराच्या निर्देशांकाने 0.7% इतकी मामुली वाढ दर्शविली. बाजार वरखाली होत असताना तो एका मर्यादेतच राहिला. सुदैवाने आता परिस्थिती बदलली असून एकंदर तेजीची चिन्हे दिसत आहेत. सोन्याचांदीमध्ये अल्पकाळात भरघोस वाढ झाली. खनिज तेलाचे भावही खूप झटकन वाढले. अलीकडे ते वाजवी पातळीवर आले आहेत, डॉलर मजबूत झाला. बाजार जरा गती घेऊ लागला तेवढ्यात अडाणी उद्योग समूहाच्या संदर्भात हिडंनबर्ग रिपोर्टने घात केला आणि मोठा ब्रेक लागला. असं काहींना काही होत राहणारच त्यामुळेच बाजारात जी खळबळ माजते त्यामुळे बाजारात येण्याची अनेकांना प्रेरणा मिळते. लोकांनीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भांडवल बाजारात सहभाग घ्यावा असे सरकारचे धोरण आहे, यासाठी गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले जाते. यापूर्वी अनेक कारणाने बाजारावरील लोकांच्या विश्वासाला तडा गेला. तसे होऊ नये यादृष्टीने सेबी दक्षता घेते,उशिरा का होईना त्यावर काहीतरी उपाययोजना केली जाते. (असे असले तरी ठराविक कालावधीने काहींना काही घोटाळे कधीतरी उघडकीस येत असतात) म्युच्युअल फंड व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून त्यांच्या सर्व योजनांचे 5 प्रमुख आणि 36 उपप्रकारात त्यानंतर त्यात अजून काही योजनांची भर टाकून 39 उपप्रकारात विभागणी करण्यात आली. यामुळे गुंतवणूकदारास आपल्या जोखीम स्विकारण्याच्या क्षमतेनुसार निश्चित पर्याय निवडणे सोपे झाले. मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या कंपन्या नेमक्या कुणाला म्हणावे याचे निकष ठरवल्याने त्याबद्दल निश्चित सांगता येऊ लागले. म्युच्युअल फंडाच्या व्यवस्थापकाचे मुख्य काम म्हणजे गुंतवणूकदारांना उत्तम परतावा मिळवून देणे. हा परतावा बाजार परताव्याहून अधिक असावा अशी साहजिकच अपेक्षा पण परिस्थिती अशी की बाजाराचा उतारा गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात किमान म्हणजे 1% हून कमी, अशा परिस्थितीत फंड व्यवस्थापकाच्या कौशल्याचा कस लागतो. या पार्श्वभूमीवर बिझिनेस स्टँडर्ड या वृत्तपत्रातील 'मल्टिकॅप फंडाचा परतावा फिक्स डिपॉझिटहून अधिक' या शिर्षकाची बातमी लक्षवेधी वाटली. खर तर अशी तुलना होऊ शकत नाही कारण मुदत ठेवी बँकेत असतील तर म्युच्युअल फंड योजनेपेक्षा 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत सुरक्षित आहेत तर थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यातील जोखमीपेक्षा म्युच्युअल फंड योजनेत जोखीम विभागली जाते. असे असलं तरी या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे भिन्न आहेत. सर्वसाधारणपणे गुंतवणूक सल्लागार आपल्या ग्राहकांना त्यांची जोखीम क्षमता जाणून घेऊन लार्ज कॅप, ब्लू चिप फंड अशा कमी धोकादायक फंड योजनांत तर धाडसी लोकांना स्मॉल कॅप फंडात गुंतवणूक करण्याचा सल्ला देतात. अधिक परतावा आणि कमी धोका अशा व्यक्तींना फ्लेक्सजी कॅप फंडात गुंतवणूक करायला ढोबळमानाने सांगतात. आज ज्याला मल्टिकॅप समजलं जातं त्यास पूर्वी फ्लेक्सजीकॅप म्हणत असत. सध्या मल्टी कॅप आणि फ्लेक्सजी कॅप यात असलेला प्रमुख फरक म्हणजे मल्टिकॅप फंडात मिड कॅप आणि लार्ज कॅप प्रत्येकी किमान 25% असतात. तर फ्लेक्सजी कॅप मध्ये हेच प्रमाण बाजाराच्या दिशेनुसार कितीही कमी अधिक असू शकते. त्यामुळेच मार्केट व्होलाटाईल असताना फ्लेकजी कॅप फंडातून अधिक परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. अशीच अपेक्षित पूर्तता काही फंडांकडून झाली. बहुतेक मल्टी कॅप फंडानी वरील कालावधीत दोन अंकी परतावा दिला. विविध प्रकारातील योजनांचे मागील वर्षातील परातव्यासह प्रगती पुस्तक असे- (संदर्भ अँफी संकेतस्थळ येथे दिनांक 9 मे रोजी उपलब्ध असलेली माहिती) *मल्टिकॅप फंड - प्रमुख योजनांपैकी सर्वाधिक वार्षिक परतावा 23.96% तर सर्वात कमी परतावा 8.78% हे उल्लेखनीय यासाठी की याच काळासाठी ठेवलेल्या मुदत ठेवींचा परतावा 6 ते 7.5% होता. म्हणजेच या योजनांच्या परताव्याने निर्देशांक बीएसई 500 आणि मुदत ठेव याहून अधिक परतावा दिला. यातील बीएसई 500 निर्देशांकाने 11.88% वाढ वाढ दाखवली आहे. तेव्हा या प्रकारातील अधिक परतावा देणाऱ्या योजना कोणत्या, तेही आपण जाणून घेऊच! *11 करबचत योजना (ईलएसएस) वार्षिक परतावा 14% *10 मिडकॅप योजना वार्षिक परतावा 12% *12 फेक्सजीकॅप योजना वार्षिक परतावा 10% या सर्व योजनांनी सेन्सेक्स निफ्टी या लोकप्रिय निर्देशांकांवर मात केली आहे. उत्तम परतावा देणाऱ्या काही मिडकॅप योजना ★एचडीएफसी मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★निप्पोन इंडिया मल्टिकॅप फंड वार्षिक परतावा 22.74 % ★कोटक मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 18.95% ★बंधन मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★आयटीआय मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 16.87% ★इन्वेस्को इंडिया मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 15.40% ★आयसीआयसीआय प्रुडेंशियल मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 14.44% ★अक्सिस मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★आदित्य बिर्ला सनलाईफ मिडकॅप फंड वार्षिक परतावा 23.96% ★क्वान्ट ऍक्टिव्ह फंड वार्षिक परतावा 11.35% सर्व योजनांचा - योजना आधार निर्देशांक निफ्टी 500 प्रमाण 50:25:25 निर्देशांक परतावा 11.88% मिळालेला परतावा थेट योजनांचा (डायरेक्ट प्लॅन) आहे सर्वसाधारण योजनांच्या बाबतीत तो त्याहून 1 ते 2% कमी आहे. ही माहिती केवळ अभ्यासासाठी असून ती कोणत्याही योजनांची शिफारस नाही. शेअर्सवर आधारित म्युच्युअल फंडाच्या योजना अधिक धोकादायक मानल्या जातात. गेल्यावर्षी उत्तम परतावा मिळाला म्हणजे याही वर्षी तो तसाच मिळेल किंवा भविष्यात मिळत राहील याची कोणतीही हमी नाही तेव्हा कोणतीही गुंतवणूक करताना आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावी, योजनेतील जोखीम समजून घ्यावी आणि स्वतःच्या जबाबदारीवर योग्य निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 26 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आयकर विवरणपत्र भरण्याची तयारी

#आयकर_विवरणपत्र_भरण्याची_तयारी ज्यांना आपले आयकर विवरणपत्र भरताना हिशोब प्रमाणित करावे लागत नाहीत त्यांना सन 2022-23 या वर्षाचे आपले आयकर विवरणपत्र दंड न भरता सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2023 आहे. ज्यांना आयकर कायद्यानुसार हिशोबांना मान्यता घ्यावी लागते त्यांच्यासाठी हीच तारीख 31 ऑक्टोबर 2023 आहे. गेल्यावर्षी ही मुदत वाढवली नाही त्यामुळे यंदा ती कदाचित वाढवली जाऊ शकते या भ्रमात कोणी राहू नये. मुदतीत विवरण पत्र न भरल्याने दंड द्यावा लागून काही आयकर सवलतींवर पाणी सोडावे लागते. तेव्हा आपले विवरणपत्र दिलेल्या मुदतीत भरल्याने दंड वाचतोच. शिवाय करविषयक काही सवलती मिळतात. 1 एप्रिल पासून आपण दिलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र दाखल करता येत असले तरी अनेक तांत्रिक कारणाने ते भरता येत नाही. त्यातील काही कारणे अशी ★शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापलेला कर हा ज्याने कापला आहे त्याला 15 मे पर्यंत भरता येतो. अनेक कंपन्या तो अगदी शेवटच्या क्षणी भरतात. आपल्या 26AS अथवा AIS वर दिसायला अजून काही दिवस लागतात. हा लेख प्रसिद्धीस पाठवण्यापूर्वी मी माझे AIS तपासले असता अजूनही शेवटच्या तीन महिन्यात माझा मुळातून कपात केलेला कर त्यात दिसत नाही. आता करभरणा ऑनलाइन होत असताना हा तपशील दिसण्यात खरं तर एक दिवसाहून अधिक कालावधी लागायला नको. आयकर खात्याने या संदर्भात तातडीने काहितरी करून हा विलंब टाळण्याची गरज आहे. ★अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांना कायद्याने देणे आवश्यक असा फॉर्म 16, मे अखेर ते अगदी 15 जूनपर्यंत देतात त्यामुळे आपले नक्की उत्पन्न किती, करकपात किती आणि विविध कलमानुसार घेतलेली आयकर सवलत किती ते नक्की समजत नाही. ★अनेक व्यावसायिक संस्थांचे जमाखर्च तपासून त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक असते असे असले तरीही- ज्यांचे करपात्र उत्पन्न विहित मर्यादेहून कमी आहे, ज्यांचा कर मुळातून कापला जात नाही आणि ज्यांना भांडवली नफा या सदराखाली काही उत्पन्न असेल/ नसेल असे करदाते आपले उत्पन्न मोजून ताबडतोब आयकर विवरणपत्र भरू शकतात. आयकर विवरणपत्र दाखल करायचे विविध फॉर्म आहेत दरवर्षी विभागाकडून त्यात किरकोळ बदल होत असतात. आपल्याला नेमका कोणता फॉर्म लागेल आणि तो भरण्यासाठी कोणत्या गोष्टी हाताशी ठेवल्या तर सोयीचे होईल याची माहिती घेऊयात. ★आयटीआर 1 (सहज) कुणी भरायचा? *करदाते ज्याचे पगार, पेन्शन, व्याज हेच उत्पनाचे साधन आहे. *एकूण उत्पन्न 50 लाख रुपयांहून कमी आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *फॉर्म 16 *बँक खातेउतारा *मुळातून कर कापल्याचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 2 कुणी भरायचा? *तुमचे उत्पन्न 50 लाखाहून कमी आहे. *भांडवली नफा, घरभाडे हे तुमच्या उत्पन्नाचा भाग आहेत. *परदेशात मालमत्ता आहे किंवा त्यात गुंतवणूक केली आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *फॉर्म 16 *फॉर्म 16 A *भांडवली नफ्याचा तपशील ★आयटीआर 3 कुणी भरायचा? *स्वतःचा व्यवसाय असणारे *भागीदारीत व्यवसाय करणारे आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 4 (सुगम) एवढ्या दुर्बोधित फॉर्मच सुगम नाव ठेवणं हा मोठाच विनोद आहे कुणी भरायचा? *₹ 50 लाखाहून कमी उत्पन्न असलेले छोटे व्यावसायिक आवश्यक कागदपत्रे- *बँक खातेउतारा *मुळातून करकपातीचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 5 कुणी भरायचा? *मर्यादित भागीदारी व्यवसाय *प्रोप्रायटर्स *असोसिएशन ऑफ पर्सन *अन्य फर्म ज्याचे उत्पन्न परिशिष्ट 11 नुसार करमुक्त आहे. आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायाचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 6 कुणी भरायचा? *कोणतीही कंपनी ज्यांचे उत्पन्न परिशिष्ट 11 नुसार करमुक्त नाही. आवश्यक कागदपत्रे- *व्यवसायचा वार्षिक जमाखर्च *वार्षिक नफातोटा पत्रक *मुळातून कापून गेलेल्या कराचे प्रमाणपत्र ★आयटीआर 7 कुणी भरायचा? आयकर कायदा 139 AA/AB/AC/AD मध्ये उल्लेख असलेल्या सर्व व्यक्ती/ संस्था यात प्रामुख्याने राजकिय पक्ष, विश्वस्त संस्था, वैज्ञानिक संशोधन संस्था यांचा समावेश होतो. आवश्यक कागदपत्रे- *आवश्यक असल्यास हिशोब तपासनीसांचा अहवाल *मुळातून कर कपातीचे प्रमाणपत्र या शिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी उपयुक्त गोष्टी जसेकी - पॅन, आधार, पासवर्ड, बँक खाते तपशील, बचत गुंतवणूक केली असल्यास त्याचे तपशील, व्याज प्रमाणपत्र, गृहकर्ज मूद्दल व्याज यांची विभागणी, मेडीक्लेम भरल्याची पावती, मिळालेल्या दिलेल्या भेटवस्तू, क्रेडिट कार्ड व्यवहार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा भरलेला कर, करमुक्त उत्पन्नाचा तपशील, भागीदारी करार, लीज करार, मोठ्या रकमेच्या व्यवहाराचे तपशील, देणगी दिली असल्यास त्याचा तपशील बोनस, राईट, मर्जर, डीमर्जर, खरेदीविक्रीची बिले या सारखी आपल्या उत्पन्नाच्या संबंधित आवश्यक ती माहिती हाताशी ठेवावी म्हणजे आयत्याक्षणी धावपळ करावी लागत नाही. याप्रमाणे आवश्यक तपशील हाताशी असल्यास आयकर विवरणपत्र भरणे सोपे जाते. आपल्याला विवरणपत्र भरता येत नसल्यास तज्ञ व्यक्ती/ संस्था यांची मदत घ्यावी. अनेकदा आपण तज्ञ समजत असलेली व्यक्ती यात तज्ञ असतेच असे नाही तेव्हा आपणमाहिती असल्यास स्वतः अचूक मोजणी करून द्यावी आणि संबंधित व्यक्तीस समजावून सांगावी त्याने विवरणपत्र दाखल करण्यापूर्वी तपासून पहावी. यात संबंधित व्यक्तीकडून चूक झाल्यास त्याची सर्व जबाबदारी करदात्यांच्यावर येते. त्यास दंडहोतो याशिवाय मनस्ताप होतो तो वेगळाच. काही व्यावसायिक फर्म यासारख्या सेवा फी आकारून आपल्या ग्राहकांसाठी करीत आहेत. एवढी काळजी घेऊनही काही जाहीर करायचे राहिले असल्यास विवरणपत्र 31 डिसेंबरपर्यत (जरी ते मंजूर झालेले असले / नसले तरी) दुरुस्त करता येते. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 19 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत. #आयकर #विवरणपत्र #एआयएस #26एएस #टीडीएस #दुरुस्ती

पॉडकार विनाड्रायव्हर सार्वजनिक वाहतूक

#पॉडकार_विनाड्रायव्हर_सार्वजनिक_वाहतूक माझा जन्म आणि शिक्षण रायगड (कुलाबा) जिल्यातील पेण या तालुक्याच्या ठिकाणी झाले. त्यावेळी पेण हे जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने महत्त्वाचे ठिकाण होते. सन 1962 ते 1078 या काळात पेण एसटी स्टॅण्ड बाहेर असलेल्या रस्त्याची एक बाजू मुंबई गोवा महामार्गास मिळत असे तर दुसरी बाजू खोपोली कडे जाऊन जुन्या मुंबई पुणे रस्त्यास मिळत असे. ह्याच रस्त्यावर प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहने आणि माल वाहतूक करणारी वाहने असत. आम्ही राहत असलेले ठिकाण गावातील मुख्य रस्त्यावर असूनही टांगा अथवा बैलगाडी सोडून जीप कार असे अन्य वाहन जर त्या रस्त्यावरून गेले तर आम्ही जोराने ओरडून आनंद व्यक्त करत असू. पेणहून सर्वात जवळचे महानगर म्हणजे मुंबई तेथेही ठराविक भागच गजबजलेला असे. मी तिसरीत असताना पेणला एसटीमध्ये बसवून दिल्यास दादरला उतरून वडाळ्याला माझ्या मावशीकडे चालत जात असे. आता काळ बदलला लोकसंख्या वाढून आपण सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनलो. लोकांची क्रयशक्ती वाढली आणि त्याचबरोबर त्यांच्या आणि राजकर्त्याच्या विकासाच्या संकल्पना बदलल्या. एखाद्या शहराचा विकास हा तेथील सुयोग्य सार्वजनिक वाहतूक विकासाच्या संदर्भात मोजला जातो हेच आपण विसरून गेलो आहोत. रस्ते वाढवले, फ्लायओव्हर बांधले, खाजगी वाहन उद्योगास सवलती दिल्या, मोनो/मेट्रोरेल आणली, विमानतळ उभारले , बुलेट ट्रेन चालू केली म्हणजे वाहतूक विकास होतो अशा काहीशा कल्पना आता मनात रुजल्या आहेत. वास्तविक सर्वाना परवडेल अशी सशक्त वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असून बहुतेक कोणत्याही देशात सार्वजनिक वाहतुम फायद्यात नाही. त्यामुळेच आपल्या देशातील प्रस्तावित वाहतूक व्यवस्था आणि अस्तीत्वात असलेल्या व्यवस्था याविषयी हे मुक्तचिंतन. खरंतर नमनाला एवढं घडाभर तेल घालण्याच मुख्य कारण यमुना महामार्ग विकास प्राधिकरणाने अलीकडेच एका सुधारित पॉड टॅक्सी सेवेच्या प्रस्तावास दिलेली मान्यता. यापूर्वी देशभरात विविध ठिकाणी अशा शक्यतेचा बातम्या होत्या त्याचे पुढे काहीच झाले नसावे. 5/6 वर्षांपूर्वी मानीकंट्रोल संकेतस्थळावर यासंबंधी वाचल्याचे पुसटसे आठवते.जगभरात दुबई, लंडन सिंगापूरख्या प्रगत शहरात पॉडकार सेवा उपलब्ध आहे. आता हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यास येईल आणि निविदा मागवून लवकरच कामास सुरुवात होईल. पॉड टॉक्सिची रचना आणि कार्यपद्धती रेल्वे किंवा रोप वे सारखी असते. विजेवर चालणाऱ्या या पॉड कारसाठी स्वयंत्र मार्गिका असेल त्यामुळे विद्यमान वाहतूकीवर परीणाम होणार नाही. यात ड्रायव्हर नसेल आणि त्या कारमध्ये 4 व्याक्ती एकाचवेळी बसू शकतील. हे वाहन व्यक्तिगत जलद वाहतूक आरपीटी) Personalise Rapide Tansite या सदरात मोडते. विविध प्रसारमाध्यमातून आलेल्या वृत्तानुसार नोएडा मधील जेवर एअरपोर्ट ते सेक्टर 21 मधील फिल्मसिटी पर्यंत अंदाजे 12 ते 14 किमी लांबीच्या मार्गासाठी ₹ 810 कोटी खर्च येईल. त्यात सेक्टर 29, हेंडिक्राफ्ट पार्क, अँप्रल पार्क, सेक्टर 32, सेक्टर 33, टॉय पार्क यासारखी 12 स्टेशन असतील. रोज 37000 लोक त्याचा वापर करतील. डिसेंबर 2024 रोजी हा प्रकल्प पूर्ण होईल. नियोजित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि या सेवेची ग्राहकांना मोजावी लागणारी किंमत परवडणारी असेल तर उत्तर प्रदेश हे सार्वजनिक वाहतुकीस पर्यावरण पूरक जलद वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देणारे पाहिले राज्य ठरेल आणि अशाच प्रकारच्या बासनात गुंडाळलेल्या अनेक योजना पुनर्जीवित होण्यास मदत होईल. आता एक दृष्टिक्षेप प्रचलित वाहतूक व्यवस्थेवर टाकू सध्याच्या गतिमान युगात लोकलसेवा सोडल्यास (तिथे जाण्यासाठी वेगळा प्रवास करावा लागतोच) सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा ज्या वाहतूक व्यवस्था आहेत त्या लोकसंख्येस पुरेशा नाहीत तसेच त्याच्या वेळा नियमित नाहीत. त्यामुळेच ज्यांना शक्य आहे त्यांनी किंवा ज्यांना अधिक किंमत मोजणे परवडते त्यांनी आपली सोय म्हणून खाजगी वाहने घेतली. त्याचे अनुकरण करत इतरांनी कर्ज काढून वाहने घेतली. आज अनेक घरात माणसे कमी आणि गाड्या जास्त अशी परिस्थिती आहे. तर निम्न आर्थिक स्तरातील वर्ग त्यास पर्याय शोधत आहे. अशी सर्व रस्त्यावर आलेली वाहने वाहतूक कोंडी करीत आहेत. त्यावर रस्त्याचे रुंदीकरण, फेरीसंख्यात केलेली वाढ, फ्लायओव्हर्सच्या संख्येत झालेली वाढ, एक्सप्रेस वे, स्वतंत्र मार्गिका असे उपाय असले तरी त्यांची मर्यादा आहे. यातून पार्किंगचे प्रश्न निर्माण होतात तो सोडवण्यासाठी पार्किंग जागा निर्माण कराव्या लागतात, फुटपाथ रस्ते अतिक्रमित झाले असून कोंडीत भर पडत आहे. त्यावर असे काहीतरी करणे म्हणजे विकास अशा भ्रामक कल्पना समाजात रुजल्या असून राज्यकर्ते त्यास प्रोत्साहन देत आहेत. कारण असे करणे त्यांच्या आर्थिक लाभाचे साधन झाले आहे. सन 2008 मध्ये बेस्टचा वेग जितके किमी /तास होता तो आता निम्याहून कमी आला आहे. फ्लायओव्हर्सला लागणारी जागा, त्याचे वापरकर्ते आणि पुलाचे आयुष्य यांचे प्रमाण पाहून त्याची किती आवश्यकता आहे याचा खराखुरा अभ्यास करावा लागेल. बांधलेले पूल त्याच्या कारकिर्दीआधी कोसळण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण वाहतुकीवर येत आहे. वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेचे उदाहरण घ्या आता यावर कायमस्वरूपी वाहतूककोंडी असते यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देणे गरजेचे वाटते. सध्या या सर्वाचा फोकस मागणी वाढतेय म्हणून पुरवठा करण्यावर आहे त्यामुळे मूळ प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होतंय का, याचा विचार करायला हवा. यासाठी - ★एक फ्लायओव्हर बांधण्याचा खर्च आणि एक सार्वजनिक बसचा खर्च त्यातून प्रवास करू शकणाऱ्या व्यक्ती याचा तौलनिक अभ्यास होयला हवा. फ्लायओव्हर्स बांधणे हे त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या उत्पनाचे कायमचे साधन होऊ शकते तर बस घेण्यासाठी प्रथम पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळेच असे फ्लायओव्हर्स बांधण्यास प्राधान्य दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. ★तीन ते सात मीटर लांबीची कार ज्यात 1 ते 7 माणसे बसतात तर साधी बस जीचा आकार सामान्यतः 14 मीटर असतो त्यात 60 प्रवासी बसू शकतात या वस्तुस्थितीचा विचार करून सार्वजनिक वाहतुकीस सवलत आणि खाजगी वाहतुकीस अतिरिक्त भार किती असावा ज्यामुळे अधिकाधिक लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळतील? ★एक खाजगी वाहन त्याला लागणारी पार्किंगची जागा घर आणि कामाचे ठिकाणांची अशा दोन जागा अडवते. प्रत्यक्षात वाहन कमी तास चालते आणि अधिक तास थांबलेले असते यावरून त्याची व्यवहाराता तपासणे गरजेचे आहे तुमच्याकडे पार्किंग व्यवस्था नसल्यास गाडी घेता येणार नाही अशी काही व्यवस्था करता येईल का? ★रस्ते ही सार्वजनिक असले तरी बहुमूल्य स्थावर मालमत्ता आहेत. या रस्त्यांद्वारे शहरातील विविध भाग परस्परांशी जोडले जातात आणि नागरिकांपर्यंत सेवा-सुविधा पोहोचू शकतात. या चौकटीतून आपल्याला रस्ते वापरासाठी अर्थशास्त्राची तत्त्वे लागू करता येऊ शकतील. देशातील सध्याची रस्तेविषयक कर संरचना ही रस्ते वापरावर आर्थिक तत्त्वे लागू करण्यात अपयशी ठरते. देशातील सध्याची पथकर संरचना ही वाहनाच्या वर्गवारीनुसार आणि वाहनांच्या वापरावर आधारित आहे. सार्वजनिक रस्त्यांचा कसा वापर केला जातो हे त्यातून पुरेसे प्रतिबिंबित होत नाही. वाहतूक कोंडी अधिभार समजावा, याकरता प्रथम वाहन कर, टोल आणि वाहतूक कोंडी अधिभार यांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. ★सध्या पथकर वाहनांच्या आकारावर तर टोल चांगल्या रस्त्याचा वापर करण्यासाठी घेतला जातो त्याऐवजी वाहनाने किती रस्त्याचा वापर केला यावर रस्त्याचे वापर शुक्ल घेतले जावे जर विशिष्ट वाहनाने निश्चित केलेल्या वेगमर्यादेने रस्त्याचा वापर केला तरच रस्त्याचा कमाल वापर होईल. क्षमतेहून एक जरी वाहन अधिक धावले तर आपोआपच सर्वाचा वेग होतो आणि वाहतूक कोंडीत भर पडते.जिथे वाहतूक कोंडी आहे तेथेच जायचे असेल तर खाजगी वाहनावर अतिरिक्त कारभार घेता येईल का? ★क्षमतेहून कमी व्यक्तींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पूर्ण क्षमता न वापरल्याबद्धल अधिभार लावता येईल. ★अशी काही स्वयंचलित व्यवस्था निर्माण करता येईल का, वाहतूक नियम न पाळणाऱ्यां व्यक्तीवर तत्परतेने कारवाई करेल. सध्या आयटीएमएस’ (इंटेलिजंट किंवा स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम) प्रणालीत ‘ईआरपी’सारखे तंत्रज्ञान वापरले जाते. यात भविष्यात फास्ट टॅग यंत्रणा जोडून अधिभार वसूल करता येईल. याच तंत्रज्ञानाने गर्दीच्या नमुन्याचे विश्लेषण, गर्दीचे नकाशा रेखाटन आणि वाहतूक दिशानिर्देश देता येईल. मानवी हस्तक्षेपशिवाय हे सर्व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करता येणे शक्य आहे. ★जेथे परवडणाऱ्या गृह योजना आहेत तेथे सशक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल याची हमी हवी. ★मेट्रो हे सार्वजनिक वाहतुकीचे उत्तम उदाहरण मानता होईल ते परवडणारे कसे होईल आणि तिथपर्यंत जाण्याची व्यवस्था काय? त्याचीही सोडवणूक करता आली पाहिजे. ★लोकांची अशी धारणा आहे की पार्कींगची सोय सरकारने करावी, त्यात सरकारचे धोरण या धारणेस प्रोत्साहन देणारे आहे. ★गाडीची नोंदणी करतानाच पार्किंग व्यवस्था असल्याचे दाखवता येईल, असं काही करता येईल का? ★मागणी तसा पुरवठा हे तत्व बदलून मागणीत वाहतूक व्यवस्था सुधारणा करणारे बदल कसे घडवता येतील याचा विचार झाला पाहिजे. ही यादी जाणकारांच्या मदतीने वाढवता येईल. यात अनेक व्यावसायिक आर्थिक आणि राजकिय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. गरज लोकांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या इच्छाशक्तीची आहे. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 12 मे 2023 रोजीपूर्वप्रकाशीत. #पॉडकार #चालक_बिरहित

विभाजित कंपनीचे खरेदीमूल्य

#विभाजित_कंपनीचे_खरेदीमूल्य कंपनी एकत्रीकरण आणि विभाजन म्हणजे काय? याबद्दल प्राथमिक माहिती आपण मागील लेखात घेतली. कंपनी विभाजन झाल्यास त्यांच्या विविध व्यवसायांचे विविध नवीन कंपनीत रूपांतर होते. यात मूळ कंपनीची मालमत्ता विभागली जाऊन त्याचे हसत्तांतर होत असले तरी कायद्याच्या दृष्टीने ती एक व्यावसायिक सोय असून त्यातून कोणताही आर्थिक लाभ झाला असे समजले जात नाही. असे विभाजन विविध प्रकारे होऊ शकते. उदाहरणार्थ *अ या कंपनीचे वाहतूक आणि फायनान्स असे दोन व्यवसाय आहेत यातील वाहतूक व्यवसाय कंपनीस वेगळा करायचा आहे अशावेळी वाहतूक व्यवसाय नवी स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली तिचे नाव ब समजू यात मूळ कंपनी तशीच राहून त्याचा फायनान्स व्यवसाय तसाच राहील तर त्याच कंपनीचा वाहतूक व्यवसाय नव्या वेगळ्या कंपनीकडे आला. याला स्पिन ऑफ असे म्हणतात म्हणजे एका व्यवसायातून निर्माण झालेला दुसरा व्यवसाय यासाठी दुसरी स्वतंत्र कायदेशीर स्थान असलेली स्वतंत्र निर्मिती केली गेली यात मूळ कंपनीचे अस्तीत्व कायम राहिले. *जर अ या अस्तीत्वात असलेल्या कंपनीतील 2 व्यवसाय ब आणि क या दोन स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती करून त्याच्याकडे गेले तर त्यास व्यवसायाची विभागणी झाली असे समजतात यात मूळच्या अ या कंपनीचे स्वतंत्र अस्तित्व न राहता ब आणि क या दोन वेगळ्या स्वतंत्र कंपन्या निर्माण होतील. *जर अ या कंपनीने तिच्या एका विभागाचा व्यवसाय स्वतंत्र व्यवसायिकाकडे बी उपकंपनीमार्फत हस्तांतरित केला त्यातील समभागांची प्राथमिक विक्री केली तर अशा कंपनीवर सर्वाधिक मालकीहक्क हे अ या कंपनीचेच असतील. याप्रकारे जरी व्यवसाय विभागणी होत असताना मालमत्ता हसत्तांतरीत होत असेल तरी त्यास विक्री समजले जात नाही. साधारण तीन वर्षांपूर्वी इंडिया इन्फोलाईन कंपनी लिमिटेड या मूळ कंपनीचे तीन कंपन्यात विभाजन झाले- आयआयएफएल वेल्थ आयआयएफएल फायनान्स आयआयएफएल सिक्युरिटीज या तीन स्वतंत्र कंपन्या निर्माण झाल्या हे होत असताना मूळचे इंडिया इम्फोलाईन कंपनी लिमिटेडच्या शेअरहोल्डरचे मूळ शेअर रद्द होऊन त्या ऐवजी वरील कंपन्यांचे पुस्तकी मूल्यानुसार प्रमाणशीर शेअर्स मिळाले. यासर्वात मालमत्ता हस्तांतरण होऊन विभागली गेली असली तरी यात कोणतीही विक्री झाली असे समजण्यात येत नसल्याने कंपनी आणि भागधारक याच्या दृष्टीने कोणतीही करदेयता उद्भवत नाही. उलट अनेक प्रकरणात कंपनीस करविषयक फायदेशीर होईल अशीच विभागणी होते. अशा विभागणीस करविरहित विभागणी असे म्हणतात. त्याचप्रमाणे एकत्रीकरण किंवा विलीनीकरण असेल तर मिळालेल्या शेअरचे खरेदीमूल्य हे मूळ कंपनीचे खरेदीमूल्य असेल. याप्रकरणी शेअरहोल्डरच्या दृष्टीने जेव्हा शेअर्स विकले जातील तेव्हाच करदेयता निर्माण होईल. यातून होणारा नफातोटा हा भांडवली नफातोटा समजला जाईल. विभाजन झालेली मूळ कंपनी वर सांगितलेल्या प्रकारातून अस्तीत्वात असेल किंवा नसेल तरी मिळालेले शेअर्स जरी कंपनी अस्तित्वात आल्यावर मिळाले असतील तरी ते जेव्हा खरेदी केले त्याच दिवशी घेतले असे समजण्यात येऊन जर एक वर्ष पूर्ण झाले नसेल तर अल्पमुदतीचा आणि एक वर्ष पूर्ण झाले असल्यास दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफातोटा होईल. याशिवाय ज्यांनी हे शेअर्स 31 जानेवारी 2018 किंवा त्यापूर्वी खरेदी केले असल्यास आयकर विभागाने देऊ केलेल्या ग्रॅण्डफादरिंग सवलतीचा लाभ घेता येतील. या शेअर्सवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त होता त्याची भरपाई या सवलतीतून मिळू शकते. आपल्या शेअर्सची खरेदी तारीख यातून सहज समजेल पण ते शेअर्स शेअरबाजारातून खरेदी केले असतील तर त्याचे मूल्य व्यक्तीनुसार बदलेल. ते कसे काढायचे, ते पाहू. आपल्याला माहिती आहेच की विभाजन होईल ते त्याच्या पुस्तकी मूल्याचा विचार करून केले जाते. यामुळे अस्तीत्वात असलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या पुस्तकीमूल्यात फरक पडेल. विभाजनाने प्रत्येक कंपनीच्या मालमत्तेत आणि देयतेत फरक पडेल. ही विभागणी कशी झाली हे कंपनीकडून जाहीर केले जाते याच पद्धतीने आपली खरेदी किमतीची प्रमाणशीर पद्धतीने विभागणी करावी. यातून मिळणारी किंमत ही त्या शेअर्सची खरेदी किंमत समजून त्याप्रमाणे भांडवली नफातोटा मोजावा. 31 जानेवारी 2018 पूर्वी घेतलेल्या शेअर्सच्या बाबतीत आपली खरेदी किंमत ही 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत विचारात घेऊन प्रमाणित पद्धतीने विभागता येईल. विभाजनाचे फायदे- ★प्रमुख व्यवसायाकडे लक्ष देता येते: व्यवसायाची विभागणी झाल्यामुळे प्रत्येक कंपनीस आपल्या मुख्य व्यवसायाकडे लक्ष देता येईल. ★कर्जभार कमी होतो: मालमत्ता आणि देयता याची विभागणी झाल्याने प्रत्येक कंपनीचा कर्जभार कमी होतो. ★नवे गुंतवणूकदाराना आकर्षण : व्यवसाय विभागणी झाल्याने नवे गुंतवणूकदार विशिष्ट कंपनीकडे आकर्षित होऊ शकतात. ★भागधारकांच्या मालमत्तेत वाढ: योग्य पद्धतीने विभागणी झाल्यास बाजारमूल्य वाढते त्यामुळे भागधारकांच्या मालमत्तेत वाढ होते. सर्वसाधारणपणे योग्य विभाजनामुळे भागधारकांचा फायदाच होतो परंतू रिलायन्स इंडस्ट्रीजने पूर्वी अयोग्य पद्धतीने विभाजन करून आपल्या भागधारकांस 4 वेगवेगळ्या कंपन्यांचे शेअर्स देऊ केले होते त्यामुळे भागधारकांचा विशेष फायदा झाला नाही. अनेकदा करात सवलती मिळवण्यासाठीही अशी व्यवसाय विभागणी केली जाते तेव्हा विभाजन होणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक करताना या गोष्टींचा सारासार विचार करूनच निर्णय घ्यावा. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात असून लेखातील मते वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 5 मे 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.